लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान/दण्डसत्तांचे भारताला आव्हान
प्रकरण : ३
दण्डसत्तांचें भारताला आव्हान
सोव्हिएट रशिया व नवचीन या कम्युनिस्ट दण्डसत्तांनी जगांतल्या लोकसत्तांना जें आव्हान दिलें त्या आव्हानाचें स्वरूप काय आहे आणि त्याला पाश्चात्त्य लोकसत्तांनी व विशेषतः अमेरिकेने काय उत्तर दिलें तें आव्हान या बलाढ्य लोकसत्तेने कसें स्वीकारलें, याचा विचार आपण केला. आता भारताचा विचार करावयाचा. भारत हो उदयोन्मुख लोकसत्ता आहे. जगांतल्या इतर लोकसत्तांप्रमाणेच भारतालाहि या आव्हानाचा विचार केला पाहिजे. कारण या दण्डसत्तांपासून पाश्चात्त्य लोकसत्तांना एकपट भय असलें तर भारताला दसपट भय आहे. या दण्डसत्ता मुखाने पंचशीलाचा उद्घोष करीत असल्या तरी त्या कमालीच्या आक्रमक, साम्राज्यवादी आहेत हे हंगेरीच्या व तिबेटच्या कहाणीवरून जगाच्या आता ध्यानांत आले आहे. तिबेट प्रकरणामुळे तर या दण्डसत्तांचे आव्हान अगदी निकट येऊन भिडलें आहे. म्हणून या आव्हानाकडे आपल्याला मुळीच दुर्लक्ष करतां येणार नाही. तेव्हा आपलें भारत सरकार तें कसें स्वीकारील, स्वीकारील की नाही, तें स्वीकारण्याचें आपल्याला सामर्थ्य आहे की नाही याचा विचार आपण अत्यंत जिव्हाळयाने केला पाहिजे.
पहिल्या दोन प्रकरणांत जें विवेचन केलें त्यावरून हे आव्हान स्वीकारावयाचें म्हणजे केवढाल्या प्रचंड समस्या निर्माण होतात याची कांहीशी कल्पना वाचकांना येईल, औद्योगीकरण, प्रचंड औद्योगीकरण आपल्याला साधेल काय? सध्याच्या काळांत सामर्थ्य म्हणजे औद्योगीकरण हें समीकरण बनून राहिले आहे. पण या औद्योगीकरणासाठी आपण भांडवल कोठून आणणार ? अमेरिका, इंग्लंड यांना जगाचें रान मोकळें होतें. साम्राज्यांतील वसाहतींतून त्यांनी अमाप भांडवल जमविलें. रशिया, चीन यांना हा मार्ग मोकळा नव्हता; तेव्हा त्यांनी स्वतःच्या जनतेचा रक्तशोष करून भांडवल जमविलें. आपल्याला हे दोन्ही मार्ग वर्ज्य आहेत, मग आपण भांडवल आणणार कोठून ? औद्योगीकरणासाठी अत्यंत प्रतिभासंपन्न अशा शास्त्रज्ञांची थोर परंपरा देशांत असावी लागते, आणि देशांत शास्त्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी शिक्षणाची, विद्यापीठांची उत्तम व्यवस्था अवश्य असते. हें ज्ञान आपल्याजवळ आहे काय ? नसल्यास तें कसें प्राप्त करून घ्यावयाचें ? याची तरतूद आपल्याला करता येईल काय ? अणुअस्त्रे, तोफा, रणगाडे, बाँबर विमानें, विविध प्रकारचे अग्निगोल हीं शस्त्रास्त्रे म्हणजे दशशतकोटींचा मामला असतो. आपल्यासारख्या दरिद्री देशाला याचा विचार तरी करतां येईल काय ? आणि न आला तर पुढला विचार काय ? या सगळ्या जडसामर्थ्याच्या मागे संघटित असें राष्ट्र उभे असावें लागतें. आपण संघटित आहों काय ? जातीय भेद, प्रांतीय भेद, धर्मभेद, स्पृश्य-अस्पृश्य भेद, दक्षिणोत्तर वाद, भाषिक भेद, आर्थिक विषमता, वर्गविग्रह यांनी आपला भारत देश जर्जर झालेला दिसतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हे भेद जास्तच चिघळले आहेत. आपली राष्ट्रनिष्ठा, अखिल भारतीय ऐक्यावरील आपली श्रद्धा विचलित झालेली दिसते. तिला ठायीं ठायीं तडे गेलेले आहेत. भांडवल परक्या देशांतून आणतां येतें, पण ही निष्ठा आपण कोठून आणणार आहोत? संघटित राष्ट्रांच्या मागे शीलचारित्र्यसंपन्न कर्ते पुरुष, मुत्सद्दी, तत्त्ववेत्ते, इतिहासकार, वक्ते, ग्रंथकार, कवि, रणपंडित, धर्मप्रवक्ते यांची थोर परंपरा असली तरच या सामग्रींतून नवसृष्टि निर्माण होऊं शकते. ती परंपरा भारतांत आहे काय ? नसल्यास ती कशी निर्माण करावयाची ? दण्डसत्तांचे आव्हान स्वीकारायचें म्हणजे इतक्या समस्या सोडविण्याची ऐपत आपल्या ठायीं असणें अवश्य आहे. ती आपल्या ठायीं आहे काय ? आपल्या सरकारचें याविषयीं काय मत आहे? सरकारच्या मागे उभी असलेली जी काँग्रेसची संघटना तिने या समस्या जाणल्या आहेत काय ?' आणि जाणल्या असल्या तर ते आव्हान स्वीकारण्याची कांही सिद्धता ती करीत आहे काय ? वर सांगितलेल्या सर्व भावार्थाने दण्डसत्तांचें हे आव्हान आपल्याला स्वीकारतां येईल असें आपल्या नेत्यांना वाटतें काय ?
भारताच्या प्रतिज्ञा
होय. आपल्या नेत्यांना याविषयी कसलाहि संदेह नाही. लोकशाही मूल्यांना यत्किंचितहि मुरड न घालता, पूर्ण लोकशाही मार्गानी, साधन- शुद्धीचे ब्रीद संभाळून आम्ही अवश्य तें सामर्थ्य निर्माण करून हैं आव्हान निश्चितपणें स्वीकारू, अशी काँग्रेसच्या नेत्यांनी राष्ट्राला ग्वाही दिलेली आहे. हें आपल्याला साधेल असा पूर्ण आत्मविश्वास त्यांना आहे. आपल्या नियोजन समितीने १९५८ साली 'न्यू इंडिया' या नांवाचा ग्रंथ प्रसिद्ध केला आहे. त्यांत अनेक ठिकाणी अशा तऱ्हेच्या घोषणा दिलेल्या आहेत. "साध्याइतकेंच साधनांना महत्त्व आम्ही देतों, साधनशुचिता हें आमचें ब्रीद आहे. अहिंसाप्रधान लोकशाही मार्गाने आम्ही देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त करून दिले आहे. राजकीय स्वातंत्र्याप्रमाणेच आर्थिक व सामाजिक स्वातंत्र्यहि आम्ही त्याच मार्गांनी मिळवूं अशी आमची प्रतिज्ञा आहे" असा उद्घोष ग्रंथाच्या प्रस्तावनेंतच आहे. त्यांत असेंहि म्हटलें आहे की, "कांहीं आक्षेपक म्हणतात की, लोकायत्त मार्गांनी या समस्या सुटणार नाहीत, किंवा निदान अवश्य त्या द्रुतगतीने त्या सोडवितां येणार नाहीत. पण आमचा असा आत्मविश्वास आहे की, आम्ही हें दोन्ही साधू शकूं. समस्या तर सोडवूंच आणि त्या द्रुतगतीनेहि सोडवू, आणि अशा रीतीने पूर्ण लोकायत मार्गाने आम्ही हें आव्हान स्वीकारूं." ग्रंथाला 'प्रोग्रेस थ्रू डेमॉक्रसी' असें उपनाम याच हेतूने दिलेलें आहे.
प्रस्तावनेत या प्रकारच्या प्रतिज्ञांचा उच्चार केलेला आहे, आणि पुढे ग्रंथांत लोकशाही मार्ग म्हणजे काय, साधनशुचिता म्हणजे काय, लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण म्हणजे काय, हें ठिकठिकाणी स्पष्ट केलें आहे. त्याचा भावार्थ असा आहे- औद्योगीकरण करणें हें आमचें निश्चित उद्दिष्ट आहे. त्यावाचून, महायंत्रोत्पादनावाचून भारताची प्रगति होणार नाही. पण पोलाद, कोळसा, पेट्रोल, वीज, यंत्रे यांचें उत्पादन वाढवितांना अन्नवस्त्रघर हे जीवनधन वाढविण्याकडे आम्ही तितकेंच लक्ष पुरवू. औद्योगीकरणासाठी आम्ही भांडवल घालीत राहणारच, पण त्यासाठी लोकांच्या राहणीचें मान कधीच कमी होऊ देणार नाहीं. तसें करणें हें दण्डसत्तेचें लक्षण होय. गेल्या पंचवीस वर्षांत इतर अनेक देशांनी औद्योगीकरणाचे प्रयत्न केले, पण त्यांनी जाणून बुजून जीवनधनाकडे दुर्लक्ष केलें व दण्डसत्तेच्या जोरावर लोकांच्या राहणीचें मान अगदी खाली नेलें. आम्ही तसें करणार नाहीं. मानवी मूल्यांचा बळी देऊन, लोकशाही तत्वांना मुरड घालून आम्हांला प्रगति करावयाची नाही. तो लोकशाहीचा, अहिंसेचा, प्रेमाचा, न्यायाचा मार्ग नव्हे. ती हुकुमशाही झाली. दण्डसत्ता झाली. म्हणून जीवनावश्यक धनांची हेळसांड न करतां त्यांची तूट न येऊ देतां, सुबत्ता निर्माण करून, राहणीचें मान वाढतें ठेवीत आम्ही औद्योगीकरण साधणार आहों. हीच तर आमच्या लोकशाही ध्येयवादाची कसोटी आहे. सुबत्ता निर्मून, अवश्य तें कृषिधन पैदा करून त्याच वेळीं औद्योगीकरणाला अवश्य तें भांडवल पुरवितां आलें तरच आम्ही या कसोटीला उतरलों असें ठरेल. जनतेच्या सहकार्याने, लोकशक्तीच्या साह्याने, अविरत कष्टाने त्यागाने भारताला या कसोटीला उतरतां येईल अशी आमची खात्री आहे (न्यू इंडिया : पृ. २२, २४, ४३, ४९.)
आमच्या या देशांत अनेक प्रकारचे मिरासदार आहेत, भांडवलदार आहेत, जमीनदार आहेत, अनेक प्रकारचे धनपति आहेत. दरिद्री बहुजन समाज व हे मिराशी यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी आहेत, हें आम्ही जाणतो. पण इतर देशांतल्याप्रमाणे हिंसेने या मिरासदारांना नष्ट करावयाचें हे आमचें धोरण नाही. हृदयपरिवर्तन हेंच आमचें धोरण, हाच आमचा मार्ग होय. गांधीजी त्यांना विश्वस्त मानीत. आम्ही ही भूमिका त्यांनी मान्य करावी म्हणून, त्यांचें परिवर्तन करूं. वर्गविग्रह चेतवून हें कार्य साधावें असें आमच्या स्वप्नांतसुद्धा येणार नाही. आमचा मार्ग सहकार्याचा, प्रेमाचा, हृदयपरिवर्तनाचा, अहिंसेचा आहे. समाजवादी समाजरचना आम्हांला करावयाची आहे. याचा अर्थ असा की, या समाजांत वर्गभेद राहणार नाहीत. सर्वांना समान संधि मिळेल आणि प्रत्येकाला जीवन समृद्ध करण्यास अवसर मिळेल. राहणीचें मान वाढविणें, भिन्न वर्गांत सहकार्य निर्माण करणे, मागासलेल्या वर्गांना नवी चेतना देणें हें आमचें उद्दिष्ट आहे. समाजवादी समाजरचना ती हीच. ही सर्व क्रान्ति आम्ही मतपरिवर्तनाने करणार. या मार्गाने ती साधेल अशी आमची खात्री आहे. भारतीय जनतेवर, बहुजनांवर आमचा विश्वास आहे (पृ. ३३, ३५, ३६).
