शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/'भारता'तील वर्गविग्रह (?)

 प्रकरण : ७

 'भारता'तील वर्गविग्रह (?)

 भारत आणि इंडिया ही संकल्पना समजावून घेताना ग्रामीण भागात जी मंडळी राहतात आणि शेतीव्यवसायावरच आपला उदरनिर्वाह करतात ती सर्व सारखीच आहेत, एकाच पायावर आहेत हे गृहीत धरले पाहिजे. वस्तुतः ग्रामीण भागामध्ये शेती व्यवसाय करणारी मंडळीसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत. त्यात बडे बागायतदार आहेत, छोटे बागायतदार आहेत, मोठे शेतकरी आहेत, छोटे शेतकरी आहेत, अल्पभूधारक शेतमजूर आहेत तसेच भूमिहीन शेतमजूरही आहेत. या सगळ्यातला फरक लक्षात न घेता तुम्ही सर्व शेतकरी एक आहेत अशी जी मांडणी करता ती चूक आहे असा युक्तिवाद अनेक वेळा, विशेषतः डाव्या पक्षांकडून मांडला जातो. शेतकऱ्या-शेतकऱ्यांमध्ये फरक नाही अस म्हणत नाही. मोठे शेतकरी, लहान शेतकरी, अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतमजूर यांच्यामध्ये निश्चित फरक आहे. त्याचप्रमाणे टाटा-बिर्लांपासून त्यांच्या कारखान्यातून, उद्योगधंद्यांतून काम करणारे कामगार किंवा जुनियर अधिकारी वगैरे यांच्यात काही फरक नाही असंही म्हणण्यात काही अर्थ नाही. दोन्ही समाजात - 'भारतीय' आणि 'इंडियन' - वेगवेगळ्या पायऱ्या आहेत. आपण संघर्षासाठी जी रेषा ओढली आहे ती अशा ठिकाणी ओढली की जिथला फरक हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे; जिथं शोषणाची सगळ्यात मोठी यंत्रणा आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळीसुद्धा आपण सगळ्या हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य हवे असे म्हणत होतो. त्यावेळी केवळ राजकीय स्वातंत्र्य असं म्हणत नव्हतो. आम्हाला स्वराज्य आणि सुराज्य मिळायला पाहिजे या दोन्ही कल्पना होत्या. त्यावेळीसुद्धा या देशात श्रीमंत होते, गरीब होते, जातीचे भेद होते, धर्माचे भेद होते. त्यांचं महत्त्व आज कदाचित कमी झालं असेल. पण त्यावेळी हे भेद असतानासुद्धा 'त्यावेळची शोषणाची मुख्य रेषा ही इंग्लंड आणि हिंदुस्थान यांच्यातील आहे.' या जाणिवेवरच ती चळवळ उभी राहिली. तो प्रश्न जोपर्यंत सुटत नव्हता तोपर्यंत देशातील बाकीचे अंतर्विरोध सोडविणे कठीण होते. त्याकाळीही समाजकारण आधी की राजकारण आधी असे वाद होऊन गेले, पण राजकारण आधी की अर्थकारण आधी असा मुद्दा जेव्हा उपस्थित झाला तेव्हा राजकीय प्रश्न - शोषणाची यंत्रणा संपल्याखेरीज अर्थकारणाला सुरुवात होऊच शकत नाही. सर्व जनता आपले अंतर्गत भेद विसरून स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झाली, त्याच अर्थानं भारत आणि इंडिया यांच्यातला विरोध आज महत्त्वाचा तो सुटल्याखेरीज ग्रामीण भागातले आतले विरोध सुटू शकणार नाहीत. कारण ग्रामीण भागातील कमालीची दारिद्र्य हे तेथील कुणालाच त्याच्या श्रमाचा पुरेपूर मोबदला मिळत नसल्यामुळे आहे. मोठे शेतकरी, छोटे शेतकरी, अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतमजूर हे मार्क्सच्या भाषेत वेगळे वेगळे वर्गच नाहीत. हे वेगळे वेगळे वर्ग धरले तर त्यांच्यामध्ये संघर्ष होणे अपरिहार्य आहे हे मान्यच करायला पाहिजे. पण मुळात हे वेगवेगळे वर्गच नाहीत. आज मोठा शेतकरी, ज्याच्याकडे २० एकर जमीन आहे तो आणि ज्याच्याकडे दोनच एकर जमीन राहिली आहे तो किंवा ज्याच्याकडील संपूर्ण शेती गेली आहे आणि जो केवळ शेतमजुरीवरच जगतो आहे किंवा शहरात रोजगार शोधण्यासाठी निघून गेला आहे तो या केवळ ग्रामीण दारिद्र्याच्या वाढत्या पायऱ्या आहेत. ज्या शेतकऱ्याची वीस एकर जमीन आहे आणि त्याचं उत्पन्नाचं तेच एकमेव साधन असेल तर शेतीमधून फायदा होत नसल्यामुळे तो आपल्या २० एकर जमिनीची ४० एकर करून आपल्या दोन मुलांना वीस वीस एकर जमीन देईल याची शक्यताच राहत नाही. म्हणजे मग २० एकरवाल्या शेतकऱ्याची दोन मुलं असली तर ती दहा एकरवाली होतात. त्यांची दोन-दोन मुलं पाच-पाच एकरवाली होतात. पुढील पिढी अगदी भूमिहीन - केवळ शेतमजूर बनते किंवा शहरात रोजगाराच्या शोधात जाते. प्रत्येकी दोन-दोन मुलांचंच गणित जरी आपण धरलं तरी चार पाच पिढ्यांत शेतकरी अधोगतीकडे जायला लागलेला दिसतो आणि याचं प्रत्यक्ष कारण म्हणजे कच्चा शेतीमालाला न मिळणारा भाव हे आहे. वर आपण जे गणित मांडलं त्यावरून कुणी या अधोगतीला कारण वाढती लोकसंख्या आहे असे म्हणेल, पण प्रत्यक्षामध्ये यात लोकसंख्येचा प्रश्न नाही. लोकसंख्येमुळे दारिद्र्य वाढतंय ही कल्पना चुकीची आहे. सध्याच्या गतीनं लोकसंख्या वाढता कामा नये, ती कमी व्हायला पाहिजे हाही विचार केला पाहिजे. पण आपल्या प्रश्नामागील लोकसंख्या हा काही महत्त्वाचा मुद्दा नाही.
