माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../स्वातंत्र्यासाठी 'पोशिंद्यां'चा संग्राम

---

स्वातंत्र्यासाठी पोशिंद्यांचा संग्राम

 जकातकराच्या विरुद्ध लढा उभारण्याकरिता एकत्र झालेले शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार आणि इतर संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्ते भावांनो आणि बहिणींनो, जकातकराविरुद्ध लढा द्यायच्या कार्यक्रमांत मी पहिल्यापासून आहे; मुंबईच्या कार्यक्रमातही मी हजर होतो; पण स्वतंत्र भारत पक्षाने पुढाकार घेऊन जकातकराविरुद्ध जाहीररीत्या आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात मी हजर झालो आहे तो केवळ जकात रद्द करून घ्यावी एवढ्या किरकोळ उद्देशाने हजर राहिलो नाही. सुदैवाने, आज व्यापारी, वाहतूकदार, शेतकरी एकत्र झाले आहेत. शेतकऱ्यांची वेगळीवेगळी आंदोलने चालू असताना - दुधाचे आंदोलन चालू असताना, उसाचे आंदोलन चालू असताना अनेक पत्रकारांनी टीका केली होती की एकाच जिल्ह्यातील दोन संघटना त्याच विषयांवरील आंदोलनांत वेगळ्या वेगळ्या का राहतात, त्या एकत्र का येत नाहीत? उसाकरिता आलो नाही, दुधाकरिता आलो नाही पण जकातविरोधी आंदोलनाकरिता दोन्ही शेतकरी संघटना आज या मंचावर उपस्थित आहेत याचा अर्थ समजावून घ्या. ही काही केवळ लहानशी लढाई नाही. शेतकऱ्यांची लढाई तीस वर्षे चालली, जकातीची लढाईसुद्धा छत्तीस वर्षे चालली आहे; पण समोरचा शत्रू असा आहे की त्याला जर टक्कर द्यायची असेल तर आपली एकेकट्याची ताकद कमी पडते आहे; आपण व्यापारी, वाहतूकदार, शेतकरी सगळे एकत्र आलो आणि आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढाईची तुतारी फुकली तरच पुढची लढाई शक्य आहे हे समजावून देऊन त्या लढाईची आखणी करण्यासाठी मी इथे आलो आहे.
  व्यापाऱ्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे भांडण कधीच नव्हते. १९८० साली शेतकरी संघटना सुरू झाली तोपर्यंत कम्युनिस्ट नेहमी म्हणत की शेतकऱ्यांना आडते लुटतात, व्यापारी लुटतात. शेतकरी संघटनेने पहिल्यांदा सांगितले की हे खरे नाही. शेतकऱ्याला मिळणारा भाव आणि ग्राहकाला द्यावी लागणारी किंमत या दोघांमध्ये तफावत आहे. ती आडत्यांच्या कमिशनमुळे नाही, ती व्यापाऱ्यांच्या नफ्यामुळे नाही तर,शहरातील राहणीमान आणि गावातील राहणीमान यांमध्ये जो फरक आहे त्याचा तो परिणाम आहे आणि शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव मिळत नाही याचे कारण शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळता कामा नये असे सरकारचे धोरण आहे हे शेतकरी संघटनेने सप्रमाण सिद्ध करून सांगितले. शेतकरी संघटनेने पहिल्यांदा सांगितले की, शेतकऱ्यांचा आणि ग्राहकांचा खरा शत्रू सरकार आहे. जर शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला तर व्यापाऱ्याचा ग्राहक वाढेल, व्यापार तेजीत येईल; शेतकऱ्याला जर पैसे मिळाले तर व्यापाऱ्यांची देणी दिली जातात हा अनुभव आम्ही १९८० सालापासून घेतला आहे. शेतकरी संघटनेने 'रास्ता रोको' हे हत्यार जेव्हा घेतले तेव्हा व्यापाऱ्यांनी आणि वाहतूकदारांनी आम्हाला साथ द्यावी असा आम्ही फार प्रयत्न केला. त्यांनी त्यावेळी जर आम्हाला साथ दिली असती तर, २७ शेतकरी या आंदोलनात जे बळी पडले त्यातील एकाही शेतकऱ्याचा बळी गेला नसता. ही एकी त्यावेळी जमली नाही, ती आज एका व्यापक आघाडीकरिता जमते आहे हे मोठे भाग्य आहे.
