माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../बळिराज्यातील कृतिकार्यक्रम

---

बळिराज्यातील कृती कार्यक्रम

 माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो
 २९, ३०, ३१ ऑक्टोबर १९९३ हे तीन दिवस प्रतिनिधींची चर्चा झाली. या सगळ्या प्रदेशामध्ये (मराठवाड्यामध्ये) भूकंपाची धास्ती सगळीकडे अशी आहे की अजूनही लोक घरांमध्ये भिंतीच्या आत झोपू शकत नाहीत. घराच्या बाहेर खाटा टाकून झोपतात, जमिनीवर झोपतात आणि अशाही परिस्थितीमध्ये तीन दिवस घरापासून दूर आपण इथं राहिलो, तीनही दिवस चर्चा केली आणि आता मावळत्या सूर्याला साक्षी ठेवून पुढे राबविण्याचा कार्यक्रम जो ठरला आहे तो तुमच्यापुढे ठेवणे एवढंच माझं काम शिल्लक राहिलेलं आहे.
 बारा वर्षांपूर्वी शेतकरी आंदोलन चालू करताना, हे आंदोलन शेतकऱ्यांना एकदोन फायदे मिळावे म्हणून चालू केलेलं नाही, आंदोलन कांद्याच्या भावाचं वाटलं तरी उद्दिष्ट त्याच्यापेक्षा फार मोठं आहे, उसाला भाव मिळावा म्हणून आम्ही रस्ता अडवला, पण आम्हाला मिळवायचं आहे ते त्यापेक्षा मोठं आहे हे मी स्पष्ट केलं होतं.
 ही लढाई कोणती आहे? मी असं म्हटलं की ही स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई आहे. पहिल्या लढाईत गोरा इंग्रज गेला आणि त्याऐवजी काळा इंग्रज आला. आता काळ्या इंग्रजालासुद्धा काढून लावण्याची ही दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई आहे.
 आज मला आठवण होते की १९४२ मध्ये गोवालिया टॅंकवर काँग्रेसची सभा भरली होती आणि त्यावेळी परिस्थिती अशी होती, की दुसऱ्या महायुद्धामुळे इंग्रज सरकारचा चारही बाजूंना पराभव होत होता. कोणत्याही क्षणाला हिंदुस्थान सोडून, हिंदुस्थान शत्रूकरता मोकळं करून निघून जाण्याची इंग्रजांची तयारी झालेली होती. जपान पुढे सरकत होता. सरकार नावाची गोष्ट शिल्लक नव्हती; सरकार शिल्लक होतं ते फक्त देशातील लोकांवर अत्याचार करण्याकरिता. आज परिस्थिती मला अशीच दिसते. सरकार नावाची गोष्ट कुठं राहिलेली नाही. नेहरू व्यवस्थेमध्ये जे नियोजन झालं ते सगळं असफल झालं. आता नवीन व्यवस्थेकडे, खुल्या व्यवस्थेकडे गेलं पाहिजे असं सरकार स्वतः जाहीर करत आहे.
