माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../आमचे आम्ही मालक
आमचे आम्ही मालक
माझ्या शेतकरी भावांनो, मायबहिणींनो आणि पोलिस भावांनो,
शेतकरी भावांना, मायबहिणींना हाक घातल्यानंतर पोलिसांनाही मी आवाहन करतो आहे, अशाकरिता की, आजचा हा कार्यक्रम काही सभेचा नाही, आजचा हा कार्यक्रम आंदोलनाचा आहे. मी, शरद जाशी, राहणार आंबेठाण, ता.खेड, जि. पुणे. कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा करून इथे उभा आहे. इथे येण्यापूर्वी या गावातल्या भाताच्या 'हलर'चं उद्घाटन मी माझ्या हातानं केलेलं आहे. माझ्याबरोबर मंचावर बसलेले, शेतकरी संघटनेचे दोन माजी अध्यक्ष, एक सध्याचे अध्यक्ष, तीन आमदार, शेतकरी महिला आघाडीच्या नाशिक जिल्ह्याच्या प्रमुख, लातूर जिल्ह्याच्या प्रमुख असे कित्येक कार्यकर्तेही माझ्याबरोबर होते. माझ्यासमोर बसलेल सर्व हजारो मायबहिणी हेदेखील या बेकायदेशीर कृत्यामध्ये सामील झालेले आहेत आणि आम्ही, तुमच्या दृष्टीने जो गुन्हा आहे असे कृत्य केल्याबद्दल आम्हाला आनंद वाटतो. त्याची जी काही शिक्षा द्यायची ती शिक्षा घ्यायला आही तयार आहोत. तुम्ही अटक करणार असलात तर त्याकरिता आम्ही तयार आहोत.
परवाच्या दिवशी मी दिल्लीला होतो. अंदाजपत्रकाची चर्चा झाली आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग मला म्हणाले की, "अंदाजपत्रकासंबंधी थोडी अधिक चर्चा करायची आहे, तुम्ही थांबू शकता का?" मी म्हटलं, "आज थांबायला काही वेळ नाही, कारण मला नागपूरला लगेच जायचं आहे." "काय काम आहे?" म्हणाले तेव्हा मी त्यांना म्हटलं की, "नागपूरला जाऊन एक बिगरपरवाना भाताचा हलर चालू करायचा आहे." ते म्हणाले, "त्यात अडचण काय आहे?" मी म्हटलं, "हिंदुस्थान देशामध्ये, तुमच्या राज्यामध्ये परिस्थिती अशी आहे की मोटारींचा कारखाना काढायचा म्हटला तर लायसेन्सची गरज नाही, विमानाचा कारखाना काढायचा म्हटला तरी लायसेन्सची गरज नाही; पण भाताची गिरणी टाकायची झाली तर त्याला लायसेन्स लागतं, कापसाचा रेचा टाकायचा झाला तर त्याला लायसेन्स लागतं, माझ्या शेतात पिकवलेला ऊस हा जवळच्या कारखान्यातच घातला पाहिजे, लांब कुठं नेता कामा नये असा कायदा आहे." अर्थमंत्री मला म्हणाले, "ही गोष्ट खरी आहे?" मी म्हटलं, "खरी आहे, तुम्हाला माहीत नाही?" ते म्हणाले, "हा कोणाचा कायदा आहे. राज्य सरकाचा का केंद्र सरकारचा?" मी म्हटलं, "मला वाटतं हा केंद्र शासनाचा कायदा असावा. कारण भाताची गिरणी उघडायला परवाना कशाकरिता लागतो? भातावरची लेव्ही वसूल करता यावी म्हणून. कोणाकोणाकडून लेव्ही वसूल करायची आहे हे परवान्यामुळे माहीत होतं." मला अर्थमंत्री म्हणाले, "असा जर कायदा असेल तर तो कायदा महामूर्ख (Stupid) आहे."
ज्यांना माझ्यावर आणि या सगळ्या लोकांवर खटला भरायचा आहे त्यांना माझं हे भाषण कोर्टात सादर करावं लागेल. त्यांनी दिल्लीचे वित्तमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांचं हे वाक्य पुराव्यामध्ये सादर केलं पाहिजे. त्यांच्या मते हा कायदा महामूर्ख आहे.
