शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/'इंडिया'चं 'भारता'च्या शोषणाविषयीच पंचशील

 प्रकरण :८
 इंडियाचं भारताच्या शोषणाविषयीचं पंचशील

 शेतीमालाला भाव मिळाल्याशिवाय ग्रामीण भागातील वेगवेगळे विरोध दूर होणार नाहीत असे असताना शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न न हाताळता शेतकरीशेतमजूर किंवा छोटे शेतकरी-मोठे शेतकरी असे वाद उपस्थित का केले जातात? अशा प्रकारचे वाद निर्माण करणे हा इंडियाचा भारताच्या शोषणविषयक पंचशीलाचा एक भाग आहे.
 आपण आपल्या देशाचा इतर देशांशी संबंध ठेवताना जी तत्त्वं पाळतो त्यातील 'पंचशीला'चा फार उदो उदो झाला आहे. इंडिया भारताचं जे शोषण करतं त्यांचीसुद्धा पाच तत्वे आहेत.
 शेतीमालाला भाव न देणे हे त्यातलं पहिलं तत्त्व आपण पुष्कळ तपशिलाने समाजावून घेतलं आहे. शेतकऱ्याचं शोषण करायचं आणि त्यातून उद्योगधंद्यांकरिता भांडवल उभं करायचं असं हे पहिलं तत्त्व आहे.
 दुसरं तत्त्व म्हणजे शेतीमालाला भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी चिडून उठू नये यासाठी त्याचं मन अन्य कुठेतरी गुंतवणे. शेतीमालाचं शोषण तर आपण करतो आहोत. पण हे असं कठोरपणे चालू राहिलं तर अगदी झोपी गेलेला शेतकरी जागा होईल आणि ही पद्धत तो बंद पाडून टाकतील.म्हणून शेतकऱ्याला थोडं फार सहन करता आलं पाहिजे, त्याच्या मनासमोर काही तरी आशा टिकून राहिली पाहिजे, तो अगदीच निराश होता कामा नये यासाठी त्याला दूध तर द्यायचं नाही पण निदान खुळखुळा तरी वाजवित राहायचं अशा धोरणाने त्याच्यासाठी म्हणून योजना आखायच्या हे या तत्त्वाचं मुख्य अंग आहे. पंचवार्षिक योजनामधून ज्या ज्या विकास योजना आल्या त्या याच हेतूनं आल्या त्यातून इंडियाने दोन गोष्टी साधल्या. एक म्हणजे उत्पादन वाढवलं - देशातल्या लोकांना खाऊ तर घालायला हवं ना! उत्पादन वाढलं म्हणून किमती खाली आल्या आणि भांडवल संचय अधिक वेगानं झाला. धरणं, पाटबांधारे, कालवे इत्यादीनं बागायती वाढवण्याचा हेतू उत्पादन वाढवणं हाच आहे - शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढावं हा नाही. जमिनीची सुधारणा करणे, कर्जाची व्यवस्था करणे, खतं, बी-बियाणं उपलब्ध करून देणे हे सगळे मार्ग उत्पादन वाढावे म्हणून निर्माण केले आहेत. नवीन बियाणं आलंय-द्या, कर्ज मिळतंय-घ्या, शेती सुधारा, बांधारे बांधा, बांध नीट करा, शेतीची पत सुधारा, उत्तम पिकं घ्या, शंभर शंभर टन ऊस एकरी काढा हे ऐकून सगळे शेतकरी धावत सुटले आणि तरीसुद्धा त्यांच्या लक्षात आलं ते हे की, इतकी धावपळ करून आपल्या हाती काही लागलं नाही.