आमच्या लोकशाही मार्गाची दोन लक्षणे सांगितली. राहणीचें मान वाढतें ठेवून औद्योगीकरण करणें आणि वर्गभेद, विषमता नष्ट करण्यासाठी हृदयपरिवर्तनाचा अवलंब करणें हीं ती लक्षणें होत. शुद्ध, अभ्रष्ट आणि अत्यंत दक्ष व कार्यक्षम राज्यकारभार हें तिसरें लक्षण होय. कारभार असा असल्यावाचून जनतेचा विश्वास व सहकार्य संपादणें अशक्य आहे. सार्वजनिक पैसा हा देशाच्या कारणींच खर्ची पडत आहे असे दिसलें तरच राष्ट्रकार्याची जबाबदारी शिरावर घेण्यास जनता तयार होते. म्हणून या विषयी आम्ही अत्यंत दक्षतेने जागता पहारा ठेवला आहे. त्यासाठी एक स्वतंत्र समिति नेमलेली आहे. शुद्धता ही बरीचशी कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. ही कार्यक्षमता साधावी म्हणून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचें धोरण आम्हीं अंगीकारिलें आहे. सरकारी दीर्घसूत्री कारभार, नोकरशाही चेंगटपणा, लाल फितीची पद्धत हे सर्व कार्यक्षमतेच्या आड येत असतें. तें नाहीसे करून कार्याचा वेग सतत वाढता ठेवण्याकडे आमची दृष्टि राहील (पृ. ११५).
या सर्व कार्यामध्ये बहुजनांचे सहकार्य हे आमचे खरें बळ आहे. भारताचा विकास हे कार्य बहुजनांचे आहे व त्यांनीच तें करावयाचे आहे. सरकार पैसा पुरवील, मार्गदर्शन करील, सरकारी अधिकारी जनतेच्या साह्याला नित्य उभे राहतील; पण बहुजनांत उठाव निर्माण करणें, त्यांना कार्यप्रवण करणें हेंच त्यांचे मुख्य काम राहील. लोकांनी स्वतः आपला आपण उद्धार करणें हें लोकशाहीचे सर्वांत मोठे लक्षण होय. या मार्गानेच येथील लोकांचें व्यक्तित्व विकसित होईल. त्यांचा आत्मा विशाल होईल. ते खरेखुरे नागरिक होतील. अन्नधान्य, पोलाद, वीज, पेट्रोल, अणुशक्ति हे जड ऐश्वर्य आम्हांला प्राप्त करून घ्यावयाचें आहेच, पण आमचें खरें उद्दिष्ट म्हणजे आत्म्याचें ऐश्वर्य हे होय, म्हणजेच व्यक्तीचें व्यक्तित्व होय. यासाठी प्रत्येक राज्यांतील प्रत्येक खेड्यांतील जनता जागृत व्हावी व आपल्या खेड्याचा उद्धार, विकास करण्यास तिने कटिबद्ध व्हावें म्हणून आम्ही विश्वप्रयत्न करूं. आमचे व आमच्या लोकशाहीचें खरें यश त्यांत आहे.
योजनांची आखणी
भारताच्या प्रगतीची आज सर्व जबाबदारी काँग्रेस सरकारवर आहे. ती प्रगति साधतांना, भारताच्या उत्कर्षपथाची वाटचाल करतांना कोणतीं तत्त्वें डोळ्यांपुढे ठेवावयाचीं, कोणते मार्ग स्वीकारावयाचे व कोणतें धोरण अवलंबावयाचें याविषयी काँग्रेसच्या नेत्यांनी वेळोवेळी ज्या प्रतिज्ञा केल्या त्यांचा भावार्थ वर दिला आहे. आता या प्रतिज्ञा सार्थ करण्यासाठी, आपली उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी कोणत्या योजना आखल्या आहेत तें पाहावयाचें आहे. या योजना आता जगजाहीर झाल्या आहेत. पंचवार्षिक योजना, समाजविकास योजना, राष्ट्रविकास योजना या त्यांपैकी प्रमुख योजना आहेत. याशिवाय सहकारी शेती, सहकारी कारभार, ग्रामीण कर्जयोजना अशा अनेक योजना आहेत. पण बहुधा या सगळ्यांचा पहिल्या तिन्हींत अंतर्भाव होतो. या योजनेमध्ये राष्ट्राच्या उत्कर्षाची जेवढी म्हणून अंगे आहेत त्या सर्वांचा अत्यंत बारकाईने विचार केलेला आहे. प्रथम शेतीचा विचार करूं. हिंदुस्थानचा मुख्य व्यवसाय शेतीचा आहे. शेकडा ६८ लोकांचा तो व्यवसाय आहे. या शेतीतून भारताला अन्न, धान्य, कापूस, साखर, तेल व इतर कच्चा माल हें धन पुरेसें मिळतें की नाही यावर सर्व अवलंबून आहे. म्हणून वरील योजनांत कृषि-सुधारणेला अग्रस्थान दिलेलें आहे. या सुधारणेतील पहिले कलम म्हणजे जमीनदारीचा नाश हे होय. अहोरात्र कष्ट करून शेवटीं पदरांत कांहीच पडत नाही, पुरेसे अन्नवस्त्र मिळत नाही अशी भारतांतील शेतकऱ्यांची शतकानुशतकें अवस्था आहे, त्याचें कारण म्हणजे ही जमीनदारी. म्हणून 'कसेल त्याची जमीन' या तत्त्वाचा अवलंब करण्याचें ! ठरवून भारत सरकारने मुंबई राज्यांतील कूळकायद्याप्रमाणे अनेक कायदे केले आणि आपल्या कष्टाचें फळ आपल्यालाच मिळेल, हा विश्वास शेतकऱ्याला निर्माण करून दिला. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे धरणें, पाटबंधारे, कालवे, तळीं, विहिरी हीं बांधून शेतीला पाणीपुरवठ्याची सोय करून देणे. भाक्रानानगल, हिराकूड, दामोदर व्हॅली, कोयना या मोठ्या धरण-योजना व असंख्य लहान बंधाऱ्यांच्या योजना हातीं घेऊन सरकारने भावी समृद्धीचा पाया घातला आहे. सिंद्रीला खतांचा कारखाना काढून लक्षावधि टन खत शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची सोय सरकारने केली हें सर्वश्रुतच आहे. १९५२ साली सुरू झालेली समाजविकास योजना हा तर भारतांतील सामाजिक व आर्थिक क्रान्तीचा शुभारंभच होय. एप्रिल १९५६ पर्यंत १,२३,००० खेडीं या योजनेत समाविष्ट झालेली आहेत. पुढील कांही वर्षांत राहिलेली साडेतीन चार लक्ष खेडी या योजनेंत येतील. यांत १०० खेड्यांचा एक गट असून त्यांत सुमारे ६ हजार लोक येतात. दर १० खेड्यांना एक कार्यकर्ता नेमून दिलेला असतो. सकस बी-बियाणे, अवजारें, खतें, शेतीच्या नव्या पद्धति, तगाई, कर्ज, लहान धरण-योजना या सर्वांची व्यवस्था त्याच्या नेतृत्वाने व्हावी अशी योजना आहे. खेडुतांना कार्यप्रवण करणे, मार्गदर्शन करणें, सरकारी मदत मिळवून देणें हें त्याचें मुख्य काम. खेडीं स्वावलंबी व्हावीं, ग्रामविकास ग्रामीण जनतेनेच घडवावा हें जें काँग्रेसचें मुख्य तत्व तें प्रत्यक्षांत आणण्यासाठी प्रयत्न करणें, जनतेची सुप्त शक्ति जागृत करणें हे योजनेचें अंतिम उद्दिष्ट आहे, म्हणून हे ग्रामीण कार्यकर्ते कृषिसुधारणेकडेच लक्ष देतात असे नाही. खेड्यांचा सर्वच कायापालट करून टाकण्याचे त्यांचे प्रयत्न असतात. खेड्यांतील लोकांना संघटित करून रस्ते बांधणे, शाळा उभविणें, सर्व जगांतल्या घडामोडीचे ज्ञान खेडुतांना देणें, त्यांना सहकारी वृत्तीचे शिक्षण देणें आणि नवभारताच्या निर्मितीसाठी अवश्य ती मनःक्रान्ति ग्रामीण जनतेत घडवून आणणे असें हें प्रचंड कार्य आहे. भारत सरकारचे व काँग्रेसचे हजारो कार्यकर्ते आज सात आठ वर्षे तें करीत आहेत.
शेतीप्रमाणेच औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्रांतहि सरकारने असाच महोद्योग सुरू केला आहे. रुरकेला, भिलाई, दुर्गापूर येथील पोलादाचे कारखाने, चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह कारखाना, पिंपरीचा पेनिसिलीनचा कारखाना, सिंद्रीचा खताचा कारखाना, बंगलोरचा टेलिफोनचा व विशाखापट्टण येथील जहाजांचा कारखाना, हे कारखाने सरकारच्या उद्योगाची साक्ष देतील. वर सांगितलेल्या धरण-योजनांतून लक्षावधि किलोवॅट वीज निर्माण व्हावयाची आहे. कोळसा, पेट्रोल, अनेक प्रकारची इतर खनिजें यांचें उत्पादन वाढविण्याचे सर्व प्रकारचे प्रयत्न होत आहेत. यासाठी अमेरिका, जर्मनी, रशिया, ब्रिटन या देशांनी भांडवलाचा पुरवठा करून शिवाय हे कारखाने चालविण्यासाठी अनेक शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञहि पाठविले आहेत. शिवाय ग्राम-विकास योजनेंत लहान प्रमाणांच्या उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देण्यासाठी समित्या स्थापून सरकारने कोट्यवधि रुपये खर्ची घातले आहेत. कागद, चामडे, तेल, खादी, साबण इत्यादि नानाप्रकारचे ग्रामोद्योग या समित्यांनी सुरू केले आहेत. या महोद्योगांत खाजगी भांडवलदारांचेहि सर्व प्रकारचें सहकार्य घ्यावयाचें सरकारने ठरविले असून त्यांनी आतापर्यंत उभारलेल्या कारखान्यांना सर्व प्रकारें उत्तेजन देण्याचें धोरण सरकारने अवलंबिलेले आहे. या प्रचंड उद्योगाला जनतेकडून साह्य मिळावें म्हणून अल्पबचत योजनेसारख्या अनेक योजनाहि सरकारने आखल्या आहेत. एवंच सरकारी प्रयत्न, खाजगी भांडवलदारांचे साह्य, जनतेचें सहकार्य व इतर राष्ट्रांचें साह्य अशा चतुर्विध बळावर भारताचें औद्योगीकरण अत्यंत वेगाने घडवावयाचें असा सरकारचा कृतनिश्चय असून त्यासाठी एवढा पसारा त्याने मांडलेला आहे.
या योजनांचा आढावा घेतांना त्यांचें यश अतिशय उत्साहदायक आहे असेंहि सरकारी प्रवक्त्यांनी सांगितलें आहे. पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ साली सुरू होऊन १९५६ साली संपली. या पांच वर्षांत १ कोटि ६० लक्ष एकर जमीन पाण्याखाली आली. ७४ लक्ष एकर पडीक जमीन लागवडीस आली. २१ लक्ष एकर जमिनींत जपानी पद्धतीची शेती झाली. सुमारे ४ लक्ष टन खतें व दीड लक्ष टन बियाणें वाटण्यांत आलें. ५६००० मैल नवे रस्ते बांधण्यांत आले, १५००० नव्या शाळा बांधल्या, ३४००० पंचायती स्थापन झाल्या, ६९००० शेतकरी मंडळे निघाली. या सर्वांचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे अन्नधान्याची वाढ शे. २० ने झाली आणि राष्ट्रीय उत्पन्न शे. १८ ने वाढलें.
