कानोसा भारतातील मुस्लिम मनाचा/भारतीय मुसलमानांचे अंतरंग
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात सर्व जमातींचे लोक सहभागी झाले होते, असे म्हणता येणार नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांतील बऱ्याचशा जमाती कदाचित स्वातंत्र्यचळवळीपासून अलिप्त राहिल्या असतील; मात्र त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याला विरोध करण्याचे पाप क्वचितच केले. मुस्लिम जमातीने मात्र स्वातंत्र्य मिळणे याचा अर्थ हिंदूंच्या हातात सत्ता जाणे असा लावला आणि स्वातंत्र्यलढा हा हिंदूंचा लढा आहे, अशी स्वातंत्र्यलढ्याची व्याख्या केली.
याची कारणे स्पष्ट होती. आपण या देशात अल्पसंख्य आहोत, ही जाणीव भारतीय मुसलमानांना झाली होती. आपण अल्पसंख्य असल्याची जाणीव जगातील साऱ्याच मुस्लिम अल्पसंख्य असलेल्या देशांतील मुसलमानांना आहे, हे येथे आपण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मुसलमान अल्पसंख्य असलेले देश तसे फार नाहीत. इथिओपिया, सोव्हिएट रशिया, युगोस्लाव्हिया या काही देशांत मुसलमान अल्पसंख्याक आहेत. यातील सोव्हिएट रशियातील परिस्थितीचे अखंड भारतातील परिस्थितीशी काहीसे साम्य आहे. अखंड भारतात मुसलमानबहुल सुमारे पाच-सहा घटक राज्ये होती. सोव्हिएट रशियातही मुस्लिम पाच घटक राज्ये आहेत. तथापि, दोन्ही राष्ट्रांतील या इस्लामीकरणाच्या प्रक्रिया अतिशय वेगळ्या आणि म्हणून महत्त्वाच्या आहेत. भारतात मुस्लिम आक्रमणाच्या आणि सत्तेच्या प्रक्रियेतून इस्लामीकरणाची प्रक्रिया निर्माण झाली. दीर्घ काळच्या मुस्लिम सत्तेमुळे येथील मुस्लिम समाजाला सतत सवलती आणि संरक्षण मिळाले. सत्तेचे हे छत्र होते तोवर या जमातीला अल्पसंख्य असल्याची जाणीव होत नव्हती. इथे ब्रिटिश आले नसते आणि मोगलराजे राहिले असते, तरी ही जाणीव निर्माण झाली नसती. परंतु लोकशाही राजवटीची मागणी बहुजन समाजाने केली असती, तर मुसलमानांनी तिला तीव्र विरोध केलाच असता. थोडक्यात, समान संधीच्या आणि नागरिकांच्या चौकटीत अल्पसंख्याक म्हणून राहावयास मुसलमानांचा मानसिक विरोध होता आणि तो विरोध अद्यापही कायम राहिला आहे. पाकिस्तानची चळवळ आणि निर्मितीही अल्पसंख्याक म्हणून राहावयास मान्यता न देण्याचाच प्रकार होता. तथापि, त्याची परिणती मुसलमान येथे अधिकच अल्पसंख्य होण्यात झाली! (अखंड भारतातील मुसलमानांचे प्रमाण २४.७ टक्के होते, सध्या भारतात ते १२ टक्के आहे.)
सोव्हिएट रशियातील मुस्लिमबहुल प्रदेश हा झारच्या राजवटीने जिंकून घेतला. तिथे इस्लामीकरणाची प्रक्रिया आधीच होऊन चुकली होती. नव्या राजवटीला (किंवा परक्या राजवटीला) आधी मुसलमानांनी प्राणपणाने विरोधही केला. बुखाराच्या खेदिलने जिहादची घोषणाही दिली होती, परंतु झारशाहीने हा प्रतिकार निष्ठूरपणे मोडून काढला. रशियात क्रांती झाली, तेव्हा मुसलमान या नव्या परिस्थितीशी जुळते घेण्याच्या मनःस्थितीपर्यंत येऊन पोहोचले होते! क्रांतीमुळे त्यांना काहीच गमवावे लागले नाही! कदाचित कम्युनिझमच्या निरीश्वरवादी तत्त्वज्ञानाला त्यांचा विरोध झाला असेल; परंतु साऱ्या कम्युनिस्टविरोधकांना जसे चेचून काढण्यात आले, तसे या मुस्लिम कम्युनिस्टविरोधकांनाही चेचून काढण्यात आले. फुटीरपणाच्या चळवळी दडपून टाकण्यात आल्या आणि आधुनिकीकरणाची एक प्रचंड प्रक्रिया या प्रदेशातही सुरू करण्यात आली.
