पोशिंद्याची लोकशाही/मागणं लई नाही
मार्च १९९५ मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या विद्यमान विधानसभेची मुदत संपते. ९५ च्या सुरुवातीला कधीतरी राज्यातील निवडणुका होतील. मतदारांना ओळखपत्रे देण्याचा आग्रह मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी धरला आहे. या किंवा अशा दुसऱ्या तांत्रिक अडचणी आल्या नाहीत, तर निवडणुका येत्या वर्षभरात पार पडतील.
निवडणुकीचे वारे खेळू लागले आहेत. उत्तर प्रदेशात आपण का जिंकलो, हे न समजल्यामुळे आता सगळ्या देशात कोणत्याही राज्यात बहुजन समाज पक्षाचा मुख्यमंत्री आपण आणू शकतो अशा थाटात कांशीराम मुंबईला आले. पहिल्यांदा आले, ते जाहिरात फडकावून गेले, १६ जानेवारी रोजी तीन लाखांची सभा करतो म्हणून शडू ठोकून गेले, प्रत्यक्षात सभेला तेरा हजार लोक हजर असल्याची पोलिसी नोंद आहे. मंचावर कांशीराम आले, एवढेच नव्हे तर विनानिमंत्रणाचे विश्वनाथ प्रताप सिंगही आले. मंचावर बसून, समोरच्या समुदायाने दिलेल्या 'देश का नेता कैसा हो। कांशीराम जैसा हो।' अशा घोषणा त्यांना ऐकाव्या लागल्या.
पुरोगामी लोकशाही आघाडी संपल्यात जमा आहे. त्यांना निवडणुकीची तयारी करणे आवश्यक नाही. याउलट, शरद पवार दोन वेगवेगळ्या निवडणुकांची तयारी करीत आहेत. आपण महाराष्ट्रात आलो, बाँबस्फोटांचा तपास केला, जातीय दंगली शमवल्या, भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता काहीतरी अफलातून कामगिरी करून दाखविली, नामांतर घडवून आणले, केंद्र शासनाकडून विकास मंडळाची घोषणा आज-उद्या होईलच, पुण्यातील राष्ट्रीय खेळांच्या झगमगाटात मिरवत बेळगावच्या प्रश्नालाही हात घालतो म्हटले, की पुढची निवडणूक महाराष्ट्रात काँग्रेस, पूर्वी कधी नव्हे इतक्या मताधिक्याने जिंकेल आणि आपण वाजतगाजत दिल्लीला जाऊ अशी शरद पावरांची एक योजना आहे. मध्यंतरीच्या काळात काँग्रेसमध्येच राहणे अशक्य झाले तर महाराष्ट्राचे 'मुलामयसिंग' आपणच बनू, दलित आणि मागासवर्गीयांचा भरघोस पाठिंबा नामांतराच्या पुण्याईवर मिळाला तर इतर समाजातील काही मते गमावली, तरी बिगर काँग्रेस मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रात बस्तान बसविण्याचीही तयारी चालू आहे. मुलायमसिंग आणि कांशीराम जोडीची व्यूहरचना करणारे चंद्रशेखर बारामतीला येऊन गेले आणि दोनतीन दिवस महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत ते राहिले याचे इंगित हे आहे.
काँग्रेसमध्ये राहिलो तर पंतप्रधान, न राहिलो तर, गेलाबाजार महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री अशा डावपेचाकरिता शरद पवार नामांतराचा जुगार खेळले. तो त्यांच्या अंगावर उलटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबईत जातीय दंगली झाल्या तेव्हा संरक्षणमंत्री असलेले शरद पवार मुंबईत तळ ठोकून बसले आणि पोलिसांच्या कामात ढवळाढवळ करू लागले. आज मराठवाडा पेटला आहे, पण तेच शरद पवार स्वतः मुख्यमंत्री असताना राष्ट्रीय खेळांच्या आसपास घिरट्या घालत आहेत, मराठवाड्यात फिरकले नाहीत. याचा फायदा शिवसेनेला मिळणार आहे. मध्यावधी निवडणुकीनंतर जवळजवळ संपत आलली ही सेना आणि तिचे वाघ पुन्हा एकदा डरकाळ्यासदृश आवाज काढीत फिरू लागले आहेत.