 शेतकरी कामगार पक्षाचे एक नेते श्री. दत्ता देशमुख यांनी १९७६ साली या विषयावर फार चांगला अभ्यास केला. १९५६ साली श्री. दाभोळकर यांनी याच एका मुद्यावर संकरित ज्वारीच्या बाबतीत अभ्यास करून सिद्ध केले की, संकरित ज्वारीचं पीक घेतलं तर पीक वाढतं, खर्चही वाढतो पण मिळालेला कडबा बैलांच्या फारसा उपयोगी नसतो, हे लक्षात घेतलं तरं शेतकऱ्याला तोटाच होतो. हे सर्व संकरित धान्यांच्या बाबतीत घडलं आहे. यात लक्षात घेण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या विविध योजनांमुळे उत्पादन वाढत असलं तरी शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढत नाही. या विकास योजनांचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतकऱ्याला झोपवून ठेवायचे- त्याला जागृत होऊ द्यायचे नाही. त्यात मग वेगवेगळ्या धर्मदाय योजना- फुकट शाळा बांधून देतो, दवाखाना काढून देतो, रस्ता बांधतो, कर्ज देतो, कर्ज असलं तर माफसुद्धा करतो अशा योजना निर्माण करायच्या की शेतकऱ्याला वाटत राहिलं पाहिजे की अरे, आपल्याकरता काही तरी होतंय. आपल्या शेजारच्या गावचा आमदार झाला, त्यानं त्याच्या गावाला या योजनांचा फायदा करून घेऊन बरंच काही करून घेतलं, आपल्या गावचा उद्या कधी आमदार झाला तर आपल्याही गावाचं भलं होईल अशा आशेवर टांगतं ठेवणं हे या योजनांचं उद्दिष्ट असतं.
 अशा योजनांचा आणखी एक उद्देश आहे. देशाची शासनयंत्रणा जी चालायची, ती मग कोणत्या का पद्धतीची असेना, त्यासाठी निवडणुका होतात आणि निवडणुकांमध्ये मतं मिळवायची असतात. त्यात कितीतरी भानगडी ते करतात पण अखेर मतदान होतं आणि हे मतदान आपल्याकडे ओढायचं असलं तर काही तरी युक्ती लढवायला पाहिजे असं त्यांच्या लक्षात येतं. मग त्यांनी काय युक्ती योजली? सध्याच्या शासनयंत्रणेत, अर्थकारणात सगळ्या शेतकऱ्यांचं भलं करणं शक्य नाही तर मग गावोगाव म्हणा, तालुका पातळीवर म्हणा पाच पंचवीस लोकं पकडायची आणि त्यांचं थोडं फार भलं करायचं म्हणजे मग ती मंडळी बाकीच्या लोकांची मतं ढिगांनी आणून देतात. बागायती शेतीचा (दिखावू) फायदा अशाच मंडळींकडे जातो किंवा बागायती शेतीचा फायदा होत असेल असेच लोक या कामासाठी निवडले जातात. शासनाचं विकेंद्रीकरण म्हणून जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या तयार झाल्या. विकेंद्रीकरण म्हणजे पूर्वी जी कामं मुंबईत होत ती आता जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी व्हावीत अशी कल्पना. प्रत्यक्षात काय होत? प्रत्यक्षात एवढंच होतं की जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांचे सभापती आणि इतर मंडळी आपल्या पदांचा पुष्कळशा प्रमाणावर वापर करून आपल्या खिशात फायदा पाडून घेतात आणि मग निवडणुकीच्या वेळी मत मिळवून देणाऱ्या लोकांची कामं करतात. अशा तऱ्हेने मतांचे ढीगच्या ढीग मिळवून देणारी मंडळी आपल्या भारतात इंडियाने तयार केली आहेत आणि त्यांच्या साहाय्याने ते आपलं राज्य भोगत आहेत.
