शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/शेतीमालाचा उत्पादन खर्च

 प्रकरण : ३
 शेतीमालाचा उत्पादन खर्च

 उत्पादन खर्च म्हणजे काय? त्याचा हिशेब कसा करायचा? त्याचा उपयोग काय? या विषयांचा अभ्यास हे वेगळे शास्त्र आहे. याचा अभ्यास महाविद्यालयात फार वरच्या वर्गात केला जातो.
 आपल्याला सर्वसाधारणपणे घ्यावयाचा आहे. कोणतेही एक पीक घेण्यासाठी काय काय लागते? त्या सगळ्यांची एक यादी बनवा.
 तुमच्या यादीत बी-बियाणे, कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके इत्यादी औषधे, पेट्रोल, डिझेल, वीज लिहावयास तुम्ही विसरला नसाल. जमिनीचं मशागत (नांगरट, पाळी), पेरणी, सऱ्या किंवा वाफे करणे, पाभार व फराट चालवणे, बी टिपणे किंवा फुंकणे, कोळपणी (माणसांची वा जनावरांची),खुरपणी माती सावरणे, सऱ्या सावरणे, खते देणे, औषधे फवारणे, पिके काढणी (तोड), बांधणी, झोडपणी, उफणणी, गंजी लावणे, पोती भरणे, बाजारासाठी माल तयार करणे, साठवण, वाळवणे, जनावरांची देखभाल इत्यादी कामांची लागणारी मजुरीही धरायला तुम्ही विसरला नसाल. पण ही कामे घरातली माणसं करीत असली तर तुम्ही खर्चाच्या यादीत त्यांचे श्रम धरले नसतील. श्रम रोजावरील मजुरांनी केलेले असोत वा घरच्यांनी केलेले असोत त्याचा खर्च धरावयास पाहिजे.
 शेतीला लागणारी खते, वरखते, औषधे, अवजारे लांब अंतरावरून आणावी लागतात. या वाहतुकीस खर्च येतो. माल बाजारात नेण्यासाठी खर्च येतो. या वाहतुकीचा खर्च तुमच्या यादीत आहे का? असला तर तुम्ही कृषिमूल्य आयोगाच्या विद्वान सदस्यांपेक्षा बुद्धिमान आहात; कारण गेली १५ वर्षे हा खर्च लक्षात घेण्याचे हे विद्वान विसरूनच गेले होते. बियाणे, खते, औषधे असली म्हणजे शेती होते असे नाही. याखेरीज काही भांडवली खर्च असे असतात की, जे एकापेक्षा जास्त पिकांच्या उपयोगी पडतात. शेती करायला अनेक हत्यारे, अवजारे, औते यांची गरज आहे. ट्रॅक्टर, नांगर (लोखंडी वा लाकडी), नांगऱ्या, कुळव, पेटारा, मोघड, पाभार, फरट, जोळ, कुळपी अशी औते अवजारे, तसेच टिकाव, खोरी, पहार, घर, हातोडी, विळे, खुरपी, पाट्या, घमेली, दोर चप्टारे, मुसक्या इत्यादी साधने लागतात. पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी मोट, इंजिन, मोटर, पंप स्टार्टर, पाईप यांची गरज आहे. काही वस्तू दर हंगामात घ्याव्या लागतात, काही वर्षभर टिकतात, काही जास्त टिकतात. प्रत्येक पिकाला या वस्तूंचा ज्या प्रमाणात उपयोग होईल त्या प्रमाणात त्या वस्तूंची किंमत खर्चाच्या यादीत घ्यावयास हवी.
 या वस्तूंची नुसती किंमत धरून भागणार नाही. या वस्तूंच्या रूपाने रोख रक्कम अडून राहते. त्यावरील व्याज बुडते. तोसुद्धा एक खर्चच आहे.
 औत अवजारांना दुरुस्ती करावी लागते. हा खर्च विसरून चालणार नाही. कृषिमूल्य आयोगाने दुरुस्तीखर्च गेली १५ वर्षे लक्षात घेतला नाही.
 बैलांची गरज आहे. त्यासाठी गोठ्याची गरज आहे. उन्हाळ्यात मांडव. करायला पाहिजे.
 जमिनीची प्रत टिकावी, निदान धुपणी होऊ नये यासाठी दरवर्षी बांधबंदिस्ती, चर, पाट यांची डगडुजी करणे, पेटारणे, जमिनीची तपासणी करून घेणे हे काही फुकट होत नाही.
 आणि सगळ्यात मोठा खर्च म्हणजे शेतजमीनच. वर्षानुवर्षे घाम गाळून कमावलेली जमीन, केलेली बांधबंदिस्ती, खोदलेल्या वहिरी ही प्रचंड गुंतवणूक आहे. या गुंतवणुकीवरील व्याज आणि घसारा धरला पाहिजे. आपली जमीन वाडवडिलांकडून मिळाली, मग तिचा खर्च काय धरायचा असे म्हणू नका. जमीन वाडवडिलांकडून उसनी घेतली आहे असे समजून त्यांना ती निदान आपल्या हाती आली तेव्हा होती इतक्या तरी चांगल्या अवस्थेत पोचवायला हवी.
 हे वेगवेगळे खर्च प्रत्यक्षात कसे काढावे याचा थोडा तपशिलात विचार करूया.
 आपण जी जमीन वापरतो त्या जमिनीचं शेतजमीन म्हणून स्वरूप कायम राहण्याकरिता आपल्याला जे खर्च करावे लागतात त्या पोटी त्या जमिनीच्या आजच्या किमतीच्या १० % रक्कम खर्च म्हणून धरली पाहिजे. जमीन आज विकली तर तिची जी किंमत येईल ती बँकेत मुदतीच्या ठेवीने ठेवली तर काही कष्ट न करता, अगदी इकडची काडी तिकडे न करता १० % व्याज खाता येईल. शेती करायची ठरवली की शेतकरी ही रक्कम गमावतो. हा खर्चाचा पहिला घटक.
 शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर गोष्टी म्हणजे बैल, गोठा, औतं-औजारं, विहीर इत्यादींवरील खर्च धरावयास पाहिजे. हा सर्व भांडवली खर्च आहे. त्यामुळे तो एकाच वर्षाच्या पिकावर टाकायचा नाही. समजा बैलासाठी बांधलेला गोठा १० वर्षे टिकत असेल तर त्याचा खर्च विभागून १० वर्षांच्या पिकांच्या खर्चात विभागून धरायचा. म्हणजे एका वर्षाच्या पिकावर गोठ्याच्या एकूण खर्चाचा एक दशांश धरायला पाहिजे. लोखंडी नांगर ६ वर्षे टिकतो. त्याचा खर्च ६ वर्षांच्या पिकावर टाकला पाहिजे. बैलसुद्धा त्याच पद्धतीने जितकी वर्षे काम करू शकेल तितक्या वर्षांच्या पिकांवर त्याची किंमत विभागली पाहिजे. अर्थात् बैलांवरील खाणे, देखरेख इत्यादींवरील दैनंदिन खर्च त्या त्या वर्षाच्या पिकांवर धरला पाहिजे. समजा विहीर खोदण्यासाठी, बांधण्यासाठी ५० हजार रु. खर्च आला असेल आणि विहीर २०/ २५ वर्षे टिकते तर तिचा खर्च तितक्या वर्षांच्या पिकांवर धरला पाहिजे. त्याशिवाय अडकलेल्या भांडवलावर व्याजही आकारले पाहिजे.
 नंतर मजुरी. शेतीकामासाठी आपल्याला रोजगारावर माणसे घ्यावी लागतात. त्यांची मजुरी या खर्चात धरली पाहिजे. पण रोजगारावरील माणसांबरोबर किंवा ती नसतानासुद्धा आपल्या घरची माणसे शेतीची कामं करत असतात. त्यांचीही मजुरी खर्चात धरली पाहिजे? ती कोणत्या पद्धतीनं धरली पाहिजे? आपल्या घरच्या माणसांसाठी रोज दोन वेळचे जेवण आणि वर्षासाठी कपड्याचे दोन जोड एवढीच जबाबदारी नसते. त्यांच्या आजारपणात औषधपाण्याचा खर्च असतो. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च असतो. मुलीच्या लग्नकार्याचा खर्च असतो. दशपिंडाचा खर्च असतो. हे आणि असे सर्व खर्च घरच्या माणसांच्या मजुरीत धरले पाहिजेत. हे धरले नाहीत तर शेती फायद्याची दिसेल पण मुलीच्या लग्नासाठी जमीन गहाण टाकून कर्ज काढावं लागेल; शेती किफायतशीर वाटेल तरी दशपिंडांसाठी कर्ज काढावं लागेल. जमीन गहाण टाकून. घरच्या माणसांच्या मजुरीचा विचार करताना आपल्या दर्जाला, परंपरेला योग्य असा खर्च लक्षात घेतला पाहिजे. नाही तर किमान बाहेरच्या माणसाला आपण जी मजुरी देतो तितकी तरी मजुरी धरली पाहिजे. आजपर्यंत आम्ही संघटनेतर्फे जे हिशोब केले त्या बाहेरची माणसं ज्या दरानं काम करतात त्याच दरानं घरची माणसं काम करतात असं धरलं आहे. म्हणजे आपली माणसं दुसऱ्याच्या शेतात काम करतात आणि शेजारची माणसं आपल्याकडे काम करतात आणि आपण त्यांना रोख मजुरी देतो असं धरलं आहे. आपली शेती चार पाच महिनेच असते. इतर वेळी पाण्याअभावी पडून असते. घरच्या माणसांना मात्र आपल्याला बाराही महिने जेवू घालायचे (जगवायचे) असते. तरी खर्च काढताना प्रत्यक्ष जितके तास काम होतं तितक्या तासांचीच मजुरी धरली जाते. जास्त नाही. हे मुद्दाम सांगण्याचे कारण, पुढे अभ्यास करताना उत्पादन खर्चाचा आकडा येनकेनप्रकारेण मोठा काढला अशी शंका येण्याची शक्यता आहे. आपण प्रत्यक्ष केलेल्या कामाचीच मजुरी धरतो.
 उत्पादन खर्चातील इतर मुद्दे जे आहेत ते समजायला सोपे आहेत. आपण शेतात जी खते घालतो-रासायनिक खते, शेणखत, बकऱ्या बसविणे, कुणी मग मोडत असतील तर ते - यांचा खर्च घेतला पाहिजे. बी-बियाण्यांची किंमत-जरी घरचं बियाणं वापरलं असलं तरी त्याची किंमत खर्चात धरायला हवी, त्यानंतर औषधे वापरावी लागतात. त्यांची किंमत आणि फवारणी वगैरेची मजुरी एकूण खर्चात धरली पाहिजे.