या सर्व योजना पाहिल्या म्हणजे कोणाचेंहि मन आनंदाने मोहरून जाईल यांत शंका नाही. योजनाकारांनी राष्ट्रीय उन्नतीचा सर्व अंगांनी विचार केला आहे, हें योजनांचा तपशील पाहतां स्पष्ट दिसून येतें. अन्नधान्याच्या उत्पादनावर भर देणें आणि औद्योगीकरणाची कसोशी करणें, भांडवलाची तरतूद करणें आणि लोकांच्या सुप्त शक्ति जागृत करून स्वावलंबनाने आपला उत्कर्ष साधण्यास त्यांस प्रवृत्त करणें हें सर्व अभिनंदनीय असेंच आहे. अखिल भारतांत एक नवा उठाव घडवून आणण्यास, आणि लोकशाही मार्गाने जीवनक्रान्ति प्रत्यक्षांत आणण्यास या योजना समर्थ आहेत असेंच कोणाचेंहि मत होईल; आणि येथे जे परकीय निरीक्षक येऊन गेले त्यांनी आपला असाच अभिप्राय नमूद करून ठेविला आहे. "या योजनांनी भारतीय किसानांच्या जीवनांत एक अभूतपूर्व अशी क्रान्ति घडून येत आहे" असें प्रा. टायनबी म्हणाले. आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचा हा एक सर्व आशियांतला अभिनव प्रयोग आहे, असें इतर पंडित म्हणाले. आपल्याकडल्या डॉक्टर धनंजयराव गाडगिळांसारख्या अर्थकोविदांनीहि मूळ आखणीच्या दृष्टीने या योजना अतिशय उत्तम आहेत, निर्दोष आहेत असाच अभिप्राय दिला आहे.
प्रत्यक्षांतील फलसिद्धि : अन्नधान्य, महागाई, बेकारी !
पण कागदांत व ग्रंथांत वर्णिलेल्या या योजना वाचून झाल्यावर त्यांचें सत्यसृष्टीत प्रत्यक्ष फल काय मिळालें हे पाहण्याच्या हेतूने तिकडे दृष्टि वळविली तर मात्र अत्यंत विपरीत दृश्य दिसूं लागतें. दारिद्र्य, उपासमार, महागाई, बेकारी यांचे स्वरूप पूर्वीपेक्षा जास्तच भेसूर झालेलें दिसतें. निराशा, उद्वेग, विफलता यांमुळे या देशावर सर्वत्र घोर अवकळा पसरलेली आहे: हे पाहून मनाला धक्काच बसतो, आणि आपल्या मागून स्वतंत्र झालेल्या व महायुद्धांत बेचिराख झालेल्या चीन, जर्मनी, जपान यांसारख्या देशांच्या प्रगतीचे चित्र आणि भारताचे चित्र यांची मनांत तुलना होऊन काळजाचा ठाव सुटतो. महागाई रोज वाढतेच आहे. १९५६- १९५७ या वर्षांत महागाई १३ टक्के वाढली आणि त्यानंतरच्या वर्षांत ती १५ टक्क्यांनी वाढली. रोज प्रत्येक पदार्थाची किंमत वाढतच आहे. अन्न महाग झालें, कापड महाग झालें, रॉकेल महाग, साखर महाग, कागद महाग, घर महाग, शिक्षण महाग. सर्वत्र- मुंबई, पंजाब, मद्रास सर्व राज्यांत स्वस्त धान्याच्या दुकानांसमोर रांगाच्या रांगा ५-५ तास उन्हातान्हात उभ्या असतात, आणि मग शेवटीं स्वस्त धान्य संपल्यामुळे चिडून, उद्वेगून परत जातात. १९५९ साली अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या दिल्लीच्या बैठकींत केन्द्र अन्नमंत्री अजितप्रसाद जैन म्हणाले, "गेल्या अठरा महिन्यांत अन्नधान्याची परिस्थिति १९४३ सालच्या बंगालच्या दुष्काळाप्रमाणेच भीषण झाली आहे." पं. नेहरू म्हणाले, "देशांतल्या बहुसंख्य जनतेला प्राणधारणाच्या वस्तुहि मिळत नाहीत. कित्येक ठिकाणी तर प्यायचे पाणीसुद्धा नाही." अशी सर्वत्र महागाई आहे. बेकारीचा भस्मासुर असाच प्रत्येकाच्या डोक्यावर हात ठेवीत चालला आहे. दहा वर्षांत सर्व बेकारी नष्ट करूं अशी आपण प्रतिज्ञा केली होती. दुसऱ्या योजनेंत ८० लाख लोकांना रोजगार मिळवून द्यावयाचा होता, पण आता ६० लाख लोकांनासुद्धा देतां येईल अशी खात्री नाही; आणि इतर रोजगार निर्माण झाला तरी १९६१ साली ७० लक्ष लोक बेकार राहणार असें केन्द्रीय रोजगार समितीचे अध्यक्ष गुलझारीलाल नंदाच सांगत आहेत. शिवाय तिसऱ्या योजनेच्या काळांत लोकसंख्येची भर पडून आणखी १ कोटि ४० लक्ष बेकार लोक निर्माण होतील ! हें झालें संपूर्ण बेकारीचे. पण ज्यांना रोजगार आहे त्यांची स्थिति पाहिली तर हें चित्र अधिकच भेसूर दिसतें. भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार प्रा. महलोनबीस यांनी सांगितलें आहे की, दोन कोटि लोकांना रोज एकच तास काम मिळतें. आणखी ४॥ कोटि लोकांना ४ तासांपेक्षा कमी काम मिळते. याशिवाय पुष्कळांना ८-१० तास काम करूनहि अर्धपोटी राहावें लागतें, हें सर्वांनाच माहीत आहे. आपण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या १२ वर्षांच्या काळांत जीवनधनाच्या बाबतीत अशी प्रगति केली आहे ! आपले मार्ग लोकशाहीचे आहेत, निदान आपण तसें म्हणतों. चीनला आपल्यापेक्षा दोन वर्षे उशीरा स्वातंत्र्य मिळाले. तेथली लोकसंख्या ६५ कोटि आहे. पण १० वर्षांच्या अवधींत नवचीनने अन्नधान्याचा प्रश्न सोडवीत आणला आहे. यूनोचे एके काळचे अन्नप्रश्नाचे तज्ज्ञ लॉर्ड बॉईड ऑर हे नुकताच चीनचा दीर्घ प्रवास करून आले. ते म्हणाले की, चीनने गेल्या तीन वर्षांत आपलें अन्नधान्य दुपटीने वाढविलें आहे. दर एकरी चीन इंग्लंडइतकें धान्य पिकवू शकतो. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येलाहि चीन अन्न पुरवूं शकेल असें ऑर म्हणतात. त्याचप्रमाणे चीनने औद्योगिक उत्पादनहि प्रचंड प्रमाणांत वाढविले आहे. पांखरें, उंदीर, घुशीं हे प्राणी दरसाल कोटि कोटि टन धान्याचा फडशा पाडतात. चीनने त्यांचा संपूर्ण नायनाट केला आहे. पण हे सर्व दण्डसत्तेने झाले आहे. तेथे माओ, चौएन लाय, लिऊ शाऊची यांच्यावर कोणाला टीका करतां येत नाही. मध्यंतरी थोडे दिवस अशी परवानगी देण्यांत आली होती, पण सरकारवर फारच कडवट टीका झालेली पाहतांच या आक्षेपकांचा नायनाट करण्यांत आला. हें मोठें दुःख तेथे आहे, पण तेथे अन्नवस्त्र पुरेसें आहे! आपल्याकडे नेहरू, पंत, मेनन, मुरारजी देसाई यांच्यावर वाटेल ती टीका करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण खायलाच कांही नाही ! आणि हेंच दण्डसत्तेचें लोकसत्तेला आव्हान आहे. लोकशाही मूल्यें टिकवूनहि लोकांना तुम्ही खायला देऊ शकाल काय ?
परकी चलन
अन्नधान्य, वस्त्र यांच्या बाबतींत योजनेचें फल काय मिळालें तें सांगितलें. परकी चलनाच्या बाबतीत काय स्थिति आहे ती पाहा. आपल्याला परदेशांतून शेकडो पदार्थ योजनेच्या सिद्धीसाठी व रोजच्या व्यवहारासाठी आणावे लागतात. त्यासाठीं हे परकी चलन अवश्य असतें. १९४७ सालीं लंडनला आपली स्टर्लिंग शिल्लक १६१३ कोटि होती. आतां ती १६९ कोटि आहे. अनेक पदार्थाची, मालाची निर्यात करून परकी चलन मिळवावयाचें अशी आपली योजना आहे. तिचें काय झालें तें पाहू. १९५४ सालापासून दरसाल १०० कोटि वार कापड निर्यात करून ७५ कोटि रुपये परकी चलन मिळवावयाचें असा निश्चय झाला होता. पण आपल्याला १९५४ साली ८० कोटि वारच कापड निर्यात करतां आलें. ५५ सालीं ७० कोटि, ५६ साली ६९ कोटि, ५७ साली ८४ कोटि आणि ५८ साली फक्त ५० कोटींची निर्यात आपण केली. येथे रोज संप चालू आहेत, टाळेबंदी आहे, मोर्चे आहेत, १०० कोटींचा इष्टांक आपण गांठणार कसा ? जपानमध्ये काही दण्डसत्ता नाही. पण त्या लहानशा राष्ट्राने याच काळांत आपल्या दिडीदुपटीने कापडाची निर्यात केली. १९५४ साली १२८ कोटि वार कापड, ५५ साली ११४ कोटि, ५६ साली १२६ कोटि, ५७ साली १४५ कोटि वार कापड जपान निर्यात करूं शकलें. या चार पांच वर्षांत तर तेथे पूर्ण लोकशाही आहे. पण तेथे ती त्यांच्या आड आलेली नाही. पण तेथे दुसरी एक गोष्ट आहे. जपानी लोक कष्ट करतात, श्रमाचें महत्त्व जाणतात. तेथील भांडवलदारांना राष्ट्राच्या उन्नतीची काळजी आहे, आणि तो तर लोकशाहीचा पाया आहे. राष्ट्रनिष्ठा, समाजहितबुद्धि, लोककल्याणाची इच्छा ही नेत्यांमध्ये, अधिकाऱ्यांमध्ये, भांडवलदारांमध्ये, बहुजनांमध्येहि तीव्र स्वरूपांत असेल तर दण्डसत्तेचे आव्हान कोणतीहि लोकसत्ता स्वीकारू शकेल. हें थोर धन आपल्याजवळ आहे काय ? आपल्या योजना सर्वतोपरी उत्तम असून त्या इष्ट फल कां देत नाहीत याचा विचार करतांना या प्रश्नाचे उत्तर शोधलें पाहिजे.
पाटबंधारे
पाण्याखाली जमीन भिजवून अन्नधान्य उत्पादन वाढवावें असा योजनाकारांचा विचार आहे, पण प्रत्यक्षांत त्याचें फल काय मिळतें तें पाहणें उद्बोधक आहे. दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन ही संस्था धरणें, बंधारे, कालवे, वीज यासाठीच स्थापन झालेली आहे. पब्लिक अकौंटस कमिटीचा तिच्याविषयीचा १९५६-५७ चा अहवाल पाहू. दामोदर योजनेंतील एक तिलय्या नांवाचें धरण १९५२ सालींच पुरें झालें आहे; पण अजून या पाण्याखाली एक एकरहि जमीन भिजलेली नाही. कोनार डॅम नांवाचें दुसरे एक धरण १० कोटि रु. खर्चून बांधले. त्याचा उपयोग काय असा प्रश्न आला. तेथील मुख्य संचालकांनी सांगितलें की, तें धरण बांधावयाला नको होतें, आणि आजचें ज्ञान तेव्हा असतें तर आम्हीं तें बांधलेंच नसतें. पहिल्या हिशोबाप्रमाणे १९७० साली या योजनेंतील भांडवलावर नक्त नफा शेकडा ८.६ मिळणार होता. आताचा हिशेब असा आहे की, १९७० साली ६१ लाख तोटा होणार आहे. सरकारी दीर्घसूत्रीपणा, चेंगटपणा टाळावा म्हणून या कॉर्पोरेशनला स्वतंत्र अधिकार दिलेले आहेत. दीर्घसूत्रीपणा न होऊं देणें हें आमच्या लोकशाही कारभाराचें लक्षण आहे, अशी नियोजन समितीची श्रद्धा आहे हें प्रारंभींच सांगितलें आहे. म्हणून तेथे (रेडटेप) लाल फितीचें वर्चस्व होऊ दिलें नाहीं. पण आमची गजगति टळली नाही. कॉर्पोरेशनला कांही पट्टे हवे होते. ते गावांतल्या कारखान्यांत तयार होतील की नाही हें कळायला ४० दिवस लागले. ४० दिवसांनी कळलें की, ते होत नाहीत. मग ते परदेशांतून आणावयाचे. त्यासाठी परवाना पाहिजे, ती कचेरी गावांतच होती. पण परवाना मिळावयास चार महिने लागले. मग घाई झाली. परदेशांतून पट्टे विमानाने आणावे लागले. त्यामुळे नुसत्या भाड्यापायी १६००० रुपये जास्त खर्च झाला. तेथील अधिकाऱ्यांनी चैनीसाठी विहारनौका विकत घेतल्या. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी १८००० रुपये खर्च झाला. आर्थिक सल्लागारांनी यास मनाई केली होती, तरी अधिकाऱ्यांनी ऐकले नाही. एकंदर दामोदर व्हॅलीसाठी आरंभी २२ कोटि रुपये खर्च लागेल असा हिशेब होता. आता ४४ कोटि रुपये लागणार आहे आणि आपल्या सर्वच योजनांप्रमाणे हा खर्चाचा आकडा अजूनहि वाढेल. उत्पन्न मात्र हळूहळू सूक्ष्मदर्शकांतून पाहण्यासारखं होत जाईल.
