इहवादी शासन/इहवादाची आचारसंहिता

आचारसंहिता

८

शिक्षण
१

 भारतांतील इहवादाचा विचार केल्यानंतर आता इहवादाच्या आचारसंहितेचा विचार करणें युक्त ठरेल. इहवादाच्या आचारसंहितेंतील सर्वांत महत्त्वाचा विषय म्हणजे शिक्षण हा होय. भिन्नधर्मीय, पंथीय व जातीय अशा समाजांतील विद्यार्थ्यांना एकाच शिक्षणसंस्थेत व एकाच वर्गांत शिक्षण सध्या देण्यांत येतें. तेव्हा कोणत्याहि जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या भावना न दुखवितां सर्वांना आजच्या बहुविध विषयांचें शिक्षण कसें द्यावें, हा आपल्या पुढला फार बिकट असा प्रश्न आहे.
 या बहुविध विषयांतील धर्म हा विषय इतका नाजूक आहे, इतका स्पर्शाक्षम व इतका सुलभक्षोम आहे की, शाळा-महाशाळांतून हा विषय वर्ज्यच मानला पाहिजे, सर्वधर्मीय विद्यार्थ्यांना एकत्र धार्मिक शिक्षण देणें अशक्य आहे, असेंच बहुतेक सर्व शिक्षणतज्ज्ञांनी आपलें मत दिलें आहे. सर्व धर्मांचीं मूलतत्त्वें सारखींच आहेत, सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, परमेश्वरावरील श्रद्धा, मातृभक्ति, पितृभक्ति, विनय- शीलता इत्यादि उदात्त तत्त्वांविषयी कोठेहि दुमत असणें शक्य नाही असें म्हटलें जातें; आणि त्यामुळे या तत्त्वांपुरतें धर्मशिक्षण शाळा, महाशाळांतून एकत्र देण्यास हरकत नाही असा एक विचार मांडला जातो.
 पण एक तर हें म्हणणें तितकेसें खरें नाही. या तत्त्वांना जवळ जवळ प्रत्येक धर्मांत अपवाद सांगितलेले आहेत आणि कित्येक वेळा त्यांचा आचार हाच अधर्म ठरेल, असेंहि मत धर्मवेत्त्यांनी मांडलेलें आहे. आणि दुसरें म्हणजे वरील तत्त्वें इतर आचारांशीं व जड कर्मकांडाशी इतकी निगडित आहेत, इतकीं एकरूप झालेलीं आहेत की, त्यांचें निराळें शिक्षण देणे सर्वथा अशक्य आहे.
 शिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आपण ध्यानांत घेतली पाहिजे. प्रत्येक धर्मांत अनेक हीन आचारांचें दुष्ट रूढींचें व निषिद्ध अशा विचारांचेंहि प्राबल्य माजलेलें असतें. त्यांवर प्रखर टीका करून त्यांचें घातकत्व समाजाला पटवून देणें हें अत्यंत अवश्य असतें. पण तसें करतांना जी टीका करावी लागते ती अन्य धर्मीयांकडून आली तर कोणालाहि ती सहन होणार नाही. राजा राममोहन रॉय, लोकहितवादी, म. फुले, रानडे, आगरकर, दयानंद, विवेकानंद यांनी स्वतःच्याच हिंदु धर्मावर इतकी कडक टीका केली की, त्यांच्या काळच्या हिंदु समाजाला ती असह्य झाली होती.
 लो. टिळकांना सनातनी समजण्याची चाल आहे. पण 'गीतारहस्यां'त त्यांनी श्रीशंकराचार्यांवर जी टीका केली तीमुळे हिंदु समाजांतच प्रचंड गदारोळ उठला होता. स्वा. सावरकरांना तर अनेक लोक हिंदु धर्माचे वैरीच मानतात. पण या थोर पुरुषांनी प्रखर टीका करून जी धर्मशुद्धि केली व जे धर्मपरिवर्तन घडवून आणलें त्यामुळेच हिंदु समाजाची प्रगति झाली यांत शंका नाही. प्रत्येक धर्मालाच अशी शुद्धि व असें परिवर्तन घडविल्यावांचून गत्यंतर नसतें. पण असें असले तरी हें कार्य कोणी अन्य धर्मीय करूं लागतांच त्यामुळे तीव्र प्रक्षोभ माजल्यावांचून राहणार नाही. आणि धर्मशिक्षण शालेय विषयांत समाविष्ट केलें तर ही गोष्ट अटळ होऊन बसेल. तेव्हा शासकीय विद्यालये किंवा शासनाच्या अनुदानाच्या साह्याने चालणारी विद्यालयें यांत धर्म हा वर्ज्य करणें हेंच हिताचें होईल. धर्मशिक्षणाची व्यवस्था त्या त्या समाजाने आपापल्यापुरती स्वतंत्रपणे करणे हाच प्राप्त परिस्थितींत, इहवादाच्या दृष्टीनेहि, समंजस मार्ग होय असें वाटतें.

भि परंपरा

 पण धर्म हा विषय वगळला म्हणजे भिन्नधर्मीय समाजांतील शिक्षणाची समस्या सुटली असें मात्र होत नाही. भारतांतील हिंदु, मुस्लिम व ख्रिश्चन हे धर्म व त्या धर्मांचे अनुयायी, समाज हे परस्परांपासून इतके भिन्न आहेत, त्यांच्या परंपरा त्यांचे इतिहास, त्यांचे आचार आणि त्यांचीं मूल धर्मतत्त्वेंहि इतकी विषम, इतकी विसंवादी व इतकी अन्योन्यछेदक आहेत की, आजच्या रूढ शालेय विषयांतला कोणताहि विषय एकत्र शिकविणें अशक्य होऊन बसावें. आणि धर्मशिक्षण हे वर्ज्य मानलें, तरी इतर विषय तसें मानणें अशक्य असल्यामुळे खरी समस्या त्या विषयासंबंधीचीच आहे.
 इतिहास हा विषय घ्या. भारताच्या गेल्या अनेक शतकांचा इतिहास हा हिंदु- मुस्लिम संघर्षाचा असल्यामुळे तो शिकवितांना काय धोरण ठेवावें असा प्रश्न येतो. वास्तविक इतिहाससंशोधकांनी निवडून, चाळून, पारखून जें सत्य म्हणून सांगितलें असेल तें शिकवावें आणि विवेकाने तें ऐकण्याची, शिकण्याची तयारी सर्व समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी करावी हाच युक्त मार्ग होय. पण भारतांत असें होणें कधीहि शक्य नाही. कारण मुस्लिम समाज असा विवेक कधीहि दाखविणार नाही. आणि त्याच्या अविवेकी, अंध वृत्तीला खतपाणी घालणें हें भारतीय शासनाचें धोरण आहे.
 शाळेत जीं पाठ्यपुस्तकें नेमली जातात त्यांत अल्पसंख्याकांच्या भावना दुखवतील असे धडे घातले जातात अशी मुस्लिमांची तक्रार वारंवार येते. तेव्हा यासंबंधी तपास करून अभिप्राय देण्यासाठी १९६६ साली दिल्ली सरकारने प्रा. सय्यद्दीन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिति नेमली. तिने मुस्लिमांची तक्रार खरी असल्याचें सांगून आक्षेपार्ह म्हणून पुढील उतारे उदाहरणें म्हणून दिले आहेत. "मोगल सम्राट् अकबर सर्व राष्ट्र पराधीन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हें पाहून महाराणा प्रताप याने प्रतिज्ञा केली की, जोंपर्यंत देश आक्रमकांच्या ताब्यांतून मुक्त होत नाही तोपर्यंत मी जंगलांत राहीन. सोन्या-चांदीच्या ताटांत जेवणार नाही व कोणताहि डामडौल करणार नाही." (हिंदी पुस्तक, भाग ४ था). हा उतारा मुस्लिमांना व सय्यद्दीन समितीला निषिद्ध वाटतो.

