पोशिंद्याची लोकशाही/खाईच्या धारेवर, मतपेटीच्या समोर!
लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया २७ मार्च रोजी सुरू झाली आहे. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत निवडणुकांचे निकाल हाती येतील. जून महिन्यात नव्या लोकसभेचे पहिले सत्र भरेल. त्याआधी पंतप्रधानांची नियुक्ती व्हायला पाहिजे; पण टांगते बहुमत राहिले, तर पंतप्रधानांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेण्यास राष्ट्रपतींना विलंब होण्याची शक्यता आहे.
देशाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांसंबंधी काही धाडसी निर्णय घेणे नव्या पंतप्रधानांना शक्य होणार नाही. आपले बहुमत सांभाळत, चालूबाजार खासदारांच्या खरेदी-विक्रीच्या भावांवर नजर ठेवत, त्यांना दिवस कंठावे लागणार आहेत. त्यातच, जातीय किंवा इतर दंगली पेटल्या, भ्रष्टाचाराची बोफोर्स-हवालासारखी काही प्रकरणे निघाली, शेजारील देशांशी संघर्ष निर्माण झाले अथवा अणुनियंत्रण, तैवान अशा प्रश्नांवर गरमागरमी झाली, तर नवीन पंतप्रधानांना देशापुढील खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याइतकी सवड मिळण्याची शक्यता फार कमी. सवड झाली, तरी खऱ्या प्रश्नांचा सामना करणारा पंतप्रधान देशाला मिळण्याची काही शक्यता आजतरी दिसत नाही.
कोणाही पक्षाकडे आर्थिक कार्यक्रम नाही. अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी काहीही आव आणला, तरी खरी गोष्ट अशी, की काँग्रेसची प्रकृती राज्यवादी बनलेली आहे. राजकीय शासनाकडे सर्वंकष सत्ता असावी; अर्थव्यवस्था, धर्मसंस्था, प्रसारमाध्यमे, शिक्षण, आरोग्य, न्याय या सर्वच क्षेत्रांत पुढाऱ्यांचा वरचष्मा असावा; सर्वसामान्य जनतेला सरकारी परवान्याखेरीज काहीच करता येऊ नये; परंतु पुढाऱ्यांना वश केले, तर काहीही करण्यास आडकाठी नसावी अशी व्यवस्था काँग्रेसच्या स्वभावाला भावते. येनकेनप्रकारेण सत्ता टिकविणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट. आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थांच्या दडपणामुळे, त्यांना मनमोहन सिंग यांना नाइलाजाने सामावून घ्यावे लागले, एवढेच काय ते. आता फॅशनेबल झालेल्या खुल्या व्यवस्थेच्या बाता कराव्यात आणि प्रत्यक्षात लायसेन्स-परमिट-इंस्पेक्टर, सबसिडी राज जमेल तितके पुढे रेटावे, हा त्यांचा खरा कार्यक्रम.
पी. जी. वूडहाऊसच्या कादंबऱ्यांत कर्जात पार बुडालेल्या जमीनदारांच्या वाड्यात सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सावकार आपला माणूस 'बटलर' म्हणून ठेवतात. असे बऱ्याच वेळा दाखवलेले असते. कर्जात बुडालेल्या हिंदुस्थानच्या सगळ्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थांनी भारतात एक असा 'बटलर' ठेवला आहे. त्याचे नाव मनमोहन सिंग. काँगेसऐवजी भारतीय जनता पार्टी किंवा राष्ट्रीय मोर्चाचे सरकार आले, तरी असाच कोणी तरी 'बटलर' त्याही सरकारात राहणारच आहे. अशा काँग्रेसेतर सरकारांची धोरणेदेखील काही फार वेगळी असणार नाहीत. पश्चिम बंगालचे डावे मुख्यमंत्री ज्योती बसू, कर्नाटकच्या जनता दलाचे देवेगौडा निवडून आल्यानंतर 'स्वदेशी'च्या वल्गना सोडून, सरळ खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करू लागतात, याचे रहस्य मनोरंजक आहे. एन्रॉन प्रकरणी थोडीफार खळखळ करून, 'अगं म्हशी, मला कुठे नेशी,' असे म्हणत युती शासनाला जुन्याच शरद पवार शासनाची कार्यवाही पुढे चालवावी लागली, ही गोष्टही अर्थपूर्ण आहे.