 आपल्याला केवळ जकातीची लढाई लढायची नाही, मी तुमच्या बरोबर आलो आहे, शेतकरी येथे तुमच्याबरोबर आले आहेत, राजू शेट्टी आणि त्यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्तेही आपल्याबरोबर आले आहेत ते त्याहून मोठ्या लढाईची आखणी करण्याच्या निर्धाराने. काल काही पत्रकारांनी मला विचारले की, 'स्वाभिमानी' शब्द राहणार की नाही? मी म्हटले, "ते नाव ठेवायचे किंवा नाही तो निर्णय स्वाभिमानी संघटनेने करायचा आहे." आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भिंत ओलांडून राजू आणि त्याचे सहकारी इकडे आले. मला वाईट एवढेच वाटले की गुरुपौर्णिमेच्या मुहूर्ताची वाट न पाहता दुधाचे आंदोलन ज्या दिवशी त्यांनी जाहीर केले त्या दिवशी मला त्यांनी साधा फोन केला असता तर त्यांच्या आंदोलनात सामील होण्याकरिता मीसुद्धा आलो असतो. दर्यापूरच्या निवडणुकीच्या वेळी, मनात कोणताही मानापमान न ठेवता, मदतीला या म्हणून मी त्यांना विनंती केली होती. तसेच स्वाभिमानीच्या एका जरी कार्यकर्त्याने म्हटले असते की, "१९८० साली दुधाचे आंदोलन तुम्हाला तसेच सोडावे लागले, आता हे शिवधनुष्य आम्ही उचलायचे ठरवले आहे, आमच्या मदतीला या," तर मी नेतृत्वाची काही अपेक्षा न बाळगता धावून आलो असतो. आता या भिंती ठेवायच्या किंवा नाही हे त्यांनी ठरवायचे आहे. त्यांच्या मागे 'स्वाभिमानी' हे नाव असले तरी त्यांच्या छातीवरील बिल्ला अजून शेतकरी संघटनेचाच आहे, त्यात काही बदल झालेला नाही.
 काल राजूशी बोलताना मी एक गोष्ट सांगितली ती सर्व शेतकरी भावांना सांगतो. १९८० साली, तोवर शेतकऱ्यांना फक्त भीक मागण्याची आंदोलने चालू असताना, शेतकऱ्याला 'भीक नको', एक दाणा पेरून हजार दाणे पिकवण्यासाठी गाळाव्या लागणाऱ्या 'घामाचे दाम' फक्त पाहिजे ही घोषणा शेतकरी संघटनेने दिली. त्या वेळी जे अर्थशास्त्र सांगितले गेले त्याला नावे ठेवणारे खूप होते. उदाहरणार्थ, शरद पवार. त्यांनी म्हटले होते की, उसाला जर ३०० रुपये टनाचा भाव दिला तर सगळे साखर कारखाने मोडीत काढावे लागतील. तेच शरद पवार आज शरद जोशींचीच भाषणे देत सबंध देशभर फिरताहेत. जी भाषा, जे अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्थेचे व्याकरण त्या वेळी आम्ही मांडले तेच आज सबंध हिंदुस्थानातले पुढारी वापरू लागले आहेत; एवढेच नव्हे तर, जागतिक व्यापार संस्थेचे करारसुद्धा त्या भाषेच्या आधाराने तयार झाले आहेत.
 पण, आज जर असे कोणी समजून चालेल की त्याच भाषणांनी, त्याच आंदोलनांनी आणि त्याच हत्यारांनी शेतकरी आंदोलन चालणार आहे तर ते खरे नाही. शेतकऱ्यांपुढे फार वेगळे प्रश्न उभे राहत आहेत. जागतिक व्यापार संस्था हा एक छोटा प्रश्न झाला, नवीन जैवतंत्रज्ञानाने बनणारे बियाणे हा एक वेगळा प्रश्न झाला, पण सगळ्या जगाला सर्वात अधिक भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे जगाचे वाढणारे तापमान. जगाच्या वाढणाऱ्या तापमानाचे परिणाम काय होतील? हिंदुस्थानामध्ये अन्नधान्य पिकणे जवळजवळ अशक्य होईल आणि सगळे अन्नधान्य आताच्या थंड प्रदेशांत म्हणजे सैबेरियासारख्या देशांतच पिकेल. लोकांना प्यायला पाणी पुरणार नाही तेथे शेतीला पाणी देणार कोण? इतके विचित्र प्रश्न नजीकच्या भविष्यकाळात शेतीसमोर उभे राहणार आहेत. याच्यासंबंधी चिंतन करण्याची ज्यांची ताकद आहे, ज्यांचा व्यासंग, अभ्यास आणि निष्ठा आहे तीच मंडळी याच्या पुढील शेतकरी आंदोलन चालवू शकतील. जुन्या शब्दप्रयोगांच्या आणि जुन्या व्याकरणाच्या शेतकरी आंदोलनाला याच्यापुढे अर्थ उरणार नाही.