 चाकणजवळ आम्ही बोरदरा नावाच्या गावाचा अभ्यास केला. या गावात जवळजवळ सगळीच कुटुंब पडवळ नावाची. तशी दोन चार नावं वेगळी आहेत. तीन पिढ्यांपूर्वी पडवळांची शेती ३०० एकरांची होती. पहिल्या पडवळांना १० मुलगे आणि २ मुली होत्या. त्या काळी मुलीलासुद्धा लग्नाच्या वेळी चोळीखणासाठी जमीन तोडून द्यायची, अशी पद्धत होती. (आज ती बंद आहे.) पहिल्या पिढीतील त्या दोन मुलींना जमीन तोडून दिल्यानंतर उरलेली जमीन १० मुलांच्यात राहिली. प्रत्येक पिढीमध्ये वाटप होऊन प्रत्येकाकडील जमीन कमी होत गेली. पडवळांच्या जमिनीपैकी काही बागायती म्हणजे जिच्यात सप्टेंबरपर्यंत पाणी राहते अशी - जिच्यात कांद्यासारख नगदी पीक घेता येत अशी, तर उरलेली वरजिराईत आहे. प्रत्येक वाटपाच्या वेळी जिराईत जमिनीचं वाटप वेगळं आणि बागायती जमिनीचं वेगळं होतं. त्यामुळे सध्या पडवळांची परिस्थिती अशी आहे की एक पडवळ सांगतो, 'माझी विहिरीखाली तीन पाभारे जमीन आहे. ज्या पडवळाची जमीन ३०० एकर होती त्याचाच नातू आज माझी बागायती जमीन तीन पाभारे आहे म्हणून सांगतो. याच्यात वर्गनिग्रह कुठे आला? एका घराण्यात वर्गविग्रह असत नाही असं नाही. एका घराण्यात वर्गविग्रह असत नाही असं नाही. एका घराण्यातही वेगळे वेगळे वर्ग असतात, पण शेतकऱ्यांच्यात दिसून येणारे हे जे भेद आहेत ते त्याच्या अधोगतीचे वेगवेगळे टप्पे आहेत, वेगळ्या वेगळ्या पायऱ्या आहेत. एका दृष्टीनं शेतमालक शेतकरी हा सुपातला तर शेतमजूर-भूमिहीन-हा जात्यातला एवढाच फरक आहे.
 शेतीव्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजूर या घटकांमध्ये फरक आहे, मग दुसरा मुद्दा उपस्थित होतो की शेतकऱ्याला शेतमालाच्या भावामध्ये जर फायदा मिळू लागला तर तो शेतमजुरापर्यंत पोहोचेल.का? माझ्या अनुभवाप्रमाणे शेतकऱ्याला झालेला फायदा शेतमजुरापर्यंत निश्चित पोहोचेल. चाकण भागामध्ये शेतमजुरीचे दर गेल्या चार वर्षांमध्ये शेतीमालाच्या भावापेक्षा जास्त प्रमाणात वाढले आहेत. १९७७ साली किमान वेतन कायदा झालेला नव्हता तेव्हा कांद्याच्या शेतीत स्त्रीला अडीच रुपये आणि पुरुषाला तीन रुपये मजुरी प्रत्यक्षात दिली जात होती. हे दर लक्षात घेऊन आम्ही उत्पादन खर्च काढला आणि त्याप्रमाणे भाव मिळण्यासाठी आंदोलन केले. त्यामुळे त्या वर्षी कांद्याला ४५ रु. ते ६० रु. चा भाव क्विंटलला मिळू लागला. लगेच स्त्रियांची मजुरी ३ रु. व पुरुषाची ४ रु. झाली. १९८० साली कांद्याची रोपे एक एक काढण्यासाठी मजुरीचा दर रु.५ हिशेबात धरला गेला. पण तेव्हाही कांद्याला ४५ ते ६० रु. असाच भाव मिळाला. म्हणजे कांद्याच्या भावात काहीही फरक झाला नाही तरीसुद्धा मजुरीचे दर वाढलेलेच राहिले. अर्थात चाकण भाग पुणे-मुंबईच्या जवळ असल्यामुळे तेथील वाढत्या उद्योगधंद्यांवर रोजगार मिळविण्यासाठी तेथील लोक जाऊ शकतात. त्यामुळे मजुरीच्या दरवाढीचा फायदा शेतमजुरांपर्यंत इतर भागांपेक्षा जास्त गतीने जातो. पण कुठेही तो गेल्याशिवाय राहणार नाही. जात नसेल तर जायला पाहिजे. कारण आपण हा जो सर्व विचार करीत आहोत तो काही केवळ शेतकऱ्यांचं भलं व्हावं म्हणून नव्हते तर या देशाचं दारिद्र्य दूर कसं करता येईल यासाठी करीत आहोत. म्हणून तर आपण आपल्या चर्चेची सुरुवात 'दारिद्र्या' पासून केली. मग जर शेतीमालाच्या भावातील फायदा शेतमजुरापर्यंत पोहोचणार नसेल आणि पोहोचायला पाहिजेच असेल तर काय करता येईल? आजच्या परिस्थितीमध्ये केवळ शेतमजुरांचा प्रश्न उभा करायला गेलात तर संघटना उभी राहणार नाही. गावोगाव निव्वळ डोकी फुटतील आणि शेतमजुरांनाही या डोकेफुटीतून काही मिळण्याची शक्यता नाही. कारण शेतकऱ्याला मुळातच तोटा होत असल्यामुळे तो शेतमजुराला किती देणार याला मर्यादा आहेत. याचा अर्थ मी असं म्हणत नाही की शेतकऱ्याला शेतमजुराला जितकं देता येणं शक्य आहे तितकं तो देत आहे. शेतकरी आणि शेतमजूर दोघे मिळून दोन भाकऱ्यांचे कष्ट करतात पण त्याला दोन ऐवजी एकच आपल्याकडे पाऊण ठेवून शेतमजुराला चतकोरवरच भागविण्याचा प्रयत्न करतो. या पाऊणाचा किंवा चतकोराचा अर्धा करण्यावरून जर वादविवाद वाढवला तर रोगाचं मूळ बी जे आहे - दोघांचं मुळात होणारं शोषण - ते बाजूला राहील आणि हा वाद मिटू शकणार नाही. आज आपल्याला पहिला लढा हा या शोषणाच्या आपल्याला शेतमजुरांसोबत शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध लढा द्यावा लागेल. पण जोपर्यंत शेतीत तोटाच असल्यामुळे अधिक मजुरी देणे शेतकऱ्याला परवडत नाही तोपर्यंत हा वाद निर्माण करून चालणार नाही.
 एखादा कारखानदार जर म्हणू लागला की 'धंद्यात मला फायदा होत नाही तर मी मजुरी-पगार कसे काय वाढवून देऊ? तुम्ही का मागण्या करता? तुम्ही का संप करता? अशावेळी कामगार म्हणतील, तुझा कारखान्यात फायदा होत नसेल तर तू निघून जा. नाही तर जे काही किमान वेतन आहे ते तू दिलेच पाहिजे.' मग कुणी म्हणतील की शेतकऱ्याला बाबतीतही शेतमजुरानं असं का म्हणू नये की, 'तुला जर २० रु. मजुरी देणं परवडत नसेल तर शेती विकून टाक आणि निघून जा.' असं म्हणू नये कारण व्यापाराच्या बाबतीत त्याला तोटा व्हावा असं सरकारी धोरण नाही. उलट शेतकऱ्याच्या बाबत तसं धोरण आहे. शेतकरी अकार्यक्षम आहे, आळशी आहे, मुर्ख आहे म्हणून काही त्याला तोटा होत नाही. अकार्यक्षम, आळशी, मुर्ख शेतकरी काही असतील पण सर्वांच्या सर्व शेतकऱ्यांना तोटा होतो याला कारण तसं सरकारी धोरण आहे, हेच आहे. सरकारची जी एक विशिष्ट आर्थिक पद्धती आहे त्यामुळेच हा तोटा होतो. शेतीमालाला रास्त भाव मिळूनही जर शेतकरी म्हणू लागला की मी जास्त मजुरी देणार नाही, मला परवडत नाही तर मग त्याला म्हणता येईल की, 'तू नालायक आहेस. तुला जर परवडत नसेल तर तू विकून टाक. शेतमजुराला योग्य ती मजुरी मिळायलाच हवी. नाही तर तुझ्याकडे कोणीच कामाला येणार नाही-' पण आज मात्र हा युक्तिवाद, जो आपण कारखानदाराबाबत वापरू शकतो तो शेतकऱ्याच्या बाबतीत वापरता येणार नाही.
