माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../शेतकरी आंदोलनाची आगामी दिशा
शेतकरी आंदोलनाची आगामी दिशा
सांगली जिल्ह्यातील या जाहीर सभेला उपस्थित असलेल्या सगळ्या शेतकरी भावांचे आणि मायबहिणींचे मी पहिल्यांदा आभार मानतो. पुण्याहून निघताना काही वर्तमानपत्रांतील बातम्या वाचून माझी अशी समजूत झाली होती की शेतकरी संघटना दक्षिण महाराष्ट्रात जवळजवळ संपत आली आहे आणि तुमच्या या सभेला फारसे कोणी येतील असे वाटत नव्हते. हे सर्व खोटं ठरवत तुम्ही ही भावे सभागृह गच्च भरवत जमला आहात याबद्दल मी तुमचे हे आभार मानीत आहे.
संन्याशाचे वैभव
जून महिन्याच्या सुरुवातीला पिंपळगाव (बसवंत) येथे झालेल्या शेतकरी संघटनेच्या सभेमध्ये श्री. तुकाराम निरगुडे यांनी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व्हावे अशी मी घोषणा केली. तुकाराम निरगुडे हे माझे फार जुने सहकारी. चाकणचे कांद्याचे आंदोलन झाल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात मला घेऊन जाणारे ते तुकाराम निरगुडे. त्यानंतरच नाशिक जिल्ह्यातील ऊस आंदोलनाचे महाभारत घडले. राज्याच्या बाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्याबद्दल फारशी माहिती नाही. 'कोण तुकाराम निरगुडे? ते कसे काय एकदम अध्यक्ष झाले?' असादेखील प्रश्न काही लोकांच्या मनात आला. आज सकाळी माझ्या असे लक्षात आले की आंदोलनामध्ये अनेकवेळा अपघात होतात, चमत्कार होतात तसा माझ्या हातून एक चमत्कार होऊन गेला आहे, की शेतकरी संघटनेचे अध्यक्षपद सांभाळण्यासाठी तुकाराम निरगुडे हातात लागले आहेत.
काल संध्याकाळी तुकारामजी माझ्याजवळ बसले आणि म्हणाले की, "मी नुकताच विदर्भाचा व मराठवाड्याचा दौरा केला आणि आता इथे दक्षिणेतही आलो आहे. माझी स्वतःची अडचण अशी की माझ्याकडे स्वतःची गाडी नाही. कोणाचीही गाडी घेतली तरी त्यामध्ये पेट्रोल डिझेल घालायला पाहिजे. एखाद्या गावी गेलो तर काही नाही तरी राहण्याचा, जेवणखाण्याचा-भाजीभाकरीचा तरी खर्च होतो. ही तक्रार मी अध्यक्ष म्हणून कोणापुढे सांगू? सर्व जिल्ह्यांतील सगळ्याच कार्यकर्त्यांची हीच तक्रार आहे की पंचवीस तीस वर्षे संघटनेच्या चळवळीत आम्ही काम केले, घरातले पैसे घेऊन बाहेर आंदोलने केली. घरामध्ये कच्च्याबच्च्यांना खायला आहे किंवा नाही याचीसुद्धा चिंता केली नाही; पण आता आम्ही खरेच थकलो आहोत. यापुढे जर का तुम्ही आंदोलनाचा आदेश दिला तर त्याकरिता लागणारी शिदोरीसुद्धा कोठून जमवावी असा आमच्यापुढे प्रश्न आहे." अत्यंत प्रामाणिकपणे तुकारामजींनी हा प्रश्न माझ्यापुढे ठेवला. रात्रभर मला झोप आली नाही. शेतकरी संघटनेचा खर्च चालवावा कसा, आंदोलन चालवावे कसे, जे शेतकरी आंदोलनात येतात, तुरुंगात जातात त्यांच्याकरिता वकिलांची फी कोठून भरावी, त्यांना जामीन देऊन सोडवायचे झाले तर जामीनदार कोठून आणावे, संघटनेचा निदान पत्रव्यवहार चालवण्याकरिता लागणारा खर्च कसा भागवावा ही चिंता मला गेली पंचवीस वर्षे खाते आहे. मी तुकारामजींना त्यावेळी म्हटलं की महाराष्ट्राची ही परंपरा आहे. पुण्यातील पेशवाईचे घोडे अटकेपार गेले. पण पेशव्यांचा पराभव झाला तो पुण्यातील सावकारांनी केला, पेशव्यांना कर्जे फेडता आली नाहीत म्हणून पेशवाई बुडाली. शेतकरी संघटनेचेही असेच होते की काय याची मला चिंता पडली आहे.
आणि आज पहाटे पहाटे माझ्या मनामध्ये साक्षात्कार घडल्यासारखा एक उत्स्फूर्त विचार आला. तुकारामजींनी विदर्भ मराठवाड्याच्या दौऱ्यासाठी नवीन पद्धत काढली. कोणे एकेकाळी शेतकरी संघटनेला एक प्रकारचा आजार झाला. त्याला शेतकरी कार्यकर्ते 'रेस्ट हाऊस' आजार म्हणायचे - नेते कोठेही गेले म्हणजे त्यांनी सर्किट हाऊस किंवा रेस्ट हाऊसमध्येच उतरायचे. मग जेवणाची सोयसुद्धा त्याला साजेशी झाली पाहिजे. त्यामुळे शेतकरी संघटनेमध्ये एका वेगळ्या संस्कृतीची वाढ होत होती. सुरुवातीला 'माणूस' साप्ताहिकाचे संपादक श्री. ग. माजगावकर यांनी शेतकरी संघटनेच्या वैभवाला 'संन्याशाचे वैभव' म्हटले होते. 'रेस्ट हाऊस' आजारामुळे 'संन्याशाच्या वैभवा'चे बिरुद जाते की काय असे वाटायला लागले होते. तुकारामजींनी यातून सुटण्याचा एक वेगळा मार्ग आपल्याला दाखवला. त्यांनी तो शब्दात सांगितला नाही हा त्यांचा विनय आहे. त्यांनी बसने किंवा आगगाडीने प्रवास करून आपला दौरा चालू ठेवला आहे. आजचा योग तसा चांगला आहे. आज संघटनेच्या सुरुवातीच्या वैभवाची आठवण झाली. कारण मी एकदा निपाणीहून अंबाजोगाईला जात असताना जयसिंगपूर येथे आलो. तिथून अंबाजोगाईच्या प्रवासासाठी माझ्या खर्चाची ज्यांनी व्यवस्था केली होती, त्यांनी आपले नावही त्यावेळी सांगितले नव्हते, ते आज इथे मंचावर बसलेले आहेत. शेतकरी संघटनेच्या संन्याशाच्या वैभवाची आजही चर्चा होत असताना ते इथे उपस्थित असणे हा योगायोगच आहे.
