पोशिंद्याची लोकशाही/मध्यममार्गी पंतप्रधान
दोन अधिक दोन
दिल्लीत सगळ्यांच्या तोंडी असलेला एक किस्सा चालू :
पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना त्यांच्या नातीने (का पणतीने) विचारले, "आजोबा, दोन अधिक दोन किती " रावसाहेबांनी उत्तर दिले, "बाळ, हा प्रश्न मोठा महत्त्वाचा आणि गुंतागुंतीचा आहे. घाईघाईने त्याचे उत्तर देणे चुकीचे होईल. या प्रश्नाचा सर्वांगाने आणि साकल्याने विचार करावा लागेल. निर्णय घेताना विरोधी पक्षांनासुद्धा आपल्या बरोबर घेऊन चालले पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्याशीही सल्लामसलत करून, याचे उत्तर द्यावे लागेल. उत्तर शेवटी सर्वमान्य असले पाहिजे. वेगवेगळी मते लक्षात घेऊन, मधला मार्ग स्वीकारणे श्रेयस्कर होईल."
पंतप्रधानांच्या नातीने (किंवा पणतीने) काय उत्तर दिले असेल कुणास ठाऊक! ती बिचारी निमूटपणे घरातील दुसऱ्या कोण्या कमी विद्वान माणसाकडे गृहपाठातील अडचण सोडवून घेण्यास गेली असेल. देशातील जनता तसे करू शकली असती, तर किती बरे झाले असते! दुर्दैवाने जनता तसे करू शकत नाही आणि आजोबांचे उत्तर शिक्षकांना देऊ शकत नाही.
गोलमाल भाषा की नवे धोरण?
दावोस येथील आपल्या भाषणात नव्या अर्थव्यवस्थेविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी असाच गोलमाल सूर लावला आहे. समोर बसलेल्या जगातील हजारएक मोठ्या कंपन्यांच्या प्रमुखांना उद्देशून राव साहेब म्हणाले, "नियोजनाची अर्थव्यवस्था आम्ही टाकून दिली म्हणजे काही बाजाराची व्यवस्था पूर्णतः स्वीकारली असे नाही. जो बदल घडतो आहे त्याची नोंद आम्ही हिंदुस्थानात घेतली आहे, पण आम्ही संतुलन राखणार आहोत. याला आम्ही मध्यममार्ग म्हणतो."
प्रधानमंत्री पुढे म्हणाले, "सरकार जनतेतील मोठ्या वर्गांना संकटाच्या खाईत फेकू शकत नाही. आर्थिक सुधारांच्या योजनांत अशा गरीब माणसांचीदेखील तरतूद करणे आवश्यक आहे."
पंतप्रधानांचे हे भाषण म्हणजे त्यांच्या गोलगोल भाषणपद्धतीचा नमुना आहे की देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधीच्या सरकारी धोरणातील महत्त्वाच्या बदलाची नांदी आहे? सांगणे कठीण आहे.
काही बहाद्दर....
नियोजन व्यवस्थेच्या बंधनातून मुक्त झालेले देश काही काळापूर्वी खुल्या व्यवस्थेकडे वाटचाल करू लागले. सिंगापूर, तैवान, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग यांसारखी छोटी राष्ट्रे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या शर्यतीत आधीच पुढे होती. त्यांची प्रगती आजही झपाट्याने चालू आहे. सिंगापूरसारखे छोटे राष्ट्र भारताच्या तिप्पट निर्यात करते, केवळ आर्थिक भरभराटच नव्हे, तर सामाजिक शिस्त आणि स्वच्छता यांचे आदर्श घालून देते. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांच्या अलीकडील भेटीत खुल्या अर्थव्यवस्थेसंबधीचा त्यांचा उत्साह सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी हिंदुस्थानात थोडातरी पोचवला. सिंगापुरी चमत्कारानेच देशी कारखानदार चकित झाले. झेकोस्लोव्हाकिया, पोलंड आणि काही अंशी चीन यांनीही खुली व्यवस्था आणण्यात भरघोस यश मिळवले आहे.
