माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../शेतकरी संघटनेच्या विचाराची वाटचाल

---



शेतकरी संघटनेच्या विचाराची वाटचाल
कांद्याच्या भावापासून बळिराज्यापर्यंत

 शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या अगदी सुरुवातीच्या कालखंडात सगळ्या शेतीमालांच्या भावाचा विषय उठविण्याऐवजी जिथे जिथे एखाद्या मालाला भाव मिळत नाही अशी अडचण येईल तिथे तिथे ताकदीनुसार आंदोलन उभं करायचं असं धोरण होतं; मर्यादित धोरण होतं. त्याच्यानंतर पंढरपूरच्या साकडे मेळाव्यामध्ये पहिल्यांदा कांदा, ऊस, तंबाखू, दूध, भात अशा एकेका मालाच्या किमतीचा प्रश्न उठविण्याऐवजी सबंध कृषिमूल्य आयोगाच्या पद्धतीविषयी अविश्वास व्यक्त करणारा ठराव करण्यात आला. म्हणजे एकेका उत्पादनाचा भाव ही पहिली पायरी. सम्यक शेतीमालाचा भाव ही दुसरी पायरी पंढरपूरला घेतली आणि त्यानंतर तिसरी महत्त्वाची पायरी ही नांदेडला १९८९ सालच्या अधिवेशनात बळिराज्य ही संकल्पना मांडून संघटनेने घेतली. बळिराज्य म्हणजे काय? नांदेड अधिवेशनात आपण असं म्हटलं होतं की, बळी म्हणजे कोण होता आणि त्याला वामनाने पाताळात गाडलं हे खरं का खोटं, या पौराणिक कथेला काही आधार आहे किंवा नाही या विचक्षणेमध्ये आपण पडत नाही. बळिराज्य हे नाव आम्ही घेतो याचा आधार पौराणिक नाही, याचा आधार कोणत्या हिंदू ग्रंथातील नाही. आजही शेतकऱ्यांच्या घरच्या मायबहिणी कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रसंगी ओवाळायचं झालं तर 'इडा पिडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो' अशी प्रार्थना करतात, तेवढा आधार आम्हाला पुरे आहे. जोतिबा फुल्यांनी बळिराज्याच्या इतिहासाविषयी कथा सांगितली; पण त्याला काही निश्चित आधार आहे असं नाही आणि जोतिबा फुल्यांनीच म्हटलं आहे की सगळ्याच पुराणातल्या कथांचं खरंखोटेपण कसं तपासणार, कारण हे सगळे धर्मग्रंथ 'खल्लड' आहेत.
 महत्त्वाचा मुद्दा हा की हे जे बळिराज्य आहे त्या बळिराज्याचा आधार पुराणातला नाही, तर आमच्याच घरच्या मायबहिणींच्या जिभेवर असलेला जिवंत इतिहासातील शब्द आहे.
 बळिराज्य म्हणजे काय असावं? ही संकल्पना आपण पायरीपायरीने मांडत आलो आहोत. कांद्याला भाव हवा. पण मजुरांनी मजुरी मागावी अशा तऱ्हेने आम्ही कांद्याचा भाव मागत नाही. शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे ही मागणी कारखान्यातले मजूर ज्याप्रमाणे पगावाढीची मागणी करतात, त्या प्रकारची मागणी नाही. शेतीमालाला भाव मिळत नाही याचं कारणच मुळी सरकारचं धोरण आहे. 'शेतकऱ्यांचं मरण हे सरकारचं धोरण आहे' अशी घोषणा त्यावेळी दिली आणि शेतमालाचा भाव पाडण्याचं कारस्थान सरकार रचतं तेवढं त्यांनी रचू नये एवढीच आमची अपेक्षा आहे. देशातील गरिबी हटवायची असेल तर काहीच करू नका, फक्त गरिबी टिकावी आणि वाढावी म्हणून जे प्रयत्न करता आहात तेवढे थांबवा एवढेच आमचे म्हणणे होते. थोडक्यात, बळिराज्य म्हणजे ज्या राज्यामध्ये जाणीवपूर्वक, ठरवून, धोरण म्हणून कोणाच्याही शोषणाची व्यवस्था असणार नाही ते राज्य. बळिराज्य हा शब्द वापरताना, ज्या व्यवस्थेमध्ये सरकारचा हात कमीत कमी आहे अशी व्यवस्था शेतकऱ्यांना हवी आहे एवढेच अभिप्रेत आहे.