 परंतु शेतकऱ्यांवरचे अन्याय मात्र चालू आहेत. खुलेपणात जे काही स्वातंत्र्य मिळायचं त्यात शेतकऱ्याला काही नाही. महाराष्ट्रात परिस्थिती अशी की शेजारच्या राज्यातल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सोळाशे ते अठराशे रुपये क्विंटल भाव मिळत असला तर आमच्या शेतकऱ्यांना अकराशे पन्नास रुपयांवरच समाधान मानायला पाहिजे आणि त्यातूनसुद्धा तीन टक्क्यांची कपात होणार. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राज्यांत नऊ-दहा टक्के शर्करांशाच्या उसाला किमान भाव सहाशे वीस रुपये प्रत्येक टनाला मिळतो आणि महाराष्ट्रातल्या बारा साडेबारा टक्के शर्करांशाच्या उसाला जास्तीत जास्त भाव पाचशे पंचवीस रुपये आहे. हे सरकार उरलं आहे ते शेतकऱ्यांवर फक्त अन्याय करण्यापुरतंच उरलं आहे, बाकी सरकार नावाची गोष्टच शिल्लक नाही. बाहेरच्या देशातून स्फोटकं येतात, किनाऱ्यावर उतरतात, सरकार थांबवू शकत तर नाहीच पण सरकारचे अधिकारी मोटारसायकलवर बसून त्या स्फोटकांना सहारा देत पुढे जातात. दाऊद इब्राहीमचे लोक फिरतात त्यांना सरकार काही करू शकत नाही, जाती आणि धर्मांमध्ये दंगे लावन देणारे खुले आम फिरताहेत त्यांना पकडण्याची सरकारची हिम्मत नाही. सरकारची हिम्मत आणि ताकद आहे फक्त शेतकऱ्यांवर वरवंटा फिरवण्याची. सरकार राहिलेलं नाही, जे काही शिल्लक आहे ते फक्त शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारं राहिलं आहे.
 आणि म्हणून बळिराज्याचं स्वागत करताना शेतकऱ्यांनी काय करायला पाहिजे हे ठरविण्याकरिता आपण अधिवेशन घेतलं. पुढील काळात आंदोलन कसं चालवायचं याचा आराखडा मी तुम्हाला सांगतो आणि शेतकरी संघटनेचा निश्चित आदेश देतो.
 बळिराज्य येत आहे, हे जे सरकार आहे ते खुर्चीवर आहे असे मानण्याची, माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो, तुम्हाला गरज नाही. या क्षणापासून तुम्ही स्वतंत्र झालेले आहात.
 सरकार बंधनं घालणारं कोण? ज्याला दाऊद इब्राहीमपासून देश वाचवता येत नाही. त्या सरकारला शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचा काय अधिकार आहे? हे स्वातंत्र्य मिळवायचं कसं आणि जपायचं कसं हे आता तुमचं तुम्ही ठरवायचं आहे. गांधीजींनी ज्या शब्दांत सांगितलं तेच शब्द पुन्हा वापरायची वेळ आली आहे. माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो, "करा किंवा मरा. याच्यापुढे गुलाम म्हणून जगणार नाही अशी प्रतिज्ञा घ्या."
 सरकार जर म्हणायला लागलं की कापूसखरेदीचा एकाधिकार आहे. दुसऱ्या राज्यात कापूस नेण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. तर शेतकरी संघटना तुम्हाला परवानगी देते की तुम्ही स्वतंत्र आहात. सर्व सरहद्दी तोडून आपला कापूस तुम्ही खुशाल दुसऱ्या राज्यांत घेऊन जा. त्याला कोणीही थांबवू शकत नाही.
 भातावर सरकार लेव्ही लावत असेल तर तुमचा हा हक्क आहे आणि कर्तव्यही आहे की भाताची लेव्ही सरकार अमलात आणू शकणार नाही हे तुम्ही पाहिलं पाहिजे. त्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ते करा.
 दूध ओतून देऊ नका. सरकारने परवानगी दिली नाही तरी दुधाच्या प्रक्रियेचे उद्योग, कारखाने खुशाल काढा.
 सरकारने कपाशीचे रेचे घालण्याची परवानगी नाकारली आहे. शेतकरी संघटना तुम्हाला परवानगी देत आहे, जेव्हा लागेल तेव्हा रेचे काढा, काही चिंता न करता काढा.
 तुमचा माल पिकवणे, तुमचा माल विकणं, तुमच्या मालावर प्रक्रिया करणं हा अधिकार तुमचा आहे तो बजावा.
