बळीचे राज्य येणार आहे!/शेतकरी आंदोलनाला आद्य खूण गवसली

शेतकरी आंदोलनाला आद्य खूण गवसली

---

 भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या इतिहासात एका नव्या युगाची पहाट झाली आहे. या नव्या युगाच्या उदयाने इतिहासाच्या चक्राचे एक परिभ्रमणही पूर्ण झाले आहे.
 भारत, ज्या देशांमध्ये शेती सर्व प्रथम सुरू झाली त्यापैकी एक आहे. म्हणून कदाचित, शेतकरी आंदोलनाचे एक इतिहासचक्र पूर्ण करून नव्या युगाला सुरुवात करणारा भारत हा पहिला देश आहे.
 हे कोणते इतिहासाचे कालचक्र आहे? आणि कोणत्या नव्या युगाच्या चाहुलीने ते पूर्ण होत आहे?
 मानवाने हेतुपूर्वक बी पेरून धान्याचे उत्पादन करायला सुरुवात केली तेव्हा शेतीची सुरुवात झाली. त्यापूर्वी मनुष्य जंगलात जाऊन फळे, पाने, फुले आणि मुळ्या गोळा करून पोट भरत असे; वनस्पतींच्या विविध गुणधर्मांविषयी आणि उपयोगांविषयी त्याने पुष्कळ ज्ञान संपादन केले होते. केवळ खाद्य म्हणूनच नव्हे तर औषधी, चित्रकेलेचे रंग इत्यादी अनेक रूपांत या वनसंपत्तीचे विविध उपयोग करण्यास तो शिकला होता; पण तरीही ही वनसंपत्ती जंगलात जेथे जशी उपलब्ध होत असे तेथून तशी तो प्राप्त करून आणत असे. म्हटलं तर, हीच मानवाची प्राथमिक शेतीपद्धती होती.
 शेतीची यापुढची पायरी स्त्रियांनी शोधून काढली. टोळीच्या समाजात जंगलातून आणलेली शिकार, फळे इत्यादी खाद्यवस्तूंचे वाटप करण्याची जबाबदारी बहुधा महिलांची असे. अन्नाच्या वाटपाची जबाबदारी हा एक महत्त्वाचा अधिकार आणि मोठे फायद्याचे कलम होते; तसेच प्रसंगी आतबट्ट्याचा कारभार होता. या अधिकारामुळे स्त्रिया टीळीतील मध्यवर्ती स्थानी होत्या. गरोदर स्त्रिया तसेच बालके आणि त्यांच्या आयांची विशेष पोषणाची गरज लक्षात घेता, वाटपाचा अधिकार मोठा उपयोगाचा खरा; पण त्या बरोबरच त्या सत्तेत एक धोकाही होता. दुष्काळामुळे किंवा इतर काही कारणाने अन्नाचा तुटवडा झाला तर अर्धपोटी किंवा उपाशी राहण्याची पाळी स्त्रियांवरच यायची. कदाचित्, अशाच एखाद्या अन्नाच्या तुटवड्याच्याकाळी आसपासच्या जमिनीवर उगवलेल्या धान्याचा उपयोग स्त्रियांना करावा लागला असावा आणि त्यातूनच जमिनीत बी पेरून अन्नधान्याची गरज भागविण्यासाठी स्त्रियांनी शेतीची सुरुवात केली असावी. वेदांमध्ये जे उल्लेख सापडतात त्यावरून असे दिसते की स्त्रिया शेतीसाठी बैल किंवा इतर औजारांचा वापर करीत नव्हत्या; एका छोट्या काठीच्या, वेदांमध्ये जिला ‘स्फ्य' म्हटले आहे त्याच्या साहाय्याने स्त्रियांची शेती होत असे.
 लोकसंख्या वाढत गेली. निसर्गाने जंगलातून निर्माण केलेले अन्नाचे भांडार अपुरे पडू लागले; स्त्रियांची शेतीही अन्नाची गरज भागवू शकत नाही अशी वेळ आल्यामुळे पुरुषांनी बैलांचा वापर करून शेती करायला सुरुवात केली. स्त्रियांच्या हातून शेतीवरचा अधिकार गेला आणि अन्नाच्या वाटपाचा अधिकारही निघून गेला. एका तऱ्हेने पुरुषसत्ताक व्यवस्थेची सुरुवात बैलशेतीच्या काळापासूनच झाली.
