माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../युग आहे उद्योजकवादी संस्कृतीचे
युग आहे उद्योजकवादी संस्कृतीचे
राजकीय धोरण ठरवताना शेतकरी संघटनेने कोण्या पक्षांना मदत करावी, का आपला प्रभाव असेल अशा एखाद्या पक्षाची स्थापना करावी हा चर्चेचा विषय आहे. 'स्वतंत्र भारत'ची स्थापना करताना एक प्रश्न उभा राहिला की तुम्ही पक्ष स्थापन केला तरी त्या पक्षाला निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असेल का?
निवडणुकीचा हक्क सगळ्यांना नाही
प्रजासत्ताक भारताच्या घटनेमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी असं लिहिलं होतं की भारत सार्वभौम लोकतंत्रवादी प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळामध्ये त्यात 'निर्धार्मिक' आणि 'समाजवादी' असे शब्द घुसडले. त्यामुळे आता 'सार्वभौम लोकतांत्रिक निर्धार्मिक समाजवादी प्रजासत्ताक' अशी शब्दांची मोठी रांग त्यामध्ये लागली. त्या पलीकडे जाऊन निवडणुकीच्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यामधील कलम २९ मध्ये अशी तरतूद ठेवली आहे की, जो राजकीय पक्ष निवडणूक लढवू इच्छित असेल त्याने घटनेवर निष्ठा व्यक्त केली पाहिजे. राजकीय पक्षाची जी काही घटना असेल, नियम-पोटनियम असतील त्यांमध्ये घटनेवरील निष्ठेचे कलम तर पाहिजेच; पण त्या पक्षाची अधिकृत नोंदणी करायची असेल, त्याला एक निवडणूक चिन्ह मिळवायचे असेल तर लोकतंत्र, समाजवाद, निर्धार्मिकता यांवर विश्वास असल्याची लेखी शपथ जाहीरपणे घ्यावी लागते. इतकेच नव्हे तर एखाद्या खाजगी उमेदवारास निवडणुकीस उभे राहायचे असेल तर त्यालाही घटनेमधील या मूल्यांवर आपली निष्ठा असल्याचे आपल्या उमेदवारी अर्जामध्ये शपथपूर्वक लिहून द्यावे लागते. तात्पर्य : लोकशाही, समाजवाद, निर्धार्मिकता यांवर विश्वास व्यक्त केल्याशिवाय कोणाही व्यक्तीस किंवा पक्षाच्या उमेदवारास निवडणूक लढविताच येत नाही. या तरतुदीचा परिणाम काय झाला?
खोट्यांना परवानगी
शिवसेनेने पक्ष म्हणून मान्यतेसाठी व निवडणूक चिन्हासाठी अर्ज केला. त्यात त्यांनी लिहून दिले की आम्ही निर्धार्मिक आहोत. बाहेर वाघाचा मुखवटा घालून हर क्षणी 'गर्व से कहो, हम हिंदू हैं ।' म्हणून गरजणारे हे लोक निवडणूक चिन्ह मिळावं म्हणून आम्हीसुद्धा निर्धार्मिक आहोत असं लिहून देतात. दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा वाघाचं कातडं पांघरून पुन्हा पहिल्यासारखंच गरजायला लागतात आणि बाळासाहेब ठाकरे उघडपणे सांगतात की आम्हाला अशी नाटकं करावीच लागतात; आम्ही खोटं बोललो नसतो तर आम्हाला चिन्ह मिळालं नसतं. म्हणजे, घटनेवर विश्वास ठेवणं बंधनकारक आहे म्हणून आम्ही खोटं बोललो आणि निवडणूक चिन्ह पदरात पाडून घेतलं असं बाळासाहेब ठाकरेंनी कबूल केलं. त्यांनी कबूल केलं पण इतरांनी असं कधी कबूल केलं नाही.
कम्युनिस्टांनी जुन्या काळीसुद्धा आपला लोकशाहीवर विश्वास असल्याची खोटीच शपथ घेऊन चिन्हं मिळविली. भारतीय जनता पार्टीने, बब्बर खालसाने 'आम्ही निर्धार्मिक आहोत' अशी शपथ घेऊन चिन्हं मिळवली आहेत आणि आता खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारी, मनमोहनसिंग आणि नरसिंहराव यांची काँग्रेस आणि त्यांचे उमेदवार 'आम्ही समाजवादी आहोत' अशी शपथ घेऊन निवडणूक लढतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त शेषणसाहेब 'सर्व पक्षांचे उमेदवार निवडणुकांचा खोटा खर्च दाखवतात' असा आक्षेप घेतात; पण हे सर्वजण घटनेवरील विश्वासासंबंधी खोटी शपथ घेऊन निवडणुका लढवतात हे मोठं सत्य शेषणसाहेब सांगत नाहीत. आता सरकार एक पाऊल पुढं चाललं आहे. चालू अधिवेशनात निवडणूकप्रणालीसुधारासंबंधी एक बिल सरकारनं लोकसभेसमोर ठेवलं आहे. त्यात एक अशी तरतूद आहे की एखाद्या पक्षाने जर नोंदणी किंवा चिन्ह-मागणीच्या वेळी शपथ घेतली असेल आणि नंतर असं लक्षात आलं की त्या पक्षाची लोकशाहीवर, समाजवादावर किंवा निर्धार्मिकतेवर निष्ठा नाही तर त्या पक्षाची नोंदणी रद्द करून निवडणूक चिन्ह परत घेता येईल. ही दुरुस्ती मान्य झाली तरी घटनेतील एखादे, तत्त्व अमान्य असणाऱ्या व्यक्तीला किंवा पक्षाला निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नाही.
खोटे न बोलणारांना नाही
शेतकरी संघटनेचा प्रभाव असलेला एखादा पक्ष आहे असे समजा; तो 'स्वतंत्र भारत' असो वा आणखी कोणता; पण निवडणुकीचा अर्ज भरायचा तर ज्या शपथेवर सही करायची त्यातील शब्द आपल्याला मान्य आहेत का? मी निर्धार्मिक आहे, मान्य आहे. मी लोकशाहीवादी आहे, मान्य; पण मी समाजवादी आहे असं म्हणून सही करायची म्हणजे शेतकरी संघटनेच्या कोणाही कार्यकर्त्याला किंवा संघटनेची वैचारिक बैठक मान्य असलेल्या कोणाही उमेदवाराला प्रश्न पडेल. समाजवाद्यांना निवडणूक लढविण्यास परवानगी आहे पण ज्या लोकांची समाजवादावर श्रद्धा नाही त्यांना या तथाकथित लोकशाहीवादी देशात निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नाही. रशियामध्ये स्टॅलिनच्या काळामध्येसुद्धा समाजवादी नसलेल्यांना निवडणूक लढविण्याची परवानगी होती; पण पी. व्ही. नरसिंहराव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी यांच्या लोकशाहीवादी हिंदुस्थानात समाजवादी नसलेल्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नाही. याला काय अर्थ आहे?
लढाई हक्कासाठी
मग आपल्यासमोर दोनच पर्याय राहतात. पहिला, राम जेठमलानींनीसुद्धा सुचविलेला, पर्याय म्हणजे सगळे 'नाटक' करतात तसंच आपणही करायचं. ते म्हणतात, 'कशाला वाद घालता, म्हणून टाका समाजवादी आहोत म्हणून, सही करा आणि चिन्ह मिळवा.' दुसरा पर्याय असा की, ठामपणे सांगून टाकायचे की आम्ही खोटं बोलायला तयार नाही, खोटं बोलून आम्हाला निवडणूक लढवायची नाही. आम्ही पहिल्यांदा निवडणूक लढविण्याचा हक्क मिळविणार आहोत; समाजवादी नसलो म्हणून काय झालं? मुस्लिम लीग, जमाते इस्लामपासून विश्वहिंदू परिषदेपर्यंत सर्वजण 'आम्ही निर्धार्मिक आहोत' म्हणून खोटं बोलून सह्या करीत असले आणि निवडणुका लढवीत असले तरी आम्ही खोटं बोलायला तयार नाही. निवडणूक लढविण्यापेक्षा, समाजवादी नसलेल्यांना निवडणूक लढविण्याचा हक्क मिळविण्याचा लढा खुल्या बाजारपेठेचं आंदोलन पुढे नेण्याकरिता जास्त उपयुक्त आहे.
