अन्वयार्थ – २/हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
यह कैसा सामना है; सामना तो समानवालों में होता है. एक मोटा तगडा पहिलवान और दूसरा भूखा, बीमार ऐसे दोनों में कुश्ती कैसे हो सकती है?, भाषण खणखणीत चालले होते. वक्ते होते पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल. स्थळ चंडीगड. प्रसंग भारतातील सर्वांत मोठ्या आणि मान्यवर शेतकी प्रदर्शनाच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या समारंभाचा.
चंडीगड म्हणजे पंजाब, हरियाना आणि केंद्रशासित चंडीगड या तिघांची राजधानी. पंजाब आणि हरियाना ही दोन राज्ये हिंदुस्थानातील सर्वांत प्रगत शेतीची. उद्घाटनप्रसंगी, साहजिकच, हिंदुस्थानच्या शेतीची आजची परिस्थिती काय आणि भविष्यातील आव्हाने काय असा विषय होता.
प्रकाशसिंग बादल यांच्या आधी बोलले चौधरी चौताला – हरियानाचे मुख्यमंत्री.
साऱ्या हिंदुस्थानातील, अगदी हरियानातीलदेखील, शेतकऱ्यांची कशी दुर्दशा दुर्दशा झाली आहे याचे त्यांनी मोठ्या ओघवत्या हिंदीत वर्णन केले. मुळात शेती तोट्याची; भांडवल नाही, शेती परवडत नाही, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर, काही वेगळे करायला जावे तर वाटेत पेटंटचा अडथळा, पेटंटच्या विळख्यातून कशीबशी सुटका करून घेतली तर जागतिक व्यापार संस्थे (WTO) चा राक्षस पुढे उभा ठाकलेला. सरकारने आयातीवरील बंदी उठवून टाकली, कारण WTOचे नियम. बंदीच्या ऐवजी आयातकर लावले, ते इतके किरकोळ, की परदेशांतून येणाऱ्या वारेमाप आयातीला त्यांची पुसटशीही झळ लागली नाही. आता करावे काय? शरद जोशी शेतकऱ्यांचे नेते आहेत. त्यांनी अनेक आंदोलने केली आहेत. आता ते सरकारात जाऊन बसले आहेत. ते काही चमत्कार करून दाखवतात काय तेवढे पाहायचे आहे. हा चौतालांच्या भाषणाचा मथितार्थ. नंतर सरसावून उठले प्रकाशसिंह बादल. शेतकऱ्यांच्या कैवाराचा आव
आणून भाषणबाजी करण्याची साथ, लोकसभेच्या चालू सत्रात स्थगन प्रस्ताव आणला गेला तेव्हापासून लागली आहे. लोकसभेत खासदार बोलले, लोकसभेच्या बाहेर विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर आणि देवेगौडा! या तीन माजी पंतप्रधानांनी हजारपाचशे शेतकऱ्यांचा मेळावा घेतला आणि एवढ्या अफाट जनसमुदायासमोर सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे शक्य नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांनी आता आपलाच झेंडा उभारावा आणि स्वतंत्र नेतृत्व उभे करून WTOच्या संकटाला सामोरे जावे, असे आवाहन केले.
चंडीगडच्या कार्यक्रमात प्रकाशसिंग बादल आणि चौताला यांनी हाच तराणा चालू ठेवला. केंद्रातील राज्यकर्त्या आघाडीचा अकाली दल हाही घटकपक्ष आहे आणि हरियाना विकास पार्टी हाही. या दोघांनी विरोधी पक्षांच्या सुरांत सूर मिसळून गळा काढावा हे तसे पाहता तसे विचित्रच राजकारण! पण सद्य:स्थितीत कोण काय राजकीय भूमिका घेईल याचा अंदाज करणे दुरापास्तच आहे.
कुस्तीतील पहिलवान बरोबरीचे असले पाहिजे, असा आग्रह धरणारे पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल अकाली दलाचे म्हणजे शिख पंथाच्या आघाडीचेही नेते आहेत. शिख पंथाचा सारा इतिहास पाहिला तर, सर्व गुरूंच्या काळात लढाया झाल्या त्या जबरदस्त मोगल ताकदीशी. 'मोगल सत्ता केवढी प्रबळ, त्यांच्याशी सामना कसा करावा?' असा प्रश्न कोणा शिख गुरूने केला नाही. 'धर्म आणि सत्य यांकरिता लढायचे आहे; लढता लढता मरण आले तर ते श्रेयस्कर' अशा हौतात्म्याच्या भावनेने शिख लढले. मी तर ससाण्यांच्या विरुद्ध कबुतरे लढाईसाठी पाठवीत आहे अशी गुरू गोविंदसिंग यांची उक्ती प्रसिद्ध आहे. शिख संग्रामाचा सारा देदीप्यमान इतिहास घडला त्या वेळी सध्याच्या अकाली दलाचे नेते नव्हते ही भाग्याची गोष्ट म्हणायची!