तुकारामजींनी आपला दौरा करताना एक नवीन पद्धत काढली. बाहेर जेवणे नाही; शेतकरी संघटनेच्या कार्यक्रमाला जे कार्यकर्ते येतील त्यांनी आपापल्या घरची शिदोरी बांधून आणायची आणि ती बांधून आणताना अध्यक्ष आणि त्यांच्या सोबतचे एक-दोन कार्यकर्ते यांच्याकरिता अर्धा चतकोर भाकरी जास्त आणली तर त्यात त्यांचंसुद्धा पोट निघतं. मी शेतकरी संघटनेला हा नवा प्रकार दाखविल्याबद्दल तुकारामजींना वंदन करतो आणि जरी आम्ही राज्यपालांच्या मिरजेमधील राजभवनात उतरलो असलो तरी आम्हीही बाहेर जेवायला जाणे बंद केले आहे आणि तानाजीरावांच्या घरून आलेल्या डब्यातीलच जेवण करून आलो आहोत.
आणि शेतकरी संघटनेला जर आंदोलनात पुढे न्यायचे आहे तर घर सावकाराने वेढले आहे अशा अवस्थेतील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करता करता शेतकरी संघटनाच कर्जात बुडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
त्यामुळे, आज मी अध्यक्षांच्या प्रेरणेने निर्णय घेतला आहे की यापुढे मी जेव्हा जेव्हा कार्यकर्त्यांकडे सभेकरिता किंवा बैठकीकरिता जाणार आहे तेव्हा मी एक फडके समोर पसरणार आहे. कार्यक्रम संपल्यानंतर कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्या सर्वांनी मागे वळून बाहेर न जाता माझ्यासमोर येऊन त्या फडक्यावर यथाशक्ती - अगदी कितीही कमी असली तरी - रक्कम टाकून जावे. औरंगाबाद येथे झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत आपण निर्णय घेतलाच आहे की यापुढे शेतकरी संघटनेच्या कोणत्याही कार्यक्रमांत हारतुरे, शाल-श्रीफळ देऊन सत्कार करण्याचे कार्यक्रम करायचे नाही. ज्या कोणाला अशा प्रकारे खर्च करण्याची इच्छा असेल त्यांनी ती रक्कम मी जे फडके समोर पसरलेले असेल त्यावर टाकावी. ही सर्व रक्कम लगेच मोजून ती त्या त्या जिल्ह्याच्या अध्यक्षांच्या हाती जिल्ह्याच्या खर्चासाठी सोपवली जाईल. हेच माझं 'संन्याश्याचं वैभव' आहे आणि त्यातूनच शेतकरी संघटना भरभराटीस येणार आहे.
कर्जमुक्ती विरुद्ध कर्जमाफी
ज्या कोणाला शेतकरी संघटनेपासून फुटताना त्यांनी शरद जोशींना नावं ठेवावी, शरद जोशींनी आमचे पंख छाटले म्हणावे, शरद जोशींनी आम्हाला मोठं होऊ दिलं नाही म्हणावं असं नेहमीच घडतं. असं कोणी म्हणू लागलं की वेगवेगळ्या पक्षांचे ठराविक जातीचे लोक पुढे येतात आणि असं म्हणणाऱ्यांच्या चरितार्थाचीच नव्हे तर राजकीय चरितार्थाचीही थोडीफार व्यवस्था करतात. या मोहावर उत्तर म्हणजे यापुढे शेतकरी संघटना ही 'संन्याशाच्या वैभवा'वरच चालणार आहे. असा संन्यास पत्करल्यानंतर आता मला एका तऱ्हेने खूप मोकळं मोकळं झाल्यासारखं वाटतं आहे. त्यामुळे, गेल्या वर्षभरात नेमकं काय काय घडलं ते मी सविस्तरपणे मांडू इच्छितो. कारण, गेल्या वर्षभरात इतक्या काही विपरीत गोष्टी घडल्या आहेत की ज्यांनी माझ्या विचारांचं अभ्यासपूर्वक श्रवण केलं आणि समजून उमजून पालन केलं आहे त्यांच्याही मनात गोंधळ निर्माण होऊ लागला आहे.
ज्या शरद पवारांनी, उसाला ३०० रुपये भाव मिळाला पाहिजे असे शेतकरी संघटनेने तीस वर्षांपूर्वी म्हटले तेव्हा 'उसाला ३०० रुपयांचा भाव दिला तर सगळे साखर कारखाने मोडीत काढावे लागतील' असे जाहीर केलं होतं तेच शरद पवार आज, 'जर का शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला तर शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कर्ज साठणारच नाही' असं शरद जोशींचंच वाक्य तीस वर्षांनंतर म्हणू लागले तर साहजिकच शेतकऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण होते की कोण काय बोलतंय? रावणाच्या तोंडी रामाची स्तुती ऐकून मनुष्य गोंधळून जावा तशी काहीशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा गोंधळ निर्माण करणाऱ्या, काही मुद्द्यांची सविस्तर मांडणी मी इथे करणार आहे.
३१ डिसेंबर २००७ रोजी सगळ्या शेतकऱ्यांना मी रामेश्वरला यायला सांगितलं आणि रामेश्वरच्या समुद्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जासंबंधी कागदपत्रे बुडवण्याचा 'समुद्रस्तृप्यन्तु' कार्यक्रम झाला. तेथून निघताना आपण संपूर्ण हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना आदेश दिला की, "तुम्ही फक्त तुमच्या जवळचे कागदपत्र समुद्रात बुडवले आहेत, पण तुमच्या गावातील सोसायट्यांमध्ये तुमच्या कर्जासंबंधीचे कागदपत्र शाबूत आहेत तोपर्यंत कर्जातून मुक्ती मिळणे शक्य नाही आणि त्या सावकाराचा तुमच्या मागचा ससेमिरा चुकत नाही. ते कर्ज जर संपवायचे असेल तर येथून घरोघर जा आणि ज्या ज्या ठिकाणी तुमचे कर्जाचे कागद आहेत तेथे धडक मारा. प्रामुख्याने ते गावातल्या सोसायटीतच असतील, काही दीर्घ मुदतीच्या भूविकासाकरिता घेतलेल्या कर्जाचे कागद एखाद्या जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी असतील, पण तुमच्या कर्जाच्या कागदाचं प्रमुख स्थान ही तुमच्या गावची सोसायटी आहे. त्या सोसायटीच्या रक्षणाकरिता दिवसरात्र पोलिसांचा बंदोबस्त आहे अशीही परिस्थिती नाही. गावातल्या या सोसायटीतील तुमची कागदपत्रे जाळून नष्ट करण्याचा आदेश मी तुम्हाला देतो आहे. याकरिता जी काही शिक्षा व्हायची असेल ती तुमच्याबरोबर भोगायला मी तयार आहे आरोपी नंबर एक म्हणून." हा आंदोलनाचा कार्यक्रम आपण रामेश्वरच्या कार्यक्रमानंतर परतताना घेतला. आता शेतकऱ्यांत काय क्रांती होते आहे असा प्रश्न उभा राहिला आणि इथेच शेतकऱ्यांमधील फाटाफुटीला आणि थोड्याशा गोंधळाला सुरुवात झाली.
