शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/'भारत' विरोधी प्रचलित उद्योगनीती

 प्रकरण : ६

 'भारत' विरोधी प्रचलित उद्योगनीती

 आर्थिकदृष्ट्या या देशाचे जे दोन भाग पडले आहेत त्यातील शोषक 'इंडिया' 'भारता'चे - शोषण अनेक परींनी करीत आहे. या देशात राबविली जाणारी उद्योगनीती ही अशाच उद्देशाने राबविली जाते.
 आपल्या देशामध्ये उद्योगधंद्यांची वाढ व्हावी की न व्हावी? काही लोकांचा उद्योगध्णंद्यांच्या वाढीला विरोध आहे. आपल्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीला विरोध नाही. उद्योगधंदे निर्माण व्हायलाच पाहिजेत. मोठमोठे उद्योगधंदे निर्माण व्हायला लागले तरच जसजशी लोकसंख्या वाढत जाईल तशी तशी ती शेतीवरून काढून या उद्योगधंद्यांमध्ये रोजगारावर लावता येईल. तेव्हा उद्योगधंदे वाढायलाच पाहिजेत. मग अर्थशास्त्रज्ञांचं म्हणणं असं की, 'उद्योगधंदे वाढायला पाहिजे असतील तर त्याच्याकरता या देशातील भांडवल वाढायला पाहिजे. त्यासाठी बचत व्हायला पाहिजे आणि शेवटी अर्थशास्त्रदृष्ट्या भांडवल हे फक्त शेतीतूनच तयार होऊ शकतं.' कारखान्यामध्ये फायदा होतो, पण तो रुपया पैशातला असतो. वस्तूच्या रूपातला फायदा कारखान्यात तयार होत नाही. कारखान्यात एखादी वस्तू आली तर तिचं फक्त स्वरूप बदललं जातं. वेगळी नवीन वस्तू तयार होत नाही. नवीन वस्तू तयार होण्याची म्हणजे एका दाण्याचे शंभर दाणे होण्याची किमया फक्त शेतीतच होऊ शकते. म्हणून खऱ्या अर्थाने वस्तूच्या रूपातील बचत ही फक्त शेतकऱ्यांच्या शेतामध्येच होते. म्हणून मग अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात आणि आपल्या सर्व पंचवार्षिक योजनांमधील हा विचार आहे की, 'शेतीमध्ये भांडवल निर्माण होते. हे भांडवल जास्तीत जास्त प्रमाणात वापरून उद्योगधंदे चालू केले पाहिजेत.' याच्याबद्दल काहीही वाद असूच शकत नाही. जर भांडवल फक्त शेतीमध्येच तयार होते आहे आणि उद्योगधंदे सुरू करायचे आहेत त्याला भांडवल लागतं तर जिथं भांडवल आहे तिथून ते घेतलंच पाहिजे. तुम्ही म्हणाल, 'मग इंडियावाले जे करतात त्यात चूक काय?' चूक अशी आहे - शेतीमधनं भांडवल तयार करून ते उद्योगधंद्यात नेलं पाहिजे हे बरोबर, पण शेतीमधनं भांडवल नेलं पाहिजे म्हणजे शेतकऱ्याकडनं नेलं पाहिजे असं नाही. शेतीमध्ये तयार झालेलं भांडवल जर शेतकऱ्याकडेच राहिलं आणि ग्रामीण भागातच उद्योगधंदे सुरू करायला त्याला प्रोत्साहनं दिलं तर देशामधल्या उद्योगधंद्याची - कारखान्यांची वाढ होईल. एवढंच नव्हे तर आज ज्या पद्धतीने उद्योगधंद्यांची वाढ चालली आहे त्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीने होईल. याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी आजच्या उद्योगव्यवस्थेतील काही दोष आणि शेतकऱ्यांच्या हाती भांडवल राहिलं तर ते कसे दूर होतील ते सांगतो.