 कोणत्याही विकास योजनेचं स्वरूप तुम्ही पाहिलंत तर ते याच प्रकारचं दिसेल. उदाहरणार्थ, एकाधिकार खरेदीची योजना पाहा. या योजनेचा शेतीमालाच्या भावाशी फार जवळचा संबंध आहे. व्यापारी गावोगाव खरेदीला गेले की शेतकऱ्याला वजनात मारतात, भावात मारतात, तेव्हा शेतमालाला भाव मिळावा म्हणून जागोजाग कृषि उत्पन्न बाजार समित्या तयार करण्यात आल्या व शेतकऱ्याला योग्य वजन मिळावे, योग्य भाव मिळावा यासाठी मालाचा खुला लिलाव झाला पाहिजे म्हणून या कृषि उत्पन्न बाजार समित्या तयार झाल्या. सगळे शेतकरी या समित्यांच्या मार्केट यार्डात माल नेऊ लागले. त्यांचा काय अनुभव आहे? कोणत्या बाजारपेठेत खोटी वजनं होत नाहीत? कोणत्या ठिकाणी पूर्वीपेक्षा जास्त भाव मिळतो? कोणत्या मार्केट यार्डावर माल विकल्या विकल्या पैसे मिळतात? आतापर्यंत शेतऱ्याला समाधान वाटेल असं काहीही झालेलं नाही. उलट कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल नेल्यामुळे अनेकवेळा शेतकऱ्याची परिस्थिती अधिक वाईट झाली आहे. उदाहरणार्थ, पूर्वी कांदा शेतावर राहत होता. नंतर व्यापारी घोड्यावरून, टांग्यातून किंवा सायकलवरून जायचे, माल बघायचे. मग भाव पटला तर शेतकरी माल देई नाहीतर अधिक भावाची वाट पाहत कांदा घरातच ठेवून देई. चाकण भागातला कांदा साधारणपणे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल या तीन महिन्यांत विक्रीला येतो. नेमका याच काळात वळीवाचा पाऊस पडतो. दुपारी ऊन खूप तापतं आणि संध्याकाळी पाऊस पडतो असं बऱ्याच वेळा घडतं. बाजार समितीत कांदा नेऊन टाकला की तो खपायला जितका वेळ लागेल तितका वेळ शेतकरी सारखा वर उन्हाकडे बघतो आणि ढगाकडे बघतो. कारण दुपारी कांदा उन्हात तापला आणि त्यावर संध्याकाळी जर पाऊस पडला तर त्या कांद्याचा चिखल होतो. समितीच्या, बाजारात त्याला काही संरक्षण होतं. समजा या व्यापाऱ्याचा भाव पटला नाही तर दुसरा येईपर्यंत कांदा काही खराब होत नसे. बाजार समित्यांच्या निर्मितीमागील उद्देशसुद्धा जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसारखंच आहे. बाजार समिती झाली म्हणजे समितीच्या पातळीवर १०/१२ माणसं मतांचे गठ्ठे आणणारी तयार होतात. असं हे पंचशीलातलं दुसरं तत्त्व आहे की भाव मिळाला नाही म्हणून शेतकऱ्यानं चिडून उठू नये, त्याचं कुठतरी मन रमवावं, त्याला खोट्या आशेवर झुलवत ठेवावं अशासाठी फसव्या विकास योजना तयार करणे.
 तिसरं तत्त्व अतिशय महत्त्वाचं आहे. इंग्रजांनी राज्य करताना 'फोडा व झोडा' अशी नीती वापरली. कुठे हिंदूमुसलमानांत वाद लावा तर कुठे छोटे मोठे असे वाद लावा म्हणजे सगळी मंडळी एकमेकात भांडत राहतील आणि ही सगळी जणं मिळून उठून स्वातंत्र्य मागायला यायची नाहीत. त्याचप्रमाणे छोटे शेतकरी- मोठे शेतकरी, शेतकरी-शेतमजूर, बागायती-जिराईती असे वादविवाद लावण्यातील मुख्य हेतू हाच की शेतकरी आपापसात भांडत राहिले पाहिजेत. त्यांनी एक होऊन आपलं जे शोषण चाललं आहे ते थांबवा अशी मागणी करू नये.
 या पंचशीलातलं चौथं तत्त्व म्हणजे शेतकऱ्यांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करणे हे आहे. हा प्रचारसुद्धा किती हुशारीनं करतात!
