शिल्पकार चरित्रकोश खंड ४ : न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण

आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण

शिल्पकार चरित्रकोश

खंड ४

भाग १

न्यायपालिका

संपादक

शरदच्चंद्र पानसे

खंड सहयोग

पुणे महानगरपालिका, पुणे

प्रमुख प्रायोजक

निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज

सहप्रायोजक

दि सारस्वत को-ऑप. बँक लि.

प्रकाशक

साप्ताहिक विवेक

(हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था) । HE HTTE आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश, खंड ४ भाग-१ : न्यायपालिका © साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था) पहिली आवृत्ती । चैत्र शु. एकादशी, शके १९३३, १४ एप्रिल २०११ न्यायपालिका खंड या संपादक शरच्चंद्र पानसे प्रकाशक । साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था), ६५/१२, कामत औद्योगिक वसाहत, ६ ३९६, स्वा. सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५. दूरध्वनी : (०२२) २४२२ ९४५१ फैक्स : (०२२) २४३६ ३७५६ e-mail : charitrakosh@gmail.com Website : www.maharashtranayak.com कार्यकारी संपादक दीपक हनुमंत जेवणे संपादन साहाय्य वर्षा जोशी - आठवले खंड समन्वयक संध्या लिमये संगणकीय अक्षरजुळणी । संकल्प अॅडव्हर्टाइझिंग अँड बुकवर्क, । ९०२, सदाशिव पेठ, पुणे - ३०. दूरध्वनी : ०२०-२४४९७९८८ HTTE खंड सहयोग पुणे महानगरपालिका, पुणे पिनॅकल ग्रुप, पुणे मुद्रक सिद्धी ऑफसेट प्रा. लि. प्रभादेवी, मुंबई - २५. मुद्रितशोधन वृषाली सरदेशपांडे विशेष आभार मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई इंडियन लॉ सोसायटीचे । कायदा महाविद्यालय, पुणे, बार असो.ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्ट । खी पंडित, कार्य, संचालक के.पी.आय.टी. मुखपृष्ठ आशुतोष सरपोतदार मूल्य : ९०० रुपये  'आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण - शिल्पकार चरित्रकोश' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील चौथा खंड वाचकांच्या हाती देत असताना आम्हांला आनंद होत आहे. महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक जडणघडणीची ओळख करून देण्यापासून भविष्यकालीन महाराष्ट्राचा वेध घेण्यापर्यंत या प्रकल्पाची व्याप्ती आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास, वर्तमान व भविष्य यांसंबंधी एक व्यापक जाणीव महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने वाचकांसमोर ठेवत आहोत.
 आधुनिक नागरी समाजव्यवस्थेची न्यायपालिका, प्रशासन व संरक्षण ही महत्त्वपूर्ण अंगे आहेत. घटना ही आधुनिक समाजव्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा दस्तऐवज असतो. राज्यसंस्था व नागरिक आणि नागरिकांमधील परस्परसंबंधांची निश्चिती घटनेद्वारे होत असते. राज्याचे प्रशासन या घटने अंतर्गत चालविणे ही प्रशासनावरील प्रमुख जबाबदारी व हे प्रशासन कायद्यानुसार कार्यरत आहे, हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची असते. समाजवादी समाजरचनेत प्रशासन चालविण्याबरोबरच एक राजकीय सिद्धान्त अमलात आणण्याची जबाबदारी प्रशासन यंत्रणेवर पडली की त्यातून तिचे स्वरूप सर्वंकष बनते. त्यामुळे त्याच्यात अनेक त्रुटी आहेत. एकेकाळी आपल्या समोर येणाऱ्या खटल्यांच्या संदर्भात कायद्याचा अर्थ लावणे एवढीच आपली जबाबदारी आहे, असे न्यायालय मानते. परंतु आता कायद्याचे रक्षण करण्यासंदर्भात ती अधिक सक्रिय बनली आहे. संरक्षण व तिचे राजकीय स्वरूप हीदेखील आधुनिक संकल्पनाच आहे. या तीनही संकल्पना ब्रिटिश राजवटीपुरत्या आपल्या समाजात रुजल्या आणि आता त्या भारतीय समाजाच्या अंगभूत घटक झाल्या आहेत. गेल्या २०० वर्षांत या तीनही क्षेत्रात असलेला ब्रिटिश वारसा आपल्याकडे घेऊन त्यावर आपला विशिष्ट ठसा उमटविण्याची कामगिरी या क्षेत्रातील ज्या ज्या महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्त्वांनी केली त्यांची माहिती या खंडाद्वारे आम्ही वाचकांपुढे ठेवीत आहोत.

 न्यायपालिका खंडाकरिता शरच्चंद्र पानसे यांना आम्ही संपादन करण्याची विनंती केली व या कार्यासाठी त्यांनी सहर्ष संमती दिली. तसेच या खंडासाठी निवृत्त न्या. नरेंद्र चपळगांवकर यांनी वेळोवेळी संदर्भासाठी मार्गदर्शन केले त्याबद्दल त्यांचे आभारी आहोत. प्रशासन खंडासाठी डॉ. माधव चितळे, शरद काळे, सूर्यकांत जोग, अरविंद इनामदार, प्रभाकर करंदीकर, श्रीधर जोशी, लीना मेहेंदळे, प्रभाकर कुकडोलकर, बबन जोगदंड यांचेही अनमोल सहकार्य लाभले. याबरोबरच संरक्षण खंडासाठी निवृत्त लेफ्ट. जनरल शेकटकर, निवृत्त एअर मार्शल भूषण गोखले, विनायक अभ्यंकर, अविनाश पंडित यांनी सहकार्य केले त्याबद्दल आभारी आहोत. सदर खंडाच्या तिनही भागांसाठी ज्या मान्यवर तज्ज्ञांनी अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना लिहून दिल्या त्याबद्दल त्यांचेही आभारी आहोत. हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी स्वयंप्रेरणेने किंवा आमच्या विनंतीला मान देऊन विविध विषयांतील तज्ज्ञ, पुरस्कर्ते आणि ग्राहक यांचे सहकार्य लाभले आहे, लाभत आहे; त्याबद्दल आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत. अशा प्रकारचा प्रकल्प भरीव अर्थसाहाय्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. या प्रकल्पासाठी प्रमुखतः निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज, दि सारस्वत को-ऑप. बँक तसेच या खंडासाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे विशेष अर्थ सहाय्य करण्यात आले. त्यामुळे हा प्रकल्प थोडा अधिक काळ घेऊन का होईना पण निश्चितपणे पूर्ण होईल, असा विश्वास आम्हाला आहे.

-दिलीप करंबेळकर

साप्ताहिक विवेक

प्रकल्प समिती मार्गदर्शक समिती । सुकाणू समिती प्रबंध संपादक एकनाथ ठाकूर (माजी खासदार) दिलीप करंबेळकर सुरेश हावरे प्रबंध संपादक डॉ. गिरीश वासुदेव दिलीप करंबेळकर कार्यकारी संपादक राधाकृष्ण विखे-पाटील किरण शेलार मुख्य कार्यकारी संचालक सल्लागार मंडळ सी. ए. मिलिंद आगरकर मुख्य उपसंपादक श्रीराम दांडेकर अश्विनी मयेकर अनिल गचके प्रकल्प समन्वयक देवेंद्र देवस्थळे महेश पोहनेरकर व्यवस्थापक संजय हेगडे शहाजी जाधव रवींद्र प्रभुदेसाई प्रकल्प कार्यकारी संपादक राहुल सोलापूरकर दीपक हनुमंत जेवणे प्रतिनिधी प्रमुख (संपर्क समन्वयक) राहूल पाठारे । संपादकीय सहाय्य संपादकीय समिती सुपर्णा कुलकर्णी, संपादकीय विभाग डॉ. रा.श्री. मोरवंचीकर राजेश प्रभु-साळगांवकर, दीपक जेवणे, रवींद्र गोळे डॉ. बाळ फोंडके आशा बापट, शीतल पालकर, सपना कदम डॉ. सुभाष भेण्डे वर्षा जोशी-आठवले डॉ. चंद्रकांत वर्तक कार्यालयीन साहाय्य । डॉ. अशोक रानडे व्यवस्थापकीय समन्वयक आदिनाथ पाटील, अनंत मालप, । डॉ. भा. र. साबडे शहाजी जाधव । दयानंद शिवशिवकर, संजय पवार, डॉ. द. र. बापट प्रशांत उपासनी अरुण टिकेकर कार्यालयीन व विक्री समन्वयक वसंत रोकडे सुशांत डोके व्यवसाय प्रतिनिधी सुहास बहुळकर सचिन जाधव, अजय कोतवडेकर, | सुधीर नांदगावकर संकेतस्थळ समन्वयक राकेश सोनार, प्रदीप निकम, किरण जयराज साळगावकर संध्या लिमये वाकचौरे, भाऊसाहेब मते सूर्यकांत पाठक विद्याधर ताठे , हिंदी विवेक डॉ. अरुणा ढेरे अमोल पेडणेकर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) | ले.ज.द.ब. शेकटकर अजय कोतवडेकर ४ / न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश  "To be among the top 5 builder-developers in India, and among the top 25 in the world while being the leader in the affordable housing sement by creating better lifestyles and better environments through state of the art townships at affordable rates.'
 हे ब्रीदवाक्य घेऊन आज निर्माणची वाटचाल सुरू आहे. १९९५ साली अजित मराठे आणि राजेंद्र सावंत या दोन युवकांनी भागीदारीत सुरू केलेल्या ह्या फर्मचे रूपांतर आता निर्माण रिअल्टर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स लि. अशा पब्लिक लिमिटेड कंपनीत झाले आहे. येत्या २ ते ३ वर्षांत या कंपनीचा पब्लिक इश्यू बाजारात येणार आहे आणि आज फक्त एक कंपनी न राहता अनेक कंपन्यांचा हा निर्माण ग्रुप तयार झाला आहे. सतीश गानू हे ग्रुपचे संचालक असून मुख्यत्वे अँडिंग अँड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या महत्त्वाच्या खात्यांची धुरा ते समर्थपणे सांभाळीत आहेत.
 निर्माण रिअल्टर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीच्या अंतर्गत मुख्यतः बिल्डर-डेव्हलपर म्हणून विविध ठिकाणी जागा विकत घेऊन तेथे विविध प्रकारचे प्रकल्प, मुख्यतः निवासी प्रकल्प उभे केले जातात. असे ४० प्रकल्प विविध स्तरांवर, विविध ठिकाणी सुरू आहेत. कांदिवली, मालाड, जोगेश्वरी, महालक्ष्मी, पालें, गोवंडी, नेरळ, रत्नागिरी, गणपतीपुळे, माणगाव (गोरेगाव), गोवेले या ठिकाणी प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास, जुन्या चाळींचे पुनर्वसन, बंगलो स्कीम, सेकंड होम प्रोजेक्टस अशा विविध प्रकारांत हे प्रकल्प येतात आणि यांतील ९० टक्के प्रकल्प हे अॅफोरडेबल हाउसिंग या प्रकारात मोडतात. यातील महालक्ष्मीचा प्रोजेक्ट मात्र क्लास हाउसिंग या प्रकारात गणला जातो. मुंबईच्या रेसकोर्ससमोर तसेच महालक्ष्मी स्टेशनजवळ २०३ भाडेकरूंच्या पुनर्वसनाचा हा प्रकल्प आहे.
 खत्या अर्थाने निर्माण ग्रुपचे नाव झाले ते नेरळ येथील सेकंड होम प्रोजेक्टसमुळे. तेथल्या प्रकल्पाला २००८ चे ‘बेस्ट सेकंड होम्स प्रोजेक्ट' हे अॅकोमोडेशन टाइम्सचे अॅवॉर्ड मिळाले. आज सेकंड होम प्रोजेक्टमध्ये नेरळ येथे ‘निर्माण नगरी ‘निसर्ग निर्माण', तसेच ‘माथेरान व्हॅली' हे प्रकल्प उभे राहत आहेत. या सेकंड होम प्रोजेक्टचे नाव ख-या अर्थाने सर्वदूर पोचवले ते नेरळ स्टेशनपासून १ कि. मी येथे असलेल्या निर्माण नॅनो सिटी' या प्रोजेक्टमुळे. मंदीच्या काळात बांधकाम व्यावसायिक नवीन प्रकल्प सुरू करायला घाबरत असतानाही निर्माण ग्रुपने सर्वसामान्य लोकांना परवडतील अशा चार ते साडे चार लाख रुपये किमतीच्या घरांचा 'निर्माण नॅनो सिटी' हा प्रोजेक्ट जाहीर केला.
 ‘बिल्डरच्या हाताखाली बिल्डर' ही संकल्पना निर्माणने अतिशय उत्तमरीत्या राबवून अधिकाधिक मराठी लोकांनी बांधकाम व्यवसायात यावे या दृष्टीने 'निर्माण ट्रेनिंग अँकेडमी' प्रयत्न करते. प्रत्येक बुकिंगमागे रु.५०००/- हे ‘निर्माण चॅरिटेबल ट्रस्ट'च्या खात्यात जमा होऊन त्यातून माणगावचे १०० विद्यार्थी व मुंबईतील काही अनाथाश्रमांतील विद्यार्थीदिखील या योजनेअंतर्गत दत्तक घेतले आहेत. पर्यटन, संगणक, इंग्रजी संभाषण, कृषीविषयक अभ्यासक्रम आदी अभ्यासक्रमांद्वारे कोकणातील उद्योगधंद्यांना पूरक असे मनुष्यबळ विकसित करण्याकरिता माणगाव जिल्हा रायगड येथील आय.आय.टी. केंद्रात शासनाच्या सहयोगाने नवीन अभ्यासक्रम 'निर्माण'ने चालू केले आहेत. पर्यटनक्षेत्र महाबळेश्वर येथून जवळच पोलादपूर येथे नवीन आय.टी.आय.ची स्थापना करून हॉटेल व्यवस्थापनाला पूरक आणि त्या संदर्भात उपयुक्त अभ्यासक्रमांची सुरुवात केली आहे, असे निर्माण ग्रुपचे संचालक सतीश गानू यांनी सांगितले आहे. हा सामाजिक दृष्टिकोन ठेवून ‘आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण ह्न शिल्पकार चरित्रकोश' या प्रकल्पास निर्माण सहकार्य करीत आहे.

पुणे महानगरपालिका

 छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पुनित झालेल्या तसेच भारतातील आठव्या क्रमांकावर असले पुणे शहराच्या अस्तित्वाच्या खुणा मध्ययुगीन काळापासून सापडतात. पुन्नक किंवा पुनवडी किंवा पुण्यनगरी म्हणून प्रसिद्ध असलेले पुणे हे महाराष्ट्रातील एक अत्यंत महत्त्वाचे शहर आहे. मुळा, मुठा व पवना अशा तीन नद्यांनी वेढलेले हे। शहर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून सुप्रसिद्ध आहे. तसेच अनेक शिक्षण संस्थांच्या जाळ्यामुळे पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड' म्हणूनही मान्यता पावले आहे.
 १५ फेब्रुवारी १९५० पुणे शहराच्या व्यवस्थापनासाठी पुणे महानगरपालिकेची स्थापना झाली. नागरी सेवा व आवश्यक त्या सुविधा पुरवठा हे या संस्थेचे मुख्य काम आहे. शासनातर्फे मुख्य अधिकारी म्हणून भारतीय प्रशासन सेवेतील (I.A.S.) अधिकारी महापालिका आयुक्त म्हणून नियुक्त केले जातात. पुणे महानगरपालिकेत सध्या एकूण १४९ नगरसेवक आहेत यातील १४४ थेट निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून येतात. महानगरपालिकेतील १४४ वॉर्डातून विविध राजकीय व अपक्ष यांचे हे प्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात. महानगरपालिकेत विविध विभागांचे प्रत्यक्ष कामकाज मा. महाआयुक्त यांच्यामार्फत होते.
 महानगरपालिकेमध्ये महापौर, उप महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, महापालिकेतील गट नेता, सभागृह नेता व विरोधी पक्ष नेता आणि आयुक्त अशी सर्वसाधारण महत्त्वाची पदे आहेत. पुणे महानगराचे क्षेत्रफळ साधारणत: २४४ चौ.कि.मी. आहे व परिघावरील काही गावांचा नव्याने समावेश या पालिकेत करण्यात आला आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या सुमारे ३५ लाख आहे. पुणे शहराच्या हद्दीत महापालिकेच्या एकूण २७५ प्राथमिक शाळा, २३९ पूर्वप्राथमिक शाळा असून यामध्ये एकूण विद्यार्थी संख्या ८४,१९१ आहे. महापालिकेची एकूण २ रुग्णालये आहेत. महापालिका क्षेत्रात झोपडपट्टींची संख्या ५६४ असून त्यातील ३५३ घोषित आहेत. पुणे महापालिका क्षेत्रात दर दिवसाला ६५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच ३८९ दशलक्ष लीटर पाणी जलनि:सारणासाठी पुरवले जाते. महापालिका क्षेत्रात एकूण ८३ उद्याने असून २७ मंडई आहेत. ह्या महापालिकेच्या सर्व यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्याचे काम १८,००० कर्मचारी करतात. महापालिकेने नदी सुधारणा प्रकल्प हाती घेतला असून जे.एन.एन.यू.आर.एम. च्या योजना महापालिका क्षेत्रात राबविल्या जात आहेत.
 नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा पुरविण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने इ-गव्हर्नन्सची योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे ऑनलाईन कर भरणा, तक्रार नोंदविणे, (RTI) माहिती अधिकार हे सर्व सुलभ झाले आहेत.
 पुणे महानगरपालिकेचा विस्तार खूप मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. झपाट्याने वाढणारे माहिती तंत्रज्ञान व इतर उद्योगांमुळे महापालिकेचे अंदाजप्रत्रक ही वाढत आहे. यंदाचे २०११-१२ चे वार्षिक अंदाजपत्रक सुमारे ३२००० कोटी रुपयांचे आहे.
 वर्तमान महापौर मा. मोहनसिंग राजपाल व मा. आयुक्त महेश झगडे यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील काळात रस्ता, पाणीपुरवठा, वाहतूक यांच्या विकासाच्या योजना कार्यान्वित होणार आहेत.

अधिक माहितीसाठी : WWW.punecorporation.org

६ / न्यायपालिका खंड

शिल्पकार चरित्रकोश

•

१ -१

.

संपादकीय साप्ताहिक 'विवेक'ने हाती घेतलेल्या आधुनिक महाराष्ट्राची जडण-घडण-शिल्पकार चरित्रकोशया प्रकल्पातील कायदा-न्यायपालिका, प्रशासन आणि संरक्षण' या खंडाच्या कायदा-न्यायपालिका' विभागाच्या संपादनाची जबाबदारी अगदी अनपेक्षितपणे माझ्याकडे आली. माझ्या दृष्टीने हे मोठेच आव्हान होते. अनेकांच्या सहकार्यामुळे मी ते पेलू शकलो आणि आता हा खंड प्रसिद्ध होत आहे. प्रस्तुत कोश-प्रकल्पाचा संदर्भ-कालपट असलेल्या दोनशे वर्षांच्या कालखंडाच्या अगदी सुरुवातीला, म्हणजे १८१८ मध्ये पेशवाईचा शेवट होऊन महाराष्ट्रात इंग्रजी सत्तेचा अंमल सुरू झाला. अर्थात आज असणारा महाराष्ट्र त्यावेळी औपचारिकदृष्ट्या राजकीय नकाशावर अस्तित्वात नव्हता. परंतु मराठी भाषा बोलणान्यांचा भूप्रदेश तो महाराष्ट्र' या व्यापक अर्थाने 'महाराष्ट्र' ही संज्ञा पूर्वापार प्रचलित आहे आणि प्रस्तुत कोशातही या संज्ञेने तोच भूप्रदेश अभिप्रेत आहे. । | महाराष्ट्र हा अर्थातच भारताचा अविभाज्य भाग असल्याने, भारताची जडणघडण आणि महाराष्ट्राची जडणघडण यांचा अन्योन्यसंबंध आहे हे उघडच आहे. तथापि प्रचंड लोकसंख्या, विस्तार आणि विविधता असलेल्या या खंडप्राय देशातील विविध भूप्रदेशांची - म्हणजे स्थूलमानाने आज अस्तित्वात असलेल्या विविध राज्यांची-काही विशिष्ट प्रादेशिक जडणघडणही या काळात झाली, हेही मान्य होण्यास प्रत्यवाय नाही. कदाचित अशी प्रदेश-किंवा-प्रांत-विशिष्ट स्वरूपाची जडणघडण ही अधिक ठळकपणे सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांत झाली, तर राजकीय आणि कायदा-न्यायपालिका या क्षेत्रांमधील जडणघडण ही अखिल भारतीय स्वरूपाची होती, असे म्हणता येईल. | या पार्श्वभूमीवर कायदा-न्यायपालिका क्षेत्राचे अखिल भारतीय स्वरूप लगेच प्रत्ययास येते आणि ब्रिटिश राजवटीचे राजकीय पातळीवरील अखिल भारतीय स्वरूप हे त्याचे कारण होय, हेही स्पष्ट दिसते. वर म्हटल्याप्रमाणे एक देश म्हणून समान कार्य प्रणाली असलेल्या भारताचा उदय होण्याच्या प्रक्रियेस ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या न्यायव्यवस्थेचा मोठाच हातभार लागला. या ब्रिटिश-प्रणीत ‘कायद्याच्या राज्याची सुरुवात मुंबई बेटात सतराव्या शतकातच झाली. १६६८ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचा अंमल मुंबईत सुरू झाल्यानंतर लगेचच, म्हणजे १६७० मध्येच, लिखित कायदे, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये, न्यायालयात पक्षकारांपर्यंत युक्तिवाद करण्यासाठी वकीलमंडळी, वगैरे सर्व प्रपंच मुंबईत सुरू झाला. १८१८ नंतर त्याला साहजिकच अधिक व्यापक स्वरूप मिळाले. मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर माउंट स्ट्युअर्ट एल्फिन्स्टन याने १८२७ मध्ये 'बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स' किंवा ‘एल्फिन्स्टन कोड' तयार करवून घेऊन आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये स्थापन करून मुख्यत: दिवाणी बाबतीत महाराष्ट्र आणि एकंदर पश्चिम भारतात कायदा व न्यायपालिकेचा पाया घातला. त्यानंतर इंडियन पीनल कोड' अमलात आले आणि महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा पाया घातला गेला. शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | ७

 १८६२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातील कायदा - न्यायव्यस्थेला एक केंद्रबिंदू प्राप्त झाला. उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा आणि तालुका पातळीवर कनिष्ठ न्यायालये स्थापन झाली, इंग्लंडमधून इंग्रज बॅरिस्टर उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी मुंबईला येऊ लागले आणि भारतीयही इंग्लंडमध्ये बॅरिस्टर होऊन परत येऊन उच्च न्यायालयात वकिली करू लागले; याशिवाय मुंबईतच 'लॉ कॉलेज' स्थापन झाल्याने, इंग्लंडला न जाता मुंबईतच कायद्याचे शिक्षण घेऊनही पुष्कळ लोक यशस्वी वकील होऊ लागले. हळूहळू भारतीयांनाही उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक मिळू लागली.
 तिकडे नागपूर येथे अगोदर न्याय आयुक्त न्यायालय आणि नंतर उच्च न्यायालय स्थापन झाल्याने मध्य प्रांत-वऱ्हाडात, तर हैदराबाद संस्थानातही उच्च न्यायालय असल्याने हैदराबादमध्येही, कमी-अधिक प्रमाणात असेच चित्र होते. त्या दोन उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रांतील अनुक्रमे विदर्भ - वऱ्हाड आणि मराठवाडा हे भाग आज महाराष्ट्रात समाविष्ट आहेत.
 अशा प्रकारे आजच्या महाराष्ट्रात गेल्या १५०-२०० वर्षांत होऊन गेलेल्या न्यायाधीश आणि वकीलमंडळींपैकी कोणाकोणाचा समावेश प्रस्तुत कोशात करावयाचा, याचा विचार जेव्हा सुरू झाला, तेव्हा हाताशी असलेला वेळ, खंडामध्ये उपलब्ध असलेली जागा, उपलब्ध माहिती आणि नोंदी लिहू शकणारे लेखक, या चारही गोष्टींच्या अभावामुळे फारच मर्यादा पडल्या. परिणामी, अत्यंत निवडक नावांचाच समावेश करता आला. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कायद्याच्या राज्याचा पाया अनुक्रमे महाराष्ट्र- पश्चिम भारतात आणि संपूर्ण भारतात घालणारे एल्फिन्स्टन आणि मेकॉले यांचे अपवाद सोडल्यास अन्य कोणाही ब्रिटिश व्यक्तीचा समावेश यात करण्यात आलेला नाही. आजचा महाराष्ट्र ही ज्यांची जन्मभूमी आणि / किंवा निदान कर्मभूमी आहे, अशा निवडक महनीय व्यक्तींचा समावेश यात केला आहे.
 न्यायाधीश आणि वकील यांच्या व्यतिरिक्त, कायद्याचे प्राध्यापक आणि घटना - कायदा - न्यायविषयक 'अॅकॅडमिक' स्वरूपाचे मूलभूत लेखन करणारे न्यायविद किंवा 'ज्युरिस्ट' यांची कायदा आणि न्यायाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका असते. अर्थात काही न्यायविद हे वकील किंवा न्यायाधीश असू किंवा होऊ शकतात, पण प्रत्येक वकील किंवा न्यायाधीश न्यायविद असेलच असे नाही.
 अत्यंत अपुऱ्या वेळात आणि इतर अनेक अपरिहार्य मर्यादांमधून वाट काढीत हा प्रस्तुत खंडाचा कायदा- न्यायपालिका विभाग सिद्ध झाला आहे. यामध्ये समाविष्ट झालेल्या नावांची यादी परिपूर्ण नाही, याची आम्हा सर्वांना जाणीव आहे. अन्य त्रुटीही असतील. त्यांच्याबद्दल मनःपूर्वक दिलगिरी व्यक्त करतो आणि वाचक उदार मनाने क्षमा करतील, अशी आशा व्यक्त करतो.
 नोंदी लिहून देणाऱ्या लेखकांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. 'विवेक' चे प्रबंध संपादक श्री. दिलीप करंबेळकर, प्रस्तुत प्रकल्पाचे कार्यकारी संपादक श्री. दीपक जेवणे आणि प्रकल्प समन्वयक श्री. महेश पोहनेरकर यांचे, हे काम माझ्याकडे सोपविल्याबद्दल आणि नंतर सर्व प्रकारचे सहकार्य केल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार. 'विवेक' च्या पुणे कार्यालयातील कु. संध्या लिमये यांचे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे त्याचप्रमाणे श्री. राजेश प्रभू यांचे आणि मुद्रितशोधक सौ. वृषाली सरदेशपांडे यांचेही मन:पूर्वक आभार मानतो.
 माझे ज्येष्ठ स्नेही निवृत्त न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी वडिलकीच्या नात्याने सतत केलेल्या बहुमोल मार्गदर्शनामुळेच हे अवघड काम माझ्या हातून होऊ शकले. त्यांनी स्वतः काही महत्त्वाच्या नोंदीही लिहिल्या. न्या. चपळगावकर यांचा मी मन:पूर्वक ऋणी आहे.

-शरच्चंद्र पानसे

 कोणत्याही कोशाचे वाचन कथा अथवा कादंबरीप्रमाणे सलग असे सामान्यपणे केले जात नाही. वाचकास हवा असलेला संदर्भ सुलभपणे आणि शीघ्रतेने उपलब्ध करून देणे, हे कोशाचे प्रमुख प्रयोजन समजले पाहिजे. वाचकांना या कोशाचा उपयोग करणे सोपे आणि सुलभ व्हावे या हेतूने या चरित्रकोशाच्या रचनेबाबत आणि स्वरूपाबाबत माहिती देत आहोत.
 कोशाचे स्वरूप
 कोशाचे दोन मुख्य प्रकार असतात. पहिला प्रकार म्हणजे विशिष्ट विषयाचा व दुसरा प्रकार म्हणजे सर्वविषयसंग्राहक. 'आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण - शिल्पकार चरित्रकोश' हा पहिल्या प्रकारचा प्रकल्प म्हणजे विशिष्ट विषयाचा कोश आहे. या प्रकारच्या कोशरचनेचे काही स्वाभाविक फायदे आहेत. भारंभार माहितीतून आपणास हवी असलेली माहिती शोधून काढणे वाचकाला सुलभ आणि सोपे होणे हा सर्वांत मोठा फायदा आहे. प्रस्तुत कोश हा या प्रकल्पातील साहित्य खंड आहे. या प्रकल्पाचा आणखी एक विशेष म्हणजे हा व्यक्तिचरित्रकोश आहे. त्यामुळे यात व्यक्तींच्या चरित्रनोंदी दिल्या आहेत.
 संपादकीय भूमिका
 या खंडाच्या संपादक-मंडळाने त्या खंडाची एकंदर पृष्ठसंख्या लक्षात घेऊन चरित्रनायकांच्या नोंदींची विभागणी चरित्रनोंद, टिपण नोंद आणि नामोल्लेख नोंद अशी केलेली आहे. वास्तविक पाहता कोणत्याही चरित्रनायकाच्या एकंदर कार्याचा आवाका हा त्याच्या चरित्रकाराशिवाय अथवा चरित्रअभ्यासकाशिवाय अन्य थोरामोठ्या अभ्यासकांनाही सर्व बारकाव्यांनिशी पूर्णपणे लक्षात घेऊन त्याच्या नोंदींची शब्दसंख्या ठरवून अशी विभागणी करणे, हे जिकिरीचे कार्य होते. कारण अशा विषयाधारित चरित्रकोशात एखाद्या चरित्रनायकाचे सर्वक्षेत्रीय योगदानाचा व कार्यकर्तृत्वाचा सांगोपांग तपशीलवार उल्लेख करण्याचे सूत्र स्वीकारले, तर त्या कार्याला काही अंतच राहत नाही. तसेच प्रत्येक चरित्रनायकाचे सर्वक्षेत्रीय योगदान कथन करणे, हे विषयाधारित कोशाचे उपयोजन नाही व नसते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विषयाधारित कोश त्या व्यक्तीच्या अन्यक्षेत्रीय पैलूंबाबत काही ठरावीक मर्यादिपर्यंतच मार्गदर्शन करू शकतो. चरित्रनायकाचे विशिष्ट क्षेत्रातील कार्यकर्तृत्वाचे नेमके चित्रण करण्याचा एक प्रयत्न, म्हणजे विषयाधारित कोश असतो. तरी संपादक मंडळाने आपले सर्व कौशल्य वापरून या सूचीला अंतिम रूप दिलेले आहे.
 विषयाधारित वर्गीकरण
 चरित्रनायकांचे विषयाधारित वर्गीकरण करताना जाणवणारी अडचण अशी की, एका चरित्रनायकाचे योगदान त्या विशिष्ट कार्यक्षेत्रापुरतेच मर्यादित नसून अन्यही क्षेत्रांत त्याने लक्षणीय अथवा भरीव कामगिरी केलेली आहे असे दिसले. अशा परिस्थितीत एकाच चरित्रनायकाच्या नोंदीची पुनरावृत्ती वेगवेगळ्या खंडांत होऊ नये म्हणून अशा सरमिसळ होऊ शकणाऱ्या चरित्रनोंदींसाठी काही मर्यादा व निकष ठरविण्यात आले. त्यानुसार भिन्न खंडांच्या संपादक मंडळांना तशा सूचना देण्यात आल्या. मात्र अन्य खंडांत या चरित्रनायकांची त्या क्षेत्रातील कामगिरी अधोरेखित करणारी टिपणनोंद घेतली जाईल, याचीही दक्षता घेण्यात आली व अशा

शिल्पकार चरित्रकोश

न्यायपालिका खंड / ९

 सर्व टिपणांच्या सुरुवातीलाच सदर चरित्रनायकाची मुख्य नोंद ज्या खंडात आहे, त्या खंडाचे नाव देण्याचीही दक्षता घेण्यात आलेली आहे. जेणेकरून वाचकांना ती संपूर्ण नोंद त्या-त्या टिपणासोबत वाचता येईल.
 मुख्य चरित्रनोंद ही एकाच खंडात घेण्याचा निर्णय हा मुख्यत्वे सामायिक मुद्द्यांची उदाहरणार्थ जन्म, बालपण, शिक्षण, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, मृत्यू यासारख्या माहितीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठीच घेण्यात आलेला आहे. याचबरोबर मुख्य चरित्रनोंद व टिपणनोंद यांच्या ठिकाणी आणखी एक सुविधा देण्यात आलेली आहे, ती म्हणजे चरित्रनायकाचा एका ओळीत परिचय. हा परिचय वाचल्यानंतर त्या व्यक्तीचे बहुआयामी कार्य वाचकांच्या लक्षात येईल व त्या क्षेत्रांच्या अनुषंगाने त्या-त्या विषयांच्या खंडांत चरित्रनायकाच्या टिपणनोंदी त्यांना वाचता येतील.
 या टिपणनोंदीत नेमकेपणाने चरित्रनायकाच्या त्या विशिष्ट क्षेत्रातील कार्याची माहिती येईल व व्यक्तीच्या मुख्य नोंदीत त्याचा चरित्रविषयक तपशील व सोबत त्याचे छायाचित्र देण्यात येईल, असा निर्णय खंडाच्या निर्मितीच्या वेळी घेण्यात आला होता. पण काही चरित्रनायकांच्या कार्याला, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीला विशिष्ट पार्श्वभूमी असते. त्या विशिष्ट परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्या व्यक्तीच्या कार्याचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक असते आणि त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन त्या विशिष्ट परिस्थितीच्या संदर्भात करणे उचित असते. अन्यथा अर्धवट माहितीच्या आधारावर चुकीची प्रतिमा वाचकांच्या मनात निर्माण होण्याचा संभव असतो. यावर साधकबाधक विचार करून या खंडात दोन महत्त्वाचे बदल स्वीकारण्यात आले आहेत. पहिला बदल म्हणजे चरित्रनायकाच्या कार्याची पार्श्वभूमी विशद होण्याच्या दृष्टीने काही प्रमाणात पुनरुक्तीचा दोष पत्करून पुरेश माहिती, टिपणनोंदीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. तसेच वाचकांच्या सुविधेसाठी या टिपणनोंदीसोबत संबंधित चरित्रनायकांची छायाचित्रेही देण्यात आली आहेत.
 चरित्रनोंदींचे स्थूल स्वरूप
 चरित्रकोशातील नोंदींचे स्थूल स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे. यातील नोंदी सर्वसाधारणपणे आडनावांनी दिल्या आहेत. पहिल्या ओळीत चरित्रनायकाचे नाव (आडनाव प्रथम ) दिले आहे.
 उदाहरणार्थ :
 तेलंग, काशिनाथ त्रिंबक; तुळजापूरकर, विद्यारण्य दत्तात्रेय
 या सर्वसाधारण धोरणास काही अपवाद करावे लागले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे आहेत :
 १. ज्या व्यक्तींची उपनावे लोकमानसात रूढ झालेली आहेत, त्यांची नोंद त्या उपनावांनीच दिलेली आहे.
 उदाहरणार्थ : व्ही. पी. राजा; व्ही. सुब्रमनियन; व्ही. श्रीनिवासन
 २. काही चरित्रनायकांची पूर्ण नावे अनेक प्रयत्न करूनही मिळू शकली नाहीत. त्यामुळे उपलब्ध असलेली लघुरूप नावे खंडात नाइलाजाने घेण्यात आली आहेत.
 उदाहरणार्थ : गोखले, बी. एन.; दफ्तरी, सी. के. ;
 खंडात ज्या नावाने नोंद देण्यात आलेली आहे, ते नाव मोठ्या जाड ठशात पहिल्या ओळीत दिलेले आहे. नंतरच्या दुसऱ्या ओळीत त्या व्यक्तीचे मूळ नाव - उपनाव - टोपणनाव तिरप्या जाड ठशात दिलेले आहे.
 यानंतरच्या ओळीत त्या व्यक्तीचे एकंदर योगदान दर्शविणाऱ्या क्षेत्रांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यापुढच्या ओळीत चरित्रनायकाच्या जन्म व ( दिवंगत असल्यास ) मृत्यू ह्या तारखा दिल्या आहेत. जेथे जन्म अथवा मृत्यूच्या तारखा उपलब्ध नाहीत तेथे केवळ साल व शक्य झाल्यास महिनासुद्धा दिलेला आहे. जन्म-मृत्यू तारखा उपलब्ध नसल्यास 'जन्म - मृत्यू दिनांक अनुपलब्ध' असे देण्यात आले आहे. यानंतर चरित्रनोंदीच्या

१० / न्यायपालिका खंड

शिल्पकार चरित्रकोश

मजकुराची सुरुवात करून त्यात चरित्रनायकाची व्यक्तिगत माहिती, शिक्षण, कार्यक्षेत्राची ठिकाणे व पदे, त्यांचे आपल्या क्षेत्रातील कार्य, त्यांनी गाजवलेले कर्तृत्व, ज्या कार्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत त्याची माहिती, त्यांना मिळालेले मानसन्मान आणि पुरस्कार यांचा उल्लेख केला आहे. काही ठिकाणी चरित्रनायकांशी संबंधित संस्था वा आस्थापने यांची छायाचित्रे देण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे संरक्षण खंडात चरित्रनायकांशी संबंधित असलेल्या घटना वा प्रसंगांची छायाचित्रेही देण्यात आलेली आहेत.
 संदर्भसूची

 चरित्रनोंदीत समाविष्ट माहितीची विश्वसनीयता आणि अधिकृतपणा लक्षात यावा या हेतूने नोंदीच्या शेवटी सदर नोंद लिहिण्यासाठी ज्या संदर्भसाधनांचा वापर केला गेला आहे, त्यांची सूची दिलेली आहे. यामागची थोडी व्यापक भूमिका अशीही आहे की, ज्यांना सदर चरित्रनायकांबाबत अधिक अभ्यास अथवा संशोधक करायचे आहे त्यांना त्याचा उपयोग व्हावा. याच दृष्टीने बहुसंख्य चरित्रनोंदीच्या खाली संदर्भसूची देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. या संदर्भलेखनात पुढीलप्रमाणे शिस्त पाळण्यात आलेली आहे :

 लेखकाचे नाव, संपादक असल्यास तसा उल्लेख; 'साहित्यकृतीचे नाव, साहित्यकृतीचा प्रकार; प्रकाशक, प्रकाशनस्थळ; आवृत्ती, प्रकाशनवर्ष.

 जर नोंद लेखकाने मासिकातील आणि नियतकालिकातील लेखांचा आपल्या लेखनासाठी संदर्भ म्हणून उपयोग केला असेल तर संदर्भलेखनात पुढीलप्रमाणे शिस्त पाळण्यात आलेली आहे:

 'मासिकाचे अथवा नियतकालिकाचे नाव '; प्रकाशन महिना व वर्ष.

 हाती आलेल्या अपुऱ्या माहितीमुळे अपवादाने काही ठिकाणी सदरची शिस्त पाळता आलेली नाही, हे वाचकांनी ध्यानात घ्यावे.

 ज्या ठिकाणी नामोल्लेख नोंद घेण्यात आलेली आहे. तेथे दोन प्रकार संभवतात:

 १. जर त्या व्यक्तीची अन्य खंडात मुख्य चरित्रनोद दिलेली असेल तर तर्जनी चिन्हाचा उपयोग करून तेथे 'मुख्य चरित्रनोंद समाजकारण खंड, पत्रकारिता खंड' आदी नमूद करण्यात आलेले आहे.

 २. जर त्या व्यक्तीची नोंद याच खंडात अन्यत्र वेगळ्या नावाने दिलेली असेल, तर तर्जनी चिन्हाचा उपयोग करून ज्या नावाने ती नोंद आढळेल ते नाव देण्यात आले आहे.

 चरित्रनायक वर्गीकरण

 हा विषयाधारित कोश असल्यामुळे यात चरित्रनायकांचा त्यांच्या क्षेत्रातील निकष ठरवून त्यांचा कोशात समावेश करण्यात आलेला आहे. या प्रक्रियेसंबंधीची माहिती प्रत्येक खंडाचे संपादक अथवा समन्वयक यांनी आपल्या संपादकीयात अथवा मनोगतात विस्ताराने दिलेली आहे. तसे पाहता काही व्यक्तींचे कर्तृत्व बहुआयामी असल्यामुळे त्यांची नोंद त्या त्या विशिष्ट खंडात येणे अपरिहार्य असते. उदाहरणार्थ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची टिपणनोंद न्यायपालिका खंडात समाविष्ट केलेली आहे. त्यांची मुख्य नोंद राजकारण खंडात येणार आहे. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. त्यामुळे न्यायपालिका खंड सिद्ध करताना त्यांची दखल घेणे अत्यावश्यकच आहे. अन्य काही चरित्रनायकांचाही अशाच प्रकारे विचार करण्यात आला आहे.

 अकारविल्हे
चरित्रकोशातील वर्णमाला, सर्व नावांचा अकारविल्हे स्वरानंतर व्यंजने असा पुढीलप्रमाणे असेल : अ अ आ आ इ ई उ ऊ ऋ

शिल्पकार चरित्रकोश

न्यायपालिका खंड / ११

ए ऐ ओ औ (-) अनुस्वार (:) विसर्ग

क ख ग घ ङ त थ प फ द ध न ब भ म | ष स । कोशात ‘अ-ओ' असा स्वरांचा एक विभाग केलेला आहे व पुढे क, ख, ग... असे व्यंजनानुसार विभाग केलेले आहेत. ज्या अक्षराखाली एकही नोंद नाही, ते अक्षर वगळले आहे. वाचकांच्या सोयीसाठी कोशात अनुक्रमणिकेचाही अंतर्भाव केलेला आहे. | अनुक्रमणिका तिन्ही खंडांची अनुक्रमणिकेची रचना ढोबळ मानाने पुढीलप्रमाणे आहे. यात चरित्रनोंदीला अनुक्रमांक न देता पहिल्या स्तंभात चरित्रनायकाचे नाव दिले आहे. या नावाच्या आधी मुख्य चरित्रनोंदीसाठी '०', नामोल्लेख नोंदीसाठी '०', टिपणनोंदीसाठी 'A'अशा खुणा देण्यात आलेल्या आहेत.चरित्रनायकाच्या नावानंतरच्या स्तंभात चे पटुक्रमांक दिलेले आहेत. या अनक्रमणिकेतील शेवटचा स्तंभ मुख्य नोंद' असा आहे. पृष्ठक्रमांकावर जर नामोल्लेख नोंद असेल व त्या चरित्रनायकाची मुख्य नोंद याच खंडात जेथे असेल तो पृष्ठक्रमांक या स्तंभात दर्शविलेला आहे व त्या चरित्रनायकाची मुख्य नोंद अन्य खंडात असेल तर त्या विशिष्ट खंडाचे नाव या स्तंभात दर्शविले आहे. | वेगवेगळ्या खंडांच्या अनुक्रमणिकेत खंडातील चरित्रनायकांचा परिचय घडून देण्याच्या दृष्टीने त्याने भूषविलेले पद, त्याचे विशिष्ट कार्यक्षेत्र, त्याचे सेवाक्षेत्र याचा समावेश केलेला आहे. कोशाबरोबर अनुक्रमणिकेची ही रचनाही वाचकांना उपयोगी ठरेल, असा विश्वास आहे. | - दीपक हनुमंत जेवणे | प्रकल्प कार्यकारी संपादक १२ / न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश अनुक्रमणिका चरित्रनायकाचे नाव चरित्रनायकाचे कार्यक्षेत्र | मुख्य नोंद सर्वा.न्या. उ.न्यायालय संकीर्ण अॅड.जन.(म.रा.), सॉली.जन. - | मसुदा स. अध्यक्ष-कार्या. | राज.खंड अॅड.जन.गोवा,अति.सॉली.जन. मु.न्या. आंध्र गहें.मुंबई शिक्षण खंड अॅड.जन.(मु.प्रा.) मु.न्या.मुंबई ज्येष्ठ न्यायविद धर्म.खंड • अंध्यारुजिना तहमतन रुस्तुमजी Aआंबेडकर भीमराव रामजी • उसगावकर मनोहर घनश्याम । •एकबोटे माणिक श्रीकृष्ण २९ Aएल्फिन्स्टन माउंटस्टुअर्ट •कांगा जमशेदजी बेहरामजी ३३ •कांटावाला रमणलाल माणेकलाल ३४ | - काणे पांडुरंग वामन •कानिया मधुकर हिरालाल ३८ | सर न्या. कानिया हरिलाल जयकिसनदास सर न्या. •कापडिया सरोश होमी •कुडुकर सुधाकर पंडितराव ४० | न्या. •कोतवाल सोहराब पेशतन । ४० | - • कोरटकर केशवराव संतुकराव ४१ | - गजेंद्रगडकर प्रल्हाद बाळाचार्य ४३ | सर न्या. गुप्ते शंकर विनायक मु.न्या.उत्त. मु.न्या.पं.हरी मु.न्या.मुंबई न्या. हैद्रा. - राज्यपाल (म.रा.) ज्येष्ठ न्यायविद अति.सॉ.जन., अॅटर्नी जनरल | अनुक्रमणिकेतील संक्षेपांचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे आहे - अति-अतिरिक्त, अला-अलाहाबाद, अॅड.जन.-अॅडव्होकेट जनरल, उत्त-उत्तरांचल, कुल-कुलगुरू, के-केंद्रीय, कौ.ऑ.इ.-कौन्सिल ऑफ इंडिया, गुज- गुजरात, ज्ये-ज्येष्ठ, धर्म-धर्मकारण, मद्रा-मद्रास, म.रा.-महाराष्ट्र राज्य, मु.न्या.-मुख्य न्यायाधीश, मं.- मुंबई, न्या.-न्यायाधीश, राज-राजकारण, सॉलि. जन-सॉलिसिटर जनरल, हैद्रा.-हैदराबाद, प.ल.सा. - पत्रकारिता आणि ललितेतर साहित्य खंड, •-मुख्य नोंद, 2-टिपण नोंद, ०-नामोल्लेख नोंद शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड । १३ पृष्ठ न्या.मुंबई । मुख्य नोंद चरित्रनायकाचे नाव चरित्रनायकाचे कार्यक्षेत्र सर्वो.न्या. उ.न्यायालय संकीर्ण •गोखले बी.एन. ४६ | - | न्या.मुंबई गोखले हेमंत लक्ष्मण मु.न्या.अ.म. Aघारपुरे जनार्दन रघुनाथ प्राचार्य, ज्ये.वकील शिक्षण खंड • चंद्रचूड यशवंत विष्णू सर न्या. •चंदावरकर नारायण गणेश मु.न्या.मुंबई चांदूरकर न्या.मधुकर नरहर मु.न्या.मुं.मद्रा. •चितळे माधव गोविंद चितळे वामन वासुदेव संस्थापक-ऑल इंडिया रिपो. •चैनानी हशमतराय खूबचंद मु.न्या.मुंबई | हंगामी राज्यपाल (म.रा.) • छागला महम्मदअली करीमभाई मु.न्या.मुबई | ज्येष्ठ न्यायविद Aजयकर मुकुंदराव रामराव ज्येष्ठ न्यायविद, कुलगुरू | राज. खंड •टोपे त्र्यंबक कृष्णाजी ज्येष्ठ न्यायविद, कुलगुरू • तय्यबजी बद्द्दीन पहिले बॅरिस्टर • तांबे यशवंत श्रीपाद मु.न्या.मुंबई • तारकुंडे विठ्ठल महादेव न्या. मुंबई ज्येष्ठ न्यायविद •तुळजापूरकर विद्यारण्य दत्तात्रेय |७१ • तेंडुलकर शामराव रघुनाथ न्या.मुंबई • तेलंग काशिनाथ त्रिंबक न्या.मुंबई • दफ्तरी सी.के. । अॅट.जन.सॉली.जन. • देशपांडे व्यंकटेश श्रीनिवास मु.न्या.मुंबई • देशमुख बाळकृष्ण नरहर मु.न्या.मुंबई | • देसाई अशोक हरिभाई अॅटर्नी जनरल • देसाई कपिल कल्याणदास । न्या.मुंबई • देसाई कांतिलाल ठाकोरदास । •देसाई भुलाभाई जीवनजी | - | प्रसिद्ध वकील, काँग्रेस नेते - • देसाई सुंदरलाल त्रिकमलाल मु. न्या. गुज. १४ / न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश न्या.मुंबई | मु. न्या. गुज. । न्या.मुंबई | | चरित्रनायकाचे नाव चरित्रनायकाचे कार्यक्षेत्र । मुख्य नोंद सर्वो.न्या. उ.न्यायालय संकीर्ण न्या.मुंबई । न्या.मुंबई ज्येष्ठ वकील, न्यायविद न्या.मुंबई न्या.ना.उ. || ज्येष्ठ न्यायविद, प्राचार्य मु.न्या.हैद्रा. | | के.कायदा मंत्री, कुल.पुणे वि. ज्येष्ठ न्यायविद मु.न्या.मुं.कर्ना. | मुस्लिम का.ज्येष्ठ भाष्यकार देसाई व्ही.एस. • धर्माधिकारी चंद्रशेखर शंकर । •नरिमन फली सॅम •नाईक वि.अ. नियोगी भवानीशंकर •पंडित गणपती विष्णू •पळणिटकर श्रीपतराव •पाटसकर हरी विनायक पालखीवाला नानी अर्देशिर •पालेकर देवीदास गणपत • पेंडसे माधव लक्ष्मण • फैजी असफ असगर अली • बावडेकर राजाराम श्रीपाद •बोस विवियन • भगवती नटवरलाल हरिलाल •भरुचा सॅम पिरोज •मंडलिक विश्वनाथ नारायण • मनोहर सुजाता वसंत •मादन दिनशा पिरोशा • मिर्जा अली अकबर खान • मुधोळकर जनार्दन रंगनाथ •मुल्ला सर दिनशॉ फरदूनजी मेकॉले टॉमस बॅबिंग्टन रांगणेकर सजबा शंकर रानडे महादेव गोविंद •लेंटिन बख्तावर शिल्पकार चरित्रकोश १०० न्या. १०० सर न्या. ज्येष्ठ न्यायविद, वकील मु.न्या.मुंबई | पहिल्या महिला न्या.मुंबई मु.न्या.मुंबई न्या.मुंबई ज्येष्ठ वकील, न्यायविद जनक ‘इंडियन पिनल कोड' ज्येष्ठ न्यायविद | राज. खंड न्या.मुंबई न्यायपालिका खंड | १५ मुख्य नोंद | चरित्रनायकाचे नाव | पृष्ठ चरित्रनायकाचे कार्यक्षेत्र सर्वो.न्या.| उ.न्यायालय संकीर्ण मु.न्या.मद्रा. दिल्ली •वरियावा सॅम नरिमन ११३ न्या. | - वाहनवटी गुलाम एसनजी अॅटर्नी जनरल, सॉली.जन. शहा अजित प्रकाश ११४ - | मु.न्या.मद्रा. •शाह जयंतीलाल छोटालाल ११५/ सर न्या. •शाह लल्लूभाई आशाराम । - | न्या.मुंबई •शेलत जयशंकर मणिलाल श्रीकृष्ण बेलूर नारायणस्वामी • [मु.न्या.के.उ. | •साठे सत्यरंजन पुरुषोत्तम ज्येष्ठ न्यायविद, प्राचार्य • सावंत अरविंद विनायकराव |मु.न्या.केरळ | न्या. मुंबई, अॅड जन. म. रा. • सावंत परशुराम बाबाजी - अध्यक्ष प्रेस काउ. ऑ. इं. •सिरपूरकर विकास श्रीधर मु.न्या.उत्त. •सीरवाई होरमुसजी माणेकजी ज्येष्ठ वकील, ज्येष्ठ न्यायविद •सेटलवाड सर चिमणलाल । नामवंत वकील, शिक्षणतज्ज्ञ •सेटलवाड मोतीलाल चिमणलाल |१२७ - पहिले अॅट.जन., कायदेतज्ज्ञ •सोराबजी सोली जहांगीर अॅटर्नी जनरल, ज्येष्ठ न्यायविद • हरिदास नानाभाई | |१३१ न्या.मुंबई • हिदायतुल्ला मोहम्मद |१३२|सर न्या. | - | ज्येष्ठ न्यायविद, उपराष्ट्रपती ६ |१२३|| । । । १६ । न्यायपालिका खंड । शिल्पकार चरित्रकोश

 आजच्या नागरी जीवनाचे न्यायपालिका हे महत्त्वपूर्ण अंग आहे. प्रशासन, राजकीय संस्था, प्रसारमाध्यमे यांच्या तुलनेत न्यायपालिकेने जनमानसात आपली विश्वासार्हता टिकविण्यात अजून तरी यश मिळविलेले आहे. त्यामुळे अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी लोक अखेरीस न्यायालयांकडे धाव घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायपालिकांची जी आजवरची विकासप्रक्रिया घडली, ती समजून घेण्यासाठी ऐतिहासिक काळातील विविध टप्प्यांत तिचे स्वरूप कोणते होते यावर धावती नजर टाकणे आवश्यक राहील. मात्र असा आढावा घेताना आजच्या संकल्पनांवर आधारित तिचे मूल्यमापन करून तिच्या दोषांची चिकित्सा करणे किंवा केवळ त्यांच्या समर्थनाची भूमिका घेणे या दोन्ही टोकांच्या भूमिकांपासून मुक्त राहून तिची माहिती घेतली पाहिजे. कारण प्रत्येक कालखंडातील न्यायप्रक्रियेवर त्या-त्या कालखंडातील सामाजिक मूल्यांचा व तत्त्वज्ञानांचा प्रभाव पडलेला असतो. त्यामुळे त्या काळातील जे निर्णय असतात, त्यांचा सारासारबुद्धीनेच विचार करावा लागतो. उदा. सतीच्या प्रथेचे इतिहासकाळात कितीही उदात्तीकरण केलेले असले, तरी आज त्या संदर्भांना कोणताही अर्थ नाही, कारण कालानुसार संकल्पनाच बदललेल्या आहेत.
 ब्रिटिश अमलाच्या आधी न्यायपालिका ही कायद्याच्या चौकटीनुसार व स्वतंत्रपणे कार्यपद्धती असलेली स्वतंत्र यंत्रणा नव्हती. ब्रिटिश राजाच न्यायाधीश म्हणून न्यायालयीन निर्णय देत असे किंवा संस्थानिकांची आपापल्या सोयीनुसार तयार केलेली न्यायदान यंत्रणा असावयाची. न्यायपालिकेच्या ऐतिहासिक विकासप्रक्रियेचा विचार करण्याच्या सोयीसाठी खालील कालखंडांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
१. स्वातंत्र्यापूर्वीचा कालखंड

२. भारतीय राज्यघटनेनंतरचा वीस वर्षांचा कालखंड ( १९५० ते १९७०)

३. सन १९७० पासूनचा वीस वर्षांचा कालखंड ( १९७० ते १९९०)

४. सन १९९० ते आजपावेतो आधुनिक काळातील न्यायपालिकेचे उत्तरदायित्व व समाजाच्या अपेक्षांचे न्यायालयीन कामकाजातील प्रतिसाद.