खुलीकरणाची गरज
दिल्लीला काँग्रेसेतर सरकार आले, तर तेही मूंह में 'खुली व्यवस्था' आणि बगल में 'जुनीच विटी' असे धोरण चालवणार आहे. याला पर्यायही नाही. गांधींच्या स्वप्नातील स्वयंपूर्ण ग्रामराज्याकडे जाण्यास कोणी तयार नाही. खुलीकरणाची गरज निकडीची आहे. समाजवादाच्या अर्धशतकात गुंतवणुकीचा तुटवडा पडला आणि केलेली गुंतवणूक आतबट्ट्याची झाली. त्यामुळे सर्वसामान्यपणे जगण्यासाठी लागणाऱ्या व्यवस्थाही मोडकळीस आल्या आहेत. जुन्या सोविएत रशियाच्या भूप्रदेशात, समाजवादी काळात टाकलेल्या पेट्रोलवाहिका गंजून गेल्या आहेत आणि जागोजाग त्या फुटतात, आगी लागतात अशी परिस्थिती आहे. हिंदुस्थानात पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, लोहमार्ग, वाहतूक संचाराची साधने यासंबंधी साऱ्याच व्यवस्था झपाट्याने कोसळत आहेत. पिण्यासाठी स्वच्छ सुरक्षित पाणी नाही, वीज कधी तरी नवसासायासाने यायची, आगगाड्या वेळापत्रकाऐवजी दिनदर्शिकेने येणार-जाणार अशी परिस्थिती अगदी नजीकच्या भविष्यकाळात उभी राहणे अटळ आहे. या सर्व क्षेत्रांत परदेशी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान स्वीकारल्याखेरीज काही पर्याय नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या नेहरूजमान्यात दुष्काळ टाळण्यासाठी पीएल-४८० गव्हाच्या बोटी साऱ्या राजकीय सार्वभौमत्वाच्या आणि तटस्थपणाच्या गप्पा बाजूला ठेवून, बोलवाव्या लागल्या. तशीच परिस्थिती आज आहे. अन्नधान्याऐवजी व्यवस्थांचा दुष्काळ होऊ घातला आहे, एवढीच काय ती पन्नास वर्षांच्या नियोजन राजवटीची करामत !
परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यांशिवाय विकास तर सोडाच, संरक्षणही अशक्य अशी परिस्थिती आहे. गुंतवणूकदारांना हिंदुस्थानाविषयी खास प्रेम किंवा सहानुभूती असण्याची काही शक्यता नाही. आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहील किंवा नाही आणि त्या गुंतवणुकीवर मिळकत किती मिळेल यावर देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांची नजर असणार. त्यांच्या दृष्टीने हिंदुस्थानातील परिस्थिती आजही काही फारशी आकर्षक नाही. कायदा-सुव्यवस्था ढासळली आहे. मंदिर-मशिदीसारखे मध्ययुगीन प्रश्न येथील नागरिकांच्या भावना कडेलोटापर्यंत नेऊ शकतात. नोकरशाहीच्या ओझाखाली गुदमरलेल्या देशात राखीव जागांच्या प्रश्नावर शेकडोंनी लोक जाळून घेण्यास तयार होतात. धर्म-जातींचा उपयोग स्वार्थासाठी करणारे आगलावे मोठी प्रतिष्ठा मिळवतात आणि काही तरी आचरट युक्तिवाद करून, परदेशी गुंतवणूकदारांवर हल्ले केले जातात. गुंतवणूक आणि उद्योगधंदे यासंबंधी कायदेकानूं आणि नियम यांचे प्रचंड जंगल माजले आहे. जागोजागी हात ओले केल्याखेरीज पुढे एक पाऊल सरकता येत नाही. अशा परिस्थितीत येथे गुंतवणूक करण्यास कोणी धजावे ? कालपरवापर्यंत निदान राजकीय स्थैर्य होते, आज सुरू झालेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया संपेल, त्या वेळेस, कदाचित ते स्थैर्यही संपलेले असेल; मग गुंतवणूकदारांनी येथे यावे कशासाठी ? क्षेत्रस्थानातील मग्रूर भिकाऱ्याप्रमाणे हिंदुस्थानची स्थिती आहे. आम्हाला त्याची गरज नाही, अशी आमची एकूण भाषा आणि प्रवृत्ती!
पुरे झाली मग्रुरी!
