निर्माणपर्व/जनविराट
‘पुरोगामी सत्यशोधक' या म. फुले प्रतिष्ठानच्या मुखपत्राच्या चालू जकात (डिसेंबर ७६) बाबा आढावांना उद्गीर तालुक्यातील वलांडी गावच्या गंपू शेटीबा बनसोडे या माणसाने पाठवलेले एक पत्र शेवटी दिलेले आहे. त्यात हा बनसोडे लिहितो--
'सध्या पोटाला मिळणे कठीण झाले आहे. आपण आले वेळेस गवताचे बी तरी खान्यात येत होते ( बरबडा ) ते तरी आपन पाहिले आहे. आता ते देखील नाही. रोज आंबाडीचा पाला आनून सिजउन रानातील काही पाल्याची जा सिजउन थोडं बहुत पीठ मिळाले तर मिसळून मुटके करून खावयाचे असे रोजी आमची चालली आहे--'
बनसोडेने आणखीही पुष्कळ लिहिले आहे. गावात हरिजनांचा छळ चालू आहे. बनसोडेलाही मार बसला. पूर्वी मदत करणारे फिरले. काम नाही. अन्न नाही. 'आमच्या घरचे सारखे बिमार पडल्यासारखे खंगत व बारीक होत झालेली आहे. मी देखील दोन वर्षात होतो तशे नाही.' तरी--
आता किती दिवस हा गंपू अशा स्थितीत वलांडीला राहू शकेल?
बाबा आढाव किंवा अन्य कार्यकर्ते तेथे जाऊन हरिजनांचा छळ थोडा फार थांबवू शकतील. छळ करणा-यांना सरकार शासनही करील. पण गंपूच्या पोटापाण्याचा प्रश्न कसा सुटणार?
एक दिवस काम मागण्यासाठी जवळच्या शहरात, पुढेमागे लांबच्या पुण्यामुंबईतही येऊन तो धडकल्याशिवाय राहणार नाही.
सुवातीला फुटपाथवर-रस्त्यावर राहील. बसस्टॉपच्या आडोशाला रात्री झोपेल. काम मिळेल त्या दिवशी पाव-मिसळ, भाजी-भाकरी काहीतरी खाईल. पण काहीही झाले तरी वलांडीला, आपल्या गावी तो परत जाणार नाही. उलट शहरातच फुटपाथवरून झोपडपट्टीत शिरण्याचा प्रयत्न करील. हळूहळू घरच्यांनाही
इथेच बोलावून घेईल. झोपडपट्टी वाढत राहील. खेडेगावं ओस पडतील, अधिकाधिक उजाड होत राहतील.
हे आपले गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांतले नियोजन आहे.
शहरं वाढताहेत, वेडीवाकडी फोफावताहेत; खेड्यात काम नाही, पोटापाण्याची सोय नाही म्हणून ती रिकामी-भकास होताहेत.
ग्रामीण भागात छोटे उद्योगधंदे काढून हा शहराकडचा प्रचंड लोंढा थांबवता येईल हे आता कुणाला कळायचे बाकी राहिले आहे असे नाही. विकेंद्रीकरण हवे यावर सर्वाचेच एकमत आहे. पण केंद्रीकरणाचा प्रवाह मात्र कोणालाच रोखून धरता आलेला नाही. अगदी स्वतंत्र पक्षाचे राजाजी, समाजवादी समाजरचना हवी म्हणणारे व प्रचंड सत्ता हाती असणारे नेहरू यांचाही विकेंद्रीकरणाला मुळीच विरोध नव्हता. पण घडत गेले मात्र उलटेच. असे का ?
आता जनसंघ–समाजवादी विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचा आग्रह धरून जनता पक्षरूपाने पुढे येत आहेत.
मोरारजी देसाई यांनी तर विकेंद्रीकरणाचा जोरदार पुकारा केलेला आहे. जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात यावर विशेष भर देण्यात आलेला आहे.
जनता पक्षाच्या ध्वजावर तर हलधरच-नांगरधारी शेतकरी-उभा आहे.
पण काँग्रेसच्या ध्वजावर चरखा नव्हता का ?
सर्वांनाच विकेंद्रीकरण हवे आहे. मग सगळेच केंद्रीकरणाच्या दिशेने असे धावत का गेले ?
विकेंद्रीकरण हवे हे म्हणणे सोपे आहे. पण केंद्रीकरणामागे असणारे हितसंबंध, अंतर्विरोध मोडून काढणे अवघड आहे. नेहरू-शास्त्री-इंदिरा गांधी यांपैकी कुणालाच ते जमले नाही. मोरारजींना जमेल का ?