शिख लढवय्यांच्या माथी शेवटी हौतात्म्यच अधिक आले. यापुढच्या लढाया जिंकण्याची महात्वाकांक्षा ठेवली पाहिजे असा त्यांचा विचार असेल तर त्यांनी रणनीती बदलण्याचा विचार करावा हे योग्य. 'मोगल फौजेशी लढताना सरळ सरळ झुंज देण्याची रणनीती सोडून महाराष्ट्रातील मावळ्यांनी जी गनिमी काव्याची पद्धत वापरली ती स्वीकारावी; पण जुलुमाशी टक्कर जराही कच न खाता द्यावी' असे अकाली नेत्यांनी म्हटले असते तर ते भूषणावह झाले असते. 'सामनेवाला बरोबरीचा द्या' असा लाडीक आग्रह धरणारांना 'अकाली' म्हणावे तरी कसे?
पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांची ही स्थिती. हरियानाचे मुख्यमंत्री चौधरी चौताला यांची परिस्थितीही काही फार वेगळी नाही. चौधरी देवीलाल यांचे ते सुपुत्र.
चौधरी चरणसिंगांच्या शेतकरी आंदोलनातील त्यांचा प्रमुख वारसा. चौ. चरणसिंग, चौ. देवीलाल यांच्या हातांत सत्ता आली त्या वेळी त्यांनी शेतकऱ्यांकरिता काय मोठे करून दाखविले? चौ. चरणसिंगांनी उत्तर प्रदेशात कूळकायद्याची अंमलबजावणी करून तथाकथित दुष्ट जमीनदार मोडून काढले. आता त्यांचे सुपुत्र जमिनीचे तुकडे तुकडे झाले, चारदोन एकरांच्यावर शेती राहिली नाही म्हणून टाहो फोडत आहेत. शेतकऱ्याच्या हाती सत्ता आली पाहिजे, प्रशासकीय सेवेत शेतकऱ्यांची मुले मोठ्या संख्येने गेली पाहिजेत, विदेशी सेवेतही राजदूतासारखी विराजमान झाली पाहिजेत असा चौ. देवीलाल यांचा आग्रह असे. उपपंतप्रधानकीच्या वर्षादीड-वर्षात त्यांनी शेतकऱ्यांकरिता राबविलेला कार्यक्रम म्हणजे एकच - पंचतारांकित हॉटेलांत शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात भोजन मिळण्याची व्यवस्था! पंजाब आणि हरियाना या दोन्ही राज्यांत तेथील शेतकऱ्यांच्या सोबतीने शेतकरी संघटनेने अनेक आंदोलने केली आहेत. तेथील तुरुंगवास मला स्वतःलाही सोसावा लागला आहे. त्याच राज्यांतील मुख्यमंत्री 'आता शेतकऱ्यांचे कसे होणार हो?' म्हणून गळा काढताहेत.
गेल्या ५० वर्षांत शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला त्याच्या उत्पादनखर्चाइतकाही भाव पदरी पडू दिला नाही. जगभरच्या सरकारांनी नवनवीन क्लृप्त्या काढून त्यांची शेती समृद्ध व्हावी, शेतकरी सधन आणि सुखी व्हावा यासाठी मोठमोठे कार्यक्रम हाती घेतले, अनुदानांची खैरात केली. भारतात शासनाने शेतकऱ्याना लुटले; इतर देशांत शासनांनी शेतकऱ्याचे कोडकौतुक केले. शासन हे असले उद्योग करते ते एका समाजाला चट्टा लावून राजकीयदृष्ट्या अधिक सोयीस्कर समाजाची तुष्टी करण्यासाठी. दोन्हीही प्रकार वाईटच, अंततोगत्वा समाजाला आणि अर्थव्यवस्थेला घातकच.