गुंतवणूक वाढावी यासाठी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था आमूलाग्र बदलून, स्वच्छ कराव्या लागतील. आंतरराष्ट्रीय सहकाराची देवाण-घेवाणीची भाषा तोंडी रुळावी लागेल. श्रीमंत राष्ट्रांनी आपणास मदत करणे हे त्यांचे कामच आहे असली मग्रुरी आणि हरघडी त्यांना शिवीगाळ करणे यापुढे कोणी खपवून घेणार नाही. सध्याची धोरणे सुरूच राहिली, तर दोन वर्षांत सर्व नागरी व्यवस्था कोसळलेल्या दिसतील. रशियाचा रुबल कोसळला, तशीच अवस्था रुपयांचीही होणे अपरिहार्य आहे. परकीय चलनाच्या साठ्याविषयी अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान देशाला फसवीत आहेत. सोने गहाण टाकणाऱ्या देशाकडे आज परकीय चलनाचा बऱ्यापैकी साठा जमला आहे, हे खरे; पण त्या आधाराने आर्थिक व्यवस्थेत मोठी सुधारणा झाली आहे, असा अर्थ कोणी लावला, तर त्याला राजकारणी म्हणावे लागेल, अर्थशास्त्री नाही.
अनिवासी भारतीय आणि इतर गुंतवणूकदार यांना येथे मोकळेपणाने पैसे पाठविण्याची संधी बऱ्याच काळाने उपलब्ध झाली आणि त्यामुळे परकीय चलनाचे लोंढे येथे आले. भारतातील व्याजदर चढते असल्याने, येथे पैसे ठेवणे किफायतशीर आहे. त्यामुळे गंगाजळी फुगली आहे. परकीय चलनाच्या साठ्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील शिलकीने काही भर घातलेली नाही. निर्यात वाढली हे खरे; पण आयात त्याहीपेक्षा जास्त वाढली. कारखानदारी मालाची निर्यात करणे इथल्या उद्योजकाला कठीण जाते. बेकार व महागडा माल येथील मक्तेदारी बाजारपेठेत खपवता येतो, परदेशांत त्याला कोण विचारतो ? ५० वर्षांच्या समाजवादानंतर भारत आजही कच्चा माल पिकवणाराच देश आहे. समाजवादी नियोजनाच्या काळापासून कच्च्या मालाच्या सर्व निर्यातीवर बंधने आहेत. थोडक्यात, जो माल आपण जगाला विकू शकतो, तो विकायची परवानगी नाही. परिणामतः रुपयाची परकीय चलनातील किंमत कितीही घटली, तरी आयातीपेक्षा निर्यात जास्त होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे, सरकारी धोरण सावरले नाही, तर रुपयाची घसरण चालूच राहणार. डॉलरची बरोबरी सांगणारा रशियन रुबल अक्षरशः कवडीमोल झाला, त्याप्रमाणेच रुपयाची गती सुरू आहे. निवडणूक संपेपर्यंत रुपयाची घसगुंडी तात्पुरती थांबविण्यात आली आहे. आज ३५ रुपयांना एक डॉलर हा भाव कसाबसा टिकवून ठेवण्यात आला आहे. निवडणुकीनंतर राजकीय अस्थैर्य तयार झाले आणि खंबीर धोरण अवलंबिले गेले नाही, तर ६० रुपयांना डॉलर किंवा दीड सेंट म्हणजे एक रुपया, अशी परिस्थिती तयार होणे अटळ आहे. निवडणुकींना सामोरा जाणारा देश अशा प्रकारच्या संकटाच्या सावलीत आहे. दुर्दैवाने याची जाणीव पुढाऱ्यांनाही नाही आणि मतदारालाही नाही.