त्यावेळी मी त्यांना म्हटलं की, "हा महामूर्ख कायदा तोडण्याचं काम कोणाला तरी केलं पाहिजे. ते काम करायला मी चाललो आहे."
येथे जमलेल्या सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो. वाकर्ला गावामध्ये मी दुसऱ्यांदा येतो आहे. चिमूरमध्ये १९४२ मध्ये जे कांड घडलं त्यात वाकर्ला गावाचा मोठा भाग आहे. गेल्या वेळी लक्ष्मीमुक्तीच्या कार्यक्रमाकरिता कार्यकर्त्यांनी किती प्रेमाने मला ओढून आणलं ते मला आठवतं आहे. त्यानंतर औरंगाबादच्या अधिवेशनाच्या तयारीकरता येथून जवळच शंकरपूरला आलो होतो. तेव्हाही इथली बरीच मंडळी हजर होती हे मला आठवत आहे. औरंगाबादच्या अधिवेशनाच्या आलेले ओळखीचे चेहरे मला इथं दिसत आहेत आणि याच गावामध्ये आणखी एकदा इतिहास घडावा ही मोठी महत्त्वाची गोष्ट आहे. १९४२ च्या आंदोलनामध्ये चिमूर प्रकरण झालं आणि त्या चिमूरच्या सगळ्या सत्याग्रहींना. ज्यांच्या गळ्याभोवती फासाचा दोर आलेला, तितक्यात केवळ स्वातंत्र्य आलं म्हणून जीवदान मिळून त्यांचा फासाचा दोर वाचला. त्या सगळ्या क्रांतिवीरांचं कौतुक करण्याकरिता खुद्द पंतप्रधान, ५१ वर्षांनी का होईना इथे आले आणि पंतप्रधानांच्या अर्थमंत्र्यांना हे माहीत नाही की गोऱ्या इंग्रजाची गुलामगिरी संपली; पण त्यांच्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली काळ्या इंग्रजाची गुलामगिरी अजूनसुद्धा चालू आहे.
नवीन क्रांतीचा इतिहास इथून वाकर्ल्यातून घडायला सुरुवात होत आहे.
४२ मध्ये चिमूरला क्रांती झाली, आज इथे१९९३ मध्ये म्हणजे बरोबर ५१ वर्षांनी वाकर्ल्यामध्ये क्रांती घडते आहे. औरंगाबादच्या अधिवेशनात मी असं म्हटलं की ४२ मध्ये जशी परिस्थिती होती तशीच परिस्थिती आज तयार झाली आहे. सरकार नावाची गोष्ट काही शिल्लक राहिलेली नाही. मुंबईमध्ये दिवसाढवळ्या गुंड लोक राजरासपणे दारूगोळ्याची वाहतूक करीत आहेत, त्यांना पकडायला कोणी तयार नाहीत. आजच्या नागपूर टाइम्समध्ये पहिल्या पानावर, मुंबईमधल्या एका मोठ्या माणसाची मुलाखत आहे. त्यात तो म्हणतो, "दाऊद इब्राहीम हा माझा मानलेला मुलगा आहे हे मी कबूल करतो." कित्येकजण म्हणतात की आम्ही दाऊद इब्राहीमच्या फार जवळीची माणसं आहोत. त्यांना पकडायला कोणी एक पोलिस गेलेला नाही. दाऊद इब्राहिमला जे स्वतः इस्रायलला जाऊन भेटले त्या शरद पवारांचा वाढदिवस काल नागपूरच्या स्टेडियमवर मोठ्या उत्साहाने साजरा झाला, दाऊद इब्राहीमचे साथीदार म्हणून त्यांना पकडायला कोणी स्टेडियमवर गेलं नाही.
