श्रीग्रामायन/ग्रामायन
ग्रामयन
गणपत महादू चव्हाण. वय वर्षे अठ्ठावीस.
मुक्काम गंजाड. डहाणू तळासरी रस्त्यावरील एक गाव.
जव्हारच्या राजाने भूदान दिलेल्या जमिनीचे दहाजणात वाटप झाले. त्यातील ७ एकर ८ गुंठे जमीन गणपतच्या वाट्यास आली.
लक्ष्मीचंद मारवाडी या सावकाराने गणपतच्या वडिलांना पाचशे रुपये कर्ज दिलेले होते.
गेली दहा वर्षे गणपत या जमिनीतून पिकवलेले धान्य पाचशे रुपये कर्जफेडीपोटी सावकाराकडे नेऊन देत आहे. या धान्याची अंदाजे वर्षाकाठी होणारी किंमत दोनशे ते तीनशे रुपये.
या जमिनीपैकी काही भाग गवत कापणी व यंत्रासाठी व साठवणीसाठी एकाला भाड्याने दिलेला आहे. या जागेचे वार्षिक पन्नास रुपये भाड़े परस्पर लक्ष्मीचंद याचेकडे जमा होत आहे.
पाचशे पेंड्यांची गंजी. अशा पंचवीस गंज्या गवत लक्ष्मीचंदला गणपत सालोसाल देत आहे.
गणपत आपली गाय घेऊन गेल्या वर्षी लक्ष्मीचंदकडे गेला. गाय घ्या आणि हिशोब मिटवून टाका असे त्याने लक्ष्मीचंदला सांगितले.
लक्ष्मीचंदने गाय घेतली. पण बाकी काढली रुपये तीनशे !
तीन ते चार हजार रुपये मालरूपाने किंवा रोख सावकाराकडे पोचते झाले; पण गणपतचे पाचशे रुपयांचे कर्ज आठ-दहा वर्षे उलटली तरी फिटलेले नाही.
गणपतला जमीन मिळली. तो ती राखू शकला नाही. दहा वर्षांपूर्वी तो जसा आणि जिथे होता तसा आणि तिथेच आज तुकडे मोडीत जगतो आहे.
गणपत सारखाच तो राह्या वनशा कोल्हा. वनशा वायेडा ! हाच नमुना.
आणि असे इतर अनेकजण.
लाल बावट्याचे हे एक वर्चस्वक्षेत्र आहे. गोदावरीबाई परुळेकरांचे कार्य चालू असलेला हा भाग आहे. वारली-आदिवासी-भूमिहीनांना जमिनी मिळवून देण्यासाठी आजही या भागात लहानमोठी आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनामुळे आदिवासी-भूमिहीनांना जमिनीही मिळत आहेत.
प्रश्न आता पुढचा आहे -
एकदा मिळालेल्या जमिनी पिढ्यानुपिढ्या गुलामीची सवय असलेल्या या समाजाच्या हातात कायम कशा राहू शकतील ?
या समाजातील वैमनस्यांचा, हेव्यादाव्यांचा, अज्ञानाचा, गरिबीचा, व्यसनासक्तीचा फायदा उठवून त्यांचेजवळील जमिनी बहुधा पुन्हा लुबाडल्या जातात. हे थांबले नाही तर भूदानाचा किंवा जमीन बळकाव आंदोलनाचा तरी उपयोग काय ?
प्रलोभनांना हा समाज चटकन बळी पडतो. यावर उपाय काय ?
सातपुडा भागात तर असे जमिनींचे हस्तांतर सारखे चालूच आहे. भूदानामार्फत किवा सरकारतर्फे आदिवासींना जमिनी मिळाल्या; पण आदिवासी त्या सांभाळू शकला नाही. सावकाराकडे त्या या नाही त्या मार्गाने परत गेल्या. हा प्रकार तिकडे फार. याला कसा अळा घालता येईल ?
शिवाय प्रश्न भांडवलीखर्चाचाही आहे. समजा जमिनी मिळाल्या. जंगलजमिनी, खडकाळ जमिनी लागवडीखाली आणणे हे फार खर्चाचे, दीर्घमुदतीच्या कष्टाचे काम असते. कालपर्यंत शेतमजूर असलेला अदिवासी हे ओझे पेलू शकत नाही. बँकेकडे पत नाही. अशा स्थितीत सावकाराचे पाय धरणे त्याला भाग पडते. सावकार थोडाच जमीन लिहून घेतल्याशिवाय व्यवहार करणार ? म्हणजे पुन्हा आदिवासी भूमिहीन तो भूमिहीनच.
सातपुड्यातील किंवा ठाणे जिल्ह्यातील भूमिहीन आदिवासींची चळवळ आज या खिंडीत अडकलेली आहे. जे भूमिहीन जमिनी राखू शकतात अशांसाठी विकास कर्जाची सोय पहाणे, जे राखू शकत नाहीत अशांसाठी एखादा सहकारी पर्याय निवडणे, हे या खिंडीतून पुढे सरकण्याचे मार्ग आहेत. कुठला पर्याय कुठे लागू करायचा हे अर्थात स्थानिक परिस्थिती, कार्यकर्त्यांचे बळ यावर अवलंबून राहील. थोडीफार जागृती असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील वारली-आदिवासींना वैयक्तिक शेतीचा पर्याय अधिक आकर्षक वाटेल. अशा नवकिसानांसाठी विकासकर्जलढे संघटित करण्याचे कार्य लवकरच हाती घ्यावे लागेल. पतपुरवठा संस्थावर मोर्चे न्यावे लागतील. तर जागृतीचे प्रमाण कमी असलेल्या सातपुड्यातील भिल्ल-आदिवासींपुढे एखादा सामुदायिक शेतीचा, सहकारी संघटनेचा पर्याय ठेवणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. पर्याय असा हवा की जमिनींचे हस्तांतर थांबेल, नव्या तंत्राचा वापर करणे भूमिहीनांना शक्य होईल.
