अन्वयार्थ – २/हिजबुल, वीरप्पन आणि पर्यावरणातिरेकी
काश्मीर राज्याला वाढीव स्वायत्तता देण्याचा फारूख अब्दुल्ला यांचा प्रस्ताव दिल्लीश्वरांनी अजागळपणे बारगळविला. कोणी म्हणतो या प्रश्नावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, कोणी म्हणतो विचार कारण्याचासुद्धा प्रश्न उद्भवत नाही, कोणी म्हणतो अब्दुल्ला निव्वळ देशद्रोही आहेत, त्यांचे सरकार बरखास्तच करून टाकावे.
अब्दुल्लांना बाजूला सारून शासन हिज्बुलच्या मागे गेले आणि काय परिणाम झाले ते आपण सारे, व्यथित आणि चिंताग्रस्त मनाने पाहत आहोत. या विषयावरच्या माझ्या 'काश्मीरची भारतसमस्या' (लोकमत १५-०७-२०००) या लेखात, भारत याह्याखानसारखा कोंडीत स्वतःला पकडून घेईल अशी भीती व्यक्त केली होती. दुर्दैवाने, ती खरी ठरत आहे. आता हिज्बुलच्या इस्लामाबादमधील नेत्यांनी वाटाघाटीत पाकिस्तान सामील असल्याखेरीज बोलणी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट केले; जुजबी शस्त्रबंदी खलास झाल्याचे जाहीर केले आणि शस्त्रबंदी कोणाच्या अधिकाराने झाली होती याबद्दल वाद राहू नये; यासाठी शस्त्रबंदी संपताच बॉम्बस्फोट आणि रॉकेटमारा यांचा असा कहर करून दाखवला आहे, की या साऱ्या प्रकरणातून काय निघते असे मोठे प्रश्नचिन्ह तयार झाले आहे. हिज्बुलने पाकिस्तानचा सहभाग वाटाघाटीत असावा असा आग्रह धरला; तस्मात्, हे सारे पाकिस्तानी हस्तक आहेत आणि पाकिस्तानच साऱ्या घातपाताची सूत्रे हलवीत आहे हे फिरून एकदा सिद्ध झाले आहे, असे आपल्याकडील बहुतेक लोक मानतात.
योगायोगाची गोष्ट. कर्नाटकातील चंदनतस्कर वीरप्पन याने लोकप्रियतेच्या शिखरावरील फिल्मी हीरो राजकुमार यांचे अपहरण केले; त्याला पंधरवडा होऊन गेला. या प्रकरणात अपहरणापेक्षा राजकारणच जास्त आहे याबद्दल मी गेल्याच आठवड्यात फिजीतील भारतीय आणि भारतातील फिजीयन (लोकमत १२-०८-२०००) या लेखात लिहिले आहे. वीरप्पनशी बोलणी करायला गेलेले पत्रकार परत आले. त्यांनी, वीरप्पनने चार नवीन अटी घातल्याचा संदेश आणला आहे. कोणा बलात्कारितेला व्यापक नुकसानभरपाई आणि तुरुंगातील पाचसहा टाडा-कैद्यांची सुटका या मागण्या करून वीरप्पन, आपण कोणी महात्मा आहोत अशी छबी तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहोत, एवढेच दाखवितो. त्याची धक्का देणारी नवी मागणी अशी, की कर्नाटक आणि तामीळनाडू या दोन राज्यांतील कावेरी नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे सोपविण्यात यावा. या मागणीने दोन्ही राज्यांची सरकारे चक्रावली आहेत. हा प्रश्न हेग न्यायालयाकडे नेणे शक्य नाही; ते का शक्य नाही हे, बोलणी करण्यासाठी पाठविलेले पत्रकार गोपाल स्पष्ट करतील एवढेच त्यांनी म्हटले आहे. त्याबरोबर, सगळ्या मागण्या मान्य करण्यासाठी वीरप्पन याने १९ ऑगस्ट ही अखेरची मुदत जाहीर केली आहे. थोडक्यात, पूर्वीच्या सगळ्या मागण्या- कैद्यांची सुटका, पन्नास कोटी रुपयांची खंडणी.शेतीमालाचे भाव, शेतमजुरांची मजुरी, दहावीपर्यन्त तामीळमधून शिक्षण इत्यादी इत्यादी, यांखेरीज कावेरी पाण्याचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात मांडण्याचे शासनाने कबूल केले नाही तर राजकुमार आणि त्यांच्या परिवारातील मंडळी यांच्या जीविताची काही शाश्वती सांगता येत नाही.