अप्रत्यक्ष प्रमाण
आपल्या योजनांचं काय होत आहे हें दाखविण्यासाठी कांही प्रत्यक्ष प्रमाणे वर दिली. आता एक अप्रत्यक्ष पण जास्त निर्णायक प्रमाण देतों. या योजना सर्व काँग्रेसने आखल्या व चालविल्या आहेत. योजनाकारांनी वेळोवेळी जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांचे यश खरोखरच स्पृहणीय, विलोभनीय असतें, त्यामुळे लोकांचें जीवन जर खरोखरच अंशतः तरी सुखी झालें असतें तर निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला उत्तरोत्तर घवघवीत यश प्राप्त झाले असतें, पण प्रत्यक्षांत उलटच होत आहे. काँग्रेसची पत अनेक प्रांतांतून नष्ट होत चालली आहे, झाली आहे. केरळमधून काँग्रेस हाकलली गेली. ओरिसांत तोच प्रकार घडला. महाराष्ट्रांत तिची स्थिति अत्यंत केविलवाणी झाली. इतर प्रांतांतहि तिचे चंद्रभान गुप्तासारखे हुकमी एक्के वाऱ्यावर उधळून गेले. सिद्धार्थ रे सारखे मंत्री राजीनामा देऊन नंतर आव्हान देऊन मोठ्या बहुमताने बंगालमध्ये निवडून आले. मद्रास राज्यांत स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुकीत काँग्रेसची अशीच नापत झाली. ५४ पैकी १९ स्थानिक स्वराज्येंच फक्त काँग्रेसला जिंकता आली. उत्तर प्रदेशांत हाच प्रकार घडला. मद्रास शहर काँग्रेसच्या हातचें गेलें, पुणें गेलें, मुंबई गेली, दिल्लीहि गेली. ही तर काँग्रेसची विटंबना आहेच, पण आणखी जास्त विटंबना म्हणजे काँग्रेसविरुद्ध लढून कम्युनिस्ट व जातीय हे निवडून येतात ही होय ! योजना आखून जनतेचे कल्याण करूं म्हणणाऱ्या काँग्रेसच्यामागे जनता जायला तयार नाही! हें अपयश फारच लाजिरवाणें आहे. याचें कारण एकच. महागाई आणि बेकारी नष्ट करण्याचे काँग्रेसचे प्रयत्न विपरीत गतीला जात आहेत. महागाई व बेकारी या अवकळा वाढतच आहेत. परवा मद्रासच्या काँग्रेसजनांनी मुख्य मंत्र्यांना निक्षून सांगितलें की, महागाई अशीच वाढत गेली, तर आपल्याला येथे स्थान नाही. या महागाईची कथा जास्त घातक आहे. मद्रास, कोकण (कुलाबा) व उत्तर प्रदेश येथे १९५९ साली पिके भरगच्च आली होती. पण वर्तमानपत्रांत शेजारी शेजारीच बातम्या येत होत्या- 'सोळा आणे पीक' आणि 'धान्याची वाढती महागाई' याचा अर्थ लोकांना आता समजू लागला आहे. पिके उत्तम आली तरी या राज्यांत खायला मिळेल की नाही, अशी अत्यंत दारुण शंका जनतेच्या मनांत घर करीत आहे !
आपल्या योजना उत्तम असतांना, सर्वांगीण विचार करून त्या आखलेल्या असताना, साधनसामग्री व भांडवल यांची चांगली तरतूद केलेली असतांना त्या इतक्या विफल का व्हाव्या, त्यांना विपरीतच फळें का यावी, महागाई, बेकारी वाढतच का जावी या प्रश्नांनी कोणाहि भारतीयाचें मन व्याकुल झाल्यावाचून राहणार नाही. पण याचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. तें हुडकण्यासाठी मोठे चिंतन करावयास पाहिजे असे नाही. परिश्रम, संशोधन कशाचीहि गरज नाहीं. अगदी एका साध्या वाक्यांत उत्तर द्यावयाचें तर तें असे की, या योजनांमागे 'भारतीय' उभा नाही.
सेनापति कोठे आहेत ?
विषमता, अज्ञान, दारिद्र्य, बेकारी आपल्या देशांतून नष्ट करण्याचे येथे जे प्रयत्न चालू आहेत त्यांचे 'ही युद्धआघाडी आहे', 'दारिद्र्य, उपासमार या शत्रूशी ही लढाई आहे', 'विषमता, शोषण यांशीं हा संग्राम आहे', असें नेहमी वर्णन केलें जातें. त्यावरून एक प्रश्न मनांत येतो की, या लढाईत, या संग्रामांत या देशाचे जे नांवाजलेले लढवय्ये, सरदार, शिलेदार, बिनीचे वीर ते कोठे आहेत ? ते सर्व आघाडीवर असावयास पाहिजेत. युद्ध, संग्राम या एकाच विषयावर त्यांचें सारें लक्ष, सर्व शक्ति केंद्रित झाल्या असल्या पाहिजेत. क्षुद्र मतभेद, क्षुद्र स्वार्थ विसरून, सर्व लोभ-मोह सोडून एकोप्याने हे त्या आघाडीवर लढत असले पाहिजेत ! कोणाचीहि अपेक्षा अशीच असणार! पण प्रत्यक्षांत काय आहे ? हे आघाडीचे वीर सध्या कोणत्या उद्योगांत गुंतले आहेत ? रोजची वर्तमानपत्रे वाचणारांच्या हें ध्यानांत येईल की, ते निराळ्याच उद्योगांत आहेत ! मुख्य मंत्री जत्ती असावे की हनुमंतय्या असावे का निजलिंगप्पाच बरे, या प्रश्नावर आमच्या सर्व सरदार, शिलेदारांचे लक्ष केन्द्रित झालेलें असतें. प्रत्येक राज्यांत स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या लढाया चालू आहेत. जत्ती गटाचे काँग्रेसजन हनुमंतय्याविरुद्ध सह्या गोळा करतात. हनुमंतय्यांचे परिजन निजलिंगप्पाविरुद्ध सह्या गोळा करतात. या सह्या मोहिमा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चालतात की, काँग्रेस-श्रेष्ठींना त्याविरुद्ध फतवे काढून त्या बंद कराव्या लागतात. पण अर्थातच त्यांचा कांही उपयोग होत नाही. मोहिमा चालूच राहतात. परिजन सह्या गोळा करण्यांत आणि विरुद्ध गटांची कुलंगडी शोधण्यांत व जत्ती, हनुमंतय्या दिल्लीच्या वाया करण्यांत मग्न असल्यामुळे युद्धआघाडीवर जाण्यास त्यांना वेळ कोठून मिळणार ? शिवाय इतर अनेक उद्योग असतातच. म्हैसूर सरकारच्या कारभाराचें परीक्षण करण्यास त्या सरकारनेच नागपूर हायकोर्टाचे न्यायाधीश श्री. पी. डी. देव आणि श्री. गोरवाला यांची नेमणूक केली. त्या दोघांनी अहवाल अतिशय प्रतिकूल लिहिला. तेव्हा तेच लोक कसे हीन वृत्तीचे आहेत हें सिद्ध करणें सरकारला अवश्य होऊन बसलें. इत्यर्थ असा की, आपलें आसन स्थिर ठेवणें, या उद्योगांतच तनमन व सरकारी धन खर्चावें लागल्यामुळे युद्ध- आघाडीवर या सेनापतींना जातां येत नाही. उत्तर प्रदेशांत डॉ. संपूर्णानंद यांची हीच स्थिति आहे. परवा त्यांचे एक मंत्री चरणसिंग यांनी सरकारी कारभारावर कडक टीका करून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तेथलीं काँग्रेसजनांमधील भांडणे मिटवावी म्हणून गोविंदवल्लभ पंत, पं. नेहरू हे सारखे प्रयत्न करतात, पण उपयोग कांही होत नाही. मध्यप्रदेशाचे मुख्य मंत्री डॉ. काटजू यांनी मंत्र्यांच्या गटबाजीला व भांडणाला विटून राजीनामा देण्याचा अनेकदा विचार केला. तेथेहि सह्यांची मोहीम आहेच. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष ढेबरभाई यांनी तर उद्वेगून जाऊन मध्यप्रदेशांतील कांग्रेस संघटना बंदच करावी असे उद्गार काढले होते. पंजाब हा मंत्र्यांच्या गटबाजीसाठी प्रसिद्धच आहे. मुख्यमंत्री कैरों व ग्यानी कर्तारसिंग यांची भांडणे मिटविण्यासाठी ढेबरभाई नित्य पंजाबला जात असत. त्यांची पाठ वळली की भांडणें सुरू ? राजस्थानचे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखडिया व त्यांचे प्रतिस्पर्धी जयनारायण व्यास यांची यादवी १९५४ सालापासून चालू होती. सुखडियांना पदच्युत करण्याचे विरोधी गटाचे प्रयत्न सारखे चालू होते. आता त्यांच्यांत समझौता झाला आहे, तरी व्यास गटांतील अनेक लोक संतुष्ट नाहीतच. इतर राज्यांतहि हे युद्ध- आघाडीवरचे सेनापति याच उद्योगांत गुंतलेले असतात; आणि दुर्दैव असे की, स्वातंत्र्य मिळालेल्या क्षणापासून हे प्रकार चालू आहेत. मद्रासचे टी. प्रकाशम् व त्यांचे प्रतिस्पर्धी, बिहारमध्ये श्रीकृष्ण सिंह व अनुग्रह नारायणसिंह, पंजाबमध्ये भार्गव आणि साचार, मध्यभारतांत लीलाधर जोशी व विजयवर्गीय यांची भांडणें, मारामाऱ्या यांचा पं. नेहरू, वल्लभभाई, राजेन्द्रबाबू यांनी अनेक वेळां निषेध केला आहे. हीं सर्व भांडणें लोभ, स्वार्थ, गटबाजी यांतून उद्भवलेलीं आहेत. त्यांत तत्त्वाचा कसलाच प्रश्न नाहा, अशी टीका या श्रेष्ठींनीच केली आहे. देशाचे सेनापति कायम या कामांत असल्यामुळे युद्धआघाडी नेहमीच रिकामी राहिली तर नवल कसलें ?
दण्डसत्तांनी दिलेले आव्हान स्वीकारण्याचें सामर्थ्य प्राप्त करून घ्यावयाचें असेल तर षडंगबल प्राप्त करून घेतले पाहिजे असें मागे अनेक वेळां सांगितलें आहे. ते भारताने प्राप्त करून घेतलें आहे काय, त्या प्रयत्नांत त्याला कितपत यश येत आहे याचा विचार आपण करीत आहों. संघटित दृढ ऐक्य जोपासणारा, यादवी, दुही, गटबाजी यांचे निर्मूलन करणारा समाज हे षडंगबलापैकी प्रमुख बल होय. वरील विवेचनावरून आपला समाज कितपत संघटित आहे याची कल्पना येईल. बहुतेक सर्व राज्यांत काँग्रेस ही संघटना चिरफळलेली आहे आणि युद्धाच्या काळीं तरी मतभेद, क्षुद्र स्वार्थ विसरावे हा विवेक वरच्या पातळीतल्या काँग्रेसजनांनासुद्धा नाही. सत्तालोभ त्यांना सुटत नाही. एकमेकांविरुद्ध कारस्थानें करण्यांत सध्याच्या बिकट युद्धकाळांतसुद्धा ते गुंतलेले आहेत. अशा स्थितीत समाज संघटित व्हावा कसा ?