 शेतात मजुरी काय द्यावी लागते या विषयी आपण सविस्तर बोलू शकतो. पण शेतासाठी फक्त मजूरच लागतात का? कारखान्यात नुसते कामगार नसतात. सुपरवायझर असतो, मॅनेजर असतो. तसं शेतीमध्ये काय असतं काय? आमच्या चाकण भागामध्ये साधारणपणे ज्या घरात ५ एकरापर्यंत जमीन असते तिथं घरातला एक मनुष्य-ज्याला कारभारी म्हणतात, सतत शेतीच्या बाहेरच्या कामासाठी फिरत असतो. कधी तरी ८/१० दिवसांनी शेतावर जातो. त्याची काम कोणती असतात? यंदा पीक कोणचं घ्यायचं ते ठरवणं, चांगल्या दर्जाची बी-बियाणं मिळवणं, मजूर मिळत नसतील तर मिळवून आणणं, बाजारात मालाच्या विक्रीची व्यवस्था करणं, व्यापाऱ्याकडून पैसे वसूल करण्यासाठी हेलपाटे घालणं, लागतील तेव्हा तलाठ्याकडून ७-१२ चे उतारे आणणं, गाव नमुना ८-अ चे उतारे आणणं, कर्जासाठी सोसायटीकडे जाणं, बँकांकडे जाणं, कोर्टात काही दावा असेल तर तारखेला कोर्टात जाऊन बसणं आणि पुढची तारीख घेऊन परत येणं आणि इतकं सर्व करून कर्ज फेडता येणार नसेल तर या माणसाला भेट, त्या आमदाराला भेट, त्या चेअरमनला भेट आणि 'आपल्या घरची जप्ती टाळ बाबा' म्हणून पाय धर या सगळ्या गोष्टींसाठी घरचा एक माणूस कायमचा अडकलेला असतो. याचा खर्च कसा धरायचा? शेती व्यवसायाला व्यवस्थापन आहे किंवा नाही? यावर काही मंडळी हरकत घेतात. ते उपहासाने म्हणतात, 'हा कारभारी बाजारच्या ठिकाणी जातो आणि चहा मिसळ खातो किंवा चहा भजी खातो. त्याचा कसला खर्च धरायचा? हा उनाड मनुष्य आहे.' कारखान्याच्या बाबतीत सेल्स मॅनेजर असतो; विक्री करणारा मनुष्य असतो. किर्लोस्करची इंजिनं विकणारी हजारो माणसं गावोगाव हिंडतात. चांगल्या चांगल्या हॉटेलात राहतात आणि इंजिनं विकली जावीत म्हणून पाच, दहा, पंधरा हजार रुपयांच्या मेजवान्या देतात. हा खर्च त्याला कारखान्याकडून भरून मिळतो. याचा अर्थ तुम्ही जेव्हा इंजिन विकत घेता तेव्हा त्याच्या किमतीत तुम्ही या मेजवानीची वर्गणी भरता. हे जर मेजवानीचे पैसे इंजिनाच्या उत्पादन खर्चात येतात तर आमच्या कारभाऱ्याने खाल्लेल्या चहा मिसळीचे पैसे शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात का येऊ नयेत? यायलाच हवेत. आम्ही उत्पादन खर्चात व्यवस्थापनाचा खर्च कमीत कमी धरला आहे-एका एकराला एक दिवसाला फक्त एक रुपया धरला आहे.
 दुसरा महत्त्वाचा खर्च म्हणजे 'धोका.' आपल्याकडच्या पावसाच्या अनिश्चितपणामुळे प्रत्येक वर्षी जरी तितकीच ज्वारी पेरली तरी हंगामाच्या शेवटी ज्वारीचे पीक किती मिळेल हे कुणाही शेतकऱ्याला सांगता येत नाही. कापणी सुरू व्हायच्या आधी महिनाभरसुद्धा तो केवळ अंदाजच सांगत असतो. शेवटच्या दिवसापर्यंत काय होईल सांगता येत नाही. कारण पाऊस, पाखरं, रोग काहीही असू शकतं. एखाद्या कारखान्यात चाक तयार करीत असतात. दहा चाकं तयार केली आणि त्यातली जर साधारणपणे तीन तुटकी निघत असतील तर त्यांचा खर्च कारखानदार स्वतःच्या खिशातून भरत नाही. तो दहा चाकांचा खर्च सात चाकांवर मारून किंमत ठरवतो. एका एकरात साधरण २०/२५ पोती (क्विंटल) ज्वारीच पीक आलं तर बंदा रुपया पीक आलं असं आपण म्हणतो. आपण वीस पोत्याचा खर्च हिशोबासाठी धरू. पीक काही येणार असलं तरी भांडवली खर्च, बियाणंमशागतीचा खर्च, यात काही फरक पडत नाही. मग पीक कमी आलं तर सरासरी खर्चाचा आकडा काढणार. मग ज्वारीच्या एका क्विंटलचा उत्पादन खर्च काढताना उत्पादन किती धरायचे? गेल्या सलग ७ वर्षांतील पिकांचे आकडे जमा केले तर कोरडवाहू भागात सरासरी पीक फक्त ५३ पैसेच येतं असं लक्षात येतं. म्हणजे ७ वर्षांच्या काळात पीक सरासरी ४७ पैशांनी बुडतं. मग इतका खर्च केल्यावर पीक किती येईल हे कसं काढायचं? २० पोती हे बंद रुपया पीक असलं तरी उत्पादन खर्च किती पिकातनं वसूल करायचा हे काढण्यासाठी इतकं पीक धरून चालायचं नाही, तर प्रत्यक्षात सरासरी पीक किती हे धरायला पाहिजे किंवा आपण कोणत्या प्रकारची जमीन निवडली आहे, बी-बियाणे काय प्रकाराचं पेरल आहे आणि खतं कोणत्या प्रमाणात घातली आहेत लक्षात घेऊन त्यात काय पीक आलं असतं ते धरून त्यातून सरासरीचे ५३ पैसे पीक हिशोबात घेतलं पाहिजे. उदाहरणार्थ, निपाणी भागात एकरी ११०० किलो तंबाखू काढलेले शेतकरी आहेत. पण तो एक चमत्कार होता. ८०० किलो तंबाखू काढणारे पाच दहा शेतकरी सापडतील. पण सर्वसाधारणपणे सरासरी २४० ते २८० किलो असं सरासरी उत्पादन आहे. परवडत नाही म्हणून दरवर्षी शेतीत घातला जाणारा खर्च कमी कमी होत जातो. तरीसुद्धा संघटनेने हा आकडा एकरी ३२० किलो धरला आहे. सरासरीपेक्षा जास्त का धरला आहे? तर आपल्याला प्रथम सरकार किंवा व्यापाऱ्यांकडून उत्पादन खर्च भरून निघाला पाहिजे ही कल्पना मान्य करून घ्यायची आहे. उसाचंसुद्धा महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पादन एकरी ४० ते ४२ टन आहे. तरीसुद्धा उसाला टनाला ३०० रु. भाव मागताना आपण ते एकरी ५० टन धरले आहे. आमचं म्हणणं, उत्पादन थोडं जास्त धरा पण आमचा खर्च मान्य करा.