ब्रिटिश येण्यापूर्वीच्या व नंतरच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत झालेला एक मूलभूत व महत्त्वपूर्ण बदल असा की, ब्रिटिश येण्यापूर्वी देशभरातील न्यायप्रक्रियेच्या कामात समानता नव्हती. ती ब्रिटिशांनी आणली व देशभरात समान पद्धतीने न्यायदानाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. ही प्रक्रिया अँग्लो सॅक्सन परंपरेवर आधारित होती. या परंपरेने देशभरातील न्यायप्रक्रियेत सुसूत्रता आली. महाराष्ट्रात अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिश राजवट स्थिरावली. अगदी सुरुवातीला ब्रिटिशांना आंदण मिळालेल्या मुंबई बेटात ८ ऑगस्ट १६७२ रोजी पहिले न्यायालय सुरू झाले. त्या वेळेस मुंबईचा गव्हर्नर व नवीन नेमणूक झालेले न्यायाधीश व इतर अधिकारी

शिल्पकार चरित्रकोश

न्यायपालिका खंड / १७

घोड्यावर स्वार होऊन मिरवणुकीने न्यायालयाच्या इमारतीकडे गेले. त्या मिरवणुकीत वकील मंडळी व अनेक जण सामील झाले होते. त्यानंतर राज्यकारभार करणाऱ्या ईस्ट इंडिया कंपनीने आणखी काही न्यायालये मुंबई शहरात स्थापन केली. सन १८२४ मध्ये परदेशी राजसत्तेचे प्रदत्त न्यायालय मुंबईत अस्तित्वात आले. परदेशी कालखंडात कायद्यांची संख्या कमी होती. हिंदू, मुस्लीम, पारशी किंवा ख्रिश्चन यांना त्यांच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे न्याय देण्यात यावा असे तत्त्व ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेने स्वीकारले होते. पुढे ईस्ट इंडिया कंपनीकडून राज्यकारभाराचे हस्तांतरण थेट ब्रिटिश सरकारकडे झाल्यावर भारतामध्ये तालुका पातळीवरील न्यायालये, एक जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालय अशी व्यवस्था करण्यात आली.

 सन १८६१ साली भारतीय उच्च न्यायालय कायदा (इंडियन हायकोर्टस अॅक्ट) संमत झाला. त्या अनुषंगाने १८६२ पासून मुंबई, मद्रास, कलकत्ता येथे उच्च न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा व तालुका पातळीवरील न्यायव्यवस्थेची देखरेख व्यवस्था ही उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत आली. उच्च न्यायालयाचे नागपूर येथे खंडपीठ १८३२ मध्ये स्थापन करण्यात आले. पुढे १६ जून १९८४ रोजी औरंगाबाद खंडपीठ राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशानुसार स्थापन करण्यात आले. मधल्या काळात १९६१ मध्ये गोवा मुक्त झाले. उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात गोवा राज्याचाही समावेश झाला. त्यामुळे स्वतंत्र राज्य निर्मितीनंतर तेथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. ३० ऑक्टोबर १९८२ रोजी पणजी येथे असे स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. गोवा हे लहान राज्य असल्याने सुरुवातीला दोन न्यायमूर्ती खंडपीठाचे काम पाहत असत. पण आता ही संख्या पाचावर गेली आहे.

 स्वातंत्र्यापूर्वीचा कालखंड विचारात घेतला तर असे लक्षात येईल, की ब्रिटिशांनी दिवाणी कामासाठी कार्यपद्धती (प्रोसिजर) ठरवून दिली होती. ती जवळपास आजही, किरकोळ स्वरूपाचा बदल सोडून, तशीच आहे. मात्र महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यांसाठी वेगळी अशी कार्यपद्धती म्हणजे ज्यूरी-कार्यपद्धती अस्तित्वात होती. ती पद्धत नानावटी खटल्यानंतर संपुष्टात आली. महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यांमध्ये ज्यूरी इसम नेमण्याची पद्धत होती. असे ज्यूरी म्हणून नेमण्यात येणारे इसम सर्वसाधारणपणे तालेवार नागरिक असत. त्यांच्यासमोर फौजदारी खटल्यातील पुराव्यांची नोंदणी होत असे. खटल्याच्या संदर्भातील कायद्याची मार्गदर्शक तत्त्वे समजावून सांगण्याचे काम न्यायाधीश करीत असे. मात्र आरोपी दोषी आहे किंवा निर्दोष आहे हे ज्यूरी मंडळी एकत्र चर्चा करून ठरवित असत. आरोपीच्या महत्त्वाचा फौजदारी खटल्याचा निर्णय समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे घटक म्हणजेच ज्यूरी मंडळी देत असत. अशा न्यायप्रक्रियेमध्ये सामाजिक घटकांचा फौजदारी खटल्यांच्या न्याय निर्णयांमध्ये प्रत्यक्ष स्वरूपाचा सहभाग असे. फक्त दिवाणी वादांचे न्यायनिर्णय देण्याचे काम न्यायाधीशच करीत असत. राजद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील खटला थेट उच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारकक्षेत चालविण्यात येत असे.

 लोकमान्य टिळकांवर चाललेला खटला असाच होता. आपल्या बचावाच्या भाषणात लोकमान्य टिळकांनी केलेल्या भाषणातील एक भाग कक्ष क्रमांक ४६ च्या बाहेर शिलालेखावर कोरून त्या घटनेचे स्मरण करण्यात आले आहे. त्यांनी आपल्या बचावाचे केलेले अभिभाषण ही कालातीत तत्त्वांची एकत्र मांडणीच आहे. ती शिल्प वाक्ये अशी :

 "Inspite of the verdict of the Jury I maintain that I am innocent. There are higher powers that rule the destiny of men and nations and it may be the will of providence that the cause which I represent may prosper more by my suffering than by my remaining free."

१८ / न्यायपालिका खंड

शिल्पकार चरित्रकोश

 " ज्यूरींनी जरी मला गुन्हेगार ठरवले आहे, तरी मी निर्दोष आहे अशी माझी मनोदेवता मला ग्वाही देत आहे. मानवी शक्तीहून अधिक उच्चतर प्रतीच्या शक्ती या जगाची सूत्रे चालवीत आहेत; आणि मी ज्या कार्याकरिता प्रयत्नशील आहे, त्या कार्याला माझ्या दुःखाने व संकटानेच अधिक सामर्थ्य यावे, असा ईश्वरी योगायोग दिसतो!”
 महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेच्या घडणीच्या काळात महादेव गोविंद रानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे सार्वजनिक सभेने हाती घेतलेला एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे 'लवाद न्यायालये'. दिवाणी स्वरूपाचे तंटे नेहमीच्या न्यायपद्धतीने सोडविण्यात खर्च होणारा वेळ, पैसा व शिल्लक राहणारी कटुता याचा विचार करून अशा प्रकारचे खटले खाजगी लवादामार्फत निकाली काढण्यात यावेत या हेतूने पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत अशा न्यायालयांची स्थापना झाली होती. खाजगी लवाद म्हणून काम करण्यास पात्र व तयार असणाऱ्या प्रतिष्ठित इसमांची एक यादी लवाद न्यायालयाच्या कार्यालयात ठेवलेली असे. उभय पक्षकारांना अशा यादीतून लवाद निवडून मग लवादामार्फत ती प्रकरणे निकाली काढावयाची अशी पद्धत रूढ झाली होती.

 न्यायाधीशपदी काम करत असतांनासुद्धा सामाजिक कार्य करण्याची प्रवृत्ती काही न्यायाधीश बाळगून होते. न्या. चंदावरकरांनी न्यायमूर्ती झाल्यानंतरही महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या संस्थेचे कामकाज चालू ठेवले होते. न्या. रानडे बारामतीच्या अस्पृश्य समाजासाठी चालणाऱ्या शाळांना मदत करीत असत. अनेक शैक्षणिक न्या. रानडे यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. बहुजन समाजाच्या शिक्षणासाठी उपक्रमांत न्या. रानडे यांचे सक्रिय प्रोत्साहन होते. महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेच्या सुरुवातीच्या काळात न्या. मुकुंदराव जयकर यांनी १८३७ साली काम केले. सर दिनशॉ मुल्ला हे काही काळ मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. हिंदू लॉ, मुस्लीम लॉ व अनेक कायद्यांच्या पुस्तकांचे लेखक म्हणून सर दिनशॉ मुल्ला यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते. किंबहुना अशा पुस्तकांचे संदर्भ अनेक न्याय - निर्णयांत वापरण्यात आलेले आहेत.

 भारतीय राजकीय जीवनात, सांस्कृतिक जीवनात व न्यायपालिकेच्या उभारणीच्या काळात ज्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली अशा अनेकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केलेली आहे किंवा न्यायमूर्तिपद भूषविले आहे. यात भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष व कायद्याचे चालते-बोलते ज्ञानपीठ असणारे डॉ. भीमराव रामजी ऊर्फ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, बॅ. जिना व अशा अनेक जणांचा समावेश होतो. यांतील महात्मा गांधी यांनी उच्च न्यायालयात वकिली केली नव्हती; परंतु मुंबईच्या स्मॉल कॉज कोर्टात काही काळ वकिली केली. बॅ. जिना यांनी उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये प्रभावी युक्तिवाद केलेला आहे. त्यांच्या कायदा क्षेत्रातील ज्ञानाबद्दल कुणाचेही दुमत नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सुधारणावादी व अन्यायाच्या विरुद्ध खंबीरपणे उभे राहणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जात असे. समाजसुधारक रघुनाथ कर्वे यांच्या संततीनियमनविषयक लिखाणावरून त्यांनी चालविलेल्या 'समाज स्वास्थ्य' या मासिकाविरुद्ध मुंबईच्या मेट्रोपोलिटन कोर्टामध्ये फौजदारी खटला भरण्यात आला होता. त्यात रघुनाथ कर्वे यांचे वकिलपत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतले होते. खरे तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालविलेले खटले व त्यांचे न्यायपालिकेसाठी दिलेले योगदान यांबाबत अधिक सखोल संशोधन होऊन त्याचे स्वतंत्र पुस्तक तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

 न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाकडे बघताना हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की परदेशी राजवटीतील न्या. स्टोन, न्या. ब्युमंट, न्या. नानाभाई हरिदास, न्या. तेलंग, न्या. तय्यबजी व अनेक न्यायमूर्तींनी दिलेली निकालपत्रे व ठरवून दिलेली न्यायतत्त्वे यांचा उपयोग स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळातील

शिल्पकार चरित्रकोश

न्यायपालिका खंड / १९

न्यायपालिकेच्या उभारणीमध्ये झाला. जरी १४ ऑगस्ट १९४७ च्या स्वातंत्र्यदिनी मुंबई उच्च न्यायालयात भारताचा राष्ट्रीय ध्वज फडकविला गेला व नव्या राजवटीतील न्याययुगाला प्रारंभ झाला, तरीही परदेशी राजवटीतील कायदे व मुख्यतः त्यांनी केलेला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५, भारतीय राज्यघटना अमलात येईपर्यंत तसेच चालू राहिले. दिनांक २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताची राज्यघटना अमलात आली. या राज्यघटनेनुसार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घटनेच्या २२६ व्या कलमान्वये उच्च न्यायालयावर ठेवण्यात आली. न्या. छागला हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नेमले गेले. स्वातंत्र्यानंतर नेमण्यात आलेले न्यायमूर्ती समाजाच्या वरच्या थरातील व वकील व्यवसायाचा वारसा लाभलेले असणे स्वाभाविकच होते. त्यातूनही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक विश्वात पारशी मंडळी, गुजराती मंडळी व उच्च शैक्षणिक वारसा लाभलेली उच्चवर्णीय मंडळी यांचा भरणा अधिक होता.

 सामाजिक व शैक्षणिक स्थित्यंतर येऊ पाहत होते. जरी असे असले, तरी सदरच्या दुसऱ्या कालखंडातील अनेक न्यायमूर्तींनी हिंदू वारसा कायदा, हिंदू लग्नाबाबतचा कायदा, जमिनीच्या कुळांच्या अधिकाराचा कायदा, सावकारीबाबतचा कायदा व अन्य सामाजिक बदलांमुळे निर्माण झालेले कायदे या संदर्भात सखोल नि:पक्षपाती व योग्य निर्णय दिलेले दिसतात. त्यामुळे न्यायपालिकेची सुरुवातीची वाटचाल योग्य दिशेने झाली. न्यायपालिकेचे तारू भरकटले नाही. न्या. छागला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना भारती राज्यघटनेला अभिप्रेत असणारे 'कायद्या समोर समानता' (इक्वॅलिटी) हे तत्त्व प्रस्थापित झाले. त्यांच्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा लौकिक वाढला. न्या. गजेंद्रगडकर यांचे अभ्यासपूर्ण व विश्लेषणात्मक निकाल न्यायपालिकेसाठी भक्कम पाया निर्माण करणारे आहेत. या काळातील चारित्र्यवान व निःपक्षपाती न्यायमूर्तींनी निर्माण केलेले आदर्श व नीतिमूल्याच्या आचरणामुळे महाराष्ट्रातील न्यायपालिकेच्या कार्यास एक झळाळी प्राप्त झाली, तसेच न्यायपालिकेबद्दलचा आदर वाढीस लागला.

 भारतीय राज्यघटना (कॉन्स्टिट्यूशन) देशाच्या सार्वभौम कायद्याचा दस्तऐवज म्हणून अमलात येण्याच्या वेळी परिस्थिती काय होती? देशात अभूतपूर्व असे सामाजिक मन्वंतर घडत होते. नवशिक्षित माणूस आत्मभान आल्यामुळे परिवर्तनासाठी अधीर आणि धीट झाला होता. इंग्रजी विद्येमुळे नवशिक्षित समाजाची जीवनदृष्टी व्यापक आणि बदल घडविण्यासाठी उत्सुक होती. राजकीय-सामाजिक चळवळी तर सुरू होत्याच; त्याचबरोबर एक व्यापक सामाजिक बदल घडत होता. डॉ. आंबेडकरांच्या धर्मांतरामुळे तळागाळातला समाज ढवळून निघाला होता. त्यातूनच सामाजिक अन्यायाविरुद्ध सामूहिक मनोवृत्ती तयार होत होती. कूळ कायद्यांमुळे कसेल त्याची जमीन, कसत नसेल त्याला मालकी हक्क नाही, असे कायदे अमलात येण्याचा धडाका चालू होता. न्यायपालिकेचे या कालखंडातील निर्णय पाहता सामाजिक बदल, त्या अनुषंगाने होणारे कायद्यांतील बदल आणि त्याबाबतचे, न्यायतत्त्वे ठरवून देणारे निकाल कायद्याला अभिप्रेत असणारी तत्त्वे विचारात घेऊनच केलेले दिसतात. न्यायमूर्तींनी विवेकपूर्ण निकालांद्वारे सामाजिक बदलांसाठी योग्य वातावरण न्यायपालिकेत तयार केलेले दिसते. त्यामुळेच सर्वसाधारण माणसांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास टिकून राहिला.

 त्यानंतरचा वीस वर्षांचा कालखंड म्हणजे १९७० ते १९९० हा काळ न्यायपालिकेच्या दृष्टीने अनेक घडामोडी आणि महत्त्वाच्या घटनांचा व न्यायपालिकेकडून घटनेचे संरक्षण होते किंवा नाही असा प्रश्न निर्माण करणारा ठरला. सर आयव्हरी जेफरसन या घटनातज्ज्ञाने फार पूर्वीचे असे विधान केले होते की, " राज्यघटनेमध्ये भूतकाळाचे ठसे व भविष्यकाळ यांचे दर्शन होत असते. "

२० / न्यायपालिका खंड

शिल्पकार चरित्रकोश

 भारतातील लोकशाही पद्धती टिकेल का नाही अशी अभूतपूर्व परिस्थिती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या

इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध दिलेल्या निकालामुळे निर्माण झाली. त्या वेळेच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर तात्पुरती बंदी घालणारा अध्यादेश काढून आणीबाणी जाहीर केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द ठरविल्याने भारतीय राज्यघटना बदलण्याचे संकेत इंदिरा गांधींनी दिले. देशातील वातावरण अस्थिर झाले. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करण्यात आला. या काळातील विविध प्रकरणांत महाराष्ट्रातील न्यायमूर्तीनी दिलेले निकाल मात्र न्यायपालिकांच्या वाटचालीसाठी महत्त्वाचे ठरतात. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा आणीबाणीत हतबलता प्रकट करणारे न्याय-निर्णय देत होते. संदर्भ: “ओ.डी.एम. जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला' (ए.आय.आर. १९७६) त्या सुमारास महाराष्ट्रातील न्यायमूर्ती मात्र प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने आणीबाणीच्या विरोधात मत नोंदवीत असलेले दिसून येतात. प्रभाकर संझगिरी या पत्रकार व लेखकाच्या प्रकरणात मूलभूत स्वातंत्र्याची संकल्पना मुंबई उच्च न्यायालयाने विशद केली. त्याकाळात आणीबाणीमध्ये पकडण्यात आलेल्या व अटकांचे आदेश दिलेल्या काही प्रकरणांत न्या. ललित व इतर काही न्यायमूर्तीनी सरकारच्या विरुद्ध न्यायालयीन निर्णय दिले. तद्नंतर न्या. यु.आर. ललित यांनी न्यायमूर्तिपद सोडले. न्या. तुळजापूरकर यांनी नागपूर येथे जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या वेळी अतिशय परखड भाषण करून सरकारवर टीका केली. ज्या काळात आणीबाणीवर टीका करणे म्हणजे पायावर दगड मारून घेणे अशी समजूत होती, त्याकाळात महाराष्ट्रातील न्यायपालिका मात्र नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी निर्भीडपणाची भूमिका घेत होती.
 या कालखंडामध्ये बॅ. अ. र. अंतुले यांच्या 'इंदिरा प्रतिष्ठान' मार्फत गोळा करण्यात आलेल्या अवैध स्वरूपाच्या देणग्यांचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले. बॅ. अंतुले हे धडाडीचे काम करणारे मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जात असत. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपाखाली खाजगी रितीने खटला दाखल करता येऊ शकतो काय?, असा कायद्याचा मुद्दा निर्माण झाला होता. त्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बॅ. अंतुले यांच्यावर ठपका ठेवल्याने त्यांना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले. यासारखेच पुढे त्या वेळचे मुख्यमंत्री श्री. शिवाजीराव निलंगेकर यांना आपल्या मुलीच्या गुणांमध्ये फेरफार घडवून आणला असा ठपका डॉ. महेश गोसावी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात न्या. पेंडसे यांनी न्यायालयीन निर्णयाद्वारे ठेवला. न्या. पेंडसे यांच्यासारखे निस्पृह व निर्भीड न्यायमूर्ती न्यायपालिकेची प्रतिमा उंचावत होते. याच कालखंडामध्ये न्या. लेटिन यांनीपण जे.जे. रुग्णालयाच्या ग्लिसेरॉल खरेदी प्रकरणात सरकारवर टीका केली. या काळात न्यायपालिकाच मंत्रालयाच्या अवैध कारभारावर अंकुश ठेवून होती. या सोबत हेपण लक्षात घेतले पाहिजे, की न्यायपालिकेने ठपका ठेवल्यानंतर मंत्री किंवा मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होण्याइतपत संवेदनक्षमता टिकून होती.

 आणीबाणीचा काळ निघून गेला. त्यानंतर न्यायपालिका पुन्हा स्वतंत्रपणे कार्यक्षम झाल्याचे दिसून येते. सत्तरच्या कालखंडात आणीबाणीच्या विपरित वातावरणातसुद्धा महाराष्ट्रातील न्यायपालिका नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची भूमिका पार पाडताना यशस्वी झाली असे दिसते. न्या. धर्माधिकारी, न्या. तुळजापूरकर, न्या. लॅटिन, न्या. पेंडसे व अनेक न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेला प्रतिष्ठेचे वलय प्राप्त करून दिले. तसेच भारतीय राज्यघटनेचे चिकित्सापूर्ण वे अभ्यासपूर्ण लेखन करून ज्येष्ठ न्यायविद न्या. एच.एम. सिरवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव देशभरात प्रसिद्धीच्या शिखरावर नेऊन ठेवले. बॅ. नानी पालखीवाला यांनी दरवर्षी जाहीर होणा-या अर्थसंकल्पाचे व्याख्यानाद्वारे विश्लेषण करण्याची प्रथा सुरू केली. बॅ. रजनी पटेल व बॅ. नाथ पै, बॅ. रामराव आदिक असे वकील वर्गातून आलेले अनेक राजकीय नेते तसेच बॅ. चितळे.

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | २१

बॅ. व्ही. आर. मनोहर व अनेक नामवंत वकील महाराष्ट्रात न्यायपालिकेच्या कामकाजात योगदान देत असल्याने एकूणच न्यायपालिकेची निकोप वाटचाल झालेली दिसून येते.

 शेवटचा कालखंड म्हणजे १९९० नंतरचा कालावधी विचारात घेत असताना सुरुवातीला हे लक्षात घ्यावे लागेल, की संगणकाच्या वापराला या युगात नुकतीच सुरूवात झाली होती. त्यामुळे न्यायपालिकेला कामकाजात गती देण्याच्या दृष्टीने संगणकाचा अधिकाधिक वापर करण्याची योजना या कालखंडात यशस्वीपणे राबविण्यात आली. या कालखंडात न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी लोकन्यायालये भरविणे, मोफत न्याय व विधि सेवा पुरविणे, लवादामार्फत तंटा मिटविणे, मध्यस्थांच्या नेमणुकीतून तंटा मिटविणे, समन्वय व समुपदेशन अशा विविध मार्गांचा उपयोग करून तंटे मिटविणे अशा प्रकारच्या पूरक न्यायप्रक्रियेला ( ऑल्टरनेटिव्ह डिस्प्यूट रिझोल्यूशन सिस्टिम) राबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न झालेले दिसतात. या काळात 'महालोक अदालत', 'विशेष लोकअदालत', 'ग्रामपंचायत न्यायालये', 'विधि साक्षरता' व 'न्याय तुमच्या दारी' अशा प्रकारच्या योजनाही न्यायपालिकेमार्फत राबविण्यात आल्या.

 या शेवटच्या कालखंडाचा विचार केला तर हे नमूद करणे भाग आहे, की याच कालखंडाच्या पूर्वार्धात न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला बाधा येतील अशी काही प्रकरणे घडली. उदाहरणार्थ, याच कालखंडात मुंबई उच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तीच्या विरुद्ध काही आरोप करण्यात आले. न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा अभूतपूर्व निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकील संघाने घेतला. त्यांतील एक न्यायमूर्ती एस. के. देसाई यांनी पदाचा राजीनामा दिला, तर इतर न्यायमूर्तीचे कामकाज काढून घेण्याचा प्रशासकीय निर्णय मुख्य न्यायमूर्तीना घेणे भाग पडले. कालांतराने असे न्यायमूर्ती ( न्या. विजय कोतवाल वगैरे) न्यायमूर्तिपद सोडून गेले किंवा बदलून गेले. तसेच १९९४ च्या सुमारास मुख्य न्यायमूर्ती श्री. ए. एम. भट्टाचारजी यांच्यावरही गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले. परिणामतः त्यांनाही मुख्य न्यायमूर्तिपद सोडावे लागले. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिमा झाकोळली गेली.

 या कालखंडाच्या उत्तरार्धात मुंबई उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालये संगणकाद्वारे एकमेकांशी जोडण्यात आली. संगणकीकरणाची सुरुवात व त्याचा परिणामकारक रितीने कामकाजात वापर करण्यात येऊन न्यायप्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. या कालखंडातील अनेक मुख्य न्यायमूर्ती व ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय दिले. न्यायालयीन कामाला सामाजिक हिताच्या परिमाणांची जोड देऊन न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी दूरगामी परिणाम करणारे निकाल दिले. न्या. पेंडसे यांच्या कामकाजाचा आवाका व झपाटा प्रचंड होता. मुख्य न्यायमूर्ती के. पी. डी. देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 'शिस्तपर्व' आणले, तर मुख्य न्यायमूर्ती श्री. एम.बी. शहा यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांत जिल्हास्तरावर असणारी अतिरिक्त जिल्हा न्यायालये सुरू करून तालुका न्यायालयांची संख्या बरीच वाढविण्यात आली. त्याशिवाय मुख्य न्यायमूर्ती श्री. एम. बी. शहा यांच्या कार्यकाळात संगणकीकरणाचे कामकाज वेगाने सुरू झाले. न्यायपालिकेच्या सदर कालखंडातील पहिल्या पाच वर्षांतरची वाटचाल चांगली व संस्थेची आब राखणारी झालेली आहे असे म्हणता येईल. महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेतील अनेक चांगले मुख्य न्यायमूर्ती देशातील अन्य उच्च न्यायालयांना दिले गेले. त्यांतही न्या. चांदूरकर, न्या. अग्रवाल, न्या. अशोक देसाई, न्या. अजित पी. शहा यांचा उल्लेख करावा लागेल. तसेच महाराष्ट्रातील न्यायपालिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या न्या. कानिया, न्या. कुर्डुकर, न्या. विकास शिरपूरकर, न्या. हेमंत गोखले यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील न्यायपालिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले न्या. यशवंतराव चंद्रचूड यांनी प्रदीर्घ काळ भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती

२२ / न्यायपालिका खंड

शिल्पकार चरित्रकोश

म्हणून कामकाज केले. न्या. भरूचा यांनी एक कडक शिस्तीचा मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून लौकिक मिळविला.

सध्या नि:स्पृह, निर्भीड व कार्यक्षम असा लौकिक असणारे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्या. एस.एच. कपाडिया यांच्या नेतृत्वावर देशाच्या न्यायपालिकेचा भार आहे. | मुंबई उच्च न्यायालय' असा शब्दप्रयोग या प्रस्तावनेत सोयीसाठी केलेला आहे. वास्तविक पाहिले तर हे नाव ब्रिटिश राणीच्या आज्ञेने ‘हायकोर्ट ऑफ ज्युडीकेचर अॅट बाँबे ठरविण्यात आले होते. अगदी अलीकडील काळात “सतीश दत्तात्रय नाडगौडा वि. महाराष्ट्र राज्य इतर' (२००७(३) बाँबे केस रिपोर्टर पान ७६१) या प्रकरणात निकाल देताना द्विसदस्य न्यायपीठाने गोवा राज्याच्या निर्मितीनंतर उच्च न्यायालयाने जुने नाव चालू ठेवणे अयोग्य आहे असे मतप्रदर्शन केले. त्यानुसार आता फक्त हायकोर्ट अॅट बाँबे' असे नामकरण झालेले आहे. सदर प्रस्तावना ही न्यायपालिकेचा इतिहास सांगण्यासाठी नाही. तसेच प्रत्येक न्यायमूर्तीच्या कार्याचा आढावा घेणेसुद्धा शक्य होणार नाही. परंतु न्यायपालिकेची वाटचाल महाराष्ट्रात कशा प्रकारे झाली याचा धांडोळा घेण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. या शिल्पकार कोशातील न्यायालयीन कालखंडाची साधारणपणे कल्पना यावी म्हणून हा लेखनप्रपंच. - न्या. विकास रामचंद्र किनगावकर (निवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ) शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | २३

-

- = -

=

अ ते औ

अन्ध्यारुजिना, तहमतन रुस्तमजी भारताचे सॉलिसिटर जनरल, ज्येष्ठ न्यायविद १७ नोव्हेंबर १९३१ तहमतन अन्ध्यारुजिना रुस्तमजी यांचा जन्म होते. २००७ मध्ये केंद्र-राज्य संबंधांवर विचार करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या कार्य- गटाचे (टास्क फोर्स) ते सदस्य आहेत. काही काळ अन्ध्यारुजिना मुंबई विद्यापीठात 'घटनात्मक कायदा' या विषयाचे अर्धवेळ प्राध्यापक मुंबईला झाला. पदवीपर्यंतचे होते. १९९० मध्ये ते बेलफास्टमधील क्विन्स शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विद्यापीठामध्ये अतिथी अधिव्याख्याते होते. याशिवाय १९५७ मध्ये त्यांनी मुंबईतील ते बंगलोरच्या नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया शासकीय विधि महाविद्यालय विद्यापीठामध्ये, पुण्याच्या सिम्बॉयसिस विधि येथून एलएल. बी. पदवी महाविद्यालयामध्ये आणि भारतातील अन्य विधि संपादन केली. त्यांना मुंबई महाविद्यालयांत मानद प्राध्यापक आहेत. विद्यापीठाची सर चार्ल्स सार्जंट शिष्यवृत्ती आणि विष्णू धुरंधर सुवर्णपदक मिळाले. १९५८ मध्ये त्यांची भारतीय विदेश सेवेत निवड झाली, परंतु त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात येणे पसंत केले आणि ज्येष्ठ अन्ध्यारुजिना यांनी 'ज्युडिशिअल अॅक्टिविझम घटनातज्ज्ञ, तेव्हाचे मुंबई राज्याचे अॅडव्होकेट-जनरल अॅन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमॉक्रसी इन इंडिया' आणि एच. एम. सीरवाई यांच्या हाताखाली काम करण्यास ' जजेस् अॅन्ड ज्युडिशिअल अकाऊंटेबिलीटी' अशी सुरुवात केली. सीरवाई यांच्याबरोबर अन्ध्यारुजिना दोन पुस्तके लिहिली आहेत. वृत्तपत्रांत आणि यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च कायदेविषयक नियतकालिकांत त्यांचे लेख नियमितपणे न्यायालयात अगोदर मुंबई आणि नंतर महाराष्ट्र प्रसिद्ध होत असतात. सरकारतर्फे अनेक खटल्यांत काम पाहिले.
 लवकरच अन्ध्यारुजिना स्वत: ही प्रथितयश वकील म्हणून पुढे आले. सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांनी सीरवाई यांचे सहायक म्हणून किंवा नंतर स्वतंत्रपणे युक्तिवाद केला. यामध्ये केशवसिंह प्रकरण, केशवानंद भारती खटला, जे. एम. एम. खटला, बोम्मई खटला, विशाखा खटला, हे विशेष उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. १९९८ मध्ये सरकारने नेमलेल्या बँकिंग कायदा समितीचे ते अध्यक्ष
शिल्पकार चरित्रकोश १९९३ ते १९९५ या काळात अन्ध्यारुजिना महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट - जनरल होते आणि १९९६ - १९९८ या काळात भारताचे सॉलिसिटर जनरल होते. शरच्चंद्र पानसे आंबेडकर, भीमराव रामजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतरत्न, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, न्यायविद १४ एप्रिल १८९१ ६ डिसेंबर १९५६ - मुख्य नोंद - राजकारण खंड डॉ. भीमराव रामजी उर्फ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म मध्य प्रदेशात महू येथे झाला. त्यांचे २५ अ ते औ

आंबेडकर, भीमराव रामजी

न्यायपालिका खंड

 वडील रामजी ब्रिटिश सैन्यात सुभेदार-मेजर होते. त्यांच्या सतत बदल्या होत असत. बाबासाहेबांचा जन्म झाला तेव्हा रामजी सुभेदार महू येथे होते. बाबासाहेब हे सुभेदार रामजींचे चौदावे अपत्य. बाबासाहेबांचे शालेय शिक्षण सातारा आणि मुंबई येथे झाले. सातार्‍याच्या माध्यमिक शाळेतील पेंडसे आणि आंबेडकर या दोन शिक्षकांचे बाबासाहेबांवर अतिशय प्रेम होते. बाबासाहेबांचे घराणे मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबवडे या गावचे. त्यांचे मूळ आडनाव सकपाळ असे होते. सातार्‍याच्या शाळेत बाबासाहेबांचे आडनाव आंबवडेकर असे लावलेले होते. आंबेडकर गुरुजींनी ते बदलून त्याऐवजी स्वत:चे आंबेडकर हे आडनाव नोंदविले आणि तेव्हापासून बाबासाहेबांचे आडनाव आंबेडकर असे झाले.
 १९०७ मध्ये बाबासाहेब मुंबईच्या एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्या काळात मॅट्रिकची परीक्षा कठीण समजली जाई. बाबासाहेब हे दलित समाजातील मॅट्रिक झालेले पहिले विद्यार्थी होत. मॅट्रिकनंतर बाबासाहेबांनी एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तेथे इंटरनंतर त्यांना बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड महाराजांची शिष्यवृत्ती मिळाली. आजारपणामुळे त्यांचे एक वर्ष वाया गेले, परंतु १९१२ मध्ये बाबासाहेब बी.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले.

 पदवी मिळविल्यानंतर बाबासाहेबांनी काही दिवस बडोदा संस्थानात नोकरी केली. अनेक अडचणी असल्या, तरी परदेशी जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याची त्यांची तीव्र इच्छा होती. पुन्हा एकदा त्यांना सयाजीराव महाराजांनी शिष्यवृत्ती दिली आणि जुलै १९१३ मध्ये बाबासाहेब न्यूयॉर्कच्या कोलंबिया विद्यापीठात दाखल झाले. तेथे अफाट अभ्यास करून त्यांनी १९१५ साली एम.ए. आणि १९१६ मध्ये पीएच.डी. या पदव्या संपादन केल्या. नंतर लगेच इंग्लंडला जाऊन कायद्याचा आणि अर्थशास्त्राचा आणखी अभ्यास करण्याची बाबासाहेबांची इच्छा होती, परंतु बडोदा सरकारच्या अनपेक्षित तगाद्यामुळे १९१७ मध्ये त्यांना भारतात परत यावे लागले. काही दिवस बडोद्याला नोकरी केल्यानंतर ते मुंबईला परत आले. त्यांना सिडनहॅम महाविद्यालयात प्राध्यापकाची जागा मिळाली. तेथल्या पगारातून बचत करून, कोल्हापूरच्या महाराजांकडून काही साहाय्य घेऊन आणि इतर काही व्यवस्था करून जुलै १९२० मध्ये बाबासाहेब इंग्लंडला गेले. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून जून १९२१ मध्ये एम.एस्सी. आणि १९२२-२३ मध्ये डी.एस्सी. या पदव्या त्यांनी संपादन केल्या. १९२२ मध्ये ते ‘ग्रेज् इन्’मधून बॅरिस्टर झाले.

 अध्ययन पूर्ण करून स्वदेशी परतल्यानंतर जुलै १९२३ मध्ये डॉ. आंबेडकर मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. वकिलीचा व्यवसाय हा उपजीविकेचे साधन म्हणून त्यांनी स्वीकारला होता. सुरुवातीच्या काळात त्यांना विशेष काम मिळाले नाही. त्यामुळे ते जिल्हा न्यायालयातील कामही स्वीकारीत असत. त्यांचे वकिलीचे कार्यालय सोशल सर्व्हिस लीगच्या इमारतीत एका लहानशा खोलीत होते.

 १९२६ मध्ये पुण्यातील बागडे, जेधे आणि जवळकर या तीन ब्राह्मणेतर पुढार्‍यांविरुद्ध पुण्यातील काही ब्राह्मणांनी मानहानीचा दावा दाखल केला. या पुढार्‍यांनी ‘देशाचे दुश्मन’ या नावाचे पुस्तक लिहिले होते आणि त्यात ‘ब्राह्मणांनी भारताचा नाश केला’ असे प्रतिपादन केले होते. या तिघांनी आपले वकीलपत्र डॉ. आंबेडकरांना दिले. फिर्यादी पक्षाचे वकील ल.ब. भोपटकर होते. बाबासाहेबांनी हा खटला अतिशय कौशल्याने लढविला आणि जिंकला. तेव्हापासून एक कुशल आणि हुशार वकील म्हणून ते ओळखले जाऊ लागले.

२६ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड  मार्च १९२७ मध्ये बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह झाला. त्यानंतर डिसेंबर १९२७ मध्ये महाडमधील सनातन्यांनी अस्पृश्यांवर दिवाणी दावा लावून तळ्याचे पाणी घेण्यास अस्पृश्यांना मनाई करणारा हुकूम द्यावा, अशी मागणी न्यायालयात केली. अस्पृश्यांची बाजू मांडण्यास डॉ. आंबेडकर उभे राहिले; १९२७ पासून १९३६ पर्यंत सुमारे नऊ वर्षे महाडच्या न्यायालयापासून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत बाबासाहेबांनी हा खटला लढविला आणि शेवटी विजय मिळवला. या दरम्यान ते मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सावंतवाडी इत्यादी ठिकठिकाणच्या न्यायालयात अन्य खटले लढविण्यासाठी जात असत. सप्टेंबर १९३० मध्ये चिरनेर जंगल सत्याग्रहातील सत्याग्रहींवरचा खटला ठाणे जिल्हा न्यायालयात उभा राहिला. त्यातील आरोपींपैकी चारजणांचे वकीलपत्र बाबासाहेबांनी घेतले होते. त्यांनी लागोपाठ दोन दिवस दहा तास युक्तिवाद केला. खटल्याचा निकाल जुलै १९३१ मध्ये लागला. त्यात एकोणतीस आरोपींना शिक्षा झाली आणि बाकीचे निर्दोष मुक्त झाले.

 याव्यतिरिक्त उंदेरी खटल्यात आणि सावंतवाडी संस्थानातील पडवे माजगाव खटल्यात खोतांच्या कुळांच्या वतीने, मुंबईतील कामगार पुढाऱ्यांवर ट्रेड युनियन अॅक्टखाली झालेल्या खटल्यात त्यांच्या वतीने, अंबरनाथ येथील कामगारांच्या संप प्रकरणात कामगार नेते शामराव परुळेकर यांच्या वतीने, 'समाजस्वास्थ्य' मासिकाचे संपादक र. धों. कर्वे यांच्यावर अश्लीलतेच्या आरोपावरून झालेल्या खटल्यात त्यांच्या वतीने असे विविध खटले डॉ. आंबेडकरांनी विविध न्यायालयांत यशस्वीरीत्या लढविले.

 आंबेडकर, भीमराव रामजी विधेयक, खोती पद्धती नष्ट करण्यासंबंधीचे विधेयक आणि सावकारी नियंत्रण विधेयक, ही त्यांपैकी प्रमुख विधेयके होत. यातील महार वतनासंबंधीच्या विधेयकाचा बाबासाहेबांनी जाहीर सभा - संमेलनांतूनही हिरिरीने पाठपुरावा केला. परंतु अखेर ते विधेयक त्यांना मागे घ्यावे लागले. खोतीसंबंधीच्या विधेयकाचेही तेच झाले. सावकारी नियंत्रण विधेयकात बाबासाहेबांनी अनेक अभिनव, पुरोगामी तरतुदी सुचविल्या होत्या. त्याला अनुसरून एक अधिकृत विधेयक नंतर सरकारने मांडल्यामुळे ते संमत झाले. याशिवाय अर्थसंकल्पावर बाबासाहेबांची अभ्यासपूर्ण भाषणे होत. महाडच्या चवदार तळ्याचा प्रश्न त्यांनी विधिमंडळातही मांडला. कुटुंब नियोजनाचा सरकारने जोमाने प्रचार करावा आणि कुटुंब नियोजनाची साधने उपलब्ध करावीत, असाही एक ठराव बाबासाहेबांनी विधिमंडळात मांडला होता.

 १९२८ मध्ये सायमन कमिशनचे भारतात आगमन झाले. कमिशनला साहाय्य करण्यासाठी एक केंद्रीय समिती आणि अनेक प्रांतिक समित्या नेमल्या गेल्या होत्या. त्यांतील मुंबई प्रांतिक समितीवर डॉ. आंबेडकरांची निवड झाली. ऑक्टोबर १९२८ मध्ये सायमन कमिशनसमोर त्यांची साक्ष झाली. मुंबई प्रांतिक समितीने कमिशनला सादर केलेल्या अहवालाला बाबासाहेबांनी विचारप्रवर्तक आणि निर्भीड भिन्नमतपत्रिका जोडली. त्यामुळे त्यांची सर्वत्र प्रशंसा झाली. दरम्यान १९२८ मध्ये त्यांना मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयात सुमारे वर्षभरासाठी बदली प्राध्यापकाची जागा मिळाली. नंतर जून १९३५ ते १९३८ या काळात ते महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. १९२७ च्या प्रारंभी डॉ. आंबेडकर यांची मुंबई जानेवारी १९३६ च्या महाविद्यालयाच्या मासिका विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी एक विस्तृत लेख लिहिला; त्यात त्यांनी पुढे अनेक वर्षे ते विधिमंडळाचे आणि त्यानंतर भारतातील कायदे शिक्षणात आमूलाग्र सुधारणा विधानसभेचे सदस्य होते. विधिमंडळात बाबासाहेबांनी सुचविल्या. (पुढे त्यांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी स्पृहणीय कार्य केले. अनेक विधेयके त्यांनी स्वत: ही संस्था स्थापन केली आणि या संस्थेने इतर विधिमंडळात मांडली. महार वतन कायदा दुरुस्ती महाविद्यालयांबरोबरच कायदा महाविद्यालयेही सुरू

शिल्पकार चरित्रकोश

२७

आंबेडकर, भीमराव रामजी

न्यायपालिका खंड

केली.) विधि महाविद्यालयात डॉ. आंबेडकर अत्यंत विद्यार्थिप्रिय आणि व्यासंगी प्राध्यापक म्हणून प्रसिद्ध होते. विधिमंडळाचे सदस्य आणि कायद्याचे प्राध्यापक या नात्यांनी बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्यामुळे ते कुशल वकिलाप्रमाणेच एक चतुरस्र आणि विद्वान न्यायविद म्हणून मान्यता पावले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कायद्याएवढाच अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, धर्म इत्यादी विषयांचाही दीर्घ व सखोल व्यासंग होता. १९३० ते १९३२ या काळात झालेल्या गोलमेज परिषदांनाही बाबासाहेब उपस्थित होते आणि त्या परिषदांत त्यांची अभ्यासपूर्ण भाषणे झाली. १९३२ मध्ये त्यांनी तथाकथित दलितांच्या वतीने महात्मा गांधींबरोबर ‘पुणे करार’ केला.
१९४२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नेमणूक व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे मजूर सदस्य (लेबर मेंबर) म्हणून झाली. या पदावर ते १९४५ सालापर्यंत होते. या काळात त्यांनी कामगार कायद्यात महत्त्वाचे बदल घडवून आणले आणि आज सार्वत्रिक असलेल्या अनेक गोष्टींची (उदा., त्रिपक्षीय मंडळ, कामगार विमा योजना, कामाचे आठ तास, इ.) सुरुवात केली.

१९४५-४६ मध्ये घटनासभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आधी पूर्व बंगालमधून निवडून आले. परंतु फाळणीनंतर तो भाग पाकिस्तानात गेल्यानंतर ते मुंबई राज्यातून काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर घटनासभेवर पुन्हा निवडून आले. घटनासभेने नेमलेल्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली आणि त्याच वेळी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री म्हणूनही त्यांचा समावेश झाला. मात्र हिंदू संहिता विधेयकाच्या - हिंदू कोड बिल- मुद्द्यावर मतभेद झाल्यामुळे २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी त्यांनी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्या विधेयकाचे नंतर चार भाग होऊन चार वेगळे कायदे झाले.

मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. आंबेडकरांनी केलेले कार्य चिरस्मरणीय आहे. समितीचे बहुतेक सदस्य विविध कारणांनी इतरत्र व्यग्र असल्याने घटनेचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे डॉ. आंबेडकर यांच्यावर पडली. ती त्यांनी अतिशय परिश्रमपूर्वक पार पाडली. घटनासभेने घेतलेल्या निर्णयांना अनुसरून घटनेच्या कलमांमध्ये अचूक शब्दयोजना करून बाबासाहेबांनी आपल्या व्यासंगाचा कायमस्वरूपी ठसा घटनेवर उमटविला. मसुदा समितीने तयार केलेल्या घटनेच्या मसुद्यावरील चर्चेत भाग घेताना, सदस्यांच्या सूचना, हरकती व दुरुस्त्यांचा परामर्श घेताना डॉ. आंबेडकर यांनी केलेली भाषणे त्यांच्या कायद्याच्या ज्ञानाची आणि सर्वंकष विद्वत्तेची साक्ष देतात. तशीच ती दूरदृष्टीच्या व तळमळीच्या देशभक्त मनाचे दर्शनही घडवितात. डॉ. आंबेडकरांनी अन्यायाविरुद्ध जहाल भूमिका घेतली असली, तरी ते मूलत: उदारमतवादी असल्याने घटनात्मक मार्गांचाच अवलंब करण्याचा त्यांचा नेहमी आग्रह असे. आपला हा दृष्टिकोन त्यांनी घटनासभेत वेळोवेळी अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडला. विशेषत: २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेल्या समारोपाच्या भाषणात, घटना अमलात आल्यानंतर राज्याच्या सर्व घटकांनी घटनात्मक नीतिमत्ता पाळण्याबद्दल आणि एकमेकांचा आदर करण्याबद्दल डॉ. आंबेडकर यांनी केलेले मार्गदर्शन महत्त्वाचे आहे. घटना अमलात आल्यानंतर जनतेतील सर्व घटकांनीही आपले सर्व प्रश्न घटनात्मक चौकटीतच सोडविले पाहिजेत, हे त्यांनी स्पष्ट सांगितले आणि नुसत्या राजकीय लोकशाहीने भागणार नाही, सामाजिक व आर्थिक लोकशाही अस्तित्वात आली पाहिजे, हेही बजावून सांगितले. १९९० मध्ये भारत सरकारने डॉ. आंबेडकरांच्या जन्मशताब्दी वर्षात त्यांना ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान मरणोत्तर देऊन त्यांचा गौरव केला.

