शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/संघटनेचे सध्याचे स्वरूप



 प्रकरण : १२
 संघटनेचे सध्याचे स्वरूप

 आपल्याला शेकऱ्यांची संघटना निर्माण करायची आहे. अशी संघटना निर्माण करताना आपल्याला अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागणार आहे.
 गेल्या वर्षभरातील यश आणि अपयश यांच्या अनुभवावरून असं दिसून येतं की, आपली सगळ्यात मोठी अडचण म्हणजे आपण ग्रामीण भागात काम करतो आहोत. वेगवेगळ्या खेड्यांतील अंतर खूप मोठी आहेत. अनेक खेड्यांमध्ये पावसाळ्याच्या ६/७ महिन्यांत जाताही येत नाही अशी परिस्थिती आहे. एखाद्या जिल्ह्यापुरत जर शिबिर घ्यायचं ठरवलं तरी सगळ्या गावांतून निरोप द्यायचा म्हणजे केवढं प्रचंड काम आहे! त्या दृष्टीनं कामगारांची संघटना बांधणं ही सोपी गोष्ट आहे. कारखान्याच्या गेटसमोर एकेका पाळीच्या सुटण्याच्या वेळी एकदा मिटिंग घेतली की सगळ्यांना निरोप कळतो. लगेच सगळे कामगार तुमच्या बाजूला येतील असं नाही; पण निदान निरोपाचं तरी काम होतं. पण निरोप जाणं हीच मुळात शेतकरी संघटनेच्या बाबतीत कठीण गोष्ट आहे.
 एखाद्या गावात गेल्यावर त्या गावातील मंडळींना एकत्र आणण्याचे काम होईल किंवा नाही याची शाश्वती नसते. दोन शेजारच्या गावात भांडण आहेत, या गावची माणसं आली तर त्या गावची येत नाहीत, गावातली या घरची आली तर त्या घरची येत नाहीत, गावातली आली तर वाड्यातली येत नाहीत आणि वाड्यातली आली तर गावातील येत नाहीत असे अनेक प्रकारचे वादविवाद ग्रामीण भागात इतके आहेत की, त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणणे ही गोष्ट कठीण आहे आणि सगळे फरक आणखी ठळक करण्याकरता राजकीय पक्षांनी आता प्रत्येक गावात आणखी फटी पाडून ठेवल्या आहेत. अमुक एक मनुष्य-समजा पाटील अमुक एका पक्षाच्या माणसाबरोबर गेला की सरपंच आणि त्याची माणसं नेमकी उलट्या बाजूला जाणार. हे वाद इतके विकोपाला नेऊन राखले आहेत की एखाद्या गावात जाऊन तुम्ही एखाद्या माणसाला भेटलात आणि तो जर म्हणाला की मी शेतकरी संघटनेच्या विरुद्ध आहे, तर लगेच दुसरे येऊन म्हणणार आम्ही शेतकरी संघटनेच्या बाजूचे आहोत. गावागावामधील भांडण, वादविवाद, शेतकऱ्याशेकऱ्यातील फरक-उसाचा शेतकरी,शाळूचा शेतकरी, बागायती शेतकरी, मळेवाला, हरभऱ्याचा शेतकरी असे फरक, धर्माचे फरक आहेत, जातीचे फरक आहेत, पक्षांचे फरक आहेत. असे एकेका गावामध्ये शेतकऱ्यांचे हे वादविवाद त्यांना एकत्र आणण्यातील अडचणी आहेत.
