माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../आता हवी नवी हत्यारे आणि नवी व्यूहरचना

---

आता हवी नवी हत्यारे आणि नवी व्यूहरचन

 शेतकरी संघटनेच्या दशकाहून अधिक कालावधीच्या वाटचालीनंतर आता, देशात घडून आलेले परिस्थितीतील बदल लक्षात घेता संघटनेच्या पुढील कार्यक्रमांची आखणी करण्याच्या व आंदोलनाची दिशा ठरविण्याच्या या घटकेला उच्चाधिकार समितीने श्री. किशोर माथनकर यांची शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तर सौ.सुमनताई अग्रवाल यांची शेतकरी महिला आघाडीच्या अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आणि आळंदी येथे झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत सर्वानुमते त्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब झाले. बदललेल्या परिस्थितीत या दोन्ही अध्यक्षांवर काय जबाबदाऱ्या आहेत?
 पहिली गोष्ट म्हणजे यापुढे शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष मी किंवा उच्चाधिकार समिती ठरविणार नाही. किशोर हा उच्चाधिकार समितीने नियुक्त केलेला आणि नंतर सर्वानुमते मान्य झालेला असा शेवटचा अध्यक्ष हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेला असावा. त्या निवडणुका कशा व्हाव्यात, गावपातळीवर त्यांची पद्धती काय असावी, तालुका पातळीवर याकरिता काहीएक योजना ठरवायची आहे, गावोगाव संघटना तयार करायची आहे, या निवडणुका घडवून आणायच्या आहेत आणि अशा तऱ्हेने निवडून आलेला अध्यक्ष अध्यक्षपदी बसल्यानंतरच किशोरची या कामातून सुटका होणार आहे. एवढी बांधणी करणे हे किशोर आणि सुमनताईंचे किमान काम आहे.
 शेतकरी आंदोलनापुढील आव्हाने यापलीकडे काय परिस्थिती त्यांच्यासमोर उभी राहणार आहे? सांगणं कठीण आहे. तीन महिन्यांपूर्वी विदर्भामध्ये जागोजाग असे महापूर येऊन गेले की एकेका गावातली किती माणसं वाहून गेली त्याचा हिशोब अजून लागलेला नाही आणि त्या महापुराच्या चिखलाचा वास अजून नाकात आहे. तेवढ्यातच दुष्काळाची सावली या विदर्भावर पुन्हा पडायला लागली आहे. नेमकं काय होणार आहे? कपाशीचं काय होणार? ज्वारीचं काय होणार आहे? सोयाबीनचं काय झालं? सूर्यफुलाचं काय होत आहे? आज तरी चित्र काही स्पष्ट नाही. सगळीकडेच थोडा अंधार आहे. आपल्या डोळ्यासमोर असलेल्या अशा या तातडीच्या गोष्टी. त्याच्या पलीकडे, अख्ख्या महाराष्ट्रात काय घडत आहे, दिल्लीला काय घडत आहे, कसलं सरकार आलं आहे, त्याची नीती काय असणार आहे, हे अंदाजपत्रक काय झालं आहे, औद्योगिक धोरण काय झाले, काय चाललं आहे काय? सध्याची वर्तमानपत्रातली सगळी भाषाच मुळी गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच्या भाषेपेक्षा अगदी वेगळी आहे. परिस्थिती काय आहे हे समजल्याखेरीज पुढचं पाऊलसुद्धा टाकणं मोठं कठीण झालं आहे. चांगल्या म्हणवणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्यासुद्धा मनामध्ये काही शंका निर्माण व्हाव्या अशी परिस्थिती आहे. जनता दलाचा एक कार्यक्रम ठरलेला आहे की, २७ सप्टेंबरला ते दिल्लीच्या बोटक्लबवर शेतकऱ्यांचा एक मोठा मेळावा भरवणार आहेत आणि त्या मेळाव्यामध्ये खतांच्या वाढलेल्या किमतींचा निषेध करून त्याबद्दल काही आंदोलनाचा कार्यक्रम कदाचित जाहीर होण्याची शक्यता आहे. महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली जी भारतीय किसान युनियन तयार झाली आहे तिची बैठक १५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीला झाली. कर्नाटकाचे नेते नंजुंडस्वामी यांच्या प्रस्तावाप्रमाणे असं ठरलं की भारतात शेतकरी संघटना कोणती असेल ती ती एकच आणि ती म्हणजे भारतीय किसान युनियन; त्यांचा झेंडा एकच, तो म्हणजे भाकियूचा आहे तो आणि सगळ्या शेतकऱ्यांचा नेता कुणी असेल तर ते महेंद्रसिंह टिकैत. भाकियूचा पहिला कार्यक्रम आहे २ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या बोटक्लबवर पुन्हा एकदा मेळावा भरविणे आणि पुन्हा एकदा वरखताच्या वाढलेल्या किमतींच्याविरुद्ध आंदोलन चालू करणे. म्हणजे ज्या प्रकारची आंदोलनं आपण गेले दशकभर केली त्याचप्रकारची आंदोलनं ही आता कोण करत आहे? इतके दिवस या प्रकारच्या कार्यक्रमांमध्ये ज्यांनी कधी उत्साहाने भाग घेतला नाही, किंबहुना दृष्ट लागावी इतका सुंदर आणि भव्य किसान मेळावा दिल्लीला भरत असताना त्याला नतद्रष्टपणे अपशकून करण्याचं काम ज्यांनी केलं त्यांना आता बोटक्लबवर पुन्हा मेळावा भरवावेसे वाटू लागले आहे.
 काय करायला पाहिजे, काय व्हायला पाहिजे? मला असं वाटतं की, काहीतरी आंदोलन केलं पाहिजे अशी मनाला आणि शरीराला सवय लागली म्हणून किंवा दुसरे काही सुचत नाही म्हणून तेच तेच करत उगाचच पुढे जायचं असं केल्यानं काही साध्य होत नाही. आपण महाराष्ट्रातले आहोत. आपली प्रसिद्धी गनीमी काव्याकरिता आहे. रणझुंझार योद्धे राजपूत यांना जे जमलं नाही ते महाराष्ट्रातल्या डोंगरखोऱ्यातल्या मावळ्यांनी करून दाखवलं हा प्रत्यक्ष इतिहास आहे. कारण त्यांनी लढाईमध्ये नुसती तलवार वापरली नाही, तर तलवारीबरोबर आपली बुद्धी वापरली. आपण काय करायला निघालो होतो, कुठे आलो आहोत आणि यापुढे कोणत्या दिशेने जायचं आहे याचा थोडा स्पष्ट विचार करणं आवश्यक आहे आणि याकरिता मी दोन बैठकी बोलावल्या. एक १४/१५ ऑगस्ट १९९१ रोजी आंबेठाणला बोलावली. ती बैठक बोलावताना मी मुद्दाम म्हटलं, काही विषयपत्रिका नाही; ही कार्यकारिणीची बैठकच नाही, तुम्ही नुसतं गप्पा मारायला या. कशाकरिता? नवीन विचार करताना मनावर कोणतीच चौकट नको. स्पष्टपणे, मोकळेपणे सगळ्यांना बोलता यावं म्हणून गप्पांची बैठक घेतली. त्याच्यानंतर, आळंदीला एक बैठक झाली आणि आजही काही चित्र फार स्पष्ट दिसत आहे असं नाही; पण जे काही थोडं दिसतं ते तुमच्यापुढे मांडणार आहे. एवढ्याकरिता की आजपर्यंतचा माझा अनुभव असा की जेव्हा जेव्हा शंका वाटली, जेव्हा जेव्हा अंधार दिसला, पुढे कसं जावं हे कळेनासं वाटलं त्या त्या वेळी शेतकरी आणि शेतकरी कार्यकर्ते यांच्यासमोर मी आलो आणि मला त्या प्रश्नांची उत्तरं आंबेठाणला खोलीत बसून किंवा पुस्तकात किंवा वर्तमानपत्रात मिळाली नाहीत, ती तुमच्या चेहऱ्यांवर आजपर्यंत प्रत्येकवेळी दिसली. तसंच उत्तर तुमच्या चेहऱ्यावर शोधण्यासाठी मी पुन्हा एकदा आलो आहे.
