शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/शेतीमाल : अस्मानी संकट आणि सुलतानी शोषण

 प्रकरण:४

 शेतीमाला:
 अस्मानी संकट आणि सुलतानी शोषण

 आतापर्यंत आपण शेतीमालाचे उत्पादन व तो माल काढण्यासाठी येणारा खर्च म्हणजे उत्पादन खर्च कसा काढायचा हे पाहिलं. हा खर्च शेतकऱ्याला भरून मिळत नाही हेही आपण काही आकडेवारी घेऊन पाहिलं. असं जर सातत्याने होत असेल तर त्यामागची कारणं काय आहेत हेही समजावून घ्यायला पाहिजे. ते आवश्यक आहे.
 या परिस्थितीमागं दोन प्रकारची कारणं आहेत - आस्मानी आणि सुलतानी. आपल्या पूर्वजांपासून लोक म्हणत आले आहेत की शेतकऱ्याला अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोनही प्रकारच्या संकटांना तोंड द्यावं लागतं.
 अस्मानी संकटांपैकी महत्त्वाचं संकट पावसाचं. हेही पुन्हा दोन प्रकारचं असतं. पहिला प्रकार म्हणजे पावसाचा अनिश्चितपणा. एखाद्या दिवशी पडला म्हणजे खूप पडतो आणि एखाद्या दिवशी नाही पडला म्हणजे बाबा तोंडच दाखवत नाही. बहुतेक वर्षी आपल्याला जेव्हा बदाबदा पडतो. यानं शेतकऱ्याचं नुकसान होतं. उदाहरणार्थ, निपाणी भागातल्या शेतकऱ्यांना तंबाखू वाळत घातला आणि जरा जरी पाऊस पडला तर सगळी पानं खलास होतात. पावसाच्या या लहरीपणामुळं होतं काय की पीक बुडतं. आपला खर्च झालेला असतो बंदा रुपया आणि पीक मात्र येतं त्रेपन्न पैसे. याचा अर्थ आपला सरासरी उत्पादन खर्च वाढतो. शेतकऱ्याला संकटात आणणारा पावसाचा दुसरा गुण म्हणजे त्याचा आपल्या देशातील हंगामीपणा. आपल्याकडे सगळा पाऊस जवळ जवळ चारच महिन्यांत पडतो आणि ज्याला शेताला पाणी देण्याची वेगळी काही व्यवस्था करणं शक्य नाही असे सगळेच, जवळ जवळ ९० टक्के शेतकरी आहेत. असे एकाच भागातले शेतकरी त्याच त्याच वेळी तीच तीच पिकं घेतात. ज्वारी निघाली म्हणजे सगळ्यांची ज्वारी एकाच वेळी निघते. कापूस निघाला म्हणजे सगळ्यांचा कापूस एकाच वेळी निघतो आणि मग सगळ्यांचा एकाच वेळी निघालेला माल एकाच वेळी बाजारात जाऊन पडला की त्याची किंमत खाली येते. म्हणजे पावसाचा नक्की अंदाज नसल्यामुळे, नेम नसल्यामुळे आपल्या उत्पादनाचा सरासरी खर्च वाढतो आणि पाऊस ठराविकच वेळात पडत असल्यामुळे आपल्या मालाच्या किमती खाली येतात. अशा तऱ्हेने एका बाजूला खर्च वाढतो आणि दुसऱ्या बाजूला किमती खाली पडतात. अशा कात्रीमध्ये आपण शेतकरी निसर्गतःच सापडतो. हे झालं एक महत्त्वाचं अस्मानी संकट. त्याशिवाय रोगराई, कीड, टोळधाड, वादळे, खराब बियाणे, पेरणीतील उणिवा अशा अनेक कारणांनी पिकांवर परिणाम होतो. आस्मानी संकटांचा आपल्याला सगळ्यांनाच चांगला अनुभव आहे, त्यामुळे त्याच्याबद्दल जास्त बोलण्याची जरूरी नाही.
 आजच्या काळात अस्मानी संकटांशी मुकाबला करणे अशक्य नाही. आज मनुष्य चंद्रावर जाऊ शकतो किंवा जिथं दहा-दहा बारा-बारा फूट बर्फ वर्षभर असतं अशा सैबेरियासारख्या ठिकाणीसुद्धा शेती होऊ शकते. तंत्रज्ञान इतकं पुढे गेलेलं आहे. अशा काळामध्ये केवळ निसर्ग आपल्याला अनुकूल नाही म्हणून मनुष्य काही अडून राहत नाही, त्याच्यावर मात करता येते. उदाहरणार्थ, पावसाच्या हंगामीपणामुळे एकाच वेळी पिकं येतात आणि आपल्याला ती एकाच वेळी बाजारात न्यावी लागतात आणि भाव खाली येतात. ठीक आहे. मग आपण ती एकाच वेळी बाजारात न्यायची नाहीत. शेतीमाल साठविण्याची व्यवस्था करावी, त्याला कीड वगैरे लागणार नाही हे बघावं. शेतीमाल बाजूला ठेवावा. आपली जर ऐपत असेल तर आपण थांबू शकतो; पण थांबायची ऐपतच येत नाही. उचल मिळविण्याची व्यवस्था होत नाही. साठवणुकीच्या ऐवजी आपण शेतीमालावर काही कारखानदारी करून वेगळ्या स्वरूपात ते साठविण्याची व्यस्था करू शकतो. टोमॅटोचे उदाहरण घ्या. गेल्या फेब्रुवारीच्या सुमारास चाकणच्या बाजारपेठेत टोमॅटो शेतकऱ्यांना तीन पैसे किलोच्या दरानं विकावा लागला. नंतर मे-जून मध्ये टोमॅटो भाव किलोला ९ ते १० रुपये झाला. फेब्रुवारीत ज्यावेळी टोमॅटोला ३ पैसे भाव मिळतो त्यावेळी जर टोमॅटोचे बाटलीत भरून ठेवण्याजोगे पदार्थ करून ठेवले तर ज्या काळात टोमॅटोचा भाव ९ ते १० रु. होतो त्यावेळी या पदार्थापासून अगदी ९/१० रुपये नाही मिळाले तरी टोमॅटोच्या किलोमागे दीड दोन रुपये नक्कीच सुटतील. पण अशा तऱ्हेची कारखानदारी आपण उभीच करू शकत नाही. कारण त्यासाठी जे भांडवल लागतं ते आपल्या जवळ नसतं. म्हणजे ऐपत नाही म्हणून साठवण करता येत नाही, प्रक्रिया करता येत नाही की नेहमीचं पीक बदलून दुसरी पिकं घेता येत नाहीत. पण ऐपत असेल तर अस्मानी संकटावर मात करणं तितकं कठीण नाही. शेतकऱ्यांवरचं त्याहूनही मोठ संकट म्हणजे सुलतानी संकट. खरेदी-विक्रीची व्यवस्था सहकारी पद्धतीने एकत्र येऊन केली तरी त्यांना त्यांच्या मालास जास्त भाव मिळू शकेल. पण अशा तऱ्हेचे प्रयत्न सध्याच्या परिस्थितीत अयशस्वीच झालेले दिसतात. जुन्या शोषकांऐवजी नवे सहकारी शोषक तयार होण्यापलीकडे अशा प्रयत्नांतून काहीच निघू शकत नाही. भविष्याबद्दल ज्यांना काहीतरी आशा आहे ते खरेखुरे सहकार्य करू शकतात. एरवी त्यातून पुढऱ्यांचा स्वाहाकारच निघतो.
