माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../शेतकरी संघटना लोकांची गर्दी नव्हे, विचार आहे
शेतकरी संघटना लोकांची गर्दी नव्हे, विचार आहे
शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीची एक परंपरा आहे की कार्यकारिणीच्या बैठकीची सुरुवात, देशातील एकूणच राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन केली जाते. बैठकीला मी हजर असेन तर साहजिकच ती जबाबदारी माझ्यावरच टाकली जाते आणि त्या आढाव्याच्या पार्श्वभूमीवर, कार्यकारिणीच्या विषयपत्रिकेवर जे विषय असतील त्यावर, निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने, उपस्थित सर्वजण चर्चा करतात.
काल मी जेव्हा आजच्या या बैठकीसाठी मिरजला आलो तेव्हापासून मला असे जाणवले की सगळ्यांच्या मनात एक विषय घोळतो आहे आणि तो ठसठसता फोड एकदा फुटून जाऊ द्यावा आणि मगच आपण बोलायला उभे राहावे असे ठरवून मी काही कार्यकर्त्यांची भाषणे होऊ दिली. पाच सहा भाषणे झाल्यानंतर आता हे थांबवावे असा विचार करीत असतानाच शामराव देसाईंनी आपल्या भाषणात विषय थोडा बदलला आणि त्यामुळे मी आता सुरुवात करायला हरकत नाही असे वाटले.
मी सरकारी नोकरीत राहिलेला माणूस. सरकारी नोकरीतला एक नियम असा आहे की कोणत्याही माणसाला नोकरीतून काढून टाकायचं झालं तर तो अधिकार ज्याने त्या माणसाला नोकरीवर लावून घेतलं असेल त्यालाच असतो, दुसऱ्या कोणाला असत नाही. शेतकरी संघटनेमध्ये येताना मी कोणाला नेमलं आहे का? कोणाजवळ असं पत्र आहे का की शरद जोशींनी मला शेतकरी संघटनेचा पाईक नेमला? जर कोणाला पाईक म्हणून मी नेमला नसेल तर त्याला त्या जागेवरून काढून टाकण्याचा अधिकार मला नाही असं मी मानत आलो. आजच्या एका वक्त्याने असा एक ठराव मांडला; पण ठराव मांडताना अध्यक्षांची परवानगी घ्यायला पाहिजे हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. एकाने ठराव मांडल्यानंतर दुसऱ्याने त्याला अनुमोदन द्यावे लागते आणि मग तो मताला टाकायचा असतो हा सभाशास्त्राचा नियम झाला; पण भावनेच्या भरामध्ये वकीलसुद्धा वकील राहत नाही आणि असा सभाशास्त्राला विपरीत ठराव मांडून 'अमक्यांचा निषेध करून त्यांना काढून टाकावे' असे मत असणारांनी हात वर करावेत असे आवाहन करताच सारासार विचार न करताच बहुतेकांनी हात वर केले. याच्या उलट प्रस्ताव मांडून आवाहन केले असते तर त्यालाही, कदाचित, सर्वांनी हात वर केले असते! दुसऱ्या वक्त्यांनी तर सगळी सभाच हाती घेतली - अध्यक्षबिध्यक्ष काहीच जुमानले नाही आणि जे असे निषेध विषय असतील त्यांनी बैठकीतून निघून जावे असे चक्क फर्मानच सोडले!