सरकारी हस्तक्षेपच कमी करावेत या उद्दिष्टाने WTOचे करारमदार झाले सरकारांनी हस्तक्षेप कमी करावे असे ठरले. अनुदाने कमी करण्याचे वेळापत्रक ठरले. अंमलबजावणीसाठी केलेल्या व्यवस्थेत सगळ्या सदस्य राष्ट्रांचा सारखाच प्रभाव राहील; कोणाचीही दादागिरी चालणार नाही असे नियम घालून घेण्यात आले.
गंमत अशी, की WTO म्हणजे कोणी महाराक्षस आहे आणि तो शेतकऱ्यांना खाऊन टाकेल, देश बुडवून टाकेल अशी प्रचंड कोल्हेकुई चालू झाली आहे. स्वातंत्र्य चांगले की वाईट याचा निर्णय इतिहासाने केव्हाच देऊन टाकला आहे. ज्यांना स्वातंत्र्य पेलत नाही ते गुलामगिरीतील आरामाची आणि सुखोपभोगांची
भलावण करतात.
'सोन्याचा पिंजरा, डाळिंबाचे दाणे हा सुखोपभोग पंख पसरून आकाशात भरारी मारण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे, पिंजऱ्याच्या बाहेर पडले तर शिकारी पक्षी जागोजाग टपून बसलेले आहेत, त्यांच्या पुढे टिकाव लागणे शक्य होणार नाही, तस्मात्, हा पिंजराच बरा…' असा हा सारा अपुरुषार्थाचा विचार आहे.
पण, पिंजराही धड आरामाचा नाही, डाळिंबाचे दाणे सोडा, धड पोटभर खायलाही मिळत नाही आणि बाजूला 'फिरति बहुत बोके द्वाड भारी घरी या' अशी परिस्थिती असेल तर कोणताही शहाणा पक्षी पिंजऱ्याचे दार उघडे राहिले तर सुटका करून घेतो; जी ताकद असेल ती वापरून उड्डाण घेतो; बहिरी ससाण्याचे काय करायचे ते ती वेळ आली म्हणजे पाहून घेऊ असा विचार करतो, त्याच्या भीतीपोटी जन्मभर पिंजऱ्यातील गुलामगिरी स्वीकारीत नाही, पिंजऱ्यातून निघून मालकच खरा आपला हितकर्ता असे मानून, त्याच्या खांद्यावर जाऊन बसत नाही.
परदेशांतील शेतकऱ्यांना भरपूर अनुदाने मिळतात तशी अनुदाने देणे हिंदुस्थान सरकारला आज शक्यही नाही आणि तशी त्याची इच्छाही नाही. तेव्हा, दुसऱ्यांच्या घरी शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या कोडकौतुकाप्रमाणे आपल्याकडेही असे कधी होईल अशी आशा बाळगून बसण्यात काही अर्थ नाही. शेतकऱ्यांची कौतुकं आणि छळ दोन्हीही संपवायची असतील तर त्या ऐतिहासिक कामासाठी WTOची पहाट झाली आहे.
भारतात भरपूर सूर्यप्रकाश आहे, मुबलक पाणी आहे कष्टाळू शेतकरी आहे. भारतीय शेतकरी स्पर्धेत कमी पडण्याचे काहीच कारण नाही.
प्रकाशसिंग बादल यांनी चंडीगड येथील भाषणात एक अनुभव सांगितला. अमेरिकेच्या त्यांच्या भेटीत त्यांनी काही नमुनेदार शेती पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांना आदर्श शेतकऱ्यांची यादी दिली गेली, ती जवळजवळ सारीच पंजाबातून आलेल्या शिख अनिवासी भारतीय शेतकऱ्यांची होती. त्यांनी प्रश्न विचारल्यावर खुलासा झाला, की अमेरिकेतील शेतकरी समाजात प्रामुख्याने शेती करणारे शिखच आहेत. भारतातील शेतकरी दुष्टकर्मा सरकारऐवजी थोडेफार लालनपालन करणाऱ्या सरकारच्या अमलाखाली काय चमत्कार करून दाखवितो याचे हे उदाहरण आहे.
स्पर्धेत उतरायचे आहे, जिंकलो तर उत्तमच, पण नाही जिंकलो तरी निदान सरकारी जुलुमाच्या पिंजऱ्यातून मुक्तता झाल्याचा आनंद काही थोडका नाही.
'युद्धास तयार हो, मेल्यास स्वर्ग मिळेल, जिंकल्यास पृथ्वीचे राज्य मिळेल.' असा उपदेश श्रीकृष्णाने केला होता.
श्रीकृष्णाने भारतीय किसानालाही हाच मंत्र आज दिला असता -
हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम्
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
दि.७/६/२०००
■ ■