ग्रामदान पर्यायाचाही विचार या संदर्भात पुन्हा व्हायला हरकत नाही. ओरिसातील कोरापुट जिल्ह्याचा व इतर ठिकाणचा अनुभव फार वाईट आहे, हे गृहीत धरूनही असे म्हणता येईल, की या पर्यायात दडलेल्या नवनिर्माणाच्या शक्यता खूप आहेत. पर्यायी ग्रामसत्तांचे तळ या चळवळीतून उभे राहू शकतील, जर तिची मांडणी व हाताळणी व्यवस्थित झाली तर. यासाठी सरकारी कृपाछत्राचा मोह तिला प्रथम सोडावा लागेल. अध्यात्माचे फाजील महत्त्व कमी करावे लागेल. विचारांचेही संपूर्ण आधुनिकीकरण घडवावे लागेल. ग्रामस्वराज्याची स्थापना हे औद्योगिक साम्राज्यशाही व समाजवादी नोकरशाही या दोन्हींविरुद्ध पुकारलेले एक मुक्तियुद्धच ठरले पाहिजे. ग्रामदानी गावांच्या तळांवरून हे मुक्तियुद्ध खेळले गेले पाहिजे. कुठल्याही मुक्तियुद्धासाठी जी किंमत मोजावी लागते ती सर्व मोजण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. औद्योगिक संस्कृतीपुढे पराभूत ठरलेल्या जुन्या ग्रामव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचा दुबळा प्रयत्न, हे आजच्या गांधी-विनोबाप्रणीत ग्रामस्वराज्य विचारांचे स्वरूप आहे. हे बदलले पाहिजे. भांडवलशाही व समाजवादी संस्कृतींच्या यशापयशाचा संदर्भ या विचारांना जोडला पाहिजे. यंत्रयुगाला भिऊन पळायचेही नाही, त्याला डोक्यावर घेऊन नाचायचेही नाही. या युगावर स्वार व्हायचे आहे. असा आधुनिक आणि लढाऊ दृष्टिकोन असेल तरच नक्षलवादालामाओवादाला ग्रामदान-ग्रामस्वराज्यवाद हा पर्याय ठरू शकेल. नाहीतर त्याचे मरण अटळ आहे. कोरापुटला जे घडले, बिहारमध्ये जे घडले, तेच ठाणे-सातपुडा भागात पुन्हा घडेल, इतकेच. भीती अपयशाची नाही, अपयशापासून योग्य तो बोध न घेण्याच्या प्रवृत्तीची आहे. असा बोध घेऊन पुढे जायचे असेल तर सातपुडा-ठाणे भागातील भूमिहीन आदिवासींचा प्रश्न हाताळत असता, इतर अनेक पर्यायांप्रमाणेच ग्रामदानाचा एक पर्यायही अवश्य डोळ्यांसमोर ठेवला जावा. हा सर्वोत्तम पर्याय आहे; पण याची किंमतही जबरदस्त आहे, हे मात्र विसरले जाऊ नये.
सर्वोदयी ही जबरदस्त किंमत मोजण्यासाठी पुढे येतील किंवा न येतील. भारतीय जनतेला, ही किंमत आज नाही उद्या मोजल्याशिवाय, मिळालेले राजकीय स्वातंत्र्य उपभोगता येणार नाही, जागतिक पातळीवर आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा वैशिष्ट्यपूर्ण टसा उमटविता येणारे नाही. एक दुय्यम दर्जाचे राष्ट्र म्हणून कुणा बड्याच्या मदतीवर व मेहेरबानीवर जगण्यावाचून गत्यंतर नाही, हे निर्विवाद आहे. बहुतेक नवस्वतंत्र राष्ट्रांना आपले व्यक्तिमत्त्व सिद्ध करण्यासाठी हा मुक्तिसंग्राम, हे दुसरे स्वातंत्र्ययुद्ध या नाही त्या स्वरूपात आजवर खेळावे लागलेले आहे. ज्यांनी हा खेळ नाकारला, मैदानातून पळ काढला, स्वकीय शक्तिसंपादनाऐवजी परकीय मदतीवर पल्या देशाचा विकास साधण्याची सोयीस्कर सुखवाट पत्करली, त्यांच्या कपाळावरचे हे दुय्यम दर्जाचे राष्ट्रीयत्व आजवर चुकलेले नाही. कितीही प्रगती झाली, विकासाचा वेग वगैरे वाढला तरी प्रगत व अप्रगत देश ही विभागणी कायमच राहते, विषमतेची दरी कधीही कमी होत नाही. मागासलेपणाचा शिक्का पुसला जात नाही. या मागास समजल्या जाणाऱ्या गरीब राष्ट्रांवर अण्विक सामर्थ्यसंपन्न बड्या राष्ट्रांची आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक दडपणे विविध प्रकारांनी येत रहातात. नवस्वतंत्र देश राजकीय दृष्ट्या जरी स्वतंत्र असले तरी या दडपणांपुढे त्यांना मान तुकवणे भाग पडते. मान तुकवण्याचा प्रकार फारतर प्रत्येकाचा वेगवेगळा असू शकतो. कुणाला आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करावे लागते, कुणाला मैत्रीच्या तहात स्वतःला बांधून घ्यावे लागते तर आणखी कुणाला राजवटी बदलणेही भाग पडत असेल. परकीय बड्या राष्ट्रांची ही दडपणे झुगारल्याशिवाय नवस्वतंत्र देशांचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व सुरक्षित नसते, कुठल्या तरी बड्या राष्ट्राचे मांडलिक म्हणून वावरण्याशिवाय या देशांना पर्याय नसतो, एवढे निश्चित आहे. कालपरवापर्यंत आपल्यावर अमेरिका दबाव टाकीत होती. आज अमेरिकेबरोबर रशियन दबावाचे संकट आपल्यासमोर उभे आहे. यजमान असा सारखा बदलत राहील, जोवर याचक आपली याचनावृत्ती सोडत नाही तोवर. ही याचनावृत्ती सोडून गरीब पण स्वायत्त शक्ती म्हणून भारताने जागतिक पातळीवरील आपली प्रतिमा सिद्ध करावी असा त्या दोन वर्षांपूर्वीच्या अन्नस्वतंत्रता संचलनाचा सर्व रोख होता. अन्नस्वतंत्रतेची गरज आज उरलेली नाही हे खरे ! पी. एल. ४८० करार संपुष्टात आलेला आहे. भारत अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्णच नाही तर निर्यातक्षमही होण्याची शक्यता दृष्टिपथात आहे; पण भारताचे मांडलिकीकरण, परावलंबन यत्किचितही कमी झालेले नाही. आपल्या अलिप्ततेच्या धोरणाचा आता पूर्णपणे बळी दिला गेलेला आहे. अन्नस्वतंत्रतेचा प्रश्न मिटत आहे; पण अर्थ स्वतंत्रता अद्याप दूर आहे. राष्ट्रपरतंत्रता कायम आहे.
अन्नस्वतंत्रतेत एक उणीव होती. ती फक्त नकारात्मक बाजू होती. परदेशी मदत नको, अन्न नको, वर्चस्व नको एवढेच या संचलनात सांगितले गेले. आता स्वदेशी काय हवे, ते कसे प्राप्त करून घ्यायचे हेही तितक्याच आवेशाने सांगण्याची निकड आहे. समजा, उद्या सर्व परदेशी मदत आपण झुगारली, निदान वर्चस्व गाजविणारे परकीय तळ तरी उखडून टाकण्याचे ठरविले, तर आपली अंतर्गत पुनर्घटना, मांडामांड आपण कशी करणार आहोत? आपल्याच साधनसामग्रीवर आपल्याला विसंबून रहायचे आहे, हे एकदा स्पष्ट झाल्यावर, या साधनसामुग्रीची फेरमांडणी, पुनर्घटना करणे ओघानेच येते. जे करण्याचे आपण गेली पंचवीस वर्षे टाळीत आहोत तेच परिस्थितीच्या दबावामुळे करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. पैसा कमी पडल्यावर परदेशी पळता येणार नाही. स्वदेशातच पडलेला पैसा उकरून काढावा लागेल. सैन्य सीमारक्षणापुरतेच ठेवणे परवडू शकणार असल्याने देशांतर्गत अस्थिरता व असंतोष वाढू न देण्याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील सत्तेच्या व संपत्तीच्या न्याय्य वाटपाचा प्रश्न प्रथम धसास लावावा लागणार आहे. देश गरीब आहे तेव्हा समाजव्यवस्था पोखरलेली, विषमतेने ग्रासलेली आणि समतोल ढळलेली ठेवून प्रगती साधता येणार नाही, बलाढ्य राष्ट्रांच्या मालिकेत स्थान मिळणार नाही, हे आपण ओळखून, विरोधाची आणि विकासाची दोन्ही पाती सारखी धारदार ठेवली पाहिजेत. क्षुद्र भेदाभेदांना मूठमाती देऊन, क्षुल्लक मतभेद विसरून ही देशांतर्गत आघाडी मजबूत केल्याशिवाय नवस्वतंत्र देशांना पुढे येण्याचा पर्याय नसतो. हे पुढे येणे हाच मुक्ति संग्रामाचा दुसरा अर्थ आहे.
