अन्वयार्थ - १/तोट्यात चालणारे कारखाने आणि कारखानदार
घरोघर डास-ढेकूण मारण्याकरिता औषधाची फवारणी एका साध्या टीनच्या हातपंपाने होते. दोन पिढ्या तरी हा पंप, उत्पादक कंपनीच्या पॉयशा या नावाने ओळखला जातो.
हिंदुस्थानातील 'पॉयशा' कंपनीचे प्रमुख अजय कपाडिया यांनी ८ मे रोजी चर्चगेटजवळील त्यांच्या सहाव्या मजल्यावरील राहत्या घराच्या खिडकीतून उडी मारून आत्महत्या केली.
अजयचे वय फक्त ३९ वर्षे. घरी बायको आणि एक मुलगी. पैसा, सत्ता, तारुण्य कशाची ददात म्हणन नसलेल्या अजयने आत्महत्या का केली? 'पॉयशा' कंपनीची आर्थिक स्थिती नव्या जमान्यात मोठी कठीण झाली आहे. एकेकाळी घरगुती वापरासाठी हातपंपाला पर्यायय नव्हता. आता त्याच कामासाठी उदबत्त्या इलेक्ट्रिक तबकड्या, फवारे डबे, अनेक साधने बाजारात आली आहेत. त्यामुळे पॉयशा पंपाची मागणी घसरली, फायदा संपला. धंदा तोट्यात आला. यंत्रसामुग्री बदलून काही नवा माल बाजारात आणणे आणि अनावश्यक कामगारांवरील खर्च कमी करणे एवढ्या एका मार्गानेच 'पॉयशा' कंपनीचे आजारीपण दूर करता आले असते.
अशा अवघड काळी डॉ. दत्ता सामंत यांच्या युनियनने ठाण्याच्या 'पॉयशा' कारखान्यात संप चालू केला. हे एका अर्थाने कंपनीच्या पथ्यावर पडले. मंदीत संप होणे म्हणजे बुडत्या कारखानदारांना काडीचा आधारच; पण कामगारांच्या संपाचा दुसरा एक मोठा अनिष्ट परिणाम झाला.
टाटांचा प्रस्ताव फेटाळला
'पॉयशा' कंपनीतील कपाडियांच्या हातातील २९% भाग-भांडवल विकत घेण्याची तयारी टाटांच्या टीप्लेट कंपनीने दाखवली होती. देवाणघेवाणीच्या वाटाघाटी चालू होत्या. मालकी आणि व्यवस्थापन बदलले तरी कामगारांचा प्रश्न सुटत नसेल तर कंपनीचा व्यवहार येणे अशक्य आहे हे उघड होते. वाटाघाटी रेंगाळत राहिल्या.
कामगारांचा संप सुरू झाला. कारखान्याचा तोटा १५ कोटींच्या वर गेला. तो पुढे चालवणे अशक्य झाले; पण कारखाना तोट्यात चालतो म्हणून तो बंद करण्याचे स्वातंत्र्य हिंदुस्थानातील उद्योजकांना नाही. त्यांना आपले प्रकरण औद्यागिक आणि वित्तीय पुनर्बाधणी मंडळा (BIFR)कडे न्यावे लागले.
अगदी अलीकडे मंडळाने 'पॉयशाचा' कारभार टाटांकडे देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. टाटा करीत असलेली गुंतवणूक त्यांना मिळणाऱ्या फायद्याच्या तुलनेने कमी आहे. या कारणास्तव प्रस्ताव फेटाळला गेला.
कामगारांच्या बोजापेक्षा मरण पत्करले
पुण्या-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात जमिनी आणि इमारती अक्षरशः सोन्याच्या किमतीने विकल्या जातात; पण एखाद्या इमारतीत जुने भाडेकरू राहात असले तर मोकळा ताबा मिळणे अशक्य होते आणि मालमत्ता मातीमोलानेसुद्धा विकत घ्यायला कोणी तयार होत नाही. तशीच स्थिती 'पॉयशा' कंपनीची झाली आहे. कामगारांना कमी करता येत नाही तोपर्यंत फायद्याची शक्यता नाही. अर्थात कंपनीची खरेदी किमत कागदोपत्री असावी त्यापेक्षा कमीच मिळणार.
