निर्माणपर्व/प्रतियोगी सहकारिता
जे घडले ते अनाकलनीय आहे, तर्काला न जुमानणारे आहे. आपण इतक्या प्रचंड मताधिक्याने निवडून येऊ याची इंदिरा गांधींना तरी कल्पना होती का ? आता त्या ठामपणे म्हणत आहेत की, ३५० जागांची आपली अपेक्षा होतीच. त्यांनी असा दावा करणे या विजयाच्या वातावरणात कुणी गैरही मानणार नाही. पण मग रायबरेली व मेडक या दोन्ही मतदार संघात उभे राहण्याचा द्राविडी प्राणायाम त्यांनी कशासाठी केला ? तेव्हा त्यांनाही हा प्रचंड विजय म्हणजे आश्चर्याचा गोड धक्काच असला पाहिजे. इतर राजकीय नेत्यांचे, वृत्तपत्रांचे अंदाज चुकले, हेही मनमोकळेपणाने मान्य करायला हरकत नाही. १९७७ ला ते जसे चुकले तसे ते आताही चुकले. ७७ मध्ये मतदान झाल्यावरही जनता नेत्यांना आपल्याला तसे बहुमत मिळेल अशी निकाल लागपर्यंत अपेक्षा नव्हती. इंदिरा गांधी पडतील, काँग्रेस उत्तरेत इतकी भुईसपाट होईल असा अंदाज कुणालाच अगोदर आला नाही. इंदिरा गांधींनाही आपण निवडून येणार नाही, आपल्या पक्षाचा पराभव होईल, अशी थोडीफार जरा शंका आली असती तरी त्यांनी निवडणुका घेण्याचे या नाही त्या कारणास्तव टाळलेच असते. त्यांच्या सत्तेला त्या वेळी कुठलेही आव्हान वगैरे निर्माण झाला नव्हते. लाख दोन लाख लोक तुरुंगात सडत पडले असते तरी त्याची त्यांना पर्वा नव्हती व देशही त्यामुळे काही बंड करून उठण्याच्या तयारीत वगैरे नव्हता. त्यांना आपण यशस्वी होऊ असे त्या वेळी वाटले म्हणूनच त्यांनी निवडणुका त्या वेळी जाहीर केल्या. पण मतदारांनी त्यांना चकवले. तसेच आताही झाले आहे. फक्त चकणारे बदलले. लाट उलटली. वादळाने दिशा बदलली. त्यावेळी आणीबाणीतील अत्याचारांमुळे लाट उसळली व तिने इंदिरा गांधींना गिळंकृत केले. यावेळी जनता नेत्यांची भांडणे व नंतर आलेल्या चरण-चव्हाण सरकारचा नाकर्तेपणा यामुळे लोकमत क्षुब्ध झाले व या क्षोभाच्या लाटेवर स्वार झाल्या इंदिरा गांधी. जनता पक्षाचा पराभव धोरणात्मक मुद्दयावर झालेला नाही. २८ महिन्यातली वा पक्षाची कामगिरी तशी वाईट नव्हती व एकूण धोरणेही; जी काही गांधी-नेहरूंच्या काँग्रेसने घालून दिलेली होती, तीच जनता पक्षही पुढे चालवीत होता. थोडा भर विकेंद्रीकरणाकडे अधिक होता एवढेच फार तर म्हणता येईल. पण भांडणे फार माजली व मध्यवर्ती सत्ताच दुर्बल झाली. देश अराजकाकडे वाटचाल करू लागला व मतदार खवळले. आजवर त्यांनी मजबूत केंद्रसत्तेच्या बाजुने कौल दिलेला होता. ७७ मध्येही त्यांनी जनता पक्षाला याचसाठी भरघोस मतांनी निवडून दिले होते. पण जनता पक्षावरचा त्यांचा विश्वास ढळला व इंदिरा गांधींकडे पुन्हा ते त्याच अपेक्षेने वळले. वास्तविक जनता पक्षाला आणखी एक संधी मतदारांनी द्यायला हरकत नव्हती, ते न्यायालाही धरून झाले असते. पण वादळाला तू थांब व विचार कर असे सांगता येत नाही. सांगून काही उपयोगही नसतो. बोलूनचालून वादळच ते. जोवर संघटित पक्षपद्धती येथे रुजत-वाढत नाही तोवर हे असेच चालायचे. एखादे निमित्त घडणार आणि लोक भावनेच्या आहारी जाऊन या किंवा त्या बाजूने सुटलेल्या लाटेत वाहत जाणार. ७७ मध्ये झालेले मतदान, हा, लोकशाहीचा विजय वगैरे