डॉ. नितीश नवसागरे

संदर्भ : १. कीर, धनंजय; ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’; पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; २००७.

शिल्पकार चरित्रकोश

न्यायपालिका खंड उसगावकर, मनोहर घनश्याम न्यायविद २३ सप्टेंबर १९३३  गोव्यातील उसगाव गावात पोर्तुगीज राजवटीच्या काळात मनोहर घनश्याम उसगावकर यांचा जन्म झाला. लायसेम या नावाने ओळखला जाणारा माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी चार वर्षे मुदतीचा कायद्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. याच काळात लायसेम परीक्षेस बाहेरून बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी फ्रेंच भाषाही शिकविली. १६ मार्च १९५७ रोजी गोव्यात वकिली करण्यासाठी आवश्यक असलेली 'एकझॉम द एस्तादो' ही परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले आणि जून १९५७ पासून म्हापसा येथे त्यांनी वकिलीला प्रारंभ केला.

 त्या काळचे गोव्याचे सर्वोच्च न्यायालय मानले जाणाऱ्या 'रेलकाव द गोवा' या न्यायालयासहित सर्व न्यायालयांत त्यांनी काम केले. गोवामुक्तीनंतर या न्यायालयाच्या जागी न्याय आयुक्त न्यायालय ( ज्युडिशिअल कमिशनर्स कोर्ट) अस्तित्वात आले. कालांतराने त्याच्या जागी मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ पणजी येथे स्थापन झाले.

 पोर्तुगीज राजवटीत भारतातील कायद्यापेक्षा खूपच वेगळे कायदे आणि न्यायव्यवस्था गोव्यात अस्तित्वात होती. त्यातील काही कायदे अद्यापही अस्तित्वात आहेत. पोर्तुगीज काळातील कायदे स्वाभाविकपणेच पोर्तुगीज भाषेत होते. हे कायदे आणि त्या वेळची व्यवस्था यांचा दुवा गोवामुक्तीनंतर गोव्यात लागू झालेले भारतीय कायदे व न्यायव्यवस्था यांच्याशी जोडणे आवश्यक होते. मनोहर उसगावकर यांनी आपल्या व्यासंगाने या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

शिल्पकार चरित्रकोश एकबोटे, गोपाळ अनंत  ६ सप्टेंबर १९८८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना सीनियर अॅडव्होकेट म्हणून मान्यता दिली. १९ सप्टेंबर १९९६ ते ५ मे १९९८ या काळात ते भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते. १९९९ साली काही महिने गोव्याचे अॅडव्होकेट जनरल म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले.

 पोर्तुगीज अमदानीत कुटुंबविषयक कायद्यात काही पुरोगामी तरतुदी तरतुदी होत्या. लग्न झाल्याबरोबर नवविवाहितेला नवन्याच्या मालमत्तेत काही अधिकार आपोआप मिळत असे. प्रत्येक गावात गरजूंच्या मदतीसाठी एकसामायिक मालकीची मालमत्ता असे व तिचे व्यवस्थापन त्या त्या गावातलीच विश्वस्त संस्था करीत असे. तसेच जमीन कसणाऱ्या मुंडकारांना महाराष्ट्रातील कुळापेक्षा वेगळे अधिकार असत. या सर्व कायद्यांची माहिती नव्या पिढीला व्हावी म्हणून उसगावकरांनी त्यांची इंग्रजीत भाषांतरे केली व अशा कायद्यांची ओळख करून देण्यासाठी पुस्तकेही लिहिली. न्यायसंस्थेशी संबंधित विषयावर अनेक परिषदा व चर्चासत्रे त्यांनी आयोजित केली. 'गोवा लॉ टाइम्स नावाचे एक कायदेविषयक नियतकालिक त्यांनी १९८९ साली सुरू केले. 'वैकुंठराव हे इंडो- पोर्तुगीज स्टडी सेंटर' या अध्ययन केंद्राचे ते अनेक दिवस संचालक होते.

 जुन्या कायद्यांमध्ये कालमानानुसार बदल सुचवण्यासाठी राज्य राज्य सरकारने नेमलेल्या अनेक समित्यांचे ते सभासद होते. अनेक शैक्षणिक संस्थांशी त्यांचा संबंध आहे.

न्या. नरेंद्र चपळगावकर

एकबोटे, गोपाळ अनंत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जून १९९२ - ४ जून १९९४  गोपाळ अनंत एकबोटे यांचा जन्म औरंगाबाद जिल्ह्याच्या कन्नड तालुक्यातील एका छोट्या गावात झाला. त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सरस्वती

एल्फिन्स्टन, माऊण्टस्टुअर्ट

न्यायपालिका खंड

 न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्याची संधी होती, पण त्याचवेळी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून ७ जून १९६२ रोजी त्यांच नियुक्ती करण्यात आली. १ एप्रिल १९७२ रोजी ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले आणि ३१ मे १९७४ रोजी त्या पदावरून निवृत्त झाले.
 भुवन विद्यालय औरंगाबाद व शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालय औरंगाबाद येथे झाले. हैदराबाद राज्यात वकिली करण्यासाठी आवश्यक असणारी परीक्षा देण्यासाठी त्यांनी लॉ- हैदराबाद शहरातील मराठी सांस्कृतिक व क्लासमधील अभ्यासक्रम वाङ्मयीन संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. पूर्ण केला व परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते वकिली करू ग्रंथालयांना उदारपणे शासकीय मदत देऊ करणारा लागले. प्रारंभीच्या काळात एकबोटे यांनी पुढे ग्रंथालय कायदा प्रथम एकबोट्यांनी हैदराबाद हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झालेल्या राज्यात अस्तित्वात न्या. श्रीपतराव पळणिटकरांचे साहाय्यक ( ज्यूनियर ) म्हणून काम केले. नंतर वकिली करित असतानाच त्यांनी बी. ए. आणि एलएल. बी. या महाविद्यालयीन पदव्या संपादन केल्या.

 स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात गोपाळराव एकबोट्यांनी राजकारणात सक्रिय भाग घ्यावयास सुरुवात केली. १९५२ साली ते सुलतान बाजार मतदारसंघातून नंतर आणला. त्याचेच परिष्कृत रूप मुंबई राज्यात अमलात आले. अत्यंत गरिबीत आपले शिक्षण पूर्ण करून न्यायकारण आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रांत एकबोट्यांनी आपल्या कार्याने लौकिक संपादन केला. हैदराबाद राज्याच्या विधानसभेवर काँग्रेस पक्षातर्फे एल्फिन्स्टन, माउंटस्टुअर्ट निवडून आले. राज्यपुनर्रचनेत हैदराबाद संस्थानचे मुंबईचे गव्हर्नर (राज्याचे ) त्रिभाजन करून त्याचे तीन विभाग भाषिक आधारावर शेजारच्या तीन राज्यांत समाविष्ट करण्यास त्यांचा विरोध होता. परंतु त्रिभाजन झालेच. हैदराबाद राज्यातील तेलुगुभाषी तेलंगणाचा विभाग आंध्र प्रदेश राज्यात समाविष्ट करण्यात आला, तर मराठीभाषी मराठवाड्याचा विभाग तेव्हाच्या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात आणि उरलेला कन्नडभाषी विभाग तेव्हाच्या म्हैसूर (आताच्या कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. त्याअगोदर २६ जानेवारी १९५४ पासून २१ ऑक्टोबर १९५६ पर्यंत एकबोट्यांनी हैदराबाद राज्याचे शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य आणि संसदीय कार्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी आंध्र अस्तित्वात आल्यानंतर एकबोटे पुन्हा विधानसभेवर निवडून आले. परंतु आता त्यांनी वकिलीवर लक्ष केंद्रित केले होते.

त्यांना मुंबई उच्च

३० न्या. नरेंद्र चपळगावकर ६ ऑक्टोबर १७७९ - २० नोव्हेंबर १८५९ मुख्य नोंद शिक्षण खंड - मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयामुळे ज्यांचे नाव बहुतेकांना माहीत आहे ते माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन १८१९ ते १८२७ या काळात मुंबईचे गव्हर्नर होते. आजच्या महाराष्ट्रातील किंवा पश्चिम भारतातील कायदा व न्यायव्यवस्थेचा आणि शिक्षणव्यवस्थेचा पाया त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत घातला. एल्फिन्स्टनचा जन्म स्कॉटलंडमधील डम्बर्टन येथे झाला. स्कॉटलंडमधील उमरावांच्या प्रभावळीतील अकरावा बॅरन एल्फिन्स्टन याचा हा पुत्र होय. त्याचे शिल्पकार चरित्रकोश

न्यायपालिका खंड

एल्फिन्स्टन, माऊण्टस्टुअर्ट

 शिक्षण एडिम्बर्ग येथील रॉयल हायस्कूलमध्ये झाले. त्यांचा कोणी नातेवाईक ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालक मंडळावर असल्याने माउंटस्टुअर्टला भारतातील कंपनी सरकारात नोकरी मिळाली. १७९६ मध्ये म्हणजे वयाच्या अवघ्या सतराव्या वर्षी ते कोलकात्याला आले. तेथे पाच वर्षे वेगवेगळ्या कनिष्ठ जागांवर काम केल्यावर त्यांची नेमणूक दुसर्‍या बाजीराव पेशव्याच्या दरबारातील ब्रिटिश रेसिडंटचा सहायक म्हणून झाली. नंतर त्यांनी जनरल वेलस्लीचा सहायक म्हणून काम केले. वसईच्या लढाईत त्यांनी हिरिरीने भाग घेतला. १८०४ मध्ये त्यांची नेमणूक नागपूर येथे भोसले दरबारातील ब्रिटिश रेसिडंट म्हणून झाली. नंतर १८०७ मध्ये ते काही काळ ग्वाल्हेर येथे होते. १८०८ मध्ये त्यांना ब्रिटिश राजदूत म्हणून अफगाणिस्तानात पाठविले गेले. दोन वर्षांनी परत आल्यावर आणि एक वर्ष कोलकात्यात राहिल्यावर १८११ मध्ये त्यांची नेमणूक पुण्याला पेशवे दरबारात रेसिडेंट म्हणून झाली. १८१७ मध्ये खडकीच्या लढाईत एल्फिन्स्टन यांनी ब्रिटिश सैन्याचे नेतृत्व केले. पेशव्यांचा पराभव झाला आणि पेशवाई समाप्त झाली. १८१८ मध्ये एल्फिन्स्टन यांची नेमणूक दख्खनचा आयुक्त म्हणून झाली. वर्षभरानंतर, १८१९ मध्ये त्यांची नेमणूक मुंबईचा गव्हर्नर म्हणून झाली. त्या वेळी मुंबई इलाख्यात आज पाकिस्तानात असलेला सिंधचा भाग, आजचा गुजराथ, आजचा पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकातील काही जिल्हे असा विस्तीर्ण प्रदेश समाविष्ट होता.
 १८१९ ते १८२७ अशी आठ वर्षे एल्फिन्स्टन मुंबईचे गव्हर्नर होते. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी महाराष्ट्रातील आणि एकंदर पश्चिम भारतातील शिक्षणपद्धती आणि शिक्षणव्यवस्था त्याचप्रमाणे कायदा आणि न्यायव्यवस्थेचा पाया घातला.

 जगातील ज्या ज्या प्रदेशांवर ब्रिटिशांनी राज्य केले, तेथे सर्वत्र त्यांनी कायद्याच्या राज्याची स्थापना केली, असे त्यांच्याबद्दल म्हटले जाते. भारतही त्याला अपवाद ठरला नाही. जसजशी भारतात ब्रिटिश सत्ता विस्तार पावून स्थिरावू लागली, तसतशी कायद्याचे राज्य स्थापन करण्याची निकड त्यांना जाणवू लागली. कायद्याच्या राज्यासाठी पहिली आवश्यक गोष्ट म्हणजे लिखित स्वरूपातील, सर्वांना समजण्यायोग्य, कलमवार तरतुदी असलेले, म्हणजेच संहिताबद्ध (कोडिफाइड) कायदे अस्तित्वात असणे आणि अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवून, त्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे व्यक्तींना आपल्या तक्रारींची दाद मागून न्याय मिळविण्यासाठी एक सुव्यवस्थित न्यायालय व्यवस्था अस्तित्वात असणे. महाराष्ट्रासह पश्चिम भारतात या दोन्ही गोष्टींचा प्रारंभ एल्फिन्स्टन यांनी केला.

 मुंबईचे गव्हर्नर झाल्यानंतर एल्फिन्स्टन यांनी वर सांगितलेल्या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्याच्या उद्देशाने, त्या वेळी या प्रदेशात प्रचलित किंवा लोकमान्य असलेले नियम, रूढी, प्रथा, संकेत, परंपरा इत्यादी लक्षात घेऊन व काही नवे नियम तयार करून त्यांची विषयवार व कलमवार मांडणी करून घेतली, म्हणजेच त्यांना संहिताबद्ध केले. दुसरे म्हणजे, या सगळ्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालये स्थापन केली. या दोन्ही गोष्टी मुख्यत: दिवाणी स्वरूपाच्या होत्या. या न्यायालयांच्या स्थापनेची तरतूदही त्याने या संहितेतच केली. या सर्व संहितेला त्यांनी ‘बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स्’ असे नाव दिले. याला ‘एल्फिन्स्टन कोड’ असेही म्हणण्याचा प्रघात आहे. यामध्ये एकूण सत्तावीस नियम होते.

 ही अर्थातच सुरुवात होती. काळाच्या ओघात, साधारण एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत, आणखी अनेकानेक कायदे झाले आणि त्यामुळे एल्फिन्स्टन यांच्या कोडमधील अनेक तरतुदी रद्द करण्यात आल्या. मात्र त्यातील काही तरतुदी अशा प्रकारे रद्द न झाल्यामुळे आजमितीसही अस्तित्वात असून, घटनेच्या कलम ३७२ नुसार त्या तरतुदी कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहेत.

शिल्पकार चरित्रकोश

एल्फिन्स्टन, माऊण्टस्टुअर्ट

न्यायपालिका खंड

 दिवाणी क्षेत्रात जे कार्य पश्चिम भारतात एल्फिन्स्टन यांनी केले, तेच फौजदारी क्षेत्रात मेकॉलेने भारतीय दंडसंहिता (इंडियन पीनल कोड) तयार करून भारतीय पातळीवर केले. त्यामुळेच एल्फिन्स्टन आणि मेकॉले यांना आजच्या भारतीय कायदा व न्यायव्यवस्थेच्या जडणघडणीचे आद्य प्रणेते म्हणणे किंवा मानणे संयुक्तिक ठरते. या दोघांव्यतिरिक्त तिसरे नाव लॉर्ड कॉर्नवॉलिसचे घेता येईल, कारण त्याने ‘एल्फिन्स्टन कोड’प्रमाणेच ‘कॉर्नवॉलिस कोड’ बंगाल आणि एकूण पूर्व भारतात अमलात आणले होते. कॉर्नवॉलिसनंतर एल्फिन्स्टन व नंतर मेकॉलेंचा कार्यकाळ होता. एका अर्थाने कॉर्नवॉलिस आणि एल्फिन्स्टन यांनी सुरू केलेले कार्य मेकॉलेंनी पूर्ण केले. मायदेशी परतल्यावर एल्फिन्स्टन यांनी भारताचा इतिहास दोन खंडांत लिहिला. भारताचा गव्हर्नर-जनरल होण्यासाठी त्यांना दोन वेळा विचारले गेले, पण त्यांनी नकार दिला.
- शरच्चंद्र पानसे

न्यायपालिका खंड

कांगा, जमशेटजी बेहरामजी

कांगा, जमशेदजी बेहरामजी ज्येष्ठ वकील २७ फेब्रुवारी १८७५-२३ मार्च १९६९

 जमशेदजी बेहरामजी कांगा यांचा जन्म पुणे येथे झाला. एकूण चौदा भावंडांमध्ये ते सर्वात धाकटे होते. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबई येथील एल्फिन्स्टन उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये झाले आणि पुढे महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबई येथील विल्सन महाविद्यालयामध्ये झाले. एम. ए. आणि एलएल. बी. या पदव्या मिळवल्यानंतर नोव्हेंबर १९०३ मध्ये कांगा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली सुरू केली. तेव्हाचे मुंबई प्रांताचे अॅडव्होकेट-जनरल सर बेसिल स्कॉट यांच्या चेंबरमध्ये त्यांनी सुरुवातीस काम केले. त्या काळात जेव्हा प्रत्यक्ष काम नसेल तेव्हा ते प्रिव्ही कौन्सिलचे आणि भारतातील विविध उच्च न्यायालयांचे निर्णय वाचीत असत व त्यांचा अभ्यास करीत. त्यांची स्मरणशक्ती दांडगी होती. काही वर्षांतच त्यांचा वकिलीत जम बसला आणि न्यायालयांच्या निर्णयांचे ( केस लॉ) अफाट ज्ञान असलेले व कसलेले वकील अशी त्यांची ख्याती झाली.
 १९२१ मध्ये कांगा यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. परंतु सुमारे दीड वर्षांनंतर, म्हणजे १९२२ मध्ये ते न्यायासनावरून पायउतार झाले आणि त्यांची नियुक्ती मुंबई प्रांताचे अॅडव्होकेट जनरल म्हणून झाली. मुंबई प्रांताचे ते शिल्पकार चरित्रकोश पहिले भारतीय अॅडव्होकेट-जनरल होत. न्यायाधीशपद सोडून अॅडव्होकेट जनरलचे पद स्वीकारण्याचे हे पहिले आणि बहुधा एकमेव उदाहरण आहे. १९३५ मध्ये वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाल्यावर कांगा अॅडव्होकेट जनरलपदावरून निवृत्त झाले.

 तथापि त्यानंतरही तीस वर्षांहून अधिक काळ ते वकिली करीत होते. सुमारे पासष्ट वर्षे सलग वकिली करीत असल्याने त्यांना मुंबईच्या वकीलवर्गाचे भीष्मपितामह ( डॉयेन ऑफ द बॉम्बे बार ) असे सार्थपणे संबोधण्यात येई. नंतर प्रसिद्धीस आलेल्या अनेक नामांकित वकिलांनी आणि न्यायाधीशांनी आपल्या वकिलीची सुरुवात कांगा यांच्या चेंबरमध्ये केली होती. एच. एम. सीरवाई, नानी पालखीवाला, फली नरिमन आणि सोली सोराबजी, त्याचप्रमाणे स्वतंत्र भारताचे पहिले सरन्यायाधीश न्या. हरिलाल कानिया ही त्यांपैकी सर्वश्रेष्ठ नावे म्हणता येतील.

 कांगा यांचे पहिल्यापासून व्यापारविषयक व करविषयक कायद्यावर, विशेषतः आयकर कायद्यावर, विशेष प्रभुत्व होते. त्यांचे शिष्य नानी पालखीवाला यांनीही आपल्या गुरूंचे अनुसरण करीत या क्षेत्रात (व अर्थातच घटनात्मक कायद्याच्या क्षेत्रात ) नेत्रदीपक कामगिरी केली. १९५० मध्ये पालखीवाला यांनी आयकर कायद्यावर एक पुस्तक लिहिले आणि त्यावर स्वतःच्या नावाच्या आधी कांगा यांचे नाव असावे, अशी विनंती कांगा यांना केली. कांगा यांनी ती मान्य केली. ही पालखीवालांनी कांगांना दिलेली एक आगळीवेगळी गुरुदक्षिणाच होती, असे म्हणता येईल. तेव्हापासून गेली साठ वर्षे 'कांगा ॲण्ड पालखीवाला ऑन इन्कम टॅक्स' हा भारतीय आयकर कायद्यावरील

३३

क कांटावाला, रमणलाल माणेकलाल प्रमाणभूत ग्रंथ म्हणून जगभरात मान्यता पावला आहे. त्याच्या नव्या सुधारित आवृत्त्या नियमितपणे निघतात.
  १९४७ मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारताच्या संरक्षण खर्चाची भारत आणि ब्रिटन यांच्यात विभागणी करण्यासाठी एक आयोग नेमण्यात आला होता. त्या आयोगासमोर भारताची बाजू कांगा यांनी मांडली होती. कांगा यांना इंग्रजी व फारसी (पर्शियन ) साहित्याची आवड होती. फारसीवर त्यांचे प्रभुत्व होते. त्यांना चौऱ्याणव्या वर्षांचे दीर्घायुष्य लाभले. शेवटपर्यंत त्यांची प्रकृती उत्तम होती, बुद्धी तल्लख होती व स्मरणशक्तीही पहिल्याइतकीच तीव्र होती.

शरच्चंद्र पानसे

संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९६९.

कांटावाला, रमणलाल माणेकलाल

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश

६ ऑक्टोबर १९९६ २ मे १९९२

वर्षी त्यांच्याबरोबर ही परीक्षा देणाऱ्यांत आर. जे. जोशी, बी. जे. दिवाण, जी. ए. ठक्कर आणि आर. एल. दलाल वगैरे मंडळी होती, तर परीक्षकांमध्ये एस. व्ही. गुप्ते, एच. एम. सीरवाई आणि एस. टी. देसाई अशी मंडळी होती.

 सप्टेंबर १९४३ मध्ये कांटावाला मूळ शाखेत वकील म्हणून रुजू झाले. अगोदर ते एन. एच. भगवती यांच्या चेंबरमध्ये काम करीत; भगवती उच्च न्यायालयावर गेल्यावर ते एम. पी. अमीन यांच्या चेंबरमध्ये काम करू लागले. मौजेची गोष्ट अशी की उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होईपर्यंत कांटावाला अमीन यांच्या चेंबरमध्येच काम करीत होते. एम. पी. अमीन मध्यंतरी अनेक वर्षे मुंबई राज्याचे अॅडव्होकेट-जनरल असल्याने कांटावाला यांना राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातले उपक्रम या सर्वांच्या विविध स्वरूपाच्या कामाचा अनुभव मिळाला. त्यांनी मुख्यत: मूळ शाखेत काम केले. ९ फेब्रुवारी १९६२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून कांटावाला जन्म यांची नियुक्ती झाली. ६ फेब्रुवारी १९६४ रोजी ते उच्च त्यांचे न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. २७ ऑक्टोबर कँबे १९७२ रोजी त्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. ५ ऑक्टोबर १९७८ रोजी ते सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले.

 रमणलाल माणेकलाल कांटावाला यांचा गुजरातमध्ये झाला. शालेय शिक्षण हायस्कूलमध्ये झाले आणि पुढे महाविद्यालयीन शिक्षण अहमदाबादचे गुजरात कॉलेज आणि मुंबईचे एल्फिन्स्टन कॉलेज येथे झाले. एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून ते बी.ए.ची परीक्षा गणित विषय घेऊन विशेष गुणवत्तेसह प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले आणि त्यांना दक्षिणा फेलोशिप मिळाली. त्यानंतर त्यांनी एम. ए. ची पदवी आणि शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल. बी. पदवीही विशेष गुणवत्तेसह प्रथम वर्गात संपादन केली. १९४१ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत अॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. १९४३ मध्ये मूळ शाखेच्या अॅडव्होकेट परीक्षेत ते सर्वप्रथम आले.

 न्या. कांटावाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतानाच जून १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू झाली. आणीबाणी आहे, या कारणाखाली घटनेने हमी दिलेले नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्थगित करण्यात आले. मूलभूत हक्कांचा भंग झाल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क हाही एक मूलभूत हक्क आहे; तोही स्थगित केला गेला. सभा घेण्यावर बंदी घालण्यात आली होती व वृत्तपत्रांवर 'सेन्सॉरशिप' लादण्यात आली. या सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी अनेक वकिलांनी व निवृत्त न्यायाधीशांनी ऑक्टोबर १९७५ मध्ये एक खाजगी सभा आयोजित केली. या

शिल्पकार चरित्रकोश

न्यायपालिका खंड सभेचे निमंत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एन. पी. नाथवानी हे होते. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी सभेवर बंदी घातली. न्या. नाथवानी यांनी या बंदीविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्या. कांटावाला आणि न्या. तुळजापूरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. आणीबाणी लागू असल्याने व राष्ट्रपतींनी सर्व मूलभूत हक्क स्थगित केलेले असल्याने, सभाही घेता येणार नाही व न्यायालयात दादही मागता येणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला. तो पूर्णत: अमान्य करून, आणीबाणी लागू असली आणि मूलभूत हक्क स्थगित असले, तरीही सभा घेता येईल व दादही मागता येईल, असा सुस्पष्ट निर्णय न्या. कांटावाला व न्या. तुळजापूरकर यांनी दोन स्वतंत्र निकालपत्रांद्वारे देऊन, पोलीस आयुक्तांनी सभेवर घातलेली बंदी रद्द केली.
याव्यतिरिक्तही न्या. कांटावाला यांच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले आले आणि त्यात त्यांनी अचूक निर्णय दिले. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या निवडणुकीविरुद्ध स. का. पाटील यांनी दाखल केलेला दावा हा असा एक खटला. लंडनमध्ये राहणाऱ्या एका भारतीयाने एका पोलिश (पोलंड देशातील) मुलीशी लग्न केले होते, त्याने घटस्फोटासाठी लावलेला दावा हा दुसरा असाच महत्त्वाचा खटला. प्रश्न किंवा वाद कोणताही असला, तरी न्या. कांटावाला त्याच्या मुळाशी जाऊन त्याची अलगद सोडवणूक करीत.

 डिसेंबर १९७६ मध्ये राज्यपाल अलीयावर जंग यांचे निधन झाले. त्यावेळी काही महिने आणि नंतर एकदा काही काळ, असे दोन वेळा न्या. कांटावाला यांनी हंगामी राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. न्या. कांटावाला यांना गणिताप्रमाणेच भारतीय तत्त्वज्ञानाची आवड होती. संपूर्ण भगवद्गीता त्यांना मुखोद्गत होती.

शरच्चंद्र पानसे

संदर्भ : १. http://bombayhighcourt.nic.in २. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९९२. शिल्पकार चरित्रकोश काणे, पांडुरंग वामन

महामहोपाध्याय पां. वा. काणे ज्येष्ठ न्यायविद,

मुख्य नोंद

धर्मशास्त्राचे भाष्यकार १८ एप्रिल १९७२

धर्मकारण खंड
 पांडुरंग वामन काणे यांचा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र परशुराम येथे एका मध्यमवर्गीय आणि वैदिक विद्वानांच्या घराण्यात झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण दापोली येथे आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयात झाले. महाविद्यालयात ते एक अत्यंत हुशार विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्ध होते. पहिल्या वर्षी आणि इंटरच्या वर्षी त्यांना संस्कृत विषयातील शिष्यवृत्ती मिळाली. १९०१ मध्ये ते बी. ए.ची परीक्षा प्रथम वर्गात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आणि त्यांना भाऊ दाजी पारितोषिक मिळाले.

 एका वर्षानंतर म्हणजे १९०२ मध्ये पांडुरंग वामन काणे एलएल. बी. च्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. नंतरच्या वर्षी म्हणजे १९०३ मध्ये ते संस्कृत आणि इंग्रजी हे विषय घेऊन एम. ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यांना 'गोकुळजी झाला वेदान्त पारितोषिक' मिळाले. एम. ए. झाल्यावर काणे यांनी रत्नागिरीच्या सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये शिक्षकाची नोकरी स्वेच्छेने स्वीकारली. तेथे ते सात विषय शिकवीत. ही नोकरी करीत असतानाच त्यांनी मुंबई विद्यापीठाचे वि. ना. मंडलिक सुवर्णपदक दोन वेळा मिळविले. यासाठी विद्यापीठाला संस्कृतमधील एखाद्या विषयावर निबंध सादर करावे लागत. काणे यांचा एक निबंध 'हिस्टरी ऑफ अलंकार लिटरेचर' या विषयावर होता, तर दुसऱ्या निबंधाचा विषय 'आर्यन मॅनर्स अॅन्ड मॉरल्स ॲज डिपिक्टेड इन दि एपिक्स' असा होता.

३५

काणे, पांडुरंग वामन

न्यायपालिका खंड

 १९०७ मध्ये त्यांची रत्नागिरीहून मुंबईला बदली झाली.'साहित्यदर्पण' या विख्यात ग्रंथाच्या पहिल्या, दुसऱ्या व दहाव्या या परिच्छेदांची अशीच आवृत्ती त्यांनी १९१० मध्ये प्रसिद्ध केली. ( या ग्रंथाच्या नंतर चार सुधारित आवृत्त्याही प्रसिद्ध झाल्या. ) या आवृत्तीस अलंकारशास्त्राचा ऐतिहासिक आढावा घेणारी चारशेपेक्षा जास्त पृष्ठांची प्रदीर्घ प्रस्तावना होती. ही प्रस्तावना नंतर 'हिस्टरी ऑफ संस्कृत पोएटिक्स' या स्वतंत्र पुस्तकाच्या रूपाने प्रसिद्ध झाली. त्याच सुमारास पुण्याच्या डेक्कन महाविद्यालयामधील संस्कृतच्या सहायक प्राध्यापकाची जागा रिकामी झाली. त्या जागेवर काणे यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारने कमी गुणवत्तेच्या दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती केली. अत्यंत स्वाभिमानी असलेल्या काण्यांनी या अन्यायाच्या निषेधार्थ सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला आणि वकिली करण्याचे ठरविले. १९०२ मध्ये त्यांचे एलएल.बी.चे पहिले वर्ष झाले होतेच; आता दुसरे वर्ष पूर्ण करून १९०८ मध्ये त्यांनी एलएल.बी. पदवी मिळवली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. वकिलीत त्यांचा अल्पावधीतच जम बसला. संस्कृतचा व धर्मशास्त्राचा त्यांचा गाढा व्यासंग असल्याने हिंदू कायद्यावर त्यांचे पहिल्यापासूनच प्रभुत्व होते आणि त्यातील अनेक प्रकरणे त्यांच्याकडे येत.
 काण्यांनी कित्येक वर्षे वकिली केली असली, तरी संस्कृत वाङ्मय, धर्मशास्त्र आणि एकंदरीत भारतीय विद्या (इंडॉलॉजी) या विषयांकडे त्यांचा विशेष कल पहिल्यापासूनच असल्यामुळे या क्षेत्रांत त्यांनी अखंडपणे गहन अध्ययन व चिंतन केले आणि त्याचे फलित आपल्या प्रचंड लेखनाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केले. मंडलिक सुवर्णपदकासाठी लिहिलेल्या अलंकारशास्त्रावरील निबंधाने या लेखनाची सुरुवात १९०५ च्या सुमारासच झाली होती. त्यानंतरच्या सुमारे सात दशकांच्या काळात अलंकारशास्त्र आणि साहित्यशास्त्र, अभिजात संस्कृत वाङ्मय, महाभारत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे धर्मशास्त्र आणि पूर्वमीमांसा या विषयांवर काण्यांनी अक्षरश: अफाट लेखन केले. यातील बहुतेक लेखन इंग्रजीत असले, तरी मराठी लेखनही लक्षणीय आहे. अभिजात संस्कृत वाङ्मयातील बाणभट्टाचे 'हर्षचरित' आणि 'कादंबरी', त्याचप्रमाणे भवभूतीचे 'उत्तररामचरित' यांच्या चिकित्सक सानुवाद व सटीप आवृत्त्या त्यांनी प्रसिद्ध केल्या. साहित्यशास्त्रातील विश्वनाथाच्या
 काणे यांच्या धर्मशास्त्रावरील लेखनाची सुरुवात नीलकण्ठभट्टाच्या 'व्यवहारमयुख' या ग्रंथाची त्यांनी जी संपादित आवृत्ती काढली, तिच्यापासून झाली. ही आवृत्ती १९२६ मध्ये प्रसिद्ध झाली. (या आवृत्तीत मूळ संहिता आणि टीपांचा समावेश होता; संहितेचे इंग्रजी भाषांतर नंतर १९३० मध्ये प्रसिद्ध झाले.) त्यांनी स्वतःच म्हटल्याप्रमाणे, या आवृत्तीसाठी सामग्री जुळवीत असताना त्यांना असे वाटले की, अलंकारशास्त्राच्या इतिहासाप्रमाणेच धर्मशास्त्राचाही इतिहास थोडक्यात लिहिला, तर धर्मशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा उपयोग होईल. परंतु या दृष्टीने अभ्यास सुरू केल्यावर दोन गोष्टी त्यांच्या लक्षात आल्या. एक म्हणजे धर्मशास्त्र हा विषय एवढा विस्तृत आणि गहन आहे की त्याच्यावर 'थोडक्यात काही लिहिणे केवळ अशक्य आहे; दुसरी म्हणजे, प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र म्हणजे आधुनिक काळात ज्याला न्यायशास्त्र ( ज्युरिसप्रुडन्स ) म्हणतात, तेच असल्याने तुलनात्मक न्यायशास्त्राच्या, सामाजिक संस्थांच्या आणि एकंदरीत विविध ज्ञानशाखांच्या अभ्यासासाठी धर्मशास्त्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. म्हणून मग त्यांनी स्वतंत्रपणे धर्मशास्त्राचा इतिहास लिहिण्याचे ठरविले. यातूनच यथावकाश 'हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्र' हा पाच खंडांचा, सुमारे साडेसहा हजार पृष्ठांचा जगप्रसिद्ध बृहद्ग्रंथराज सिद्ध झाला.
 वस्तुत: या ग्रंथाला धर्मशास्त्राचा ज्ञानकोश म्हणणे अधिक योग्य होईल. याचा पहिला खंड १९३० मध्ये प्रसिद्ध झाला, नंतर दुसरा खंड दोन भागांत
शिल्पकार चरित्रकोश

न्यायपालिका खंड

काणे, पांडुरंग वामन

१९४१ मध्ये, तिसरा १९४६ मध्ये, चौथा १९५३ मध्ये आणि पाचव्या खंडाचा पहिला भाग १९५८ मध्ये तर दुसरा भाग १९६२ मध्ये प्रसिद्ध झाला. पहिल्या खंडाचेही नंतर दोन भाग पडले आणि त्यांपैकी पहिल्या भागाची दुसरी सुधारित आवृत्ती १९६८ मध्ये प्रसिद्ध झाली. म्हणजेच या ज्ञानकोशाचे लेखन म.म. काणे सुमारे चार दशके अविरतपणे करीत होते. हे त्यांच्या जीवनभराच्या अध्ययन आणि व्यासंगाचे संचित - फलित होते. साहजिकच काणे म्हणजे धर्मशास्त्र आणि धर्मशास्त्र म्हणजे काणे असे जणू समीकरणच रूढ झाले.
 धर्मशास्त्रावरील हे अक्षर लेखन एवढा दीर्घकाळ सातत्याने करीत असतानाच म. म. काणे यांनी संस्कृत आणि भारतीय विद्यांमधील अन्य विषयांवरही विपुल लेखन केले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे सर्व लेखन काणे यांनी स्वतः कोणाच्याही साहाय्याशिवाय एकहाती केले. सर्व आधार आणि संदर्भ ते स्वतः शोधून काढीत असत. “नामूलं लिख्यते किञ्चित्” म्हणजे " निराधार असे मी काही लिहीत नाही” हे त्यांचे ब्रीद होते. धर्मशास्त्राप्रमाणेच षड्दर्शनांपैकी पूर्वमीमांसेमधील अर्थनिर्णयनाच्या नियमांचे ( रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन) आजच्या काळातील महत्त्व त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले. विशेषत: हिंदू कायद्यासंबंधीची जी प्रकरणे विविध उच्च न्यायालयांसमोर त्या काळात निवाड्यासाठी येत, त्यांचा निर्णय करताना या नियमांचा कमी-अधिक प्रमाणात उपयोग होई. धर्मशास्त्र आणि मीमांसा यांचा गाढा व्यासंग असल्याने, वर म्हटल्याप्रमाणे हिंदू कायद्याच्या बाबतीतली अनेक प्रकरणे काणे यांच्याकडे येत. ती न्यायालयात चालवताना, त्याचप्रमाणे आपल्या संपूर्ण लेखनात काणे यांचा दृष्टिकोन परंपरागत शास्त्री - पंडितांसारखा नसे, तर आधुनिक काळाला आणि आधुनिक न्यायशास्त्राला अनुरूप असा असे. म. म. काणे यांना अनेक सन्मान व पुरस्कार मिळाले.

१९४२ मध्ये त्यांना 'महामहोपाध्याय' ही पदवी मिळाली. १९४६ मध्ये नागपूरला झालेल्या अखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषदेचे, तसेच १९५३ मध्ये वॉल्टेरला झालेल्या भारतीय इतिहास परिषदेचे ते अध्यक्ष होते. १९४७ ते १९४९ या तीन वर्षांत ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. १९५२ मध्ये त्यांना लंडनच्या 'स्कूल ऑफ ओरिएंटल अॅन्ड आफ्रिकन स्टडीज्' या प्रतिष्ठित संस्थेची मानद फेलोशिप मिळाली. १९५३ पासून १९५९ पर्यंत ते राज्यसभेचे नियुक्त सदस्य होते. याच वर्षांदरम्यान 'हिंदू कोड बिला'ची चार विधेयके संसदेने संमत केली आणि त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले. यांपैकी वारसाहक्क विधेयकावर झालेल्या चर्चेत अनेक मुद्द्यांवर-विशेषतः स्त्रीच्या वारसाहक्कासंबंधी आणि स्त्रीच्या पश्चात स्त्रीधनाचा वारसा कोणाकडे जावा, यासंबंधी महामहोपाध्याय काणे यांनी अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या. त्या संसदेने स्वीकारल्या आणि १९५६ चा हिंदू वारसाहक्क कायदा संमत केला. १९५४ ते १९५८ पर्यंत ते साहित्य अकादमीच्या नियामक मंडळाचे सदस्य होते. १९५९ मध्ये त्यांची भारतीय विद्यांचे राष्ट्रीय संशोधक - प्राध्यापक (नॅशनल रिसर्च - प्रोफेसर ऑफ इंडॉलॉजी) म्हणून नियुक्ती झाली. भारतीय विद्यांसंबंधीच्या विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांनी वेळोवेळी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. पुणे, मुंबई आणि अलाहाबाद विद्यापीठांनी सन्मान्य डॉक्टरेट देऊन त्यांचा गौरव केला. भारत सरकारने महामहोपाध्याय काणे यांना १९६३ मध्ये 'भारतरत्न' हा देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देऊन या सर्वांवर कळस चढवला.
महामहोपाध्याय काणे यांचा अनेक सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थांशी घनिष्ठ संबंध होता. मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचे ते अनेक वर्षे उपाध्यक्ष होते, तर सोसायटीच्या शोधपत्रिकेचे कित्येक वर्षे संपादक होते. पुणे येथील डेक्कन महाविद्यालय व भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था, वाईचे
कानिया, हरिलाल जयकिसनदास न्यायपालिका खंड प्राज्ञपाठशाळा मंडळ व धर्मनिर्णय मंडळ आणि मुंबईची ब्राह्मणसभा या संस्थांशीही त्यांचा दीर्घ आणि घनिष्ठ संबंध होता. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. गजेंद्रगडकर, एस. एन.; संपादक, ‘महामहोपाध्याय डॉ. पी. व्ही. काणे कमोमरेशन मोनोग्राफ’; मुंबई विद्यापीठ, १९७४.

कानिया, मधुकर हिरालाल भारताचे सरन्यायाधीश १८ नोव्हेंबर १९२७ मधुकर हिरालाल कानिया यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शिक्षण मुंबईतच झाले. बी.ए.आणि एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यानंतर सुरुवातीला १९४९-५०मध्ये ते शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये फेलो होते; नंतर १९५६ ते १९६२ या काळात अर्धवेळ प्राध्यापक होते. १९६४ पासून १९६७ पर्यंत ते मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात सहायक सरकारी वकील आणि १९६७ पासून १९६९ पर्यंत सरकारी वकील होते. नोव्हेंबर १९६९मध्ये कानिया यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली; १९७१मध्ये ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. ऑक्टोबर १९८५मध्ये ते उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश झाले आणि जून १९८६मध्ये कायम सरन्यायाधीश. १ मे १९८७ रोजी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. १३ डिसेंबर १९९१ रोजी ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. १७ नोव्हेंबर १९९२ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर तेथेच आधी कार्यवाहक सरन्यायाधीश आणि नंतर कायम सरन्यायाधीश झालेले आणि तेथून सवार्र्ेच्च न्यायालयावर गेलेले न्या. कानिया हे दुसरे आणि शेवटचे न्यायाधीश होत. त्यानंतर नव्या धोरणानुसार आता सरन्यायाधीश नेहमी अन्य उच्च न्यायालयातून येतात आणि बहुतेक वेळा ते मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयावर जातात. उलटपक्षी, ज्येष्ठतेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ज्या न्यायाधीशांचा क्रमांक उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदासाठी येत असेल, त्यांची अगोदर अन्य कुठल्यातरी (एका किंवा अनेक) उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून बदली होते आणि मग तेथून ते सर्वोच्च न्यायालयावर जातात किंवा त्या उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त होतात.

- शरच्चंद्र पानसे

कानिया, हरिलाल जयकिसनदास स्वतंत्र भारताचे पहिले सरन्यायाधीश ३ नोव्हेंबर १८९० - ६ नोव्हेंबर १९५१ हरिलाल जयकिसनदास कानिया यांचा जन्म सुरत येथे झाला. त्यांचे बी.ए. पर्यंतचे शिक्षण भावनगर येथे झाले. त्यांचे वडील तेथील सामळदास महाविद्यालयामध्ये संस्कृतचे प्राध्यापक होते आणि नंतर तेथेच प्राचार्य झाले. याच महाविद्यालयामधून बी.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर हरिलाल मुंबईला आले आणि शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये दाखल झाले. तेथून १९१५मध्ये एलएल.बी. पदवी मिळविल्यावर कानिया उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. अल्पावधीतच मूळ शाखेतील यशस्वी आणि कुशल वकील म्हणून त्यांचे शिल्पकार चरित्रकोश ३८ क न्यायपालिका खंड कापडिया, सरोश होमी नाव झाले. १९३०-३१मध्ये कानिया यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी न्यायाधीश म्हणून आणि नंतर १९३३मध्ये कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १९४६पर्यंतच्या आपल्या तेरा वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी आपल्या ज्ञानाने, निष्पक्षपातीपणाने आणि साधेपणाने सर्वांची वाहवा मिळविली. विशेषत: व्यापारविषयक कायद्यातील गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचा त्वरित निवाडा करण्याबद्दल त्यांची ख्याती होती. १९४३मध्ये त्यांना ‘सर’ हा किताब मिळाला. १९४४-४५मध्ये काही काळ त्यांनी उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. ते उच्च न्यायालयाचे कायम सरन्यायाधीश व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा आणि अपेक्षा होती, परंतु तसे न होता १९४६मध्ये त्यांची नियुक्ती तेव्हाच्या संघराज्य न्यायालयाचेे (फेडरल कोर्टाचे) न्यायाधीश म्हणून झाली. हा एक चांगला योग ठरला, कारण १९४७च्या सुरुवातीला ते याच न्यायालयाचे पहिले भारतीय सरन्यायाधीश झाले. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्याचबरोबर देशाची फाळणी होऊन पाकिस्तान अस्तित्वात आले. लगेचच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात काही मतभेद निर्माण झाले; त्यांच्यावर विचार करून निवाडा देण्यासाठी दोन्ही देशांनी परस्परसंमतीने एक लवाद मंडळ (आर्बिट्रल ट्रायब्युनल) स्थापन केले. त्यावर भारताच्या वतीने न्या.कानिया यांची नियुक्ती झाली. २६ जानेवारी १९५० रोजी आपली नवी घटना लागू झाली आणि संघराज्य न्यायालयाच्या जागी स्वतंत्र भारताचे सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आले आणि भारताचे पहिले सरन्यायाधीश म्हणून न्या.कानिया यांची नियुक्ती झाली. पहिल्या दोन वर्षांतच सर्वोेच्च न्यायालयासमोर ए.के.गोपालन, शंकरीप्रसाद, रोमेश थापर, यांसारखे महत्त्वाचे खटले आले. न्या.कानिया यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयाने या सर्व खटल्यांत दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय देऊन राष्ट्रीय जीवनात आपले अढळ स्थान प्रस्थापित केले. न्या.कानिया यांची मुदत २ नोव्हेंबर १९५५ पर्यंत होती. परंतु दुर्दैवाने त्याआधीच हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे आकस्मिक निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. सेटलवाड, एम. सी.; ‘माय लाईफ : लॉ अ‍ॅण्ड अदर थिंग्ज्’; आवृत्ती १९९९, पुनर्मुद्रण २००८. २. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९५१.

कापडिया, सरोश होमी भारताचे सरन्यायाधीश २९ सप्टेंबर १९४७ सरोश होमी कापडिया यांचा जन्म मुंबईत एका सामान्य परिस्थितीतील पारशी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील संरक्षण खात्यात कारकून होते, तर आई गृहिणी होती. त्यांचे बहुतेक सर्व शिक्षण मुंबईमध्ये झाले. त्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या बी.ए. (ऑनर्स) आणि एलएल.बी. या पदव्या अनुक्रमे १९६७ व १९६९मध्ये मिळविल्या. सुरुवातीला त्यांनी काही किरकोळ नोकर्‍या केल्या. त्यानंतर मुंबईच्या वकिलांच्या कार्यालयात कारकून म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांना गग्रट अँड कंपनी या प्रसिद्ध फर्ममध्ये नोकरी मिळाली. यातील अनुभवानंतर अ‍ॅड.फिरोझ दमनिया या ख्यातकीर्त व तडफदार कामगारविषयक सल्लागार वकिलांच्या हाताखाली कापडिया काम करू लागले. परंतु त्यांची स्वतंत्र वकिली करण्याची उमेद त्यांना स्वस्थ बसू देईना. अखेर १९७४मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. अल्पावधीतच त्यांनी एक शिल्पकार चरित्रकोश कुर्डुकर, सुधाकर पंडितराव अभ्यासू वकील म्हणून नावलौकिक मिळविला. सुमारे सतरा वर्षे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्हींमध्ये सर्व प्रकारांचे दावे लढवले. त्यामुळे त्यांच्या कायदेविषयक ज्ञानाचा आदर होऊ लागला.
 आपल्या वकिलीच्या काळात ते आयकर विभाग, मुंबई महानगरपालिका, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्या, अशा वेगवेगळ्या अशिलांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही काम पाहत असत. ८ ऑक्टोबर १९९१ रोजी कापडिया यांची मुंबई उच्च कुर्डुकर, सुधाकर पंडितराव सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १६ जानेवारी १९३५ न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती रिट अर्जांचेही काम न्यायपालिका खंड ते सुधाकर पंडितराव कुईकर यांचा जन्म मुंबईला झाला. ३१ ऑगस्ट १९६१ पासून मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. ते मुख्यत: अपील शाखेत दिवाणी व फौजदारी खटले चालवीत असत. त्याचप्रमाणे करीत असत. सुधाकर कुकर झाली. २३ मार्च १९९३ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे यांनी कायद्याचे अर्धवेळ प्राध्यापक म्हणूनही काम कायम न्यायाधीश झाले. १९९९ पर्यंत त्यांच्यासमोर केले. नंतर त्यांची नियुक्ती सहायक सरकारी वकील विविध विषयांवरचे आणि विविध कायद्यांशी म्हणून झाली. (विशेषतः बँकिंग, कामगार, औद्योगिक संबंध, कंपनी कायदा इत्यादींशी ) संबंधित असलेले अनेक गुंतागुंतीचे खटले आले. ते त्यांनी यशस्वीपणे हाताळले. ऑक्टोबर १९९९ मध्ये त्यांची नियुक्ती १९९२-९३ मधील हर्षद मेहता प्रकरणातून उद्भवलेले खटले चालविण्यासाठी स्थापन झालेल्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. ते काम त्यांनी सुमारे चार वर्षे पाहिले.