 आळंदीला मी एक कार्यक्रम मांडला आणि तो कार्यक्रम मांडल्यानंतर सगळ्याच, माझ्या अगदी जवळच्या सहकाऱ्यांच्या चेहेऱ्यावरसुद्धा गोंधळ दिसला. त्यांच्या चेहऱ्यावर मला असं काही दिसलं की शरद जोशी पूर्वी काहीतरी वेगळं सांगत होते आणि आता काहीतरी वेगळं सांगायला लागलेले आहेत आणि मी जितका कसोशीने प्रयत्न केला होता तो पाहता, मला तर असं वाटत होतं, की गेल्या दहा वर्षांमध्ये मी एक कोणती फार मोठी चूक केली असेल तर ती ही की दहा वर्षांमध्ये एका शब्दानेही तर्कशास्त्र न सोडता, सुसंगतपणे मी कार्यक्रम मांडत आलो. हीच कदाचित चूक केली. या सगळ्या सार्वजनिक आयुष्यामध्ये इतकी सुसंगती ही समजायला कठीण जाते. राजीव गांधींनी एक दिवस म्हटलं की मला राजकारणात काहीही स्वारस्य नाही आणि त्याच्यानंतर दोन महिन्यांत ते राजकारणात आले, चार महिन्यांत पंतप्रधान झाले; कुणाला काही त्याच्यामध्ये काही चूक झाली असं वाटलं नाही. शरद पवारांनी मी कधी काँग्रेसमध्ये गेलो तर... काय वाटेल ते म्हटलं आणि एक दिवस ते काँग्रेसमध्ये गेले, फार काही बिघडलं, चुकलं असं काही कुणाला वाटलं नाही. उघड उघड शब्दांचा खेळ करून उलट वागणारी, स्वार्थाचंच तर्कशास्त्र करणारी मंडळी चालून गेली. त्याच्याबद्दल कुणी काही चर्चा नाही केली; पण माझं दुर्भाग्य असं काही आहे की ८० मध्ये जे म्हटलं त्याच सुसंगतीनं मी आज ९१ सालचा कार्यक्रम मांडला तर लोकांच्या मनात किंवा माझ्याजवळच्या सहकाऱ्यांच्या मनामध्येसुद्धा अशी शंका निर्माण होते की मी आता काहीतरी बदललो, आता काहीतरी वेगळं सांगायला लागलो.
 शेतकरी आंदोलनाचा आढावा
 १९८० मध्ये किंवा खरं सांगायचं तर १९७८ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली गेली आणि कांद्याचा भाव चाकणच्या बाजारपेठेमध्ये एकदम ३४/३५ पैशांवरून १४/१५ पैशांवर येऊन पडला. निर्यातबंदी झाली. का? तर दिल्लीला कांद्याचा भाव १रु. किलो झाला, म्हणजे कांदा फार महाग झाला. इतका महाग कांदा असताना कांद्याची निर्यात होता कामा नये म्हणून निर्यातबंदी झाली आणि शेतकरी आंदोलनाची ठिणगी पडली. त्यानंतर, कांद्याच्या आंदोलनानंतर, उसाचं आंदोलन झालं, निपाणीचं तंबाखूचं आंदोलन झालं, दुधाचं झालं, भाताचं झालं, कपाशीचं झालं, कर्जमुक्तीचं झालं. कितीक आंदोलनं झाली. कशाकरिता ही आंदोलनं केली? आपल्याला काय फक्त कांद्यांचा भाव मिळवायचा होता, का उसाचा भाव मिळवायचा होता, का कपाशीचा भाव मिळवायचा होता का कर्जमुक्ती मिळवायची होती?
 त्यावेळी आपण मांडलेला विचार असा होता की 'सरकारचं धोरण असं आहे, की शेतीमालाला भाव मिळता कामा नये.' कारण, शेतकऱ्यांचं रक्त पिऊनच ही व्यवस्था वाढू शकते आणि मग एवढी कडेकोट व्यवस्था झालेली; ती व्यवस्था तोडायची कशी? शेतीमालाला भाव मिळणं याबाबतीत मी सुरुवातीला विदर्भात आलो होतो तेव्हा काय म्हटलं होतं? कापसाला भाव का मिळत नाही? कापसाचा उत्पादनखर्च कसा काढायचा हे दिल्लीत बसलेल्या माणसाला कळत नाही असं नाही. किंवा तुम्ही चांगला हिशोब काढून दिला म्हणून तो भाव आपोआप देईल असं नाही. कापसाचा खरा उत्पादनखर्च काय हे त्याला बरोबर समजतं. फक्त कापसाला उत्पादनखर्चाइतकासुद्धा भाव मिळता कामा नये, हे त्याचं धोरण आहे. कारण ही व्यवस्था त्यावर अवलंबून आहे.
 आणि मग शेतीमालाला भाव मिळू नये याकरता सरकार काय काय करतं? माझ्या सगळ्या पुस्तकांमध्ये त्याची वेगळी वेगळी उदाहरणं मी दिली. सरकार बाहेरून महागात कापूस आयात करतं आणि देशात स्वस्तात विकून कापसाचा भाव पाडतं. कापसाची निर्यात होऊ देत नाही. साखरेवर लेव्ही लावतं, उसावर झोनबंदी लावतं, रुपयाची किंमत जास्त ठेवतं. ही सगळी जी जी काही साधनं आहेत ती ती मी माझ्या पुस्तकांत मांडली आहेत आणि ही सगळी हत्यारं घेऊन शेतकऱ्यावर सरकार तुटून पडतं. हे धोरण कोणा एका पक्षाचं किंवा एका सरकारचं नव्हे, हे धोरण व्यवस्थेचं आहे. एका पक्षाचं सरकार काढून टाकून दुसऱ्या पक्षाचं सरकार आणल्याने काही होणार नाही. मग काय केलं पाहिजे? या कडेकोट बंदोबस्ताला फोडायचं असेल तर उपाय एकच आहे असं मी त्यावेळी सांगितलं, आजही ते तुम्ही 'शेतकरी संघटना विचार आणि कार्यपद्धती' या पुस्तकात वाचू शकता. काय करावं? काहीही करा, पण एक आठदहा शेतीमालाला दोन किंवा तीन वर्षे उत्पादनखर्चावर आधारित अगदी रास्त भाव न मिळाला तरी पण बऱ्यापैकी जरी भाव मिळाला तरी शेतकऱ्याची थांबण्याची ताकद वाढेल. इतकी वाढेल, की त्यामुळे तयार झालेला माल धावत घेऊन बाजारात जाण्याची त्याला आवश्यकता पडणार नाही आणि या किल्ल्याचा दरवाजा उघडला जाईल. एक एक लढा. आज कांद्यात काही मिळालं, उद्या उसात मिळालं, परवा कपाशीत मिळालं, काही भाव नाही मिळाला तरी निदान शेतकऱ्यांमध्ये जागृती झाली आणि एक दिवस असा उगवेल मी ज्यावेळी आपल्याला, शेतकऱ्यांना शेतामध्ये तयार झालेला माल धावत घेऊन बाजारात जाण्याची गरज पडणार नाही.
 हे साध्य करण्याकरिता आपण कितीक हत्यारं वापरली. सत्याग्रहाचं हत्यार वापरलं, चाकणला आम्ही रास्ता रोको केलं, उपोषण केलं, नाशिकला रास्ता रोको केलं, रेल रोको केलं. अगदी नाशिकच्या ऊस आंदोलनातसुद्धा रस्त्यावर उतरण्याच्या आधी बांधावरचं आंदोलन झालं. शेतकऱ्यांनी कारखान्यात ऊस फक्त जाऊ द्यायचा नाही असं या आंदोलनाचं आर्थिक स्वरूप होतं; पण पावसाने डोळे वटारले, वीज मंडळाची अवकृपा झाली, ऊस वाळू लागला आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक ताकद कमी पडली आणि मग रस्त्यावर जावं लागलं. दूध आंदोलनामध्येही असंच झालं. म्हटलं, इथं रस्ता अडवायचा नाही, रेल्वे अडवायची नाही- फक्त आर्थिक हत्यार वापरायचं. म्हणजे दूध पाठवायचं बंद करायचं. गांधींचं हत्यार सत्याग्रहाचं. त्यांच्याबरोबर शेतकऱ्यांचं हत्यार अन्न अडवायचं. आर्थिक आणि सत्याग्रहाचं अशी दोन हत्यारं आपण वापरत होतो. फक्त दुधाच्या आंदोलनामध्ये आपण पहिल्यांदा एक प्रयोग केला की फक्त आर्थिक हत्यार वापरायचं, सत्याग्रह वापरायचं नाही आणि परिणामी काय झालं? दूध आंदोलनात आपला पाडाव झाला. ते मी कबूल केलं आणि असं म्हटलं की शेतकऱ्यांची ताकद अजून केवळ आर्थिक हत्यारानं लढण्याइतकी झालेली नाही. आपण जर किमान ४० टक्के दूध थांबवू शकलो असतो तर जिंकलो असतो. आपण ३० टक्केच दूध थांबवू शकलो आणि हरलो. १९८४ मध्ये परभणीच्या अधिवेशनामध्ये पुन्हा एकदा आपण काही आर्थिक हत्यारं दिली. तुम्हाला आठवत असेल. काय काय सांगितलं? धान्य फक्त स्वतःपुरतं किंवा स्वतःच्या गावापुरतं पिकवा. बाहेरून ट्रॅक्टर विकत घेऊ नका. खतसुद्धा विकत घ्यायचं कमी करा, जर तुम्हाला पिकवायचं असेल तर वाटेल तितकं पिकवा पण धान्य पिकवू नका. त्याच्याऐवजी डाळी पिकवायच्या असतील तर पिकवा, तेलबिया पिकवा, फळं पिकवा, दुधाचा धंदा करायचा असेल तर करा; पण धान्य करू नका आणि परिणाम काय झाला? पुन्हा एकदा आम्ही थोडं कमी पडलो.