 सुलतानी संकट म्हणजे शासनानं, समाजानं शेतकऱ्यांचं केलेलं शोषण. शेतकरी संघटनेच्या सबंध विचारामध्ये हा भाग सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. आम्ही असं मांडतो की, शेतीमालाला भाव मिळू नये असं शासनाचं अधिकृत धोरण आहे. सगळ्यात वादविवाद होण्यासारखी जागा ही आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव का मिळत नाही? हे काही स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचंच धोरण आहे की नाही. त्याच्या आधीपासून अगदी मोगलाईपासूनसुद्धा सैन्याकरता शेतकऱ्याला लुटायचं असं राज्यकर्त्यांचं चालत आलेलं धोरण आहे. आपण जर इंग्रजांच्या काळाचाच विचार केला तर आपल्याला काय दिसतं? इंग्रज या देशात जो आला तोच मुळी इथल्या शेतकऱ्यांकडून कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घेता यावा, फायदा मिळावा या हेतूने. इथून कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घेता यावा, फायदा मिळावा या हेतूने. इथून कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घ्यायचा, त्यावर कारखानदारी करायची आणि पक्का माल आणून महाग विकायचा हेच इंग्रजांच धोरण होत. त्यासाठी तर त्यांनी इथं राज्य केलं. हे शोषणाचं धोरण गांधीजींनी जाणलं आणि लोकांना समजावून सांगितलं. गांधीजी उदाहरणादाखल सांगत, 'कापूस स्वस्तात स्वस्त घ्यायचा, आपल्या देशात न्यायचा, त्यापासून धोतरजोडी बनवायची आणि ती इथं आणून महाग विकायची हे इंग्रजांचं धोरण आहे.' 'यामुळे देशातला शेतकरी गरीब होत चालला आहे आणि इंग्रज इथून गेल्याशिवाय - देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचं दारिद्र्य दूर होणार नाही.' हा विचार गांधीजींनी मांडला. एवढ्याकरताच स्वतःच्या चळवळीला त्यांनी चरखा ही खूण दिली. त्यांना अशोकचक्र, कमळ यासारख्या सुंदर वस्तू दिसल्या नसतील असं नाही. चरखा हे त्यांनी पारतंत्र्यात होणारं शोषण दूर करण्याचं प्रतीकात्मक साधन म्हणून निवडलं.
 आता आपण एवढ्याचकरता जर इंग्रजांना घालवून दिलं असेल तर स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर पहिल्यांदा शेतकऱ्याकडून कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घेतला जाऊ नये, त्याच्या मालाला चांगल रास्त भाव मिळावा यासाठी काहीतरी उपाययोजना व्हायला हवी होती. झाली का? नाही. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधी- १९४६ साली इंग्रज सरकारपुढे श्री. व्ही.टी.कृष्णम्माचारी अध्यक्ष असलेल्या एका समितीने एक शिफारस ठेवली की, 'नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशातला शेतकरी इतका बिकट अवस्थेत आहे की त्याला मदत करणे आवश्यक आहे आणि ती मदत करण्याचा सगळ्यात सोपा आणि परिणामकारक उपाय म्हणजे त्याच्या मालाला बाजाराची आणि भावाची शाश्वती मिळवून देणे होय.' हे लिहिलेले आहे. १९४७ साली जेव्हा आपलं सरकार आलं तेव्हा सरकार आलं तेव्हा त्यांच्यासमोर ही शिफारस होती. पण तिच्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. उलट १९५१ साली पंचवार्षिक योजना तयार होताना - जी बनवण्यात त्याच कृष्णम्माचारींचा फार मोठा सहभाग होता - जवळ जवळ असा विचार मांडण्यात आला की, 'या देशाचा विकास व्हायचा असेल तर शेतीचं उत्पादन वाढलं पाहिजे आणि शेतीमालाच्या किमती योग्य अशा खालच्या पातळीवर स्थिर राहिल्या पाहिजेत.' म्हणजे शेतकऱ्याचा माल स्वस्तात स्वस्त विकत घेतला जातो आहे हे थांबायला पाहिजे हा विचार मागे राहिला. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत हे असं तर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत त्याहूनही भयानक स्थिती झाली. कारण या योजनेच्या वेळीच उद्योगधंद्यांची वाढ झाली पाहिजे हा विचार पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणावर पुढे आला. एकामागोमाग एक सरकारी अहवालातील अनेक उतारे दाखवून आपल्या सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या शोषणाचं धोरण चालूच ठेवलं हे सिद्ध करता येईल. पं. नेहरूंचा स्वतःचाच उतारा पाहा 'जर का या देशामध्ये उद्योगधंद्यांची वाढ व्हायची असल तर शेतीचं उत्पादन वाढवून तो माल स्वस्तात स्वस्त मिळवता आला पाहिजे.'