 एखाद्या गावात जाऊन तुम्ही बसलात आणि शेतकरी संघटनेच्या प्रचाराला सुरुवात केलीत तर तुमच्या असं लक्षात येईल की, काही विशिष्ट गटाचीच मंडळी आल्याचे तुम्हाला दिसेल. हा आला म्हणून तो येत नाही अशी परिस्थिती असल्यामुळे तुम्हाला दोघांना वेगळ वेगळ भेटावं लागेल - त्यांना सांभाळून आणावं लागेल. तरीसुद्धा बैठकीला बसल्यावर ज्या त्या शेतकऱ्याच्या विचाराची पद्धत अशी असते की, आपली जी वैयक्तिक अडचण आहे ती या शेतकरी संघटनेकडून सोडवून घ्यावी. मग कुणाला आपली मामलेदार ऑफिसमध्ये अडकून पडलेली केस सोडवून घ्यावीशी वाटते, तर कुणी आपल्या गावाला लिफ्ट योजना मिळवावी असं म्हणतो. कारण त्याखाली त्याची आणि आणखी ५/१० जणांची जमीन भिजते-बाकी लोकांना नाही का पाणी मिळेना! कुणी वीज मिळत नाही म्हणून तक्रार करतो. ज्याला त्याला असं वाटतं की आता शेतकऱ्यांचं वेगळं काही करू म्हणतायत तर आपण यातनं आपला व्यक्तिगत प्रश्न सोडवून घेता येतो का बघू या. अशी फक्त स्वतःपुरतं पाहण्याची दृष्टी आज शेतकऱ्यांत आहे. याचं कारण शेतकऱ्यांना आज सर्वसाधारणपणे आपल्याला काही हक्काने मागून मिळेल, आपण ताठ मानेने जगू शकू अशी आशाच उरलेली नाही. कुणी जर गावात आलं तर याच्याकडून काही भीक मिळते का, कुठे कर्जाची सोय होते का, काही धर्मदाय मिळतं का, त्यामुळे आजचा दिवस निभून उद्याचा बघायला मिळतो का इतक्या लाचारीच्या पायरीला शेतकरी गेलेला आहे.
 वेगवेगळी गावे लांबलांब अंतरावर आहेत. शेतकऱ्यांच्यात पराकोटीचे वादविवाद आहेत, आपल्या नशिबातच काही नाही तेव्हा कुठं याचना करून आपलं तरी भलं करता येतं का ते पाहू अशी शेतकऱ्यावर लादली गेलेली लाचार वृत्ती या अडचणींवर मात करून संघटना कशी बांधता येईल यावर खूप विचार करायला हवा.
 गावे लांब लांब अंतरावर असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही वेगळे वेगळे उपाय योजून पाहिले. अर्थात सगळीकडे सारखेच उपाय योजता येतील असे नाही. प्रत्येक भागात त्या भागातील परिस्थिती पाहून उपाय अमलात आणावे लागतील.
 आपण संघटना करताना जिल्हा किंवा तालुका अशा पातळीवर करता कामा नये. रेव्हेन्यू खात्याच्या ज्या हद्दी आहेत त्या आणि शेतकरी संघटनेची व्यवस्था यांचा काहीही संबंध नाही. आपण शेतीमालाच्या भावाकरता प्रयत्न करतो आहोत तेव्हा आपलं केंद्रस्थान त्या मालाची बाजारपेठ असली पाहिजे. आजूबाजूच्या वेगवेगळ्या गावाची मंडळी त्या ठिकाणी आठवड्यातून एकदा-दोनदा येतात. आपली जी काय कार्यकर्ती मंडळी असतील ती बाजाराच्या दिवशी बाजाराच्या आसपास असायला हवी. नाही म्हटलं तरी जाणाऱ्या येणाऱ्या मंडळींचा तिथं संपर्क होतो आणि निरोप पाठवता येतो. आम्ही चाकणला एक प्रयोग करून बघितला. बाजाराच्या जवळ शेतकरी संघटनेचं नावाला का होईना एक छोटसं कार्यालय काढलं आणि सगळीकडे निरोप पाठविले की, प्रत्येक गावाच्या माणसानं बाजाराला आल्या आल्या इथं डोकावून जायचं. पण त्याचा उपयोग फार मर्यादित झाला. कारण येणारी मंडळी धावत पळत येतात आणि मग त्यांनी घेतलेला निरोप नेहमीच पोचतो असं होत नाही. मग कळवलं की, 'बाजार संपल्यावर इथं येऊन अर्धा पाऊण तास बसत जा.' हाही प्रयोग यशस्वी झाला नाही. याचा फारसा परिणाम दिसून न आल्यामुळे आम्ही बाजारच्या