५ ऑगस्ट २००३ रोजी त्यांची बदली उत्तरांचल ( आता उत्तराखंड) उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १८ डिसेंबर २००३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १२ मे २०१० रोजी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. सरन्यायाधीशपदावरील त्यांचा कार्यकाळ २८ सप्टेंबर २०१२ पर्यंत आहे. कायद्याव्यतिरिक्त त्यांना अर्थशास्त्र, पदार्थविज्ञान, हिंदू व बौद्ध तत्त्वज्ञान, अशा विविध विषयांत रस आहे. डॉ. सु. र. देशपांडे संदर्भ : १. http://bombayhighcourt.nic.in ४० २५ एप्रिल १९७८ रोजी त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणि ११ जानेवारी रोजी कायम न्यायाधीश म्हणून झाली. १६ जानेवारी १९९४ रोजी त्यांची पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी २९ मार्च १९९६ रोजी त्यांची नियुक्ती झाली. १५ जानेवारी २००० रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. संदर्भ : १. http://bombayhighcourt.nic.in शरच्चंद्र पानसे कोतवाल, सोहराब पेशतन मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश २७ सप्टेंबर १९०६ सोहराब पेशतन कोतवाल यांचा जन्म नागपूर येथे झाला. त्यांचे शिक्षण अगोदर नागपूरचे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट आणि नंतर पाचगणीचे बिलिमोरिया हायस्कूल येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी नागपूरच्या मॉरिस कॉलेजमधून बी.ए. आणि नागपूर विद्यापीठाच्या शिल्पकार चरित्रकोश क न्यायपालिका खंड कायदा महाविद्यालयातून एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्या. त्यानंतर त्यांनी अगोदर नागपूरच्या न्याय आयुक्त न्यायालयात ज्युडिशिअल कमिशनर्स कोर्ट आणि १९३६मध्ये नागपूर उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यावर त्या न्यायालयात, १९३२ ते १९५६ अशी चोवीस वर्षे वकिली केली. शिवाय ते फेडरल कोर्टात आणि १९५०मध्ये घटना अमलात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही खटले लढवीत असत. १९५५मध्ये कोतवाल यांची नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. नोव्हेंबर १९५६मध्ये राज्यपुनर्रचना झाली; त्यानंतर कोतवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. सुरुवातीस ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठावर होते. १९५८मध्ये अहमदाबाद येथे झालेल्या पोलीस गोळीबाराची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. या प्रकरणी त्यांनी सादर केलेला अहवाल महत्त्वाचा मानला जातो. जुलै १९६६मध्ये सरन्यायाधीश तांबे निवृत्त झाल्यावर न्या. कोतवाल यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांना सहा वर्षांची दीर्घ कारकीर्द मिळाली. २६सप्टेंबर १९७२ रोेजी ते निवृत्त झाले. नोव्हेंबर १९६९ मध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल डॉ.पी.व्ही.चेरियन यांचे निधन झाले; त्यावेळी काही महिने न्या.कोतवाल यांनी कार्यवाहक राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. कोरटकर, केशव संतुकराव हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १८६७ - २१ मे १९३२ केशव संतुकराव कोरटकर यांचा जन्म १८६७ साली परभणी जिल्ह्याच्या वसमत तालुक्यातील पुरजळ या गावी झाला. १८९०मध्ये वकिलीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रारंभी पाच-सहा वर्षे गुलबर्गा येथे त्यांनी वकिली केली. १८९३ पासून ते हैदराबाद येथे उच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. नंतरच्या काळात केशवराव आणि त्यांचे स्नेही वामन नाईक यांनी हैदराबाद संस्थानातील सार्वजनिक जीवनाचे नेतृत्व केले. संस्थानात राजकीय चळवळीला आणि राजकीय संस्था स्थापन करण्याला बंदी असल्यामुळे, शिक्षणसंस्था, ग्रंथालये, धार्मिक चळवळी आणि नियतकालिकांची आणि ग्रंथांची प्रकाशने हीच लोकजागृतीची साधने होती. या सर्व गोष्टींना प्रोत्साहन देणार्‍यांत केशवराव कोरटकर प्रमुख होते. नांदेड जिल्ह्यातल्या कुबेर गावात जलालशहा नावाच्या एका व्यक्तीच्या खुनाबद्दल त्र्यंबकराव आणि यशवंतराव देशमुख यांच्यावर झालेल्या खटल्यात कोरटकरांनी सर तेजबहादूर सप्रू यांच्याबरोबर बचावाचे एक वकील म्हणून काम केले. उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाचे खटले त्यांनी चालविले. बहुतेक मुस्लिम न्यायाधीश असलेल्या या उच्च न्यायालयात एक हिंदू न्यायाधीश नेमण्याचा प्रघात पडला होता. राय बालमुकुंद यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर उच्च न्यायालयात रिकाम्या झालेल्या त्या जागेवर केशवरावांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून १९२१साली नियुक्ती झाली. ऑगस्ट १९२४मध्ये गुलबर्ग्यात झालेल्या हिंदु-मुस्लिम दंग्याची चौकशी करणार्‍या आयोगाचे ते अध्यक्ष होते. १९२६मध्ये ते निवृत्त झाले.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या काही अधिवेशनांना ते उपस्थित राहिले. हिंदू सेवकसमाज, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, भारत इतिहास संशोधक क

कोरटकर, केशव संतुक न्यायपालिका खंड मंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद आदी संस्थानाबाहेरच्या महाराष्ट्रातील प्रमुख सांस्कृतिक संघटनांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. विदर्भ साहित्य संघाच्या स्थापनेपासून केशवराव त्याच्याशी निगडित होते. हैदराबाद संस्थानात वेगळी साहित्य संस्था स्थापन करणे अवघड असल्यामुळे विदर्भ साहित्य संघाच्या कार्यक्षेत्रात हैदराबाद संस्थानातील मराठी भागाचा समावेश करण्यात आला होता. अमरावती येथे भरलेल्या विदर्भ साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. १९०७साली विवेकवर्धिनी या हैदराबाद शहरातील प्रमुख शिक्षण संस्थेची स्थापना करणार्‍यांत केशवराव कोरटकर एक होते. ‘हैदराबाद संस्थान सामाजिक परिषद’ या नावाने दरवर्षी अधिवेशन भरवून सामाजिक प्रश्नांचा ऊहापोह करण्याचा उपक्रम काही वर्षे चालला. त्यातील हदगाव जि. नांदेड येथे १९१९साली भरलेल्या दुसर्‍या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद केशवरावांनी भूषविले होते, तर हैदराबादेत भरलेल्या चौथ्या अधिवेशनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते. आपल्या प्रजेत धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणे हे हैदराबादच्या निजामी राजवटीच्या धोरणाचे एक अंग होते. संस्थानात ‘आर्य समाज’ स्थापन झाल्यानंतर धार्मिक जुलमाविरुद्ध प्रतिकार होऊ लागला. या चळवळीने हिंदूंना निर्भय बनण्यास साहाय्य केले. आर्य समाजाशी केशवराव कोरटकरांचा विशेष संबंध होता. आर्य समाजाच्या अनेक उपक्रमांचे ते पाठीराखे होते. रँड व आयर्स्ट यांचा खून केल्याचा आरोप असलेल्या चापेकर बंधूंना त्यांनी आर्थिक साहाय्य केल्याची माहिती संशोधकांनी दिली आहे. १८९७साली हैदराबाद संस्थानात खूपच मर्यादित अधिकार असलेले एक कायदेमंडळ स्थापन झाले होते. सभासदांची नियुक्ती सरकारच करीत असे. या कायदेमंडळाचे सभासद म्हणूनही कोरटकरांनी काम केले. विधवाविवाहापासून झालेली संतती औरस समजली जावी यासाठी, त्याचप्रमाणे हैदराबादच्या कायद्यात बलात्काराच्या व्याख्येत संमतीवयाचा उल्लेख करण्यासाठीचे बिलही त्यांनी मांडले होते. २१ मे १९३२ रोजी पुणे येथे मधुमेहाच्या आजारामुळे त्यांचे निधन झाले. केशव मेमोरियल हायस्कूल या नावाची एक शाळा हैदराबादेत त्यांच्या स्मृत्यर्थ उभी आहे. - न्या.नरेंद्र चपळगावकर

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड गजेंद्रगडकर, प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य गजेंद्रगडकर, प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य भारताचे सरन्यायाधीश, ज्येष्ठ न्यायविद १६ मार्च १९०१ - १२ जून १९८१ न्यायमूर्ती प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य गजेंद्रगडकर यांचा जन्म सातारा येथे व्युत्पन्न संस्कृत पंडितांच्या प्रख्यात कुटुंबात झाला. त्यांचे माध्वसंप्रदायी वैष्णव घराणे मूळचे आजच्या कर्नाटकातील धारवाड जिल्ह्यातल्या गजेंद्रगडचे होते. प्रल्हादाचार्यांच्या वडिलांचे पणजोबा राघवेंद्राचार्य हे एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस सातार्‍याच्या छत्रपती प्रतापसिंहांच्या निमंत्रणावरून सातारा दरबारचे राजपंडित म्हणून गजेंद्रगडहून सातार्‍यास आले. सातार्‍यातील त्यांचे घर ही जणू एक संस्कृत पाठशाळाच होती. तेथे संस्कृत विद्या शिकण्यास विविध ठिकाणांहून विद्यार्थी येत असत. त्यांच्या घराण्यातील संस्कृत विद्येची ही परंपरा प्रल्हादाचार्यांच्या पिढीपर्यंत चालू राहिली. प्रल्हादाचार्यांचे एक वडील बंधू अश्वत्थामाचार्य हे संस्कृतचे प्रसिद्ध प्राध्यापक होते आणि स्वत: प्रल्हादाचार्यही संस्कृत विद्वान होते. प्रल्हादाचार्यांचे शालेय शिक्षण सातारा उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये झाले. १९१८मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी दोन वर्षे धारवाडच्या कर्नाटक महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेतले. तेथून इंटर झाल्यानंतर ते पुण्याच्या डेक्कन महाविद्यालयामध्ये दाखल झाले आणि १९२२मध्ये मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. (ऑनर्स) ची परीक्षा इंग्रजी व संस्कृत हे विषय घेऊन प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. त्यांना दक्षिणा फेलोशिप मिळाली. १९२४मध्ये इंग्रजी व संस्कृत हेच विषय घेऊन ते एम.ए. प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. त्यांना ‘गोकुळजी झाला वेदान्त पारितोषिक’ आणि ‘भगवानदास पुरुषोत्तमदास शिष्यवृत्ती’ मिळाली. १९२४मध्येच प्रा.ज.र.घारपुरे यांनी पुण्यामध्ये पूना लॉ कॉलेज (आजचे आय.एल.एस. विधि महाविद्यालय) स्थापन केले. एम.ए. झाल्यानंतर प्रल्हादाचार्यांनी तेथे प्रवेश घेतला, आपण वकील व्हायचे, असे त्यांनी आधीच ठरविले होते. ऑगस्ट १९२६मध्ये प्रल्हादाचार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. वकिलीत लवकरच त्यांचा जम बसला आणि एक यशस्वी व कुशल वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले. सुमारे १९ वर्षांच्या आपल्या वकिलीच्या कारकिर्दीत त्यांनी विविध प्रकारचे दिवाणी दावे आणि फौजदारी खटले लढविले. मार्च १९४५मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. अल्पावधीतच एक समतोल विचारांचे, कायद्याचे सखोल ज्ञान असणारे आणि दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून अचूक न्याय देणारे न्यायाधीश म्हणून त्यांची ख्याती झाली. उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यातील अनेक हिंदू कायद्यासंबंधी होते; त्यातही एक आज ज्वलंत प्रश्न बनलेल्या सगोत्र विवाहाच्या मुद्द्याबाबत होता. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतानाच ते मुंबई विद्यापीठाच्या सिंडिकेटचे सदस्य होते. त्याच काळात बँक

शिल्पकार चरित्रकोश गजेंद्रगडकर, प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य न्यायपालिका खंड कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्तींबाबतचा एक-सदस्य आयोग म्हणूनही त्यांची नियुक्ती झाली. जानेवारी १९५७मध्ये न्या.गजेंद्रगडकर यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी १९६४मध्ये ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. १५मार्च१९६६ रोजी ते सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश म्हणून न्या.गजेंद्रगडकर यांची सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण नऊ वर्षांची कारकीर्द अनेक दृष्टींनी महत्त्वाची आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. मुंबई उच्च न्यायालयातील त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांचे नाव आधीच सर्वज्ञात होते. ते सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्यांच्या विद्वत्तेचा आणि विचारांचा प्रभाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर आणि निकालांवरही पडू लागला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक चांगल्या प्रथा-परंपरा पाडल्या. उदाहरणार्थ, त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत न्यायाधीशांची प्रवृत्ती अनेकदा स्वत:ची वेगळी सहमतीची निकालपत्रे (सेपरेट कंकरिंग जजमेंटस्) लिहिण्याची असे. सरन्यायाधीश न्या.एस.आर.दास यांच्या प्रयत्नांमुळे ही प्रवृत्ती बर्‍याच प्रमाणात कमी झाली आणि त्यामुळे निकालपत्रांची संख्या कमी झाली. न्या. गजेंद्रगडकर यांनी न्या. दास यांची परंपरा पुढे चालविली. न्या.गजेंद्रगडकर यांची दोन विशेष उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यांनी स्वत: सर्वाधिक निकालपत्रे लिहिली आणि भिन्नमत-निकालपत्रे (डिसेन्टिंग जजमेंट्स्) क्वचितच लिहिली. याचा अर्थ, न्यायालयाच्या ज्या कुठल्या पीठाचे न्या. गजेंद्रगडकर सदस्य असत, त्याचे निकालपत्र बहुधा तेच लिहीत आणि पीठावरील अन्य न्यायाधीश सहसा त्यांच्याशी सहमत असत आणि जरी एखादे न्यायाधीश असहमत असले आणि त्यामुळे त्यांनी भिन्नमत-निकालपत्र लिहिले, तरी बहुमताचे निकालपत्र एकच असे. उलटपक्षी, निकालपत्र न्या.गजेंद्रगडकरांनी लिहिलेले नसले, तरी ते आणि बाकीचे न्यायाधीश त्याच्याशी सहसा सहमत असत. घटनात्मक प्रश्न, औद्योगिक कायदा व कामगार कायद्याचे प्रश्न, सरकारी नोकरांचे प्रश्न, हिंदू कायद्याचे प्रश्न, हिंदू किंवा अन्य धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांच्या व्यवस्थापनासंबंधीचे प्रश्न, इत्यादी विविध बाबतींत न्या.गजेंद्रगडकर यांनी अनेक महत्त्वाचे आणि चिरस्थायी निर्णय दिले. घटनात्मक प्रश्नांवरील जे महत्त्वाचे खटले न्या.गजेंद्रगडकरांच्या कारकिर्दीत सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले, त्यांपैकी बेरुबारीचा प्रश्न, नानावटी खटल्यातील घटनात्मक प्रश्न, बालाजी, केशवसिंह, सज्जनसिंह, माखनसिंह आणि मिरजकर हे खटले विशेष उल्लेखनीय म्हणता येतील. यांमधील नानावटी खटला सोडल्यास बाकी सगळी (एकमताची किंवा बहुमताची) निकालपत्रे न्या.गजेंद्रगडकर यांनी लिहिलेली होती. उत्कृष्ट निकालपत्रांचा वस्तुपाठ म्हणून ती आजही नावाजली जातात. यापैकी सज्जनसिंह खटल्यातील संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावरील निर्णय नंतरच्या गोलकनाथ खटल्यात न्यायालयाने फिरवला. त्यानंतरच्या केशवानंद भारती खटल्यात त्यावर आणखी खल होऊन मूलभूत संरचना सिद्धान्त (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन) प्रस्थापित झाला. त्याहीनंतरच्या अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांनंतर आता हा सिद्धान्त वज्रलेप झाला आहे. हा भाग सोडल्यास, वर उल्लेखिलेल्या खटल्यांपैकी बहुतेकांतील, विशेषत: आरक्षणाच्या मुद्द्यावरचा बालाजी खटला, विधिमंडळांच्या विशेषाधिकाराच्या मुद्द्यावरचे केशवसिंह प्रकरण आणि बेरुबारी प्रश्न, यांतील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. गजेंद्रगडकरांनी लिहिलेले निर्णय आजही बंधनकारक आहेत. औद्योगिक कायदा आणि कामगार कायदा यांमधील विविध तरतुदींचा अर्थ पुरोगामी दृष्टिकोनातून आणि कामगारांच्या हितासाठी ४४ शिल्पकार चरित्रकोश | ग । न्यायपालिका खंड गजेंद्रगडकर, प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य लावण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील जानेवारी १९५७ ते मार्च १९६६ या कालखंडाला ‘गजेंद्रगडकर युग’ असे सार्थपणे म्हणता येईल. सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर लगेचच न्या.गजेंद्रगडकर मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. त्यावेळी ते पद पगारी नसून मानसेवी (ऑनररी) होते. ही धुरा त्यांनी साडेपाच वर्षे यशस्वीरीत्या सांभाळली. याच दरम्यान त्यांनी महागाई भत्ता आयोग, जम्मू-काश्मीर चौकशी आयोग, राष्ट्रीय कामगार आयोग आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ चौकशी आयोग यांच्यावरही काम केले. यानंतर ते कुलगुरूपदावरून निवृत्त झाल्यावर सहाव्या आणि सातव्या विधि आयोगांचे (लॉ कमिशन) अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. याशिवाय ते रिझर्व बँकेच्या आणि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळांचे तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सदस्य आणि दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरचे एक विश्वस्तही होते. दिल्लीच्या इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ, इत्यादी संस्थांशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. मदुराई येथील गांधीग्राम ग्रामीण विद्यापीठाचे ते पहिले कुलपती होते. मुंबई आणि पुण्यातील अनेक संस्थांशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचे आणि रामकृष्ण मिशनच्या मुंबई शाखेचे ते अध्यक्ष होते, तर पुण्याच्या शिक्षण प्रसारक मंडळीचे आणि इंडियन लॉ सोसायटीचे अध्यक्ष होते. मुंबईच्या राष्ट्रीय संगीत-नाट्य केंद्राच्या (नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्टस्) नियामक मंडळाचेही ते काही काळ सदस्य होते. न्या.गजेंद्रगडकर यांना सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीत रस होता आणि सामाजिक सुधारणेच्या कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभागही असे. न्या. महादेव गोविंद रानडे यांच्या काळातील सामाजिक परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न महर्षी कर्वे, रँग्लर परांजपे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी इत्यादी मंडळींनी केला. त्यात न्या.गजेंद्रगडकर यांचाही सहभाग होता. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून १९५३मध्ये पुण्याला आणि १९५४मध्ये जळगावला महाराष्ट्र सामाजिक सुधारणा परिषद भरली. या दोन्ही परिषदांचे अध्यक्षस्थान न्या.गजेंद्रगडकर यांनी भूषविले होते. न्या.गजेंद्रगडकर यांनी आपल्या वकिलीच्या काळातच नंदपंडित याच्या ‘दत्तकमीमांसा’ या ग्रंथाची सानुवाद चिकित्सक आवृत्ती प्रसिद्ध केली होती आणि तिची प्रशंसा झाली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या दीर्घ कारकिर्दीच्या काळात न्या.गजेंद्रगडकर यांनी अनेक ठिकाणी विविध विषयांवर विद्वत्तापूर्ण व्याख्याने दिली. त्यांतील बहुतेक पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाली. त्यापैकी ‘लॉ, लिबर्टी अ‍ॅन्ड सोशल जस्टिस’(१९६५), ‘ट्रॅडिशन अ‍ॅन्ड सोशल चेंज’(१९६६), ‘इम्परेटीवज् ऑफ इंडियन फेडरेशन’(१९६९), ‘सेक्युलॅरिझम अ‍ॅन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडीया’(१९७१), ‘इंडियन पार्लमेंट अ‍ॅन्ड फंडामेंटल राइट्स्’(१९७२) आणि ‘लॉ, लॉयर्स अ‍ॅन्ड सोशल चेंज’(१९७६) या पुस्तकांचा विशेष उल्लेख करता येईल. आपल्या जीवनाच्या संध्याकाळी न्या.गजेंद्रगडकर यांनी आणखी एक महत्त्वाचे कार्य हाती घेतले आणि ते जवळजवळ पूर्ण केले. ते म्हणजे भारतीय विद्याभवनाच्या दशोपनिषद प्रकल्पाच्या प्रमुख संपादकपदाचे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील संपादक मंडळाने दहा प्रमुख उपनिषदांचे मूळ श्लोक, त्यांवरील शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आणि वल्लभाचार्य या चार आचार्यांचे भाष्य आणि या सर्वांचे सटीप इंग्रजी भाषांतर असे ग्रंथ सिद्ध केले. यातील आठ उपनिषदांचे काम न्या.गजेंद्रगडकर असेपर्यंत पूर्ण झाले होते. ‘टु द बेस्ट ऑफ माय मेमरी’ हे न्या.गजेंद्रगडकरांचे वाचनीय आणि उद्बोधक आत्मचरित्र त्यांच्या निधनानंतर दोन वर्षांनी, म्हणजे शिल्पकार चरित्रकोश ४५ गुप्ते, शंकर विनायक न्यायपालिका खंड १९८३मध्ये भारतीय विद्याभवनानेच प्रसिद्ध केले. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्हींच्या इतिहासातील एक श्रेष्ठ न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश म्हणून न्या.गजेंद्रगडकर यांचे स्थान अढळ आहेच, परंतु एकंदर आधुनिक महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या वैचारिक-बौद्धिक जडणघडणीत बहुमूल्य वाटा उचलणारे महान न्यायविद आणि तत्त्वज्ञ म्हणूनही त्यांचे स्मरण सदैव केले जाईल. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. गजेंद्रगडकर प्र. बा.; ‘टु द बेस्ट ऑफ माय मेमरी’; भारतीय विद्याभवन, १९८३.

गुप्ते, शंकर विनायक भारताचे अ‍ॅटर्नी-जनरल १९०४ - शंकर विनायक गुप्ते यांचा जन्म सावंतवाडीला झाला. त्यांचे वडील सावंतवाडी संस्थानाचे दिवाण होते. शंकर यांचे शालेय शिक्षण कोल्हापूरच्या राजाराम हायस्कूल आणि मुंबईचे रॉबर्ट मनी हायस्कूल येथे झाले. नंतर १९२७मध्ये मुंबईच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजमधून बी.ए. आणि १९२९मध्ये शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्या. नंतर लगेच त्यांनी सॉलिसिटरची परीक्षाही दिली. मात्र सॉलिसिटर म्हणून त्यांनी काम केले नाही. त्यानंतर ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि मूळ शाखेत वकिली करू लागले. मूळ शाखेतील निर्भय आणि सचोटीचे वकील म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. अनेक कामगार संघटनांशी गुप्ते यांचा घनिष्ठ संबंध होता.मुंबईतील कामगार चळवळीचे आद्य प्रवर्तक ना.म.जोशी यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. १९६१च्या अ‍ॅडव्होकेट कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र बार काउन्सिलचे गुप्ते पहिले अध्यक्ष झाले. १९५३पासून १९६३पर्यंत ते ‘इंडियन लॉ रिपोर्ट - बॉम्बे सीरिज्’चे संपादक होते. १९५२पासून १९६२पर्यंत ते ‘महाराष्ट्र अ‍ॅडव्होकेट असोसिएशन’चे आणि ‘लीगल एड सोसायटी’चे अध्यक्ष होते. १९६३मध्ये त्यांची नियुक्ती भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल म्हणून झाली, पण नंतर त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर १९७७पासून १९८०पर्यंत ते भारताचे अ‍ॅटर्नी-जनरल होते. - शरच्चंद्र पानसे

गोखले, बी. एन. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १६ जुलै १९०१ - न्यायमूर्ती बी. एन. गोखले यांचे शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईत झाले. १९१८मध्ये ते एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. नंतर कॉलेजात ते अत्यंत हुशार विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्ध होते. मुंबई विद्यापीठाची बी.ए.(ऑनर्स) पदवी त्यांनी प्रथम वर्गात संपादन केली. नंतर १९२५मध्ये त्यांनी एलएल.बी.ची पदवी प्राप्त केली. १९२५-२६मध्ये त्यांनी ‘स्टेट अ‍ॅण्ड म्युनिसिपल एंटरप्राइझेस् इन इंडिया’ या विषयावर प्रबंध लिहून तो मुंबई विद्यापीठास सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी समाजवादी अर्थव्यवस्था, महत्त्वाच्या उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, सहकारी तत्त्वावरील शेती आणि कापडगिरण्यांचे नियंत्रण महानगरपालिकेकडे देण्याचा पुरस्कार केला. १९२६मध्ये ते इतिहास आणि अर्थशास्त्र हेच विषय घेऊन एम.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९२६मध्ये गोखले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. त्याचवेळी ते राजकीय शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड गोखले, हेमंत लक्ष्मण आणि सामाजिक कार्यातही सक्रीय भाग घेऊ लागले. ‘इंडियन नॅशनल लिबरल फेडरेशन’चे ते बरीच वर्षे मानद सचिव होते, त्याचप्रमाणे ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशन’चे एक संयुक्त सचिवही होते. ‘गुजराती’ या पत्राच्या इंग्रजी विभागाचे ते काही काळ संपादक होते. १९३६मध्ये ते मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीधरांमधून विद्यापीठाचे फेलो म्हणून निवडून आले. त्यानंतर ते विद्यापीठाच्या कायदा विभागाच्या अभ्यासमंडळाचे आणि १९४४मध्ये विद्यापीठाच्या सिंडिकेटचे सदस्य झाले. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाचेही ते फेलो, सिंडिकेट-सदस्य आणि शैक्षणिक समितीचे सदस्य होते. याशिवाय ते मुंबई मराठी साहित्य संघ, बॉम्बे सोशल सर्व्हिस लीग आणि स्वस्तिक लीग यांचे उपाध्यक्ष, मुंबई राज्य सामाजिक सुधारणा संघटनेचे (बॉम्बे स्टेट सोशल रिफॉर्म असोसिएशन) अध्यक्ष आणि आकाशवाणी मुंंबई केंद्राच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य होते. याव्यतिरिक्त ‘अ‍ॅडव्होकेटस् असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’चेही ते सुमारे तीन वर्षे अध्यक्ष होते. या सर्व उपक्रमांबरोबरच त्यांचा वकिलीचा व्यवसायही यशस्वीरीत्या चालू होता. अठ्ठावीस वर्षांहून अधिक काळ ते अपील शाखेतील अग्रगण्य वकील होते. २१जानेवारी१९५५ रोजी गोखले यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १५जुलै१९६१ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत न्या.गोखले यांच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले आले आणि त्यांत त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय झाले. इ.जी.बरसे खटला, शास्त्री यज्ञपुरुषदासजी खटला, सर्व्हंट्स् ऑफ इंडिया सोसायटी विरुद्ध धर्मादाय आयुक्त हा खटला, इत्यादी खटले त्यांपैकी विशेष उल्लेखनीय म्हणता येतील. तथापि, न्या.गोखले यांचा सहभाग असलेला सर्वात महत्त्वाचा खटला म्हणजे नानावटी प्रकरणातील मूळच्या फौजदारी खटल्यानंतर उद्भवलेला घटनात्मक प्रश्न होय. या प्रश्नाच्या निर्णयासाठी तो न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर आला, त्याचे न्या. गोखले एक सदस्य होते. या पीठाचा एकमताचा निकाल हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निकाल मानला जातो. एकोणिसाव्या शतकातील उच्च न्यायालयाचे थोर न्यायाधीश आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे अध्वर्यू न्या.महादेव गोविंद रानडे यांच्या उच्च न्यायालयातील कारकिर्दीचा आणि त्यांच्या निकालपत्रांचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेणारे एक भाषण न्या.गोखले यांनी न्या.रानडे यांच्या एका स्मृतिदिनीं केले होते. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९६१.

गोखले, हेमंत लक्ष्मण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १० मार्च १९४९ हेमंत लक्ष्मण गोखले यांचा जन्म बडोद्याला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या बालमोहन विद्यामंदिरात आणि महाविद्यालयीन शिक्षण रामनारायण रुइया कॉलेजमध्ये झाले. रुइया कॉलेजमधून बी.ए.ची पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. आणि त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून एम.ए. आणि एलएल.एम. अशा पदव्या मिळविल्या. जानेवारी १९७३मध्ये महाराष्ट्र बार कौन्सिलकडून वकिलीची सनद मिळाल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीस सुरुवात केली. घटनात्मक, दिवाणी, कामगार कायदाविषयक, सरकारी कर्मचार्‍यांसंबंधी, असे सर्व प्रकारचे खटले त्यांनी यशस्वीरीत्या लढविले. १९७७पासून १९८४पर्यंत ते मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ शिल्पकार चरित्रकोश ४७ ग | गोखले, हेमंत लक्ष्मण न्यायपालिका खंड प्राध्यापक होते. १९८४ ते १९८९ या काळात ते उच्च न्यायालयात सहायक सरकारी वकील होते. या काळात ते राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागांत काम पाहत असत. २०जानेवारी१९९४ रोजी गोखले यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, पण लगेच ४फेब्रुवारी१९९४ रोजी त्यांची गुजरात उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. २३जानेवारी१९९५ रोजी त्यांची नियुक्ती गुजरात उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. २५जानेवारी१९९९ रोजी त्यांची पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. ७जानेवारी२००७ रोजी त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून झाली. ७मार्च२००७ रोजी त्यांची नियुक्ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपदी झाली. ९मार्च२००९ रोजी तेथून मद्रास उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची बदली झाली. ३०एप्रिल२०१० रोजी न्या.गोखले यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांचा कार्यकाळ ९मार्च२०१४ पर्यंत आहे. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड घारपुरे, जनार्दन रघुनाथ । घ । छ । घारपुरे, जनार्दन रघुनाथ ज्येष्ठ वकील आणि संस्कृत विद्वान २४ जून १८७२ - १८ जून १९६२ ऋ मुख्य नोंद - शिक्षण खंड प्राचार्य जनार्दन रघुनाथ ऊर्फ नानासाहेब घारपुरे यांचा जन्म नागपूरला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण इंदौर येथे आणि महाविद्यालयीन शिक्षण पुणे, बडोदा व मुंबई येथे झाले. १८९५मध्ये बी.ए. व १९००मध्ये एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यावर १९०१ पासून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीस सुरुवात केली. दरम्यान काही काळ त्यांनी मुंबईच्या मराठा हायस्कूलमध्ये मुख्याध्यापक (सुपरिंटेंडंट) म्हणून काम केले. १९०३मध्ये त्यांनी मुंबईस ‘न्यू लॉ क्लास’ सुरू केला व तो काही वर्षे चालविला. याच सुमारास त्यांचा मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाशी संबंध आला आणि तो दीर्घकाळ टिकला. प्रा.घारपुरे संस्कृत विद्वान होते आणि धर्मशास्त्राचा त्यांचा गाढा अभ्यास व व्यासंग होता. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात समाजात धर्मशास्त्राचे जे स्थान होते, त्याची जागा आधुनिक काळात कायदा या संकल्पनेने आणि कायद्याच्या व्यवस्थेने घेतली आहे. इंग्रजी राज्यात भारतात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाल्यानंतर त्यानुसार जी न्यायालये स्थापन झाली, त्यांच्यासमोर येणार्‍या वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक तंट्यांचा निवाडा करण्यासाठी प्राचीन धर्मशास्त्राचे ज्ञान आवश्यक ठरू लागले. ही गरज लक्षात घेऊन प्रा. घारपुरे यांनी १९०९मध्ये म्हणजे वयाच्या अवघ्या ३७ व्या वर्षी धर्मशास्त्रग्रंथमाला किंवा ‘कलेक्शन ऑफ हिंदू लॉ टेक्स्ट्’ या ग्रंथमालेचे प्रकाशन सुरू केले, ते १९५२-५३पर्यंत म्हणजे ४० वर्षांहून अधिक काळ सुरू होते. या मालेत एकूण चाळीसपेक्षा जास्त खंड प्रसिद्ध झाले. यात धर्मशास्त्रावरील बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या प्राचीन ग्रंथांची मूळ संहिता आणि त्यांचे इंग्रजी भाषांतर यांचा समावेश होता. यामधील याज्ञवल्क्यस्मृती आणि तिच्यावरील विश्वेश्वरभट्टाची सुबोधिनी व बाळंभट्टाची लक्ष्मीदेवी या टीका, देवण्णभट्टाची स्मृतिचंद्रिका, नीळकंठभट्टाचा द्वादशमयूख, वीरमित्रोदय, हे ग्रंथ प्रमुख म्हणता येतील. हे संपूर्ण प्रकाशन घारपुरे यांनी स्वत: केले, हे पाहिल्यावर आज थक्क व्हायला होते. याशिवाय प्रा.घारपुरे यांनी इंग्रजी पुस्तकेही लिहिली. त्यांतील एक रोमन कायद्याची तत्त्वेे व हिंदू कायदा आणि कायद्याच्या इतर प्रणालींची तत्त्वे यांचे तुलनात्मक विश्‍लेषण करणारे पुस्तक आणि ‘हिंदू लॉ’ हे स्वतंत्र पुस्तक, त्याशिवाय ‘लॉ ऑफ सापिंड्य रिलेशनशिप’, ‘राइटस् ऑफ विमेन अंडर हिंदू लॉ’, ‘टीचिंग ऑफ धर्मशास्त्र’ ही महत्त्वाची पुस्तके होत. वर उल्लेखिलेल्या ग्रंथमालेच्या एकोणतिसाव्या खंडात त्यांनी एकूण धर्मशास्त्राचा विस्तृत आढावा घेतला आहे. या खंडाचे शीर्षकच ‘ए जनरल इन्ट्रोडक्शन विथ स्पेशल रेफरन्स टू द याज्ञवल्क्य स्मृती अ‍ॅन्ड द मिताक्षर’ असे आहे. या खंडाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी ‘धर्म’, ‘शास्त्र’ आणि ‘धर्मशास्त्र’ या संज्ञांचे किंवा संकल्पनांचे अतिशय अभिनव, मार्मिक शिल्पकार चरित्रकोश ४९ । घ। घारपुरे, जनार्दन रघुनाथ न्यायपालिका खंड आणि तर्कशुद्ध विवेचन केले आहे. ते आजही महत्त्वाचे आणि मार्गदर्शक ठरणारे आहे. एवढा प्रचंड लेखनप्रपंच करीत असतानाच घारपुरे यांचा मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलीचा व्यवसायही चालू होता आणि विविध संस्थांशी संबंध आणि त्यांच्या कार्यात भाग घेणेही चालू होते. त्याशिवाय मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, पुण्याच्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, भारत इतिहास संशोधक मंडळ व भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेशी, वाईच्या प्राज्ञ पाठशाळेशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेचेही ते सदस्य होते. १९३५च्या कायद्यानुसार दिल्ली येथे फेडरल कोर्टाची स्थापना झाल्यावर ते तेथे वकिली करू लागले. ४ मार्च १९२३ रोजी घारपुरे यांनी मुंबई येथे ‘इंडियन लॉ सोसायटी’ या संस्थेची स्थापना केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सर नारायण गणेश चंदावरकर हे या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष, तर घारपुरे हे पहिले सचिव झाले. पुढच्याच वर्षी, म्हणजे १९२४ मध्ये या सोसायटीच्या विद्यमाने पुण्याच्या सुप्रसिद्ध पूना लॉ कॉलेजची स्थापना झाली. घारपुरे या कॉलेजचे पहिले प्राचार्य झाले. त्यामुळेच त्यांचा उल्लेख नेहमी प्रा.घारपुरे असा केला जातो. संस्थेची रीतसर नोंदणी नंतर पुण्याला झाली. आज हे कॉलेज आय.एल.एस. विधि महाविद्यालय म्हणून ओळखले जाते. सोसायटीचे सचिव आणि कॉलेजचे प्राचार्य या दोन्ही नात्यांनी १९२४ ते १९५० या काळात प्रा.घारपुरे यांनी महनीय कामगिरी केली आणि महाविद्यालयाला सार्वत्रिक लौकिक मिळवून दिला. १९२४ मध्ये कायदेशिक्षणात एवढी मोठी गुंतवणूक करणे हे प्रा. घारपुरे यांच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक होते. कायदा म्हणजे केवळ नियम नव्हेत, तर समाजाची धारणा आणि सुधारणा करण्याचे ते एक साधन आहे, यावर त्यांची श्रद्धा होती. ‘अभिरूप न्यायालय’ (‘मूट कोर्ट’) हा आज कायदेशिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजला जातो. प्रा.घारपुरे यांनी ही अभिनव संकल्पना आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयात १९३९ पासून राबविली. प्रा.घारपुरे यांनी लावलेल्या रोपाचा वेलू आज गगनावरीच नव्हे तर गगनापलीकडे गेला आहे. गेल्या शहाऐंशी वर्षांच्या काळात या महाविद्यालयाने देशाला अनेक वकील, न्यायाधीश, न्यायविद आणि नेते दिले आहेत. प्रा.घारपुरे यांचे कार्य त्यांच्यानंतर प्रा.ग.वि.पंडित यांनी आणि नंतर प्रा.डॉ.सत्यरंजन साठे यांनी निष्ठेने पुढे चालविले. त्यामुळेच आज या महाविद्यालयाने राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त केली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आगेमागे ‘हिंदू कोड’ तयार करण्यासाठी सरबी.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या ‘हिंदू लॉ कोडिफिकेशन कमिटी’चे प्रा.घारपुरे सदस्य होते. या समितीच्या शिफारसींनुसारच नंतर ‘हिंदू कोड’ची चार स्वतंत्र विधेयके संसदेने १९५५ व १९५६मध्ये संमत केली. महाराष्ट्र विज्ञानवर्धिनी (‘महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सायन्स’) किंवा आजची ‘आघारकर संशोधन संस्था’ या डॉ.आघारकरांच्या संस्थेच्या स्थापनेत प्रा.घारपुरे यांचा सक्रिय सहभाग होता. अनेक वर्षे या संस्थेचे कामकाज आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयाच्या आवारातच चालत असे. ज्येष्ठ वकील, धर्मशास्त्रग्रंथमालेचे लेखक-प्रकाशक आणि आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयाचे संस्थापक प्राचार्य या तिन्ही नात्यांनी प्रा.घारपुरे यांनी केलेले कार्य नि:संशय चिरस्थायी स्वरूपाचे आहे. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. अर्वाचीन चरित्रकोश २. मराठी विश्वचरित्रकोश

५० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड चंद्रचूड, यशवंत विष्णू चंद्रचूड, यशवंत विष्णू भारताचे सरन्यायाधीश १२ जुलै १९२० - १४ जुलै २००८ यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांचा जन्म पुण्याला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण पुण्याला नूतन मराठी विद्यालयात झाले. त्यानंतर मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून त्यांनी १९४०मध्ये इतिहास व अर्थशास्त्र हे विषय घेऊन बी.ए.ची पदवी संपादन केली. त्यानंतर त्यांनी पुण्याच्या आजच्या आयएलएस लॉ कॉलेजमधून एलएल.बी. ही पदवी पहिल्या वर्गात संपादन केली. या परीक्षेत ते मुंबई विद्यापीठात प्रथम वर्गात सर्वप्रथम आले आणि त्यांना सर नाथुभाई मंगळदास शिष्यवृत्ती, जी.के. कांगा शिष्यवृत्ती, त्याचप्रमाणे जज स्पेन्सर पारितोषिक मिळाले. १९४३मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. दिवाणी व फौजदारी या दोन्ही स्वरूपांचे अनेक महत्त्वाचे खटले त्यांनी चालविले. १९४९ ते १९५२या काळात ते मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक होते. १९५२मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त सहायक सरकारी वकील म्हणून, १९५६मध्ये सहायक सरकारी वकील म्हणून, तर १९५८मध्ये सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. १९५९मध्ये अत्यंत गाजलेला नानावटी खटला सत्र न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाकडे पाठविल्याने उच्च न्यायालयात न्या.शेलत व न्या.वि.अ.नाईक यांच्यासमोर पुन्हा चालला; त्यात चंद्रचूड यांनी सरकारची बाजू मांडली. मार्च १९६१मध्ये न्या.चंद्रचूड यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. उच्च न्यायालयातील त्यांच्या सुमारे साडेअकरा वर्षांच्या कारकिर्दीत मुंबई महानगरपालिका अधिकार्‍यांच्या वेतनश्रेणी निश्‍चित करण्यासाठी एक-सदस्य वेतन आयोग म्हणून आणि बेस्ट आणि बेस्ट कर्मचारी युनियन यांच्यातील वादात लवाद म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. जनसंघाचे नेते प्रा.दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या खुनाची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठीही एकसदस्य चौकशी आयोग म्हणून न्या.चंद्रचूड यांची नियुक्ती झाली. या चौकशीच्या अहवालात त्यांनी चौकशी आणि तपास यांच्या स्वरूपाबद्दल महत्त्वाचे विवेचन केले. ऑगस्ट १९७२मध्ये न्या.चंद्रचूड यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी १९७८मध्ये ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. या पदावरून ते ११ जुलै १९८५ रोजी निवृत्त झाले. भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांना सुमारे साडेसात वर्षांची प्रदीर्घ व उच्चांकी कारकीर्द लाभली, तर सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांची एकूण कारकीर्द सुमारे तेरा वर्षांची होती. न्या.चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यावर लगेचच भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या केशवानंद भारती खटल्यास सुरुवात झाली. त्याचा निकाल एप्रिल १९७३मध्ये जाहीर झाला. या निकालात न्यायालयाने घटनेचा मूलभूत संरचना सिद्धान्त (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन) शिल्पकार चरित्रकोश | च | चंदावरकर, नारायण गणेश न्यायपालिका खंड प्रस्थापित केला. १९७५मध्ये आणीबाणीच्या काळातील मूलभूत हक्कांच्या स्थानाविषयीचा ‘हेबियस कॉर्पस’ खटलाही अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. या खटल्यातील चार न्यायाधीशांचा बहुमताचा निकाल वादग्रस्त आणि धक्कादायक ठरला. या निर्णयात आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपतींनी घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार स्थगित केल्यावर माणूस म्हणून गृहीत असलेले मानवाधिकारही स्थगित होतात, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. न्या.चंद्रचूड या चार न्यायाधीशांपैकी एक होते. नंतर न्या.चंद्रचूड सरन्यायाधीश असतानाच्या काळात घटस्फोटित मुस्लीम स्त्रीला मुस्लीम कायद्याप्रमाणे मर्यादित कालावधीसाठी पोटगी द्यावयाची की धर्मातीत फौजदारी कायद्याप्रमाणे आयुष्यभर द्यावयाची असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्याबद्दलचे शाहबानो व बाई तहिराबी हे खटले प्रसिद्ध आहेत. तहिराबीमधील निकालपत्र न्या.चंद्रचूडांचे आहे. कुराणातील आयता उद्धृत करून त्यांनी पोटगीच्या अधिकाराचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. नंतर सरकारने संसदेत कायदा करून मुस्लिम स्त्रियांचा आयुष्यभर पोटगीचा अधिकार काढून घेतला. पुण्याच्या ज्या आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयात न्या.चंद्रचूड यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले होते, त्या इंडियन लॉ सोसायटीचे, त्याप्रमाणे शिक्षण प्रसारक मंडळीचे ते अनेक वर्षे अध्यक्ष होते. - शरच्चंद्र पानसे

चंदावरकर, नारायण गणेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २ डिसेंबर १८५५ - १४ मे १९२३ नारायण गणेश चंदावरकर यांचा जन्म कारवार जिल्ह्यातील होनावर येथे त्यांच्या आजोळी झाला. त्यांचे सुरुवातीचे शालेय शिक्षण होनावर येथील मिशनरी शाळेत झाले. त्यांचे मामा शामराव विठ्ठल कैकिणी यांनी १८६९मध्ये त्यांना मुंबईस आणले. मुंबईत अगोदर त्यांना माझगावच्या सेंट मेरी मिशनरी शाळेत घालण्यात आले, पण पुढच्याच वर्षी चंदावरकर यांना एलफिन्स्टन हायस्कूलमध्ये प्रवेश देण्यात आला. नंतर १८७२मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी एलफिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला आणि तेथून १८७६मध्ये त्यांनी बी.ए. ची पदवी पहिल्या वर्गात संपादन केली. कॉलेजमध्ये चंदावरकर हुशार विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्ध होते. बी.ए.ला त्यांनी इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि अर्थशास्त्र हे विषय घेतले होते. चंदावरकर एलफिन्स्टन महाविद्यालयात विद्यार्थी असताना काशिनाथ त्रिंबक तेलंग तेथे सीनियर फेलो होते. बी.ए. झाल्यानंतर चंदावरकरांनाही एलफिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये फेलो म्हणून नेमण्यात आले. १८७८मध्ये तेलंगांच्या शिफारशीवरून ‘इंदुप्रकाश’ साप्ताहिकाच्या इंग्रजी विभागाचे संपादक म्हणून चंदावरकरांची नेमणूक झाली. जवळजवळ दहा वर्षे त्यांनी ही संपादकपदाची धुरा यशस्वीरीत्या सांभाळली. या काळात त्यांनी ‘इंदुप्रकाश’ मधून स्त्रीशिक्षणाचा आणि एकंदर सामाजिक सुधारणांचा सातत्याने पुरस्कार केला. याच दरम्यान त्यांनी कायद्याचा अभ्यास करून एलएल.बी.ची पदवी संपादन केली आणि १८८१पासून वकिलीस सुरुवात केली. त्यांना वकिलीत उत्तम यश मिळाले आणि सार्वजनिक कार्यातही त्यांचा प्रवेश झाला. १८८५मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाली; काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनापासूनच चंदावरकर काँग्रेसचे क्रियाशील सभासद झाले. त्याआधी सप्टेंबर १८८५मध्ये रामस्वामी मुदलियार आणि मनमोहन घोष यांच्याबरोबर चंदावरकर इंग्लंडला जाऊन त्या वर्षीच्या तेथील पार्लमेंटच्या निवडणुकीच्या वेळी भारताची शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड चंदावरकर, नारायण गणेश आणि भारतीयांची कैफियत मांडून आले होते. प्रार्थनासमाजाशीही ते पहिल्यापासून संबद्ध होते आणि नंतर कित्येक वर्षे त्याचे अध्यक्ष होते. सामाजिक परिषदेच्या (सोशल कॉन्फरन्स) कार्यातही त्यांचा सक्रिय सहभाग असे. प्रांतिक परिषदेच्या (प्रोव्हिन्शिअल कॉन्फरन्स) १८९६मध्ये कराचीला भरलेल्या अधिवेशनाचे ते अध्यक्ष होते. १८८७मध्ये आणि पुन्हा १८९९मध्ये विद्यापीठ मतदारसंघातून त्यांची त्यावेळच्या मुंबई कायदेमंडळावर निवड झाली. त्यानंतर १९००मध्ये लाहोरला भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. जानेवारी १९०१मध्ये न्यायमूर्ती रानडे यांच्या निधनाने रिकाम्या झालेल्या जागेवर चंदावरकरांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. न्यायाधीशपदावर त्यांनी बारा वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केले. या काळात साहजिकच ते सक्रिय राजकारणात नव्हते. १९१३मध्ये त्यांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला. या दरम्यान १९०९मध्ये त्यांनी काही काळ उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. १९१० मध्ये त्यांना ‘सर’ हा किताब मिळाला. न्यायाधीश होण्यापूर्वी चंदावरकरांनी उच्च न्यायालयात वकिली केलेली असल्याने त्यांना उच्च न्यायालयाच्या मूळ आणि अपील या दोन्ही शाखांत काम करण्यास सांगण्यात येई. योगायोगाने राजकीय संदर्भ आणि महत्त्व असलेले अनेक खटले त्यांच्यासमोर आले. त्यातील बहुसंख्य खटल्यांतील आरोपींवर राजद्रोहाचे आरोप होते. दोन खटले अपील होऊन त्यांच्यासमोर आले होते. एक म्हणजे ‘राष्ट्रमत’ दैनिकाचे व्यवस्थापक गणपतराव मोडक यांनी बिपिनचंद्र पाल यांच्या ‘स्वराज्य’ पाक्षिकाचे ‘आक्षेपार्ह’ मजकूर असलेले अंक वितरित केले म्हणून सरकारने त्यांच्याविरुद्ध भरलेला खटला, तर दुसरा म्हणजे कवी गोविंदांच्या ‘आक्षेपार्ह’ कविता प्रसिद्ध केल्यावरून बाबाराव सावरकरांविरुद्ध भरलेला खटला. या खटल्यांत आरोपींना सत्र न्यायालयाने दिलेल्या कठोर शिक्षा न्या.चंदावरकरांनी अपीलात कायम केल्या. त्यानंतर नाशिक कटाच्या संबंधीचे एकूण तीन खटले सरळ मुंबई उच्च न्यायालयात स्कॉट, चंदावरकर आणि हीटन या तीन न्यायाधीशांच्या विशेष पीठापुढे चालले. पहिल्यामध्ये अनंत कान्हेरे, देशपांडे, कर्वे आणि अन्य आरोपी होते व दुसर्‍या दोन खटल्यांमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर व अन्य आरोपी होते. या सर्व खटल्यांत तिन्ही न्यायाधीशांनी एकमताने बहुतेक आरोपींना फाशी आणि जन्मठेप-काळे पाणी-अशा शिक्षा दिल्या; सावरकरांना तर दुहेरी जन्मठेप दिली. या निकालांमुळे चंदावरकरांबद्दल जनमानसात संतापाची भावना निर्माण झाली. या भावनेची तीव्रता ताई महाराज खटल्यातील निकालाने अधिकच वाढली, कारण या खटल्यात लोकमान्य टिळक आरोपी होते. ताई महाराजांनी केलेल्या दत्तकविधानाकरिता टिळक आणि खापर्डे यांनी आपल्या वजनाचा दुरुपयोग केला असे चंदावरकरांनी आपल्या निकालात म्हटले, तर सदर दत्तक विधान झालेच नाही, असा न्या.हीटन यांचा निकाल होता. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल नंतर प्रिव्ही काऊन्सिलने फिरविला आणि टिळकांना निर्दोष ठरविले; त्यामुळे जनमानसातील नाराजी आणि क्षोभ अधिकच वाढला. त्याचे पर्यवसान चंदावरकरांच्या खुनाचा प्रयत्न होण्यात झाले. त्यांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला, याचे हेही एक कारण असावे. राजकीय खटल्यांशिवाय अन्य खटलेही न्या.चंदावरकर यांच्यासमोर चालले. हिंदू कायद्याशी संबंधित दोन महत्त्वाच्या खटल्यांचा उल्लेख करता येईल. एकामध्ये ‘मुरळी’ म्हणून खंडोबाशी लग्न लावून वस्तुत: वेश्यावृत्तीसाठी सोडून दिलेल्या मुलीच्या तिच्या बापाच्या मालमत्तेतील वारसाहक्काचा प्रश्न होता, तर दुसर्‍यामध्ये काही काळ मार्गभ्रष्ट झालेल्या परंतु नंतर पतीकडे परत आलेल्या पत्नीला सांभाळण्याच्या पतीच्या जबाबदारीचा प्रश्न होता. या शिल्पकार चरित्रकोश ५३ | च चांदुरकर, मधुकर नरहर न्यायपालिका खंड दोन्ही खटल्यांत न्या.चंदावरकर यांनी ‘मिताक्षर’, ‘व्यवहारमयूख’, ‘पराशर स्मृती’ इत्यादि मूळ संहितांमधील वचनांचा बारकाईने विचार करून आणि त्यांचा कालानुरूप अर्थ लावून निर्णय दिले. न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर चंदावरकर काही काळ इंदौर संस्थानचे दिवाण म्हणून इंदौरला गेले. परंतु महाराजांशी मतभेद झाल्यामुळे दिवाणपदाचा राजीनामा देऊन ते मुंबईला परत आले. यानंतर ते ‘प्रार्थनासमाज’ आणि कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या ‘डिप्रेस्ड क्लासेस् मिशन’ या संस्थांमध्ये सक्रिय राहिले. ते मुंबई विद्यापीठांचे कुलगुरूही झाले. राजकारणात त्यांनी नेहमी नेमस्त भूमिका मांडली. महात्मा गांधींबद्दल त्यांना आदर होता, परंतु गांधीजींच्या सत्याग्रह आणि असहकारितेच्या मार्गाला त्यांचा विरोध होता. १९१९नंतर माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांनुसार विस्तार झालेल्या मुंबई विधिमंडळाच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती झाली. अखेरपर्यंत ते त्या पदावर होते. देशातील लोकभावनेचा विचार न करता त्यांनी दिलेल्या काही निर्णयांबद्दल व त्यांच्या राजकीय मतांबद्दल मतभेद असले तरी मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्यपूर्व काळातले महत्त्वाचे, विद्वान न्यायाधीश तसेच सचोटीचे आणि तत्त्वनिष्ठ नेमस्त नेते हे त्यांचे स्थान अबाधित राहील. -शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. चपळगांवकर, न्या. नरेंद्र; ‘तीन न्यायमूर्ती आणि त्यांचा काळ’; मौज प्रकाशन, २०१०.