पोलिस आता इथं हजर आहेत. आपल्या सगळ्यांवर कदाचित खटला भरणार आहेत, माझ्यावर भरणार आहेत. औरंगाबादचं भाषण झाल्याबरोबर औरंगाबादच्या पोलिसांनी पहिल्यांदा काय पराक्रम केला, तर माझ्यावर खटला भरला. आज कशाबद्दल खटला भरला जाईल? इथं गावामध्ये भात पिकतो. तो भात पिकल्यानंतर बाजारात जाऊन विकावा लागतो आणि घरी खायच्यापुरता भात सडायचा झाला तर एकतर मायबहिणींना घरी भात सडावा लागतो किंवा शेजारच्या गावी लांब चालत, डोक्यावर भाताचं बोचकं घेऊन जाऊन सडून आणावं लागते, तेव्हा तो आमच्या पोटात जातो. भात गावातल्या गावात सडण्याची सगळ्यांची सोय पाहिजे असेल तर गावामध्ये एक हलर असायला काही हरकत आहे का? पण कायदा म्हणतो की त्याला परवानगी मिळणार नाही. आपल्या शेतात तयार झालेला भात गावातल्या गावात सडून मिळण्याची सोय करायला कायद्याची परवानगी नाही. का म्हणून परवानगी मिळणार नाही? इथे आपले सगळे जे पोलिसभाऊ आहेत त्यांनासुद्धा मी हा प्रश्न विचारतो. त्यांना माहीत आहे, भाताच्या गिरणीला का परवाना मिळत नाही, जर का तिथं जाऊन योग्य त्या अधिकाऱ्याला पाचदहा हजार रुपये लाच दिली तर महिन्या दोन महिन्यांत हलरचं लायसेन्स मिळतं आणि हे लायसेन्स प्रामुख्याने कोणाला दिलं जातं? राज्यकर्त्या पक्षाच्या लोकांना दिलं जातं, पैसे घेऊन दिलं जातं आणि राज्यकर्त्यांचा व नोकरदारांचा स्वार्थ चालत राहावा म्हणून आमच्या मायबहिणींना डोक्यावर भाताची बाचकी घेऊन लांबलांब जाऊन भात सडून आणावा लागतो.
माझ्या शेतात पिकणारा भात. तो कुठं सडायचा, कुठं विकायचा हे कोणी ठरवायचं? मला वाटलं तर माझ्या घरी उखळामध्ये मी स्वतः सडेन, गावात सोयीस्कर हलर असला तर मी त्याच्याकडे जाईन आणि तांदूळ घेऊन जवळ शेजारच्या गावात भाव बरा असला तर तिथं जाईन. चंद्रपूरला जावंसं वाटलं तर तिथं जाईन आणि चांगला भाव मिळत असेल तर माझा तांदूळ घेऊन मी लंडनला नाहीतर न्यूयॉर्कलासुद्धा जाईन. तांदूळ विकायला कुठं जायचं ते मी ठरवणार आहे, ते ठरवणारं सरकार नाही.
लायसेन्स काढायला माझी हरकत नाही; पण मी हलर बसवल्यानंतर जो कोणी त्या कामावरचा साहेब असेल त्याने आपला इन्स्पेक्टर पाठवावा आणि सांगावं की गिरणी काढलीत ना मग सरकारी नियमाप्रमाणे रजिस्ट्रेशन फी काय पाचदहा रुपये आहे तेवढी द्या. असा एखादा हलर वगैरे चालू केला आणि तिथं साहेब रजिस्ट्रेशन फी मागायला आला तर अवश्य द्यावी पण साहेबाकडे पनवानगीसाठी अर्ज करायला जाऊ नये.
भातवाल्यांचं आंदोलन होत नाही, होत नाही असं आपण बरीच वर्षे म्हणत आलो आहेत. परवा अंदाजपत्रकासंबंधी दिल्लीला जी चर्चा झाली त्या चर्चेनंतर साधारणपणे शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत यासंबंधी वित्तमंत्रालयाने दिलेल्या बातम्या आज सगळ्या वर्तमानत्रांमध्ये आहेत आणि त्यात ज्या काही पंधरावीस गोष्टी शेतकऱ्यांना पाहिजे आहेत असे लिहिले आहे त्यात एक नंबरची गोष्ट आहे 'भातावरची लेव्ही रद्द करावी' ही मागणी. भातावरील लेव्ही रद्द होईल अशी माझी जवळजवळ खात्री आहे. आपल्या आंदोलनाची आरोळी ठोकल्याबरोबर काय परिणाम झाला बघा. तेव्हा, आता पाऊल पुढेच टाका.
आणि माझ्या, कापूस उत्पादक भावांनो, शेजारच्या राज्यात चांगला भाव मिळत असेल तर कापूस तिथं न्या आणि भाव मिळवा.
