माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../नव्या लढाईची घोषणा
नव्या लढाईची घोषणा
माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो,
शेगाव या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी एवढ्या प्रचंड संख्येने एकत्र जमून आपण जे निर्णय घेत आहोत त्यात दोन चमत्कार घडताना दिसत आहेत. एक म्हणजे संपूर्ण पुराणात शेतकऱ्यांचा राजा म्हणता येईल असा जो एकमेव राजा होऊन गेला, ज्याला विष्णूने वामनअवतार घेऊन जमिनीत गाडला, इडा पिडा टळून ज्याचे राज्य यावे म्हणून वर्षानुवर्षे आयाबहिणी, सारे जग दिवाळीचा उत्सव साजरा करीत असताना प्रार्थना करीत आल्या आहेत त्या बळिराजाचे पुनरुत्थान.
आणि दुसरा चमत्कार म्हणजे आयुष्यभर जिच्या वाट्याला वनवासच वनवास आला त्या सीतामाईची वनवासातून मुक्तता. सीतेने चौदा वर्षे रामाबरोबर वनवासात राहून हालअपेष्टा सोसल्या. रामाचा वनवास संपल्यानंतर त्याला राज्याभिषेक झाला, पण कुणीतरी काही आक्षेप घेतल्याने रामाने सीतेचा त्याग केला; पण त्यावेळी रामाने एवढंसुद्धा म्हटलं नाही की, "बाई, तू चौदा वर्षे माझ्याबरोबर वनवासात राहिलीस, आता एकत्र राहता येत नसलं तरी तुझ्यासाठी अयोध्येमध्ये एक महाल बांधून देतो." सीतेचा त्याग करताना इतकं तर सोडाच पण "तू गरोदर आहेस, तुझं बाळंतपण होईपर्यंत राहण्यासाठी तुला एक झोपडी बांधून देतो." एवढंसुद्धा रामाच्या तोंडून निघालं नाही. तेव्हापासून सीता अजूनही वणवण हिंडते आहे. शेतकरी महिला आघाडी आज सीतेचे मंदिर उभारून खऱ्या अर्थाने तिची वनवासातून मुक्तता करीत आहे.
राष्ट्रीय कृषिनीतीचा स्वीकार
या मेळाव्यामध्ये आपण पहिला निर्णय घेतो आहोत तो देशाच्या शेतीविषयक धोरणाचा. देशाचं शेतीविषयक धोरण कुणी ठरवायचं? लोकसभेमध्ये बसणाऱ्या पुढाऱ्यांनी, पंतप्रधानांनी का मंत्र्यांनी? शेतीविषयक धोरण खरं तर सरकार आणि शेतकरी दोघांनी मिळून ठरवायला हवे. यासाठी गेली दोनतीन वर्षे आम्ही खूप प्रयत्न केला; पण दरम्यान सरकारच गडबडून गेलं आणि आज परिस्थिती अशी आहे की देशामध्ये सरकार खऱ्या अर्थाने अस्तित्वातच नाही. दहा वर्षांपूर्वी आपण जेव्हा आंदोलन सुरू केलं. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळणार नाही अशी व्यवस्था करणार दुष्ट सरकार समोर होतं. आज स्थिती अशी आहे की तसा दुष्टपणा करण्यापुरतंही सरकार अस्तित्वात नाही. आज जे सरकार म्हणून आहे ते म्हणजे दिल्लीच्या खुर्चीवर बसविलेला गुळाचा गणपती आहे. त्यांनी शेतीमालाला भाव द्यावा म्हटले तरी तो देण्याची त्यांची ताकद नाही. आश्वासने खूप देतील पण त्यांचा खजिना रिकामा आहे. त्यांच्या खिशात रुपया नाही आणि खजिन्यात 'डॉलर'ही नाही. म्हणजे, सरकार नावाची गोष्टच आज देशात शिल्लक नाही.
मग शेतीचं धोरण स्वीकारायचं कोणी? स्वीकारणाऱ्या दोघांपैकी राहाता राहिलो फक्त आपण, शेतकरी, म्हणून या प्रचंड मेळाव्यात आपण देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने सांगतो आहोत की देशाचं शेतीविषयक धोरण कसं असावं ते आम्ही सांगतो आहोत. आपण जी 'राष्ट्रीय कृषिनीती' सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने स्वीकारतो आहोत त्याला जे महत्त्व आहे, जी प्रतिष्ठा आहे ती दिल्लीतील गुळाच्या गणपती सरकारच्या लोकसभेने कितीही जाहीरनामे प्रसिद्ध केले तरी त्यांना मिळणार नाही.