 तुमची जमीन कोणी काढून घ्यायला आलं, तुमची जमीन सार्वजनिक हिताकरिता संपादन केली आहे असं कुणी सांगायला आलं तर त्याला सांगा, "आम्ही सरकारचा हा हक्क मानीत नाही, आमच्या जमिनीतील एक इंचसुद्धा जमीन आम्ही सरकारला द्यायला तयार नाही. भूखंडखोरांच्या मौजा आता बंद."
 कृषि उत्पन्न बाजार समिती तुम्हाला जर सांगत असेल की, "आधी आमचे तीन टक्के पैसे कापा आणि मग तुमचा माल विका" तर त्यांना सांगा, "तुमची मक्तेदारी आम्हाला मान्य नाही. कारण खुली व्यवस्था आलेली आहे. कारण आम्ही खुल्या व्यवस्थेतले स्वतंत्र शेतकरी आहोत. आम्ही तुमचं म्हणणं मानत नाही."
 उसाचा भाव पडत असताना साखर कारखान्याला ऊस घाला म्हणून कोणी सांगू लागलं तर, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनो, तुम्हाला जेव्हा जेव्हा वाटेल तेव्हा गुऱ्हाळं घाला, गूळ तयार करा आणि साखर कारखाना अजिबात उरला नाही तरी चालेल.
 या पुढाऱ्यांची, राजकारण्यांची मक्तेदारी मोडून काढायची असली तर साखर कारखान्यांच्या नव्हे तर बाकी सगळ्या सहकारी संस्थाच्या सदस्यांना मी शेतकरी संघटनेचा आदेश देतो की तुम्ही आपल्या जनरल बॉडीची बैठक बोलवा आणि त्या जनरल बॉडीमध्ये ठराव मांडा-
 १) भूकंपाच्या नावाखाली आम्हाला लुटण्याचं बंद करा. गावामध्ये लक्षावधी रुपयांनी ज्यांची मिळकत आहे त्यांनी शंभरदोनशे रुपये दिले म्हणजे संपलं; पण ऊस शेतकऱ्यांकडून किती वसुली केली जाते आहे? एकदा तलाठ्याकडून, मग कलेक्टरकडून, मग शाळेच्या पोरांकडून, मग साखरेच्या कारखान्याकडून, मग आणखी कोण्या सहकारी संस्थेकडून. या ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांकडून आज तुम्ही भूकंपग्रस्तांसाठी निधी घेऊन गेलात तर उद्या त्यांच्या भागात जर का भूकंप झाला तर त्यांच्या घरांच्या ढिगाऱ्यांखाली त्यांची तीच अवस्था होणार आहे. त्यांना पहिल्यांदा आपापली घरं बांधू द्या. असं सांगून ठराव करा की अशा कपाती आमच्या संमतीविना केलेल्या आम्हाला चालणार नाहीत.
 २) आणि दुसरा ठराव असा करा की, आमच्या सहकारी संस्था जॉईंट स्टॉक कंपनीमध्ये बदला; सहकारी व्यवस्थेवर आता आमचा विश्वास नाही.
 जे जे बंधन आहे ते ते नाकारण्याचा, स्वतंत्र शेतकरी म्हणून तुम्हाला मी अधिकार देतो आहे. नोकरदार तुमच्या आड येणार आहे. त्याचा बीमोड कसा करायचा ते तुम्ही ठरवा.
 महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाचा सगळा अजागळ कारभार. पण त्या अजागळपणाची किंमत तुम्हाला चुकवावी लागणार आहे. तुमचं विजेचं बिल वाढणार आहे. महाराष्ट्र शासनानं महसूल वाढवायचा ठरवलं आहे. काही जिल्ह्यात दुप्पट, काही जिल्ह्यात तिप्पट तर काहीत साडेतीनपट. आपण सरकारला सांगितलं पाहिजे की हे सरकार आम्ही आर्थिक बाबतीत मानत नाही. तुमच्या घरी शिस्त लावा. नोकरदारांवर जी उधळपट्टी चालली आहे ती थांबवा. वीजबोर्डाची परिस्थिती अशी की जितके नोकरदार लागतात त्याच्या दुप्पट नोकरदार, कामाच्या मानाने जितका पगार मिळाला पाहिजे त्याच्या दुप्पट पगार आणि जितका पगार मिळतो त्याच्या दसपट वरकमाई. अशा वीजबोर्डाचं आम्ही काहीसुद्धा देणं लागत नाही.
