निर्माणपर्व/नवनिर्माण आणि लोकशाही
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तडकाफडकी जाहीर केलेला निवडणुकांचा कार्यक्रम म्हणजे त्यांच्या धक्कातंत्राचा आणखी एक प्रयोग आहे. हा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वी घेऊन बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती नवीन लोकसभेपुढे ठेवणे त्यांना अशक्य नव्हते. लोकशाहीच्या दृष्टीने असे करणे हेच अधिक उचित ठरले असते. परंतु त्यावेळी पंचवीस कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणुका हा जणू काही एक अडथळा आहे, अशी हवा निर्माण केली गेली. युवक काँग्रेसद्वारा ही हवानिर्मिती झाली. संजय गांधी यांच्या मेळाव्यात, भाषणात-मिरवणुकात ‘रोटी चाहिये-चुनाव नहीं' अशा घोषणाही दिल्या गेल्या. दोन महिन्यात परिस्थितीत अशी कोणतीही सुधारणा झाली नाही की, त्यावेळी नको असलेल्या निवडणुका आज एकदम आवश्यक ठराव्यात. कदाचित पाश्चिमात्य देशामधील, विशेषतः नव्या अमेरिकन शासनासमोरील, आपली लोकशाही प्रतिमा उजळण्याची निकड इंदिरा गांधींना भासली असावी; किंवा युवक काँग्रेसची चढाई थोपवून धरणे, हाही यामागील हेतू असावा. कारणे कोणती, हे इंदिरा गांधीच जाणू शकतील, कारण कोणालाही विश्वासात न घेता धाडकन निर्णय घेऊन टाकण्याची त्यांची पद्धती आता सुपरिचित झाली आहे. निवडणुकांचा निर्णय रेडिओवरील भाषणात त्यांनी अचानक जाहीर करून टाकला, तेव्हा परराष्ट्रमंत्र्यांसारखे त्यांचे ज्येष्ठ अनुभवी सहकारी परदेशात दौऱ्यावर होते, ही बाब तर अनेकांना खटकल्याशिवाय राहिली नाही. आणीबाणी जाहीर करून प्रथम इंदिराजींनी विरोधी पक्ष खतम केले असे म्हटले जाते. पण आणीबाणीचा परिणाम काँग्रेस पक्षावरच अधिक झाला. जुने, अनुभवी, निष्ठावंत कार्यकर्ते दूर फेकले गेले; काँग्रेस संघटना निर्जीव बनली, स्थानिक पातळीवर पक्षाला काही अस्तित्व उरले नाही. सर्व सत्ता नोकरशाहीच्या हाती केंद्रित झाली. लोकशाही म्हणजे लोकांनी राजकारणात सहभागी असणे. आणीबाणीमुळे हा सहभाग संपला, सत्तेचे-राजकारणाचे केंद्रीकरण झाले. हे केंद्रीकरण कसे थांबवायचे,लोकशाहीच्या निकोप प्रक्रिया पुन्हा कशा सुरू करायच्या, एवढाच या निवडणकांमधील मुख्य प्रश्न आहे. विरोधकांनी, तसेच काँग्रेसपक्षीयांनी, या प्रश्नाचा गंभीरपणे करायला विचार हवा.
गंभीरपणे करायला हवा, नाहीतर उद्यापरवा, नजिकच्या भविष्यकाळात पक्षांचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. सत्ता अधिकाधिक केंद्रित होईल, अरिहार्यपणे भ्रष्टही होईल. बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीमुळे कागदोपत्री तरी ही केंद्रीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेलीच आहे. पण ती झालेली नाही असे वाटणे हा इंदिराजींच्या धक्कातंत्राचा विजय आहे. या विजयाच्या चमचमाटात निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे लोकशाहीवाद्यांची अवस्था आणखीनच नाजूक आणि चमत्कारिक झालेली आहे. जळत्या वर्तुळातून सूर मारून पलीकडे जाण्याचा खेळ सर्कसमध्ये आपण नेहमी पाहतो. लोकशाहीवाद्यांना हा खेळ करून दाखवायचा आहे. सूर मारणाऱ्या कसरतपटूइतकेच कौशल्य व जागरुकपणा यासाठी आवश्यक आहे. जरा इकडे तिकडे झाले तरी अंग भाजून निघण्याची शक्यता आहे. तेव्हा आणीबाणी शिथिल झालेली असली तरी उठलेली नाही याचे भान ठेवूनच मिळालेल्या संधीचा सर्व लोकशाहीवाद्यांनी लाभ उठवला पाहिजे. मागच्या चुका कटाक्षाने टाळल्या आणि नवीन केल्या नाहीत तरच काही पदरात पडण्याची शक्यता आहे. नाहीतर आणीबाणीची टांगती तलवार पुन्हा कोसळण्याची भीती आहेच.