 आता अन्नधान्य पुरेशा प्रमाणात तयार होऊ लागले. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत अन्न गोळा करीत वणवण करावी म्हणजे त्या दिवसाची भूक भागते, या पशुपक्ष्यांसारख्या अवस्थेतून मनुष्य बाहेर पडला. त्याची रानोमाळ होणारी वणवण थांबली. पाऊस पडला म्हणजे धान्याची कोठारे भरू लागली आणि त्या कोठारांमुळे वर्षभराची बेगमी होऊ लागली. शेतीचा हंगाम वगळता वर्षभराच्या उरलेल्या काळात शेतीतून तयार झालेले अन्न वापरत मानवाने जमिनीचा विकास, पाण्याची सोय, मंदिरांची उभारणी, सणसमारंभ, कलासंस्कृती, हत्यारे-औजारे बनविणे अशांसारखी अनेक कामे केली. अन्नधान्याचीच नव्हे साऱ्याच सुखसाधनांची मुबलकता वाढू लागली.
 दुर्दैवाने हा सुवर्णकाळ फार वेळ टिकला नाही. धान्याची कोठारे भरू लागली तसे लुटालूट करणाऱ्या झुंडी घोड्यांच्या पाठीवर स्वार होऊन हाती तलवार, भाले, धनुष्य इत्यादी हत्यारे घेऊन जायला लागल्या. एक तऱ्हेने, हा बैल संस्कृती आणि घोडा संस्कृती यांच्यातील संघर्ष होता. लुटालूट करणारे धान्यांची कोठारे, सोने, जडजवाहिर, कला आणि कारागिरीच्या वस्तू लुटून नेत असतच; वर स्त्रियांनाही उचलून नेत असत. या वेळेपर्यंत, टोळी करून राहणाऱ्या मानवाला टोळीअंतर्गत संबंधाने जन्मलेली प्रजा दिवसेंदिवस कमजोर होत जाते याचे ज्ञान झाले होते. त्यामुळे दुसऱ्या प्रदेशातील टोळ्यांतील स्त्रियांचे हरण करणे हे सशक्त प्रजोत्पादनासाठी आवश्यक मानले जाऊ लागले.
 या कालखंडासंबंधी, विशेषतः महिलांच्या सामाजिक स्थितीवर लुटालुटीचे जे परिणाम झाले त्यासंबंधी विस्ताराने मी अन्यत्र लिहिलेले आहे; (चांदवडची शिदोरी, अमरावतीची आयुधे). इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट ही की काळाच्या ओघात ही लुटालूटच एक व्यवस्था बनली. लुटारू सरदार, राजे, महाराजे, सम्राट बनले. दरसाल गुंडांच्या लुटालुटीस तोंड देऊन, तलवारींचे घाव सोसून लूट करवून घेण्यापेक्षा आपल्या उत्पादनातील एक हिस्सा राजे म्हणवून घेणाऱ्या लुटारूंना देणे शेतकऱ्यांनी पत्करले; महाभारतात, बकासुराची भूक भागविण्यासाठी चक्रपूरच्या लोकांनी जसे त्याला रोज गाडाभर अन्न आणि एक माणूस देण्याचे कबूल केले, तसेच.
 बकासुराचा वध करणारा भीम चक्रपुरात योगायोगाने आला हे तेथील लोकांचे भाग्य. तमाम शेतकरी मात्र तीन हजार वर्षांपूर्वीपासून बकासुराच्या औलादींना गाडे भरभरून अन्न पाठवीत राहिले आहेत. सरकार नावाच्या गोष्टींचा उगमच मुळी शेतकऱ्यांच्या लुटीत आहे. लूट करणारे किल्ले, गढ्या यांमध्ये राहतात, शहरे वसवतात आणि ते आपली फौज आणि चैनबाजी यांसाठी शेतकऱ्यांची लूट करीत आले आहेत. लुटीचे स्वरूप बदलले; कधी ती उघड उघड झाली, कधी अप्रत्यक्षपणे. इतिहासाचार्य वि.का. राजवाडे यांनी म्हटले आहे की, सरकार नावाची जी गोष्ट असते ती शेतकऱ्यांची दुष्मनच असते अशी हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांची गेल्या तीन हजार वर्षांपूर्वीपासूनच्या अनुभवाने खात्री पटली आहे.