आपण मानला. पण ते नकारात्मक मतदान होते. तसेच आजही नकारात्मक मतदानच झाले. जनता पक्ष नको, ती भांडणारी माणसे नकोत असे मतदारांनी ठरवले व स्थिर सरकारचे आश्वासन देणाऱ्या इंदिरा गांधींना जवळ केले. त्यातल्या त्यात चरण-चव्हाण टाईप सरकारपेक्षा लोकांनी हा पर्याय निवडला हे चांगले झाले. बळकट केंद्रसत्ता ही या देशाची मूलभूत गरज आहे. आपली घटना जरी संघराज्यात्मक (फेडरल) पद्धतीची असली तरी केंद्र बळकट राहावे अशी सर्व व्यवस्था त्यात घटनाकारांनी करून ठेवलेली आहे. अद्वातद्वा स्वातंत्र्य येथील जनसमूहांनाही मंजूर नाही. ७७ सालीही स्थिरतेसाठीच जनता पक्षाच्या पदरात एवढी बहुसंख्या मतदारांनी टाकली. जनता पक्षाने, आघाडीने म्हणा हवे तर, ही लोकांची स्थिरतेची गरज ओळखली नाही. फालतू प्रश्न निर्माण करून स्थिर सरकार मोडले. राजकारणाचा चुथडा करून टाकला. हा चुथडा पुन्हा नको, अराजक पुन्हा नको, असे लोकांनी म्हटले व इंदिरा गांधींना पुन्हा सन्मानाने बोलावले. फ्रान्समध्ये राजकीय अस्थिरता टाळण्यासाठी तेथील मतदारांनी द गॉलला पुन्हा बोलावले, तसेच हे इंदिरा गांधींचे पुनरागमन आहे. लोकशाहीचा अर्थ राज्यकर्ते बेजबाबदारपणा असा घेऊ लागले तर मतदारांना तरी दुसरा पर्याय काय असू शकतो ? फ्रान्स हा सुशिक्षितांचा देश आहे. आर्थिकदृष्टया प्रगत आहे. पण तेथेही राजकीय स्थैर्य हवे असे लोकांनी ठरवले व स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांची ग्वाही देणाऱ्या भूमीतही द गॉलची हुकूमशाही आली. आपला तर विभूतीपूजकांचा देश. शिक्षण कमी, प्रचंड दारिद्रय. दिल्लीत कुणीतरी आपला रक्षणकर्ता आहे, तो आपले भले करील आपल्यावर होणारे अन्याय-अत्याचार निवारील, अशी मनोरचना जर येथील सर्वसामान्यांची बनली असेल, तर त्यात अस्वाभाविक असे काही नाही. हजारो वर्षांचा अनुभव व संस्कार, यांचा हा परिणाम आहे. ब्रिटिश गेल्यावर नेहरूंनी ही येथील जनतेची मानसिक गरज पूर्ण केली व जनता पक्षाला हा वारसा काही चालवता आला नाही. आज तो इंदिरा गांधींकडे पुन्हा आला आहे. हा वारसा सांभाळून त्या प्रगतीकडे आगेकूच करतील की, देशाचा पुन्हा एक मोठा तुरुंग बनवतील, हे आज काही सांगता येत नाही. भाकिते तर खूप झालेली आहेत. यशवंतराव चव्हाण म्हणाले की, इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या तर निवडणुका पुन्हा होणारच नाहीत. हिटलर-मुसोलिनीप्रमाणे हुकुमशाही राजवट देशावर लादली जाईल, वगैरे. आता त्या राजरोस मार्गाने सत्तेवर आलेल्या तर आहेत, त्या हिटलर-मुसोलिनी ठरतात की, द गॉलप्रमाणे मर्यादित स्वातंत्र्याची हमी देऊन देश बळकट करतात, हे आज काय सांगणार ? दोन्ही शक्यता नाकारता येत नाहीत. इंदिरा गांधींबरोबरच संजय-चौकडीही आलेली आहे. इंदिरा गांधी आणि ही चौकडी यात मूलभूत फरक आहे. इंदिरा गांधी हा देश कुणालाही विकणार नाहीत. अगदी रशियालासुद्धा. डांग्यांना म्हातारचळ लागला असे त्यांचे टीकाकार कितीही म्हणोत. पण इंदिरा गांधींचे त्यांनी केलेले विश्लेषण फारसे चूक नाही. इंदिरा गांधी या मूलतः साम्राज्यवादविरोधी शक्तींचे प्रतीक आहेत व गोरगरीबच नाही तर येथील राष्ट्रीय वृत्तीच्या मध्यमवर्गाचाही त्यांना याचसाठी आजवर पाठिंबा लाभत आलेला आहे. आणि साम्राज्यवाद तर आता आपल्या दाराशीच भिडला आहे. अफगाणिस्तानात रशिया घुसला आणि याचे निमित्त करून पाकिस्तानात अमेरिका हातपाय पसरायला सज्ज झाली. समर्थ आणि एकसंध भारत ही त्यामुळे आपली प्रधान गरज ठरली. अशीच गरज फ्रान्समध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झाली होती व द गॉल पुढे आला. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही साम्राज्यवादी शक्तींविरुद्ध त्याने फ्रान्सला खडे करून दाखविले. इंदिरा गांधींजवळ अशा प्रेरणा आहेत हे त्यांचे आजवरचे चरित्र पाहता कुणालाही मान्यच करावे लागेल. पण अशा प्रेरणा बन्सीलाल आणि शुक्लांजवळ आहेत का ? नाहीत, त्रिवार नाहीत. त्यामुळे त्या द गॉल ठरतात की, हिटलर-मुसोलिनी ठरतात, हे आजच काही सांगवत नाही.चौकडीच्या त्या गुलाम ठरल्या, विधीनिषेधशून्य राजकारणाची त्यांना कायम सवयच जडली तर विरोधकांनी तुरुंगाचा, भूमीगत चळवळीचा रस्ता आजपासूनच ओळखीचा करून ठेवायला हरकत नाही. त्यांच्या वडिलांपासून, लहानपणी त्यांना आकर्षित करणाऱ्या जोन ऑफ आर्कच्या चरित्रापासून त्यांना लाभलेल्या प्रेरणा जर प्रभावी ठरत गेल्या तर शक्यताही आहे की, त्या द गॉलप्रमाणे हा देश साम्राज्यशाही शक्तींच्या दडपणापासून वाचवू शकतील आणि त्यासाठी हिटलर-मुसोलिनीप्रमाणे देशाचा तुरुंग करण्याची, विरोधकांचे जीव घेण्याची किंमत मागणार नाहीत. अर्थात विरोधकांनीही लोकशाही-लोकशाही म्हणून राजकारणाचा चुथडा करण्याचे स्वातंत्र्य मनमुराद उपभोगता कामा नये. अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या मोजक्या नेत्यांना याची जाणीव आहे. तुरुंगाची तयारी आणि तळापासून पक्ष बांधणीची निकड या दोन्ही गोष्टींचा त्यांनी निवडणुकीवरील आपल्या प्रतिक्रियेत उल्लेख केला आहे तो सूचक आहे. वावदूकगिरी टाळून, लोकसभेत विरोधी पक्षाची भूमिकाही बजवायची व समर्थ पक्ष बांधणीकडेही लक्ष पुरवायचे, अशी दुहेरी कामगिरी त्यांनी आपल्या डोळ्यांसमोर ठेवलेली दिसते. याचाच अर्थ प्रतियोगी सहकारितेचे टिळकतत्त्व अंमलात आणायचे. इंदिरा गांधी देशहितची जी पावले टाकतील त्यांना जरूर तेव्हा, जरूर त्या प्रमाणात साथ द्यायची. पण आपले स्वतंत्र अस्तित्वही अधिकाधिक बळकट व पायाशुद्ध करण्याची दक्षताही बाळगायची. असहकारही नाही आणि लोटांगणही नाही. जेवढ्यास तेवढे, जशास तसे. डांग्यांचे विश्लेषण बरोबर होते पण आपले स्वतंत्र अस्तित्व जपण्याची व अधिकाधिक प्रभावी करण्याची दुसरी जबाबदारी त्यांनी टाळली. त्यामुळे त्यांची व त्यांच्या पक्षाची पुढे फरपट झाली व ललित नारायण मिश्रांना ‘हुतात्मा' ठरवण्यापर्यंत त्यांना इंदिराचरणी लोळण घ्यावे लागले. इंदिरा म्हणजे फॅसिझम, इंदिरा म्हणजे हिटलर-मुसोलिनी, असा तारस्वर काढण्याचीही लगेच घाई नको आणि असे लोळणही नको. लोकसभेत आणि बाहेरही समर्थ विरोधी पक्षबांधणीला उघड असा पुष्कळ वाव अजूनही आहे. इंदिरा गांधीही मागील अनुभवांवरून काही तरी शिकल्या असतीलच की ! निदान तशी अपेक्षा तरी तूर्त करू या !
जानेवारी १९८०