इतिहासाला फाटा

 याचा अर्थ असा की, हिंदूंनी मुसलमानी आक्रमणापासून भारत मुक्त करण्याचे जे प्रयत्न केले त्याची कसलीहि माहिती शालेय पुस्तकांत येतां कामा नये. रूपनगरच्या राजकन्येला औरंगजेब सक्तीने आपल्या जनानखान्यांत नेणार होता. या संकटांतून मला सोडवा अशी विनवणी राजकुमारीने एका पत्राने महाराणा राजसिंह याला केली. (नवप्रभात, भाग तिसरा). या पत्रांतील उतारा समितीला आक्षेपार्ह वाटतो. एक हिंदु राजकन्या बादशहाच्या जनानखान्यांत जाण्यास नकार देते हा इतिहास शिकविल्याने मुस्लिमांच्या भावना दुखविल्या जातात. बल्बन, कुतुबुद्दीन, अल्तमश, गझनीचा महंमद यांनी हजारो मंदिरें पाडलीं, क्रूर कत्तली केल्या, हीं वर्णनं इतिहासांत सांगणें सय्यद्दीन समितीला अनुचित वाटतें.
 इतिहासांतील व्यक्तींच्या कृत्यांचें वर्णन करतांना पाठ-लेखक त्या कृतीमागल्या हेतूंचें वर्णन करतात; या कृतींमागे कांही निष्ठा असतात, तत्त्वज्ञान असतें तें विशद करतात. समितीचा यावर आक्षेप आहे. हिंदु धर्माचा नायनाट करावा असा मुस्लिम सुलतानांचा हेतु होता व धर्मरक्षणार्थं स्वराज्य स्थापना करावी असा हिंदु वीर पुरुषांचा हेतु होता, असें कांही लिहू नये, वाटेल तें करून तें टाळलें पाहिजे असें या समितीचें मत आहे. म्हणजे जडयंत्रांच्या कृतींची वर्णनें करतात तशीं ऐतिहासिक घटनांचीं करावीं, असें त्या समितीला वाटतें. माणसांचा इतिहास न लिहितां ठोकळ्यांचा लिहावा असा याचा अर्थ होतो. भावनात्मक ऐक्यासाठी तें अवश्य आहे !
 जें इतिहासाविषयी तेंच चरित्रांविषयी होणार हे उघडच आहे. शिवछत्रपति, टिळक, महात्माजी, विवेकानंद, दयानंद यांचीं चरितें पाठ्यपुस्तकांत आली, तर अल्पसंख्याकांच्या भावना दुखविल्या जाणार. मुस्लिमेतर पुरुषांना वंद्य मानणें हैं इस्लामला निषिद्ध आहे. तेव्हा या पुरुषांची चरित्रे आलींच, तर तीं विकृत करून दिली तरच मुस्लिम संतुष्ट होतील.
 इतिहास व चरित्रे सोडून साहित्याकडे वळलो तरी तीच समस्या पुढे उभी राहते. मराठी पाठ्यपुस्तकांत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, रामदास यांचे उतारे घ्यावे की नाही ? त्यांत हिंदु धर्माचा गौरव येणार. तो अल्पसंख्याकांना कसा शिकवावयाचा ? मुस्लिम आक्रमकांची निंदा येणार. हें तर अब्रह्मण्य हरिभाऊंच्या ऐतिहासिक कादंबऱ्या 'उषःकाल' 'गड आला पण सिंह गेला' ही पुस्तकें महाराष्ट्रांतील शाळांत नेमावयाची की नाही ?