इस्लामपूरहून, महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणुका घेण्याची आणि या निवडणुका नातांतराच्या प्रश्नावर लढविण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली. निवडणुकीच्या राजकारणापोटी साऱ्या राज्यभर जातीय दंगलींचा वणवा शिलगावण्याचा धोका हे सत्तातुर सर्व विधिनिषेध आणि संकोच सोडून करू लागले आहेत.
महाराष्ट्रातील पुढची निवडणूक नामांतराच्या प्रश्नावर व्हावी ही कल्पना कोणा जबाबदार माणसाच्या तोंडून बाहेर पडावी, हे चित्रच मोठे भयानक आहे. सगळ्या राष्ट्रात आणि महाराष्ट्रात इतक्या जटिल समस्या आणि बिकट प्रश्न आहेत, त्या सर्वांना बाजूस सारून नामांतराच्या प्रश्नावर निवडणुका घेणे म्हणजे निव्वळ जातीच्या मतांचे राजकारण करणे आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या नजरेत नामांतर, विकास महामंडळे, सीमावाद हे सगळे किरकोळ प्रश्न आहेत. लोकांना दररोज जाळणाऱ्या चिंता वेगळ्या आहेत. लोकशाही आणि निवडणुका या कल्पनांना काही अर्थ उरला असेल, तर निवडणुकांच्या निमित्ताने विचारमंथन या महत्त्वाच्या समस्यांवर व्हायला पाहिजे.
लोकांच्या महत्त्वाच्या आशाआकांक्षा काय आहेत ? फार साध्या आणि सोप्या आहेत.
सगळ्यांत पहिल्यांदा, लोकांना एक सरकार हवे आहे; शहरात, गावात, वस्तीत, गल्लीत कायद्याचे राज्य आणि शांतता राखू शकणारे सरकार पाहिजे आहे. घरातली कर्ती माणसे, शाळा-कॉलेजात जाणाऱ्या मुली घरी परतून यायला जरा उशीर झाला, तर आता ती जिवंत दृष्टीला पडत नाहीत अशा भीतीने घरात पाहोचलेली माणसे चिंताग्रस्त होऊन जातात. सगळीकडे दादांचे, गुंडांचे, त्यांच्या हस्तकांचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यांची पोच पोलिस स्टेशनपर्यंत नव्हे, तर मंत्रालयापर्यंत आहे. दादांनी पुरविलेल्या पैशांवर पुढारी मंत्री होतात आणि पुढाऱ्यांना पैसे पोहोचवून तरुण उमेदवार पोलिस खात्यात प्रवेश मिळवितात आणि जन्मभर वरपर्यंत हप्ते पोहोचवत राहतात आणि खालून हप्ते उकळत राहतात. सर्वसामान्य लोकांना विश्वास वाटेल असे पोलिस खाते हवे आहे. पोलिस स्टेशनात दादाचा रुबाब आणि सज्जन नागरिकांना दमदाटी हे चित्र बदलायला हवे आहे.