खुल्या बाजारपेठेसाठी
शेतकरी संघटनेच्या औरंगाबाद अधिवेशनात परिस्थितीचा आढावा घेतांना आपण पाहिलं की सर्व राजकीय पुढारी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या विरुद्ध आहेत; नोकरदार खुल्या व्यवस्थेच्या विरुद्ध आहेत; सरकारी संरक्षणाशिवाय स्पर्धेमध्ये टिकणं शक्य नाही म्हणून कारखानदारसुद्धा खुल्या व्यवस्थेच्या विरोधात आहेत. खुल्या व्यवस्थेच्या विरोधात सगळे बँकवाले संप करतात, नोकरदार संपावर जातात. या घटकांकडून सरकारवर इतका दबाव आणला जातो की दावोसच्या भाषणात आणि दिल्लीच्या काँग्रेस समितीच्या भाषणात खुद्द पंतप्रधानांनी म्हटलं की, 'खुली व्यवस्था मागणारं या हिंदुस्थानात कुणीच नाही.' म्हणजे जणू, खुली व्यवस्था नको, नियोजन हवं, मदत हवी, संरक्षण हवं अशा प्रकारे 'आम्हाला द्या' म्हणून हात पसरणारे भिकारीच फक्त या देशात आहेत; आम्ही आमच्या पायावर उभं राहायला तयार आहोत असं म्हणणारे लोक या हिंदुस्थानात नाहीत; पण आपण, शेतकरी संघटनेचा विचार मानणारे तसे आहोत; निदान आपली तशी धारणा आहे की आपण तसे आहोत.
हा मुद्दा मांडायचा असेल आणि लढाई उभी करायची असेल तर वेगवेगळी साधनं आहेत. आपण शेतीमालाच्या भावाची मागणी करतो म्हणजे आपण बाजारपेठेवर चालणाऱ्या खुल्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतो. पण असे म्हटले की तुमच्यावर लगेच आरोपांच्या फैरी सुरू होतील. चक्रवर्ती राजगोपालाचारींसारख्या माणसांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केल्यावर नेहरूंसारख्यांच्या माणसांनी 'हे सगळे संस्थानिकांचे प्रतिनिधी आहेत, कारखानदारांचे प्रतिनिधी आहेत' म्हणून त्या पक्षाला बदनाम केलं. आकडेवारी पाहिली तर, १९६७ च्या निवडणुकीत स्वतंत्र पक्षातून निवडून आलेल्या ४५ खासदारांपैकी ३४ शेतकरी होते, ८ राजेरजवाडे आणि दोनतीन दांडेकर-मसानी. नागपूरला (काँग्रेस अधिवेशनात) जेव्हा सामूहिक शेतीची कल्पना मांडली गेली व कमाल जमीनधारणेचा प्रस्ताव मांडला गेला तेव्हा त्याच्या विरोधात स्वतंत्र पक्षाचा जन्म झाला. पण दुर्दैवाने शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारा, त्यांच्या वतीने खुली व्यवस्था मागणारा त्यावेळी कुणी नव्हता. उद्योजक शेतकरी तयार झाला नव्हता; सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून बसलेला शेतकरीच सगळीकडे होता. त्यामुळे स्वतंत्र पक्षाला बदनाम करण्यात आलं. आजसुद्धा मी असो किंवा तुम्ही असा, खुल्या व्यवस्थेचा पुरस्कार केला तर 'यांच्यापासून गरिबांना धोका आहे' असं म्हणून गरिबांच्या नांवावर लठ्ठ होणारे लोक टीका करायला सुरुवात करणार आहेत. तेव्हा, खुलेपणाचं तत्त्वज्ञान घेऊन पुढं जाणं तसं कठीण आहे.
स्वातंत्र्याची हरवलेली संवेदना
दुसरा मुद्दा असा की खुलेपणाचं तत्त्वज्ञान घेऊन कुणाकडं जायचं? जी मंडळी आपल्यात गेली दहाबारा वर्षे काम करताहेत त्यांच्या मनांतसुद्धा प्रश्न निर्माण होतात की, बाजारपेठेत एखाद्या वर्षी भाव मिळाला नाही तर काय करायचं,शेतकरी मल्टीनॅशनल्सशी कसा काय सामना करणार? शेतकरी संघटनेतील कार्यकर्त्यांची ही स्थिती मग नोकरदार, पुढारी, कारखानदार यांची स्थिती विचारायलाच नको.
खुली व्यवस्था हवीच कुणाला? खुलेपणाचं तत्त्वज्ञान घेऊन कुणाकडे जायचं? केवळ खुल्या व्यवस्थेचं नांव काढलं, स्वातंत्र्य म्हटलं की बहुतेक लोकांचे पाय लटलटा कापायला लागतात. 'स्वातंत्र्य असं नको, माझं बोट धरून चालवा' अशी बहुतेकांची स्थिती. सततच्या संरक्षणामुळे, आधारामुळे परावलंबी झालेल्या माणसाची स्थिती कशी होते? चांदवडच्या महिला अधिवेशनात एका कार्यकर्त्या बहिणीने सांगितलेली हकीकत उदाहरण म्हणून पुरेशी बोलकी आहे. चांगली पन्नाससाठ वर्षांची बाई, संध्याकाळ झाली की किंवा दिवसांसुद्धा घराबाहेर पडायचं असेल, पाच वर्षाच्या लहान मुलाला बरोबर घेते आणि म्हणते, 'पुरुष माणसाची सोबत असलेली बरी.' तशी, स्वातंत्र्याची जाण विसरलेली माणसं, 'आमच्याकडं सरकार अजिबात बघणार नाही, यंदा महापूर आला तर काय करायचं, काही भयानक झालं तर आमच्या मदतीला कोण येणार?' असं म्हणतात आणि स्वातंत्र्याकडे पाऊल टाकण्याआधीच त्यांचे हातपाय थरथरायला लागतात.
स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचा विकास
मनुष्य जन्मतःच स्वतंत्र नाही. उत्क्रांतीमध्ये मनुष्यप्राण्याची उत्पत्ती झाली तेव्हा तो टोळीमध्ये होता आणि टोळीमधील व्यक्तिगत स्वातंत्र्य कमी होतं. टोळीच्या मानाने राजेशाहीत माणसाला स्वातंत्र्य अधिक मिळालं. आज आपल्याला राजेशाही गुलामीची वाटते पण राजेशाहीत टोळीपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य होतं. राजेशाहीकडून आपण लोकशाहीकडे आणि लोकशाहीकडून भांडवलशाहीकडे गेलो; भांडवलशाही बरोबरीने समाजवादाचा प्रयोग झाला. प्रत्येक वेळी व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचं पाऊल पुढे पडत गेलं. आता आपण त्याच्या पुढच्या स्वातंत्र्याचं पाऊल टाकत आहोत. स्वातंत्र्याचं प्रत्येक पुढचं पाऊल टाकताना प्रत्येक पायरीला माणसं घाबरत राहतात. आपल्या गुलामीच्या दाहकतेची त्याला जाणीव नसते. मोकळं झाल्यानंतर त्यांना कळतं की आपण स्वतंत्र झालो; पण हातात बेड्या असताना बेड्या काही टोचत नाहीत. नोकरी ही गुलामीच आहे. नोकरी करणाऱ्या माणसाला खरं तर शरम वाटायला पाहिजे. तो कोण्या एका मालकाच्या किंवा साहेबाच्या ऑफिसमध्ये जातो, मान खाली घालून ठराविक वेळेपर्यंत काम करीत राहातो, तो बोलेल ते ऐकून घेतो. का? तर, काहीही उपयोगाचं केलं नाही तरी महिन्याच्या एक तारखेला पगार मिळतो आणि पोट भरतं. ही पगारी गुलामगिरी आपण स्वीकारली आहे. त्या बेडीची जाणीव नाही. पण ती तुटणार आहे.
