निर्माणपर्व/शंभर फुले उमलू द्यात


शंभर फुले उमलू द्यात



 शहर मुळात शांत आणि समृद्ध. रुंद रस्ते, प्रशस्त बंगले, बागबगीचे, झोपाळे, तुरळक रहदारी, यामुळे आणखीनच शांतसमृद्ध वाटणा-या भागातील एका बंगल्यासमोर आम्ही पोचलो. वेळही संध्याकाळची, शांतनिवांत. खासदार पी. जी. मावळणकर यांच्या ‘लास्की इन्स्टिट्यूट'चे कार्यालय सध्या या बंगल्यात आहे. पूर्वी अहमदावादच्या गजबजलेल्या मध्यभागात हे कार्यालय होते. नवीन व्यवस्था व्हायच्या अगोदरच ही मध्यवस्तीतील जागा सोडावी लागली. सध्या मावळणकरबंधूच्या एका बंगल्यातच ही तात्पुरती सोय म्हणून करण्यात आली. कधी वाहेरच्या हिरवळीवर, कधी आतल्या लहानशा, उभे राहिले तर डोके छताला टेकावे अशी 'उंची' असलेल्या खोलीत कार्यक्रम होत असतात. बहुधा व्याख्यानांचे. स्थानिक किंवा परठिकाणच्या आमंत्रितांचे. त्या दिवशी सकाळी वृत्तपत्रामध्ये 'स्थानिक' सदरात कार्यक्रम पाहिला. विषय ओळखीचा होता. मावळणकरांनाही भेटायचे होते. त्यांना घरी फोन केला तेव्हा नव्हते. म्हणून एकदमच सभास्थानी पोचलो. ते आलेले नव्हते. श्रोतेही कुठे दिसेनात. म्हणून पंधरावीस मिनिटांनी चक्कर मारून पुन्हा 'लास्की' जवळ आलो. दरम्यान सभा वरच्या खोलीत सुरू झालेली होती.
 लहानसा जिना चढून वर गेलो तेव्हा दारातच ' For members only अशी खडूने लिहिलेली पाटी होती. तिच्याकडे पाहिले न पाहिलेसे करून सरळ आत घुसलो. माझ्यासोबत चंद्रशेखर मराठेही होते. मावळणकरांचे भाषण नुकतेच सुरू झालेले होते. श्रोते असतील वीसबावीस.
 विषय होता Some books on Emergency- आणीबाणीवरील काही पुस्तके. ज्या पुस्तकांवर मावळणकर बोलणार होते ती ५-६ पुस्तकेही त्यांनी मागवून घेतलेली होती.
 एकेक पुस्तक हातात घेऊन वक्ते पुस्तकाचे नाव, लेखकाची ओळख वगैरे थोडक्यात करून देत होते. श्रोत्यांमधून, या विषयावर प्रसिद्ध झालेल्या आणखी २।३ पुस्तकांची नावे सांगितली गेली. पाहता पाहता पुस्तकांची संख्या डझनावर गेली. गेल्या तीन महिन्यात केवळ इंग्रजी भाषेत आणीबाणी या विषयावर दहा-पंधरा तरी पुस्तके बाहेर पडली किंवा 'पाडण्यात आली' असा हिशोब निघाला. देशी भाषांतून निघालेल्या पुस्तकांचा हिशोब ठेवणे तर अशक्यच होते.