मी शेतकऱ्यांची संघटना तयार केली. शिवाजी महाराजांनी जसे मावळामध्ये जाऊन जे राजकारणात नव्हते, आदिलशहाच्या दरबारात नव्हते, आदिलशहाच्या दरबारी जावे अशी ज्यांची बुद्धी नव्हती अशा मावळ्यांना स्वराज्यासाठी जमा केले तसेच शेतकरी संघटना बांधताना मी एकेक प्रामाणिक माणसाला शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी जमा केले. या माणसांनी संघटनेसाठी आपल्या घरादारांवर तुळशीपत्र ठेवले, तुरुंगवास स्वीकारला, घरच्या लोकांच्या शिव्या स्वीकारल्या. त्यांच्या अनंत अनंत उपकारांच्या ओझ्याखाली मी आहे. त्यांच्या हातून जर एखादी चूक झाली तरी त्याला काढून टाकण्याचा अधिकार मला आहे असे मी मानीत नाही. जोपर्यंत त्याला शेतकऱ्याच्या भल्याचं काम करायचं आहे तोपर्यंत त्यानं ते करावं. ते कोणाच्या नेतृत्वाखाली करावं हे सांगण्याचा अधिकारही मला आहे असे मी मानीत नाही. तो जाणकार आहे; पण कोणाच्या मागे जावे हे ठरवण्यात चूक झाली तर आंदोलनालाच धोका पोहोचण्याची शक्यता असते. शेतकरी संघटनेच्या १९८० च्या नाशिक जिल्ह्यातील ऊस आंदोलनाच्या काळात घडलेला एक प्रसंग मुद्दामहून सांगतो. त्यावेळी नगर जिल्ह्यात एक समांतर शेतकरी संघटना उभी राहिली. आंदोलन ऐन भरात आल्यावर, गोळीबारात पोलिसांनी दोन-चार माणसे मारल्यावर या समांतर संघटनेच्या स्वयंभू नेत्यांनी जाहीर करून टाकलं की आम्ही हे आंदोलन मागे घेतलं आहे. काही काळ सगळीकडे गोंधळ, संभ्रम तयार झाला की खरंच आंदोलन संपलं की काय? शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी कोणाच्याही नेतृत्वाखाली काम करा; पण, ज्यांच्या मागे तुम्ही जाता त्यांच्या निष्ठा आणि त्यांचा शेतकरी प्रश्नावरील अभ्यास तपासून घ्या. तुम्ही माझ्याच मागे या असं मी तुम्हाला कधी सांगितलं नाही.
१९८० साली आम्हाला सभांमध्ये अनेक लोक प्रश्न विचारायचे की आतापर्यंत अनेक नेते आले आणि आम्हाला फसवून गेले; आमच्या जिवावर आमदार झाले, खासदार झाले, मंत्रीही झाले. तुम्हीही आम्हाला असं फसवणार नाही याचा काय भरवसा आहे? त्या प्रश्नाचं मी स्पष्ट उत्तर देत असे की, 'मला तुम्हाला फसवण्याचा मोह होणार नाही याची हमी मी देऊ शकत नाही; पण मी जर तुम्हाला फसवायचा प्रयत्न केला असं तुम्हाला वाटलं तर मला पायदळी घालून शेतकरी हिताचं काम तुम्ही शेतकरी संघटनेच्या मार्गाने करत राहावे एवढीच माझी तुमच्याकडून अपेक्षा आहे.'
तेव्हा कोणी काही कोणाला न रुचणारं बोललं असेल तर तो शेतकरी संघटनेच्या लोकशाही तत्त्वाचा भाग आहे. तुम्हीसुद्धा बोलताना शेतकरीहिताच्या आचेपोटी बोललात, शेतकरी संघटनेच्या खरोखरच प्रेमापोटी बोललात, शरद जोशींच्या आदरापोटी बोललात का तुमच्याही मनात आणखी काही व्यक्तिगत पूर्वग्रह होता हेही एकदा तपासून पाहा. मला फक्त सगळ्या महाराष्ट्रातील, शेतकरी म्हणून सन्मानाने जगू इच्छिणारी निखळ प्रामाणिक माणसे हवी आहेत.
कोणी कितीही म्हटले की शेतकरी संघटना संपली आहे, संपणार आहे, संपण्याचा धोका आहे तरी तशी ती संपणे किंवा कोणाला संपवता येणे शक्य नाही. कारण, शेतकरी संघटना म्हणजे केवळ लोकांची गर्दी नाही. शेतकरी संघटना हा एक विचार आहे. हा विचार इतिहासात कधीच नोंदला गेला आहे, तो आता कोणी पुसून टाकू शकत नाही. जेव्हा जेव्हा कधी शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर चर्चा होईल तेव्हा या शेतकरी आंदोलनाचा आणि या आंदोलनाने मांडलेल्या अर्थशास्त्राचा विचार त्यांना करावाच लागेल.