 सदासर्वकाळ शेतकऱ्यांनी लुटारूंची लूट मुकाटपणे सहन केली असे नव्हे. मग शेतकरी आंदोलनाचे पहिले स्वरूप कसे होते ? जागोजाग शेतकऱ्यांनी एकत्रित होऊन हल्लेखोर लुटारूंना विरोध करण्याचा प्रयत्न केला; बहुतेक वेळा हा प्रयत्न निष्फळ ठरला. कधी असा विरोध सफल झाला तरी शेतकरी एक संघटना आणि एक अर्थव्यवस्था, संरक्षण-व्यवस्था उभारू शकले नाहीत. अल्पावधीतच लुटारूंच्या नव्या झुंडींनी त्यांना उद्ध्वस्त केले. वामनाने शेतकऱ्यांचा राजा बळिराजा याचा केलेला वध हे शेतकरी आंदोलनाच्या या कालखंडाचे प्रतीक आहे.
 राजांचे स्वामित्व व सार्वभौम सत्ता स्थापित झाली. शेतकऱ्यांवरील अन्याय व त्यांची लूट आता व्यवस्थेच्या नावाखाली होऊ लागली. शेतकरी आपल्या देशाच्या राजांच्या विरोधात बंड करून उठू लागले. शक्य असेल त्या प्रकारे शक्य असेल तेथे राजांना विरोध होऊ लागला. 'मृच्छकटिक' नाटकात शेतकऱ्यांच्या उघड बंडाचे उदाहरण सापडते.
 शेतकरी आंदोलनाने भारतात नवे रूप धारण केले ते जातीव्यवस्थेमुळे. काही किरकोळ अपवाद वगळता, राज्यकर्ते आणि त्यांचे लष्कर व प्रशासन यंत्रणा यामध्ये गुंतलेले लोक एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकरी अशा दोन गटांत एकच समाज विभागला होता; या दोन गटात रोटीव्यवहार होत नसे आणि बेटी व्यवहाराही होत नसे. यामुळेच कदाचित्, इतर देशांपेक्षा भारतात शेतकऱ्यांचे शोषण अधिक विक्राळ स्वरूपात झाले. इतर देशांतील सरकार व शेतकरी यांच्यातील संघर्षाचे स्वरूप हळूहळू बरेचसे सौम्य बनत गेले. याचा अर्थ असा नाही की तेथे शेतकऱ्यांच्या समस्या सर्व मिटल्या. तेथेही समस्या नेहमीच उभ्या राहतात. त्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या संघटना लढत राहतात, चळवळी करीत राहतात ; पण या चळवळी कामगार, व्यापारी, कारखानदार किंवा पांढरपेशा समाजांच्या चळवळींसारख्याच होतात. या सर्वांना आपापल्या समाजाच्या हिताच्या जपणुकीसाठी दबावगट किंवा फळ्या उभाराव्या लागतात. दुसऱ्या देशांमध्ये या इतर समाजाप्रमाणे शेतकऱ्यांचाही दबावगट किंवा फळी उभी राहू शकली, कारण शेतीसंबंधात तेथील शासन आणि शासनव्यवस्था दुष्टतेने आणि निघृणपणाने चालत नाही. भारतात असे झाले नाही. जातीव्यवस्थेमुळे शेतकरी समाज शहरी समाजापासून विभक्त राहिला. तसे, शेतकरी जातीव्यवस्थेत वैश्य गणले जातात. वैश्य गावकुसाच्या आतच राहणारे; तरीसुद्धा गावकुसात राहणाऱ्या ब्राह्मण किंवा क्षत्रियांशी त्यांचे सामाजिक संबंध असत नाहीत. शेतीसंबंधीची अनेक कामे गावकुसाबाहेर राहणाऱ्या शूद्रांकडून करवून घेतली जाऊ लागली तेव्हा तर सवर्ण आणि शेतकऱ्यांमधील सामाजिक व आर्थिक दऱ्या वाढत आणि रुंदावत गेल्या.
