निर्माणपर्व/प्रकल्प समिती
समाजवाद्यांचा खोडसाळपणा आणि जनसंघ गटाचा अनुदारपणा यामुळे जनता पक्षाची पुण्याला ९।१० जूनला (१९७८) भरलेली राजकीय परिषद चांगलीच डागळली. पुस्तकविक्रीचा क्षुल्लक प्रश्न तो काय ! पण तोही समंजसपणे, सामोपचाराने मिटविता येऊ नये, हे पक्षाच्या दृष्टीने फारच लाजिरवाणे आहे. मुळात जनता पक्षाच्या श्रेष्ठींनी कुठले पुस्तक विक्रीस ठेवावे किंवा ठेवू नये, याबाबत ठराव करणेच अयोग्य होते. ज्यांना स्टॉल्स-दुकाने लावायची परवानगी दिली त्यांच्या सदभिरुचीवर व शहाणपणावर विसंबून राहणे उचित ठरले असते. एकदा याबाबत ठराव करून बसल्यावर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असा आग्रह मग धरला जाऊ शकतो आणि डोकी तापल्यावर आग्रहाचे हट्टाग्रहात रूपांतर व्हायलाही वेळ लागत नाही. तसाच काहीसा प्रकार याबाबतीत घडला असावा असे वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांवरून दिसते. (अर्थात 'झोत' किंवा तत्सम पुस्तके विक्रीस न ठेवण्याची ठरावान्वये घातली गेलेला अपमानास्पद अट पुस्तकांच्या प्रकाशकांनी किंवा स्टॉल्सच्या चालकांनी स्वीकारलीच का, हा प्रश्न आहेच; आणि एकदा अशी अट स्वीकारली गेली असेल तर ती प्रामाणिकपणे न पाळणे साधनशुचितेत कितपत बसू शकते हा पुढचा प्रश्न! आणि डॉ. बाबा आढाव किंवा रावसाहेब कसबे यांची पुस्तके विक्रीस ठेवली किंवा मंडलिकांचे, एस. एम्, जोशी यांना उद्देशून लिहिलेले अनावृत पत्रक परवानगी नसताही मंडपात किंवा मंडपाबाहेर वाटले गेले म्हणून बिघडावी, इतकी जनसंघ गटाची तब्येत तोळामासा केव्हापासून झाली ? ) आता आरोपप्रत्यारोप काहीही चालू राहोत. पक्षश्रेष्ठींनी मुळात गाय मारायला नको होती. जो जे वांछील तो ते लिहो आणि वाचो असे वातावरण निर्माण करणाऱ्या पक्षाने तर हा अव्यापारेषु व्यापार करण्याची काहीच गरज नव्हती; पण हे घडले आणि गायीबरोबर वासरूही कचाट्यात सापडले! ‘जनता पक्षाजवळ अनुभवी कार्यकर्त्यांचा तुटवडा आहे' असे नुकतेच मा. बाळासाहेब देवरस यांनी म्हटले आहे ते खरे वाटू लागते. हाच तुटवडा जयप्रकाशांजवळ होता व आहेही म्हणून संपूर्ण क्रांती थंडावली आणि दुसऱ्या टप्प्याचे त्यांनी आवाहन केल्यावर 'पहिला टप्पा कुठे आहे?' असे कुत्सित प्रश्नही विचारले जाऊ लागले. जनता पक्षाने हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी जारीने प्रयत्न केले नाहीत तर एक निवडणूकयंत्र म्हणूनसुद्धा पक्ष निकामी होईल. मग संपूर्ण क्रांती, वचनपूर्ती वगैरे तर फार लांबच्या बाता आहेत ! वर्षभर लोकांनी या बाता ऐकून तरी घेतल्या. लवकरच लोक टवाळ्या करू लागतील. कंटाळून दुसरीकडे वळतील. हे घडायला नको असेल तर ठराव आणि भाषणबाजी यातून बाहेर पडून कृतीचा रोकडा प्रत्यय आणून द्यावा लागेल. निम्मा हिंदुस्थान ज्या पक्षाच्या ताब्यात आहे आणि महाराष्ट्रात जो सत्तास्थानाच्या अगदी जवळ उभा आहे, त्या पक्षाच्या राजकीय परिषदेला असा प्रत्यय आणून देणे, वास्तविक अवघड जायला नको; परंतु सर्वांनी उधारउसनवारीची भाषणे केली,लांबलचक ठराव संमत झाले आणि कोणताही विशेष ठसा न उमटविता, कार्यभाग न साधता परिषद आली तशी गेली. नसती झाली तरी चालू शकले असते. शोभा तरी वाचली असती !