दिवशी निघणारं छोटंसं साप्ताहिक काढलं आणि सबंध तालुक्यामधील प्रत्येक गावात, मग तेथे कुणी वर्गणीदार असो, नसो त्याच्या एक दोन प्रती गेल्याच पाहिजेत अशी व्यवस्था केली. या प्रती आम्ही गावागावांत जाऊन दोन तीन तरुण मंडळी निवडून त्यांच्या नावे पाठवायला सुरुवात केली आणि त्यांच्यावर अशी जबाबदारी टाकली की, हे साप्ताहिक आल्यानंतर गावातल्या सगळ्या मंडळींना एकत्र करून संपूर्ण वाचून दाखवायचं. कारण गावात वाचना न येणारी मंडळीच जास्त. साप्ताहिकातील माहिती वाचून समजावून दिली पाहिजे आणि एखादी गोष्ट समजावून देणं जमलं नाही तर ती आपल्याला समजली नाही असं लिहून कळवलं पाहिजे अशी त्यांच्यावर जबाबदारी टाकली. याचा उपयोग चांगल्या तऱ्हेने होऊ लागला. या साप्ताहिकाचा दुसरा एक चांगला परिणाम झाला. गावच्या शेतकऱ्यांना ज्या अनेक अडचणी येतात - सरकारी अधिकारी त्रास देतो किंवा व्यापारी त्रास देतो अशासारख्या ज्या अडचणी येतात त्या आमच्याकडे लिहून येऊ लागल्या. ज्या शेतकऱ्यांनी आमची नावं छापू नका असं सांगितलं त्यांच्या तक्रारीसुद्धा आम्ही पूर्ण चौकशी करून नावाशिवाय छापल्या. कांदा आंदोलनानंतर शेतकरी संघटनेचा दबदबा इतका वाढला की या साप्ताहिकामध्ये छापलेल्या कोणत्याही तक्रारीची दखल चटकन घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे लोकानांही या साप्ताहिकामध्ये स्वारस्य वाटू लागलं.
 एखाद्या भागातील दारिद्र्य इतकं पराकोटीचं असतं की तिथे शेतीमालाच्या विक्रीचा प्रश्न बाजूलाच राहतो पण खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी इतरत्र रोजगार शोधावा लागतो. अशा ठिकाणी भावाच्या आंदोलनाची पाळीच येत नाही. मग अशा ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी काय तसंच बसून राहायचं नाही. त्या भागामध्ये ज्या स्थानिक आणि सामायिक अडचणी असतील त्या घेऊन आंदोलन केलं पाहिजे. आम्ही तीन विषय मुख्यतः निवडले आहेत. रस्ता, वीज आणि पाणी. यात कुठं वादाला वाव नाही. हे प्रश्न सुटले तर सगळ्या भागाचा फायदा होणार आहे. तेव्हा हे किंवा ज्यांच्यावर एकमत होऊ शकेल असे प्रश्न हातात घेऊन स्थानिक पातळीवर आंदोलन उभं करून तिथं संघटना बांधली पाहिजे. एखादा अंमलदार जर जुलूम करत असेल तर त्याच्या विरुद्धही स्थानिक पातळीवर आंदोलन उभारायला हरकत नाही. याखेरीज कुणाचंही खाजगी काम हातात घ्यायचं नाही- मग त्याला कितीही वाईट वाटो. कुणी म्हणाला, 'माझी अमुक अमुक अडचण आहे, निस्तरा,' तर सरळ सांगून टाकायला पाहिजे, 'माझ्याकडून व्हायचं नाही.' उगीच खोटं हो म्हणून चालणार नाही. आजवर लोकांना अनेक पुढऱ्यांनी 'हो हो बघतो, करतो' असं सांगून बनवलेलं आहे. त्यामुळे तुमच्यासारखा माणूस भेटला आणि त्यानं सांगितलं, 'माझ्या हातान हे व्हायचं नाही' तर त्याला तितकं वाईट वाटत नाही असा माझा अनुभव आहे. उलट ते म्हणतात, 'प्रामाणिक आहे. पहिल्याच झटक्यात सांगून टाकलं.' तेव्हा खाजगी कामं किंवा गावातल्या एखाद्या गटाची कामं घ्यायची नाहीत. ज्या प्रश्नाबाबत एकमत आहे तो घेऊन आंदोलन उभं करायला हरकत नाही.
 परंतु मुळात शेतीमालाला भाव मिळवून घेणं हे शेतकरी संघटनेचं एक कलमी धोरण आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.