 शेतकरी, शेतकरीजीवन आणि शेती यासंबंधी भारतात जितकी द्वेषाची आणि शत्रुत्वाची भावना आहे तितकी जगाच्या पाठीवर इतर कोणत्याही देशात आढळत नाही. भारतातील तथाकथित उच्चवर्णियांना शेतकरी, त्याचे कष्ट आणि त्याची गरिबी याबद्दल बिलकूल सहानुभूति वाटत नाही. उलट, शेतकरी शुद्ध हवा, पाण्याची रेलचेल, भरपूर फळे भाज्या, निसर्गाचा सहवास यात मस्तीने जगतो. कसल्याही प्रकारचा कर द्यावा न लागता भरपूर सरकारी मदतीच्या साहाय्याने अत्यंत आनंदात मौजमजेत जीवन जगत असतो असे चित्र ते उभे करतात. मध्यमवर्गीयांच्या मनांत शेतकऱ्यांबद्दल शत्रुत्वाची भावना असते हे एकवेळ समजण्यासारखे आहे; पण मागास समाजातील शेतकऱ्यांबद्दल विद्वेष का असावा? गावच्या शेतमजुराचा संबंध स्वतःच्या नावावर जमीन ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांशीच येतो. त्यांना काम मिळत नाही. याला, ते ज्यांच्या शेतावर काम करतात ते जमीनमालक जबाबदार नसून शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे षड्यंत्र रचून ते चालविणारे, दूर शहरात राहणारे जबाबदार आहेत हे त्यांना समजत नाही. गावच्या गरिबीची झळ सर्वात अधिक शेतमजुरांनाच सोसवी लागते. त्यांना गावात जगणे अशक्य होऊन जाते. विशेषत: दुष्काळाच्या वर्षी त्यांना गाव सोडून जाणे भाग पडते. मग ते शहरात येऊन झोपडपट्ट्या, गलिच्छ वस्त्या किंवा फुटपाथवर येऊन राहतात आणि गावातील भुकेकंगाल अवस्थेपेक्षा तेथील हलाखीचे जीवनसुद्धा ते बरे मानून घेतात. गावी राहिलेल्या शेतकऱ्यांबद्दलच्या कडवट आठवणी फक्त त्यांच्या मनात शिल्लक राहतात. शेतीमालाला रास्त म्हणून वाढीव भाव मिळाला तर त्याचा सर्वात जास्त भार त्यांनाच सोसावा लागणार असतो. म्हणून ते शेतकरी चळवळीच्या विरोधात उभे राहतात.
 आपल्या देशातील शेतकरी चळवळीचा स्वभाव समजून घ्यायचा तर येथील इतिहासाची ओळख करून घेणे आवश्यक आहे. पूर्वी जगभर, अन्नधान्याचे उत्पादन करणारे शेतकरी आणि त्यांचा उपभोग घेणारे बिगरशेतकरी यांच्यामधील संघर्षाची सुरुवात दाहकच झाली; पण हळूहळू संघर्ष निवळत गेले. शेतकऱ्यांकडून लुटलेल्या संपत्तीचा वापर फौजेचा खर्च, महालवाडे बांधणे, मंदिरे उभारणे, दरबारी मौजमजा इत्यादींसाठी होत असे तोपर्यंत उत्पादक शेतकरी आणि उपभोक्ता समाज झगडत राहिले. जमिनीतून पिकविलेल्या अन्नधान्यांच्या कोठारांचा वापर उत्पादन वाढविण्याकरिता आर्थिक योजनांमध्ये व्हायला लागला तेव्हापासून संघर्ष मावळत गेला. भांडवलादी व्यवस्थेने, भारत वगळता जगातील सर्व देशांतील शेती व बिगरशेती समाजातील दरी बऱ्याच प्रमाणात कमी केली. भारतात भांडवलवाद आलाच नाही, जातीव्यवस्थेचाच प्रभाव चालू राहिला आणि म्हणूनच भारतातील शेतकऱ्यांपुढील समस्या इतर देशांतील शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या तुलनेत खूप वेगळ्या आहेत. आपल्या देशात, शहरी बिगरशेतकी आणि ग्रामीण शेतकरी समाजातील दऱ्या बुजल्याच नाहीत.