पंचवीस वर्षांपूर्वी 'शेतीमालाला भाव मिळू न देणे हे सरकारचे धोरण आहे', 'शेतकऱ्याचे मरण हेच सरकारचे धोरण' अशा घोषणा शेतकरी संघटनेने दिल्या तेव्हा आम्हाला शिव्या देणाऱ्या सगळ्या लोकांपैकी जवळजवळ ८० टक्के लोक - त्यात अगदी मोठमोठे नेते, आज, आमची त्यावेळची विधाने जशीच्या तशी, अगदी घोकंपट्टी केल्याप्रमाणे, करीत फिरत आहेत. हा आपला विजय आहे. ही विधाने करताना ते, 'कॉपी राईट' मानून 'हे असे शरद जोशी पंचवीस वर्षापूर्वीच म्हणाले होते' असे म्हणत नाही ही गोष्ट खरी; पण आपण काही आपल्या नावाकरिता केले नाही. शरद जोशींना मोठे करायचे हा आपला उद्देश नव्हता. 'शेतकऱ्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने आणि सुखाने जगता यावे' - शरद जोशींच्या नावाखाली असे त्या प्रतिज्ञेत आपण कधी म्हटले नाही - हा आपला उद्देश होता. यासाठी आपण प्रयत्न करीत आहोत, इतरही कोणी करणार असतील तर त्यांनी त्यांच्या मार्गाने जावे. ओढा वहात असताना मधे एखादा मोठा दगड येतो. मग काही पाणी त्या दगडाच्या एका बाजूने जाते, काही दुसऱ्या बाजूने जाते; पण शेवटी सगळं पाणी जेथे वळण आहे आणि उतार आहे तेथेच येणार हे लक्षात ठेवा. आजवर आपल्याला जे जे लोक सोडून गेले आहेत त्या सगळ्यांचा जीव आता घुसमटून गेला आहे असं मला राजू शेट्टींनी आजही सांगितलं. तेव्हा त्यातील जी निखळ प्रामाणिक आणि निर्मळ मनाची माणसं आहेत ती आपल्या प्रवाहात येऊन मिसळणार आहेत याची मला खात्री आहे.
१९८० साली, 'देशाची गरिबी हटविण्यासाठी शेतकऱ्यांची गरिबी हटवणे आणि शेतकऱ्यांची गरिबी हटविण्यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव मिळवून देणे' असं सूत्र आपण मांडलं. त्यासाठी, शेतकरी संघटनेने कांद्याच्या भावाचं आंदोलन केलं, उसाचं केलं, तंबाखूचं केलं, दुधाचं केलं, कपाशीचं केलं, कर्जमुक्तीचं आंदोलन केलं आणि या सर्व आंदोलनांतून 'शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे' या मूळ संकल्पनेवरील माझी जी काही भाषणे माझ्या जवळच्या कार्यकर्त्यांनी ऐकली, काही अंशी पाठही केली आणि लोकांसमोर करू लागले. लोकांच्या त्यांनाही चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आणि संघटनेचा प्रसार वेगाने होऊ लागला; पण त्यांच्यातील काहींना वाटू लागले की, आपणही शरद जोशींसारखी भाषणे करू शकतो, आपण काय कमी आहोत? शरद जोशींच्या झेंड्याखाली जाण्याचे आपल्याला काय कारण आहे? त्यांनी वेगळे झेंडे उभारले. कोणी म्हणाले स्वाभिमानी, कोणी म्हणाले इमानी, कोणी म्हणाले मनमानी - काय असेल ते असो. त्याच्याबद्दल चिंता करण्याचे काय कारण आहे?
१९८० साली शेतकरी संघटना ज्या प्रश्नावर उभी राहिली तो प्रश्न संपलेला नाही. आजही माझ्या मनावर मोठं ओझं आहे की सतत पंचवीस वर्षे कुटुंबाचा विचार न करता, इतर कशाचाही विचार न करता मी शेतकऱ्यांकरिता इतके कष्ट केले, त्यामध्ये माझ्या हजारो प्रामाणिक सहकाऱ्यांनी मला हात दिला त्या शेतकरी समाजामध्ये आजही आर्थिक दुरवस्थेपायी हजारो लोक आत्महत्या करीत आहेत. याची माझ्या मनाला मोठी सल आहे. दिवसरात्र ही खंत माझं मन पोखरीत आहे.