 आपला एखादा आवडता, काम करणारा, कर्तबगार मुलगा घरातून दूर झाला आणि त्याने वेगळी चूल मांडली - त्याच्या बायकोच्या हट्टामुळे का असेना - की बापला मोठे दुःख होते आणि राजू दूर गेल्यामुळे मला दुःख झाले हे काही मी कधी लपवून ठेवले नव्हते. आजचा दिवस शुभ दिवस आहे आणि मला आनंद वाटतो की आता या भिंती तुटायला सुरुवात झाली आहे. एवढेच नव्हे तर, काल मी न मागता राजूने मला एक आश्वासन दिले आहे. कोणत्याही प्रकारचा स्वार्थ, राजकारण मी मनात बाळगलेले नाही, शेतकरी संघटना हे कुटुंब आहे आणि शेतकरी संघटनेचे पाईक म्हणजे माझी मुले आहेत असे मी धरून चाललो तरीदेखील, दुर्दैवाने, आज कोणाच्या मनात काही आले तो दूर झाला, उद्या आणखी कोणी, अशा सगळ्यांना एकत्र करून त्यांना पुन्हा शेतकरी संघटनेत आणण्याचा तो स्वतः प्रयत्न करणार आहे.
 शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्षपदी जयपालअण्णा फराटे
 जकातीच्या प्रश्नावर बोलायला सुरुवात करण्यापूर्वी अजून एक संघटनात्मक मुद्दा पुरा करतो. राजू शेट्टी येथे आले पण शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष काही येथे आले नाही अशी कुजबुज मी ऐकली, काही वर्तमानपत्रांत वाचली. रघुनाथदादा पाटील इथे नाहीत ही गोष्ट खरी आहे; पण काल संध्याकाळपासून ते शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राहिलेले नाहीत. काल झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये सांगली भागामध्ये, विशेषतः ऊस आंदोलनाच्या संबंधाने रघुनाथदादांनी जे नेतृत्व दाखवले, काम केले, तुरुंगात गेले, मार खाल्ला त्याची कृतज्ञतापूर्वक नोंद घेऊन त्यांचे आभार मानण्याचा ठराव झाला; पण त्यांची एक वर्षाची कालमर्यादा संपत आल्यामुळे आणि आज जो काही नव्या प्रश्नांचा कालखंड येतो आहे त्या कालखंडामध्ये सर्वांना सामावून घेणाऱ्या, आमच्यापासून दूर गेलेल्यांनासुद्धा एकत्र करणाऱ्या नेतृत्वाची आवश्यकता आहे म्हणून या बैठकीत नव्या अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यात आणि नव्या अध्यक्षपदी आपल्या कांद्याच्या आंदोलनापासून माझे सहकारी असलेले आणि ज्यांनी मला पहिल्यांदा सांगलीला आणले त्या जयपाल अण्णा फराटे यांची एकमताने निवड करण्यात आली.
 जयपाल अण्णांच्या निवडीचे सर्वांनी जे स्वागत केले त्याचे कारण त्यांचा मनमिळाऊ स्वभाव आणि शेतकरी संघटनेच्या तत्त्वांबद्दलची त्यांची निष्ठा. मी कांद्याचे आंदोलन सुरू केले तेव्हा हिंदुस्थानात येऊन मला पाच वर्षे झाली होती आणि शेतीच्या प्रयोगामुळे घरची परिस्थिती ओढगस्तीची होऊन आज टेबल वीक, उद्या खुर्ची वीक अशा पद्धतीने घर चालवत होतो. कांद्याच्या आंदोलनाची जाहिरात खूप झाली आणि जयपालअण्णा माझ्या घरी मला भेटायला आले आणि परत जाण्याच्या आधी, माझ्यापेक्षा ते पाच वर्षांनी लहान आहेत तरी, त्यांनी