 आपल्याला काही इथं सरकारी अहवालांचा अभ्यास करावयाचा नाही. तरीसुद्धा १९६६ सालाच्या अहवालातील उतारा पाहायला हवा. चौथी पंचवार्षिक योजना तयार होताना शेतीमालाच्या किमती कशा ठरवाव्यात यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली. हा या समितीच्या अहवालातील पान १५/१६ वरील उतारा आहे, त्याचा मथितार्थ असा शेतकऱ्यांच्या मालाला त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघेल अशी किंमत देणे व्यवहार्य नाही. कारण शेतमालाचा खर्च काढायचा झाला तर शेतकऱ्याच्या घरच्या माणसांची मजुरी रोजगाराच्या हिशेबाने तरी धरावी लागेल. ती जर तशी धरली तर कारखानदारांना कच्चा माल महाग घ्यावा लागेल. कापडगिरणीवाल्यांना कापूस, विडी कारखानदारांना तंबाखू महाग घ्यावा लागेल आणि धान्याच्या किमती वाढतील, त्यामुळे कारखानदारीचा खर्च वाढला तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण होईल. थोडक्यात कारखानदारांना कच्चा माल स्वस्तात मिळावा, कारखानदारांना कामगारांचे पगार वाढवून द्यायला लागू नयेत आणि त्यांना निर्यात करूनसुद्धा फायदा मिळवता यावा यासाठी शेतकऱ्यांच्या घरच्या माणसांनी फुकट राबावं असं अधिकृत धोरण तिथं मांडण्यात आलं आणि आजतागायत ते बदलेलं नाही. शेतकऱ्यांच्या घरच्या माणसांची मजुरी धरू नये या धोरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी १९७६ सालच्या राष्ट्रीय कृषी आयोगानं केलेला युक्तिवाद सोप्या भाषेत असा आहे की, 'शेतकऱ्याच्या घरच्या माणसांचे कष्ट कशासाठी धरायचे? त्यांनी घरच्या शेतावर काम केलं नाही तर काही त्यांना दुसरीकडे नोकरी मिळणार नाही. मग ते कशाकरता धरायचे?' हा आयोग पुढे युक्तिवाद करतो, 'शेतरकऱ्याच्या घरची माणसे शेतावर काम करायला लागली की त्यांचा इतका उपयोग केला जातो की खरं म्हणजे त्यांच्या हातून काहीच काम होत नाही. उदाहरणार्थ, घरी दहा वर्षांचा मुलगा आहे, दोन मैलांवर शेत आहे, स्वयंपाक करता करता आईला मिरच्यांची जरूरी लागते, ती मुलाला सांगते, 'जा रे शेतावरनं मूठभर मिरच्या पटकन घेऊन ये.' तो दोन मैल धावत जाऊन मिरच्या घेऊन धावत परत येतो. हिशेबाप्रमाणे चार मैल धावण्याचे श्रम त्यानं आणलेल्या मिरचीच्या किमतीपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. तेव्हा ते धरण्याचे कारण नाही. सगळ्या घरगुती मजुरांना अशा तऱ्हेनं राबवलं जातं की त्यांचे कष्ट मजुरीच्या स्वरूपात धरण्याची आवश्यकता नाही. अशा तऱ्हेने बाहेरून मोठी अभ्यासपूर्ण, विद्वान दिसणारी पण प्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचं अत्यंत क्रूरपणे शोषण करणारी धोरणं सरकारी अहवालांमध्ये जागोजाग भरलेली आहेत आणि गंमत अशी आहे की कुणीही राजकारणी मंडळींनी ही सरकारी धोरणं अशी आहेत हे आपल्याला सांगितलेले नाही, समजावून दिले नाही. आता मात्र आंदोलन सुरू झाल्यानंतर एक एक मंडळी कबूल करायला लागली आहेत. दोन उदाहरणं पाहा.
 दोन महिन्यांपूर्वी श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांना श्रीरामपूरला भेटलो होतो. हे ११ वर्षे केंद्रात कृषी राज्यमंत्री होते. ते म्हणाले, 'तुम्ही शेतकरी संघटनेतर्फे अगदी योग्य मुद्दा हाती घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळेपर्यंत काहीही प्रश्न सुटणार नाहीत.' मी विचारलं, 'पण मग तुम्ही ११ वर्षे सत्तेवर बसून काहीच कसं केलं नाही?' त्यावर ते म्हणाले, '१९६५ साली जेव्हा कृषिमूल्य आयोग निघाला तेव्हा आमची अशी कल्पना झाली की, हा आयोग आता उत्पादनखर्च व्यवस्थित काढील आणि शेतकऱ्यांना भाव मिळेल. पण आता आमच्या असं लक्षात येतंय की, शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळण्यासाठी जो काही राजकीय दृष्टिकोन असायला पाहिजे, जी काही राजकीय इच्छा (political will) असायला हवी तीच मुळी नाही.'
 दुसरे, श्री. सी. सुब्रह्मण्यम् अन्नमंत्री म्हणून ज्यांनी चांगलं काम केलं त्यापैकी हे एक. शेतीच्या बाबतीत जी हरित क्रांती झाली की जिच्यामुळे देशात शेतीमालाची मुबलकता निर्माण झाली, तिचे हे जनक आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. हे नेहरूच्या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री होते. पुढे लालबहादूर शास्त्रींनी त्यांना अन्नमंत्री केले. त्यांनी महिनाभरापूर्वी एक पुस्तक प्रकाशित केलं आहे. त्यात ते म्हणतात, 'उद्योगमंत्री असताना काही प्रकरण माझ्यापुढं आलं तर त्या उद्योगाला, प्रकल्पाला काही फायदा आहे किंवा नाही हे मी तपासून पाहत असे. ही सवय लागून गेली. मी जेव्हा अन्नमंत्री झालो आणि सवयीनं शेतीच्या प्रकल्पांकडे बघू लागलो तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की, या देशातला सगळाच्या सगळा शेतकरी आपला व्यवसाय तोट्यात चालवत आहे.' हे अन्नमंत्री सक्तीच्या लेव्ही वसुलीबाबत म्हणतात, 'लेव्हीच्या नावाने शेतकऱ्यांकडून ही जी सक्तीची वसुली होत होती ती अगदी क्रूर गोष्ट होती.' शेतकऱ्याला मिळालेल्या किमतीचा प्रश्न वेगळाच.