काही कमनशिबी
याच्या नेमके उलटे रशियात घडले. बाजारपेठेची व्यवस्था आणण्यात रशिया अपयशी ठरतो आहे. सबसिडी देण्यासाठी तेथील नोटांचे कारखाने धडधडत आहेत. चलनाचा महापूर वाहतो आहे. वर्षापूर्वी एक डॉलरला ५०० रुबल्स् असा विनिमयाचा दर होता. आता १ डॉलरला २००० वर रुबल मिळतात. एके काळी एका रुबलला १५ रुपये असा अधिकृत विनिमयाचा दर होता. आता रुपयास ७० रुबल असा बाजारात दर चालू आहे. रुबलची प्रचंड घसरण झाली आहे. रशियाची दमछाक होते आहे. बाहेरून मिळणारा मदतीचा हात अगदी अपुरा आहे. मोठे धाडस करून पोराने पोहायला उतरावे आणि काठापासून थोडे दूर गेल्यावर त्याचा धीर तुटावा आणि मागे फिरून काठापर्यंत परत पोचण्यासाठी त्याने धडपड चालू करावी असा काहीसा प्रकार रशियात घडतो आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट आणि झिरिनोव्स्कीचे माथेफिरू अनुयायी लोकसभेत ताकदीने विरोधात उभे राहिले आहेत. नवीन घटनेने अध्यक्ष येल्त्सिन यांना मोठी सत्ता दिल्यामुळे ते खुर्चीवर टिकून आहेत एवढेच. खुल्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास असणाऱ्या जुन्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्रिगण निघून गेले आहेत किंवा त्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. येल्त्सिन स्वतः कधी कधी खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा निर्धार जाहीर करतात, तर कधी धीम्या गतीने वाटचाल करण्याची भाषा करतात. रशियाच्या नवीन राजमुद्रेवर दोन तोंडांच्या गरुडाचे चिन्ह आहे. या गरुडाप्रमाणे रशियन अध्यक्ष दुतोंडे झालेले आहेत अशी टीकाकारांनी मल्लिनाथी केली आहे.
चारतोंड्या सिंह
रशियन राजमुद्रेवरील गरुडाला दोन तोंडे आहेत; तर हिंदुस्थानच्या राजमुद्रेतील सिंहास चार तोंडे आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान आणि वित्तमंत्री तीनचार वेगवेगळी मते वेगवेगळ्या वेळी आणि स्थळी मांडत असतात. ते सुधारणांचे श्रेयही घेतात, नेहरूंचा उदो उदोही करतात, लायसेन्स-परमिट-इन्स्पेक्टर राज चालूही ठेवतात.
गेल्या महिन्यापर्यंत सुधारांचा गाडा बरा चालला होता. निदान तो मोडून पडला नव्हता, एवढे तरी सर्वमान्य होते. सूर्याच्या सांकेतिक रथाचे वर्णन आहे:
"रथाला चाक एक, घोडी सात, लगाम सापांचा, रस्ता अधांतरी, सारथी बिनपायाचा."
डॉ. मनमोहन सिंगांच्या गाड्याची परिस्थिती इतकीच बिकट राहिली आहे. देश आर्थिक संकटात सापडलेला, नेतृत्व देण्यासाठी काँग्रेसखेरीज पक्ष नाही, त्या पक्षात सिंग साहेबांना स्थान नाही. पुढारी आणि नोकरदार यांनी सरकारचाच नव्हे तर, सगळ्या देशाचा गळा आवळलेला. बेकारी, महागाई, गुंडशाही, जातिवाद यांनी सगळा समाज ग्रासलेला. राज्यकर्त्या पक्षाचे बहुमत तुटपुंजे आणि तरीही मनमोहन सिंगांनी रथ बरा हाकला. नव्याने जुगार खेळणाऱ्या माणसाला सुरवाती सुरवातीस चांगला लाभ होतो म्हणतात. जन्मभर नेहरूव्यवस्थेच्या सेवेत काढल्यानंतर खुल्या व्यवस्थेच्या दरबारात हजर झालेल्या वित्तमंत्र्यांचे नशीब सुरवातीला तरी जोरावर दिसते. महागाई वाढण्याची गती आटोक्यात आली. परकीय चलनाची गंगाजळी झपाट्याने सुधारली; सहा महिन्यांच्या आयातीच्या रकमेइतकी ती बाळसेदार झाली आहे; पण खरी कसोटी पुढेच आहे.