 आतापर्यंत (१) ग्रामीण भागात शेती करणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारात वर्गभेद आहे की नाही? (२) आज आपला लढा दुसऱ्या कोणत्या पातळीवरून-विरोधाच्या रेषेवरून लढविल्यास ते परिणामकारक होईल का? आणि (३) शेतीमालाला रास्त भाव मिळाल्यानंतर तो फायदा शेतमजुरापर्यंत पोहोचणार आहे का? आणि न पोहोचल्यास त्यावर उपाययोजना काय? या मुद्यांवर प्राथमिक विवेचन झाले. त्या अनुषंगाने 'शेतकरी आणि शेतमजूर' यांच्यातील संबंधांबद्दल विचार करता येईल.
 अनुभव असा आहे की, मजुरीचे दर हे शेतीमालाच्या भावापेक्षा अधिक प्रमाणात वाढत आहेत. आठ वर्षांपूर्वी विहीर खोदण्याच्या कामावर मजुरीचा दर २ रु. होता तो आता ८ रु. झाला आहे. ज्या विहीरीसाठी मजुरीवर ३००० रु. खर्च येत होता त्याच आकारमानाच्या विहिरीला आज १०,००० रु. मजुरी द्यावी लागते. म्हणजे मजुरीचे दर तिप्पटीने तरी वाढले आहेत; परंतु शेतमालाचे भावमात्र दुपटीनेसुद्धा वाढलेले नाहीत. शेतमजुरीचे दर वाढत आहेत त्यामागे शेतमजुरांची संघटना हे काही प्रभावी कारण नाही. त्याला कारण आहे शहरी भागातली वाढती कारखानदारी. उदाहरणार्थ, चाकण परिसराजवळ कारखानदारी आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोक रोजगारीसाठी शहरात जातात आणि परिणामतः ग्रामीण भागात मजुरांचा तुटवडा भासू लागतो. भुईमूग तोडण्याच्या वेळी जर मजूर मिळणे कठीण होऊ लागले तर मग माल खराब होऊ नये म्हणून शेतकरी मजुराला तो जे काही मागेल - ४ रु./५ रु. - तितकी मजुरी देऊन काम करून घेतो. पंजाबमध्ये उदाहरण घ्या. हरितक्रांतीमुळे तेथील शेतीउत्पादन वाढले पण मजुरीचे दर त्या प्रमाणात वाढले नाहीत. कारण हरितक्रांतीनंतर पंजाबी शेतमजूर असा राहिलाच नाही. आपल्याला आकडेवारीवरून हे सिद्ध करता येईल. पंजाबमधला शेतावर काम करणारा असा शेतमजूर तिथे राहिलाच नाही त्यामुळे पंजाबमध्ये बिहारचा मजूर घेऊन काम करू लागला. बिहारी मजूर काम मिळतं म्हणून हजारोंच्या संख्येनं पंजाबमध्ये येऊ लागले. त्यामुळे साहजिकच ज्या प्रमाणात शेतीउत्पादन वाढलं त्या प्रमाणात शेतमजुरीचे दर वाढले नाहीत. उलट इथे बीड भागात शेतमजुरी चाकण भागाप्रमाणेच वाढत्या दराने आहे. कारण तेथील मजूर ऊस कापणीच्या हंगामात उसाच्या प्रदेशात निघून जातात, शेंगांच्या हंगामात चाकण वगैरे भागात जातात किंवा दुसरीकडे जिथे जिथे जाण्याची शक्यता निर्माण होते तिथे तिथे निघून जातात. त्यामुळे इथे मजुरीचा दर शेतमालाच्या भावापेक्षा जास्तच प्रमाणात वाढत जाईल.
 शेतमजूर कामामध्ये आळस करतात तर मग शेतकऱ्याने त्याला जास्त मजुरी काय म्हणून द्यावी? असा प्रश्नही पुढे येण्याची शक्यता आहे. पण मजूर कामामध्ये आळस करतो म्हणून त्याला जास्त मजुरी काय म्हणून द्यावी असं म्हणणं चूक आहे. एखादा मनुष्य काम करतो तेव्हा आपण काय पाहतो? घरचा मनुष्य आपल्या शेतावर अत्यंत कळकळीने काम करतो, तसं मजूर काम करीत नाही. याला आपण मजुराचा आळशीपणा म्हणतो. आपल्या घराची माणसं आपल्या शेतावर काम न करता दुसऱ्याच्या शेतावर करायला गेली तर तो तेच म्हणतो ना? की ही माणसं काय कामाची नाहीत! यातला अन्वयार्थ आपण लक्षात घेतला पाहिजे. मनुष्याच्या कामातील ताकद व उत्साह हा त्याला त्यातून काय मिळणार आहे यावर अवलंबून असतात. जोपर्यंत शेतावर काम करणाऱ्या मजुराला आजच्या परिस्थितीमध्ये तुटपुंज्या मजुरीवर वर्षांतून जेमतेम तीन ते चार महिने रोजगार मिळतो आणि सालकरी नसला तर उरलेला आठ महिन्यांसाठी त्याला कसल्याही रोजागाराची शाश्वती नसते तोपर्यंत त्याच्याकडून फार कळकळीच्या आणि उत्साहाच्या कामाची अपेक्षा करणं चूक आहे. मी माझ्या शेतावर किमान वेतन कायद्याप्रमाणे मजुरी देतो. त्यांचं काम बघून (शंकरराव वाघांसारखे) लोक मला म्हणतात की 'काय तुमच्या शेतावर लोक काम करतात? अगदी एखाद्या कंपनीत असल्यासारखे काम करतात.' त्यांच्यामते ते तरीसुद्धा आळस करतात, तरीही ते जे काम करतात ते पाहिलं तर आपण जो त्यांना पगार म्हणून देतो त्याची मला लाज वाटते. शेतकऱ्यांनी या प्रश्नाबाबतीत असाच विचार करायला हवा यात काही शंका नाही. आपल्याला मजुरी देणं परवडत नाही ही गोष्ट वेगळी - पण मजुरावर आळशीपणाचा दोष ठेवताना आपण शहरांमध्ये लोकांना काहीही काम न करता वीस वीस, तीस तीस रुपये मजुरी मिळते हे लक्षात घेत नाही आणि ही गोष्ट जर आपण लक्षात घेत नसू तर आपल्या विरोधी बाजूला जे हवं आहे तेच होणार आहे - शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यातले वाद वाढत राहणार आहेत.
 रोजगार हमी योजनेमुळे मजुरीचे दर वाढले आहेत याचा अर्थ एवढाच की जेव्हा जेव्हा रोजगाराची दुसरी संधी निर्माण होते मग ती कारखान्यामुळे असो, उस-तोडणीमुळे असो की रोजगार हमी योजनेमुळे असो, मजुरीचे दर हे वाढणारच.
 शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न समाधानकारकपणे सोडवला गेला नसताना किंवा असे भाव दिले जाऊ नयेत असे धोरण शासनाने आखलेल असताना शेतमजुरीच्या प्रश्नाला उत्तेजन देणं हा एक राजकीय डाव आहे आणि त्याला आमच्यातली डावी मंडळी बळी पडतात. रशियामधला जो वाद सांगितला - लेनिनचं शेतीविषयक धोरण, स्टालिनचं शेतीविषयक धोरण त्यासंबंधी तेथील अर्थशास्त्रज्ञांनी (प्रीब्राझेन्की वगैरे) केलेल्या लिखाणामध्ये असं उघड उघड म्हटलं आहे की, 'उद्योगधंद्याच्या वाढीकरता जर जास्तीत जास्त प्रमाणात शेतीमधील भांडवलसंचय उपलब्ध करून घ्यायचा म्हटलं तर त्यातल्या त्यात जो मधला शेतकरी आहे - 'कुलक' म्हणजे मोठा शेतकरी आहे तो त्याला विरोध करणार आहे. कारण त्याला स्वतःचा व्यवसाय म्हणून शेती चालवायची आहे आणि त्याच्या व्यवसायाच्या रूपाने जर आपण माल खरेदी केला तर ते आपल्याला कधीही परवडणार नाही. तेव्हा हा वर्ग संबंध दडपून टाकावा. म्हणूनच सैन्य पाठवून त्या लोकांना खलास करण्यात आलं. बाकीच्या सगळ्या मजुरांना एकत्र घेऊन तिथं सहकारी शेती-सरकारी शेती सुरू करण्यात आली. शेतमजूर हा डाव्या आघाडीचा आणि शेतकरी मागासलेल्या, सरंजामशाहीचा, बुरसटलेला ही जी डाव्यांमधली, विशेषतः रशियामधली विचारसरणी मांडली गेली ती त्यावेळची जी परिस्थिती होती ती आणि त्यांना जे साधायचं होतं ते लक्षात घेऊन मांडलेली आहे. तिथला विचार, तिथली वाक्य हिंदुस्थानातल्या परिस्थितीत लागू करणं हे अगदी चुकीचं आहे. ही निव्वळ पोथीनिष्ठ आहे, पुस्तकीपण आहे. समाजवाद्यांच्यासुद्धा एकामागोमाग ज्या काही बैठका झाल्या - (International) त्यातील तिसरी (Third International) या विषयावर जास्त महत्त्वाची आहे. प्रत्येक देशातल्या कम्युनिस्ट पुढाऱ्याने आपल्या देशातील शेतीची संस्कृती ही मार्क्सवादाशी कशी अपवादात्मक आहे ते सांगितले. शेतीची संघटना हा पहिल्यापासून मार्क्सवादाचा विषय नव्हताच. त्यामुळे रशियामध्ये प्रत्यक्ष कामगारांच्या चळवळीला यश येऊन त्यांच्या हाती राज्य आलं. तेव्हा मग त्यांच्यापुढे प्रश्न पडला की आता शेतीचं काय करायचं? आणि मग जे काही त्या वेळेला जमेलसं वाटलं ते त्यांनी केलं; परंतु त्याबद्दलची पोथीनिष्ठता बाळगणे चूक आहे.
 आणि ती जर बाळगायची असेल तर संपूर्ण पोथीनिष्ठता तरी बाळगावी. लेनिननं 'कुलक'ची व्याख्या कशी केली आहे? ज्याच्याकडे निदान २० एकर जमीन आहे तो कुलक. रशियामध्ये सतत थंडी आणि बर्फ असल्यामुळे तिथे बिगरपाण्याची जमीन अशी काही गोष्टच अस्तित्वात नाही. आपल्याकडे २० एकर बागायती जमीन असलेला शेतकरी म्हणजे कुलक हे मी मानायला तयार आहे. आहेत का आपल्याकडे असे शेतकरी? वस्तुतः आपल्याकडे असा काही मोठा शेतकऱ्यांचा वर्ग आहे ही कल्पनाच चूक आहे. बिहारमधल्या परिस्थितीविषयी मी बोलत नाही. मी आज महाराष्ट्रातल्या परिस्थितीविषयीच बोलतो आहे. आपल्याकडे असा काही मोठा शेतकऱ्यांचा वर्ग आहे ही कल्पनाच चूक आहे. बिहारमधल्या परिस्थितीविषयी बोलतो आहे. आपल्याकडे १८ एकर बागायती जमीन असलेल्या मोठा शेतकरी समजले जाते. त्याचा उल्लेख बरेच लोक आपल्या भाषणांतून टाटा-बिर्ला-बडा बागायतदार असा करतात. कुणी खोटी जमीन लपवली आहे, कुणी कुत्र्यामांजरांच्या नावावर जमिनी केलेल्या आहेत. अशी किती उदाहरणे आहेत? मला तरी तसं उदाहरण माहीत नाही. पण जर समजा वेगवेगळ्या भावांच्या नावांनी जमिनी वाटून दिल्या असतील तर त्यात काही अयोग्य आहे असे म्हणता येणार नाही. समजा सगळ्या भावांचा मिळून एक मोठा कारखाना आहे तर आपण त्या मालकीबद्दल काही हरकत घेत नाही. त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या (भावांच्या कुटुंबीयांच्या) वाट्याची जमीन एकाच्याच नावाच्या खात्यावर असेल तर त्यावर आक्षेप असण्याचं काही कारण नाही. शहरात एखादा अधिकारी मनुष्य असतो. तो, त्याची बायको आणि दोन मुलं यांच्या उपजीविकेसाठी त्याची एक नोकरी असते. त्याचप्रमाणे इकडे शेतकरी, त्याची बायको आणि दोन तीन मुले अशा कुटुंबाची १८ एकराची एक शेती असते. ही सगळीच्या सगळी जमीन कालव्याच्या पाण्याची आहे असं गृहीत धरलं तर तिथं तो काय पिकवतो? द्राक्षं, ऊस अशी नगदी पिकं तो घेऊ शकतो. आपण उसाचे हिशेब पाहिले आहेत तेव्हा तो १८ एकरात ऊस घेतो असं समजू. उसामध्ये खऱ्या अर्थाने फायदा होत नाही हे आपण पाहिलं आहे. पण काहीजणांचं म्हणणं आहे की उसाला एकरी ३००० रु. फायदा होतो. वादासाठी हे खरं आहे असं जर धरून चाललं तर १८ एकरवाल्या शेतकऱ्याला आडसाली उसाला (अठरा त्रिक) चोपन्न हजार रुपये फायदा होणार. म्हणजे महिन्याला ३००० रु. झाले. आज ३००० रु. हा शहरामधल्या ज्युनिअर एक्झिक्युटिव्हचा पगार आहे - LIC मधील कारकुनाला १२ वर्षांनी मिळणारा पगार आहे. तेव्हा डाव्या पद्धतीने बोलताना केवळ जिभेची सवय म्हणून टाटा-बिर्ला-बडे बागायतदार असं बोलणं हे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाशी जुळणारं असेल कदाचित पण प्रत्यक्ष जमिनीवर व्यवहार होतो त्याच्याशी जुळणारं नाही. ज्याला फक्त ४५ रु. महिना मिळतात त्याच्यात आणि ३००० रु. मिळणारात फरक आहे. पण ३००० रु. मिळविणारा आणि आठ वर्षांत ६०० कोटींचे १४०० कोटी करणारा यांच्यातही फरक आहेच की. तेव्हा मधल्या शेतकऱ्याविरुद्ध आघाडी उघडून डावी मंडळीसुद्धा उद्योगधंदेवाल्यांचीच कास धरतात. अशोक मित्रांनी आपल्या पुस्तकात लिहून ठेवले आहे, 'शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळून राहिले आहेत त्यामुळे कारखानदारची फार पीछेहाट होत आहे.' हे विचार कम्युनिस्ट राज्यातला अर्थमंत्री मांडतो. त्यांनी आपले हे विचार या पुस्तकात फार तपशिलाने मांडले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे, 'मधले शेतकरी अजिबात काढून टाकले पाहिजेत तरच स्वस्ताई येईल. त्यांना काढून टाकल्यानंतर बाकीचे जे राहतील त्यांना घेऊन सहकारी, सरकारी पद्धतीची शेती चालू करावी.' म्हणजे मग कच्चा माल आपल्याला स्वस्तात स्वस्त मिळेल अशी त्यांची कल्पना. रशियात जे वाटोळं झालं तेच इथं होईल वगैरे बाब ते लक्षातच घेत नाहीत. आमच्या चाकण भागातले अगदी ९९% शेतकरी अर्जावर सही करून द्यायला तयार आहेत की, 'आमची जमीन सहकारी करा, सरकारी करा. आम्हाला सरकारी स्केलप्रमाणे पगार द्या. आम्ही अगदी प्रामाणिकपणे कामं करू.'