 हे सगळे लोक आता बोलू लागले आहेत. पण सत्तेवरून उतरल्यावर. शेतकऱ्यांच्या शोषणाचं हे धोरण काही विशिष्ट कल्पनांनी चालवलं असं कुणी म्हणेल. आपण त्याबद्दल नंतर बोलू. पण हे धोरण मुद्दाम चालवलं हे निश्चितच आहे आणि महत्त्वाचंही आहे.  या शोषण धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या सक्तीच्या लेव्ही वसुलीच्या मार्गाचा अनुभव सगळ्या शेतकऱ्यांना आहेच. १९७५ साली ज्वारीची खुल्या बाजाराची किंमत किलोला एक रुपया पन्नास पैसे होती. त्यावेळी चाकणच्या शेतकऱ्याकडून ज्वारी किलोला ८३ पैसे या भावाने सक्तीने नेली जात होती. शेतकऱ्याकडून ज्वारी न्यायची ८३ पैसे किलोनं. पण जर खरेदी करायची झाली तर त्याला द्यावे लागणार १ रु. ५० पैसे जर का शेतकऱ्याकडे लेव्ही घालण्याइतकी ज्वारी पिकलीच नसेल तर १ रु.५० पैसे आणि ८३ पैसे यातील फरक, ६७ पैशांचा जो येतो त्या हिशोबाने कमी भरणाऱ्या ज्वारीवरील रक्कम काढायची आणि मग त्यानं भुईमूग, मिरची जे काय असेल ते विकून, प्रसंगी घरात असल्यास एखादा दागदागिना विकून तितकी रक्कम सरकार दरबारी भरायची. नागपूरच्या शिबिरात एक प्रा. शेणवई जे शेती विषयाचे तज्ज्ञ आहेत, हजर होते. त्यांनी एक उदाहरण सांगितलं - एका गावात एका शेतकऱ्याकडे तीन पोत्यांची वसुली आली. बुडलं सडलं काही लक्षात घ्यायचं नाही. त्याचं त्या वर्षी पीक इतकं बुडालं की पीक तीनच पोती निघालं. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार यांचं म्हणणं, 'तीन पोती तुला घातलीच पाहिजेत.' तो शेतकरी शेणवईंकडे आला आणि त्यांना आपली हकिकत सांगितली. तिथं मग खूप मोठ आंदोलन करण्याची वेळ आली. मग ऐन वेळी ती वसुली रद्द झाली. तरीसुद्धा इतक्या क्रूरपणे - आपण औरंगजेबाचा झिजिया कर ऐकतो - इतक्या क्रूरपणे शेतकऱ्याकडून लेव्ही वसूल करण्यात आली. आम्ही शेतकरी त्यावेळी झोपेत होतो. कुणी तरी पुढारी आला अन् त्यानं सांगितलं, आपल्या गावाची लेव्ही एक नंबरची झाली पाहिजे की आम्ही वाजत गाजत लेव्ही घालत होतो. पण हा शेतकऱ्यावरचा जुलूम होता आणि तो जुलूम होता हे आज त्यावेळचे अन्नमंत्रीसुद्धा मान्य करतात.
 दुष्काळ होता तेव्हा शहरातल्या मंडळींना अन्नधान्य खायला घालायला पाहिजेच होतं; शेवटी ती आपल्याच देशातील मंडळी आहेत. त्यासाठी तुम्ही आमच्याकडून धान्य नेलं त्यावेळी भाव जरा जास्त दिला असता तर ठीक झालं असतं. पण तोही दिला नाही. ठीक आहे, आम्ही तेही विसरून जायला तयार आहोत. पण आज जर ज्वारी जास्त पिकली आहे तर तुम्ही शेतकऱ्याला मदत द्यायला येणार की नाही? ७५ साली तुम्ही ज्वारीला ८३ पैसे तयार होता तोच जर हिशेब धरला आणि आजवरचा महागाई निर्देशांक लक्षात घेतला तर आज निदान १ रु. ५० पैसे मिळायला हवेत किलोला. पण आज काय स्थिती आहे? आज मुबलक ज्वारी आल्यावर हमी भाव जाहीर न झाल्यामुळे ती आम्हाला ६५ पैशांच्या भावाने विकावी लागत आहे. सरकारी हमी भाव जाहीर होतात पीक आल्यानंतर चार महिन्यांनी आणि त्यानंतर खरेदी चालू होते. दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्याची स्थिती वाऱ्यावर सोडून दिल्यासारखी असते. जर तुटवडा असताना आमच्यावर किलोमागं ६७ पैशांचा तोटा लादून आमच्याकडून सक्तीनं धान्य नेलं, तर मग आता मुबलकता आल्यावर शेतकऱ्यांचं जे काही नुकसान झालं असेल तेवढं तरी भरून द्याल की नाही? या वेळी सरकार म्हणतं, 'नाही.' २ ऑगस्ट १९८० ला कांद्याबद्दल मोठा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा लासलगावचं एक शिष्टमंडळ राव बीरेंद्रसिंग, केंद्रिय कृषिमंत्री यांना भेटायला गेलं होतं. तुम्ही काय वाटेल ते पिकवता आणि येऊन आम्हाला विकत घ्यायला सांगता. हे जमायचं नाही. कुणाकुणाला मदत करायची आम्ही? महाराष्ट्रातल्या कांद्याला का पंजाबमधल्या बटाट्याला, उत्तर प्रदेशाच्या गव्हाला? लेव्हीचा प्रकार दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी सुरू झाला. पण १९४७ ते १९७७ या ३० वर्षांचा जरी हिशेब काढला तरी शेतकऱ्याला लेव्हीमुळे जवळ जवळ १२ ते १४ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावं लागलं असं दिसून येतं. थोडीफार हिशेबात चूक असेल! कांदा खरेदीच्या व्यवहारात कुठेतरी एका वर्षी सरकारला ६॥ कोटी रुपयांची नुकसानी आली तर हे लोक असं म्हणतात. ही नुकसानी अन्य काही कारणांपेक्षा त्यांच्या भ्रष्टाचारानेच आली आहे, तरीसुद्धा साडेसहा कोटी कुठे आणि चौदा हजार कोटी कुठे? त्यावेळी दुष्काळात तुम्ही आमच्याकडून मदतीची अपेक्षा केलीत आणि आता आमच्या मदतीला येत नाही. आम्हाला वाऱ्यावर सोडता.
