माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../चला, दंडबेड्या तोडून टाकू

---

चला, दंडबेड्या तोडून टाकू

 अंबाजोगाईमधील एका वृद्ध शेतकऱ्याने शिवाजी चौकामध्ये माझ्या हातामध्ये एक हातोडा दिला आणि शिवाजी चौकातून महात्मा गांधी चौकापर्यंत तो हातोडा हाती घेऊन मी चालत चालत आलो आणि तो उंचावून मी काय तोडायला आलो आहे?
 काही आंदोलनांचा अनुभव असलेला मी माणूस आहे. हा उजव्या हाताचा कारखाना एकेकाळी शेतकऱ्यांच्या इच्छा आणि आशा-आकांक्षांच्या स्वप्नपूर्तीचे साधन होता म्हणून उभा राहिला असेल. आज तो शेतकऱ्यांच्या सर्व आशाआकांक्षांचं थडगं बनलेला आहे. हे आमच्या उरावरचं ओझं झालं आहे; पण मी काही हा एवढा मोठा कारखाना माझ्या हातातल्या लहानशा छिन्नीहातोड्यानं तोडायला निघालो नाही. तोडायचा म्हटला तर याच्यापेक्षाही मोठमोठे इमले जमीनदोस्त करणारी साधनं आहेत, ती घेऊन आलो असतो; पण आज तो कारखाना अशा तऱ्हेने तोडण्याचा माझा मनोदय नाही. त्याची निम्मी यंत्रे गंजून गेली आहेत. आज तो उभा करायचा म्हटला तर त्याचे नट ढिले होत नाहीत आणि काढलेले नट पुन्हा बसवता येत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. हा कारखाना असाच राहिला तरी तो सडून जाणार आहे. त्याला साध्या हातोड्याचीसद्धा गरज नाही. आपल्या समोर जे दिसतं आहे ते जिवंत कारखान्याचं रूप नाही. ते एका काळी जन्माला आलेल्या कारखान्याचं मढं आहे, त्याला आणखी मारण्याची काही गरज नाही.
 आपण हातोडा हाती घेतला तो कारखाना तोडण्याकरिता नाही, आपण हातोडा हाती घेतला तो आपल्याच हातापायातल्या बेड्या तोडण्याकरिता घेतला आहे. हा हातोडा घेऊन आपण अंबाजोगाईमध्ये का आलो? महाराष्ट्रात १४० सहकारी साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी कदाचित वीसपंचवीस कारखाने असे असतील की त्यांना कारखाने म्हणता येईल. बाकीचे शंभर सवाशे कारखाने हे अंबाजोगाईच्या या कारखान्याप्रमाणेच थडगी झाले आहेत. तुमच्याकडे भाव किती निघेल? आज कारखान्याची खरी ताकद लक्षात घेतली तर या कारखान्यात उसाचा भाव निघेल फक्त २६० रुपये! सरकारी नियम आहे म्हणून पैसे उसने घेऊन ते उसाला ४६० रुपये भाव देतील; पण पैसे उसने घेतले म्हणजे त्यावर पुन्हा व्याज द्यावं लागतं, ते पुढच्या वर्षी येणार आणि मग पुढच्या वर्षी खर्चात येणार आणि मग पुढच्या वर्षी हिशोबाने भाव निघेल तो २६० सुद्धा निघणार नाही. ५० कोटीऐवजी ६० कोटी कर्ज कारखान्याच्या डोक्यावर चढलं की पुढच्या वर्षी २५० चाच भाव निघणार. शेतकरी संघटनेने आंदोलनं केली, खुली व्यवस्था आली म्हणून निदान, या कारखान्यांच्या हिशोबातून २६० चा आकडा निघतो. आठ वर्षांपूर्वी २१८ रुपये टनाला निघतो. आठ वर्षांपूर्वी मी महाराष्ट्रातल्या साखर कारखान्यांचा अभ्यास केला होता. त्यावेळी औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूरच्या कारखान्याच्या हिशोबात काय समजलं? तो कारखाना त्यावेळच्या हिशोबाप्रमाणे भाव देऊ शकत होता उणे १३२ रुपये! म्हणजे शेतकऱ्याने एक टन ऊस कारखान्याला घालायचा आणि तो कारखाना चालविण्याकरिता शेतकऱ्यानेच वर १३२ रुपये द्यायचे, भाव वगैरे काही नाही.