त्याचबरोबर या प्रदेशात रशियनांची वसाहतही सुरू झाली. ह्या वसाहत करण्याच्या धोरणामुळे लोकसंख्येच्या स्वरूपात हळूहळू बदल करण्यात आला. हा बदल अद्याप होतोच आहे. थोडक्यात, लोकशाहीच्या आणि मूलभूत स्वातंत्र्याच्या चौकटीतील समान नागरिकत्वाला रशियातील मुसलमानांनी अल्पसंख्याक म्हणून विरोध केलाही असता; त्यांना तशी संधी देण्यात आली होती. (काश्मिरात भारतातील नागरिकाला स्थायिक होता येत नाही, हे या संदर्भात आठवल्याखेरीज राहत नाही!)
नाहीत. त्यांना इथिओपियाची विभागणी व्हायला पाहिजे आहे. बहुसंख्य मुस्लीम असलेल्या सोमालियात राहावयाची त्यांची तयारी आहे!
युगोस्लाव्हियाचा इतिहास थोडा वेगळा आहे. मुस्लिम राजवट तिथे दीर्घ काळ कधी स्थिर झाली नाही. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम सत्ताधीशांची रस्सीखेच या प्रदेशात सतत होत राहिली. हा प्रदेश ख्रिश्चन आणि मुस्लिम सत्ताधाऱ्यांच्या हातात सतत येत-जात राहिला. परिणामत: तेथील मुस्लिम नागरिकांत निश्चित निष्ठा निर्माण झाल्या नाहीत. दुसरे असे की, शेजारी जवळच धर्माधिष्ठित बहसंख्याक मुस्लिम देश अस्तित्वात नाही; या भौगोलिक वस्तुस्थितीचाही युगोस्लाव्हियातील मुस्लिम मनोवृत्तीवर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक असल्याची तीव्र भावना युगोस्लाव्हियातील मुसलमानांत तेवढीशी आढळत नाही; तशी ती नसेल, असेही प्रतिपादन अर्थात येथे मला करायचे नाही. भारतीय मुसलमानांचे
अंतरंग समजावून घेण्यासाठी ही ऐतिहासिक आणि भौगोलिक वस्तुस्थिती आपण विचारात घेणे अगत्याचे आहे.
भारतात राहणाऱ्या मुसलमानांनी पाकिस्तानच्या मागणीला का पाठिंबा दिला? पाकिस्तान हे त्यांच्या इस्लामिक राष्ट्रविषयक आकांक्षेचे प्रतीक बनले म्हणून! कारण इस्लाम हे एक राष्ट्र आहे, ही भावना भारतीय मुसलमानांच्या मनात सखोल रुजून बसली होती. खिलाफत चळवळीच्या रूपाने तिचा एकदा उद्रेक झाला. त्या आकांक्षांची परिणती पाकिस्तानच्या निर्मितीत झाली.