 लक्षात घ्या, शोषणाच्या सरकारी धोरणाचं हे पहिलं सूत्र आहे. तुटवडा असला तर लेव्ही लावायची आणि मुबलकता झाली की वाऱ्यावर सोडायचं तूट असली तर लूट करायची, मुबलकता आली तर लिलाव करायचा. योगायोग पाहा. उसाच आंदोलन चालू झालं त्याच वेळी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी लेखी मुलाखतीत सांगितलं की 'नियंत्रण वगैरे फक्त तुटवड्याच्या काळातच असावीत आणि मुबलकतेच्या काळात असू नयेत.' हा तर या सूत्राच्या अधिकृतपणाचा पुरावाच झाला. तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव. म्हणजे छाप पडला तरी शेतकरी मेला आणि काटा पडला तरी शेतकरी मेला ओली पडो, सुकी पडो शेतकऱ्याचं मरण हेच सरकारी धोरण आहे आणि हे धोरण राबवलं जातं मोरारजीभाईंच्या कारकीर्दीत, १९७७/७८ पर्यंत, साखरेवर लेव्ही होती कारण तुटवडा होता, पण त्या वर्षी उत्पादन वाढलं. त्याबरोबर लेव्ही काढून टाकली, नियंत्रण काढली आणि साखरेचे भाव किलोला १ रु.६० पैशावर आणून ठेवले. शेतकऱ्याला ऊस जाळावा लागला. 'तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव.' या शोषण धोरणाच्या पहिल्या सूत्राच्या राबवणुकीचा आणि त्याच्या परिणामाचा दुसरा दाखला हवाच कशाला? तुम्ही काही करा, तुम्हाला भाव मिळू द्यायचा नाही हे नक्की .
 कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याला इथं शेतीमालाला भाव मिळू न देणे हे सरकारचं अधिकृत धोरण आहे, हे आपल्या लक्षात आल्यानंतर आपल्यापुढे प्रश्न उभा राहतो, याला काही पर्याय नाही का?' आहे, यालासुद्धा पर्याय आहे. आपल्या वेगवेगळ्या शेतीमालाचे उत्पादन खर्च आणि त्यांना इथल्या बाजारात मिळणाऱ्या किमती लक्षात आणा. भुईमुगाचा उत्पादनखर्च आहे किलोला ४ रु. ३० पैसे. तर बाजारात मिळतात फक्त २ रु.६० पैसे. शेंगदाणा वाटेल तितका परदेशात पाठवता आला असता. एकट्या युरोपमध्ये २५० कोटी रुपयांपर्यंत शेंगदाणा पाठवता आला असता आणि त्याबद्दल शेतकऱ्याला साडेआठ रु. किलोपर्यंत भाव मिळाला असता. ज्वारीचा उत्पादन खर्च किलोला २ रु. ३० पैसे, म्हणजे उत्पादन खर्चाइतके तरी पैसे मिळाले असते. आज कांद्याचा उत्पादन खर्च ५० ते ७० रुपये क्विंटल आहे. काही प्रमाणात सरकारी खरेदी हमी भावात होते. बाकीचा कांदा १५ ते २० रु. क्विंटलने विकावा लागतो. हाच कांदा परदेशात पाठवला असता तर क्विंटलला १७० रु. मिळाले असते. म्हणजे शेतीमालाला इथे भाव मिळत नसेल तर निर्यात हा त्यावरील एक पर्यायी उपाय होऊ शकतो. पण या कोणत्याही पदार्थाच्या निर्यातीला परवानगी नाही. अगदी ज्यावेळी कांदा तुडविल्याशिवाय बाजारपेठेतनं चालता येत नव्हतं, त्यावेळीसुद्धा निर्यातीला परवानगी नव्हती. एकदा तर अशी स्थिती होती की नाफेडचे अधिकारी आमच्या अक्षरशः पाया पडत होते आणि विनवत होते की, 'पंधरा दिवस खरेदी थांबविण्याची परवानगी द्या. कारण आम्ही मद्रास कलकत्याला कांदा भरून वॅगन पाठविल्या आहेत. तिथं इतका कांदा झाला आहे की तिथून तारा आल्या आहेत की आता वॅगन्स् पाठविल्या तर आम्ही गाडीच्या गाडी परत पाठवू पण कांदा घेणार नाही.' अशा वेळीसुद्धा कांद्यावर निर्यात बंदी होती. सरकारी शोषण धोरणाचं हे दुसरं सूत्र आहे. इथ तुम्हाला भाव मिळू द्यायचा नाही आणि परदेशात माल पाठवूही द्यायचा नाही. म्हणजे 'आई जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना.' असंच हे सूत्र झालं. पण शहरी कारखान्यांचे पाहा. शहरातले कारखानदार कारखान्यात ज्या काही वस्तू तयार करतात त्या जर त्यांनी निर्यात केल्या तर त्यांचं कौतुक होतं. त्यांना नवीन देशभक्त म्हणतात. त्यांनी परकीय चलन मिळवलं म्हणून उदो उदो होतो, सन्मान होतात. कुणाकुणाला पद्मश्री, पद्मभूषण असे किताबही मिळतात. इतकंच नव्हे तर कुठं तोटा आला असेल म्हणून वीस पंचवीस टक्के अनुदानही मिळतं. खरं म्हणजे त्यांच्या निर्यात करण्यामध्ये काहीही कौतुक करण्यासारखं नाही. कारण हे बहुतेक कारखाने परदेशातून यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान आयात करून उभारलेले असतात आणि ते देतानाच परदेशांनी हुशारीने विचारपूर्वक लहानसं यंत्र थोडासा खर्च करून हिंदुस्थानात बसवतात. इथं सहा ते सात रुपये मजुरीच्या दरानं त्यातून पक्का माल तयार होतो. यामुळे तो त्यांना अतिशय स्वस्तात विकत घेता येतो आणि आपल्या देशात नेता येतो. त्यांच्या देशातील मजुरीचा (भरमसाट) दर आणि आपल्याकडील (अल्प) दर यांचा फरक लक्षात घेता त्यांना अशा तऱ्हेने माल नेणे वाहतुकीच्या खर्चासह परवडते. म्हणजे मग आमच्या लोकांनी निर्यात केली यात त्यांचं कौतुक ते काय? पण त्यांचं कौतुक होतं. शेतकरी निर्यात करू शकतो याचं यांना कौतुक नाही.