विकेंद्रीकरण करायचे म्हणजे शेतकऱ्याला परवडतील असे भाव बांधून द्यायला हवेत-त्याशिवाय शेतीला स्थिरता येणार नाही. पण यामुळे धान्यभाव वाढतात, शहरातील ग्राहक नाराज होतो. ही नाराजी कोण पत्करायला,अंगावर घ्यायला तयार आहे ?
ग्रामीण उद्योगधंदे समजा काढले. त्यांचा माल कोण विकत घेणार ? गिरण्यांच्या कापडापुढे हातमागाच्या कापडाचा टिकाव लागणार आहे का मग कुणाला तरी खूष ठेवायचे, कुणाला तरी तात्पुरते गप्प बसवायचे, अशी धरसोड चालू ठेवावी लागते. ज्या फांदीवर सरकार स्थानापन्न झालेले आहे, तीच फांदी कशी तोडून टाकता येईल ?
गिरण्याच खेडेगावात हलवाव्यात–थोडीफार सक्ती, बरेच उत्तेजन देऊन हे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर घडवून आणावे, हा एक उपाय आहे. पण गिरण्यांतील कामगार, कामगारांच्या संघटना याला तयार होतील का ? मग मालकांची संमती तर लांबच राहिली. कोण स्वतःहून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेणार ? कामगार संघटनांचे हितसंबंधही असे केंद्रीकरणात गुंतलेले आहेत. त्या आपले शहरातले बस्तान सोडून खेडोपाडी विखुरल्या जायला तयार होणार नाहीत.
म्हणजे खेड्यातल्या मालाला-ग्रामीण उद्योगधंद्यातून तयार होणाया वस्तूना शहरात गिऱ्हाईक नाही आणि शहरातील माणसे किंवा उद्योगधंदे खेड्यात जायला तयार नाहीत. मग विकेंद्रीकरण होणार कसे ?
दोन आघाड्यांवर एकसमयावच्छेदेकरून उठाव केला तरच ही कोंडी फुटू शकणार आहे. ग्रामीण भागात अल्प भूधारकांच्या, शेतमजुरांच्या संघटना एकीकडे उभारल्या पाहिजेत, दुसरीकडून ग्रामीण पुनर्रचनेचा एक व्यापक कार्यक्रम ठराविक काळात पूर्ण करण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे. पहिले काम शासनाबाहेर असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे, संघटनांचे आहे. दुसरे काम सत्तेवर येणाऱ्या लोकांचे आहे. ग्रामीण सुधारणांचे फुटकळ प्रयत्न आजवर झाले. इंदिरा गांधींचा वीस कलमी कार्यक्रमही फुटकळ दृष्टिकोनाचा एक आविष्कार आहे. अशा तुटक तुटक प्रयत्नांनी काहीही साध्य होणार नाही. हे काम एक युद्ध अापल्याला जिंकावयाचे आहे या जिद्दीने पार पाडले जायला हवे. खेडेगावात रस्ते नाहीत, स्वच्छता नाही, शिक्षणाची-औषधोपचाराची सोय नाही, प्रकाश नाही, करमणुकीची साधने नाहीत. अशा स्थितीत तिथे लोक राहणार कसे ? त्यांनी तेथे राहावे हे सांगायचा शहरी पुढाऱ्यांना–कार्यकर्त्यांना तरी अधिकार काय आहे ? यासाठी खेडी सुधारण्याचा जुजबी कार्यक्रम डोळ्यांसमोर ठेवून नाही. ती अद्ययावत् करण्याचाच दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे. खेडी आधुनिक-अद्ययावत होणार असतील, तरच शहरात येणारा लोंढा थांबेल, शहरातीलही काही लोकसंख्या खेड्याकडे आकृष्ट होईल. यासाठी नवीन खेडी योजनापूर्वक वसवली गेली पाहिजेत. जुन्या खेड्यांचे लहान लहान गट करून छोटी नगरे त्यातून साकार करायला हवीत. नवी खेडी वसवताना किंवा जुन्याचे नूतनीकरण करतानाही स्वयंपूर्णतेचा दृष्टिकोन काही काळ तरी आवश्यक आहे. प्राथमिक गरजांसाठी होणारे स्थलांतर टाळले गेले पाहिजे. वाहतुकीच्या साधनांवरचा वायफळ खर्च थांबवला पाहिजे. स्वयंपूर्णता म्हटल्यावर आपले आधुनिक अर्थशास्त्री 'मध्ययुगीन' ' मध्ययुगीन' म्हणून ओरडा करतील; पण तिकडे दुर्लक्ष करायला हरकत नाही. स्वयंपूर्णता म्हणजे तुटकपणा नव्हे.