चांदूरकर, मधुकर नरहर सरन्यायाधीश-मुंबईवमद्रासउच्चन्यायालये १४ मार्च १९२६ - २८ फेब्रुवारी २००४ मधुकर नरहर चांदूरकर यांचा जन्म नागपूरला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण नागपूर येथे सोमलवार अ‍ॅकॅडमीमध्ये व उच्चशिक्षण नागपूर येथील हिस्लॉप महाविद्यालयामध्ये झाले आणि त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात एम.ए.ची पदवी संपादन केल्यावर अगोदर नॅशनल कॉलेजमध्ये आणि नंतर हिस्लॉप महाविद्यालयामध्ये अध्यापन केले. परंतु नंतर वडिलांच्या आणि बंधूंच्या व्यवसायाकडे आकर्षित झाल्याने त्यांनी नागपूर विद्यापीठाच्या कायदा महाविद्यालयातून १९५२मध्ये एलएल.बी.पदवी संपादन केली आणि ते नागपूर जिल्हा न्यायालयात वकिली करू लागले. १३डिसेंबर१९५४ रोजी ते तेव्हाच्या नागपूर उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. त्यांनी मुख्यत्वे दिवाणी, फौजदारी आणि करविषयक खटले लढविले. ते अनेक कंपन्या इत्यादींचे कायदेशीर सल्लागार होते, त्याचप्रमाणे सहायक सरकारी वकील आणि आयकर विभागाचे स्थायी वकीलही होते. त्यांच्या सहकारी वकिलांमध्ये ते अतिशय लोकप्रिय होते. महाराष्ट्र व गोवा बार काउन्सिलवर त्यांची निवड झाली आणि ते त्याचे उपाध्यक्ष झाले. याशिवाय ते महाराष्ट्र लॉ जर्नलचे संस्थापक-संपादक होते. २८ऑक्टोबर१९६७ रोजी चांदूरकर यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ७ऑगस्ट१९६८ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. मुंबई उच्च न्यायालयातील आपल्या सुमारे सतरा वर्षांच्या कारकिर्दीत न्या.चांदूरकर यांनी एक मनमिळाऊ आणि काटेकोर न्याय देणारे न्यायाधीश म्हणून लौकिक मिळविला. त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यामध्ये महाराष्ट्र कर्जमुक्ती कायद्यासंबंधी खटला, कंपनी कायद्याखालील नॅशनल रेयॉन आणि युनिट ट्रस्ट यांच्यातील खटला, कुलाब्यातील नागरिकांचा मुंबई पोर्ट ट्रस्टविरुद्धचा रिट अर्ज, यांचा विशेष उल्लेख शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड चितळे, माधव गोविंद करता येईल. याशिवाय, १जानेवारी१९७८ रोजी एअर इंडियाच्या ‘सम्राट अशोक’ या विमानाला झालेल्या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. सर्वंकष चौकशी करून त्यांनी आपला अहवाल सादर केला. जानेवारी १९८४मध्ये न्या.चांदूरकरांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. परंतु लगेच एप्रिल १९८४मध्ये त्यांची बदली मद्रास उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. तेथून ते १३मार्च१९८८ रोजी निवृत्त झाले. चेन्नईमधील आपल्या चार वर्षांच्या वास्तव्यात न्या.चांदूरकर तेथेही लोकप्रिय झाले व त्यांनी तेथील वकीलवर्गाचा आदर व विश्वास संपादन केला. निवृत्त होऊन मुंबईला परतल्यावर न्या.चांदूरकर लवादाचे काम करीत. अनेकदा एखादा विषय दोन लवादांकडे सोपविला गेल्यास त्या लवादाचे अध्यक्ष म्हणून न्या.चांदूरकरांची निवड होत असे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्यांची काही प्रकरणांत लवाद म्हणून नेमणूकही केली होती. - शरच्चंद्र पानसे

चितळे, माधव गोविंद मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ७ जानेवारी १९१० - ५ जून १९९६ माधव गोविंद चितळे यांचा जन्म रत्नागिरीला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण रत्नागिरी हायस्कूलमध्ये आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये झाले. बी.ए. पदवी मिळविल्यानंतर त्यांनी शिक्षक म्हणून नोकरी स्वीकारली आणि ती करीत असतानाच शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. २२जुलै१९३७ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. त्यांनी मुख्यत: अपील शाखेत आपले चुलते जी.बी.चितळे यांच्या हाताखाली काम केले. नंतर अपील शाखेत त्यांचा स्वतंत्रपणेही चांगला जम बसला. गरजेनुसार ते अगोदर फेडरल कोर्टात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही खटले लढवीत असत. त्यांचे काम अतिशय काटेकोर असे. गरीब अशिलांकरिता ते प्रसंगी पदरमोडही करीत. ४नोव्हेंबर१९५४ रोजी मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २१जुलै१९६० रोजी ते त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. अनेक स्त्रियांना फसवून त्यांच्याशी लग्ने करणारा कुख्यात माधव काझी याच्यावरील फौजदारी खटला चितळे यांच्यासमोर चालला. त्यांनी काझीला दिलेली शिक्षा नंतर उच्च न्यायालयाने कायम केली. २३डिसेंबर१९६० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून चितळे यांची नियुक्ती झाली. ४ऑक्टोबर१९६१ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. ६जानेवारी१९७२ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी दिलेले दोन महत्त्वाचे निर्णय विशेष उल्लेखनीय आहेत. पहिला, कॉरोनर मलकानी खटल्यातील निर्णय; यात त्यांनी आरोपीचे ध्वनिमुद्रित संभाषण पुरावा म्हणून ग्राह्य आहे असा निर्णय दिला. (तो नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला.) दुसरा, भिवंडी-निजामपूर नगरपालिका खटल्यातील निर्णय; यात न्या.चितळे यांनी ‘गुड फेथ’ या संज्ञेचा अर्थ ‘मॉरल अपराइटनेस’ असा लावला. उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर न्या.चितळे चार वर्षे मुंबईच्या औद्योगिक न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष होते. याच काळात त्यांनी गोव्यातही औद्योगिक न्यायाधिकरण म्हणून काम केले; ते करीत असताना १९७५मध्ये त्यांनी कोका-कोला तंटा सोडविला. न्या.चितळे यांचा मुंबईतील अनेक शिक्षणसंस्थांशी घनिष्ठ संबंध होता. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९९६.

शिल्पकार चरित्रकोश चितळे, वामन वासुदेव न्यायपालिका खंड चितळे, वामन वासुदेव आप्पासाहेब चितळे ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’चे संस्थापक २५ जुलै १८८५ - ११ मार्च १९७१ वामन वासुदेव ऊर्फ आप्पासाहेब चितळे यांचा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यात एका गरीब कुटुंबात झाला. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण दापोली येथे घेतले. मॅट्रिक झाल्यावर त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी जोधपूरला जायचे ठरविले, कारण तेव्हा तेथे महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत होते. तेथे अनेक अडचणींना तोंड देत त्यांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यासाठी ते दिवसा शिकवण्या करीत आणि रात्री अभ्यास करीत. मग त्यांनी नागपूरला कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आणि ते काटोल येथे वकिली करू लागले. नंतर ते नागपूरला सर मोरोपंत जोशी यांच्या हाताखाली वकिली करू लागले. कालांतराने त्यांनी स्वतंत्रपणे वकिली सुरू केली आणि नागपूर उच्च न्यायालयातील एक आघाडीचे वकील म्हणून त्यांची ख्याती झाली. तथापि केवळ वकिली व्यवसाय करणे व त्याद्वारे संपत्ती मिळविणे हे त्यांचे ध्येय नव्हते. ते स्वत: वकिली करीत असल्याने वकिलांच्या अडचणींची त्यांना चांगली कल्पना होती. भारतातील सर्व ठिकाणच्या आणि प्रिव्ही काउन्सिलमधील सर्व खटल्यांच्या निकालांची माहिती देणारे विश्वासार्ह नियतकालिक तेव्हा उपलब्ध नव्हते, हे या सर्व अडचणींमागील प्रमुख कारण होते. असे महत्त्वाचे निकाल सांगणारे मासिक काढायचे आप्पासाहेबांनी ठरविले. त्याला त्यांनी ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ असे नाव दिले. या जर्नलमुळे आप्पासाहेबांचे नाव भारतभरातील वकीलवर्गात आणि कायद्याच्या जाणकारांत परिचयाचे झाले. ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर प्रा. लि.’ ही कंपनी आप्पासाहेबांनी १९२२मध्ये स्थापन केली आणि तिच्यामार्फत ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ दरमहा नियमितपणे प्रसिद्ध होऊ लागला. आप्पासाहेबांनी सदर संस्था स्वत:च्या आर्थिक लाभासाठी काढली नाही, तर आपल्या व्यावसायिक क्षेत्राविषयी असलेल्या प्रेमापोटी आणि आपल्या व्यवसायबंधूंच्या सेवेसाठी हा उद्योग त्यांनी हाती घेतला. आपल्या वर्गणीदारांच्या सोयीसाठी त्यांनी पृष्ठावरची छपाई सलग न करता दोन स्तंभांत करण्याचा निर्णय घेतला. काही काळानंतर ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ व्यतिरिक्त इतर काही जर्नल्स आणि विविध कायद्यांवरील सटीप व सभाष्य पुस्तके (कॉमेंटरीज्), न्यायालयांच्या निर्णयांचे सारांश (डायजेस्ट्) आणि कायद्यांच्या संहितांचा संग्रह (मॅन्युअल्स) अशी वकील आणि न्यायालयांसाठी अत्यंत आवश्यक आणि उपयुक्त पुस्तकेही नियमितपणे प्रकाशित होऊ लागली. अशा रीतीने आप्पासाहेबांच्या अथक परिश्रमांमुळे विश्‍वासार्हता, उपयुक्तता व उपलब्धता ही या प्रकाशनांची व्यवच्छेदक दर्जासूचक ओळख बनली. आप्पासाहेबांनी आपल्या उद्दिष्टांसाठी व आदर्शांसाठी ज्या निष्ठेने काम केले, ती त्यांची निष्ठा केवळ त्यांचे सहकारी व साथीदार यांनाच माहीत होती. ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ हे त्यांच्या अखंड परिश्रमाचे मूर्तिमंत स्मारकच आहे. आप्पासाहेबांचे वाचन व व्यासंग उल्लेखनीय होते. आपल्या नित्यक्रमातील कामांवर आपल्या शेवटच्या आजाराचा त्यांनी अजिबात परिणाम होऊ दिला नाही. आपल्यापाशी असलेला थोडा अवधी आपल्या कार्यासाठीच वापरण्याचा त्यांचा निर्धार होता व तो शेवटपर्यंत कायम राहिला. ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ या देशातील अग्रगण्य न्यायपत्रिकेच्या रूपाने त्यांची स्मृती कायम आहे. - अ. ना. ठाकूर

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड चैनानी, हशमतराय खूबचंद चैनानी, हशमतराय खूबचंद मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश २९ फेब्रुवारी १९०४ - २८ नोव्हेंबर १९६५ हशमतराय खूबचंद चैनानी यांचा जन्म सध्या पाकिस्तानात असलेल्या सिंधमधील हैदराबाद येथे झाला. तेथीलच हैदराबाद हायस्कूलमध्ये त्यांचे शालेय शिक्षण झाले. १९२०मध्ये ते मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. नंतर तीन वर्षे कराची येथील डी.जे.सिंध महाविद्यालयात उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर ते इंग्लंडला गेले आणि त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठाच्या मॅग्डलिन कॉलेजात प्रवेश घेतला. तेथून १९२५मध्ये त्यांनी ‘नॅचरल सायन्स ट्रायपॉस’ घेऊन केंब्रिज विद्यापीठाची बी.ए.पदवी संपादन केली. पुढच्याच वर्षी १९२६मध्ये ते आयसीएस परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्या वर्षीच्या भारतीय उमेदवारांत त्यांचा पहिला क्रमांक आला. १९२७मध्ये आयसीएस अधिकारी म्हणून चैनानी यांची प्रशासकीय कारकीर्द सुरू झाली. त्यांची पहिली नियुक्ती सोलापूर येथे असिस्टंट कलेक्टर म्हणून झाली. नंतर ते क्रमाने नाशिक, खानदेश आणि पुणे येथे त्याच पदावर होते. त्या काळात निवडक आयसीएस अधिकार्‍यांची न्यायखात्यात बदली (किंवा प्रतिनियुक्ती) होत असे. त्यानुसार १९३३मध्ये चैनानींची बदली न्यायखात्यात झाली. त्यात ते आधी पुणे येथे सहायक न्यायाधीश आणि नंतर सोलापूर येथे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होते. १९३५मध्ये चैनानी यांची नियुक्ती तेव्हाच्या मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळाचे सचिव म्हणून झाली. १९३५च्या कायद्यानुसार निवडणुका झाल्यानंतर १९३७मध्ये मुंबई प्रांताची विधानसभा अस्तित्वात आली; चैनानींची नियुक्ती या विधानसभेचे पहिले सचिव म्हणून झाली. त्यांनीच या नव्या विधानसभेच्या कामकाजाचे नियम तयार केले. याशिवाय या पदावरील त्यांच्या कारकिर्दीच्या काळात अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांचे मसुदे तयार करण्यातही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. मुंबई औद्योगिक संबंध कायदा (बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अ‍ॅक्ट) हा त्यांपैकी विशेष उल्लेखनीय कायदा होय. त्यानंतर काही काळ ते मुंबई सरकारच्या गृहखात्यात संयुक्त सचिव आणि भारत सरकारच्या गृहखात्यात उपसचिव होते. त्यानंतर ते पुन्हा न्यायखात्यात गेले आणि त्यांची नियुक्ती आधी सुरत व नंतर अहमदाबाद येथे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून झाली. त्यानंतर १९४७-४८मध्ये त्यांची नियुक्ती तेव्हाच्या मुंबई प्रांताच्या मध्य विभागाचे आयुक्त म्हणून झाली. अशा प्रदीर्घ आणि वैविध्यपूर्ण प्रशासकीय, वैधानिक आणि न्यायालयीन अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर चैनानी यांची ऑगस्ट १९४८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. दहा वर्षांनंतर सप्टेंबर १९५८मध्ये आधी (सरन्यायाधीश न्या.छागला यांच्या अनुपस्थितीत) कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून आणि नंतर डिसेंबर १९५८मध्ये कायम सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयात आय.सी.एस.न्यायाधीश अनेक झाले असले, तरी न्या. चैनानी हे पहिले आणि एकमेव आय.सी.एस. सरन्यायाधीश होत. न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश म्हणून उच्च न्यायालयातील आपल्या सतरा वर्षांच्या दीर्घ कारकिर्दीत न्या.चैनानी यांनी आपल्या चौफेर अनुभवामुळे आणि नि:स्पृहता, निर्भीडपणा, सहृदयता आणि चांगुलपणा या आपल्या गुणांमुळे एक आदर्श न्यायाधीश म्हणून लौकिक मिळविला. दाव्यांच्या व खटल्यांच्या निकालांना होणारा उशीर शक्य तितका कमी करण्याचे, त्याचप्रमाणे वादी-प्रतिवादींमध्ये (विशेषत: घरमालक-भाडेकरू किंवा जमीनमालक-कुळ यांच्यात) दिलजमाई किंवा तडजोड घडविण्याचे प्रयत्न न्या.चैनानी नेहमी करीत

शिल्पकार चरित्रकोश ५६ च | चैनानी, हशमतराय खूबचंद न्यायपालिका खंड |विविध प्रश्नांवर व कायद्यांच्या मुद्द्यांवर त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले. त्यांची निकालपत्रे अतिशय तर्कशुद्ध, मुद्देसूद आणि वाचनीय असत. १९५९ चा नानावटी खटला मुंबईतच नव्हे तर संपूर्ण देशात गाजला. या प्रकरणातील मूळ फौजदारी खटल्याच्या निकालानंतर लगेचच एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि गुंतागुंतीचा घटनात्मक प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर आला. न्यायालयाने दिलेली शिक्षा स्थगित ठेवण्याचा राज्यपालांचा अधिकार हा त्यातील वादाचा मुद्दा होता. त्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या एका विशेष पूर्णपीठासमोर झाली. न्या.चैनानी हे या पीठाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी दिलेला या पीठाच्या एकमताचा निकाल हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निकाल मानला जातो. सत्र न्यायालयात ज्यूरीसमोर चाललेला हा भारतातील शेवटचा खटला. त्यानंतर ज्यूरी पद्धत रद्द करण्यात आली. न्या.चैनानी यांनी दोन वेळा महाराष्ट्राचे हंगामी राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिले. पहिल्या वेळी, राज्यपाल डॉ.सुब्बरायन यांचे निधन झाल्यामुळे ६ऑक्टोबर१९६२ ते ५डिसेंबर१९६२ पर्यंत, तर दुसर्‍या वेळी राज्यपाल श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्रसंघात भारतीय शिष्टमंडळाच्या नेत्या म्हणून गेल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत ५सप्टेंबर१९६३ ते १८डिसेंबर१९६३ पर्यंत. आपल्या न्यायालयीन कामाव्यतिरिक्त न्या.चैनानी शिक्षणक्षेत्रात आणि मुंबईमधील शिक्षणसंस्थांच्या कामात रस घेत असत. २८फेब्रुवारी१९६६ रोजी वयाची बासष्ठ वर्षे पूर्ण झाल्यावर न्या.चैनानी सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले असते, परंतु १४नोव्हेंबर१९६५ रोजी मरीन ड्राइव्हवरील त्यांच्या घरापासून जवळच एका कारने धडक दिल्यामुळे ते गंभीररीत्या जखमी झाले. दोन आठवडे रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर त्यांचे निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९५८, १९६५.

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड छागला, मोहम्मदअली करीमभाई छागला, मोहम्मदअली करीमभाई मुंबईउच्चन्यायालयाचेसरन्यायाधीश, ज्येष्ठन्यायविद ३० सप्टेंबर १९०० - ९ फेब्रुवारी १९८१ मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले भारतीय सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती मोहम्मदअली करीमभाई छागला यांचा जन्म मुंबईमध्ये एका प्रसिद्ध व्यापारी कुटुंबात झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या अँटोनिओ डिसिल्व्हा हायस्कूल आणि सेंट झेवियर्स हायस्कूलमध्ये झाले. १९१७ मध्ये ते मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले; परीक्षेत ते लॅटिन विषयात पहिले आले. नंतर १९१९ मध्ये सेंट झेवियर्स महाविद्यालयातून इंटरची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर ते इंग्लंडला गेले आणि त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या लिंकन्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. तेथून १९२२ मध्ये त्यांनी इतिहास विषय घेऊन बी.ए.ची पदवी संपादन केली आणि त्याच वर्षी ते इनर टेम्पलमधून बॅरिस्टर झाले. ऑक्सफर्डमध्ये असताना १९२१ मध्ये ते ‘ऑक्सफर्ड एशियाटिक सोसायटी’चे आणि १९२२ मध्ये ‘ऑक्सफर्ड इंडियन मजलिस’चे अध्यक्ष होते. स्वदेशी परत आल्यावर छागला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत (ओरिजिनल साइड) महम्मदअली जिना यांच्या हाताखाली वकिली सुरू केली. सुरुवातीच्या काळात त्यांना काम मिळविण्यासाठी झगडावे लागले. १९२७ ते १९३० या काळात ते मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये घटनात्मक कायदा (कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ) या विषयाचे प्राध्यापक होते. पुढे भारताचे सरन्यायाधीश झालेले न्या. जे.सी.शाह यावेळी छागला यांचे विद्यार्थी होते, तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर त्यांचे सहकारी होते. १९३०पर्यंत छागला यांचा वकिलीत जम बसला. १९३३ ते १९४१ या काळात ते त्यावेळच्या बॉम्बे बार काउन्सिलचे सचिव होते. १९३७मध्ये मुंबई विद्यापीठाचे फेलो म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. नंतर १९४१ मध्ये ते मुंबई विद्यापीठाच्या सिंडिकेटवर निवडून आले. १९४१मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून छागला यांची नियुक्ती झाली. थोड्याच काळात एक विद्वान आणि निष्पक्ष न्यायाधीश म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. १९४६मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या अधिवेशनासाठी गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळाचे सदस्य म्हणून त्यांची निवड झाली. एप्रिल १९४७ ते नोव्हेंबर १९४७ पर्यंत ते मुंबई विद्यापीठाचे कार्यवाहक कुलगुरू होते. त्याच वर्षी मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. १५ऑगस्ट१९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला; त्याचवेळी न्या.छागला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १३फेब्रुवारी१९४८ रोजी त्यांची नियुक्ती कायम सरन्यायाधीश म्हणून झाली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले भारतीय सरन्यायाधीश होण्याचा मान त्यांना मिळाला.

शिल्पकार चरित्रकोश छागला, मोहम्मदअली करीमभाई न्यायपालिका खंड |सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९५८ पर्यंत, म्हणजे सलग अकरा वर्षे ते सरन्यायाधीशपदावर होते. म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्वात दीर्घकाळ सरन्यायाधीश राहण्याचा मानही त्यांच्याकडे जातो. त्यांच्या एकूण सतरा वर्षांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीत, कायद्याची अचूक जाण, इंग्रजीवरील प्रभुत्व आणि तांत्रिक बाबींच्या पलीकडे जाऊन त्वरित न्यायदान करण्याची हातोटी याबद्दल त्यांची ख्याती झाली आणि ती आजही कायम आहे. न्या.छागला व न्या.तेंडोलकर यांच्या खंडपीठाने सलग दहा वर्षे आयकर कायद्याखालील खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांचे हे खंडपीठ ‘आयकर पीठ’ (इन्कम टॅक्स बेंच) म्हणूनच ओळखले जाई. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतानाच न्या.छागला यांची विधि आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी राज्य पुनर्रचना होऊन द्वैभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आले. त्याच सुमारास, ऑक्टोबर १९५६ पासून सुमारे दोन महिने न्या.छागला यांनी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे कार्यवाहक राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. १९५७मध्ये द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दादरा व नगरहवेलीबद्दल पोर्तुगालने भारताविरुद्ध तक्रार केली होती; त्या तक्रारीच्या सुनावणीच्या वेळी भारतातर्फे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे तात्पुरते न्यायाधीश (अ‍ॅड हॉक जज्) म्हणून न्या.छागला यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर १७जानेवारी१९५८ रोजी मुंदडा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्य न्यायाधिकरण (ट्रायब्यूनल) म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. ही चौकशी त्यांनी एका महिन्याच्या आत पूर्ण केली आणि १०फेेब्रुवारी१९५८ रोजी आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल म्हणजे एक प्रकारचे निकालपत्रच होते. निष्पक्ष, निर्भीड आणि मुद्देसूद अहवाल किंवा निकालाचे उत्कृष्ट उदाहरण अशी त्याची वाखाणणी झाली. ऑक्टोबर १९५८मध्ये भारताचे अमेरिकेतील राजदूत म्हणून न्या.छागला यांची नियुक्ती झाली. त्यामुळे त्यांनी सरन्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला. अमेरिकेबरोबरच ते क्यूबा आणि मेक्सिकोमधील भारतीय राजदूतही होते. सुमारे अडीच वर्षे राजदूतपदी राहून ते भारतात परतले, परंतु लवकरच पुन्हा त्यांची नियुक्ती ब्रिटनमधील भारताचे उच्चायुक्त आणि आयर्लंडमधील राजदूत म्हणून झाली. या सर्व पदांवरील त्यांची कारकीर्द अतिशय यशस्वी ठरली. ब्रिटनमधून भारतात परतल्यावर न्या. छागला यांची नियुक्ती केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून झाली. न्या.छागला यांच्या या कारकिर्दीत त्यांनी शिक्षणपद्धतीचा पुनर्विचार करण्याकरिता डॉ.डी.एस.कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण आयोगाची नियुक्ती केली. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाच्या स्थापनेसंबंधीचे विधेयक त्यांनी तयार केले. (मात्र त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन या विद्यापीठाची स्थापना नंतर १९६८मध्ये झाली.) अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाची पुनर्रचना करण्यासाठी नव्या कायद्याची आवश्यकता होती. त्यासंबंधीचे विधेयकही त्यांनी तयार केले. (ते विधेयक नंतर १९७२मध्ये संमत झाले.) १९६६ मध्ये न्या.छागला यांची नियुक्ती परराष्ट्रमंत्री म्हणून झाली. पंतप्रधान इंदिरा गांधींशी धोरणात्मक मतभेद झाल्याने न्या.छागला यांनी ३१ऑगस्ट१९६७ रोजी परराष्ट्रमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर न्या.छागला सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. एप्रिल१९७१ ते मार्च१९७३ या काळात ते सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. एप्रिल१९७३मध्ये केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर लगेच, तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलून ए.एन.राय यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. या अन्याय्य नियुक्तीचा निषेध करण्यासाठी न्या.छागला यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व वकिलांनी एक दिवस न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला.

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड छागला, मोहम्मदअली करीमभाई ३० सप्टेंबर १९७३ रोजी ‘रोझेस् इन डिसेंबर’ हे न्या.छागलांचे अत्यंत वाचनीय आणि उद्बोधक आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाले. पाच वर्षांत त्याच्या आठ आवृत्त्या निघाल्या. नंतर जून १९७५ मध्ये देशात आणीबाणी आल्यानंतर न्या.छागलांनी तिच्याविरुद्ध सातत्याने आवाज उठविला. तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशांची अवहेलना आणि आणीबाणी याबद्दलचे अत्यंत परखड विवेचन न्या.छागलांच्या आत्मचरित्राच्या आठव्या आवृत्तीला जोडलेल्या उपसंहारात वाचावयास मिळते. एक श्रेष्ठ न्यायाधीश, ज्येष्ठ न्यायविद, प्रखर राष्ट्रवादी आणि स्वातंत्र्य व लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते म्हणून न्या. छागला यांचे स्मरण सदैव केले जाईल. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. छागला, एम. सी.; ‘रोझेस् इन डिसेंबर’ (आत्मचरित्र); भारतीय विद्याभवन; आठवी आवृत्ती, एप्रिल १९७८. २. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर; १९४८, १९५८, १९८१.

शिल्पकार चरित्रकोश जयकर, मुकुंदराव रामराव न्यायपालिका खंड जयकर, मुकुंद रामराव ज्येष्ठ न्यायविद १३ नोव्हेंबर १८७३ - १० मार्च १९५९ ऋ मुख्य नोंद - राजकारण खंड मुकुंद रामराव जयकर यांचा जन्म मुंबईमध्ये एका मध्यमवर्गीय पाठारे प्रभू कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील मुंबई सरकारच्यासचिवालयात एक दुय्यम अधिकारी होते. मुकुंदरावांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या प्रसिद्ध एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये झाले. नंतर त्यांनी सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आणि १८९५मध्ये बी.ए.ची पदवी घेतली. त्यानंतर ते एम.ए. करण्यासाठी एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये दाखल झाले. तेथे त्यांनी इंग्रजी व संस्कृत हे वैकल्पिक विषय म्हणून घेतले. त्यात त्यांना धर्मशास्त्र, वेगवेगळ्या स्मृती आणि पूर्वमीमांसा यांचा अभ्यास करावयास मिळाला. १८९७मध्ये गटे आणि कालाईल यांच्या साहित्यावर प्रबंध लिहून त्यांनी एम.ए. पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी एलएल.बी.चे एक वर्ष पूर्ण केले. कायद्याचे पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी १९०१मध्ये ते इंग्लंडला गेले, पण प्रकृती बिघडल्याने त्यांना परत यावे लागले. आईच्या उत्तेजनामुळे त्यांनी १९०२ मध्ये एलएल. बी. पूर्ण केले. नंतर एप्रिल १९०३मध्ये ते पुन्हा इंग्लंडला गेले. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातल्या बेलियल कॉलेजमधून कायद्याची बी.सी.एल. ही पदवी घेण्याची त्यांची इच्छा होती, पण तेथे त्यांना प्रवेश मिळाला नाही. मात्र सुदैवाने मार्क रोमर या वकिलाच्या चेंबरमध्ये काम मिळाले. ते दोन वर्षे इंग्लंडमध्ये राहिले. या वास्तव्यात त्यांना कायद्याच्या असंख्य गोष्टी अवगत झाल्या. १९०५मध्ये ते बॅरिस्टर झाले आणि मुंबईला परत येऊन त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. सुरुवातीची काही वर्षे त्यांना त्यांचे आजोबा (आईचे वडील) वासुदेव जगन्नाथ कीर्तीकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. कीर्तीकर तेव्हा सरकारी वकील होते. याच काळात जयकरांवर न्या.रानडे आणि नामदार गोखले यांचा प्रभाव पडला. लोकमान्य टिळकांबद्दलही त्यांना नितांत आदर होता. जयकरांची अभ्यासाची व मननाची भूक दांडगी होती. तत्त्वज्ञानातील षड्दर्शनांपैकी पूर्वमीमांसेचे अध्ययन त्यांनी सुमारे बारा वर्षे केले. १९१६मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील तरुण वकिलांनी सोप्या खटल्यांची कामे त्यांच्याकडे यावीत यासाठी एक योजना तयार केली. त्यांना जयकरांनी मार्गदर्शन केले. १९२०पर्यंत जयकर मुंबईत प्रमुख वकील म्हणून मान्यता पावले. हिंदू दत्तकविधानांचे खटले लढविणे हे जयकरांचे वैशिष्ट्य होते. अशा खटल्यांतील बहुतेक निर्णय त्यांच्या पक्षकारांच्या बाजूने होत. गाजलेल्या ताईमहाराज खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयात जयकरांनी लोकमान्य टिळकांविरुद्ध युक्तिवाद करून विजय मिळवला. लोकमान्यांचे स्थान लक्षात ठेवून जयकरांनी आपला युक्तिवाद अत्यंत काळजीपूर्वक केला होता. आपल्याबद्दल एवढी कळकळ दाखविल्याबद्दल लोकमान्यांनी त्यांची स्तुती केली. नंतर लोकमान्यांनी प्रिव्ही काउन्सिलमध्ये अपील केले ६२ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड जयकर, मुकुंदराव रामराव आणि त्यात ते जिंकले, हा भाग वेगळा. जयकरांनी वेळोवेळी अनेक राजकीय खटलेही चालविले. त्यांना वक्तृत्वाचे चांगले वरदान होते. वकील व कायदेपंडित म्हणून जयकरांची योग्यता सर्वदूर मानली जाई. अनेक संस्थानिक मंडळी त्यांच्याकडे सल्ल्यासाठी येत. मात्र जयकर संस्थानिकांचे खटले तारतम्याने स्वीकारीत. संस्थानातील न्यायव्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्याचा सल्ला ते संस्थानिकांना देत. १९२४ च्या संस्थान परिषदेच्या (स्टेट्स् कॉन्फरन्स) अध्यक्षपदावरून बोलताना त्यांनी संस्थानात प्रजेला मोफत शिक्षण देण्याचा सल्ला संस्थानिकांना दिला. १९२६मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद देऊ करण्यात आले होते. परंतु ते त्यांनी नाकारले. नंतर १९३७मध्ये फेडरल कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून जयकरांची नियुक्ती झाली. १९३९मध्ये त्यांची नियुक्ती प्रिव्ही काउन्सिलवर झाली. पण नंतर एकामागून एक क्षोभकारक घटना घडू लागल्या व त्यातून देशाचे भविष्यच ढवळून निघणार असे स्पष्ट झाले. तेव्हा त्यानंतर राजकारणाला जास्तीत जास्त वेळ देण्याचा निर्णय जयकरांनी घेतला व मार्च १९४२मध्ये त्यांनी प्रिव्ही काउन्सिलचा राजीनामा दिला. त्यानंतरची तीन-चार वर्षे जयकर आणि सप्रू राजकारणात सक्रीय होते. कायद्याप्रमाणे राजकारणही जयकरांना प्रिय होते. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे काँग्रेसची स्थापना करणार्‍या थोर नेत्यांच्या प्रभावळीचा प्रभाव मनावर विद्यार्थीदशेपासून होता. न्या. रानडे, ना.गोखले, लो. टिळक हे त्यांचे आदर्श होते. याखेरीज देशातील बहुतेक ज्येष्ठ नेत्यांशी जयकरांचे संबंध होते. बॅ.जिना होमरूल लीगच्या मुंबई शाखेचे अध्यक्ष असताना जयकर उपाध्यक्ष होते. रौलट अ‍ॅक्टच्या निषेधार्थ काँग्रेस अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीवर पं.मोतीलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल इत्यादींबरोबर जयकरांनी काम केले होते. सहा महिने पंजाबमध्ये असताना त्यांचा महात्मा गांधींशी निकटचा परिचय झाला. महात्माजींबद्दल त्यांच्या मनात परस्परविरोधी भावना होत्या. १९२१-१९२२मध्ये गांधीजींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन जयकरांनी काही काळ आपली वकिली स्थगित ठेवली होती. तथापि, गांधी जे करतील ते सारेच योग्य असे जयकरांनी कधी मानले नाही. न्यायालये, कायदेमंडळ यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचा काँग्रेसचा कार्यक्रम त्यांना मान्य नव्हता. ते स्वराज्य पक्षात सामील झाले. नेमस्तपणा हा त्यांचा धर्म बनला. १९२८साली स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेची तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी जी सर्वपक्षीय समिती निर्माण झाली तिचे ते सदस्य होते. १९२४मध्ये जयकरांनी विद्यापीठ मतदारसंघातून मुंबईच्या विधिमंडळात प्रवेश केला. विरोधी स्वराज्य पक्षाचे नेते या नात्याने त्यांनी ठळक कामगिरी बजावली. १९२७मध्ये जयकरांनी हिंदू बालविवाह प्रतिबंधक विधेयकाचा जोरदार पुरस्कार केला. ब्रिटिशांच्या सैन्यविषयक नीतीविरुद्ध ते खवळून उठत. व्हॉइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील संरक्षण खाते हिंदी माणसाकडे सोपवावे असा त्यांचा आग्रह होता. भारताला वसाहतीचा दर्जा (डोमिनियन स्टेटस्) देण्याची मागणी ते करीत असत. सायमन कमिशनला त्यांनी ठाम विरोध केला. तीनही गोलमेज परिषदांना जयकर हजर होते. त्यानंतरच्या महात्मा गांधींच्या प्राणांतिक उपोषणातून त्यांना वाचविण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, त्यांत जयकर प्रमुख होते. सप्रू-जयकर समितीने नंतर खूप परिश्रम करून ‘इंडिया बिल’ तयार केले. क्रिप्स आयोगापुढेही त्यांनी भारताची मागणी समर्थपणे मांडली. शिक्षणाविषयी जयकरांना अपार आस्था होती. मुंबईच्या आर्यन एज्युकेशन सोसायटीच्या हायस्कूलची स्थापना १८९७मध्ये झाली; त्यात जयकर सहभागी होते. त्यावेळी ते नुकतेच एम.ए. झाले होते आणि त्यांचे वय जेमतेम चोवीस होते. नंतर आपल्या आजोबांप्रमाणेच त्यांनीही शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये सहा वर्षे हिंदू कायद्याचे अध्यापन केले. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटचेही ते काही काळ शिल्पकार चरित्रकोश ६३ जयकर, मुकुंदराव रामराव न्यायपालिका खंड सदस्य होते. महाराष्ट्राला एक विद्यापीठ असावे या मागणीला त्यांचा पाठिंबा होता. मुंबई विद्यापीठाच्या कारभारात सुधारणा सुचविण्यासाठी मुंबई सरकारने नेमलेल्या चिमणलाल सेटलवाड समितीचे जयकरही एक सदस्य होते. समितीने महाराष्ट्रासाठी वेगळ्या विद्यापीठाची शिफारस केली. आपल्या वेगळ्या टिपणात जयकरांनी महाराष्ट्राबरोबरच गुजरातसाठीही वेेगळ्या विद्यापीठाची शिफारस केली. महाराष्ट्रासाठीचे विद्यापीठ पुण्याला असावे, असेही समितीने म्हटले, परंतु हे स्वप्न साकार होण्यास दोन दशकांहून अधिक काळ जावा लागला. अखेर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १० फेब्रुवारी १९४९ रोजी पुणे विद्यापीठ अस्तित्वात आले. जयकर या नव्या विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू झाले. त्यावेळी कुलगुरुपद हे पगारी नसून मानसेवी (ऑनररी) होते. सात वर्षांच्या आपल्या धवल कारकिर्दीत जयकरांनी पुणे विद्यापीठाचा सर्वार्थांनी पाया घातला. १९५६मध्ये ते कुलगुरुपदावरून निवृत्त झाले. आपल्या ग्रंथालयाला जयकरांचे नाव देऊन विद्यापीठाने त्यांचे नाव अजरामर केले. - सविता भावे संदर्भ : १. कुलकर्णी व्ही. बी.; ‘एम. आर. जयकर’; प्रकाशन विभाग, १९७३.

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड टोपे, त्र्यंबक कृष्णाजी टोपे, त्र्यंबक कृष्णाजी ज्येष्ठ न्यायविद, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू, मुंबईचे नगरपाल २८ फेब्रुवारी १९१४ त्र्यंबक कृष्णाजी टोपे यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील येवला या गावी तात्या टोपे यांच्या घराण्यात झाला. त्यांनी एम.ए. व एलएल.बी. या पदव्या मिळविल्या होत्या. १९३९ ते १९४७ या काळात ते मुंबईच्या रामनारायण रुइया महाविद्यालयात संस्कृतचे प्राध्यापक होते. १९४६मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट झाले. १९४७ ते १९५८ या काळात ते मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये कायद्याचे प्राध्यापक होते. नंतर १९५८ ते १९७५ या काळात ते कॉलेजचे प्राचार्य आणि न्यायशास्त्राचे पेरी प्राध्यापक झाले. प्राचार्य असतानाच ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. १९७७ पर्यंत ते कुलगुरू होते. नंतर ते मुंबईतील के.सी.विधि महाविद्यालयात ते अतिथी प्राध्यापक झाले. १९८२ मध्ये मुंबई विद्यापीठातही ते अतिथी प्राध्यापक होते. ते एलएल.एम. आणि पीएच.डी. या पदव्यांसाठी अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शकही झाले. याशिवाय चार नवीन विद्यापीठे स्थापण्यासाठी जो प्रकल्प अहवाल तयार करावयाचा होता, तो तयार करण्यामध्ये टोपे यांचा सहभाग होता. टोपे यांचे ‘हिंदू फॅमिली लॉ अ‍ॅण्ड सोशल चेंज’ हे पुस्तक मुंबई विद्यापीठाने प्रकाशित केले. या व्यतिरिक्त ‘व्हाय हिंदू कोड?’ हे पुस्तक आणि ‘ए मॉडर्न सेज’ हे डॉ.पां.वा.काणे यांचे चरित्र टोपे यांनी लिहिले. मराठी भाषेत टोपे यांनी लिहिलेल्या ‘भारताचे संविधान’ या पुस्तकात त्यांनी घटनेच्या अंमलबजावणीतून होणारे राजकीय व सामाजिक परिणाम आणि त्याचे आर्थिक गर्भितार्थ यांविषयी पुष्कळ ऊहापोह केला आहे. त्यांनी लिहिलेला ‘कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया’ हा ग्रंथ मोलाचा आहे. मूलभूत कर्तव्ये, मालमत्तेचा हक्क, संसदीय प्रणालीची भारताच्या संदर्भात असलेली युक्तता वा अनुरूपता, अध्यक्षीय पद्धतीच्या शासनव्यवस्थेचे गुण आणि निवडणूक सुधारणा या विषयांवर त्यांनी आपल्या या ग्रंथात प्रकाशझोत टाकला आहे. टोपे यांना अनेक मानसन्मान लाभले होते. कायदा आयोगाचे ते दोन वेळा (१९६२ आणि १९६८मध्ये) सदस्य होते. हा मान मिळविणारे टोपे हे भारतातील पहिले विधि अध्यापक होत. १९७७ ते १९८० दरम्यान टोपे महाराष्ट्र कायदा आयोगाचे सदस्य होते. मद्रास व मुंबई विद्यापीठांत त्यांनी व्याख्याने दिली होती. आंध्र विद्यापीठाने त्यांना सन्मान्य एलएल.डी. पदवी दिली होती. १९८६मध्ये ते मुंबईचे नगरपाल झाले. महाराष्ट्र सामाजिक परिषदेचेही ते अध्यक्ष होते. - अ. ना. ठाकूर

शिल्पकार चरित्रकोश तय्यबजी, बद्रुद्दीन न्यायपालिका खंड तय्यबजी, बद्रुद्दीन पहिले भारतीय बॅरिस्टर ८ ऑक्टोबर १८४४ - १९ ऑगस्ट १९०६ बद्रुद्दीन तय्यबजी यांचे नाव बव्हंशी त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय कार्यामुळे लोकांना माहीत आहे. काँग्रेसचे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष होण्याचा मान त्यांना मिळाला हेही माहीत आहे. परंतु भारतात इंग्रजी राजवट स्थिर झाल्यानंतर इंग्लंडला जाऊन बॅरिस्टर झालेले पहिले भारतीय, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली करणारे पहिले भारतीय बॅरिस्टर, उच्च न्यायालयाचे पहिले बॅरिस्टर भारतीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे पहिले मुस्लिम न्यायाधीश, त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिलेले पहिले भारतीय न्यायाधीश असे अनेक मान तय्यबजी यांच्याकडे जातात. न्यायमूर्ती बद्रुद्दीन तय्यबजी यांचा जन्म मुंबईच्या एका सुस्थितीतील सुलेमानी बोहरा कुटुंबात झाला. त्यांचे पूर्वज सुमारे चारशे वर्षांपूर्वी अरब देशातून येऊन कँबे येथे व्यापार करू लागले आणि नंतर तेथून मुंबईला येऊन स्थायिक झाले. बद्रुद्दीन यांचे वडील तय्यब अली भाईमिया यांची इच्छा आपल्या मुलाने आधी इंग्लंडमध्ये सर्वसाधारण शिक्षण घ्यावे आणि नंतर बॅरिस्टर व्हावे, अशी होती. त्यानुसार त्यांनी बद्रुद्दीन यांना १८६०मध्ये इंग्लंडला पाठविले. तेथे बद्रुद्दीन यांनी एका खासगी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. तेथे आधी मॅट्रिकसाठी आणि नंतर पदवीसाठी परीक्षा द्यावयाची होती. मॅट्रिकची परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले, पण नंतरच्या पदवी-परीक्षेच्या जरा आधी त्यांची प्रकृती बिघडली. विशेषत: त्यांच्या डोळ्यांमध्ये जणू अधूपणा आला. त्यामुळे डॉक्टरांच्या आदेशानुसार त्यांना भारतात परत येऊन एक वर्षभर सक्तीची, संपूर्ण विश्रांती घ्यावी लागली. प्रकृती सुधारल्यानंतर ते पुन्हा इंग्लंडला गेले आणि १८६७मध्ये मिडल् टेम्पलमधून बॅरिस्टर झाले. वर म्हटल्याप्रमाणे बॅरिस्टर होणारे ते पहिले भारतीय होत. मुंबईला परत आल्यावर ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. तोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेतील सर्व बॅरिस्टर वकील इंग्रज होते. वकिलीत यशस्वी होण्यास तय्यबजींना अजिबात वेळ लागला नाही. सुरुवातीपासूनच, सर्व प्रकारचे खटले यशस्वीपणे चालविणारे निष्णात वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले. मुंबईबाहेरचे, विशेषत: काठेवाड भागातले खटले त्यांच्याकडे मोठ्या संख्येने येत असत. ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्याआधी गुजरातमधील सचिन या संस्थानाच्या नबाबाच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या विरुद्धच्या एका फौजदारी खटल्यात तय्यबजी यांनी आरोपीतर्फे अत्यंत कौशल्याने युक्तिवाद करून खटला जिंकला होता. वकिलीबरोबरच तय्यबजी यांनी मुंबईच्या राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात सक्रिय भाग घेण्यास सुरुवात केली. १८७६मध्ये स्थापन झालेल्या अंजुमन-ए-इस्लाम या संस्थेचे ते शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड तांबे, यशवंत श्रीपाद एक संस्थापक सदस्य होते. आपले बंधू कमरुद्दीन तय्यबजी यांच्या बरोबर त्यांनी ‘सरमिया-ए-जमात-ए-सुलेमानी’ ही आणखी एक संस्था स्थापन केली. १८८०मध्ये ते या संस्थेचे सचिव, तर १८८२मध्ये अध्यक्ष झाले. त्याआधी १८७३मध्ये आणि १८७८मध्ये असे दोन वेळा ते मुंबई नगरपालिकेवर निवडून आले. १८८२ ते १८८६ पर्यंत ते मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळाचे सदस्य होते. १८८५मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाली. तय्यबजी पहिल्यापासून काँगे्रसमध्ये सक्रीय होते. दोनच वर्षांत, १८८७मध्ये मद्रास येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या तिसर्‍या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी तय्यबजी यांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे काँग्रेसचे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष होण्याचा मानही त्यांना मिळाला. यावरून काँग्रेसमधील त्यांचे स्थानही स्पष्ट होते. जून १८९५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून तय्यबजींची नियुक्ती झाली. वर म्हटल्याप्रमाणे ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले बॅरिस्टर भारतीय न्यायाधीश आणि अर्थातच पहिले मुस्लिम न्यायाधीश. तोपर्यंतचे सर्व बॅरिस्टर न्यायाधीश इंग्रज होते; तर एक तात्पुरते आणि तीन कायम असे जे चार भारतीय न्यायाधीश तोपर्यंत झाले होते, त्यांच्यापैकी कोणीही बॅरिस्टर नव्हते. दुसरे म्हणजे, १८६२मध्ये उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यापासून १८९५पर्यंत एकच भारतीय व्यक्ती न्यायाधीश असावी, असा जणू संकेत किंवा अलिखित नियम बनून गेला होता, तो तय्यबजींच्या नेमणुकीमुळे मोडला. मुंबईच्या वकीलवर्गात आणि मुंबईच्या एकंदर सार्वजनिक जीवनात तय्यबजी यांनी जे श्रेष्ठ स्थान मिळविले होते, त्याच्यावर त्यांच्या न्यायाधीशपदाने जणू कळस चढविला. ज्याप्रमाणे अल्पावधीतच ते एक प्रथितयश वकील बनले होते, त्याचप्रमाणे अल्पावधीतच एक उत्तम न्यायाधीश म्हणून त्यांची ख्याती झाली. वकिलांशी ते अतिशय चांगुलपणाने वागत, परंतु त्याचवेळी ते परखड आणि निर्भीड होते. ते स्पष्टवक्ते आणि तापटही होते, परंतु त्यांच्याकडून आपल्याला यथायोग्य न्याय मिळेल, याबद्दल तरुण, कनिष्ठ वकीलही नि:शंक असत. आपल्या अकरा वर्षांच्या कारकिर्दीत न्या. तय्यबजी यांनी अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले. त्यापैकी कसोजी इस्सर विरुद्ध जी.आय.पी.रेल्वेकंपनी (म्हणजे आजची मध्य रेल्वे) या खटल्यातील निकाल हा त्यांचा एक उत्तम निकाल मानला जातो. मुंबई शहराचे सार्वजनिक जीवन उंचावण्यात आणि मुंबईला भारतीय राजकारणाचे केंद्र बनविण्यात न्या.तय्यबजी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. न्या.रानडे यांचे समकालीन असलेले न्या.तय्यबजी त्यांच्याप्रमाणेच उदारमतवादी आणि राष्ट्रवादी होते. न्या.तय्यबजी यांनी काही काळ मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. हा मान मिळालेले ते पहिले भारतीय न्यायाधीश! ऑगस्ट १९०६मध्ये ते इंग्लंडला गेले असताना, दुसर्‍यांदा अशाच प्रकारे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे घेण्यासाठी ते लंडनहून मुंबईला येण्यास निघण्याच्या तयारीत होते, परंतु हृदय विकाराच्या झटक्याने त्यांचे अचानक निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे / डॉ. विजय देव

तांबे, यशवंत श्रीपाद मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ३१ जुलै १९०४ यशवंत श्रीपाद तांबे यांचा जन्म अमरावती येथे झाला. त्यांचे शिक्षण इंदौर आणि मुंबई येथे झाले. मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून एलएल.बी. झाल्यानंतर त्यांनी १९३०मध्ये नागपूर येथे वकिलीस सुरुवात केली. शिल्पकार चरित्रकोश ६३ तारकुंडे, विठ्ठल महादेव न्यायपालिका खंड सुरुवातीस जिल्हा न्यायालयात आणि नंतर १९३६ मध्ये नागपूर उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यानंतर त्या न्यायालयात, असा २४ वर्षांचा वकिलीचा अनुभव मिळाल्यानंतर ८ फेब्रुवारी १९५४ रोजी नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी राज्यपुनर्रचना झाल्यानंतर न्या.तांबे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मुंबई उच्च न्यायालयातील आपल्या सुमारे दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत न्या. तांबे यांनी १९६०, १९६२, १९६३ आणि १९६५ मध्ये कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. पहिल्या वेळी सरन्यायाधीश चैनानी काही कारणाने अनुपस्थित असल्याने, तर दुसर्‍या व तिसर्‍या वेळी ते कार्यवाहक राज्यपाल म्हणून काम पाहत असल्याने. १९६५मध्ये न्या.तांबे कार्यवाहक सरन्यायाधीश झाले, ते सरन्यायाधीश चैनानी यांच्या आकस्मिक अपघाती निधनामुळे. अखेर ५फेब्रुवारी१९६६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायम सरन्यायाधीश म्हणून न्या.तांबे यांची नियुक्ती झाली. ३०जुलै१९६६ रोजी ते आपल्या पदावरून निवृत्त झाले. एक अतिशय सहृदय व मनमिळाऊ तसेच निर्भीड आणि कार्यक्षम न्यायाधीश म्हणून न्या.तांबे यांचा लौकिक होता. - शरच्चंद्र पानसे