मंडळाचा निर्णय आला आणि टाटा कंपनीने गुंतवणूक वाढवण्याची आपली तयारी नाही; 'पॉयशा कंपनी' विकत घेण्यात आपल्याला काहीही स्वारस्य नाही, असे जाहीर करून टाकले. एका बाजूला कामगार दुसऱ्या बाजूला सरकार, तिसऱ्या बाजूला बुडती बाजारपेठ आणि चौथ्या बाजूला टाटा कंपनीची व्यावहारिक निष्ठुरता. चारी बाजूंनी वेढल्या गेलेल्या ३९ वर्षांच्या अजय कपाडियाला दुसरा काही मार्ग दिसेना. घरी जाऊन ६ व्या मजल्याच्या खिडकीवर चढून त्याने स्वतःला झोकून दिले आणि स्वतःपुरता तरी सगळ्या चिंतांचा अंत केला.
अजय साधासुधा माणूस असावा. कंपनी संकटातून सोडण्यासाठी त्याला दुसरे मार्ग हाताळता आले असते.
खटावांचे वेगळे खटले
सुनीत खटाव आणखी एक सुप्रसिद्ध उद्योगपती. घरोघर सुपरिचित असलेल्या खटाव वायल्सच्या गिरणीचा मालक. मुंबईतील सर्वच कापडगिरण्या आजारी होऊन अर्धशतक उलटले. जुनी यंत्रसामुग्री, पुराणे तंत्रज्ञान, यंत्रमार्गांची स्पर्धा, कृत्रिम धाग्यांचे आक्रमण आणि कामगारांची मंजुरी, बोनस इत्यादीचा वाढता खर्च यांना गिरण्या तोंड देत आहेत. बाजारपेठ संरक्षित नसती तर त्या सगळ्या बंदच पडल्या असत्या. महाराष्ट्र शासनाने कापूस एकाधिकार योजना चालू करून बुडत्या गिरणीमालकांना मोठा हात दिला; म्हणून ते कसेबसे तग धरून आहेत.
खटाव गिरणीची अवस्था अशीच बुडीत झाली. आजारी गिरणी सावरण्यासाठी किरकोळ जुजबी उपाय काही उपयोगाचे नाहीत. जुनी गिरणी मोडीत काढून नवीन आधुनिक गिरणी उभारणे हा एकमेव तोडगा. भायखळा येथील खटाव मिल्सचे स्थलांतर बोरिवली येथे करावे अशी योजना आखली गेली. या कामासाठी भांडवल कोठून यावे? खटाव गिरणी तोट्यात आली तरी मूळच्या गिरणीची १३/१३ एकर जागा म्हणजे सोन्याचा तुकडा. गिरणीच्या स्थलांतरला ७०/८० कोटी रुपये भांडवलाची गरज होती, तर मोकळ्या गिरणीच्या जमिनीवर अलिशान निवासी आणि व्यापारी संकुल उभारून किमान ४०० कोटी रुपये हाती येतात.
दिल्लीच्या D.C.M. गिरणीची परिस्थिती अशीच होती. ३५ एकर जमीन निवासी कामासाठी वापरण्याची परवानगी मिळेना. गिरणीच्या कर्जाच्या बोजा मालकांच्या डोक्यावर; पण गिरणीच्या जमिनीचा फायदा मात्र त्यांना नाही असा 'समाजवादी' युक्तिवाद राजकीय आणि कामगार पुढारी करीत. शेवटी सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वाला १०० कोटी रुपये पोचवून D.C.M. ने आपला मार्ग काढला.
शासन कागदी येथेही कमी पडले नाहीत. महाराष्ट्र शासनात योग्य किमत देण्याची तयारी असल्यास सर्व काही विकावू आहे. एवढ्या मोठ्या प्रकरणी १००/१५० कोटी म्हणजे केवळ नाचीज; पण अडचणी संपल्या नाहीत. पैसे घेऊन का होईना परवाना देणाऱ्या सरकारकडे अंमलबजावणी करण्याचे सामर्थ्य नाही. गिरणीच्या स्थलांतराला कामगारांचा आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ या अधिकृत कामगार संघटनेपासून डॉ. दत्ता सामंत यांच्या संघटनेपर्यत साऱ्याचा विरोध आहे. हा विरोध संपवणे, मिटवणे ही जबाबदारी खटावांच्या शिरावरच आली. संमती मिळाल्याखेरीज स्थलांतर करता येत नाही. अशा कोंडीत सुनीत खटाव अडकला. अजय कपाडियाप्रमाणे त्याने आत्महत्या केली नाही; उटक मोठा जबरदस्त घाट घातला. खटाव मिलच्या शेजारी दगडी चाळ आणि त्या चाळीत अरुण गवळी टोळीचा मुक्काम. गवळी टोळीतील दोन एकशे माणसे त्यांनी गिरणीत कामगार म्हणून भरती करून घेतली. टोळीच्या पद्धतीने इतर कामगारांच्या स्थलांतराला संमती देणाऱ्या 'राजीखुशी नाम्यावर' सह्या घेण्यात आल्या.