 उद्यापासून सर्व शेतकऱ्यांनो विजेची बिलं भरणं बंद करा. सरकारचे कर भरणे बंद करा. बळिराज्याला विरोध करण्याकरिता नोकरदार संपावर जाणार आहेत. दोन नोव्हेंबरपासून बँकवाल्यांचा संप होणार होता; पण त्या आधीच सरकारनं त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. जर पुन्हा कधी बँकांचा संप चालू झाला तर, शेतकरी संघटना इथून इशारा देते की,
 "एक दिवस जरी बँक, संपाच्या कारणाने बदं राहिली तरी त्या बँकेतील कर्ज-खाती शेतकरी पुरी करणार नाहीत. आपली सर्व खाती बंद करतील." राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये किंवा सहकारी सेवांमध्ये संप झाला तर सगळ्या शेतकऱ्यांनी तिथली खाती उचला, हवे तर पैसे घरी ठेवा पण या बँकांमध्ये, संस्थामध्ये खाती ठेवू नका.
 शिक्षकांचा संप झाला तर, मी माझ्या सगळ्या पाईकांना विनंती करतो की अशावेळी त्यांनी गावोगाव, आवश्यक वाटल्यास झाडाखाली शाळा भरवावी पण वीस वीस, चाळीस चाळीस हजारांची लाच देऊन नोकरी मिळविणाऱ्या शिक्षकांचा संप यशस्वी होऊ देऊ नका.
 महाराष्ट्रातील सरकारी नोकर संप करायला निघाले आहेत. शासनाशी आमचे काय रागलोभ असतील ते सोडून द्या. मी शासनाला शब्द देतो की, "जे काही लोक संपावर जातील त्यांच्या बदली प्रामाणिकपणे, काहीही पगार न घेता, स्वच्छ काम करण्याकरिता वाटेल तितकी आणि हव्या त्या स्तरावरची - तलाठ्यापासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत - प्रत्येक जागेकरिता पात्र माणसं आमच्याकडे उपलब्ध आहेत."
 या झाल्या कार्यक्रमाच्या घोषणा. स्वातंत्र्य जाहीर केलं. काळ्या इंग्रजालासुद्धा आपण देशातून निघून जा सांगितलं, करा किंवा मरा म्हटलं, पण याची अंमलबजावणी कशी होणार आहे?
 अंमलबजाणीचे वेळापत्रक मी तुम्हाला सांगतो. आज ३१ ऑक्टोबर म्हणजे महिना संपला. आज कोजागरी पौर्णिमा म्हणजे उद्यापासून नवा पक्ष चालू होतो आहे. घरी गेल्यानंतर काय करायचं आहे ते लक्षात घ्या.
 तुमचं गाव जर या आपल्या नव्या बळिराज्यातलं गाव, स्वतंत्र होणारं गाव असलं तर त्या गावच्या वेशीवर पहिल्या प्रथम बळिराज्य गाव अशी शेतकरी संघटनेची पाटी लावा. येणाऱ्या जाणाऱ्याच्या लक्षात आलं पाहिजे की हे स्वतंत्र झालेलं गाव आहे.
 ही बळिराज्याची पाटी लावण्याकरिता काय केलं पाहिजे?