शेतकरी संघटना आता शेवटची लढाई करून कर्जमुक्ती मिळवणार म्हटल्यावर एका पक्षाचे लोक कर्जमाफीची मागणी घेऊन पुढे आले. त्यांनी पूर्वी एका निवडणुकीत 'आम्ही सर्व शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू' असं सांगितलं होतं, पण निवडून आल्यावर कर्ज माफ करण्याऐवजी फक्त झुणकाभाकर केंद्रे काढली. त्या पक्षाने आता पुन्हा 'आम्ही संपूर्ण कर्जमाफी मिळून देणार' अशी घोषणा करून महाराष्ट्रभर दौरे काढले. त्या पक्षावर टीका करण्याचा माझा उद्देश नाही. आपल्या कर्जमुक्तीच्या लढ्यात आपल्या सैन्याबरोबर त्यांचेही लोक आले आणि त्यांनी आपल्याला हातभार लावला त्यांचे आपण आभार मानू. पण 'शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती' हा विषय काही 'शिवाजी महाराज की जय' किंवा 'भवानी मातेचा जय' अशा गर्जना देण्याइतका सोपा नाही. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा हा फार जुना आजार आहे. शेतकरी कर्जात का बुडतो आणि शेतकऱ्याला कर्ज परत करता का येत नाही. यासंबंधी अभ्यास असल्याखेरीज बोलणे चुकीचे आहे. नाहीतर, 'कर्जमुक्ती' म्हणजे काय, 'कर्जमाफी' म्हणजे काय यांच्यातील फरक कार्यकर्त्यांना कळेनासा होतो आणि मग गोंधळ होतो. आम्ही माफी मागायला जात नाही. माफी कोण मागतं? ज्याने काही गुन्हा केला असेल तो माफी मागतो. शेतकरी संघटनेने 'मुक्ती' मागितली.
शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती मागताना शेतकरी संघटनेने काही सिद्धांत मांडले.
पहिला मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांवरील सर्व कर्जे बेकायदेशीर आहेत. कायद्याने शेतकरी कोणाचेही कर्जदार नाहीत. शेतकऱ्यांना सरकारने कर्ज दिले. शेतकऱ्यांनी ते कर्ज घेऊन पीक काढले; पण ते पीक बाजारात नेल्यानंतर त्या पिकाला भाव मिळू नये अशी धोरणे सरकारनेच आखली. म्हणजे ज्या सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज दिले त्याच सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांनी त्या कर्जाच्या मदतीने काढलेल्या पिकांच्या किमतीतून ते कर्ज फेडता येऊ नये अशी धोरणे आखली. हिंदुस्थानातील इंडियन कॉन्ट्रक्टस् ॲक्टमध्ये अशी तरतूद आहे, की करारातील एका पक्षाने करारातील दुसऱ्या पक्षाला कराराचे पालन करता येऊ नये अशी धोरणे जर आखली तर तो करार बेकायदेशीर होतो, रद्दबातल होतो. सर्व शेतकऱ्यांची सगळ्या कर्जाची जी काही कागदपत्रे आहेत ती बेकायदेशीर आणि रद्दबातल आहेत.
दुसरा मुद्दा म्हणजे सगळ्या शेतकऱ्यांची सगळी कर्जे अनैतिक आहेत. ज्या कोणा शेतकऱ्यांना वाटत असेल की आपण कर्ज घेतले; पण ते परत फेडले नाही म्हणजे आपण पाप केले आहे, त्यामुळे आपल्याला नरकात पडावे लागेल त्यांना मी पूर्वीच सांगितले आहे की हे पाप नाही. यापुढे जाऊन मी सांगितले आहे की या परिस्थितीतही जे शेतकरी कर्जाची परतफेड करतात तेच पाप करीत आहेत. शेतकऱ्यांनी शेत पिकवलं, सरकारने शेतीमालाला भाव मिळू दिला नाही.
एका बाजूला राधाकृष्णन समितीच्या अहवालाप्रमाणे १ लक्ष १३ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी सरकारला द्यायचे आहेत आणि कृषि कार्यबलाच्या अहवालानुसार सरकारच्या धोरणांमुळे १९८१ ते २००० या वीस वर्षांत काळात शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी सरकारने शेतकऱ्यांना ३ लक्ष कोटी रुपये द्यायचे आहेत. गणित मांडले तर शेतकरी सरकारचे देणे लागतात का सरकारच शेतकऱ्यांचे देणे लागते? तेव्हा शेतकऱ्यांनी आपण कर्ज फेडत नाही म्हणजे पाप करतो असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. सरकारच शेतकऱ्याचे देणे लागत असल्याने शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दाखवली जाणारी कर्जे ही अनैतिकच आहेत.
तिसरी गोष्ट १९८८ साली शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची लढाई सुरू करताना मी शेतकऱ्यांना घोषणा दिली की "मी कर्जबाजारी शेतकरी आहे, याचा मला अभिमान आहे." "गर्व से कहो, हम कर्जे में हैं।' कारण ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची फेड केली त्यांचे हिशोब बारकाईने तपासून पाहिले तर लक्षात येईल की केवळ शेतीवर पोट भरणारा शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाही. त्याच्या घरात जर एखादा भाऊ शाळामास्तर असेल, चपराशी असेल, एखाद्या बँकेचा संचालक असेल किंवा साखर कारखान्याचा संचालक असेल तर तो कर्ज फेडू शकतो; केवळ शेतीच्या उत्पादनातून कर्ज फेडणे शक्य नाही.
अलीकडे काही लोकांनी मोठा कांगावा चालवला आहे की आम्ही प्रामाणिकपणे बँकेची, सोसायटीची कर्जे भरली आणि त्यामुळे आम्हाला कर्जमाफीचा काहीच फायदा मिळाला नाही; तेव्हा आमच्याकरिताही सरकारने काहीतरी योजना काढली पाहिजे आणि शरद पवारांनी त्याला लगेच पाठिंबा दिला, लबाडांना त्यांचा पाठिंबा लगेच मिळतो. या लोकांना रोखठोक विचारले पाहिजे की, 'तुम्ही कर्ज फेडले ते शेतीच्या उत्पन्नातून फेडले का?' तुम्ही शेतीकरिता घेतलेले कर्ज शेतीच्या उत्पन्नातून फेडले असले तर कर्ज फेडणे म्हणायचे नाही तर तुमच्या भावाकडून घेतलेले नवे कर्ज आहे असे समजायला हवे. म्हणजे तुम्ही काही 'बेबाक' होत नाही.
आणि या आधारानेच शेतकरी संघटनेने काय मागणी केली ते समजून घेतले पाहिजे. एका शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती करा अशी मागणी आम्ही केली नाही, छोट्या शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करा अशीही मागणी आम्ही केली नाही; आम्ही सर्व शेतकऱ्यांना सर्व कर्जातून मुक्तीची मागणी केली. कारण, शेती हा तोट्याचा व्यवसाय आहे हे निश्चित झाल्यानंतर तुमची जमीन पन्नास एकर असो की पाच एकर असो तोटा त्या त्या प्रमाणात होणार आणि परिणामी तो शेतकरी कर्जातच राहणार.