 त्यावेळी मी आणखी एक कल्पना मांडली होती. शेतकरी संघटना ही एक लढाऊ संघटना आहे. ती आंदोलन करते. माझ्यासारखा कधी कचेरी आणि कार्यालयाच्या बाहेर न गेलेला मनुष्य वीसपंचवीस वेळा तुरुंगात जातो आणि माझ्यावर पाचपाचशे खटले लागतात. हा उद्योग मी का केला? मला काही तुरुंगात जायची हौस होती म्हणून नाही. माझा जन्म काही रस्ते अडवण्यात गेला म्हणून काही मी रस्त्यावर आलो नाही, तर शेतकरी संघटनेला सनदशीर आर्थिक हत्यारे हाताळण्यासारखी स्थिती नाही. आंदोलन करण्यापलीकडे गत्यंतर नाही. कारण, शेतकऱ्यांचा खरा शत्रू राजकीय धोरण आहे. त्यावेळी, मी असंही म्हटलं होतं की जर का सरकारचं धोरण शेतकरी विरोधी नसतं, शेतीमालाचा भाव पाडायचा असं जर सरकारचं धोरण नसतं तर काय झालं असतं? मला आठवतं, वर्ध्याच्या पहिल्या बैठकीमध्ये ज्या लोकांशी ओळख झाली त्याच्यामध्ये एक कार्यकर्ते होते. सगळी चर्चा झाल्यानंतर त्यांना असं वाटलं, की शरद जोशी जे म्हणताहेत ते काही खरं नाही. सरकार शेतीमालाचा भाव पाडतं हे काही खरं नाही. आपलंच सरकार आपल्या विरोधी कसं काय असेल? मग त्यांनी एक छोटासा कार्यक्रम हाती घेतला आणि त्यांनी काय केलं की, शेतकऱ्यांना जरा बऱ्यापैकी भाव देऊन ज्वारी व इतर धान्ये खरेदी केली आणि त्यांना असं वाटलं की ते धान्य विकल्यानंतर त्यांना फायदा होईल आणि ते शेतकऱ्याला बऱ्यापैकी भाव देऊ शकतील. काय झालं? सरकारनं त्यानंतर केली सुरुवात धान्याची आयात करायला. मग बजारपेठेतले ज्वारीचे भाव इतके पडले की या कार्यकर्त्यांनी जेवढे पैसे गुंतवले होते तेवढेसुद्धा त्यांना परत मिळाले नाहीत. याचा अर्थ काय? की केवळ आर्थिक व्यवहारांनी किंवा तथाकथित विधायक कार्यक्रमांनी शेतीमालाला भाव मिळू शकत नाही.
 शेतीमालाला भाव मिळवायचा असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं काढली पाहिजेत हे आम्हालाही समजतं हो! जर शेतीमालाला भाव मिळवायचा असेल तर तो साठविण्याची व्यवस्था पाहिजे इतकं समजण्याइतकी बुद्धी आम्हालाही आहे. जर शेतीमालाला भाव पाहिजे असेल तर त्या मालावर प्रक्रिया केली पाहिजे. त्याचा व्यापार चांगला केला पाहिजे, आवश्यक तर निर्यात केली पाहिजे हे आम्हालाही समजतं. त्याकरिता सहकारी संस्था काढल्या पाहिजेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बँका काढल्या पाहिजेत हेही आमहाला समजतं. फक्त, आमचा अनुभव कसा आहे की सगळं केलं, वेगवेगळ्या प्रकारचा माल पिकवला, अगदी टाकटुकीने, काटकसरीने पिकवला, साठवणुकीची व्यवस्था केली, प्रक्रियेची व्यवस्था केली, सहकारी संस्था काढल्या, बँका काढल्या आणि तरीसुद्धा सरकारने ठरवलं, की तुम्हाला भाव मिळू द्यायचा नाही तर तुमच्या या सगळ्या प्रयत्नांवर पाणी पडतं.
 आणि म्हणून शेतकरी संघटना ही आंदोलक संघटना बनली. तिने वेगवेगळी आंदोलनं केली आणि दहा वर्षांमध्ये एक बदल घडवून आणला. निदान, कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे हे कलम घालणं आवश्यक वाटू लागलं. इतका तरी बदल आपण घडवून आणला. १९८९ च्या निवडणुका, जनता दलाचं निवडून येणं, राष्ट्रीय कृषिनीती तयार करण्याची घोषणा, वेडीवाकडी का होईना पण कर्जमुक्ती हा सगळा इतिहास तुमच्यासमोर घडून गेला आहे. त्याविषयी तुमच्यासमोर मी अनेकदा बोललेलो आहे. या दोन वर्षांमध्ये जे काही घडलं त्यावर बोलण्यात मी आता जास्त वेळ घालवू इच्छित नाही.
 राजकीय परिस्थिती
 आज जी काही परिस्थिती दिसते ती परिस्थिती मी आपल्यापुढे मांडणार आहे. आपण आंदोलनाच्या काळात नेहमी असं म्हटलं, निवडणुकीसंबंधी भूमिका घेताना म्हटलं की आपल्याला काँग्रेसबद्दलही प्रेम असण्याचं कारण नाही. काँग्रेस हा अजून आपला नंबर एक शत्रू आहेच; पण त्याच्याबरोबर विरोधी पक्ष राज्यावर आले म्हणजे ते काही शेतकऱ्यांचं भलं करतील हेसुद्धा काही खरं नाही. आपला मित्र असा राजकीय पक्ष कोणताच नाही. आपल्याला काय पाहिजे? छोटा चोर आणि मोठा चोर यांच्यामध्ये समतोल असावा. मी काय वाक्य वापरलं होतं? की मोठा चोर आपल्या छातीवर बसालाय, त्याला लहानग्या चोराच्या मदतीनं जर उठवता आलं तर तो धाकटा चोर आपल्या छातीवर बसायच्या आधी पटकन उडी मारून उठता आलं तर आपल्याला संधी मिळेल; तेव्हा दोन चोरांमध्ये लढाई लावून देणं हे खरं आपलं धोरण आहे. आंदोलनाच्या दृष्टीने राजकीय संतुलन पाहिजे हे आपलं पाहिलं उद्दिष्ट आणि आज ते राजकीय संतुलन तुमच्यापुढे फार चांगल्या अवस्थेत मिळालेलं दिसत आहे. काँग्रेसचं सरकार केव्हाही पडू शकतं. राजकीय संतुलन आहे याचा एक चांगला पुरावा असा की एवढ्या निश्चयाने डॉ. मनमोहन सिंगांनी खताच्या किमती वाढवल्यानंतर लोकसभेमध्ये जो काही गदारोळ झाला त्यामुळे, दोन पावलं का होईना, त्यांना मागे यायला लागलं. कोणताही प्रश्न घेतला तर त्याबद्दल सरकारवर आज स्वतंत्र निर्णय करता येत नाही. प्रत्येक वेळी पंतप्रधानांना म्हणावं लागतं, मी विरोधी पक्षांना एकत्र बोलावणार आहे, त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे आणि मग मी निर्णय घेणार आहे.