सर्व भक्षक राजकारण
आमच्या सेनापतींच्या या सत्तालोभाला राजकारणी लोकांच्या स्वार्थी वृत्तीची जोड मिळाली असल्यामुळे आपल्या देशाचा अधःपात आकाशांतून पडणाऱ्या दगडाच्या गतीप्रमाणे दर क्षणाला जास्त जास्त वेगाने होत आहे. सत्ताधारी, सत्तेच्या लोभांतून मुक्त असले तर त्यांना निःस्पृहपणें राजकारणी लोकांना दूर ठेवतां येतें. पण दुर्दैवाने तसें नसल्यामुळे त्यांना पदोपदी राजकारणी लोकांचें साह्य लागत असतें, आणि यांतच कल्याणकारी राज्याचा बळी पडतो. अन्नधान्य व एकंदर शेतमाल यांचे भाव स्थिर करून ठेवणें, त्यांत भलते चढउतार न होऊं देणें, हे सध्याच्या काळी कोणत्याहि देशांत प्रगतीचें पहिलें साधन समजलें जातें. अमेरिका, कॅनडा या देशांनी नियोजन स्वीकारलेलें नाही, तरी शेतकऱ्यांच्या व एकंदर समाजाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी त्यांनी वरील तत्त्व स्वीकारलेले आहे. आर्थिक नियोजन करणाऱ्या देशांना तर त्यावाचून गत्यंतरच नाही. कारण त्यावाचून नियोजन या शब्दाला अर्थच नाही. असें कां हें कोणालाहि सहज कळून येण्यासारखे आहे. शेतमालाचे भाव स्थिर असले तरच इतर वस्तूंचे भाव स्थिर राहतात. कारण अन्नवस्त्र, भाजी, तेल ही प्रत्येकाची गरज आहे. ते भाव वाढले तर गाडीवाला, लोहार, परीट, सुतार आपले भाव वाढविणार. कामगार जास्त पगार मागणार, कारखान्यांतल्या प्रत्येक वस्तूचा भाव वाढगार. म्हणजे शेती मालाच्या भावावर सर्व विश्वाचे स्थैर्य अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांची कष्ट करण्याची हौसहि त्याच्यावरच अवलंबून आहे. आपण कष्ट केले तर अमुक इतके निश्चित मिळेल अशी शाश्वती वाटल्या वाचून कोणालाहि कष्टाला उत्साह वाटत नाही. हें जाणूनच नवचीनच्या नेत्यांनी सत्ता हाती येतांच अन्नधान्य व एकंदर शेती माल यांची खरेदी- विक्री आपल्या हाती घेतली आणि नियोजनाचा पाया घातला. अन्नधान्य, कापूस, ताग, तंबाखू, चहा, फळें, अंडी, कोंबड्या, बदकें, भाजीपाला यांची सर्व खरेदीविक्री सरकार करतें. या मालाचे भाव पेरणीपूर्वीच जाहीर करते. त्यामुळे शेतकऱ्याला आणि सहकारी संस्थांना उत्पन्नाचा अंदाज येतो, हमी मिळते व शाश्वती वाटते. जास्त पीक आले तर भाव उतरेल व नुकसान होईल ही भीति चीनच्या शेतकऱ्याला नाही. चीनला अन्नधान्य उत्पादनांत जे मोठे यश मिळाले त्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक प्रधान कारण आहे; पण वर सांगितल्याप्रमाणे केवळ अन्नधान्य उत्पादनाचेंच नव्हे, तर सर्व नियोजनांचेंच यश यावर अवलंबून आहे. अन्नधान्याचे भाव स्थिर नसतील तर कोणत्याहि योजनेचें अंदाजपत्रक करण्याला अर्थच नाही. आज वीस कोटींचा अंदाज केला आणि उद्या धान्याचे भाव वाढले तर खर्च एकदम चाळीस कोटींवर जातो. कारण मजुरांना महागाई द्यावी लागते, अधिकाऱ्यांना पगार जास्त द्यावा लागतो; सिमेंट महाग, कोळसा महाग, धरणाला आवश्यक ती प्रत्येक वस्तु महाग. त्यामुळे पहिला संकल्प व्यर्थ ठरतो. भारताच्या प्रत्येक योजनेची हीच कहाणी आहे. सिंद्री कारखाना, दामोदर खोरे, भाक्रा नानगल कोणतेंहि कार्य घ्या. १० कोटींवरून २० कोटींवर, २० कोटींवरून ४० कोटींवर असें त्यांचे अंदाजपत्रक जात असतें. अर्थातच त्यामुळे अपेक्षिलेला फायदा, व्याज सुटत नाही. उत्पादन केलेला माल महाग पडतो, त्यामुळे दुसऱ्या योजना कोलमडतात. रुरकेला, भिलाई, दुर्गापूर येथून पोलाद निघू लागलें म्हणजे दरसाल १५० कोटींचें पोलाद बाहेर पाठवितां येईल व परकी चलनाचा प्रश्न सुटेल असें टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी सांगितलें होतें. आता असे सांगितलें जातें की, भारताचें पोलाद जागतिक बाजारपेठेत खपणार नाही, कारण तें महाग पडणार आहे! कारण आपला पोलाद उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे. याचा अर्थ असा की, अन्नधान्याचे भाव स्थिर नाहीत म्हणजे नियोजनाला पायाच नाही, आणि पाया नाही म्हणजे वर जें आपण बांधूं तें खाली कोसळणार आहे. असें हें सर्व बालसुलभ असूनहि कृषिमालाचे भाव स्थिर करण्याचें धोरण आपलें भारत सरकार का अवलंबीत नाही ? राजकारण हें त्याचें उत्तर आहे. बाहेरदेशचे निरीक्षक येतात, त्यांना हिंदुस्थान सरकारने शेतमालाचे भाव स्थिर केले नाहीत असें सांगितलें तर त्यांचा विश्वासच बसत नाही. त्यांना वाटतें हें कसें शक्य आहे ? याला कांही अर्थ आहे काय ? पण वस्तुस्थिति तशीच आहे, हें त्यांना प्रयासाने पटवून द्यावें लागतें. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यासंबंधी लिहितांना म्हणतात की, अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित केल्या पाहिजेत हें तत्त्व नियोजन मंडळाने मान्य केलेलें आहे, पण योजना आखल्यानंतर याकडे कोणी लक्षच दिले नाही. प्रत्यक्षांत शेतमालाच्या भावांत जो चढउतार होत होता, तो मन अस्वस्थ करील असा होता; पण तत्त्वें ठरल्यानंतर त्याच्या कार्यवाहीचीं जीं धोरणे निश्चित होतात, तीं राजकीय पुढाऱ्यांच्या दडपणामुळे होतात. (भारतीय नियोजनांतील नियोजन मंडळाचें स्थान- डॉ. गाडगीळ) हें विवेचन करून नियोजनाच्या अपयशाचे एक महत्त्वाचें कारण म्हणून या अस्थिर बाजारभावांचा गाडगिळांनी निर्देश केला आहे. आपल्या नियोजन मंडळाचे एक सभासद श्री. रा. कृ. पाटील यांनी अशाच तऱ्हेचे विचार मांडले आहेत- 'योजनाबद्ध विकासाला, योजनेच्या कालापर्यंत किंमतींत स्थैर्य राहणें हे फार महत्त्वाचें असतें; कारण योजनेचा खर्च हा कांही निश्चित किंमती कल्पूनच आखलेला असतो. या किंमतींत चढ-उतार झाल्यास योजनेचा अंदाज चुकतो. एवढेच नव्हे तर त्याचे इतर परिणाम दूरवर होतात. म्हणून ही बाब फार महत्त्वाची आहे; व याच्याशिवाय कोणतीहि योजना सफल होणें शक्यच नाही. अमेरिका, कॅनडा या देशांतसुद्धा शेतीच्या मालाचे भाव निश्चित करण्याची योजना आहे. मग भारतांतच ही अत्यंत मूलगामी व जरुरीची बाब अंमलात कां येऊ नये, समजत नाही. (भारत व चीन- पृ. १२२-१२४) 'समजत नाही' असे श्री. पाटील यांनी लिहिले आहे; पण या विवेचनांतच त्यांनी एके ठिकाणीं लिहिलें आहे की, 'लढाईच्या काळांत व स्वातंत्र्योत्तर काळांतसुद्धा अन्नधान्यावरची नियंत्रणें कायम होतीं, पण त्यांच्याविरुद्ध फार मोठा कांगावा करण्यांत आला व शेवटीं सरकारला हीं नियंत्रणें उठविणें भाग पडलें.' तेव्हा कांगावा हें कारण आहे. याचेंच नांव राजकारण. (याच संदर्भात श्री. मायकेल ब्रेचर यांनी आपल्या नेहरू-चरित्रांत केलेलें विवेचन पाहावें. पृ. ५०९.)
पण असें राजकारण चालू देण्यांतच देशाचें कल्याण आहे असें १९५७ साली भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितलें आहे. ते म्हणाले की, "मी परवाने देतों तेव्हा ते घेणारा माणूस काळाबाजार करणार हे मला माहीत असतें. आम्ही एखाद्या मालाला संरक्षण देतों तेव्हा यांतून भरमसाट नफेबाजी होणार हेहि दिसत असतें. किंमती वाटेल तशा चढू देण्यामुळे आम्ही रक्तशोष करीत आहों हेंहि आम्ही जाणतों. त्यांत आम्ही मिरासदार श्रेष्ठींचें कल्याण केलें आहे; तें करतांना गरीब रयतेचें अकल्याण झालें हें खरें. पण आम्हीं हे कां केलें ? देशाची धनदौलत वाढावी म्हणून. (टाइम्स ऑफ इंडिया ८-८-५८. श्री. गोरवाला यांनी थैलीशहांनी सरकार वश केलें आहे हें दाखविण्यासाठी दिलेला उतारा). वास्तविक, 'असें आम्ही करणार नाही, देशाचें धन वाढवीत असतांना जनतेच्या राहणीचा दर्जा वाढतच ठेवूं,' अशा प्रतिज्ञा सरकारने केल्या आहेत. आरंभी हे सांगितलेंच आहे. हाच मार्ग लोकशाहीचा, हीच साधनशुद्धि, या उलट जे मार्ग ते दण्डसत्तेचे मार्ग होत, तें लोकशाहीला लांछन होय, असें भारताचे नेते म्हणतात. पण अर्थमंत्र्यांना तें मंजूर नाही. त्यांचें धोरण, त्यांचें तत्त्व, प्रतिज्ञा निराळ्याच आहेत; आणि तरीहि ते अर्थमंत्री राहू शकतात.