शेतकऱ्यांची संघटना ही गोष्ट सोपी नाही. मार्क्सने शेतकऱ्यांच्या समाजाला 'बटाट्याचे पोते' अशी उपमा दिली होती. सगळे बटाटे एका पोत्यात घालून ठेवले तरी ते वेगळेवेगळेच राहतात. त्यांची एकी कधी होत नाही; पोत्याला जरा कोठे भोक दिसलं की बटाटे घरंगळून पडायला लागतात आणि वेगवेगळे पडतात. या शेतकऱ्यांमध्ये एकी करण्याचं काम आपण काही प्रमाणात केलं; पण दुर्दैवाने, त्यातूनही काही घरंगळून बाहेर पडतात. वाहत्या ओढ्यातील काही पाणी दगडाच्या वेगळ्या बाजूने गेले तर मुख्य प्रवाहाने चिंता करण्याचे काहीच कारण नाही; दुसऱ्या बाजूने गेलेले पाणी आड-वळणाने जात असेल तर ते जमिनीत जिरून जाऊन नामशेष होणार, योग्य वळणाने जात असेल तर अखेरी ते मुख्य प्रवाहालाच येऊन मिळणार आहे.
शेतकरी आंदोलनाच्या मुख्य प्रवाहापासून फुटून जाण्याचा प्रकार फक्त महाराष्ट्रातच होतो आहे असे नाही. अखिल भारतीय पातळीवर तो चालूच आहे. १९८९ साली दिल्लीला भरलेल्या किसान-जवान पंचायतीला एका किसान नेत्याने मोडता घातला. ती पंचायत जर बिघडली नसती तर आज शेतकऱ्याची एकही आत्महत्या घडली नसती अशी माझी खात्री आहे. पंजाबमध्येही भारती किसान युनियनमधूनही काही मंडळी बाहेर पडली आणि त्यांनी वेगळी चूल मांडली. शेतकरी आंदोलनाच्या मुख्य प्रवाहातून फुटून वेगळ्या वळणाने जाणाऱ्या या मंडळींची भाषणे ऐकली म्हणजे लक्षात येते की ही मंडळी तीच ती १९८० सालची भाषणे करीत असतात. १९८० सालापासून आपण जी शेतीव्यवसायाच्या आतबट्ट्याच्या अर्थशास्त्राची मांडणी केली तेवढ्यापुरताच त्यांचा अभ्यास आहे; पुढे ते काहीच शिकले नाही. एवढ्या भांडवलावरच आपण शेतकऱ्यांचं नेतृत्व धकवू शकतो असा त्यांचा समज आहे. आपण त्यांना शिव्या देण्यामध्ये किंवा त्यांना नावं ठेवण्यामध्ये फारसा वेळ दवडू नये. आंबेठाणच्या शिबिरार्थीना मार्गदर्शन करताना मी प्रास्ताविक सत्रातच सांगत असे की, "तुमच्या बाजूने कोणी नाही, तुम्हाला पैसे देणारे कोणी नाही, तुम्हाला गाड्या देणारे कोणी नाही, निवडणुकीत तिकीट देणारे कोणी नाही; पण, तुमच्याजवळ दोन जमेच्या बाजू आहेत. तुम्ही जे बोलता ते निखळ सत्य आहे, कोणत्याही स्वार्थापोटी तुम्ही ते मांडत नाही आहात आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही ज्याच्यासाठी कटिबद्ध आहात ते स्वातंत्र्य म्हणजे इतिहासाच्या प्रवाहाची दिशा आहे आणि शेवटी, स्वातंत्र्याचाच विजय होणार आहे. कितीही हिटलर येवोत, कितीही स्टॅलिन येवोत, कितीही माओ त्से तुंग येवोत, कम्युनिझम येवोत, समाजवाद येवोत, इंदिरा गांधी येवोत - शेवटी विजय स्वातंत्र्याचा आहे. इतिहास तुमच्या बाजूने आहे." या विचारावर ज्यांची निष्ठा नाही आणि आता शेतकऱ्यांचा काळ आला आहे, त्यावर आपले नावच येणार नाही अशी ज्यांना भीती वाटते आहे त्यांची आपलं नाव इतिहासात नोंदवायची घाई चालू आहे. त्यांची मोठी करुणास्पद अवस्था होणार आहे.