 अशा तऱ्हेने जर हा कारखाना चालू राहिला तर यंदा ५० कोटीचं कर्ज ६० कोटीच होईल, पुढच्या वर्षी ७२ कोटीचं होईल आणि मग या कारखान्यात अशीच एक वेळ येईल की ज्यांना या कारखान्याला ऊस द्यायचा असेल त्यांनी तो कारखान्यात घेऊन जायचा आणि वर एक नोटांचीही बॅग घेऊन जायची आणि म्हणायचं हा कारखाना सहकारी आहे, "सहकार बिना नही उद्धार"
  संपूर्ण महाराष्ट्रात असे अनेक कारखाने आहेत. कित्येक याहीपेक्षा कठीण अवस्थेत असणार. मग या हातोडा मोर्चासाठी हा अंबाजोगाईचाच कारखाना का निवडला?
 महिषासुराच्या डोक्यावर नाचणाऱ्या महिषासुरमर्दिनी अंबेचे हे स्थान आहे. शेतकऱ्याला हजारो वर्षे पिळणाऱ्या या राक्षसांच्या डोक्यावर नाचण्यासाठी 'अंबा' जर पुन्हा अवतरणार असेल तर ती या जागी अवतरणार आहे या आशेने मी आलो आहे. या कारखान्यामध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचा हात आहे म्हणून मी इथं आलो नाही. मी आलो याचं कारण की मला आपले जिल्हाप्रमुख नारायण पांडे, अमर हबीब यांनी सांगितलं की या भागातले शेतकरी उठताहेत, अस्वस्थ आहेत, या विषयावर त्यांची लढाई करण्याची तयारी आहे. जिथं शेतकरी उठण्याकरिता आणि लढण्याकरिता तयार आहेत तिथं जाऊन त्यांना साथ देणं हे माझं काम आहे म्हणून मी इथं आलो आहे. आज या एवढ्याशा ट्रॅक्टर ट्रॉलीवर शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्रभरचे प्रमुख कार्यकर्ते दिसताहेत ते केवळ या परिसरातील शेतकऱ्यांनी लढण्याची तयारी केली आहे आणि त्यांच्या हाकेला ओ देणे हे शेतकरी संघटनेचे काम आहे, म्हणून आणि म्हणून तुम्ही दिलेला हातोडा मी हाती घेतला आहे. आता आपल्याला सगळ्यांना आपल्या हातापायातल्या सगळ्या बेड्या तोडायच्या आहेत.
 साखरेचा प्रश्न काय आहे?
 साखर कारखाना अंबाजोगाईचा आहे, साखर कारखाना सांगलीचा आहे. साखर कारखाने गुजरातमध्ये आहेत, साखर कारखाने पंजाबमध्येही आहेत. तुमचा कारखाना २६० रु. भाव देऊ शकतो. गेल्या वर्षी सांगली जिल्ह्यातील एक कारखाना ११०० रु. भाव देत होता. यंदा भाव थोडे पडले तरीदेखील गुजरातमध्ये ७६० रु. कमीत कमी भाव दिला जात आहे. पंजाबमध्ये सहकारी कारखाने आहेत. तिथं नाव 'सहकारी' असल तरी भाव सरकारच ठरवतं आणि तरीसुद्धा पंजाब आणि हरयानामधील सगळ्या कारखान्यांत ८२० रु.चा भाव दिला जातो आणि जिथं देशातील उसाचं ४० टक्के उत्पादन होतं, साखरेचं मोठं उत्पादन होतं त्या या महाराष्ट्रातले कारखाने मात्र कसाबसा ४६० रुपयांचाच भाव देत आहेत. खर म्हटलं तर २६० रुपयेच देताहेत.
 ही काय भानगड आहे?
 एका कारखान्याचा भाव २६० आणि दुसरा ११०० देतो! याची अनेक कारणं आहेत. हा कारखाना तयार झाला आणि या कारखान्याच्या आसपास खूप ऊस पिकत असला तरी उसाची वाहतूक करायचा खर्च वाढतो. ऊस चांगला तयार व्हावा, त्याच बियाणं चांगलं वापरलं जावं, पीक चांगलं यावं, साखरेचा उतारा चांगला यावा यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. ते प्रयत्न या कारखान्यात कमी पडले असतील. मला एकदा एका साखर संचालकांनी सांगितलं की, सहकारी साखर कारखाने तोट्यात जाण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे कारखान्याचे संचालक आणि त्यांची मित्रमंडळी प्रत्यक्षात ऊस कारखान्यात घालतच नाहीत, नुसतंच कागदोपत्री ऊस गेला असं दाखवतात आणि त्यामुळे लाखे रुपयांचं नुकसान होतं. अशा तऱ्हेने भ्रष्टाचार केला तर कारखाना तोट्यात जाऊन उसाचा भाव कमी होऊ शकतो. कुणी म्हणतात रेस्ट हाऊसवर संचालक मंडळाची खूप मजा चालते, कुणी खरेदी-विक्रीवर कमिशन खात म्हणून तोटा होतो म्हणतात.