 अशा पद्धतीनं आपल्याला उत्पादन खर्च काढायला हवा. काही खर्च उघड उघड असतात, आपल्याला डोळ्यांनी दिसत असतात, आपल्याला मोजायला लागतात. त्यांच्याबरोबर काही खर्च डोळ्यांनी दिसत नाहीत. आपल्याला प्रत्यक्ष मोजायला लागत नाहीत. असे सर्व खर्च लक्षात घेऊन एका बाजूला खर्च काढायला पाहिजे आणि दुसऱ्या बाजूला उत्पादन किती होतं ते काढायला पाहिजे. खर्चाच्या रकमेला उत्पादनाच्या आकड्यानं भागलं म्हणजे आपल्याला तंबाखूच्या एका किलोमागे, ज्वारीच्या एका क्विटमागे किंवा उसाच्या टनामागे काय खर्च येतो ते कळेल. म्हणजे वाण्यानं १००० रु. चा माल आणला तसं आपण जो माल तयार करून विक्रीस आणला त्याचा खर्च किती आला हे आपल्याला त्यावरून मिळेल.
 काही उत्पादनांचे खर्च आणि त्यांना मिळत असलेल्या बाजारभावाचे आकडे पुढीलप्रमाणे -
 १९७९ साली भुईमुगाचा उत्पादन खर्च किलोला ४.३० पैसे होता. यंदा तर ५० टक्के पीक बुडालं आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल; परंतु हंगामामध्ये भुईमुगाच्या किलोला रु. २.५० ते २.६० च्यावर भाव कधीही मिळाला नाही.
 उसाचा उत्पादन खर्च टनाला रु. २८८ पै. १० आहे. पण आतापर्यंत उसाला टनाला रु. १४२ मिळत आहेत.
 कांद्याच्या उत्पादन खर्च ७६ साली ४५ ते ६० रु. क्विटल होता. पण भाव मात्र रु. १८ ते २५ पर्यंतच मिळत होता. सध्या मात्र आम्ही सरकारची मानच पकडून ठेवली आहे त्यामुळे सध्या स्थिती बरी आहे.  तंबाखूच्या उत्पादन खर्च किलोला ११.४० रु. येतो. काहींना ८ ते ९ रु. भाव मिळतो; परंतु शेतकऱ्याला सरासरी रु. ३.६० भाव मिळाला आहे.
 संकरित गाईच्या दुधाचा उत्पादन खर्च रु. ३.८० दर लिटरला आहे. पण किंमत मात्र रु. २.१० ते रु. २.५० मिळते. भाताचा प्रकार तर भयानक आहे भंडारा जिल्ह्यात भाताचा उत्पादन खर्च किलोला रु.३.२२ पेक्षा कमी असूच शकत नाही. भाताचा संपूर्ण अभ्यास अजून व्हावयाचा आहे. कदाचित हा खर्च याहूनही जास्त निघेल. पण कित्येक वर्षे भाताला फक्त रु. १.२० ते रु १.४० चाच भाव मिळतो. काही गावात तर ८५ ते ९० पैसे किलोने भात खरेदी केले जाते. कपाशीचा उत्पादन खर्च सरकारी आकडेवारीनुसार क्विटलला रु.६८७ आहे. पण सरकारी खरेदी यंत्रणा शेतकऱ्याला क्विंटल कापूस विकावा आणि एक तोळा सोनं घ्याव. आज एक तोळा सोनं घ्यायचं झालं तर ४ ते ५ क्विंटल कापूस विकावा लागतो.
 * हे हिशोब १९८० सालातील आहेत.
 ही जर परिस्थिती असेल आणि शेती व्यवसायात शंभराचे साठच होत असतील तर जे काही थोड्या ठिकाणी वैभव दिसतं ते शेतीतनं आलं किंवा नाही याबद्दल जबरदस्त प्रश्न आपण निर्माण करतो.
 सारांश, शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढताना शेतीमध्ये आपण जे जे भांडवल गुंतवतो त्यावरील व्याज, औतं, औजारं, बांधकामे यांच्या दुरुस्तीचा खर्च, मजुरी घरच्या माणसांचीसुद्धा, बैलावर खर्च वगैरे सर्व खर्चाचा विचार केला पाहिजे. नैसर्गिक खतं, वरखतं, औषधं, बी-बियाणे यांचा खर्च, तयार झालेला माल साठवणुकीसाठी, वाहतुकीसाठी येणारा खर्च, कारभाऱ्याचा खर्च अशा सर्व खर्चाची बेरीज करून एकूण उत्पादन खर्च काढायला हवा. नंतर प्रत्यक्ष किती पीक येते, त्यातून सरासरी तूट लक्षात येऊन सरासरी उत्पादनखर्च काढायला हवा. खर्चाचे आकडे कसे काढायचे? एकाच्या शेतामधले आकडे आणि दुसऱ्याच्या शेतामधले आकडे याच्यात एका गावातसुद्धा फरक पडतो.
