श्रीग्रामायन/सिंधुपुत्रांनो !
सिंधुपुत्रांनो !
गेल्या ऑगस्टमधील गोष्ट आहे. शिर्डीला सर्वोदय संमेलन होते. जयप्रकाश नारायण यांचा तीन दिवस मुक्काम होता. या संमेलनाच्या निमित्ताने जमणाऱ्या सर्वोदय कार्यकर्त्यांशी व विशेषतः जयप्रकाशजींशी ‘ अन्नस्वतंत्रता' या विषयावर चर्चा करावी या उद्देशाने मीही शिर्डीला गेलो होतो. अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे, आर. के. पाटील, ठाकुरदास बंग वगैरे सर्वोदय प्रमुखांशी वेगवेगळी चर्चा करून झालेली होती. एक कार्यक्रम मी त्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत होतो. विशेषतः आर. के. पाटील यांचा होकार येण्यास खूपच प्रयत्न करावे लागले. शेवटची भेट अर्थातच जयप्रकाशजींशी ठरलेली होती. नुकतेच एरंडोलला महाराष्ट्र सर्वोदय मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेलेले गोविंदराव शिंदे आणि मी सकाळी आठच्या सुमारास जयप्रकाशजींच्या मुक्कामावर पोचलो. पाच-दहा मिनिटांत जयप्रकाशजी बाहेर आलेच. मी त्यांना श्रीकैलास ते सिंधुसागर संचलन कार्यक्रमाची माहिती दिली, पुढला विचार सांगितला. गोविंदराव हे संभाषणात अधूनमधून भाग घेत होतेच. मध्येच एकदा जयप्रकाशजी आत जाऊन काही कागदपत्र घेऊन बाहेर आले. ऐन दुष्काळाच्या खाईत बिहार सापडला असतानाही परदेशी अन्नधान्य आणू नये' मिशनऱ्यांना वाव देऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी जाहीरपणे घेतलेली होती. त्यासंबंधीची ती पत्रके होती. कुणीही या पत्रकांची दखल घेतली नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. पी. एल्. ४८० चा विषयही निघाला. दिल्ली सरकार याबाबत स्वतःहून काहीही करणार नाही, असा त्यांचा ठाम समज होता. अन्नस्वतंत्रता, स्वावलंबन ही तर सर्वोदयाची आद्य प्रेरणा आहे; याबाबत सर्वोदयी संघटनांनी काही हालचाल का करू नये या माझ्या प्रश्नावर त्यांनी, 'बिहारदान कार्यक्रमावर सध्या आमचे सर्व लक्ष केंद्रीत झालेले आहे. पण कुणी आंदोलन चालू केले तर आमचा पाठिंबा राहील,' असे उत्तर दिले माझ्या डोळ्यांसमोर असलेली आंदोलनाची कल्पना मी त्यांना सांगितली. गोदी-कामगारांनी ठराविक मुदतीनंतर मदत म्हणून येणारे धान्य बंदरात उतरवून घेण्यास नकार द्यावा. गोदीकामगारांचे असहकार आंदोलन. मला कल्पनाही नव्हती की, जयप्रकाशजी ही कल्पना इतक्या चटकन् उचलून धरतील. पण त्यांनी ती उचलली खरी. मी त्यांना विनंती केली की, मुंबईला येऊन त्यांनी एखाद्या जाहीर सभेत गोदी-कामगारांना हे आवाहन करावे. गांधी जन्मशताब्दी-२ ऑक्टोबर १९६९-ही अखेरची मुदत असावी. जयप्रकाशजींची यालाही तयारी होती. इतकेच नाही तर जॉर्ज, एस्. एम्. वगैरेंना सांगून हे आवाहन प्रत्यक्षात उतरविण्याची शक्यताही त्यांनी बोलून दाखविली. जाहीर सभेचा थोडाफार तपशीलही ठरला. इतक्यात अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे, दा. न. शिखरे वगैरे मंडळी भेटीसाठी आत आली व हा विषय अर्धवटच राहिला.
वास्तविक पत्रव्यवहाराने मी हा विषय पुरा करू शकलो असतो. पण अधिक विचार करता त्यातील एक अपूर्णता माझी मलाच जाणवत होती. समजा, गोदीकामगारांनी परदेशी धान्य उतरवून घेण्यास नकार दिला! सरकार थोडेच हे सहन करणार? काहीतरी कारवाई होणारच. कोणाचे पगार कापले जातील, तात्पुरत्या कामगारांना कदाचित पुन्हा कामावर घेतले जाणार नाही, खटले होतील, नोकरीवर काहीतरी परिणाम होईल. दिल्लीची आजची अवस्था पाहता असे काही कडक उपाय योजले जातील ही शक्यता कमी असली तरी अगदीच डोळयाआडही करता येत नाही. मग प्रश्न असा की, कामगारांना ' हे सहन करण्याची तयारी ठेवा,' असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार इतरांना केव्हा पोचू शकतो? कामगारांच्या बरोबरीने इतरांनीही अशी तयारी ठेवल्यानंतर ! जो न्याय कामगारांना, तोच त्यांना 'अमुक अमुक करा' असे सांगणाऱ्यांनाही लागू पडला पाहिजे. अशी नैतिक समपातळी निर्माण झाल्याशिवाय मला तरी पुढे जावेसे वाटले नाही. म्हणून जयप्रकाशजींशी पत्रव्यवहार होऊ शकला नाही. आता मी स्वीकारलेल्या करवंदी पर्यायामुळे ही अडचण दूर होईल व पुन्हा या विषयाला चालना मिळेल असे वाटते.
मी प्राप्तीकर भरला नाही म्हणजे जी कारवाई सरकार गोदी कामगारांनी असहकार पुकारल्यावर त्यांच्यावर करू शकते ती माझ्यावरही, वेगळ्या कारणास्तव का होईना, करू शकेल. जप्ती येईल, काही शिक्षा होईल, ही भोगण्याची आज तयारी हवी. तरच उद्या कामगारांना सांगता येईल, ‘मित्रांनो, आपल्या हाती विनाकारण आलेला भिकेचा वाडगा फेकून देणे तुम्हाला सहज शक्य आहे. जगभर यामुळे आपली बदनामी होत आहे. पदोपदी यामुळे आपल्याला मान खाली घालावी लागत आहे. एका नव्या स्वरूपाच्या गुलामगिरीचे पाशही आपल्याभोवती आवळले जात आहेत. जगातील साम्राज्यसत्ता वेगवेगळ्या स्वरूपात आपल्या पायात अडकवीत असलेल्या शृंखला झुगारून देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. दिल्ली हे कर्तव्य आज करीत नाही. सत्तास्पर्धेच्या राजकारणात ती दंग आहे, करारमदारांच्या जाळ्यामुळे तिचे स्वातंत्र्यच मर्यादित होत आहे की काय, अशी शंका आहे. म्हणून
ग्रा....७ आपणच आपल्याला शक्य ती हालचाल करू. एकमेकांचे मित्र म्हणून, देशाचे समान नागरिक म्हणून, आपण हा निर्णय घेऊ शकतो. अशा स्वतंत्र लोकनिर्णयाला लोकनीतीच्या विकासात फार मोलाचे स्थान आहे. लोकांचा स्वायत्तभाव दृढ करणारा हा क्रांतिकारक निर्णय आपण घेऊ आणि होणाऱ्या परिणामांना बरोबरीनेच तोंड देऊ.'
सिंधुपुत्रांनो ! चला...... ।
*
ऑगस्ट १९६९