माझ्या बायकोला विचारले की शेतकरी आंदोलन, तुरुंगवास वगैरे ठीक आहे, पण घरच्या खर्चाची काही व्यवस्था आहे का? आणि त्या माणसाने काही न बोलता, मला आजही आठवते आहे, माझ्या बायकोच्या हाती १००० रुपये (त्या काळचे) काढून दिले. सांगलीला जेव्हा मला ते घेऊन जात तेव्हा त्यांना मोठी काळजी वाटायची. कारण, त्या काळी माझी भाषणे कडक असायची. सांगलीसारख्या भागात उसाच्या प्रश्नावर बोलायचे म्हणजे तेथील शेतकऱ्यांचे दैवत वसंतदादा आणि शालिनीताई यांच्यावर कडक टीका करणे अनिवार्य होते; पण जयपालअण्णांचा स्वभाव मृदू, ते मला व्यासपीठावर चढायच्या आधी बाजूला घेऊन म्हणायचे, “साहेब, तुम्ही सांगलीत बोलताहात, दादांच्याबद्दल एवढं कडक नका बोलू." त्यांचे मी ऐकले नाही पण, तरीही जयपालअण्णांनी माझ्यावर जेवढे प्रेम केले तेवढे फार थोड्या लोकांनी केले आहे. त्यांच्या खूप नंतर संघटनेत आलेले पुष्कळ लोक संघटनेच्या अध्यक्षपदी राहून गेले. आज मला मोठा आनंद होतो की सांगलीमध्ये, संघटनेच्या अत्यंत कठीण प्रसंगी, जेव्हा सगळ्या लोकांना एकत्र घेऊन पुढे जायचे आहे आणि महाराष्ट्रभरसुद्धा जे जे थोडेफार इकडेतिकडे पांगले आहेत त्या सगळ्यांना एकत्र करून जागतिक व्यापार संस्था, जैवतंत्रज्ञान, वाढते तापमान आणि पाण्याची कमतरता अशा कालखंडामध्ये शांतपणे विचार करून सगळ्या लोकांना एकत्र घेऊन चालणारा नेता जयपालअण्णांच्या रूपाने आपल्याला मिळाला आहे आणि जयपालअण्णांना मी शब्द देतो की सुरुवातीच्या काळात वसंतदादांच्या बाबतीत त्यांनी सांगितलेले मी ऐकले नसले तरी या काळात तुम्ही अध्यक्ष म्हणून जे काही सांगाल ते मी प्रमाण मानीन.
 आजचा हा कार्यक्रम ज्या प्रश्नासाठी - जकातीच्या प्रश्नासाठी - होतो आहे त्या प्रश्नावर बोलण्याआधी इतके सगळे बोललो ते यासाठी की आज हा जो काही संगम होतो आहे तो काही साधा नाही. हा संगम व्यापाऱ्यांनी घडवून आणला आहे; नाही तर हा प्रसंग इथे घडत नव्हता.
 ऑक्ट्राय म्हणा, जकात म्हणा, चुंगी म्हणा. हा काय प्रकार आहे. सगळ्या लोकांचे एकमत आहे की एक रुपया कमावण्याकरिता दहा रुपये खर्च करणारे आणि ज्यामध्ये वाहतूक जागोजाग खोळंबली जाते, इंधन मोठ्या प्रमाणावर नाहक जाळले जाते, पर्यावरणात प्रचंड प्रदूषण होते अशा तऱ्हेचे हे कराचे प्रकरण आहे. अर्थव्यवस्थेला हानिकारक असे हे प्रकरण चालू राहिले आहे त्याचे एकमेव कारण आहे. इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स यांसारखे कर हे हिशोबी असतात, ते चेकने भरले जातात किंवा त्या संबंधित खात्याच्या हिशोबात नोंदले जातात. तिथे जाऊन कोणी आमदार-खासदार त्या हिशोबात हात घालू शकत नाही: पण जकात नाक्यावर जर कोणीही आमदारासारखा पुढारी गेला तर तेथील गल्ल्यातील रोकड उचलू शकतो हे एकमेव कारण जकात चालू राहण्यामागे आणि ती चालू ठेवण्याच्या धडपडीमागे आहे.
