निर्माणपर्व/मुक्काम जयपूर, राजस्थान
जयपूर : गुरुवार दिनांक २१ जून. स्टेशनवर घेण्यासाठी कुणी तरी येईल अशी कल्पना होती. थोडा वेळ वाट पाहिली. कुणी दिसले नाही. रिक्षाने पक्षांच्या कचेरीत सामानासह दाखल झालो. सायकलरिक्षा..गुलाबी शहर... Pink city...
कचेरीला कुलूप. एक विद्यार्थी शेजारच्या खोलीत राहत होता. कचेरी नुकतीच बदललेली आहे असे सांगितले. निरोप ठेवला आणि असलेल्या टूरिस्ट हॉटेलचा आश्रय घेतला.
चहा अडीच रुपये.
जेवण आठ रुपये. (शाकाहारी... साधे)
पान वगैरे खाऊन चक्क ताणून दिली. प्रवासाचा शीण घालविण्यासाठी.
फोनने जाग आणली. जनता पक्षाच्या कचेरीतून बोलावणे आले होते.
झोप अर्धवट टाकून कोण जाणार ? दोन तासांनी येतो असे सांगून झोप पुरी केली.
जनता पक्षाची कचेरी आता म्युझियम रोडवर अधिक प्रशस्त जागेत आहे. कचेरी आधुनिक व टापटिपीची वाटली. मधु लिमये, राम मनोहर लोहिया,जगजीवनराम, मोरारजी, दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या तसबिरी एकत्र प्रथमच येथे दिसल्या, म्हणून बरे वाटले.
मंत्री गिरिराजजींना, स्टेशनवर कुणी घ्यायला आले नाही व मी टूरिस्ट हॉटेलमध्ये उतरलो, हे ऐकून आश्चर्य वाटले. त्यांनी दोन-चार फोन फिरवले. ठरल्याप्रमाणे स्टेशनवर एकजण गाडी घेऊन सकाळी १०।। वाजता गेल्याची खात्री करून घेतली; पण घ्यायला आलेल्या माणसाने मला ओळखले नाही व मी तरी त्याला कसा ओळखणार ? चुकामूक झाली होती.
ताबडतोब माझे सामान वगैरे टूरिस्ट हॉटेलमधून मागविण्यात आले. संध्याकाळी सर्किट हाउसमध्ये सरकारी पाहुणा म्हणून दाखल झालो. गिरिराजजी आचार्यजी या नावाने अधिक परिचित. मध्यम वयाचे गृहस्थ. भलतेच तडफदार. त्यांनी दोन-चार मंत्र्यांच्या मुलाखती ठरवूनही टाकल्या. मला यात फारसा रस नव्हता. सरकारी गाडी, मंत्र्यांच्या मुलाखती, अधिकऱ्यांच्या भेटी हा गराडा सुरुवातीला मला नको होता. यातून निसटायचे कसे ? आपल्याला जे पाहायचे आहे ते वेगळेच आहे.
आठवड्यापूर्वी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये एक बातमी वाचली होती. त्यात जयप्रकाशजींनी राजस्थानच्या जनता सरकारने सुरू केलेली 'अन्त्योदय' योजना ही संपूर्ण क्रांतीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील फार महत्त्वपूर्ण घटना आहे, असे म्हटले होते व नियोजनमंडळानेही या योजनेचा स्वीकार करावा, अशी शिफारस केली होती.
वसंतराव भागवत, पन्नालाल सुराणा वगैरे महाराष्ट्रातील जनता पक्ष मंडळींशी बोलणे करून मी लगेच ही योजना पाहण्यासाठी, समजावून घेण्यासाठी जयपुरात दाखल झालो होतो.
पण सर्किट हाउसमध्ये अडकलो.
कुठे अन्त्योदय आणि कुठे सर्किट हाउस ?
रात्र अस्वस्थतेत गेली.
सकाळी मोरांच्या आवाजाने जाग आली. मोर दिसायला चांगला असला तरी ओरडणे मात्र भयानक. केकावली कसली ? केकाटणेच ते. आदल्या दिवशी टूरिस्ट हॉटेलच्या आवारात, रस्त्यावरही मोर दिसले होते. बागा,हिरवळी,कारंजी, मोर, जुन्या इमारती, मागील काळात घेऊन जाणाऱ्या होत्या. सवाई माधोपुर ते जयपूर या आदल्या दिवशीच्या रेल्वे प्रवासातही 'बिरबल बादशहाच्या गोष्टीच' कानावर येत होत्या. आपल्या डोळ्यांसमोर राजस्थान म्हटले की, राणा प्रताप, चितोड, हळदीघाट येतो. इथे या स्मृतींचा मागमूसही आढळत नाही. मागाहून कळले की, जयपूरवाले व उदेपूरवाले अशी एक तेढ येथे अस्तित्वात आहे.