 राजकीय संतुलन उपस्थित आहे; पण राजकीय परिस्थिती यापेक्षा नाजूक आहे. नुसतं संतुलन आहे एवढंच नाही तर जनता दल किंवा डावे पक्ष असे आर्थिक कार्यक्रम असलेले विरोधी पक्ष हे फार झपाट्याने संपत चालले आहेत. रशिया पडला, रशियाची वाताहत झाली. कम्युनिस्टांनी आता कितीही आव आणला तरी गावोगाव जाऊन ते आता कम्युनिझम चांगला आहे हे कोणत्या आधाराने सांगणार? जेव्हा त्यांच्या मक्का आणि काशीचं दिवाळं वाजलं तिथं बंगालमधले कम्युनिस्ट आता आम्ही काही वेगळी, चांगली व्यवस्था करून दाखवणार आहोत असं सांगायला लागले तरी त्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. आता जनला दलाने समजून उमजून आत्महत्या करायचे ठरवले आहे. आज राजकीय परिस्थिती अशी विचित्र तयार होताना दिसते की एका बाजूला अयोध्यावादी, धर्माचं नाव घेऊन पुढे येणारे आणि दुसऱ्या बाजूला सोनियावादी यांच्यातच काय ते राजकारण चालणार आहे, बाकीच्या अर्थकारणाला काही स्थानच राहिलं नाही.
 या राजकारणाचा एक तिसरा, मध्ये घडून गेलेला महत्त्वाचा भाग आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. १९८९ मध्ये आपण असं म्हटलं की शेतकऱ्यांचं एक महत्त्वाचं स्थान आपण निवडणुकीमध्ये तयार केलं.शेतकऱ्यांचे कार्यक्रम घेऊन वेगवेगळे पक्ष पुढे आले; पण तिथेसुद्धा आपली थोडी फसगत झाली. खरं शेतकरी आंदोलन बाजूला राहिलं. विश्वनाथ प्रताप सिंगांनासुद्धा शेतकरी संघटनेने केलेली कर्जमुक्तीची मागणी बाजूला ठेवायला लागली आणि कर्जमुक्तीची कोणती कल्पना त्यांनी घेतली तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाविषयी ज्यांना कणमात्र समज नाही त्या देवीलालांची; सगळ्या शेतकऱ्यांचं दहा हजार रुपयांचं कर्ज माफ करायची. देवीलालांचा दुसरा कार्यक्रम काय? तर दिल्लीच्या पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये, जिथं एक जेवण शेतकरी माणसाला १०० रुपयात मिळालं पाहिजे. ही त्यांची सगळ्यात मोठी मागणी. या मंडळींनी सबंध शेतकरी आंदोलन बदनाम करून टाकलं. सगळ्या शहरातली इंग्रजी वर्तमानपत्र जर आपण वाचाल तर देवीलालच बदनाम झाले असं नाही, महेंद्रसिंग टिकैतच बदनाम झाले असं नाही तर जाणीवपूर्वक ही सगळी वर्तमानपत्र देवीलाल, महेंद्रसिंग टिकैत आणि शरद जोशी किंवा उलट्या क्रमाने अशी तीनही नावे एकत्रितपणे अशाकरिता घेतात की शेतकरी आंदोलनाला काहीही आर्थिक कार्यक्रम नाही, हे फक्त शेतकऱ्यांचा स्वार्थ साधणारे आणि नुसते शेतकरी नव्हे मोठ्या शेतकऱ्यांचा स्वार्थ साधणारा हा एक कट आहे असं भासवण्यामध्ये शहरातील ही वर्तमानपत्रं यशस्वी झालेली आहेत. याही गोष्टीची जाणीव आपल्याला ठेवली पाहिजे.
 म्हणजे, राजकारणात तीन गोष्टी महत्त्वाच्या घडल्या. संतुलित सरकार आलं; पण आता राजकारणातला सगळ्यात मोठा संघर्ष अयोध्यावादीविरुद्ध सोनियावादी यांच्यामध्ये होणार आहे आणि शेतकरी आंदोलन वाटत होतं, ते उलट संकुचित, एका समाजाचे, फक्त श्रीमंत शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे असं चित्र उभं केलं गेलं आहे.
 आर्थिक परिस्थिती
 आर्थिक परिस्थितीमध्ये काय बदल घडला? आर्थिक परिस्थितीमध्ये मोठा बदल घडला. शेतकऱ्यांना शेतीमालाला भाव मिळायला लागलेला नाही, हे उघड आहे. भारत आणि इंडियातली दरी वाढते आहे हेही खरं आहे; पण तरीदेखील एक फार महत्त्वाचा बदल घडला. शेतकरी आंदोलनाची दिशा ठरविण्याकरिता तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. १९७८ मध्ये दिल्लीमध्ये कांद्याचा भाव फक्त एक रुपया किलो झाला म्हटल्याबरोबर कांद्यावर सरकारने निर्यातबंदी लादली. आज परिस्थिती अशी की मधल्या काही काळामध्ये कांद्याचा भाव दिल्लीला सोळा रुपये किलो झाला तरी निर्यातबंदी घालण्याची सरकारची हिम्मत होऊ शकली नाही. का? कारण, नेहरूवादाचा बोजवारा वाजला आहे. नेहरू-अर्थव्यवस्थेचं दिवाळं निघालेलं आहे आणि त्याचा परिणाम असा झाला की देशावर जवळजवळ एक लाख कोटी रुपयांचं किंवा त्यापेक्षाही जास्त कर्ज असल्यामुळे देशाकडे आता परकीय चलन राहिलेलं नाही. जागतिक बँकेचं किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं कर्ज घ्यावं, तेव्हा घरामध्ये भाकरी तयार होते अशी परिस्थिती सगळ्या देशावर आलेली आहे. मग त्याच्यामध्ये मनमोहन सिंगांनी अंदाजपत्रक काढलं, उद्योगधंद्यांना उत्तेजना द्या, ज्याला उद्योगधंदे काढायचे असतील त्याला परवानगी द्या, परकीय भांडवलाला चुचकारा, मक्तेदारांना मोकळीक द्या. इ. इ. पण हे संकट असं सुटणारं नाही. वर्तमानपत्रांनी कितीही म्हटलं आणि मनमोहन सिंग आणि पी. व्ही. नरसिंह रावांनी कितीही फुशारक्या मारल्या तरी नवीन औद्योगिक धोरणामुळे हिंदुस्थानवर आलेलं आर्थिक अरिष्ट सुटण्याची सुतराम शक्यता नाही. नाणेनिधीचं एक कर्ज मिळालं, दर महिन्याला एकेक कर्ज मिळालं, त्या कर्जावर व्याज नसलं आणि कर्जाच्या परतफेडीची अट जरी नसली तरीसुद्धा आपलं संकट सुटू शकत नाही.
 देशावरचं संकट केव्हा सुटेल? ज्या दिवशी आपण आपल्या आयातीपेक्षा निर्यात जास्त करायला लागू, आपण जितका माल बाहेरून मागवतो त्याच्यापेक्षा जास्त माल बाहेर पाठवायला लागू त्यादिवशी आपलं संकट सुटायला सुरुवात होईल आणि सध्याच्या शासनाच्या धोरणातून हे होण्याची काहीही शक्यता नाही. अगदी साधी गोष्ट घ्या. कारखाने काय करतात? समजा, आपल्या हिंदुस्थानातला एक कारखाना कॉम्प्युटर तयार करतो. म्हणजे, त्याच्यातल्या निम्म्या गोष्टी आधी बाहेरूनच आणतो. त्या बाहेरून आणलेल्या वस्तू इथं एकत्र जुळवल्या जातात. अशी जुळवलेली वस्तू, म्हणजे अमेरिकेतल्या किंवा यूरोपातल्या माणसाच्या दृष्टीने आडगिऱ्हाइकी मालच झाला. गचाळ माल झाला. तो विकत घ्यायचं त्याचं काय अडलंय? यूरोपातला देश जो माल तयार करतो त्याची नक्कल तुम्ही इथं तयार करणार, थातुरमातुर नक्कल करणार आणि यूरोपातल्या माणसाने, ज्याने तो माल शोधून काढला त्यांनीच तो विकत घ्यावा अशी अपेक्षा ठेवणार! हे घडणे कधीही शक्य नाही. तेव्हा नेहरूवादाचा पराभव हा जोपर्यंत अशा कारखानदारीचं कौतुक चालू आहे तोपर्यंत चालूच राहणार आहे, त्यातून सुटका नाही.