तारकुंडे, विठ्ठल महादेव ज्येष्ठन्यायविद,मुंबईउच्चन्यायालयाचेन्यायाधीश ३ जुलै १९०९ - २२ मार्च २००४ विठ्ठल महादेव तारकुंडे यांचा जन्म पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथे झाला. त्यांचे वडील महादेव राजाराम तारकुंडे हे सासवडला वकील होते. तारकुंडे यांचे प्राथमिक शिक्षण सासवडला आणि माध्यमिक शिक्षण पुण्याच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये झाले. एस.एम.जोशी, ना.ग.गोरे, र.के.खाडिलकर वगैरे मंडळी त्यांच्याबरोबर शाळेत होती. त्या शाळकरी वयातही तारकुंडे स्वतंत्रपणे चिकित्सक विचार करीत असत. ‘प्रार्थनेचा उपयोग किंवा प्रभाव’ या विषयावर त्यांनी प्रत्यक्ष महात्मा गांधींना पत्रे लिहिली होती. १९२५ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या तत्कालीन मॅट्रिक परीक्षेत तारकुंडे सर्वप्रथम आले. संस्कृत विषयातली प्रतिष्ठेची जगन्नाथ शंकरशेठ शिष्यवृत्ती तारकुंडे आणि त्यांचे वर्गबंधू डी. पी. शिखरे यांना विभागून मिळाली. (तारकुंडे यांच्याप्रमाणेच शिखरेही पुढे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले.) सरकारी नोकरी न करण्याचा तारकुंडे यांचा निश्चय असल्याने त्यांनी पुण्याच्या कृषी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि १९२९ मध्ये कृषी मधील बी. एजी. ही पदवी मिळविली. त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी कर्जाऊ शिष्यवृत्ती घेऊन ते इंग्लंडला गेले. तेथे त्यांनी बॅरिस्टर होण्यासाठी लिंकन्स इन्मध्ये प्रवेश घेतला; त्याच वेळी त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये बहि:स्थ विद्यार्थी म्हणून नाव नोंदविले आणि आय.सी.एस.परीक्षेसाठीही अभ्यास केला. तथापि ते आय.सी.एस. परीक्षेस बसले नाहीत. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांनी अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि सामाजिक मानववंशशास्त्राचा (‘सोशल अ‍ॅन्थ्रोपॉलॉजी’) अभ्यास केला, परंतु तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना पदवी मिळू शकली नाही. यथावकाश ते लिंकन्स इन्मधून बॅरिस्टर झाले आणि डिसेंबर १९३२ मध्ये भारतात परत आले. बॅरिस्टर म्हणून तारकुंडे यांनी वकिलीची सुरुवात पुण्यामध्ये केली. महिन्यातले पंधरा दिवस ते आपले जन्मगाव सासवडच्या परिसरात जाऊन, तेथील शेतकर्‍यांमध्ये राहून त्यांचे प्रश्न समजावून घेत असत. पुढे १९३४ मध्ये त्यांनी एस.एम., ना.ग.गोरे आणि खाडिलकरांबरोबर काँगे्रस समाजवादी पक्षात प्रवेश केला. दरम्यान तारकुंडे यांचा एम.एन.रॉय यांच्या शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड तारकुंडे, विठ्ठल महादेव तत्त्वज्ञानाशी परिचय झाला आणि ते रॉय यांचे अनुयायी (म्हणजे रॉयवादी किंवा ‘रॉयिस्ट’) बनले. १९३९मध्ये काँग्रेस समाजवादी पक्षातून बाहेर पडून ते रॉयवाद्यांनी काँग्रेसमध्येच राहून स्थापन केलेल्या ‘लीग ऑफ रॅडिकल काँग्रेसमेन’ या गटाचे सदस्य बनले. १९३९मध्येच दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर धोरणात्मक मतभेदांमुळे या गटाच्या काही सदस्यांना काँग्रेसमधून काढून टाकले गेले. या मंडळींनी मग १९४०च्या अखेरीस मूलगामी लोकशाहीवादी पक्ष (‘रॅडिकल डेमोक्रॅटिक पार्टी’) हा नवीन पक्ष स्थापन केला. तारकुंडे यांनी काँग्रेस सोडली आणि ते या नव्या पक्षात गेले. १९४२मध्ये त्यांनी वकिली सोडली आणि ते या पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते बनले. १९४४मध्ये त्यांची पक्षाचे सरचिटणीस म्हणून निवड करण्यात आली. ते दिल्लीला गेले आणि १९४८पर्यंत तेथे होते. १९४६मध्ये एम. एन. रॉय यांनी ‘इंडियन रिनेसन्सि इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेची स्थापना केली. तारकुंडे या संस्थेच्या संस्थापक-विश्वस्तांपैकी एक होते. १९४८च्या आसपास रॉय आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी नवमानवतावादाची सैद्धान्तिक मांडणी केली. यालाच नंतर मूलगामी मानवतावाद असे नाव मिळाले. राजकीय पक्ष आणि संसदीय लोकशाही या दोन्ही गोष्टी लोकांचे प्रश्न सोडविण्यास असमर्थ आहेत, आणि साम्यवादाचा र्‍हास होऊन त्याची जागा एकाधिकारशाहीने घेतली आहे, या मूलगामी मानवतावादाच्या दोन प्रमुख धारणा किंवा सिद्धान्त होत. रॉय यांनी आपल्या नव्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी बावीस सूत्रांमध्ये (‘ट्वेन्टी-टू थीसीज्’) केली. त्यांचे सविस्तर विवेचन तारकुंडे यांनी १९८३मध्ये लिहिलेल्या ‘रॅडिकल ह्युमॅनिझम : द फिलॉसॉफी ऑफ फ्रीडम अ‍ॅन्ड डेमोक्रसी’ या आपल्या पुस्तकात केले आहे. तारकुंडे यांनी पुस्तक असे हे एकच लिहिले. त्यांचे बाकी सर्व लिखाण लेख, निबंध आणि अग्रलेखांच्या स्वरूपात आहे. १९४८मध्येच रॉय यांनी मूलगामी लोकशाहीवादी पक्ष अधिकृतपणे विसर्जित केला. याची काहीशी पूर्वकल्पना तारकुंडे यांना असावी, कारण ते त्या आधीच, म्हणजे जून १९४८मध्ये मुंबईला आले आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. थोड्याच काळात वकिलीत त्यांचा जम बसला. १९५७मध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १५ सप्टेंबर १९६९ रोजी ते मुदतीपूर्वीच राजीनामा देऊन निवृत्त झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचे न्यायाधीश म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांनी न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागांत यशस्वीपणे काम पाहिले. त्यांच्यासमोर युक्तिवाद करणे हे वकिलांना एक बौद्धिक आव्हान वाटे. करड्या शिस्तीचे आणि स्पष्टवक्ते न्यायाधीश म्हणून त्यांची ख्याती होती. आपल्या एका तपाच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. सोफी केली खटला, जेठवानी खटला आणि ठाकरसी खटल्यातील त्यांचे निर्णय विशेष उल्लेखनीय म्हणता येतील. न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर न्या. तारकुंडे मुंबईहून पुन्हा दिल्लीला गेले आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (आणि क्वचित दिल्ली उच्च न्यायालयात) वकिली सुरू केली. वकिलीच्या या ‘दुसर्‍या डावा’तही त्यांनी एक श्रेष्ठ वकील म्हणून लौकिक मिळविला. परंतु या काळात त्यांचे खरे नाव झाले ते मूलगामी मानवतावादाचे रॉय यांच्यानंतरचे थोर तत्त्वज्ञ आणि एकाधिकारशाही विरुद्ध आणि लोकांच्या मानवी हक्कांसाठी सातत्याने लढा देणारे एक खंदे कार्यकर्ते म्हणून. १९७०मध्ये ‘इंडियन रॅडिकल ह्युमॅनिस्ट असोसिएशन’ स्थापन करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. या संघटनेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. १९८४ पर्यंत त्यांनी हे पद सांभाळले. १९७० ते १९९३ पर्यर्ंत ते ‘इंडियन शिल्पकार चरित्रकोश तारकुंडे, विठ्ठल महादेव न्यायपालिका खंड रेनेसान्स इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेचेही अध्यक्ष होते. नंतर १९७४मध्ये ‘सिटिझन्स फॉर डेमॉक्रसी’ (सी.एफ.डी.) आणि १९७६मध्ये आणीबाणी लागू असताना ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज्’ (पी.यू.सी.एल.) या दोन संघटना जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रेरणेने स्थापन झाल्या; त्यांचे अध्यक्षपदही न्या.तारकुंडे यांच्याकडे चालत आले. सी.एफ.डी.ने बोहरा समाजाच्या धर्मगुरुंविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे ते सदस्य होते. १९७८मध्ये जयप्रकाशांनी न्या. तारकुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक निवडणूक सुधारणा समिती नेमली; या समितीने निवडणूक सुधारणांवर अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला. १९८०नंतरच्या दोन दशकांदरम्यान ‘जनहित याचिका’ या संकल्पनेचा उदय आणि विकास होऊन भारतीय न्यायव्यवस्थेचा तो एक अविभाज्य घटक बनला. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत अनेक बिनसरकारी संघटना (नॉन-गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन किंवा एन.जी.ओ.) कार्य करू लागल्या. अशा एन.जी.ओ. आणि पी.यू.सी.एल. यांच्या वतीने न्या.तारकुंडे यांनी अनेक विषयांवरील जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयांत लढविल्या. दिल्लीतील १९८४च्या शीखविरोधी दंगलीनंतर भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. सिक्री आणि न्या.तारकुंडे यांच्या समितीने दिल्लीच्या अनेक भागांत फिरून ‘नागरिक चौकशी’ केली. अशीच चौकशी न्या.तारकुंडे यांनी पंजाबात आणि काश्मीर खोर्‍यातही केली. १९९०मध्ये अलीगढमध्ये दंगल झाली; त्या घटनेचीही न्या.तारकुंडे यांनी पी.यू.सी.एल. च्या अन्य सदस्यांबरोबर चौकशी केली. १९३७मध्ये एम.एन.रॉय यांनी ‘इन्डिपेन्डन्ट इंडिया वीकली’ हे साप्ताहिक कोलकात्यात सुरू केले होते. त्याचे नंतर ‘रॅडिकल ह्युमॅनिस्ट’ असे नामांतर झाले. न्या.तारकुंडे त्यात सुरुवातीपासूनच लिहीत असत. १९७०मध्ये ‘रॅडिकल ह्युमॅनिस्ट’चे कलकत्त्याहून दिल्लीला स्थलांतर झाले आणि त्याचे मासिकात रूपांतरही झाले. त्याच वेळी न्या.तारकुंडे त्याचे संपादक झाले. जवळजवळ एकोणतीस वर्षे, म्हणजे त्यांच्या वयाच्या नव्वदाव्या वर्षापर्यंत त्यांनी ही धुरा समर्थपणे व यशस्वीरीत्या सांभाळली. या मासिकातून त्यांनी विविध विषयांवर विस्तृत आणि मूलगामी लेखन नियमितपणे केले. त्यांतील निवडक लेखांचा संग्रह ‘थ्रू ह्युमॅनिस्ट आईज्’ १९९४मध्ये प्रसिद्ध झाला. १९९७मध्ये न्या.तारकुंडे वकिलीच्या व्यवसायातून निवृत्त झाले, परंतु त्यांचे लेखन आणि इतर विविध स्वरूपाचे कार्य शेवटपर्यंत चालूच होते. न्या.तारकुंडे यांना अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले. १९७८मध्ये ‘इंटरनॅशनल ह्युमॅनिस्ट अ‍ॅन्ड एथिकल युनियन’ या संस्थेने त्यांना ‘इंटरनॅशनल ह्युमॅनिस्ट अ‍ॅवॉर्ड’ देऊन त्यांचा गौरव केला. १९८४मध्ये अमेरिकेतील ‘अकॅडमी ऑफ ह्युमॅनिझम’ या संस्थेने त्यांना ‘ह्युमॅनिस्ट लॉरिएट’ हा किताब किंवा पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला. १९९८ मध्ये भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार दिला. १९९९मध्ये न्या.तारकुंडे यांच्या नव्वदाव्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ‘व्ही. एम. तारकुंडे ९० : अ रेस्टलेस क्रुसेडर फॉर ह्युमन फ्रीडमस्’ हा गौरवग्रंथ प्रकाशित झाला. त्याच्या पहिल्या भागात देशभरातील अनेक नामवंंत मंडळींचे न्या.तारकुंडे यांचा गुणगौरव करणारे लेख समाविष्ट आहेत, तर दुसर्‍या भागात न्या.तारकुंडे यांचे विविध महत्त्वाच्या विषयांवरील निवडक लेख आहेत. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. राणे, एस.ए.; संपा.,‘व्ही.एम.तारकुंडे ९० : अ रेस्टलेस क्रुसेडर फॉर ह्यूमन फ्रीडम्स’; इंडियन रॅडिकल ह्युमॅनिस्ट असोसिएशन, मुंबई शाखा, १९९९.

शिल्पकार चरित्रकोश ७० न्यायपालिका खंड तुळजापूरकर, विद्यारण्य दत्तात्रेय तुळजापूरकर, विद्यारण्य दत्तात्रेय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ९ मार्च १९२१ - १ ऑक्टोबर २००४ विद्यारण्य दत्तात्रेय तुळजापूरकर यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे घराणे मूळचे मराठवाड्यातले. त्यांचे वडील दत्तात्रेय (दत्तो) आप्पाजी तुळजापूरकर आधी हैदराबाद संस्थानात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात वकील होते. ‘माझे रामायण’ ही प्रदीर्घ आणि संस्थानी राजवटीच्या काळाचे चित्रण करणारी कादंबरी त्यांनी लिहिली होती. संस्थानातून त्यांना हद्दपार करण्याची कारवाई सुरू झाल्यानंतर ते मुंबईत आले. विद्यारण्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या विल्सन हायस्कूलमध्ये, महाविद्यालयीन शिक्षण विल्सन आणि एल्फिन्स्टन महाविद्यालयांमध्ये आणि कायद्याचे शिक्षण गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये झाले. एलएल.बी. पदवी मिळविल्यानंतर १ डिसेंबर १९४३ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून काम करू लागले. त्याचबरोबर ते अ‍ॅटर्नी-अ‍ॅट-लॉ आणि सॉलिसिटरही होते. सुमारे १४ वर्षे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही शाखांत दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकारांचे खटले लढविले. जुलै १९५६मध्ये तुळजापूरकर यांची बृहन्मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. एप्रिल १९६२मध्ये ते त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. डिसेंबर १९६३मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणि नंतर सप्टेंबर १९६६मध्ये कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९७३मध्ये आणि पुन्हा डिसेंबर १९७६ ते एप्रिल १९७७पर्यंत त्यांनी उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. ३०सप्टेंबर१९७७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. ८ मार्च १९८६ रोजी ते त्या पदावरून निवृत्त झाले. जून १९७५ ते जानेवारी १९७७ या १९ महिन्यांच्या आणीबाणीच्या काळात व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची अनेक प्रकारे पायमल्ली झाली. हजारो लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. वृत्तपत्रांवर ‘सेन्सॉरशिप’ लादण्यात आली. सभा घेण्यास बंदी करण्यात आली. मुंबईत वकिलांच्या एका सभेवर बंदी घालण्यात आली, तर पुण्याच्या ‘साधना’ साप्ताहिकाचे अकरा अंक जप्त करण्यात येऊन ‘साधना’ मुद्रणालय बंद करण्यात आले. या दडपशाहीविरुद्ध दाद मागण्यासाठी अनुक्रमे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एन.पी. नाथवानी आणि साधना साप्ताहिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केले. यापैकी पहिला खटला सरन्यायाधीश कांटावाला आणि न्या. तुळजापूरकर यांच्यासमोर चालला, तर दुसरा न्या. तुळजापूरकर आणि न्या. गाडगीळ यांच्यासमोर. या दोन्ही प्रकरणांत न्यायालयाने अर्जदारांच्या बाजूने आणि सरकारच्या विरुद्ध निर्णय दिले. पहिल्यात दोन स्वतंत्र निकालपत्रे होती, तर दुसर्‍यामध्ये एकमताचे निकालपत्र न्या.तुळजापूरकरांचे होते. या दोन खटल्यांमधील निकालांमुळे न्या.तुळजापूरकर यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले. न्या.तुळजापूरकर यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, तेव्हा बॉम्बे लॉ रिपोर्टरने ‘द गार्डियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टी ऑफ द सिटिझन्स ऑफ इंडिया’ या शब्दात त्यांचे वर्णन केले आणि ‘तुळजापूरकर विल रेज द प्रेस्टीज अ‍ॅण्ड डिग्निटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ही विल बी इट्स् सोर्स ऑफ लाइट’ या शब्दांत त्यांचा गौरव केला. सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या साडेआठ वर्षांच्या कारकिर्दीत न्या.तुळजापूरकर यांनी हा गौरव पूर्णपणे सार्थ ठरविला. अत्यंत तत्त्वनिष्ठ, नि:स्पृह आणि शिस्तप्रिय न्यायाधीश म्हणून न्या.तुळजापूरकर यांचा शिल्पकार चरित्रकोश तेंडोलकर, शामराव रघुनाथ । न्यायपालिका खंड लौकिक होता. त्यांची तत्त्वनिष्ठा व निर्भीडपणा केवळ निकालपत्रांपुरती नसे. १६जानेवारी१९७७ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश असताना नागपूर येथे जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी ‘आवर ज्युडिशिअल सिस्टिम’ या विषयावर त्यांनी केलेले विचारपरिप्लृत भाषण त्यांच्या निकालपत्रांइतकेच निर्भीड आणि स्पष्टोक्तिपूर्ण होते. सर्वोच्च न्यायालयामधून निवृत्त झाल्यावर न्या.तुळजापूरकर यांनी कोणतेही सरकारी पद किंवा काम स्वीकारले नाही. भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील एक सचोटीचे व निर्भीड न्यायाधीश म्हणून न्या.तुळजापूरकर यांचे नाव कायम घेतले जाईल, याबद्दल संशय नाही. - शरच्चंद्र पानसे

तेंडोलकर, शामराव रघुनाथ मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २१ ऑक्टोबर १८९९ - २७ मार्च १९५८ शामराव रघुनाथ तेंडोलकर यांचा जन्म कोल्हापूरला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण कोल्हापूरला तर उच्च शिक्षण अगोदर कोल्हापूरच्या राजाराम महाविद्यालयात व पुढे मुंबईत एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. बी.ए.पर्यंत त्यांना अनेक बक्षिसे आणि शिष्यवृत्त्या मिळाल्या. एल्फिन्स्टन महाविद्यालयामधून बी.ए.ची पदवी घेतल्यानंतर लगेच ते इंग्लंडला गेले. इंग्लंडमध्ये त्यांनी १९२३मध्ये बेलफास्टच्या क्वीन्स विद्यापीठातून एलएल.बी.ची पदवी प्राप्त केली आणि त्याचबरोबर ते ग्रेज इन्मधून बॅरिस्टर झाले. स्वदेशी परतल्यावर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली सुरू केली. प्रथम काही काळ त्यांनी सर जमशेदजी कांगा यांच्या हाताखाली काम केले. १९३८ ते १९४१ पर्यंत ते शासकीय विधि महाविद्यालयात अर्धवेळ प्राध्यापक होते. त्यांना मैदानी खेळांची, विशेषत: क्रिकेटची अतिशय आवड होती. अनेक वर्षे ते मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. १९४७ ते १९५४ पर्यंत ते रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबचे ‘स्ट्युअर्ड’ होते. वीस वर्षांहून अधिक काळ ते मूळ शाखेतील यशस्वी वकील म्हणून ओेळखले जात. २ जुलै १९४६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. न्यायाधीशपदावरून त्यांनी नागरिकांच्या हक्कांचे हितरक्षण कसोशीने केले. सरन्यायाधीश छागला व न्या.तेंडोलकर यांच्या खंडपीठाने सलग दहा वर्षे आयकर कायद्याखालील खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांचे हे खंडपीठ आयकर पीठ म्हणूनच ओळखले जाई. डालमिया गटाच्या कंपन्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्या.तेंडोलकरांची नेमणूक झाली. पण पुढे त्यांनी आयोगाचा राजीनामा दिला. न्यायाधीशपदावर असतानाच न्या. तेंडोलकर यांचे आकस्मिक निधन झाले. त्याच्या काही दिवस आधीच मुंबई टेबल टेनिस असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली होती. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९५८.

तेलंग, काशिनाथ त्रिंबक मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १८५० - १८९२ काशिनाथ त्रिंबक तेलंग यांचा जन्म मुंबईला झाला. वयाच्या नवव्या वर्षी त्यांनी एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. शाळेमध्ये त्यांना उत्तम ७२ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड तेलंग, काशिनाथ त्रिंबक शिक्षकांकडून इंग्रजी, विद्वान पारंपरिक पंडितांकडून संस्कृत आणि मामा परमानंदांकडून गणित शिकण्याची संधी मिळाली. १८६४मध्ये तेलंग मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. नंतर १८६७मध्ये त्यांनी बी.ए. ही पदवी प्राप्त केली, तर १८६९मध्ये एम.ए. आणि एलएल.बी. या पदव्या एकदम मिळविल्या. १८७२मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा दिली. ती उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी मूळ शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. लहानपणापासूनच तेलंगांनी संस्कृत, मराठी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांत भरपूर वाचन केलेले असल्याने त्यांचे व्यक्तिमत्त्व व्युत्पन्न बनले होते. इंग्रजीवर त्यांचे अनन्यसाधारण प्रभुत्व होते; त्यामुळे त्यांच्या इंग्रज सहकार्‍यांनाही त्यांच्याबद्दल आदर वाटत असे. मॅक्फर्सन, फॅरन आणि इन्वरॅरिटी यांचा दबदबा असतानाही तेलंगांनी पाच वर्षांतच स्वत:चे स्थान निर्माण केले. त्यांच्या संस्कृत व्यासंगामुळे हिंदू कायदा त्यांनी सहजगत्या आत्मसात केला होता. संस्कृत व इंग्रजी या दोन्ही भाषांवरील प्रभुत्वाचा तेलंगांना वकील म्हणून त्याचप्रमाणे नंतर न्यायाधीश म्हणून फार उपयोग झाला. १९५५ आणि १९५६मध्ये संसदेने संमत केलेल्या ‘हिंदू कोड’ च्या चार कायद्यांमुळे आणि त्यानंतरच्या पंचावन्न वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमुळे हिंदू कायदा आता निश्चित आणि स्थिर झाला आहे. परंतु एकोणिसाव्या शतकातली परिस्थिती वेगळी होती. हिंदू कायदा त्यावेळी प्राचीन काळातल्या स्मृतींपासून अगदी सोळाव्या-सतराव्या शतकात लिहिल्या गेलेल्या टीका आणि भाष्यांपर्यंत विविध संहितांमध्ये विखुरलेला होता. त्यात अनेक पंथ आणि उपपंथ होते. त्यामुळे देशाच्या विविध भागात या कायद्याची वेगवेगळी तत्त्वे अमलात होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयासमोर जेव्हा एखादा कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक स्वरूपाचा तंटा निवाड्यासाठी येई, तेव्हा संस्कृत जाणणार्‍या आणि प्राचीन संहिता व भाष्यांचा अर्थ लावू शकणार्‍या वकिलांची आणि न्यायाधीशांची आवश्यकता भासे. योगायोगाने तेलंग या काळातच वकिली करू लागल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाला या क्षेत्रातला जाणकार सहायकच जणू उपलब्ध झाला. तेलंगांचा दृष्टिकोन अत्यंत समतोल, प्राचीन संहितांतील शब्दांचा किंवा तत्त्वांचा सांप्रत काळातील गरजांना अनुरूप अर्थ लावण्याचा असे. ते न्यायालयाची दिशाभूल कधी करत नसत. त्यामुळे सर्व न्यायाधीश त्यांच्या युक्तिवादाला मान देत. त्यांना ‘हिंदू कायद्याचा चालता-बोलता ज्ञानकोश’ असे म्हटले जाई. एखाद्या खटल्यात तेलंग दोन्ही बाजूंपैकी कोणाचेही वकील नसले, तरी त्यांचे मत विचारण्यासाठी किंवा त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी त्यांना न्यायालयात बोलाविले जाई. तेलंगांच्या वकिलीच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आलेले दोन अत्यंत महत्त्वाचे खटले म्हणजे लल्लुभाई बापुभाई विरुद्ध मानकुवरबाई आणि दादाजी विरुद्ध रखमाबाई हे होत. यातील पहिल्या खटल्यातील वादाचा मुद्दा हा संहिता आणि स्थानिक रूढी यांच्यात भिन्नता असेल तर प्राधान्य कोणाला द्यावे, हा होता. यात तेलंगांचे मत रूढीच्या बाजूने पडले आणि ते तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने मान्य केले. रखमाबाई खटल्यातील वादाचा मुद्दा लहानपणी लग्न झालेल्या मुलीला, ती वयात आल्यानंतर तिच्या इच्छेविरुद्ध नवर्‍याबरोबर राहण्यास भाग पाडता येईल काय, असा होता. हा खटला बराच काळ चालला; त्यात प्रारंभी तेलंगांनी रखमाबाईंची बाजू मांडली होती. १८८९मध्ये न्या.नानाभाई हरिदास यांच्या निधनामुळे रिकाम्या झालेल्या जागेवर तेलंग यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. शिल्पकार चरित्रकोश तेलंग, काशिनाथ त्रिंबक न्यायपालिका खंड त्यावेळी त्यांचे वय जेमतेम अडतीस-एकोणचाळीस वर्षांचे होते. परंतु ते जेमतेम चार वर्षेच न्यायाधीश राहिले. त्यांच्या न्यायाधीशपदावरील कारकिर्दीत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर आलेला सर्वांत महत्त्वाचा खटला म्हणजे आप्पाजी नरहर कुलकर्णी विरुद्ध रामचंद्र रावजी कुलकर्णी हा होय. एखाद्या एकत्र कुटुंबात आजोबा-बाप-मुलगा अशा तीन पिढ्या हयात असतील तर तिसर्‍याला, म्हणजे नातवाला पहिल्याकडून (म्हणजे आजोबाकडून) वाटणी मागता येते का, असा प्रश्न या खटल्यात न्यायालयासमोर आला. यावर न्या.तेलंगांचे उत्तर होकारार्थी होते, पण ते अल्पमतात होते. परंतु नंतरच्या काळात अनेक उच्च न्यायालयांनी न्या.तेलंगांचे मत मान्य केले. कायदा व न्याय याव्यतिरिक्त समाजकारण, राजकारण, धर्मकारण आणि अर्थकारण या क्षेत्रांतही न्या.तेलंग यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन भरीव कार्य केले. काँग्रेसच्या स्थापनेत न्या.तेलंगांचा सहभाग होता. न्यायाधीश होण्याआधी वयाच्या छत्तिसाव्या वर्षी मुंबई विद्यापीठाचे पहिले भारतीय कुलगुरू आणि सर्वांत तरुण कुलगुरू होण्याचा मान त्यांना मिळाला. न्या.तेलंग आणि त्यांच्यानंतर न्या.रानडे आणि न्या.चंदावरकर या न्यायमूर्ती-त्रिमूर्तीने परस्परपूरक भूमिका निभावून महाराष्ट्राला उदारमतवादाचा वस्तुपाठ घालून दिला. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. चपळगांवकर, न्या. नरेंद्र; ‘तीन न्यायमूर्ती आणि त्यांचा काळ’; मोैज प्रकाशन, २०१०.

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड देशपांडे, व्यंकट श्रीनिवास दफ्तरी, सी. के. भारताचे दुसरे अ‍ॅटर्नी-जनरल जन्म-मृत्यू दिनांक अनुपलब्ध सी. के. दफ्तरी हे विसाव्या शतकातील श्रेष्ठ वकिलांपैकी एक होत. ते १९४६ ते १९५१ या काळात मुंबईचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल, १९५१ ते १९६३ या काळात भारताचे पहिले सॉलिसिटर-जनरल आणि १९६३ ते १९६८ या काळात भारताचे अ‍ॅटर्नी-जनरल होते. अ‍ॅडव्होकेट-जनरल असताना दफ्तरी यांनी दिल्लीला गांधी खून खटल्यात, तसेच नंतर सिमला येथे पंजाब उच्च न्यायालयात चाललेल्या अपिलात सरकारपक्षाची बाजू मांडली. अत्यंत चाणाक्ष, मिस्किल आणि हजरजबाबी म्हणून दफ्तरी यांची ख्याती होती. - शरच्चंद्र पानसे

देशपांडे, व्यंकट श्रीनिवास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ११ ऑगस्ट १९२० व्यंकट श्रीनिवास देशपांडे यांचा जन्म अंबाजोगाई येथे झाला. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण शासकीय शाळांत झाल्यानंतर त्यांनी अंबाजोगाई येथे पुनर्जीवित झालेल्या योगेश्वरी नूतन विद्यालयात प्रवेश घेतला. ही राष्ट्रीय शाळा निजामी राजवटीतील भाषिक व सांस्कृतिक दडपशाहीविरुद्धच्या चळवळीचा एक भाग म्हणून स्थापन झाली होती. शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर औरंगाबाद येथील शासकीय महाविद्यालयात त्यांनी इंटरपर्यंतचे शिक्षण घेतले. नंतर उस्मानिया विद्यापीठातून ते बी.ए.झाले. त्यानंतर काही दिवस त्यांनी अंबाजोगाई येथील आपले शिक्षण झालेल्या राष्ट्रीय शाळेत -योगेश्वरी नूतन विद्यालयात - शिक्षक म्हणून काम केले. १९४२ च्या चळवळीच्या वेळी निजाम सरकारने ‘या शाळेतील काही शिक्षकांना काढून टाकावे आणि संस्थानातील कोणत्याही शाळेत त्यांना नोकरी देऊ नये’ असा आदेश दिला. या शिक्षकांत व्यंकटराव देशपांड्यांचाही समावेश होता. त्यानंतर त्यांनी वकील होण्यासाठी पुढील शिक्षण सुरू केले. उस्मानिया विद्यापीठातून एलएल.बी. पदवी मिळविल्यानंतर त्यांनी १९४४मध्ये हैदराबाद येथे सिटी सिव्हिल कोर्टात वकिली सुरू केली. एप्रिल १९४७मध्ये हैदराबाद उच्च न्यायालयात वकिली करण्याची परवानगी त्यांना मिळाली व तेथेही त्यांनी वकिली सुरू केली. सप्टेंबर १९४८मध्ये हैदराबाद मुक्त झाल्यानंतर ऑक्टोबर १९५२मध्ये ते हैदराबाद उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट झाले. १९५५साली त्यांची सहायक सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाली. १९५६साली राज्यपुनर्रचना होऊन हैदराबाद राज्यातील मराठीभाषिक विभाग मुंबई राज्यात समाविष्ट झाला. त्यामुळे इतर काही वकिलांबरोबर व्यंकटराव देशपांडेही हैदराबादहून मुंबईला शिल्पकार चरित्रकोश ७५ देशमुख, बाळकृष्ण नरहर न्यायपालिका खंड व्यवसायासाठी आले. मुंबई येथेही त्यांनी सहायक सरकारी वकील म्हणून काम केले. ११ जून १९६७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. वकिलांतून थेट या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक होणारे ते मराठवाड्यातील पहिलेच वकील. ८ जानेवारी १९६८ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १९ नोव्हेंंबर १९८० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली, तर ७ जानेवारी १९८१ रोजी त्यांची या पदावर कायम नियुक्ती झाली. १० ऑगस्ट १९८२ रोजी ते सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. राज्यपुनर्रचना होत असतानाच मराठवाड्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वेगळे पीठ स्थापन व्हावे अशी तेथील जनतेची मागणी होती. परंतु ती दीर्घकाळ मान्य होऊ शकली नाही. असे पीठ स्थापन करण्यासाठी मुख्य न्यायाधीश आणि राज्य सरकार यांचे एकमत व्हावे लागते. तसा योग न आल्यामुळे ही मागणी प्रलंबित होती. व्यंकटराव देशपांडे मुख्य न्यायाधीश झाल्यावर त्यांनी असे पीठ औरंगाबाद येथे स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला व राज्य सरकारने अनुकूलता दर्शविल्यानंतर २७ ऑगस्ट १९८१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद पीठाची स्थापना झाली. हे पीठ स्थापन करण्यास मुंबईतील काही वकील व इतरांनी विरोध दर्शविला होता. परंतु कालांतराने मराठवाड्याच्या जनतेची मोठीच सोय या पीठाने झाली असे दिसले. एका दृष्टीने न्या. देशपांडे यांनी महाराष्ट्राच्या न्यायसंस्थेत आपल्या निर्णयाने इतिहास घडविला. हे पीठ स्थापन करण्याचा त्यांचा आदेश कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे दिला. सेवानिवृत्तीनंतर रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांची निवड करणार्‍या समितीचे अध्यक्ष म्हणून तसेच आजारी कापडगिरण्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी असलेल्या त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले. जून १९८४मध्ये महाराष्ट्राचे लोकायुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. पाच वर्षे हे काम केल्यानंतर ते निवृत्त झाले. सध्या त्यांचे वास्तव्य पुणे येथे आहे. - न्या. नरेंद्र चपळगावकर

देशमुख, बाळकृष्ण नरहर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश १९नोव्हेंबर१९१८-२४जानेवारी२००८ बाळकृष्ण नरहर देशमुख यांचा जन्म अहमदनगर येथे झाला. त्यांचे वडील रावबहादूर नरहर देशमुख अहमदनगर येथे ज्येष्ठ वकील होते. बाळकृष्णांचे शालेय शिक्षण अहमदनगर येथे म्युनिसिपल स्कूलमध्ये आणि ए.ई.सोसायटीच्या शाळेत, तर महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्याच्या फर्गसन महाविद्यालयात आणि कायद्याचे शिक्षण पुण्याच्या आजच्या आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयात झाले. फर्गसनमधून बी.ए. व एम.ए. आणि विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यानंतर ५ ऑगस्ट १९४१ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकील म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर चौदा वर्षे अहमदनगरच्या जिल्हा न्यायालयात त्यांनी दिवाणी आणि फौजदारी, मूळ आणि अपील असे सर्व प्रकारचे खटले यशस्वीरीत्या लढविले. १२ एप्रिल १९५५ रोजी देशमुख यांची नियुक्ती सहायक न्यायाधीश म्हणून झाली. १९६५पर्यंत त्यांनी विविध ठिकाणी संयुक्त न्यायाधीश आणि जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून काम केले. काही काळ ते मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीशही होते. ७ जून १९६५ रोजी देशमुख यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ६ जून १९६७ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. ६ ऑक्टोबर १९७८ रोजी उच्च ७६ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड देसाई, अशोक हरिभाई न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १८नोव्हेंबर१९८० रोजी ते निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयातील न्या.देशमुख यांच्या पंधरा वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले आले आणि त्यांत त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय दिले. यामध्ये घटनेच्या कलम २२६ च्या व्याप्तीसंबंधी तसेच दिवाणी प्रकिया संहिता (‘सिव्हिल प्रोसिजर कोड’) आणि औद्योगिक विवाद कायदा (‘इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस् अ‍ॅक्ट’) यासंबंधी काही प्रश्न समाविष्ट होते. हिंदू वारसाहक्क कायदा (हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्ट), जमीन अधिग्रहण कायदा (लँड अ‍ॅक्विझिशन अ‍ॅक्ट) आणि महाराष्ट्र शेत जमिनी (धारणा-मर्यादा) कायदा (महाराष्ट्र अ‍ॅग्रिकल्चरल लँड्स्-सीलिंग ऑन होल्डिंग्ज्-अ‍ॅक्ट) कायद्यांतील काही तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी न्या.देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठांपुढे सुनावणी झाली आणि त्यांत न्या.देशमुख यांनी निर्णय दिले. सुंदर नवलकर खटल्याचाही येथे उल्लेख करता येईल. महाराष्ट्र मोकळ्या जमिनी कायद्याच्या (‘महाराष्ट्र व्हेकंट लँडस् अ‍ॅक्ट’) घटनात्मक वैधतेचा प्रश्नही एका खटल्यात त्यांच्यासमोर आला होता. निवृत्तीनंतर न्या.देशमुख यांनी कायदा-शिक्षणाच्या क्षेत्रात विशेष रस घेतला. पुण्याचे आय.एल.एस. विधि महाविद्यालय आणि स.प.महाविद्यालय यांच्याशी त्यांचा जवळचा संबंध होता. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, २००८.

देसाई, अशोक हरिभाई भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल १८ डिसेंबर १९३२ अशोक हरिभाई देसाई यांचा जन्म गुजरातमध्ये वडोदरा येथे झाला. त्यांचे उच्च शिक्षण मुंबई आणि लंडनला झाले. मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजातून त्यांनी १९५२ साली एलएल.बी. पदवी प्राप्त केली. नंतर १९५६मध्ये त्यांनी अर्थशास्त्रातील बी.एस्सी. पदवी ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ मधून संपादन केली. त्याच वर्षी ते लिंकन्स इनमधून बॅरिस्टर झाले. १९६२ ते १९६४ या काळात ते मुंबईला कायद्याचे प्राध्यापक होते, तर १९६७ ते १९७२ दरम्यान त्यांनी मुंबईच्या बॉम्बे कॉलेज ऑफ जरनॅलिझममध्ये कायद्याचे अध्यापन केले. डिसेंबर १९८९ ते डिसेंबर १९९० या काळात न्या.देसाई भारताचे सॉलिसिटर-जनरल होते व जुलै १९९६ ते मार्च-एप्रिल १९९८ या काळात अ‍ॅटर्नी-जनरल होते. अगोदर ज्येष्ठ अ‍ॅडव्होकेट आणि नंतर अ‍ॅटर्नी-जनरल या नात्यांनी देसाईंचा अनेक गाजलेल्या खटल्यांशी संबध आला. यांतील काही खटले घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायद्याशी निगडित होते. मुंबई उच्च न्यायालयात झालेला विजय तेंडुलकर यांनी लिहिलेल्या ‘सखाराम बाइंडर’ या नाटकासंबंधीचा सेन्सॉरशिपच्या मुद्द्यावरील खटला, बॅकबे रेक्लमेशनसंबंधीचा खटला, अंतुले खटला, हे त्यांपैकी विशेष उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. सर्वोच्च न्यायालयातही देसाई यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये युक्तिवाद केले. रामण्णा शेट्टी खटला, नरसिंह राव खटला, विनीत नारायण खटला हे त्यांपैकी उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. बेलग्रेड येथे १९८०मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कायदा परिषदेला आणि बर्लिन येथील इंटरनॅशनल बार असोसिएशनच्या बैठकीला देसाई प्रतिनिधी म्हणून गेले होते. मुंबई बार असोसिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनशी देसाई यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. त्याचप्रमाणे ‘इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन राईटस्’, ‘इंडस्ट्रियल लॉ इन्स्टिट्यूट’, ‘इंटरनॅशनल लॉ शिल्पकार चरित्रकोश ७७ देसाई, कपिल कल्याणदास न्यायपालिका खंड असोसिएशन’ यांच्याशीही त्यांचा संबंध आहे. १९८६ ते १९९० पर्यंत ते ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’च्या ‘कमिटी ऑन इंटरनॅशनल लॉ’चे अध्यक्ष होते. झांबियातील लुसाका येथे १९९०मध्ये झालेल्या ‘कॉमनवेल्थ वर्कशॉप ऑन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ’ या कार्यशाळेचे ते सल्लागार होते. १९९७मध्ये जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीला भारताचा याविषयीचा अहवाल त्यांनी सादर केला होता. १९९८मध्ये व्हिएन्ना येथे ‘मनी लाँडरिंग’ संबंधीच्या संयुक्त राष्ट्र समितीच्या बैठकीसाठी गेलेल्या भारताच्या प्रतिनिधीमंडळाचे अशोक देसाई नेते होते. (बेकायदेशीर रीतीने मिळविलेला पैसा बहुधा परदेशात पाठवून मग तो कायदेशीर वाटेल अशा मार्गांनी परत स्वदेशात आणण्याला ‘मनी लाँडरिंग’ म्हणतात.) सुरुवातीच्या काळात अशोक देसाई ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या दैनिकाचे कायदेविषयक वार्ताहर होते. त्यांनी कायद्याविषयी पुष्कळ लेखन केले आहे. त्यांचे प्रकाशित झालेले लेखन पुढीलप्रमाणे आहे. ‘सेन्सॉरशिप’ व ‘सखाराम बाइंडर’(१९७४) ‘डेमोक्रसी, ह्युमन राईटस् अँड द रूल ऑफ लॉ’ (२०००); २०००मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त प्रसिद्ध झालेल्या ‘फायनल बट नॉट इन्फॉलिएबल’ या ग्रंथात देसाई यांनी एक प्रकरण लिहिले. त्याचप्रमाणे ‘इव्होकिंग मिस्टर सीरवाई’ (२००५) आणि ‘बॉम्बे हायकोर्ट’ या ग्रथांतही त्यांनी प्रकरणे लिहिली. याशिवाय त्यांनी दोन महत्त्वाची व्याख्याने दिली : ‘प्रेम भाटिया लेक्चर ऑन द डेंजर्स टू आवर डेमोक्रसी’, ‘अ‍ॅनी बेझंट लेक्चर ऑन सेक्युलरिझम.’ अशोक देसाई यांना ‘पद्मभूषण’ आणि ‘लॉ ल्युमिनरी अ‍ॅवॉर्ड’ हे पुरस्कार मिळाले आहेत. शिवाय ते ‘इन्स ऑफ कोर्ट (इंडिया) सोसायटी’चे अध्यक्ष आहेत. अशोक देसाई यांचे वास्तव्य दिल्ली येथे आहे. - अ. ना. ठाकूर देसाई, कपिल कल्याणदास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश २७ ऑक्टोेबर १९१० कपिल कल्याणदास देसाई यांचा जन्म मुंबईत एका समाजसुधारकाच्या कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील डॉ.कल्याणदास देसाई आर्यसमाजी होते. त्यांनीच स्थापन केलेल्या गुजरातमधील शुक्लतीर्थ येथील ‘गुरुकुल रेसिडेन्शियल स्कूल’ या निवासी शाळेत कपिल यांचे शालेय शिक्षण झाले. १९२८मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर ते मुंबई येथील एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात दाखल झाले. या महाविद्यालयातून त्यांनी १९३२ साली पदवी संपादन केली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई येथील गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतले. तेथे ‘हिंदू कायदा’ या विषयात त्यांना प्रथम क्रमांक मिळाला आणि जे पारितोषिक मिळवावे अशी तेव्हा प्रत्येक विद्यार्थ्याची महत्त्वाकांक्षा असे ते जज् स्पेन्सर पारितोषिक त्यांना मिळाले. तसेच सर आर्नॉल्ड स्कॉलरशिप ही मानाची शिष्यवृत्तीही त्यांना मिळाली. त्यांनी आपली कायद्याची पदवी १९३४मध्ये मिळविली. नंतर जानेवारी १९३८मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली सुरू केली. प्रारंभी कन्हैयालाल मुन्शी आणि नंतर पुरुषोत्तम त्रिकमदास यांच्या हाताखाली त्यांनी काम केले. थोड्याच काळात ते एक यशस्वी वकील म्हणून ओळखले जाऊ लागले. १८एप्रिल१९५८ रोजी देसाई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणि १२डिसेंबर१९५९ रोजी कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. मुख्य न्यायाधीश एस.पी.कोतवाल यांच्यानंतर न्या.देसाई २७सप्टेंबर१९७२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड देसाई, कांतिलाल ठाकोरदास २६ऑक्टोबर१९७२ रोजी ते या पदावरून निवृत्त झाले. मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची कारकीर्द अल्प असली, तरी मुंबई उच्च न्यायालयातील त्यांची एकूण कारकीर्द साडेचौदा वर्षांची होती. या काळात त्यांनी केलेल्या कामावरून कायद्याच्या मूलतत्त्वांवरील आणि व्यावहारिक गोष्टींवरील त्यांची पकड, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेऊन त्वरित निकाल देण्यातले त्यांचे कौशल्य, त्याचप्रमाणे त्यांचा सभ्यपणा व शालीनता या गोष्टींचा प्रत्यय येत असे. - अ. ना. ठाकूर

देसाई, कांतिलाल ठाकोरदास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश २३ मे १९०३ - जानेवारी १९७७ कांतिलाल ठाकोरदास उर्फ के.टी. देसाई यांचा जन्म सुशिक्षित कुटुंबात झाला. त्यांचे सर्व शिक्षण मुंबई येथे झाले. १९२४मध्ये त्यांनी मुंबई विद्यापाठाची पदवी संपादन केली. नंतर १९२६मध्ये त्यांनी एलएल.बी पदवी संपादन केली. त्यानंतर १९२८मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाची अ‍ॅटर्नीची परीक्षा आणि १९३०मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेच्या अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा दिली. पुढे १९३०मध्येच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत अ‍ॅडव्होकेट म्हणून वकिली सुरू केली. त्यांची मुद्देसूद दावा मांडण्याची पद्धत आणि कायद्याच्या बारकाव्यांवरील त्यांचे प्रभुत्व यांमुळे एक उत्तम वकील म्हणून त्यांचा अल्पावधीत नावलौकिक झाला. व्यापारविषयक कायद्यावर त्यांचे विशेष प्रभुत्व होते. तथापि आपल्या वकिलीच्या काळात त्यांनी विविध क्षेत्रांतले आणि विविध कायद्यांखालील खटले यशस्वीरीत्या लढवले. १९५७मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून देसाई यांची नियुक्ती झाली. आपल्या ऋजु स्वभावाने, कायद्यावरील प्रभुत्वाने आणि निष्पक्ष न्यायदानामुळे त्यांनी लवकरच वकीलवर्गाचा विश्वास संपादन केला. नानावटी प्रकरणातील फौजदारी खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर निर्माण झालेला गुंतागुंतीचा घटनात्मक प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या ज्या पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर आला, त्याचे न्या.देसाई एक सदस्य होते. या पीठाचा एकमताचा निकाल हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निकाल मानला जातो. मे १९६०मध्ये मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन गुजरात राज्य अस्तित्वात आले, तेव्हा न्या.के.टी.देसाई यांची गुजरात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून बदली झाली. परंतु त्याचबरोबर केंद्र सरकारने त्यांची एक-सदस्य राष्ट्रीय बँक न्यायाधिकरणाचे (नॅशनल बँक ट्रायब्यूनल) अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली. हे न्यायाधिकरण बँक कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. या पदावर असताना त्यांनी बँकिंगचा सखोल अभ्यास केला आणि बँक कर्मचारी व बँक व्यवस्थापन या दोघांचीही बाजू ऐकून निष्पक्षपणे आपला निवाडा दिला. बँकिंग क्षेत्रात प्रसिद्ध असलेला ‘देसाई निवाडा’ (देसाई अ‍ॅवॉर्ड) तो हाच होय. यानंतर लगेचच म्हणजे जानेवारी १९६१मध्ये न्या.देसाई यांची गुजरात उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. यशस्वी कारकीर्दीनंतर २२ मे १९६३ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. न्या. देसाई काही काळ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते आणि सात वर्षे बेनेट कोलमन अँड कंपनीचे उच्च न्यायालय-नियुक्त अध्यक्ष होते. मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचेही ते काही काळ अध्यक्ष होते.