जयपूर शहराची स्थापना सवाई जयसिंगाने केली. मोगल दरबाराची तनमनधनपूर्वक सेवा चाकरी करणाऱ्या मानसिंगाचा हा औरंगजेबकालीन वंशज. विद्याकलांचा भोक्ता. सौंदर्याचा उपासक-जयपूर शहराची रचना आजही नगर शास्त्रकारांचा कौतुकाचा विषय आहे.
दिल्ली येथून दोन-अडीचशे मैलांवर आहे. दिल्लीपतींच्या अनेक स्वाऱ्या येथून आल्या-गेल्या असतील; पण जयपूरचे सौंदर्य दोनशे वर्षे अबाधित राहिले.
सौंदर्याची उपासना आणि स्वातंत्र्याची प्रेरणा ! नाही तरी या दोन्ही एकत्र क्वचितच नांदतात. का या दोन्हींची उगमस्थाने, विकासप्रक्रिया मूलत:च भिन्न आहेत ?
जनता शासनाला एक वर्ष पूर्ण झाले म्हणून येथे सध्या एक 'नव चेतना सप्ताह' चालू आहे. प्रदर्शन उभे आहे. पुस्तिका प्रसिद्ध झाल्या आहेत. कार्यकर्ते, मंत्री, सरकारी अधिकारी या वाढदिवस समारंभात मग्न आहेत. जयपुरात यानिमित्त एक परिसंवाद झाला आणि वक्त्यांनी जनता पक्षाच्या वर्षाच्या कामगिरीसंबंधी आपापली मते मांडली. महागाई कमी झाली नाही व कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली, हे आक्षेप घेतले गेले. उलट राजस्थान साहित्य अॅकॅडमीचे अध्यक्ष श्री. विष्णू दत्त शर्मा यांनी लोकाभिमुखता आणि स्वच्छ कारभार याबद्दल जनता राजवटीला धन्यवादही दिले. बाकी लोकशाही वाचवली वगैरे नेहमीचे मुद्देही या परिसंवादात मांडले गेलेच. श्रीमती विद्या पाठक या समाज कल्याण खात्याच्या उपमंत्री या परिसंवादाला उपस्थित होत्या. त्यांंनी समाज कल्याण योजनांची अन्त्योदयाशी सांगड घालण्याचा जनता शासनाचा निर्धार असल्याचे याप्रसंगी सांगितले व या पहिल्या वर्षात या दृष्टीने काय काम झाले, याची आकडेवारी सादर केली. ती आकडेवारी पन्नास टक्के जरी खरी असली, तरी राजस्थानपुरती जनता पक्षाची एक वर्षाची कामगिरी डोळ्यात भरण्यासारखी आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. आकडेवारी अशा आहे. पहिल्या वर्षात-
८१,००० कुटुंबे अन्त्योदय लाभासाठी निवडली गेली.
९ लाख महसूल प्रकरणे जागच्या जागी, खेड्यात जाऊन निकालात काढली.
१४३१ प्राथमिक शाळा सुरू झाल्या.
५६८ उच्च माध्यमिक शाळा सुरू झाल्या.
१३ महाविद्यालये सुरू झाली.
१५ महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षणाची नव्याने सोय करण्यात आली.
२०० आयुर्वेदिक, युनानी दवाखाने सुरू झाले.
२०३ दवाखाने मंजूर झाले.
४९६ आरोग्यचिकित्सा उपकेंद्रे मंजूर झाली.
१२८ आरोग्य मदत केंद्रे ( मेडिकल एड पोस्टस् ) मंजूर झाली.
५० गुरांचे दवाखाने मंजूर.