 हतबल सरकार
 पण याच्यात आपला फायदा काय झाला? शेतकऱ्यांना याच्यात एक मोठी संधी मिळाली हे लक्षात ठेवायला हवे. कपाशीचा भाव पाडण्याकरिता परदेशातून कापूस आणून हिंदुस्थानामधला भाव पाडणे हे अजूनही एखादेवेळी सरकार करू शकेल, एखादेवेळी लाख दोन लाख गाठी कदाचित आणेलही; पण फार मोठ्या प्रमाणावर पूर्वीसारखं असं करणं सरकारला अशक्य आहे. कारण, मग देशाचं पुरतंच दिवाळं वाजल्याशिवाय राहणार नाही. कपाशीच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची भाषा आजसुद्धा चालू आहे; पण विजय जावंधियांनी तुम्हाला सांगितलं की ती बंदी त्यांना उठवायलाच लागणार आहे आणि ती उठवली नाही तर आपण आहोत ना तिथं? पण त्यांना आज तशी बंदी घालणं शक्य नाही. रुपयाची किंमत सातत्याने अवास्तव जादा ठेवलेली. त्यामुळे शेतकऱ्याला निर्यात करायला त्रास होत होता. आज त्यांना झक्कत रुपयाचं मूल्य २१ टक्क्यांनी कमी करायला लागलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता माल जर परदेशात पाठवला तर त्यांना बाजापेठ मिळण्याची आणि चांगली किंमत मिळण्याची शक्यता वाढली. म्हणजे, सरकार शेतकऱ्यांविरुद्ध जी जी हत्यारं वापरत होतं ती ती हत्यारं आता निकामी झाली आहेत. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळू नये म्हणून सरकार जे जे करत होतं ते आता सरकार करू शकत नाही. त्यांचे हात बांधल्यासारखे झाले आहेत. म्हणजे सरकारचं धोरण बदललं असं नाही. सरकारच्या मनामध्ये शेतकऱ्यांविषयी काही प्रेम निर्माण झालं असं नाही. शेतकऱ्याविषयीचा द्वेष, शेतकऱ्याविषयीचं शत्रुत्व तितकंच कायम आहे. फक्त मनामध्ये खूप राग असूनसुद्धा काही करता येत नाही, अशी परिस्थिती सध्या सरकारची झालेली आहे.
 सत्याग्रहाचे साधन निष्प्रभ
 राजकीय आणि आर्थिक बदलाबरोबर एक तिसरी महत्त्वाची गोष्ट घडलेली मला दिसते. आपण आर्थिक हत्यारं वापरली त्याच्याबरोबर सत्याग्रहाची हत्यारंही वापरली. आपण रस्त्यावर गेलो. हजारोंच्या संख्येने तुरुंगात गेलो. त्यातून शेतकऱ्यांची जागृती तयार झाली. सत्याग्रहाचं हत्यार आपण फार प्रभावीपणे वापरलं. आज देशामधील परिस्थिती अशी आहे की, मंडल आयोग हा किती छोटा विषय. सगळे मिळून काही एक साताठ हजार नोकऱ्यांचा विषय - पण त्याकरिता दिल्लीच्या आसपास दीडशे तरुणांनी स्वतःला जाळून घेतलं, अयोध्येला रामाचं मंदिर. त्याच्यावाचून काय कुणाची भाकरी अडली आहे? पण त्या विषयावर आज शेकडो माणसं मरायला तयार आहेत. पंतप्रधानांकडे दररोज जी बातमीपत्र येतात त्या बातमीपत्रांमध्ये – पंजाबमध्ये ४० मेले, आसाममध्ये १२ मेले आणि बाकीच्या ठिकाणी तामिळनाडू वगैरे... अशा ज्या सगळीकडच्या बातम्या येतात त्या सगळ्या रक्तपाताच्याच येतात. देशामध्ये अशी परिस्थिती असताना आपण जरी रस्त्यावर जायचं ठरवलं, जरी जेल भरायचं ठरवलं तरीसुद्धा ८० मध्ये, ८६ मध्ये जो परिणाम घडून आला तो आपल्या आंदोलनाने आज ९१ मध्ये घडून येण्याची शक्यता नाही.
 म्हणजे नवीन परिस्थितीत बदल घडले ते कोणते? शासन हे संतुलित आलं आहे. कोणताही राजकीय पक्ष मोठा राहिलेला नाही; पण राजकारणामध्ये खरा संघर्ष आता अयोध्यावादीविरुद्ध सोनियावादी असा आला आहे. शेतकऱ्याला बदनाम करणाऱ्या माणसांनी त्यांचं काम बजावलंय. शेतकरी आंदोलन काही प्रमाणात बदनाम झालं आहे आणि त्याची पारंपरिक सत्याग्रहाची साधनं निष्प्रभ झाली आहेत. शेतकऱ्यांना बुडविण्याची सरकारची इच्छा काही कमी झालेली नाही; पण शेतकऱ्यांना बुडविण्याची ताकद आता सरकारमध्ये राहिलेली नाही. लोकात कमालीची निराशी तयार झाली आहे. मोठ्या आशेने ते देशाला संकटातून तारून नेणाऱ्या नव्या युगपुरुषाची वाट पाहत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी आंदोलन पुढे कसं न्यायचं?
 १९८० मध्ये वर्ध्याला जेव्हा पहिलं शिबिर झालं, त्या शिबिरावर एक लहानशी पुस्तिका आपण काढली आहे. 'भारतीय शेतीची पराधीनता' - ती पुन्हा एकदा वाचून पाहावी. त्यावेळी मी असं म्हटलं होतं की, समजा, सरकारचं धोरण शेतकरीविरोधी नसतं तर आपण काय केलं असतं? मघाशी मी यादी सांगितली ती - विविध तऱ्हेचं उत्पादन काढलं असतं, त्याच्या साठवणुकीची व्यवस्था केली असती, प्रक्रियेची व्यवस्था केली असती, निर्यातीची व्यवस्था केली असती. शेतकरी संघटना म्हणजे चेंबर ऑफ कॉमर्सप्रमाणे शेतकऱ्यांची एक संस्था झाली असती. आंदोलक संस्था होण्याची गरज नव्हती. आज सरकारचं शेतकऱ्याविरुद्धचं धोरण बदललं आहे असं नाही; पण ते धोरण सरकार अमलात आणू शकत नाही. निदान काही काळ तरी सरकारचे हातपाय बांधलेले आहेत. आपल्या छातीवरचा मोठा चोर उठला आहे, धाकटा चोर अजून छातीवर येऊन बसायचा आहे. तुम्ही पटकन कोलांटी उडी मारून जर उभं राहण्याचं कौशल्य, तत्परता दाखविली तर तुम्ही या अडचणींच्या परिस्थितीतून सुटू शकता. अशी एकूण आजची परिस्थिती आहे आणि म्हणून प्रश्न पडतो तो असा की आपण जाणार आहोत कोणत्या दिशेने?
 राष्ट्रीय कृषिनीती
 राष्ट्रीय कृषिनीतीचा उल्लेख झाला. मी स्थायी कृषि सल्लागार समितीचं अध्यक्षपद स्वीकारलं. त्याहीवेळी मी तुमच्याशी बोललो होतो. कोणाच्याही मनामध्ये अशी कल्पना नव्हती की मी दिल्लीला जाऊन बसलो आणि तिथं राष्ट्रीय कृषिनीती असं काही एक पुस्तक तयार केलं म्हणजे हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांचे सगळे प्रश्न सुटतील. एवढं सोपं असतं तर आम्ही आंदोलनं कशाला केली असती? जर का शेतकऱ्याविषयी सरकारची धोरणं बदलणं इतकं सोपं असतं तर आम्हाला इतक्या लोकांना आयुष्याचा उन्हाळा करून घ्यायची आवश्यकता नव्हती; पण आपण ज्याला मदत केली असा एक, निदान त्यावेळी थोडाफार सचोटीचा वाटणारा, पंतप्रधान आला आहे. मंत्रालयातली सगळी कागदपत्रं ही शेतकऱ्याविरुद्धच्या विषारी प्रचाराने भरलेली आहेत. या पंतप्रधानांनी जर काही करायचं ठरवलं तर त्याला टेकू देणारी काही कागदपत्रं तरी तयार असावीत, ती तयार करण्याचं काम आपण घेतलं. राष्ट्रीय कृषिनीतीला मान्यता मिळाली नाही. विश्वनाथ प्रतापसिंगांचीही याच्यात चूक आहे. चंद्रशेखर सरकारला आणि देवीलालना तर ही राष्ट्रीय कृषिनीती परवडण्यासारखीच नव्हती आणि काँग्रेस सरकारला, राष्ट्रीय कृषिनीती म्हणजे विश्वनाथ प्रतापसिंगांची कल्पना, ती राबविण्याचे काहीच कारण नाही. तेव्हा ही राष्ट्रीय कृषिनीती म्हणून जे काही आम्ही लिहिलं त्याचं भाषांतर तुम्ही शेतकरी संघटकमध्ये वाचलं, ती राष्ट्रीय कृषिनीती आता शासनाच्या दृष्टीने मेली आहे, असं धरा.कोणतंही सरकार ती अमलात आणण्याची काहीही शक्यता नाही. सरकारी धोरणाचा ती पाया होण्याची काहीच शक्यता नाही. का? कारण, आज कोणतंही सरकार राष्ट्रीय कृषितीनी अधिकृतरीत्या मान्य करण्याच्या कुवतीचं राहिलेलंच नाही. राष्ट्रीय कृषिनीती अमलात आणण्याच्या ताकदीचं सरकार आज नाही. पुढे येण्याची फारशी शक्यता नाही. मग या राष्ट्रीय कृषिनीतीचं करायचं काय?