 भ्रष्टाचाराच्या या आणि अशा सगळ्या कथा खऱ्या असल्या तरी काही कारखान्यांमध्ये आठशे अकराशे भाव मिळतो आणि या कारखान्यांमध्ये दोनशे साठच मिळतो याचा अर्थ हा कारखाना अकार्यक्षमपणे चालला आहे यात काही शंका नाही.
 म्हणजे काही सगळीच संचालक माणसं खोटी आहेत, भामटी आहेत असं नाही मला म्हणायचं! पण, जे काही काम चाललं आहे त्या पद्धतीने शेतकऱ्याच्या उसाला भाव मिळणं शक्य नाही. आज २६० च्या जागी ४६० भाव मिळाला तर त्याचा अर्थ पुढच्या वर्षीच्या भावातून २०० रुपयांची उचल केली आहे. त्यामुळे हा कारखाना आणखी बुडणार आहे.
 हा कारखाना वाचवायचा असेल तर आता एकच मार्ग आहे. जर का या परिसरातीलच असलेले उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी ठरवलं की या साखर कारखान्याला आम्ही दरवर्षी १० कोटी रुपये दान देणार आहोत तरच हा कारखाना वाचू शकतो! अन्यथा नाही.
 पण, अशा तऱ्हेचे दान आणि भीक मागण्याकरिता संघटना तयार झालेली नाही आणि दान घेऊन किंवा भीक घेऊनही हा कारखाना चालू राहिला आणि अशाच तऱ्हेने अकार्यक्षमतेने चालत राहिला तर त्या दानाचं ओझं पुन्हा शेतकऱ्यांच्याच डोक्यावर येणार?
 मग, साखरेचा रोग काय आहे?
 पहिला प्रश्न उभा राहतो की हा साखर कारखाना तयार झालाच का? इथं जर जवळपास ऊस नव्हता किंवा वाहतुकीचा खर्च जास्त येत होता तर हा कारखाना झाला का? महाराष्ट्रात उसाला भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी रडतो आणि माजी मुख्यमंत्री शरद पवार दरवर्षी दिल्लीला जाऊन दहा पंधरा कारखान्यांना लायसेन्स घेऊन येतात आणि दरवर्षी पाच दहा कारखाने नवीन निघतात. हा काय प्रकार आहे? कारखाना कुठे निघतो? कसा निघतो? माझ्या भागातलं उदाहरण मी सांगतो, माझा भाग कोरडवाहू आहे, मी ज्वारी आणि कांदा पिकवतो. कालवा नाही की पाण्याची अन्य सोय नाही. चाकण गावात उन्हाळ्यात पिण्याचं पाणी टँकरने पुरवावं लागतं आणि अजून उसाचं कांडसुद्धा जिथं पिकत नाही त्या आमच्या भागात एक साखर कारखाना मंजूर झाला आहे. कशासाठी? आमच्याकडच्या आमदार-खासदारांचं म्हणणं आहे की, सगळ्या आमदार- खासदारांना काही ना काही मिळालं, कुणाला कॉलेज मिळालं, मला काहीच नाही मिळालं, फक्त दारूचे दोन बार सोडले तर काहीच नाही मिळालं. मग वर असं ठरलं की आपला माणूस आहे, सत्तेतला, पक्षातला; त्याची काही सोय लागली पाहिजे म्हणून सूतगिरणी शक्य नाही म्हणून साखर कारखाना मिळाला. हा कारखाना जर का सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधी बाजूच्या माणसानं मागितला असता तर त्याला मान्यता मिळाली नसती. वर्ध्याला संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकदा प्रयत्न केला होता. सर्व तयारी केली, मान्यतेचीही प्रक्रिया पुरी होत आली पण ऐनवेळी वरून आदेश आला की यातली संघटनेची माणसं काढून टाका आणि त्यांच्या जागी काँग्रेसची माणसं घ्या मग तुम्हाला मान्यता मिळेल. म्हणजे तुम्ही राज्यकर्त्या पक्षातले असला, राज्यकर्त्या पक्षातल्या योग्य त्या बाजूचे असला, तर आणि तुम्ही साखर कारखान्याकरता थोडंफार भांडवल गोळा केलं तर दिल्लीहून त्याला मान्यता येते, तुमच्याकडे उसाचं कांडच काय गवताचं पातं उगवत नसलं तरी चालतं! उलट, जर कुणी सरकारकडे गेलं आणि म्हणालं आम्हाला राजकारणात पडायचं नाही, आमच्याकडे ऊस भरपूर आहे, आम्हाला कारखाना काढायची परवानगी द्या तर तशी परवानगी मिळणे अशक्य.