| ५२ | गालिचा प्रशिक्षण केंद्रे सुरू. |
| ४०६४ | हातमाग सुरू. |
| ४५० | गावांना पाणीपुरवठा योजना लागू करण्यात आली. |
| २२०१ | जागा, अनुसूचित जातीसाठी, समाज कल्याण खात्यामार्फत |
| चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहातून वाढविण्यात आल्या. | |
| ४८ | लाख रुपयांच्या अधिक शिष्यवृत्त्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यां |
| साठी उपलब्ध झाल्या. | |
| १०३ | विकासखंडातून एकीकृत ग्रामविकासाचा कार्यक्रम सुरू होत आहे. |
| १०४ | गावांना समग्र ग्राम विकास योजना लागू होत आहे. |
| १६४८ | गावांना वीज मिळाली. |
| २०८८१ | विहिरींना विद्युतशक्तीचा पुरवठा झाला. |
| २२ | कोटी रुपये रस्तेबांधणीसाठी... |
| ३ | लाख लिटर दूध रोज गोळा होऊ लागले. यातून |
| ८० | हजार कुटुंबांना |
| १५ | कोटी रुपयांचे उत्पन्न किंमत रूपाने दिले गेले. |
♴
१।२ दिवसांपूर्वी सर्किट हाऊसमध्ये घडलेली घटना. इथे बडे सरकारी अधिकारी, आमदार, खासदार, नेतेमंडळी उतरतात, राहतात. एका आमदाराची जीप रात्री पळविली गेली. दुसऱ्या दिवशी शोधाशोध केल्यावर ती सापडली.सर्किट हाऊसमध्येच उतरलेल्या एका प्रमुख व्यक्तीच्या मुलाने व त्याच्या काही मित्रांनी गंमत म्हणून ती रात्री पळविली व कुठे तरी सोडून दिली. हे आमदार पूर्वी किर्लोस्कर कंपनीत नोकरीला होते. नोकरी सोडून त्यांनी राजकारणात उडी घेतली व जनता लाटेत एकदम निवडूनही आले. असले प्रकार आता खूप वाढले आहेत, असे त्यांचे म्हणणे पडले. आणखी दोन - तीन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यातही हा विषय वरचेवर येत होता. खरे तर राजस्थानात राजकीय अस्थिरता बिलकूल नाही. मी जयपूरला होतो, तेव्हाच दिल्लीत जनता पक्षाला हादरा देणाऱ्या घटना घडत होत्या. पण जयपुरात सादपडसाद उमटले नाहीत. मुख्यमंत्री भैरवसिंग शेखावत केंद्रीय मंत्रिमंडळात जाणार अशी एक-दोन दिवस अफवा पसरली तेवढीच घालमेल. येथे जाट आणि राजपूत अशी तेढ आहे आणि चरणसिंगांच्या अनुयायांची संख्याही कमी नाही. मुख्यमंत्री राजपूत आहेत आणि त्यांनी जाटांचा विरोध पूर्वीच मोडून काढून मैदान सपाट केलेले आहे. जाटांनी चालविलेले किसान आंदोलन तुरळक ठिकाणीच काय ते चालू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाट शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या
मुख्यमंत्र्यांनी जाट शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच मान्य करून टाकल्या; पण आंदोलन थांबविले, मागे घेतले गेले, तरच अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी मेखही मारून ठेवली. त्यामुळे आंदोलनाच्या शिडातील हवा सुरुवातीपासूनच निघून गेली. आता तर एखाद दुसऱ्या खेड्यात तलाठ्याला काम करू न देण्यापलीकडे या आंदोलनाचे नावही ऐकू येईनासे झाले आहे. काँग्रेसबद्दल येथे इतकी अप्रीती आहे की, आझमगड काँग्रेस विजयानंतरही येथील सर्व पोटनिवडणुकीत जनता उमेदवारच निवडून येत आहेत. अशी राजकीय सुस्थिरता असतानाही गुंडगिरी वाढते आहे, याबद्दल सार्वत्रिक चिंता येथे दिसून येते. काल रिक्षात एक शेतकरी भेटला. जयपूरपासून ४० मैलांवर असलेल्या खेड्यात तो शेती करतो. जनता पक्ष आल्यापासून ग्रामीण भागात खूप सुधारणा होत आहेत, असे त्याने सांगितले; पण गुंडगिरी वाढते आहे, अशी त्याचीही चिंता होती. गुंडगिरीला राजकीय पक्षच कारणीभूत आहेत, गुंडांना पक्षांचे - शासनाचे संरक्षण मिळते, असा त्याचा स्पष्ट आरोपच होता. सवाई माधोपूर ते जयपूर रेल्वे प्रवासात डब्यात एक वृद्धा आली. तिची या भागात पूर्वी कुठे तरी जहागिरी होती. माहेर रायबरेलीचे. त्यामुळे साहजिकच तिकडच्या-इकडच्या गोष्टी निघाल्या. फर्स्ट क्लासचा डबा असूनही पंखे चालू नव्हते, बटने-बल्बस् पळविले गेलेले होते. खेडोपाडी इकडे वीज गेली. शेती सुधारली,पण चोऱ्यांमाऱ्याही फार वाढल्या, असे ती सारखे सांगत होती. अर्थात रायबरेली व एकूणच उत्तर प्रदेशाइतकी परिस्थिती येथे खालावलेली नाही. रायबरेलीला अलीकडेच ती गेली तेव्हा रात्रीचा प्रवास टाळून तिला जावे लागले; इतके भीतीचे, दहशतीचे वातावरण तिकडे आहे, असे तिचे म्हणणे पडले. तिकडे राजकीय अस्थिरता हे कारण सांगितले जाऊ शकते. इकडे राजस्थानला हे कारण लागू पडत नाही; तरी पण गुंडगिरीचा वाढता धोका इकडेही सार्वत्रिक चिंतेचा विषय आहे. जनता-शासनाचा चितोड किंवा हळदी घाट झालाच तर तो या समस्येवर होईल, असे लोक उघडपणे बोलत असतात. 'कुछ करते नहीं है' असे प्रसिद्धीखात्यातील एक अधिकारीच काल मला म्हणाला.