 जकातविरोधी आंदोलन खूप काळापासून सुरू आहे पण अजून काही आशेचा किरण दिसत नाही. मला असे वाटते की, या आंदोलनाची दिशा चुकलेली आहे. या बाबतीत मी या जकातविरोधी आंदोलनाचे सेनापती खासदार एकनाथ ठाकूर, बिंदुमाधव जोशी यांच्याशी बोललो आहे. आपण हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात चालवले आहे आणि सरकार काही हलायला तयार नाही. माझा प्रश्न असा आहे की या जकातकराचा आणि सरकारचा संबंध काय? कायद्याने महानगरपालिकांना परवानगी दिली आहे की तुम्ही तुमच्यातुमच्या हद्दीकरिता ज्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतेची व्यवस्था, दिवाबत्ती, पहारा देणे अशासारख्या व्यवस्था करायच्या आहेत त्याच्याकरिता तुम्हाला अमुक अमुक कर गोळा करायची परवानगी आहे. त्यामध्ये जकात हेसुद्धा एक कलम आहे. मुख्यतः, त्यांच्या क्षेत्रात जी स्थावर मालमत्ता असते त्यावरील मालमत्ता कर म्हणजे सगळ्या महानगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन. त्यात जकात जमा करायची परवानगी आहे पण जकात जमा केलीच पाहिजे असा काही दंडक नाही. जकातीचा सगळ्यात जास्त त्रास वाहतूकदारांना होतो. जकात कर हा व्यापारीविरोधी आहे, शेतकरीविरोधी आहे, वाहतूकदारविरोधी आहे. एवढेच नव्हे तर, तो राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रविरोधी आहे- सगळ्या राष्ट्राचे नुकसान करणारा आहे आणि अशा तऱ्हेचा कर, जो महानगरपालिकेला लावण्या-न-लावण्याची मुभा आहे, तो राज्यशासनाने काढून टाकावा म्हणून आपण त्याच्या मागे का लागलो आहोत हे मला समजत नाही. राज्यशासन सांगते की याला काही पर्यायी कराची व्यवस्था द्या, मग जकात काढून कशी टाकता येईल याचा विचार करू. शासनाने या प्रश्नावर नेमलेल्या सुबोधकांत सहाय समितीचा अहवाल मी पाहिला. त्यात सुचवलेले पर्याय वाचून मला हसू आले. नुकतेच केंद्रसरकारने संसदेमध्ये कौटुंबिक स्त्री-अत्याचार विरोधी कायदा मांडून पारितही केला. किरकोळ मारहाण, मन दुखावेल असे बोलणे अशासारख्या गोष्टीही अत्याचाराच्या व्याख्येत बसवल्या आहेत. या कायद्यासंबंधी चर्चा चालू असताना जर कोणी म्हटले असते की, "बायकोचे मन दुखावेल असे बोलू नये असा कायदा करता हे ठीक आहे पण तिला न बोलता ती माझे ऐकेल याकरिता काही पर्यायी व्यवस्था आहे का?" तर सरकारकडे काही उत्तर आहे का? तसेच, जकात ही दुष्ट पद्धत आहे; पण ती काढण्याकरिता त्याला पर्याय द्या या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. महानगरपालिकेला मालमत्ताकर लावायचा अधिकार आहे, व्यवसायकर लावायचा अधिकार आहे, कर्ज काढायचा अधिकार आहे. हे अधिकार वापरून उत्पन्नासाठी पर्याय काढावेत. त्यामध्ये राज्यशासनाने पर्यायी व्यवस्था सुचविण्याचे काही कारण नाही आणि तरीही विचार करून सुचवायचेच झाले तर काही कठीण नाही. सुबोधकांत सहाय यांच्या अहवालाप्रमाणे मुंबईत मालमत्ता कर ०.०२२ टक्के म्हणजे रुपयातले ३ पैसे सुद्धा नाही. न्यूर्याकमध्ये हा कर दीड ते अडीच टक्के आहे. महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढवायचे तर हा कर वाढवायला वाव आहे. काय करायचे ते महानगरपालिकेने ठरवावे; पण काय करायचे ते तुम्हाला सांगता येत नाही म्हणून तुम्ही जकात कर लावायचा आणि त्याची वसुली केल्यानंतर त्यातील फक्त निम्मीच रक्कम महानगरपालिकेच्या हिशोबात येते हेही सगळ्यांना मान्य आहे आणि तीही जमा करण्यासाठी तुम्ही गावामध्ये जे गुंड म्हणू ख्यात आहे त्यांना ठेके देऊन वसुली करता? आणि महाराष्ट्रात हे घडले आहे की एका ठिकाणी ठेकेदाराच्या माणसांबरोबर जकातीबद्दल बाचाबाची झाली तर ठेकेदाराच्या माणसांनी त्याला गोळी घालून मारून टाकले. इन्कम टॅक्स देत नाही म्हणून गोळी घालून मारल्याचे कोणी ऐकले आहे? मग जकात देत नाही म्हणून मारण्याचा अधिकार या गुंडांना दिला कोणी? तेव्हा जकातवसुली हा केवळ आंतकवादी प्रकार आहे. मी एकनाथ ठाकुरांना सांगितले की, "जकातविरोधी समिती जे काही करते आहे ते योग्य आहे, त्यांना शासनाकडून जे काही काम करायचे आहे ते करा" आणि त्यांना मी ते सुचवले तेच येथील व्यापारी आणि वाहतूकदार भावांना सुचवू इच्छितो.