राजकारण व राजकारणी हा प्रत्येक देशांतल्या लोकशाहीला जडलेला एक महाभयंकर रोग आहे, आणि हा रोग आपल्या भारतीय लोकसत्तेलाहि ग्रासीत चालला आहे, हें कोणाच्याहि ध्यानांत येईल. आसाम सरकारच्या कारभारावर ऑडिटरने लिहिलेला अहवाल पाहा. हिशेबनीस म्हणतात, या कारभारांत सात कोटींचा हिशेबच नीट मिळत नाही. १९४८ साली पत्रकें (टेंडरें) न मागवितांच सरकारने ६ लाखांला दोन विमानें घेतली. त्यांच्या वाहतुकीचा व वजावटीचा खर्चच दीड वर्षांत ३ लाख रुपये झाला. धान्य विकत घेण्यास एक मुख्यत्यार नेमला होता, त्याने पैशाचा हिशेबच ठेवलेला नाही. अर्थात् पावत्या त्याने दिल्या नाहीतच. कापड रेशनिंगची कार्ड छापली होती ती अधिकृत नव्हती. टेक्सटाईल ब्रँच- डेप्युटी कमिशन याने हिशेब दिलेच नाहीत. सरकारने त्या साली १७००० रुपयांची गुरे खरेदी केली. त्यांतल्या निम्म्या गुरांना रोग झाले होते, तरी सर्व गुरें निरोगी आहेत, असा व्हेटरनरी सर्जनने शेरा दिला होता. आता वाचकांना यांत पावलोपावली राजकारण म्हणजे काय तें दिसून येईल. हजारो रोगग्रस्त गुरें निरोगी आहेत असा शेरा देण्याची एकट्या एकाकी पशुवैद्याची छातीच झाली नसती; त्याला संभाळून नेणारे अनेक लोक असले पाहिजेत. अर्थात् त्याला संरक्षण मिळणे स्वाभाविकच आहे. या संरक्षणाविरुद्ध अनेक राज्यांतील हिशेबनिसांनी जोराची तक्रार केली आहे. अमक्या अधिकाऱ्यांनी हिशेब दिले नाहीत, अमक्याने पावत्या ठेवल्या नाहीत, अमक्याचा व्यवहार संशयास्पद आहे सबब त्याची चौकशी व्हावी, अशा सूचना सालोसाल हिशेबनीस करीत आहेत, पण त्याकडे कोणी लक्षच देत नाही. उलट ते ते अधिकारी बढती पावतात व मोठ्या पगारावर शेवटीं निवृत्त होतात. मग पुन्हा हिशेबनीस पुढच्या सालीं कोरडे ओढतात. पण हें सर्व दप्तरी दाखल होतें. यापुढे कांही नाही. कारण त्या त्या अधिकाऱ्यांचा संभाळ करावयाचा हे ठरलेलें असतें. अमरावतीच्या मालतीबाई जोशी यांनी याला विटून राजीनामा दिला. काँग्रेसच्या अध्यक्ष श्री. इंदिराबाई गांधी यांच्याकडे गाऱ्हाणें नेलें. त्या म्हणाल्या, हें आम्हांला पूर्वीच कां कळविलें नाही ? मालतीबाई म्हणाल्या, आम्हीं केलेल्या तक्रारींचे गठ्ठे काँग्रेसच्या दप्तरांत तुम्हाला सापडतील. सर्वत्र हेंच आहे. सरकारने नेमलेल्या हिशेबनिसांच्या तक्रारींचे गठ्ठेहि असेच सर्वत्र सुखरूप असतात. ते वाचण्याची गरज कोणालाच नसते. कारण त्या घटना सर्वांना आधीच माहीत असतात. त्या जाणूनबुजून केलेल्या असतात. मग तक्रारी वाचण्यांत व्यर्थ वेळ कशाला घालवायचा !
१९५५-५७ या सालांत आयात-निर्यातीचे जे परवाने दिले गेले तें प्रकरण असेंच आहे. नियोजनासाठी परदेशी चलन हवें होतें. तें कमी पडणार हें प्रथमपासूनच दिसत होते. अशा वेळीं निर्यात वाढवून आयात कमी करणें हें अर्थमंत्र्यांचें धोरण असावयास हवे होते. पण त्यांनी आयातीचे भरमसाट परवाने दिले. त्यामुळे आपले परकी चलन भराभर संपून गेलें व योजनेवर त्याचा अगदी घातक परिणाम झाला. आपली परदेशी हुंडणावळ अशी घटत चालली आहे, हें दिसत असूनहि नियोजन मंडळाने, अर्थखात्याने व रिझर्व्ह बँकेने त्यावर कांही निर्बंध घातले नाहीत. यामुळे व्यापाऱ्यांचा एक खास वर्ग निर्माण झाला. भरमसाट नफा मिळविण्याचें हें जें क्षेत्र निर्माण झालं होतं त्याचा त्याने फायदा घेतला. यामुळे आपल्या राष्ट्राचें फार मोठे नुकसान झाले. पण ते अर्थमंत्री, ते व्यापारी यांनी एवढे धाडसी कृत्य कशाच्या बळावर केले ? त्यांना भीति का वाटली नाही? त्यांना ही खात्री होती की, आपल्याला धोका कसलाच नाही. उलट आपला संभाळच केला जाईल. कारण ही अनुदानें देणाऱ्यांना सत्तापदावर स्थिर करण्यासाठी व्यापारी निश्चित साह्य करणार होते. असा हा 'परस्परं भावयन्तः'मधला प्रकार असतो. यांना पैसा मिळतो, त्यांना सत्ता मिळते. म्हणजे तोटा कोणाचाच नाही ! दोघांचाहि फायदा. अशी ही कामधेनु सापडल्यावर तिचें दोहन कां न करावें !
सरकारने शेतकऱ्यांना किंवा इतर गरजू लोकांना कर्ज देण्याची व्यवस्था केलेली आहे, पण राजकारणामुळे या व्यवस्थेतून अनर्थ निर्माण होतात. पहिली गोष्ट म्हणजे अमेरिकेत धूर्त लोकांनी ज्याप्रमाणे खोटे पेन्शनर उभे केले त्याप्रमाणे येथील धूर्त लोक खोटे कर्जदार उभे करतात. बिहारमधील धूर्तांनी असे ४५४ खोटे कर्जदार उभे करून सरकारकडून पैसे काढले. अर्थातच वसुलीच्या वेळी हे कर्जदार मुळांतच नाहीत, असें ध्यानांत येऊन थकबाकी वाढू लागली. हे एकच कारण थकबाकीचें नाही. प्रत्यक्षांत असलेले लोकहि कर्ज परत देण्यास नाखूष असतात, आणि त्यांच्याकडून सक्तीने वसूल करण्याची स्थानिक अधिकाऱ्यांची हिंमत नसते. इतकेंच नव्हे, हे दादा लोक पुन्हा कर्ज मागावयास आले तर नाही म्हणणें अधिकाऱ्यांना शक्य होत नाही. कारण त्यांचे धागेदोरे वरपर्यंत पोचलेले असतात. सरकारी अधिकाऱ्यांना नोकरीवर गदा येण्याची भीति असते. या व अन्य कारणांमुळे बिहारमध्ये १४ कोटी रुपये कर्जापैकी १० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. गावोगावी सरकारने ज्या सहकारी पेढ्या स्थापन केल्या आहेत त्यांची कहाणी अशीच आहे. त्यांतून कर्जे धूर्तांना, दादांनाच मिळतात, गरजूंना फारच क्वचित् मिळतात, आणि मोठी कर्जे कधीच वसूल होत नाहीत. श्री. एस्. एस्. मुरडेश्वर यांनी टाइम्समध्ये पत्र लिहून असा हिशेब दिला आहे की, पाकिस्तानकडे असलेली व इतर अशीं बुडीत कर्जे पाहिली तर २००० कोटी रुपये थकबाकी निघेल. मध्यभारत खादी व ग्रामोद्योग समितीला अखिल भारत खादी कमिशनने साबण करण्यासाठी ३ लक्ष रुपये दिले. त्याचे पुढे कांहीच झाले नाही. त्यावर लोक असें स्वच्छ विचारू लागले की, येथे अँटी करप्शनखाते आता काय करणार आहे ? या प्रकरणाचा शोध घेणार की राजकीय दडपणामुळे तिकडे दुर्लक्ष करणार ? बहुधा दुर्लक्षच केलें जाईल. कारण असा शोध कोणी इन्स्पेक्टर करूं लागला तर त्याची चटकन् बदली होते. अमेरिकेचा विचार करतांना सांगितलेच आहे की, महसुलाचे पैसे खाणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एका स्त्री- कारकुनाने तक्रार केली तेव्हा तिच्यावरच ठपका आला. ती बडतर्फ व्हावयाची, पण जॉन विल्यम्स यांनी तिला वांचविलें. राजकारणाचें स्वरूप सर्वत्र सारखेच, असा याचा अर्थ. ही सत्ता व धन यासाठी केलेलीं कारस्थाने असतात. सत्तावाल्यांना धन हवें असतें व धनवाल्यांना सत्तेचा पाठिंबा व संरक्षण हवें असतें; आणि यांच्या युतींतून राजकारण निर्माण होत असतें. निरनिराळ्या मार्गांनी सत्ता व धन मिळविणें हें राजकारणी लोकांचें उद्दिष्ट असतें. बिहारमध्ये काँग्रेसचे २२ लाख सभासद झाले. पुढे असे आढळले की, यांतील १० लाख खोटे आहेत. बिहारचे शिक्षणमंत्री श्री. वर्मा आपल्या अहवालांत लिहितात की, एका ऑफिसांत बसून एकाच माणसाने शेकडो सह्या केल्या व अंगठे उठविले. खंडूभाई देसाई यांनी त्यावर भाष्य केले की, भूमिहर, ब्राह्मण व रजपूत या भिन्न जातींमध्ये सत्तेसाठी तीव्र स्पर्धा आहे. त्यामुळे सत्ताप्राप्तीसाठी प्रत्येक जातीने आपापले जास्त सभासद नोंदविले. म्हणजे सत्तालोभ व धनलोभ यांना येथे जातीयता येऊन मिळाली. राजकारणाला आणखी एक रंग चढला, पण येथेच हे थांबेल असे नाही. अमेरिकन राजकारणाला अत्यंत हिडीस व भयानक रूप आले आहे तें या मूळच्या गटांना डाकू, ठग, पेंढारी, मवाली हे येऊन मिळाल्यामुळे हा प्रकार भारतांत चालू झाला आहे, हें अन्यत्र मी दाखविलें आहे. (वसंत दिवाळी अंक १९५८ 'आपल्या लोकशाहीवरील नवें संकट') म्हणून त्याचा तपशील येथे देत नाही. येथे इतकें सांगितलें म्हणजे पुरें की, भारतांतील कांही राज्यांतील विधानसभांचे सदस्य एकमेकांवर 'या राजकीय पक्षांचा गुन्हेगारीला आश्रय असतो' असे आरोप करीत आहेत. मध्यप्रदेशांत तर भरसभेत विरुद्ध पक्षीय सदस्यांवर कांही सभासदांनी असे आरोप केले, आणि आम्ही पुरावे देतों, असे आव्हान देऊन सांगितलें.
लोकशाहीचें कर्मकांड
आपली भारताची लोकशाही समर्थ होईल काय, दण्डसत्तांनी उद्या आक्रमण केलें तर आपला निभाव लागेल काय, याचा आपण विचार करीत आहो. आम्ही लोकशाही मूल्यें कदापि सोडणार नाही, अशी आपली प्रतिज्ञा आहे. पण आपण हें ध्यानांत ठेविलें पाहिजे की, विवेक, नीति, धर्म यांची उपासना केली नाही तर लोकशाही मूल्यें सोडणें किंवा न सोडणें हा विकल्प आपल्या हातीं राहात नाही, तीं मूल्ये नष्ट होतच जातात. अशा वेळों लोकशाही बाह्य आकारांत फक्त राहते, आणि बाह्य आकारांतच केवळ उरलेली, मतदान, निवडणुका, प्रतिनिधित्व हा सांगाडाच टिकवून धरणारी आणि धर्म, नीति, मनोनिग्रह, समाजहितबुद्धि, सामाजिक प्रबुद्धता, राष्ट्रनिष्ठ ध्येयवाद यांना पारखी झालेली लोकशाही हिच्याइतकी भयंकर अवदसा जगांत कोणतीहि नाही. केवळ कर्मकांडांत शिल्लक उरलेली लोकशाही म्हणजे श्रीफळ जाऊन उरलेली नरोटी होय. ती नेमकी गुंड, मवाली, ठग, पेंढारी यांच्या हाती सत्ता देऊन ठेवते. राज्य त्यांचे चालते. अशा परिस्थितीत लोकशाही मूल्यें टिकवूं म्हणणारा माणूस कळत न कळत ठग- पेंढारशाहीची स्थापना करीत असतो. समाजापुढे त्या वेळी विकल्प असतो तो लोकसत्ता की दण्डसत्ता असा नसून ठग-पेंढारी- सत्ता कीं दण्डसत्ता असा असतो.