परंतु ही भावनात्मक अथवा मानसिक पार्श्वभूमी झाली. व्यावहारिक दृष्ट्या येथे राहणाऱ्या मुसलमानांनी पाकिस्ताननिर्मितीचे पुरोगामी परिणाम का ध्यानात घेतले नाहीत; सुशिक्षित मुसलमानांनीदेखील याचा का विचार केला नाही, असा एक प्रश्न नेहमी माझ्या मनात येतो. या प्रश्नाचे उत्तरही मी सर्वत्र शोधण्याचा प्रयत्न करतो. माझ्या मते, मुस्लिम लीगच्या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतातील अल्पसंख्याक ओलीस धरण्याचा जो सिद्धान्त होता, त्याचा सुशिक्षित मुसलमानांच्या मनावर जबरदस्त दबाव होता, हे एक कारण. सुशिक्षित मुसलमान हा एका दृष्टीने मध्ययुगीन ओलीस ठेवण्याच्या कल्पनेतच अडकून पडला होता. त्याच्यावर आधुनिकतेचे संस्कार खऱ्या अर्थाने झालेलेच नव्हते. (अद्यापही झालेले नाहीत.) दुसरे कारण- भारत झट्कन् एकवटला जाईल, असे येथील मुसलमानांना वाटत नव्हते. सुशिक्षित मुसलमानांनादेखील वाटत नव्हते. हैदराबाद स्वतंत्र होईल, संस्थाने स्वातंत्र्य पुकारतील आणि अशा परिस्थितीत दुबळा भारत व पर्यायाने विस्कळीत हिंदू पाकिस्तानशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत, असा सुशिक्षित मुसलमानांचा कयास होता!
अशा या दुबळ्या भारताचे लचके तोडणे पाकिस्तानला सहज शक्य होईल, पाकिस्तानचा विस्तार होत राहील; निदान अर्धा भारत तरी पाकिस्तानच्या ताब्यात जाईल, अशी सुखस्वप्ने उत्तरेकडील सुशिक्षित मुसलमान बाळगत होते! आणि दंगलीचा प्रतिकार हिंदू करणार नाहीत, असेही त्यांना वाटत होते. हिंदू प्रतिकार दुबळा ठरेल, हाही त्यांचा अंदाज होता. हिंदू दुबळा असल्याचे चित्र त्यांच्या मनात मुस्लिम राजवटीच्या दीर्घ काळच्या इतिहासातून निर्माण झाले होते. हिंदूअध:पतनाचा काळ संपत आला असल्याचे या सुशिक्षित मुसलमानाला कधी जाणवलेच नाही!
भारतातील सुशिक्षित मुसलमानांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीचे परिणाम कधी लक्षात घेतले नाहीत, याची ही काही महत्त्वाची आणि कठोर सत्य कारणे आहेत. मुस्लिम सुशिक्षित समाजाचा विचार करण्याचे कारण एवढेच की, कोणत्याही अशिक्षित समाजाला आपण चुकीच्या चळवळीबद्दल दोष देण्यात अर्थ नाही.
कोणत्याही समाजाचे नेतृत्व सुशिक्षित वर्गच करत असतो. चळवळीच्या परिणामांची त्यानेच दखल घ्यायची असते. म्हणून, परिणामांची जबाबदारी त्याच्यावरच येते.
परंतु, मुस्लिम नेतृत्वाचा हा सर्व कयास चुकीचा ठरला. हिंदूंनी दंगलीला दंगलींनी उत्तर दिले. नौखालीची किंमत बिहारमध्ये मुसलमानांना द्यावी लागली. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर पश्चिम पाकिस्तानमध्ये झालेल्या दंगलीची तीव्र प्रतिक्रिया पूर्व पंजाब व दिल्लीच्या आसपास उमटली आणि त्या विभागातील सर्वच मुसलमानांना परागंदा व्हावे लागले. काश्मीरमधून पाकिस्तानी टोळीवाल्यांना आणि सैन्याला मागे रेटण्यास भारताने यश मिळवले. पाकिस्तानच्या नकाशात काश्मीरचा समावेश झाला नाही; होऊ शकला नाही! (अजून होत नाही.) हैदराबादमध्ये सैन्य पाठवून तेथील मुसलमानांचा भारतातील सामिलीकरणाला असलेला विरोध मोडून काढण्यात आला. पाकिस्तानकडून जुनागढ हिसकावून घेण्यात आले आणि वल्लभभाईंनी सर्व संस्थाने भारतात झपाट्याने सामील करून घेतली. भारत एकवटला गेला. हे फार झपाट्याने झाले. येथील मुस्लिम समाजाने ही अपेक्षा कधी केली नव्हती. त्याला या भारताच्या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेने जबरदस्त धक्का बसला!