लढ्याचं पहिलं पाऊल
मनुष्य टप्प्याटप्प्याने स्वातंत्र्याकडे जातो आहे, परंतु प्रत्येक वेळी पाय आखडत जात आहे. ज्यांना स्वातंत्र्य नको त्यांचे पाय अडखळतात. स्वातंत्र्याची कल्पना मांडली तर तुम्ही भांडवलवादी आहात, तुम्ही अमेरिकेचे पित्ते आहात, तुम्ही मोठ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहात असे आरोप होणार आहेत. मग स्वातंत्र्याचा लढा पुढे नेण्याचं पहिलं पाऊल आज कोणतं आहे? समाजवाद झुगारून स्वातंत्र्य मागणाऱ्यांनासुद्धा निवडणुका लढविण्याचा अधिकार मिळविणे हे या लढ्यातील पहिलं पाऊल आहे आणि इंदिरा गांधींनी आपल्याला या लढाईसाठी सोय करून ठेवली आहे. शेतकरी संघटनेच्या सुरुवातच्या काळात मी म्हणत असे की राव वीरेंद्र सिंग नसते तर संघटना एवढी काही पसरली नसती. कारण त्यांची वक्तव्येच मुळी शेतीच्या लुटीचा पुरावा देणारी आणि शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला ठिणगी लावणारी असत. त्याचप्रमाणे इंदिरा गांधींची ४२ वी घटना दुरुस्ती आपल्याला या लढाईत उपयोगी पडणार आहे. या घटनादुरुस्तीत त्यांनी समाजवादाची शपथ घेण्याचं कलम घातलं.
आपण जेव्हा समाजवाद नाकारून निवडणुकीचा हक्क मिळविण्याच्या लढ्याची भूमिका मांडू तेव्हा लोक विचारणार आहेत, 'समाजवाद शब्दात काय वाईट आहे?' कारण, जो तो म्हणतो की, 'मी समाजवादी आहे.' समाजवाद कशाशी खातात याची ज्यांना अजिबात माहिती नाही अशी माणसेसुद्धा मी माणूस आहे, मी श्वास घेतो या धर्तीवर मी समाजवादी आहे असे सहजतः म्हणतात. विचार करणारा माणूस समाजवादी असायचाच असं गृहीत धरून चालतात. पंचवीसतीस वर्षे मार्क्सवादी म्हणून समाजात मिरवलेल्या माणसांनासुद्धा समाजवाद म्हणजे काय सांगता येईलच असे नाही. धुळ्याला अशाच एका रॅशनल ह्यूमॅनिस्ट गृहस्थांनी, 'समाजवाद म्हणजे जे काही आहे ते सगळ्यांनी सारखं वाटून घ्यायचं' अशी व्याख्या केली होती. मार्क्सच्या संकल्पनेच्या जवळपाससुद्धा न जाणारा अर्थ जुन्या पिढीतले मार्क्सवादी समाजवादाला देत असतात तेथे इतरांची काय कथा?
स्वतंत्र हिंदुस्थानची घटना बनत असताना कुणीतरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना विचारलं की, "समाजवादाची योजना काय वाईट आहे?" घटनेमध्ये 'समाजवादी' शब्द का घालत नाही?" आंबेडकर काही साम्यवादी किंवा समाजवादी नव्हते. ते म्हणाले की, "घटनेच्या माझ्या मसुद्यामध्ये समान आर्थिक संधी, समान सामाजिक न्याय वगैरे संकल्पना आहेत त्यांच्यापेक्षा समाजवाद काय वेगळा असतो?" म्हणजे बाबासाहेबांनासुद्धा समाजवाद म्हणजे काय याची स्पष्ट कल्पना नव्हती. तरीसुद्धा आज रावसाहेब कसब्यांसारखे समाजवादी बाबासाहेबांविषयी लिहिताना त्यांचा मार्क्सवादाचा अभ्यास फार चांगला होता असं लिहितात.
आर्तिनाशनाची रूपे
न त्वहं कामये राज्यम्
न स्वर्गम् न पुनर्भवम्
कामये दुःखतप्तानाम्
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्
न स्वर्गम् न पुनर्भवम्
कामये दुःखतप्तानाम्
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्
मनुष्य प्राण्याने कामना कशाची करायची? राज्य नको, स्वर्ग नको, पुनर्जन्मही नको परंतु दुःखामुळे तप्त झालेल्या लोकांचं दुःख कमी करण्याचं भाग्य मला लाभावं अशी कामना धरणे हे पुरुषार्थाचं गमक मानलं जातं होतं. त्या काळात लोककल्याणकारक समाजवादाची प्रेरणा उगम पावली.
आतिथ्य आणि भिक्षा
शेतकऱ्यांनी खळ्यामध्ये पीक उभं करावं, जे कोणी गरजू, भुकेले येतील त्यांच्या पोटाला द्यावं, त्यांची भूक शमन करावी हा 'आर्तिनाशना'चा नवा वेगळा अर्थ तयार झाला. ज्यांच्याकडे शेती नाही, उत्पादनाची इतर साधनं नाहीत त्यांना उत्पादक घटकांनी खाऊ घालावं असा आर्तिनाशनाचा नवा अवतार अतिथ्याच्या रूपाने तयार झाला आणि त्याला समाजामध्ये इतकी मान्यता मिळाली की भीक मागणे हा धर्म झाला. भिक्षुकांच्या झुंडीच्या झुंडी जे उत्पादन करणारे लोक आहेत त्यांच्या दाराशी जाऊन भीक वाढा असं म्हणायच्या ऐवजी, मला भूक लागली आहे म्हणून याचना करण्याऐवजी मी धर्माचं, अध्यात्माचं काम करतो, मी मोक्षाचं साधन करतो आहे; तुम्ही सर्वसामान्य संसारी माणसं आहात, या संसाराच्या चिखलामध्ये रुतला आहात; तुमच्या कल्याणाकरिता, पुण्य प्राप्तीकरता माझं पोट भरा असं सांगायला लागल्या. भिक्षा मागण्यामध्ये काही लाज नाही एवढंच नव्हे तर पाच घरी जाऊन भीक मागून मी माझं पोट भरतो आणि बाकीच्या वेळी ध्यान, तपस्या, अध्ययन करतो असा गर्व बाळगत भिडूंचे इतके की भिक्षुक 'मला धर्म वाढा, नाही तर तुम्हाला पाप लागले' असं धमकावणाच्या पायरीवर पोहोचले.
संतांचा समाजवाद
आतिथ्य आणि भीक हे आर्तिनाशनाचे दोन टप्पे झाले. औद्योगिक क्रांतीने शेतीवरून माणसं बाहेर निघाली, शहरात जाऊन राहू लागली तेव्हा पुन्हा एकदा समाजातील विषमतेची जाणीव झाली. मग शहरांमध्ये जी गरीब माणसं आहेत त्यांच्याकरिता काहीतरी करायला पाहिजे या करुणेच्या भावनेतून प्राथमिक समाजवादाचा जन्म झाला. सोयीसाठी समाजवादाच्या या पहिल्या पायरीला आपण करुणेवर आधारलेला संतांचा समाजवाद म्हणू.
ऐतखाऊंचे तत्त्वज्ञान
समाजाने कष्ट करावे आणि त्याने दिलेल्या अन्नधान्यावर फुकट जगावे अशी ज्यांची इच्छा असते त्यांना आपण करुणेवर जगतो आहोत असं म्हणणं आवडत नाही. मग अशी ऐतखाऊ माणसं काही तत्त्वज्ञान तयार करतात. भिकेसाठी पहिलं तत्त्वज्ञान धार्मिकांनी तयार केलं. आम्ही प्रपंचाच्या चिखलात अडकू इच्छित नाही. तुम्ही कमवा, आम्हाला खाऊ घाला, आम्ही तपस्या करू, पुण्य जोडू, त्यातील काही तुम्हाला पावेल आणि तुम्हाला भवसागर पार करायला ते उपयोगी पडेल.
औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळात अर्थशास्त्री मंडळी पेचात पडली. एकाकडे खूप पैसे, दुसऱ्याकडे काही नाही. ही विषमता दूर झाली पाहिजे. मग त्यांनी युक्तिवाद काढायला सुरुवात केली. ज्याच्याकडे आहे त्याने आपल्यातील, दुसऱ्या गरिबाला दिलं पाहिजे. कोणी मागितलं तर देऊ असं म्हणून नाही चालायचं. या अर्थशास्त्री मंडळींनी तत्त्वज्ञान मांडलं की समाजातील सर्व व्यक्तींच्या समाधानाची बेरीज जास्तीत जास्त होईल अशा तऱ्हेने समाजाच्या सर्व संपत्तीचे समान वाटप व्हायला पाहिजे. समाधान कसं मोजायचं?
कल्याणकारी अर्थशास्त्र
समजा, तुम्हाला खूप भूक लागली आहे. अशा वेळी एक चतकोर भाकरी मिळाली तर किती आनंद होतो? दुसरा चतकोर खाताना आनंद पहिल्यापेक्षा कमी होतो. तिसऱ्या चतकोराच्या वेळी आणखी कमी होतो. दोनचार भाकऱ्या खाऊन पोट भरलं की आनंद होणे थांबतं आणि पुढच्या प्रत्येक चतकोराबरोबर नकोसेपण वाढत जाते. अशा प्रकारच्या अनुभवांचं मोजमाप करून समाजातील सर्व ग्रहकांच्या 'समाधाना'ची बेरीज जास्तीत जास्त होईल अशा तऱ्हेने वाटप करण्याचं हे तत्त्वज्ञान. आता या समाधानाची मोजणी आणि बेरीज कशी करायची? कारण व्यक्तीव्यक्तीच्या समाधानाचा अनुभव वेगळा, मात्रा वेगळी. त्यांची तुलना आणि बेरीज कशी करणार? भुकेचे ठोस मोजमाप करता येणार असेल तर ती शमविण्याच्या समाधानाचे करता येईल.
बंगालमध्ये पडलेल्या भीषण दुष्काळात माणसं गावं सोडून कलकत्त्यात आली. अगदी धान्याच्या गोदामांजवळ येऊन उपासनं मेली. पण त्यांनी गोदामे फोडण्याचा प्रयत्न केला नाही. या भुकेचं मोजमाप कशानं करायचं? उलट, सिगरेटची सवय असलेल्या एखाद्या माणसाला एखादे वेळेस सिगरेट मिळाली नाही तर तो रात्रीअपरात्री अंधारातून खड्डेखुड्डे पार करून एका सिगारेटसाठी दोन-चार मैल जातो. भाकरी न मिळालेल्या माणसांनी क्रांती घडवून आणल्याचं उदाहरण नाही पण व्हिस्की न मिळालेल्या माणसांनी क्रांत्या घडवून आणल्याची उदाहरणे आहेत. मग भाकरीची भूक आणि सिगरेट-व्हिस्कीची भूक यांचे मोजमाप व तुलना कशी करायची? आणि भाकरी मिळाल्यावर होणारे समाधान व सिगरेट, व्हिस्की मिळाल्यावर होणारे समाधान यांचे मोजमाप आणि बेरीज कशी करायची? पण अशा या समाधानाच्या मोजमापाच्या कल्पनेवरही एक तत्त्वज्ञान उभे करण्यात आले. त्याला म्हणतात कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Welfare Economics) त्याची चेष्टा झाली, कारण यात शास्त्रीयता काही नाही.
मार्क्सचा समाजवाद
मग, समाजवादाच्या मार्क्सप्रणीत तत्त्वज्ञानाचा उगम झाला. मार्क्सवाद्यांचा मोठा अहंकार आहे की आम्ही संतवादी नाही, आम्ही व्यत्ययवादी नाही. आम्ही शास्त्रीय समाजवादा (Scientific Socialism) चे पुरस्कर्ते आहोत. त्यांनी समानतेसाठी वेगळा युक्तिवाद मांडला.
अगदी सुरुवातीला मनुष्यप्राणी उत्पादन करू लागला तेव्हा जसं आजही पशुपक्षी करतात तसं उत्पादन करायचं आणि खायचं असं त्याचं स्वरूप होतं. पुढे उत्पादनातील खाऊन बचत तयार झाली तेव्हा आपल्याकडची बचत दुसऱ्याला देऊन त्याबदली त्याच्याकडील आपल्याला हवी ती वस्तू घ्यायची अशा तऱ्हेने विनियम व्यवस्था म्हणजे व्यापार सुरू झाला. सुरुवातीला पैसा नव्हता; पण देवाणघेवाणीच्या सोयीसाठी त्याची निर्मिती झाली. आपल्याकडची बचत बाजारात विकून पैसा घ्यायचा आणि मग त्या पैशातून आपल्याला हवी ती वस्तू घ्यायची. तिचा वापर करून अधिक बचत तयार करायची. म्हणजे पैसा ही मुख्य वस्तू नाही. आपल्याकडे उत्पादनातील बचतीचा माल आहे त्याच्यातून पैसा म्हणजे धन करायचं आणि नंतर त्या धनातून पुन्हा आपल्याला माल तयार करता यावा अशी ही 'मा-ध-मा' म्हणजे मार्क्सच्या भाषेत Commodity-Money-Commodity अशी व्यापार व्यवस्था होती.
पुढे ही व्यवस्था विपरीत झाली आणि व्यापाराचं सूत्र असं झालं की ज्याच्याकडे धन आहे तो आपल्याकडील धन वाढविण्यासाठी आपल्याकडील धना(ध)चा वापर करून माल तयार करून घेतो आणि तो माल विकून आधीच्यापेक्षा जास्त धन (धा) तयार करतो. म्हणजे मा- ध-मा या व्यवस्थेतील 'मा' ने सुरुवात करण्याऐवजी 'ध' ने सुरुवात करून 'मा' चे उत्पादन करायचे व त्यापासून 'ध' पेक्षा जास्त 'धा' जमा करायचे. अशी
ध-मा-धा व्यवस्था सुरू झाली. या व्यवस्थेचा फायदा मिळवायच्यामागे लोक लागले. प्रत्येकाने असा व्यक्तिगतरीत्या फायदा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यानंतर परिणाम असा झाला की धनिकांकडे, उद्योजकांकडे, भांडवलदारांकडे पैसा साठून राहायला लागला आणि हे सर्व लोक कामगारांचं शोषण करीत असल्याने कामगार उत्पादन करायचे पण त्यातून तयार होणारं धन मात्र त्यांच्या हाती येत नसे, त्यांना मजुरी मिळत नसे. त्यामुळे परिस्थिती अशी निर्माण झाली की कारखानदारांनी भांडवल गुंतवायचे, मजुरांकडून माल तयार करून घ्यायचा, माल बाजारात आणायचा पण बाजारात आलेला माल विकत घ्यायला कुणाकडे पैसा नसे. कारण जे ग्राहक आहेत त्यांचं शोषण झालेलं, त्यांच्या हाती पैसा नाही. मजुरांच्या रूपाने माल त्यांनीच तयार केला होता, पण जितका माल तयार केला तितका पैसा मजुरीच्या रूपाने कामगारांच्या, पर्यायाने ग्रहकांच्या हाती न गेल्याने बाजारात मंदीची लाट येते. कारखाने बंद पडतात. त्यामुळे हजारो लाखो कामगार भीक मागत फिरतात. हा भांडवलशाही व्यवस्थेतील दोष आहे. अशी मांडणी मार्क्सवादी करतात.