भावना दुखवूं नका

 'सेक्युलॅरिझम् इन् इंडिया' (संपादक व्ही. के. सिन्हा) या पुस्तकांत प्रा. एस्. पी. अय्यर यांनी 'सेक्युलॅरिझम् व स्कूल टेक्स्ट बुक्स' असा एक लेख लिहून वरील समस्येवर तोड सांगितली आहे. ते म्हणतात, "इतिहासांत सत्य लपवावें असें मी म्हणत नाही. पण शिवाजी, कृष्णदेवराय यांना बेप्रमाण महत्त्व दिले जाण्याचा धोका आहे तो टाळावा. सत्य सुद्धा संभाळून लिहावें. वेडा महंमूद असें म्हणूं नये. कारण मुस्लिम विद्यार्थ्यांची हळवीं मनें दुखावतील. एखाद्या वेळीं मुस्लिमांनी केलेल्या अत्याचारांचें वर्णन केलें की, लगेच हिंदूंनी केलेल्या अत्याचारांचेंहि वर्णन करावें !"
 असा उपदेश करून, "अमुक एका धर्माचीं किंवा पंथाचीं मनें दुखावतील म्हणून अप्रिय गोष्टी टाळाव्यात, असें मात्र मी म्हणत नाही, इतिहासाला प्रचारपत्राचें रूप कधीहि येतां कामा नये" असें त्यांनी लिहिलेच आहे. पण वर निर्देशिलेल्या समितीने व प्रा. अय्यर यांनी जीं उदाहरणें दिलीं आहेत त्यांवरून इतिहास म्हणजे प्रचारपुस्तकेंच झाली पाहिजेत हा त्यांचा आशय स्पष्ट होतो. आणि काँग्रेस सरकारचें तेंच धोरण आहे. काँग्रेसने डॉ. ताराचंदांकडून लिहवून घेतलेला इतिहास म्हणजे काँग्रेसचें प्रचारपत्र झालें आहे, असा अभिप्राय डॉ. आर. सी. मुजुमदार यांसारख्या इतिहास- पंडिताने दिला आहे.
 नागरिकशास्त्र हें विद्यार्थ्यांना शिकवावें की नाही ? त्यांत लोकशाहीचा विचार येणार. लोकशाहींत लोक हे सार्वभौम मानले जातात. आणि हे इस्लामला मुळीच मान्य नाही. कुराण- सत्ताच सर्वत्र चालली पाहिजे, हा मुस्लिमांचा आग्रह असतो. जनतेची सार्वभौम सत्ता त्यांना अमान्य आहे, हें मध्यपूर्वेतील मुस्लिम देशांचें मागे विवेचन केलें तेथे सांगितलेच आहे. तेव्हा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचें शिक्षण द्यावें की नाही, असा प्रश्न उद्भवतोच. शिवाय नागरिकशास्त्रांत विवाह, कुटुंबसंस्था, स्त्रीशिक्षण, स्त्री-पुरुष समता, जातीय उच्चनीचता है विषय येतात. या विषयांतले कोणतेहि पुरोगामी विचार मुस्लिमांना मान्य नाहीत. त्यांचा पर्सनल लॉशीं, शरीयतशी संबंध येतो. आणि शरीयतला हात लावणारांना आमच्या प्रेतांवरूनच जावें लागेल, अशी अल्पसंख्यांची घोषणा आहे. अर्थातच कोणतेंहि धर्म- परिवर्तन मुस्लिमांना मान्य होणें शक्य नाही.
 इजिप्त, तुर्कस्तान, इराण, सिरिया या देशांत तेथील नेत्यांनी फार मोठें धर्म- परिवर्तन घडवून आणले आहे. त्याचा अभ्यास करून तो आदर्श भारतीय मुस्लिमांपुढे ठेवावा व त्यांना सुधारणेस, परिवर्तनास अनुकूल करून द्यावें असा काँग्रेस सरकारचा विचार होता. म्हणून त्यासाठी एक समिति त्या देशांत पाठवावी असा विचार सरकारने १९६३ साली केला होता. पण त्या विरुद्ध मुस्लिमांनी इतका भयंकर ओरडा केला की, निवडणूकनिष्ठ सरकारने तो चटकन् रद्द केला. (सेक्युलॅरिझम् ॲण्ड मुस्लिम पर्सनला लॉ- ए. जी. नुराणी, ओपिनियन, दि. ३० मे १९६७).
 वास्तविक गेल्या शंभर-दीडशे वर्षांत राममोहन राय, लोकहितवादी, म. फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रानडे, दयानंद, सर सय्यद अहंमद खान, बद्रुद्दीन तय्यबजी, आगरकर, कर्वे, महात्माजी, लजपतराय इत्यादि अनेक विचारवंतांनी धार्मिक, सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळी केल्या, लेख लिहिले व समाजांत जागृति घडवून आणली म्हणूनच इहवादी वृत्ति येथे पोसल्या गेल्या आणि लोकशाहीची प्रस्थापना करणें शक्य झालें. या थोर पुरुषांचे लेख शाळा- महाशाळांच्या पाठ्यपुस्तकांतून विद्यार्थ्यांना सारखे शिकविले गेल्यामुळेच त्यांच्या मनांत पुरोगामी विचार दृढमूल होऊं शकले. हें सर्व पाश्चात्त्य विद्या येथे शिकविल्या गेल्यामुळे झाले. तसाच परिणाम, मुस्लिम देशांतील धार्मिक व सामाजिक सुधारणांचा इतिहास येथील मुस्लिमांना शिकविल्याने झाला असता. पण त्यासंबंधी अभ्यास समिति नेमणें हें सुद्धा भारतीय मुस्मिांना खपलें नाही. मग लोकहितवादी, आगरकर तय्यबजी यांच्या सारख्यांचे लेख, पाठ्यपुस्तकांत नेमणें हें त्यांना कसें खपेल ?
 अजून सरकारने शालेय पाठ्यपुस्तकांतून या थोर पुरुषांना हाकललें नाही हे खरें. पण अभ्याससमितीला मुस्लिमांनी केलेला विरोध ज्या सरकारने मान्य केला तें सरकार या पुरुषांच्या लिखाणाला केलेला विरोध, त्याच लाचार वृत्तीने मान्य करील, हें अगदीच असंभनीय नाही !

सय्यद्दीन यांचे विचार

 डॉ. के. जी. सय्यद्दीन हे शिक्षणक्षेत्रांतले फार मोठे अधिकारी गृहस्थ आहेत. अनेक पाश्चात्त्य आणि भारतीय विद्यापीठांत त्यांनी अध्यापन केलें आहे. शिक्षण- शास्त्रावर अनेक ग्रंथ लिहिले आहेत. केंद्र सरकारचे ते शिक्षणसचिव व सल्लागार असून, झकीर हुसेन समिति, मुदलीयार कमिशन, अशा अनेक समित्यांवर त्यांनी काम केलें आहे. 'फेथ ऑफ् ॲन एज्युकॅशनिस्ट' या त्यांच्या पुस्तकांत त्यांनी अनेक विद्यापीठांतील व परिषदांतील भाषणांचा संग्रह केलेला आहे. त्या भाषणांतून त्यांनी इहवादी शिक्षणाविषयी आपले विचार मांडले आहेत. ते संकलित करून थोडक्यांत पुढे दिले आहेत-
 "मानवतावादी दृष्टिकोन हाच शिक्षणक्षेत्रांतला खरा दृष्टिकोन होय. प्रत्येक व्यक्ति हें अंतिम मूल्य असून, वंश, वर्ण, धर्म, लिंग हे भेद कृत्रिम, मूर्खपणाचे; घातक व अनैतिक आहेत. शिक्षक हा मानवतावादीच असला पाहिजे व त्याने हे भेदाभेद निषिद्ध मानले पाहिजेत. अशा शिक्षकाने समता, बंधुता, सामाजिक न्याय यांचा पुरस्कार करून आपल्या समाजांतील बंधुभगिनींच्या कल्याणासाठी सदैव प्रयत्नशील असणें अत्रश्य आहे. शिक्षणक्षेत्रांत लोकसत्तावादी व दंडसत्तावादी असे दोन पंथ आहेत. दंडसत्तावादी पंथ हा एकांतिक, दुराग्रही अंध, आमचेंच सत्य तेवढें ग्राह्य असें मानतो. त्याला आधुनिक जगांत स्थान नाही. लोकसत्तावादी पंथ हा सहजीवन, सहकार्य, सहिष्णुता यांचा पुरस्कार करतो. मुलांच्या मनांत सामाजिक न्यायावरील उत्कट निष्ठा दृढमूल करणें व त्यांना जुलूम, शोषण, अत्याचार यांविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा देणें हेंच लोकवादी शिक्षणाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
 "इहवादी शासन धर्म त्याज्य मानतें, असा एक गैरसमज आहे. इहवादी शासनाला अंधश्रद्धा त्याज्य आहे, पण धर्म त्याज्य नाही. शासन हे कोणत्याहि धर्माशी बद्ध नसणें, कोणत्याहि धर्माविषयी त्याने पक्षपात न करणें, हें इहवादी शासनाचें लक्षण होय. तरीहि शासकीय शाळांतून कोणत्याहि धर्माचें शिक्षण देणें हें युक्त नाही. त्या त्या धर्माच्या संस्थांनी आपापल्या समाजाच्या धर्मशिक्षणाची सोय केली पाहिजे. मात्न त्यांतहि असहिष्णुता असतां कामा नये. डॉ. राधाकृष्णन् यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की, "मानवांना संघटित करतो तो धर्म, विघटित करतो तो अधर्म होय." हीच शिक्षणांत धर्मविषयक दृष्टि असली पाहिजे. अंध, एकांतिक असहिष्णु मनुष्याला, जो इतर धर्मांना मान देत नाही त्याला, मी धार्मिक मनुष्य असें मानीतच नाही." (पृष्ठ २, ४, १६, ११. ११६).
 "दुर्दैवाने सध्या असहिष्णु वृत्ति वाढत आहे आणि ती केवळ धर्मक्षेत्रांतच वाढत नसून सामाजिक, राजकीय सर्वत्र क्षेत्रांत पसरत आहे. मानवाची बुद्धिमत्ता विकसत आहे, पण त्याच्या हृदयाचा मात्र संकोच होत आहे. त्यामुळे भावनात्मक ऐक्य दुष्कर झालें आहे." (फेथ ॲन ऑफ् एज्युकॅशनिस्ट- के. जी. सय्यद्दीन)
 डॉ. सय्यद्दीन यांचे विचार इतके सविस्तर देण्याचें एक कारण असें की, इहवादी शासनाचे शिक्षणविषयक धोरण काय असावें, हें त्यांत स्पष्ट झाले आहे. आणि दुसरें कारण असें की, तोंडाने अत्यंत उदार, उदात्त व सोज्ज्वळ विचार मांडणारे सरकारी अधिकारी आचाराच्या वेळी किती खालच्या पातळीवर येतात तें सहज कळून यावें. 'फेथ ऑफ् ॲन एज्युकॅशनिस्ट' या पुस्तकांत वरील मानवतावादी विचार मांडणारे डॉ. के. जी. सय्यद्दीन हेच वर निर्देशिलेल्या शालेय पाठ्यपुस्तक समितीचे अध्यक्ष होते. अंधता, एकांतिकता, असहिष्णुता यांचा ते निषेध करतात आणि पाठ्यपुस्तकांतील उतारे आक्षेपार्ह ठरवितांना तीच अंधता व एकांतिकता ते प्रकट करतात.