 शेगावचा मेळावा ही त्याची पुढची पायरी. त्यावेळी पंतप्रधानांनी घोषणा केली की जुनी नियोजनाची व्यवस्था सोडून नवीन खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे आम्ही जातो आहोत. अर्थशास्त्राच्या भाषेत सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर खुल्या बाजारपेठेची व्यवस्था म्हणजे बळिराज्य असे म्हणता येईल. 'खुल्या बाजारपेठेची व्यवस्था' हा मुळात अर्थशास्त्रीय इंग्रजी शब्दाचा मराठी तर्जुमा. मग ज्यांचा अर्थशास्त्राचा अभ्यास नाही त्या 'ग्यानबां'ना हा अर्थ कसा समजवायचा? खुली म्हणजे काय, बाजारपेठ म्हणजे काय, ती खुली नसली म्हणजे कशी असते या सगळ्याचं पुस्तकी विवेचन करण्याऐवजी, शेतकरी संघटनेने अर्थशास्त्र 'ग्यानबा' पर्यंत पोहोचविण्याच्या तिच्या खास कौशल्याने 'बळिराज्य' हा शब्द वापरला. आपण नांदेडच्या अधिवेशनात असं म्हटलं की 'इडा पिडा टळणार आहे, बळीचं राज्य येणार आहे आणि शेगावला 'बळिराज्य येतसे आता...' ते उंबरठ्यापर्यंत आलं आहे असं म्हटलं.
 त्यानंतरच्या वर्षामध्ये वेगवेगळ्या घटना घडल्या. बळिराज्य यावं अशी इच्छा बाळगणारे, शेतकरी समाजातील ज्यांना प्रश्न समजला आहे तेवढे लोक (सगळे नाही, सरकारने मायबाप व्हावे आणि शेतकऱ्यांनी जे काही वाढायचं असेल ते वाढावं,मायबाप सरकानं जगवलं तर जगू अशीच बुद्धी असले शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणावर आहेत.) यांना असं वाटलं आणि पटलं की आम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कष्ट करतो, आमच्या जमिनीमध्ये एका दाण्याचे शंभर दाणे होतात त्या आम्हा शेतकऱ्यांना दुसऱ्यांकडून भीक मागायला लागावी ही अनैसर्गिक गोष्ट आहे. असं जर होत असलं तर त्यामागची कारणं तपासून पाहायला हवीत. हे ज्यांना पटलं आहे तेवढे शेतकरी एका बाजूला केले तर जवळजवळ सगळीच माणसं बळिराज्याला म्हणजे खुल्या अर्थव्यवस्थेला विरोध करायला समोर येत आहेत. याबद्दल आपण सेवाग्रामच्या मेळाव्यात ऊहापोह केला. सगळे संघटित कामगार, सगळे सरकारी नोकरदार, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरदार, दलाली करून लोकांची कामं करून, त्यावर पोट भरणारे राजकीय पुढारी आणि ज्यांनी लायसेन्स-परमिट मिळवून स्वतःची कारखानदारीची मक्तेदारी व्यवस्था बनवली असे कारखानदार हे सगळेच लोक खुली अर्थव्यवस्था येत आहे म्हटल्यावर बेचैन झाले आहेत. कारण, कामगार, नोकरदार, राजकीय पुढारी आणि मक्तेदार कारखानदार या तीन गटांच्या लोकांनी नवीन व्यवस्थेला विरोध करायला सुरुवात केली. या तिघांचा विरोध इतका प्रबळ आणि केंद्रातील शासनव्यवस्था थोडी डळमळीत त्यामुळे ज्या तऱ्हेने आणि ज्या गतीने खुली अर्थव्यवस्था देशात येईल असं वाटलं होतं किंवा पंतप्रधानांनी आणि वित्तमंत्र्यांनी जागतिक बँकेला व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला ज्या गतीने ही व्यवस्था आणू म्हणून सांगितलं होते त्या गतीने काही ही व्यवस्था देशामध्ये येताना दिसत नाही आणि गव्हाची आयात व शेतकऱ्यांच्याबद्दल जी काही निर्बंधात्मक धोरणं आखली जात आहेत ती पाहता खुली अर्थव्यवस्था आली तरी ती शेतकऱ्यांपर्यंत यायची नाही; फार फार तर ती कारखानदारापर्यंत पोहोचेल अशी धास्ती तेव्हापासून आपल्याला वाटते आहे.