विधायक कार्य व राजकारण यांची आपल्याकडे एक चुकीची फारकत झालेली आहे. मुक्तिसंग्राम प्राथमिक अवस्थेत असल्याचे हे एक लक्षण आहे. पूर्वी टिळकयुगात अगोदर सामाजिक सुधारणा की राजकीय स्वातंत्र्य असा एक वाद होता. त्याचीच ही नवी आवृत्ती आहे. गांधीजींच्या काळात हा वाद मिटला व सामाजिक सुधारणा व राजकीय स्वातंत्र्य या दोन्ही आघाड्या एकमेकांना पूरक आहेत असा समन्वय साधला गेला. आजही विधायक कार्य व राजकारण यांचा सांधा असाच जुळून येणे अवश्य आहे. विधायक कार्यकर्ते राजकारणापासून दूर आहेत, तर राजकीय संघर्षवाल्यांना जनतेची आर्थिक व सांस्कृतिक पातळी उंचावण्याच्या कार्यक्रमात रस उरलेला नाही. ही फूट गरीब देशाला परवडण्यासारखी नाही. गरीब व मागासलेल्या देशात राजकारणाचे टोक एकच असू शकते. ते म्हणजे पुढारलेल्या राष्ट्रांचे वर्चस्व झुगारुन देणे. साम्राज्यशक्तींच्या जोखडातून नवस्वतंत्र स्वदेशाला मुक्त करणे. जागतिक सत्तावाटपातील आपला न्याय्य वाटा हस्तगत करणे; पण देशांतर्गत पुनर्घटनेशिवाय हे राजकरणाचे टोकही बोथट रहाते. विधायक कार्य या पुनर्घटना कार्यक्रमाचे एक अंग म्हणून यासाठी जोपासावे लागते. अगदी माओला सुद्धा येनानच्या कसोटीच्या काळात जनतेच्या हाती काही काळ चरखा द्यावा लागलेला होता, हे विधायक कार्याची टिंगल करणाऱ्या शूर ( ? ) क्रांतिकारकांनी विसरू नये. तळ म्हणून ही विधायक कार्याची क्षेत्रे उपयोगी पडतात. भावी पुनर्घटना कार्यक्रमाच्या प्रयोगशाळा म्हणूनही हे उपक्रम फार मौलिक ठरतात. नवा ध्येयवाद जनतेपर्यंत पोचविण्याचे, त्यागासाठी, कष्टासाठी तिला प्रवृत्त करण्याचे महत्कार्य या तळांच्याद्वारे साधता येते. राजकारणाला सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पुनर्घटनेचा असा आशय आपण दिला पाहिजे व विधायक पुनर्घटना करीत असतानाही अंतीम राष्ट्रीय मुक्तलढ्याशी या कार्याचे सतत अनुसंधान राखले पाहिजे. अशी जोड जमली नाही तर राजकारण हा देशातील सत्ताबाजांचा एक खेळ ठरतो व विधायक कार्य हे म्हाताऱ्याकोताऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे एक साधन बनून राहते.
☐
अशी जोड जमवू पहाणारे, अन्नस्वतंत्रता आंदोलनात सहभागी असलेले काही कार्यकर्ते नुकतेच विचारविनिमयासाठी एकत्रित जमलेले होते. पी. एल्. ४८० करार संपुष्टात आल्याची भारत सरकारची अधिकृत घोषणा झाल्यामुळे अन्न स्वतंत्रता समितीचे या विचारविनिमय बैठकीत अधिकृतपणे विसर्जन करण्यात आले. या चळवळीचा एक शेवटचा टप्पा म्हणून ज्या कार्यकत्र्यांनी सरकारी प्राप्तीकर न भरून वैयक्तिक असहकारचा मार्ग स्वीकारलेला होता त्यांनी यापुढे प्राप्तीकर भरून हा विषय समाप्त करावा, असा निर्णयही या बैठकीत करण्यात आला. अन्नस्वतंत्रता समितीऐवजी 'ग्रामायन समिती' या नावाने यापुढे कार्य करावे असे ठरले. प्रचलित आर्थिक विकास प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागांचे शोषण वाढत जाणार व गावे ही शहरांच्या वसाहती होणार हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे ग्रामायन समितीने शक्यतो ग्रामीण भागांशी संपर्क वाढवावा, या क्षेत्रातील असंतोषाला दिशा लाभावी म्हणून प्रयत्नशील रहावे, भिन्नभिन्न ठिकाणी चालू असलेल्या विधायक कार्याचा व कार्यकत्र्यांचा एकमेकांशी मेळ जमवावा, हा प्राथमिक दृष्टिकोन बहुतेकांना या बैठकीत मान्य झाला. त्या दृष्टीने शहादे तालुक्यातील पाटीलवाडी-म्हसावद प्रकरणाची पहाणी झाली ( या संबंधीचा एक विस्तृत लेख 'माणूस' मध्ये येऊन गेला होता. ) व या पाटीलवाडी प्रकरणात अधिक लक्ष घालावे अशा निर्णयाप्रत सर्वजण आले. या प्रकरणी सुमारे शंभर जणांवर शासनातर्फे खटले भरण्यात आलेले आहेत. आरोपी बहुतेक सर्व सातपुडा भागातील गरीब भूमिहीन व आदिवासी आहेत. खटल्याचे कामकाज शहादे-धुळे येथील न्यायालयात लवकरच सुरू होईल. त्यावेळी न्यायालयाच्या कामकाजाशी कार्यकत्र्यांनी संबंध ठेवावा, भूमिहीन गरीब आदिवासींना न्यायाचे संपूर्ण संरक्षण मिळावे म्हणून खटपट करावी, या खटपटीत इतर संस्था-संघटनांच्या समान विचारी कायकत्र्यांना व सर्वसाधारण लोकांनाही सामील करून घ्यावे असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले. मुख्य अडचण निधीची आहे. आदिवासींची बाजू लढविण्यासाठी उत्तम वकिली मदत मिळणे अवश्य आहे. गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश नाही; पण उगाच * नक्षलवाद नक्षलवाद' म्हणून गोरगरिबांना डांबण्याचे कारस्थानही