कर्जमाफीचे थोतांड
सरकारने २९ फेब्रुवारी २००८ रोजी एक 'कर्जमाफी व सूट सवलत' योजना जाहीर केली. त्याची घोषणा करताना त्यांनी अनेक युक्त्या केल्या. आपण आपले 'मायबाप' सरकार म्हणतो त्या सरकारने ज्याप्रमाणे शेतीमालाला भाव मिळू नये म्हणून सरकारने अधिक पैसे मोजून पाकिस्तानाकडून गहू आणला, अमेरिकेकडून गहू आणला त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याशेतकऱ्यांत फूट पाडावी म्हणून 'कर्जमाफी व सूट सवलत' योजना जाहीर करताना वेगवेगळ्या युक्त्या लढवल्या.
सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ नाहीत; ज्यांची जमीन ५ एकरापेक्षा कमी आहे त्यांची कर्जे माफ होणार. सगळे शेतकरी जे शेतावर किंवा गावात राहतात त्या सगळ्यांना माहीत आहे की आजोबांनी त्यांची जमीन त्यांच्या मुलांत सारखी वाटली, नंतर आपल्या वडिलांनी सर्व मुलांत जमीन सारखी वाटली असे होता होता आधीची पन्नासशंभर एकरांवरची जमीनसुद्धा नातवंडां-पतवंडापर्यंत येईतो दोन-पाच एकरांची होऊन जाते. तेव्हा जमिनीचा तुकडा लहान आहे म्हणून तो जास्त गरीब आहे असा होत नाही. एखाद्याची जमीनधारणा लहान आहे याचा अर्थ एवढाच होतो की त्याच्या बापाने, आजोबाने, पणजोबाने जमिनीची वाटणी केली आहे आणि जर का एखाद्याच्या घरी अशी जमिनीची वाटणी झाली नसली तर अजूनही त्याच्या घरी पन्नास शंभर एकर जमीन आहे; सगळी भावंडे एकत्रितपणे गुण्यागोविंदाने नांदत शेती करत आहेत. म्हणजे, जर का भावाभावांत भांडण झाले नसेल आणि म्हणून वाटणी झाली नसेल, तर त्यांना कर्जमाफी नाही आणि भावाभावांमध्ये भांडण होऊन वाटणी झाली असेल तर मात्र त्यांची कर्जे माफ होणार. तेव्हा शेतकऱ्याशेतकऱ्यांतच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या घरात भांडणे लावण्याची ही कर्जमाफी योजनेची युक्ती.
व्यापारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची माफी होऊ शकते, सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची माफी होऊ शकते, पण खासगी सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची माफी होणार नाही. शेतकरी आधी सोसायटीतून कर्ज घेतो किंवा व्यापारी बँकेकडून कर्ज घेतो आणि ते फेडायची वेळ आली म्हणजे मालाच्या किमतीतून फेडता येत नाही असे दिसले की तो कोठे जाणार? तो गावातल्या सावकाराकडे जातो, त्याच्याकडून पैसे घेऊन सोसायटीच्या किंवा बँकेच्या कर्जाची परतफेड करतो. बँकेचे कर्ज फिटले पण सावकाराचे माथ्यावर आले. पुढे, सावकाराचे कर्ज फेडायची वेळ आली म्हणजे पुन्हा तो सोसायटीत किंवा बँकेत जाऊन काहीही नड सांगून कर्ज उचलतो आणि सावकाराचे कर्ज फेडतो. सावकाराचे फिटले तर बँकेचे माथ्यावर आले. तेव्हा, २८ फेब्रुवारी २००८ रोजी सरकारने कर्जमाफी योजना काढली तेव्हा ग्यानबाचे कर्ज बँकेचे आहे की सावकाराचे हे केवळ योगायोगावर अवलंबून आहे. त्या आधी त्याने सावकाराकडून कर्ज घेऊन बँकेचे कर्ज फेडलेले असेल तर त्याला माफी मिळणार नाही आणि बँकेकडून कर्ज घेऊन सावकाराचे कर्ज फेडले असेल तर मात्र माफी मिळणार. सगळी शेती तोट्याची आहे, सरकारने सगळी शेती धोरणाने तोट्यात ठेवली; शेतकऱ्याचा माल एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाऊ दिला नाही, कांद्याची निर्यात होऊ दिली नाही, गव्हाची भरमसाट भावाने आयात केली. अशा कारवाया करून शेतकऱ्याला तोट्यात ठेवले आणि त्याच शेतकऱ्याला कर्ज फेडता येत नाही हे मान्य केल्यानंतर सगळ्या शेतीला न्याय देण्याऐवजी अमक्याना देईन, तमक्याला नाही असे का? परिणामी, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन करून तुरुंगात गेलेल्या शेतकऱ्यांपेक्षा काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांचीच नावे कर्जमाफीच्या यादीत मोठ्या प्रमाणात सापडतील.
मागच्या कर्जमाफीच्या वेळी कर्जमाफी मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली नव्हती,यावेळी ती यादी जाहीर केल्याबद्दल मी सरकारचे अभिनंदन केले; पण आताच मी, शेतकऱ्यांच्या हाती जे कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र(?) देतात ते पाहिले. शेतकऱ्यांच्या आजच्या दुर्दशेचे प्रमुख गुन्हेगार पंतप्रधान मनमोहनसिंग आहेत कारण १९९१ साली त्यांनी ज्या खुल्या व्यवस्थेची घोषणा केली ती खुली व्यवस्था त्यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू दिली नाही. आजही स्वतः पंतप्रधान झाले असतानासुद्धा शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळावे अशी व्यवस्था ते होऊ देत नाहीत. या प्रमाणपत्रासोबत त्या पंतप्रधानांच्या सहीचे 'माझा शेतकरी मित्रा' अशा मोडक्यातोडक्या मराठीतील एक पत्र आहे. त्यात त्यांनी जे लिहिले आहे ते धादांत खोटे आहे. ते लिहितात, 'सरकारने सतत शेतकऱ्यांचे फायद्याची धोरणे राबवली आहेत आणि आता आम्ही ७१ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकरिता उपलब्ध करून दिले आहेत.' ७१ हजार कोटी हा आकडा खरा असेल पण त्याबरोबरच त्यांनी, कृषिकार्यबलाच्या अहवालाप्रमाणे सरकार शेतकऱ्यांचे तीन लाख कोटी रुपये देणे आहे हेही लिहायला पाहिजे होते. पंतप्रधानांचे हे पत्र म्हणजे सगळ्या शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. मनमोहनसिंग हे माझे फार जुने मित्र आहेत आणि आजही ते माझ्याशी अत्यंत प्रेमाने बोलतात असे असले तरी शेतकरी माझा जवळचा का मनमोहनसिंग जवळचे असा प्रश्न जर माझ्यापुढे पडला तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या केलेल्या या अपमानाचा निषेध म्हणून मनमोहनसिंगांच्या प्रतिमेचे दहन करायला मी मागेपुढे पाहणार नाही. तेव्हा, यापुढे आंदोलनाची आखणी करताना त्यात मनमोहनसिंगांच्या या अपमानकारक पत्राची होळी करण्याचा कार्यक्रम अवश्य असावा.