अंदाजपत्रकातील तूट कमी करण्यात फारसे यश लाभले नव्हते. यंदाच्या वर्षी अंदाजपत्रकी तूट राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४% पर्यंत खाली आणता आली, तर मनमोहन सिंगांनी आणखी एक फेरी जिंकली असे झाले असते. वित्तमंत्र्यांची आणि खुली अर्थव्यवस्था राबवण्याच्या कार्यक्रमाची खरी कसोटी इथेच होती. या कसोटीत ते सपशेल अपेशी झाले. तूट ८% पेक्षा जास्त राहील असे स्पष्ट दिसू लागले. तूट आटोक्यात आणून देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ आणि निरोगी राखायची असेल तर नेहरूजमान्याकडून वारसात मिळालेल्या नोकरशाहीच्या आणि तथाकथित 'गरिबी हटाओ' कार्यक्रमांच्या ओझाची वासलात लावणे अपरिहार्य आहे. यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती हवी. "दोन अधिक दोन किती?" या प्रश्नाचे धड उत्तर एक शब्दात देऊ न शकणारे पंतप्रधान - त्यांच्या आवाक्याबाहेरची ही गोष्ट आहे.
नोकरशहांची खुली व्यवस्था
पंतप्रधानांनी 'दावोस येथे केलेल्या भाषणाचा नेमका अर्थ काय? या भाषणात वित्तमंत्र्यांना दिलेला आदेश थोडक्यात असा आहे. कर फारसे वाढवायचे नाहीत, नोकरदारांना दुखवायचे नाही आणि गरिबांच्या नावाखाली चाललेले कार्यक्रम कितीही वावदूक आणि खर्चीक असले, तरी त्यांना कात्री लावायची नाही. एवढी पथ्ये सांभाळा आणि मग तुम्हाला जे काही आर्थिक सुधार घडवून आणायचे असतील आणि खुली व्यवस्था आणायची असेल, ती खुशाल आणा. ते आर्थिक सुधार, तो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि तुम्ही तुमचे पाहून घ्या अशी पंतप्रधानांची वित्तमंत्र्यांना समज असावी. वित्तमंत्र्यांचे काम काय, सोपे आहे! त्यांना काय, फक्त अर्थव्यवस्था सुधारायची आहे; पण पंतप्रधानांचे काम त्याहून बिकट आहे. त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला पुढील निवडणूक जिंकायची आहे.
देशात ९१ मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारांची दमछाक झालेली आहे. आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम शेतीक्षेत्राला फारसा लागू झालाच नाही. शेती निर्यात, प्रक्रियाउद्योग, व्यापार यांच्यावरची बंधने नेहरूजमान्याप्रमाणेच चालू राहिली. थोडीफार हिंमत करून दुधावरली प्रक्रिया, उसाच्या मळीवरील नियंत्रणे ढिली करण्याचा प्रयत्न झाला; पण स्वार्थ गुंतलेल्या हितैषींनी ते प्रयत्न हाणून पाडले. यंदा २० लाख गाठी कापसाची निर्यात बिनधास्त करता आली असती.शासनाने फक्त ५ लाख गाठींचा कोटा मोकळा केला आणि काहीही कारण नसताना अचानक निर्यातबंदी केली. मोकळ्या केलेल्या कोट्यापैकीसुद्धा दीड लाख गाठींचा परवाना रद्द केला. एवढेच नव्हे तर, ५ लाख गाठी आयात करण्याची परवानगी जवळजवळ देऊन टाकलीच आहे. काँग्रेसी खुल्या व्यवस्थेच्या आर्थिक सुधारांच्या कार्यक्रमांचा मृत्युलेख गव्हाच्या आयातीपासून कापसाच्या निर्यातीपर्यंत पूर्णपणे लिहून झालाच आहे.
मरता क्या नही करता?