भारत दशक
१९९० मध्ये त्यावेळचे पंतप्रधान श्री. विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी लाल किल्ल्यावरून 'किसान दशका'ची घोषणा केली. आम्ही विचारतो, "किसान दशक जाहीर करणारे तुम्ही कोण?" उलट, आम्ही इथं जमलेले लाख लाख शेतकरी येती दहा वर्षे 'भारत दशक' म्हणून जाहीर करीत आहोत. पंतप्रधान दररोज रेडिओ व टेलिव्हिजनवर येऊन सांगतात की, "देश संकटात आहे, आर्थिक अडचणीत आहे, शेतकऱ्यांनी पुढे यावे आणि देशाला परकीय चलनाच्या संकटातून सोडवावे." आम्ही आज देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांना प्रतिसाद देतो आहोत. कारखानदारांचं कोडकौतुक संपलं असेल तर या देशातला शेतकरी देशाला परकीय चलनाच्या संकटातून सोडविण्यासाठी आपला निर्धार जाहीर करीत आहे. आम्ही देशाला वाचविण्यासाठी येती दहा वर्षे ही 'भारत दशक' म्हणून घोषित करीत आहोत.
चौफेर शेती
या 'भारत दशका'चा कार्यक्रम काय असेल? आपण शेतकऱ्यांनी काहीही करायचं ठरवलं की पूर्वी मध्ये मध्ये येऊन अडथळे आणणारं सरकार होतं तसं आता शिल्लकच उरलं नाही असं समजून आता आपल्याला शेती करावयाची आहे. ही शेती चार प्रकारची असेल. सीता शेती, माजघरातील शेती, व्यापारी शेती आणि निर्यात शेती.
सीता शेती
सीताशेती म्हणजे सीतेच्या काळात जशी शेती करीत त्याधर्तीवर शेती करणे. आजपर्यंत परकीय चलन खर्च करून जी वरखतं - युरिया, सल्फेटसारखी आणि औषधं वापरली जात होती ती वापरणे बंद करा. ती वापरून आजपर्यंत आपण खूप पिकवलं. जिथं पाच क्विटल निघत होतं, तिथं २५ क्विटल काढलं; पण सोन्याची कौलं काही आपल्या घरांवर चढली नाहीत, 'दिल्ली'ला मात्र ४० मजली इमारती उभ्या राहिल्या. रासायनिक खतांचा बिल्कुल वापर न करता शेतातल्या शेतात तयार होणाऱ्या जैविक पदार्थाचाच वापर करून शेती करणे म्हणजे सीता शेती. माझ्या मायबहिणी सीताशेतीचा आदर्श घालून देण्यात मागे राहणार नाहीत. आपल्या शेतकरी महिला आघाडीच्या लक्ष्मीमुक्ती कार्यक्रमामुळे महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत जवळजवळ एक लाख महिलांच्या नावाने शेतजमीन झाली आहे. सीतेला जे भाग्य लाभले नाही ते त्यांना लाभत आहे आणि येत्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक महिलेच्या नावाने जमिनीचा लहानसा तुकडा का होईना, झालेला असेल अशी काळजी शेतकरी संघटना घेईल. आपल्या नावे जी जमीन झाली आहे त्या जमिनीवर रासायनिक खतांच्या वापराशिवाय शेती करायची सुरुवात मायबहिणी करतील.
माजघरातील शेती
दुसरा कार्यक्रम, माजघरातील शेती. यातसुद्धा मायबहिणीचा वाटा अधिक असेल. आपल्या शेतात तयार झालेला जो काही माल असेल, मग ती ज्वारी, बाजरी का असेना, तो पोत्यातून बाजारात गेला की त्या पोत्याबरोबर घरातील लक्ष्मीही बाहेर जाते. बाजारात जाण्याआधी, आपल्या शेतात तयार झालेल्या मालाला घरच्या लक्ष्मीचा हात लागला पाहिजे. सगळ्यांनाच त्यापासून पक्का माल तयार करता येईल असे नाही पण माला पोत्यातून पाठविण्याऐवजी तो घरच्याघरी निवडून स्वच्छ करून २ किलोच्या, ५ किलोच्या पिशव्यांत भरून बाराजात पाठविण्याची व्यवस्था केली तरीसुद्धा लक्ष्मी तुमच्या घरी राहणार आहे.