मुसलमान समाजाला या धक्क्यातून सावरायला काही काळ गेला. मुस्लिम समाजाच्या तेव्हाच्या आणि सध्याच्या मन:स्थितीचे गमक म्हणून अलिगढ विश्वविद्यालयाचे उदाहरण देता येण्यासारखे आहे. फाळणीच्या मागणीला पाठिंबा देऊन आम्ही आमचे भवितव्य येथील बहुजन समाजाच्या हाती दिले आहे, असे हतबल झालेला मुस्लिम समाज तेव्हा मानीत होता. अलिगढ विश्वविद्यालयाचे तेव्हाचे व्हाईस चान्सलर आणि मुस्लिम लीगचे उत्तर प्रदेशमधील एक नेते श्री. नबाब महंमद इस्माईलखान यांनी अलिगढ विद्यापीठाबाबत काय करायचे ते सरकारने करावे; हे विद्यापीठ सरकारला बंद करायचे असेल तर खुशाल करावे, असे नेहरूंना १९४७ मध्ये कळवले होते. परंतु १९६४ मध्ये तेथील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या दंगलीमुळे विश्वविद्यालयाच्या कारभारात सुधारणा करण्याच्या हेतूने सरकारने टाकलेल्या पावलांविरुद्ध तेथील मुस्लिम समाजाने व नेत्यांनी गहजब गेला आणि सरकारला तसा अधिकार नाही, असे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. हा फरक कशामुळे घडला?
खरे म्हणजे, मुस्लिम जातीयवादी प्रवृत्तीत काहीच फरक पडलेला नाही, याचे हे निदर्शक आहे. मुस्लिम जातीयवादी प्रवृत्ती काही काळ परिस्थितीच्या दडपणामुळे दबल्या गेल्या होत्या. त्या पुन्हा आस्ते-आस्ते संघटित झाल्या असून पुन्हा पूर्वीच्याच जोमाने आपले कार्य करू लागल्या आहेत. येथील मुस्लिम जातीयवादी शक्तीच्या सामर्थ्याचा चढ-उतार हा पाकिस्तानच्या राजवटीच्या स्थिरतेच्या चढ-उतारावर आधारलेला राहिला आहे, हे चाणाक्ष राजकीय निरीक्षकांच्या लक्षात आल्याखेरीज राहणार नाही. पाकिस्तानातील एके काळच्या राजकीय अस्थैर्याने येथील मुस्लिम जातीयवादी राजकारण मंदावलेले होते, परंतु तिथे काही राजकीय बदल झाले. अयूबखानांनी पाकिस्तानला राजकीय स्थैर्य मिळवून दिले. आर्थिक प्रगतीची वाटचाल सुरू केली. लष्करी सामर्थ्य भराभर वाढवायला सुरुवात केली. पाकिस्तान आता भारताशी मुकाबला करावयास सिद्ध झाला आहे, हे हेरलेल्या येथील मुस्लिम राजकीय नेत्यांनी मुस्लिम संघटना उभारण्यास जोरदार आरंभ केला. पाकिस्तानला युद्धात अपयश पदरात पडल्यामुळे येथील मुस्लिम जातीय वृत्ती-मनोवृत्तीच्या तेजोभंग झाला आणि म्हणून या नेतृत्वाने आपला मोहरा बदलला. भारतातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा त्याने गैरफायदा घेण्याचे ठरवले. मुशावरतची स्थापना आणि मुस्लिम मतांच्या आधारे हिंदूंशी सौदा करण्याचा मुशावरतचा प्रयत्न, हा त्याचाच भाग होता. मुस्लिम मतांच्या आणि संख्येच्या आधारे या देशातील राजकारणाला आपण हवे ते वळण लावू, अशी ईर्षा या नेतृत्वाने बाळगली होती. परंतु उत्तर प्रदेशात सत्ता बदलूनही उर्दूला मान्यता मिळू शकली नाही. सौदा करण्याच्या धोरणाची परिणती रांचीच्या दंगलीत झाली. यामुळे मुस्लिम नेतृत्व आता गोंधळलेल्या मनःस्थितीत आहे. तथापि, आपले काय चुकते आहे याचा विचार करावयाच्या मन:स्थितीत ते अजूनही नाही.
पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याची चळवळ आपण केल्याचा हा परिणाम आहे, हे प्रामाणिकपणे मान्य करणारा क्वचितच कोणी मुस्लिम भेटतो. आमची चळवळ योग्य होती, स्वयंनिर्णयाचा (पाक) मुसलमानांना अधिकार होता; अखंड भारतात मुसलमानांची याहूनही अधिक दुर्दशा झाली असती. हिंदूंच्या जाचातून बिचारे पाक मुसलमान तरी सुटले. पाकिस्तानला पाठिंबा मिळाल्यामुळे आम्ही आमचे हक्क गमावलेले नाहीत. हिंदूंशी लढून (मुकाबला करके) आम्ही ते मिळवू, अशी आणि अशा प्रकारची विधाने दहांतील नऊ मुसलमान करताना मला माझ्या उत्तर भारताच्या दौऱ्यात आढळून आले. भारतीय मुसलमानांच्या मन:स्थितीची यावरून आपल्याला कल्पना यायला हरकत नाही.
थोडक्यात, येथील मुसलमानी राजकारणाचे यापुढील धोरण अंतर्गत आणि बाह्य परिस्थितीनुसार ठरत जाणार आहे. एकीकडे येथील मुस्लिम जातीयवादी नेते पाकिस्तान व मुस्लिम देशांच्या इस्लामी करारातून निर्माण होणाऱ्या (किंवा होण्याची शक्यता असलेल्या) सामर्थ्यातून भारतावर दडपण येण्याची अपेक्षा बाळगतील आणि त्याचबरोबर भारतातील राजकीय अस्थिरतेचा गैरफायदा
घेण्याचा प्रयत्नही करत राहणार. मुस्लिम लोकसंख्या वाढवण्याचा एक पद्धतशीर प्रयत्न अस्तित्वात असावा, असे मानावयास आधार आहे. अलिगढ विश्वविद्यालयाच्या एका प्राध्यापकाने माझ्याशी बोलताना क्युबेकमधील वाढलेल्या फ्रेंच लोकसंख्येचे उदाहरण देऊन भारतातील 'मुसलमानांनाही क्युबेकमधील फ्रेंचांप्रमाणे आपल्याला भारतात आणखी एक स्वतंत्र भूमी निर्माण करता येईल' हे काढलेले उद्गार मुस्लिम मनोवृत्तीचे यथार्थ दर्शन घडवतात. (क्युबेकमध्ये फ्रेंच कॅथॉलिक आहेत. इंग्रजी कॅनेडियन प्रोटेस्टंट असल्यामुळे ते कुटुंबनियोजन करतात. कॅथॉलिकांनी कुटुंबनियोजन न केल्यामुळे गेल्या ७५ वर्षांत त्यांनी आपली लोकसंख्या वाढवली, असे या प्राध्यापक महाशयांना सांगायचे होते.) वरील विवेचनावरून आपल्यापुढील प्रश्नांची कल्पना यावयास हरकत नाही. प्रथम आपल्याला पाकिस्तानच्या बाबतीत खंबीर धोरण स्वीकारावे लागेल. खंबीर धोरण ठेवणे याचा अर्थ, पाकिस्तानच्या सहकार्याच्या कृतीला प्रतिसाद न देणे असा मात्र नव्हे. जिथे जिथे सहकार्याचा प्रसंग येईल तिथे सहकार्य करणे; त्याचबरोबर पाकिस्तानला काश्मीरसकट कोणत्याही सीमेवर खंबीरपणे रोखून धरणे, असे धोरण आपल्याला दीर्घ काळ आखावे लागेल. कारण भारत-पाक संघर्ष नजीकच्या भविष्यकाळात संपणार असल्याची भोळसट अपेक्षा बाळगून कोणतेही पाऊल टाकणे चूक ठरेल. आपल्याला निदान ५०/७५ वर्षे या युद्धाला तोंड द्यावे लागणार आहे, ही खूणगाठ मनाशी बाळूगन वागावे लागणार आहे.
