निर्माणपर्व/अमळथे
दोन-चार दिवसांपूर्वीच ' लोककथा ७८' पाहिले होते. हा नाट्यानुभव, सादर करणाऱ्या रत्नाकर मतकरींशी त्याबाबत थोडीफार चर्चाही झालेली होती ..
शहाद्याहून गोविंदराव शिंदे आले. त्यांनी अमळथ्याची हकीकत प्रत्यक्षच सांगितली.
पण ऐकणे आणि पाहणे यात फरक असतो. म्हणून निघालो.
१४ एप्रिल. अमळथ्याला दुपारी पोचलो. असह्य ऊन. कशीबशी वसती गाठली. गावातून वसतीची वाट होती; पण एखादे माणूसही बाहेर वावरताना दिसले नाही. पाचपन्नास गुरांचा घोळका विहिरीजवळ विसावला होता. उन्हाळ्यामुळे सगळीकडे अगदी सामसूम. ३०-३५ जणांची पोलीसपार्टी गावात बंदोबस्तासाठी आहे, असे गोविंदरावांनी सांगितले होते; पण उन्हानेच त्यांच्यावर अंमल बसवलेला असावा. कुठेतरी गप्पगार पहुडलेले असतील बहुधा. आंबेडकर जयंतीचा दिवस. कुठेतरी, कसलीतरी हालचाल दिसायला हवी होती. ३७ वे कलम जारी असूनही दलितमंडळींनी गावात मिरवणूक वगैरे काढायचे ठरवलेले होते, हे आम्हाला धुळ्याला असतानाच कळले होते; पण गावात-वसतीत पोचताना तरी हालचाल, जमवाजमव काही दिसली नाही. बाहेर ऊन, माणसे घरोघर निपचित-निवांत. दलितवस्तीतही कसलीच धावपळ नाही. जिकडे-तिकडे सामसूम.
उल्हास बरोबर होता. त्याला पाहिल्यावर मात्र वातावरण एकदम बदलले. कुणी बॅगा-पिशव्या आमच्या हातातून घेण्यासाठी पुढे आले, कुणी इतरांना हाका मारल्या. पटापट माणसे, तरुण मुले गोळा होऊ लागली. एका ओसरीवर बसायचे ठरले. लगेच खाटली आली. सतरंज्या-गोधड्या अंथरल्या गेल्या. उल्हास घरच्यातलाच एक असावा असा येथे मिसळलेला दिसला. जो तो ‘उल्हासभाऊ',' उल्हासभाऊ' करीत त्याला काही तरी सांगू पाहत होता. पंधरा-वीस मिनिटात सारी वसतीच ओसरीवर जमली. दोन-चार बायाही आल्या. आम्ही पाणी वगैरे पिऊन थोडे ताजेतवाने होतो न होतो, तोच दोन एल.आय.बी. वालेही हजर झाले.
दोन-तीन आठवड्यांपूर्वी दलितवस्तीत संतोषीमातेचा उत्सव साजरा झालेला होता. त्यावेळीही ३७ वे कलम जारी होते; पण दलितांचा आग्रह पाहून उत्सव साजरा करण्याची त्यांना खास परवानगी देण्यात आली होती. बंदोबस्तात मात्र दुप्पट वाढ झाली होती. शेवटी संतोषीमातेच्या मिरवणुकीत दलितांपेक्षा पोलिसांचीच संख्या अधिक उठून दिसली.
आजचा रागरंगही तसाच असावा. दलितांनी आदल्या दिवशी सिंदखेड्याला जाऊन आंबेडकर-जयंतीच्या मिरवणूक-सभेची खास परवानगी मिळवली होती. तो परवानगीचा कागद गोविंदरावांनी मागवला व वाचून खात्री करून घेतली.
एल.आय.बी.वाले असल्याने फार काही बोलणे होऊ शकले नाही. त्यांनाही सामील होता येईल अशा गप्पाटप्पा-ओळखी झाल्या. मिरवणूक केव्हा कशी काढणार याची माहिती घ्यायला आले असावेत. ऊन कमी झाल्यावर सर्व कार्यक्रम सुरू होणार म्हटल्यावर ते परत गेले. आम्हीही जेवायचा निरोप आला म्हणून बैठक आटोपती घेतली.
तो संबंध दिवस मग गडबडीतच गेला. मिरवणूक-सभा वगैरे सर्व कार्यक्रम शांततेने पार पडले. रात्री झोप केव्हा लागली ते कळलेदेखील नाही. बरीचशी माहिती ऐकली होती, काही पाहिले होते. सलग चित्र मात्र तयार झालेले नव्हते. निखळलेले संदर्भ, दुवे बरेच होते.
गोविंदरावांनी निघण्यापूर्वी सांगितले होते, या दलितमंडळींवर गावातील जमीनदारांचा बहिष्कार आहे. त्यांना गेले दोन महिने काम नाकारण्यात आले आहे. तरी पण मंडळींच्या चेहऱ्यांवर हलाखीची चिन्हे उमटलेली दिसत नव्हती. उलट उत्साह होता; पण त्यातही कुठे अतिरेक, आरडाओरड नव्हती. रडारड तर मुळीच नाही. साधी, छान, सरळ माणसे आपली दु:खे, आपल्यावरचा अन्याय,अगदी आपल्याला झालेली शारीरिक मारहाणसुद्धा सहजतेने सांगून मोकळी होणारी. यांपैकी कशाचेही त्यांना भांडवल करता आले असते; पण तेवढी त्यांची 'प्रगती' झालेली दिसली नाही किंवा त्यांना लाभलेल्या नेतृत्वाचाही हा परिणाम असावा. काही का असेना. दुपारी ही भेटल्यावर उन्हाचा त्रास एकदम कमी झाला. रात्री झोप छान लागली. चांदण्यानेही मजा आणली. पौर्णिमा नुकतीच उलटलेली होती...चंद्रमाधवी प्रसन्न होती.