 गाव आणि शहरे यांमधील संघर्षाचा उल्लेख मार्क्सच्या पुस्तकात सापडतो. टॉलस्टॉय, रस्किन इत्यादी लेखकांनीही या संघर्षाची मांडणी केली आहे. फ्रान्समध्ये तर 'एका बाजूला पॅरिस विरुद्ध उर्वरित देश दुसऱ्या बाजूला' अशी संघर्षरेषा मानली जाई. जेथे जातीव्यवस्था नव्हती तेथे हे भेद मिटत गेले. भारतात ना भांडवलवाद आला ना जातिवाद संपला आणि म्हणून या भेदाला 'भारत-इंडिया' संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त झाले. इंग्रज भारतात आले आणि त्यांनी इथे आपला राजकीय जम बसविला तेव्हा भारतातील शेतकरी चळवळीने नवी दिशा धरली.
 इंग्रज येण्याआधी 'जात' हीच समाजघटकांची एकक होती. त्याबरोबरच 'गाव' हेही एकक होते. वेगवेगळ्या जातींतील संषर्घ कधी कधी उभे राहत; पण बाह्य आक्रमणाच्या भीतीने ते दबलेले राहात. रोजचा गावगाडा चालायचा म्हणजे शेतीभाती आणि बलुतेदारीची सर्व कामे पार पाडावीच लागत. गावचा कारभार आणि अधिकार सरदार, जमीनदार किंवा पाटील-पटवाऱ्यांच्या हाती असत हे खरे; पण त्या अधिकारांवर गावच्या सार्वजनिक हिताचे काही बंधनही असे. 'खाजगी मालकी' ही संकल्पनाच नव्हती. गावाच्या या रचनेमध्ये काही बदल करायची सुरुवात शेरशहाने पूर्वी केली होती. इंग्रजांनी आपली सत्ता प्रस्थापित करताना महसूल व्यवस्थेचे काम पूर्ण केले. देशभरातील सर्व जमिनींचे नकाशे बनवले, जमिनींना वेगवेगळे नंबर दिले. एकप्रकारे, जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याची मालकी व्यक्तीव्यक्तींवर खाजगी स्वरूपात जवळजवळ लादली गेली. परिणामतः, जमीन ही खाजगी मालमत्ता असू शकते अशी भावना, इतिहासात प्रथमच तयार झाली, 'अहम्'भाव ही प्राणिमात्राची मूलप्रेरणाच आहे. विचार करणारा एकक घटक 'व्यक्ती' असतो. त्यामुळे, 'खाजगी मालकी'ची संकल्पना निसर्गाशी बरीचशी मिळतीजुळती आहे. त्यामुळे अल्पावधीतच तिने लोकांच्या मनाचा पगडा घेतला. अविकसित अवस्थेमुळे गावाच्या संस्कृतीत जी सामूहिकतेची भावना होती ती 'खाजगी मालकी'च्या संकल्पनेमुळे वेगाने लोप पावली.
 इंग्रजी राजवटीने जमिनीचा महसूल कठोर सक्तीने वसूल करण्याचा आणि करविण्याचा सपाटा सुरू केला. इंग्रजांनी वेगवेगळ्या प्रदेशातला महसूल चौथ्या किंवा तिसऱ्या हिश्शापर्यंत आकारला होताच; पण जमीनदार, महसूल अधिकारी वसुलीचे काम अशा रीतीने करीत की त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनातील जवळजवळ दोन तृतीयांश उत्पादनाला मुकावे लागे.
 ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारीही इतके लालची होते की जमीनदारांनासुद्धा जगणे मुश्किल होऊन बसले. इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या जुलुमातून सुटण्याच्या आशेने जमीनदार १८५७ च्या बंडात बऱ्याच मोठ्या संख्येने सामील झाले होते. बंड टिकू शकले नाही कारण बंडात सामील झालेले राजे, जमीनदार सर्वसामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळवू शकले नाहीत. बंड मोडले, राणीचे राज्य आले आणि बंडात सामील झालेल्या जमीनदारांना कठोरपणे नेस्तनाबूत करण्यात आले. त्यांच्या जागी, इंग्रजांना मदत करणाऱ्या लोकांना जमीनदारी देण्यात आली. नवीन जमीनदारांचा हा वर्ग एक खास रूप घेऊन आला. सर्वसामान्य जनता इंग्रजांविरुद्ध बंडामध्ये सामील झाली नाही हे खरे; पण खानदानी जमीनदारांच्या विरुद्ध इंग्रजांचे पित्ते बनून उभे राहिले म्हणून नव्याने जमीनदारी लाभलेल्या या महाभागांमध्ये रयतेच्या मनात कमालीची घृणा होती. या नव्या जमीनदारांसमोर खानदानाची इज्जत सांभाळण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या कारभारावर कसल्याच नैतिकतेचे बंधन नव्हते. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हातून जितके जमेल तितके पीक ओरबाडून घेणे, मौजमजा व ऐषआरामात धनसंपत्ती उडविणे आणि आपले हे भाग्य अखंड राहावे यासाठी शक्य तितक्या तऱ्हांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना खूष ठेवणे असे या नवीन जमीनदारांचे जीवन झाले होते.
 देशामध्ये इंग्रजी न्यायालये चालू होण्याआधी गावची कोणतीही पंचायत काही सामाजिक अपराधासाठी एखाद्याला जातिबहिष्काराची शिक्षा देऊ शकत असे, पण कोणाला गावाबाहेर हाकलू शकत नसे.
 आता जमीनदारांना न्यायालयांच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेणे शक्य होऊ लागले. जमीनदारांनाही पैशांची गरज नेहमी भासे.सरकारी महसूल भरण्यासाठी सद्वर्तनी जमीनदारांनाही कर्ज काढावे लागे. बाकी साऱ्या जमीनदारांना ऐषआरामासाठी रयतेची पिळवणूक करूनसुद्धा पैशाचा खणखणाट भासत असे. सावकारांना आणि व्याजावर पैसे देण्याचा व्यवसाय करणारांना महत्त्व प्राप्त झाले आणि ते स्वत:च एक ताकद बनले.
 इंग्रजांच्या आगमनानंतर कंपनीविरुद्ध जमीनदारांनी उभे केलेले बंड म्हणजे शेतकरी चळवळच होती- जमीनदारांनी केलेली- चळवळ ; पण जमीनदारांबद्दल थोडाबहुत आदर राखून असली तरी रयत त्यावेळी इंग्रजांच्या विरोधात उभी ठाकली नाही. शेतकरी-अस्मिता भंग पावली. गाव एकक घटक राहिला नाही. आता शेतकरी चळवळ सरकारविरोधी स्वरूपाची न राहाता गावकुसाच्या आत मर्यादित झाली आणि मग कुठे सावकारांच्या विरोधात तर कुठे जमीनदारांच्या विरोधात संघर्ष उभे राहू लागले. दक्षिण भारतात झालेले अशा तऱ्हेचे संघर्ष 'दक्षिणेतील दंगे' (Deccan Riots) या नावाने प्रसिद्ध आहेत. या संघर्षाचा सरकारवरही थोडाफार परिणाम झाला. कर्जामध्ये सूटसवलती देणारे काही कायदे झाले, सहकारी व्यवस्था तयार करण्याचेही प्रयत्न झाले. त्यातून काही विशेष निघाले नाही.
 शेतकरी चळवळीचे 'गाव विरुद्ध शहरे' हे रूप जाऊन 'गावाच्या अंतर्गत संघर्ष' असे तिचे स्वरूप बनले. या बदलामुळे शहरवासीयांना खूपच आनंद झाला. जमीनदार-सावकार यांविरुद्ध शेतकऱ्यांची बाजू घ्यायला शहरवासी तयार झाले. जमीनदार आणि सावकार रयतेच्या दृष्टीने दुष्ट होते हे खरे होतेच; पण, शहरवासी सावकार व जमीनदारांच्या विरोधात बोलू लागले ते काही त्यांच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दल करुणा जागी झाली म्हणून नव्हे; शेतकऱ्यांच्या घरून लुटून नेलेली लक्ष्मी शेतीतून उचलून सावकार जमीनदारांच्या वाड्यांमध्ये आणि गढ्यांमध्ये बंदिस्त होत होती याचे दुःख शहरवासीयांच्या मनात सलत होते. शेतकऱ्यांच्या शोषणातला पुरेसा हिस्सा आपल्या वाट्याला येत नाही हे शहरवासीयांच्या मनातील शल्य होते.