या बाबतीत आपल्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने काही ढोबळ चुका केल्या आहेत, त्या आपण आता टाळल्या पाहिजेत. गांधींजींचे धोरण पाकिस्तानशी व येथील मुसलमानांशी मृदुपणाचे आणि म्हणून चूक होते. नेहरूंचे धोरण पाकिस्तानशी अधिक वास्तववादी, परंतु येथील मुसलमानांशी मृदू आणि म्हणून चूक होते. वल्लभभाईंचे धोरण हे पाकिस्तान आणि येथील मुसलमानांशी खंबीरपणे वागण्याचे होते. त्यातील उणीव एवढीच होती की, पाकिस्तान आणि येथील जातीयवादी मुस्लिम नेतृत्व यांच्याशी खंबीर वागताना मुस्लिम उदारमतवादी व्यक्तींना (मृदू वागून) अधिक वाव देण्याचे धोरण वल्लभभाईंना अजमावता आले नाही.
आपल्या देशातील कम्युनिस्टांनी व समाजवाद्यांनी आलटून-पालटून गांधीजी व नेहरू यांचे चुकीचे धोरणच पुढे चालवले आहे आणि हिंद जातीयवाद्यांनी वल्लभभाईंच्या धोरणाला आपला आदर्श मानले आहे. ही दोन्ही आत्यंतिक टोके टाळून वास्तववादी धोरण आपल्या देशातील धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या पक्षांनी आता अवलंबिण्याची वेळ आली आहे. या बाबतीत जनसंघाच्या एका गटाचे उदाहरण देणे अस्थानी ठरणार नाही. काश्मीरमधील पंडित मुलीच्या आंतरधर्मीय लग्नाच्या निमित्ताने झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी जनसंघाचे
अध्यक्ष श्री. बलराज मधोक आणि खासदार अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या निवेदनांतील फरक फार महत्त्वाचा आहे. मधोक यांना हे लग्न होणे नापसंत होते; तर वाजपेयी यांचा आक्षेप ती मुलगी अज्ञान आहे, हा होता. सज्ञान मुलीला कोणाशीही लग्न करण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट निवेदन वाजपेयी यांनी केलेले आहे. वाजपेयी यांच्या आणखी एका समतोल विचारांचे उदाहरण येथे देणे गैर ठरणार नाही. गेल्या भारत-पाक युद्धात राजस्थानमधील बारमेर सीमेवर राजस्थान आर्स कॉन्स्टिब्यूलरीच्या सैनिकांनी सीमेवरील काही मुसलमानांवर अत्याचार केल्याचे आणि काही स्त्रियांवर बलात्कार केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या प्रकरणी समाजवादी नेते मधु लिमये यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारायचे ठरवले आणि त्यावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची सही मागितली. श्री.वाजपेयी हे जनसंघाचे नेते आहेत, त्यांनी या प्रश्नावर सही दिली आणि कोणत्याही नागरिकांवर अत्याचार होणे मी चूक मानतो, अशी भूमिका घेतली.
मला वाटते, ही भूमिका (म्हणजे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे, त्याचबरोबर मुस्लिम जातीयवादाला सतत विरोध करणे) मुस्लिम राजकारणाला वळण देण्याबाबत उपयुक्त ठरेल; त्यायोगे मुसलमानांत एका नव्या समंजस नेतृत्वाचा उदय होईल. आधुनिकतेचा संस्कार झालेले नवे मुस्लिम नेतृत्व ज्या क्षणी अल्पसंख्य-बहुसंख्य या जाणिवेतून विचार करायचे बंद करील, त्या क्षणी येथील मुस्लिम मनोवृत्तीत आपल्याला फरक झाल्याचे आढळून येईल!
३० । कानोसा : भारतातील मुस्लिम मनाचा