 राष्ट्रीय कृषिनीती म्हणजे काही सरकारनं शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी भीक मागणारी राष्ट्रीय कृषिनीती नाही. तुमच्यापैकी ज्यांनी राष्ट्रीय कृषिनीती वाचली नसेल त्यांनी संघटकचे अंक मिळवून त्याचे पाचही भाग पुन्हा एकदा वाचावे. या कृषिनीतीमध्ये काय म्हटलं आहे? कृषिनीतीमध्ये काय म्हटले आहे हे थोडक्यात सांगायचं झालं तर -
 शेती ही काही जीवनशैली नाही, शेती हा एक व्यवसाय आहे आणि हा व्यवसाय कार्यक्षमतेने पार पाडायचा असेल तर त्याचे शोषण थांबले पाहिजे. शतकांच्या शोषणाने शेतीच्या जीवनाधारांची झालेली हानी भरून काढावी लागेल. भविष्यात शेती-बाजारपेठ खुली राहिली म्हणजे झाले. शासनाने शेतीमालाला भाव मिळणार नाहीत याकरिता जे जे काही उद्योग आणि कारस्थानं केली ती कारस्थानं बंद पडली पाहिजेत. म्हणजे काही सरकारने बाजारात यावं आणि दरवेळी शेतीमालाला भाव मिळेल इतक्या प्रचंड प्रमाणात खरेदी करावी अशीही आमची अपेक्षा नाही. तर, सरकारने खुल्या बाजारपेठेमध्ये जर का बोटं घातली नाहीत, निर्यातीवर बंदी आणली नाही, आचरट आयाती केल्या नाहीत तर शेतकऱ्याला आपोआपच उत्पानखर्चावर आधारित भाव मिळतो. शेतीचाच नव्हे तर सर्व अर्थव्यवस्थेचा विकास होतो. या कृषिनीतीचा सारांश असा आहे.
 कृषिनीतीचं काय करायचं?
 सरकारने ही राष्ट्रीय कृषिनीती आता बाजूला ठेवली आहे. मग या कृषिनीतीचं काय करायचं? आळंदीच्या कार्यकारिणीमधला निर्णय एका वाक्यात सांगायचा झाला तर असा - सरकारने राष्ट्रीय कृषिनीती भले स्वीकारली नसो, ती आपण स्वीकारायची आहे एवढंच नव्हे तर ती राष्ट्रीय कृषिनीती आपणच अमलात आणायला लागायचं आहे. कारण, देशामध्ये सरकार अशी गोष्ट शिल्लक राहिलेली नाही. आपले शतकानुशतके बांधलेले हात थोडे मोकळे झाले आहेत. दहा वस्तूंना निदान तीन वर्षे भाव मिळाला तर शेतकऱ्यामध्ये जी ताकद येईल असं आपण म्हटलं होतं ती ताकद आपल्यात आली आहे. शेतकरीविरोधी धोरण राबविण्याची सरकारची ताकद राहिलेली नाही. त्यामुळे एक नवीन संधी आपल्याला मिळाली आहे. मग काय करायला पाहिजे?
 आळंदीचे निर्णय
 मी काही सूचना आळंदीच्या बैठकीसमोर ठेवल्या. त्या सूचना थोडक्यात अशा -
 पहिली गोष्ट म्हणजे आपण शेगावच्या शेतकरी मेळाव्यात असं जाहीर करावं की शेतकरी देशाला संकटातून सोडविण्याकरिता तयार झाला आहे आणि जी काही परकीय चलनाची अडचण तयार झाली आहे ते मिळविण्याची जबाबदारी आम्ही स्वीकारतो, बाजूला हटा तुम्ही कारखानदारांनो, तुम्हाला जमण्यासारखं हे काम नाही. हे काम फक्त शेतकरी करू शकतो. हे काम कारखानदारांना जमणार नाही, आम्ही घडवून आणणार आहोत. पण शेतकऱ्यांची निर्यात होऊ नये म्हणून जे काही तुम्ही उद्योग करता ते तुम्हाला बंद करावे लागतील. तुम्ही शेतकऱ्यांना आवाहन केलं ना की आता निर्यात झाली पाहिजे. मग आता निर्यातीच्या मार्गामध्ये तुम्ही काही अडथळे आणले तर तुम्ही देशद्रोही आहात असं आम्ही म्हणू. यंदा कापसाचं पीक कमी आलं, निर्यात बंदी. चालायचं नाही. निर्यात बंदी म्हणजे काय असं पाण्याच्या नळाची चावी नाही. ती उघडली की पाणी वाहायला लागलं आणि बंद केली की पाणी थांबलं. जर तुम्हाला निर्यात व्हायला पाहिजे असेल तर देशामधल्या बाजारपेठेची स्थिती काही असो, पुरवठा पुरेसा असो वा नसो आम्हाला निर्यात करण्याची शक्यता असली पाहिजे. निर्यात बाजारपेठा तुमचं मन लागेल तेव्हा बुडवल्या गेल्या तर ते आम्ही सहन करणार नाही. याबद्दल मी पंतप्रधानांना लिहिलेलं पत्र काळजीपूर्वक वाचा. (शेतकरी संघटक : २१ सप्टेंबर १९९१.)
 यंदासुद्धा - आणि मला वाटतं हा फार चांगला विषय आहे - निर्यातीचा सर्वात मोठा विषय कोणता असेल तर तो कापूस आहे. मी असं म्हटलं की आंदोलनं करायला आता वाव नाही, आता आर्थिक मार्गाकडे जायला पाहिजे. पण सरकारने जर का कपाशीच्या निर्यातीवर बंदी घातली तर यापूर्वी कधीही झालं नाही इतकं मोठं आंदोलन कपाशीच्या निर्यातीच्या प्रश्नावर आपण करू; पण ते शेतकऱ्यांची मागणी म्हणून नव्हे तर आम्ही शेतकरी देश वाचवायला निघालो असताना, हे कर्मदरिद्री सरकार आम्हाला देश वाचवू देत नाही, म्हणून.
 शेतीच्या नवीन पद्धतींची गरज
 आता मात्र शेती करायची ती कमीत कमी खर्चात करायची आहे. कारण आपल्याला इतर देशांशी स्पर्धा करायची आहे. इतके दिवस खर्च कसा होतो, किती होतो याचा हिशोब आपण करत नव्हतो. आपण काय म्हणायचो? खतांच्या किमती तुम्ही काही ठरवा, मजुरी काही ठरवा; ते सर्व हिशोबात धरून तितकी किंमत आम्हाला द्या. आम्ही खुश राहू असं आजपर्यंत आम्ही म्हणत होतो. आता परिस्थिती वेगळी आहे. सरकार दिवाळखोर झाले आहे. त्याने किंमत द्यायचे ठरवले तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यासारखी नाही. आता भाव आपला आपल्याला मिळवून घ्यायचा आहे. या सरकारची काही गरज नाही. शेतीमालाचा खर्च कमी करण्याकरिता आणि देशाचं परकीय चलन वाचविण्याकरिता शेती करण्याच्या काही नवीन पद्धती काढायला लागतील.