सकाळी जाग आली ती गाईवासरांच्या, बैलांच्या गळ्यातील घुंगरांच्या आवाजाने. प्रत्येक घरासमोर एखाददुसरे जनावर तरी बांधलेले होते. एकूण वसती १५-२० घरांची. दोन समांतर रांगा. मधे रुंद वाट. नदी जवळच-सुमारे अर्ध्या मैलावर. नदीच्या काठावर या दलितमंडळींच्या जमिनी आहेत. जमिनी चांगल्या. वर्षातून दोन पिके देणाऱ्या. शिवाय तापीकाठ असल्याने कलिंगडे, खरबुजे यांच्या जोडउत्पन्नाचीही अधूनमधून सोय. घरेही मातीची असली तरी बऱ्यापैकी धड होती. खूपच स्वच्छ. आमचा ज्या १-२ घरात आदल्या दिवशी वावर होता ती तर शेणाने चांगली सारवलेलीही. ओटीवर २-३ फोटो. एक आंबेडकरांचा हमखास. आणखी एखादा देवीचा, शंकर-विष्णूचा वगैरे. मंडळी आंबेडकरांना मानणारी, पण बौद्ध न झालेली. दीक्षा अद्याप कुणी घेतलेली नाही. वसती गावापासून वेगळी असली तरी तुटलेली नाही, फार लांबही नाही. मध्यभागी असलेल्या विहिरीवर पूर्वी प्रत्येक जातीसाठी वेगवेगळी कुंडे होती. धोबी, आदिवासी, मांग, महार यांची चार व पाटील मंडळींचे पाचवे. पण वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीच ही वेगवेगळी कुंडे समारंभपूर्वक फोडण्यात आली. पाटीलमंडळींनी त्या वेळी त्याला विरोध केलेला नव्हता. मांगाचे एकच घर गावात आहे. तो अजून वेगळे पाणी भरतो असे कळले.गुलाबराव पाटलांचे नाव खूप ऐकू आले. आता ते हयात नाहीत, पण ते होते तोवर गावावर त्यांचाच दरारा-अंमल होता. ते प्रसंगी मारझोडही करीत, पण गावात त्यांनी कुणालाही उपाशीही राह दिले नाही. हरिजनांनाही त्यांचा खूप आधार वाटे. अडीअडचणीला, लग्नकार्याला गुलाबराव पाटील त्यांच्या पाठीशी उभे असत. सुरक्षितता आणि त्याबरोबर अपरिहार्यपणे येणारी गुलामी ! नेहमीचे द्वंद्व! गावगाडा चालू होता.
या गुलाबराव पाटलांनीच ५८-५९ च्या सुमारास नदीकाठची, सरकार मालकीची, गुरांना चरण्यासाठी असलेली राखीव-मोकळी जमीन हरिजनांना लिलावाने दिली. भाड्याने औते वगैरे घेऊन हरिजनांनी ती पिकवली. पुढे हाच क्रम सुरू राहिला. गेली जवळजवळ वीस वर्षे या जमिनी हरिजन-दलित यांच्याकडेच आहेत. मुळात हे सरकारी जमिनीवरचे अतिक्रमण. पण आता ते रुळल्यासारखे झाले आहे. काहींची नावेही मालक म्हणून नोंदली गेलेली आहेत. एकूण ७०-८० एकर अशी अतिक्रमित जमीन आहे. त्यांपैकी सुमारे १५ एकर जमिनीवरचे अतिक्रमण आतापावेतो कायदेशीर झालेले आहे, बाकीचेही नवीन सरकारी आदेशाप्रमाणे होण्याच्या मार्गावर आहे. मग हा संघर्षाचा प्रसंग अचानक कसा उद्भवला ? वीस वर्षांच्या वहिवाटीला यंदाच एकदम आव्हान का दिले गेले ? गुलाबराव पाटील ( पवार ) गेले. त्यांचे चिरंजीव जयसिंगराव पाटील व गावातले त्यांचे सधन सहकारी, सरपंच दिलीप गबाजी पाटील वगैरे मंडळींनी यंदाच एकदम आक्रमक धोरण स्वीकारण्याचे कारण काय ?
गावात दोन पार्ट्या आहेत. यापैकी एका पार्टीचे नेतृत्व जयसिंग पाटील(पवार) करतात. हे धुळ्याला राहतात, पण गावातली राजकारणेही चालवतात. दिलीप गबाजी हे त्यांचे सहकारी जमीनदार गावचे सरपंच आहेत. म्हणून या पार्टीला सरपंच पार्टी म्हटले जाते. चार महिन्यांपूर्वीची गोष्ट. तारीख २५ डिसेंबर १९७८ या दिवशी संध्याकाळी शाळेसमोरच्या मैदानावर एक बैठक झाली. या बैठकीला सरपंच पार्टीचे १५०-२०० लोक हजर होते. जमीनवाले १०-१२ दलितही बोलावले म्हणून आले होते. अतिक्रमणांबद्दल समज देणे हा बैठकीचा उद्देश होता. गुरेचरणाला जमीन कमी पडू लागली होती. दलितांचे म्हणणे होते, ही चर्चा पुढच्या वर्षी सुरुवातीला करू. त्यावेळी नियमाप्रमाणे, सरकारी परवानगी मिळेल तेवढ्या जमिनीच नांगरू. यंदा पिके उभी आहेत. ती आम्हाला मिळू द्या. आम्ही कष्ट-मशागती केलेल्या आहेत. वाटल्यास थोडीफार रक्कमही यासाठी आम्ही भरायला तयार आहोत. दलितांनी तीन हजार रुपये भरण्याची तयारी दाखविली. सरपंच पार्टीने पाच हजारांची मागणी केली. झोपडू दगा सोनावणे दलितांची बाजू मांडीत होता. गावचे पोलीसपाटीलही त्याला साथ देत होते. पण सरपंच पार्टी आकडा कमी करायला किवा मुदत वाढवून द्यायलाही तयार नव्हती. मुदत. फक्त बारा तास. दुसऱ्या दिवशी, सूर्योदयापूर्वी पाच हजार रुपये दलितमंडळीकडून अपेक्षित होते. बारा तासात १०-१२ दलित एवढी रक्कम कशी उभी करू शकणार ? बैठक मोडली.
दुसऱ्या दिवशी सकाळीच दलितांच्या जमिनीत गावची ३००।४०० गुरे घुसवण्यात आली. कणसाला आलेले उभे भरघोस पीक उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात झाली.
दलितांनी अडथळा केला. विनवण्या केल्या. वर्षभर खाण्यापिण्याचे हाल होतील म्हणून मनधरणी करून पाहिली. पण काही परिणाम झाला नाही. नासाडीचा सामुदायिक कार्यक्रम चालूच राहिला.
बळीराम तानका कोळी व आणखी १-२ दलित तालुक्याच्या गावी सिंदखेड्याला तक्रार नोंदवण्यासाठी धावले. तेथे पोलीसठाण्यावर नेहमीचा अनुभव. कुणी दाद घेतली नाही. धुळ्याचे एक वकील तेथे कामानिमित्त आले होते. त्यांनी लक्ष घातले म्हणून तक्रार नोंदली तरी गेली. नंतर पुढची हालचाल. दोन पोलीस रवाना झाले. ते अमळथ्याला पोचेपर्यंत संध्याकाळ झालेली होती.
त्यामुळे पिकांच्या तुडवातुडवीचा कार्यक्रम दिवसभर व्यवस्थित पार पडू शकला होता.