 ज्या ज्या कारखानदारीकरिता परवाना घ्यायची गरज नाही असे सकरकारने जाहीर केले आहे त्या कारखानदारीमध्ये शेतीसंबंधी कारखानदारी कोणती नाही. अगदी अलीकडे या प्रश्नांवर पुन्हा एकदा फेरविचार झाला तरीसुद्धा परवानामुक्त वाढीव यादीत साखर, अल्कोहोल, साखरेचे पदार्थ, दुधावरील प्रक्रियेसंबंधीचे पदार्थ यांच्या उद्योगांचा समावेश नाही.
 याच सुमारास आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली. अयोध्या प्रकरण. अयोध्या प्रकरणाचे विश्लेषण करण्याची ही जागा नाही; पण अयोध्या प्रकरणाचे आर्थिक परिणाम काय झाले याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
 अयोध्या प्रकरणामुळे सगळ्या देशभर दंगे उसळले. तत्काळ प्रतिक्रिया म्हणून दंगे झाले तर एकवेळ समजण्यासारखं आहे; पण महिनाभराने पुन्हा एकदा मुंबईमध्ये हजारबाराशे माणसं मरण्याइतके आणि चार हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होण्याइतके उग्र दंगे होत असले तर त्याचा अर्थ काय? जर का देशातलं शासन हे अशा तऱ्हेने दंगे परिणामकारकरीत्या थांबवू शकत नसतील तर त्याचा अर्थ काय? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.
 अयोध्याप्रकरणाचा परिणाम म्हणून काही गोष्टी ताबडतोब घडू लागल्या. अनिवासी भारतीयांनी हिंदुस्थानात पैसे आणायला जी सुरुवात केली होती, ते पैसे त्यांनी परत काढून न्यायला सुरुवात केली. दुसरा एक परिणाम झाला. नवीन खुली अर्थव्यवस्था म्हणजे परदेशातून मालही यावा आणि भांडवलही यावे अशी अपेक्षा; पण आज हिंदुस्थानात निर्बंध आहेत. बाहेरून भांडवल आणता येत नाही, तंत्रज्ञान काही लोकांसाठीच येतं अशी जी नेहरूप्रणीत नियोजनाची व्यवस्था आहे ती बंद करून देशादेशांमधल्या भिंती तोडून टाकणं आणि खुली ये-जा ठेवणं याचाच अर्थ खुली अर्थव्यवस्था; याचाच अर्थ बळिराज्य. तुम्ही दरवाजे उघडले आणि बाहेरचं भांडवल येऊ द्या म्हटलं पण, बाहेरची माणसं म्हणू लागली की तुम्ही दरवाजे उघडले खरे पण तुमच्या दरवाजाच्या आत जे काही चाललं आहे त्यामुळे आमची काही आत येण्याची फारशी इच्छा होत नाही. अनेक परदेशी कारखानदारांनी हिंदुस्थानात भांडवल गुंतवण्याची तयारी दाखवली होती. नंतर, विशेषतः ६ डिसेंबरच्या दंग्यानंतर या देशात दंगे अशा तऱ्हेने होऊ शकतात, एवढंच नव्हे तर सरकार त्यांवर परिणामकारकरीत्या ताबा मिळवू शकत नाही हे पाहिल्यानंतर त्यातील काही निर्णय रद्द करण्यात आले, काही स्थगित करण्यात आले, काहींवर फेरवविचार चालू आहे म्हणून सांगण्यात आलं.