  दुसरा रोजगार मिळण्याची शक्यता झाली म्हणून मजुरीचे दर वाढले ही गोष्ट एका अर्थी खरी आहे. कामगारांची संघटना झाल्यामुळे त्यांनी पगार वाढवून मागितला हे काही खरं नाही. काही वेळा असं होतं की रोजगारासाठी निरोप पाठवला तर उलट निरोप येतो की यावेळी शेंगा वेचायला ४ रु. मजुरी मिळाली तरच आम्ही येणार. आमच्या भागात ठाकर वगैरे आदिवासी जमातीतले जे लोक मजुरी करायला येतात ते सगळे एका 'तोडी' ने वागणारे असतात. त्यांच्याकडूनही असा निरोप येतो. पण ती जी युती किंवा संघटना आहे ती आधुनिक पद्धतीची - 'युनियन' पद्धतीची युती नाही. आपल्याला परवडत नाही ३ रुपयात तर कशाला जायचं दिवसभर राबायला उन्हात? ही त्यांच्या निरोपामागील भूमिका असते. मग तो मजूर चारपाच रुपये मिळाले तर यायला लागतो. शेतकरी वाढीव मजुरी देतो तेव्हा तो त्याचं नुकसान न होता देतो ही कल्पना मात्र बरोबर नाही. कारण आपण पाहिलं आहे की, उत्पादनखर्च भरून न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याचं जे नुकसान होतं ते झाकलेलं नुकसान आहे. तो भांडवल खाऊन नुकसान सोसतो. अंगात मुरलेल्या नाही. कारखान्यामध्ये सगळे व्यवहार पैशात असल्यामुळे तिथे एका वर्षात तोटा झाला तर त्याच वर्षात ताळेबंदात तो दिसून येतो. तसा शेतीमध्ये दिसून येत नाही. मात्र त्या शेतीची प्रत कमी होत जाते, उत्पन्न कमी होत जातं. गोठ्यासारखं एखादं बांधकाम पडलं तर नवीन बांधता येत नाही. गेल्या वर्षी बटाट्याचं पीक काढलं असलं तर बिणाचा खर्चसुद्धा न परवडल्यामुळे शेतकरी भुईमूगावर जातो, भुईमूगही परवडेनासा झाला ती शाळूवर जातो. अशा तऱ्हेनं शेतकरी एक एक पायरी उतरत उतरत जातो.
 आणि आज भुईमुगाच्या कामाला शेतमजूर चारऐवजी पाच रुपये मजुरी मागायला लागले तर देणं भाग असतं. कारण भुईमूग खलास झालेला पाहवत नाही. त्याच्या उलटी एक स्थिती होते - शेतमालाच्या कमी भावामुळे होते, वाढीव मजुरीमुळे झाल्याची ऐकिवात नाही. ७७ साली कांद्याचे भाव इतके कमी झाले की लोकांनी शेतातून कांदा काढलाच नाही. शेतं तशीच नांगरून टाकली. पण भूईमूग शेतातनं काढायचाच नाही असं घडल्याचं मात्र ऐकिवात नाही.
 जेव्हा शेतकरी वाढीव मजुरी देत नाही असे म्हणतो तेव्हा त्याच्यावर दडपण येऊन मजुरी द्यावी लागते. मग त्याची जी अधोगती होत असते तिची गती वाढत जाते हे त्याच्या लक्षातच येत नाही. एकीकडे शेतकऱ्याची अधोगती होत राहते तर शेतमजुराची मजुरी वाढत राहते. या दृष्टीने पाहता आज मजुराची स्थिती शेतकऱ्यापेक्षा बरी आहे. मजुराला शेतमजुरीशिवाय दुसरीकडे काहीतरी रोजगाराची शक्यता निर्माण होत आहेत. शेतकऱ्याला मात्र दुसरी कसलीच शक्यता निर्माण होत नाही.
 आजपर्यंत शेतीमालाचे भाव खऱ्या अर्थाने वाढलेच नाहीत. रुपयाची किंमत जितक्या प्रमाणात कमी झाली तितक्यासुद्धा प्रमाणात वाढले नाहीत. मग प्रत्यक्षात भाव वाढले तर काय होईल? तो फायदा मजुरांपर्यंत पोहोचेल की नाही? आजपर्यंत मजुरीचे दर सर्वसाधारणपणे वाढत आले आहेत. त्याला पर्यायी रोजगार हे एक कारण आहे हे मान्य. पण तुम्ही उसाचे आंदोलन घ्या. आंदोलनामुळे आता उसाचे भाव वाढल्याचे जाहीर झाले आहे पण अजून शेतकऱ्याच्या हातात पैसे यायचे आहेत. तरीसुद्धा नाशिकला उसाच्या कामावरचा रोजगार ९ रु. झाला आहे. आम्ही सटाण्याच्या मेळाव्यात नुसतं जाहीर केलं की, 'किमान भाव अजून हातात येऊ लागला नसला तरीसुद्धा अधिक मजुरी द्यायला लागा.' लोकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात संमती जाहीर केली. शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष सांगेपर्यंत आम्हाला कळलेही नव्हते की, 'आम्ही मजुरीचे दर पाचऐवजी सात द्या' असे जाहीर केले होते तरी प्रत्यक्षात शेतकरी नऊ रुपये देऊ लागला आहे.
 शेतीमालाचे भाव वाढल्यावर मजुरीचे दर वाढतात ते काही शेतकरी केवळ उदार मनाचा असतो म्हणून नव्हे हे उघड आहे. भाव वाढल्यावर उत्पादन वाढते, रोजगार वाढतो. म्हणून मग मजुरी वाढवून देणे भाग पडते आणि परवडते.