चिंतातुर जंतु

 अन्यायाविरुद्ध झगडण्याचें शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यावें असें ते म्हणतात. पण तसा झगडा करणाऱ्या राणा प्रतापसिंहाचा गौरव त्यांना आक्षेपार्ह वाटतो. अत्याचारी औरंगजेबाविरुद्ध दाद मागणाऱ्या राजकुमारीचा गौरव करणें त्यांना मंजूर नाही. औरंगजेबाने हिंदूंचा, शिया व सूफी पंथीय मुस्लिमांचाहि छळ केला हा सत्य इतिहास शिकवूं नये असें त्यांचें अधिकृत मत आहे. 'सेक्युलॅरिझम इन इंडिया' या पुस्तकाचे संपादक व्ही. के. सिन्हा आणि त्याच पुस्तकांत एक लेख लिहिणारे प्रा. एस्. पी. अय्यर (मुंबई विद्यापीठ) यांनी आपल्या लेखांत अशींच उदात्त तत्त्वें सांगितलीं आहेत. आणि परवाच या पंडितद्वयाने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' (दि. ४– १– ७१) मध्ये पत्र लिहून महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय पुस्तकांत शिवाजीला 'स्वराज्य संस्थापक' म्हटल्याबद्दल आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे अहमदनगरचा निजामशहा व विजापुरचा आदिलशहा हे 'परकी' ठरतात, याची या चिंतातुर जंतूंना काळजी वाटते.
 विजयनगरसारखीं राज्यें, हिंदु राज्ये म्हणूनच तीं नष्ट करावीं, हिंदु धर्माचा नाश करून इस्लामचा प्रसार करावा, हिंदु मंदिरें, मठ, स्त्रिया यांची विटंबना करावी हें बहामनी राज्याचें व त्याच्या सर्व शाखांचें कायमचें धोरण होतें. हा सत्य इतिहास शालेय विद्यार्थ्यांपासून लपवून ठेवून बहामनी सत्तेला स्वकीय ठरवावें व तें राज्य स्वराज्यच होतें, असें मुलांना शिकवावें, असा या 'सेक्युलर' पंडितांचा अभिप्राय दिसतो.
 निधर्मी शासनाने आखलेलें शैक्षणिक धोरण आणि सेक्युलर पंडितांची हीं मतें पाहिली म्हणजे एक गोष्ट निश्चित ध्यानांत येते की, सर्व धर्मीयांच्या तक्रारी ऐकावयाचें ठरविलें, तर भारतांत शाळांमध्ये धर्माचेंच नव्हे, तर इतिहास, चरित्र, साहित्य इत्यादि विषयांचेंहि शिक्षण देतां येणार नाही. भारतीय शासनाने राधाकृष्ण समिति, श्रीप्रकाश समिति अशा समित्या नेमून त्यांचे अहवाल मागविले. डॉ. संपूर्णानंद, राजगोपालाचारी, डॉ. मथाई, न्या. एस्. आर. दास यांसारख्या श्रेष्ठांनी आपलीं मतें मांडली. पण त्यांतून सर्वमान्य असें कांहीहि निष्पन्न झालें नाही. कारण सर्वधर्म- समानत्व हा जो इहवादी शासनाचा आत्मा तोच मुस्लिम, ख्रिश्चन यांना अमान्य आहे. राधाकृष्ण समिति म्हणाली, धर्मशिक्षण द्यावें, पण कोणताहि अंध सिद्धान्त (डॉग्मा) शिकवूं नये. पण सर्वधर्मसमानत्व, त्यांचें तत्त्वैक्य हाच मुळी खिश्चन व मुस्लिम यांच्या मतें अंध सिद्धान्त आहे.
 मूलोद्योग शिक्षणामध्ये सामुदायिक प्रार्थना सांगितली आहे. त्या प्रार्थनेंत सर्व धर्मांच्या प्रेषितांचे उतारे समाविष्ट केले आहेत. पण साऊथ इंडियन सिनॉड चर्चच्या समितीने यावर आक्षेप घेऊन सांगितलें की, "खरा साक्षात्कार फक्त जीजसलाच झाला होता, हें सत्य होय. तेव्हा सर्व धर्मांतलीं वचनं एकत्र करून परमेश्वराची आराधना करणें अशक्य आहे."