यादृष्टीने लोकशाहीवाद्यांनी करावयाचे पहिले कार्य म्हणजे आपली जनमानसात असलेली ‘विरोधी पक्ष' ही प्रतिमा पुसून टाकणे, हे होय. राज्यकर्त्यांचा भडीमारी एकतर्फी प्रचार याला मुख्यत्वे कारणीभूत असला तरी विरोधी पक्षांच्या गेल्या दहा-पंधरा वर्षातील वागणुकीकडे, धोरणांकडे दोषाचा वाटा अगदीच नाही असे म्हणता येणार नाही. आपण नवनिर्माणासाठी उभे आहोत ही प्रतिमा आजवर जरा विरोधी पक्षांना-आता होऊ घातलेल्या प्रतिपक्षाला ठसवता आलेली नाही सत्ताधाऱ्यांना सर्वात अधिक भय अशा स्वतंत्र, स्वयंभू प्रतिमेचे असते आणि ती जराही कुठे निर्माण होऊ लागली तर सत्ताधारी सर्व साधनांनिशी ती तोड़नमोडून टाकण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत. गेल्या पंचवीस वर्षांत प्रथमच जयप्रकाशांच्या आंदोलनामुळे प्रतिपक्षाची अशी एक स्वतंत्र प्रतिमा तळामुळापासून निर्माण होऊ पाहत होती. आणि याचेच पर्यवसान शेवटी आणीबाणी घोषित होण्यात झाले. कारण अल्पसे का होईना, नवनिर्माण आंदोलन हे जनतेतून उठलेले, खालून वर आलेले एक जीवंत आव्हान होते. ते असंघटित व उद्रेकी स्वरूपाचे होते, बिहार व्यतिरिक्त इतर कुठे ते फारसे पसरलेही नव्हते, हे खरे. पण तरी ते केवळ नकारात्मक नव्हते. सत्ताबाजीने निदान सुरुवातीला तरी पछाडलेले नव्हते. 'नया देश बनायेंगे' अशी विधायक नवनिर्मितीची प्रेरणा त्यामागे होती व जयप्रकाशांच्या समाजवादी–सर्वोदयी पूर्वपरंपरेमुळे समाजातील अगदी खालच्या स्तराला स्पर्श करण्याचा त्यात प्रयत्न होता. जयप्रकाशांनी तरुणांना शाळा-कॉलेजांवर बहिष्कार कायला सांगितला, तो या स्तरांत जागृतीचे काम त्यांनी करावे म्हणून.
टोळकी करून गावभर भटकण्यासाठी किंवा हॉटेलात बसून धुराच्या वर्तुळात चकाट्या पिटण्यासाठी हे आवाहन नव्हते. 'खेड्यात चला' हा गांधीजींचा मंत्रच जयप्रकाश पुन्हा तरुणांना ऐकवत होते. गुजराथेतील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातसुद्धा हा नवनिर्मितीचा अंश होताच, जरी पुढे तो लुप्त झाला आणि हितसंबंधीयांनी आंदोलनाचा कबजा घेतला तरी. असे सगळ्या आंदोलनात कमीजास्त प्रमाणात होतच असते. अगदी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनही याला अपवाद नाही. विरोधी पक्ष केवळ एकत्र येण्याने ही विधायक प्रतिमा निर्माण होणार नाही. त्यांनी जयप्रकाश आंदोलनातील नवनिर्माणाचा हा तुटलेला धागा पुन्हा जोडून घ्यायला हवा. इंदिरा गांधींनी नवनिर्माणाचे आव्हान अचूक ओळखले व समाजातील अगदी खालच्या वर्गांना आकर्षित करील असा वीस कलमी कार्यक्रम आणीबाणी पाठोपाठ ताबडतोब जाहीर करून टाकला. जनतेला भ्रष्टाचाराविषयी घृणा वाटू लागली आहे, याचीही त्यांनी नोंद घेतली व आणीबाणीचा यादृष्टीनेही काही वापर केला. एकीकडे त्यांनी नवनिर्माण आंदोलन चिरडून टाकले आणि दुसरीकडे या आंदोलनातील सत्वांश ग्रहण करून त्या पुढे झेपावल्या. एकत्रित आलेल्या लोकशाहीवादी विरोधीपक्षाने-प्रतिपक्षाने, लोकशाही रक्षणाप्रमाणेच नवनिर्माणाची इंदिरा गांधींच्याही पुढची झेप घेण्याची तयारी दाखवल्याशिवाय, त्यांची पूर्वीची नकारात्मक प्रतिमा पुसली जाणार नाही व हुकमाचे एकही पान त्यांच्या हाती येणार नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांचे भांडवल करून विरोधी पक्ष एक बिनहुकमी डाव गेली पंचवीस वर्षे खेळत आलेले आहेत. याचा त्यांना नसला तरी लोकांना खरोखरच कंटाळा आलेला आहे. लोकशाहीरक्षण आणि नवनिर्माण या दोन पायांवर नवा प्रतिपक्ष उभा रहू लागला तरच हा कंटाळा दूर होईल आणि आज नाही उद्या एखादी वेगळी वाट दृष्टोत्पत्तीस येईल. अशी वेगळी व नवी वाट दीर्घकाळ चोखाळण्याची तयारी नसेल तर इंदिरा गांधींचे धक्कातंत्र नेहमीच यशस्वी होत राहील आणि विरोधकांना तक्रारी करत राहण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताच कार्यक्रम शिल्लक उरणार नाही. दोन-चार जागा कमी मिळाल्या तरी चालतील परंतु एकत्रित आलेल्या विरोधी पक्षांनी खराखुरा पर्यायी प्रतिपक्ष लोकांसमोर ठेवावा. लोक आपणहून त्यांच्या मागोमाग येतील. कारण केंद्रीकरणाचा अतिरेक, लोकशाहीवरील बलात्कार कोणालाच नको आहे. पण प्रगतीचा वेगही मंदावून उपयोगी नाही. ही दोन्ही आव्हाने पेलू शकणारा समर्थ प्रतिपक्ष ही आजची राजकीय गरज आहे. एकत्रित आलेल्या विरोधी पक्षांनी ही गरज ओळखून आपली वाटचाल सुरू केली तर यश दूरचे असले तरी अप्राप्य नाही.
जानेवारी १९७७