शिल्पकार चरित्रकोश देसाई, भुलाभाई जीवनजी न्यायपालिका खंड नंतरच्या काळात मुंबई व केरळ उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झालेल्या न्या.सुजाता मनोहर या न्या. देसाई यांच्या कन्या होत. - डॉ. सु. र. देशपांडे

देसाई, भुलाभाई जीवनजी प्रसिद्ध वकील, काँग्रेसचे नेते १३ ऑक्टोबर १८७७ - ६ मे १९४६ भुलाभाई जीवनजी देसाई यांचा जन्म गुजरातमध्ये बलसाड येथे झाला. त्यांचे वडील जीवनजी तेथे सरकारी वकील होते. भुलाभाईंचे सुरुवातीचे शालेय शिक्षण बलसाडच्या आवाबाई स्कूलमध्ये झाले. मुंबईच्या भर्दा हायस्कूलमधून १८९५मध्ये ते मॅट्रिक उत्तीर्ण झाले. शाळेत असतानाच त्यांचा विवाह झाला. मॅट्रिक झाल्यानंतर भुलाभाई मुंबईच्या एलफिन्स्टन महाविद्यालयात दाखल झाले. तेथून इंग्रजी व इतिहास हे विषय घेऊन ते बी.ए.ची परीक्षा उत्तम प्रकारे उत्तीर्ण झाले. त्यांना वर्डस्वर्थ पारितोषिक मिळाले आणि इतिहास आणि राज्यशास्त्रात पहिले आल्याबद्दल त्यांना शिष्यवृत्तीही मिळाली. त्यानंतर लगेच त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून इंग्रजी विषयात एम.ए.ची पदवी संपादन केली. नंतर अहमदाबादमधील गुजरात महाविद्यालयात त्यांची इंग्रजी आणि इतिहासाचे प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली. तेथे अध्यापन करीत असतानाच त्यांनी कायद्याचा अभ्यास केला आणि एलएल.बी. पदवी संपादन केली. १९०५मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकील म्हणून रुजू झाले आणि थोडक्या काळातच एक प्रथितयश व निष्णात वकील बनले. अ‍ॅनी बेझंट यांनी स्थापन केलेल्या ऑल इंडिया होमरूल लीगचे सदस्यत्व घेऊन भुलाभाईंनी राजकारणात प्रवेश केला. नंतर ते इंडियन लिबरल पार्टीमध्ये गेले, पण त्यांनी १९२८च्या सायमन आयोगाला विरोध केला. १९२८मधल्याच बार्डोली सत्याग्रहाच्या वेळी भुलाभाईंचा सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याशी संबंध आला. बार्डोलीच्या शेतकर्‍यांचे म्हणणे भुलाभाईंनी सरकारसमोर प्रभावीपणे मांडले. १९३०मध्ये भुलाभाई औपचारिकपणे काँग्रेसचे सदस्य बनले. १९३२मध्ये त्यांनी ‘स्वदेशी सभा’ स्थापन केली. ऐंशी कापडगिरण्या या सभेच्या परदेशी कापडाच्या बहिष्कारात सामील झाल्या. भुलाभाईंना अटक करण्यात आली, पण प्रकृती-अस्वास्थ्यामुळे त्यांची सुटका करण्यात आली. याच वेळी त्यांचा काँग्रेस कार्यकारिणीत समावेश झाला. नोव्हेंबर १९३४मध्ये भुलाभाई गुजरातमधून केंद्रीय विधानसभेवर निवडून गेले आणि त्यांची त्या सभागृहातील काँग्रेस सदस्यांचे नेते म्हणून निवड झाली. या भूमिकेत त्यांनी अत्यंत प्रभावी कार्य केले. दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर व्हाइसरॉयने जेव्हा भारतालाही युद्धात समाविष्ट केले, तेव्हा १९नोव्हेंबर१९४० रोजी भुलाभाईंनी त्याविरुद्ध केंद्रीय विधानसभेत केलेले भाषण गाजले. सत्याग्रहात भाग घेतल्यामुळे १०डिसेंबर१९४० रोजी भुलाभाईंना अटक झाली, पण आजारपणामुळे त्यांची सप्टेंबर १९४१ मध्ये सुटका झाली. ९ऑगस्ट१९४२ रोजीच्या ‘चले जाव’ ठरावानंतर महात्मा गांधी आणि काँग्रेस कार्यकारिणीच्या सर्व सदस्यांना अटक झाली. परंतु भुलाभाईंना अटक झाली नाही. त्यांनी मुस्लीम लीगच्या लियाकत अली खान यांच्या बरोबर काँग्रेस-लीग युती करण्याच्या उद्देशाने बोलणी केली आणि एक करार केला. त्याला ‘देसाई-लियाकत करार’ असे म्हटले जाते. यावरून काँग्रेसचे सगळे ज्येष्ठ नेते भुलाभाईंवर नाराज झाले. वकील म्हणून भुलाभाईंनी लढविलेला शेवटचा खटला म्हणजे ‘लाल किल्ला खटला’ होय. नेताजी ८० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड देसाई, सुंदरलाल त्रिकमलाल सुभाषचंद्र बोस यांच्या आजाद हिंद सेनेमधील तीन अधिकारी शाहनवाज खान, प्रेमकुमार सहगल आणि गुरबक्षसिंह धिल्लाँ यांच्यावर ब्रिटिश सरकारने राजद्रोहाच्या आरोपावरून खटला भरला, तेव्हा काँग्रेसने त्यांच्या बचावासाठी १७ वकिलांची एक समिती स्थापना केली. या समितीत स्वत: पंडित नेहरू, सरदार पटेल, तेजबहाद्दूर सप्रू आणि भुलाभाईही होते. परंतु बचावाचे मुख्य भाषण भुलाभाईंनी केले. प्रकृतीची पर्वा न करता, तीन महिने अविश्रांत परिश्रम करून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आधार घेऊन असा युक्तिवाद केला की सदरच्या तीन अधिकार्‍यांना आपल्या मातृभूमीच्या मुक्ततेसाठी नेताजींनी स्थापन केलेल्या हंगामी सरकारच्या आदेशावरून शस्त्र हाती घेण्याचा अधिकार होता आणि त्यामुळे त्यांच्यावर इंडियन पीनल कोडच्या तरतुदींखाली खटला भरताच येत नाही. अर्थात सैनिकी न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही व या तिन्ही अधिकार्‍यांना जन्मठेप दिली. पण नंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलली. नौदलातील खलाश्यांनी बंड केले. ब्रिटिशांनी भारत सोडताना या तिन्ही अधिकार्‍यांची सुटका करण्यात आली. या खटल्यातील बचावाच्या भाषणामुळे भुलाभाईंचे नाव सर्वतोमुखी झाले व भारतातील महान वकिलांच्या प्रभावळीत त्यांना अढळ स्थान प्राप्त झाले. परंतु थोड्याच दिवसांत प्रकृती खालावून भुलाभाईंचे निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे

देसाई, सुंदरलाल त्रिकमलाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश जानेवारी १९०१ सुंदरलाल त्रिकमलाल उर्फ एस.टी. देसाई यांचा जन्म प्रसिद्ध वकिलांच्या कुटुंबात झाला. त्यांचे शिक्षण मुंबई व अहमदाबाद येथे झाले. एलएल.बी. परीक्षेत त्यांना किन्लॉक फोर्ब्ज सुवर्णपदक मिळाले. नंतर ते इंग्लंडला गेले व १९२७ मध्ये बॅरिस्टर झाले. परत आल्यावर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली सुरू केली. कालांतराने ते अपील शाखेतही वकिली करू लागले. दोन्ही शाखांमध्ये त्यांचा उत्तम जम बसला. एक विद्वान आणि विशेषत: उलटतपासणीत निष्णात वकील म्हणून ते नावाजले. वकिलीतील पंचवीस वर्षांच्या अनुभवानंतर १९५२मध्ये देसाई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. मे १९६०मध्ये मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन वेगळे गुजरात राज्य अस्तित्वात आले, तेव्हा न्या.देसाई यांची नियुक्ती गुजरात उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश म्हणून झाली. त्या काळी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय साठ असल्याने जानेवारी १९६१मध्ये ते मुख्य न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. गुजरात उच्च न्यायालयातील न्या.देसाई यांची कारकीर्द फक्त सात महिन्यांचीच असली, तरी तेवढ्या अवधीत त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्याआधी मुंबई उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीतही न्या.देसाई यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. कायद्याचे गुंतागुंतीचे किंवा संदिग्ध प्रश्न सोडवून त्यांच्यावर निर्णय देताना न्या.देसाई यांचा दृष्टिकोन संकुचित किंवा तांत्रिक बाबींवर भर देणारा नसे, तर व्यापक दृष्टीने साधक-बाधक विचार करून कायद्याचा उदारमतवादी अर्थ लावण्याचा असे. घटनेच्या कलम २२६ मधील तरतुदींनुसार ‘रिट’ जारी करण्याचा जो अधिकार उच्च न्यायालयांना आहे, त्याच्या व्याप्तीसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय त्यांनी दिले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नानावटी प्रकरणातील फौजदारी खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर निर्माण झालेला गुंतागुंतीचा घटनात्मक प्रश्न उच्च शिल्पकार चरित्रकोश देसाई, व्ही. एस. न्यायपालिका खंड न्यायालयाच्या ज्या पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर आला, त्याचे न्या.देसाई एक सदस्य होते. या पीठाचा एकमताचा निकाल हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निकाल मानला जातो. आपल्या न्यायालयीन कामाव्यतिरिक्त न्या.देसाई एक श्रेष्ठ न्यायविदही होते. हिंदू कायद्यावर त्यांचे विशेष प्रभुत्व होते. सर दिनशा मुल्ला यांच्या ‘हिंदू लॉ’ या प्रख्यात ग्रंथाच्या बाराव्या व नंतरच्या अनेक आवृत्त्यांचे न्या.देसाईंनी अत्यंत साक्षेपाने संपादन केले. या प्रत्येक आवृत्तीला त्यांची प्रदीर्घ विवेचक प्रस्तावना आहे. शिवाय भागीदारीच्या (पार्टनरशीप) कायद्यावरही त्यांनी एक प्रमाणभूत ग्रंथ लिहिला. - शरच्चंद्र पानसे

देसाई, व्ही. एस. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ७ सप्टेंबर १९०७ - एप्रिल १९८९ व्ही.एस.देसाई यांचा जन्म सावंतवाडी संस्थानात झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण वेंगुर्ला येथे आणि उच्च शिक्षण मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयामध्ये झाले. बी.एस्सी. ची पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी शासकीय विधि महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. परंतु एलएल.बी.च्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर, कायद्याचे शिक्षण अर्धवट सोडून त्यांनी मुंबईच्या एका शाळेत शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली. गणित हा त्यांच्या आवडीचा विषय होता. नंतर नोकरी करीत असतानाच त्यांनी एलएल.बी.चे दुसरे वर्ष पूर्ण करुन १९३८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. पुढे भारताचे मुख्य न्यायाधीश झालेले न्या. प्र. बा. गजेंद्रगडकर त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेतील ज्येष्ठ आणि प्रथितयश वकील होते. त्यांचे सहायक म्हणून काम करण्याची संधी देसाई यांना मिळाली; त्यामुळे वकील म्हणून त्यांची उत्तम जडणघडण झाली. १९४४पासून देसाई यांनी स्वतंत्रपणे वकिली सुरू केली. लवकरच एक समतोल विचारांचे आणि शांतपणे युक्तिवाद करणारे वकील म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. काही काळ त्यांनी मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक म्हणून काम केले. आपल्या वकिलीच्या कारकिर्दीत त्यांनी विविध प्रकारचे खटले यशस्वीरीत्या लढविले. १९५२मध्ये सहायक सरकारी वकील म्हणून त्यांची नेमणूक झाली आणि नंतर १९५७मध्ये ते सरकारी वकील झाले. ९ जून १९५८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. ८ ऑगस्ट १९६९ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. एक मृदुभाषी, विद्वान आणि लोकप्रिय न्यायाधीश म्हणून न्या. देसाई यांची ख्याती होती. त्यांनी मुख्यत: अपील शाखेतील विविध प्रकारचे खटले चालविले. त्यात हिंदू कायदा, जमीनविषयक कायदा, आयकर कायदा यांमधील विविध खटले होते. त्यांच्यासमोर आलेला महत्त्वाचा फौजदारी खटला म्हणजे त्या काळात गाजलेला पुण्याचे डॉ. अनंत चिंतामण लागू यांच्याविरुद्धचा खुनाचा खटला होय. लक्ष्मीबाई कर्वे यांच्या खुनाबद्दल डॉ. लागू यांना पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी केलेले अपील न्या. जे. सी. शाह आणि न्या. देसाई यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले आणि फाशीची शिक्षा कायम केली. तिच्यावर नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. निवृत्त झाल्यानंतर न्या. देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा वकिली सुरू केली आणि सर्वोच्च न्यायालयातही पूर्वीसारखाच लौकिक मिळवला. १९८८ मध्ये, वयाच्या ८१ व्या वर्षी ते वकिलीच्या व्यवसायातून पूर्णत: निवृत्त झाले. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९८९.

शिल्पकार चरित्रकोश ८२ न्यायपालिका खंड धर्माधिकारी, चंद्रशेखर शंकर ध । थे । धर्माधिकारी, चंद्रशेखर शंकर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २० नोव्हेंबर १९२७ चंद्रशेखर शंकर धर्माधिकारी यांचा जन्म रायपूर येथे वकिलीची परंपरा असलेल्या कुटुंबात झाला. प्रख्यात स्वातंत्र्यसैनिक आणि गांधीवादी विचारवंत आचार्य दादा धर्माधिकारी हे न्या. धर्माधिकारी यांचे वडील होत. न्या.धर्माधिकारी यांचे शालेय शिक्षण वर्धा येथील नवभारत विद्यालयात आणि महाविद्यालयीन शिक्षण नागपूरचे एस.बी.सिटी कॉलेज आणि नोशेर महाविद्यालय येथे झाले. १९४९मध्ये त्यांनी बी.ए.ची पदवी संपादन केली. नंतर नागपूर विद्यापीठातून १९५२मध्ये एम.ए. आणि विद्यापीठ कायदा महाविद्यालयातून १९५४मध्ये एलएल.बी. या पदव्या त्यांनी संपादन केल्या. दोन वर्षे जिल्हा न्यायालयात वकिली केल्यानंतर दि.२५ ऑक्टोबर १९५६ रोजी ते तेव्हाच्या नागपूर उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. दि.२१ जुलै १९५८ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात आणि दि.२० जुलै १९५९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. ऑगस्ट १९६५मध्ये धर्माधिकारी यांची नागपूर येथे सहायक सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर ऑक्टोबर १९७०मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठाचे अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून झाली. १३जुलै१९७२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २४नोव्हेंबर१९७२ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १९नोव्हेंबर१९८९ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत न्या.धर्माधिकारी यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. यामध्ये आणीबाणी लागू असतानाच्या काळातील नागरिकांचा जगण्याचा हक्क, स्त्रियांचे हक्क, मनोरुग्णांचे, कैद्यांचे व आदिवासी मुलांचे हक्क इ. विविध प्रश्नांवरील किंवा मुद्द्यांवरील निकालांचा उल्लेख करता येईल. त्यांच्यासमोर त्या वेळी अतिशय गाजलेले आणि महत्त्वाचे दोन फौजदारी खटलेही आले. त्यातील पहिला खटला म्हणजे पुण्याचे जोशी-अभ्यंकर हत्याकांड. या हत्याकांडातील आरोपींना पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी केलेले अपील न्या.धर्माधिकारी आणि न्या.विजय कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर चालले. न्यायमूर्तींनी फाशीची शिक्षा कायम केली आणि नंतर ती सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केली. या आरोपींनी राष्ट्रपतींकडे केलेला दयेचा अर्जही फेटाळला गेला. दुसरा खटला म्हणजे चंद्रकला लोटलीकर खून खटला. यात रत्नागिरीच्या सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सरकारने केलेले अपील न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. अगरवाल यांनी मंजूर केले आणि आरोपींना शिक्षा दिली. न्या.धर्माधिकारी यांनी काही काळ मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.

शिल्पकार चरित्रकोश धर्माधिकारी, चंद्रशेखर शंकर न्यायपालिका खंड मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांवर न्या.धर्माधिकारी यांचे प्रभुत्व आहे. या तिन्ही भाषांतील त्यांचे वक्तृत्व सारखेच प्रभावी आहे आणि तिन्ही भाषांत त्यांनी घटना व कायदा आणि त्याशिवाय अन्य विविध विषयांवर सोळा पुस्तके आणि अनेक लेख लिहिले आहेत. त्यांच्या अनेक पुस्तकांना पुरस्कार मिळाले आहेत. तसेच त्यांना पद्मभूषण पुरस्कारासह अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळालेले आहेत. न्यायाधीश होण्यापूर्वीच्या काळात त्यांचा नागपुरातील अनेक सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संस्थांशी निकटचा संबंध होता. त्या काळात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे ते दीर्घकाळ अध्यक्ष होते. आजही तीसहून अधिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि विशेषत: गांधीवादी संस्थांशी त्यांचा, पदाधिकारी, विश्वस्त किंवा सदस्य या नात्याने संबंध आहे. त्यांचे वास्तव्य मुंबईला आहे. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड नरिमन, फली सॅम नरिमन, फली सॅम ज्येष्ठ वकील आणि न्यायविद १० जानेवारी १९२९ फली सॅम नरिमन यांचा जन्म म्यानमारची (पूर्वीचा ब्रह्मदेश) राजधानी यांगॉन (रंगून) येथे झाला. त्यावेळी ब्रह्मदेश हा ब्रिटिशांकित भारताचाच एक भाग होता. त्यांचे वडील सॅम हे न्यू इंडिया अ‍ॅश्युअरन्स कंपनीच्या रंगून शाखेचे व्यवस्थापक होते. फली यांचे सातव्या इयत्तेपर्यंतचे शालेय शिक्षण रंगूनलाच झाले. त्यानंतर १९४१मध्ये जपान दुसर्‍या महायुद्धात उतरला आणि जपानी हवाई दलाच्या विमानांनी रंगूनवर बाँबहल्ले सुरू केले. तेव्हा नरिमन कुटुंबाने अगोदर उत्तर ब्रह्मदेशातील मंडाले या शहरी स्थलांतर केले. नंतर रंगून पडल्यानंतर तेथे परत जाणे शक्य नसल्याने ही मंडळी आणखी उत्तरेकडे निघाली आणि रस्ते, जंगले, नद्या-नाले पार करीत, खडतर प्रवास करून भारतात आधी इंफाळ येथे पोहोचली आणि पुढे दिमापूर व कलकत्तामार्गे दिल्लीला पोहोचली. काही काळ दिल्लीत राहिल्यानंतर फली यांना शिमला (सिमला) येथील बिशप कॉटन स्कूलमध्ये ज्युनियर केंब्रिजच्या वर्गात प्रवेश मिळाला. अगोदर ज्युनियर केंब्रिज आणि नंतर १९४४मध्ये सीनियर केंब्रिज या परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले. महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी फली मुंबईला आले आणि त्यांनी सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या कला शाखेमध्ये प्रवेश घेतला. १९४८मध्ये ते सेंट झेवियर्समधून बी.ए. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. फलींच्या वडिलांची इच्छा त्यांनी आयसीएसच्या परीक्षेस बसावे, अशी होती. परंतु फलींचा ओढा कायद्याकडे असल्याने त्यांनी त्यास नकार दिला आणि मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. तेथून १९५०मध्ये ते एलएल.बी.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्याच वर्षी अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षाही उत्तीर्ण झाले. नोव्हेंबर १९५०मध्ये त्यांनी सर जमशेदजी कांगा यांच्या हाताखाली वकिलीस सुरुवात केली. दोन दशकांहून अधिक काळ नरिमन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाप्रमाणेच मुंबईतील अन्य न्यायालये आणि पुणे व गोवा येथील न्यायालयांतही वकिलीचा अनुभव मिळाला. १९६७मधील प्रसिद्ध गोलकनाथ खटल्यात त्यांना सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्याची संधी मिळाली. १९७२मध्ये त्यांची नियुक्ती अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल म्हणून झाल्यावर ते दिल्लीला गेले. वृत्तपत्रीय कागदावरील नियंत्रणाविरुद्ध टाइम्स ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारविरुद्ध केलेल्या रिट याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात नरिमन यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. या याचिकेवरील न्यायालयाचा बहुमताचा निर्णय सरकारच्या विरुद्ध गेला. जून १९७५मध्ये आणीबाणी जाहीर झाल्यावर तिच्या निषेधार्थ नरिमन यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले. त्यानंतर नरिमन यांनी अनेक खटले लढवले. त्यांना अनेक सन्मान मिळाले. १९९१मध्ये ‘बार असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. १९९१मध्येच भारत सरकारने त्यांना शिल्पकार चरित्रकोश नाईक, वि. अ. न्यायपालिका खंड पद्मभूषण पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला. १९९५मध्ये ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’च्या ‘ह्युमन राईटस् इन्स्टिट्यूट’च्या काउन्सिलचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २००१ मध्ये आणि नंतर पुन्हा २००४मध्ये त्यांची याच इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. ते ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’चेही सक्रिय सदस्य आहेत. १९९९मध्ये नरिमन यांची राज्यसभेचे सदस्य म्हणून राष्ट्रपतींनी सहा वर्षांसाठी नियुक्ती केली. या सहा वर्षांत त्यांनी राज्यसभेच्या कामकाजात सक्रियपणे भाग घेतला. ‘बिफोर मेमरी फेडस्..’ हे त्यांचे उद्बोधक आणि वाचनीय आत्मचरित्र प्रकाशित झाले आहे. डिसेंबर १९८४मध्ये भोपाळ येथे युनियन कार्बाइडच्या कारखान्यात गॅस-गळती होऊन जी दुर्घटना घडली, त्या संबंधीच्या खटल्यात नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युनियन कार्बाइडची बाजू मांडली होती. परंतु नंतर मात्र या कंपनीचे वकीलपत्र घेतल्याबद्दल त्यांनी जाहीर खेद व्यक्त केला. नरिमन यांना इंग्रजी साहित्याची आवड आहे. त्यांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व आहे. ते उत्तम वक्ते आहेत. सध्या फली नरिमन यांचे वास्तव्य नवी दिल्ली येथे आहे. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. नरिमन, फली एस.; ‘बिफोर मेमरी फेडस्’; हे हाऊस इंडिया, २०१०.

नाईक, वि. अ. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १९०५ - १७ जुलै १९८९ वि. अ. नाईक यांचा जन्म बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण निपाणीला आणि महाविद्यालयीन शिक्षण सांगली आणि कोल्हापूर येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी पुण्याच्या लॉ कॉलेजमधून (आजचे आयएलएस लॉ कॉलेज) एलएल. बी. पदवी संपादन केली. वकिलीची सुरुवात त्यांनी १९३० मध्ये बेळगाव जिल्हा न्यायालयात केली. नंतर काही काळ त्यांनी त्यावेळच्या कोल्हापूर संस्थानाच्या उच्च न्यायालयात वकिली केली. त्यांचा वकिलीचा अनुभव १९३० ते १९४८ असा अठरा वर्षांचा होता. या काळात त्यांनी मार्क्सवादाचा अभ्यास केला. आधी काँग्रेस समाजवादी पक्षात आणि नंतर एम. एन. रॉय यांच्या मूलगामी लोकशाहीवादी पक्षात (रॅडिकल डेमोक्रॅटिक पार्टी) त्यांनी काम केले. रॉय यांच्याशी त्यांचा वैयक्तिक परिचय होता. १९४८मध्ये नाईक यांची नियुक्ती सहायक न्यायाधीश म्हणून झाली. नंतर ते जिल्हा व सत्र न्यायाधीश झाले. ते पुण्याला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश असताना डॉ.लागू खटला त्यांच्यासमोर चालला. लक्ष्मीबाई कर्वे यांचा खून केल्याच्या आरोपावरून डॉ.अनंत चिंतामण लागू यांना न्या.नाईक यांनी फाशीची शिक्षा दिली. ती नंतर उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केली. दरम्यान काही काळ नाईक यांनी उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार म्हणूनही काम केले. १९५९मध्ये नाईक यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. उच्च न्यायालयात अनेक फौजदारी खटले त्यांच्यासमोर आले. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि गाजलेला खटला म्हणजे नानावटी खटला होय. मुळात हा खटला मुंबई शहर सत्र न्यायालयात ज्यूरीसमोर चालला. ज्यूरीने आरोपी नानावटी निर्दोष असल्याचा निकाल बहुमताने दिला, परंतु सत्र न्यायाधीश त्याच्याशी असहमत झाल्याने त्यांनी सदर खटला त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदींनुसार निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठविला. त्याची सुनावणी न्या.नाईक व न्या.शेलत यांच्या खंडपीठापुढे झाली आणि त्यांनी ज्यूरीचा निर्णय अमान्य करून नानावटीस जन्मठेपेची शिक्षा दिली. ती शिक्षा राज्यपालांनी तडकाफडकी स्थगित केल्याने गुंतागुंतीचे घटनात्मक प्रश्न उभे राहिले; त्यांची ८६ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड नियोगी, भवानीशंकर

---

सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे झाली. नानावटीची जन्मठेप पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली. न्या.बावडेकर यांच्या राजीनाम्यामुळे अर्धवट राहिलेली पानशेत चौकशी पूर्ण करण्यासाठी न्या.नाईक यांची नियुक्ती ते न्यायाधीश असतानाच झाली. चौकशीचा प्रदीर्घ अहवाल त्यांनी सादर केला. १९६७मध्ये न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर न्या.नाईक यांनी तीन वर्षे औद्योगिक न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. पुढे ते पुण्याला स्थायिक झाले. तेथे ते शेवटपर्यंत अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांशी संबद्ध होते. हिंगणे स्त्री शिक्षण संस्था आणि कर्वे समाजशास्त्र संस्थेचे ते अनेक वर्षें अध्यक्ष होते. १९७४ पासून १९७७ पर्यंत टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. बेळगावला विधि महाविद्यालय सुरू व्हावे यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील सीमावादावर केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्या.महाजन आयोगासमोर न्या.नाईक यांनी महाराष्ट्रातर्फे साक्ष दिली. न्या. नाईक व्यक्तिस्वातंत्र्य व विचारस्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते होते. ‘स्वातंत्र्य : प्रेरणा आणि साधना’ आणि ‘मॅन अ‍ॅण्ड दि युनिव्हर्स’ ही महत्त्वाची पुस्तके त्यांनी लिहिली. आणीबाणीच्या काळात ‘सिटिझन्स फोरम फॉर डेमोक्रसी’ ही संघटना स्थापन करून लोकमत संघटित करण्याचे महत्त्वाचे कार्य त्यांनी केले. - शरच्चंद्र पानसे

नियोगी, भवानीशंकर नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ३० ऑगस्ट १८८६ - १८ जुलै १९८७ शतायुषी होण्याचे विरळा भाग्य लाभलेल्या भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या सुुपुत्रांपैकी एक, नागपूरचे पुराणपुरुष न्यायमूर्ती सर भवानीशंकर नियोगी यांचा जन्म नागपूरला झाला. त्यांचे घराणे मूळचे आंध्रातील मच्छलीपट्टणमचे आणि तेलुगूभाषी. परंतु भवानीशंकरांचे पणजोबा बैरागीबाबू नागपूरला येऊन स्थायिक झाले आणि त्यांच्या पुढच्या पिढ्या पूर्णपणे मराठी बनल्या. बैरागीबाबूंच्या एका मुलाचे नाव भवानीशंकर होते; सर भवानीशंकर यांचे ते आजोबा. आजोबांचे नाव नातवाला ठेवण्याच्या प्रथेनुसार त्यांना त्यांच्या आजोबांचे नाव मिळाले. सर भवानीशंकर यांचे बालपण नागपूर येथेच गेले. शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी नागपूरच्या हिस्लॉप महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला आणि १९०६ मध्ये कोलकाता विद्यापीठाची बी.ए.ची पदवी संपादन केली. त्यानंतर त्यांनी काही काळ सीताबर्डीच्या पटवर्धन हायस्कूलमध्ये शिक्षकाचे काम केले. त्याचवेळी त्यांचा एम.ए. आणि एलएल.बी.चा अभ्यासही चालू होता. डिसेंबर १९०९ मध्ये एलएल.बी., एप्रिल १९१० मध्ये एम.ए. आणि डिसेंबर १९१३ मध्ये एलएल.एम. अशा पदव्या त्यांनी मिळवल्या. शाळकरी वयापासूनच त्यांना वाचनाचा अतिशय नाद असल्याने कायद्याबरोबरच संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र अशा विविध विषयांचाही त्यांचा गाढा व्यासंग होता. सुरुवातीस पत्रकार होण्याची त्यांची इच्छा होती. त्यासाठी ते मुंबईला गेले आणि अच्युत बळवंत कोल्हटकरांच्या ‘संदेश’ पत्राची इंग्रजी आवृत्ती ‘द मेसेज’चे त्यांनी काही काळ संपादन केले. याच काळात त्यांची लोकमान्य टिळकांशी भेट झाली. तेव्हा लोकमान्यांनी भवानीशंकरांना वकिली न सोडण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार १९१६ पासून त्यांनी नागपूरला वकिली सुरू केली. लवकरच त्यांना ‘फर्स्ट ग्रेड प्लीडर’ म्हणून मान्यता मिळाली. याच वेळेस त्यांच्या सार्वजनिक जीवनासही सुरुवात झाली.

---

शिल्पकार चरित्रकोश ८७ नियोगी, भवानीशंकर न्यायपालिका खंड १९१५ मध्ये भवानीशंकर नागपूर नगरपालिकेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. पुढे १९२५ ते १९२८ या काळात ते नागपूरचे नगराध्यक्ष होते. डिसेंबर १९२० मध्ये नागपूरला भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी त्यांनी डॉ. मुंजे यांच्या हाताखाली सहसचिव म्हणून काम केले. महात्मा गांधींच्या असहकारितेच्या आंदोलनाच्या वेळी भवानीशंकरांनी काही काळ वकिली सोडून दिली होती, पण १९२२ मध्ये पुन्हा सुरू केली आणि यशस्वी वकील म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. आमगाव जमीनदारी खटला प्रिव्ही काउन्सिलपर्यंत गेला; तो लढविण्यासाठी १९२७ मध्ये ते इंंग्लंडला गेले. त्याच वेळी त्यांनी युरोपचा प्रवास करून अनेक गोष्टींचा अभ्यास केला. नंतर १९३४ मध्ये त्यांनी चीन, जपान आणि पूर्वेकडील इतर देशांचा प्रवास केला. जून १९३० मध्ये नागपूरचे अतिरिक्त न्याय आयुक्त म्हणून नियोगींची नियुक्ती झाली. १९३६ मध्ये नागपूर उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यावर नियोगी यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या पाच न्यायाधीशांपैकी ते एक. यांपैकी दोन भारतीय होते-एक नियोगी आणि दुसरे विवियन बोस. १९४६ मध्ये नियोगी न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. एक अतिशय विद्वान आणि उदार न्यायाधीश म्हणून त्यांचा लौकिक होता. याच सुमारास त्यांना ‘सर’ ही पदवी मिळाली. १९२५ ते १९२८ या काळात नागपूरचे नगराध्यक्ष असताना त्यांनी नागपूर शहरात अनेक विधायक गोष्टींना चालना दिली. शुक्रवार तलावाजवळील टिळक पुतळा त्यांच्याच कारकिर्दीत उभारला गेला. नगरपालिकेतील कार्याव्यतिरिक्त सर भवानीशंकर यांनी शिक्षणक्षेत्रात भरीव आणि उल्लेखनीय कार्य केले. नागपूर विद्यापीठाचे ते दोन वेळा कुलगुरू होते. नागपूरमधील अनेक शिक्षणसंस्थांशी त्यांचा घनिष्ठ संंबंध होता. नागपूर विद्यापीठाच्या लक्ष्मीनारायण टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूटच्या स्थापनेत त्यांचा पुढाकार होता. विविध शिक्षणसंस्थांसाठी तसेच अन्य सामाजिक अन्य सामाजिक संस्थांसाठी ते सढळ हाताने पदरमोड करीत मात्र त्यांची स्वत:ची राहणी अत्यंत साधी होती. सर भवानीशंकर पुरोगामी विचारांचे, कर्ते सुधारक होते. विशेषत: अस्पृश्यता निवारण आणि विधवा पुनर्विवाह यांचे ते पुरस्कर्ते होते. त्यांनी स्वत: (त्याचप्रमाणे आधीच्या पिढीत त्यांच्या काकांनी आणि सासर्‍यांनी) विधवेशी विवाह केला होता. निवृत्तीनंतर काही काळ सर भवानीशंकर जुन्या मध्य प्रदेश राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर १९५४ मध्ये जुन्या मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील ख्रिश्चन मिशनर्‍यांच्या कामकाजाची, विशेषत: ते घडवीत असलेल्या धर्मांतराची चौकशी करण्यासाठी न्या.नियोगींच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला. या प्रश्नाचा सांगोपांग अभ्यास करून आयोगाने विस्तृत अहवाल सादर केला आणि विविध शिफारशी केल्या. १९५६मध्ये डॉ.आंबेडकरांबरोबर न्या.नियोगी यांनीही बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. - सु. ह. जोशी/दिलीप सेनाड

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड पंडित, गणपती विष्णू पंडित, गणपती विष्णू ज्येष्ठ न्यायविद आणि कायद्याचे प्राध्यापक ११ जून १९११ - १२ एप्रिल १९७८ गणपती विष्णू पंडित यांचा जन्म खानदेशात झाला. त्यांचे घराणे मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील अडिवरे येथील. त्यांच्याकडे तेथील कुलकर्ण्यांचे वतन होते. त्यांचे वडील विष्णुपंत पंडित हे पोलीस अधिकारी होते. फैजपूर येथे त्यांची नेमणूक असताना तेथे झालेल्या दंग्यात त्यांनी मोठ्या धैर्याने गुंडांना पळवून लावले होते. मात्र त्यांच्या शौर्याचे कौतुक होण्याऐवजी त्यांच्यावरच ठपका ठेवण्यात आला. नंतर त्या संबंधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलात त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. विशेष म्हणजे त्या अपिलाचा मसुदा त्यावेळी इंग्रजी पाचवीत असलेल्या गणपती यानेच तयार केला होता. गणपती पंडित यांचे शालेय शिक्षण पुण्यामध्ये न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये आणि महाविद्यालयीन शिक्षण फर्गसन महाविद्यालयात झाले. १९२९साली गणपती मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यामुळे सर्व भावंडांना आपले पुढचे शिक्षण स्वत:च्या हिमतीवर करावे लागले. पेशवाईच्या काळात पंडित कुटुंबाला पुण्यात नारायण पेठेत नदीकाठाजवळ जमीन मिळालेली होती. त्या जागेवर पंडित कुटुंबियांचे घर प्रा.पंडित आणि त्यांचे थोरले बंधू शंकर पंडित यांनी उभे केले. पंडित यांनी इंग्रजी व संस्कृत हे विषय घेऊन बी.ए. व एम.ए. या दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. त्यानंतर दोन वर्षे त्यांनी फर्गसन महाविद्यालयात इंग्रजीचे ‘ट्यूटर’ म्हणून काम केले. याच सुमारास कायद्याच्या अभ्यासक्रमात काही बदल होऊन तेथे पहिल्या वर्षासाठी इंग्रजी विषय आवश्यक झाला. पंडित यांनी पुण्याच्या ‘लॉ कॉलेज’चे (आजचे आय.एल.एस. विधि महाविद्यालय) संस्थापक व प्राचार्य ज.र.घारपुरे यांची भेट घेतली आणि त्यांना त्या महाविद्यालयात इंग्रजीचे प्राध्यापक म्हणून नेमणूक मिळाली. मात्र तेथे दाखल झाल्यावर प्राचार्य घारपुरे यांनी त्यांना कायद्याच्या अभ्यासासाठी त्याच वर्गात विद्यार्थी म्हणून बसण्यास सांगितले. त्यामुळे इंग्रजीचा तास घेऊन झाला की कायद्यातील विषयांच्या तासांसाठी ते समोर आपल्याच विद्यार्थ्यांमध्ये जाऊन बसत. यावेळी त्यांच्या बाकावर बसणारे त्यांचे सहाध्यायी य.वि.चंद्रचूड हे पुढे भारताचे सरन्यायाधीश आणि ‘इंडियन लॉ सोसायटी’चे अध्यक्ष झाले. पंडित यांचे नाव फर्गसन महाविद्यालयापासूनच इंग्रजीचे उत्तम शिक्षक म्हणून सर्वतोमुखी झाले होते. विधि महाविद्यालयामधून त्यांनी एलएल.बी. केले आणि नंतर १९४५मध्ये एलएल.एम ची परीक्षाही ते पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले. तोपर्यंत मुंबई विद्यापीठात हा मान मिळविणारे ते केवळ दुसरे विद्यार्थी होते. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर इंग्रजीबरोबरच कायद्याचे शिक्षक म्हणूनही काम करणे क्रमप्राप्त होते. त्यांना स्वत:ला त्याबाबत थोडी शंका होती. परंतु लवकरच न्यायशास्त्र (ज्युरिस्प्रुडन्स) आणि हिंदू कायदा, रोमन शिल्पकार चरित्रकोश पळणिटकर, श्रीपतराव न्यायपालिका खंड कायदा आणि खाजगी आंतरराष्ट्रीय कायदा या विषयांचे नामांकित प्राध्यापक म्हणून त्यांचा सर्वत्र लौकिक झाला. पुण्याच्या विधि महाविद्यालयाचे नाव महाराष्ट्रातच नव्हे तर बाहेरही मोठे होण्यात प्रा.पंडितांच्या या कामगिरीचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे महाविद्यालयामध्ये केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर भारताच्या सर्व भागांतून विद्यार्थी येऊ लागले. न्यायशास्त्र हा विषय पंडित इतक्या परिणामकारक रीतीने शिकवीत की, त्याचा प्रभाव पुढे आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीवर राहिल्याचे त्यांच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी नमूद केले आहे. विधि महाविद्यालयाच्या वाढत्या ख्यातीमुळे तेथे एक कला महाविद्यालयही सुरू करावे असे प्रा.घारपुरे यांच्या मनात आले. विधि महाविद्यालयाची मूळ इमारत व वसतिगृह आधीच भव्य व निसर्गसुंदर परिसरात होते. मागील डोंगरावर मोठी जागा उपलब्ध होती. तेव्हा नव्या महाविद्यालयासाठी एक दिमाखदार वास्तू उभी करण्याचा संकल्प घारपुरे यांनी केला व त्यासाठी बरेच मोठे कर्ज काढले. ते १९५०मध्ये वयोमानापरत्वे निवृत्त झाले आणि प्राचार्यपदाचा मुकुट त्यांनी ग.वि.पंडितांच्या शिरावर ठेवला. मात्र हा मुकुट काटेरी असल्याचे लवकरच प्रा.पंडितांच्या लक्षात येऊ लागले. कारण नवीन महाविद्यालयाचा प्रयोग म्हणावा तसा यशस्वी झाला नाही आणि एक वर्षातच ते महाविद्यालय बंद करावे लागले. कर्जाचा मोठा डोंगर शिरावर घेऊन प्राचार्य पंडित यांना आपली पुढची वाटचाल करावयाची होती. विधि महाविद्यालयाला सरकारी अनुदान मिळत नसे. देणेकरी तर कायम दाराशी येऊन उभे राहत. त्यामुळे अशी वेळ येऊन ठेपली की, महाविद्यालयाची मालमत्ता गहाण ठेवून कर्जफेड करण्याचा प्रस्ताव आला. पण याच मालमत्तेचा मोठ्या चातुर्याने उपयोग करून, आयुर्विमा महामंडळ या संपन्न संस्थेची जागेची गरज भागवून पंडितांनी उत्पन्नाचा मार्ग शोधला. हळूहळू कर्ज फिटू लागले. मात्र त्यांची स्वत:ची प्राचार्यपदाची वर्षे यातच गेली आणि संस्थेकरिता काही नव्या योजना करणे त्यांना शक्यच झाले नाही. उत्तम विद्यार्थी तयार करणे ही मात्र त्यांची महनीय कामगिरी होती. महाविद्यालयात शेकड्यांनी विद्यार्थी असले तरी अक्षरश: प्रत्येकाकडे त्यांचे जातीने लक्ष असे आणि त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन ते त्याला उत्तम मार्गदर्शन करीत असत. १९७१मध्ये प्राचार्यपदावरून निवृत्त झाल्यानंतरही पंडित प्राध्यापक म्हणून काम करीत असत. त्याशिवाय ते इंडियन लॉ सोसायटीचे सचिवही होते. या सर्व जबाबदार्‍या त्यांनी समर्थपणे सांभाळल्या होत्या. संस्थेला अडचणीच्या काळातून बाहेर काढून त्यांनी ती सुदृढ स्वरूपात प्रथम प्रा. रानडे व नंतर प्रा.डॉ.साठे यांच्या हवाली केली आणि त्या दोघांनाही उत्तम मार्गदर्शन केले. - सविता भावे

पळणिटकर, श्रीपतराव हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश १८९७ - ३१ जानेवारी १९५८ श्रीपतराव पळणिटकर यांचा जन्म नांदेड जिल्ह्याच्या देगलूर तालुक्यातील वझार या गावी झाला. नांदेड जिल्हा तेव्हा हैदराबाद संस्थानात होता. श्रीपतरावांचे शालेय शिक्षण हैदराबादला, महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्याला आणि कायद्याचे शिक्षण मुंबईला झाले. बी.ए.(ऑनर्स) आणि एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यानंतर ते हैदराबादला वकिली करू लागले. सुरुवातीला त्यांनी तेव्हाचे हैदराबादचे प्रसिद्ध वकील काशिनाथराव वैद्य यांच्या हाताखाली काम केले. तेव्हा ते सिकंदराबादच्या कॅन्टॉन्मेंट न्यायालयासह सर्व न्यायालयांत काम करीत असत. थोड्याच शिल्पकार चरित्रकोश प | १३ होते. न्यायपालिका खंड पाटसकर, हरिभाऊ विनायक काळात त्यांचा वकिलीत जम बसला आणि हैदराबाद उच्च न्यायालयातील एक वकील प्रमुख म्हणून ते ओळखले जाऊ लागले. उच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वाच्या आणि गाजलेल्या खटल्यांत त्यांचा सहभाग होता. १९४३मध्ये हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पळणिटकरांची नियुक्ती झाली. न्यायाधीशपदावर असतानाच हैदराबादच्या पहिल्या विधानसभेचे सभापती म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. सप्टेंबर १९४८मध्ये हैदराबाद पोलीस कारवाई होईपर्यंत ते विधानसभेचे सभापती होते. हैदराबाद संस्थानावर भारतीय फौजांनी केलेल्या तथाकथित आक्रमणाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा मंडळाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या सुनावणीच्या वेळी हैदराबादची बाजू मांडण्यासाठी जे शिष्टमंडळ गेलेे, त्यात न्या.पळणिटकरांचा समावेश करण्यात आला होता; परंंतु आपण आजारी असल्याचे सांगून ते शिष्टमंडळाबरोबर गेले नाहीत. हैदराबादमुक्तीनंतर ते उच्च न्यायालयात परत आले. काही काळ त्यांची नियुक्ती कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. पण नंतर त्यांना कायम सरन्यायाधीश करण्याऐवजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश मिश्रा यांची नेमणूक हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. न्या. मिश्रा निवृत्त झाल्यानंतर मग न्या. पळणिटकर हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. नोव्हेंबर १९५६मध्ये राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात बदली झाली, परंतु त्यांना सरन्यायाधीश न नेमता फक्त न्यायाधीश म्हणून नेमले गेले. १९५७मध्ये ते न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले आणि त्यानंतर मुंबईलाच राहिले. एकूण चौदा वर्षांच्या आपल्या न्यायालयीन कारकिर्दीत न्या. पळणिटकरांनी एक अभ्यासू आणि मृदुभाषी न्यायाधीश म्हणून लौकिक मिळवला. मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू या भाषांवर न्या.पळणिटकरांचे प्रभुत्व होते. मराठी साहित्याची त्यांना आवड होती. १९४२-४३मध्ये हैदराबादला झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते. मराठवाडा विभागासाठी वेगळे विद्यापीठ असावे, अशी त्या भागातील लोकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. या मागणीवर विचार करण्यासाठी सरकारने, एप्रिल १९५७मध्ये न्या.पळणिटकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. समितीने १ डिसेंबर १९५७ रोजी आपला अहवाल सादर केला आणि मराठवाड्यासाठी वेगळे विद्यापीठ असावे, अशी शिफारस केली. दुर्दैवाने त्यानंतर लवकरच, ३१जानेवारी१९५८ रोजी न्या.पळणिटकरांचे अल्प आजाराने निधन झाले. मात्र समितीच्या शिफारशींनुसार विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी आवश्यक तो कायदा सरकारने केल्यानंतर २३ ऑगस्ट १९५८ रोजी मराठवाडा विद्यापीठ (आजचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ) स्थापन झाले. - न्या.नरेंद्रचपळगावकर

पाटसकर, हरिभाऊ विनायक केंद्रीय कायदामंत्री, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू १५ मे १८९२ - २१ फेब्रुवारी १९७० हरिभाऊ विनायक पाटसकर यांचा जन्म इंदापूर येथे झाला. बी.ए. आणि एलएल.बी. या पदव्या मिळवल्यानंतर त्यांनी अनेक वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली. १९२०मध्ये ते काँग्रेसचे सदस्य झाले. १९२६मध्ये ते तेव्हाच्या मुंबई कायदेमंडळाचे सदस्य होते. १९३७ ते १९३९ आणि नंतर पुन्हा १९४५ ते १९५२ पर्यंत ते मुंबई शिल्पकार चरित्रकोश पालखीवाला, नानी अर्देशीर न्यायपालिका खंड विधानसभेचे सदस्य होते. १९५२मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते लोकसभेवर निवडून आले. १९५५ ते १९५७ पर्यंत ते केंद्रीय कायदामंत्री होते. कायदामंत्री या नात्याने हिंदू संहितेच्या (हिंदू कोड) चार विधेयकांचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्यांनी संचालन केले आणि चारही विधेयके संमत होऊन त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले. आंध्र प्रदेश आणि मद्रास (आताचे तमिळनाडू) या राज्यांमधील सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांची नेमणूक करण्यात आली. हा तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी चार सूत्रे सांगितली आणि तो वाद सामोपचाराने सोडविला. ही चार सूत्रे ‘पाटसकर सूत्रे’ (पाटसकर फॉर्म्युला) म्हणून ओळखली जातात. खेडे हा घटक धरून पण भौगोलिक सलगता कायम राखून, त्याचप्रमाणे भाषिक बहुमताचा विचार करून आणि स्थानिक जनतेच्या इच्छेनुरूप राज्यांमधील सीमा ठरवावी, ही ती चार सुत्रे होत. जून १९५७ ते फेब्रुवारी १९६५ या काळात पाटसकर मध्य प्रदेशचे राज्यपाल होते. दोन वर्षांनंतर, म्हणजे १९६७मध्ये ते पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. १९६३मध्ये त्यांना ‘पद्मविभूषण’ हा सन्मान मिळाला. त्यांचे निधन त्यांच्या कार्यालयातच झाले. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. http://www.rajbhavanmp.ind.in

पालखीवाला, नानी अर्देशिर नामवंत वकील आणि ज्येष्ठ न्यायविद १६ जानेवारी १९२०-११ डिसेंबर २००२ नानाभाई ऊर्फ नानी अर्देशिर पालखीवाला यांचा जन्म मुंबईच्या एका मध्यमवर्गीय पारशी कुटुंबात झाला. त्यांच्या वडिलांची मुंबईत खंबाला हिल येथे लाँड्री होती. त्यांचे पूर्वज पालख्या बनविण्याच्या व्यवसायात असल्याने त्यांचे आडनाव ‘पालखीवाला’ असे पडले. आपल्या आईवडिलांवर नानींची निस्सीम भक्ती होती. त्यांचे बालपण मुंबईच्या ताडदेव-नाना चौक भागात गेले. त्यांचे शालेय शिक्षण प्रोप्रायटरी हायस्कूल आणि मास्टर्स ट्युटोरियल हायस्कूल या दोन शाळांमध्ये झाले. १९३६ मध्ये ते मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले; इंग्रजी विषयात ते सर्वप्रथम आले. त्यानंतर त्यांनी सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि १९४० मध्ये इंग्रजी विषय घेऊन ते बी.ए.(ऑनर्स) ची परीक्षा प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. लगेच १९४२ मध्ये इंग्रजी विषय घेऊनच ते एम.ए.ची परीक्षाही प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. यानंतर नानींची इच्छा प्राध्यापक होण्याची होती, पण त्यांच्याऐवजी अन्य व्यक्तीची नेमणूक झाली. नंतर त्यांना आय.सी.एस. परीक्षेस बसावयाचे होते, पण प्रत्यक्षात त्यांनी आपला अर्जच पाठविला नाही. त्यानंतर वडिलांच्या इच्छेनुसार नानींनी १९४४ मध्ये शासकीय विधि महाविद्यालयमधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. त्याच वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षाही ते उत्तीर्ण झाले. एलएल.बी. च्या दोन्ही वर्षांच्या परीक्षेत ते प्रथम वर्गात सर्वप्रथम आले. १९४४ ते १९४६पर्यंत ते शासकीय विधि महाविद्यालयमध्ये फेलो होते. १९४६मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा उत्तीर्ण झाले; याही परीक्षेत ते प्रत्येक विषयात पहिले आले. पालखीवाला यांनी वकिलीची सुरुवात सर जमशेदजी कांगा यांच्या चेंबरमध्ये केली. पालखीवाला हे मूलत: इंग्रजी साहित्याचे विद्यार्थी असले, तरी व्यापार आणि करव्यवस्था या विषयांतही त्यांना रस होता आणि गतीही होती. त्यामुळे त्यांनी ९२ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड पालखीवाला, नानी अर्देशीर सुरुवातीपासून व्यापारविषयक, आयकरविषयक त्याचप्रमाणे घटनात्मक प्रश्नांवरील खटले लढविले. अत्यंत अल्पावधीतच त्यांचा वकिलीत जम बसला. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी लढविलेला पहिला महत्त्वाचा खटला म्हणजे राव वि. अडवाणी हा होय. नानी या खटल्यात ज्यूनियर वकील होते, पण त्यांचे सीनियर काही कारणाने उपस्थित राहू शकत नसल्याने नानींनी युक्तिवाद केला आणि खटला जिंकला! त्यानंतर फ्राम बलसारा, हेमंत अलरेजा, अब्दुल माजिद असे अनेक खटले त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात लढविले. दरम्यान १९४९ ते १९५२ या काळात ते शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक होते. १९५० मध्ये वयाच्या अवघ्या तिसाव्या वर्षी पालखीवाला यांनी ‘द लॉ अँड प्रॅक्टीस ऑफ इन्कम टॅक्स’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यावर त्यांनी स्वत:च्या नावाच्या वर आपले गुरू सर जमदेशजी कांगा यांचे नाव त्यांच्या संमतीने घातले. एक प्रकारे ही पालखीवालांनी कांगांना दिलेली जणू गुरुदक्षिणाच होती. भारतातील प्राप्तीकरावरील सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ असा या ग्रंथाचा लौकिक झाला आणि तो आजपर्यंत कायम आहे. आता या ग्रंथाला ‘कांगा अँड पालखीवाला ऑन इन्कम टॅक्स’ असे म्हणतात. त्याच्या नव्या आवृत्त्या नियमित निघतात. १९५५-५६ पासून पालखीवाला सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. भानजी मुनजी, प्रिमीअर ऑटोमोबाइल्स, बाँबे टायर्स हे सुरुवातीच्या काळात त्यांनी लढविलेले उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. तथापि ज्या खटल्यामुळे त्यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले, तो म्हणजे १९६७ मधील गोलकनाथ खटला होय. घटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा संकोच करण्याचा अधिकार संसदेला आहे काय, हा या खटल्यातील विवाद्य प्रश्न होता. अकरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठाने, असा अधिकार संसदेला नाही असा निर्णय दिला. १९६९ मध्ये काँगे्रस पक्षात फूट पडल्यानंतर चौदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि माजी संस्थानिकांचे तनखे आणि अन्य विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले. या दोन्ही गोष्टींनाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले; त्या दोन्ही खटल्यांतही अर्जदारांचे वकील नानीच होते. त्यांतही प्रत्येकी अकरा न्यायाधीशांच्या पीठांनी मोठ्या बहुमताने अर्जदारांच्या बाजूने आणि सरकारच्या विरुद्ध निर्णय दिले. गोलकनाथ आणि ह्यानंतरच्या दोन खटल्यांतील न्यायालयाचे निर्णय रद्दबातल करून स्वत:चा अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी संसदेने चोवीसावी, पंचवीसावी आणि सव्वीसावी या तीन घटनादुरुस्त्या संमत केल्या. चोवीसावी, पंचवीसावी आणि नंतरची एकोणतिसावी घटनादुरुस्ती, अशा तीन घटनादुरुस्त्यांना केशवानंद भारती या सुप्रसिद्ध खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले. या खटल्याची सुनावणी न्यायालयाच्या सर्वच्या सर्व तेरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठासमोर झाली. अर्जदारांच्या वतीने मुख्य वकील पालखीवाला होते, तर प्रतिवादींच्या वतीने मुख्य वकील एच.एम.सीरवाई होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद जवळजवळ चार महिने चालला. एप्रिल १९७३ मध्ये न्यायालयाने सात विरुद्ध सहा अशा काठावरच्या बहुमताने असा निर्णय दिला की संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला, तरी तसे करताना घटनेची मूलभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) बदलण्याचा किंवा तिला धक्का लावण्याचा अधिकार संसदेला नाही. सुरुवातीला हा निर्णयही वादग्रस्त ठरला, परंतु नंतरच्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात आणखी अनेक खटल्यांतून विचार होऊन हा ‘मूलभूत संरचना सिद्धान्त’ सर्वमान्य झाला. यादरम्यान पालखीवाला यांनी दोन आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांत भारताची बाजू मांडली. यांतील पहिले प्रकरण १९६० च्या दशकातील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील कच्छच्या रणातील शिल्पकार चरित्रकोश १३ पालेकर, देवीदास गणपत न्यायपालिका खंड सीमावादासंबंधीचे होते; यामध्ये पालखीवाला यांनी भारताची बाजू एका आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर मांडली. दुसरे प्रकरण जानेवारी १९७१ मधील विमान-अपहरणातून उद्भवले. त्यातही पालखीवाला यांनी पाकिस्तानविरुद्ध भारताची बाजू अगोदर आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानवाहतूक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळासमोर आणि त्यानंतर अपिलात हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात मांडली. आपल्या उमेदवारीच्या काळातच वकिलीसोबतच पालखीवाला कंपनी क्षेत्रातही पुढे आले. १९५९ मध्ये ते आय.सी.आय.सी.आय.च्या संचालक मंडळाचे सदस्य झाले. १९७७ पर्यंत ते त्या मंडळावर होते. १९६१ मध्ये ते टाटा समूहाचे कायदेशीर सल्लागार झाले. नंतर ते अनेक टाटा कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर होते. अखेरपर्यंत त्यांचा टाटा समूहाशी घनिष्ठ संबंध राहिला. १९६३ पासून १९७० पर्यंत ते रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचे सदस्य होते. १९६७ मध्ये ते ए.सी.सी. या सिमेंट कंपनीच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आणि १९६९ मध्ये अध्यक्ष होते. १९७७-१९७९ हा दोन वर्षांचा काळ वगळता ते १९९७ पर्यंत ए.सी.सी.चे अध्यक्ष होते. १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले, तेव्हा पालखीवाला यांची भारताचे अमेरिकेतील राजदूत म्हणून नियुक्ती झाली. ऑक्टोबर १९७७ पासून जून १९७९ पर्यंत ते राजदूतपदावर होते. नुकत्याच संपलेल्या आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची नेमणूक झालेली असल्याने त्यांचे अमेरिकेत मोठे स्वागत झाले. पावणेदोन वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अमेरिकेत १७१ जाहीर व्याख्याने दिली. याशिवाय वृत्तपत्रांना आणि वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या. न्यू जर्सी राज्यातील प्रिन्स्टन विद्यापीठ आणि विस्कॉन्सिन राज्यातील लॉरेन्स विद्यापीठ यांनी पालखीवालांना सन्माननीय डॉक्टरेट दिली. १९५७ मध्ये ‘फोरम फॉर फ्री एन्टरप्राईज्’च्या विद्यमाने त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर पहिले व्याख्यान दिले. ते श्रोत्यांना फार आवडले. मग पालखीवाला दरवर्षी अर्थसंकल्पावर व्याख्यान देऊ लागले. दरवर्षी गर्दी वाढू लागली. कोठलेही बंद सभागृह अपुरे पडू लागले; अखेर १९८३ पासून हे व्याख्यान ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर होऊ लागले! नानी अमेरिकेत राजदूत असतानाची १९७८ आणि १९७९ ही दोन वर्षे सोडल्यास, १९९४ पर्यंत त्यांनी अखंडपणे ही व्याख्याने दरवर्षी दिली. भारतीय विद्याभवनशीही पालखीवाला यांचा दीर्घकाळ घनिष्ठ संबंध होता. अनेक वर्षे ते त्याचे उपाध्यक्ष होते. त्यांची ‘इंडियाज् प्राइसलेस हेरिटेज’ आणि ‘इसेन्शियल युनिटी ऑफ ऑल रिलिजन्स’ ही आणि त्यांच्या निवडक लेखांचा व भाषणांचा संग्रह, अशी तीन पुस्तके भवनने प्रकाशित केली. मुंबई विद्यापीठाने पालखीवाला यांना जानेवारी १९९८ मध्ये सन्मान्य डॉक्टरेट दिली व त्याच वर्षी २६जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ‘पद्मविभूषण’ सन्मान देऊन शासनाने त्यांचा गौरव केला. विसाव्या शतकात मुंबईला, महाराष्ट्राला आणि देशाला ललामभूत ठरलेल्या महान व्यक्तींमध्ये नानी पालखीवाला यांचे नाव कायम घेतले जाईल. -शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. एम. व्ही. कामत; ‘नानी ए. पालखीवाला : ए लाईफ’; हे हाऊस इंडिया, २००७