 पहिला दोष म्हणजे - आजच्या व्यवस्थेमध्ये शेतीमधील भांडवल शहरांत - इंडियात नेऊन तिथल्या काही कारखानदार, व्यापारीवर्गाच्या हाती सोपवलं याकरता ते कारखाना आपला स्वतःचा फायदा कसा होईल याचा विचार करतात. याकरता ते कारखाना कसा चालू करतात? ते परदेशात जाऊन तिथं कोणती यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान मिळतं हे पाहतात आणि अशा तऱ्हेचे कारखाने चालू करतात की जे या देशाला खरोखरीच निकडीचे नाहीत - या देशाला म्हणजे बहुसंख्य लोकांना. उदाहरणार्थ, नायलॉनचे कपडे किंवा टेरीकॉटचे कपडे अशा तऱ्हेचा माल बनविणाऱ्या कारखान्यांची या देशाला काहीही गरज नाही. आपल्या देशामध्ये रंगीतच काय पण काळ्या - पांढऱ्या टेलिव्हिजनचीसुद्धा काही आवश्यकता नाही. पण आम्ही ते पहिल्यांदाच तयार करतो आणि लोकांच्या नेहमीच्या गरजेच्या ज्या वस्तू आहेत त्यांच्याकडे लक्षच देत नाही. हा झाला सध्याच्या उद्योगव्यवस्थेचा पहिला दोष. देशाच्या संदर्भात ज्या काही आवश्यक गोष्टी आहेत त्या तयार होत नाहीत. उदाहरणार्थ, जो कच्चा माल वापरून नायलॉनचे कपडे, कृत्रिम धाग्यांच्या वस्तू, प्लास्टिकच्या वस्तू तयार होतात तोच पदार्थ वापरून पी.व्ही.सी. च्या नळ्यापाईप मोठ्या प्रमाणावर तयार करता आल्या असत्या आणि जर का अगदी लहान पाईप - ५ मि.मी.७ मि.मी. १० मि.मी. चे शेतकऱ्यांना अत्यंत स्वस्त दरामध्ये उपलब्ध करून देता आले असते तर आज जो जंगलवाढीचा प्रश्न आपल्या देशामध्ये आहे तो फार मोठ्या प्रमाणावर सुटला असता. आज आम्ही कोरडवाहू भागामध्ये झाडे लावण्याचा प्रयत्न अनेक वेळा करतो आणि उन्हाळ्यात जर त्यांना पाणी पुरवण्याबद्दल काही अडचणी निर्माण झाल्या म्हणून तीन वर्षात १०० पैकी वीसच झाडं जगली, तर आम्ही म्हणतो फार मोठ काम झालं. याकरता इस्त्रायलसारख्या देशामध्ये थेंबाथेंबानं पाणी पडण्याची योजना आहे. म्हणजे पाण्याचा नाश होत नाही. सगळ्या झाडांच्या रांगामध्ये एक एक लांब नळी असते. तिच्यामधून प्रत्येक झाडाच्या बुंध्याशी एक टोक काढलेलं असतं. दर चार-पाच मिनिटांनी एक थेंब त्यातून बाहेर सोडला जाईल अशी योजना केलेली असते. आज आपल्या शेतकऱ्याला ही योजना परवडणं शक्य नाही. कारण ५ मि.मी. चा प्लास्टिक पाईप घ्यायचा झाला तर त्याला फुटाला सव्वा रुपया इतकी किंमत मोजावी लागेल. इस्त्रायलमध्ये हा पाईप अक्षरशः वाटण्यात आला. तिकडे वाळवंटामध्ये बागा उभ्या राहिल्या आणि आपल्याकडे मात्र कोरडवाहू जमिनीत झाडं जगवणं कठीण जातं.