श्रेयासाठी धावपळ
सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी शेतकरी अजून रडतोच आहे की मी कर्जमुक्त झालो नाही, मी अजून कर्जबाजारीच आहे आणि इकडे कर्जमाफीचे श्रेय लाटण्यासाठी बाजारबुणग्यांची गर्दी दाटली आहे. कोणी 'आमच्या साहेबांनीच शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केलं' असे डांगोरे पिटू लागले. परवा परवापर्यंत हे शेतीमालाला भाव मिळू नये म्हणत होते, गेल्या दोनतीन वर्षांत उसाच्या आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांना उसाला किमान वैधानिक किंमत देणे शक्य नाही असे हेच म्हणत होते, किमान वैधानिक किंमत मागणाऱ्या शेतकऱ्यांवर यांनी सरकारी पोलिसांबरोबर गुंडही सोडले ते आता कर्जमुक्तीचे लेखक आणि जनक झाले काय? ज्या कोणत्या मार्गाने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांचा निषेध नोंदवता येईल असा कार्यक्रम आपल्या आंदोलनाच्या पुढील कार्यक्रमात अवश्य ठेवावा. हा तोतया, शेतकऱ्यांचे ज्याने जास्तीत जास्त नुकसान केलेला आणि ज्याने शेतकरी संघटनेच्या गेल्या पंचवीस वर्षांच्या कर्जमुक्तीच्या आंदोलनात प्रत्येक वेळी अडथळे आणले तोच जर तुटपुंज्या कर्जमाफीला कर्जमुक्ती म्हणत त्याचे श्रेय लाटू पाहतो तर शेतकऱ्यांनी त्याला घडा शिकवलाच पाहिजे. शेतकऱ्यांना खरेच कर्जमुक्ती हवी असेल तर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जवळ उभे करून चालणार नाही. जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे खरे मित्र कोण आणि ढोंगी मित्र कोण हे त्यांना समजत नाही तोपर्यंत त्यांची कर्जमुक्ती होणार नाही.
सांगलीची जुनी आठवण
एके काळी वसंतदादा पाटील यांनी 'मी आता एक शेतकरी संघटना काढणार आहे' असे म्हटले. त्यामुळे सगळ्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ माजली. वसंतदादांचा कारखाना केवढा मोठा, त्यांच्याकडे गाड्या किती, पैसे किती! साखर कारखान्याच्या उसाच्या बिलातून शेतकरी संघटनेला प्रतिटन २५ पैसे द्यावेत असा सभासद शेतकऱ्यांनी ठराव केला होता. आपली एक शेतकरी संघटना काढून त्यांनी ते पैसेसुद्धा खऱ्या शेतकरी संघटनेपर्यंत पोहोचू दिले नाहीत. त्यांच्यासारख्या सर्व साधनसामग्री हाताशी असलेला मनुष्य जर शेतकरी संघटनेचा नेता झाला तर केवढी जबरदस्त संघटना व्हायला हवी होती. त्यावेळी त्या संघटनेबद्दल पत्रकारांनी माझी प्रतिक्रिया विचारली. मी म्हटले, "पावसाळ्यात अनेक पाकोळ्या जन्माला येतात. एका पावसाळ्यात त्यातल्या त्यात जरा मोठ्या आकाराच्या पाकोळ्याला वाटले की आपल्यापेक्षा मोठे काहीच असू शकत नाही. मग, तो गरुडाकडे गेला आणि म्हणाला, 'मी बघ केवढा मोठा आहे. मला तुझ्या मुलीशी लग्न करायचे आहे.' गरुडाने त्याला सांगितले, 'पावसाळा संपेपर्यंत थांब. त्यानंतर मुहूर्त येतील त्यातल्या एका मुहूर्तावर तुझे लग्न लावून देऊ.' पावसाळा संपला आणि पाकोळ्याची जीवनयात्रा संपली. वसंतदादांची संघटना चार महिने चालली तरी खूप होईल."
संघटना चालवणे म्हणजे पक्ष चालवणे नाही की जेथे पैशांच्या थैल्याच्या थैल्या समोर येऊन पडतात. शेतकरी संघटना चालवणे हे भणंग वैराग्याचे व्रत आहे, सर्वस्वाचा त्याग करून चालवण्याचे व्रत आहे; शेतकऱ्याला परमेश्वर मानून त्याच्यासाठी कष्ट करायचे व्रत आहे. चार महिनेसुद्धा हे व्रत चालवणे ऐऱ्यागैऱ्याचे काम नाही हे मी गेली पंचवीस वर्षे शेतकरी संघटनेचे जू खांद्यावर सांभाळण्याच्या अनुभवातून सांगतो आहे. वसंतदादांची शेतकरी संघटना चार महिनेसुद्धा टिकली नाही.
खरे शत्रू ओळखा
आजकाल तर फारच लहानशा पाकोळ्या आपण बेडकाच्या आकाराचे असलो तरी बैलापेक्षा मोठे असल्याचा आव आणीत आहेत. या लोकांविषयी फारशी चिंता करू नका. त्यांनी शरद जोशींना शिव्या घातल्या तर त्याने काही डाग पडत नाही, तुम्ही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा. जोपर्यंत ते शेतकरी संघटनेच्या कार्यक्रमामध्ये अडथळा आणीत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्याविषयी चिंता करण्याचे कारण नाही. ते त्यांच्या त्यांच्या बुद्धीप्रमाणे, १९८० सालची माझी भाषणे ऐकून ते जे शिकले त्या शिदोरीवर कोणी दूध आंदोलन करीत असले, कोणी आणखी काही पिकाचे आंदोलन करीत असले तर करू द्या.
आपले शत्रू हे आपल्यातून किरकोळ फुटलेले लोक नाहीत हे लक्षात घ्या. आपले शत्रू सरकार आहे, आपले शत्रू नंबर एक काँग्रेस आहे हे लक्षात ठेवून काँग्रेसचीच काही मंडळी शेतकऱ्यांचे लक्ष इकडे तिकडे जावे याकरिता अशी काही मंडळी फोडून उभी करीत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा आणि पक्ष्याचा डोळा वेधायचा म्हटल्यानंतर फक्त पक्ष्याचा डोळाच दिसणाऱ्या अर्जुनाच्या एकतानतेने कर्जमुक्तीवरच लक्ष ठेवा आणि तरच कर्जमुक्ती होईल.
खासगी सावकार
सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली - फाटकी तुटकी, फक्त छोट्या शेतकऱ्यांनाच; त्यातही व्यापारी बँकांच्या कर्जदारांनाच, खासगी सावकरांच्या कर्जदारांना नाही. - काय असेल ते असो. खासगी सावकारांसंबंधी वादाचे जनक हे सांगली जिल्ह्यातीलच. आर. आर. पाटील विदर्भातला खासगी सावकार कोण असतो? जो किराणा मालाचे दुकान चालवतो, जो कापडाचे दुकान चालवतो आणि शेतकऱ्याकडे वर्षातून एकदाच पैसा येतो हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्याला किराणा माल आणि कापडचोपड उधारीवर देतो तो व्यापारी म्हणजे सावकार अशी विदर्भात खासगी सावकाराची व्याख्या आहे. आर. आर. पाटील यांनी घोषणा केली की खासगी सावकाराचे पैसे बुडवा. त्याचा परिणाम असा झाला की विदर्भातील साऱ्या व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना माल उधार देणे बंद केले. आर. आर. पाटलांच्या या घोषणेनंतर विदर्भात ज्या काही आत्महत्या झाल्या त्या आत्महत्येचे पाप त्यांच्या माथी बसेल. त्यांना खासगी सावकार कोण आहे, तो शेतकऱ्याला उधार का देतो हेही माहीत नाही. हे सरळ सरळ शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत. वस्तुस्थिती लक्षात न घेता शेतकऱ्यांच्या सेवेसारख्या क्षेत्रात मुद्दाम जुना शेटजी-भटजी वाद आणून जे खासगी सावकारांच्या विरुद्ध विष ओकू पाहतात ते शेतकऱ्यांचा घात करणारे आहेत हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवे.
