निर्माणपर्व/पेरियर नदीचा काठ
पेरियर नदीचा काठ
कोचीनपासून चाळीस मैलांवर पेरियर नदीच्या काठी एका सामुदायिक शेती संस्थेचे गेल्या आठवड्यात उद्घाटन झाले आहे. (टाईम्स ऑफ इंडिया-दिनांक ४ एप्रिल.)
या प्रयोगाकडे प्रथमपासून आपण बारकाईने लक्ष पुरवायला हवे. या नव्या प्रयोगाचे सहानुभूतीने परीक्षण-निरीक्षण व्हायला हवे. आपल्याकडे, महाराष्ट्रात ही चळवळ रूजविण्याची शक्यता अजमावून पाहिली पाहिजे. सरकारी व बिनसरकारी अशा दोन्ही पातळींवरून या प्रयोगाची चिकित्सा, अभ्यास आपण सुरुवातीपासूनच चालू ठेवला पाहिजे. दिल्लीहून एखादा फतवा निघाला, की तेवढ्यापुरती थातुरमातुर धावपळ करून, ग्रामीण भागात काही सुधारणा लागू करण्याची आपली पद्धत थोडी बदलायला हवी. दुष्काळ पडला की, शंभर वर्षांपूर्वीची साहेबाच्या राज्यातली उपाययोजना हाती घेऊन, दुष्काळावर मात करीत असल्याची फुशारकी आपण किती काळ मारीत राहणार आहोत ? दुष्काळ आला की नको ते रस्ते करण्याचे, नको तेवढी खडी फोडून ठेवण्याचे अनुत्पादक काम आपण वर्षानुवर्षे चालूच ठेवलेले आहे. आता एकदम नवीन, क्रांतिकारक शोध लावल्याच्या अविर्भावात ‘कामे उत्पादक हवीत' अशी हाकाटी चहूबाजूंनी सुरू झालेली आहे. गेल्या शतकाच्या अखेरीस न्या. रानडे यांच्या सार्वजनिक सभेनेही ही एक सूचना तात्कालिक ब्रिटिश राज्यकर्त्यांपुढे ठेवलेली आपल्याला दिसेल. तेव्हा या सूचनेतही नवीन, क्रांतिकारक वगैरे आता काही नाही. शब्द थोडे बदलले आहेत एवढेच. साधे व्यवहारज्ञान असलेला कुणीही नेता, अभ्यासक हेच सुचविल, की बाबांनो, ज्या कामांचा उपयोग नाही ती कशाला काढता ? कशासाठी या कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करता ? दुष्काळ पुन्हा येणार नाही अशी काही कामे काढा. ग्रामीण भागाचा कायापालट घडवून आणण्याची एक संधी, एक इष्टापत्ती या दृष्टीनेही दुष्काळाकडे पाहता येते. शासनकर्त्या पक्षाने ही संधी राबवली तर उत्तमच आहे. पण विरोधी पक्षांनीही या दृष्टीने विचार करायला, चळवळ संघटित करायला हरकत नाही. त्यादृष्टीने केरळ राज्यातील वरील सामुदायिक शेती संस्थेच्या प्रयोगाचा आपल्याला खूपच उपयोग होण्यासारखा आहे.