 पुढील घटना याबाबतीत पुरेशी बोलकी आहे. इंग्लंडमधील एका मोठ्या कंपनीने मुंबईमध्ये एक मोठा कारखाना काढण्याचं ठरवलं होतं. बोलणी करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ मुंबईला यायचं होतं. त्याचवेळी अयोध्येत मशीद पडली. मुंबईत दंगे वगैरे चालू झाले आणि लंडनमधल्या लोकांनी मुंबईतल्या संबंधितांना फोन करून सांगितलं की, "दंगे चालू आहेत तर आम्ही कसे काय येणार?" मुंबईतल्या लोकांनी म्हटलं की, "इतकं काही नाही. वर्तमानपत्रात फारच येतं. आम्ही नाही का इथंच राहात?" लंडनमधल्या लोकांनी त्यांना सांगितलं की, "असं असेल तर तुम्हीच लंडनला निघून या." हे बरं म्हणाले आणि घरातून निघाले तर विमानतळावर पोहोचायलाच त्यांना तीन दिवस लागले-दंगे, संचारबंदी वगैरे कारणांमुळे. मग इंग्लंडच्या लोकांनी साहजिकच म्हटलं की, "तुम्हाला मुंबईतल्या मुंबईत विमानतळावर यायला तीन दिवस लागतात तर आम्ही मुंबईत कशी काय गुंतवणूक करायची?" हा प्रकल्प नंतर हिंदुस्थानऐवजी चीनमध्ये सुरू करण्याचं त्यांनी ठरवलं.
 कोणी विचारेल, हिंदुस्थानात दंगे झाले पण चीनमध्ये काय शांतता आहे काय? पेकिंगमधल्या तिएनमान चौकात तीन हजार विद्यार्थ्यांवर रणगाडे घातले; पण त्या चीनमध्ये इंग्लिश भांडवल, अमेरिकन भांडवल तयार आहे आणि हिंदुस्थानात मात्र कुठे मशीद पडली, कुठे थोडे दंगे झाले, तीनचार हजार माणसं मेली म्हणजे फार मोठं झालं असं नाही. मग हिंदुस्थानात भांडवल यायला का घाबरतं आणि दंगे तिथेही होत असताना चीनमध्ये जायला ते काय तयार होतं? याची तीन महत्त्वाची कारणं आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे चीनने पेकिंगमधल्या सगळ्या इमारतींवरचा त्यांना हातोडा, कोयता आणि तारे असलेला लाल झेंडा उतरविलेला नाही. अधिकृतरीत्या त्यांच्या देशाच्या नावामध्ये सोशलिस्ट (Socialist) हा शब्द आहे. अजूनही जाहीर घोषणांमध्ये सगळीकडे मार्क्स, एंगल्स, माओ या सगळ्यांची नावंते घेतात; पण चीनने राजकीय परिवर्तन न करता देशामधल्या निम्म्या भागामध्ये, विशेषतः दक्षिण भागामध्ये खुली व्यवस्था आणण्याचं काम अत्यंत झपाट्यानं केलं आहे. परदेशातील लोकांना इतकी खात्री आहे की चीनने नियोजनात्मक अर्थव्यवस्थेचे काय घातक परिणाम असतात ते चांगलं समजून घेतले आहेत, आता पुन्हा ते काही नियोजनाकडे जाण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यांना खरोखरच खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जायचं आहे याची खात्री जगाला पटली. हिंदुस्थानच्या बाबतीत अशी खात्री पटलेली नाही. हे लोक खुल्या अर्थव्यवस्थेची भाषा करताहेत पण त्यांनी खरा घडा काही अजून शिकलेला नाही. राजकीय दबाव आला तर अजूनही ही माणसं आपल्या बोलण्यापासून चळतील अशी त्यांना धास्ती आहे. दंगे चीनमध्येही झाले, दंगे हिंदुस्थानातही झाले. दोघांमध्ये मोठा फरक आहे. तिएनमान चौकात जे काही दंगेझाले ते विद्यार्थ्यांनी आर्थिक स्वातंत्र्याकरिता आणि राजकीय स्वातंत्र्याकरिता केलेले दंगे आहेत. म्हणजे ती मागणी निदान विसाव्या शतकातली आहे. विसाव्या शतकाला प्रस्तुत असलेल्या मागणीकरता विद्यार्थी उतरले आणि त्यांवर सरकारने रणगाडे घातले, गोळ्या झाडल्या. दोनतीन हजार माणसं मेली. हिंदुस्थानात ज्या प्रश्नावर दंगा झाला तो प्रश्नच मुळी विसाव्या शतकातला नाही, तो त्रेतायुगातला प्रश्न आहे आणि त्याच्याकरिता भांडणारी ही माणसं, यांच्या हाती भांडवल सोपवणं कितपत योग्य आहे याबद्दल मनात शंका निर्माण होणं साहजिक आहे. ज्याच्या हाती पैसा आहे तो राम, रहीम, बाबर काही जाणत नाही; माझं भांडवल तिथं सुरक्षित राहू शकेल किंवा नाही याचा फक्त विचार करतो. हे भांडवलाच्या घाबरण्याचं दुसरं कारण आणि असे दंगेसुद्धा सरकारला थांबवता आले नाहीत. मशीद पडू देणार नाही असं म्हटलं तरी ती पाडायची सरकारला थांबवता आली नाही आणि मुंबईमध्ये दंगे सुरू झाल्यानंतर थांबवता तर आले नाहीतच पण हे दंगे सुरू करण्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्याच लोकांचाच हात होता की काय इथपर्यंत चर्चा जेव्हा होते तेव्हा साहजिकच, पैसेवाले पैसे गुंतवायला घाबरतात.