येथे कम्युनिस्ट पक्षाचा जोर नसला तरी अस्तित्व आहे. तरीही मजूर आघाडी शांत वाटते. मजुरांवर, गरीब जनतेवर एकही गोळी गेल्या वर्षभरात झाडली गेलेली नाही, ही राजस्थानातील जनता राजवटीची एक जमेची बाजू म्हणून मानली जाते. वर्षभरात ७०० मजूर-मालक तंटे सामोपचाराने सोडवले गेल्याची नोंद आहे. असेही सांगितले गेले की, भारतात कुठेही झाला नाही असा मजूर-संघटनांमधील मान्यतेचा वाद खुल्या मतदानपद्धतीने मिटविण्याचा लोकशाही प्रयोग येथे करण्यात आला आणि तो यशस्वीही ठरला, राजस्थान रोडवेज ही येथील सरकारी वाहतूक संस्था. आपल्याकडील एस. टी. सारखी.
कामगार संख्या सुमारे दहा हजार. भारतीय मजदूर संघ, उजव्या कम्युनिस्टांची आयटक या दोन मजूर संघटनात मान्यतेबद्दल वाद होता. खुली निवडणूक झाली. कामगारांनी उत्साहाने मतदान केले. आयटकला बहुमत लाभले. इतर संघटनांचे कामकाज चालू असले तरी सध्या मान्यता फक्त आयटक युनियनलाच आहे. वाटाघाटी, करार-मदार फक्त आयटक युनियनशीच होऊ शकतात. राजस्थान वॉटर वर्क्समध्येही मान्यतेचा प्रश्न अशाच लोकशाही पद्धतीने सोडविला गेला. तेथे भा. म. संघ प्रणीत युनियनला मान्यता आहे. कामगार मंत्रालयानेच हा पायंडा पाडल्याने इतर ठिकाणीही त्याचे अनुकरण होण्याची शक्यता आहे. केदार शर्मा हे मजूरमंत्री पूर्वी समाजवादी पक्षाचे होते. मुख्यमंत्री भैरवसिंग शेखावत जनसंघ गटाचे आहेत. तरी पण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात आहे अशी तेढ, अविश्वास येथे दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी खातेवाटप फार कौशल्याने केले, असे म्हटले जाते. समाजवाद्याकडे कामगार खाते दिले, तर गृहखात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी एका हरिजनावर सोपविण्यात आली. कनिष्ठ जातींवर येथेही अन्याय-अत्याचार होतच असतात. त्यातून राजेरजवाड्यांचा, जहागिरदारांचा अद्यापही प्रभाव असलेले, हे सरंजामशाही युगातून पूर्णपणे बाहेर न पडलेले राज्य. तरीपण बेलछीसारखे एकही प्रकरण येथे वर्षभरात उद्भवलेले नाही. दोन कारणे : प्रकरणे उद्भवल्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली. हेळसांड किंवा दाबादाबी करणाऱ्या वरिष्ठांना किंवा सामान्य ठाणेदारालाही बडतर्फ केल्याची उदाहरणे आहेत. गृहमंत्रालयच एका हरिजन व्यक्तीकडे देऊन प्रकरणाला जातीय रंग चढविण्याची संधीच विरोधकांना लाभू दिली गेली नाही. स्वतः मुख्यमंत्रीही एका अगदी सामान्य कुटुंबातून वर आलेले आहेत. गरिबीमुळे शिक्षण अर्धवटच झाले. पोलीसखात्यात कुठलीशी नोकरी होती. ती सोडून राजकारणात आले आणि कर्तबगारीच्या बळावरच आज सर्वोच्च ठिकाणी पोचले आहेत. मंत्रिमंडळातील एकोपा हेवा करण्यासारखा आहे आणि नुकतेच एका समारंभप्रसंगी त्यांनी काढलेले उदगार तर इतर कुठल्याही राज्याचा मुख्यमंत्री काढू शकणार नाही असे आहेत.भैरवसिंग म्हणाले : I feel gratified in saying that no charge of corruption was levelled against any of my colleagues or senior officers in any forum ...
भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप, एकाही मंत्र्यावर, वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर या वर्षभरात नसावा यावर विश्वास बसत नाही. पण वस्तुस्थिती अशी आहे खरी.
जयपूरहून निघणाऱ्या'दैनिक नवज्योती' या वृत्तपत्रात मात्र एखादी वार्ता अशीही प्रसिद्ध होत असते : ‘सादुलपूरनगरच्या जागरुक जनता पक्ष कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री भैरवसिंग शेखावत, विद्युतमंत्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, राजस्थान
विद्युतउपविभागाचे अध्यक्ष पृथ्वीसिंह यांच्याकडे पत्रद्वारे अशी आग्रहाची मागणी केली आहे की, सरकारने राजगढ विद्युत उपविभागाचे सहाय्यक अभियंते भवानीसिंग कटेवा यांच्या भ्रष्टाचाराची कसून चौकशी करावी. 'विद्युत विभागमे, राजगढमे बिना रिश्वत कुछ भी कार्य नहीं होता है. इससे नगरवासी काफी परेशान हैं', असे बातमीत पुढे म्हटलेले आहे.