 सगळ्या मराठी चित्रपटांमध्ये ग्रामीण परिस्थितीचे जे वर्णन केलं जातं, जे चित्रण केलं जातं ते आणि ग्रामीण भागाची आपण जी परिस्थिती प्रत्यक्षात पाहतो, पूर्वीच्या काळी वाडे बांधलेले असतील तर त्याच्या भिंती आता पडलेल्या आहेत. त्या सारवून घेण्याचीसुद्धा शेतकऱ्यात कुवत नाही. बाकी सर्व कुडांच्या झोपड्या. सिनेमातलं खेड असं नसतं. त्यातील वाडे मजबूत बांधलेले असतात, पाटलाच्या घरात रांजणांनी दागिने असतात, त्याचा मुलगा खांद्यावर बंदूक टाकून दिवसभर हिंडत असतो आणि रात्री तमाशाला जातो. अगदी गरिबातल्या गरीब अशा आदिवासी माणसाचं चित्र जरी दाखवायचं झालं तरी एकतर तो फसवा असतो किंवा बावळट असतो, त्याची बायकोच नांदत नसते असं काही तरी चित्रण केलं जातं की तेथील शोषण, वाढतं दारिद्र्य ही वस्तुस्थिती प्रकाशात येऊ नये.
 तुम्ही मराठीतल्या ग्रामीण भागावरील कथा-कादंबऱ्या पाहिल्यात तरी तुम्हाला असाच प्रकार आढळून येईल. ग्रामीण भागातील दुःखाला कुठंतरी हलकं करून पुढे त्याला विनोदी स्वरूप देऊन या कथा-कादंबऱ्या ग्रामीण भागाच्या दुःखाला हास्यास्पद करायचा प्रयत्न करतात.
 पण याहीपेक्षा गंभीर प्रकारचा प्रचार विद्वानांनी चालवला आहे. ते म्हणत असतात की जगात मुळी ग्रामीण भागाचं शोषण होतच नाही. आपल्या देशात ४७ सालापासून शेतीमालाचा भाव हा कारखानदारी मालाच्या भावापेक्षा जास्त वेगाने वाढतो आहे. असं ते आकड्यांची करामत सिद्ध करतात. शेतकऱ्यांची एकूण परिस्थिती आता फार चांगली आहे, तो मोटारसायकलवरून फिरतो, जीप गाडीतनं हिंडतो वगैरे विधानं करून शेतकऱ्याच्या प्रश्नामागील गंभीरपणाकडील लक्ष दुसरीकडे वेधायचं असं हे प्रचारचं तंत्र आहे.
 पंचशीलातलं शेवटचं आणि पाचवं तंत्र म्हणजे दडपणशाही - जेव्हा जेव्हा आंदोलन उभं राहील तेव्हा तेव्हा जास्तीत जास्त बळ वापरून ते दडपून टाकणे. अशी कित्येक उदाहरणं देता येतील. आपल्या आंदोलनांचा विचार आपण नंतर करु. पण जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांची आंदोलनं उभी राहिली तेव्हा तेव्हा त्यांना दरोडेखोरांचं आंदोलन, अतिरेक्यांचं आंदोलन अशी नावं देऊन जास्तीत जास्त बळाचा वापर करून ती मोडून टाकण्यात आली. तेलंगणाचं उदाहरण सांगता येईल. आजही तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात जी आंदोलनं चालू आहेत त्यांचं उदाहरण ताजं आहे. आंदोलनाच्या मोठमोठ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी शोधून काढून गोळ्या घालून ठार मारले आणि वर्णनं देताना मात्र त्यांनी पोलिसांशी झटापट केली, पोलिसांवर त्यांनी गोळीबार केला म्हणून पोलिसांना त्यांच्यावर गोळीबार करावा लागला असं सांगण्यात आलं. ज्याअर्थी पोलिस सांगतात त्याअर्थी ते खरं असलं पाहिजे असं आम्ही गेली दोन तीन वर्षे समजत होतो. पण आता न्यायमूर्ती तारकुंडे यांचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामुळे आता असं उजेडात आलं आहे की, जे कुणी शेतकरी आंदोलन उभं करतात असं दिसतं अशा शेतकरी कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी निवडून काढलं आणि त्यांना गोळ्या घातल्या.