काही ठिकाणी पोलिस थांबवायचा प्रयत्न करतात. का? अकोला जिल्ह्यातील काही ठिकाणी पोलिसांनी दुसऱ्या राज्यात जाणारा कापूस थांबवायचा प्रयत्न केला; पण त्या पोलिसांची इच्छा काय होती? शेजारच्या राज्यात आम्ही कापूस नेऊ नये अशी त्यांची इच्छा नव्हती; ट्रकभर कापूस नेत असलात आम्हाला ५००० रुपये द्या, टेंपो नेत असाल तर जो काही २०००, ३००० भाव आहे तितके पैसे द्या. बैलगाडी असेल तर ५० रु. द्या, ५० नसतील तर खिशात काय ५/१० रुपये असतील ते द्या आणि तेही नसतील तर तुमच्या खिशातली एक बिडीतरी काढून द्या, एवढीच त्यांची इच्छा. म्हणजे, त्यांचा हेतू कापसाची वाहतूक थांबवणे हा नाही, तर रस्त्यावर संध्याकाळी एकटादुकटा प्रवासी पाहून त्याच्यावर हल्ला करणारे दरोडेखोर जसे असतात, तसेच हे गणवेशातले दरोडेखोर आहेत.
मी इथे हजर असलेल्या माझ्या पोलिसभावांना आणि अधिकाऱ्यांना विनंती करतो की गणवेश ही सन्मानाची गोष्ट आहे, तुम्ही भाग्यवान म्हणून हा गणवेश घालण्याचा मान तुम्हाला मिळाला, गणवेश घालून चोरदरोडेखोरांचं पाप तुम्ही करू नका आणि तुमचे जे भाऊ गणवेश घालून शेतकऱ्यांवर अशा तऱ्हेने दरोडे घालत असतील त्यांनासुद्धा समजावून सांगा की या गणवेशाचा असा अपमान करू नका. गणवेश घालून जर कोणी चोरी करायला गेला तर त्याला पोलिस म्हणत नाहीत. गणवेश घालून चोरी करायला गेलेला माणसाला गणवेशातला चोर म्हणतात. गणवेशातील चोर जर सापडला तर त्यांचा बंदोबस्त, चोराचा जसा बंदोबस्त केला जाईल, तसाच केला जाईल. कायद्याने मला काही हक्क दिले आहेत. कोणी चोराने, दरोडेखोराने जर माझ्यावर हल्ला केला तर मी माझं संरक्षण करण्याकरिता काय केलं पाहिजे हे मला कायद्याने सांगितलं आहे. तो चोर गणवेश घालून आला तर मी माझं स्वत:चं संरक्षण करू नये असं कायद्यानं सांगितलेलं नाही. एखाद्या बाईवर जर का एखादा गणवेशातला पोलिस हात उचलू लागला तर बाईला स्वतःच्या अब्रूचं रक्षण करण्याकरिता काय वाटेल ते करण्याचा हक्क कायद्याने दिलेला आहे. तेव्हा पोलिसांनी एवढं लक्षात ठेवावं की तुम्ही भाऊ आहात आमचे, गणवेशातले भाऊ आहात, आम्हाला तुमच्याविषयी अत्यंत आदर आहे, केवळ सरकार दरोडेखोरांचं झालं आहे. मुख्यमंत्री गुंडांचा झाला आहे म्हणून तुम्ही तुमच्या गणवेशाचा अपमान होऊ देऊ नका. कारण या देशामध्ये शेवटी विजय होणार आहे तो या देशाच्या मालकांचा होणार आहे. गुंडांचा आणि दरोडेखोरांचा नाही.
कापूस आम्ही पिकवलेला, शेजारच्या राज्यामध्ये सोळाशे भाव असला आणि इथं जर सरकार म्हणू लागलं की तुम्हाला फक्त हजार रुपयेच भाव मिळेल तर काय करायला पाहिजे? शेजारच्या राज्यामध्ये पोलिसांना जो पगार मिळतो, निदान तितका आपल्याला मिळाला पाहिजे अशी पोलिसांची जशी इच्छा, तसंच शेजारच्याच राज्यांतला भाव कमीत कमी आपल्याला मिळावा अशी कापूस उत्पादकांची इच्छा आहे. शेजारच्या कारखान्याच्या हद्दीतल्या उसाला जितका भाव मिळतो किमान तितका माझ्या उसालाही मिळावा अशी ऊसउत्पादकांची इच्छा आहे. तेव्हा सरकार शेतकऱ्याला जेव्हा अशा परिस्थितीत अडवत तेव्हा त्यांनी दिलेला हुकूम हा बेकायदेशीर आहे.
तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्याचं किंवा मॅजिस्ट्रेटचं काय घेऊन बसलात, खुद्द केंद्रशासनाच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे की भाताचा हलर काढण्यावर निर्बंध घालणारा कायदा मूर्खपणाचा आहे. तेव्हा पोलिसांनी शेतकऱ्यांवरील अशा तऱ्हेच्या निर्बंधाकरिता स्वतःचे हात उचलू नयेत, काठ्या उचलू नयेत.
या वाकर्ला गावामध्ये हलर काढला. हे भाषण करताना मलाही माहीत नाही की पोलिसांनी काय करायचं ठरवलंय ते? कदाचित निघायच्या आधीसुद्धा अटक होण्याची शक्यता आहे. झालीच तर चांगलंच आहे. आपण सगळेच जण जाऊ तुरुंगात, बरं होईल आपली भाकरीची सोय होईल. अटक झाली नाही तर मी या गावातल्या सगळ्या भावांवर एक जबाबदारी सोपवून जातो आहे. मी इथून गेल्यानंतर, माझ्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या हलरचा बचाव करण्याची आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. जर का कोणीही कायद्याने, कायद्याचा गणवेश घालणाऱ्या माणसांनी हा हलर बंद करण्याचा किंवा उचलून नेण्याचा प्रयत्न केला तर पहिली जबाबदारी मी महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना देतो; आवातल्या प्रत्येक महिलेने या हलरच्या जवळ उभं राहून तुम्हाला अटक झाल्याखेरीज हलरला कोणी हात लावू शकणार नाही याची काळजी घ्या आणि ही जबाबदारी येथे जमलेल्या सर्वांवर आहे. हा हलर शेतकरी संघटेच्या प्रतिष्ठेचा आहे. याला जर कोणी हात लावायला आलं तर इथे जमलेल्या आजूबाजूच्या गावांतल्यासुद्धा शेतकऱ्यांनी येऊन इथं उभं राहून सत्याग्रह केला पाहिजे. वाकर्ल्याच्या आसपास दहाबारा गावांतील एकूण एक शेतकरी तुरुंगात गेल्याशिवाय पोलिसांना या हलरला हात लावता आला नाही पाहिजे. तोपर्यंत बाकीच्या जिल्ह्यातून. इतर राज्यांतूनही सत्याग्रही या हलरच्या संरक्षणासाठी मोठ्या संख्येने आलेले असतील.
आम्ही एक गोष्ट मागितली. शेतकऱ्याला काय पाहिजे? शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य पाहिजे. आम्ही कष्ट करताना गाळलेल्या घामाचं दाम मिळालं पाहिजे ही आमची मागणी आहे. कालच्या कार्यकारिणीच्या सभेत मी सांगितलं, ८० सालापासून आम्ही घसा फोडून सांगतो आहोत की, शेतकऱ्याला लुटायचा हा उद्योग चालू आहे आणि बाकीचे लोक म्हणायचे की, "शेतकऱ्याची फार मजा असते. शेतकऱ्यांना किती सबसिडी मिळते, शेतकऱ्याला वीज स्वस्त मिळते, शेतकऱ्याला पाणी स्वस्त मिळतं आणि वर इन्कमटॅक्स नाही." अरे पण शेतकऱ्याला मुळात लुटत असाल तर टॅक्स असेल कुठून? आम्ही सांगत होतो की शेतकऱ्याला सबसिडी नाही, शेतकऱ्याला खत महाग आहे; खताची सबसिडी महणतात ती शेतकऱ्याला भेटत नाही, ती कारखानदार खाऊन जातात. शेतकऱ्यांना वीज कशी मिळते? दिल्लीमध्ये वित्तमंत्री मला म्हणाले की, "जगाच्या मानाने हिंदुस्थानातली वीज फार स्वस्त आहे. जी वीज तयार करायचा खर्च १ रु. ३० पैसे येतो त्यासाठी आमची अशी इच्छा आहे, की शेतकऱ्यांनी निदान ५० पैसे द्यावेत." मी त्यांना म्हटलं की, "गावातली वीज कशी येते तुम्ही बघितली काय? परदेशामध्ये विजेचा भाव १ रुपया आहे म्हणता, परदेशातल्यासारखी वीज आम्हाला इथे शेतात मिळाली तर मीसुद्धा १ रुपया द्यायला तयार आहे." मी परदेशात पंधरा वर्षे राहत होतो त्या काळात फक्त दोनदा वीज गेली असं झालं. त्यावेळीसुद्धा आठ दिवस आधी वीजबोर्डाचं कार्ड आलं होतं, की अमुक दिवशी अमुक वेळेला आम्ही वीज घालवणार आहोत तेव्हा काही महत्त्वाची कामे असतील तर आधी आटोपून घ्या आणि विजेवर चालणारी जी काही यंत्रं असतील त्यांचं संरक्षण करण्याची व्यवस्था करा.