 कारखान्यांबद्दल बोलताना मी आता टेलिव्हिजनाचा उल्लेख केला. समजा शहरामधील लोकांच्या ऐषआराम, सुखसोयीच्या संदर्भात कारखाने काढायचे झाले तर कोणते कारखाने काढावेत म्हणजे त्यांच्या ऐषआरामासाठी नव्हे पण आपली मिळकत वाढविण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांना उपयोग होईल? रेफ्रिजरेटर बनविण्याचा कारखाना या दृष्टीने युक्त होईल. रेफ्रिजरटरमध्ये वस्तू – भाजी, दूध वगैरेसारखी ठेवली तर ती कितीही दिवस टिकते. तर या रेफ्रिजरेटर्सचे प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन करून ते घरोघर अत्यंत स्वस्त दरात किंवा भाड्याने किंवा फुकटसुद्धा वाटता आले असते तर शेतीमालाचा प्रश्न फार मोठ्या प्रमाणावर सुटला असता. आज शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात वाढू शकत नाहीत आणि घरोघरी फ्रीज नसल्यामुळे स्वस्त प्रकारच्या प्रक्रियासुद्धा आपल्या देशात होऊ शकत नाहीत. ज्या देशात शेतीमालाला भाव मिळू लागलेला आहे आणि म्हणून शेतीतून तयार झालेलं भांडवल शेतकऱ्यांच्याच हातात राहू लागलं आहे तिथं अत्यंत स्वस्त प्रकारच्या प्रक्रिया शेतीमालावर व्हायला लागल्या आहेत. उदाहरणार्थ, तुमचा माल घेऊन त्यामध्ये जंतु राहणार नाहीत अशी काळजी घेऊन तो छोट्या छोट्या प्लास्टिकच्या पिशव्यामध्ये भरून लगेच थंड करायचा किंवा पिशवीतून हवा काढून घेऊन त्या बंद करायच्या. इतक्या स्वस्त प्रकारच्या प्रक्रियासुद्धा आपल्याकडे होऊ शकत नाहीत कारण आपल्याकडे अशा प्रक्रिया करण्याची आणि साठवण्याची सोय आणि ऐपत शेतकऱ्यात येतच नाही; परंतु अशा तऱ्हेची सोय आणि ऐपत आपल्या शेतकऱ्याकडे जर असली तर 'ज्या वस्तूंचे कारखाने आपल्या देशात निघतात त्यांचा संदर्भ या देशातील गरजेशी नसून परदेशात कोणती यंत्रसामग्री मिळते, कोणत्या प्रकारचं तंत्रज्ञान लाभतं याच्याशी आहे.' हा जो आजच्या उद्योगव्यवस्थेतील दोष आहे तो काढून टाकता येईल.
 शहरांमध्ये ज्या प्रकारचे कारखाने उभे राहताहेत त्या कारखान्यांना एक कामगार रोजगारावर ठेवण्यासाठी फार मोठ्या रकमेची यंत्रसामग्री किंवा भांडवल लागतं. सर्वसाधारणपणे अडीच ते तीन लाख रुपयांचं भांडवल खर्च केलं तर एका कामगाराला रोजगार मिळतो. हा आजच्या उद्योग व्यवस्थेतील दुसरा मोठा दोष आहे. आपल्या देशात बेकारीची समस्या आहे - सुशिक्षित बेकारांची, अशिक्षित बेकारांची. (या दोघांतला फरक भ्रामक आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे.) ही बेकारीची समस्या जर सोडवायची असेल, बेकारांना रोजगार मिळवून द्यायचा असेल तर ५०० ते ६०० रुपयांच्या भांडवली खर्चामध्ये एका कामगाराला रोजगार उपलब्ध होईल अशा तऱ्हेचे उद्योगधंदे आपल्याकडे चालू करायला पाहिजेत.