एवढ्याने भागले नाही. तूट कमी करायची आहे, कर वाढवाचे नाहीत आणि सरकारी नोकरदारांची खुशमिजाशी कमी करायची नाही अशा धर्मसंकटात सापडलेल्या वित्तमंत्र्यांनी जे काही करणे शक्य होते, ते केले आणि अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या महिनाभर आधी प्रशासकीय किमती झपाट्याने वाढवण्याचा तडाखा सुरू केला. घरगुती गॅसच्या किमती वाढवल्या, त्यानंतर स्वस्त धान्याच्या दुकानातील साखर, गहू आणि तांदूळ यांच्या किमती वाढवल्य आणि शेवटी दरसालप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेलच्याही किमती वाढवल्या. चालू आर्थिक वर्षाचे दोन महिने अजून शिल्लक आहेत. जाहीर केलेल्या भाववाढीमुळे उरलेल्या कालावधीत ५५०० ते ६००० कोटी रुपयांनी उत्पन्न वाढेल आणि अंदाजपत्रकातील तुटीची टक्केवारी ठाकठीक असल्याची बतावणी करता येईल अशा हिशेबाने वित्तमंत्र्यांनी ही धडपड केली आहे; पण या खटाटोपात त्यांचे 'गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले' अशी अवस्था होणार आहे.
आत्मघाताचा मार्ग
पेट्रोलियम पदार्थांच्यी किमती वाढवणे हा सरकारी उत्पन्न वाढवण्याचा सोपा उपाय. म्हणून गेली कित्येक वर्षे प्रत्येक वित्तमंत्री सोन्याची अंडी घालणारी ही कोंबडी वापरू पाहतात. डिझेल सबसिडीच्या भावाने विकले जात असे. ती सबसिडी संपवणे खुल्या व्यवस्थेच्या सिद्धांताप्रमाणे योग्य असेलही; पण हिंदुस्थानातील पेट्रोलची किंमत अमेरिकेच्या तुलनेने आजही तिप्पट आहे. तेव्हा पेट्रोलच्या किमती वाढवणे बिलकूल असमर्थनीय आहे. जगभरच्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती झपाट्याने घसरत आहेत. अशा परिस्थितीत येथील पेट्रोल महाग करणे निव्वळ आत्मघाताचे लक्षण आहे. गेल्या निदान तीन पेट्रोलच्या किंमतवाढींचा अनुभव असा : पेट्रोलची किंमतवाढ नोटा सरळसरळ छापण्यापेक्षाही अधिक महागाई भडकवणारी आहे. पेट्रोलच्या किमती वाढताच ऑटोरिक्षापासून ते टॅक्सी, ट्रक, बसपर्यंत एकूण सगळीच वाहतूक महाग होते आणि सगळ्याच वस्तूंच्या किमती पेट्रोलच्या किंमतवाढीपेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी वाढतात. त्याखेरीज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आधीच नाजूक असलेली भारतीय अवस्था अधिकच कठीण होऊन जाईल; तरीही वित्तमंत्र्यांनी पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढवल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत चलनवाढीची गती आटोक्यात आणण्याची जी कामगिरी त्यांनी करून दाखवली होती, त्यावर या कारवाईने सपशेल पाणी
पडणार आहे.
सरकारला पैसे द्या आणि देश बुडवा
शेअर घोटाळाप्रकरणी राजीनामा देण्याची वेळ आली, तेव्हा वित्तमंत्र्यांनी म्हटले होते, "माझ्या राजीनाम्याने आर्थिक सुधारांच्या कार्यक्रमावर काहीही विपरीत परिणाम घडणार नाही, कारण कार्यक्रमाचे खरे सूत्रधार पंतप्रधान स्वतः आहेत."