 कपाशीचंच पाहा. परवा कपाशीच्या भावासंबंधी चर्चा करायला आम्ही दिल्लीला गेलो होतो. तिथं आम्ही सांगितलं की वरलक्ष्मीसारखा लांब धाग्याचा कापूस आज आपल्या देशात खपत नाही. कारण आमच्या गिरण्यांना हा लांब धाग्याचा कापूस वापरता येत नाही. निदान सात आठ लाख गाठी या जातीचा कापूस पडून आहे. तो निर्यात करायला पनवानगी द्या. तर दिल्लीचे अधिकारी म्हणतात, 'नाही नाही, यंदा कपाशीचं पीक बुडालं आहे. यंदा तुटवडा आहे. तेव्हा यंदा निर्यात नाही. हे सगळे कापडगिरण्यांच्या मालकांनी विकत घेतलेले आहेत. आपल्याला कपाशी स्वस्त भावात मिळाली पाहिजे म्हणून कापडगिरण्यांच्या मालकांनी सगळ्यांचे हात दाबून ठेवले आहेत.
 मग आम्ही मुंबईला आलो आणि तिथं एकाधिकार खरेदी योजनेची जी मंडळी कापूस विकतात त्यांच्याशी चर्चा करायला बसलो. त्यांना म्हटलं, 'अहो यंदा आपल्या देशात कपाशीचा तुटवडा आहे. तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये एकाधिकार खरेदीखाली ३० लाख गाठी खरेदी करता इतकी तुमची ताकद आहे. ३० लाख गाठी एखाद्या व्यापाऱ्यानं खरेदी केल्या तर तो कोट्यावधी रुपयांचा फायदा एका वर्षात मिळवून मोकळा होईल तर मग तुम्ही तुमच्या ताकदीचा फायदा घेऊन रूईची विक्री जास्तीत जास्त चेपून का करत नाही?' तर मुंबईचे अधिकारी आम्हाला म्हणाले, 'नाही, नाही, देशात कापूस फार आहे आणि आम्ही जर कापूस राखून ठेवला तर आमचा सगळा कापूस बिनविकायचा राहून जाईल.' आहे की नाही गंमत-दिल्ली एक, तर मुंबईला त्याच्या बरोबर उलट. शेवटी काय, काहीही कारणं सांगायची आणि शेतकऱ्याला बुडवायचं.
 १९७७ सालापर्यंत दोन लाख टन कांदा महाराष्ट्रातून दरवर्षी निर्यात होत असे. म्हणजे दर वर्षाला ३० कोटी रुपयांचं उत्पन्न होतं. मग या कांद्यावर निर्यात बंदी का? १९७८ साली पावसाळ्यात प्रथमच दिल्लीला किरकोळ बाजारात कांद्याचा भाव सव्वा रुपया किलो झाला. तो झाल्यावर पहिल्यांदा कांद्यावर निर्यातबंदी घालण्यात आली. ताबडतोब चाकणच्या बाजारात कांद्याचा भाव क्विंटलला १७ रु. पर्यंत घसरला. चाकणच्या बाजारात घडलेलं एक उदाहरण सांगतो. एका शेतकऱ्याकडे ७७/७८ साली चार गाड्या कांदा निघाला. आदल्या वर्षी त्याचं कांद्याच पीक फुईमुळे संपूर्ण बुडालं होतं आणि चाकण भागात कांदा हे एकमेव नगदी पीक आहे. गेल्या वर्षी पीक बुडाल्यामुळे त्याला बायकोला लुगडं घेता आलं नव्हतं. तो कांद्याच्या गाड्या घेऊन बाजाराला निघाला तेव्हा बायकोनं सांगितलं, 'माझ्या लुगड्याच्या पार दशा झाल्या आहेत तर येताना, फार खर्चाच नको पण एक धडसं लुगडं आणा - आणि पोराची चड्डी फाटलीय. त्याला मास्तर वर्गात बसू देत नाही म्हणून घरी पळून येतो, त्याला एक चड्डी आणा.' शेतकऱ्यानं चार बैलगाड्या भरून कांदा बाजारात नेला आणि १७ पैसे किलोनं विकून कर्ज, हमाली, दलाली देऊन झाल्यावर त्याच्या असं लक्षात आलं की यंदा काही बायकोला लुगडं घेता यायच नाही आणि पोराला चड्डीही घेता यायची नाही. तो तसाच घरी गेला - त्याचा चेहरा पाहिल्यावर बायकोच्या लक्षात सगळी परिस्थिती आली. तीच त्याला म्हणाली, 'जाऊ द्या, काही वाईट वाटून घेऊ नका. काढीन एवढ्याच लुगड्यावर आणखी एक वर्ष.' दिल्लीला जी माणसं सात साडेसात रुपयांचं सिनेमाचं तिकीट वेळ आल्यास पंचवीस रुपयांनासुद्धा खरेदी करतात (दिल्लीतले सगळे लोक असे आहेत असं मला म्हणायचं नाही, तिथंही गरीब आहेत, कामगार आहेत. पाच रुपये रोज मिळविणारेही आहेत.) त्यांच्या जेवणातल्या कांद्याचा भाव सव्वा रुपया झाला तर तो टोचू नये म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या घरी काय स्थिती होईल याचा विचार न करता निर्यात बंदी घातली गेली.
 खरं तर कांद्याचा प्रश्न सोपा आहे. कांदा ही भाजी आहे. पावसाळ्यात जून पासून सप्टेंबरपर्यंत कांद्याचं नवीन पीक निघत नाही आणि कांदा जास्तीत जास्त किती टिकणार? बागायती कांदा ३/४ महिने टिकतो. त्यातही ३० ते ४० टक्के घट होते. तेव्हा पावसाळ्यात कांद्याचा भाव वाढणं अटळ आहे. याच्यावर आपल्या पूर्वजांनी काय उपाय काढला की पावसाळ्यात म्हणजे चातुर्मासात कांदाच खाऊ नये! किती सोपा उपाय! पावसाळ्यात कांदे खाल्लेच नाहीत म्हणजे कांद्याची काही भानगड होत नाही. पण शहरातल्या नवीन माणसांना ही शास्त्रं वगैरे काही मान्य नाहीत - पावसाळ्यात आम्ही कांदे खाणार. खाणार तर खा. मग तशी किंमतही द्या. तुम्हाला हिवाळ्यात किंवा पावसाळ्यात जर, हापूसचे आंबे खायचे असतील तर ते कसे स्वस्त मिळणार? महागच मिळणार. पण अशा मंडळीकडून मागणी झाली म्हणजे शेतकऱ्याच्या घरावर, त्याच्या व्यवसायावर काय परिणाम होतो याचा विचारसुद्धा न करता सरकारची निर्यात धोरणं ठरतात. ठीक आहे. निर्यात बंदी घातलीत ना, पण ती कायमचीच घालता? जून ते सप्टेंबर निर्यातबंदी, उरलेल्या काळात नाही असं तर जाहीर करा. ते मान्य करू. पण एकदा जी निर्यात बंदी घातली ती कांद्याचा महापूर आला तरी चालूच!