जीवित सुरक्षित झाले तर लोकांना प्रामाणिकपणे कष्ट करून कमावण्याची आणि आपल्या चिल्ल्यापिल्यांना चोचीत चारा घालण्याची इच्छा आहे. त्यांची मागणी रोजगाराची नाही किंवा सरकारी नोकरीचीही नाही. ते नोकऱ्यांकरिता धावपळ करताना दिसतात, कारण आजच्या व्यवस्थेत घाम गाळून, कष्ट करून हिमतीवर कोणताही व्यवसाय यशस्वी होत नाही असा त्यांचा अनुभव आहे. मिळकत भरपूर आणि काम काही नाही असे फक्त सरकारी नोकरीतच घडते म्हणून नाइलाजापोटी नीच कर्माच्या नोकरीत शिरण्याची धडपड चालू असते. विखारी गरिबीच्या स्थितीत घरातील तरुण मुलींनी देहविक्रय करायला तयार व्हावे, त्याप्रमाणे तरुण मुले निराशेपोटी सरकारी नोकरदार बनून, आरामात जगण्याची स्वप्ने पाहतात. कायदा, सुव्यवस्था राखण्याकरिता सरकार हवे, बलिष्ठ सरकार हवे. याउलट, आर्थिक क्षेत्रात सरकार अजिबात नको, तेथून त्याची हकालपट्टी झाली पाहिजे अशी लोकांची तळमळ आहे. लायसन्स-परमिटचा जाच नसावा. अशाळभूत इन्स्पेक्टरांचा काच नसावा. नोकरशहांची भरती करण्याकरिता करांचा बोजा नसावा. सरकार किमान कर लावणारे टाकटुकीने कारभार सांभाळणारे काटकसरी असावे. बहुतेक सरकारी खाती आणि त्यांवरील खर्च अनावश्यक आहेत, ती खाती बंद करावीत. त्या खात्यांत पंख्याखाली आरामात गप्पाटप्पा करणाऱ्या आणि स्वेटर विणणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना धरणे, कालवे, पिण्याचे पाणी, रस्ते, लोहमार्ग असल्या कामांवर पाठवून त्यांच्याकडून उपयुक्त काम करून घ्यावे. सरकारी करांची पद्धत साधी सोपी असावी. करवसुली अधिकाऱ्यांना लोकांना जाच करण्याची शक्यता नसावी. सरकारचे काम शासन असावे, पणन नाही.
लोकांची आणखी एक छोटीशी इच्छा आहे. राजकारण्यांनी सगळ्या समाजाला नासवून टाकले आहे. जेथे जावे तेथे पुढाऱ्यांचाच जोम. गल्लीपासून ते महारस्त्यांपर्यंत, बंदरापासून विमानतळापर्यंत, केशकर्तनालयापासून विद्यापीठांपर्यंत, खेळांच्या सामन्यांपासून क्रीडांगणापर्यंत जिकडेतिकडे पुढाऱ्यांचीच नावे. मुलांना शाळेत घालावे म्हटले तर शाळाही पुढाऱ्यांच्या हाती, कॉलेजेही पुढाऱ्यांच्या हाती. वर्तमानपत्रांवर दबाव पुढाऱ्यांचा आणि न्यायाधीशही सत्ताधाऱ्यांपुढे लाचार. जिवाची शाश्वती मिळाली, सन्मानाने पोट भरण्याची व्यवस्था झाली, तर मोकाट सुटलेल्या पुढाऱ्यांना कोंडवाड्यात घालून विद्वान, कलाकार, साहित्यिक, शास्त्रज्ञ, खेळाडू, तत्त्वज्ञानी आपापल्या क्षेत्रामध्ये पुढाऱ्यांना सलाम न घालता आनंदात रममाण होऊ शकतील असे जग झाले म्हणजे या पलीकडे सामान्यांना काही नको.
जनसामान्यांना प्रामाणिकपणे जगणे अशक्य करायचे आणि केवळ जगू देण्याकरिता त्यांना आपल्यासमोर वाकवायचे. झोपडपट्टीतले गुंडदादा जे करतात, तेच राज्याचे मुख्यमंत्री करतात आणि तेच पंतप्रधानही करतात. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्याची पन्नास वर्षे उलटून गेली. कल्याणकारी समाजवादी नेहरूवादी वल्गनांचे पितळ उघडे पडले. या पुढच्या निवडणुका तरी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा लोकांना स्वारस्य असलेल्या प्रश्नांवरच्या निवडणुका होतील अशी आशा वाटत होती, तीही विफल होते की काय अशी चिंता वाटत आहे. प्रदेशाच्या, जातीच्या प्रश्नांवर लोकांना भडकावून देऊन, सत्ता टिकवू पाहणारे बाळासाहेब ठाकरे यांच्याखेरीज तिसरा कोणी पर्याय लोकांच्या समोर येण्याची लक्षणे आजतरी दिसत नाहीत.
(२१ जानेवारी १९९४)
◆◆