 समोर असलेल्या सहाही पुस्तकांची अशी थोडी चाळवाचाळव करून झाल्यावर वक्त्यांनी सांगितले-बहुतेक पुस्तकातील फार थोडाच भाग नवीन आहे. जो नवीन आहे त्यातही चटकदार मालमसाला पुरविण्याची दृष्टीच मुख्य आहे. आणीबाणीमुळे इथे जो लोकशाही मूल्यांचा विध्वंस झाला, स्वातंत्र्यभावना दडपली-चिरडली गेली, त्याबद्दलचा 'विषाद' या सर्व पुस्तकांत कुठेही जाणवत नाही. शिवाय चटकदार मालमसाला म्हणून पुरविली गेलेली माहितीही कितपत खरी, याची शंकाच आहे. कारण संबंधित बहुतेक व्यक्ती हयात आहेत. या व्यक्तींची सत्तेच्या राजकारणात पुन्हा घुसण्याची धडपड जोरात सुरू आहे. नुकत्याच इंदिरा गांधी बेलछीला जाऊन आल्या. त्यांच्या कारकीर्दीत हरिजनांवर अत्याचार काय कमी झाले ? पण एकदाही कुठे त्या अशा गेलेल्या नव्हत्या तेव्हा अशा व्यक्तींबद्दल लेखकांना मिळालेली माहिती अनेक स्वार्थी हितसंबंधांच्या परिपूर्तीसाठीही पुरविली गेली असण्याची शक्यता आहे. तेव्हा चांगल्या वस्तुनिष्ठ भूमिकेतून लिहिल्या गेलेल्या पुस्तकांसाठी आपल्याला अजून काही काळ वाट पाहावी लागेल. त्यातल्या त्यात विकत घेऊन वाचायचे असेलच तर 'An eye to India. The unmasking of a Tyranny' हे डेव्हिड सेलबर्न यांचे पुस्तक निवडा. ते निदान अभ्यासपूर्वक तरी लिहिले गेलेले आहे. लेखक परदेशी असूनही त्याने माहिती, संदर्भ जमविण्यासाठी खूपच कष्ट घेतलेले दिसतात. आपल्या लेखकांनी लिहिलेल्या पुस्तकात असा अभ्यास दिसत नाही..
 आणखी एक गंमत पाहा. या सहा पुस्तकांपैकी चार पुस्तकांच्या लेखकांनी तरी त्या वेळी आणीबाणीचे समर्थनच केलेले होते. आता काळ बदलला तशी याची मतेही फिरली. लेखण्यांची टोकेही वळली. हा प्रकार तर सर्वात चीड आणणारा आहे. यांच्यात आणि ब्लिट्झ-करंटवाल्यांसारख्या पत्रकारांत फरक तो काय ? खास नमुना पाहायचा असेल तर उमा वासुदेव यांचे Two faces of Indira Gandhi' हे पुस्तक पाहावे. याच बाईंनी इंदिरा गांधी सत्तेवर असताना ‘Indira Gandhi-Revolution in restraint' या नावाचे इंदिराजींची भयंकर स्तुती करणारे पुस्तक लिहून, त्या वेळीही चांगला बाजार कमावलाच होता...
 उमा वासुदेव यांनी चांगला बाजार कमावला असो नसो; पण इंदिरा गांधींच्या बाबतीत भलेभलेही चकले आणि चुकले आहेत हेही विसरून चालणार नाही. जनता पक्षाचे अनेक नेते इंदिराजींना ‘नयी रोशनी' समजून सुरुवातीला त्यांच्या कर्तृत्वाने दिपलेले होते, हे नाकारून चालेल काय ? बांगला देश युद्धातील विजयामुळे संघ-जनसंघ वर्तुळातही त्यांना एकदम मान्यता लाभली. जनसामान्यांवरची त्यांची मोहिनी तर आणीबाणी पुकारल्यावरही कायम होती. सगळे संस्थाचालक, कारखानदार, शिस्तप्रिय नागरिक, नोकरशाहीतील मंडळी, मोर्चे निदर्शने संपली, मन मानेल तसा कारभार करायला मोकळीक मिळाली, म्हणून मनातून इंदिरा गांधींवर खूषच होती. कुणालाच आणीबाणीचे सत्यस्वरूप, ती पुकारण्यामागील इंदिराजींचे अंतस्थ हेतू, यांची नीटशी कल्पना येऊ शकलेली नव्हती. त्यामुळे कुणी त्यांच्या गौरवपर पूर्वी लिहिले असले आणि नंतरच्या अनुभवावरून आपले मत त्याने बदलले असले तर एकदम अशा व्यक्तींवर धंदेवाईक दृष्टीचा आरोप सरसकटरीत्या करणे काहीसे अन्यायाचे ठरते. 