१९८० साली शेतकरी आंदोलन का उभे राहिले? १९६५ साली देशामध्ये हरित क्रांती झाली. शेतीमालाचे उत्पादन वाढले. सगळ्यांना पुरेसे अन्नधान्य तयार झाले. इतरही वस्तूंचे उत्पादन वाढले; पण उत्पादन वाढले तरी शेतकऱ्यांचे पोट भरण्याची काही सोय झाली नाही. कारण, शेतीमालाला भाव द्यायचा नाही असे सरकारचे धोरण होते. १९८० सालापर्यंत शेतकऱ्याच्या लक्षात आले की आपण अधिक पिकवले तर आणखी कमी पैसे मिळतात आणि हे दुःख कोणाकडे घेऊन जावे तर एकही राजकीय पक्ष अशा ताकदीचा नाही की जो आपल्या बाजूने उभा राहील आणि म्हणून, लोकांनी पक्ष बघितला नाही, अराजकीय संघटना पत्करली; आपल्या जातीचे पुष्कळ लोक साखरसम्राट, दूधसम्राट होऊन बसलेले होते त्यांच्याकडे ते गेले नाहीत तर त्यांच्या समाजाने ज्या जातीला कायमचे शत्रू मानले अशा ब्राह्मण जातीतल्या माझ्यासारख्या माणसावर विश्वास ठेवून शेतकरी शेतकरी संघटनेकडे आले.
शेतकरी संघटना निर्माण झाली त्यावेळचे शेतकऱ्यांपुढे असलेले प्रश्न सुटलेले आहेत असे नाही, तरी नवीन काळात अनेक नवेनवे प्रश्न उभे राहणार आहेत. त्यामुळे, शेतकरी आंदोलन पुढे चालायचे असेल तर १९८० सालची भाषणे घोकून चालणार नाही. जे नाटक कालबाह्य झाले आहे त्याचेच प्रयोग करीत हिंडलात तर लोक तुमच्याकडे फिरकणार नाही तसेच जुनीच भाषणे करीत हिंडलात तर शेतकरी तुमच्याकडे ढुंकूनही पाहणार नाहीत.
नवीन भाषा आणि एकोपा हवा
शेतकरी संघटकमध्ये एखाद्या कार्यक्रमाची जाहिरात झाली नसेल तर तो संघटनेचा अधिकृत कार्यक्रम होतो की नाही याबद्दल थोडा वाद झाला आणि संघटकमधून जाहिरात न होताही तशा कार्यक्रमाला कोणी गेले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी असा एक सूर या बैठकीत निघाला. दुर्दैवाने, सगळ्यांच्या मनामध्ये, सध्या शेतकरी संघटनेमध्ये काही बेशिस्तपणा आला आहे का, संघटनेला उभी चीर पडते का काय अशी भीती असल्याचे जाणवते. या भीतीमुळे या बैठकीचा सुरुवातीचा पुष्कळसा भाग त्या चर्चेमध्ये गेला. त्यामुळे, त्यानंतर आर्थिक प्रश्नासंबंधी काही महत्त्वाच्या सूचना येऊनसुद्धा त्यावर ज्या प्रकारे चर्चा व्हायला हवी होती तशी चर्चाही झाली नाही आणि निष्कर्षही निघाले नाहीत. उदाहरणार्थ, शामराव देसाईंनी नोकरदारांसाठी ६व्या वेतन आयोगाच्या भयानक परिणामांबद्दल सूचना मांडली. त्यावर चर्चाही झाली नाही आणि निष्कर्षही निघाला नाही. कारण, ६ वा वेतन आयोग हा प्रश्न प्रामुख्याने स्वतंत्र भारत पक्षाच्या विषय पत्रिकेवर येऊ शकेल. सरकार किती खर्च करते आहे, सरकारी नोकरांचे पगार तिप्पट करून देते आहे वगैरे मुद्दे ठीकच आहेत; पण नियोजन मंडळाचाच अहवाल म्हणतो की गरीब माणसापर्यंत १ रुपया पोहोचवायचा असेल तर सरकारला दिल्लीहून ६५ रुपये सोडावे लागतात. राजीव गांधींनी स्वतः सांगितले होते की गरिबांसाठी सरकारने १ रुपया सोडला तर त्यातले २ किंवा ३ पैसेच त्याच्यापर्यंत पोहोचतात. आजची परिस्थिती त्याच्यापेक्षा वाईट आहे. तेव्हा मुळातच सगळी पाईपलाइनच गळकी आहे. नोकरदार म्हणजेच