 आज आपली आंदोलनं करताना आपण जी सावधगिरीची पावलं टाकतो, अतिरेक होऊ नये याची काळजी घेतो त्याच कारण ही दडपशाही आहे. ही दडपशाही पाहिल्यानंतर आपली गाडी दोन चार दिवस थांबवून थंड झाली तरी चालेल असा विचार केला पाहिजे. कारण आज नव्यानं उभा राहणारा शेतकरी अशा प्रकारच्या दडपशाहीपुढे आपल्या अपुऱ्या शक्तिनिशी अधिक काळ तग धरू शकणार नाही.
 आपल्या शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांच्या वेळचा आपला अनुभव काय आहे? शहरात कामगारांचा लढा चालू झाला, संप चालू झाला म्हणजे काही वेळा त्याच्यामध्ये दगडफेकही होते, कुठे गाड्या पेटवण्याचे प्रकार होतात. संप करणे, दगडफेक, जाळपोळ अशा कारणाखाली त्यांच्यावर खटले भरण्यास सुरुवात होते. पण संप मिटला की सर्वसाधारणपणे अनुभव असा येतो की खटले वगैरे काढून टाकले जातात किंवा काही काढले नाही तर फारसे जोमाने चालवले जात नाहीत. पण आमचं चाकणचं कांदा- आंदोलन होऊन, यशस्वी होऊन आज वर्ष होऊन गेलं तरी खटले मागे घ्यायचं तर बाजूलाच राहिलं पण अजूनही पोलिस वेगवेगळ्या भागात जाऊन एकेका माणसाला शोधून त्यांच्यावर नवनवीन खटले भरत आहेत. नाशिकच्या कांदा- उस आंदोलनात सत्याग्रही शांतपणे रेल्वे रूळांवर बसले होते. तेव्हा त्यांना आमच्या अशा सूचना होत्या की प्रत्येकानं छातीवर हाताची घडी घालून बसायचं. काही झालं (अगदी गोळीबार झाला तरी) कुणी हाताची घडी काढायची नाही. (गोळी लागली तर तसेच हात असलेला मुडदा मिळाला पाहिजे.) अशा तऱ्हेने शांतपणे रूळांवर बसलेल्या माणसांना पोलिस अधिकाऱ्यानं म्हटलं, 'तुम्हाला तुमच्या नेत्यानं काय सांगितलं आहे? हात बांधून बसा, ना? मग बसा बघू हात बांधून. आता शांत बसा आणि मी काय सांगतो ते ऐका.' असं म्हणून त्यानं सांगितलं, 'आम्हाला रेल्वेगाडी चालू करायची आहे, तुम्ही इथून ताबडतोब निघा. तेव्हा सत्याग्रहींनी शांतपणे पण ठामपणे सांगितलं, 'आम्हाला आमच्या नेत्यांनी सांगितल्याशिवाय आम्ही येथून उठणार नाही.' त्यांनी तीन वेळा असं सांगितलं आणि मग लगेच पोलिसांनी लाठीहल्ला आणि गोळीबार सुरू केला. खरं तर एखादा जमाव दंगेखोर असतो, प्रक्षुब्ध होतो, नासधूस करतो तेव्हाच गोळीबार केला जातो. नासिकच्या आंदोलनाच्या वेळी केलेला गोळीबार हा समोर हाताच्या घड्या घालून बसलेल्या माणसांवर केलेला होता.