 त्याच्यातला पहिला भाग, हा परकीय चलन कमी खर्च करण्याकरिता की आपल्या शेतीमध्ये वरखतं आणि विशेषतः परदेशातून आयात होणारी औषधं यांचा कमीत कमी वापर झाला पाहिजे. त्यांच्यामुळे देशातलं उत्पादन कमी झालं आणि परभणीचा कार्यक्रम अप्रत्यक्षपणे राबवला गेला तरी त्याला इलाज नाही. पण आम्ही परकीय चलनामध्ये खर्च करून शेती चालविणार नाही. स्वतःच्या पायावर उभं राहणार, दोन तीन वर्षे त्रास झाला तरी चालेल. उत्पादन कमी झालं तरी चालेल. पण आम्ही (या मार्गाने) पुढे जाणार आहोत.
 प्रक्रिया उद्योग
 दुसरा मुद्दा महत्त्वाचा. औद्योगिक धोरणामध्ये कारखानदारांना सरकारने आता खुले आम परवानगी दिली. तुम्ही कोणताही कारखाना काढा, कोणत्याही लायसेन्सची गरज नाही, कोणत्याही परवान्याची गरज नाही. फक्त शेतकऱ्याला मात्र हा नियम लागू नाही. कापूस शेतकऱ्यांनी कापूसच पिकवला पाहिजे. त्याची रूईसुद्धा करायची म्हटलं तर परवानगी नाही. परवा आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी या विषयावर चर्चा केली. त्यांना म्हटलं, आम्ही कपाशीच का विकायची, कापसाची रूई आम्ही घरातल्या घरात बसून करू शकतो. साठसत्तर रुपये काय देता रूई बनविण्याकरिता ते आम्हाला द्या. आम्हाला मिळतील, घरामध्ये. ते म्हणाले, नाही, कायदा असा आहे की शेतकऱ्याला रूई करता येत नाही. म्हटलं, हा कायदा केला कुणी? तुम्हीच केला ना? ६० कोटी किंवा १०० कोटी रुपयांचा कारखाना काढायचा झाला तर दिल्ली सरकार म्हणतं कुणाच्याही परवान्याची गरज नाही आणि पाच हॉर्सपॉवरचं एक इंजिन घेऊन त्याच्यावर एक रेचा बसवायचा झाला आणि रूई काढायची झाली तर तुम्ही नाही म्हणता? तुम्ही जर का शेतकऱ्याच्या उद्योगधंद्यांवर अशी बंदी घातली, कारखानदारांवर जी बंदी नाही ती तुम्ही शेतकऱ्यांवर घातली तर आम्ही पुन्हा तुमच्याविरुद्ध आंदोलनाला उभं राहू. का? शेतकऱ्यांच्या स्वार्थाकरिता नव्हे तर शेतकरी देश वाचवायला निघाला आहे आणि तुम्ही कर्मदरिद्री - देश बुडवायला निघाला आहात. म्हणून आम्ही आंदोलनाकरता तयार आहोत.
 हे सगळं कसं काय बसवायचं? मी आळंदीच्या बैठकीत एक वाक्य वापरलं ते मी तुमच्यासमोर वापरतो. परिस्थिती खूप बदलली आहे. १९७६ मध्ये मी हिंदुस्थानात आलो आणि शेती करायला लागलो आणि १९८० सालच्या परिस्थितीमध्ये शेतकरी संघटना निघाली, ८० मध्ये मी एकूण ११ वेळा तुरुंगात गेलो. आज ९१ मध्ये जर का मी हिंदुस्थानात परत आलो असतो, आजपर्यंत स्वित्झर्लंडमध्येच राहिलो असतो आणि जर का ९१ मध्ये परत आलो असतो तर शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मी काय केलं असतं? मी असं म्हटलं की यावेळी शेतकरी संघटना काढली नसती, कदाचित, एखादी कॉर्पोरेशन (महामंडळ) काढली असती - शेतकऱ्यांच्या मालाची निर्यात आणि शेतकऱ्यांच्या मालाची प्रक्रिया व्यापकपणे करण्यासाठी; घरोघर करण्यासाठी. कापूस उत्पादक शेतकरी कापूस विकणार नाहीत. तो निदान रूई करून विकेल, जमलं तर सूत करून विकेल, जमलं तर आणखी कपडे विणून विकेल आणि जमलं तर तयार झालेले कपडे परदेशात जाऊन विकेल; पण कच्चा माल म्हणून बाजारपेठेत नेणार नाही.
 फळं पिकविणारे, डाळिंब पिकविणारे शेतकरी हे फळाची रास नेऊन बाजारात ओतून त्याचा चिखल झालेला यापुढे पाहणार नाहीत. त्याचे आवश्यक तर रस काढतील, त्याची वाईनसुद्धा करतील. वाईन करायला परवानगी नाही, कायद्याप्रमाणे. पण आम्ही त्यांना सांगितलं की हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे; त्याच्या शेतामध्ये तयार होणाऱ्या फळांची वाईनसुद्धा करण्याचा. तुम्ही पाहिजे तर साखर कारखान्यामधले अल्कोहोलचे कारखाने बंद करा. कारण ते अल्कोहोल पिऊन लोक गटारात पडलेले दिसतात, या वाईनने निदान तो तरी प्रकार होण्याची शक्यता नाही. सुधाकरराव नाईकांना मी सांगितलं की वसंतराव नाईकांना ती दारू चालू करून जे काही नुकसान केले ते दूर करायचं काम तुमचं आहे. शेतकऱ्याच्या मालावर, शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये तयार होणाऱ्या वस्तूवर, सर्व प्रक्रिया करण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला असला पाहिजे.
 हा कार्यक्रम इतका सोपा नाही. तुम्हाला वाटतं त्याच्यापेक्षा फार कठीण आहे. रस्त्यावर जाणं सोपं आहे. रेल्वेसुद्धा अडवणं सोपं आहे; पण एक चोर आपल्या छातीवरनं उठला आहे आणि धाकटा चोर आपल्या छातीवर अजून बसायचा आहे. एवढ्या अवकाशामध्ये कोलांटी उडी मारून शेतकऱ्यांच्या संघटनेला एकदम वेगळी हत्यारं देऊन वेगळ्या लढाईमध्ये वेगळ्या रणगाड्यात उतरवणं हे काम काही इतकं सोपं नाही.
 शेतकरी संघटना - शेतकऱ्यांची वाचा
शेतकरी संघटना ही राहणारच आहे. शेतकरी संघटना नसेल तर सरकारला कोण सांगेल की निर्यातीच्या मार्गात जर तुम्ही अडथळे आणलेत तर तुम्ही देशद्रोही आहात? मी कॉर्पोरेशन जर काढली तर ती कॉर्पोरेशन पी. व्ही. नरसिंहरावांना तुम्ही देशद्रोही आहात असं म्हणू शकणार नाही. ते काम शेतकरी संघटनेलाच करावं लागेल. शेतकऱ्यांनी जर काही प्रक्रिया करायच्या ठरवल्या आणि त्याच्यावर जर काही बंदी आली तर हे राष्ट्रद्रोही कृत्य आहे हे म्हणायचं काम शेतकरी संघटनाच करू शकते.
 लक्ष्मीमुक्ती झाली पाहिजे, त्या लक्ष्मीमुक्तीबरोबर स्त्रियांनी आता त्यांच्या लहानशा दोनचारपाच गुंठ्यांत का होईना 'सीताशेती' करावी अशी कल्पना मी आळंदीला मांडली आणि त्याला जर सरकारने विरोध केला तर, वेळ पडली तर, सरकारला राजकीय विरोध करण्याचं काम शेतकरी संघटनेलाच करावं लागणार आहे.
 सर्व शेतकऱ्यांची बोली, सर्व शेतकऱ्यांची जीभ, सर्व शेतकऱ्यांची वाचा, सर्व शेतकऱ्यांची शक्ती शेतकरी संघटनाच राहणार आहे; पण शेतकरी संघटनेच्या बरोबरीने, बाजूने काही कामं करण्याची आवश्यकता आहे, जी कामं शेतकरी संघटना करू शकत नाही. जसं, परभणीला आपण शेतकरी संघटनेच्या बरोबरीने कृषि योगक्षेम संशोधन न्यास या वेगळ्या न्यासाकडे जबाबदारी सोपविली. कशाकरिता? की शेतकरी संघटना रजिस्टर्ड नाही. मग निधी कुणाच्या नावाने गोळा करायचा, एक लहानशी संस्था तयार केली. तसं, शेतकऱ्यांच्या घरोघर कपाशीचे रेचे चालावेत, फलोद्योग शेतकऱ्यांच्या घरी फळप्रक्रियेचे कारखाने तयार व्हावेत, दूध शेतकऱ्यांनीसुद्धा दूध विकायला नेऊ नये, त्याच्या वस्तू तयार करूनच न्याव्यात, या सगळ्याकरिता एक मोठी बांधणी, एक यंत्रणा तयार करणं आवश्यक आहे.