पोलीस गावात असल्याने दुसऱ्या दिवशी दलितमंडळी विसंबून होती. तुडवातुडवी होणार नाही अशी त्यांची समजूत; पण ती पूर्ण चूक ठरली. पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत दुसऱ्या दिवशीही सूर्योदयानंतर २००-३०० गुरे आदल्या दिवशीप्रमाणेच दलितांच्या जमिनीत पिकांची नासधूस करण्यासाठी व्यवस्थित घुसवली गेली. दलितांनी पोलिसांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. पोलिसांनी सांगितले की, त्यांना तसा हकुम नाही. ते माणसांच्या बंदोबस्तासाठी आलेले होते. गुरे, पिके यांच्याशी त्यांना कर्तव्य नव्हते.
दलितांनी पुन्हा धावाधाव केली.
दुपारपर्यंत तहसीलदार-फौजदार वगैरे वरचे अधिकारी गावात पोचले.
नासधूस प्रथम थांबवण्यात आली.
दोन्ही गटांना अधिकाऱ्यांनी एकत्र आणून एक तात्पुरती तडजोड घडवली.
दलितांच्या जमिनीवरचे सगळे उभे पीक सरकारने ताब्यात घेतले.
कुणी कायदा हाती घ्यायचा नाही अशी समज देण्यात आली.
तशी दवंडीही गावभर फिरवण्यात आली.
दि. २८ डिसेंबर, तिसरा दिवस : जयसिंगराव पाटलांचे गावात आगमन. बैठक भरते. ज्वारी हातात घेऊन शपथा दिल्या घेतल्या जातात. पीक सरकारजमा असले तरी पूर्वनियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे गुरे घालून ते समूळ व पूर्णपणे नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला जातो.
दि. २९ डिसेंबर, चवथा दिवस : पुन्हा २००।३०० गुरे दलितांच्या शेतात घुसली. गावात बंदोबस्तासाठी पोलीस होते. पीक सरकारने जप्त केलेले हात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तडजोड ठरलेली होती; तरीही हे घडले.
दि. ३० डिसेंबर ... वरील कार्यक्रम पुढे चालू.
दि. ३१ डिसेंबर ... वरील कार्यक्रम पुढे चालू.
नंतर नंतर गडीमाणसेही कापणीच्या कामाला लावण्यात आली. गाड्यातून पीक-कडबा वगैरे गावात वाहूनही आणला गेला. प्रथम फक्त नासधूस होती, नंतर चक्क चोरी-लुटालूट.
एकण नष्ट झालेल्या पिकाचे क्षेत्र अंदाजे १७ हेक्टर. बाजारभावाने होणारी या पिकाची किंमत अंदाजे चाळीस हजार रुपये. शिवाय कडबा सुमारे आठ हजार रुपये किंमतीचा.
यानंतरचा घटनाक्रम थोडक्यात असा -
येथून जवळच असलेल्या रंजाणे या गावी शहाद्याच्या ग्राम स्वराज्य समितीची एक जाहीर सभा होती. या सभेत आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी अमळथ्याहून १५।२० दलितमंडळी गेली. दि. १० जानेवारी १९७९. अमळ्थ्याचा हा प्रश्न हाती घ्यायचा, अन्यायाचा प्रतिकार करायचा, असा निर्णय या सभेत घेतला गेला. ग्राम स्वराज्य समिती अमळथा प्रकरणी अशी ओढली गेली. गोविंदराव शिंदे, उल्हास राजज्ञ, प्रभाकर बिरारी वगैरे समितीचे कार्यकर्ते अमळथ्याला मुक्काम टाकू लागले. वृत्तपत्रांकडे माहिती पाठवू लागले. अमळथ्याच्या व आसपासच्या दलितांना एकत्रित करून त्यांच्या बैठका घेऊ लागले.
दि. २ फेब्रुवारी : अमळथे येथे जाहीर सभा. समता मोर्चासाठी डॉ. बाबा आढाव, विजय तेंडुलकर वगैरे मंडळी त्या सुमारास या भागात आलेली होती. त्यांनी अमळथ्याला भेट दिली. आढावांचे अमळथा सभेत भाषणही झाले.
दि. १० फेब्रुवारी : महसूलमंत्री श्री. उत्तमराव पाटील यांची अमळथा गावाला भेट. पूर्वीचे ऋणानुबंध असल्याने ते प्रथम जयसिंगराव पाटलांच्या वाड्यावर थांबले. दलितांना त्यांनी भेटीसाठी निरोप पाठविला. उल्हास राजज्ञ हा ग्राम स्वराज्य समितीचा तरुण कार्यकर्ता त्या वेळी तेथेच होता. त्याने 'पाटलाच्या वाड्यावर दलितमंडळी येऊ शकत नाहीत. तेथे मोकळेपणाने बोलणे होणार नाही, उत्तमरावांनीच दलितवस्तीत येऊन गाऱ्हाणे ऐकावे, प्रश्न समजावून घ्यावा', असा उलट निरोप पाठवला. त्याप्रमाणे उत्तमराव दलितवस्तीत आले. विजेच्या खांबाखाली, उघड्यावरच बैठक भरली, त्यांनी तक्रारी ऐकल्या निर्णय काही दिला नाही.
निर्णयासाठी दोन्ही बाजूंनी नंतर पंचायतीत जमावे असे ठरले.
उत्तमराव दलितवस्तीतून पंचायतीकडे निघाले, पोचले.
इकडे दलितवस्तीत कुणी तरी अंधाराचा फायदा घेऊन एका दलित तरुणाला मारहाण केली.
दलितांनी पंचायतीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकायचे ठरवले.
पंचायतीत थांबलेल्या उत्तमरावांना व तेथे बैठकीसाठी जमलेल्या जयसिंगराव पाटलांच्या लोकांना बहिष्काराचा निर्णय सांगण्यासाठी उल्हास व आणखी एक दोन जण गेले असता, त्यांना तेथेच उत्तमरावांनी आग्रह करून बसवून घेतले व बैठकीत भाग घेण्यासाठी त्यांचे मन वळवले.
बैठक दोन-तीन तास चालू होती. दलितांची मुख्य मागणी नुकसानभरपाईची होती. जयसिंगरावांच्या मंडळींनी अनेक हरकती घेतल्या; पण उत्तमरावांनी त्या सर्व मोडून काढल्या. दलितांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे आणि ती ज्यांनी त्यांच्या शेतात गुरे घालून, पिके कापून लुटून नेली, त्यांच्याकडूनच दिली गेली पाहिजे, अशी न्याय्य भूमिका त्यांनी घेतली व शेवटी पाटीलमंडळींना ती मान्य करावी लागली.
लेखी करार झाला तो असा -
१. गुरचरण जमिनीत शेती करणाऱ्या लोकांना नियमाप्रमाणे जमीन मिळावी.
२. नुकसान भरपाईची मोजणी करून जेवढे नुकसान झाले असेल तेवढी नुकसान भरपाई मिळावी. कडब्याची भरपाई रोख रकमेत द्यावी.
३. नुकसान भरपाई मोजणी सोमवारी होईल.
४. महिन्याच्या आत नुकसान भरपाई द्यावी.