आर्थिक आघाडीवरील घटना
२९ फेब्रुवारी २००८ रोजी वित्तमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व सूट सवलत योजना जाहीर करणारे भाषण झाले आणि त्यानंतर ७ मार्चला म्हणजे फक्त ७ दिवसांनी काय काय घडले?
या सात दिवसांत सगळीकडे आरडाओरड सुरू झाली की सगळीकडे महागाई वाढत आहे. महागाई वाढते आहे म्हणजे लोकांना प्रामुख्याने अन्नधान्य महाग होत आहे, भाजीपाला महाग होत आहे, खाद्यतेल महाग होत आहे असे म्हणायचे असे. मग सरकारने म्हणजे वित्तमंत्री पी.चिदंबरम् आणि व्यापारमंत्री कमलनाथ यांनी महागाईवर उपाय म्हणून परदेशातील खाद्यतेलावरील आयातशुल्क माफ करून त्याच्या आयातीला मुक्तद्वार दिले. आयात करून शहरातील ग्राहकाला खुश केले हे चांगले झाले पण त्याचा देशातील शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल याची त्यांनी फिकीर बाळगली नाही. देशात स्वस्त खाद्यतेल आले आणि देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमती पडल्या तर शेतकरी सरळसरळ विचार करील की पुढच्या वर्षी मी भुईमूग किंवा इतर तेलबिया कशाकरिता पेरू? परिणामी, खाद्यतेलाची आयात केल्यामुळे खाद्यतेलाचा तुटवडा कायम करण्याचीच सरकारची ही करणी झाली.
सरकारने आणखी एक घोषणा केली - बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची. मग, दुधाच्या भुकटीच्या निर्यातीवर बंदी घातली. काल परवा मक्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. १९८० साली शेतकऱ्याच्या कांद्याची निर्यात होऊ द्यायची नाही या सरकारच्या धोरणाविरुद्ध शेतकरी संघटनेचे पहिले आंदोलन झाले; उसापासून होणाऱ्या साखरेवर लेव्ही लावली जाते म्हणून उसाचे आंदोलन उभे राहिले. शेतकऱ्यावर अन्याय करणारी ही धोरणे सरकार आता पुन्हा एकदा लादते आहे. खाद्यतेलाची आयात आणि तांदूळ, मका यांच्या निर्यातीवरील बंदी ही त्याची उदाहरणे आहेत.
अजून एक शेतकरीविरोधी धोरण सरकार राबवीत आहेत. सरकारने शेतीमालाच्या वायदेबाजारवर बंदी घातली आहे. निदान बारा शेतीमालाच्या वस्तू वायदेबाजारात जाऊ शकत नाही. त्याशिवाय वायदेबाजारातील एक लाख रुपयांच्या उलाढालीवर १७ रुपयांचा कर वित्तमंत्र्यांनी लावला आहे. त्यामुळे, वायदेबाजार सध्या बंदच आहे. सध्या देशातील सगळ्यात तुटवड्याची गोष्ट म्हणजे वीज. या विजेच्या वायदेबाजाराला सरकारने परवानगी दिली आहे. पण, शेतीमालाच्या - गव्हाच्या वायदेबाजाराला मात्र सरकारने बंदी घातली आहे. वायदेबाजार कसा चालतो, त्याचे फायदे कोणते, त्यात धोका कितपत आहे या गोष्टी सविस्तरपणे समजावून द्यायचे तर एक प्रबंधच लिहावा लागेल; पण मुद्द्याचे सांगायचे तर आपण शेतकऱ्याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य हवे म्हणतो त्यादृष्टीने वायदेबाजाराइतकी स्वतंत्र बाजारपेठ कोणतीही नाही. तेथे कोणीही व्यापारी खरीदण्याकरिता जाऊ शकतो आणि कोणीही शेतकरी आपला माल विकण्याकरिता जाऊ शकतो. त्याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला माहीत असते की हंगामात शेतीमालाची किंमत उतरते, दोन-तीन महिन्यांनी किमती वाढू लागतात. दोन तीन महिन्यांनी वाढणाऱ्या किमती आपल्याला मिळाल्या तर फार चांगले होईल असे सगळ्याच शेतकऱ्यांना वाटत असते; पण शेतकऱ्याकडे थांबायची ताकद नसते. त्याला हेही माहीत असते की हंगामात आपल्याकडे ज्वारीला, सोयाबीनला भाव कमी असतो; पण मध्यप्रदेशात ते घेऊन गेलो तर चांगला भाव मिळू शकतो; पण येथून माल तिकडे नेऊन विकावा इतकी ताकद शेतकऱ्याकडे नसते. संगणकाच्या आधाराने चालणारा वायदेबाजार शेतकऱ्याला थांबण्याचा खर्च न करता किंवा वाहतुकीचा खर्च न करता नंतरच्या काळी किंवा दूरच्या ठिकाणी मिळणारी जास्तीची किंमत मिळवून देतो. स्थल आणि काळ यांची बंधने उल्लंघून शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळवून देणारी यंत्रणा म्हणजे वायदेबाजार. अनेक डाव्या म्हणजे कम्युनिस्ट लोकांनी वायदेबाजार म्हणजे सट्टा जुगाराचा अड्डा आहे. असा अपप्रचार केला आहे. वायदेबाजारामुळे महागाई वाढते आहे असाही त्यांनी प्रचार केला आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने जी समिती नेमली होती त्या समितीचा मीही एक सदस्य होतो. या समितीने स्पष्ट अहवाल दिला आहे की, किंमत वाढ आणि वायदेबाजाराचे कार्य यांचा काहीही संबंध नाही आणि तरीसुद्धा केवळ शेतकऱ्याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळू नये या हेतूने वायदेबाजारावर बंदी आणण्याचे काम सरकारने केले.
म्हणजे, शेतकऱ्याचे दोन्ही हात बांधून ठेवलेले आहेत. शेतकऱ्यावरील कर्ज अजून फिटलेले नाही. तरी या शेतकऱ्याचे बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य काढून घेण्याकरिता सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली, शेतीमालाची खुली आयात सुरू केली आणि वायदेबाजारावर बंदी घातली. कधी नव्हे इतके, नेहरूंच्या काळातसुद्धा काँग्रेस सरकार जितके शेतकरीद्वेष्टे नव्हते, तितके शेतकरीद्वेष्टे आजचे सोनिया गांधींचे सरकार बनले आहे.