 अशा परिस्थितीमध्ये कालच्या अंदाजपत्रकाचा थोडा मसुदा डोळ्यासमोर ठेवला पाहिजे. मी मागेही अनेकवेळा असं म्हटलं आहे की, अंदाजपत्रकावर काही चर्चा होते ती चर्चा निरर्थक असते. कारण, अंदाजपत्रक ही एक महत्त्वाची गोष्ट होती, पण ती फार वर्षापूर्वी आता अंदाजपत्रक ही काही अशी महत्त्वाची गोष्ट राहिलेली नाही. दरवर्षी नित्यनियमाने पार पाडायचा हा एक कार्यक्रम आहे. सगळं काही महत्त्वाचं अंदाजपत्रकातच मांडलं पाहिजे असंही सरकारला वाटत नाही आणि अंदाजपत्रकात जे काही मांडलं असेल त्याप्रमाणे वर्षभर वागलं पाहिजे असंही सरकारला वाटत नाही. म्हणजे कुठंतरी फेब्रुवारीच्या शेवटी आपल्या मनाला जे काही येईल ते सांगून टाकायचं आणि मग नंतर आपण वाटेल ते करायला मोकळे आहोत. अशी साधारणपणे अंदाजपत्रकाची स्थिती झाली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये पेट्रोललियम.कोळसा, वाहतूक, रेल्वे अशा वेगवेगळ्या वस्तूंच्या आणि सेवांच्या किमती वाढवून टाकायच्या आणि मग अंदाजपत्रक मात्र दिसायला गोंडस - म्हणजे ज्यामध्ये फारशी करवाढ नाही, जास्तीत जास्त सूटच आहे, कस्टममध्ये सूट, कराच्या दरात सूट - असं बनवायचं. पण अंदाजपत्रकाच्या आधी आणि नंतर मात्र जे काही वाटेल ते सरकारनं करायचं अशी साधारणपणे अंदाजपत्रकाची अवस्था.
 अयोध्याप्रश्न सगळ्या लोकांच्या जिभेवर असताना, मनात असताना सरकारनं काय करायला हवं होतं? सरकारनं यावेळी अयोध्या प्रश्नावर ज्यांना कोणाला चर्चा करायची असेल त्यांना करू द्यायला हवी होती, सरकारने या विषयावर काहीही बोलू नये, हा विषय संपला आहे असं धरून चालावं आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जितक्या प्रचंड वेगाने जाता येईल तितकं जायला सुरुवात करावी आणि या अंदाजपत्रकाच्या वेळी रुपया पूर्ण परिवर्तनीय करावा, निदान इतकं केलं तरी हिंदुस्थानातल्या लोकांच्या मनातला चर्चेचा विषय आहे तो तरी बदलेल अशी माझी सूचना होती.
 रुपयाची बंधनातून मुक्तता झाली. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे आवश्यकच होते. शेतीमालाच्या निर्यातीवर आता बंधने राहिली नाहीत तर भारतीय शेतीमालाला परदेशात मोठी बाजारपेठ मिळेल.
 या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात रुपया परिवर्तनीय झाला हीच एक समाधानाची गोष्ट आहे.

(२८ फेब्रुवारी १९९३ कार्यकारिणी बैठक अंबेठाण)
(शेतकरी संघटक ६ मार्च १९९३)

◼◼