हाणून पाडणे अवश्य आहे. यासाठी सातपुडा सर्वोदय मंडळ ' या संस्थेच्या नावावर निधी जमा करावा असे तूर्त ग्रामायन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी ठरविले आहे. गेली दहा-बारा वर्षे ही संस्था या भागात शिक्षणाचे व आर्थिक विकासाचे कार्य करीत आहे. या खटल्यात गोवला गेलेला नसला, तरी अनेकांचा ज्याच्यावर संशय आहे व जो खटल्यातील आरोपींना सर्व तऱ्हेची कायदेशीर मदत पोचविण्याची प्रथमपासून खटपट करीत आहे, तो या भागातील प्रख्यात सर्वोदयी कार्यकर्ता अंबरसिंग सुरतवंती हा संस्थेचाच एक सभासद व काही काळ पदाधिकारीही असल्यामुळे, सातपुडा सर्वोदय मंडळाने या शंभर आदिवासी आरोपींना न्यायाचे संरक्षण देण्याचे कार्य पत्करणे, यात गैर असे काहीच नाही. निधी किती लागेल हे आज सांगणे कठीण आहे. प्राथमिक अंदाज दहा हजार रुपयांचा आहे. यापैकी एक चतुर्थाश तरी हिस्सा मुंबईपुण्याने ताबडतोब जमवून द्यावा असे ठरले व त्याप्रमाणे अंबरसिंग किंवा सातपुडा सर्वोदय मंडळाचे कुणी कार्यकर्ते या भागात येतील तेव्हा त्यांच्या स्वाधीन हा हिस्सा करण्याची व्यवस्थाही पूर्ण झाली आहे.
अशाच प्रकारच्या खटल्यात अडकलेले माणूस साप्ताहिकाचे एक लेखक श्री. अनिल बर्वे यांच्या येरवडा तुरुंगातून आलेल्या एका पत्राचाही या संदर्भात विचार झाला. पत्रात अनिल बर्वे यांनी लिहिले आहे. केवळ राजकीय सूडबुद्धीने, आकसाने तसेच फार मोठी चेन सापडेल या अपेक्षेने मला या प्रकरणात गोवण्यात आले. माझ्या घरी काहीही मिळाले नाही वा माझेविरुद्ध काहीही पुरावा नाही; परंतु मी एकटा पडल्याने मी स्वतःला डिफेंड करू शकत नाही. मला लीगल ॲडव्हाईसची फार आवश्यकता आहे'... इत्यादी. सातपुड्यातील आदिवासींप्रमाणेच पुण्यातील एका संतप्त युवकाला देखील घटनेने दिलेले अधिकार उपभोगता आले पाहिजेत, न्यायाचे योग्य सरंक्षण त्याला लाभले पाहिजे अशी याबाबत ग्रामायन कार्यकर्त्यांची भूमिका आहे. अनिल बर्वे यांच्यासोबत अटक झालेले छापखान्याचे मालक श्री. पायगुडे यांनाही हीच भूमिका लागू आहे. आरोप सिद्ध होत असेल तर शिक्षा अवश्य असावी. पण आरोपींच्या असहाय्य अवस्थेचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये. यासाठीही निधीचा प्रश्न आलाच. प्राथमिक अंदाज दीड-दोन हजार रुपयांचा आहे. ही जबाबदारी 'माणूस' ने आपल्या वाचकांच्या सहकार्याने पार पाडावी अशी अनेकांची अपेक्षा दिसली. त्याप्रमाणे ' अनिल बर्वे-पायगुडे न्याय संपादन सहाय्यता समिती ' या नावावर हा निधी 'माणूस' तर्फे जमा करण्याचे काम लवकरच सुरू होईल. अंदाजापेक्षा निधी जास्त जमा झाला तर खर्च वजा जाता उरलेली सर्व रक्कम म्हैसाळच्या' श्री विठ्ठल संयुक्त सहकारी शेती सोसायटी ली.' या संस्थेला मदत म्हणून पोचवली जाईल. यासंबंधीचा सर्व हिशोब 'माणूस' अंकातून एकदा प्रसिद्ध करण्यात येईल व प्रकरण 'समाप्त' म्हणून निकालात काढले जाईल. म्हैसाळ येथील हरिजनांनी चालविलेल्या श्रीविठ्ठल संस्थेची माहिती यापूर्वी माणूस अंकातून वाचकांपुढे आलेलीच आहे. पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला असता स्थापन झालेल्या ' माणूस प्रतिष्ठान'चा उल्लेखही जाता जाता करण्यास हरकत नाही. १५ ऑगस्ट १९६६ ते २ ऑक्टोबर १९६९ या काळातील अंकविक्रीतून एकेक पैसा बाजूस काढून 'साप्ताहिक माणूस' ने हा निधी दुष्काळनिवारण व अन्न धान्योत्पादन या कार्यासाठी जमवला होता. दुष्काळात त्यावेळी हाती घेतलेल्या सुपे येथील एका विहिरीचे काम या निधीतून पार पाडण्यात आले. ग्रामीण क्षेत्रातील एका कार्यकत्र्याच्या आर्थिक अडचणीच्या वेळीही या निधीचा थोडा उपयोग झाला. अन्नस्वतंत्रता आंदोलनातील वरकड खर्च जवळजवळ या निधीतून भागविला गेला. बहुतांश निधी माणूस साप्ताहिकाने स्वयंप्रेरणेने जमविलेला असल्याने इतरांचे तसे कसलेही, कोणतेही बंधन या निधीवापराबाबत 'माणूस'वर नाही. तरी पण सूचना येत रहातात, त्यावर विचारविनिमय चालू असतो. 'ग्रामायन 'ने योजलेल्या सुरुवातीच्या उपक्रमांसाठी या निधीतून प्रतीकात्मक काही रक्कम दिली जावी अशी एक सूचना पुढे आली व साप्ताहिक माणूसच्या संपादकमंडळालाही ही सूचना मान्य झाली. त्याप्रमाणे पाटीलवाडी-म्हसावद प्रकरणी उद्भवलेल्या कोर्टकामकाजखर्चाप्रीत्यर्थ सातपुडा सर्वोदय मंडळाला (मु. पो. ता. धडगाव, जि. धुळे) रुपये तीनशे व 'अनिल बर्वे-पायगुडे न्याय संपादन सहाय्यता समिती 'ला रुपये दोनशे असे एकूण रुपये पाचशे माणूस प्रतिष्ठानतर्फे दिले गेले आहेत.