 सध्या शहरांमध्ये जे कारखाने तयार होतात त्यांचा फायदा काही थोड्या लोकांपुरताच मर्यादित असतो; परंतु असे कारखाने उभे राहावेत म्हणून सर्वसामान्य जनतेचं शोषण होत राहतं. हा चालू उद्योगव्यवस्थेतील आणखी एक दोष आहे. सर्वसामान्यांचं शोषण होतं असं म्हणण्याचं कारण असं की, कारखाने उभारण्यासाठी जे भांडवल लागतं ते सर्वसामान्यांच्या बचतीतून उभं केलं जातं. त्यामुळे कारखाने चालू करूनसुद्धा त्यातून निर्माण होणाऱ्या मालाला मागणी नसते, उठाव नसतो अशी परिस्थिती आहे. उदाहरणार्थ, कापडगिरण्या मोठ्या प्रमाणात तयार झाल्या, काही आधुनिक गिरण्याही निघायला लागल्या; परंतु आज तयार झालेले कापड कापडगिरण्यांना विकता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे गावोगाव प्रदर्शनं भरवून – 'आम्ही तुम्हाला कापड कमी भावात देऊ, प्रदर्शनात या आणि कापड खरेदी करा.' अशी जाहिरातबाज आवाहने करून माल खपवण्याचा प्रयत्न त्यांना करावा लागतो. याचं कारण एका बाजूला प्रचंड प्रमाणात माल तयार होतो, तर दुसऱ्या बाजुला तो माल विकत घेण्याची ताकद - ऐपत ग्राहकाकडे राहिलेली नसते. तेच जर कारखाने आणि उद्योगधंदे काढण्यासाठी शेतकऱ्यांचं शोषण झालं नसतं आणि शेतकऱ्याकडे म्हणजेच बहुजन सर्वसामान्यांकडे जर पैसे राहिले असते तर आज ज्या शेतकऱ्याला त्याच्या बायकोसाठी समजा, एकच लुगडं घेणं परवडत असेल त्यांना तीन लुगडी घ्यायला सुरुवात केली असती. एका ऐवजी जर तीन लुगडी शेतकऱ्यांना खरेदी करता आली तर ५२ कोटी लोकसंख्येपैकी सर्वसामान्यपणे २६ कोटी स्त्रियांना ५२ कोटी अधिक साड्यांची जरूरी लागेल. ही मागणी भागविण्यासाठी आज ज्या कापडगिरण्या आहेत त्यांना दोन्ही नाही तर तीनही पाळ्यात कामं करावी लागतील आणि खपाची जी अडचण आहे तीही सुटेल.
 या सर्वांहून मोठा दोष या व्यवस्थेचा असा आहे की, या व्यवस्थेमुळे चलनवाढ आपोआप होते. कारखाने चालू झाले किंवा प्रकल्प उभा राहिला म्हणजे त्यासाठी काही कोटी रुपये खर्च होतात. काही प्रमाणात यातील रक्कम परदेशात जात असली तरी कारखान्याची इमारत बांधणारे, त्यासाठी इतर कामं करणारे जे काही मजूर असतात, ते आपल्या मर्यादित बाजारपेठेत, शहरात असतात. या लोकांच्या हाती पैसा येतो, पण लोकांच्या नित्याच्या गरजेला लागणारा माल पूर्वी इतकाच येत राहतो - या कारखान्यांमुळे त्यात काही वाढ होत नाही. त्यामुळे बाजारपेठेत पैसा जास्त पण माल कमी अशी स्थिती निर्माण होते. बाजारपेठेची अशी स्थिती झाली की चलनवृद्धी होते आणि त्यामुळे वस्तूंचे भाव वाढण्याची प्रवृत्ती तयार होते.
 (१) ज्या वस्तूंची गरज या देशाला आहे त्या वस्तू तयार होत नाहीत.
 (२) रोजगार देण्यासाठी जास्त भांडवलाची गरज लागते. त्यामुळे पुरेसा रोजगार तयार होत नाही.
 (३) कारखान्याचा फायदा थोड्या लोकांनाच मिळाल्यामुळे ग्राहक बाजारपेठ तयार होत नाही म्हणून माल खपवता येत नाही आणि
 (४) कारखान्यामुळे चलनवृद्धी होते त्यामुळे भाववाढ होते.
 हे आपल्या देशातील औद्योगिकीकरणाच्या आजच्या पद्धतीचे प्रमुख दोष आहेत.