उत्तमरावांसोबत धुळे जिल्ह्याचे जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री. दशरथ पाटील होते. सिंदखेडा तालुका अध्यक्ष श्री. ठाणसिंग पाटील होते. या दोघांच्या व जयसिंग पाटील यांच्या करारावर सह्या आहेत. समितीतर्फे उल्हास राजज्ञ व प्रभाकर बिरारी यांनी सह्या केल्या.
१० फेब्रुवारी ते १० मार्च या कराराच्या मुदतीत जयसिंगरावांच्या मंडळींनी कसलीच हालचाल केली नाही. म्हणून १० मार्चनंतर समितीचे कार्यकर्ते पुन्हा कामाला लागले. कलेक्टरांना भेटले. उत्तमरावांशी संपर्क साधण्यात आला. पण काहीही उपयोग झाला नाही. यातूनच प्रकरण चिरडीला गेले आणि दलित मंडळी सिंदखेड्याला-तालुक्याच्या ठिकाणी मोठा मोर्चा नेण्याची तयारी करू लागली. मोर्चाची तारीख ठरली २१ मार्च.
त्या दिवशी सकाळीच अमळथ्याला पोलीस व दलित यांच्यात एक जोरदार चकमक उडाली. कार्यकर्त्यांना अटक, उपोषण, सुटका, मारहाण, धाकदपटशा, दलितांनी संघटित होऊन केलेला प्रतिकार, एका सबइन्स्पेक्टरला बायांनी दिलेला चपलेचा प्रसाद ... सर्व प्रकार यथास्थित झाले ....
मोर्चा २१ तारखेला निघाला. अमळथ्याप्रमाणेच आसपासच्या गावातून दलित-आदिवासी मंडळी मोठ्या संख्येने सिंदखेड्याला सकाळपासूनच जमू लागला होती. मोर्चा प्रथम गावातून फिरला व शेवटी तहसीलदार कचेरीवर सभा होऊन विसर्जित झाला. मोर्चा मोठा तसा बंदोबस्तही मोठा होता. सुमारे दोन हजार लोक मोर्चात सहभागी झालेले होते. समितीने आपल्या निवेदनात म्हटल आहे-
'अमळथे येथे चार महिन्यांपूर्वी दलित, आदिवासी, कोळी यांच्या ५० एकरातील ४०० पोती दादर (ज्वारी) कापून लुटली गेली. हे दुष्टकृत्य आठ दिवस चालले होते व पोलीस फक्त साक्षीदाराची भूमिका बजावीत होते. याशिवाय रु. ८००० चा कडबाही लुटण्यात आला व ३०० गुरे उरलेल्या शेतात चारण्यात आली. या अत्याचाराची नुकसानभरपाई मिळावी असा करार महसूलमत्र्यांसमक्ष झाला होता; पण तीन वेळा तारखा ठरूनही त्या मोडण्यात आल्या व नुकसान भरपाई देणार नाही, अशी भाषा सुरू झाली. वर गावात आदिवासी, दलितांवर खोट्या केसेस करणे, त्यांना मारहाण करणे असे प्रकार सुरू झाले. म्हणून (१) नुकसान भरपाई मिळावी. (२) दलितांना संरक्षण मिळावे यासाठी हा मोर्चा आयोजिला होता.'
अमळथा व सिंदखेडा अंतर पाच मैलांचे आहे. अमळथ्याहून दलितमंडळी सकाळी ८-८।। च्या सुमारास पायी सिंदखेड्याला जायला निघणार होती. सुरुवातीसच सिंदखेडा मोर्चातील या प्रमुख अमळथा तुकडीला प्रतिबंध करावा, मोर्चातील हवाच काढून घ्यावी, असा काही तरी कट शिजला असावा. कारण अमळथ्याला सकाळी सकाळीच बंदोबस्तासाठी पन्नासएक जणांची खास पोलिसपार्टी एरवी दाखल व्हायचे काही कारण नव्हते. पूर्वतयारीसाठी ग्राम स्वराज्य समितीचे प्रभाकर बिरारी व उल्हास राजज्ञ हे दोघेजण आदल्या रात्रीपासून अमळथ्यालाच मुक्काम टाकून होते. त्यांना पोलीसपार्टी घेऊन आलेल्या अधिकाऱ्यांनी सकाळी उठता-उठताच शाळेसमोरच्या पटांगणात बोलावून घेतले. मोर्चाबाबत काही सूचना अटी वगैरे सांगण्यासाठी हे बोलावणे असेल असे वाटल्यावरून हे दोघेजण आणखी कुणाला बरोबर न घेता तसेच पोलीसअधिकाऱ्यांसमोर दाखल झाले. एकाचे तर तोंडधुणेही झालेले नव्हते. अधिकाऱ्यांपैकी बनकर यांनी एकदम दमदाटीची भाषा सुरु केली व शांतताभंग होतो म्हणून या दोघांना अटक करण्यापर्यंत मजल गाठली. 'आम्हाला मंत्र्यांचे आदेश आहेत' वगैरे मुक्ताफळेही उधळली जात होती. अटक केल्यावर या दोघांना शाळेच्या एका खोलीकडे नेण्यात आले. नेताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना धक्के मारले. उल्हास राजज्ञ याने धक्के मारण्याच्या या कृतीला हरकत घेतली व ' हे थांबले नाही तर मी येथेच उपोषण सुरू करीन!' सक्रीय निषेधही नोंदवला. त्यांना खोलीत डांबून अधिकारी जेमतेम बाहेर येतात, तो पटांगणात दलित आदिवासींचा जमाव ! उल्हास व प्रभाकर यांना अटक झाल्याची बातमी दलितवस्तीत पोचली होती आणि सन्याभाऊ भिल याने सगळ्यांना एकत्र करून शाळेवर त्यांच्या सुटकेसाठी मोर्चाच आणून उभा केला होता. अधिकारी गडबडले. मोर्चाने घोषणा देण्यास सुरुवात केली. अधिकारी बुचकळ्यात पडले. मोर्चा उल्हास-प्रभाकरला ठेवले होते त्या खोलीच्या दारावर गर्दी करू लागला. 'आम्हाला अटक करा नाही तर या दोघांची सुटका करा !' अशी मोर्चाने मागणी केली. दारावर रेटारेटी झाली. काही लोक आत घुसले व त्यांनी उल्हास व प्रभाकरभोवती कडे केले. पोलीस दारावर लोकांना अडवीत होते. लोक आत अधिकाधिक संख्येने घुसतच होते. मारामारीपर्यंत पाळी आली. मोर्चेवाल्यांना पोलिसांचा मार खावा लागला. उलट मोर्चातील बायकांनी पोलिसांनाही-अगदी त्यांच्या वरिष्ठांनाही चपलेचे पाणी दाखवले. या सर्व १००-१२५ प्रक्षुब्ध लोकांना अटक करून प्रकरण अधिक चिघळवायचे, की उल्हास व प्रभाकर यांना सोडून देऊन माघार घ्यायची, असा पेच अधिकाऱ्यांसमोर उभा राहिला. शेवटी माघार घेणे शहाणपणाचे आहे असा निर्णय घेऊन त्यांनी प्रभाकर व उल्हासची सुटका करून टाकली. थोडी दमदाटी करून, कार्यकर्त्यांना २-४ तास अटकेत ठेवून मोर्चाचा बेत मुळातच उखडून टाकता येईल, ही कल्पना साफ धुळीला मिळाली. उल्हास, प्रभाकर व समितीचे अन्य कार्यकर्ते यांनी अमळथ्याला दलितवस्तीत गेल्या १-२महिन्यात जे पेरले होते ते व्यवस्थित वेळेवर उगवले होते. त्यांना अटक झाली हे कळताच उत्स्फूर्तपणे अवघी दलितवस्ती त्यांची सुटका करण्यासाठी शाळेवर चालून जाते, पोलिसांशी झटापटी करण्याइतका धीटपणा दाखवू शकते, त्यांची सुटका न झाल्यास त्यांच्यासोबत स्वतःलाही अटक करवून घेण्यासाठी पुढे सरसावते व अखेरीस त्यांची सुटका करण्यास पोलीस अधिकाऱ्यांना भाग पाडू शकते, हे यश शेवटी या कार्यकर्त्यांच्या श्रमाचेच म्हटले पाहिजे. अमळथ्याच्या दलितांनी असे यश पूर्वी कधीही अनुभवले नव्हते. अमळथा गावानेही पूर्वी कधी अशी चकमक पाहिलेली नव्हती.