'माणूस जनविराट अंक (२)' मधील डॉ. श्रीराम लागू यांची मुलाखत या दृष्टीने फार प्रातिनिधिक आहे. प्रामाणिक मतपरिवर्तनाची त्यात स्पष्ट कबुली आहे. 'अँटिगनी'सारखे प्रतिकाराची प्रेरणा जागविणारे नाटक ऐन आणीबाणी काळात ( माणूस दिवाळी अंक १९७५ ) सादर करूनदेखील डॉ. लागूंची मनःस्थिती या काळात द्विधाच होती. देशाला अराजकाचा धोका होता आणि आणीबाणी पुकारून इंदिरा गांधींनी हा धोका टाळला, असे त्यांना संजय गांधींच्या उदयापर्यंत मन:पूर्वकतेने वाटत होते. नंतर मात्र त्यांचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला. असे फार लोकांच्या, चांगले चांगले विचारवंत म्हणविणा-यांच्या बाबतीत झालेले आपल्याला दिसून येईल. पुण्यात तर एक साहित्यिक विचारवंत असेही होते, की आणीबाणीमागील ‘मास्टरमाइंड' संजय होता हे एका मोठ्या परदेशी वृत्तपत्रात छापून आल्यावर, ' संजयही कर्तबगारच दिसतो' असे म्हणायलाही त्यांनी कमी केले नव्हते.
 प्रश्न असा आहे की, बाई पुन्हा एकदा सगळ्यांना चकवणार काय ? पुढचा प्रश्न असाही आहे : या चकवाचकवीच्या खेळात सगळ्यांनी भाग घेतलाच पाहिजे का ?
 


 उमा वासुदेव यांच्या पुस्तकाचा शेवट असा आहे-
 Indira Gandhi did not resign for two days. On 22 March a sleek Toyota car was seen being packed with tins, presumably containing money. Part of the election money had been distributed to the contestants for the election from 2 Kushak Road, where a solid fence had assured privacy & security. Here everyday, one tin would be braught from 1 Safdarjung Road, opened and the cash distributed by P. G. Sethi for two hours to the politically needy. The little Toyota was making sure that the money would survive to fight another battle one day. Indira Gandhi was not the person to give up.
 ( रायबरेलीत आपला व उत्तरेत सर्वत्र काँग्रेसचा धुव्वा उडाला हे। समजल्यावरही ) इंदिरा गांधींनी दोन दिवस राजीनामा दिलेला नव्हता. २२ मार्चला ‘१ सफदरजंग' आवारात एका चकचकीत टोयोटो गाडीत डबे भरले जात असलेले दिसत होते. डब्यात बहुधा नोटा असाव्यात. कारण निवडणुका चालू असताना असेच डबे या आवारातून ‘२ कुशक' मार्गावरील, कुंपण घालून सुरक्षित व बंदिस्त केलेल्या एका जागेत, रोज एक, याप्रमाणे नेले जात असत व पी. सी. सेठींकडून गरजूंना पैशाचे वाटप तेथून चाले.
 टायोटोतून ( नव्या ) सुरक्षित जागी हलवले जात असलेले धन पुढच्या एखाद्या लढाईसाठी उपयुक्त ठरणार होते...
 लढाई सोडून देणे हे इंदिरा गांधींच्या स्वभावातच नाही.)