 त्याच्याऐवजी आपण दुसरी कल्पना करून पाहू या. 'शेतीमध्ये तयार झालेलं भांडवल आणि बचत इंडियात न नेता ग्रामीण भागातच शेतकऱ्यांकडे राहू द्यावी आणि त्यांना कारखाने आणि उद्योगधंदे सुरू करायला मदत करावी.' अशा तऱ्हेचं उद्योगधोरण असतं तर कशा प्रकारचे उद्योगधंदे तयार झाले असते? अर्थात याचा अर्थ सगळेच उद्योगधंदे शेतकऱ्यांकडे सोपवायचे आहेत असे नाही. लोखंडाचे कारखाने, रसायनांचे कारखाने असे जे कारखाने मोठ्या प्रमाणावर चालवावे लागतात ते सरकारी क्षेत्रामध्ये चालवायला हवेत; परंतु जास्तीत जास्त कारखाने ग्रामीण भागातच आणि आपल्या देशात जीवनोपयोगी असणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन करणारे कशा पद्धतीने काढता येतील याचा विचार केला पाहिजे.  उदाहरणार्थ, मावळ तालुक्यात चाकण भागामध्ये मुख्ये पीक भुईमुगाचे आहे. ३ महिन्यांचं आणि ५ महिन्यांचं अशी भुईसुगाची दोन पिकं तिथं घेतली जातात. हे पीक निघतं तेव्हा गावातली सगळी माणसं जरी कामाला लागली तरी पुरत नाहीत. अशा वेळी अगदी शाळा बंद ठेवून मुलांनासुद्धा शेंगा उपटण्याच्या कामाला जावं लागतं आणि एकदा शेंगा उपटून झाल्या की जवळ जवळ सहा महिने गावामध्ये मजुरांना काम नसतं. भुईमुगाचा उत्पादनखर्च किलोला ४ रु. ३० पैसे असून गेल्या वर्षांपर्यंत किलोला फक्त २ रु.५० पैसे ते २ रु. ६० पैसे भाव मिळत आला आहे. जर का शेतकऱ्याला या शेंगाकरता उत्पादनखर्च भरून निघेल इतका भाव मिळाला असता तर आपण उत्पादन खर्चाच्या हिशेबात शेतीच्या किमतीवरील व्याज, इतर भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज, घसारा इत्यादी ज्या रकमा धरल्या त्या त्याच्यागाठी राखीव रकमा म्हणून जमा झाल्या असत्या. उदा. बैलाची किंमत १६०० रु.धरली आणि बैल ८ वर्षे काम करतो असं धरलं तर त्याची दर वर्षाला रु. २०० इतकी रक्कम बाजूला ठेवायला पाहिजे. रक्कम बाजूला ठेवायची म्हणजे 'बैलखाते' म्हणून पेटीत ठेवायची का? नाही. कारखान्यांच्या ताळेबंदामध्येसुद्धा अशाच रकमा राखीव ठेवल्या जातात. त्या जशा प्रत्यक्षात अन्य कुठे गुंतवल्या जातात त्याच पद्धतीने शेतकऱ्याला मिळालेली ही राखीव रक्क्म त्याला उद्योगधंद्याला लावता येईल. अशा तऱ्हेची गुंतवणूक करून भुईमुगाच्या शेतकऱ्याला किती प्रकारचे कारखाने काढता येतील? शेंगा तयार झाल्यावर त्या बाजारात नेण्याऐवजी लगेच वाळवून घेऊन त्यांची टरफलं काढून त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रक्रिया करून तेलापासून ते अगदी खारेदाणे-गोडेदाणे, तेल, लोणी असे जवळ जवळ ऐंशी पदार्थ बनवता येतात. या ऐंशी उद्योगांपैकी तेलाची मोठी गिरणी उभी करणे शक्य नसले तरीसुद्धा लहान प्रमाणावर घाणी घालून, त्याला चांगल्या प्रकारचे दाणे पुरवून तेलाचा उद्योग सुरू करता येतो. जर दोन अडीच लाख रुपयांचं भांडवल असतं तर गावोगाव लहान प्रकारचे उद्योगधंदे उभे राहिले असते. त्यामुळे काय झाले असते? शेतकऱ्यावर कच्चा माल बाजारात न्यायची सक्ती न झाल्यामुळे त्याच्या मालाला आणखी चांगला भाव मिळला असता, म्हणजे शेतकऱ्याला त्याचा उत्पादन खर्च भरून मिळालाच असता, शिवाय कारखानदारीत जो काही फायदा आहे तोही मिळाला असता. हा झाला शेतीतून तयार झालेलं भांडवल आणि बचत इंडियात न पाठवता तिथंच ठेवण्याचा एक फायदा.  