 सरकारी समितीच्या आकडेवारीतसुद्धा उत्तर प्रदेशातील गव्हाचा उत्पादन खर्चाचा आकडा आणि नाशिक भागातील उत्पादन खर्चाचा आकडा यात तिपटीचा फरक आहे. मग हा आकडा काढायचा कसा आणि शेतरकऱ्यांनी जो उत्पादन खर्च भरून मागितला आहे तो कोणता भरून द्यायचा? याकरता शासनाने एक युक्ती योजली आहे. शेतीमालाचे भाव ठरविण्यासाठी कृषिमूल्यआयोग म्हणून एक समिती नेमलेली आहे. ती काय करते? देशातील ५ ते ६ हजार शेतकऱ्यांची शेतं निवडते. निवडते म्हणजे लॉटरीचे जसे नंबर काढतात तसे सर्वेनंबर काढतात. त्यामुळे यात वेगवेगळ्या गावांतील, राज्यातील शेतं निवडली जातात. कुणाचही शेत निवडलं जाण्याची शक्यता असते. या शेतातील प्रत्येक बाबीवरील खर्चाचे आकडे घेऊन त्यांची बेरीज करून सरासरी खर्च काढून एकूण सरासरी उत्पादन खर्च काढला जातो. या पद्धतीत दोष आहे. सहा हजरांपैकी साधारणपणे ५५०० शेतकरी हे गरीब, लहान शेतकरी असतात. आर्थिक दारिद्र्यामुळे त्यांना आधुनिक तंत्रांचा, वरखतांचा, औषधांचा वापर करणे शक्य होत नाही. याचा परिणाम उत्पादन खर्च काढण्यावर होतो. ही सहा हजार शेतं जर ऊस लागवडीखालील असतील तर सरासरीच्या तंत्राप्रमाणे औषध फवारणीचा खर्च हेक्टरी रु. १०.७३ येतो कारण ५५०० शेतकरी औषधफवारणी करीतच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या नावापुढे त्या रकान्यात काहीच रक्कम नसते. उरलेल्या ५०० जणांचा खर्च सहा हजारांवर विभागला जातो आणि मग हेक्टरी १०.७३ रु. असा विचित्र आकडा येतो. आपल्याला सर्वांना ठाऊकच आहे की हेक्टरला रु. १०.७३ पाणी फवारण्यालासुद्धा पुरत नाहीत.
 उत्पादन खर्च काढण्याचा सरासरी तंत्राचा दुसरा दोष असा -
 ज्वारी बाजारात जाते ती कुणाची? जे शेतकरी आधुनिक तंत्र आणि वरखतं, औषधे वगैरेंचा वापर करून बरी शेती करू शकतात त्याच ६००० पैकी ५०० जणांची. उरलेले ५५०० लहान शेतकरी खर्च परवडत नसल्यामुळे फक्त घरच्यापुरती ज्वारी करतात. पण बाजारात ज्वारीची किंमत ते ज्वारी बाजारात पाठवित नाहीत अशा अधिक खर्च करू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांचा खर्च गृहीत धरून ठरविली जाते. त्यामुळे खर्च करणाऱ्यांचा खर्च भरून निघत नाही. आर्थिक असमर्थतेमुळे ५५०० शेतकरी चांगलं बियाणं, वरखतं, औषधं वापरत नाहीत. हा न केलेला खर्च विचारात न घेता जर त्याला किंमत देत राहिलं तर त्याची स्थिती सुधारणार कशी आणि तो आपली शेती सुधारणार कशी? कुठं तरी पाच रुपये जास्त मिळाल्याशिवाय तो वरखतं वापरणार कसा? तो खर्च करीत नाही म्हणून किंमत मिळत नाही आणि त्याला किंमत मिळत नाही म्हणून तो खर्च करू शकत नाही. अशा दुष्टचक्रात लहान शेतकरी अडकला आहे.
 हे दोष टाळण्याकरता आपण शेतकरी संघटनेमध्ये उत्पादन खर्च काढताना शास्त्रीय उपाय योजना आखलेली आहे. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च कृत्रिम नमुना पद्धतीने (synthic Model Method) काढला पाहिजे. सरासरीने काढून चालणार नाही. मध्यावर १५-२० फूट खोल असलेल्या नदीची सरासरी खोली चार फूट असली तरी ती घोड्यावर बसून पार करता येईल?
 कोणत्याही एका प्रकारच्या मगदुराची जमीन घेऊन खर्चाचा हिशेब काढला पाहिजे. उत्तम प्रतीची जमीन असेल तर जमिनीचा खर्च कमी असेल; परंतु मशागतीचाखुरपणीचा खर्च जास्त असेल. पीक कमी येईल. म्हणजे सरासरी खर्चात फारसा फरक पडणार नाही. उदाहरणादाखल घेतलेल्या शेतीवर कशा प्रकारे शेती करावयाची आहे? अत्याधुनिक पद्धतीने की अति सनातन पद्धतीने? आधुनिक शेतीसाठी लागणाऱ्या सामग्रीची उपलब्धता लक्षात आणि शेतकऱ्यांची कुवत लक्षात घेता या दोन टोकांच्या पद्धतीत सुवर्णमध्य साधावा लागेल. शेतीची तंत्रिक तसेच कार्यक्षमतेची एक पातळी गृहीत धरावी लागेल. ही पातळी दरवर्षी तत्त्वतः वाढवली पाहिजे, परंतु दुष्काळासारख्या प्रसंगी क्वचित उतरवावीही लागेल.
 गृहीत धरलेल्या तांत्रिक व कार्यक्षमतेच्या पातळीच्या संदर्भात कृत्रिम नमुना पद्धतीने उत्पादन खर्च काढला पाहिजे. या पातळीच्या वर असलेल्या शेतकऱ्यांना खास फायदा मिळवता येईल, खाली असलेल्यांना तोटा सहन करावा लागेल.