वैयक्तिक पातळीवर जनता पक्षाजवळ कार्यकर्त्यांचे बळ तसे पाहता फार कमी नाही. पन्नालाल सुराणा, भागवत, वैद्य, लेले, नाईक वगैरे कार्यकर्ते; एस् एम जोशी, म्हाळगी, मृणाल गोरे वगैरे नेते त्यागात, कर्तृत्वात उणे नाहीत;परंतु या सर्वांची तोंडे एकाच दिशेला आहेत असे दिसत नाही. या सर्वांच्या शक्ती पक्षबांधणीकडे वळायला हव्यात; परंतु दिसते असे की, आपापले पूर्वीचे गट मजबूत करण्यात या शक्ती खर्च होत आहेत. परस्पर संशयामुळे एकमेकांना शह देण्यात या शक्तींचा अपव्यय होत आहे. हे गट धोरणात्मक मतभेदामुळे टिकून आहेत असेही नाही. पुरोगामी–प्रतिगामी असाही हा तणाव नाही. गटांच्या जुन्या अस्मिता अद्याप कुणी सोडायला तयार नाहीत व त्यामुळे पक्षाची पायाभरणीच होत नाही, उत्क्रांतीला अडथळे येत आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर तीन गटांची ओढाताण सुरू आहे. जुने समाजवादी, जनसंघी आणि नव्याने आलेले फुटीर. फुटिरांना पूर्वीचा कुठलाच ‘रंग' नसल्याने किंवा 'पाणी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलावो वैसा' अशी त्यांची स्थिती असल्याने इतर गटांचे रंग पुसून टाकण्याची त्यांना घाई झालेली आहे; पण प्रश्न रंग पुसण्याचा नाही. नवीन रंग चढविण्याचा आहे. हा रंग ध्येयवादाच्या व तत्त्वज्ञानाच्या मुशीत तयार झालेले नवीन कार्यकर्तेच चढवू शकतील. तेव्हा अशा कार्यकर्त्यांची संख्या एकीकडे वाढली पाहिजे व जुन्या अनुभवी व तपस्वी कार्यकर्त्यांची-नेत्यांची या नवागतांशी नीट सांगड घातली गेली पाहिजे. अशी जोड जमली नाही तर वैयक्तिक पातळीवर पाच-दहा कार्यकर्ते-नेते कितीही प्रामाणिक व तत्त्वनिष्ठ असले तरी
संधिसाधूंंपुढे त्यांचा निभाव लागणार नाही व काँग्रेसच्या शंभुमेळयापेक्षाही हा जनतामेळा लवकर विघटित होईल. काँग्रेसची फाटाफूट झाली असूनही लोकांना असा सारखा भास होतो की, निर्णायक वेळ आली की हे बेटे एकत्र येतील, दुफळी सांधली जाईल आणि काँग्रेसपक्ष पुन्हा एक होईल. तीच गोष्ट कम्युनिस्ट पक्षाबद्दल. एका रात्रीतही दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष एक झाल्याचा चमत्कार घडू शकतो; पण ‘फुटणार नाही, फुटणार नाही' अशी चंद्रशेखर-मोरारजी किताही आश्वासने देत असले तरी, जनता पक्ष फाटाफुटीच्या टोकाजवळ उभा आहे, अशीच सर्वत्र भावना आहे. इंदिरा गांधी एकीकडे 'जनता पक्ष फुटणार नाही' असे म्हणत म्हणत दुसरीकडून जनतापक्षाच्या पायाखालची एकेक वीट सरकवात आहेत. ही स्थिती पालटायची असेल तर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर अधिक भर जिथे तिथे दिला जायला हवा. अंमलबजावणीत कार्यकर्ते गुंतले की, जुने वाद, प्रतिगामी, पुरोगामी वगैरे शुष्क काथ्याकूट करण्यास त्यांना वाव आणि उसंतच मिळणार नाही. कार्यकर्त्यांची नवीन भरती होत राहील, जुन्यांची टोके झिजत राहतील, कार्यानुभूतीमुळे पक्षाची विश्वासार्हता वाढेल. ज्या राज्यात असा अंमलबजावणीचा धडाका सुरू झाला तेथील जनता राजवटीचे यश डोळयात भरण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थ, हिमाचलप्रदेश. 'टाइम्स' सारखी एरवी जनता पक्षाबद्दल फारशी उत्साही नसलेली वृत्तपत्रेही ‘outstanding work in Himachal' असे मोठे मथळे देऊन हिमाचल प्रदेशातील एक वर्षाच्या जनता राजवटीची मुक्तकंठाने प्रशंसा करीत आहेत. हिमाचल प्रदेशात विधानसभेचे ६८ मतदार आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात किमान एक तरी नवीन पाणीपुरवठा योजना ७८ अखेर पूर्ण करण्याची जबाबदारी, त्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीवर टाकली गेली; आणि ५०० खेड्यांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या १५० योजना असा नेट लावून पूर्ण करून घेण्यात आल्या. ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आरोग्ययोजना अशाच युद्धपातळीवरून राबविल्या गेल्या. गेल्या तीस वर्षात जे घडले नाही ते जनता राजवटीने एक वर्षांत करून दाखविले असे प्रशस्तीपत्र टाइम्ससारख्या विरोधी गटाकडे झुकलेल्या वृत्तपत्राने द्यावे, याला निश्चित अर्थ आहे. नसेल महाराष्ट्रात सत्ता अद्याप जनता पक्षाच्या हाती आली. शंभर मतदारसंघ तर कुठे गेलेले नाहीत ? एकेक मतदारसंघ किल्ला समजून बांधला गेला पाहिजे, त्यासाठी त्या भागातील एखादी विकासयोजना राबवून घेण्याचा आग्रह धरला जायला हवा. उत्तमराव पाटील धुळे जिल्ह्यातल्याच एखाद्या आदिवासी विकासयोजनेसाठी का उठाव करीत नाहीत ? त्यांनी हा सगळा भाग हिंडून पाहिलेला आहे. एस्. एम्. जोशी व अन्य जनतानेत्यांनाही या भागातील परिस्थितीची पूर्ण कल्पना आहे. दहा दहा मैलांवरून पिण्याचे पाणी आणावे लागते, अशी गावे अद्याप तेथे किती तरी आहेत. रस्ते नाहीत.
जमिनी मिळाल्या, त्या पाण्याअभावी, खताअभावी, भांडवलाअभावी पिकवता येत नाहीत. ही स्थिती त्या भागात काम करणारे कार्यकर्ते ओरडून-आरडून गेली दहा वर्षे पुढारलेल्या समाजासमोर, शासनकर्त्यांसमोर मांडीत आहेत. सत्याग्रह झाले, महामोर्चे झाले, शंभर शंभर मैल उन्हातान्हातून पायी रखडत येऊन, आदिवासींनी व त्यांच्यात मिळूनमिसळून राहणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी, धुळ्याला किंवा मुंबईला धडका मारल्या. गेल्या वर्षी शहादे भागात धरण परिषद झाली. एस्. एम. जोशी अध्यक्ष होते. लहान लहान धरणे-पाच-सात लाख रुपयांत पूर्ण होऊ शकणारी. ही झाली तर पाच-पन्नास गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटतो, जमिनीला पाणीपुरवठा होऊ शकतो. नकाशे, अंदाजपत्रके तयार होऊन धूळ खात पडलेली आहेत असे वर्षानुवर्ष शासनकर्त्यांकडून ऐकविले जात आहे. अशीच स्थिती अनेक जनता मतदारसंघातून असणार. असे सरकारदफ्तरी धुळ खात पडलेले किंवा नव्याने सुरु करता येण्याजोगे लहानसहान प्रकल्प का नाही निवडणुकांच्या जिद्दीनेच उभे केले जाऊ? संपूर्ण क्रांतीच्या पाऊलखुणा अशा प्रकल्पातून उमटण्याची शक्यता अधिक आहे. जनता पक्षाने सुचविलेला दक्षता समित्यांचा कार्यक्रम मुळातच प्रतिक्रियात्मक आहे, दुसऱ्या कुणी चूक केली तर दक्षता समितीची गरज भासणार! यातून उपक्रमशीलता, विधायक नेतृत्व कसे जोपासले जाणार ? दुसऱ्यांनी लिहिलेले पेपर्स तपाशीत रहाणे, हे काही तरुण मनांना प्रेरणा देणारे, वृत्तींना फूलवणारे काम ठरू शकत नाही. दक्षता समित्यांऐवजी प्रकल्प समित्यांचा आग्रह हवा. प्रत्येक मतदार संघात निदान एकेक प्रकल्प तरी ठराविक मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांवर टाकली जावी. शासन आज हाती नाही म्हणून अडथळे येतील. ते दूर करीत राहणे, संधी मिळत राहील तेथे यश पदरात पडून घेणे- या मार्गाने जनता पक्ष वाढविला गेला तरच तो काँग्रेसला किंवा इतर पूर्ण डाव्या पक्षांना पर्याय ठरू शकणार आहे. असा कार्यानुभव नसला तर भाषणबाजी आणि ठराव याशिवाय पक्षात दुसरे-तिसरे काही घडूच शकणार नाही.जुने गट-अहंकार सतत जागे होत राहतील आणि पुण्याच्या राजकीय परिषदेत जे घडले त्याची पुनरावृत्ती अटळ ठरेल. वेळ अद्याप गेलेली नाही; पण जाण्याची खूप शक्यता मात्र निर्माण झालेली आहे.
जून १९७८