शेतीची कामं संपल्यावर शेतमजुरांवर घरी बेकार बसण्याची पाळी येते. जर असे कारखाने ग्रामीण भागातच तयार झाले तर अशी सोय झाली असती की, शेतीची कामं चालू आहेत तोवर कारखाने बंद आणि संपली की कारखाने चालू - अशा तऱ्हेने ग्रामीण भागात वर्षभर रोजगार मिळाला असता आणि बेकारीची समस्या थोड्याफार अंशी सुटू लागली असती. आज बेकारीवर उपाययोजना म्हणून 'रोजगार हमी' सारख्या ज्या योजना सरकारकडनं राबवल्या जातात त्या बेकारीच्या समस्येवरच्या केवळ जुजबी आणि तात्पुरत्या मलमपट्ट्यांसारख्या आहेत. त्यातूनही या योजनांचा काळ शेतीच्या हंगामाच्या काळाबाहेर असा ठरवला नाही तर त्याचा शेतीवर उलटा परिणाम होईल.
 ग्रामीण भागामध्ये अशा प्रकारचे कारखाने काढण्याऐवजी पुण्यासारख्या शहरात जर भला मोठा कारखाना काढला तर रोजगार तयार होतील पण ते रोजगार अशा तऱ्हेचे होतील की, जे शेतीव्यवसायाला मारक ठरतील - शेतीला लागणारी मजुरी वाढेल. त्यामुळे शेतीमालही प्रमाणाबाहेर महाग होईल. हे जर टाळायचं असेल तर मघाशी आपण पाहिले त्या प्रकारे ग्रामीण भागातच औद्योगिक वाढ होणे आवश्यक आहे; परंतु आपल्या देशात ही पद्धत पाडली गेली नाही. कारण स्वातंत्र्यानंतर इंडियावादी मंडळींना, इंग्रजांना स्वातंत्र्याअगोदर जे फायदे मिळत होते ते सगळे फायदे आपल्याकडे वळवून घ्यावे अशी इच्छा झाली. इंग्रजांकडे २०० वर्षे जी उद्योगव्यवस्था चालत आलेली होती तीही यांच्याकडे नव्हती. आपण कसं म्हणतो, 'हा जुनाच आमदार निवडून जाऊ द्या. याचं पोट आतापर्यंत भरलेलं असणार. नवीन कुणी पाठवला तर तो आता कुठे खायला सुरुवात करणार रिकाम्या पोटी. त्यापेक्षा जुनाच बरा.' तसं शोषण करून करून इंग्लंडचं पोट थोड तरी भरलेलं होतं. पण या नवीन वखवखलेल्या भांडवलदारांची सगळी भूक राहिलेली होती. त्यामुळे भारताचं शोषण १९४७ नंतर आणखी मोठ्या प्रमाणात झालं.
 हा सर्व विचार आपल्या संघटनेच्या प्रचारात फार क्वचित वापरावा लागतो, तरीसुद्धा आपल्या कार्यकर्त्यांना या विचाराची पार्श्वभूमी ठाऊक असणे जरूरीचे आहे.
 सामान्य जनतेची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे इंडियात जे उद्योगधंदे आहेत त्यांचासुद्धा काही प्रमाणात फायदा होईल हे निश्चित आहे. मग केवळ त्यांचाच फायदा व्हावा म्हणून आपलं हे आंदोलन आहे का? आपला मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या शोषणावर उभी असलेली जी उद्योगव्यवस्था आहे ती बदलणे हा आहे. इंडियात ज्या तऱ्हेने उद्योगधंद्यांची वाढ झाली आणि होत आहे त्या तऱ्हेची वाढ सर्व विकसित देशांमध्येसुद्धा झालेली आहे. पण आपल्या देशातील ही वाढ भलत्याच वेळी झाली - चुकीचा अग्रक्रम (प्रायॉरिटी) देऊन झाली हा त्यातील मोठा दोष आहे. जेव्हा उद्योगधंद्यांची वाढ सुरु झाली तेव्हा भांडवलसंचय आणि बचत ही शेतकऱ्याकडे राहून शेतीमालाशी संबंधित उद्योगधंद्यांची वाढ व्हायला हवी होती. म्हणजे मग त्या उद्योगधंद्यांतून अशा वाढीच्या नंतरच्या एका पायरीला आज ज्या प्रकारचे कारखाने उभे राहताहेत ते उभे राहणे हा नैसर्गिक क्रम होईल.