 दिल्लीतील व्यापारखात्यातील एक सेक्रेटरी दुपारी ऑफीसमधून घरी गेला आणि जेवायला बसला. कांदा मागितला तर बायको म्हणाली, 'तुम्हाला माहीतय का कांदा किती महाग झालाय ते?' मग तो ऑफिसमध्ये जातो आणि निर्यातबंदी करतो. तोच कांदा स्वस्त झाला तर मात्र त्याची बायको कधीच सांगत नाही - तिला दुसरंच काही सांगायचं असतं - सिनेमाची तिकीट वगैरे किती महाग झालीत
 हे विनोदानं सांगितलं तरी खरं. वाटावं इतक्या अशास्त्रीय पद्धतीनं निर्यात धोरणं ठरवली जातात. ज्याचा परिणाम शेतकऱ्यावर अत्यंत क्रूर होतो अशा पद्धतीनं निर्यात धोरण राबवलं जातं.
 शोषणाच्या सरकारी धोरणाची दोन सूत्रे आपण पाहिली. एक म्हणजे, 'तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव' आणि दुसरं, 'आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना.' तिसरं सूत्र तर अत्यंत क्रूर आहे. शेतकऱ्यांनी कच्चा माल विकण्याऐवजी पक्का माल तयार केला तर त्याला सुद्धा भाव मिळू द्यायचा नाही.
 आणि याच चांगल उदाहरण म्हणजे साखर. आपल्याकडे श्री. धनंजयराव गाडगीळ, पद्मश्री विखे पाटील या मंडळींनी साखरेची सहकारी चळवळ अशा कल्पनेने उभी केली की, शेतकऱ्याला उसाचाही पैसा मिळावा आणि कारखानदारीतला जो काही फायदा असतो तोही मिळावा. प्रत्यक्षात काय घडलं? उसाचा उत्पादन खर्च टनाला २८८ रु. आहे. पण शेतकऱ्याला भाव मिळाला फक्त १४२ रुपये. आता आम्ही आंदोलनाने ३०० रु. चा भाव मिळवून घेऊ. पण या चळवळीचा फायदा शेतकऱ्याला झाला नाही, असं का झालं? कारण साखर कारखाने जरी शेतकऱ्याचे झाले असले तरी त्यात तयार होणारी साखर सरकारचीच राहिली - शेतकऱ्याचे नव्हे. म्हणजे गाय शेतकऱ्याची म्हणून शेतकऱ्यानं गाईचं तोंड सांभाळायचं, पण कास मात्र सरकारकडे असं धोरण साखर कारखान्यांच्या बाबतीत झालं. कसं ते सविस्तर पाहू. तयार झालेल्या साखरेपैकी ६५ टक्के साखर लेव्ही म्हणून घेतली जाते. त्याचा भाव काय दिला जातो? साखरेचा उत्पादन खर्च किलोमागे ४ रुपये आहे. आश्चर्य म्हणजे सौ. शालिनीताई पाटलांनी २८ ऑक्टोबरला ठाण्याजवळ आणि २ नोव्हेंबरला ओझरच्या कारखान्यात अशा दोन सभांतून साखरेचा उत्पादन खर्च किलोला ४ रु. आहे हे कबूल केले आहे. अशा या साखरेतील ६५ टक्के साखर सरकार किलोला २ रु.१२ पैसे या भावाने घेऊन जाते. आता राहिलेली ३५ टक्के साखर निदान आम्हाला अशी विकू द्यायची की ज्यामुळं आमचा तोटा भरून निघेल. तुम्ही एकदा गरिबाकरता साखर नेली, त्यांना स्वस्तात विकली. आता निदान शिल्लक राहिलेल्या साखरेतून आमचा तोटा भरून काढू द्या की! सरकार म्हणतं, 'नाही. तुम्ही वर्तमानपत्रातल्या लिलावाच्या जाहिराती बघितल्या असतील. त्यात काय लिहिलेलं असतं? कोणतंही किंवा सर्व टेंडरे कोणतंही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकार आम्ही राखून ठेवला आहे. फक्त साखर कारखान्यांना हा अधिकार नाही. दिलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे आठवड्याला, पंधरवाड्याला, महिन्याला ठराविक पोती त्यांनी विकायलाच पाहिजेत - कोणतही टेंडर घेऊन. जर का तेवढ्या काळात तेवढी पोती विकली नाहीत तर साखर कारखान्याच्या अध्यक्षाला गुन्हेगारी कलमाखाली अटक होते. अशा घटना घडल्या आहेत. हा असा फरक का? साखरेवर लेव्ही का लावतात? गरिबांना साखर स्वस्त मिळायला पाहिजे म्हणून म्हणे. त्यांची गरीबीची व्याख्या काय माहिती नाही; पण या देशात जे खरे गरीब आहेत ते स्वस्तात मिळत असली तरी साखर खात नाहीत - खाऊच शकत नाहीत. आठवड्यातून एखादे दिवशी कुठे गुळ दिसला तर नशीब. मग गरीब कोण की ज्यांच्या करता सरकारला साखर लागते? शहरातले, झोपडपट्टीत राहणारे गरीबसुद्धा साखरेचा भाव १५/१६ रु. झाला होता तेव्हा खुश होते. कारण २ रु. ८८ पैशांनी रेशन कार्डवर मिळालेली साखर घेऊन ती १२ ते १५ रु. नी विकता येते आणि ५/१० रु. मिळवता येतात. मग तुम्ही कुठल्या गरिबांकरता साखर घेता?