 संघटना बांधताना किंवा आंदोलन उभं करताना आणखी एक विलक्षण त्रास होतो. प्रत्येक गावात वेगवेगळ्या पक्षांची मंडळी असतात. त्यांच्या मनात शेतकरी संघटनेविषयी एक शंका निर्माण होते आणि सध्या शेतकरी संघटनेचा प्रसार ज्या गतीनं होतो आहे हे पाहून त्यांना फारच भीती वाटते की, आपल्या तोंडचा घास काढून घेतायत की काय किंवा आपल्या तोंडातील हाडूक काढून घेतात की काय? आपली शेतकरी संघटना म्हणजे राजमार्गाने चाललेला हत्ती आहे. आजूबाजूच्या कुणालाही हे आपलं हाडूक घेऊन जातायत की काय अशी भीती पडण्याचे कारण नाही. आपली पक्षाविषयीची भूमिका स्पष्ट आहे. शेतीमालाला भाव मिळण्याबाबत सर्व पक्षांचं धोरण सारखंच आहे- शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळता कामा नये असं आहे. त्यामुळे त्यांच्यातून चांगली वाईट निवड करायला कुठे वाव नाही. पण म्हणून काही पक्षांच्या सगळ्याच लोकांना आपण दूर फेकायचे नाहीत. आपण संघटना करायला निघालो आहोत. तुमच्या असं लक्षात येईल की, प्रत्येक गावामध्ये चांगली चांगली माणसं उत्साहाच्या भरात पण खऱ्या कळकळीनं, सदिच्छेनं, कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचं काम करायला लागली आहेत- कोणत्या ना कोणत्या पक्षात गेलेली आहेत. तिथं गेल्यावर त्यांच्या मनात जाणीव झालेली आहे की, आपण करायला गेलो एक आणि भलतंच काहीतरी निवडणुकीचा प्रचार करत बसलो आहोत; आपल्याला जे काही साधायच होतं, समाजाचं कल्याण करायचं होतं ते काही यातनं होत नाही. शेतकऱ्यांचं काही भलं होत नाही हे त्याला कुठतरी खुपतं. पण आता ही मंडळी कुठंतरी सरपंच, सभापती किंवा आमदार होता येईल अशा कसल्यातरी स्वप्नात अडकली आहेत. म्हणजे चांगल्या हेतूनं निघाले देवाच्या आळंदीला आणि येऊन पोहोचले चोराच्या आळंदीला अशी त्यांची गत झालेली आहे. ही मंडळी आपल्याला तोडून चालणार नाही. आपल्या कामाला ती लावायची आणि आपण त्यांच्याबद्दल एक धोरण ठेवलं पाहिजे की- तू कोणत्या पक्षाचा? - इंदिरा पक्षाचा काय? ठीक आहे. तुझा काय वीस कलमी कार्यक्रम आहे का? फार छान. आमच्या या एका कलमापुरता तू आमच्याबरोबर राहा. मग तुझी जी काय बाकीची कलमं असतील ती तू, तुझा पक्ष आणि निवडणुका बघून घ्या. आम्ही काय तुमच्याविरुद्ध निवडणुका लढवायला येणार नाही किंवा डाव्या आघाडीचा कुणी असला तर- तुझा काय चाळीस कलमी कार्यक्रम ना? ठीक. आमच्या एका कलमापुरता तुझा पक्ष बाजूला ठेव; मग तुझी ती कलमं, पक्ष आणि निवडणुका तुझं तू पाहून घे, आम्ही त्यात ढवळाढवळ करायला येणार नाही.
  नासिक जिल्ह्यामध्ये दोन लाख शेतकरी उभे राहिले. त्यात वेगवेगळ्या पक्षांच्या बाजूचे लोक आहेत. माझ्या अगदी जवळच्या सहकाऱ्यांमध्येसुद्धा इंदिरा काँग्रेस, अरस काँग्रेस, जनता, डावे उजवे कम्युनिस्ट, भाजप अशा सर्व पक्षांची मंडळी कमी अधिक प्रमाणात आहेत; लक्ष्मण पगारसारखा नक्षलवादीसुद्धा आहे. या सगळ्या लोकांनी कबूल केलं आहे की, शेतीमालाला भाव मिळविण्याच्या प्रश्नाबाबत आम्ही शेतकरी संघटनेच्याच बाजूचे राहू. त्या आमचे पक्षभेद आड येऊ देणार नाही. या पद्धतीने आपल्याला कार्यकर्ते गोळा करायला हवेत.