 नव्या रणनीतीची चाचणी
 मी माझं भाषण इथं संपवणार आहे. पण संपवताना आणखी एक गोष्ट सांगून संपवणार आहे. ती ही की आळंदीची बैठक झाल्यानंतर मी धावत धावत वाला आलो ते काही उगाच नाही. आपण ज्या रस्त्याने आता शेतकरी आंदोलन, शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा याकरिता जी काही कारस्थानं होतात ती हाणून पाडण्याचं आंदोलन, ज्या नव्या रणनीतीनं चालवणार आहोत, त्या रणनीतीमध्ये वर्धा जिल्ह्याने एक महत्त्वाचं काम करावं अशी माझी इच्छा आहे. मी तुमच्यावर ही जबाबदारी का टाकू इच्छितो? पहिली गोष्ट म्हणजे या इथे हा कार्यकर्त्यांचा संच आहे. मधमाशांचं मोहोळ आहे. सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये एखादी योजना लागू करण्याच्या आधी कुठं तरी एका प्रयोगशाळेमध्ये त्याचा प्रयोग होण्याची आवश्यकता आहे. वर्धा जिल्ह्याला गांधी जिल्हा म्हणून. स्वावलंबी बनवण्याच्या वल्गना आजपर्यंत अनेक वेळा झाल्या; पण मला असं वाटतं, की हा आपला आंदोलनाचा कार्यक्रम, मी काही गांधीवादी नाही, तरीसुद्धा असं म्हणतो की गांधीविचाराच्या खऱ्या प्रेरणेला ज्यामुळे आनंद वाटेल अशा तहेचा हा कार्यक्रम; वर्धा जिल्ह्यामध्ये आपण त्याचा प्रथम प्रयोग करून पाहावा. इथं आपण काही शिकावं आणि जर त्यामध्ये काही चूका दिसल्या तर त्या दुरुस्त कराव्या आणि मग त्या इतर महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशाच्या इतर भागांमध्येसुद्धा राबवाव्या अशी माझी इच्छा आहे. गुजरातची मंडळी मी इथं बोलावून घेतली. एका अर्थाने, या मागेसुद्धा योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या संघटना पुष्कळ राज्यांत आहेत. चौदा-पंधरा राज्यांत आहेत म्हणतात; पण जर का हा कार्यक्रम यशस्वी करायचा असेल तर आपल्याला गुजरातमधील शेतकऱ्यांकडून पुष्कळ शिकायचं आहे. त्यांनी शेती आणि व्यापार हा एकत्र केला आहे, व्यापारी आर्थिक संस्था यांचा अनुभव गुजरातमधल्या शेतकऱ्यांचा जास्त आहे. ही बांधणी करायची झाली तर महाराष्ट्रातल्या, गुजरातमधल्या आणि काही प्रमाणामध्ये पंजाबमधल्या या तीनच राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी पहिल्यांदा यावं एवढं पुष्कळ झालं. जर का ही बांधणी यशस्वी झाली तर आपण मिळालेल्या संधीचा फायदा घेऊन शेतीमालाला भाव मिळविण्याच्या लढ्याचा खऱ्या अर्थाने यशस्वी शेवट करू शकू असा मला विश्वास वाटतो.
 आपण पुष्कळ वेळा डोळ्यातून पाणी काढलं. ३१ ऑक्टोबर १९८४ ला टेहऱ्याला मंचाकडे जाता जाता इंदिरा गांधींच्या मृत्यूची बातमी आली आणि आपले सगळे आडाखे कोसळले याचं आपल्याला दुःख झालं.९१ मध्ये पंचायतीच्या दिवशी चंद्रशेखर सरकार कोसळलं. शेतकरी खरंच दुर्दैवी आहे की काय असं मला काही काही वेळा वाटायाला लागतं आणि नंतर माझ्या असं लक्षात येतं की ज्या बाजूने सूर्योदय होतो आहे असं वाटून आपण तिकडे पाहत बसलो होतो. तिथं सूर्य दिसला नाही, तिथं ढग आले; पण प्रत्यक्षात सूर्य दुसरीकडे थोडासा बाजूला उगवू लागला आहे. त्याच्याकडे आपलं लक्ष गेलं नव्हतं एवढंच. सरकार हे निर्बल झालं आहे, शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याची आर्थिक ताकद त्याच्यामध्ये राहिलेली नाही. ही केवढी मोठी संधी आपल्यापुढे वाढून आली आहे. १९८० मध्ये ज्या तऱ्हेच्या शेतकरी आंदोलनाचे आपण नियोजन केलं ते आंदोलन प्रत्यक्षात उभं करण्याची संधी आपल्यापुढे आलेली आहे.
 मग आता या सगळ्या गोष्टी तुम्ही हो म्हटलं तर पुढे मांडणार आहे. १९८० सालच्या आंदोलनात मी काय म्हणत असे? मी आंदोलनामध्ये काही निर्णय घेतले, मला निर्णय घेणं भाग आहे. तुम्हाला ते निर्णय पटले नाहीत तर तुम्ही मला प्रश्न विचारा की असं का? पण त्या प्रश्नाचं मी उत्तर दिलं नाही तर राग मानू नका. कारण काय? मी असा निर्णय का घेतला हे मी तुम्हाला सांगितलं तर ते उत्तर तुमच्या कानात जायच्या आधीसुद्धा सरकारच्या कानात जाईल आणि सगळ्याच आंदोलनाला धोका होईल. यापुढचं नवं आंदोलन तर यापेक्षासुद्धा जास्त नाजूक आहे. समजा, त्यावेळी आंदोलनाची माझी जी काही रणनीती होती ती मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर गेली किंवा दिल्लीला पंतप्रधानांच्या कानावर गेली असती तर काय झालं असतं? जास्तीत जास्त चारपाच हजार शेतकऱ्यांना त्यांनी आदल्या दिवशीच पकडून ठेवलं असते. काय फार मोठं नुकसान नसतं झालं; पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे; व्यापारी जगामध्ये किंवा आर्थिक जगामध्ये जर काही एवढीशी बातमी फुटली तर सगळा डाव कोसळून पडतो. जे काही आपल्याला करायचे आहे ते व्यापारी पद्धतीने डावपेच लढवायचे आहेत. तुमची तयारी असली तर आपण त्याच्यामागे जाऊ. जर तुमची तयारी नसली तर केलंच पाहिजे असा माझा मुळीच आग्रह नाही, तुम्ही ते केलं नाही तरीसुद्धा दुसरे लोक ते करणार आहेत. ही संधीच अशी निर्माण झाली आहे की दुसरे लोक ते करणार आहेत. हे तुम्ही करणार आहात किंवा नाही हे फक्त तुम्ही ठरवायचं आहे. तुम्ही नाही केलं आणि आपली शेतकरी संघटना झेंड्यांची, लढाऊ तेवढीच राहू दे असं ठरवलं तरीसुद्धा काही बिघडणार नाही. तुम्ही करू शकता; पण त्यापलीकडे ज्या बीजाची लागवड तुम्ही केली त्याला फळ येत असताना घालायचं खतपाणीसुद्धा आपल्या हाताने जावं असं तुम्हाला वाटत असेल तर एक प्रयोग वर्धा जिल्ह्यामध्ये अमलात आणावा अशी विनंती करण्याकरिता मी वाला आलो आहे. तुम्ही कार्यकर्त्यांनी जर ठरवलं की आपण हा कार्यक्रम अमलात आणू तर मग...
 एक मोठी प्रचंड संधी चालून आलेली दिसते आहे. शक्यता चालून आलेली दिसते आहे. ही लढाई आहे जुनीच. फक्त नव्याने लढण्याकरिता नव्या हत्यारांची आणि व्यूहरचनेची गरज आहे.

(२२ सप्टेंबर १९९१ वर्धा बैठक.)
(शेतकरी संघटक ६ ऑक्टोबर १९९१)

◼◼