सगळी पाईपलाईन नाही, त्यात आणखीही बरेच घटक आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे सरकारी नोकऱ्या हव्यात असे ज्यांना वाटते, सरकारचा अर्थकारणात भाग हवा असे ज्यांना वाटते त्यांना एक प्रश्न विचारावा लागेल की, 'सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे ज्या चपराश्याचा पगार २२०० रुपये होता त्याचा पगार आता ८२०० किंवा सेक्रेटरीचा पगार १,३०,००० रुपये होणार आहे. सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये आता MBA पास झालेल्या मुलांना खासगी नोकरीमध्ये महिन्याला दोन ते अडीच लाख रुपये पगार मिळतो आहे. जर का बुद्धिमान आणि कर्तबगार माणसे सरकारी नोकरीमध्ये यावीत असे वाटत असेल तर आजच्या पगारावर ती येतील का? बाहेर इतका पगार मिळत असताना तुमच्या कमी पगारावर कोणत्या पातळीची माणसे येतील याचा विचार केला आहे का?
तेव्हा, हा केवळ सहाव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न नसून नोकरदारांच्या बाजारपेठेचा प्रश्न आहे.
संपूर्ण देशातील राजकीय परिस्थिती काय आहे? गेल्या काही दिवसांत अणुकराराला विरोध करण्याचं नाटक झालं, त्यामुळे निवडणुका आज होतात की उद्या अशी भीती तयार झाली आणि आता निवडणूक नको म्हणून नाटकावर पडदा पडला.
उत्तर प्रदेश जिंकल्यानंतर बहुजन समाज पार्टी आपल्या विषयपत्रिकेवर राजस्थान, हरियाणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांना घेऊन जे काही डाव खेळते आहे त्याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
१९८० सालापासून शेतकरी संघटनेने शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाविरुद्ध आंदोलने केली. त्या वेळी शेतकरी संघटनेच्या विरुद्ध असलेली मंडळी आता शेतकरी संघटनेचीच भाषा बोलू लागले आहेत; पण प्रत्यक्षामध्ये कार्यवाही तशी करीत नाहीत. उलट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालू आहेत. त्याचबरोबर, १९८० साली शेतकरी संघटनेने दिलेली विषयपत्रिका संपायच्या आधी एक त्याहूनही मोठी विषय पत्रिकातयार होते आहे.
एका पाहणीनुसार ४० टक्के शेतकरी शेतीतून बाहेर पडू इच्छित आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना या शेतीच्या बेडीतून सुटायचे आहे त्यांचा प्रश्न कसा सोडवायचा?
सगळ्या जगामध्ये हवामानात बदल घडतो आहे आणि त्या बदलामुळे जगातील पिकांचा नकाशा बदलून जाणार आहे. उष्ण कटिबंधात आज जी पिके येतात ती बंद होतील आणि ती शीत कटिबंधात येऊ लागतील. गव्हासारखे पीक फक्त कॅनडा किंवा सैबेरियासारख्या भागातच येऊ शकेल, हिंदुस्थानामध्ये ते होणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांसमोर उभ्या राहणाऱ्या समस्या कोणत्या? विशेष आर्थिक विभाग (SEZ) संबंधी काय धोरण असावे? जागतिक व्यापार संस्थेची बोलणी आणि वाटाघाटी फिसकटल्यानंतर यापुढे इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंगची व्यवस्था वापरून जागतिक बाजारपेठेत सरकारविरहित खुली व्यवस्था तयार करता येईल का?