तरीपण भ्रष्टाचार कमी करण्याचे प्रयत्न जारीने सुरू आहेत. मुख्यमंत्री याबाबत विशेष दक्षता बाळगीत आहेत. मंत्रिमंडळात एकही मंत्री भ्रष्टाचारी नाही, या गोष्टी विरोधकही नाकबूल करीत नाहीत.
अचरोलला जाण्यासाठी दीड वाजल्यापासून तयार होऊन बसलो होतो. तीनला पोचायचे होते. लगेच कार्यक्रम सुरू होणार होता, पण जयपूरहून निघायलाच साडेतीन वाजले. वाटेत बी. डी. ओ. साठी गाडी थांबली. म्हणून आणखी वेळ गेला. अचरोलला पोचल्यावर कळले की एक मंत्रीही येणार आहेत. एकूण ‘गोष्टी' च्या कार्यक्रमाला हळूहळू सभेचे रूप येणार असा रंग दिसू लागला. ‘गोष्टी' म्हणजे अनौपचारिक बैठक किंवा ग्रामसभा. सगळ्यांनी भाग घ्यायचा. कुणी वक्ता नाही, अध्यक्ष नाही. सगळेच श्रोते आणि वक्ते. नवचेतना सप्ताहानिमित्त असे 'गोष्टी'चे कार्यक्रम ठिकठिकाणी सुरू होते. त्यातला आजचा एक अचरोलचा.
जयपूर-दिल्ली हमरस्त्यावरचे हे एक पाच-सात हजार वस्तीचे गाव: राष्ट्रीय हमरस्त्याला लागून असले, तरी अत्यंत गलिच्छ. गावात श्रीमंत शेतकऱ्यांची–ठाकूरांची घरे कमी नव्हती. पूर्वजांच्या समाध्या केवढ्या मोठमोठया बांधलेल्या दिसत होत्या ! बाजारही गजबजलेला, भरलेला होता. वीज, पाणी वगैरे सोई होत्याच, पण गलिच्छपणाही भरपूर. कोपऱ्यात, अरुंद रस्त्यांच्या वळणांवर घाणीचे ढीग, पाण्याची डबकी. कोंदटलेली अंधारी घरे, माणसे मात्र रुबाबदार. झुपकेदार मिशांचे आकडे वळवलेली. प्रत्येकाच्या नावापुढे 'सिंग' आहेच !
तीन-साडेतीनची सभा पाहुणे जमल्यावर पाच-सव्वापाचला सुरू झाली. दोन आमदार, एक खासदार, एक मंत्री, एक समाजकार्यकर्ता, अॅडिशनल कलेक्टर,बी.डी.ओ., प्रसिद्धीअधिकारी एवढा सगळा सरकारी लवाजमा असूनही गावकरी धीटपणे बोलताना पाहून बरे वाटले. बायकाही होत्या. एकदा निवडून गेल्यावर आमदार-खासदारांनी पुन्हा आपल्या मतदारसंघात फिरण्याची प्रथा येथे गेल्या तीस वर्षांत नव्हती. लोकांचीही तशी अपेक्षा नसायची. प्रथमच जनता सरकारचे मंत्री, आमदार-खासदार असे गावोगाव, आपल्या किंवा इतरांच्या मतदार संघातून फिरू लागलेले आहेत. लहान-मोठ्या सभा, बैठका घेत आहेत. विशेष म्हणजे आपण वर्षभरात काय केले याचा हिशोब लोकांसमोर ठेवीत आहेत. लोकांना याचे अप्रूप वाटते व लोकही आपापले प्रश्न, अडीअडचणी मंत्र्यांसमोर, अधिकाऱ्यांसमोर मोकळेपणाने मांडीत आहेत. आजवर शासन असे गावात, लोकांच्या उंबरठ्यावर कधीच गेलेले नव्हते. लोकांनी शासनाचे उंबरठे झिजवायचे, हीच प्रथा-परंपरा. पण निदान राजस्थानात तरी राजस्व अभियानापासून ही प्रथा-परंपरा, बदलण्याचा प्रयत्न जनता मंत्रिमंडळाने व पक्षाने नेटाने सुरू केल्यासारखे दिसते. 'राजस्व अभियान' म्हणजे महसुली प्रकरणे जागच्या जागी निकालात काढण्याची मोहीम. सरकारी अधिकाऱ्यांनी गावात जायचे. कोर्टकचेऱ्यात, सरकारी दप्तरात वर्षानुवर्षे भिजत पडलेल्या महसुली प्रकरणातील संबंधितांना एकत्र आणून जागच्या जागी या प्रकरणांची तड लावून ती मोकळी करायची. वर्षभरात अशी ९ लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. याचा सरळ अर्थ असा की, ९ लाख कुटुंबे सरकारी