 
 चकवाचकवीला उपयुक्त ठरतील अशी ३-४ आयुधे तर आजही इंदिरा गांधीजवळ शिल्लक आहेत. पहिले आयुध आहे त्यांची पुरोगामी लढाऊ प्रतिमा. त्या शंकराचार्यांना भेटायला जावोत किंवा टाटा-बिर्लाना सवलती जाहीर करत. गरिबांच्या, मागासवर्गाच्या बाजूने बेदरकारपणे लढणारी व्यक्ती अशी त्याची बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर निर्माण झालेली प्रतिमा अद्याप काही पुसली गलेली नाही. या आपल्या प्रतिमेला उजाळा देण्यासाठी त्या प्रतिकूल वातावरण असतानादेखील बेलछीला धडकून आल्या. त्यांनी हत्तीवरून केलेल्या प्रवासाची सुशिक्षितवर्गाने कितीही टवाळी केली व दातओठ खाऊन त्यावर टीका केली तरी यामागील इंदिरा गांधींचा हेतू साध्य होऊन जायचा तो जातोच. 'गरिबी हटाव' ही त्यांनी दिलेली क्रांतिकारक घोषणा खेड्यापाड्यांपर्यंत पोचलेली आहे. ‘गरिबी हटविण्यासाठी आणीबाणी आणली-आणावी लागली' हे पालपद तर यशवंतराव चव्हाणदेखील कालपरवापर्यंत आळवीत होते; पण यासाठी यशवंतराव किवा अन्य कुणी नेता प्रतिपक्षाशी-प्रस्थापिताशी लढायला तयार आहे. अशी प्रतिमा काही निर्माण होऊ शकली नव्हती-अजूनही नाही ! 'करिष्मा' (Charisma ) हा नेहमी लढाऊ व्यक्तिमत्त्वाचा तयार होत असतो. हिंदुस्तानसारख्या मागासलेल्या, दरिद्री देशात, गरिबांच्या बाजूने लढगा-यालाच तो मुख्यतः लाभणार हेही उघड आहे. कारण आपले शतकानुशतकांचे दारिद्रय हटावे ही इथल्या तळागाळातल्या जनतेची अगदी मनोमनीची इच्छा आहे. ही एक नैसर्गिक भूक आहे आणि ही भूक पूर्ण करणा-या एखाद्या देखाव्यावरसुद्धा ही जनता लुब्ध व्हायला तयार आहे-असते. इंदिरा गांधींची ‘गरिबी हटाव' ही घोषणा किंवा नंतरचा वीस कलमी कार्यक्रम, यावर, त्यातील बराचसा भाग देखाव्याचा होता हे खरे असले तरी, जनता लुब्ध झाली, इंदिरा गांधी 'नवी रोशनी' ठरल्या हे नाकारून कसे चालेल ?
 इंदिरा गांधींच्या या अनन्यस्थानामुळेच त्यांची काँग्रेस पक्षालाही अजून आवश्यकता भासत आहे. त्या सोडल्या तर एकही काँग्रेसनेता असा नाही की ज्याला आपल्या प्रांताबाहेर अखिल भारतीय अशी काही मान्यता आहे. आज पेचप्रसंग असा आहे की, त्यांची मदत न घेतली, तर काँग्रेस पुन्हा उभी राहू शकत नाही आणि त्यांची मदत घेतली, तर त्या इतरांना कुणाला उभेसुद्धा राहू देणार नाहीत. कुठलाही निर्णय घेतला जावो, काँग्रेसचे-निदान तिच्या अखिल भारतीय लोकशाही स्वरूपाचे मरण आज असे अटळ ठरत आहे. तुझे माझे जमेना, तुझ्यावाचून चालेना' असा हा अस्तित्वाचा पेचप्रसंग काँग्रेससमोर इंदिरा गांधींच्या करिष्म्याने उभा केलेला आहे आणि आयुध म्हणून याचा पुरेपूर उपयोग करून न घेतील तर त्या इंदिरा गांधी कसल्या?