 सत्याग्रहाची आंदोलने चालवण्याचा माझा अनुभव प्रचंड आहे हे कोणीही मान्य करील. सत्याग्रहाचे आंदोलन यशस्वी कसे करावे याचे शास्त्र मी बनवले आहे. उदाहरणदाखल निपाणीच्या आंदोलनातील एक आठवण मी मुद्दामहून सांगतो. निपाणीला आंदोलनात भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये कानडीभाषिक आणि मराठीभाषिक दोन्ही प्रकारचे लोक होते. पत्रकारांनी त्यांच्यात फूट पाडण्याकरता मला प्रश्न विचारला की, "बेळगाव कर्नाटकात राहावं का महाराष्ट्रात यावं याबद्दल तुमचं काय मत आहे?" त्यांचा कयास असा की मी जर 'कर्नाटकात जावं, असे म्हटले तर मराठीभाषिक शेतकरीनाराज होतील आणि कर्नाटकात राहावं म्हटले तर कानडीभाषिक नाराज होतील. मी त्यांना उत्तर दिले की, "कर्नाटकात जर शेतीमालाला रास्त भाव मिळणार असेल तर सगळा महाराष्ट्र कर्नाटकात घालायला मी तयार आहे." माझ्या या उत्तराला सर्व शेतकऱ्यांनी दाद दिली. बेळगावच्या 'तरुण भारत'चे संपादक आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष किरण ठाकूर तेथे हजर होते. ते मला म्हणाले, "मी तुम्हाला बेळगावला घेऊन जाणार आहे कारण तुम्ही आमच्या समितीला मार्ग दाखवू शकाल अशी मला खात्री वाटते." त्यांचे पुष्कळ नेते झाले. आचार्य अत्र्यांपासून बाळासाहेब ठाकऱ्यांपर्यंत अनेकांनी सीमाप्रश्नाचे धनुष्य उचलायचा प्रयत्न केला आणि सगळ्यांच्या छातीवर ते धनुष्य पडले. मी एकीकरण समितीच्या बैठकीत गेलो आणि त्यांना मी एकच प्रश्न विचारला की, "तुम्हा बेळगावकरांना खरंच हा प्रश्न सुटावा अशी इच्छा आहे का?" माझा प्रश्न ऐकून सगळ्यांची तोंडे गोरीमोरी झाली. माझ्या असं लक्षात आले की त्यांना एकीकरणाचा प्रश्न सुटण्यापेक्षा हा प्रश्न धुमसत ठेवून त्यामुळे विधानसभेत ज्या पाच जागा मिळतात किंवा नगरपालिका जी हातात राहते त्याच्यात जास्त स्वारस्य होते; त्यांना प्रश्न सोडवण्यात स्वारस्य नव्हते. नाहीतर मी त्यांना सांगणार होतो की, त्यात काय कठीण आहे? कर्नाटकाची आणि बेळगावची जी हद्द आहे तिथे आम्ही माणसे उभी करतो म्हणजे इकडचे कोणी तिकडे जाणार नाही आणि तिकडचे कोणी इकडे येणार नाही. संपला प्रश्न.
 व्यापारी आणि वाहतूकदार भावांनो, आंदोलनतंत्राचा तज्ज्ञ म्हणून मी तुम्हाला एक सल्ला देतो. जकातविरोधी समितीचे मुंबईचे आंदोलन चालू द्या. तुम्ही आता सगळ्या महानगरपालिकांना एकत्र करू नका. एकेका महानगरपालिकेला एकेकटे पाडा आणि समाचार घ्या. सांगलीचा निर्णय मुंबईला नाही, सांगली महानगरपालिकेने जकातकर घ्यायचा किंवा नाही हा निर्णय सांगलीलाच व्हायचा आहे. त्याचा संबंध सोलापूरशी नाही, कोल्हापूरशी नाही आणि मुंबईशीतर नाहीच नाही. त्यांच्या वेगळ्या वेगळ्या काठ्या एकत्र बांधून त्यांची जुडी करून त्यांची ताकद का वाढवता? तुम्हाला सांगलीला पुढचा जकातविरोधी कार्यक्रम घ्यायचा असेल तेव्हा तो मुंबईच्या शासनाविरुद्ध घेऊ नका, सांगली महानगरपालिकेच्या विरोधात घ्या आणि तुमचे तिथे निवडून गेलेले लोक आहेत त्यांच्या मनात अशी धास्ती तयार करा की जर का जकात बंद झाली नाही तर पुढे त्यांना या महानगरपालिकेमध्ये निवडून येणे शक्य होणार नाही. हे तुम्हाला शक्य आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रातील सरकार या विषयावर बदलून आणणे शक्य नाही.