 महाराष्ट्रात हे जे काही १४० कारखाने काढले ते राजकारण करण्याकरिता काढले गेलेत. त्यांच्यापैकी जास्तीत जास्त पंचवीस ते तीस कारखाने कारखाने म्हणवून घेण्याच्या लायकीचे आहेत. बाकीचे सगळे निव्वळ राजकारणाच्या जागा आहेत.
 मान्यता मिळाली की चेअरमन म्हणतो आता मी सगळा परिसर सुधारून टाकतो. प्रत्यक्षात, कारखान्याला परवानगी मिळाली की चेअरमनला काहीसुद्धा काम नसतं. त्यांनी यंत्र कुठून आणायची ते ठरलेलं असतं, कुणाला किती कमिशन द्यायचं, कारखाना कसा बांधायचा ते ठरलेलं असतं. फक्त सरकारकडून आलेले पैसे तिकडच्या तिकडे मार्गी लागले की कारखाना उभा राहतो. कारखान्यात काय काय तयार करायचं, साखरसुद्धा कोणत्या प्रकारची करायची तेही ठरलेलं असतं. कामगार किती लावायचे इथे मात्र चेअमरनच्या बहादुरीला वाव मिळतो. अंबाजोगाईतल्या सर्व कामगार बंधूंना मी सांगू इच्छितो की, "तुम्हाला कुणी येऊन सांगतील, हे शेतकरी आंदोलन तुमच्याविरुद्ध आहे." पण हे खरं नाही. हा कारखाना आजारी झाला आहे आणि याच्या आधारानं तुम्हीही जिवंत राहू शकत नाही. हे बुडणारं जहाज आहे. या बुडणाऱ्या जहाजाला जर का तुम्ही कवटाळून बसलात तर तुमच्यासकट ते जहाज खाली जाईल.
 चेअरमनची कर्तबगारी काय? एखाद्या शेतकऱ्याला म्हणतो तुझ्या पोराला नोकरी देतो, कुणाला ट्रक घेऊन देतो तर कुणाला पेट्रोल पंप. मग ज्या शेतकऱ्याच्या पोराला चेअरमनच्या कृपेने यातील काही मिळालं तो म्हणतो, नाही का, उसाला भाव मिळेना, पोराला काम तर लागलं ना! वीस एकर ऊस असण्यापेक्षा कारखान्यामधील फिटरची नोकरी चांगली. म्हणून सगळे नोकऱ्यांच्या मागे लागतात आणि तेही त्यातल्या काहीना नोकऱ्या देतात. परिणाम काय होतो? महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक साखर कारखान्यामध्ये. जिथे तीनशेपेक्षा जास्त कामगार असण्याची गरज नाही तिथं, भरमसाट माणसं भरली आहेत. तीनशेपेक्षा जास्त असणारी सगळी माणसं ही भरताड आहेत आणि उसाचा भाव खाणारी आहेत. जर कारखाना कार्यक्षमतेने चालवायचा असेल तर आवश्यक तितकीच कामगार मंडळी ठेवली पाहिजे. पण कारखाना ही चांगली गोष्ट आहे, इथे भरपूर खायला मिळतं त्यामुळे भरपूर कीड लटकली आहे.
 यातूनही कारखान्यांनी साखर तयार केली तर ती विकण्याचं स्वातंत्र्य नाही. सरकारला निम्या दरात लेव्ही घालावी लागते, उरलेली ठराविक काळात येईल त्या किमतीत लिलावात विकावी लागते. परदेशात साखर पाठवायला बंदी.