 कृषिमूल्य आयोग उत्पादन खर्च काढताना जमिनीच्या भाडेपट्टीचा जरूर विचार करते. पण तसा विचार करताना महसूल खात्याने जमिनीची किंमत (नुकसान भरपाईच्या दृष्टीने) ठरविलेली असते ती धरते. धरणाखाली असणाऱ्या जमिनीची भरपाई ८०० रु. एकरी असते. बाजारात मात्र या जमिनीची किंमत ८ ते १० हजार रु. एकरी असू शकते. कुठे जमिनीची प्रत, गावापासून अंतर वगैरेनुसार ती एकरी २० ते २५ हजार असू शकते. तेव्हा नमुन्यासाठी आपण जी जमीन निवडू तिची महसुलाची किंमत न धरता बाजारची किंमत धरली पाहिजे. नमुना म्हणून आपण ५००० रु. किमतीची जमीन घेतली तर मशागत, आंतरमशागतीचा खर्च वाढेल. त्याबरोबर उत्पादनही कमी येईल. जमीन गावापासून दूर असेल तर वाहतूकखर्च वाढेल. उलट जास्त किमतीची जमीन नमुना म्हणून घेतली तर मशागत, आंतरमशागतीचा खर्च कमी येईल आणि उत्पादन अधिक असेल. अशा नमुना जमिनीत आधुनिक तंत्र वापरून चांगलं बियाणं, नैसर्गिक खतं, वरखतं, औषधं किती प्रमाणात वापरली असता उत्पादन काय यायला पाहिजे याचा अंदाज घेऊन उत्पादन खर्च काढता येईल. या पद्धतीचा फायदा म्हणजे उत्पादन खर्च काढण्याच्या 'सरासरी' पद्धतीतील दोष बव्हंशी दूर होतील. वेगवेगळ्या भागातील उत्पादन खर्चामध्ये जी तिपटीपर्यंत तफावत येते ती दूर होईल. औषध फवारणीचा हेक्टरी खर्च रु.१०.७३ यासारखे वेडेवाकडे, वस्तुस्थितीपासून फार दूरचे खर्चाचे आकडे येणार नाहीत. मिळणाऱ्या किमतीतून शेतकऱ्याला शेती सुधारण्यास वाव मिळेल. आज ज्यांना चांगल्या पद्धतीने शेती करणे जमत नाही त्यांना उद्या तरी जमेल.
 हा झाला उत्पादन खर्चाच्या तांत्रिक बाजूचा अभ्यास. उत्पादन खर्च भरून निघाला नाही तर काय होईल? एक हजार रुपयांचा माल आणून पाचशे रुपयांना विकणाऱ्या वाण्यासारख दिवाळं वाजेल. आपल्याकडील शेतकऱ्यांचं दिवाळं वाजून ते शहरात पोट भरण्यासाठी जातात हे कुणीही मान्य करील. सगळेच जात नाहीत हे मान्य. मग प्रत्यक्षात काय होत? तर सध्या मिळत असलेल्या किमतीत चालू खर्च जेमतेम भरून निघतो. पण भांडवली खर्च अजिबात भरून निघत नाही हा आजचा अनुभव आहे. त्यामुळे शेतकरी भांडवल खाऊनच जगतो असं म्हणावं लागतं. जर गोठा पडला किंवा बैल मेला म्हणून नवीन घ्यावा लागला, नवीन औत-आवजार घ्याव लागली, घरात काही खर्चाचा प्रसंग आला, आजार उद्भवला, कुणाचं लग्न असलं किंवा जमिनीच्या बांधबदिस्तीचं काम निघालं तर अशा खर्चासाठी खासगी सावकार, सोसायटी किंवा बँकेकडून जमीन गहाण ठेवून कर्ज घ्याव लागतं आणि शेतीत फायदा होत नसल्यामुळे हे कर्ज फेडणाऱ्यांची संख्या जवळजवळ शून्य आहे. म्हणूनच शेतकरी भांडवल खाऊन जगतो असं म्हणावं लागतं. एखाद्या घरातील कुणी शहरात नोकरीला असतो. तो जे काय ५-५० रुपये मनिऑर्डरने पाठविल त्यावर गुजराण करावी लागते. मावळ तालुक्याच्या डोंगराळ भागातील प्रत्येक घरातील एक मनुष्य मुंबईत आहे. ते कचेरीतल्या लोकांना जेवणाचे डब्बे पोहोचविण्याचे काम करतात आणि घरी पैसे पाठवितात. हे डबेवाले मावळ भागातील भात ग्राहकाला स्वस्त भावात देतात आणि त्यांची घरे मनिऑर्डरी आणि जमिनीच्या गहाणवटीपोटी घेतलेल्या कर्जावर चालतात. आता तुम्ही म्हणाल की शेतकऱ्याला फक्त शारीरिक श्रम करावे लागतात. त्याचे श्रममूल्य ठरवताना त्यांची बौद्धिक श्रमांशी तुलना कशी करता येईल? शेतकरी शेतीचे काम उपयोग करतो. शेतकऱ्याचे सामान्यज्ञान अधिक असते. खगोलशास्त्राची, आकाशातील नक्षत्रे आणि ग्रह यांची माहिती शेतकऱ्याला किती आहे आणि शहरातल्या शिकलेल्या, कॉलेज पास झालेल्या माणसाला किती हे तपासून पाहिले पाहिजे. शेतकरी मातीची परीक्षा करतो, जमिनीत खोद किती आहे, पाणी कुठपर्यंत लागतं, जमीन कोणत्या प्रकारची आहे हे त्याला माहिती असतं. निदान आपापल्या भागामधल्या भूगर्भशास्त्राची / भूस्तरशास्त्राची शहरी माणसाला किती माहिती असते ते तपासून पाहा. प्रत्येक शास्त्राची थोडी थोडी माहिती शेतकऱ्याला असतेच. आपण सामान्य ज्ञानाचा विचार करतो आहोत. शेतकरी हा काही विद्वान नसतो, पण त्याला पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, कीटकशास्त्र या प्रत्येकाचे सानुभव ज्ञान असते. शेतीच्या कारभाराला तर कोणत्या हंगामात कोणतं पीक घ्यावं, पीक आल्यानंतर कोणत्या वेळी ते बाजारात नेलं म्हणजे अधिक फायद्याचं होईल याचे वेळोवेळी आडाखे बांधावे लागतात. अशा अनेक दृष्टीनं शेतकऱ्याला शेतीच्या कामात डोक्याचा-बुद्धीचा वापर अवश्य करावा लागतो.
 शेती उत्पादनाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे उत्पादनखर्च आलेले दिसतात त्यामुळे काही मंडळी चिंतातुर झालेली दिसते. त्यांना काळजी वाटते की रास्त किंमत मिळू लागली तर काही शेतकऱ्यांना खूप फायदा होईल तर काहींना खूप तोटा होण्याची शक्यता आहे.