अनिष्ट आराधना

 अल्पसंख्यांची आराधना करीत राहिलें, तर सर्व शिक्षणच कसें अशक्य होईल तें यावरून कळून येईल. त्यांना सर्वधर्मसमानत्व मान्य नाही, प्राचीन भारतीय परंपरेचा अभिमान मान्य नाही, इतिहासांतील सत्य मान्य नाही. थोर हिंदु पुरुषांना- 'गांधींना सुद्धा- वंदन करणें मान्य नाही. जनतेचें सार्वभौमत्व मान्य नाही, विज्ञान- दृष्टीने धर्माचा अभ्यास मान्य नाही, स्त्री-पुरुष समता मान्य नाही. सारांश, राष्ट्रनिष्ठा, लोकशाही, इहवाद, समाजवाद, यांसाठी अवश्य अशीं जीं तत्त्वें त्यांपैकी कोणत्याहि तत्त्वाचें शिक्षण विद्यार्थ्यांना देणें त्यांना मान्य नाही.
 अशा स्थितींत वरील निष्ठांवांचून भारतीय समाज जगणार नाही, उत्कर्ष पावणार नाही हें ध्यानी घेऊन त्यासाठी अवश्य त्या सर्व विषयांचें, विचारांचें, तत्त्वांचें, कल्पनांचें विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणें- बहुसंख्य, अल्पसंख्य यांच्या कोणत्याहि तक्रारींचा कसलाहि विचार न करतां देणें- एवढाच मार्ग उरतो. भारतीय शासन असा धैर्याचा विचार करील हें शक्य नाही. तेव्हा या बाबतींमध्ये लोकवादी, राष्ट्रनिष्ठ, इहवादी समाजधुरंधरांनी जनतेंत जागृति घडवून आणून, त्या शक्तीचा आश्रय करणे हाच एक उपाय अवलंबावा हें श्रयस्कर होय.

२

 शिक्षणाप्रमाणेच इहवादी आचारसंहितेतील इतर विषयांचाहि ऊहापोह करणें क्रमप्राप्त ठरतें. इहवादी देशांत शासकीय अधिकाऱ्यांनी, सत्ताधाऱ्यांनी, राष्ट्रपति, महामंत्री, मंत्री, सचिव व इतर आयुक्त यांनी धार्मिक उत्सव समारंभांत, पूजा, मंत्रपठन इत्यादि कार्यक्रमांत शासकीय अधिकारी म्हणून सहभागी व्हावें की नाही, पुढाकार घ्यावा की नाही, या प्रश्नाची सध्या बरीच चर्चा होत आहे.
 अनेक प्रसंगीं भूमिपूजन असतें, जलकलश-पूजन असतें, वेदमंत्रांचें पठन असतें. त्या वेळीं इहवादी प्रशासकांनी, तशा संघटनेच्या नेत्यांनी कोणतें धोरण ठेवावें ? वैदिक पंडितांचा सत्कार शासनातर्फे होतो, हें इहवादी धोरणाशी सुसंगत आहे काय ? नभोवाणी शासनाधीन आहे. तीवरून भजन-कीर्तन व्हावें की नाही ? भक्तिगीतें गावी का नाही ? बुद्ध, महावीर यांच्या जयंतीच्या दिवशीं शासकीय हुकमाने खाटिकखाने बंद ठेवले जातात हें कितपत युक्त आहे ? म्हणजे एकंदरीत धार्मिक आचार, विधि, कार्यक्रम, पूजा, उत्सव, समारंभ यांत शासनाने सामील व्हावें की नाही, तें इहवादी धोरणाशी सुसंगत होईल काय, असा प्रश्न हा आहे.
 अनुसूचित जाति-जमाती व मागासलेले वर्ग यांना शिक्षणासाठी विशेष सवलती दिल्या जातात. अनुसूचित जातीसाठी विधानसभा परिषदांत राखीव जागा ठेवल्या आहेत. इतरहि अनेक सवलती त्यांना दिल्या जातात. धर्म, जाति, पंथ, लिंग यांवरून कसलाहि भेदभाव करावयाचा नाही, हें तर इहवादी शासनाचें मुख्य तत्त्व. असें असतांना कांही विशिष्ट जाति-जमातींना आर्थिक वा राजकीय सवलती देणें हें इहवादांत कसें बसतें ?
 प्रत्येक धर्माच्या देवस्थानें, मठ, दर्गे, मशिदी यांसारख्या कांही संस्था असतात. विवाहासंबंधी, जातीसंबंधी, जन्म-मृत्यूसंबंधी कांही रूढि असतात. यांपैकी बहुतेक रूढींना धर्माचा पाठिंबा असतो. त्या धर्माच्या आज्ञाच असतात. पण या संस्था व या रूढि यांत परिवर्तन करण्यासाठी व अनेक घातक रूढि अजीबात नष्ट करण्यासाठी भारतीय शासनाने कायदे केले आहेत व यापुढेहि तसे तें करणार आहे. निधर्मी म्हणविणाऱ्या शासनाला धर्मामध्ये असा हस्तक्षेप करतां येईल काय ?
 इहवादाचीं मूलतत्त्वें जाहीर असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारांत अशा तऱ्हेचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्यांचा विचार करणें अवश्य असल्यामुळे थोडक्यांत त्यांचा परामर्श घेऊ.
 धार्मिक पूजोत्सवांत सरकारी अधिकाऱ्यांनी सहभागी व्हावें की नाही, हा पहिला प्रश्न. यासंबंधांत पहिली गोष्ट आपण लक्षांत ठेवली पाहिजे की, इहवाद हा धर्माच्या विरुद्ध केव्हाहि कधीहि नव्हता व नाही. तर्क, बुद्धि, इतिहास, प्रयोग यांच्या अतीत असे जे धर्मसिद्धान्त त्यांचें समाजाच्या ऐहिक जीवनावर वर्चस्व असूं नये अशी इहवादाची भूमिका आहे. विवाह, अस्पृश्यता, विज्ञान-संशोधन, शिक्षण, आर्थिक व्यवहार इत्यादि क्षेत्रांत तसल्या सिद्धान्ताची सत्ता ही घातक ठरते म्हणून ती नष्ट केली पाहिजे व बुद्धीनेच याविषयीचे निर्णय केले पाहिजेत, अशी इहवादाची मागणी आहे. ही इहवादी भूमिका मनांत दृढ ठेवून वरील प्रश्नांचा विचार केला तर त्यांची उत्तरें सुलभ होतील.
 या दृष्टीने पाहतां सार्वजनिक व्यवहाराच्या प्रारंभीं भूमिपूजन, मंत्रपठन इत्यादि जे कार्यक्रम होतात त्यांत शासकीय अधिकाऱ्यांनी सामील होण्यांत कांही आक्षेपार्ह आहे असें वाटणार नाही; पण धरण बांधणें, जहाज समुद्रांत ढकलणें, विद्युत् प्रकल्पाचें उद्घाटन या गोष्टी कांही कोणा एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांसाठीच केलेल्या असतात असें नाही, असा यावर कोणी आक्षेप घेतात. पण अशा प्रसंगी त्या त्या कार्यांत वा संस्थेत जे पुढाकार घेणारे लोक असतात, तेथे जे कर्मचारी, अधिकारी, नियंते असतात, त्यांच्या इच्छेप्रमाणे, त्यांच्या श्रद्धेप्रमाणे, धर्माप्रमाणे, पूजन, पठन, देवता-आवाहन करणे हाच समंजस मार्ग होय.
 त्यांत कांही अन्यधर्मीय, अल्पसंख्य असणें शक्य आहे. पण त्यांनी व्यवहार ओळखून अशा गोष्टीस मान्यता देण्याचें धोरण ठेवलें पाहिजे. दर वेळी सर्व धर्मांच्या ग्रंथांप्रमाणे पूजाअर्चा करणें हें व्यवहारतः अशक्य आहे. सरकार दरसाल सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर करतें. त्या वेळीं प्रत्येक धर्माच्या सर्व उपासाउत्सवांना सुट्टया द्यावयाचें ठरविलें, तर वर्षांतून बहुतेक सर्व दिवस सुट्ट्याच द्याव्या लागतील. त्यामुळे या बाबतींत बहुसंख्य जो हिंदु समाज त्यांच्या उपवास-उत्सवांची प्रथम दखल घेणें हें अपरिहार्यच होऊन बसतें.
 हाच न्याय सर्वत्र अवलंबिला पाहिजे. त्या त्या प्रसंगी बहुसंख्य लोकांच्या श्रद्धे प्रमाणे धार्मिक विधि आचरणें हेंच धोरण स्वीकारणें युक्त होय. आणि शासकीय अधिकारी किंवा कोणी अन्य नेता हा जनतेचाच प्रतिनिधि असल्यामुळे त्याने त्यांत सहभागी होण्यास हरकत नाही. एवढेच नव्हे, तर त्याने अवश्य सहभागी झालें पाहिजे असाच दंडक असणें अवश्य आहे. कारण त्यावांचून शासन आपले आहे भारतीय आहे, स्वकीय आहे, असें लोकांना वाटणार नाही. ते आंतरिक समाधान त्यांना मिळणार नाही.