कार्यकर्त्यांची सुटका झाल्यावर दलितमंडळी वस्तीकडे परत न फिरता शाळेच्या पटांगणातून तशीच परस्पर सिंदखेड्याकडे मोर्चाने निघाली. १-२ जण भाकऱ्या आणण्यासाठी परतले. ते वस्तीत जाऊन, भाकऱ्या गोळा करून मोर्चाला नंतर थोड्या वेळाने मिळणार होते; पण इथेच घोटाळा झाला. ते एकटे सापडले आहेत असे पाहून त्यांच्यापैकी एकावर, झिपा गणा कोळी याच्यावर, 'घे नुकसान भरपाई !' म्हणून दिवसाढवळ्या, पोलीसपार्टीच्या देखतच काठ्यांनी हल्ला चढविण्यात आला. एका लहान मुलाने धावत जाऊन मोर्चातील लोकांना ही बातमी सांगितली. मोर्चा तोवर गावाबाहेर पडून दोन-एक फर्लाग पुढे गेलेला होता. बातमी कळल्यावर सर्व मोर्चाने तोंड फिरवून गावाकडे धाव घेतली. पुढची हकीकत समितीने तयार केलेल्या व शासनाकडे पाठवलेल्या निवेदनावरूनच समजून घेणे चांगले. निवेदन सांगते-
'मोर्चेकरी गावात आल्याबरोबर त्यांनाही काठ्यांचे तडाखे बसण्यास सुरुवात झाली. आदिवासी गोंधळून गेले व मार खात राहिले. ही धुमश्चक्री व काठ्यांचे हल्ले थांबावे म्हणून कार्यकर्त्यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले.बिरारी यांनी अनेकांच्या काठ्या हिसकावून घेतल्या. उल्हास राजज्ञ यांनी मार खाणारा शंकर धनगर याच्या अंगावर स्वत:स झोकून दिले. त्याला झाकून घेतल्याने त्याचे प्राण वाचले. राजज्ञ यांनाही यामुळे फटके बसले. अनेकांना शांत करून, पुन्हा मोर्चा संघटित करून, मोर्चा गावाबाहेर आला. झिपा राणा कोळी याला गुलाब शंकर पाटील, माधव शंकर पाटील, विजय संभाजी पाटील वगैरे लोक मारीत असताना श्री. बनकर (पोलीस इन्स्पेक्टर) हे फक्त पाहत होते. बनकर यांच्या बोलण्याने व वागण्याने वातावरण चिघळत होते. 'भाषण करता काय ?' असे म्हणून त्यांनी राजज्ञ यांच्या डाव्या पायाच्या गुडघ्यावर काठी मारली. यामुळे काही लोक बनकरांच्या अंगावर धावून गेले; पण त्यांना शांत करून राजज्ञ यांनी मागे फिरविले.
‘या हाणामारीत ताराचंद महादू नगराळे (दलित), बळीराम तानका कोळी, बुवा हिरामण भिल, झोपडू दगा सोनवणे आदी गरिबांना जबर मार बसला. बुला हिरामण भिल याच्या उजव्या पायाला मोठी जखम झाल्याने त्याला सिंदखेडा येथे रुग्णालयात पाठवावे लागले. इन्स्पेक्टर बनकर यांनी ताराचंद नगराळे व सौ. सिंधू नगराळे यांना काठीने झोडपले. सिंधूबाईच्या हाताला हिसडा मारल्याने त्यांच्या बांगड्या फुटल्या. शांताबाई सोमा ईशी व बायजाबाई सदाशिव ईशी या दलित स्त्रियांना जातिवाचक शिवीगाळ करत ओंकार गिरासे, दिवाण हिरा ठाकूर यांनी लाथाबुक्क्यांनी तुडविले.