 गांधीजी हिंदुस्थानात आले आणि शेतकरी चळवळीने आणखी एकदा कूस बदलली. शेतकऱ्यांच्या जमीनदार व सावकारांच्या विरोधातील संघर्षाची शक्ती तेथून बाजूस काढून सर्व इंग्रजी राजवटीच्या विरोधात चालू असलेल्या स्वतंत्रता आंदोलनास जोडण्यात महात्मा गांधी आणि त्यांचे सरदार पटेलांसारखे सहकारी यशस्वी झाले. इंग्रजांच्या आगमनानंतर जनतेला कायदा व सुव्यवस्था, शिक्षणाच्या सोयी आणि सार्वजनिक जीवनात समानतेचा अनुभव अशा गोष्टींचा लाभ व्हायला लागला होता. लोकांच्या दृष्टीने जाति-विषमतेचा अंत होणे हे इंग्रज हटण्यापेक्षा महत्त्वाचे होते. सामाजिक सुधार होण्याआधीच इंग्रज निघून गेले तर ज्या लोकांनी शेकडो वर्षे रयतेवर अन्याय केले, जुलूमजबरदस्ती केली त्याच लोकांच्या हातात पुन्हा देशाची सूत्रे जातील अशी त्यांना धास्ती वाटत होती; पण स्वतंत्रता आंदोलनाची गतीच अशी होती की शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रधान समस्या बाजूला ठेवून ते या आंदोलनात सामील झाले. गांधीजींचे नेतृत्व मानणारे शासन शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करील, त्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी त्यांना आशा वाटत होती.
 स्वातंत्र्यानंतर पंचवीस-तीस वर्षे शेतकऱ्यांच्या मनातील ही आशा टिकून होती. समाजवादाच्या घोषणा मोठ्या लोभस ठरल्या. जमिनीसंबंधी जे कायदे झाले त्यामुळे सर्वसामान्य रयतेला आनंद झाला. कारण, जमीनदारांकडूनच जमीन काढून घेतली जात होती. असा कायदा अमलात आणताना काही कायदेशीर जोरजबरदस्ती करावी लागत असेल तर त्यात काही गैर नाही अशा तऱ्हेच्या 'लेनिनी' खाक्याच्या नैतिकतेचाही प्रभाव मोठा होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले नाही की जमीनदारांचा काटा काढण्यासाठी हातात घेतलेले हे कायद्याचे काटे लवकरच शेतकऱ्यांच्या विरोधातही हत्यारे म्हणून वापरले जाणार आहेत!
 देशी सरकारने सावकारी संपवली तेव्हाही शेतकऱ्यांना आनंद झाला; गावच्या सावकाराच्या जागी शहरातील संस्था सावकार बनून आल्याने परिस्थितीत काही फरक पडणार नाही हेही त्यांच्या ध्यानात आले नाही.
 हरित-क्रांतीच्या प्रयोगाने उत्पादन वाढले, अन्नधान्याच्या बाबतीत देश आपल्या पायांवर उभा राहिला. सहकाराची रेलचेल झाली. साखर, सूत इत्यादींचे कारखाने उभे राहिले, इतके सगळे होऊनही, आपल्या गरिबीचे निवारण होत नाही हे शेतकऱ्यांना अनुभवाला येऊ लागले. शहराची भरभराट होऊ लागली, गावे ओस पडू लागली.