परमेश्वरावरील श्रद्धा

 असल्या धार्मिक विधीमुळे, आचारांमुळे अंध श्रद्धेला उत्तेजन मिळतें आणि अंध श्रद्धा ही इहवादाला अतिशय विघातक होते असा एक पक्ष आहे. या बाबतीमध्ये समाजहितचिंतकांनी एक गोष्ट ध्यानी घेतली पाहिजे की, परमेश्वरावरील श्रद्धेवांचून कोणताहि समाज जगणें अशक्य आहे. कोणत्या तरी सर्वगामी, सर्वज्ञ व सर्व- समर्थ अशा शक्तीचा पाठिंबा असल्यावांचून मनुष्याला या अत्यंत दुःखमय संसारांत धीराने टिकून राहणें शक्य नाही. विल ड्युरंट या आजच्या सर्वश्रेष्ठ इतिहास- पंडिताने म्हटले आहे की, जोंपर्यंत जगांत दारिद्र्य आहे तोंपर्यंत देव हा असणारच. मानवाने विज्ञानाच्या साहाय्याने कितीहि समृद्धि आणली आणि समाजाच्या भौतिक गरजा कितीहि पुरविल्या, तरी मनुष्यजातीचें दुःख दशांशाने सुद्धा कमी होईल, असें दिसत नाही.
 पाश्चात्त्यांच्या उदाहरणावरून हें फारच स्पष्ट होत आहे. ईश्वर, धर्म यांना अफू मानून त्या सर्व कल्पना निखालस नष्ट करण्याचें कंकण बांधून ज्यांनी क्रांति केली त्या सोव्हिएट नेत्यांनाहि युद्धप्रसंगी त्या शक्तींनाच शरण जावें लागलें आणि शासकीय प्रयत्नाने धर्मभावनेचें पुनरुज्जीवन करून तिला आवाहन करावें लागलें. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस दोस्तांच्या साहाय्याने फ्रेंच सेना पॅरिसमध्ये शिरल्या तेव्हा सेनापतीने पहिली आज्ञा कोणती दिली ? प्रत्येक चर्चमध्ये घंटानाद करावा व धर्मगुरूंनी प्रार्थना करावी. दुसऱ्याच दिवशीं जनरल द् गॉल यांनी प्रथम मृत सैनिकांच्या समाधीवर क्रॉस ठेवला आणि तेथून ते मिरवणुकीने नोत्रदाम या चर्चमध्ये गेले. रशियांत किंवा फ्रान्समध्ये हे शास्ते धर्मोत्सवांत सामील झाले नसते, तर जनतेला प्रेरणा, स्फूर्ति, मिळाली असती काय ? समाधान लाभलें असतें काय ?