वीरप्पन हा काही फुसक्या धमक्या देणारा तृतीय श्रेणीचा गुंड नाही. पूर्वी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या एका गटाचे, त्यात एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या पत्नीचाही समावेश होता, त्याने अपहरण केले होते. त्या वेळच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाहीत तेव्हा त्याने अधिकाऱ्याच्या पत्नीला फक्त सोडून दिले आणि बाकीच्या सर्व ओलिसांना निघृणपणे ठार केले. राजकुमार आणि त्यांच्या परिवारातील मंडळी प्रसिद्ध पुरुष आहेत; त्यांची कत्तल करण्याची वीरप्पनची हिंमत होणार नाही असल्या अजागळ कल्पनांत ज्यांना राहायचे असेल त्यांनी राहावे; व्यवहारी नेतृत्व असला धोका घेणार नाही. वीरप्पनचे तामीळ वाघांशी संबंध आहेत; स्वतः प्रभाकरन असली कचदिली दाखवीत नाही, वीरप्पनही नाही हे नजरेआड करून चालणार नाही. राजकुमार आणि परिवाराच्या जीवाला कोणताही अपाय झाला तर दक्षिणेत राजकीय भूकंप होईल आणि त्यातून तामिळी वाघांच्या राजकारणास पोषक परिस्थिती तयार होईल.
धमकी जबरदस्त आहे आणि हा लेख प्रकाशित होईपर्यन्त निर्णयाची मुदत संपलेलीही असेल. हिज्बुलप्रमाणेच इथेही एक मुद्दा आहे – देशांतर्गत वादात देशाबाहेरील एका संस्थेला हस्तक्षेप करण्यासाठी बोलवावे, अन्यथा हिंसाचार. हिज्बुल पाकिस्तानचा सहभाग मागतात, अन्यथा प्रचंड घातपात घडवून आणण्याची धमकी देतात; वीरप्पन कावेरी पाण्याच्या विवादात हेग न्यायालयाचा हस्तक्षेप मागतो, नाही तर अनन्वित हत्यांची धमकी देतो.
काश्मीरमधील अतिरेक्यांना पाकिस्तानातून मदत मिळते, काश्मिरातील हिंसाचार म्हणजे पाकिस्तान गुप्तहेर संस्थेने परहस्ते चालविलेली लढाईच आहे असे समजले तर भारतीय लष्कर त्याचा बंदोबस्त झटपट करू शकत नाही हे समजण्यासारखे आहे; पण वीरप्पनचा अरण्यप्रदेश कोणत्याही परदेशाच्या मुलुखाशी जोडलेला नाही, भारतीय द्वीपकल्पाच्या मधोमध आहे आणि भारतीय लष्कर व पोलिसदल वीरप्पनचा बंदोबस्त करू शकत नाही. याचा अर्थ, स्वातंत्र्योत्तर राजकारण्यांच्या खेळात देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे; एवढेच नव्हे तर ज्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची आणि देशाचे संरक्षण करायचे त्यांचीच कार्यक्षमता पहिल्यासारखी राहिलेली नाही. भारतीय लष्कर पाठविले, की प्रश्न संपला अशी १९६२ सालापर्यंत तरी परंपरा होती. चीनबरोबरच्या संघर्षात ती तुटली. बांगलादेशच्या लढाईनंतर पुन्हा अशीच सामर्थ्याची परंपरा सुरू झाली आहे असे सर्वजण मानतात, त्यातील राष्ट्राभिमान समजण्यासारखा आहे; जवानांच्या हौतात्म्याबद्दलचा आदरही खरा असेल, पण वास्तविकता पूर्णतः तशी नाही.
देशांतर्गत मामल्यात देशाबाहेरील शक्तींचा आधार घेण्याचा कार्यक्रम फक्त हिज्बुल-वीरप्पनच राबवितात असे नाही. देशातील पर्यावरण-आतंकवादी संस्थाही परकीय हस्तक्षेपासाठी कित्येक वर्षे कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचे हत्यार हिंसाचाराचे नाही; कायदेभंगाचे आहे, प्रसंगी आत्मघाताच्या धमकीचे आहे, एवढाच काय तो फरक.