 आपल्याला हवं असो किंवा नसो काही कारखाने शहरांमध्ये उभे राहिले आहेत. तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही त्यांची मालकी बदलू शकता. एखादा कारखाना खाजगी असेल तर राष्ट्रीय करा. शेतकरी संघटनेचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. कारखाने खाजगी की सरकारी असोत - शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांमुळे सामान्यांची क्रयशक्ती वाढून त्यांच्यातील मंदी नष्ट झाली म्हणजे केवळ हे कारखाने चालविणाऱ्यांचाच फायदा होईल असं धरणं चूक आहे. जर ५२ कोटी साड्या नवीन तयार करायला लागल्या, ५२ कोटी धोतरं नवीन तयार करावी लागली तर त्यामधून भला मोठा रोजगारही तयार होणार आहे आणि शहरातील बेकारीच्या प्रश्नाची सुटका होणार आहे. त्यामुळे क्रयशक्ती वाढल्यामुळे कारखान्यांच्या मालकांना जसा फायदा होणार आहे त्याचप्रमाणे या देशातील नवीन रोजगार तयार करण्याची ताकदही वाढणार आहे.
 शेतीमालाला उत्पादनखर्चइतका म्हणजे रास्त भाव मिळावा या एक कलमी कार्यक्रमातील रहस्य म्हणजे या एका किल्लीने देशातील दारिद्र्याचा प्रश्न सुटू शकतो. ही किल्ली चालवली तर काय होईल?
 (१) शेती उत्पादन वाढेल.
 (२) गरिबातील गरीब घटकांपर्यंत नवीन उत्पन्नाचा फायदा वाढत्या मजुरीच्या रूपाने पोहोचेल.
 (३) ग्रामीण भागातील कर्जबाजारीपणा निकालात निघेल.
 (४) इंडिया - भारत दरी नाहीशी होईल.
 (५) ग्रामीण भागात उद्योगधंदे निर्माण होऊन बेकारी हटेल.
 (६) आजच्या औद्योगिक विकासाच्या अनर्थकरक धोरणाचे दुष्परिणाम टळतील.  (७) ग्राहकांना आजपर्यंत न मिळालेली उपयोग्य वस्तूंची विविधता दिसेल.
 (८) उद्योगधंद्यात तयार होणाऱ्या मालास बाजारपेठेत भरपूर मागणी मिळून त्यांचीही भरभराट होईल.
 ‘गरिबी हटाओ'च्या घोषणा करीत शासन प्रत्यक्षात शेतीमालाचे शोषण करण्याचे धोरण अवलंबते आणि खरोखरी गरिबी वाढविण्याचे काम करते. इतर सर्व कार्यक्रम बाजूला ठेवून फक्त शेतीमालाला रास्त भाव मिळू न देण्याचे धोरण शासनाने रद्द केले तरी गरिबी हटेल. मला दिल्लीत पत्रकारांनी विचारले, 'शेतकरी संघटनेचा गरिबी हटवण्याचा एक कलमी कार्यक्रम आहे असे तुम्ही म्हणता म्हणजे गरिबी हटविण्यासाठी नेमके काय करायला पाहिजे?' तेव्हा मी उत्तर दिले, 'गरिबी हटवण्यासाठी काहीच करण्याची गरज नाही. फक्त गरिबी टिकावी व वाढावी म्हणून शासन जे पराकाष्ठेचे प्रयत्न करत आहे ते बंद केले की पुरे. गरिबी आपोआप हटणार आहे.'

 ■ ■