अमेरिकेचें उदाहरण

 अमेरिकेचें उदाहरण या बाबतींत अगदी निर्णायक आहे. अमेरिका अगदी आदर्श इहवादी राष्ट्र मानले जातें. धर्म व शासन यांची तेथे घटनेनेच फारकत केली आहे. १९४७ सालीं तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने फारकतीचा अर्थ स्पष्ट करतांना म्हटले आहे की, "शासनाला केव्हाहि चर्च बांधतां येणार नाही. त्याला कोणत्याहि एका किंवा सर्वं धर्मांनाहि कसलीहि मदत करतां येणार नाही, किंवा कोणत्याहि धर्मोत्सवांत सरकारला भाग घेतां येणार नाही." असें असूनहि काँग्रेसच्या दोन्ही सभांमध्ये प्रत्येक बैठकीच्या प्रारंभी प्रार्थना केली जाते, त्यासाठी स्वतंत्र आचार्यांची नेमणूक शासनाने केली आहे. (इंडिया ॲज ए सेक्युलर स्टेट- स्मिथ, पृष्ठ १२६)
 डॉ. वेदप्रकाश लुथेरा हेहि अमेरिकेला आदर्श इहवादी राष्ट्र मानतात. पण त्यांनीच 'दि कन्सेप्ट ऑफ् सेक्युलर स्टेट अँड इंडिया' या आपल्या प्रबंधांत पुढील माहिती दिली आहे. वॉशिग्टन, ॲडमॅस, मॅडिसन हे 'डे ऑफ् थँक्स गिव्हिंग' या दिवशीं जाहीर प्रार्थनेत भाग घेत असत. आजचे अध्यक्षहि घेतात. अनेक धार्मिक समारंभ शासनच स्वतः करतें. अनेक सरकारी खलित्यांत जीजसला वंदन असतें. लष्कर, आरमार, सरकारी इस्पितळ येथे प्रार्थनेसाठी आचार्य नेमलेले असतात. सरकारी समारंभांत क्रॉस उभा केला जातो. रविवार पाळावा, गुडफ्रायडे पाळावा, असा उपदेश सरकारी अधिकारी जाहीर सभांतून करतात. एकंदरीत असें दिसतें की, अमेरिकेचें शासन बहुसंख्याकांच्या ख्रिश्चन धर्माकडे झुकलेलें आहे. (प्रकरण तिसरें- तत्त्व आणि व्यवहार).
 मानवी मनावर धर्माचा प्रभाव फार असतो आणि तो कधीहि कोणत्याहि उपायांनी नष्ट करणें शक्य नाही हे ओळखूनच त्या इहवादी विज्ञाननिष्ठ, बुद्धिप्रामाण्यवादी लोकांनी मूळ तत्त्वांना व्यवहारांत मुरड घातलेली आहे. तसें केलें नाही तर समाजाचें, लोकांचें जीवन पोरकें होईल, भकास, निराश होईल, परमेश्वरी कृपेच्या अभावीं त्यांच्या मनांत उभारी, उत्साह, कार्यप्रेरणा राहणार नाही हें त्या पंडितांनी जाणलें आहे. या धर्मोत्सवामुळे, धर्माचारामुळे अंधश्रद्धा बळावेल, बुद्धिप्रामाण्य नष्ट होईल, असें त्यांना वाटत नाही. आणि पाश्चात्त्य देशांचा तसा अनुभवहि नाही. अंध श्रद्धेशी झगडा करीत करीत, शब्दप्रामाण्यावर घाव घालीत घालीतच युरोप- अमेरिकेने विज्ञानाची व भौतिक शास्त्राची प्रगति केली. तीन-चार शतकांच्या या दीर्घकाळांत कोणत्याहि देशांतील शासन धर्मोत्सव, पूजा, प्रार्थना यांपासून अलिप्त नव्हतें. मात्र तेथल्या शास्त्यांनी, नेत्यांनी व धर्मधुरीणांनीहि ऐहिक व्यवहारावर त्या धार्मिक श्रद्धेचें नियंत्रण केव्हाहि येऊ द्यावयाचें नाही, ही दक्षता कायम बाळगलेली आहे.
 तसे नसतें तर डार्विनचा सिद्धान्त तेथे शिकवितां आला नसता. आज कुटुंब- नियोजन करतां आलें नसतें आणि चंद्रावर जातां आलें नसतें. तेव्हा जनतेच्या धर्मोत्सवांत शासन सहभागी झाले तरी अंध श्रद्धा, शब्दप्रामाण्य बळावेलच आणि भौतिक प्रगति खुंटेलच असे नाही. केवळ परमार्थक्षेत्रापुरतीच धर्मश्रद्धा मर्यादित केली, तर ती आपत्ति टाळतां येते. पाश्चात्त्यांनी ती यशस्वीपणें टाळली आहे. तेव्हा ही सावधगिरी ठेवल्यानंतर जनतेच्या धर्मबुद्धीचा विकास करणें, त्यासाठी साह्य करणें, आणि तिच्या धार्मिक उत्सव समारंभांत शासनाने सामील होणें यांत कांहीच आक्षेपार्ह नाही; नव्हे तें शासनाचे कर्तव्यच आहे. कारण परमेश्वरी कृपेच्या, आशीर्वादाच्या कल्पनेवरच माणूस जगतो, उभारी धरतो, आशावादी राहू शकतो. ती नसेल तर या जीवनाचें सर्व सौभाग्य नष्ट होईल.

फोल आक्षेप

 अस्पृश्य, अनुसूचित जाति, मागासलेले वर्ग यांना शिक्षणांत व राजकीय क्षेत्रांत विशेष सवलती द्याव्या की नाही हा प्रश्न असाच इहवादाचा विपरीत अर्थ केल्यामुळे निर्माण झालेला आहे. विशिष्ट जातींना सवलती देणें हा पक्षपात आहे, इहवादी शासनाला तो शोभत नाही, असा आक्षेप डोनाल्ड यूजीन स्मिथ याने घेतला आहे. पण तो अगदी फोल आहे. बुद्धि, तर्क, अनुभव, इतिहास, व्यवहार यांच्या दृष्टींतून सामाजाच्या उत्कर्षाला अवश्य ते कायदे करणें, अवश्य ते आचार करणें, संकेत प्रस्थापित करणें हा इहवादाचा, सेक्युलॅरिझमचा खरा अर्थ आहे.
 त्यादृष्टीने पाहतां अस्पृश्यांना, आदिवासी वन्य जमातींना जादा सवलती देणें हें शासनाचे कर्तव्यच आहे. सवलती जातीच्या कसोटीवरून न ठरवितां दारिद्र्य, गरिबी अशा आर्थिक कसोटीवरून ठरवाव्या असें स्मिथ म्हणतो. इतर पुष्कळांनी हा विचार मांडला आहे. पण अस्पृश्य, आदिवासी यांच्या उन्नतीच्या मार्गात दारिद्र्य ही एकच धोंड नाही ही गोष्ट हे पंडित ध्यानी घेत नाहीत. अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार, सवर्ण समाजांत त्यांच्याबद्दल असलेला तिटकारा यांमुळे त्यांच्यावर इतर अनेक आपत्ति येतात, जाचक बंधने येतात. त्या सर्वांतून मुक्त होऊन त्यांचा मार्ग सुकर व्हावा यासाठी त्यांना जादा सवलती देणें आवश्यकच आहे.
 निधर्मी शासनाने जाति-जातींत भेद करणें युक्त नाही, असा एकच आग्रह आपण धरून बसलों, तर असल्या नियमांना जुन्या कर्मकांडाचें रूप येईल. गंध आडवें लावावें की उभें, हात उजव्या बाजुने फिरवावा की डाव्या अशा सारखे इहवादाचे ते नियम होऊन बसतील. देवदासी-मुरळी पद्धति ही कायद्याने बंद केली तें स्मिथच्या मतें योग्य झालें. पण अस्पृश्यांना सर्व मंदिरें कायद्याने खुलीं केलीं हें त्याच्या मतें इहवादाच्या दृष्टीने योग्य झाले नाही. कारण पहिली सामाजिक सुधारणा असून, दुसरी धार्मिक सुधारणा होय आणि धर्मात हस्तक्षेप करणें हें इहवादी तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. स्मिथने केलेला हा फरक अगदी भ्रांत आहे. मुरळी देवाला वाहणें ही रूढि धर्म- प्रेरितच आहे, हें. त्याला ठाऊक नसावें असें दिसतें. आणि ही एकच रूढि नव्हे, तर समाजाला घातक अशा अनंत रूढि या जुन्या शास्त्रकारांनी धर्माच्या आधारेंच उभ्या केलेल्या आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी यासाठीच म्हटलें आहे की, "हिंदु धर्म इतका सर्वंकष आहे की, धर्मांत हस्तक्षेप करावयाचा नाही असें ठरविलें, तर भारतांत कोणतीहि सुधारणा शक्य होणार नाही."