पेट्रोल टंचाई
सगळ्या देशामध्ये महागाई वाढली त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जगामध्ये पेट्रोल, डिझेल, गॅस, रॉकेल यासारख्या पेट्रोलियम पदार्थांचा तुटवडा आहे. कारण सगळ्या खाणी अरब देशांच्या हाती आहेत. अरब देशांचे संपुआ सरकारने कितीही कौतुक केले तरी ते काही हिंदुस्थानचे मित्र नाहीत हे सगळ्यांना माहीत आहे. सर्व पेट्रोलियम पदार्थ ज्यातून तयार होतात त्या कच्च्या तेलाच्या (Crude oil) किमती वाढता वाढता शेवटी अशा वाढल्या की सरकारला एक दिवस जाहीर करायला लागले की हे ओझे आम्ही घेऊ शकत नाही. ग्राहकांनी या ओझ्यातील काही भाग आता उचलायला पाहिजे. म्हणून पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ५० वरून ५५ रुपये झाल्या. डिझेलची, गॅसची किंमतही वाढवली. यावेळी मला एका पंतप्रधानांची आठवण झाली. देशाच्या सगळ्या पंतप्रधानांपैकी मला ज्या एकमेव पंतप्रधानांबद्दल आदर आहे ते म्हणजे स्वर्गीय लाल बहादूर शास्त्री. त्यांनी पाकिस्तानविरुद्ध लढाई सुरू करण्याआधी 'जय जवान, जय किसान' अशी घोषणा केली, हिंदुस्थानात हरितक्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली आणि देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी केले. एवढेच नव्हे तर, अन्नधान्याचा तुटवडा आहे म्हटल्यावर लाल बहादूर शास्त्रींनी देशातील सगळ्या नागरिकांना आवाहन केले, की आठवड्यातून एक जेवण तुम्ही सोडून द्या; तुमच्या पोटाला भूक जाणवू द्या म्हणजे अन्नधान्याचा तुटवडा हे राष्ट्रीय संकट आहे हे तुम्हाला कळेल. त्यांनी अन्नधान्याचे उत्पादन वाढेल एवढीच व्यवस्था नाही केली, तर लोकांना उपवास करायला सांगितला. एवढा त्यांचा नैतिक अधिकार होता आणि त्यांच्यात तेवढे धैर्यही होते. सोनियाजींच्या ताटाखालचे मांजर असलेल्या मनमोहन सिंगांकडे तशी नैतिकता नाही आणि धारिष्ट्यही नाही. पेट्रोलियम पदार्थांच्या तुटवड्याच्या या परिस्थितीत मनमोहन सिंगांच्या जागी लाल बहादूर शास्त्री असते तर त्यांनी सांगितले असते की मी उद्यापासून पंतप्रधानाच्या कचेरीत येताना सायकलवर बसून येणार आहे किंवा पायी येणार आहे, लोकांनी यापुढे पेट्रोलच्या गाड्या वापरणे बंद करावे कारण पेट्रोलचा तुटवडा हे राष्ट्रीय संकट आहे.
जर पेट्रोलची किंमत वाढली तर त्यामुळे वाहनचालकांना त्रास होतो ही गोष्ट खरी आहे, पण किंमत वाढण्याचे काही फायदेही असतात आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सांगितले की, सूट सबसिडीचे नाही काम, आम्हाला हवे घामाचे दाम कारण सबसिडीमुळे शेतकऱ्यांचे वाटोळे होते. तसेच, पेट्रोलला सबसिडी देऊन त्याची किंमत कमी ठेवली म्हणजे मोटार कारखानदार विचार करतो की अधिक पेट्रोल पिणाऱ्या मोटारगाड्या तयार केल्या तरी, पेट्रोल स्वस्त आहे म्हणून ग्राहक त्या घेतील. जसे शेतकरी वीज फुकट आहे म्हटल्यावर उसाला वारेमाप पाणी देतात तसेच पेट्रोलच्या बाबतीत चालक करतात. पेट्रोल स्वस्त असेल तर गाडी चांगली ठेवायची काळजी घेत नाही, वाहन चालवतानाही त्याने अवाजवी पेट्रोल पिऊ नये याचीही काळजी घेत नाही. पेट्रोल महाग होणे आवश्यक आहे. जगामध्ये पेट्रोल ज्या किमतीला विकले जाते त्याच किमतीला देशातील वाहनचालकांना घ्यावे लागेल, हे जर पंतप्रधानांनी सांगितले असते तर किती चांगले झाले असते. कच्च्या तेलाची किंमत ज्यावेळी १३० डॉलर प्रति बॅरल झाली त्यावेळी पंतप्रधानांनी हा विषय लपवून ठेवला. आज ती किंमत १३५ वरून १४२ डॉलर झाली आहे आणि अजून भीती आहे की ती लवकरच १७० डॉलरच्यावर जाणार आहे.
शेतीतेल
लाल बहादूर शास्त्रीच्या वेळी जसे देशावर अन्नधान्याचे संकट आले होते तसेच आज पेट्रोलचे संकट आले आहे. अशा परिस्थितीत लाल बहादूर शास्त्रींनी पुन्हा एकदा 'जय किसान' केले असते. पेट्रोलरूपी इंधनाचा तुटवडा भरून काढायचा असेल तर शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये पिकणाऱ्या शेतीतेलाचा आपण जास्तीत जास्त उपयोग केला पाहिजे असे ते म्हणाले असते. हे शेतीतेल काय आहे? सर्व ऊसउत्पादकांना माहीत आहे की उसापासून अल्कोहोल तयार होते आणि अल्कोहोलचा उपयोग फक्त 'पिण्या'करताच करायचा असतो असे नाही. साखर कारखानदारांनी जर 'सहकारी' कारखानदारी केली नसती तर जी काही अनेक मौल्यवान रसायने तयार झाली असती त्यापैकी 'शेतीतेल' हा एक पदार्थ आहे. अल्कोहोलमध्ये थोड्या प्रमाणात पाण्याचा अंश असतो, तो पूर्णतः काढून टाकला, की जे रसायन तयार होते त्याला इथेनॉल म्हणतात, त्याला मी 'शेतीतेल' असे नाव दिले आहे. शेतकऱ्यासमोर ही नवीन संधी उभी आहे. इतके दिवस इंधन तेलाच्या खाणीचे मालक म्हणजे अरब राष्ट्रातील शेख अशी सगळ्यांची कल्पना. आपल्या शेतातही इंधनतेलाचा झरा आहे आणि आपणसुद्धा अरब शेखांसारखेच पेट्रोलियम खाणींचे मालक आहोत हे समजले तर प्रत्येक शेतकऱ्याला आनंदच होईल. सरकार त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा मिळू देत नाही याचे कारण आपण शोधून काढू; पण आपल्या शेतात असलेल्या तेलाचा फायदा कसा मिळवायचा ते समजून घेतले पाहिजे.
