श्रीग्रामायन/यती, ग्रामस्वराज्यकोश
यती, ग्रामस्वराज्यकोश...
! संसार मुळीच नासका, -अरे ही मुळापासून नासलेली लोकशाही आहे. ऐंशी टक्के समाज जेथे गुलाम म्हणून राबत होता त्या ग्रीसमध्ये उदयास आलेली ही व्यवस्था आहे. वसाहतींच्या शोषणावर जगणाऱ्या इंग्लंड अमेरिकेत ही वाढली. श्रीमंताघरची ही लेक. गरीब वराशी तिचे आज लग्न लागलेले आहे. इथे तिचे जमणार कसे? ती नीट वागणार कशी? मूळ घरी तिच्या पायाला कधी खडासुद्धा बोचला नाही. इथे, या आपल्या सारख्या गरीब देशात, पिण्याचे पाणीदेखील मैलामैलावरून तिला वाहून आणावे लागत आहे. ती धूसफूस, आकांडतांडव करणारच. ती, येथे, गरिबाघरी सुखाने नांदणार नाही. म्हणून लोकशाही धोक्यात, धोक्यात असा आक्रोश करण्यात काही अर्थ नाही. लोक रस्त्यावर आले, त्यांनी आपले प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी कायदा हातात घेतला तर बिचकून जाण्याचेही कारण नाही. आजची लोकशाही ही सामान्यजनांना श्रीमंतांची चैन वाटू लागली आहे. तिच्यामार्फत त्यांचे दैनंदिन प्रश्न सुटण्याची त्यांना आशा उरलेली नाही. त्यांचे प्रश्न सुटतील, सत्तेचा व संपत्तीचा न्याय्य वाटा त्यांना उपभोगता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची खरी गरज आहे. संसदीय लोकशाही ही जनसामान्यांची गरज पूर्ण करू शकत नाही, हा गेल्या वीस वर्षातील इथला रोकडा अनुभव आहे. करू शकेलच कशी? अरे, संसार मुळींच नासका-मुळातच कुजलेली, खुरटलेली, अन्यायावर उभी राहिलेली ही शासनपद्धती, ही राज्यव्यवस्था, ही समाजरचना...' असे काहीतरी तो यती आपल्या धारदार आवाजात सांगत होता. सासवडच्या एका अभ्यासवर्गात जमलेले पाचपन्नास पूर्णवेळ कार्यकर्ते प्रभावित होत होते. यतीचा डावा हात थरथरत होता. जणू पाच बोटे वातावरण सदोदित कापण्यातच गुंतलेली होती. आक्षेप जिथल्या तिथे, तीक्ष्ण शब्दांनी उडविले जात होते. मधूनच उजवा हात समोरच्या बैठ्या मेजावर जोराने आपटला जाऊन प्रतिपादन बिनचूक असल्याची जणू द्वांहीच फिरवीत होता.
Confrontation की Consensus असा प्रश्न होता. जमीनवाटपाचा कार्यक्रम हाती घेताना शासनाचा विरोध आला तर भूमिका घ्यायची ती समझोत्याची की विरोधाची ? सत्याग्रह वगैरे प्रतिकाराचे मार्ग चालू लोकशाही चौकटीत बसु शकतात का नाही?
आर. के. पाटील आदी मंडळी लोकशाहीचा वारसा उधळला जाऊ नये हा पक्ष मांडणारी होती. हा वारसा जपून, जोपासून सर्वोदयाचे आंदोलन चालवले जावे असा या मंडळींचा आग्रह होता. अभ्यासवर्गासमोर प्रश्न होता, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींचा. गेली दहाबारा वर्षे या आदिवासींनी सरकारी जमीन कसली होती, पिके घेतली होती. सरकारने आता या जमिनी आदिवासींकडून परत काढून घेण्याचे ठरवले होते. डाव्या कम्युनिस्टांनी सरकारला आव्हान दिले होते. इतरही पक्षांनी सरकाविरोधी धोरण स्वीकारलेले होते. याप्रसंगी ठाणे जिल्ह्यातील सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी कोणती भूमिका घ्यायची ? वाटाघाटी, चर्चा आणि सामोपचार की सत्याग्रहदेखील?
निर्णय अखेर सत्याग्रहाच्या बाजूने लागला. आचार्य भिसे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रह जाहीरही झाला. पण सरकारनेच माघार घेतली. मुख्यमंत्री नाईक यांनी मध्यस्थी करून प्रसंग तात्पुरता तरी टाळला. आदिवासींनी लागवडीखाली आणलेल्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेतल्या जाणार नाहीत, असे सरकारी धोरण जाहीर झाले.
पण यतीच्या-शंकरराव देव यांच्या-मूळ भूमिकेचे काय ? पाश्चिमात्य संसदीय लोकशाही खरोखरच येथील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यात अयशस्वी ठरत आहे काय?