घटनाकारांची भूमिका

 यासाठीच भारताच्या घटनाकारांनी 'सेक्युलर' हा शब्द मुद्दाम टाळलेला आहे. तो शब्द घालावा अशा दोन-तीनदा सूचना आल्या होत्या. पण तरीहि तो जाणूनबुजुन नि कटाक्षाने टाळण्यांत आला. कारण समाजांतील घातक रूढि नष्ट करण्यासाठी कोणत्याहि धर्मांत हस्तक्षेप करण्याचा शासनाला अधिकार आहे, अशीच घटनाकारांची भूमिका आहे. ही भूमिका व इहवादाचा खरा अर्थ आपण ध्यानांत घेतला तर मंदिराच्या कारभारांत शासनाने हात घालावा की नाही, कुटुंबनियोजन शासकीय पातळीवरून करावें की नाही, शास्त्री पंडितांचा सत्कार करावा की नाही, या प्रश्नांची उत्तरे सुलभ होतील.
 अवश्य तेथे शासनाने हस्तक्षेप तर करावाच, पण बुद्धिप्रामाण्य, विज्ञानदृष्टि, ऐहिक उत्कर्ष यांच्या मर्यादा सांभाळून धर्मभावनेलाहि शक्य तेथे उत्तेजन द्यावें, तिचें पोषण करावें, यांतहि आक्षेपार्ह असें कांही नाही. राष्ट्रभावना, कलाभिरुचि, सत्य-जिज्ञासा, ज्ञानलालसा यांच्याइतकीच धर्मभावना ही समाजाच्या उत्कर्षाला आवश्यक आहे.
 व्हाल्टेअर हा फ्रेंच तत्त्ववेत्ता धर्माचा कडवा द्वेष्टा, कडवा शत्रु म्हणून प्रसिद्ध आहे. पण आपण हें ध्यानांत घेतले पाहिजे की, त्याने आग पाखडली ती रूढिबद्ध, अंध कर्मकांडात्मक धर्मावर. त्याने सुरुंग लावला तो धर्माच्या नांवाने अधर्म आचरणाऱ्या पोप-पीठाला. एरवी त्याची परमेश्वरावर उत्कट श्रद्धा होती. इतकी की, तो म्हणे "देव नसला तर मानवाला तो निर्माण करावा लागेल." मृत्यु- समयीं अमेरिकन क्रांतिनेता बेंजामीन फ्रँकलीन आपल्या नातवाला घेऊन त्याला भेटायला आला होता. त्या लहान मुलाला आशीर्वाद देतांना त्याच्या मस्तकावर हात ठेवून व्हाल्टेअर म्हणाला, "परमेश्वर आणि स्वातंत्र्य यांची उपासना कर." या दोन उपासना एकत्र असूं शकतात. नव्हे, परस्परपोषक असू शकतात.

पंडितजींची श्रद्धा

 पंडित नेहरूंची हीच श्रद्धा होती. ते म्हणतात, "मानवी जीवनाला केवळ भौतिक संभार पुरेसा नाही. प्रगति, ध्येय, दैवी संपत्ति, मानवी भवितव्य यांवरील श्रद्धेचा परमेश्वरावरील श्रद्धेशी निकटचा संबंध आहे. त्या श्रद्धेचें तरी तर्क, बुद्धि, यांनी समर्थन कोठे करतां येतें ? तेंच परमेश्वरावरील श्रद्धेचें आहे. असे असले तरी आपण ती श्रद्धा जोपासतोंच. तशीच ही. कारण या श्रद्धांवाचून मानवी जीवन म्हणजे वैराण वाळवंट!"
 आइन्स्टाइन, ऑलिव्हर लॉज, सर जेम्स जीन हे आजचे श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ विज्ञाननिष्ठेइतकीच धर्मभावना जीवनाला आवश्यक मानतात. मग एका निष्ठेची जोपासना शासनाने करावी आणि दुसरी मात्र वाऱ्यावर सोडून द्यावी हें म्हणणें क्षणभर तरी टिकेल काय?
 पण इहवादाच्या भ्रांत अर्थामुळेच हा सर्व गोंधळ झाला आहे. निधर्मी, धर्म- निरपेक्ष शासन म्हणजे इहवादी शासन हा अर्थ मुळांतच चूक आहे. इहवादी शासन म्हणजे बुद्धिप्रामाण्यवादी, विज्ञाननिष्ठ शासन ऐहिक व्यवहारावर अंध, शब्द- प्रामाण्यवादी, रूढिग्रस्त, कर्मकांडात्मक धर्माची छाया जें पडू देत नाही तें इहवादी शासन. सहिष्णुता, सर्वधर्मसमानत्व, उदारमतवाद ही तत्त्वें मानणारें दुराग्रहमुक्त असे शासन तें इहवादी शासन. भारतीय शासनाने हा अर्थ ध्यानी घेतला असता तर धर्मसुधारणेसाठी अनेक संस्था स्थापून त्यांच्यामार्फत वरील दृष्टि असलेले अनेक धर्मप्रचारक त्याने तयार केले असते व इहवादाच्या वरील तत्त्वांचा सर्वधर्मीय समाजांत प्रसार करून विशुद्ध धर्मभावनेची हिंदु मुस्लिम, ख्रिश्चन लोकांत जोपासना केली असती.
 तसें झालें असतें तर भारतावरची अनेक संकटें आज टळली असती. अस्पृश्यता नामशेष झाली असती, धर्मांतर हें राष्ट्रांतर झालें नसतें, नागालॅण्ड, मल्लापुरम् तुटून निघाले नसते, जातीय दंगलींना आळा बसला असता, विज्ञानाची शतपटींनी प्रगति झाली असती आणि लोकशाहीला अवश्य ते लोक या भूमींत निर्माण झाले असते. येथल्या माणसांतून व्यक्ति निर्माण झाल्या असत्या.
 पण भारतीय शासनाने यांतले कांहीच केलें नाही. विज्ञानपूत विशुद्ध धर्माची जोपासना तर त्याने नाहीच केली. तर उलट सत्तालोभापायीं निवडणूक निष्ठेपायीं अंध, दुराग्रही, रूढिग्रस्त शब्दप्रामाण्यवादी कर्मकांडात्मक धर्माची जोपासना मात्र केली. इहवादाला बाध आला तो त्याने भूमिपूजन, मंत्रपठन, पंडितांचा सत्कार, विशिष्ट जातींना सवलती यांनी नाही. तेव्हा इहवादविरोधी आचारांबद्दल शासनावर ज्यांना तोफा डागावयाच्या आहेत त्यांनी त्या अंध, धर्माचारांवर डागाव्या. दैवी शक्तींचा आशीर्वाद मागण्यासाठी केलेल्या पठनपूजनावर, धार्मिक उत्सव- समारंभावर डागू नयेत.
 अगदी शुद्ध तात्विक बुद्धिवादाने पाहिले तर यांत विसंगति आहे हें खरें आहे. पण इंद्रियग्राह्य शक्ति व अतींद्रिय शक्ति या दोन्हींची उपासना मानवी जीवनाच्या सफलतेसाठी अवश्य असल्यामुळे ती विसंगति अपरिहार्य आहे. अतींद्रियाचें ऐहिकावरील आक्रमण कमीत कमी मर्यादेत आणून ठेवणें एवढेच आपल्याला शक्य आहे. इहवादाची त्यापेक्षा जास्त अपेक्षा नाही.