 शेतीवर काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुष मजुरांच्या मजुरीच्या दरात आपल्याला फरक आढळून येतो. स्त्रीला पुरुषापेक्षा कमी मजुरी दिली जाते. खरं तर कायद्याप्रमाणे स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही सारखे वेतन मिळायला पाहिजे हा आज आंतरराष्ट्रीय नियम आहे आणि हिंदुस्थानने या आंतरराष्ट्रीय करारात भाग घेतलेला आहे. तेव्हा कायद्याच्या दृष्टीने त्यात काहीही फरक नाही. पण आपल्या भागात स्त्रियांच्या मजुरीचे दर कमी आहेत आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे बहुतेक भागात घरगुती कामांमुळे स्त्रियांचं काम पाच तासांच्या वर होत नाही आणि पुरुषांचं काम कायद्यानं सांगितलेल्या तासांप्रमाणे होत. किमान वेतन कायद्यामध्ये तो आमलात आणताना जर कामाचे तास कमी होत असतील तर त्या प्रमाणात मजुरी कमी करण्याची तरतूद आहे. तेव्हा कमी तास काम करणाऱ्या स्त्रियांची मजुरी किमान वेतन कायद्याच्या वेतनाच्या एक तृतीयांशाने कमी धरता येते. आपल्याकडे परंपरेने स्त्रिया व पुरुष यांच्या मजुरीचे दर कमी धरले आहेत ते कामांच्या स्वरूपातील फरकांविषयी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ठरवले असणार अशी माझी कल्पना आहे. तसं शेतातल्या कामांमध्ये फरक करायचा झाला तर औताची कामे, खड्डे खणणे किंवा दगडाची कामे करणे अशा प्रकारची कामे करणारे पुरुष मजूर आणि खुरपणी, निंदणी किंवा पाणी देणे अशा प्रकारची कामे करणारे मजूर यांच्यातसुद्धा फरक करावाच लागेल आणि असाही फरक आपल्याकडे केला जातो. औताच्या मजुरांना, त्यातूनही पेरणी करणाऱ्या मजुरांना अधिक मजुरी दिली जाते.
 किमान वेतन कायद्यानं किमान वेतन कोणत्या पातळीवरचं ठरवून दिलं आहे? स्त्रियांच्या पातळीवरचं की पुरुषांच्या पातळीवरचं? स्त्रियांना विशेषतः ज्या प्रकारची कामं आपण देतो ती वेगळ्या प्रकारची असतात, त्या ते चांगलं करतात, बारकाईनं करतात असं धरायचं आणि त्यांचा मजुरीचा दर तोच आहे असं धरायचं. त्यामुळे आता होतंय त्यापेक्षा आपलं जास्त वाईट काही होणार नाही. आपण जर कायम पगारी नोकर ठेवू लागलो तर कारखान्यांत स्त्रियांना जशी बाळंतपणाची रजा द्यावी लागते तशी भरपगारी रजा द्यावी लागेल. मग केवढा भुईंड बसेल पाहा. पण एकदा कामगारांना कशा पद्धतीने वागवायचे याचे नियम ठरले तर त्यात आपण हरकत घेण्याचे कारण नाही. त्यामुळे आपल्याला जो काही खर्च येईल तो आपल्या उत्पादनाच्या किमतीतून भरून निघाला म्हणजे प्रश्न सुटला. आज मालक-मजूर संबंध कसे आहेत? शेतमाला रास्त भाव मिळाले तर शेतकरी शेतमजुराला त्याचा योग्य हिस्सा देईल या विचाराचं 'बीज' या संबंधात आहे काय? असा एक प्रश्न नेहमी विचारला जात असतो. इतकेच काय या प्रश्नाचे केंद्र करून काही राजकीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात सतत असलेले दिसतात.
 मी भाषणात नेहमी सांगत असतो की शेतमजूर आणि शेतमालक यांचे संबंध अजूनही घरोब्याचे आहेत आणि बहुतेक शेतमालक आणि शेतमजूर दुपारची भाकरी बांधावर एकत्र बसून खातात. त्यावर मी भाषणात एक वाक्य नेहमी वापरतो की 'शहरातली जी मंडळी आपल्या मोलकरणीला फुटक्या कानाच्या कपातून, जिन्याखाली जाऊन चहा प्यायला लावतात त्या मंडळींनी हा वाद वाढवू नये.' हे नुसतं भाषणापुरतं वाक्य नाही. त्याच्या मागे खोल विचार आहे. अशा प्रकारची वाक्यं किंवा वेगवेगळ्या अनुभवाच्या गोष्टी मी भाषणात मुद्दाम आणतो कारण हीच वाक्यं आणि गोष्टी उद्या गावोगाव प्रचाराची साधनं म्हणून फिरणार आहेत. आपण आधी ज्यांची चर्चा केली ती अर्थशास्त्रीय वाक्यं ही तितक्या प्रभावीपणे खेडेगावात फिरणार नाहीत.
 मालक म्हणून नुसता बांधावर उभा राहणारा आणि मालक असून बायकोपोरांसह शेतमजुरांबरोबर शेतात राबणारा अशा प्रकारचे शेतकरी किती किती प्रमाणात आहेत? याचा नीट अभ्यास केला तर आपल्या असं लक्षात येईल की निदान ९५% शेतकरी हा आपल्या कुटुंबासह मजुरांबरोबर शेतात राबत असतो. परिस्थिती आणि स्थळकालानुरूप या प्रमाणात फरक झाला तरी हे प्रमाण फारसं कमी असणार नाही. हा जो शेतकरी आहे त्याचे शेत मजुरांबरोबर शेतात राबत असतो. परिस्थिती आणि स्थळकालानुरूप या प्रमाणात फरक झाला तरी हे प्रमाण फारसं कमी असणार नाही. हा जो शेतकरी आहे त्याचे शेतमजुरांबरोबरचे संबंध घरोब्याचे आहेत. अजिबात काम न करता बांधावर उभा राहणारा शेतकरी अल्प प्रमाणात आहे. मी, उदाहरणार्थ त्या प्रकारचा शेतकरी आहे. मी फक्त प्रयोग करण्याकरता शिकून घेण्याइतपतच शेतीत काम केले आहे. पण मग त्यामागील अर्थशास्त्र विचारात घेता मी ही कामं आता करीत नाही. मालक-मजूर यांच्यातील संबंध हे शेवटी त्या त्या माणसांवर लहानपणापासून झालेल्या संस्कारांमुळे त्यांचा जो स्वभाव बनलेला असतो त्यावर अवलंबून असेल असं नुसतं म्हणून सोडून देऊन चालणार नाही.