वित्तमंत्र्यांच्या या विधानाची सचोटी आता स्पष्ट होत आहे. आर्थिक सुधारणा महत्त्वाची खरी; पण नोकरदारांची ऐष चालू ठेवणे हे त्याहूनही महत्त्वाचे. ही पंतप्रधानांची आर्थिक नीती आहे. १५,४०० कोटी रुपये एकूण सरकारी खर्चापैकी ७८,००० कोटी रुपये प्रशासकीय खर्चात जातात, २१,००० कोटी रुपये सबसिडीत जातात आणि कर्जावरील व्याजापोटी ३४,००० कोटी रु. जातात. असली अंदाधुंद परिस्थिती आटोक्यात आणायची असेल, तर सबसिडी आणि नोकरदारांवरील खर्च निदान निम्म्याने कमी करण्याची गरज आहे. ती पुरी करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामर्थ्य असणारे सरकार दिल्लीत आले पाहिजे. अन्यथा, घसरणीला लागलेला देश विनाशापर्यंत पोचेल हे निश्चित. सारे विरोधी पक्ष या भाववाढीविरुद्ध ओरड करीत आहेत, आंदोलन करण्याची भाषा करीत आहेत. सत्य परिस्थिती अशी आहे, की सध्याच्या राजकीय पक्षांपैकी कोणताही सत्तेवर आला, तरी त्याला दुसरा काही पर्याय असणार नाही. कारण सरकारी खर्च कमी करण्याची कोणत्याही पक्षाची इच्छा नाही.
दारुडे सरकार
सरकारची स्थिती दारुड्या नवऱ्यासारखी झाली आहे. बायकोचे दागिने, अगदी मंगळसूत्रसुद्धा काढून घेऊन, आपले व्यसन पुरे करणे त्याला महत्त्वाचे वाटते. सरकारी अंदाधुंद खर्च चालविण्यासाठी गॅस, अन्नधान्य आणि पेट्रोलियम पदार्थ यांच्यावरील भाववाढ करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत रेल्वे, टेलिफोन, टपाल यांच्यात भाववाढ होईल हे जवळजवळ नक्कीच आहे. लोकांनी निमूटपणे ही भाववाढ मान्य केली तर काय होईल ? नोकरशाही आणखी फोफावेल. उद्योजक आणि निर्यातदार यांच्या मार्गात अधिक अडचणी निर्माण होतील. परिणामी, देश अधिक संकटात सापडेल आणि समाजवादी रशियाच्या घसरगुंडीवर नेहरूवादी भारतही घरंगळत जाईल.
नोकरदारांवरील आणि सरकारी उधळपट्टीवरील खर्च तडाख्यात कमी करण्यांत आला नाही, तर सरकारला मिळणारा प्रत्येक पैसा देशाला विनाशाकडे नेणारा ठरेल. 'दारुड्या' शासनाला एक पैसाही देणे म्हणजे देशाचा घात करणे आहे. देशाला विनाशाकडे नेणे आहे. सर्व देशातील आम जनतेने राव सरकारची 'नशाबाजी' बंद करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. त्यात यश येणे कठीण आहे असे दिसल्यास देश वाचवण्यासाठी खुल्या अर्थव्यवस्थेवर खरीखुरी श्रद्धा असलेला व जातीयवाद, नोकरशाही आणि भ्रष्टाचार संपवून टाकण्याचा निर्धार असलेला राजकीय पर्याय उभा करण्याचा निर्धार केला पाहिजे.
गेल्या आठवड्यातील किंमतवाढ ही देशाला आग लागल्याच्या धोक्याची भयसूचक घंटा आहे. पंतप्रधान मुत्सद्दी असोत, राजकारणी असोत किंवा 'दोन अधिक दोन' याचेही उत्तर देण्याची टाळाटाळी करणारे 'मध्यमवर्गी' असोत, देशाचे भवितव्य त्यांच्या हाती सुरक्षित नाही. त्यांचा मध्यममार्ग म्हणजे नियंत्रण आणि खुलीव्यवस्था यांच्यातील चांगल्या गुणांचा समुच्चय नाही, त्यांचा मध्यममार्ग दोन्ही व्यवस्थांतील केवळ दुर्गुणांचा गंध आहे. पंतप्रधानांचा मध्यममार्ग स्त्री- पुरुषांच्या उत्तमोत्तम गुणांची मूर्ती-अर्धनारीनटेश्वर नाही. त्यांचा मध्यममार्ग ना - कर्त्यांचा, ना मर्दीचा, निष्क्रियतेचा 'अमंगल पंथ' आहे.
(६ फेब्रुवारी १९९४)
◆◆