रा.मि. मं. संघावरचा कब्जा
खटाव एवढ्यावरच थांबले नाहीत. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघटनेची निवडणूकच त्यांनी गवळी स्नेहसंबंध वापरून ताब्यात घेतली. शंकरराव जाधव यांना पुढे करून आहेर बंधूमार्फत सारी संघटनाच कब्जात घेतली. खटाव गिरणीच्या जमिनीच्या खजिन्यासाठी चाललेल्या या धडपडी सर्व जाणकारांना माहीत होत्या. फार आरडाओरड झाली नाही तर या सगळ्या भानगडींकडे काणाडोळा करून धकवून न्यायचे असा सगळा सिद्धसाधकांचा डाव.
पण शंकरराव जाधवांच्या निवडणुकीचा गवगवा भलताच झाला. त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या निकटच्या सहकाऱ्यांची नावे गोवली गेली. पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर आणि जे जे हॉस्पिटलमधील मारेकरी इ. इ. प्रकरणातून पुरेसे न सावरलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अंग झटकण्याचा प्रयत्न केला. पवारसाहेब बोलले, "शंकरराव जाधव यांना राजीनामा द्यावाच लागेल. खटाव गिरणीचे मालक लबाड आहे; त्यांना शासन म्हणजे काय असते याचा अनुभव येईल."
मुख्यमंत्र्यांची धमकी-नाईक गँगची
मुख्यमंत्र्यांनी ही धमकी दिली आणि महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशनच्या जवळ, मोटरसायकलवरून आलेल्या मारेकऱ्यांनी खटाव यांच्या गाडीच्या 'बुलेट प्रूफ' काचा हातोड्याने फोडून त्यांच्यावर बंदुकीच्या गोळ्यांचा वर्षाव केला. शरीरात घुसलेल्या २२ गोळ्यांनी खटाव त्यांच्या शरीराची चाळणी झाली. मारेकरी सहीसलामत निसटून गेले.
ही हत्या कुणी केली असावी याबद्दल दुसराही एक तर्क आहे. जमिनीचा व्यवहार होणार, कमिशन म्हणून गवळी टोळीस २० कोटी रु. तरी मिळणार या शक्यतेने चिंतीत झालेल्या नाईक टोळीने हे काम सुपारी देऊन करवून घेतले, असेही बोलले जाते.
हत्या दाऊद टोळीने केली की नाईक टोळीने याला फारसे महत्त्व नाही; महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे!
'निर्गम' नीती तातडीने ठरवा
तोट्यात चाललेले कारखाने चालू ठेवता येत नाहीत आणि सरकारी नियमांमुळे बंद करता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत पापभीरू अजय कपाडियास जीव देण्याखेरीज गत्यंतर राहत नाही. भाडेकरू संरक्षण कायद्याच्या अंमलामुळे जागा खाली करून देणाऱ्या टोळ्या आणि सेना लोकप्रिय झाल्या. उद्योजकांना न परवडणारे कारखाने बंद करण्याचे स्वातंत्र्य नसल्याने अधिक भयानक गुंड टोळ्या देशभर थैमान घालत आहेत. कारखाने उघडण्यासाठी परवाना व्यवस्था असणे गैर, तसेच कारखाने बंद करण्यासाठीदेखील परवाना व्यवस्था चुकीचीच. जे जे म्हणून खुल्या व्यवस्थेच्या विरुद्ध आहे., अनैसर्गिक आहे ते केवळ कायद्याच्या आणि सरकारी बडग्याच्या जोरावर घडवण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे निष्पती होत काळ्या बाजाराची; तस्करांची; समांतर अर्थव्यवस्थेची आणि गुंडाच्या टोळीची. अजयची आत्महत्या आणि खटावांची हत्या याचा खरा निष्कर्ष असा, की उद्योजकांना निर्गम स्वातंत्र्य देणे आता अत्यंत तातडीचे झाले आहे; पण महाराष्ट्र शासन करील नेमके उलटे. निर्बंध कमी करण्याऐवजी गिरणीमालकांना जमिनी विकण्याची बंदीच करील. कारणे दुधखुळ्या पोरांनाही आता समजू लागले आहे.
(२७ मे १९९४)
■ ■