महाराष्ट्रात भूमिहीन शेतमजुरांना जमिनी वाटण्याचे काम गेली दोन-चार वर्षे तुरळक प्रमाणात सुरूच आहे. पण २-४ एकर जमीन हाती येऊनही तसा शेतमजुरांचा फारसा फायदा होत नाही, तो पूर्वापारच्या कर्जबाजारीपणातून वर येऊ शकत नाही, पुन्हा जमिनी सावकाराकडेच जायला लागतात, असा बहुतेक ठिकाणचा अनुभव आहे. जमीन मिळाली तरी साधने नसतात, साधने मिळाली तरी भांडवल अपुरे पडते. बँकांचे जरी राष्ट्रीयीकरण झालेले असले तरी कार्यपद्धती न बदलल्यामुळे या बँका लहान व अगोदरच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्याला फारशी मदत करू शकत नाहीत. त्यामुळे फुटकळ वाटप करून भूमिहीनांना एका प्रकारे वाऱ्यावर सोडून दिल्यासारखेच होते. त्याऐवजी निवडक ठिकाणी अशा भूमिहीनांच्या सामुदायिक शेतीसंस्था स्थापन करणे, हा एक विचारात घेण्यासारखा पर्याय आहे. अगदी गरिबातल्या गरीब शेतमजुरालाही स्वत:च्या मालकीची जमीन असावी असे वाटते, हे खरे आहे. खाजगी मालकीचे आकर्षण आपल्याकडे आजमितीस जबरदस्त आहे, हा मनुष्यस्वभावही आपल्याला दृष्टिआड करून चालणार नाही. पण आज, निदान महाराष्ट्रात तरी या गरीब माणसासमोर पर्याय काय आहे ? गावापासून दूर, पाच-सात मैलांवर खडी फोडायला जाणे किंवा रस्त्यावरचे मातीकाम करणे. त्याचे मजूरपण काही संपत नाही. अशा अनुत्पादक व सक्तीने कराव्या लागणाऱ्या मजुरीकामापेक्षा, योग्य ते शिक्षण व प्रचार करून, त्याचे मन सामुदायिक शेतीसंस्थेकडे वळविणे वास्तविक अवघड जायला नको. प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो एकर पडीक सरकारी जमीन आहे. तोडली गेलेली जंगले आहेत. केरळच्या प्रयोगात ५०० हेक्टर जमिनीवर २५० शेतमजूर कुटुंबे असे प्रमाण ठरविण्यात आलेले आहे. हे प्रमाण परिस्थितीप्रमाणे कमीजास्त होऊ शकते. नाहीतरी दोनचारशे वस्तीची हजारो खेडी आपल्याकडे आजही आहेतच. तेव्हा किमान प्रमाण शंभर कुटुंबे व हजार एकर असेही ठेवायला हरकत नाही. हजार हजार एकरांचे सलग तुकडे अनेक तालुक्यातूनसुद्धा निघू शकतील. जमीन सुधारणा खरोखरच अंमलात आल्या तर त्यातूनही अशा शेतीसंस्थांसाठी जमीन उपलब्ध होऊ शकेल. धुळे जिल्ह्यातील पाटीलवाडी प्रकरण सध्या महाराष्ट्रात गाजत आहे. या पाटीलवाडीच्या मालकांकडे आजही पाच-सहाशे एकर जमीन कायम आहे. लागूनही जमिनीचे पट्टे मोकळे आहेत. उघड्याबोडक्या डोंगरांवरदेखील जंगलवाढीची दृष्टी ठेवून हा प्रयोग करायला हरकत नाही. नाहीतरी वर्षानुवर्षे गरीब आदिवासी शेतकरी डोंगरांवर शेती करतोच आहे नं ? तेव्हा प्रश्न जमीन मिळण्याचा नाही. प्रश्न आहे तातडीने काही धाडसी व चाकोरीबाहेरचे निर्णय घेण्याचा व ते खंबीरपणे व तडकाफडकी अंमलात आणण्याचा. प्रवाहपतित व्हायचे की, प्रवाहाला नवे वळण द्यायचे ? नवे वळण द्यायची आपण हिंमत बाळगली पाहिजे. मग भले काही चुका होवोत, काही नुकसान सोसावे लागो.