आणखी काही नावनिशीवार तपशील सादर करून निवेदन शेवटी म्हणते : ‘एवढा अन्याय सहन करूनही सर्व गरीब मोर्चाने दहा किलोमीटर अंतर पायी जाऊन सिंदखेड्याला पोचलाच.' तेथे इतर गावाहून असेच छोटे-मोठे मोर्चे येऊन दाखल झालेले होते. कॉलेजच्या पटांगणावर सगळ्यांचे एकत्रीकरण झाले व नंतर हा संयुक्त मोर्चा गावातून हिंडून तहसीलदार कचेरीवर धडकला. अमळध्याच्या जमीनदार मंडळींचा व त्यांना आतून सामील झालेल्या पोलीसअधिकाऱ्यांचा डाव असा पूर्णपणे उधळला गेला. मोर्चा ठरल्याप्रमाणे व्यवस्थित पार पडला. मोर्चावर दोन हल्ले झाले. दोन्हीही हल्ले दलितांनी यशस्वीरीत्या परतवून लावले. ग्राम स्वराज्य समिती यापूर्वी शहादे-तळोदे भागातच काम करीत होती. या मोर्चामुळे सिंदखेडा भागातही समितीचे पाय रोवले गेले. अंबरसिंगांच्या मृत्यूनंतर समितीला थोडी मरगळ आलेली होती ती दूर झाली. अमळथ्याचा प्रश्न समितीने आता धसाला लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिला साथ मिळणार का नाही ? शहरात कामगार-कारकुनांनी संप केला की, खेड्यातल्या असंघटितांच्या नावाने त्यांना झोडपण्याची फॅशन आहे; पण हा असंघटितांचा
-१४ पुळका संघटितांना झोडपण्यापुरतीच टिकून असतो. असंघटितांना संघटित करण्याचे कष्टाचे व अत्यंत जिकिरीचे काम करण्यास व अशा कामांना सक्रीय मदत देण्यास मात्र कुणी पुढे येत नाही. गोविंदराव शिंदे व त्यांचे तरुण सहकारी वर्षानुवर्षे शहादे व इतर भागात, हे असंघटितांना संघटित करण्याचे काम निरपेक्षपणे करीत आहेत. त्यांच्या दैनंदिन खर्चाची देखील सोय नाही. असंघटितांचा पुळका असणारे शहरातले वाचावीर आणि संघटितांचे ठेकेदार, या दोघांनी अशा खेडोपाडी चालू असणाऱ्या कामांशी, कार्यकर्त्यांशी नाते प्रस्थापित करायला हवे, काही किमान जबाबदारीही उचलायला हवी. ग्रामीण भागाचे परिवर्तन, समाजक्रांती, व्यवस्थाबदल यातून होईल की नाही, या लांबच्या गोष्टी आहेत. आपल्या बोलण्याचालण्यात, लिहिण्यात थोडा तरी प्रामाणिकपणाचा अंश त्यामुळे दिसून येत राहील. अमळथ्याची घटना घडून चार महिने उलटले; पण कुणीही तथाकथित दलितनेता, कवी, लेखक तिकडे फिरकलेला नाही. अशा लहान लहान घटना दुर्लक्षित राहतात, अन्याय विसरले जातात आणि मराठवाड्यासारखा भडका उडाल्यावर मग जो तो आपली खरीखोटी पश्चातबुद्धी पाजळायला लागतो. दलितांमधील नवे नेतृत्वही याला अपवाद नाही. एखादा अन्याय दूर करून घेण्याऐवजी शहरात कविसंमेलने आणि परिसंवाद गाजवण्याचे महत्त्व व आकर्षण या नवनेतृत्वाला अधिक वाटत असावे. उल्हास राजज्ञसारखा तरुण धुळ्यातली आपली नोकरी सांभाळून, वेळप्रसंगी तिच्यावर पाणी सोडूनही अमळथ्याला धावतो, दलितांना एकत्रित आणतो, मोर्चे काढतो, पोलिसांचा मार खातो, तुरुंगात जायचीही तयारी ठेवतो आणि धुळ्यातले, पुण्या-मुंबई, नागपूरचे जुने, नवे दलित नेतृत्व कशात रममाण झालेले दिसते ? अगदी मराठवाडा विद्यापीठाला आंबेडकरांचे नाव दिले तरी अमळथ्यासारखे ठिकठिकाणी चालू असणारे प्रकार थांबणार आहेत का ? गरज आहे कार्यकर्त्यांची. पीक मात्र फोफावले आहे शब्दांचे- ठरावांचे, एकाहून एक जहाल भाषणांचे. थोड तरी आत्मपरीक्षण आपण केव्हा करणार ?
वरील सिंदखेडा मोर्चापूर्वी चार दिवस, १७ मार्चला गोविंदराव शिंदे यांनी महसूलमंत्री श्री. उत्तमराव पाटील यांना पत्र पाठवून परिस्थितीची कल्पना दिली होती. पत्रात गोविंदरावांनी कळविले होते-
‘अमळथे, तालुका सिंदखेडे, जि. धुळे येथील गरिबांच्या पिकाची जी नुकसान झाली, त्याबद्दल त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी असे आपल्या उपस्थितीत ठरले होते. आता नुकसानभरपाई देण्यात वेळ होत आहे. मुदत संपली आहे. म्हणून, आपण त्या गरिबांना नुकसानभरपाई मिळेल अशी व्यवस्था लगेच करावी अशी विनंती मी समक्ष भेटून आपल्याला काल रात्री केली व आपण ती मान्य केली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे.
काल रात्री आपल्याला मी खालील गोष्टी अमळथ्याबाबत सांगितल्या आहेत.
१. अमळथ्याच्या दलित, आदिवासी व कोळी लोकांनी गावच्या सरकारी जमिनीत जी शेती केली होती, ती, पीक हाती येण्यापूर्वीच गावच्या पुढारी मंडळींनी नाश करून टाकली. आपल्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत त्या गरिबांना नुकसानभरपाई देण्याचे ठरले. एका महिन्यात ती नुकसानभरपाई मिळणार होती. ती मिळाली नाही. ती लगेच मिळावी.
२. सरकारी जमीन जाहीर झालेल्या धोरणाप्रमाणे लोकांना देण्यात यावी.
३. आज गावच्या गरिबांना कामाला बोलावले जात नाही. त्यांना रोजगार हमीतून काम मिळण्याची व्यवस्था लगेच व्हावी.
वरीलबाबतीत आपण कलेक्टर व तहसीलदारांना ता. २१ ला बोलावले आहे आणि त्यांना आवश्यक त्या सूचना देतो, असे आपण सांगितले. त्याप्रमाणे व्यवस्था व्हावी. काय झाले ते कळवावे.
माहितीसाठी वरील पत्राची प्रत गोविंदरावांनी जिल्हाधिकारी, धुळे, यांच्याकडेही पाठवली.