संघटित राष्ट्रबल ही कोणत्याहि देशाच्या प्रगतीला अवश्य अशी शक्ति होय. तिच्या अभावीं प्रगति साधणें तर नाहीच पण नुसतें जगणेंसुद्धा शक्य होणार नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळांत भारतांतील ही महाशक्ति कशी नष्ट होत चालली आहे आणि त्यामुळे आपले सर्व क्षेत्रांतले प्रगतीचे प्रयत्न कसे विफल होत चालले आहेत त्याचा विचार आपण करीत आहोत. कोणत्याहि प्रकारची विषमता ही समाजसंघटनेला अत्यंत घातक ठरते हे अनेक राष्ट्रांच्या इतिहासांतून सहज दिसून येतें. अमेरिकेत आर्थिक विषमता व वर्णविषमता नष्ट करण्याचे प्रयत्न कसे होत आहेत ते मागल्या प्रकरणांत आपण पाहिलें, आणि त्यानंतर आपल्या समाजाचें चित्र कसें दिसतें तें आपण पाहात आहोत. गेल्या दहाबारा वर्षांत सत्तेची व धनाची विषमता जास्तच वाढत आहे व त्यांनी आपला समाज विकल होत चालला आहे असें उद्वेगजनक दृश्य त्या चित्रांत आपल्याला दिसलें. सत्ताधारी आणि राजकारणी यांची युति होऊन सामान्य जनता दिवसेंदिवस असहाय व दीन होत चालली आहे आणि शास्ते व शासित यांच्यांतील भेदाची दरी मंदावत चालली आहे, हें क्षणाक्षणाला प्रत्ययास येत आहे. खेडयांतील जनता तर आक्रोश करून सांगत आहे की, येथे सरकारचें राज्य नसून गुंडमवाल्यांचें राज्य प्रस्थापित झाले आहे. सत्ता, बल, सामर्थ्य यांची विषमता इतक्या विकोपाला गेली आहे की, तेथे जीवनहि असुरक्षित झालें आहे, आणि सत्तेच्या विषमतेबरोबर धनाची विषमता अपरिहार्यपणेंच येत असते हें सांगण्याची गरज नाही.
जातीयतेचें विष
या दोन विषांनी समाजाचे स्वास्थ्य पुरेसें नष्ट होत नाही. म्हणूनच की काय जातीयतेचें विष, हें कालकूट आता उफाळून वर येत आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी याचा प्रभाव दिसतच होता. पण राष्ट्रनिष्ठेने, स्वातंत्र्याच्या ध्येयवादाने तें महाविष जरा दबून राहिलें होतें, आणि आशा अशी होती की, स्वातंत्र्यानंतर सत्ता हाती आली की, जातीयतेचा समूळ नायनाट करणे सहज शक्य होईल. पण येथे अगदीच विपरीत घडलें. सत्तेच्या साह्याने जातीयता नष्ट करण्याचें दूरच राहून जातीयतेच्या साह्याने सत्ता टिकवून धरावी हा सोपा मार्ग भारतांतील राजकीय पक्षांनी अवलंबिलेला आहे, आणि दुर्देवाने काँग्रेस ही सर्व क्षेत्रांत जशी अग्रभागी उभी आहे तशीच येथेहि ती अग्रभागीच आहे.
बिहारमध्ये जातीयता कोणत्या थराला गेली आहे हें पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढील उद्गारांवरून ध्यानांत येईल. 'जातीयवादाचें हिडीस स्वरूप बिहारमध्ये दिसून येतें तितकें अन्यत्र कोठेच आढळत नाही. येथील जातीयतेच्या विषाची बाधा आम्हांला दिल्लीपर्यंत त्रस्त करीत असते. मी येथे आलों तो भूमिहर, रजपूत या जातींना भेटण्यासाठी आलो नाही. भारताच्या नागरिकांना मला भेटावयाचे आहे. तुम्ही हें पक्के ध्यानांत ठेवा की, जातीयवादी लोकांना कांग्रेसमध्ये कधीहि थारा मिळणार नाही.' १९५२ साली, १९५४ साली सर्वोदय संमेलनाच्या वेळी आणि इतर अनेक वेळी पंडितजींनी असेच वैतागून उद्गार काढले आहेत. पण चमत्कार असा की, जातीयतेचा हा विषार मुळीच हटत नसून काँग्रेसमध्येहि तो बळावत चालला आहे. बिहारमध्ये भूमिहर व रजपूत या जाती प्रमुख असून श्रीकृष्ण सिंह हे पहिलीचे आणि अनुग्रहनारायण सिंह हे दुसरीचे पुढारी होते. हे दोघेहि पक्के जातीयवादी असून आळीपाळीने बिहारच्या मुख्य मंत्रिपदावर आरूढ होण्याच्या खटपटीत असत व कधी कधी यशस्वी होत. त्यांच्या मारामाऱ्यांना काँग्रेस हाय कमांडचे लोकहि विटून गेले आहेत, पण दोघांनाहि काँग्रेसमध्ये उत्तम थारा मिळालेला आहे. कोणालाहि हाय- कमांडने हाकलून दिलेलें नाहीं, कारण या जातीयतेचा आश्रय घेतला नाही तर सत्ता मिळणें अशक्य आहे. हे जाणून अगदी नाइलाजाने राष्ट्रवादी कांग्रेस-हायकमांडने हा विषाचा घोट गिळला आहे. बिहारमध्ये कम्युनिस्ट लोकहि प्रचाराला निघतांना जानवें घालून, गंध लावून बाहेर पडतात. कारण त्यांचा नाइलाज आहे. तसें केलें नाही तर त्यांना कोणी जवळ उभेच करणार नाही. एवंच सर्वांचा नाइलाज आहे.
सत्तेसाठी काँग्रेसने अनेक प्रदेशांत जातीयवादाचा आसरा घेतला आहे. मद्रासमध्ये द्रविड कझगम पंथाचे लोक कोणत्या लीला करीत आहेत तें प्रसिद्धच आहे. हिंदूंच्या सर्व देवतांची ते विटंबना करतात. गांधींच्या प्रतिमा जाळतात. भारताने मान्य केलेल्या घटनेच्या प्रतीचें दहन करणें हा त्यांचा जाहीर कार्यक्रम होता, आणि भारताची शकले करून कझगमस्थान निराळें केलें पाहिजे अशा जाहीर घोषणा ते करूं लागले आहेत. असें असूनहि त्यांच्याशी काँग्रेसजनांची वागणूक अत्यंत प्रेमळपणाची, मायेची, आपुलकीची आहे. कामराज नाडर सारखे कॉँग्रेसश्रेष्ठी द्रविड कझगम- नेत्यांबरोबर एका व्यासपीठावरून प्रचार करतात. कझगम- नेत्यांनी अगदी अनन्वित अत्याचार केले तरी त्यांना शिक्षा सौम्य व सुखदायक अशाच होतात. त्यांच्या एका नेत्याने भर न्यायालयांत "तुम्ही नेहरूंच्या दडपणामुळे मला शिक्षा देत आहांत" असा न्यायाधीशावर आरोप केला, पण तो न्यायालयाचा अपमान मानण्यांत आला नाही. याची कारणें उघड आहेत. निवडणुकांत त्यांचें साह्य घेऊन काँग्रेसला सत्ता जिंकावयाची असते. तेव्हा त्यांच्याशी कठोर वागून कसें बरें चालेल ? हेंच धोरण सर्वत्र आहे. ओरिसाच्या गणतंत्र परिषदेत जुन्या सरदार जमीनदारांचा भरणा आहे, जुन्या संस्थानिकांचे तेथे वर्चस्व आहे. परिषद् अत्यंत प्रतिगामी, सुधारणाविरोधी आहे अशी काँग्रेसश्रेष्ठींनी तिच्यावर अनेक वेळा टीका केली आहे, पण सत्ता हातची जाते असें दिसतांच काँग्रेसश्रेष्ठींनी त्या जातीयवादी, प्रतिगामी परिषदेशी हातमिळवणी करण्याचा हरेकृष्ण मेहताब यांना आदेश दिला. हें धोरण स्वीकारलें तें गणतंत्र परिषदेने काँग्रेसची पुरोगामी भूमिका मान्य केली म्हणून नव्हे. काँग्रेसची भूमिका परिषदेने मान्य केलेली नाही, उलट संमिश्र मंडळाच्या करारावर सह्या होतांच "काँग्रेसचें राज्य एकदाचें नष्ट झाले, बरे झालें" असे जाहीर उद्गार परिषदेच्या नेत्यांनी काढले. असें असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेळोवेळी जातीयतेच्या विरुद्ध कडक भाषणे करणाऱ्या कांग्रेसश्रेष्ठींनी, जातीय संस्थेचाच सत्ताप्राप्तीसाठी आश्रय केला. काँग्रेसच्या प्रारंभींच्या काळांत, 'आधी राजकीय सुधारणा', 'आधी स्वराज्य', 'आधी इंग्रजी सत्तेचें उच्चाटन' असें धोरण त्या वेळच्या पुढाऱ्यांनी आखलें होतें. त्यांची कल्पना अशी की, स्वातंत्र्यसमरांत आपण विजयी झालों की या वेळीं राष्ट्रनिष्ठ, ध्येयवादी, स्वीकृत तत्त्वांवर अव्यभिचारी भक्ति करणारे असेच नेते पुढे येतील व त्यांच्या हाती सत्ता येतांच सर्व प्रकारची विषमता ते नष्ट करतील, भांडवली सत्तेला ते नमवतील, राजकारणी गुंडांचा निःपात करतील आणि जातीय वाद समूळ उखणून काढतील. प्रचंड बहुमताचा पाठिंबा असलेली राजकीय सत्ता त्यांच्या हाती आलेली असल्यामुळे हें दुर्घट कार्य ते सहज साधतील. पण स्यांच्या स्वप्नांतहि हे आलें नाही की, राजकीय सत्तेच्या साह्याने भांडवलदारीचा, जातीयतेचा व राजकीय गुंडगिरीचा निःपात करावयाच्या ऐवजीं त्यांना जोगवून, पोसून त्यांच्याच साह्याने भावी काँग्रेसचे नेते राजकीय सत्तेची प्राप्ति करून घेतील.
जें बिहार, मद्रास, ओरिसामध्ये आहे तेंच कमी अधिक प्रमाणांत म्हैसूर, पंजाब, राजस्थान इत्यादि प्रदेशांत आहे. म्हैसूरने तर या जातीयवादापायी जैन, लिंगायत इत्यादि लोकांनाहि मागासलेल्या जमातीत समाविष्ट केलें आहे; आणि सर्व क्षेत्रांत सवलती मिळावयाच्या असल्यामुळे या प्रगत समाजांनीहि आपण मागासलेले आहों हे निमूटपणें मान्य केलें आहे. पण यामुळे अस्पृश्य, आदिवासी हे जे खरे मागासलेले लोक ते तक्रार करूं लागले आहेत. कारण सवलतींचा मोठा हिस्सा त्यांच्या वर्गात उगीचच समाविष्ट केलेल्यांना आता जाणार आहे. सत्तेचा वापर जातीयता नष्ट करण्यासाठी न करता त्या भावना जास्तच बळकट करण्यासाठी कसा केला जातो याचें हे उत्तम उदाहरण आहे. पंजाबात शीख- अकाली यांच्या जातीय वृत्तीचें थैमान चालले आहे, पण काँग्रेसने त्यांच्यांतीलच अकालींशी मागे सहकार्य केलें होतें. माजी मुख्य मंत्री गोपीचंद भार्गव यांनी तर जाहीरपणें शिखांना राखीव जागा देऊ केल्या होत्या. त्यांच्या बळावरच ते निवडून आले होते. जातीयतेचें हें विष आपल्या राष्ट्रपुरुषाच्या देहांत, नसानसांत भिनलेलें आहे. निवडणुकीचे तिकीट देतांना नेमणुका करतांना सवलती देतांना दरवेळी जातीय विचार प्रभावी ठरतो. त्यामुळे गुण, कर्तृत्व यांची रयाच राहात नाही. कारभारांतील कार्यक्षमतेवर याचा अत्यंत अनिष्ट परिणाम होतो. पण सत्तेचा लोभ असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करावेच लागते. सत्ताधाऱ्यांचा अगदी नाइलाज आहे.