 नासिकचे आंदोलन विस्कटून टाकण्यासाठी पोलिसांनी आणखी एका मार्गाचा वापर केला. आम्ही रस्त्यावर अडविलेल्या गाड्या हाजाराहजारांनी नासिक जिल्ह्याच्या हद्दीबाहेर थांबलेल्या होत्या. पोलिसांनी तिथल्या सत्याग्रहींवर लाठीहल्ला केला, रात्री झोपलेल्या सत्याग्रहींवर लाठ्या चालवल्या आणि रस्ता खुला करून बाहेर थांबलेल्या गाड्या नासिक जिल्ह्यामध्ये आणून मध्येच उभ्या केल्या. नंतर त्यांना समजलं की मंगरूळपीर फाट्यावर ४० हजार शेतकरी रस्त्यावर बसून आहेत. त्यांना लाठीहल्ला करून रस्त्यावरून हलविण्याची हिंमत पोलिसांना झाली नाही. त्यामुळे गाड्या तिथं अडकून पडल्या. अशा तऱ्हेने अडकून पडलेल्या ट्रक्सच्या ड्रायव्हरना पोलिसांनी बाजूला नेऊन चिथावले की, 'तुमच्या या गाड्या थांबल्यात, तुमचं नुकसान होणार आहे. हे सर्व शेतकऱ्यांमुळे होत आहे. तेव्हा शेजारच्या गावात जाऊन आगी लावा.' प्रत्यक्षात असे आगी लावण्याचे प्रकार ट्रकड्रायव्हरनी केले, बैलांच्या शेपट्या कापल्या, डोळे फोडले. हा प्रकार पोलिसांनी अशासाठीच केला की काही करून शेतकरी आणि ट्रकड्रायव्हर यांच्यात भांडण जुंपेल आणि आंदोलन फिसकटेल. तेव्हा शेतकऱ्यांचं आंदोलन मोडून काढण्याकरता कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना करायला शासन मागेपुढे पाहत नाही. ट्रकवरील बहुतेक ड्रायव्हर हे पंजाबी शीख होते. शासन एकीकडे देशाच्या ऐक्याचा- एकात्मतेच्या गोष्टी बोलत असते पण पोलिसांनी हे जे केलं त्यामुळे महाराष्ट्र आणि पंजाब यांच्यात कायमचा वाद निर्माण होईल याचीसुद्धा चिंता त्यांनी केली नाही. त्यावेळी गाड्या सोडून देण्याचा निर्णय जर आम्ही घेतला नसता तर पंजाबी आणि मराठी यात युद्ध सुरू झालं असतं आणि महाराष्ट्राच्या पंजाबमध्ये गेलेल्या गाड्या तिथं खलास झाल्या असत्या आणि पंजाबच्या इथं आलेल्या गाड्या खलास झाल्या असत्या. असं झाल तरी चालेल इतकं दुष्ट धोरण सरकार प्रत्यक्षात अवलंबतं.
 (१) शेतकऱ्याच्या मालाला भाव द्यायचा नाही.
 (२) भाव न मिळाल्याने दरिद्री होत जाणाऱ्या शेतकऱ्याने चिडून उठू नये म्हणून त्यांना काही तरी खोट्या आशेची गाजरं किंवा मन रमविण्यासाठी खुळखुळा दाखवण्याकरता फसव्या विकास योजना आखायच्या.
 (३) शेतकऱ्यांमध्ये एकी होऊ द्यायची नाही. छोटे-मोठे शेतकरी, शेतकरी शेतमजूर असे वाद जागते ठेवून 'फोडा-झोडा' नीतीचा अवलंब करायचा.
 (४) शेतकऱ्याविरुद्ध प्रचार करून त्यांना आपल्या मागण्या संघटितपणे मांडता येऊ नयेत अशी परिस्थिती निर्माण करणे. आज आपण साधं आंदोलन निर्माण करण्याकरता एवढं मोठं तत्त्वज्ञान मांडतो त्याचं कारणसुद्धा हेच आहे की, या प्रचारयंत्रणेला आपल्याला तोंड देता आलं पाहिजे. आम्ही नुसतं आमच्या मालाला भाव मागतो आहोत असं नाही तर यामागे एक संपूर्ण तत्त्वज्ञान आहे, विचार आहे. हे तत्त्वज्ञान, विचार सर्वसामान्य जनतेसमोर मांडता यावे हा या पुस्तकाचा हेतू आहे.
 (५) जेव्हा जेव्हा आंदोलन निर्माण होईल तेव्हा तेव्हा परिणामांची क्षिती न बाळगता कोणत्याही मार्गांनी ते तुडवून काढायचं.
 ■ ■