 संघटना बांधत असताना दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला अशी करायला पाहिजे की, कोणत्याही गावामध्ये गेल्यानंतर जितक्या लवकर जमेल तितक्या लवकर गावातील शेतकरी स्त्रियांमध्ये आपल्या विचाराचा प्रसार होण्याची व्यवस्था करणे. यासाठी स्त्री-कार्यकर्त्या तयार करायला पाहिजेत. आपलं आंदोलन जर गावात खऱ्या अर्थानं पसरायचं असेल तर ते शेतकरी स्त्रियांपर्यंत पोहोचल्याखेरीज पसरायचं नाही. आज नासिक जिल्ह्यात संघटना अशा प्रकारे स्त्रियांपर्यंत पोहोचली आहे. नासिक जिल्ह्यात एखाद्या खेडेगावात गेलो की गावातल्या सगळ्या स्त्रिया हातातलं काम टाकून येतात. हे जेव्हा घडतं तेव्हाच खरी जागृती होते. आजपर्यंत राजकीय प्रचाराची पद्धत अशी राहिली आहे की कुणी पुढारी गावात आला की बायका आधी घरात पळून जातात आणि दारं लावून घेतात. मग कुणी तरी दोन माणसं पकडून त्यांना लोकं जमा करून आणायला पिटाळायचं. मग जी काय सभा असेल ती व्हायची. संतमार्गाच्या वेळी किंवा भक्तिमार्गाच्या वेळी ज्याप्रकारे गावातील शेतकरी आणि त्याच्या घरची मंडळी निर्भयपणे कोणतीही शंका मनात न बाळगता एकत्र जमतात त्याच पद्धतीनं आज नासिक, धुळे भागांत लोक शेतकरी संघटनेच्या कामासाठी एकत्र येऊ लागले आहेत. याचा अर्थ असा की आता शेतकरी संघटना मोडली जाऊ शकणार नाही.
 संघटना बांधत असताना एखाद्या गावामध्ये चुकून जरी तुम्ही एखाद्या गटाच्या माणसाचा हात धरून गेलात तरीसुद्धा लवकरात लवकर दुसऱ्या गटाच्या माणसांशी संपर्क साधून तुम्ही काही त्या गटाकरताच आलेले नाही याची खात्री पटवून दिली पाहिजे. हे जर लवकरात लवकर केले नाही तर गावातले निम्मे लोक आपोआपच तुमच्या विरुद्ध जातील. हे अजिबात होता कामा नये.
 गावामध्ये जो वाडा-हरिजनवाडा असतो- आम्ही त्याला राजवाडा म्हणतो- तेथील मंडळी, आजूबाजूला काही आदिवासी मंडळी असतील तर ती मंडळी यांच्याशीही लगेच संबंध जोडायला हवेत. नाहीतर ताबडतोब त्यांची अशी समज होईल की हे फक्त बड्या मंडळींसाठी आहे, आपल्याला यातनं काही मिळणार नाही. जर शेतकरी संघटनेतर्फे एखादी योजना तुम्ही राबवत असाल, रस्ता-पाणीवीज यासारखी - तर तिचा फायदा पहिल्यांदा अशा वस्त्यांना मिळेल याची काळजी घेतली पाहिजे. धाकट्या भावाला थोडं जास्त लाडानं वाढवावंच लागतं. आईसुद्धा त्यातल्या त्यात लहान मुलाची जास्त काळजी घेते. हरिजन आणि आदिवासींच्या प्रश्नांकडे आपल्याला त्याच दृष्टींन बघायला पाहिजे.
