अन्वयार्थ – २/गाठ पडली ठका ठका
लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन २८ नोव्हेंबर २००० रोजी सुरू झाले. सुरवातीच्या काही दिवसांचे कामकाज पाहता हे अधिवेशन म्हणजे जणू काही 'शेतकरी महोत्सव' आहे असे वाटावे!
पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्याचा आनंद अजूनही चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहणाऱ्या, विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती सोनिया गांधींनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणण्याची मागणी करीत स्थगत प्रस्ताव मांडून, या महोत्सवाची पहिली तोफ डागली. नंतर, विरोधी पक्षाने दोन दिवस असा गदारोळ उठवला की लोकसभेत अन्य कोणतेही कामकाज होणे अशक्य होऊन बसले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर होणाऱ्या चर्चेवर काहीही बंधन राहणार नाही असे सभापतींनी निःसंदिग्ध अभिवचन दिले असतानाही विरोधी सदस्यांनी लोकसभेत धुडगूस घालून आपला गुंडागर्दीचा 'कोटा' पुरा करून घेतला.
आणि खरेच जेव्हा चर्चा सुरू झाली तेव्हा, साहजिकच उघड झाले, की विरोधी पक्षाच्या आणि मायबाप सरकारच्याही सदस्यांना शेतकऱ्यांबद्दल काही देणेघेणे नव्हते. चर्चेत विरोधी पक्षांपैकी मुलायमसिंगाच्या समाजवादी पक्षाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा राजकीय भुलभुलैया वापरून वर्तमानपत्राच्या मुखपृष्ठावर येण्यासाठी सोनिया गांधींच्या काँग्रेस पक्षाबरोबर चढाओढ केली. जेव्हा चर्चेला परवानगी देण्यात आली तेव्हा विरोधी बाके तयारीअभावी पेचात सापडली.
विरोधी सदस्यांच्या भाषणात सरकारी बाकांकडून होणाऱ्या अडथळ्यांतही ना उत्साह होता, ना अंत:प्रेरणा; विरोधकांच्या हल्ल्याच्या योजनेला ते खासगीत मान्यताच देत होते. 'सरकार शेतकऱ्यांच्या हालाखीबद्दल बेदखल आहे. सरकारने बलाढ्य महासत्तांपुढे गुडघे टेकून राष्ट्रहिताचा बळी दिला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाची काही तजवीज न करताच आयातीवरील संख्यात्मक निर्बंध रद्द
करून परदेशी मालाचा लोंढा बेबंदपणे येऊ दिला आहे.' वक्त्यामागून वक्ते तीच तीच वाक्ये पुन्हा पुन्हा घोकत होते; पाचसहा रूपये लिटरने दुधाची आयात होत असल्याच्या बाजारू वावड्या, खातरजमा न करताच, उडवीत होते. सोनिया गांधींच्या पक्षांचे सदस्य, साहजिकच, हमी देत होते. की 'आम्हाला सत्तेवर येऊ द्या, की मग बघा आम्ही कसे आयातशुल्क वाढवतो आणि देशी बाजारपेठेतून आयात माल महाग बनवून कसे हद्दपार करतो ते.' आयातशुल्क वाढविल्याने देशी बाजारपेठेवर काय परिणाम होतील हे समजणे काही शेलक्या खासदारांच्या मुळातच आवाक्याबाहेरचे आहे. आयातशुल्काच्या भिंती उंचावून 'शेजाऱ्याला भिकारी करा' धोरणामुळे होणाऱ्या गुंत्याचे आकलन त्यांना व्हावे अशी अपेक्षा करणे चुकीचेच आहे. चढ्या आयातशुल्कामुळे ग्राहकांपुढे काय वाढून ठेवले जाईल याची पारख त्यांना व्हावी अशी अपेक्षा करणे दूरच. काही शेलके राजकारणी प्रेक्षक सज्जाला गुंगविण्याच्या कलेत मोठे वाकबगार असतात. कांद्याच्या किंमती वाढायला लागल्या, की ते ग्राहकांचे तारणहार बनतात आणि शेतीमालाच्या किमती पडू लागल्या, की शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी पांढऱ्या घोड्यावर स्वार झालेल्या शिलेदाराचे सोंग वठवायला त्यांना आवडते.