'शेतीतेला'चे अर्थकारण
'शेतीतेल' हे काही केवळ उसाच्या मळीतूनच निघते असे नाही. उसाच्या रसापासून ७५% इथेनॉल तयार होते. साखर कारखान्यातील मळीपासून ४०% इथेनॉल तयार होते. एवढेच नव्हे तर, कोणत्याही कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर टाकून दिलेल्या सडक्या पालेभाज्या, फळभाज्या, जे काही टाकून दिलेले असेल त्या सगळ्यापासून इथेनॉल तयार होऊ शकते. या देशात अशा तऱ्हेने तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा थेंब न् थेंब वापरला गेला तर शेतकरी समृद्ध होणार आहे. पण मनमोहन सिंगांच्या सरकारची इच्छा अशी की शेतकऱ्याच्या हातीच इथेनॉल जाता कामा नये, ते अरबांच्या हाती राहो.
हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्याला साधा उपाय आहे. कोल्हापूरला २,३ जुलै रोजी शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेल्या 'इथेनॉल शिबिरात' एक कार्यक्रम ठरला.
साखर कारखाने कोठे काढायचे यासंबंधी कायदे आहेत. त्यानुसार ऊस उपलब्ध आहे का, जवळचा कारखाना किती अंतरावर आहे अशा बाबी तपासल्या जातात. आता नवीन तरतूद करायला हवी की ज्या कारखान्यामध्ये इथेनॉल तयार होईल - किंवा नाही - असा कारखाना सबंध देशामध्ये कोठेही उघडण्यास मुभा राहील. त्याच्यावर कोणतेही बंधन असणार नाही. त्याकरिता ऊस वापरता येईल, शुगरबीट म्हणजे शर्कराकंद वापरता येईल, सगळा ओला कचरा वापरता येईल, काहीही वापरले तरी त्यातून तयार होणारा इथेनॉलचा प्रत्येक थेंब देशासाठी मौल्यवान आहे.
ब्राझिलसारख्या देशामध्ये मोटारगाडीसाठी वापरायच्या पेट्रोलमध्ये ४०% इथेनॉल वापरले जाते. ते आणखी वाढण्यावर बंधन नाही. आपल्या देशामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने फक्त ५% इथेनॉल मिसळण्याची परवानगी दिली होती. पेट्रोलचे भाव वाढले तेव्हा मनमोहन सिंगांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले तेव्हा, खरे तर, सांगायला पाहिजे होते की यापुढे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल किती मिसळावे यावर काहीही बंधन असणार नाही. प्रत्येक गाडीचालकाने किंवा मालकाने आपल्या गाडीसाठी मिश्रणाचे प्रमाण ठरवावे. आपल्या देशातील ९०% मोटारसायकली केवळ रॉकेलवर चालतात, तिथे मिश्रणाचे प्रमाण सरकारने ठरवण्यात काय प्रयोजन आहे?
इथेनॉलला किंमत काय द्यायची? पेट्रोलची किंमत आज प्रति लिटर ५५ रुपये आहे आणि शेतकऱ्याच्या 'शेतीतेला'ला म्हणजे इथेनॉलला सरकारने बांधून दिलेली प्रति लीटर जास्तीत जास्त किंमत आहे फक्त २१ रुपये ५० पैसे. म्हणजे त्या दाढीवाल्या शेखांकडून इंधन आले म्हणजे त्याला ५५ रुपये आणि शेतकऱ्याच्या शेतातून आले म्हणजे फक्त २१ रुपये ५० पैसे. हे काय गौडबंगाल आहे? आमची मागणी अशी आहे की इथेनॉल तयार करणाऱ्या कोणत्याही कारखान्याने पेट्रोल कंपन्यांकडून टेंडरे मागवून ३० रुपयांच्या वर भाव देणारी टेंडरेच विचारात घेऊन इथेनॉलची विक्री करावी.
हे झाले तर पाच वर्षाच्या आत शेतकऱ्याची परिस्थिती बदलणार आहे; कर्जमुक्तीचे आंदोलन करण्याचीही गरज उरणार नाही.
ऊसदर आणि इथेनॉल
साखर कारखान्यांनी इथेनॉल तयार करायला सुरुवात केली तर किती फरक पडतो पाहू या.
उसाला भाव काय द्यावा? ६५० का ६८०? जास्तीत जास्त मागण्या करणाऱ्यांची झेप अकराशे, साडेअकराशे, बाराशेपर्यंत जाते. आम्ही हिशेब तपासून पाहिले. ऊस-इथेनॉल लढ्याचे सेनापती श्री. शामराव देसाई यांनी त्यावर मोठा अभ्यास केला आहे. कारखान्यांना इथेनॉल करण्याची परवानगी मिळाली आणि त्या इथेनॉलला फक्त २१ रुपये ५० पैसे भाव मिळाला तरीसुद्धा उसाला टनामागे १९०० रुपये भाव मिळू शकतो. तेव्हा आता ७००-८०० करताचे भांडण सोडून द्या, वैधानिक किमान किमतीचा वाद सोडून द्या. हे वाद आता कालबाह्य झाले आहेत. शेतकऱ्यांना आता नवीन युगामध्ये घेऊन जायचे असेल तर त्याकरिता वेगळ्या तऱ्हेची आंदोलने, वेगळ्या तऱ्हेची रणनीती वापरून वेगळ्या तऱ्हेच्या मागण्या कराव्या लागतील.
शेतकरी आंदोलनाचे उद्दिष्ट
१९८० साली शेतकरी संघटना सुरू झाली ती काही फक्त शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळावा याकरिता नाही चालू झाली. देशाचे दारिद्र्य म्हणजे शेतकऱ्याचे दारिद्र्य आहे आणि शेतकऱ्याचे दारिद्र्य दूर करण्याकरिता काँग्रेसच्या शासनाकडून शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याची कोणत्याही तऱ्हेने अपेक्षा करणे चूक आहे. जोपर्यंत गावागावांमध्ये शेतकऱ्याला बुडवणारे आणि वर 'आपणच शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत' असे धादांत खोटे बोलणारी मंडळी किंवा त्यांचे मित्र उजळ माथ्याने फिरतात तोपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि स्वातंत्र्य मिळण्याची काही शक्यता नाही.
पिंपळगाव बसवंतच्या सभेत जाहीर केलेला कार्यक्रम अजून चालूच आहे. तो मी पुन्हा सांगतो. गावागावातल्या सोसायटीच्याभोवती काही सैन्य आणून ठेवलेले नसते. गावातल्या सगळ्या लोकांनी एकत्रितपणे जाऊन त्या सोसायटीतले फक्त कागद सोसायटीच्या इमारतीवर आपला राग नाही, तेथील कर्मचाऱ्यांवर काही राग नाही, राग आहे तो फक्त आपल्या कर्जाच्या कागदांशी. ते कागद सोसायटीबाहेर काढून रस्त्यावर आणून जाळणे. हे महाराष्ट्रातील किमान दोन-तीन हजार गावांमध्ये १५ दिवसांत घडल्याची वार्ता दिल्लीला धडकली तर महिनाभरात देशातील यच्चयावत शेतकरी कर्जमुक्त होऊन जाईल.
(४ जुलै २००८ - शेतकरी मेळावा, सांगली)
(शेतकरी संघटक २१ जुलै २००८)
◼◼