 एखादी संघटना म्हटली की आज आपल्या डोळ्यासमोर एक विशिष्ट चित्र उभ राहतं. पण जर आताच आपण शेतकरी संघटना म्हणजे एक कचेरी काढायची, तिथं अध्यक्ष नेमायचा, एक कार्यकारिणी निवडायची, लेटरहेड काढून त्यावर सगळ्यांची नावं छापायची अशा आतापर्यंत चालत आलेल्या पद्धतींनीच चालणारी एक यंत्रणा आहे असं तिला स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करू गेलो तर आजवर राजकीय पक्षांचं जे वाटोळं झालं तेच शेतकरी संघटनेचंही होईल. आज आम्ही संघटनेची घटनासुद्धा लिहून काढलेली नाही. आम्हाला आमचं उद्दिष्ट ठाऊक आहे. 'शेतीमालाला भाव मिळविणे' हा आमचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. त्यापलीकडे वेगळी काही योजनासुद्धा केलेली नाही. आम्ही निधीसुद्धा गोळा केलेला नाही. कारण असा निधी गोळा झाला म्हणजे त्याभोवती स्वार्थी लोक फिरू लागतात. जिथं जिथं जो खर्च पडेल, तो तो त्या जागीच त्या वेळी शक्य असेल त्या तातडीनं जमा करायचा असं आपलं सध्या धोरण आहे. संघटनेचं काम शक्यतो अत्यंत कमी खर्चात चालवायचं. आम्ही नासिक-पिंपळगाव-सटाणा अशा ठिकाणी साठ साठ हजारांचे मेळावे घेतो तर लोकांना दिसावं एवढ्या उद्देशानं फक्त एक उंचवटा करतो. बाकी सगळं उघडं माळरान.
 घटना करायची नाही ही शिस्त आम्ही लावून घेतली आहे त्यालासुद्धा तसंच कारण आहे. समजा आपण घटना तयार केली म्हणजे मग कार्यकारिणी बनवावी लागेल. मग या कार्यकारिणीवर कोण कोण यायला पाहिजेत? प्रत्येक गावचा एक तरी प्रतिनिधी पाहिजे. मग तो कसा निवडायचा? आज वेगवेगळ्या गावांमध्ये राजकारणी मंडळींचं इतकं वजन आहे की आपल्या कार्यकारिणीवर सगळी त्यांची हस्तक मंडळीच येणार. आज तरी त्यांची एवढी ताकद आहे.
 आपल्या शेतकरी संघटनेत कुणालाही भाग घेता येईल असं नाही. भाग कुणाला घेता येईल? ज्याला आपला विचार पटला आहे त्यालाच भाग घेता येईल. शेतकऱ्याचं दारिद्र्य त्याच्या मालाला भाव न मिळाल्यामुळे आलं आहे. सरकार आणि इतर पक्षांचं 'शेतीमालाला भाव मिळू नये' हे सारखंच धोरण आहे, शेतीमालाला भाव मिळाला तरच हे दारिद्र्य दूर होईल, आपल्या देशाचं दारिद्र्य दूर व्हायला पाहिजे या गोष्टी ज्याला मान्य आहेत त्यालाच आपल्या संघटनेत भाग घेता येईल. मार्क्सवाद्यांची-कम्युनिस्टांची जशी एक विचारसरणी आहे तशीच 'शेतीमालाला भाव मिळाला तरच दारिद्र्याचा प्रश्न संपूर्ण सोडवता येतो' ही आपली विचारसरणी आहे- नवीन विचारसरणी आहे. कम्युनिस्ट पक्षातसुद्धा वाटेल त्याला सभासद होता येत नाही. काळी काळ काम केल्यानंतर- प्रशिक्षण घेतल्यानंतरच त्याला सभासद होता येतं. त्याचप्रकारे आपल्याकडे काही प्रशिक्षण झालेल्या, अनुभव घेतलेल्या, त्याग केलेल्या, संघटनेच्या कामात झोकून दिलेल्या माणसालाच शेतकरी संघटनेच्या पातळीपर्यंत पोहोचता येईल. तेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होईपर्यंत कार्यकारिणी बनविण्याचा विचार बाजूला ठेवला पाहिजे. अशी परिस्थिती येण्याची वाट न पाहता कार्यकारिणी केली तर काय होईल? समजा आम्ही नासिक भागामध्ये कार्यकारिणी करण्याचे ठरवले तर सगळे आमदार, खासदार आणि त्यांचे हस्तकच तिथं येतील. कारण आपण शेतकऱ्यांच्या जरी सभेत बसलो आणि विचारलं, 'तुमचा प्रतिनिधी कोण?' तर त्यातल्या त्यात जो गावचा आजवरचा म्होरक्या असतो त्याचंच नाव असतो त्याचंच नाव सुचवलं जातं - बाकी कुणाचं नाव घ्यायला घाबरतात. मग अशा कार्यकारिणीचे ठराव कसे असतील? आपण दिंडीत भाग घेतला पाहिजे किंवा आपण दिल्लीच्या मेळाव्याला गेलं पाहिजे. दिंडीवाले म्हणणार शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट आहे आणि दिल्लीचे मेळावावाले म्हणतील की शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली आहे. म्हणजे मग शेतकऱ्यात फूट पडून आपल्या संघटनेचा मूळ जो पाया आहे त्याच्या विरुद्ध वर्तन झालं. यासाठीच आंदोलन होऊन माणसांची पात्रता कळेपर्यंत घटना करू नये, समित्या करू नयेत.