नोकरदार बनविणारा विचार
हा दोष दूर करण्यासाठी ते काय उपाय सुचवतात? खाजगी मालमत्ता संपवा. सगळ्या खाजगी मालमत्तेचे राष्ट्रीयीकरण करा. संपत्तीचे समान वाटप करा असे जे आम्ही म्हणतो आहोत ते काही आमच्यावर - कामगारांवर - उपकार करा असं सांगण्यासाठी नाही. तर, समाजाला लागलेला हा जो मंदीचा रोग आहे तो दूर करावयाचा असेल तर त्याला पर्याय नाही म्हणून संपत्तीचे समान वाटप आवश्यक आहे. जे काही निर्णय घ्यायचे ते काही व्यक्तींच्या किंवा व्यक्तिसमूहांच्या फायद्याकरिता घेऊ नका, सकल समाजाचे हित पाहा. समाजाचे हित कोण पाहणार? भांडवलदार थोडेच पाहणार आहेत? कामगार वर्गच असा आहे की ज्याच्याकडे मालमत्ता नसल्यामुळे तो व्यवस्थितपणे आर्थिक निर्णय घेऊ शकतो. या कामगार वर्गाच्या हाती हुकूमशाही आली पाहिजे. मार्क्सवाद्यांच्या या मांडणीत मंदीचा धोका टाळण्यावरील औषध म्हणजे समाजातील सगळ्या मालमत्तेचे राष्ट्रीयीकरण करावे, जे कोणी याला विरोध करतील त्यांना संपवून टाकावे, सर्वांनी नोकरदार होऊन राहायचे आणि सरकार मग त्यांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे पुरवठा करणार. म्हणजे ज्याने त्याने आपापल्या ताकदीप्रमाणे उत्पादन करावं आणि आम्ही सरकार म्हणून ज्याला त्याला गरजेप्रमाणे पुरवठा करू अशा स्वरूपाच्या समाजाची मांडणी मार्क्सवाद्यांनी केली.
फायद्यावर दृष्टी ठेवून जेथे इतर निर्णय होतात तेथे बाजारपेठेतील मागणी कमी पडते, मंदी येते, समाजाची उत्पादन करण्याची ताकद असूनही केवळ फायद्याचा विचार करणाऱ्या लोकांच्या बुद्धीमुळे समाज दरिद्री राहतो, समाज नीट चालायचा असेल, वैभवशाली बनवायचा असेल तर फायदा ही गोष्ट राहता कामा नये, फायदा असेलच तर त्याचं राष्ट्रीयीकरण करा, समाजवादी नियोजन करा, सगळे लोक समान आहे, ते सर्व सुखी होऊन जातील असा मार्क्सवाद्यांच्या तथाकथित शास्त्रीय समाजवादाचा सारांश आहे.
अर्तिनाशन झालं नाहीच
'आर्तिनाशना'चं भयानक रूप या शास्त्रीय समाजवादाच्या नावाने पुढं आलं आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, या विचारानं शंभर वर्षे मनुष्यजातीचं 'हायजॅकिंग' केलं. जो जो कोणी मनुष्यजातीचा विचार करणारा झाला त्याने त्याने या समाजवादाच्या प्रभावाखालीच विचार मांडला. समाजवाद म्हणजे व्यक्तीप्रेरणांनी चालणारा, अनन्यसाधारण असणाऱ्या व्यक्तिंच्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाशी निष्ठा राखण्याच्या सामूहिक प्रयत्नांतून निर्णय घेण्याची व्यवस्था असे न मानता माणूस महत्त्वाचा नाही, समाज महत्त्वाचा, या समाजाच्या हितासाठी जे निर्णय होतात तेच योग्य असे मानणारी व्यवस्था अशी व्याख्या जो तो करीत राहिला. यातूनही समाजाचं हित साधलं असतं तरी हरकत नव्हती. पण आता सिद्ध झालं आहे की या अशा समाजवादानं समाजाचं हित काही झालंच नाही.
समाजवादाचा आधीच अंत
खरं तर, आज या विषयावर चर्चा करण्याची गरजही नाही. आपलं शेतकरी आंदोलन सुरू झालं त्यावेळी, १९८० साली अनेक समाजवाद्यांना गोळा करून त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांना त्यावेळी सांगितलं होतं की, 'तुमच्या या समाजवादानं समाजाचं भलं होणं शक्य नाही. तुमची कल्पना चुकीची आहे. कामगारांच्या बचतीतून भांडवल तयार होतं असं मार्क्सनं जे मांडलं आहे ते खरं नाही. भांडवल तयार होतं ते शेतकऱ्यांच्या बचतीतून तयार होतं. नाहीतर, औद्योगिक भांडवल तयार करण्याकरिता स्टॅलीनला शेतकऱ्यांवर रणगाडे फिरविण्याची गरज पडली नसती. ज्या दिवशी स्टॅलीनने शेतकऱ्यांवर रणगाडे पाठविले त्याच दिवशी मालमत्तेच्या समान वाटपावर आधारलेला समाजवाद संपला आहे; आता फक्त त्याचं दफन व्हायचं बाकी आहे.'
आम्ही हे १९८० सालापासून सांगत आहोत, पण कुणी मानायला तयार नव्हते. पण आता हा चर्चेचासुद्धा विषय राहिला नाही. गोर्बाचेव्हपासून सगळ्यांनी मान्य केलं आहे की समाजवादाच्या नियोजनाने होणारे निर्णय बरोबर असू शकत नाहीत. बाजारपेठेत होणारे निर्णय चांगले असतात. बाजारातील निर्णयही चुकीचे असतील. पण जे काही बाजारात घडेल तोच न्याय. बाजार ही पद्धतही दोषास्पद आहे. पण बाजारापेक्षा चांगली पद्धत अजून माणसाला सापडलेली नाही. ज्याच्या गळ्यात माळ पडते तो सर्वांत लायक आहे असे थोडेच असते? सर्वात जास्त शर्यती जिंकणारा घोडा सर्वोत्तम असतो हेही खरे नाही. बाजार वाईट नाही आणि बाजार ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे असेही नाही; पण याच्यापेक्षा चांगली पद्धत अजून माणसाने शोधून काढलेली नाही ही गोष्ट समाजवादी देशांतील लोकनेतेसुद्धा मान्य करू लागले आहेत.
स्पर्धेचे तत्त्वज्ञान
मग आपण शेतकरी संघटनेच्या विचारावर येतो की समाजवादी नियोजनपद्धतीत नियोजन करणारांनाच सर्वांत जास्त वाव मिळतो. समाजातील व्यक्तींचा विकास होत नाही आणि दीनदुबळ्यांचाही नाही. तेव्हा नियोजनपद्धतीचा त्याग करून प्रत्येक अनन्यसाधारण व्यक्तीने आपल्या व्यक्तिमत्त्वावर निष्ठा राखून आपापल्या स्वार्थाकरिता आपापल्या फायद्याकरिता प्रयत्न केला पाहिजे. गरीब, दीनदुबळ्यांच्या बाबतीत नंतर विचार करू. ऑलिंपिकसारख्या स्पर्धांचे आयोजन करताना आपण लंगड्या पांगळ्यांचा विचार करीत नाही. धडधाकटांचाच विचार करतो. अपंगांसाठी वेगळ्या स्पर्धा भरवायच्या किंवा काय यावर नंतर विचार करतो. तसं, ज्या व्यक्ती सुदृढ आहेत, सक्षम आहेत, स्वतःचं हित पाहू शकतात अशा व्यक्तींमध्ये आपापला विकास करण्याची स्पर्धा हाच समग्र समाजाच्या कल्याणाचा मार्ग आहे हे शेतकरी संघटनेचे मूलभूत तत्त्व आहे.