शाळकरी मुलांना फुकट जेवणे, झुणका-भाकर फुकट, घरे फुकट, रोजगारबेरोजगार भत्ता असल्या आचरट आश्वासनांची खैरात सगळेच पक्ष करत आहेत. समाजवादाच्या पतनाने भांबावून गेलेल्या मतदारालाही काय करावे, हे समजेनासे झाले आहे. 'समाजवादा'ची जागा 'हिंदुत्व' घेत आहे. विकासाचे आणि समाजवादाचे नाव घेऊन, सरकारशाही माजवावी, हा नेहरू कार्यक्रम फसला आहे. तो पुढे चालू ठेवणे शक्य नाही; पण म्हणून काही समाजवादाचे लाभधारक सरकारी साम्राज्य विसर्जन करायला थोडेच तयार होणार? ते पर्याय शोधत आहेत. समाजवादात काही किमान आर्थिक जबाबदारी शासनाला घ्यावीच लागते. हिंदुत्वामध्ये अशी कोणतीच जबाबदारी नाही. धर्म-राष्ट्राच्या आवाहनाखाली समाजवादी सरकारांनादेखील जे अधिकार गाजवता आले नाहीत, ते गाजवता यावेत ही हिंदुत्वाची प्रेरणा आहे. 'हिंदुत्व' हा भारतीय समाजवादी व्यवस्थेचाच नवा अवतार आहे. या कारणाने भा.ज.प. नेहरूनीतीची भलावण करत आहे आणि खुलीकरणाला विरोध करीत आहे. डाव्या आणि उजव्यांच्या युतीचे हे रहस्य आहे.
दळणवळण, वाहतूक, पाणी, ऊर्जा, व्यापारी सेवा या सर्व संरचना विस्कळीत होण्याचा आणि रुपया कोसळण्याचा धोका देशाच्या डोक्यावर, केसाने बांधलेल्या टांगत्या तलवारीप्रमाणे लटकत आहे. गेली पाच दशके समाजवादाच्या नावाखाली फुकटखाऊंची संस्कृती जोपासली गेली, त्याचा हा अपरिहार्य परिणाम आहे. अशा परिस्थितीला टक्कर देण्याचे सामर्थ्य आणि प्रतिभा मंदिरवाल्यांकडे नाही, मंडलवाल्यांकडे नाही; डाव्यांकडे नाही, उजव्यांकडे नाही आणि तरीही ते आता निवडणुकीचे ढोलनगारे, कडकडाट सुरू करणार आहेत.
हे संकट केव्हा कोसळेल? त्याच्या लक्षणाची पूर्वचाहूल आजसुद्धा जाणकारांना लागली आहे. प्रत्यक्ष अरिष्ट दोन वर्षांत येईल; फार तर तीन. त्यापेक्षा जास्त काळ आपली अर्थव्यवस्था तग धरू शकणार नाही. संरचना आणि रुपया कोसळला, तर देशभर मंदीची लाट येईल, बेरोजगारांच्या फौजा फिरू लागतील, नोटांच्या गठ्यांना रद्दीची किंमत येईल क्षुद्रवादी त्याचा फायदा घेतील आणि यादवी तयार होऊ शकेल. दुर्दैव असे, की या बेकारांच्या फौजा अजाणपणे सरकारकडेच आशेने पाहतील. ज्यांच्यामुळे विनाश ओढविला, त्या सरकारच्या हातीच अधिक आर्थिक सत्ता द्या, असा धोशा लावतील. राष्ट्रवाद, स्वदेशी, समानता अशा शब्दांचे फवारे उडतील. ज्यांच्याकडे थोडी मालमत्ता आहे, तिचेही राष्ट्रीयीकरण करावे, अशा घोषणा होतील आणि समाजवादामुळे पोळलेला देश एका विपरीत हिंदुवादी, राष्ट्रवादी नात्सीवादाकडे ढकलला जाण्याचा धोका तयार होईल.
हे सगळे अरिष्ट टाळणे अशक्य आहे, असे नाही. बांडगुळी अर्थव्यवस्था धिःकारून क्षणाक्षणाने कष्ट करणारी आणि कणाकणाने संचय करणारी संस्कृती उभी करणे सोपेही नाही. त्यासाठी लागणारी दूरदृष्टी, संयम आणि प्रतिभा चालू बाजारात तयार मिळत नाहीत. मंडई भरली आहे राखीव जागा, झुणका-भाकर, फुकट घरे, राममंदिर, राष्ट्रीयीकरण अशा स्वस्त मालाने. असल्या मालाची दुकानदार विक्री करत आहेत.
हिटलरचा भस्मासुर
समाजव्यवस्थांना जेव्हा-जेव्हा ग्लानी येते, तेव्हा त्याला वाचविणारे युगपुरुषही निर्माण होतात आणि अनेकवेळा खलपुरुषही. पहिल्या महायुद्धातील पराभवानंतर जर्मन व्यवस्था अशीच कोसळली. त्या संकटात हिटलरचा भस्मासुर उभा राहिला. तसे हिटलरी खलपुरुष रशियात आणि आपल्याकडेही डोके वर काढू पाहत आहेत. अगदी खराखुरा युगपुरुष अवतरला, तरी त्यालाही मोठा वनवास भोगावा लागेल आणि एकामागोमाग एक चमत्कार घडवावे लागतील.