आवाहन
हे सर्व प्रश्न नव्याने उभे राहत असताना ही कार्यकारिणी गेल्या २०-२५ वर्षांमध्ये शेतकरी संघटनेपासून - काही समजातून, काही गैरसमजातून - दूर झालेल्या सर्वांना आवाहन करते की आता मनामध्ये किरकोळ विवाद ठेवता सर्वांनी शेतकरी आंदोलनाच्या या मध्यप्रवाहात पुन्हा सामील व्हावे.
शेतकऱ्यांपुढे नव्याने उभ्या राहणाऱ्या वरील प्रश्नांचा अभ्यास आणि चिंतन करून ते सोडविण्याचे मार्ग जी शेतकरी संघटना दाखवेल तिच्या मागे शेतकरी येतील; ८० सालची जुनीच भाषणे पुन्हा करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत.
ऊस आंदोलन
"यंदा साखरेचा साठा पुष्कळ आहे, उसाचे उत्पादन पुष्कळ आहे आणि शेतकऱ्याला गेल्या वर्षीचा झटका इतका बसला आहे की आता पुन्हा ऊस तोडू नका म्हणून सांगायला गेलो तर शेतकरी आपल्यालाच दगड मारायची शक्यता आहे." असे एक मत या बैठकीत मांडले गेले. पण दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक (मुसलमान) या समाजांची अशी जरब आहे की त्याच्या वाटेला कोणी जात नाही; शेतकऱ्यांबद्दलमात्र काहीही वक्तव्ये केली तरी चालतात अशी एक धारणा झाली आहे. हे चालणार नाही अशी शेतकऱ्यांची जरब बसवणे आवश्यक आहे. कदाचित, आम्ही आमच्या ताकदीने मारलेला टोला वर्मी बसणार नाही, पण यांनी टोला घालण्याचा प्रयत्नसुद्धा केला नाही असं जर झालं तर शेतकऱ्यांची शान या देशामध्ये काहीही राहणार नाही. तेव्हा 'जीव देण्यापेक्षा जीव घेण्याचा आत्मसंरक्षणात्मक प्रयत्न करणे - तो अयशस्वी का होईना - केव्हाही श्रेयस्कर.' तेव्हा उसाच्या भावाचे आंदोलन अपरिहार्य आहे. ९०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत नसेल तर आपले आंदोलन शासनाच्या विरुद्ध आहे, ९०० च्या पुढे भाव मिळविण्याचे आंदोलन प्रत्येक कारखान्याविरुद्ध शेतकरी संघटनेने करायचे आहे. त्या त्या कारखान्यावर जे आंदोलन उभे केले जाईल त्यात महाराष्ट्रभरातून शेतकरी संघटनेचे पाईक भाग घेतील. एखादा कारखाना किमान वैधानिक किमतीइतकाही भाव उसाला देत नसेल तर ती कायदा मोडणारी कृती आहे. त्यामुळे त्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खटला दाखल करून दाद मागावी लागेल.
दूध भावासंबंधी आजूबाजूच्या राज्यांतील परिस्थितीचा अभ्यास करूनच निर्णय घेण्यात येईल.
२४ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली येथे होणाऱ्या किसान समन्वय समितीच्या बैठकीत नवीन येऊ घातलेल्या समस्यांवर विचारविनिमय करून देशपातळीवरील आंदोलन जाहीर करण्यात येईल. त्या आंदोलनात महाराष्ट्रातील शेतकरी स्त्रीपुरुष मोठ्या संख्येने भाग घेतील.
(१९ ऑक्टोबर २००७ - विस्तारित कार्यकारिणी, मिरज.)
(शेतकरी संघटक ६ नोव्हेंबर २००७)
◼◼