अपंग, दुर्बलांसाठी लंगर
अनन्यसाधारण असलेल्या सर्व सक्षम व्यक्तींमधील स्वार्थाकरिता, स्वतःच्या फायद्याकरिता निकोप खुली स्पर्धा हाच समाजाच्या विकासाचा मार्ग आहे अशी मांडणी केली की समाजवादी नियोजनाची सवय झालेल्यांकडून काही प्रश्न येतात. पहिला प्रश्न, मग गरिबांचं, अपंगांचं, दीनदुबळ्यांचं काय? माझ्या मनात अपंगांविषयी जी भावना आहे तिला करुणा किंवा सहानुभूती म्हणणं चुकीचं होईल. शाळेतील एखाद्या वर्गामध्ये असणारी मुलं काही निवडून आणलेली नसतात. त्यांतील काही उंच असतात काही बुटकी, काही नकटी. आपण बियाणं तयार केलं तर त्यात लहान, मोठं, चांगलं, पोचट असं निघतंच. तसंच, मनुष्य जातीच्या प्रत्येक पिढीमध्ये जी काही नवीन 'लोकसंख्या' तयार होते त्यामध्ये काही लोक सुदृढ तर काही अपंग, दुर्बल असणे अपरिहार्य आहे. सुदृढ, सक्षम माणसांचं प्रमाण जास्त असतं, अशा सुदृढ सक्षम समाजामध्ये संख्याशास्त्रीय दृष्ट्या काही अपंग, दुर्बल असणारं हे गृहीत धरले आहे. अशा अपंग आणि दुर्बल लोकांची काही प्रमाणात व्यवस्था करणे ही जबाबदारी समाजाची आहे यात काही शंका नाही. ही जबाबदारी कोणत्या पद्धतीने घेतली जावी, हे काम कुणाचं आहे हे ठरणं महत्त्वाचं आहे. कल्याणकारी राज्य म्हणून गरिबी दूर करतो म्हणणारांनी गरिबी वाढवली, स्वतःचे खिसे भरले. समाजातील गरिब, दुर्बल लोकांची जबाबदारी उचलण्याची आपल्या देशात अस्तित्वात असलेली सर्वांत उत्तम, आदर्श व्यवस्था म्हणजे 'गुरुद्वारांतील लंगर' होय. कुठेही शीख माणूस तुम्हाला भीक मागतांना दिसत नाही. कारण तो त्याला झेपेल तो धंदा सुरू करू शकतो, उद्योजकतेत फसला तर त्याच्यावर उपाशी मरायची वेळ येत नाही, आठ दिवस त्याची गुरुद्वारात सोय होते, तो दुसऱ्या उद्योगाचा विचार करू शकतो. अहिल्याबाई होळकरसुद्धा अपंग, कमकुवत व कमजोर वर्गाच्या कल्याणाचा कार्यक्रम राबविण्यात आदर्श मानता येतील.
व्यक्ती तितक्या प्रेरणा
पण, अपंगांना, दुर्बलांनासुद्धा अर्थव्यवस्थेत स्थान मिळालं पाहिजे म्हणून अर्थव्यवस्था बिघडली तर कसं होतं? ऑलिपिंक स्पर्धांमध्ये सुदृढांच्या बरोबरीने अपंगांनाही भाग घेता यावा म्हणून सुदृढांवर बंधनं घालणारं नियोजन झालं तर काय होईल? तेच अर्थव्यवस्थेचं होणार. अपंग आणि कमजोर घटकांची काळजी हा अर्थव्यवस्थेचा विषय नाही. माणसात काही एकच प्रेरणा असत नाही, त्याच्या वेगवेगळ्या प्रेरणा असतात. तसंच, समाजाच्याही वेगवेगळ्या प्रेरणा आहेत. त्यांतील अर्थप्रेरणा ही महत्त्वाची आहे. अर्थप्रेरणेखेरीज राजसत्ता चालवणारांची, दंडा चालविणारांची एक प्रेरणा वेगळी आहे. कोणाला तरी मदत करण्याचीही एक वेगळी प्रेरणा असते. एखादं मूल मरणाच्या पायरीवर पडलं आहे, ओकारीनं, घाणीनं बरबटलेलं आहे, आपल्याला त्याला हात लावणेसुद्धा नको वाटते पण अशा परिस्थितीतसुद्धा त्या मुलाला वात्सल्यानं उचलून त्याला बरं करण्याचा प्रयत्न करणं, किमान त्याच्या यातना कमी करण्याचा प्रयत्न करणं, अशीही माणसांची एक प्रेरणा असते. अगदी, 'असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी' म्हणून आळसात पडून राहण्याचीही प्रेरणा असू शकते. कारण माणसा-माणसांच्या प्रेरणाच इतक्या विभिन्न आहेत.
पण, कोणत्याही स्थितीत अपंगांची काळजी हा विषय अर्थप्रेरणेवर चालणाऱ्या व्यवस्थांचा असूच शकत नाही. तो करुणेवर आधारलेल्या संस्थांचा, करुणा शब्द वापरायचा नसेल तर त्यासाठी तयार झालेल्या वेगळ्या संस्थांचा असला पाहिजे. गरिबाचं नाव घेऊन राजकीय सत्ता हातात ठेवणारांनी आर्थिक सत्ताही लुबाडली आणि लोकांमध्ये लोकप्रिय घोषणा देऊन आपली सत्ता अधिक मजबूत केली आणि सक्षम उद्योजकतेचा घात केला. त्यांनी गरिबांचं भलं काहीही केलं नाही.
अर्थकारणात डोकी मोजून चालणार नाही
आपण जेव्हा फायद्याविषयी बोलतो तेव्हा आपण खुल्या अर्थव्यवस्थेविषयी, खुल्या बाजारपेठेविषयी बोलतो. प्रत्येक व्यवस्थेच्या काही फुटपट्ट्या असतात. आपल्या सध्याच्या राजकारणात एक अशीच फुटपट्टी मानतात. ती म्हणजे डोकी मोजणे. आज मते मोजणे म्हणजे डोकी मोजणेच आहे. या फुटपट्टीने आजच्या राजकारणात सर्व माणसे समान आहेत. आळशी माणसाला एक मत, उद्योजकाला एक मत, टाटाला एक मत, किर्लोस्करला एक मत, ग्यानबालाही एक मत. खरं तर डोकी मोजणे म्हणण्यापेक्षा पाय मोजून त्याला दोनने भागणे आणि तितकी मते अशी ही फुटपट्टी म्हणावी लागेल. अर्थकारणामध्ये निर्णय घ्यायचा तर डोकी मोजण्याची फुटपट्टी वापरून चालत नाही. अर्थकारणात ही फुटपट्टी वापरली तर काय परिणाम होतो याचं चांगलं उदाहरण म्हणजे आपल्याकडील सहकारी संस्था होत. ही फुटपट्टी वापरल्यामुळे तिथं व्यवसाय होऊ शकत नाही. अर्थकारणातील व्यवस्थेची फुटपट्टी पैसा असली पाहिजे. शेअर्स मोजा. जितके शेअर्स तितकी मते अशी फुटपट्टी असली तरच व्यवसाय करू शकणारी माणसे तिथे नेमली जातील. विद्येच्या क्षेत्रात काय फुटपट्टी असावी? आज जो तो स्वतःला विद्वान म्हणवतो आणि कुलगुरूच्या यादीत जाऊन बसतो आणि कुलगुरूच्या निवडीच्या परीक्षेत काय करून पास होतो याची कुणाला माहितीही मिळत नाही. न्याय ही आणखी एक प्रेरणा आहे; पण न्यायाधीशही अशाच चुकीच्या फुटपट्टीने निवडले जातात. ही सर्व मंडळी आपापल्या क्षेत्रातल्या प्रेरणांशी निष्ठा राखणाऱ्या फुटपट्ट्या तयार करता न आल्यामुळे सगळ्यात सोप्या, डोकी मोजण्याच्या फुटपट्टीकडे वळतात.