त्याप्रमाणे हालचाल होऊन मोर्चा झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी मुंबईला उत्तमरावांच्या घरी व कार्यालयात अमळथ्याचे दलित प्रतिनिधी व निवडक जमीनदार मंडळी यांच्यात वाटाघाटी झाल्या; पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. जमीनदार मंडळींनी कराराला अनेक फाटे फोडले. ज्याचे जितके नुकसान झाले त्याला तितके नुकसान, जमीनदार मंडळींकडून, नुकसान करणाऱ्यांकडून भरून मिळणे, हा १० फेब्रुवारीला अमळथे पंचायतीत उत्तमरावांच्या साक्षीने झालेल्या कराराचा मुख्य आशय. तोच आता नाकारला-बदलला जात होता. नकसानभरपाई मिळण्यास पात्र-अपात्र कोण आहेत याची चौकशी सुरू झाली. नुकसान झाले त्यापैकी दलित कोण, बिगर दलित कोण, कुणाच्या इतर ठिकाणी जमिनी आहेत, कुणाच्या नाहीत, वगैरे मुद्दे उपस्थित केले गेले. वास्तविक हे सर्व गैरलागू होते, पण त्यातच बैठकीचा सर्व वेळ खर्ची पडला. अशा चाळण्या लावल्यामुळे नुकसानभरपाईचा अंदाज एकदमच खाली घसरला. अनधिकृत सरकारी अंदाजा प्रमाणे सुमारे ४०० ते ४२५ पोती धान्याचे नुकसान झालेले आहे. जमीनदार मंडळींनी जेमतेम ८८ पोती धान्य नुकसानभरपाईदाखल जमवून देण्याची तयारी दाखवली. कडब्याचे कलम तर जमीनदारांनी उडवूनच लावले.दलित प्रतिनिधी वैतागले व त्यांनी जमीनदारांनी देऊ केलेले ८८ पोती धान्य तिथल्या तिथे जमीनदारांनाच 'दान' करून टाकले. इतकेच काय, वाटाघाटीसाठी पुन्हा मुंबईला जायचेसुद्धा नाही असाही त्यांचा निर्णय झाला. झोपडू दगा सोनावणे हे या बाबतीत विशेष दुखावलेले दिसले. भाड्यापुरते पैसे प्रथम गोळा करणे हाच व्याप. तो कर्ज काढून करायचा, रात्रीचे जागरण करून मुंबई गाठायची, तेथे जेवाखायचे, राहायचे हाल करून घ्यायचे आणि सचिवालय ते मंत्र्यांचा बंगला, या दरम्यान सारखी पळापळ करायची, पळापळ करूनही तास न् तास ताटकळत बसायचे, हा सर्व प्रकार कोणत्याही स्वाभिमानी माणसाला चीड आणणाराच आहे. शिवाय ही सगळी पैशाची, वेळेची, तब्येतीची नासाडी करून घेऊन दलित प्रतिनिधींच्या पदरात भ्रमाच्या भोपळयाशिवाय दुसरे काय पडले? सगळेच दलित प्रतिनिधी या अनुभवामुळे मुंबईभेटीला वैतागलेले दिसले.प्रश्न आहे उत्तमरावांचा. त्यांच्या उपस्थितीत झालेला करार जमीनदार मंडळींकडून तंतोतंत अंमलात आणवून घेण्याची जबाबदारी ते स्वीकारणार की टाळणार? त्यांनी जमीनदार मंडळींना कराराला फाटे फोडू देण्यास परवानगी का द्यावी? जमीनदार मंडळी असा करार करायला, नुकसानभरपाई द्यायला, मुळातच तयार नव्हती. त्यांना योग्य ती समज देऊन उत्तमरावांनी नुकसानभरपाई द्यायला तयार केले. यामुळे उत्तमरावांना दलितांची सहानुभूती लाभली; पण नंतरची टाळाटाळ व दिरंगाई पाहून ही सहानुभूती संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारून कसे चालेल? शिवाय धुळे जिल्ह्यातील व इतर ठिकाणचे, पक्षातील व पक्षाबाहेरील राजकीय प्रतिस्पर्धी या घटनेचा वेडावाकडा कसा उपयोग करून घेतील, याचाही नेम नाही. नैतिक आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळींवर उत्तमरावांची कसोटा पाहणारा हा प्रसंग आहे व फार काळ हा प्रसंग लांबणे धोक्याचेही आहे. करारावर उत्तमरावांच्या वतीने धुळे जिल्हा जनता पक्षाचे एक नेते श्री. दशरथ पाटील यांची सही आहे. आम्ही त्यांना भेटलो. नुकसानभरपाई दलितांना ठरल्याप्रमाणे मिळाली पाहिजे, असा त्यांचाही आग्रह दिसला. मग शासकीय पातळीवर टाळाटाळ बिलंब का सुरू आहे? पत्रकार परिषदेत उत्तमरावांनी सांगितले की, ते अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची वाट पाहात आहेत. अहवाल आल्यावर कारवाई होईल. उत्तमरावांच्या डोळ्यासमोर सर्व प्रकरण घडलेले आहे. त्यांनी समक्ष गावाला भेट देऊन सर्व माहिती घेतलेली आहे. यातील कराराची मुख्य घटना त्यांच्या पुढाकारानेच घडून आलेली आहे. मग आता कुठल्या अहवालाची ते कशासाठी वाट पाहात आहेत? दलितांनी या वाट पाहण्याचा, अहवाल येण्याचा अर्थ काही तिसराच लावला तर यापुढे त्यांना तरी दोष कसा देता येईल? का यात आता नवीन राजकीय रागरंग मिसळत चालले आहेत?
अमळथ्याला पोलीस पाटलाच्या घरी आम्ही बोलत बसलो होतो. पोलीस पाटील यांना या प्रकरणी निलंबित केले गेलेले आहे. जमीनदार मंडळींनी केलेल्या अत्याचाराची, पिकाच्या लुटालुटीची हकीगत त्यांनी वेळेवर वरिष्ठांना कळविण्यात हलगर्जी केली, म्हणून ही शासकीय कारवाई तडकाफडकी करण्यात आली, असे कळले; पण वस्तुस्थिती वेगळी असावी. दलितांच्या बाजूने हे पोलीस पाटील सुरुवातीला मध्यस्थी करीत होते. दलितांनाही त्यांची मदत होत असे. यांचा आणखी एक अपराध म्हणजे यांचे बंधू गावातल्या विरुद्ध पार्टीचे आहेत व सध्या या पार्टीचे इंदिरा काँग्रेसशी सख्य आहे, हा. या भागात असे चित्र बऱ्याच ठिकाणी आढळते. जनता पक्षावर नाराज असलेले सरळ इंदिरा काँग्रेसला जवळ करतात. अमळथ्यालाही चित्र वेगळे नाही. जमीनदारांच्याच दोन फळ्या, पण एक जनताकडे व दुसरी इंदिरा काँग्रेसकडे, यांची गावातली नावे सरपंच पार्टी आणि पोलीस पाटील यांची पार्टी. आम्हाला पोलीस पाटील भेटले नाहीत. ते बाहेर गेलेले होते. त्यांचे बंधू भेटले. ते नुकतेच इंदिरा काँग्रेसच्या ‘जेलभरो' आंदोलनात सहभागी होऊन सुटून आले आहेत. आपला पोलीस पाटील भावाचा निष्कारण राजकीय बळी दिला गेला आहे असे त्यांचे मत आहे व तेथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनी या मताला पुष्टीही दिली. ही सगळीच मंडळी व त्यांची गावातली साथीदार पार्टी नुकसान भरपाईच्या प्रश्नावर दलितांच्या बाजूने आज उभी राहायला तयार आहे. त्यांचे म्हणणे झाल्या प्रकाराबद्दल सर्व जमीनदारवर्गाला सरसकट दोषी धरणे चूक आहे. फक्त जयसिंगराव पाटलांच्या गटाने म्हणजे सरपंच पार्टीने हा अत्याचार घडवून आणला, पिके लुटून आणली, याच गटाकडून सर्व नुकसान भरपाई वसूल केली गेली पाहिजे. तहसीलदाराने या मंडळींनाही नुकसान भरपाईबाबत चाचपडून पाहिले, पण या मंडळींनी दाद दिली नाही. मी त्यांना विचारले, “तुम्ही हे जाहीरसभेत सांगाल का ? किती लोक तुमच्या मताचे असतील ?' त्यांनी होकार दिला व संख्याही खूप सांगितली. मी त्यांना पुढे विचारले, 'तुम्ही दलितांना काम का नाकारले ? ' 'जयसिंगराव गटाने नाकारले असेल. आम्ही तर उद्यासुद्धा काम देऊ !' असे या मंडळींनी सांगितले. शहानिशा करून घेण्याइतका वेळ नव्हता. पण गोविंदरावांच्या डोक्यावरचे एक ओझे या आश्वासनामुळे थोडे हलके होणार होते. दलितमंडळींना काम मिळवून देण्यासाठी त्यांना आता रोजगारमंत्र्यांचे पाय धरावे लागणार नव्हते. एकदा तेही करून झाले होते, पण सात मैलांवर काम काढू असे सांगितले गेले. एवढ्या लांबवर दलितमंडळी अजून जायला तयार होत नव्हती. उधारउसनवारी करून अद्याप दिवस ढकलता येत होता. आता गावातच काम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
समजा, असे काम मिळाले, चालू संघर्षात ही मंडळी दलितांच्या बाजूने उभी राहिली तर तयार होणारे राजकीय चित्र कसे असेल ?