 राज्याचे सरकार बदलून आणणे शक्य नाही यामागे इतरही कारणे आहे. मागच्या निवडणुकीत त्यांनी सांगितले आम्ही जकात रद्द करू पण, तशी ती रद्द केली नाही. काय करू शकलो आपण? शेतकऱ्यांना सांगितले वीज फुकट देऊ, कर्ज बेबाक करू; शेतकरी खुश झाले आणि दिली मते भरभरून; पण वीज मोफत झाली नाही आणि कर्जवसुलीही थांबली नाही. शेतकरी आत्महत्येखेरीज काय करू शकले? निवडणुकीच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवणारे तुम्हीही बावळे आणि आम्हीही बावळे! तेव्हा जे सरकार काहीही घोषणा करून सत्तेवर येते आणि अंमलबजावणी करीत नाही त्या सरकारशी लढायला जाऊ नका, महानगरपालिकेशी लढा. महानगरपालिकेशी लढायचे म्हटले तर किती मोर्चे बांधावे लागतील? सांगलीच्या भोवती जितकी काही जकात नाकी असतील त्या सगळ्यांचा बंदोबस्त करण्याइतकी शक्ती जर तुम्ही जमवली तर आठ दिवसांत येथील जकात बंद होईल. तुम्ही मुंबईवर चाल करून लढाई विनाकारण कठीण केली आहे आणि मुंबईच्या लोकांनी 'जकातीला पर्याय आम्ही शोधून काढतो' असे म्हणून तुम्हाला थोपवून धरले. पर्याय कसला देता? बायको माझ्या ताब्यात राहत नाही म्हणून बायकोला थोडेफार बोलायची परवानगी देता का?
 स्वतंत्र भारत पक्षाने हे जकातविरोधी आंदोलन नांदेडला घेतले, आज सांगलीला घेतले. जकातविरोधी समितीला आमचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. पण त्याच लढाईसाठी आम्ही एक वेगळी आघाडी काढू इच्छितो की जी यापुढे राज्यशासनाशी लढणार नाही. हा निर्णय हा सांगली महानगरपालिका क्षेत्राचा आहे, सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्राचा आहे. ही आघाडी एकेका महानगरपालिका क्षेत्राची लढाई लढवील. ताकद असली तर एका वेळी दोन क्षेत्रांत लढाई लढू. एकाच महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये या आघाडीची सर्व ताकद एकवटून, महानगरपालिकेला त्यांच्या जकात नाक्यांवर वाहने अडवून जकात वसुली करणे अशक्य होईल अशा प्रकारचे आंदोलन आपण घेऊ शकतो.
 व्यापारी व वाहतूकदार भावांना शेवटी एक मुद्दा मला सांगायचा आहे. हे आंदोलन स्वतंत्र भारत पक्षाने घेतले आहे. शेतकरी संघटना ही गोष्ट वेगळी. शेतकरी या आंदोलनात आले कारण स्वतंत्र भारत पक्षाला शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा आहे आणि शेतकरी संघटनेला स्वतंत्र भारत पक्षाचा पाठिंबा आहे; परंतु स्वतंत्र भारत पक्षाने घेतलेली ही भूमिका केवळ जकातकराबद्दल नाही. देशातील सर्व करव्यवस्थेबद्दल स्वतंत्र भारत पक्षाने एक मांडणी केली आहे. व्यापारी मंडळींनी आता काही मुद्दे ऐकून घ्यावेत व नंतर स्वतंत्र भारत पक्षाचा जाहीरनामा तपशिलाने वाचावा. या विषयातील पहिले कलम असे की कोणतीही कर आकारणी हिशोबाच्या वह्यांच्या आधाराने केली जाणार नाही. हिशोबांच्या वह्यांचा आधार घेतला की त्या खोटेपणाला वाव मिळतो, कोणा इन्स्पेक्टरला किती डिस्क्रीशन आहे हे बघता येते आणि मग तो पैसे खातो. जे काही कर द्यायचे ते त्या माणसाचे घर किती मोठे आहे, त्याचे उत्पादनाचे क्षेत्र किती मोठे आहे, त्याचे उत्पादन किती होते, तो वीज किती वापरतो, पेट्रोल किती वापरतो आणि कचरा किती टाकतो यावर आधारलेले असावेत म्हणजे हिशोबाच्या वह्यांच्या जुळवाजुळवीत जो काही भ्रष्टाचार होऊ शकतो त्यातून सुटका होईल.