नर्मदा धरण गुजराथची भाग्यरेषा आहे, जीवनरेषा आहे. सौराष्ट्र आणि उत्तर गुजराथ येथील दुष्काळी प्रदेशांचा पाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी इतर समांतर प्रकल्प उपयोगी ठरण्याची शक्यता कोणी नाकारीत नाही. विस्थापितांना गुजराथ सरकारने देऊ केलेले पुनर्वसन जगातील सर्वोत्तम आहे याबाबतही सर्वमान्यता आहे. या धरणावर सात हजार कोटी रुपये खर्च होऊन अडकून पडले आहेत; एका दिवसाच्या विलंबाचा खर्च काही कोटींचा आहे. अशा परिस्थितीत, धरणविरोधी आंदोलन हिंदुस्थानात चालावे हेच आश्चर्य आहे. यावरून, लष्कराखेरीज आपल्या राजकीय व्यवस्थेतील इतर कमजोरी स्पष्ट होतात; पण एवढ्याने थांबलेले नाही. युरोपातील वृत्तपत्रे, टेलिव्हिजन, भित्तिपत्रके आणि वेबसाइटस् यांच्यातून नर्मदा धरणविरोधी प्रचाराचा हैदोस चालला आहे. हिंदुस्थानात २० कोटी लोक विस्थापित आहेत, त्यांना मरणाखेरीज गत्यंतर नाही. नर्मदा धरण हा एक मोठा बॉम्ब आहे असला प्रचार नामवंत मंडळी करतात; असे करण्याबद्दल त्यांना प्रोत्साहन मिळते, 'नोबेलला समांतर' पारितोषकेही दिली जातात हेही समजण्यासारखे आहे. या आंदोलकांच्या व्यवस्थापनकौशल्याबद्दल कौतुक वाटले तर त्यातही काही गैर नाही; पण जर्मनीची संसद नर्मदा धरणाचे बांधकाम बंद करा, अन्यथा जर्मनी सर्व आर्थिक मदत थांबवील अशा अर्थाचा ठराव करते; फ्रान्समधील संसदेपुढेही असाच प्रस्ताव येतो; नवे सहस्रक साजरे करण्यासाठी लंडनमध्ये एक मनोरा बांधला आहे त्याच्या सर्वांत उंच मजल्यावर जाऊन पहिल्या घोषणा केल्या जातात त्या नर्मदा धरणविरोधाच्या या गोष्टीही दुर्लक्ष करण्यासारख्या नाहीत. हे पर्यावरण-अतिरेकी जुने समाजवादी, कामगार चळवळींचे काही म्होरके आणि सर्व जागतिकीकरणविरोधक यांची आघाडी बांधीत आहेत, एवढेच नव्हे तर, आता अहिंसक आंदोलनाचा मार्ग त्यांनी सोडून दिला आहे असे दिसते आहे. अमेरिकेत सिएटल येथे जागतिक व्यापार संघटनेच्या परिषदेच्या वेळी धुडगूस घालून त्यांनी परिषदेचे काम बंद पाडले. त्यानंतर वॉशिंग्टनमध्ये जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या बैठकांच्या वेळी गनिमी काव्याने हल्ले करून जाळपोळ, लुटालूटही केली. खुल्या व्यवस्थेमुळे नवे माहितीतंत्रज्ञानाचे युग अवतरले, पण वेबसाईटचा सर्वांत जास्त फायदा घेतला तो खुलेपणा आणि तंत्रज्ञान यांच्या दुष्मन असणाऱ्या आतंकवाद्यांनी.
भारतीय शेतकरी वर्षानुवर्षांच्या आर्थिक कोंडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नवनवीन बियाणी, वनस्पती यांच्या लागवडी कराव्यात, परदेशी गुंतवणुकीचा फायदा घेऊन जागतिक बाजारपेठ व तंत्रज्ञान यांच्याशी संपर्क साधावा असा त्यांचा आटोकाट प्रयत्न चालू आहे. पण पर्यावरणवादी, शेतकऱ्यांनी लावलेली रोपे उपटून टाकतात, बियाण्यांच्या परीक्षणाच्या प्रायोगिक शेतीवर हल्ले करतात, परदेशी कंपन्यांच्या कार्यालयांवर हल्ले करतात. एरव्ही सर्व आंदोलनांवर कोणत्याही मार्गाने वरवंटा फिरवू पाहणारी शासनव्यवस्था या पर्यावरण-आतंकवाद्यांविरुद्ध साधे खटलेदेखील भरीत नाही.
काश्मिरात हिज्बुल, दक्षिणेत वीरप्पन आणि देशभर पर्यावरण-अतिरेकी व बंदिस्त व्यवस्थावादी. हिज्बुल-वीरप्पन देशात हिंसाचार करून राष्ट्रीय धोरण बदलू पाहतात, परकीय हस्तक्षेपाचा आग्रह धरतात. तिसरा गट परदेशात धुडगूस घालून परदेशी हस्तक्षेप करवितात आणि राष्ट्रीय धोरण बदलू पाहतात. तिघांतील फरक, असला तर अंशात्मक आहे, गुणात्मक नाही.
दि. १६/८/२०००
■ ■