राजेशाहीत वेगवेगळ्या प्रेरणांच्या वेगवेगळ्या फुटपट्ट्या होत्या. वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या फुटपट्ट्या वेगवेगळ्या असतात, असाव्यात याची अनेक उदाहरणे नीतिशतकात आहेत. एक कवी राजाच्या दरबारात राजाला म्हणतो, "अरे, तू भलाही राजा असशील पण मीसुद्धा माझ्या ज्या गुरूची सेवा केली त्याचा मला मोठा अभिमान आहे. तुझं सैन्य असेल, माझाही मोठा शिष्यपरिवार आहे. तू युद्धामध्ये शौर्य गाजवत असशील, तर मी वादविवादामध्ये मोठा प्रख्यात म्हणून गाजलेला आहे आणि तुला जर माझी पर्वा नसेल तर मलाही तुझी पर्वा नाही." अशा तऱ्हेने आपापल्या प्रेरणाक्षेत्रांत स्वतःच्या फुटपट्ट्या तयार करून स्वतःचा अभिमान बाळगणाऱ्या अनेक लोकांची उदाहरणे नीतिशतकात आहेत. रामशास्त्री प्रभुण्यांचं उदाहरण तर आपल्या इतिहासातलं ताजं उदाहरण आहे. अशा तऱ्हेचे विद्वान आजच्या लोकशाही समाजवादाच्या व्यवस्थेत होत नाहीत. मुख्यमंत्री आले तर विद्यापीठाचे कुलगुरूसुद्धा उठून उभे राहतात. एका कुलगुरूंनी सांगितले की मुख्यमंत्रीच काय, मुख्यमंत्र्यांचा चपराशी जरी आला तरी आम्ही उठून उभे राहतो.
म्हणजे, समाजवादाचा आणखी काय परिणाम होतो? माणसातली विविधता नाकारणे, माणसाला बाहुले बनविणे, इतकेच नव्हे तर त्याचं अनन्यसाधारणत्व नाकारणे इतका बलात्कार समाजवादाने मनुष्यजातीवर केला.
माणसाचं वैशिष्ट्य काय? जनावर नाही तो; त्याची काही प्रेरणा आहे, त्याची उद्योजक ताकद आहे. ती नष्ट करण्याचं कार्य समाजवादानं केलं.
या समाजवादाला आमचा विरोध आहे.
नेहरूवाद व समाजवाद
दुसरा मुद्दा उपस्थित होतो की नेहरूवाद आणि समाजवाद यांचा काय संबंध आहे? हिंदुस्थानात समाजवाद कधीच आला नाही. जे काही आलं त्याला आम्ही मिश्र व्यवस्था म्हटलं. मिश्रव्यवस्था म्हणजे सरकारी व्यवस्था करायची आणि खाजगी खुलं क्षेत्रही ठेवायचं आणि समाजवादी क्षेत्रही आहे. या समाजवादाचा उपयोग लायसेन्स-परमिट राज्यात करून सगळ्या उद्योजकांना वाव द्यायच्या ऐवजी फक्त आपल्या जवळच्या निवडक कारखानदारांना वाव द्यायचा. समाजवादाचा असा वापर करणारी व्यवस्था म्हणजे नेहरूव्यवस्था. तिच्यामध्ये समाजवादाचेही गुण नाहीत आणि भांडवलशाहीचेही गुण नाहीत. केवळ निवडक लोकांच्या स्वार्थापोटी व्यक्तीच्या अनन्यासाधारणतेचा गळा घोटणारी ही नेहरूव्यवस्था.
समाजवादाची व्यवस्था कोसळली आणि त्या पाठोपाठ नेहरूव्यवस्थाही कोसळली. समाजवादी व्यवस्था कोसळल्यानंतर खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाणे म्हणजे पुन्हा भांडवलशाहीकडे जाणे आहे काय? नाही. समाजवादाचा पाडाव झाला, त्याच्याबरोबर भांडवलशाहीचाही पाडाव केव्हाच झाला. भांडवलशाहीच्या काळामध्ये खुली व्यवस्था कधीही नव्हती. भांडवलशाहीमध्ये मक्तेदारी बाजारपेठ होती. समाजवादामध्ये समाजवादी सरकारी बाजारपेठ एवढाच फरक झाला. खुली बाजारव्यवस्था अजून जगात जन्माला यायची आहे.
संस्कृतीचे टप्पे
खुली बाजारव्यवस्था हे काही स्टेशन नाही, हा रस्ता आहे. स्वातंत्र्य हे काही स्टेशन नाही, स्वातंत्र्य हा मार्ग आहे. स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता घेता स्वातंत्र्याच्या नवीन दिशा मनुष्य अनुभवून घेत असतो. आपल्याला त्या दिशांचा अनुभव अजून यायचा आहे. उत्पादनांच्या साधनांमध्ये निसर्ग, माणूस, भांडवल, उद्योजक अशी साखळी असते. अर्थशास्त्रात त्याला जमीन (Land), श्रम (Lobour), भांडवल (Capital) आणि उद्योजक (Entrepreneur) असे चार शब्द आहेत.
मनुष्यसमाजाच्या ज्या पहिल्या संस्कृती तयार झाल्या त्या निसर्गाच्या औदार्यावर आधारलेल्या संस्कृती होत्या. नदीच्या काठी, नदीच्या वळणावर-जिथे गाळ मोठ्या प्रमाणावर बाहेर फेकला जातो त्याच्या बाजूला मोठी मोठी नगरे वसली. ही निसर्गाच्या औदार्यावर आधारलेली शहरे.
शेतीबरोबर माणसांच्या हातांवर - श्रमशक्तीवर आधारलेली संस्कृती उभी राहिली. यात माणसाच्या श्रमशक्तीचा उपयोग दुहेरी झाला. उत्पादकतेकरिता शेतकऱ्यांच्या रूपाने, बलुतेदारांच्या रूपाने आणि (दुर्दैवाने) हातात तलवारी घेतलेल्या सैनिकांच्या रूपाने; पण श्रमशक्तीचं महत्त्व असलेल्या संस्कृती दुसऱ्या टप्प्यामध्ये तयार झाल्या.
मग बचत (Surplus) तयार झाली त्या बचतीचा उपयोग धर्माकरिता झाला, मग जमीनदारीकरिता झाला, मग भांडवल निमिर्तीसाठी झाला. संस्कृतीची तिसरी पायरी जी आली ती भांडवलशाही. तिच्यामध्ये निसर्गापेक्षा आणि माणसांपेक्षा भांडवलातून निर्माण झालेल्या साधनांना जास्त महत्त्व आले. भांडवलशाहीचे दोन टप्पे. एक खुली भांडवलशाही आणि दुसरा हुकूमशाही भांडवलशाही. भांडवलावर म्हणजे साधनांवर आधारलेल्या संस्कृतीमध्ये समाजवादी व्यवस्था आणि भांडवलवादी व्यवस्था या दोन सख्ख्या बहिणी आहेत.
आता चौथी संस्कृती येते आहे. तिच्यामध्ये निसर्गाला प्राधान्य नाही, परिपाठी श्रमाला प्राधान्य नाही आणि केवळ भांडवलालाही महत्त्व नाही. येते आहे ती उद्योजकांची संस्कृती. भांडवलाची चार साधनं एकत्र करणाऱ्या 'योजकस्तत्र दुर्लभः' मधील योजकांची, काम करणारांची संस्कृती पुढे येते आहे. उद्योजकांची संस्कृती पहिल्यांदा तयार होते आहे. म्हणजे भांडवलशाही व समाजवाद याच्या पुढच्या पायरीकडे आपण जातो आहोत.
इतिहासाचा खरा अर्थ
१९८० सालापासून साम्यवादी आणि समाजवादी यांच्याशी चर्चा करताना मी आग्रहाने सांगत आलो आहे की मी मार्क्सवादी आहे एवढंच नव्हे तर मी एकटाच मार्क्सवादी आहे. बाकीचे मार्क्सवादी मार्क्सवादी नाहीतच. असं आहे तर मग समाजवादाचा विरोध का? मार्क्सवादातही ग्राह्य भाग आहे. तो कोणता हे समजून घेतलं नाही तर मार्क्सवादी समाजवाद फेकून देताना 'घंघाळातल्या पाण्याबरोबर बाळही फेकून दिलं' असं होईल.