 स्वतंत्र भारत पक्ष 'आहे रे' आणि 'नाही रे' या वाह्यात कल्पनेवर विश्वास ठेवीत नाही. आमचा कार्यक्रम आहे 'पोशिद्यां'ची लोकशाही स्थापन करण्याचा. शेतकरी पोशिंदा आहे, व्यापारी पोशिंदा आहे, वाहतूकदार पोशिंदा आहे. त्या पोशिंद्याच्या जे हिताचे असते ते देशाच्या हिताचे असते. इथे महात्मा गांधीच्या एका तत्त्वाला विरोध होतो आहे. ते म्हणायचे, "जो सगळ्यात दीनदुबळा असेल त्याच्या हिताचे पाहा." या महामंत्राचा प्रयोग गेली पन्नास-साठ वर्षे झाला; पण त्यातून काही निघाले नाही. कारण, जो कमजोर आहे, दुबळा आहे त्याला कितीही दिले तरी त्यातून देशाचे काही भले होत नाही. जो पोशिंदा आहे, जो निदान एका माणसाला तरी रोजगार देतो त्या माणसाच्या दृष्टीने भले काय आहे ते पाहा. म्हणजे खऱ्या अर्थाने उद्योजकांची, ज्यांच्या अंगात धडाडी आहे, हिंमत आहे, जे धोका पत्करायला तयार असतात आणि व्यापारउदीम करू शकतात, जे महिन्याला मिळणाऱ्या पगाराच्या आशेवर राहत नाहीत अशा लोकांची लोकशाही येथे तयार व्हावी आणि सगळ्या देशाला समृद्ध करून सगळ्या जगाला दीपवून टाकणारी पोशिंद्यांची वैभवशाली लोकशाही येथे तयार व्हावी याकरिता स्वतंत्र भारत पक्ष काम करतो आहे.
 शेतकऱ्यांवरील अन्याय त्यांच्या लक्षात आल्यावर शेतकरी उठले; आता व्यापारी, वाहतूकदार आणि इतर उद्योजकांवर तसाच अन्याय होतो आहे. त्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्ष उठतो आहे आणि गेली काही वर्षे विकासाच्या नावाखाली जी भाषा चालली आहे त्या भाषेचा लोकांना कंटाळा आला आहे. 'गरिबी हटावो', 'गरिबांचे भले पाहा', 'आम आदमी' असे जे शब्द वापरून सगळे पुढारी आपापले खिसे भरताहेत त्या शब्दांमागील ढोंगीपणाचा लोकांना कंटाळा आलेला आहे. त्याच्यापेक्षा, उद्योजकांच्या हाती जर देश दिला तर भारतीय उद्योजक आज जगामध्ये काय प्रकारचा पराक्रम गाजवत आहेत हे पाहता, देशाला ऊर्जितावस्था प्राप्त व्हायला वेळ लागणार नाही. पंचवीस वर्षांपूर्वी, नेहरूप्रणीत समाजवादाचा भर असताना, जगातील मोठ्या माणसात हिंदुस्थानातील इतकी माणसे असतील असे स्वप्न कोणाला पडले असते? हिंदुस्थानातील लोकांच्या हातात कर्तबगारी आहे, त्याला फक्त वाव द्या, त्याच्या कर्तबगारीच्या आड येऊ नका एवढे सांगणारा स्वतंत्र भारत पक्ष आहे.
 केवळ जकातीच्या आंदोलनापुरते मर्यादित राहू नका. तुमच्या बेड्या तोडण्याकरिता मी तुम्हाला मार्ग दाखवला आहे. एकेका महानगरपालिकेची जकात रद्द करण्याकरिता आम्ही तुमच्या सोबत येणार आहोत. स्वतंत्र भारत पक्षाची ही लढाई संपल्यानंतर व्यापारी भावांनी दुकानांत जाऊन बसायचे नाही. इतर व्यावसायिकांच्या उद्योजकांच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईकरिताही तुम्हाला उभे राहावे लागेल. महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्यलढ्यात व्यापारी समाज त्यांच्यामागे उभा राहिला आहे. आज आपण स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई लढत आहोत. पहिली स्वातंत्र्याची लढाई फसली, आज सांगलीतून दुसऱ्या लढाईची सुरुवात झाली आणि त्यामध्ये व्यापारी, वाहतूकदार, उद्योजक, शेतकरी, मजूर सगळे एकत्र आले आहेत अशी खात्री बाळगतो.
 केवळ दोन शेतकरी संघटना नव्हे तर सर्वच पोशिंद्यांचा संगम येथे घडला या बद्दल आनंद व्यक्त करतो आणि माझे भाषण संपवितो. धन्यवाद.

(२८ जुलै २००७ - जकात विरोधी आंदोलन, सांगली)
(शेतकरी संघटक ६ ऑगस्ट २००७)

◼◼