प्रथम दुष्टांचे निर्दालन. समाजवादाच्या कालखंडाने केवळ आर्थिक अरिष्ट आणले असे नाही, तर काळाबाजारी, गुंड, तस्कर, गुन्हेगार, पुढारी इत्यादी यांना पोषक वातावरण तयार करून, साधी कायदा-सुव्वस्थाही मोडून-तोडून टाकली. इंग्रज हिंदुस्थान आले, तेव्हा जसे ठगांचे राज्य चालू होते. तसेच आज नव्या ठगांचा अंमल सर्वत्र चालू आहे. या ठगांचा बंदोबस्त करणे अधिक कठीण आहे. नवे ठग जंगलात लपलेले नाहीत. खुलेआम समाजात वावरत आहेत. त्यांच्याकडे प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ती आहे, आधुनिक शस्त्रास्त्रे आहेत. निम्मे पोलिस त्यांच्या अंकित आहेत. कायदेकानूंचे असे जंगल माजले आहे, की न्यायालयात एका पिढीत न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे. 'काठीला सोने बांधून काशीला बिनधास्त जाता यावे' यासाठी कठोरपणे गुंडांच्या टोळ्या आणि त्यांना सामील असलेले पुढारी मोडून काढावे लागतील. या टोळ्या म्हणजे प्रतिसरकारेच आहेत; देशापासून अलग होण्याची मागणी ते उघडपणे करत नाहीत, एवढेच! त्यांना सर्व फुटीर अतिरेक्यांप्रमाणेच वागवले गेले पाहिजे.
उद्योजकांना अवहेलना
सज्जनांचे संरक्षण आणि दृष्टांचे निर्दालन झाल्यानंतर एका एका नवीन व्यवस्थेची संस्थापना करावी लागेल. हे काम गंभीरपणे करायचे ठरले, तर ते दोन-तीन वर्षांत सहज आटोपता येईल. प्रश्न नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याचा नाही; ज्या व्यवस्था निसर्गक्रमाने सहज फुलल्या-फळल्या असत्या, त्यांचे कोंबसुद्धा फुटू नयेत, अशी बंदिस्ती मोडून काढण्याचा हा सवाल आहे. गेल्या अर्धशतकात सर्व उत्पादक, कष्टकरी, उद्योजक यांची 'फायद्यामागे धावणारे निव्वळ स्वार्थी लोक,' अशी अवहेलना झाली. उलट, भरपूर भत्ते खाऊन देशाचे नुकसान करणारे 'मोठे देशहितेच्छु' अशी वाखाणणी झाली!
महात्माजींनी 'तस्लिमान' सांगितला, "जे धोरण सर्वांत हीन-दीन माणसाचे भले करते, ते चांगले." बापूजींच्या 'तस्लिमाना'त बदल करून, "निदान एका माणसाला रोजगार देणाऱ्या इसमाचे जे भले करेल, ते देशासाठी भले," अशी दुरुस्ती आता करावी लागेल. सर्वसाधारण उद्योजकांच्या अडचणी अगदी स्पष्ट आहेत. सरकारी करांचे ओझे आणि अधिकाऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या बक्षिसांचे ओझे असह्य झाले आहे. एकूण अंदाजपत्रकातील दोन तृतीयांश रक्कम नोकरदारांवर खर्च होते आणि हे नोकरदार जनतेला सतावण्याचे व लुटण्याचेच काम पूर्णवेळ करत असतात. अशा सुलतानीत उद्योजक बाजारपेठेतील स्पर्धेस कसे तोंड देऊ शकतील? डॉ. मनमोहन सिंग म्हणतात त्याप्रमाणे, हा काही केवळ वित्तीय तूट दूर करण्याचा प्रश्न नाही. डॉक्टरसाहेब वित्तीय तूट दूर करण्यासाठी करवसुली वाढविण्याचा आग्रह धरत आहेत. कराचा बोजा वाढला, तर उद्योजक अधिकच खचून जाईल आणि नोकरशाहीचा बोजा आणखीच वाढेल. करवसुली कमी करणे आणि नोकरांवरील खर्च त्याहीपेक्षा कमी ठेवणे, शिलकीची अंदाजपत्रके, रिझर्व्ह बँकेकडून उचल घेण्यास बंदी... अशा मार्गांनी बेफाम उधळलेल्या सरकारी खर्चाचा वारू लगाम घालून, आटोक्यात आणावा लागेल. सर्व सरकारी यंत्रणेचे 'पराकाष्ठेची काटकसर' हे मुख्य सूत्र मानले पाहिजे. निम्या-अधिक नोकरवर्गाला काम नाही. त्यांना घरी पाठवण्यात काही अनैतिक आहे, असे कोणी म्हणू शकणार नाही; पण तसे करण्याची आवश्यकता नाही. चहा पिण्यात, चकाट्या पिटण्यात आणि स्वेटर विणण्यात गर्क असणाऱ्या नोकरदारांना तातडीने संरचना सुधारण्यासाठी; रस्ते, कालवे, लोहमार्ग या कामांवर पाठविले, तर मोठा बदल घडवून आणता येईल.