हेलपाट्यातून, पटवारी-तलाठ्यांच्या अडवणुकीतून, वकीलखर्चातून मुक्त झाली. एखाददुसरी सरकारी नोंद बदलून घेणे हा काय तापदायक प्रकार असतो याची ज्यांना कल्पना असेल त्यांनाच या ९ लाख कुटंबांना झालेल्या फायद्याची थोडीफार कल्पना येऊ शकेल. ही ९ लाख कुटुंबे बहुसंख्य छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांची. बड्यांची कामे पूर्वीही घरबसल्या होत होती, आताही होत असणार. पण त्याखालच्या छोट्या-मध्यम शेतकऱ्यांचा हा पहिलाच अनुभव. त्यामुळे तो जनताशासनाला अनुकूल होणे स्वाभाविकच होते. अचरोलच्या सभेत हे जाणवत हाते. मायबाप सरकार गावात आले आहे ही भावना नव्हती. आपलेच लोक आहेत, त्यांच्याशी बोलताना कसली भीडभाड ठेवायची, असा मोकळेपणा होता.अगदी मंत्र्यांनाही लोक अडवत होते, विशिष्ट मुदतीत विशिष्ट कामे पूर्ण व्हायला हवीत असा आग्रह धरीत होते. मंत्री-अधिकारीही हे मुदतीचे बंधन,आढेवेढे घेत का होईना, स्वीकारीत होते. चुकीच्या मागण्याही पुढे रेटल्या जात होत्या. गावात नुकतीच वीज आली. जयपूरपासून ४०-५० मैलांवर असलेल्या हमरस्त्यावरील या गावातही गेल्या तीस वर्षांत वीज पोचू शकलेली नव्हती! आज आली, पण येते अनियमित. खांबात, कनेक्शनमध्ये दोष. शॉकमुळे दोन बकऱ्या मेल्या. एका मुलीलाही धक्का बसला. खांब लोखंडाचे असल्याने शॉक्स बसतात ही गावकऱ्यांची समजूत. अगदी सरपंचांचीसुद्धा. लोखंडी खांबाऐवजी सिमेंटचे खांब बसवा ही सगळ्यांची मागणी. शेवटी तीन दिवसात बोर्डाचे इंजिनिअर पाठवून सदोष वीजपुरवठा सुरळीत चालू करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांकडून घेतल्यावरच हा विषय संपला. याउलट ८० हजार रुपये, लोकवर्गणी म्हणून या गावाने भरले असताना, विशिष्ट योजना अद्याप गावात का सुरू झाली नाही, हा गावकऱ्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अधिकाऱ्यांना निरुत्तर करणारा होता. सरपंच भगवतीसहाय पारीख म्हणून कुणी पन्नाशी उलटलेले अनुभवी गृहस्थ होते. त्यांनी तर अगदी मर्मावर बोट ठेवणाराच प्रश्न विचारला ते म्हणाले : जनता पक्षाच्या झेंड्यावर नांगरधारी शेतकरी आहे. जनताशासन निदान राजस्थानातले, गावांच्या विकासासाठी खूप काही करून राहिले आहे, हेही दिसते आहे. मग कारखान्यांना वीज दोन पैसे युनिट आणि शेतकऱ्याला तीच वीज बारा ते पंचवीस पैसे युनिट असा पक्षपात का ? अशाने शहरातली संपत्ती खेड्यात आणण्याची जनता सरकारची प्रतिज्ञा पूर्ण होणार कशी ?
खरे तर पंतप्रधान मोरारजींजवळ, नियोजनकारांजवळही या प्रश्नाचे उत्तर नाही. राजस्थानातील एक मंत्री, सरकारी अधिकारी यांच्याजवळ मग ते कुठून असणार ? आपल्याला शहरे तशीच ठेवून ग्रामीण विकास साधायचा आहे. दोन घोड्यांवर थोडा वेळ कसरत जमू शकते, स्वार होता येत नाही, हे अद्याप कुणी ध्यानातच घेत नाही आणि हे ध्यानात घेतले जात नाही, तोवर सरपंचांचा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार हेही उघड आहे.
मग तो प्रश्न अचरोलच्या ग्रामसभेत विचारला गेलेला असो किंवा उद्या कुणी लोकसभेत उपस्थित करो.
उत्तर नाही. नेहरूजवळही नव्हते. मोरारजींजवळही नाही.