इत्यलम्.
☐
ग्रामीण व नागरिक भागातील थकबाकीप्रकरणे, करचुकवेगिरी हेही आघाताचे एक नवे क्षेत्र ठरू शकते. शासनच आता याबाबत हालचाल करू लागले आहे हे एक जागृतीचे लक्षण समजायला हवे. पण अखेरीस ही शासनाची जागृती आहे. अनेक त्रुटी, अनेक पळवाटा, दाबादाबी आणि भ्रष्टाचार यातून शेवटी शासनाच्या पदरात प्रत्यक्ष काय उरते हे अनिश्चितच आहे. एवढी सत्ता हाती असताना भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी करबुडवेगिरी चालू द्यावी, थकबाकीदारीबद्दल फक्त हळहळ व्यक्त करून सभा जिकाव्यात, हे दृश्य फार केविलवाणे आहे. ग्रामीण भागात जेथे शक्य आहे तेथे थकबाकीदारांच्या घरांवर यासाठी मोर्चे निघाले पाहिजेत. नागरी भागातही प्राप्तीकर व इतर कर चुकविणाऱ्या, बुडविणाऱ्या व्यक्ती व संस्था यांना लोकांनी धारेवर धरले पाहिजे. शासनाला हा जनतेचा उपक्रम पूरक ठरतो, संघर्षाची धार बोथट होते असा आक्षेप याबाबत काही जहाल मंडळींकडून घेतला जाईल. पण शासनपक्ष व लोकपक्ष यांचे नाते नेहमी प्रतियोगी सहकारिता या तत्त्वावर अवलंबून ठेवायला हवे, हे येथे ध्यानात घेतले जावे. बिनशर्त सहकार किंवा शंभर टक्के असहकार ही दोन टोके आहेत व ती प्रसंगविशेषी हाती घेणेच इष्ट व शक्य असते. नित्याचे धोरण म्हणून जेवढ्यास तेवढे, जितक्यास तितके, चांगल्याशी चांगले, वाईटाशी वाईट ही प्रतियोगी सहकारिता अधिक श्रेयस्कर व व्यवहार्य आहे. शासनाने हाती घेतलेल्या एखाद्या चांगल्या उपक्रमाचे लोकपक्षाकडून स्वागत झाले पाहिजे, शक्य व अवश्य तेथे या उपक्रमाला लोकपक्षाकडून साथही मिळाली पाहिजे. अनिष्टाला अनिष्ट म्हणणे, त्याविरुद्ध आवाज उठविणे हे तर लोकपक्षाचे जन्मसिद्ध कर्तव्यच आहे. या कर्तव्याचरणाशी प्रतारणा न करता, मूलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच व गळचेपी होऊ न देता, जेवढे व जिथे शासनाशी सहकार्य करणे शक्य व अवश्य आहे तेवढे व तिथे ते चालू ठेवण्यात हानी अशी काहीच नाही. प्रतियोगी सहकारितेने लोकपक्ष व शासनपक्ष हे दोन्ही स्वतंत्र व स्वयंप्रतिष्ठ मानलेले आहेत. सहकार्य किंवा विरोध हे परिस्थितीवर व प्रसंगावर अवलंबून ठेवलेले आहेत. लोकशाही समाजवादाच्या सद्यःस्थित चौकटीला गांधींच्या असहकारितेपेक्षा टिळकांची प्रतियोगी सहकारिता म्हणूनच अधिक मानवण्यासारखी आहे. चांगल्या कामापुरती एकी, अन्यायापुरता संघर्ष, बाकी तुम्ही स्वतंत्र, आम्ही स्वतंत्र हे नाते दीर्घकाल टिकू शकणारे आहे. यात लोकांची शान आहे, शासनसत्तेचा मान आहे. यापेक्षा अधिक जवळ येणे किवा दूर जाणे यात लोकशाहीचे मरण आहे. शासनसत्तेचाही गैरवापर आणि अधःपात आहे.