 याच्या जोडीला प्रांतोप्रांती असंतुष्ट असलेले काँग्रेसगट इंदिरा गांधींना मिळतील हेही गृहीत धरून चालायला हवे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात यशवंतराव मोहिते आजही आपली इंदिरानिष्ठा व्यक्त करायला कचरत नाही आहेत. वेळ आलीच तर ते आणि त्यांचा गट कुठे असेल, याचा तर्क यावरून सहज बांधता येतो. इतरही प्रांतात अशीच स्थिती असणार, नसल्यास ती निर्माण करता येऊ शकते. मदतीला ' १ सफदरजंग' मधून २२ मार्चला एका चकचकीत टोयोटोमधून सुरक्षित जागी हलविले गेलेले 'ते' डबे असतीलच !
 आणखी एक भाग, जो आपल्या सांस्कृतिक मनोरचनेशी निगडित आहे, तोही विचारात घ्यायला हवा. संकटात सापडलेल्या व्यक्तीविषयी आपण एकदम हळवे होतो. ती व्यक्ती दोषी आहे हे माहीत असूनही जनसामान्याची सहानुभूती अशा संकटात सापडलेल्या, चहुबाजूंनी कोंडीत पकडल्या गेलेल्या व्यक्तीला लाभते व नकळत क्षमाभावनाही जागृत होते. जनमानस फार उदार आणि विसराळूही असते हा नेहमीचा अनुभव आहे. त्याचे संतापणे, क्षुब्ध होणे, प्रेमात पडणे, सर्व क्षणिक असते. इंदिरा गांधींच्या बाबतीत क्षुब्ध होण्याचा, संतापण्याचा क्षण उलटला आहे आणि जसजशी त्यांच्याभोवतीची कोंडी आवळली जाईल तसतशी त्यांच्याविषयीची जनसामान्यांची सहानुभूतीची भावना वाढीस लागेल. हाही धोका ओळखूनच त्यांच्याविरुद्ध उपाययोजनेची पावले टाकणे, राज्यकर्त्यांच्या हिताचे आहे. त्यातून इंदिरा गांधी या एक स्त्री आहेत. जनमानस कसे पलटी खाईल, काय सांगावे ? काँग्रेस नको म्हणणाऱ्यांनाही रायबरेलीतील इंदिरा गांधींचा पराभव हा विषादपूर्ण वाटला, ही वस्तुस्थिती आहे. इंदिरा गांधींविरुद्ध द्वेषाग्नी फुलवणाऱ्यानी याही 'प्रातिनिधिक ' लोकभावनेचा अवश्य विचार करायला हवा, नाही तर परिणाम उलटाच व्हायचा. यशवंतराव मोहिते तर आजही छातीठोकपणे म्हणतच आहेत 'त्या महान पात्रतेच्या आणि निष्ठावान नेत्या आहेत, असा सामान्यजनांना भरवसा आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे कोणतेही आरोप केले जावोत, लोक त्यावर गंभीरपणे विश्वास ठेवीत नाहीत..' ‘ऐकीव प्रचाराने वाहवून जाणाऱ्या बुद्धिवाद्यांसारखे सामान्य लोक नाहीत. बहुजन समाजातील व्यक्तीवर आणि गोष्टीवर त्यांची स्वत:ची अशी श्रद्धा असते; तर स्वतःला स्वीकारार्ह अशा प्रचाराने बुद्धिवादी वाहवतात...'(गतिमान साप्ताहिक, १३ ऑगस्ट १९७७ अंकातील मुलाखत). यशवंतराव चव्हाणांच्या बालेकिल्ल्यात ही इंदिरानिष्ठा आज व्यक्त होत आहे तर इतर ठिकाणी, विशेषतः जसजसे दक्षिणेकडे जावे तसतसे, वारे अधिकच इंदिरानुकूल असण्याची शक्यता कशी नाकारून चालेल ?