 आपण अर्थशास्त्रीय विचार करताना पहिल्यांदा एक गोष्ट गृहीत धरायची आहे की प्रत्येक गोष्टीचं कारण हे आर्थिक असतं. अर्थकारणानं स्वभाव ठरतात, स्वभावानं अर्थकारण ठरत नाही. अगदी पुण्यामध्ये ब्राह्मण घरात जन्मलेले आणि लहानपणी स्नानसंध्या केलेले लोक अमेरिकेत गेल्यावर पहिल्याच आठवड्यात गोमांस भक्षण कसे करू लागतात हे मी पाहिलेलं आहे. ज्यांच्या आयुष्यात कधीही काही विशेष घडलेलं नाही तेही कसे बदलतात हेही पाहिलेलं आहे. याला कारण त्यांचं अर्थकारण बदललेलं असतं तेव्हा स्वभाव जो आहे तो अर्थकारण बदलल्याने बदलतो, स्वभावाने अर्थकारण बदलत नाही. अमुक एका माणसाचा स्वभाव असा का आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर त्याचा स्वभाव तसा असण्याने/नसण्याने त्याचा फायदा/तोटा काय आहे हे समजून घ्यावे लागेल. एक काळी ब्राह्मणांनी किंवा उच्चवर्णियांनी हरिजनांना जे तुच्छतेनं वागवलं त्याचं कारण म्हणजे तसं वागवण्यात उच्चवर्णियांचा आर्थिक फायदा होता. मी तर असं म्हणेन की ४७ नंतर जातीयता जाणार म्हणत जे कायदे झाले तेसुद्धा उच्चवर्णियांच्या हितासाठीच झाले. जर पूर्वीचीच जातीव्यवस्था चालू ठेवली असती तर ब्राह्मण किंवा क्षत्रियांना बुटाचे कारखाने काढायची परवानगी मिळालीच नसती, युनिव्हर्सिटीमध्ये मेटलर्जीच्या कोर्सला फक्त लोहार-तांबटांच्याच मुलांना प्रवेश मिळाला असता आणि आज असे जे अनेक उद्योगधंदे चालू झाले आहेत ते ज्या जातींना आम्ही आजपर्यंत हीन समजत आलो आहोत त्या जातीच्याच लोकांना करता आलो असते आणि आमच्याकडे फक्त मास्तरकी राहिली असती. म्हणूनच हा जातीयवाद दूर झाला. माझे एक मित्र म्हणतात की, 'स्वातंत्र्यानंतर हरिजनांच्या पुढाऱ्यांनी म्हणायला पाहिजे होतं की हा जातीयवाद यापुढही चालूच राहिला पाहिजे.' हा वाद नष्टही होईल. पण केव्हा? जेव्हा ग्रामीण भागाच्या विकासाला सुरुवात होईल तेव्हा. तुम्ही जोपर्यंत ग्रामीण भागात राहता आहात, हरिजनांची वस्ती वेगळी आहे, दोघांना मिळून पुरेशी एक भाकरी मिळत नाही तोपर्यंत दुसरा काही उद्योगधंदा नाही म्हणून हा वाद चालूच राहणार आहे. कोणत्याही समाजाची विकासाची गती खुंटली की त्याची आपापसातली भांडणं चालू होतात. समाजाला एकाच ठिकाणी राहायलासुद्धा धावावं लागतं. स्वातंत्र्याच्या आधी तामिळनाडू राज्यात हिंदीच्या प्रसाराची गती सगळ्यात जास्त होती. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा सगळी गती खुंटली तेव्हा राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीला सगळ्यात मोठा विरोध तामिळनाडूतच सुरू झाला. स्वातंत्र्यापूर्वी सगळीकडे राष्ट्रीय बंधुभाव होता. पण पुढे मुंबईत शिवसेनेसारखी प्रांतीय वृत्तीची चळवळ चालू झाली. अनेक ठिकाणी अशा संकुचित वृत्तीच्या चळवळी सुरू झाल्या. याचं मुख्य कारण देश पुढं जायचा थांबला. जो थांबला तो संपला. थांबल्यामुळे आपल्या जुन्या वृत्ती पुन्हा उफाळून वर आल्या आणि म्हणून अर्थकारणाला हात घातल्याशिवाय समाजकारण-समाजप्रबोधन पुरेसं ठरू शकत नाही. तुम्ही समाजातल्या सगळ्यांची गती पुढे जाणार अशी करा, हे बारीकसारीक फरक आपोआपच नाहीसे होतील. याच्यातला महत्त्वाचा मुद्दा एवढाच की स्वभावानं काही अर्थकारण ठरत नाही, उलट अर्थकारणानं स्वभाव ठरतो.
 आपण या विषयाकडे पुस्तकांच्या चौकटीतून पाहता कामा नये. चांगले संबंध म्हणजे लाचारीचे संबंध नव्हते. आमचं त्याचं काही भांडण नाही, हा येतो आणि आम्हाला सलाम करतो, कोपऱ्यात बिनतक्रार बसतो याला काही 'चांगले संबंध' म्हणत नाहीत. आपण आपल्या डोक्यात पुस्तकांची तयार केलेली चित्रं बाजूला ठेवून प्रत्यक्षात शेतावर मजुरांच्या बरोबर काम करणारी माणसं किती आहेत हे पाहिलं पाहिजे. पुस्तकांच्या मर्यादेत अडकलं की बऱ्याचशा दिसणाऱ्या गोष्टी कलुषित दिसतात. मी जेव्हा कामाला सुरुवात केली तेव्हा माझासुद्धा शेतकऱ्यांवर हाच राग होता. त्यावेळी तिथे जे प्रांतऑफिसर होते त्यांच्याकडून भूमिहीनांना जमिनी मिळवून पहिली सामुदायिक शेती करण्याच्या विचारात होतो. म्हणजे माझ्याशी डोक्यात पुस्तकातले जे विचार आहेत ते सुरुवातीला होते. पण शेती करायला लागल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की, पुस्तकांतून उभं केलेलं परिस्थितीचं चित्र आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यात निदान आमच्या भागात तरी फार वेगळेपणा आहे. आमच्या भागात एक आश्चर्यकारक गोष्ट सापडली की ज्याला भूमिहीन म्हटलं जाईल अस एकही उदाहरण सापडलं नाही. धुळे भागातसुद्धा भूमिहीनांचं प्रमाण नगण्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ही परिस्थिती बदलू शकते. आमच्या गावांमध्ये आम्ही केलेल्या शिरगणतीत जेव्हा एकसुद्धा भूमिहीन मजूर नाही असं दिसलं तेव्हा माझ्या मनावर त्याचा परिणाम झाला आणि मी पुस्तकी चौकटीतून बाहेर आलो. आता आपण केवळ बांधावर राहणारा शेतमालक किती आणि मजुराच्या बरोबरीने काम करणारा शेतमालक किती याचा नीट विचार केला पाहिजे. म्हणजे मग आपण ज्या मालकाविषयी बोलतो आहोत त्याचा नेमका गुणधर्म काय आहे हे लक्षात येईल. नाहीतर आपण बोलायचं 'दो बिघा जमीन' सिनेमामधील जमीनदार लक्षात ठेवून आणि बोलत असायचं एखाद्या पागोटेवाल्याबद्दल, असं होता कामा नये.
 एखाद्या भागातील कार्यकर्ते जर शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन आणि शेतमजुरांना किमान वेतनाची मागणी या दोन्ही गोष्टी करत असतील - एकाच वेळी करत असतील तर ती चांगली गोष्ट आहे. पण आपलं शेतकरी आंदोलन उभं राहिल्यानंतर काही पक्ष्यांच्या मंडळींनी सगळीकडे शेतमजुरांचे आंदोलन उभे करण्याचे आदेश आपल्या कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. आपण त्यांच्या नादी लागता कामा नये. कारण त्यांना अशा तऱ्हेने शेतमजुरांचे आंदोलन उभे करून शेतकरी-शेतमजूर हा वाद जागता ठेवून आपलं शेतकरी आंदोलन पाडायचं आहे.
 'मालकमजूर संबंध अगदी विकोपाला गेले आहेत' असे म्हणणारी मंडळी कोणत्या प्रकारच्या वर्गात मोडतात हे पाहूनच या गोष्टीतील सत्यता समजावून घेतली पाहिजे. दुर्दैवाने एक गोष्ट खरी आहे की आपण कितीही बोलत असलो की शेतमालक आणि शेतमजूर एक आहेत आणि एकत्र राहायला पाहिजेत तरी आज ज्या प्रमाणात शेतमजूर आपल्या चळवळीत आणता यायला पाहिजेत त्या प्रमाणात आणता आलेले नाहीत. अर्थात असं भासण्याचं दुसरंही एक कारण आहे. महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही जिल्ह्यामध्ये ज्याला भूमिहीन म्हणता येईल असा शेतमजूर धुळे जिल्हा सोडला तर फारसा सापडत नाही. बाकीचा जो अल्पभूधारक शेतमजूर आहे तो आपल्यामध्ये सामील होतो. पण सांगतो, 'मी शेतकरी आहे.' ५ ते १० टक्के भूमिहीन सोडले तर बाकीची मंडळी आपल्या अडीच एकरात काम करून शेजाऱ्याकडे मजुरीवर जातात. मागासवर्गीय जे आहेत ते बहुसंख्य भूमिहीन आहेत. त्यांच्यात जास्तीत जास्त एक टक्का हे शेतकरी आहेत. ही भूमिहीनांची संख्या मुखतः पूर्वी वाड्यातले जे वतनदार होते त्यांची आहे. बलुतेदारीची पद्धत गेल्यामुळे वतनाच्या जमिनी परत कराव्या लागल्या, त्यामुळे सगळे बलुतेदार भूमिहीन झाले.