नियमांचे जंगल
उत्पादन, व्यापार, आयात-निर्यात, पतपुरवठा या सर्व क्षेत्रांत लायसेन्सपरमिट कायदेकानूं व नियमावलीचे जंगल माजले आहे. आपल्या मालाला परदेशांत मागणी आहे; पण निर्यात करण्याची कटकट मोठी आणि नेमके काय करायचे, कोणीच सांगू शकत नाही... अशी परिस्थिती. त्यामुळे निर्यात मंदावते. नेमके कायदेकानूं काय, हे कोणीच सांगत नाही; पण जरा काही केले, की हात पुढे फैलावून बक्षिसी मागणाऱ्या किंवा धमकी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या झुंडीच्या झुंडी तुटून पडतात. याला एकच उपाय आहे. एका शुभदिनी हे सारे आर्थिक कायदेकानूं आणि नियम रद्द झाले असे जाहीर करण्यात येईल. जे थोडेफार नियम आवश्यक आहेत असे शासनाला वाटेल, ते पुन्हा एकदा नव्याने जारी करावेत. म्हणजे अंमल असलेल्या नियमांची नेमकी सूची तरी सर्वांना मिळू शकेल.
समाजवादाच्या कालखंडात आणखी एक भयानक गोष्ट घडली. शासनाने आपल्या दोस्तान्याला लायसेन्स-परमिट मेहेरबान करून, मक्तेदारी सुपूर्द केली. मक्तेदारीच्या धंद्यात ग्राहकाला लुटून, उद्योगधंदेवाल्यांनी प्रचंड नफे कमावले. यातूनच मेहता, दत्ता सामंत पद्धतीची कामगार चळवळ फोफावली. "हे वाटेल तितके नफे कमावतात, कामगारांचा वाटा द्यायला काय हरकत आहे?" अशी भाषा सुरू झाली. फायदे चढते असल्याने, या कारखानदारांना संप परवडत नव्हते. म्हणून ते कामगारांच्या मागण्या मान्य करू लागले आणि कामगार चळवळ इतकी मजबूत झाली, की आता अगदी कमालीची बेशिस्त दाखवणाऱ्या कामगारादेखील, तो कायम असेल, तर कामावरून दूर करणे अशक्य आहे. थोड्या संघटित कामगारांनी भरपूर पगार, भत्ते मिळवून ठेवले आहेत. साहजिकच कंत्राटी मजूर घेण्याकडे कल वाढतो आहे. कामगाराला काम जितक्या सहजतेने मिळावे, तशाच सहजतेने त्याला कामावरून दूर करण्याची व्यवस्था नसेल, तर कारखान्यात कार्यक्षमता उपजूच शकत नाही. बायकोला काडीमोड देऊन दूर करणे सोपे; पण कायमस्वरूपी नोकर काढता येत नाही, अशा परिस्थितीत उत्पादकता आणि कार्यक्षमता येऊच शकत नाही. तेजीच्या काळात ठरलेले पगार मंदीच्या काळातही चालू राहिले पाहिजेत, असे म्हटले तर बेकारी वाढणार. बेकारीस बऱ्याच अंशी संघटित कामगार जबाबदार आहेत. पगारमानही उत्पादनाशी, तसेच मागणी-पुरवठ्याशी जोडण्याची आवश्यकता आहे. एवढ्या तीनच गोष्टी नवीन सरकारने केल्या, तरी ९८-९९ सालचे अरिष्ट टळू शकेल.