 वेगवेगळे साखर कारखाने घेतले तरी त्यांचा उत्पादनखर्च सारखा नसतो. उत्पादन खर्चातील ही तफावत फक्त शेतीतच नसते; इतरत्रही आहे. एकच गोष्ट तयार करणाऱ्या १० कारखान्यांत उत्पादनखर्च वेगळा आहे. त्यांच्या हिशोबात जी पद्धत वापरली जाते तीच आपण वापरतो.
 जमिनीची महसुलाची किंमत धरण्याऐवजी बाजाराची किंमत धरली तर यातील जवळ जवळ निम्मे खर्च कमी होतील. अर्थात् अशास्त्रीय शेती किंवा अकार्यक्षमता यामुळे येणारे फरक भरून निघणार नाहीत. तशी अपेक्षाही करू नये. शेवटी तो माल लोकांना विकत घेऊन खाता आला पाहिजे. तरीसुद्धा शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी यावा यासाठी सध्या आम्ही काही युक्ता योजल्या आहेत. कारण आम्हांला 'उडतं' मागायचं नाही. किमान जरी मागितलं तरी आज आहेत त्याच्या दुप्पट भाव होतात. जर पाच पटीनं भाव मागितले, मागताना आनंद होईल, तर ते मिळणारही नाहीत आणि मिळाले तर संपूर्ण देशाची आर्थिक व्यवस्था एका वर्षात कोलमडून पडेल. उदाहरणार्थ, गाईच्या दुधाला आम्ही रु. ३.८० दर लिटरला मागण्याचा विचार करीत आहोत. हा भाव ठरवताना आम्ही काय गृहीत धरलं आहे? शेतकरी एक एकर जमीन घेऊन त्यावर ४० गाई ठेवतो. त्यात प्रत्येक गाईवर सरासरी खर्च किती आणि गाईचं सरासरी दूध किती याचा विचार केला आहे. गाईचा खर्च काढताना एका वर्षात गाईचं माजावर येणं किती वेळा, वेत किती दिवसांनी, किती काळ गाय भाकड राहते यांचाही विचार केला आहे. ज्याची एकच गाय आहे त्याच्या बाबतीत असे हिशेब काढणे कठीण आहे. पण ४० गाई असल्या म्हणजे हे हिशेब करणे सोपे जाते. सगळ्याच्या सगळ्या ४० गाई संकरित जातीच्या. तिसऱ्या महिन्याला माजावर येणाऱ्या असल्या तरी प्रत्यक्ष तीसच वेळेवर माजावर येतात, काही भाकडच राहातात. एक एकर जागेत या गाई ठेवल्या, म्हणजे टाळता येणार नाही असा एक खर्च येतो तो म्हणजे त्या सबंध जागेला तारेचं किंवा कसलं तरी कुंपण घालावं लागणार. एक एकर जागेत या गाई ठेवल्या, म्हणजे टाळता येणार नाही असा एक खर्च येतो तो म्हणजे त्या सबंध जागेला तारेचं किंवा कसलं तरी कुंपण घालावं लागणार. एक एकर जमिनीला तारेचं कुंपण घालायचं म्हणजे सुरुवातीलाच ४०/५० हजारांचा भांडवली खर्च आला. हा खर्च जर सुरुवातीलाच हिशेबात धरला तर दूध कुणालाच परवडणार नाही. यावर आम्ही उपाय काढला. हा सर्वाच्या सर्व खर्च सुरुवातीला करणं शक्य नाही. एकाचं संपूर्ण कुंपण घातलं असं न करता ते टप्याटप्याने घालणार असं गृहीत धरलं. गाईमागे दर वर्षाला रु. १०० विकास खर्च धरला. कुंपणाबरोबरच पावसाळ्यात शेतापर्यंत ट्रक यावा म्हणून पक्का रस्ता. गोबर गॅस प्लान्ट, दुग्धव्यवसायासाठी टेलिफोन या सोयी या विकास खर्चातून टप्याटप्याने करता येतील. कारखान्यात जसा विकासनिधी असतो तसा हा विकासनिधी धरा आणि हळूहळू सुधारणा करून घ्या. अशा तऱ्हेने सुरुवातीचा अटळ असा भरमसाट खर्च मोठ्या काळामध्ये विभागून दुधाच्या भावाची पातळी रु. ३.८० पर्यंत खाली ठेवली आहे.
 खरं तर आपण जे मागतो तेसुद्धा पुरे नाही. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. पण आपण जे मागतो आहोत ते आज मिळतं त्यापेक्षा इतकं जास्त आहे की त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होतात. आम्ही जेव्हा उसाला टनाला रु. ३०० चा भाव मागितला तेव्हा 'हे काहीतरी भलतंच आहे' असं लोक म्हणाले. आपण दुधाला रु. ३.८० दर लिटरला मिळाले पाहिजेत असं जाहीर केलं तर हाहाकार उडेल. पण मागणी करताना आपण डावपेचात काय मिळणार आहोत हेसुद्धा पाहायला हवे. तुमची इच्छा आहे शिखरावर जाण्याची. पण आज जे आपण अगदीच तळात गाडलेले आहोत ते दोन पावलं तरी वर चढू-जिथं निदान मोकळेपणाने श्वास घेता येईल इथवर पोहोचू या. त्याच्या पुढच्या पायऱ्या नंतर चढता येतील.
 शेतीमालाला भाव वाढवून मिळाला की त्याबरोबरच शेतीसाठी लागणाऱ्या मालाच्याही किमती वाढतात. या वाढत्या खर्चाने पुढील वर्षाचा उत्पादन खर्च वाढतो. त्यामुळे शेतीव्यवसायात 'बॅक लॉग' निर्माण होतो. गेल्या हजार वर्षांचा नको, पण निदान एका वर्षाचा 'बॅक लॉग्' तरी भरून निघावा अशी तरतूद आपल्या 'उत्पादन खर्चाच्या' हिशेबात आहे काय?