दुर्दैव असे की, सत्तेसाठी जातीयतेचा आश्रय करावयाचा हे धोरण केवळ काँग्रेसचेंच आहे असे नाही. यांतून मुक्त असा एकहि पक्ष भारतांत नाही. प्रजासमाजवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, कोणताहि पक्ष, कोणतीहि संघटना घ्या. निवडणूक आली की, सर्व तत्त्वनिष्ठा सोडून वाटेल त्या जातीय पक्षाशी हातमिळवणी करावयास त्यांची तयारी असते. मग त्यासाठी कोणतीहि तडजोड करणें, म्हणजेच जनहिताकडे दुर्लक्ष करणें, हें त्यांना मंजूर आहे. वास्तविक ध्येयवादाची उच्च प्रेरणा दिली तर जातीय, प्रांतीय क्षुद्रभेद विसरण्याइतकी राष्ट्रहितदृष्टि आपल्या ठाय आहे हे वेळोवेळीं जनतेने दाखविलें आहे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन महाराष्ट्रांतील जनतेने गेल्या निवडणुकांत अगदी चमत्कार करून दाखविले. अगदी अव्वल ब्राह्मणेतर मतदारसंघांतून ब्राह्मणांना निवडून दिलें, आणि सर्वसामान्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनाहि निवडून दिलें. ध्येयवाद ही खरोखरच मोठी शक्ति आहे, पण समितीच्या नेत्यांना निवडून आल्यावर तिचा विसर पडला आणि जीं स्थानिक स्वराज्ये त्यांच्या हाती आली तेथे तेथे जातीय तत्त्वांवर गट पाडून जातीयवादी सभासदांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी त्यांच्या मागण्या मान्य करून दर ठिकाणीं जनहितावर त्यांनी निखारा ठेवला. आज समितीचे नेते यशवंतराव चव्हाणांच्याकडे राजीनाम्याची मागणी करीत आहेत, कारण सीमा प्रश्न सोडविण्यांत त्यांना अपयश आले आहे. पण जरा अंतर्मुख होऊन त्यांनी स्वतःकडे पाहिलें तर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्यांतून आपण आधी राजीनामे दिले पाहिजेत हे त्यांना सहज दिसून येईल, कारण तेथे कोणताहि प्रश्न सोडविण्यांत त्यांना यश आलेले नाही, आणि स्वार्थ, सत्ता, लोभ, राजकीय गुंडगिरी, जातीय दृष्टि हींच याची कारणें आहेत.
केंद्र सरकारने न्यायखात्याच्या कारभाराचें परीक्षण करण्यासाठी लॉ कमिशन नेमलें होतें. त्या कमिशनवर ॲटर्नी जनरल, हायकोर्टाचे माजी यायमूर्ति असे मोठे अधिकारी होते. त्यांनी आपले मत दिलें की, न्यायखात्यांत वरच्या जागांवर नेमणुका करतांना गुण, कर्तृत्व, यांपेक्षा इतर गोष्टींचा विचार जास्त केला जातो. भारताच्या सर्वश्रेष्ठ न्यायाधिकाऱ्यांनी हा निकाल दिला आहे. सर्वश्रेष्ठ सत्ताधीश व कारभारी यांच्या लेखींहि गुण व कर्तृत्व यांना किंमत नसेल तर भारतीयांच्या अंगच्या गुणांनी व कर्तृत्वाने जावें तरी कोठे ? कोणाचा आश्रय करावा ? तें कर्तृत्व सध्या अगदी अनाथ होऊन वनवासी झाले असलें, क्षीण होत चालले असले तरी त्याला जबाबदार कोण ? आणि कर्तृत्वाचीच जोपासना करणान्या दण्डसत्तांपुढे त्याच्या अभावी आपला टिकाव लागेल काय?
भारताची मानहानि
रशिया व चीन यांच्या सामर्थ्याचा विचार करतांना पहिल्या प्रकरणांत असें सांगितलें आहे की, त्यांनी नव्या मूल्यांची उपासना केली नसली तरी नव्या शक्तींची उपासना निश्चित केली आहे. त्या शक्तींना आपल्याला तोंड देतां येईल काय असा आपल्यापुढे प्रश्न आहे. त्या शक्ति आक्रमक, युद्धवादी व साम्राज्यवादी आहेत व संधि मिळतांच कोठेहि झडप घालायला कमी करणार नाहीत हे हंगेरी, तिबेट यांच्या कहाणीवरून स्पष्ट झालें आहे. त्यामुळे भारतानेहि अहोरात्र सन्नद्ध, सज्ज राहिलें पाहिजे हें अगदी निर्विवाद आहे. तसे आपण सज्ज आहोंत का, तसें सन्नद्ध, सज्ज राहण्याची ताकद आपल्याला आहे काय याचा आपण विचार करीत आहों. लष्करी सामर्थ्याच्या दृष्टीने आपली काय स्थिति आहे याचा प्रत्यय पाकिस्तान दरघडीला आणून देत आहे. आपला प्रदेश तो आक्रमीत आहे, स्त्रिया पळवून नेत आहे, सरहद्दीवरच्या लोकांना ठार करीत आहे, शेतीचा विध्वंस करीत आहे आणि सर्व प्रकारें भारताची मानहानि करीत आहे. आपल्याला कसलाहि प्रतिकार करतां येत नाही. आपल्या प्रदेशावर त्यांची विमानें येऊन टेहळणी करून जातात, पण आपण कांही करूं शकत नाही. आपलें मात्र एखादें विमान चुकून पाकिस्तानी हद्दींत गेलें तरी त्यांचे सैनिक भडिमार करून तें खाली पाडतात. याचा जाब विचारण्याचें सामर्थ्य आपल्याला नाही. त्यांचे पंचावन्न कोटींचें देणें आपण लागत होतों तें त्याचें आपल्या प्रदेशावर आक्रमण चालू असतांनाहि, या पैशाचा आक्रमणाला पोसण्यासाठीच उपयोग होईल हें दिसत असूनहि सत्यप्रतिज्ञेच्या पालनासाठी, आपण देऊन टाकले. आपलें ३०० कोटींचें कर्ज मात्र आपल्यावरच टेपूर ठेवून पाकिस्तानी नाकारीत आहेत, पण आपण कांही करूं शकत नाही. आपण नागांचा बंदोबस्त करूं शकत नाही, गोव्याचा प्रश्न सोडवू शकत नाही, काश्मीर ही तर एक चेष्टाच होऊन बसली आहे.
याला आपल्या संरक्षणमंत्र्यांचें असें उत्तर आहे की, "आपण चिंता करण्याचें कांहीच कारण नाही. आपल्याजवळ लष्करी सामर्थ्य नाहीं, म्हणून आपण प्रतिकार करीत नाही, असे मुळीच नाही. तर ही आक्रमणें अत्यंत क्षुद्र आहेत. डास किंवा चिलटें अंगावर येऊन बसावींत तसा हा प्रकार आहे. त्यासाठी तलवार उपसण्याचें कांहीच कारण नाही." पण प्रश्न असा येतो की, भारतांत जरा कोठे दंगल झाली की गोळीबार करण्यांत येतो तेव्हा तो प्रश्न जागतिक युद्धाइतका महत्त्वाचा असतो काय ? दरसाल हजार पांचशे वेळां गोळीबार करावा लागतो त्या वेळी डास-चिलट- न्यायाचा आश्रय आपले सरकार कां करीत नाही ? गोव्याचा प्रश्न, काश्मीरचा प्रश्न हे चिलटांचेच आहेत काय ? आणि असले तर तलवार उपसूनच त्या चिलटांचा नाश करावा असा कोणाचाच आग्रह नाही. डास-चिलटांना तलवार नको हे म्हणणें योग्य, सयुक्तिक व समंजस आहे, पण त्यांना थप्पड हवी हे तर मान्य आहे ना ? त्यांचे आक्रमण थांबलें पाहिजे हा मूळ मुद्दा आहे. लढाई न करतां निषेधाच्या खलित्याने तें थांबत असेल तर लढाई पुकारावी असें कोणीच म्हणत नाही. पण मूळ मुद्दा बाजूस ठेवून चिलटाचा दृष्टान्त आपले संरक्षणमंत्री देतात. त्यामुळे भाषण रंगतें हें खरें; पण आपलें लष्करी सामर्थ्य संरक्षणक्षम आहे हा दिलासा जनतेच्या चित्तांत निर्माण होत नाही.
भारताचें सामर्थ्य संरक्षणक्षम आहे याचे एक प्रमाण श्री. काकासाहेब गाडगीळ यांनी १९५९ च्या मे महिन्यांतील पुण्याच्या वसंत व्याख्यानमालेंत दिले. ते म्हणाले, "स्वातंत्र्यापूर्वी आपल्याला कोणी विचारीत नव्हतें, पण आता जगांत कोठे हि कांही घडलें तरी आधी दिल्लीची प्रतिक्रिया काय आहे हैं विचारतात." पण काकासाहेबांनी पूर्वार्धच फक्त सांगितला असें वाटतें. तसें विचारून, दिल्लीची प्रतिक्रिया काय आहे तें समजल्यावर नंतर विचारणारे काय करतात, हा जो उत्तरार्ध तो सांगावयाचा राहून गेला असें दिसतें. काश्मीरवर पाकिस्तानचे आक्रमण झालें तेव्हा दिल्लीची प्रतिक्रिया काय तें बड्या राष्ट्रांना समजलें होतें. पाकिस्तानला अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे पुरविलीं तेव्हा दिल्लीचें मत काय तेंहि जगाला माहीत झालें होतें. चीनला यूनोंत प्रवेश देण्याविषयी दिल्लीचा अभिप्राय सर्वश्रुत आहे. या दिल्लीच्या अभिप्रायांना जगाने किती मान दिला? दिल्लीच्या प्रतिक्रियेचा खरोखरच जगांतलीं राष्ट्र विचार करीत असती तर हंगेरीवर आक्रमण करण्यापूर्वी रशियाने तिचा सल्ला घेतला असता. इजिप्तवर बाँब फेकण्यापूर्वी ब्रिटन- फ्रान्सनी आणि तिबेट गिळंकृत करण्यापूर्वी नवचीनने दिल्लीची प्रतिक्रिया काय होईल हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असता. तसा प्रयत्न त्यांनी नाहीच केला, पण उलट भारतावरच साम्राज्यवादी, आक्रमक म्हणून उद्दामपणें आरोप करून पंडित नेहरूंनाच पंचशीलाप्रमाणें वागा, असा उपदेश केला. शिवाय नेपाळ, भूतान हे प्रांतहि गिळंकृत करण्याची योजना नवचीनने आखली आहे अशी वार्ता आहे. तेव्हा दिल्लीच्या प्रतिक्रियेला जगांत काय किंमत आहे हें सर्व भारतीयांना आता सूर्यप्रकाशाइतकें स्पष्ट दिसूं लागले आहे. वास्तविक ही भारताची फार मोठी मानहानि आहे, एकट्या दिल्लीची किंवा पंडितजींची नव्हे. आपल्या राष्ट्राला विश्वासांत घेऊन नेत्यांनी हा अपमान का होतो हे जनतेला समजावून दिले पाहिजे व तिच्या राष्ट्रनिष्ठेला चेतविलें पाहिजे. पण तसें न करतां दिल्लीची प्रतिक्रिया काय आहे हें दर वेळीं विचारतात, यांतच आपले मोठे वैभव आहे, यांत आपला गौरव आहे अशी प्रौढी त्यांनी जनतेपुढे मिरवावी ही मोठी खेदजनक गोष्ट आहे.
पण भारतीय नागरिकांनी असल्या वैभवाला दिपून जाऊं नये. दण्डसत्तांचे आव्हान आपल्याला स्वीकारतां येईल काय याचा विचार करतांना त्या दण्डसत्तांनी ज्या नवशक्तींची उपासना केली त्या वश करून घेणें हा एकच उपाय आहे हें ध्यानांत ठेवून त्या दृष्टीने त्यांनी हिशेब करावा. लष्करी सामर्थ्य, औद्योगीकरण, विज्ञानोपासना, संघटित समाज आणि कर्तृत्वशाली व कार्यक्षम पुरुष हे षडंगबल आपल्याजवळ सिद्ध आहे काय हे प्रथम पाहावें. या प्रकरणांत आपण तोच हिशेब घेत आहों. ऐक्य, संघटना, समाजहितबुद्धि या दृष्टीने या प्रकरणांत आपण पाहणी केली. धर्म, चारित्र्य, ध्येयवाद यांचा दिवसेंदिवस शून्याकार होत चालल्यामुळे आपला समाज शतधा भंगला आहे, छिन्नभिन्न झाला आहे आणि म्हणून अन्नधान्य, महागाई, बेकारी या सर्व युद्ध-आघाड्यांवर त्याला यशःप्राप्ति होत नाही असें आपल्याला दिसून आलें. इतर क्षेत्रांतल्या बलाबलांचा विचार यापुढे केला पाहिजे. तो पुढील प्रकरणांत करू.
+ + +