 आपल्या राज्यातील शेतकऱ्याची जमीनधारणाच इतकी कमी आहे की जवळ जवळ ९५ टक्के शेतकरी आपल्या कुटुंबीयांसहित शेतमजुराबरोबर राबत असतो. एका घरात एक कारभारी असतो. तो सोडून सगळेच शेतात कामं करतात. शेतीचं खातं एकाच्या नावानं असलं तरी घरातला दुसरा एखादा चलाख माणूस कारभारी असतो. त्याची बायको-मुलं जर शेतात काम करत असली तर तो शेतात काम करतो असंच धरलं पाहिजे. माझ्या शेतासंबंधी बाहेरची कामं, प्रयोगाकरता वेगवेगळ्या वस्तू तयार करून घेणं, त्या आणणं या कामातच मी अडकलेला असतो. माझ्या घरातीलही कुणी शेतीत काम करीत नाही. म्हणजे मी बांधावरचा शेतकरी आहे असं म्हणायला हवं. अशा शेतकऱ्यांचं एकूण प्रमाण किती?
 गावामध्ये 'बागायती पिकं घेणारा' असा एक शेतकरी वर्ग वाढू लागला आहे. तो जास्तीत जास्त 'बांधावरचा' आहे असे दिसत असले तरी बागायती पिकं घेणारा शेतकरी हा स्वतः जास्त काम करतो. त्याला सतत २४ तास देखरेख करावी लागते. विशेषतः भाजीपाला करणारी मंडळी बांधावर बसून का होईना, काळजीनं अहोरात्र पाहणी करीत असतात. पानाला मागून कुठे कीड लागते काय, रोपाची वाढ होते की नाही, टोमॅटोचे पीक असेल तर झाडाला दोनच फांद्या राहिल्यात की तीन, एका फांदीला किती फळं राहातात, कलिंगडं काढली तर एका वेलाला दोनच फळ राहतात की नाही अशा अनेक गोष्टीची पाहणी करून उपाययोजना करणे याचं शास्त्र इतकं प्रचंड झालं आहे की वरील सर्व पाहणी करणे हे एक कामच आहे. हे काम करणारा मजुरी करत नाही असं धरणं चूक आहे. ज्वारी, भात यांच्या पिकातसुद्धा अशी कामे असतातच. कुठे चिकट्या पडलाय का, कीड लागलीय का हे लक्षपूर्वक पाहावंच लागतं. तेव्हा बांधावर राहून पाहणी करणं हेसुद्धा कामातच धरलं पाहिजे.
 शेतकऱ्यांमध्ये नवीन एक वर्ग तयार होतो आहे. हा बांधावरचा न राहता 'तालुक्यावर' असतो. 'नंबर दोन'च्या पैशांवर उत्कृष्ट जमीन खरेदी करून अधिकाधिक पैसा खर्च करून अधिक उत्पादन काढतो. अर्थात उत्पन्नातून नफा सुटतो की नाही ही गोष्ट वेगळी. दोन नंबरचा पैसा लपविण्याचा त्यांचा उद्देश पार पडलेला असतो. पण हे लोक ५ टक्यांत बसतात. ते आठवड्यातून एखादवेळ शेतावर येतात, उरलेले दिवस तालुक्यात जाऊन आपला 'धंदा' सांभाळतात. त्यांना शेतीतील नफ्यातोट्यात स्वारस्य नसते. निव्वळ शेती करणारा मनुष्य जर बांधावर किंवा तालुक्यावर राहू म्हणेल तर त्याला दरवर्षी ५/१० एकर जमीन विकावी लागेल.
 सारांश, इंडियात आणि भारतात, दोन्हीमध्ये वेगळे वेगळे विरोध आहेत. भारताच्या ग्रामीण भागात मोठे बागायतदार, छोटे बागायतदार, मोठे शेतकरी, छोटे शेतकरी, अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर, आदिवासी या लोकांमध्ये एकमेकातले काही विरोध आहेत. हे विरोध दूर करण्यासाठी अगोदर मुख्यतः शेतीमालाचं शोषण दूर करणे आवश्यक आहे. बाहेरून आलेला शत्रू समोर असताना जसं घरातील भांडण बाजूला ठेवून त्या बाहेरच्या शत्रूचा समाचार प्रथम जसा घ्यावा लागतो, त्याचप्रमाणे आपल्या दुःखाचं, दारिद्र्याचं जे महत्त्वाचं आणि मूळ कारण आहे - शेतीमालाचं शोषण - ते दूर करणे, शेतीमालाला भाव मिळवणे हे काम पहिल्यांदा हाती घेतलं पाहिजे. त्याऐवजी हे तात्त्विक पातळीवर मान्य आहे पण व्यावहारिक पातळीवर आपण जर असं ठरवू गेलो की शेतमजुरांचा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे, हरिजनांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यांचं आंदोलन उभ करायला पाहिजे तर आज प्रत्यक्षामध्ये ग्रामीण भागामध्ये असं आंदोलन उभं उभं करण अशक्य आहे. त्यानं केवळ डोकेफोड होईल, हाती काही लागणार नाही. उलट आपला जो समान शत्रू आहे त्याचं मात्र फावेल. शेतीमालाला रास्त भाव मिळू लागल्यावर त्याचा फायदा शेतमजुरापर्यंत पोहोचणार नाही असं समजायला आजतरी काहीही कारण नाही. पण त्याचबरोबर शेतकरी संघटनेची अशी ठाम भूमिका आहे की आपण दारिद्र्याविरुद्ध लढा द्यायला निघालेली मंडळी आहोत; केवळ शेतकऱ्यांचा स्वार्थ पुरा व्हावा इतकाच आपला हेतू नाही. तेव्हा जर का पुढे शेतीमालातील फायदा शेतमजुरापर्यंत पोहोचत नाही असं दिसलं तर त्यावेळी आपण निव्वळ शेतमजुरांचा लढा उभा करू. तशी आवश्यकता भासेल असं वाटत नाही. सध्या शेतीमालाला भाव प्रत्यक्षात मिळायला सुरुवात झाली नसताना, कांदा-ऊस आंदोलन झाल्यानंतर हवे ते भाव बांधून मिळाले नसताना शेतकरी संघटनेने आपणहून सटाण्याच्या मेळाव्यात शेतमजुरांना मजुरीचे दर वाढवून द्यावेत अशी घोषणा केली आणि आणि तिचं मोठ्या उत्साहानं स्वागत झालेलं आहे आणि त्यानंतरचा अनुभव असा की आम्ही मजुरीचा जो दर जाहीर केला होता त्याहून अधिक मजुरी प्रत्यक्षात शेतकरी देऊ लागला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
 मग अशा तऱ्हेचे वादविवाद उपस्थित का केले जातात?
 ■ ■