लहान जमीनधारकांना, लघुउद्योगवाल्यांना दीर्घमुदतीची विकासकर्जे मिळावीत यासाठी पतपुरवठासंस्थांवर मोर्चे वगैरे नेणे ठीकच आहे. पण प्रश्न असा आहे की, बँका सहकारी असल्या तरी पैसे आणणार कुठून ? बँकांनी, सरकारी व सहकारी संस्थांनी एकदा दिलेली मोठी मोठी कर्जे परत फिरत नसतील, सरकारी करवसुली यंत्रणेत अनंत दोष व शेकडो ठिकाणी गळती असेल तर सरकारचेसुद्धा दिवाळे वाजायला उशीर लागणार नाही. एतद्देशीय राज्ये कर्जात बुडालेली होती म्हणून ती शेवटी इंग्रजांना सहजगत्या गिळंकृत करता आली, हा इतिहास इतक्यातच विसरला जाऊ नये. दिल्लीच्या मोगल बादशहाला तर शेवटी एकदा आपला जनानखाना गहाण ठेवून आपली पैशांची चणचण भागवावी लागली होती. आज असे जनानखानेही नाहीत, म्हणून इतिहासाची जशीच्या तशी पुनरावृत्ती होण्याचा धोकाही नाही हे वेगळे; पण मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोरच, आजवरचे सव राजनैतिक प्रघात मोडून, रशियन दूतावासाची कचेरी बांधण्याची परवानगी महाराष्ट्र राज्यासारख्या एका मिजासखोर राज्याला मुकाटपणे द्यावी लागते, हाही इतिहासाच्या पुनरावृत्तीचा नव्या काळातील एक नवा अविष्कार ठरणार नाही, असे कुणी सांगावे ?
ऋणमुक्त भारत हे 'ग्रामयिन' चे अंतिम उद्दिष्ट आहे. यासाठी अंतर्गत ऋणमुक्ती हाही एक अनिवार्य असा कार्यक्रम आहे. ग्रामायन कार्यकत्यांनी म्हणून या वरील सर्व कार्यक्रमांचाही जारीने विचार करावा असे आग्रहाने सुचवावेसे वाटते. शेवटी मुक्तिसंग्राम म्हणजे तरी काय ?...
‘तुझे आहे तुजपाशी' हे ओळखणे. मागासलेला म्हणून जरी सर्वत्र गाजावाजा झालेला हा देश असला तरी नैसगिक व मानवनिर्मित साधनसंपत्तीत तसा हा काही कमी नाही. याने हीनदीन व लाचार बनावे अशी तर मुळीच परिस्थिती नाही. ‘योजकस्तत्र दुर्लभः' अशी खरी अडचण आहे. योजना चांगल्या असल्या तरी त्या राबवणाऱ्या, संघटित करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मुख्य उणीव आहे. दोनचार बसगाड्या जाळल्या, एखाद्या इमारतीची तावदाने फोडली की आम्ही आमच्या तरुणपिढीवर ताबडतोब आगपाखड करतो. पण यापेक्षा कोटीपटींनी जे राष्ट्रीय संपत्तीची लूट करीत आहेत, चैनबाजीत आणि उधळपट्टीत तिची धूळदाण उडवीत आहेत, त्यांच्या विरुद्ध मात्र ब्र उच्चारण्यापलीकडे आपण काही करीत नाही. श्रीकैलास ते सिंधुसागर हा अन्नस्वतंत्रतेचा मोर्चा निघाला त्याच सुमारास मुंबईलाही, राष्ट्रीय संपत्तीचा नाश होऊ नये यासाठी काही थोर थोर मंडळींनी एक मोर्चा आयोजित केलेला होता. या मोर्चात काही साहित्यिक होते, विद्यापीठाचे उपकुलगुरू होते, बडे बडे समाजवादी नेतेही होते. मग एखादा मोर्चा त्या सटोडियांच्या, काळाबाजारवाल्यांच्या, राष्ट्रीय संपत्ती हडपगडप करणाऱ्या देशशत्रूच्या फोर्टातल्या उंच उंच वातानुकूलित इमारतींवर का नेला जाऊ नये ? तळाशी गाडल्या गेलेल्या त्या भूमिहीन आदिवासींचे, गरीब शेतमजुरांचे, छोटया किसानांचे रक्त शेवटी या इमारतींत गोठवले गेलेले आहे. इथून ते अशाच परदेशातल्या उंच उंच इमारतींकडे पाठविले जात असते. तिथून ते पुढे चंद्रावर पोचते. गरीब अप्रगत देशातील तो तळाचा श्रमिक मात्र अधिकाधिक खोल खोल रुतत जातो. तो वर यायला हवा असेल तर या गगनचुंबित इमारतींमध्ये दडलेला काळा पैसा बाहेर खेचला गेला पाहिजे, मोकळा करून त्याचे पाट दशदिशांना खेडोपाडी वहावले पाहिजेत. पस्तीस वर्षांपूर्वी, १९३६ च्या फैजपूर काँग्रेस अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावरून पंडित नेहरूंनी हे स्वप्न पाहिलेले होते. त्यावेळी ते म्हणाले होते : 'ही ध्येये आमच्यासमोर असली तरी डोळ्यांसमोर दिसणारी परिस्थिती आणि हरघडी आमच्यापुढे येणाऱ्या अडचणी ह्यांना डावलून चालावयाचे नाही. लक्षावधी लोकांची उपासमार आणि बेकारी असे या परिस्थितीचे वर्णन करता येईल. तिच्या तावडीत मध्यमवर्गसुद्धा सापडलेला आहे. ही भीषण परिस्थिती वणव्यासारखी फैलावत चाललली दिसते. अनेक दुःखदायक विरोधांनी हे जग भरलेले आहे. पण हिंदुस्थानात आश्चर्यमूढ करून सोडणारे जे विरोध आढळतात तसे इतरत्र सापडणार नाहीत. साम्राज्यशाही सत्तेच्या व्यक्त चिन्हांप्रमाणे हीन प्रवत्तीच्या द्योतक अशा कलेने नटलेली नवी दिल्ली पाहा ! तिच्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला आहे; पण तेथून चार-दोन मैलांच्या आत हिंदुस्थानातील उपाशी शेतकऱ्यांच्या चंद्रमौळी झोपड्या उभ्या असलेल्या दिसतील. त्यांच्याच चार-सहा आण्यांच्या मिळकतीतून हे महाल उभारले जातात. आणि गलेलठ्ठ पगार दिले जातात....'