तसा हा प्रयोग महाराष्ट्राला अगदी अपरिचित आहे असेही नाही. सामुदायिक नाही, पण संयुक्त सहकारी शेतीचा एक अभिनव प्रयोग मिरजजवळील म्हैसाळ या गावी शंभरएक हरिजन कुटुंबांनी यशस्वी करून दाखविलेला आहे. पण सरकारचे, तज्ज्ञांचे, विरोधी पक्षांचे-कोणाचेच या प्रयोगाकडे अद्याप लक्ष गेलेले नाही. सातपुड्यात शहादे भागात जंगल जमिनीवर हा प्रयोग आम्ही सुरू करतो अशी तेथील आदिवासींची आज वर्षभर मागणी आहे. त्यासाठी सत्याग्रह, शिष्टमंडळे वगैरे सर्व मार्ग हाताळूनही झालेले आहेत. अशी अनुकूल लोकमानस असलेली दहा-वीस ठिकाणे महाराष्ट्रात निवडून काढणे अशक्य आहे काय ? मालकीचे आकर्षण कायम राहील, सामुदायिक प्रकल्पाचे सर्व फायदेही पदरात पाडून घेता येतील असा एखादा नवीन पर्यायही हुडकणे अवघड नाही. शिवाय ध्येयवादी तरुणांची शक्तीही या प्रयोगाकडे वळवता येईल. आज सक्तीने म्हणा, आवडीने म्हणा, शेकडो तरुण खेड्यांकडे जात आहेत. योजना व निश्चित कार्यक्रम या अभावी या तरुणशक्तीची आज अनेक ठिकाणी विनाकारण उधळपट्टी होत आहे. लोकसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, शासनाचे प्रतिनिधी, राजकीय नेते या सर्वांनी एकत्र येऊन, या शक्तीचा उपयोग विधायक नवनिर्मितीसाठी करून घेतला पाहिजे. यासाठी सामुदायिक शेतीसंस्था हे नवे उभारणी केंद्र ठरू शकते. पूर्वी देवस्थानाभोवती समाज संघटित होत असे. आता अशी नवीन जनस्थाने उभारली पाहिजेत. लोकसेवक, युवक यांचा या उभारणीत हातभार लागला की, ही जनस्थाने केवळ सरकारी सत्तास्थाने न राहता लोकांची नवी श्रद्धास्थानेही ठरतील. स्वयंभू देवस्थानांची जागा अशी नवी स्वयंभू जनस्थाने घेतील. यासाठी निःस्पृह व निःस्वार्थ कार्यकर्त्यांनी, जेथे भूमी अगोदरच अभिमंत्रित करून ठेवलेली आहे, अगोदरच जेथील लोकमानस संस्कारित झालेले आहे अशा जागा प्रयत्नपूर्वक हुडकून, तेथे हा नव-निर्माणाचा प्रयोग हाती घेणे अधिक उचित ठरेल. ठाणे जिल्ह्यात सर्वोदयी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे. पुणे जिल्ह्यातील मावळात संघस्वयंसेवक आहेत. नगर जिल्ह्यात डावे पक्ष आहेत. जिथे जिथे लोकशिक्षणाचा पहिला पाठ व्यवस्थित दिला गेलेला आहे, किंवा दिला जाईल अशी खात्री वाटेल, तिथे तिथे हा प्रयोग ताबडतोब हाती घेण्यासारखा आहे. हा जर लोकसेवक या प्रयोगात नसला तर मात्र हा केवळ एक नोकरशाहीवाढीचा प्रकल्प ठरेल–ज्याचे भवितव्य सांगण्याची फारशी आवश्यकता नाही. नोकरशाहीने क्रांतीची वाफ साठवून ठेवण्याचे कार्य करायचे असते. वाफेची निर्मिती हा एखादा लोकसेवक किंवा अशा सेवकांच्या लोकसंघटनाच करीत असतात. म्हणून नोकरशाही, सरकार जागे होईल तेव्हा होईल. लोकसेवकांनी तरी पेरियर नदीच्या काठच्या प्रयोगाची शक्यतो लवकर दखल घ्यावी असे आग्रहाने सुचवावेसे वाटते.