 घटना जरी केली नाही तरी आता काहीतरी करायला पाहिजे असं वाटू लागलं आहे. आज शेतकरी संघटनेपुढे मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. शेतकरी संघटनेच्या विचाराचा जो प्रसार व्हायला दहा वर्षे लागतील असं वाटलं होतं तो दहा महिन्यात झाला आणि जावं तिथं, महाराष्ट्रातच नव्हे तर इतर वेगवेगळ्या राज्यांतसुद्धा शेतकरी संघटनेबद्दल फार अपेक्षा तयार झाल्या आहेत असं दिसतं. अर्थात् त्या अपेक्षा ज्या आपल्याला पुऱ्या करता येणार नाहीत त्या आपण हातात घेणार नाही. उत्तरेतल्या सगळ्या राज्यांनी शेतकरी संघटना करण्याचे ठरवले आहे, तिकडे हैदराबादला दक्षिणेतल्या राज्यांनी अशीच संघटना बांधण्याचे ठरवले आहे. ते म्हणातात, 'तुम्ही येऊन हे काम करा.' मी म्हटलं, 'माझ्या हातनं व्हायचं नाही.' आमचं अजून आमच्या राज्यात पूर्ण काम नाही. कुठेतरी तीन साडेतीन जिल्ह्यांत सगळं मिळून काम आणि निघाले अखिल भारतीय संघटना बांधायला! असल्या खोट्या फळ्यांना आणि खोट्या नाळ्यांना काही अर्थ नाही. ज्या दिवशी आवश्यक वाटलं तर बिहारमधील आंदोलनालासुद्धा महाराष्ट्रातला शेतकरी तयार होईल तेव्हा खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रातील संघटना तयार झाली असं म्हणता येईल तरीसुद्धा आपल्या आंदोलनामुळे देशात जे वातावरण निर्माण झाले आहे त्याचा फायदा आपण काही प्रमाणात घेतला पाहिजे. काही प्रमाणात जर आपण लोकांपर्यंत पोहोचलो नाही तर काही दिंडीकर आणि मेळावेकर त्याचा फायदा उठवून लोकांना पुन्हा चुकीच्या रस्त्याला पोहोचवतील. त्यामुळे काही एका प्रमाणात आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचायलाच पाहिजे - आणि त्यासाठी आपल्याला तितकी ताकद निर्माण करायला हवी.
 आज पाचपंचवीस माणसांच्या व्यक्तिगत धावपळीवर ही संघटना उभी राहते आहे. ही माणसं घरचं जवळ-जवळ सगळं सोडून फकीर होऊन फिरतायत. संघनेच्या प्रसाराच्या या वेगात त्यांच्यावरील हा ताण असह्य होईल. त्यासाठी लवकरात लवकर काही उपाय योजना हातात घेतल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ, सगळीकडे निरोप पाहिजे. दैनिक जर काढलं तर हा भार पुष्कळशा प्रमाणात कमी होईल. पण दैनिक काढायचं म्हटलं की संघटनेची यंत्रणा आलीच. एक कुणीतरी संपादक नेमावा लागेल, गावोगावी बातमीदार तरी नेमायला हवेत. त्याला पगार जरी देता आला नाही तरी 'तुमच्याकडून बातम्या येऊ द्या' असं तरी त्याला सांगायला पाहिजे ना? म्हणजे तिथं एक लहानशी संघटना उभी राहिली पाहिजे.