Let hundred flowers bloom- ‘शंभर फुले उमलू द्यात' ही घोषणा जरी हुकुमशाही देशातून आलेली असली, तरी लोकशाही जीवनपद्धतीचे ते मुख्य लक्षण मानण्यात येते. स्वतंत्रभाव जपणाच्या व्यक्ती आणि संस्था याचे जाळे ज्या देशात खोलवर रुजलेले असते, तेथे लोकशाही अस्तित्वात असत. कुठल्याही शासनसंस्थेची प्रवृत्ती नेहमीच केंद्रीकरणाकडे धावत असते. विकेंद्रीकरणाच्या प्रवृत्तीही दुसऱ्या बाजूने जोमदार असतील, तर समाजात एक परस्परविरोधी ताण तयार होतो व तो कायम राहणे समतोलाच्या दृष्टीने आवश्यक असते. इंग्रजी राज्याच्या आगमनाबरोबर आपल्याकडील स्वयंपूर्ण खेड्यांच्या रूपाने असलेली विकेंद्रीकरणाची बाजू पूर्णपणे उध्वस्त झाली. राजकीय व आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण वाढून आवश्यक असलेला समतोल ढासळला. स्वातंत्र्यानंतरही या परिस्थितीत बदल झाला नाही व इंदिरा गांधींचे शासनही पाच विकासक्रमाची अंतिम अवस्था ठरले. आता इंदिरा गांधी नाहीत. पुन्हा येतील किंवा न येतील; परंतु केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती मात्र मुळीच रोखली गेलेली नाही. नागरिक स्वातंत्र्ये नव्या जनता पक्षाने पुन्हा प्रस्थापित केलेली आहेत, हे खरे; पण ती किती तकलादू असतात याचा आपला अनुभव ताजाच आहे.

-१२ पुन्हा इंदिरा गांधी किंवा तत्सम दुसरा कुणी, ती हिरावून घेणार नाही याची शाश्वती काय ? लोकशाही स्वातंत्र्याची शाश्वती एकच असते. ती म्हणजे स्वायत्त व स्वयंपूर्ण लोकसंघटनांचे देशभर विखुरलेले, खेडोपाडी रुजलेले जाळे.* असे जाळे निर्माण करणे हाच इंदिरा गांधींच्या पुनरागमनाच्या धोक्याविरुद्ध योजावयाचा खरा एकमेव आणि टिकाऊ उपाय आहे. इंदिरा गांधींनी सर्वंकष शासनसत्तावाद आणला, म्हणून जनतेने त्यांना दूर केले. जनता पक्षातही अशा सर्वंकष शासनसत्तावादाचे काही पुरस्कर्ते नसतीलच असे नाही. सर्वंकष सत्तावादात रा. स्व. संघासारख्या स्वतंत्र व स्वायत्त संघटना बसत नव्हत्या, म्हणून इंदिरा गांधींना त्या नको होत्या. नव्या जनता राजवटीतही अशा संघटना नकोशा झाल्या, त्यांचे महत्त्व नाकारण्यात आले, त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व डोळ्यात खुपू लागले,तर लोकशाहीला असलेला धोका संपला असे म्हणता येणार नाही.