 शेतकऱ्यांनी जर म्हटलं की मी जिवापाड मेहनत करून ऊस पिकवला, हा कारखाना बुडतो आहे, या कारखान्याकडून मला २६० रुपयेच भाव मिळणार आहे, शेजारचा कारखाना ६०० रुपये द्यायला तयार आहे. तर शेतकरी शेजारच्या कारखान्यात ऊस घेऊन जाऊ शकत नाही. कारण सरकारनं झोनबंदी केली आहे. शेतकऱ्यांनी, भाव कितीही मिळो, त्यांच्याच झोनमधील कारखान्याला ऊस घातला पाहिजे. कारण काय? कारण यांनी राजकीय सोयीसाठी संस्थानं तयार केलीत ती टिकायला पाहिजे. मग ती कुणाच्या का जिवावर टिकेनात! संचालकांची चैन कुणाच्या जिवावर चालणार आहे, निवडणुकीमध्ये पैसे कुणाच्या जिवावर उधळले जाणार आहेत आणि कामगारांना वाटेल तितकी भरती करून पगार वाटप कुणाच्या जिवावर होणार आहे? शेतकऱ्यांच्याच जिवावर ना?
 झोनबंदी किती भयानक प्रकार आहे? साखर कारखाना काढायचा म्हणून शेतकऱ्यांकडून शेअर भांडवल जमा केले. शेतकऱ्यांनी शेअर घेतला म्हणजे तो काही त्याच कारखान्याला ऊस द्यायला बांधलेला नव्हता; पण सरकारने कायद्याने ते बंधन घातले. हे झालं शेअरधारकांचं. ज्यांनी शेअर घेतले नाहीत त्यांच्यावरही हेच बंधन. खरं तर जे भागधारक नाहीत त्यांचा कारखान्याशी काहीच संबंध नाही. कारखाना कसा चालतो हे पाहण्याचा त्यांना कधी प्रसंग येण्याचे काहीच कारण नाही. कारखान्याच्या निर्णय प्रक्रियेत ते मत देऊ शकत नाहीत. मग ते कसे काय याच कारखान्यांना ऊस द्यायला बांधलेले आहेत? तरीही झोनबंदी करून सरकारने ऊसउत्पादकांवर बंधने लादली आहेत. एखाद्या बिगरसभासदाने विचारावे, "मला सदस्य करून घेता का?" तर ते म्हणतात, "नाही, तुम्ही माझ्या गटातले नाहीत. तुम्ही आत येऊन राजकारण कराल."
 अंबाजोगाईच्या कारखान्यात १९००० सदस्य होते, त्यात ऊसउत्पादक फक्त ५००० च होते असे एकतो. म्हणजे १४००० सदस्य केवळ आपली मत विकणारे झाले. म्हणजे १४००० खाणारे आणि ५००० पिकविणारे. पिकविणारांचा फडशा पडायला किती वेळ लागणार?
 गेली १५ वर्षे आपण सरकारच्या या सगळ्या नियमांविरुद्ध लढतो आहोत. सरकार शेतकऱ्याला जाणीवपूर्वक लुटतं आणि या सहकारी संस्थाचं कौतुक सांगत. या संस्था म्हणजे मंदिरं नसून ती शेतकऱ्यांची थडगी आहेत असं गेली पंधरा वर्षे आम्ही सांगत आलो आहोत.
 तीन वर्षांपूर्वी सरकारचे डोळे थोडे उघडले. रशिया बुडाला, समाजवाद बुडाला, नेहरूंच नियोजन बुडालं तेव्हा सरकारनं कबूल केलं की आम्ही शेतकऱ्याला दरवर्षी लुटतो. १९८६ ते १९८९ सालापर्यंत दरवर्षी शेतकऱ्याला २४००० कोटी रुपयांना लुटल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. सगळ्या शेतकऱ्यांचं पिढ्यानपिढ्या साचलेलं कर्ज फक्त १४००० कोटी रुपयांचं. १९९२ आणि १९९३ मध्ये शेतकऱ्यांना दरवर्षी ४२००० कोटी रुपयांना लुटल्याची आता पुढे कबुली दिली आहे.