 चालू वर्षातील खर्चाचा बोजा शेतकऱ्याला झेपावा म्हणून बँकांच्या 'पीक कर्जा' च्या योजना आहेत. प्रत्यक्षात किती लोकांना त्याचा फायदा होतो ही गोष्ट अलाहिदा! पण आपण उत्पादन खर्चाच्या हिशेबात पिकाच्या संपूर्ण काळामध्ये जी रक्कम अडकून राहते तीवरील व्याज धरतो. भांडवली खर्चाप्रमाणेच मजुरी बीबियाणं, खतं-वरखतं, औषधं, वाहतूक यांचे जे खर्च आहेत - चालू खर्च - त्यावर पिकाच्या काळातील व्याज धरले म्हणजे 'बॅक लॉग्' भरून निघणे शक्य आहे.
 शेतकऱ्याला लागणाऱ्या वस्तूंचे भाव हंगामाच्या काळात/त्यांच्या आवश्यकतेच्या काळात भरमसाट वाढतात. उदा. आषाढ महिन्यात जेव्हा शेतकरी स्वतः उपाशी राहील पण बैलाला मात्र पेंड खायला घालतोच-आवश्यकच असते- तेव्हा पेंडीचा भाव २.४० रु. किलो असतो. अशा गोष्टींचेही शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होणार नाहीत. कारण आपण मागताना काय मागायचे आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चाप्रमाणे भाव मिळायला पाहिजे ही आपली मागणी. मग तुम्ही पेंड २.४० रु. दरानं विका किंवा खत रु. १००० ऐवजी रु. १०,००० टनांना विका. आपण उत्पादन खर्च काढताना शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे वर्षातले सरासरी भाव लक्षात घेतो. मागणी करताना उत्पादन खर्चाप्रमाणे भाव न मागता अमक्या वस्तूंच्या भावांवर नियंत्रण आणा, तमक्या गोष्टीसाठी अनुदान द्या, अशा मागण्या करून चालणार नाही. या मागण्या फार भानगडीच्या होतात. आपण कशा कशावर लक्ष ठेवणार? पेंडीचा भाव वाढला, करा आंदोलन - युरियाचा भाव वाढला, करा आंदोलन अशा पन्नास भानगडी निघतील. असं करण्यापेक्षा - तुम्ही आम्हाला युरिया १०००० रु. टनानं का द्या ना, तो खर्च लक्षात घ्या आणि आमच्या मालाला किंमत द्या अशीच मागणी केली पाहिजे. युरिया ज्या पदार्थापासून बनतं ते पेट्रोलियम जगातलं संपत चाललं आहे. (वरखतं मिळेनाशी झाली तर आपण कोणत्या प्रकारची शेती करणार आहोत? हा मोठा चर्चेचा विषय आहे.) कोणतंही सरकार आलं तरी पेट्रोलियमचे सर्व पदार्थ महागच करावे लागणार. किती वेळा अनुदानं मागत बसणर? प्रत्येक वर्षी पेट्रोलियम उत्पादनांचे भाव वाढले की काय आंदोलने करीत बसणार? त्यापेक्षा 'तुम्ही काहीही वाढवा. आम्ही जे काही खर्च करू ते लक्षात घेऊन आम्ही जो काय भाव काढू तो आम्हाला द्या. त्याच्यात कुठे कमी घेणार नाही.' इतकीच मागणी केली पाहिजे. त्यामुळे आंदोलनाला निश्चित दिशा येते. गेल्या १० वर्षांत पुष्कळशी युवाशक्ती अनेक चळवळीत तिला निश्चित धोरण न मिळाल्याने फुकट गेली आहे. वैफल्यग्रस्त झाली आहे. यात विद्यार्थी मंडळीचा भरणा जास्त आहे. कुठं बिहारमध्ये एका पोलीस चौकीत एका महिलेवर बलात्कार झाला, लगेच इथं बीडला तलाठी किंवा तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मोर्चा गेला आणि काढलं निवेदन, आणखी कुठे काही घडलं की पुन्हा मोर्चा, निवेदन. सहा महिने हा उत्साह टिकतो पोरांच्यात, मग पोरांना वाटतं हे काही खरं नाही. त्यातनं काही मिळत नाही आणि तो अन्याय दूर होत नाही.
 तुमच्या आंदोलनाची दिशा जेव्हा निश्चित ठरलेली आहे तेव्हा त्याच्या पलीकडे दुसरं काही टोचत असलं तरी तिकडे बघायचं नाही. टोचत नाही असं नाही; पण अर्जुनाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. त्याला फक्त पक्ष्याचा डावा डोळा दिसत होता. डावा डोळा फोडायचा तर त्याला झाडाची पानं आणि फांद्या दिसून उपयोगाचं नव्हतं - त्याचा नेम चुकला असता.
 वेगवेगळ्या ठिकाणी आदिवासी स्त्रियांवर, हरिजन स्त्रियांवर, ग्रामीण स्त्रियांवर जे अत्याचार होत असल्याचे आपल्याला ऐकायला येते त्याचं मुख्य कारण त्यांचं दारिद्र्य आहे. हे दारिद्र्य जोपर्यंत हटत नाही तोपर्यंत इतर गोष्टींबद्दल तुम्ही ओरडत राहिलात तर तुम्ही तुमची ताकद फुकट घालवता. देशाच्या शरीरातलं सगळं रक्त बिघडलं आहे. त्यामुळे अंगभर फोड आलेत. एकेका फोडाला मलमपट्टी करत बसून उपयोग नाही. त्यानं जरा बर वाटेल. पण एक फोड बरा होतो असं वाटतं तोवर नवीन पाच निर्माण होतात. तेव्हा तात्पुरत्या मलमपट्यांऐवजी रक्तदोषांतकच घ्यायला हवं. त्याचप्रमाणे अन्याय, दुःख यांचं निवारण करायचं असेल तर, तर त्याचं मूळ कारण दारिद्र्य आहे हे लक्षात घेतल पाहिजे आणि ते हटवायचं असेल तर इतर कोणते तरी उपाय योजण्याऐवजी शेतीमालाचा उत्पादन खर्च शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काढून त्याप्रमाणे शेतीमालाला रास्त भाव दिले गेले पाहिजेत.
 ***