पण त्याहीपलीकडे आपल्या शेतीतील मालावर काही प्रक्रिया करूनच तो माल यापुढे बाराजात पाठविण्याची व्यवस्था करावी लागेल. प्रक्रिया करायची म्हणजे काही साखर कारखाने, सूतगिरण्या यांसारखे अवाढव्य कारखाने काढायचे नाही. आजपर्यंत असे कारखाने जेथे जेथे निघाले आहेत तेथे तेथे फक्त चेअरमन गब्बर झाले, डायरेक्टर गब्बर झाले, शेतकऱ्याच्या मालावर प्रक्रिया करायची, ती माझ्या मायबहिणीची माजघरातील 'प्रक्रिया शेती' असेल, चेअरमन बनवायची प्रक्रिया नव्हे.
व्यापारी शेती
पुढचा कार्यक्रम व्यापारी शेतीचा. इथं मात्र आपल्याला सगळ्यांना भाग घ्यावा लागेल. शेतकऱ्याच्या घरात प्रक्रिया करून जो जो माल तयार होईल तो खपविण्याची जबाबदारी आपल्यावर येणार आहे. अगदी नजीकच्या काळामध्ये, शेतकऱ्यांनी तयार केलेला ताजा व उत्तम प्रतीचा माल ग्राहकांना इतर कुठल्याही ठिकाणांपेक्षा रास्त व कमी किमतीत मिळू शकेल अशा ५००० दुकानांची साखळी आपण महाराष्ट्रभर उभी करणार आहोत.
निर्यात शेती
चौथा कार्यक्रम निर्यात शेती. आपण देशाला परकीय चलनाच्या संकटातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निर्यात ओघानेच आली. मग आधीचे तीन कार्यक्रम कशासाठी? आपला मूळ पाया पक्का असल्याखेरीज आपण निर्यात करायला गेलो तर टिकाव धरू शकणार नाही. आपण आता छोटे शेतकरी राहणार नाही, तर आपण आता आंतरराष्ट्रीय शेतकरी बनत आहोत. काही योजना तयार आहेत. माझा असा विश्वास आहे की येत्या दहा वर्षात आपण आपल्या एकूण उत्पादित मालापैकी १० टक्के मालाची निर्यात करू शकू आणि देशाला परकीय चलनाच्या संकटातून सोडवू शकू.
शासनाला इशारा
शेतकरी आता जागा झाला आहे. त्याने स्वीकारलेल्या - 'राष्ट्रीय कृषिनीती'ला अनुसरून सीता शेती, माजघरातील शेती, व्यापारी शेती आणि निर्यात शेती या चार प्रकारांनी आपला व्यवसाय चालविणार आहे. दिल्लीच्या खुर्चीवर बसलेले सरकार गुळाचा गणपती असला तरी शेतकऱ्यांच्या या प्रयत्नात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. कापूस, ऊस, दूध यांच्याबाबत हे सरकार जे निर्णय घेते आहे त्यावरून ही शक्यता अगदीच नाकारण्यासारखी नाही. त्यामुळे त्याबाबतीतही आपण सावध असले पाहिजे. आता आम्ही सरकारवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र शेती, चौफेर शेती करायला लागलो आहोत. त्यातही जर सरकारने अडथळे आणण्याची वळवळ केली तर आपली आंदोलनाची ताकद त्यांना दाखवून देऊ. किसान समन्वय समितीच्या बैठकीतसुद्धा असा निर्णय झाला आहे, की सरकारने जर का शेतकऱ्यांच्या या प्रयत्नांत अडथळे आणले तर देशव्यापी आंदोलन उभे केले जाईल.
आज आपण आपल्या पायावर उभे राहून आपले आणि आपल्या देशाचे भवितव्य घडविण्याचा निर्णय घेत आहोत. सरकारचं अस्तित्व संपलं आहे. त्यांच्या हातातली शस्त्रं निकामी झाली आहे. आर्थिक संकट आलं आहे ते संपूर्ण देशावर नाही तर इंडियावर. इंडियावर आलेलं हे आर्थिक संकट म्हणजे वर्षानुवर्षे गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या भारताच्या दृष्टीने सुवर्णसंधी आहे आणि म्हणून ही नवीन प्रकारची लढाई सुरू होत आहे.
(१० नोव्हेंबर १९९१ शेगाव मेळावा)
(शेतकरी संघटक २१ नोव्हेंबर १९९१)
◼◼