 आम्ही आज हातोडे घेऊन निघालो आहोत ते का? दिल्लीहून सरकारने जाहीर केले की आता नियोजन संपलं, बंधनांचा खोटेपणा संपला, आता याच्यापुढे मुक्त व्यवस्था येणार, याच्यापुढे ज्याला त्याला उद्योजक बनून घामाला दाम मिळवायचा अधिकार असेल.आपलं म्हणणं काय आहे? या नवीन व्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्याला काय पाहिजे ते पिकवता आलं पाहिजे आणि जो माल पिकवेल त्याला पाहिजे तसा आणि पाहिजे तिथं विकता आला पाहिजे. ऊस म्हटला की ऊस म्हणून, गूळ केला तर गूळ म्हणून, या कारखान्याला नको वाटलं तर साखर इथं विकीन नाहीतर लंडनला जाऊन विकीन. मला माझा उद्योग करण्याचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. एवढंच आमचं म्हणणं आहे. आम्ही ऐंशी सालापासून म्हणतो आहोत, "भीक नको, हवे घामाचे दाम." आजपर्यंत आपलंच लुटून आपल्यालाच दान करण्याचा भामटेपणा या लोकांनी केला. म्हणून आपण हा हातोडा घेऊन निघालो आहोत. सगळ्या लोकांना मोकळं करू म्हणतात पण शेतकऱ्यांना मोकळं करायला तयार नाहीत. शेतीमालाच्या निर्यातीला बंदी. कापूस एकाधिकार योजनेलाच विकला पाहिजे. या हातोड्यानं आम्हाला जखडणाऱ्या या बंधनांच्या बेड्या तोडायच्या आहेत.खुली व्यवस्था आणायची आहे.
 ही खुली व्यवस्था आणायची कशी? आज आपण हातोडा घेऊन निघालो आहोत मागणी करायला की, ज्याला कुणाला कारखाना काढायचा असेल त्याला कारखाना काढायची परवानगी मिळाली पाहिजे. सरकारला लेव्ही देणं बंद, माल कुठं विकायचा आम्ही ठरवू, इथं भाव मिळत नसला तर निर्यात करू. आमच्या जवळचा कारखाना चांगला भाव देत नसेल तर आम्ही पाहिजे त्या कारखान्याला ऊस घालून भाव मिळवू. असं एकदा झालं म्हणजे एकतर शेतकऱ्यांची थडगी झालेले हे कारखाने बंद पडतील, नाहीतर सुधारायचा प्रयत्न करतील आणि शेतकऱ्यांनी आपल्याला ऊस घालावा अशी त्यांची इच्छा असली तर गलथानपणे काम करून चालणार नाही, शेतकरी आपला पोशिंदा आहे, तो आपला देव आहे, तो खुश होईल अशा तऱ्हेने कारखाना चालवायला पाहिजे असं संचालकांना वाटायला लागेल.
 पण सरकारनं तर झोनबंदीच्या बेड्या आपल्या पायात घातल्या आहेत. पलीकडच्या चांगला भाव देणाऱ्या कारखान्यालाही तुमचा ऊस घ्यायला मनाई केली आहे. त्यामुळे या थडग्यांचीही मक्तेदारी झाली आहे. जोपर्यंत झोनबंदीमुळे आलेली ही मक्तेदारी चालणार आहे तोपर्यंत हा कारखाना सुधारण्याची काहीच शक्यता नाही.
 गेल्या ५० वर्षांत, समाजवादाच्या नावाखाली, गरीबाचं कल्याण करतो म्हणून गरिबांना लुटण्याचे कारखाने तयार झाले. आता या भिंती तोडून मोकळी हवा देशामध्ये येऊ लागलेली आहे; पण ती अजून शेतकऱ्यांच्या घरी येत नाही. शेतकऱ्यांच्या हातापायात अजूनही या दंडबेड्या आहेत. या दंडबेड्या तोडण्याकरिता आपण हा हातोडा होती घेतला आहे. ही पहिली पायरी आहे.
 दुसरी पायरी २३ नोव्हेंबर १९९५ रोजी पुणे येथे साखर संचालकांच्या कार्यालयासमोर महाराष्ट्रभरचा भव्य मोर्चा जाणार आहे. आता हाती घेतलेला हातोडा आपल्या हातापायातल्या दंडबेड्या तोडल्याशिवाय खाली ठेवायचा नाही अशी प्रतिज्ञा करून कामाला लागू या.

(१५ नोव्हेंबर १९९५ हातोडा मोर्चा अंबोजोगाई)
(शेतकरी संघटक २१ नोव्हेंबर १९९५)

◼◼