कृषिमंत्री नितीशकुमारांनी चर्चेला दिलेले उत्तर संसदीय वितंडवादाचा उत्कृष्ट नमुनाच ठरावे. मुळातच, शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला जागतिक व्यापार संघटना आणि जागतिकीकरण कारणीभूत आहेत का? असतील तर असतील! पण, कृपा करून सांगा, ही 'जागतिक व्यापार संघटना' आम्हाला बहाल कोणी केली? मराकेशमध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर या काँग्रेसनेच सह्या केल्या ना? आणि आयातशुल्काच्या अपर्याप्त मर्यादा त्यांनीच आखून घेतल्या ना? या आयातशुल्कांची अंमलबजावणी कोणी सुरू केली? राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने नक्कीच नाही! जे आता नक्राश्रू गाळीत आहेत त्यांच्या काँग्रेसनेच हे सुरू केले ना? विरोधकांच्या युक्तिवादाचा असा धुव्वा उडवल्यानंतर मात्र कृषिमंत्रयांनी स्पष्ट शब्दांत आश्वासन दिले, की एकदोन महिन्यांनी सुरू होणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाटाघाटींत आयातशुल्काची मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव हिंदुस्तान सरकार मांडील." आपण शेतकऱ्यांच्या हिताचा युक्तिवाद मांडीत आहोत असेच ते समजत होते.
हा 'शेतकरी महोत्सव' काही संसद सभागृहाच्या आवारापुरताच मर्यादित नव्हता. संसदेत हे नाटक चालू असतानाच संसद सभागृहापासून हाकेच्या अंतरावर तीन माजी पंतप्रधान - विश्वनाथ प्रताप सिंग, देवेगौडा आणि चंद्रशेखर
हजारभर शेतकऱ्यांच्या जमावापुढे तावातावाने भाषणे करीत होते आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारवर ते शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष देत नसल्याबद्दल चौफेर तोंडसुख घेत होते. शेतकऱ्याच्या दुरवस्थेसंबंधात काँग्रेस आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी दोघेही सारखेच दोषी आहेत. शेतकऱ्यांनी आता कोणत्याही पक्षाकडून त्यांना काही मदत होईल अशी आशा धरू नये. विश्वनाथ प्रताप सिंग म्हणाले, 'शेतकऱ्यांनी आता स्वत:च्या झेंड्याखाली आणि आपल्यातीलच नेतृत्वाखाली लढायला सज्ज झाले पाहिजे.' हेच या तीनही माजी पंतप्रधानांच्या भाषणातील पालुपद होते.
मला आठवते त्याप्रमाणे, याच धर्तीचा युक्तिवाद ऐंशीच्या दशकात मी विश्वनाथ प्रताप सिंगांसमोर केला होता. त्यांचे सरकारही कधी शेतकऱ्याच्या बाजूने नव्हते. किंबहुना, त्यांचा दृष्टिकोन त्या काळी नेमका उलट होता. माझा युक्तिवाद ऐकून त्यांनी मला स्थायी कृषिसल्लागार समितीचा अध्यक्ष बनवून माझ्याच गळ्यात घोंगडे अडकवले आणि राष्ट्रीय कृषिनीतीचा मसुदा बनविण्याची कामगिरी आमच्या समितीवर सोपवली. खुल्या अर्थव्यवस्थेत निर्बन्धमुक्त शेती कशी असेल याचा पहिलाच आराखडा म्हणता येईल असा मसुदा मी तयार केला. त्या वेळी, पंतप्रधानपदी असलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी त्यावरून नजर फिरवली आणि स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या भाषणात घोषणा केली, की येते दशक 'किसान दशक' म्हणून पाळले जाईल. नंतर त्यांनी टिप्पणी केली, की मी तयार केलेली 'कृषिनीती' अमलात येण्यासाठी 'मंडल' होणे आवश्यक आहे; पण नंतर, त्यांना त्यांच्या खुषमस्कऱ्यांनी आधुनिक बुद्धाची वस्त्रे चढविली आणि आता येती अनेक दशके सत्तेवर राहण्याचा सोनेरी मार्ग आपल्याला गवसला आहे असा त्यांचा पक्का समज झाला असावा.
विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाने शेतीक्षेत्राची फेरआखणी करण्याचा हा मसुदा स्वीकारण्याची धमक दाखवली असती तर आज दिल्लीमध्ये किरकोळ जमावापुढे भाषण करण्याची वेळ विश्वनाथ प्रताप सिंगांवर आली नसती; आजही बहुधा ते पंतप्रधानच असते. सध्या श्री. सिंग, गौडा आणि कंपनी वेगवेगळ्या राज्यांतील शेतकरी चळवळीतून बाहेर पडलेल्या असंतुष्ट घटकांची मोळी बांधण्यात व्यग्र आहेत.
जर शेतकऱ्यांचा कोणत्याच राजकीय पक्षावर भरवसा राहिला नसेल तर, जागतिक व्यापार संघटनेच्याही संदर्भात कोणत्याही सरकारवर त्यांचा भरवसा असणार नाही, हे साहजिकच, उघड आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी म्हटले की, 'ज्या श्रीमंत राष्ट्रांची सरकारे त्यांच्या शेतकऱ्यांना ३५,५०० कोटी डॉलरची सबसिडी देतात त्यांच्याकडून होणाऱ्या निर्यातीचे आपल्या देशी बाजारपेठेवर आक्रमण होत आहे.' पण मग, हिंदुस्थान सरकारलातरी शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्यास कोणी अडवले नव्हते! निदान, हिंदुस्थान सरकारने शेतकऱ्यांवर अवाढव्य उणे सबसिडीतरी लादायला नको होती! सरकार जर वाईट असेल तर खुली बाजारपेठ आणि जागतिकीकरण यांना पर्याय नाही; पण अशी तर्कशुद्धता 'मंडल' मानसिकतेला पचणे अवघडच आहे.
लोकसभेतील स्थगन प्रस्ताव मतदानाने फेटाळला गेला. सत्ताधारी आणि विरोधी – दोन्ही बाजूंच्या खासदारांनी मुद्दे सारखेच मांडले आणि मतदानमात्र आपापल्या पक्षांच्या चाकोरीतून केले. हिंदुस्थानच्या संसदेने शेतकऱ्यांचा पराभव केला? होय, आणि नाहीही!
धोरणे आणि कार्यक्रम यांच्या बाबतीत राजकीय पक्षांमध्ये जवळजवळ एकवाक्यता असणे ही काही चांगली बाब नाही. शेतकऱ्यांना ते घातक आहे. गाठ पडली ठका ठका आणि शेतकऱ्याचा जीव जाई फुका! आयातशुल्क वाढवावे अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचीही तशीच मागणी आहे. खरे तर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला आयातशुल्काची मर्यादा आणखी वाढली तर हवेच आहे; पण, एकाही खासदाराने असे म्हटले नाही, की शेतकऱ्याच्या दुरवस्थेचा प्रश्न काही जागतिक व्यापार संघटनेमुळे तयार झाला नाही, ना जागतिकीकरणामुळे, ना संख्यात्मक निर्बंध उठविल्यामुळे. शेतकऱ्यांच्या हालाखीला जबाबदार असणारे खरे गुन्हेगार आहेत- शेतीक्षेत्रामधील सरकारचा बेसुमार हस्तक्षेप, व्यापारावरील अगणित निर्बंध आणि 'ना, ना, करते' सुरूच असलेले लायसन्स-परमिट राज्य. समोर ठाकलेल्या आव्हानाला घाबरून प्रतिक्षिप्तपणे माघार घेणे हा यावरील उपाय नाही. तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण, उत्पादकतेत व उत्पादनात वाढ, देशव्यापी एकमय बाजारपेठेची निर्मिती आणि मालाची प्रतवारी, चाचणी, प्रक्रिया व आवेष्टन यांच्या पद्धती विकसित करण्यास प्रोत्साहन इत्यादी मार्गांचा अवलंब करून जागतिक व्यापार स्पर्धेत उतरण्याचा दृढ संकल्प सोडणे आणि तो पार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू करणे हाच यावर उपाय आहे आणि मग, शेतकरी जेव्हा निर्भयपणे देशाची राजकीय सीमा पार करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरेल तेव्हा त्याला हरवल्यासारखे होणार नाही.
दि. २९/११/२०००
■ ■