समाजवादी आभास
त्यानंतर, नवीन व्यवस्था संस्थापनाला सुरुवात होईल. राजकीय शासनाचा पसारा किमान असावा. कायदा-सुव्यवस्था संरक्षण या क्षेत्रात जोपर्यंत शासन परिपूर्ण कार्यक्षमता दाखवत नाही, तोपर्यंत त्याला इतर कामात नाक खुपसण्याची काय आवश्यकता? सारे अर्थकारण स्पर्धेवर आधारलेले असावे हे खरे; पण कमजोर वर्ग, दीनदुबळे, अपंग यांनी स्पर्धेत कसे यावे? अशा वर्गाच्या नावाखाली सुरू झालेले सगळे सरकारी कार्यक्रम पुढाऱ्यांच्या आणि कंत्राटदारांच्या खिशात पोचतात. गरिबी निवारणाचा एकमेव यशस्वी कार्यक्रम म्हणजे गुरुद्वारातील लंगर! अहल्याबाई होळकर आणि गाडगे महाराज यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दाखविले आहे. या संस्थांचा स्वभाव मदर टेरेसांचा असला पाहिजे; हवालावाल्यांचा नाही. तसेच शिक्षण, आरोग्य, न्याय, प्रसारमाध्यमे अशा मनुष्यप्राण्याच्या वेगवेगळ्या प्रज्ञांसाठी वेगळ्या वेगळ्या सार्वभौम व स्वयंभू शासनसंस्था तयार होतील. समाजवादाने सर्व सत्ता आणि शहाणपणा पुढाऱ्यात असल्याचा आभास तयार केला. आता राजाच्या दरबारात उभे राहून, त्याला आव्हान देण्याऱ्या भर्तृहरीच्या कवींचा जमाना येऊ दिला पाहिजे.
'स्वतंत्र भारत' पक्षाने जाहीर केलेल्या ३० कलमी कार्यक्रमात नेहरूसमाजवादाचे विष थांबविण्याचा आणि उतरविण्याचा कार्यक्रम मांडला आहे. त्यात मोठ्या तपशिलाने ही उपाययोजना सांगितली आहे. समाजवादी व्यवस्थेमुळे पंगू बनलेल्या, हिंमत खचलेल्या 'नाही रे'ची हुकूमशाही संपवून, त्या जागी खासगी व्यक्तित्व प्राणपणाने जपणाऱ्या 'आहे रे'चे लोकतंत्र उभारण्याचा हा कार्यक्रम आहे; पण आजारी माणूस औषध घ्यायलाच तयार नसेल, तर काय करावे? रोगी कुपथ्याचाच आग्रह धरू लागला, तर कोणा वैद्याची काय मात्रा चालणार! 'मायबाप' सरकारच आपले काय ते करील, अशा विश्वासाने धडाडी, कर्तबगारी विसरलेली आणि स्वस्त झुणका-भाकरीच्या मागे लागलेली जनता अशी कर्तबगारी अंगावर घ्यायला तयार होईल?
इतिहास आणि अनुभव असे सांगतात, की गुलामीत जडलेल्या सवयी सोडणे कठीण असते. फार थोडे गुलाम सुटण्याची धडपड करतात किंवा पळून जातात. कोरभर भाकरी घालणारा मालक असे तोपर्यंत, उपाशीपोटी ते स्वतंत्र राहतात. मालक राहिलाच नाही, म्हणजे गुलामीच्या बेड्या तोडण्याची खटपट चालू होते. झुणका-भाकरही मिळत नाही असे दिसले म्हणजे गुलाम बेड्या आपटू लागतात. या निवडणुकीत देशाला 'रक्त, घाम आणि अश्रू' असा पर्याय देण्याच्या कुवतीचा कोणी 'चर्चिल' नाही; पण असा कोणी असेल, तर केवळ दोनचार वर्षांच्या काळातच आर्थिक कडेलोट झाल्यानंतर अशा 'चर्चिल'च्या शोधात देशाला जावे लागेल. तेव्हा शांतिदूत म्हणून गाजलेले 'चेंबर्लेन' हास्यास्पद ठरलेले असतील आणि जिद्दीने देशाची मान उंचावू पाहणाऱ्याचे श्वास मोकळे होतील!
(२१ एप्रिल १९९६)
◆◆