 आमच्या चाकण भागात, मावळात भामनहरचे जे ६४ किलोमीटरचे खोरे आहे त्यात कुठेही रस्ते नाहीत. २५/२५ कि.मी. शेतकरी आणि त्याची बायको बाजाराला चालत येते. घरात कुणी आजारी पडलं तर या ६४ कि.मी. च्या परिसारात एकही डॉक्टर नाही. त्यामुळं पोर आजारी पडलं तर शेतकरी त्याला चाकणला बाजारच्या दिवशी घेऊन येतो.डॉक्टरकडे गेल्यावर पोराला दाखवायचं, या भागात बहुतेक आजार पोटाचे - कारण पाणी अशुद्ध. मग टायफॉईड वगैरे. डॉक्टर म्हणतो, किती उशिरा आणलत पोराला? पटकन औषध द्यायला पाहिजे. डॉक्टर औषध लिहून देतो. चिठ्ठी घेऊन शेतकरी औषधाच्या दुकानात जातो. चिठ्ठी दिल्या दिल्या भीत भीत काय विचारतो, 'याचे किती पैसे होतील हो?' नाही तर औषधं घेतली नी द्यायला पैसे नाहीत असं व्हायचं! दुकानदार म्हणतो, 'तीन गोळ्या दिल्यात अडीच अडीच रुपयांच्या, म्हणजे साडेसात रुपये होतात. शेतकरी चिठ्ठी घेऊन पायऱ्या उतरतो आणि घराकडे निघून जातो, गोळ्या नं घेताच - पोराला तसंच घेऊन.'
 गरिबांना स्वस्त साखर मिळावी म्हणून जर तुम्ही स्वस्त साखर कारखान्यांवर लेव्ही लावता तर औषधांच्या कारखान्यावर लेव्ही का लावत नाही? याला तसंच कारण आहे. औषधापेक्षा साखर जास्त जरूरीची गोष्ट आहे काय? साखर खायला मिळाली नाही म्हणून कुणी मेल्याचं उदाहरण नाही. पण ज्या औषधामुळे जीव वाचतो अशा औषधांवरसुद्धा लेव्ही नाही. पण साखरेवर लेव्ही आहे, याचं कारण एकच की औषधांचे कारखाने शेतकऱ्याचे नाहीत आणि साखर कारखाने शेतकऱ्याचे आहेत.
 कच्चा माल देशात विकावा म्हटलं तर 'तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव' हे धोरण. परदेशात पाठवतो म्हटलं तर 'आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना' या धोरणाने निर्यातबंदी आणि जर का पक्का माल तयार करतो म्हटलं तर 'गाय तुमची पण कास आमची' या धोरणानं पुन्हा लूट. अशा पद्धतीनं, आधीच अस्मानी संकटांनी कोंडीत सापडलेल्या तो जिथं जिथं अडचणीत येईल तिथं तिथं तुडविण्याचं शास्त्रशुद्ध, लेखी, अधिकृत धोरण सरकारनं चालवलं आहे.
 शेतकऱ्याचं दारिद्र्य हे त्याच्या मालाला भाव न मिळाल्याचा परिणाम आहे. त्याच्या मालाला भाव मिळू नये असं सरकारचं लेखी धोरण आहे आणि ते अत्यंत निर्दयपणे राबवलं जातं. या सर्व विवेचनात आपण सरकार म्हणून जो शब्द वापरतो त्याचा अर्थ अमुक एकच पक्ष असा नव्हे. सगळ्या पक्षांच्या सरकारचं हेच धोरण आहे. ही कोणत्याही एका पक्षाच्या एका सरकारवरची टीका नाही. ते मग पं. नेहरूचं काँग्रेस सरकार असो, लालबहादूर शास्त्रींच असो, इंदिराबाईंच असो की मोरारजी देसाईंच असो की नवीन इंदिरा सरकार असो - इकडे मुंबईला शरद पवारांचं असो की अंतुल्यांचं असो - बंगाल केरळमध्ये कम्युनिस्टांचं असो की काँग्रेसचं असो, सगळ्या सरकारचं धोरण एकच आहे - शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळता कामा नये. कम्युनिस्टांच्या उल्लेखाने काहीना - विशेषतः काही तरुणांना आश्चर्य वाटेल. पण गेल्या वर्षी प. बंगामधील अर्थमंत्री अशोक मित्रा यांनी एक पुस्तक लिहिलं आहे. *त्यात त्यांनी आकडेवारीची अशी काही गल्लत केली आहे आणि सिद्ध केले आहे की, '१९४७ पासून शेतीमालाच्या किमती कारखानदारी मालापेक्षा फार जास्त वाढल्या आहेत. त्यामुळे बिचाऱ्या कारखानदारांवर फार वाईट स्थिती आली आहे. बडे बागायतदार आणि मोठे शेतकरी मात्र माजले आहेत.' फसं हे तथाकथित, गरिबांच्या बाजूचे कम्युनिस्ट पुढारी लिहितात.
 उलट परवा लोकसभेत सादर केलेल्या एका अहवालात म्हटलं आहे की बिर्लांच्या कुटुंबातील भांडवल - संपत्ती गेल्या आठ वर्षात ६०० कोटींपासून १४०० कोटींवर आली आहे.
 या देशातील सर्वसाधारण शेतकऱ्याची स्थिती पाहिली आणि बिर्लांची ही स्थिती पाहिली तरी हे कम्युनिस्ट असं म्हणतील की या देशात गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्यांनी फार फायदा काढला पण कारखानदारांनी काढला नाही. अजूनही काही मंडळी म्हणण्याची शक्यता आहे की, शेतकऱ्याचाच फायदा होऊन राहिला आहे. पण तुम्ही स्वतः अनुभवलेल्या स्थितीचा आढावा घ्या. १९४० साली बैलगाडीच्या चाकाला फक्त दोन रुपये पडत होते. आज काय पडतं? आज त्याच धावेला अडीचशे रुपये पडतात. डिझेल इंजिन १० वर्षापूर्वी साधारणपणे १५०० रु. पर्यंत मिळे. आज त्याला ६००० रु. पडतात. युरियाच्या भावाचे पाहा. कोणतीही वस्तू घ्या, प्रत्येक वस्तूचे भाव कितीतरी पटींनी वाढले आहेत. मजुरीचे दर वाढलेले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला विचार केला तर शेतीमालाचे भाव जवळ जवळ वाढलेलेच नाहीत गेल्या दहा वर्षांत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना फायदा झाला की तोटा?  ■ ■