आमच्या आंबेठाणला जी वीज येते तिची अवस्था काय आहे? एकही दिवस असा जात नाही की ज्या दिवशी तीनवेळा वीज तुटत नाही. विजेचा दाब कमीजास्त होणे तर सतत चालूच असते. कॉम्प्युटर चालवणे तर कठीणच पण विहिरीवरची मोटारसुद्धा अखंडपणे चालवणे शक्य होत नाही.
मी वित्तमंत्र्यांना म्हटलं की, "परदेशातल्यासारखी वीज द्या, चोवीस तास द्या, ठराविक दाबाची द्या मी परदेशातला भाव तुम्हाला द्यायला तयार आहे;" पण सध्याच्या विजेकरता जर का तुम्ही जास्त भाव द्या म्हणालात तर आम्ही देणार नाही. आतासुद्धा विजेवर शेतकऱ्यांना सबसिडी नाही.
शेतकऱ्याला सबसिडी किती दिली जाते? शेतकऱ्यांना सरकार देत असलेली सबसिडी किती दिली जाते? शेतकऱ्यांना सरकार देत असलेली सबसिडी उणे पन्नास टक्के आहे. म्हणजे शंभर रुपये जर तुम्हाला मिळायला पाहिजे असतील तर तुम्हाला फक्त पन्नासच रुपये मिळावे अशी व्यवस्था या सरकारने केली आहे आणि पन्नास रुपये जर कारखानदारांना मिळायला पाहिजे असतील तर त्यात शंभर रुपये मिळतील अशीही सरकारने व्यवस्था केली आहे. आता नेहरूव्यवस्था संपली, समाजवादी व्यवस्था रशियातही संपली. आता आपली घोषणा पाहिजे, आता यापुढे आम्ही गुलाम नाही, आम्ही आता स्वतंत्र आहोत, आम्हाला दुसरं काही नको.
आज आपण हलरचं उद्घाटन करून सत्याग्रहाचा कार्यक्रम केला याचा अर्थ काय? हा हलर चालू करून कोणी कोट्यधीश होणार आहे काय? दाऊद इब्राहीमसारख्यानं स्मगलिंगचा धंदा चालू केला तर तो कोट्यवधी रुपये कमावतो. हा हलरचा धंदा चालवून सगळा खर्च-वेच वजा जाता पंधरावीस रुपयेसुद्धा दिवसाकाठी जमा होणार नाहीत. तरीसुद्धा हा हलर शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याचं प्रतिक आहे. महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांनी सगळे कायदे बाजूला टाकून आपल्या मालाची प्रक्रिया करण्याचं स्वातंत्र्य स्वतःकडे घेतलं त्याचं हे प्रतिक आहे. आज उद्घाटन म्हणून आपण सत्याग्रह केला आहे, त्या हलरचं संरक्षण करण्याकरिता तयार राहा. भातावरील प्रक्रियेच्या स्वातंत्र्याकरिता, भाताच्या लेव्हीला विरोध करण्याकरिता जो जो काही कार्यक्रम जाहीर केला जाईल त्यामध्ये उत्साहाने भाग घ्या आणि ४२ सालच्या चिमूरच्या क्रांतीची परंपरा राखून वाकर्ल्याने जो झेंडा आता हाती घेतला आहे तो डौलाने फडकवत ठेवा एवढीच विनंती.
(१३ डिसेंबर १९९३- वाकर्ला)
(शेतकरी संघटक २१ डिसेंबर १९९३)
◼◼