 शेतकरी चळवळ आपले अस्तित्व स्वतंत्रता आंदोलनाच्या राष्ट्रीय प्रवाहात हरवून बसली होती. राष्ट्रीय प्रवाहात सामील झालेल्या शेतकऱ्यांची मुले आता आमदार बनली, खासदार बनली, मंत्री बनली; सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष बनली, सहकारी कारखानदार बनली. जमीनदार, सावकार गेले पण त्यांच्या जागेवर पुढाऱ्यांच्या परिवारातील मुले गावच्या सत्तेवर कबजा करून बसली. फक्त, शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारली नाही; याउलट, खालावली.
 स्वातंत्र्यानंतर देशाचा विकास का झाला नाही, देशात समृद्धी का आली नाही अशा चर्चा सध्या चालू आहेत; कशासाठी? तर म्हणे, सध्या आपण स्वातंत्र्याचा पन्नासावा वर्धापनदिन साजरा करीत आहोत! स्वातंत्र्य येऊनसुद्धा देश गरीब का राहिला, शेतकऱ्यांचे दारिद्म का वाढले, गावे उजाड का होऊ लागली असे प्रश्न नव्या शेतकरी चळवळीने पुढे ठेवले आहेत. देशाच्या गरिबीचे आणि शेतकऱ्यांच्या दुःखाचे कारण सरकारची धोरणेच आहे अशी या चळवळीची धारणा आहे. सरकार समाजवादाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना जाणूनबुजून लुटते आहे हे या चळवळीने सप्रमाण सिद्ध केले आहे. १९८० मध्ये सुरू झालेल्या या शेतकरी चळवळीने पुन्हा एकदा 'शेतकरी विरुद्ध बिगर शेतकरी' हे आपले मूळ स्वरूप धारण कले आहे.
 गेल्या सहा सात वर्षांपासून शेतकरी चळवळ आणखी एक नवीन भूमिका पार पाडीत आहे. जगभर समाजवादाचा ऐतिहासिक पाडाव झाला आहे; पण हिंदुस्थानात पुढारी, नोकरदार, समाजवादाच्या जमान्यामध्ये समृद्ध झालेले लायसन्स-परमिटांचे दलाल राजकारणी, गुंड, तस्कर अशा सर्वांनी सत्ता बळकावली आहे. इंग्रज आले त्या काळी या देशात ठगपेंढाऱ्यांची अनौपचारिक राजवट चालू होती; इंग्रज गेल्यानंतर पन्नास वर्षांत ठगपेंढाऱ्यांना आपली औपचारिक राजवट रूढ करणे साध्य झाले नाही. नेता, तस्कर, गुंडा, अफसर समाजवादाच्या जमान्यात हाती आलेली सत्ता सोडायला सुखासुखी तयार होणार नाहीत. उलट, 'येनकेन प्रकारेण' सरकारशाही व नोकरशाही यांचा अंमल चालूच रहावा यासाठी त्यांची प्रयत्नांची परकाष्ठा सुरू आहे; आणि सरकार व नोकरशाहीच्या प्रभुत्वाविरुद्ध संघर्ष उभा करण्याची महत्त्वाची भूमिका नवी शेतकरी चळवळ पार पाडत आहे.
 शेतकरी चळवळीने इतिहासातील एक कालचक्र पुरे केले आहे असे दिसते. या चळवळीची सुरुवात सरकार नावाच्या कोणत्याही गोष्टीला विरोध करण्याने झाली. नंतर काही काळ या चळवळीच्या ज्वाला गावकुसाच्या आतच भडकत राहिल्या आणि तिने जमीनदार व सावकाराविरुद्ध संघर्षाचे रूप घेतले. स्वतंत्रता आंदोलनात राष्ट्रीय मध्यप्रवाहात तिने आपले अस्तित्व झोकून दिले. स्वातंत्र्यानंतर उत्पादन वाढविणे, सहकाराची जोपासना करणे अशी विधायक कामेही या चळवळीने केली आणि आता आपल्या आदिम स्वरूपात पुन्हा एकदा देशाच्या व्यासपीठावर उभी राहिली आहे. सरकारशाहीचा विरोध ही शेतकरी चळवळीची आद्य प्रेरणा होती. आज या चळवळीला आपल्या मूळ ओळखीची खूण सापडली आहे.

(शेतकरी संघटक, ६ नोव्हेंबर १९९७)

■