  • " समाजसंघटकाला रामदासांनी स्वतंत्र ठेवले ही वस्तुस्थिती त्यांचे द्रष्टेपण सिद्ध करते. कोणत्याही सत्तेच्या अधिपत्याखाली नसलेला स्वतंत्र कार्यकर्ता हाच सांस्कृतिक व सामाजिक कार्य व्यवस्थितपणे पार पाडू शकतो हे सत्य रामदासांनी हेरले होते. महंतांना भिक्षेचा उपदेश करून रामदासांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनविले आणि 'कार्यकर्ते होऊ नये। राजद्वारी' असा आदेश देऊन राजसत्तेच्या क्षेत्रापासून अलिप्त ठेवले. समर्थाची महंतसंघटना ही एक सांस्कृतिक संघटना होती. त्या संघटनेला स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण बनविण्यात समर्थानी अपूर्व योजकता प्रकट केली. समाजाच्या विकासात अशा स्वतंत्र, सांस्कृतिक संघटनांचे कार्य फार मोठे व महत्त्वाचे असते असा निर्वाळा मॅक आयव्हर व पेज या समाजशास्त्रज्ञांंनी दिलेला आहे."Cultural activity attains its ends more fully when it is free to organize itself in associations that not dependent on the organization of the political - economic complex ... Thus the liberation of cultural association from the control of the political-economic organzation is a significant aspect of social evolution' ( Society : An introductory analysis, P.486 ). सांस्कृतिक संघटनेमध्ये सांस्कृतिक कार्य व सामाजिक कार्य या दोन्ही गोष्टी एकवटलेल्या असतात हे सत्यही वरील समाजशास्त्रज्ञांंनी उघड केले आहे. रामदासांच्या महंतसंघटनेचे उद्दिष्टही देवकारण, धर्मकारणापुरते मर्यादित नसून त्यांच्यासह समाजसंघटना करण्याएवढे विशाल होते."
- सामर्थ्ययोगी रामदास
 
लेखक : प्रभाकर पुजारी
 
पृष्ठ : ५७ ( समर्थांचे समाजचिंतन )
 
तर लोकशाहीला असलेला धोका संपला असे म्हणता येणार नाही. रा.स्व. संघाला उत्तर राष्ट्र सेवा दल किंवा तत्सम संघटना हे असू शकते. जनतापक्षातील काही नेत्यांनी काढलेले विलिनीकरणाचे खूळ हा रा. स्व. संघाच्या तथाकथित धोक्याविरुद्ध उपाय ठरू शकत नाही. विचाराचा सामना विचारांनी व्हावा, सेवाभावी कार्याला प्रति सेवाभावी कार्याने उत्तर दिले जावे. असे अनेक ताणबाण समाजात राहणे ही समाजाच्या जिवंतपणाची, प्रगतीची खूण समजली जावी. राजकीय पक्ष एक, दोन की अनेक, यावर लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून नाही. द्विपक्षीय लोकशाही हाही काही लोकशाहीचा मानदंड वगैरे मानण्याचे कारण नाही. समाजात सत्ता विखुरलेली राहणे हे अधिक महत्त्वाचे व मूलभूत लोकशाहीचे लक्षण आहे. या विखुरलेपणाची रूपही निरनिराळ्या देशात निरनिराळ्या पद्धतीची असू शकतात. आपल्याकडे सत्ता सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय अशा तीन गटात भविष्यकाळात विखुरली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. एक गट प्रबळ झाला तर दुसरे दोन एकत्र येऊन त्याचा पाडाव करतात, हा इंदिरापराभवाचा खरा अर्थ आहे. तो नीट ध्यानात घेतला गेला व त्या दृष्टीने पूढची संघटनात्मक बांधणी केली गेली, तर इंदिरा गांधी पुन्हा आल्या न आल्या, तरी भारतीय लोकशाहीला भय राहणार नाही ! केवळ राजकारण-सत्ताकारण माजले, तर मात्र भय नेहमीच राहील. कारण मग राजकारण हा शुद्ध डावपेचांचा, चकवाचकवीचा खेळ राहील; यावर नियंत्रण ठेवू शकणारी संघटित लोकशक्ती अस्तित्वात नसल्याने या खेळातून काहीच साध्य होणार नाही. जुने जातील, नवे येतील, देश बदलणार नाही. सप्तस्वातंत्र्ये पुस्तकात राहतील. सरकारी कुड्यातील काही फुले फुलतीलही. लोकजीवनाला बहर येणार नाही. गांधीजींना असा 'सरकारी' समाज निश्चितच अभिप्रेत नव्हता. विलिनीकरणवाद्यांनी गांधीजींची लोक सेवक संघाची कल्पना पुन्हा एकदा तपासून पाहायला काय हरकत आहे ?

सप्टेंबर १९७७