खेड्यातल्या मुलाला अमेरिकेहून आयात केलेली दुधाची पावडर देणे आणि खेड्यातले दूध शहरात विकणे यात कसली शास्त्रीयता आहे ? शुद्ध आचरटपणा आहे हा. उत्पादन आणि वितरण यात काही समतोल, मेळ हवा. हा मेळ घालणे हा स्वयंपूर्णतेचा आशय आहे. उत्पादनापेक्षा वितरणात जास्त साधनसंपत्ती, मनुष्यबल गुंतवून ठेवण्यात काही हंशील नाही. तेव्हा व्यवहार्यतेच्या मर्यादेत, स्वयंपूर्ण आणि अद्ययावत असे ग्रामसमूह निर्माण करण्याचे कार्य येत्या पाच-दहा वर्षांत आपण युद्धपातळीवरून पार पाडणार असू, तरच केंद्रीकरणाचा प्रवाह उलटवता येणार आहे. नाहीतर गेली पंचवीस-तीस वर्ष जे चालू आहे तेच पुढच्या पंचवीस-तीस वर्षांतही होत राहील आणि समतोल व स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था या देशात निर्माण होण्याची शक्यता आणखीनच दुरावेल.
सरकारला हे करायला भाग पाडणं आणि यासाठी आवश्यक ते लोकसंघटन ग़ावोगावी उभं करणं हे एक महत्कार्य आहे. यापूर्वी लोकसंघटना आणि सरकार यांचा सांधा कधी जुळून आलाच नाही. लोकसंघटना अलिप्त राहिल्या, सरकार केवळ नोकरशाहीच्या बळावर योजना राबवीत गेले, दोन्ही पंख एकावेळी विस्तारले कधी गेलेच नाहीत. हा योग आता जमून येण्याची शक्यता उत्पन्न झाली आहे. जनता पक्ष सत्तेवर येवो न येवो, सत्तेला शह देऊ शकण्याइतपत तो आत्ताच ताकदवान आहे. एक प्रचंड अनुशासनबद्ध - लोकसंघटना पाठीशी उभी आहे. गरूडाने झेप घेण्याची ही वेळ आहे.
नाही तरी राष्ट्रवादाचा नेमका आशय काय असतो ?
गरूड होण्याचे एक भव्य स्वप्न.
उंच आकाशातला मुक्त संचार.
एक प्रबळ आकांक्षा-की हा देश वैभवाच्या शिखरावर नेऊच नेऊ.
ही आकांक्षा बाळगणारे हजारो कार्यकर्ते हे जनता पक्षाचे खरे बळ आहे.
हे बळ सगळे दिल्लीत खर्च होऊन उपयोगाचे नाही.
त्याची सर्वात जास्त आवश्यकता आहे तिकडे ते प्रयत्नपूर्वक, जिद्दीन वळवले पाहिजे.
दिल्ली आता फार दूर नाही.
पण तो जंगलातला भिल्ल–कातकरी ?
तो वलांडीचा गवत खाऊन दिवस काढणारा बनसोडे !
ती झोपडपट्टीतली उघडी गटारे, नागडी मुले ?
हा जनविराट आहे. अथांग. अक्राळविक्राळ. आसेतुहिमाचल पसरलेला.
परस्परांपासून तुटलेला. वर्ण आणि वर्ग, भाषा आणि धर्म या भितींमुळ एकमेकांपासून दुरावलेला.
हा जागा करायचा. एका मानवचैतन्याने, एकात्म भावनेने प्रस्फुरित करावयाचा !
त्याशिवाय हे धुळीत लोळणा-या, घाणीत बुडालेल्या देशाचे चित्र कसे पालटणार ? एकात्म राष्ट्र म्हणून हा देश कसा उभा राहणार ?
आजवर · विराट ‘चा शोध फक्त इतिहासात घेतला गेला. आता त्याचे अधिष्ठान 'वर्तमान' झाले पाहिजे. विराटाचे भान असणायांनी वर्तमानाची उपेक्षा केली. वर्तमानात वावरणान्यांना विराटाचे भान नव्हते. हा वियोग आता संपत आहे हे सुचिन्ह आहे. तळागाळातून या जनविराटाचे हुंकार आता उमटू देत.
दिल्ली काबीज करण्यापेक्षा हे केवढे तरी महत्त्वाचे कार्य आहे.
दहा-पाच वर्षे जरी हे कार्य निष्ठेने, (दृढतेने केले तर गेल्या हजार वर्षांचा इतिहास याने बदलून जाईल.