 मी अंबाजोगाईला शिबिरात चर्चा करीत बसलो होतो. नासिकमध्ये नुकतंच मोठ आंदोलन होऊन गेलं होतं. चर्चा करीत असताना एकीकडे माझ्या मनात विचार येत होते, 'मी इथं कालपासून बसलो आहे, नासिकमध्ये पुष्कळ मोठं आंदोलन झालं, तिथल्या लोकांनी पुष्कळ सहन केलं, त्याच्या नंतर उसाला भाव मिळाला, कांद्याची खरेदी चालू झाली. तिथल्या मंडळींचा चार दिवसांनी मेळावा आहे. मी इथे बसलो आहे पण ती मंडळी मेळावा यशस्वीपणे पार पाडू शकतील की नाही अशी मला चिंता वाटत राहिली - चांगला अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्यालासुद्धा परीक्षेच्या आधी जशी चिंता वाटते तशी. काही तरी पत्राच्या स्वरूपानं नियमितपणे मला बातम्या पोहोचतील अशी व्यवस्था झाली नाही तर मग आंदोलन मोठ्या प्रमाणात उभं राहू शकणार नाही. मी आज निपाणीकडे गेलो तर विदर्भात काय चाललंय मला कळत नाही. नासिककडे काय चाललंय, मराठवाड्यात नियमित व्यवस्था करायला पाहिजे. त्यासाठी माणसं तावून सुलाखून निवडायला हवीत.
 आज नासिक भागामध्ये आंदोलन होऊन गेल्यामुळे लोकांची परीक्षा झाली आहे. आम्ही शेतकरी संघटनेच्या बरोबर आहोत असं म्हणणारी काही मंडळी अटक करून घ्यायची वेळ आली तेव्हा पार उसात जाऊन लपली असाही अनुभव आला. पण त्याच्या पलीकडे एकेका गावात कुणीकुणी काय काय धावपळ केली आहे हे काही आता कुठं लपून राहणार नाही. तिथल्या गावामध्ये आता काही अशी परिस्थिती राहिलेली नाही की 'शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता कोण' असं विचारलं तर गावचा नेहमीचाच म्होरक्या दाखवतील. त्यामुळे नासिक भागात समिती करण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली असे वाटते, तरी अजून निश्चित निर्णय घेतलेला नाही. पण आज जर तुम्ही इथं तशी कार्यकारिणी करतो म्हटलं तर ते चुकीचं होईल. आंदोलनाचा खूप अनुभव असला तरी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन झालेले नाही, अशा भागात हा विचार पुढे ढकलला पाहिजे.
 ज्यावेळी लोक म्हणतात काहीतरी घटना करायला हवी, पदाधिकारी नेमायला पाहिजेत त्यावेळी ती ठाम नकार देतो त्याला आणखी एक कारण आहे. आपण जर समित्या करायला सुरुवात केली तर ठिकठिकाणी आपल्या विचारसरणीशी संबंधित नसलेली, तिचा अभ्यास नसलेली माणसं आपली आपली शेतकरी संघटना स्थापन करू लागतील असा धोका आहे. नासिकच्या आंदोलनाचे विचार चालू झाल्यानंतर अनेकांनी आपल्या आपल्या संघटना तयार केल्या - आम्हाला त्याचा पत्ताच नाही. अशीच अहमदनगर जिल्ह्यातल्या माणसानं संघटना तयार केली आणि स्वतःला अखिल महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून घोषित केले आणि आपलं नासिकचं आंदोलन चालू झाल्यानंतर दोन तीन दिवसांनी त्यानं जाहीर करून टाकलं की 'आम्ही हे आंदोलन मागं घेत आहोत.' झालं. वर्तमानपत्रांनी सगळ्यात मोठी बातमी दिली - सगळी जागा या बातमीनं भरली आणि इकडं आंदोलन चालूच होतं. त्यामुळं एकदम गोंधळ उडून गेला. मी कोपरगावला गेलो आणि त्या माणसाबद्दल चौकशी केली तर कोपरगावचे लोक म्हणाले, 'असा कुणी माणूस आमच्या माहितीत नाही!' आणि म्हणे अखिल महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष! तेव्हा पदाधिकारी नेमणं जर टाळता येणार नसेल आणि कुठंतरी अशी माणसं घोटाळे उडवून देणार असतील तर आंदोलनाच्या भागातील आपला निश्चित मनुष्य कोण हेही पाहायला हवे. त्याच्यातसुद्धा वेळ पडल्यास फेरबद्दल करावे लागतील. घटना, कार्यकारिणी हे विषय अखिल महाराष्ट्र पातळीवर सध्या तरी विचारात घेणं उपयोगाचं नाही.
 ■ ■