अचरोल हे गाव जयपूर जिल्ह्यात येते. म्हणूनच बी.डी.ओ. व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी, जयपूर जिल्ह्यात वर्षभरात झालेल्या ग्रामीण विकासकार्याची आकडेवारी या सभेत सादर केली. अन्त्योदय योजनेचाही यात अर्थातच समावेश झाला.
प्रत्येक खेड्यातून काही ‘अन्त्य'–दारिद्रयरेषेच्या अगदी टोकाशी-तळाशी असणाऱ्या कुटुंबांची निवड करणे हा या योजनेचा पहिला टप्पा. हा टप्पा आता पूर्ण झाला आहे व निवड झालेल्या १ लक्ष ६० हजार कुटुंबांपैकी ८१ हजार कुटुंबांना जगण्याची साधनेही पुरविली गेली आहेत असे 'संकल्प व उपलब्धी' या सरकारी पुस्तिकेत म्हटले आहे. जोधपूर, कोटा, चितोडगड, झुनझुन, जयपूर या भागात योजना हाती घेण्यापूर्वी केलेल्या पूर्व पाहणीत असे आढळून आलेल होते की, दारिद्रयरेषेच्या अगदी तळाशी-टोकाशी असलेल्या कुटुंबांची मासिक प्राप्ती रुपये वीस ते तीसच्या दरम्यान आहे. यातील साठ टक्के कुटुंबे कारागीर वर्गातील होती. अनुसूचित जातीजमातींमधील कुटुंबाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे चाळीस टक्के आहे. मुस्लिम कुटुंबे शेकडा दहा टक्के. पाहणात आढळलेल्या या प्रमाणानुसारच कुटुंबाच्या निवडीचे प्रमाणही ठरविण्यात आलेले आहे.
यंदा दोन ऑक्टोबरपूर्वी निवड झालेल्या सर्व १ लाख ६० हजार कुटुंबांना जगण्याची साधने पुरविण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे व पुढील वर्षी पुन्हा इतकीच कुटुंबे निवडण्याचे व त्यांना साधने पुरविण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आलेले आहे. 'गांधीजी के दरिद्र नारायण की सेवा के आदर्श से प्रेरित यह योजना राज्य के प्रत्येक गाँव मे प्रतिवर्षी सबसे गरीब ५ परिवारों की सहायता करने के उद्देश्य से बनाई गई है।' प्रतिवर्षी प्रत्येक गावातील गरिबांतील गरीब कुटुंबे निवडीत निवडीत ही योजना अखेरच्या टप्प्यापर्यंत नेण्याची शासनाची कल्पना आहे व सध्या तरी शासन याबद्दल खूपच आशावादी आहे.
सुमारे ८० हजार अन्त्योदयी परिवारांना जगण्याची जी साधने आतापावेतो पुरविली गेली त्यांची विभागणी अशी आहे-
| जमीन | २६,३६६ |
| कर्जरूपाने मदत | २४,५७५ |
| रोजगार | ५,५४१ |
| वृद्ध-निवृत्ति-वेतन | २३,१५१ |
| इतर | १,८०९ |
| _________ | |
| एकूण परिवार संख्या | ८१,४४२ |
याशिवाय हातमाग, शिवणयंत्रे, बैलगाडी किंवा उंटगाडी, मेंढीपालन, चर्मोद्योग इत्यादी साधनांच्या रूपानेही मदत पोचविण्याची योजनेत तरतूद आहे.
प्रत्यक्षात आजमितीस यांपैकी किती कुटुंबांच्या हातात साधने नक्की पोचली हा संशोधनाचा विषय आहे. २-४ दिवसांत हे संशोधन करू म्हटले तरी अशक्य आहे. विशेषतः वृद्धवेतन - निवृत्तिवेतन याबाबतीत वस्तुस्थिती आणि सरकारी आकडेवारी यांत फार अंतर नसावे.कारण यात योजनेने लाल फितीला वाव ठेवलेला नाही. निवड झालेल्या वृद्ध-निराधार कुटुंबियाला यासाठी जयपूरला किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे घालण्याचीही आवश्यकता नाही. चाळीस रुपयांचे वृद्धवेतन-निवृत्तिवेतन अशा निवडल्या गेलल्या कुटुंबियाला म. ऑ. ने घरपोच मिळण्याची व्यवस्था आहे. जमीन वा इतर साधने पुरविण्याचे काम फार किचकट व वेळ खाणारे असते असा सर्व ठिकाणचा अनुभव आहे. राजस्थान सरकार संकल्प आणि सिद्धी यातील ही नेहमीची दरी किती लवकर भरून काढते तेवढाच प्रश्न आहे. अचरोलला ४/५ अन्त्योदयी परिवार निवडले गेले आहेत असे कळले. म्हणून एकाची भेट घेतली. ती नुकतीच विधवा झालेली एक स्त्री होती, ८।१० वर्षांचा मुलगा शाळेत शिकणारा होता. तिने शिवणयंत्राची मागणी केली होती, पण अद्याप शिवणयंत्र तिला मिळालेले नव्हते. येत्या ८।१५ दिवसात ते मिळेल असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी सर्वांदेखत तिला आश्वासन दिले.