पंडितजी ! आपण स्वप्न तर फार मोठे पाहिले. पण प्रत्यक्ष दिल्ली जेव्हा आपल्या ताब्यात आली तेव्हा हे महाल अधिकच उंच उंच होत गेले. त्या चंद्रमौळी झोपड्याची संख्या अफाट वाढली. ब्रिटिश शोषक गेले. पण त्यांची जागा नव्या शोषकांनी घेतली. आपल्याला प्रिय असणारी ध्येये हे नवे शोषक कधीच वास्तवात आणू देणार नाहीत. आपण ज्या स्वातंत्र्यसंग्रामात लढलात आणि अखेरीस विजयी झालात तो स्वातंत्र्यसंग्राम म्हणूनच अपूर्ण राहिलेला आहे. सत्तांतर झाले; पण स्वातंत्र्याचा प्रकाश त्या चंद्रमौळी झोपडीपर्यंत अद्यापही पोचलेला नाही. आपल्याला आणि आपल्यासारख्या अनेक स्वातंत्र्यवीरांना, पूर्वसुरींना स्मरून, म्हणूनच पुन्हा नव्या स्वातंत्र्यसंग्रामाची तयारी भारतीय जनतेला केली पाहिजे, नवा व्यूह रचला पाहिजे. पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध विदेशी शोषकांविरूद्ध होते. आता शोषक स्वदेशी आहेत. म्हणूनच ही लढाई जास्त अवघड आहे. रामरावण युद्धापेक्षा कौरव-पांडवांचे भ्रातृयुद्ध अधिक क्लेशदायक व धर्मसंकटात टाकणारे होते. कोण श्रीकृष्ण आता गीता सांगण्यासाठी उभा राहतो ते पहायचे. युद्ध तर अटळच आहे आणि चिखला-मातीत बुडालेल्या खोपटातील करोडो भूमिपुत्रांनी आपल्या लंगोट्यांचे ध्वज त्या अस्मानभेदी महालांच्या शिखरांवर फडकविल्याशिवाय या युद्धाचा शेवट होण्यासारखा नाही. भारत तोवर ऋणमुक्तही होणार नाही. समोर फेसाळणारा अथांग सिंधुसागर तोवर भारत विजयाची स्तोत्रे मुक्त स्वरात गाऊ शकणार नाही. ती हिमालयातील शुभ्र शिखरे बर्फाचे तट म्हणूनही तोवर अभेद्य रहाणार नाहीत. तो हिंदुकूश पर्वत भारताचे निशाण डौलाने फडकविण्याचे तोवर नाकारीतच राहील ! हिंदुस्थानच्या या विजयोत्सवासाठी, भूमिपुत्रांनो आणि सिंधूपुत्रांनोही ! सर्वांना आता एक झाले पाहिजे. कारण विजय अखेर याच शक्तीचा व्हायला हवा. लक्ष्मीपुत्रांचा नाही. या शक्ती विजयी झाल्या तरच लक्ष्मी लक्ष्मीच्या ठिकाणी नांदेल, भारत भारत ठरेल. जगातील संस्कृतींच्या सरित्संगमावर आपलाही एक सुंदरसा भव्य घाट बांधू शकेल. केवळ प्रगत भारत नको. व्यक्तित्वसंपन्न भारत हवा आहे. आणि यासाठी एका नव्या मुक्तिसंग्रामाची उभारणी होणेही अवश्य आहे.
*
सप्टेंबर १९७१ ________________
। विधायक प्रेरणांची उपज आजवर मुख्यत्वे गांधीवादी परंपरेतून होत आलेली आहे. पण ही परंपरा आता कुंठित झालेली आहे. मग नव्या वाटा कुठल्या ? विधायकता आणि संघर्षसिद्धता यांचा नवा मेळ कसा जमायचा ? हा मेळ जमविण्याचा विलक्षण प्रयोगात अखेर बळी गेलेल्या एका बलदंड व्यक्तिमत्त्वाची ही कथा.... . ।