मार्क्सवादात ग्राह्य भाग कोणता आहे? मार्क्सचा अर्थवाद टाकाऊ होता, निरर्थक होता. मार्क्सचं सामाजिक विश्लेषण चुकीचं होतं; पण मार्क्सने केलेली एक मांडणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. 'सर्व समाजाची प्रेरणा वस्तूंचं वैपुल्य मिळवायची आहे' ही ती मांडणी होय. हे वस्तूंचं वैपुल्य कशासाठी मिळवायचे याबाबत मार्क्सवादी कधी काही बोलत नाहीत. मार्क्स (Nonalienation) असा शब्द वापरतो; अद्वैतभाव, निसर्गाशी एकरूप होणे. मनुष्यप्राणी जन्माला आला पण निसर्गाच्या वैपुल्याच्या समद्धीपुढे त्याला निसर्गाशी एकरूप होणे जमत नाही. त्यामुळे शेती म्हणजे शेतीच करणं, नोकरी म्हणजे नोकरीच करणे असे त्याला करावे लागते. खरे तर सकाळी नदीवर जाऊन मासे मारले, दुपारी शेती केली, संध्याकाळी कविता लिहिल्या, रात्री आणखी काही केलं अशा तऱ्हेचा माणसाचा स्वभाव; पण ते सगळ्यांनाच जमत नाही. तेव्हा, वस्तूंची विपुलता तयार करणे हा संबंध इतिहासाचा खरा अर्थ. म्हणून मार्क्सने जडवादी इतिहासाची मांडणी केली. इतिहास घडतो तो राजांचा इतिहास नसतो, राजघराण्यांचा इतिहास नसतो, राजांच्या शौर्याचा इतिहास नसतो. इतिहास घडविणारे प्रवाह हे जडवादाशी, सामान्य माणसाच्या उपभोगाशी संबंधित असतात. राजढ, राजघराणी, त्यांचे पराक्रम हे या प्रवाहावर क्षणकाल नाचणारे केवळ बुडबुडे किंवा छोट्या होड्या असतात. मार्क्सने केलेली ही इतिहासाची मांडणी हे त्या घंघाळातील बाळ आहे. आम्ही ही मांडणी ग्रह्य धरतो.
स्वातंत्र्याच्या कक्षा
आपण याच्यापुढेही जाऊन अद्वैतभाव (non-alenation) च्या ऐवजी 'स्वतंत्र्याच्या कक्षा' (Degree of freedom) असा शब्दप्रयोग वापरतो. गुणवत्तावाचक शब्दाऐवजी संख्यावाचक शब्द वापरण्याचे हे चांगले उदाहरण आहे. माणसाच्या आयुष्याची गुणवत्ता कशी ठरवायची, त्याचं आयुष्य चांगलं चाललं आहे का नाही हे कसं ठरवायचं? सामान्य माणूस उपभोगासाठीच, सतत वाढत्या उपभोगासाठीच जगत असतो. उपभोग, वाढत्या गुणवत्तेचा उपभोग हीच त्याची प्रेरणा असते. त्याचं भलं कुठं ईश्वरात नाही आणि अल्लातही नाही. विनोबाजींना एकदा एकाने प्रश्न विचारला की, 'तुमचा देवावर विश्वास आहे म्हणता तर समोर हा जो दिवा जळतो आहे तो ज्या अर्थाने आहे त्या अर्थाने परमेश्वर आहे असे तुम्ही म्हणता का?" त्यावर विनोबाजींनी उत्तर दिले की, "हा दिवा आहे की नाही याबद्दल माझ्या मनात शंका आहे, पण परमेश्वर आहे याबद्दल माझ्या मनात खात्री आहे." माझा पुढे प्रश्न असा आहे की, "ज्या माणसाचा दिव्याच्या अस्तित्वावर विश्वास नाही त्या माणसाला भूदानासारखा कार्यक्रम हाती घेऊन घरोघर तसे दिवे तेवावेत म्हणून प्रचार करण्याचा नैतिक अधिकार काय आहे?"
लोकांचं भलं कशात आहे, लोकांना काय साधायचं आहे ते आम्ही सांगत नाही. हजारो वर्षांच्या इतिहासाचं अवलोकन करता लक्षात येतं की माणसं सुखाचा शोध घेत नाहीत, समाधानाचा शोध घेत नाहीत, आनंदाचा शोध घेत नाहीत. माणसं भरल्या ताटावरूनही उठून जातात, नवीन बाळ आणि त्याची आई घर सोडून जातात. याचं कारण माणसाचा शोध काही वेगळा आहे. तो शोध कशाचा आहे?
माणूस ज्याच्या शोधात सातत्याने आहे त्याला आपण नाव दिलं 'स्वातंत्र्याच्या कक्षा'. माणसाच्या आयुष्याची किंवा समाजाच्या आयुष्याची गुणवत्ता कशी मोजायची?
आयुष्यात तुम्हाला निवड करण्याची संधी किती वेळा मिळते? ही झाली स्वातंत्र्याची कक्षा क्रमांक एक. तुम्ही जर गरीब असाल तर तुम्हाला निवड करण्याची संधी मिळतच नाही. गरिबाच्या पोराला खेळायला लाकडी बैल मिळाला तरी खूपच कौतुक; पण श्रीमंताचं पोर पाचशे प्रकारची खेळणी घेऊन खेळतं, कॉम्प्युटरवर खेळतं. त्यातून ते निवड करू शकतं. शाळा शिकायची असो, पाणी प्यायचं असो किंवा नोकरी मिळवायची असो गरिबाघरच्या पोराला निवड करण्याची संधी कमी, श्रीमंताघरच्या पोराला जास्त.
निवड करण्याची संधी जेव्हा जेव्हा मिळते तेव्हा निवडीसाठी किती पर्याय असतात? ही झाली स्वातंत्र्याची कक्षा क्रमांक दोन. गावातल्या पोराला शाळेत जायची संधी मिळाली तरी त्याला जिल्हा परिषदेच्या शाळेशिवाय पर्याय नसतो. शहरातल्या पोराला शाळानिवडीसाठी अनेक पर्याय असतात.
निवडीसाठी जे पर्याय उपलब्ध होतात ते किती व्यापक असतात? ही स्वातंत्र्याची कक्षा क्रमांक तीन. गावातील शाळेत एकच अभ्यासक्रम तोही मराठीतूनच. शहरातील शाळेत वेगवेगळे अभ्यासक्रम वेगवेगळ्या माध्यमातून निवडीसाठी उपलब्ध असतात.
स्वातंत्र्याच्या तीन कक्षा धरून मार्क्सच्या अद्वैतभावाच्या कल्पनेद्वारे सुधारणा केली आणि त्याच्या गुणवत्तावाचक शब्दाला संख्यावाचक रूप दिले. मार्क्सचं तत्त्वज्ञान सुसंगत व्हायचं असेल तर मार्क्सने गुणवत्तावाचक शब्दाऐवजी संख्यावाचक शब्द वापरायला हवा होता. शेतकरी संघटनेने ते काम केलं आहे. मार्क्सचा अर्थवाद आम्ही फेकून दिला आहे पण तत्त्वज्ञानामध्ये त्याने केलेली जडवादी इतिहासाची मांडणी हा शेतकरी संघटनेच्या विचारांचा महत्त्वाचा पाया आहे.
म्हणूनच, मनुष्याच्या जगण्यामागील 'स्वातंत्र्याच्या कक्षा' रुंदावण्याच्या प्रेरणेला वाव देणाऱ्या, प्रत्येक व्यक्तीच्या अनन्यसाधारणपणाची जोपासना करणाऱ्या, योजक उद्योजकांच्या संस्कृतीचे स्वागत करणे हा शेतकरी संघटनेचा यापुढील कार्यक्रम असणार आहे.
आज देशात अस्तित्वात असलेल्या सर्व राजकीय संघटना येऊ घातलेल्या या संस्कृतीचं स्वागत करायचं तर सोडाच तिला दाराबाहेरच रोखून धरण्याच्या प्रयत्नात आहे. बांडगुळ नोकरशाही, कामगारही तिच्या विरोधात आहेत. अशा वेळी प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वतंत्रतेची आणि अनन्य साधारणत्वाची बूज राखणारा राजकीय पर्याय अपरिहार्यतेने आवश्यक आहे.
(सप्टेंबर १९९४ प्रशिक्षण शिबीर मुंबई)
(शेतकरी संघटक २१ सप्टेंबर १९९४)
◼◼