जयपुरात झालेल्या परिसंवादात अन्त्योदय योजनेचे सर्वांनी स्वागत केले असले, तरी कुटुंबाच्या निवडीबाबत थोडी टीकाही झाली. राजस्थान विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक प्रा. पी. डी. शर्मा यांनी अन्त्योदयी कुटुंबांच्या निवडीतील नोकरशाहीचा वरचष्मा कमी व्हायला हवा असा मुद्दा मांडला. प्रत्यक्षात काय घडत असेल ते सांगणे कठीण आहे; पण योजनेच्या आखणीत, संकल्पनेत तरी नोकरशाहीचे स्थान दुय्यमच ठेवले गेलेले आहे. कुटुंबांची निवड गावाने ग्रामसभा भरवून खुल्या पद्धतीने करावयाची आहे. गावात कोण गरजू, निराधार आहे हे सर्वांना माहीत असते. शिवाय यापूर्वी वर्षानुवर्षे दारिद्रयरेषेच्या अगदी तळाशी-टोकाशी असलेल्या कुटुंबांना गावाकडून या नाही त्या स्वरूपात थोडीफार मदत पोचतच असली पाहिजे. नाही तर पाहणीत आढळून आलेल्या मासिक २० किंवा ३० रुपयात एका माणसाला शरीर केवळ जगवत ठेवणे देखील सध्याच्या काळात शक्य आहे का ? सगळ्याच गोष्टी पाहणीत सापडतात असे नाही. तेव्हा गरजू, निराधार, मदतीची अपेक्षा असणाऱ्या कुटुंबांची निवड अन्त्योदय योजनेनुसार गावाकडून, ग्रामसभेत खुल्या पद्धतीने व्हावी हे उचित वाटते. निवड झाल्यावर मात्र शासकीय कारवाई लवकर न होणे, योजना दप्तरदिरंगाईत अडकून राहणे सहज शक्य आहे. म्हणूनच जनता आणि शासन यामध्ये दुवा म्हणून काम करणाऱ्या तिसऱ्या लोकसेवकशक्तीची आवश्यकता असते. सध्या शासनात नसलेले जनतापक्ष कार्यकर्ते ही भूमिका मर्यादित प्रमाणात पार पाडू शकतील व तशी ते राजस्थानात तरी ठिकठिकाणी पार पाडताना दिसतातही.अचरोलच्या सभेतही एक जनता पक्ष कार्यकर्ते उपस्थित होते व त्यांनीच शेवटी शासनाकडून गावकऱ्यांची अडलेली कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी मध्यस्थ म्हणून स्वीकारली. पण पक्ष म्हटला की राजकारण, स्पर्धा, तुझे-माझे हे सगळे आलेच. त्यामुळे योजनेला वेडेवाकडे फाटे फुटणे, तिची ओढाताण होणे, तिला विकृत वळण लागणे हेही चुकविता येत नाही. गांधीजींचा अन्त्योदय पक्षकार्यकर्त्यांशी नसून लोकसेवकांशी जोडलेला आहे. तो लोकशक्तीला स्वतंत्रपणे जागत आणि संघटित करीत असतो. सत्तास्पर्धेत स्वतः न अडकून राहिल्याने जागृत आणि संघटित लोकशक्तीचा अंकुश राज्यकर्त्यांवर-शासनावर चालविणे त्याला शक्य असते. जनता पक्षश्रेष्ठींना गांधीवाद हवा आहे; पण असा स्वतंत्र-निरपेक्ष लोकसेवक नको आहे. तो नसेल तर अन्त्योदय योजनेचे सरकारीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही.
आज राजस्थानातील जनताशासन नवीन आहे. उत्साही आहे. एरव्ही सुस्त असलेली नोकरशाहीही या शासनाने हलविली आहे; पण मूळ स्वभाव केव्हाही जागा होऊ शकतो. तो जागा होऊ द्यायचा नसेल तर नोकरशाही, लोकप्रतिनिधी आणि लोकसेवक असा त्रिकोण जमला पाहिजे. वृत्तपत्रांचा सतत जागरूक पहाराही हवा. जयप्रकाशांना अभिप्रेत असलेला संपूर्ण क्रांतीचा दुसरा टप्पा ही योजना ठरणार असेल तर ही सर्व सांगड जमविली पाहिजे. नाही तर ही अन्त्योदय योजना म्हणजे बिरबल-बादशहाच्या गोष्टीतली ती खिचडीच ठरेल. भांडे वर आढ्याला, शेगडी जमिनीवर, आच पोचणार कशी, खिचडी होणार केव्हा, भूक भागणार की आणखी भडकणार ?
जुलै १९७८