 आपण चाललो स्वतंत्र व्हायला, पण तुमच्याकडून मीसुद्धा एक भीक मागणार आहे. तुम्हाला स्वतंत्र व्हायचं असेल तर माझ्या मायबहिणींना, तुमच्या लक्ष्मीला गुलामीत ठेवून चालणार नाही. बळिराज्यात येण्यास लायक गाव कोणतं? ज्या गावात लक्ष्मीमुक्तीचा कार्यक्रम होईल, म्हणजे निदान शंभर लोक आपल्या लक्ष्मीच्या नावाने जमीन करून देतील असं लक्ष्मीमुक्तीचं गाव आणि त्याबरोबर त्या गावातील दारूचं दुकान बंद झालं तरच मी त्याला बळिराज्याचं गाव म्हणेन; तरच माझ्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत त्या गावाची गणना होईल; एरवी नाही.
 या स्वतंत्र गावाने आपल्या स्वातंत्र्याचे हक्क बजावत असताना त्याला संरक्षण कोण देणार? या स्वतंत्र गावाने कर द्यायचा नाही म्हटलं तर सरकारी नोकरदारांपासून त्यांना संरक्षण कोण देणार? या गावाने विजेचं बिल द्यायचं नाही म्हटलं आणि वीज तोडायला लोक आले तर, आवश्यक तर नवीन वीज जोडून देण्याचं काम कोण करणार? आणि त्या सर्व वीज अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त करायला कोण येणार? या प्रश्नाचं उत्तर मी देण्याचं कारण नाही. यासंबंधी आदेश १९४२ मध्ये तुम्हाला इतिहासाने दिलेला आहे. १९४२ मध्ये स्वतंत्र राज्य जिथं जिथं तयार झाली तिथं तिथं आपल्याला स्फूर्ती देणारी एक घटना घडली. त्यातून निर्माण झालेली संस्था म्हणजे 'नाना पाटील ब्रिगेड' गावोगाव 'नाना पाटील ब्रिगेड' तयार करा आणि जे जे कोणी अन्याय करायला येतील त्यांचा बंदोबस्त कसा करायचा हे तुमचं तुम्ही ठरवा.
 शांतता संपली आहे. कारण या देशामध्ये आता फक्त बंदूकधारी, पिस्तूलधारी, मशीनगनधारीच फिरताहेत. बाँबची भाषा चालते आहे आणि सरकार त्याच्यापुढे काही करू शकत नाही; पण भाकरीचं स्वातंत्र्य मागणाऱ्या लोकांनी मात्र निमूटपणे काहीही न करता हात जोडून 'शरद पवारां'चे अन्याय सहन करायचे हे आम्ही मानणार नाही. तम्ही उद्यापासन स्वतंत्र आहात. करा किंवा मरा. तुमच्यातला प्रत्येक तरुण हा आजपासून 'नाना पाटील ब्रिगेड'चा सैनिक झाला असं मी जाहीर करतो.
 'नाना पाटील ब्रिगेड'चं काम काय? दहा नोव्हेंबरपर्यंत तुम्ही आपलं गाव स्वतंत्र असल्याचं जाहीर करायचं आहे. दहा नोव्हेंबर हा आपला 'शेतकरी हुतात्मा दिन' आहे. तुम्हाला दहा दिवसांत लक्ष्मीमुक्तीचा आणि दारूदुकानबंदीचा कार्यक्रम आटपायचा आहे. दारूदुकानबंदीवाल्यांना गावात राहायलाच भीती वाटावी असं वातावरण तयार करा.
 दहा नोव्हेंबरनंतर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी खुलेआम गाड्या काढून दुसऱ्या राज्यात कापूस न्यायला सुरुवात करा. मध्ये कोणी पोलिस आले तर त्यांना सामना देण्याची जबाबदारी मी 'नाना पाटील ब्रिगेड'वर सोपवतो आहे.