आम्ही बसलो होतो, गप्पा सुरू होत्या, तेवढ्यात जळगावचे वृत्तपत्र आले. अमळथे प्रकरणी जळगावला संघर्ष वाहिनीच्या तरुणांनी उत्तमरावांना अडवून काही प्रश्न विचारल्याची बातमी पहिल्या पानावर ठळक अक्षरात या वृत्तपत्राने दिली होती. या तरुणांचे कौतुक होत होते व बातमीही मोठ्या चवीने वाचली जात होती.
राजकारणाचे असे रागरंग या अमळथा प्रकरणात मिसळू लागलेले आहेत.
अमळथ्याहून निघताना मी सवर्ण समाजापैकी काही शेतकऱ्यांना विचारले, 'हा प्रकार यंदाच का व्हावा ? जमिनी तर गेली वीस वर्षे दलित-हरिजन यांच्याकडे होत्या. अशी उभी पिके तुडवून-लुटून नेली असे पूर्वी कधी घडले नाही. मग यंदाच हा हल्ला का ? ' या शेतकऱ्यांनी दिलेले उत्तर नव्या संघर्षावर चांगलाच प्रकाश टाकणारे आहे. ते म्हणाले; 'यंदा पीक जबरदस्त आले होते. मोठ्या शेतकऱ्यांच्या शेतातही असे जोरदार पीक इतक्या वर्षात आलेले कुणी पाहिले नव्हते. पीक पाहून डोळे फाटून जात होते. नदीकाठच्या जमिनी. शिवाय यंदा गाळ साठून आला. त्यामुळे हा चमत्कार घडून आला असावा. हेवा वाटणे, मत्सर जागा होणे अगदी स्वाभाविक होते. बडे जमीनदार आतून जळत होते. एवढे पीक हरिजनांच्या-दलितांच्या घरात गेले तर आणखीनच माजल्याशिवाय कसे राहतील ? शिवाय वर्षभर ते कोणाकडे कामालाही येणार नाहीत. हा व्यावहारिक हिशोब आणि हेवा-मत्सर यामुळे परंपरागत पुढारपण केलेल्या पाटीलमंडळींची डोकी भणाणून गेली आणि त्या पिके उध्वस्त करून आपली आग शांत करून घेतली. एका दगडात दोन पक्षी मारले.
बेलछीला माणसांची हत्या झाली.
अमळथ्याला पिकांची नासधूस-लूट झाली.
आविष्कार वेगळे.
मनोवृत्ती एकच.
अमळथ्यातील दलित रूढ अर्थाने दलित नाहीत. त्यातील काही छोटे जमीनदार आहेत आणि छोट्या-मोठ्यांची ही तेढ आहे. उघडच आहे, जातीपातींच्या भिंती कोसळतील व अमळथ्यातील सगळे छोटे, गरीब व मध्यम एकत्र येऊन बड्यांना आव्हान देतील. ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी असे नवे चित्र उदयास येत आहे. यातून बेलछीचे हत्याकांड उद्भवले. कांझावालासारखी प्रकरणे निर्माण झाली. चित्र आता 'लोककथा ७८' प्रमाणे साधे-सरळ, एकतर्फी अन्याय-अत्याचाराचे, दडपशाहीचे राहिलेले नाही. त्यामुळे ‘लोककथा ७९' वेगळी आहे. अमळथ्याच्याच दलितांची नवी मागणी काय आहे ? 'ठीक आहे. आमच्यापैकी काहीजणांनी अतिक्रमणे केली हे खरे असेल, पण गावातल्या इतरांनी केलेल्या अतिक्रमणाचे काय ! त्यांचीही चौकशी करा आणि सगळ्यांना समान कायदा-न्याय लावा,' असे दलितमंडळी आता उघडउघड बोलू लागली आहेत. त्यांनी यासंबंधीची माहितीही जमा केली आहे. अनेकांनी खळयांसाठी सरकारी जमिनीचा वापर केलेला आहे. दोनजणांची तर पक्की घरे सरकारी मालकीच्या जमिनीत उभी आहेत. अनेक वर्षे ही अतिक्रमणे खपवून घेतली गेली. मग दलितांच्या अतिक्रमणांबद्दल गदारोळ कशासाठी ?' हा दलितांचा प्रश्न निरुत्तर करणारा आहे. आज अमळथ्यातील दलित फक्त झालेले नुकसान मागत आहेत. उद्या सरकारी जमिनींवर सधन शेतकऱ्यांनी बेकायदा बांधलेल्या घरांवर दलितांनी मोर्चे आणले, ती पाडून टाकण्याचा आग्रह धरला, तर कोणत्या तोंडाने त्यांचा निषेध करणार ? आजवर खाली दबलेला समाजस्तर असा वर उठू पाहत आहे, आक्रमक बनत आहे. पूर्वापार पुढारपण केलेला स्तर यामुळे चिडून संतापून नव्याने वर येणाऱ्या स्तराला धाकदपटशाने पुन्हा खाली दडपू पाहत आहे.
मराठवाड्यात नामांतर आंदोलनात तरी दुसरे काय घडले ?
बडे जमीनदार, सवर्णातला वरचा थर ‘धडा शिकवण्याच्या' मनःस्थितीत आहे.
दलित व मध्यम गरीब एकत्र येत आहेत. एक नवा वर्ग-वर्ण-कलह यातून ग्रामीण भागात फैलावू शकतो.
जर परंपरागत आर्थिक–सांस्कृतिक पुढारपण केलेल्या वर्गाने काळाची पावले ओळखून वेळीच सूज्ञपणा दाखवला नाही तर !
अमळथ्याला हा सूज्ञपणा दाखवला जाईल अशी अपेक्षा दलितमंडळी अद्याप तरी बाळगून आहेत.
मे १९७९