नक्षलवाद्यांना, उग्र डाव्या-उजव्या पंथीयांना आज असेच वाटत आहे. कोणी उघड बंडाची तयारी करतो, कोणी ठोकशाहीची भाषा उच्चारतो; पण सर्वोदयवाद्यांनाही तसेच वाटत असेल, तर त्यांना अभिप्रेत असलेली पर्यायी व्यवस्था कोणती, तिच्या उभारणीसाठी आज त्यांचेजवळ कार्यक्रम कुठला, यावरही त्यांनी स्वच्छ प्रकाश टाकला पाहिजे.
‘ग्राम स्वराज्य' असे उत्तर सर्वोदयवादी देतील. त्यासाठी गावोगाव ग्रामसभा स्थापन करण्याचा कार्यक्रमही सर्वोदयी मंडळींनी हाती घेतलेला दिसतो. पण कुठेही ग्रामसभेचे स्वतंत्र अस्तित्व, वेगळेपण जाणवत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे क्रांतिकारक लोकशक्तीला नवा संघटित आकार देण्याऐवजी बहुतेक ठिकाणी, कल्याणकारी राज्याचे फायदे आजवर उपेक्षित असलेल्या समाजगटांपर्यंत पोचविण्याचे 'भले' कार्य करण्यातच सर्वोदयी कार्यकर्ते रममाण झाल्यासारखे वाटतात. या निर्माणकार्याला क्रांतिकार्य म्हणता येत नाही. ही विधायक सेवा व्यर्थ आहे असे नाही. पण संसदीय लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या नव्या लोकतंत्राचा मार्ग यातून नष्पन्न होणार नाही, हेही निश्चित. ग्रामस्वराज्यकोश जमतील. ग्रामस्वराज्याची उभारणी मात्र यातून साधणार नाही.
तसे कोशही जमवायला हरकत नाही! मग क्रांतीची भाषा, यतीचा तो आवेश मात्र सोडावा लागेल. कार्यकर्त्यांच्या चरितार्थासाठी, निरनिराळ्या संस्था चालविण्यासाठी निधीची आवश्यकता ही असतेच. भिवंडीची दंगल उसळली की शांति सैनिक हवेत 'म्हणून टाहो फोडणारी मुंबईची बडी वृत्तपत्रे ग्रामस्वराज्य कोशाला मात्र आडवी येत असतात, हा अडाणी विरोध काही और आहे. शांतिसैनिक काय आकाशातून हवे तेव्हा कोसळत असतात, की झाडाला लागतात? सन्मानाने जगता यावे एवढी त्यांची व्यवस्था समाजाकडून झाली तरच अशा संघटना तग धरू शकतात, किमान गुणवत्तेची माणसे त्यात राहू शकतात. त्यांची गरज अडीअडचणीला भासते म्हणून त्या उपेक्षित रहाता कामा नयेत. देशाचे हजारो कोटी रुपये ज्यावर वर्षाकाठी खर्च होतात ते आपले सेनादल काय नेहमी · उपयोगात येत असते? तसेच सामाजिक क्षेत्रातील शांतिसेनेसारख्या संघटनांचे असते. एरव्ही हे कार्यकर्ते आपापल्या कार्यक्षेत्रात फिरत असतात. शिबिरे भरवतात. अभ्यासवर्ग चालवितात ग्रामदान प्रचारासाठी हिंडत असतात. उत्पातप्रसंगी निरनिराळ्या ठिकाणाहून धावून येतात. सुरक्षित, चाकोरीतील जीवनाला सरावलेले कोणीही कोयना पुनर्वसनासाठी दिवसन् दिवस खर्च करू शकत नाहीत. शासनावर सर्व जबाबदारी सोपवून मोकळेही होता येते नाही. अशा वेळी ज्यांची गरज भासते त्यांना नित्याच्या काळातही समाजाने जगवले, वाढवले पाहिजे. ग्रामस्वराज्यकोशाची यासाठी आवश्यकता आहे.
पण यतीने दाखविलेल्या ध्येयसृष्टीकडे झेप घ्यायची असेल तर मात्र कोश, फंड, पावतीपुस्तके, ग्रामपंचायतींचे-जिल्हा परिषदांचे ठराव, कामगार संघटनांची आवाहुने, राष्ट्रपतींच्या आणि टाटा-बिलच्या देणग्या-हा सारा बडीवार व्यर्थ आहे, बरं का मित्रांनो ! तो शेवटी जीवघेणा मायापाशच ठरतो. भीष्म द्रोणादिकांनाही तो तोडता आलेला नाही. मनातून सहानुभूती असली तरी पांडवांचा न्याय्य पक्ष ऐनवेळी त्यांना घेता आला नाही. नासक्या मुळीच्या फांदीवर बसून मुळीवरच घाव घालणे कधी शक्य असते का ?
*
सप्टेंबर १९७०