 कर भरला नाही, वीजबिल भरलं नाही म्हणून कोणी आलं तर त्यांचा सामना 'नाना पाटील ब्रिगेड'नं करायचा आहे. आपलं आंदोलन शेतीसंबंधी आहे. घरगुती वापराच्या विजेचं बिल सर्वांनी भरायचं आहे. शेतीसाठी वापरलेल्या विजेचं बिल भरायचं नाही. हे बिल भरलं नाही म्हणून जर गावाची वीज तोडली तर ती पुन्हा जोडण्यासाठी 'नाना पाटील ब्रिगेड'ने पुढे यावं.
 जो जो म्हणून अन्याय होईल त्याला विरोध करण्याकरिता 'नाना पाटील ब्रिगेड'ने पुढे यावं.
 कापसाचे रेचे टाकले आणि सरकारनं म्हटलं आम्ही ते जप्त करतो तर 'नाना पाटील ब्रिगेड'ने त्यांचा सामना करावा.
 १९४२ सालानंतर एकावन्न वर्षांनी सूर्य मावळताना पुन्हा एकदा आपण तीच शपथ घेत आहोत.
 सरकार बुडत चाललं आहे. समाजवादाच्या नावाखाली, नेहरूशाहीच्या नावाखाली दिल्लीमध्ये बसून डुढ्ढाचार्यांनी लक्षावधी लोकांना लुटण्याचं षडयंत्र आजपर्यंत रचलं त्याचा अंत होतो आहे. मॉस्कोत त्याचा अंत झाला, दिल्लीमध्ये अंत झाला आणि डंकेल प्रस्तावाच्या निमित्ताने पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्येही त्याचा अंत झाला.
 आपल्या देशात ओरड चालू आहे की बाहेरच्या कंपन्या 'डंकेल'च्या मदतीने आल्या तर त्या 'ईस्ट इंडिया कंपनी' होणार नाहीत काय? सुभाषचंद्र बोसांनाही असंच विचारण्यात आलं होतं, हे जापानी म्हणजे नाझी आहेत. जर्मन म्हणजे हुकूमशहा आहेत, त्यांची मदत कशासाठी घ्यायची. नेताजींनी त्यांना उत्तर दिलं होतं की, "गुलामांना कोणी मित्र नसतात, गुलामांना तत्त्वांशी काही देणेघेणे नसते. गुलामांना फक्त स्वतंत्र व्हायचं असतं."
 आज आमच्या उरावर बसलेल्या इंडियाला दूर करण्याकरता मला 'ईस्ट इंडिया कंपनी'ची मदत घ्यायला लागली तर ती सुद्धा घेऊन पुढे जायला तयार आहोत. पुढे त्यांच्याशी लढाई कशी करायची हे आम्ही ठरवू, पण आम्हाला लुटणाऱ्या इंडियावाद्यांनी 'ईस्ट इंडिया कंपनी'चा धाक आम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करू नये.
 सूर्य मावळण्याच्या आधी, जाणीवपूर्वक, सविस्तर भाषण न करता पुढील कार्यक्रमाचा आराखडा सांगितला. आज इथून निघताना तुमचा निरोप घेऊन निघतो आहे. अशा तऱ्हेचे आंदोलन केल्याचे काय परिणाम आहेत, काय जबाबदारी येते याची मला जाणीव आहे.
 तुम्ही आजपासून स्वतंत्र आहात. तुम्ही आजपासून 'नाना पाटील ब्रिगेड'चे सैनिक आहात. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा जो जो म्हणून हुकूम असेल तो तो तोडण्याचं तुमचं कर्तव्य आहे. मी तुरुंगात असो, माझे सहकारी तुरुंगात असोत किंवा नसोत, हे आंदोलन शेवटपर्यंत लढवत ठेवण्याची जबाबदारी मी तुमच्यावर सोपवतो आणि इथंच तुमची रजा घेतो.

(३१ ऑक्टोबर १९९३ - खुले सत्र, शेतकरी संघटना पाचवे अधिवेशन औरंगाबाद,)
(शेतकरी संघटक ६ नोव्हेंबर १९९३)

◼◼