पालेकर, देवीदास गणपत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ४ सप्टेंबर १९०९-९ डिसेंबर २००४ देवीदास गणपत पालेकर यांचा जन्म उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यात झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण कारवार येथील सरकारी हायस्कूलमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये आणि कायद्याचे शिक्षण गव्हर्नमेंट लॉ महाविद्यालयमध्ये झाले. बी. ए. आणि एलएल.बी. या पदव्या संपादन प | ९४ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड पेंडसे, माधव लक्ष्मण केल्यानंतर २ फेब्रुवारी १९३४ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. पाच वर्षे उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत दिवाणी आणि फौजदारी असे दोन्ही प्रकारचे खटले त्यांनी लढविले. जून १९३९मध्ये ते मुंबई न्यायसेवेत कनिष्ठ वर्ग दिवाणी न्यायाधीश म्हणून रुजू झाले. १९४९ ते १९५४ या काळात ते सहायक जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होते. १९५४ ते १९५६ या काळात त्यांची नेमणूक राज्य सरकारच्या कायदा खात्यात उपसचिव म्हणून झाली. त्यानंतर १९५६ ते १९५८ या दरम्यान ते जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होते. ऑक्टोबर १९५८मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त रजिस्ट्रार म्हणून, तर जानेवारी १९५९मध्ये रजिस्ट्रार म्हणून झाली. १४ऑक्टोबर१९६१ रोजी पालेकर यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. २७ऑगस्ट१९६२ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १९जुलै१९७१ रोजी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. ४सप्टेंबर१९७४ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. न्या. महादेव गोविंद रानडे यांच्यानंतर कनिष्ठ वर्ग दिवाणी न्यायाधीशपदापासून सुरुवात करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचणारे न्या.पालेकर हे पहिले न्यायाधीश होत. न्या.पालेकर यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कारकिर्दीतच केशवानंद भारती हा अत्यंत गाजलेला खटला झाला. त्याची सुनावणी त्यावेळच्या न्यायालयाच्या सर्वच्या सर्व तेरा न्यायाधीशांसमोर झाली; त्यामुळे न्या.पालेकरही त्या पीठाचे सदस्य होतेच. यांतील अकरा न्यायाधीशांनी आपापली स्वतंत्र निकालपत्रे लिहिली. न्या.पालेकर यांनीही आपले स्वतंत्र निकालपत्र लिहिले. याशिवाय अन्य अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये न्या.पालेकरांचा सहभाग होता. पी.रॉयप्पा आणि समशेरसिंह खटले आणि राष्ट्रपती निवडणुकीसंबंधी काही मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा मागितलेला सल्ला, ही त्यांतील विशेष उल्लेखनीय प्रकरणे म्हणता येतील. हिंदू कायद्याचे त्यांचे ज्ञान सखोल आणि अचूक होते. न्या.पालेकर निवृत्त झाल्यावर त्यांची नियुक्ती पत्रकारांचे वेतन आणि सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून झाली. या संबंधात त्यांनी दिलेला निवाडा ‘पालेकर निवाडा’ (पालेकर अ‍ॅवॉर्ड) म्हणून प्रसिद्ध आहे. अतिशय तत्त्वनिष्ठ म्हणून न्या.पालेकरांचा लौकिक होता. न्यायासनावर असेपर्यंत आपण कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात भाग घ्यायचा नाही, असे त्यांनी कनिष्ठ वर्ग दिवाणी न्यायाधीश असतानाच ठरविले होते आणि हे व्रत त्यांनी अखेरपर्यंत निष्ठेने पाळले. निवृत्तीनंतरचे जीवन त्यांनी लोणावळा येथे जवळजवळ एकांतवासात व्यतीत केले. - शरच्चंद्र पानसे

पेंडसे, माधव लक्ष्मण मुंबईवकर्नाटकउच्चन्यायालयांचेसरन्यायाधीश ११ डिसेंबर १९३५ माधव लक्ष्मण पेंडसे यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या राममोहन हायस्कूलमध्ये, महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयमध्ये आणि कायद्याचे शिक्षण शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये झाले. एलएल.बी.ची पदवी संपादन केल्यावर त्यांनी २ऑगस्ट१९५८ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. दिवाणी, फौजदारी आणि रिट असे सर्व प्रकारचे खटले त्यांनी यशस्वीरीत्या लढविले. २५जानेवारी१९७८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पेंडसे प शिल्पकार चरित्रकोश है पेंडसे, माधव लक्ष्मण न्यायपालिका खंड यांची नियुक्ती झाली. ११जानेवारी१९७९ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १एप्रिल१९९५ रोजी न्या.पेंडसे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. २८जुलै१९९५ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती झाली. २५मार्च१९९६ रोजी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तल्लख बुद्धिमत्ता आणि खटल्यांचे निकाल त्वरित देऊन चोख न्यायदान करण्याची हातोटी याबद्दल न्या.पेंडसेंचा लौकिक होता. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड फैजी, असफ असगर अली फैजी, असफ असगर अली मुस्लिमकायद्याचेभाष्यकार, न्यायविद १० एप्रिल १८९९ - ऑक्टोबर १९८१ असफ अली फैजी यांचा जन्म माथेरानला झाला. त्यांचे शालेय, महाविद्यालयीन आणि कायद्याचे शिक्षण मुंबईत झाले. एलएल.बी.ची पदवी संपादन केल्यावर १९२२मध्ये ते इंग्लंडला गेले आणि केंब्रिज विद्यापीठाच्या सेंट जॉन्स महाविद्यालयातून बी.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले; त्याचप्रमाणे १९२५मध्ये ते मिडल् टेंपलमधून बॅरिस्टर झाले. केंब्रिजमध्ये त्यांनी अरबी आणि फारसी भाषांचा विशेष अभ्यास केला. १९२६मध्ये फैजी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. ती त्यांनी १९३८पर्यंत केली. १९२९पासून ते मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अध्यापन करू लागले. १९३८ पासून १९४७ पर्यंत ते महाविद्यालयाचे प्राचार्य होेते, त्याचप्रमाणे न्यायशास्त्राचे (ज्यूरिस्प्रुडन्स) ‘पेरी प्राध्यापक’ होते. १९४९ ते १९५१ या काळात ते भारताचे इजिप्तमधील राजदूत होते. १९५२मध्ये त्यांची नियुक्ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून झाली. १९५७ ते १९६० या काळात ते श्रीनगर येथील जम्मू व काश्मीर विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. त्यानंतर फैजी सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त झाले आणि त्यांनी अध्यापन आणि लेखनावर आपले लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी अमेरिका आणि कॅनडा या देशांतील अनेक विद्यापीठांत, तसेच शिमला येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडी’ मध्ये आणि म्हैसूर, गुजरात आणि अन्य विद्यापीठांत अतिथी प्राध्यापक म्हणून अध्यापन केले. १९६२-६३ मध्ये ते केंब्रिज विद्यापीठातील आपल्या जुन्या सेंट जॉन्स महाविद्यालयामध्ये ‘कॉमनवेल्थ फेलो’ होते. १९२९ पासून १९४९ पर्यंत फैजी मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आणि सोसायटीच्या शोधपत्रिकेचे सहसंपादक होते. १९३३ पासून १९४९ पर्यंत ते ‘इस्लामिक रिसर्च असोसिएशन’ चे मानद सचिव होते. १९८० पर्यंत ते ‘इस्लामिक कल्चर’च्या संपादक मंडळावर होते. ‘एनसायक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम’ या प्रकल्पाच्या कार्यकारी समितीचेही ते प्रथमपासून सदस्य होेते. १९५६मध्ये दमास्कस येथील ‘अरेबिक अ‍ॅकॅडमी’चे ‘कॉरस्पाँडिंग मेंबर’ म्हणून त्यांची निवड झाली. १९६२मध्ये त्यांना पद्मविभूषण सन्मान मिळाला. ‘आऊटलाइन्स ऑफ मोहमेडन लॉ’, ‘ए मॉडर्न अ‍ॅप्रोच टू इस्लाम’, ‘केसेस् इन द मोहमेडन लॉ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान अँड बांगलादेश’ ही अत्यंत महत्त्वाची पुस्तके फैजी यांनी लिहिली. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. http://www.jstor.org/pss/4056205

शिल्पकार चरित्रकोश बावडेकर, राजाराम श्रीपाद न्यायपालिका खंड बावडेकर, राजाराम श्रीपाद मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १६ सप्टेंबर १८९८ - १९ ऑक्टोबर १९६१ राजाराम श्रीपाद बावडेकर यांचा जन्म कोल्हापूरला एका गरीब कुटुंबात झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण कोल्हापूरला कोल्हापूर हायस्कूलमध्ये आणि उच्च शिक्षण अगोदर कोल्हापूरच्या राजाराम महाविद्यालयात आणि नंतर पुण्याच्या डेक्कन महाविद्यालयात झाले. पहिल्यापासूनच ते हुशार विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्ध होते. डेक्कन महाविद्यालयातून मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. पदवी घेतल्यानंतर ते पुढील शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले. त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठात प्रवेश घेतला. तेथूनही १९२२ मध्ये बी.ए. पदवी संपादन केली. त्याचवेळी त्यांनी आय.सी.एस. परीक्षेसाठी अभ्यास केला व त्याच वर्षी आय.सी.एस. उत्तीर्ण झाले. भारतात परतल्यावर त्यांची पहिली नियुक्ती नाशिकचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून झाली. नंतर त्यांनी पूर्व खानदेश (जळगाव) जिल्ह्याचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले. या काळात त्यांना जमीन महसूल आणि वतनांच्या कायद्याची पूर्ण माहिती झाली आणि या गोष्टीचा ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यावर त्यांना उपयोग झाला. १९२७मध्ये ते न्यायखात्यात गेले. १९३४ पर्यंत ते विविध ठिकाणी सहायक न्यायाधीश आणि जिल्हा न्यायाधीश होते. १९३४ ते १९३८ त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेचे रजिस्ट्रार म्हणून झाली. १९३८ ते १९४५ ते पुन्हा विविध ठिकाणी जिल्हा न्यायाधीश होते. १९४५मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १५ डिसेंबर १९५७ रोजी राजीनामा देऊन ते मुदतीपूर्वी निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयातील कारकिर्दीत न्या.बावडेकर यांनी एक अत्यंत निष्पक्ष, न्यायप्रिय आणि बुद्धिमान न्यायाधीश म्हणून लौकिक मिळवला. ते अत्यंत खुल्या मनाचे आणि समतोल विचारांचे होते. वरिष्ठ आणि कनिष्ठ वकिलांत ते भेदभाव करीत नसत. १२ जुलै १९६१ रोजी पानशेत धरण फुटल्यामुळे पुण्यात महापूर आला. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्य चौकशी आयोग म्हणून बावडेकर यांची नियुक्ती केल्याची घोषणा राज्य सरकारने २४ जुलै१९६१ रोजी केली. चौकशीचे प्राथमिक काम पूर्ण करून बावडेकर सार्वजनिक चौकशी सुरू करणार होते, परंतु १३ ऑक्टोबर १९६१ राजी त्यांनी त्या आयोगाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आठवड्याच्या आतच, १९ ऑक्टोबर १९६१ रोजी न्या.बावडेकरांचे अपघाती निधन झाले. त्यानंतर न्या.वि.अ.नाईक यांनी चौकशी पूर्ण केली. न्या.बावडेकर अनेक वर्षे मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचे उपाध्यक्ष होते. ते अविवाहित होते. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९६१.

बोस, विवियन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ९ जून १८९१ - २९ नोव्हेंबर १९८३ विवियन बोस यांचा जन्म अहमदाबाद येथे झाला. त्यांचे उच्च शिक्षण केंब्रिज विद्यापीठातील डल्विच् शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड बोस, विवियन महाविद्यालय आणि पेम्ब्रुक महाविद्यालयामध्ये झाले. तेथे त्यांनी अनुक्रमे बी.ए. व एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्या. १९१३मध्ये ते मिडल् टेम्पलमधून बॅरिस्टर झाले. परत येऊन त्यांनी नागपूरला वकिली सुरू केली. १९२४ पासून १९३० पर्यंत ते नागपूर विद्यापीठातील कायदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. १९३० ते १९३६ या काळात त्यांनी मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड सरकारचे कायम वकील म्हणून काम पाहिले. दरम्यान १९३१ पासून १९३४ पर्यंत त्यांची नियुक्ती नागपूरचे अतिरिक्त न्याय आयुक्त म्हणून झाली. १९३६मध्ये नागपूर उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यावर बोस यांची नियुक्ती त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या पाच न्यायाधीशांपैकी ते एक. या पाचपैकी दोन भारतीय होते. एक बोस आणि दुसरे भवानीशंकर नियोगी. तेरा वर्षांनंतर, म्हणजे १९४९मध्ये न्या.बोस नागपूर उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. मार्च १९५१मध्ये त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. नागपूर उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयावर जाणारे ते पहिले न्यायाधीश होत. ८जून१९५६ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतरही काही काळ त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे तात्पुरते न्यायाधीश (अ‍ॅडहॉक जज) म्हणून काम पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक अत्यंत विद्वान, सहृदय आणि साक्षेपी न्यायाधीश म्हणून न्या.बोस ओळखले जातात. कायद्याच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त न्या.बोस यांचा स्काउट चळवळीशी जवळचा संबंध होता. १९२१ पासून १९३४ पर्यंत ते मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड बॉय स्काउट्स् असोसिएशनचे मानद प्रांतिक सचिव होते, तर १९३४ पासून १९३७ पर्यंत प्रांतिक आयुक्त होते. १९४७ पासून १९४९ पर्यंत ते जागतिक स्काउट समितीचे सदस्य होते, तर नोव्हेंबर १९५७ पासून नोव्हेंबर१९५९पर्यंत भारत स्काउटस् गाइडस् संघटनेचे मुख्यआयुक्त होते. ‘इंडियन ऑक्झिलरी फोर्स’ या स्वयंसेवक दलाशीही न्या.बोस संबंधित होते. या दलाच्या नागपूर रेजिमेंटचे ते कॅप्टन होते. या दलातील सेवेसाठी त्यांना अनेक पदके मिळाली होती. न्या.बोस यांना छायाचित्रणाची, खेळांची, प्रवासाची आणि मोटार चालविण्याची आवड होती. आपली पत्नी आणि दीड वर्षाच्या मुलाला बरोबर घेऊन त्यांनी भारतापासून इंग्लंडपर्यंतचा प्रवास स्वत: मोटार चालवीत केला होता. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. हिदायतुल्ला, मोहम्मद; “माय ओन बॉस्वेल” (आत्मचरित्र); अर्नाल्ड - हनेमान; १९८०.

शिल्पकार चरित्रकोश भगवती, नटवरलाल हरिलाल न्यायपालिका खंड हाला भगवती, नटवरलाल हरिलाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ८ ऑगस्ट १८९४ नटवरलाल हरिलाल भगवती यांचा जन्म बडोदा येथे झाला. त्यांचे उच्च शिक्षण बडोदा महाविद्यालय आणि मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. १९१४मध्ये ते बी.ए.(ऑनर्स) उत्तीर्ण झाले आणि त्यांना ‘दक्षिणा फेलोशिप’ मिळाली. नंतर १९१६मध्ये ते एलएल.बी. व १९१७मध्ये एम.ए. या परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९२१मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. १९२९ ते १९३१ या काळात ते मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयात प्राध्यापक होते. मुंबई विद्यापीठ अधिसभा आणि सिंडिकेटचे ते अनुक्रमे १९४७ आणि १९४८मध्ये सदस्य होते. १९४९मध्ये कायदा शिक्षणात सुधारणा सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ‘बॉम्बे लीगल एज्युकेशन रिफॉर्म कमिटी’मध्ये त्यांनी मुंबई विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व केले. नोव्हेंबर १९४९ ते नोव्हेंबर १९५१ या काळात ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. १९४९मध्ये मुंबई विद्यापीठ पुनर्रचना समितीचे ते अध्यक्ष होते. ऑगस्ट १९४४मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती झाली. नंतर सप्टेंबर१९५२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयावर जाणारे ते पहिले न्यायाधीश होत. १९५९मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर काही काळ ते बनारस हिंदू विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. त्यांचे चिरंजीव प्रफुल्लचंद्र तथा पी.एन.भगवती पुढे १९८५मध्ये भारताचे सरन्यायाधीश झाले. - शरच्चंद्र पानसे

भरुचा, सॅम पिरोज भारताचे सरन्यायाधीश ६ मे १९३७ सॅम पिरोज भरुचा यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे सर्व शिक्षण मुंबईतच झाले. बी. एस्सी. व एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यावर ते २८ जुलै १९६० पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. १९सप्टेंबर१९७७ रोजी त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ३एप्रिल१९७८ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. १नोव्हेंबर१९९७ रोजी त्यांची नियुक्ती कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १जुलै१९९२ रोजी न्या.भरुचा यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. १नोव्हेंबर२००१ रोजी ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. ५मे२००२ रोजी ते निवृत्त झाले. - शरच्चंद्र पानसे

१०० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड मंडलिक, विश्वनाथ नारायण मंडलिक, विश्वनाथ नारायण रावसाहेब मंडलिक ज्येष्ठ न्यायविद आणि वकील ८ मार्च १८३३ - ९ मे १८८९ ऋ मुख्य नोंद - राजकारण खंड रावसाहेब विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांचा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुरूड येथे झाला. त्यांचे आजोबा धोंडदेव हे दुसर्‍या बाजीराव पेशव्यांचे सासरे होते. पेशव्यांनी सांगितल्याने त्यांनी कुवेशीकर परांजपे घराण्यातील मोरूभाऊ परांजपे यांचा मुलगा दत्तक घेतला. दत्तकविधानानंतर त्याचे नाव नारायण असे ठेवण्यात आले. या नारायण मंडलिकांच्या आठ अपत्यांपैकी विश्वनाथ हे तिसरे होत. वयाच्या नवव्या वर्षापर्यंत विश्वनाथ यांचे घरीच शिक्षण झाले. नंतर १८४५ ते १८४७ अशी दोन वर्षे इंग्रजी शिक्षणासाठी त्यांना रत्नागिरीस पाठविण्यात आले. त्यानंतर सुमारे सव्वाचार वर्षे त्यांनी मुंबईच्या एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यावेळी उपलब्ध असलेले उच्च शिक्षण घेतले. (मुंबई विद्यापीठाची स्थापना अजून व्हावयाची होती.) पहिल्या वर्षापासून त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली. शेवटच्या परीक्षेत ते अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मानसशास्त्र, नीतिशास्त्र, साहित्य, इतिहास, रसायनशास्त्र आणि देशी भाषा या सर्व विषयांत वेगवेगळे आणि एकंदरीत परीक्षेतही पहिले आले. शिक्षण संपल्यावर लगेच मंडलिकांना सरकारी नोकरी मिळाली. १८५२ ते १८५४ या काळात ते भुज येथे कच्छच्या पोलिटिकल एजंटच्या कचेरीत मुख्य हिशेब तपासनीस होते. तेथील हवा न मानवल्याने त्यांनी तेथून बदली मागितली, त्यामुळे कराची येथे सिंधच्या कमिशनरचे खासगी सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. जुलै १८५४ ते सप्टेंबर १८५५ पर्यंत ते कराचीला होते. या अवधीत त्यांनी फारसी आणि सिंधी भाषांचा अभ्यास केला. सप्टेंबर १८५५ पासून ते ठाणे येथे शाळा खात्यात डेप्युटी इन्स्पेक्टर किंवा व्हिजिटर म्हणून काम करू लागले. याचवेळी त्यांना रावसाहेब हा किताब देण्यात आला. नंतर १८५८ मध्ये सहा महिने वसईला मुन्सिफ, १८५९ मध्ये सरकारी बुक डेपोचे क्युरेटर आणि १८६० ते १८६३ पर्यंत इन्कम टॅक्स कमिशनरचे सहायक, अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केल्यानंतर मतभेद व गैरसोयींमुळे रावसाहेबांनी नोव्हेंबर १८६२मध्ये सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला; तो फेब्रुवारी १८६३मध्ये मंजूर झाला. राजीनामा दिल्याबरोबरच त्यांनी वकिलीच्या परीक्षेसाठी अभ्यास सुरू केला होता. एप्रिल १८६३मध्ये ते वकिलीची म्हणजे ‘हायकोर्ट प्लीडर’ ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. यादरम्यान थोडे दिवस त्यांनी कापूसबाजारात आणि शेअर बाजारात व्यापार करून पाहिला. अत्यंत तल्लख बुद्धिमत्ता, कमालीची सचोटी आणि प्रामाणिकपणा, काटेकोर शिस्त आणि वक्तशीरपणा या रावसाहेबांच्या गुणवैशिष्ट्यांमुळे ते अल्पावधीतच अपील शाखेतील बिनीचे वकील बनले. एकीकडे त्यांच्या अशिलांमध्ये अनेक जहागिरदार, सरदार, शिल्पकार चरित्रकोश १०१ मंडलिक, विश्वनाथ नारायण न्यायपालिका खंड

एवढेच नव्हे तर कोल्हापूर, सातारा, बडोदा आणि म्हैसूर संस्थानांचे राजे असत; तर दुसरीकडे एखाद्या गरीब अशिलासाठी ते एखादे अपील मोफतही लढवीत. १८७६मध्ये अपील शाखेकडील सरकारी वकील म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. सरकारी वकील म्हणूनही त्यांचा व्यवहार अत्यंत सचोटीचा असे. 

अशा प्रकारे वकिली उत्तम प्रकारे चालत असतानाच रावसाहेबांचे विविध स्वरूपाचे सार्वजनिक कार्य आणि विविध विषयांवरील विविध प्रकारचे लेखनही अविरतपणे चालू असे. एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटच्या ‘स्टूडन्टस् लिटररी अँड सायन्टिफिक सोसायटी’ या संस्थेशी ते पहिल्यापासूनच संबंधित होते. या सोसायटीसमोर रावसाहेबांनी अनेक विषयांवर निबंध वाचले. त्यातला एक पेशव्यांच्या राज्यपद्धतीवर होता. त्यानंतर त्यांनी विविध विषयांवर अनेक पुस्तके लिहिली. त्यात काही भाषांतरेही होती. त्यात तुकोबांच्या गाथेपासून यंगच्या बीजगणिताचे सिंधी भाषांतर आणि किंडर्स्लीच्या पुराव्याच्या कायद्याच्या भाषांतरापर्यंत अनेक पुस्तकांचा समावेश होता. परंतु हिंदू कायद्यासंबंधी त्यांनी लिहिलेल्या ग्रंथांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मराठीतील ‘हिंदुधर्मशास्त्र’ आणि म्हैसूर संस्थानातील दत्तक प्रकरणाच्या संदर्भातील ‘दत्तकाचा अधिकार विरुद्ध संस्थाने खालसा करण्याचा अधिकार’ ही त्यांची पुस्तके महत्त्वाची होती. मात्र त्यांच्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाची म्हणजे, व्यवहारमयूख आणि याज्ञवल्क्यस्मृती यांचे प्रस्तावना व पुरवणीसह इंग्रजी भाषांतर आणि मानवधर्मशास्त्र म्हणजे मनुस्मृतीची, मेधातिथी, सर्वज्ञनारायण, कुल्लुक, राघवानंद, नंदन आणि रामचंद्र यांच्या टीकांसह त्यांनी काढलेली आवृत्ती, यामुळे धर्मशास्त्राचे आधुनिक भाष्यकार आणि न्यायविद म्हणून मंडलिकांचे नाव सर्वतोमुखी झाले. त्या काळात हिंदू कायद्याचे अनेक प्रश्न न्यायालयांसमोर सातत्याने येत असल्याने मंडलिकांचे हे कार्य महत्त्वाचे होते. त्याबरोबरच व्यावहारिकदृष्ट्या गरजेचे आणि उपयोगाचेही होते. त्यांनी सुरुवात करून दिलेले हे कार्य नंतर एकीकडे महामहोपाध्यायपां.वा.काणे व दुसरीकडे प्रा.ज.र. घारपुरे यांनी पूर्णत्वास नेले, असे म्हणता येईल. वर म्हटल्याप्रमाणे, एवढे सगळे लेखन आणि वकिली, याबरोबरच रावसाहेबांचे विविध स्वरूपाचे सार्वजनिक कार्यही अविरत चालू असे. १८६४मध्ये त्यांनी लोकजागृती करण्याच्या उद्देशाने ‘नेटिव्ह ओपिनियन’ हे स्वत:चे वृत्तपत्र चालू केले. सुरुवातीस ते फक्त इंग्रजीत होते, परंतु १८६६ पासून ते इंग्रजी आणि मराठी, दोन्ही भाषांत निघू लागले. १८७१मध्ये रावसाहेबांनी त्याची मालकी सोडली, पण ते १९०६ पर्यंत चालू राहिले. १८६७मध्ये मंडलिकांनी बॉम्बे असोसिएशनचे पुनरुज्जीवन केले. (तिचे कार्य पुढे जवळजवळ वीस वर्षे चालले.) १८६५मध्ये ‘पुनर्विवाहोत्तेजक सभा’ स्थापन झाली. तिच्याशी रावसाहेबांचा संबंध होता. १८६९मध्ये ईस्ट इंडिया असोसिएशनची मुंबई शाखा स्थापन झाली. त्याचप्रमाणे प्रार्थनासमाजाचीही स्थापना झाली. या दोन्ही संस्थांशी त्याचप्रमाणे अन्य संस्थाशीही मंडलिकांचा घनिष्ठ संबंध होता. १८५७मध्ये मुंबई विद्यापीठ स्थापन झाल्यावर लवकरच त्यांचा विद्यापीठाशीही संबंध आला. १८६१मध्ये मराठीचे परीक्षक म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. १८६२मध्ये ते विद्यापीठाचे फेलो आणि मराठी व सिंधीचे परीक्षक झाले. १८६८ पासून सलग पंधरा वर्षे ते एलएल.बी. परीक्षेत होेते. १८९३मध्ये ते मुंबईच्या रॉयल एशियाटिक सोसायटीचे सदस्य झाले आणि नंतर उपाध्यक्षही झाले. सोसायटीत त्यांनी विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण निबंध वाचले. १८६३मध्ये मंडलिकांची नियुक्ती ‘जस्टिस ऑफ पीस’ (जे.पी.) म्हणून झाली. तेव्हापासून त्यांचा तत्कालीन मुंबई नगरपालिकेशी संबंध आला. १८७४ ते १८७७ आणि नंतर पुन्हा १८८० ते १८८४ या काळात मंडलिक मुंबई कायदेमंडळाचे सदस्य होते. दरम्यान १८७९ मध्ये ते मुंबईचे महापौर होते. या शिल्पकार चरित्रकोश १०२ न्यायपालिका खंड मनोहर, सुजाता वसंत काळात विविध विषयांवर महत्त्वाचे कायदे झाले. १८८४मध्ये त्यांची नियुक्ती केंद्रीय कायदेमंडळावर झाली. तेथेही त्यांनी स्वत:ची छाप पाडली. त्या काळी सामाजिक सुधारणा आधी की राजकीय सुधारणा व स्वातंत्र्य आधी, हा वादाचा मुद्दा होता. याविषयी मंडलिक मध्यममार्गी होते. अनेक सुधारणांना त्यांचा सरसकट पाठिंबा नसला, तरी सुधारकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यावर साधकबाधक विचार करण्यास ते तयार असत. अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व व बहुपेडी कर्तृत्व असलेल्या मंडलिकांचे सूत्ररूपाने वर्णन करावयाचे झाल्यास, एकोणिसाव्या शतकात भारतात घडलेल्या पाश्चात्त्य-पौर्वात्य संस्कृतिसंगमाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण असे करता येईल. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. शिरगांवकर, वर्षा; ‘सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड व्ही. एन. मंडलिक’; नवरंग प्रकाशन, नवी दिल्ली, १९८९.

मनोहर, सुजाता वसंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश २८ ऑगस्ट १९३४ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश व सुमारे चार महिन्यांसाठी का होईना, पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा मान न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर यांच्याकडे जातो. गुजरात उच्च न्यायालयाचे दुसरे सरन्यायाधीश न्या.के.टी.देसाई यांच्या त्या कन्या होत. सुजाता वसंत मनोहर यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या आनंदीलाल पोद्दार विद्यालयात आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. तेथून बी.एस्सी. उत्तीर्ण झाल्यावर त्या इंग्लंडला गेल्या आणि त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून एम.ए.ची पदवी संपादन केली; त्याचबरोबर त्या लिंकन्स इन्मधून बॅरिस्टरही झाल्या. १४ फेब्रुवारी १९५८ रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली सुरू केली. १९७०-१९७१मध्ये मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयातील सहायक सरकारी वकील म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २३ जानेवारी १९७८ रोजी सुजाता मनोहर यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. २८ नोव्हेंबर १९७८ रोजी त्या उच्च न्यायालयाच्या कायम न्यायाधीश झाल्या. ५ जानेवारी १९९४ रोजी त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश म्हणून झाली, परंतु सुमारे चार महिन्यांनी, म्हणजे २१ एप्रिल १९९४ रोजी त्यांची बदली केरळ उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. ८ नोव्हेंबर १९९४ रोजी त्यांची नियुक्ती सवार्र्ेच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून झाली. २७ ऑगस्ट १९९९ रोजी त्या पदावरून निवृत्त झाल्या. न्या. मीरासाहिब फातिमाबीवी यांच्यानंतर न्या. सुजाता मनोहर या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसर्‍या महिला न्यायाधीश होत. त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कारकिर्दीच्या काळातच १९९७मध्ये न्यायालयाने सुप्रसिद्ध विशाखा खटल्यात कामाच्या किंवा नोकरीच्या जागी होणार्‍या महिलांच्या लैंगिक छळाला आळा घालण्यासाठी बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली. तो निर्णय तीन न्यायाधीशांच्या ज्या पीठाने दिला, त्याच्या न्या. मनोहर एक सदस्य होत्या. मानवी हक्क, स्त्रियांचे हक्क, समाजकल्याण, इ. विषयांवरील अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांत न्या. मनोहर यांनी वेळोवेळी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. महाराष्ट्र राज्यात कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यासंबंधात मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या समितीच्या त्या अध्यक्ष होत्या. सर्वोच्च न्यायालयातून शिल्पकार चरित्रकोश मादन, दिनशा पिरोशा न्यायपालिका खंड निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्य म्हणून काम पाहिले. न्या. सुजाता मनोहर यांचे वास्तव्य मुंबई येथे आहे. - शरच्चंद्र पानसे

मादन, दिनशा पिरोशा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ७ एप्रिल १९२१ - १९९४ दिनशा पिरोशा मादन यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईत इंपीरियल हायस्कूलमध्ये आणि पुण्याच्या सरदार दस्तूर नौशिरवान हायस्कूलमध्ये, महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईत एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात व कायद्याचे शिक्षण मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये झाले. बी.ए. आणि एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यानंतर २१ नोव्हेंबर १९४४ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत आणि २ नोव्हेंबर १९४५ रोजी अपील शाखेत वकिली करू लागले. मुंबई उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात, त्याचप्रमाणे भारतातील अन्य न्यायालयांत, तसेच नैरोबी येथील पूर्व आफ्रिका अपील न्यायालय, एडनचे सर्वोच्च न्यायालय, इत्यादी परदेशी न्यायालयांतही वेळोवेळी खटले लढविले. ते मुख्यत: दिवाणी आणि घटनात्मक खटले लढवीत असले, तरी काही वेळा करविषयक आणि फौजदारी खटलेही लढवीत असत. १९५२ पासून १९५५ पर्यंत ते शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक होते. २५ सप्टेंबर १९६७ रोजी मादन यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ६ ऑगस्ट १९६९ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. मे १९७०मध्ये भिवंडी, जळगाव आणि अन्य काही ठिकाणी झालेल्या जातीय दंगलींची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून न्या.मादन यांची नियुक्ती करण्यात आली. या चौकशीबद्दल न्या.मादन यांनी सादर केलेला सविस्तर अहवाल अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. जातीय दंगलींची सखोल कारणमीमांसा करून त्या होऊ नयेत म्हणून करावयाच्या उपायांबद्दल त्यांनी विस्तृत सूचना केल्या आहेत. ११ ऑगस्ट १९८२ रोजी न्या.मादन यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १५ मार्च १९८३ रोजी न्या.मादन यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावरून सर्वोच्च न्यायालयावर जाणारे न्या. मादन हे पहिले न्यायाधीश होत. ६ एप्रिल १९८६ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत न्या. मादन यांनी घटनात्मक कायदा आणि प्रशासनिक कायदा (अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ) या संबंधात अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. तुलसीराम पटेल खटला आणि ‘सेंट्रल इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन’ खटला, या खटल्यांतील न्या.मादन यांचे निर्णय महत्त्वाचे मानले जातात. - शरच्चंद्र पानसे

मिर्जा अली अकबर खान खान, मिर्जा अली अकबर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ३ नोव्हेंबर १८८० - ७ मार्च १९३४ मिर्जा अली अकबर खान यांचा जन्म मुंबईला झाला. १८९६ मध्ये मॅट्रिक उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी विल्सन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. इंटरनंतर १८९९ मध्ये एलएल.बी. च्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा ते प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. १९०१ मध्ये त्यांनी तर्कशास्त्र आणि नैतिक तत्त्वज्ञान हे विषय घेऊन म | १०४ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | मुधोळकर, जनार्दन रंगनाथ बी.ए. (ऑनर्स) ही पदवी प्राप्त केली. १९०१ मध्येच सरकारच्या शिष्यवृत्तीवर ते इंग्लंडला गेले आणि त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठाच्या सेंट जॉन्स महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. तेथून मॉरल सायन्स ट्रायपॉस घेऊन त्यांनी १९०३ मध्ये बी.ए. पदवी संपादन केली आणि जून १९०४ मध्ये ते इनर टेंपलमधून बॅरिस्टर झाले. मुंबईला परत आल्यावर खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून वकिलीस सुरुवात केली आणि लवकरच ते एक यशस्वी वकील म्हणून प्रसिद्धीस आले. १९०९ ते १९१४ या दरम्यान ते ‘गव्हर्नमेंट लॉ स्कूल’मध्ये प्राध्यापक होते आणि १९१४ पासून १९१९ पर्यंत प्राचार्य होते. या दरम्यान ते मुंबई विद्यापीठाचे फेलो होते. नंतर सिडिंकेटचे सदस्य आणि डीन होते आणि मग कुलगुरू झाले. त्याचप्रमाणे १९०६ पासून १९२२ पर्यंत ते पर्शियाचे (इराण) मुंबईतील मानद कौन्सल होते. २५ नोव्हेंबर १९२४ रोजी खान यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. १८ फेब्रुवारी १९२६ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. त्यांनी मूळ आणि अपील या दोन्ही शाखांमध्ये न्यायदान केले. नवोदित वकिलांपासून ज्येष्ठ वकिलांपर्यंत सर्वांना सारख्याच सहृदयतेने वागवून चोख न्याय देण्याबद्दल त्यांची ख्याती होती. उच्च न्यायालयातील आपल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात न्या.खान यांनी व्यापारविषयक कायदा, लवाद कायदा, जमिनीचा कायदा, पोलीस कायदा, संपत्ती हस्तांतरण कायदा, न्यायालयाच्या अवमानाचा कायदा, दिवाळखोरीचा कायदा, यांमधील त्याचप्रमाणे हिंदू आणि मुस्लीम कायदा आणि फौजदारी कायदा अशा कायद्याच्या विविध शाखांमधील अनेक गुंतागुंतीच्या खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. १९३२ मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. मुंबईतील अनेक शिक्षणसंस्थांशी न्या.खान यांचा निकट संबंध होता. न्यायाधीशपदावर असतानाच त्यांचे निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे

मुधोळकर, जनार्दन रंगनाथ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ९ मे १९०२ - जनार्दन रंगनाथ मुधोळकर यांचा जन्म अमरावतीला झाला. मुंबईच्या एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये त्यांचे शालेय शिक्षण झाले, तर उच्च शिक्षण एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. तेथून बी.ए. पदवी संपादन केल्यानंतर ते कायद्याच्या शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले. तेथे त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठाच्या सिडनी ससेक्स महाविद्यालयातून एलएल.बी.पदवी संपादन केली. त्याचबरोबर ते लंडनच्या लिंकन्स इन्मधून बॅरिस्टर झाले. स्वदेशी परत आल्यावर त्यांनी १९२५ ते १९२९ या काळात अमरावती येथे आणि त्यानंतर १९३० ते १९४१ अशी अकरा वर्षे नागपूर येथे वकिली केली. सप्टेंबर १९४१ मध्ये त्यांची नियुक्ती जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून झाली. जून १९४८ पर्यंत त्यांनी त्या पदावर विविध ठिकाणी काम केले. जून १९४८ मध्ये मुधोळकर यांची नियुक्ती तेव्हाच्या नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. १नोव्हेंबर१९५६ रोजी राज्य पुनर्रचना झाल्यावर ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. ऑगस्ट-सप्टेंबर १९६० मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. ऑक्टोबर १९६० मध्ये त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च शिल्पकार चरित्रकोश मुल्ला, दिनशा फरदूनजी न्यायपालिका खंड न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. ३जुलै१९६६ रोजी मुदतीपूर्वीच राजीनामा देऊन ते निवृत्त झाले. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय, या दोन्ही न्यायालयांत न्या.मुधोळकर यांचा एकेका अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक खटल्याच्या निर्णयात सहभाग होता. नानावटी प्रकरणातील मूळच्या फौजदारी खटल्यानंतर उद्भवलेल्या घटनात्मक प्रश्नाच्या निर्णयासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांचे जे विशेष पूर्णपीठ स्थापन झाले होते, त्याचे न्या.मुधोळकर एक सदस्य होते. या पीठाचा एकमताचा निर्णय हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराच्या व्याप्तीच्या मुद्द्यावरच्या सज्जनसिंह खटल्यातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचेही न्या. मुधोळकर सदस्य होते. या खटल्यात न्या.मुधोळकर आणि न्या.हिदायतुल्ला यांनी वेगळी निकालपत्रे लिहून काही मुद्द्यांवर बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती व्यक्त केली. (बहुमताचे निकालपत्र सरन्यायाधीश प्र.बा.गजेंद्रगडकर यांनी लिहिले होते.) न्या.मुधोळकर भारतीय प्रेस परिषदेचे (प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया) पहिले अध्यक्ष होते. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९६१.

मुल्ला, दिनशा फरदूनजी ज्येष्ठ वकील आणि न्यायविद १८ एप्रिल १८६८ - २७ एप्रिल १९३४ दिनशा फरदूनजी मुल्ला यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण सर जे.जे. पारशी बेनेव्होलंट इन्स्टिट्यूशनमध्ये झाले. मॅट्रिकची परीक्षा ते वयाच्या चौदाव्या वर्षी उत्तीर्ण झाले. एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून १८८६ मध्ये ते इतिहास आणि राज्यशास्त्र घेऊन बी.ए. आणि १८८८ मध्ये इंग्रजी आणि फारसी घेऊन एम.ए. उत्तीर्ण झाले. त्यांना एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातच दोन वर्षांसाठी फारसीची फेलोशिप मिळाली. त्यात ते नवागत विद्यार्थ्यांना फारसी शिकवीत असत. नंतर १८९२ मध्ये त्यांनी एलएल.बी. ची पदवी प्रथम वर्गात मिळविली आणि त्यांना जज् स्पेन्सर पारितोषिक मिळाले. १८९५ मध्ये ते सॉलिसिटरची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यांनी सॉलिसिटर म्हणून व्यवसायास सुरुवात केली. त्यावेळी हिरालाल सरैया हे त्यांचे भागीदार होते. नंतर त्यांनी मुल्ला अँड मुल्ला या सुप्रसिद्ध फर्मची स्थापना केली. १९०० मध्ये मुल्ला यांची मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली. १९०३ ते १९०९ पर्यंत ते त्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. हे पद मिळविणारे ते पहिले सॉलिसिटर. त्यांची प्राचार्यपदाची कारकीर्द अतिशय यशस्वी झाली. दरम्यान, त्या काळच्या नियमानुसार मुल्ला यांनी आपली प्रॅक्टिस एक वर्षभर स्थगित ठेवली आणि १९०८ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. त्यांचे कायद्याचे आणि न्यायालयीन निर्णयांचे (केस लॉ) ज्ञान विलक्षण होते. १९१५ मध्ये त्यांची जमीन-अधिग्रहण प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी स्थापन झालेल्या अपील न्यायाधिकरणाच्या (ट्रायब्युनल ऑफ अपील) अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. या पदावरील त्यांची सहा वर्षांची कारकीर्दही अतिशय यशस्वी झाली. १९२२ मध्ये काही काळ त्यांनी मुंबई प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल म्हणून काम पाहिले, तर नंतर काही काळ मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून. या अल्पकालीन नियुक्तीतही एक आदर्श न्यायाधीश म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. १९२८ मध्ये मुल्ला | म | शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड मॅकॉले, टॉमस बॅबिंग्टन यांची कलकत्ता विद्यापीठात ‘टागोर विधि अधिव्याख्याता’ (टागोर लॉ लेक्चरर) म्हणून नियुक्ती झाली. १९२८ मध्येच त्यांची नियुक्ती व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे कायदेविषयक सदस्य म्हणून झाली. या दोन्ही पदांवर मुंबई इलाख्यातील व्यक्तीची नियुक्ती होण्याची ती पहिलीच वेळ होती. १८८२ च्या ‘संपत्ती हस्तांतरण कायद्या’मध्ये महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करणारे विधेयक मुल्ला यांनी या काळात तयार केले. १९२९ मध्ये त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. १९३० मध्ये मुल्ला यांची नियुक्ती प्रिव्ही काउन्सिलच्या न्यायालयीन समितीचे सदस्य म्हणून झाली. हा मान मिळालेले ते चौथे भारतीय होत. (त्यापूर्वी सय्यद अमीर अली, लॉर्ड सिन्हा आणि सर विनोद मित्तर प्रिव्ही काउन्सिलचे सदस्य झाले होते.) या पदावर ते दोन वर्षे होते. १९३० मध्येच त्यांना ‘सर’ हा किताब मिळाला. या दोन वर्षांच्या काळात प्रिव्ही काउन्सिलने हिंदू कायद्यासंबंधीच्या अनेक गुंतागुंतीच्या खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. दोन वर्षांनी मुल्ला यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तथापि कायद्याच्या क्षेत्रात सर दिनशा यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले, आजही आहे आणि यापुढेही राहील, ते म्हणजे त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांवर लिहिलेल्या प्रमाणभूत ग्रंथांमुळे. ‘कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसीजर’, ‘इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अ‍ॅक्ट’, ‘इंडियन रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट’, ‘ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट’ त्याचप्रमाणे हिंदू कायदा व मुस्लिम कायदा यावरील मुल्लांचे जाडजूड, पण सुगम आणि सुबोध विवेचन करणारे ग्रंथ दशकानुदशके वकील व न्यायाधीश या दोघांसाठी अपरिहार्य बनले आहेत. त्यांच्या नव्या सुधारित आवृत्त्या नियमितपणे प्रकाशित होतात. या ग्रंथांमुळे सर दिनशा यांना श्रेष्ठ वकिलाप्रमाणेच श्रेष्ठ न्यायविद म्हणून मान्यता मिळाली. १९३१ मध्ये मुंबई विद्यापीठाने सर दिनशा यांना ‘डॉक्टर ऑफ लॉज’ ही सन्मानार्थ पदवी दिली. त्यानंतर काही काळाने लिंकन्स इन्ने ‘ऑनररी बेंचर’ म्हणून त्यांची निवड केली. सर दिनशा हे अतिशय सुसंस्कृत, शालीन आणि मनमिळाऊ होते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही स्वत:ची बुद्धी, ज्ञान आणि मेहनतीच्या बळावर त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्रातली बहुतेक सगळी अत्युच्च शिखरे पादाक्रान्त केली. - शरच्चंद्र पानसे

मेकॉले, टॉमस बॅबिंग्टन ‘इंडियन पीनल कोड’ चा जनक २५ ऑगस्ट १८०० - २८ डिसेंबर १८५९ लॉर्ड मेकॉले या नावाने भारतात सर्वांना परिचित असलेला टॉमस बॅबिंग्टन मेकॉले हा एक प्रख्यात इंग्रज इतिहासकार, लेखक आणि राजकीय नेता होता. इंग्लंडमधील लायसेस्टरशायर परगण्यातील रॉथली टेम्पल येथे त्याचा जन्म झाला. अगदी लहानपणापासूनच त्याला लेखनाचे वेडही होते आणि अंगही होते. त्याचे शालेय शिक्षण एका खासगी शाळेत झाले. वयाच्या अठराव्या वर्षी त्याने केंब्रिज विद्यापीठाच्या ट्रिनिटी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तेथील शिक्षण पूर्ण झाल्यावर १८२६ मध्ये तो बॅरिस्टर झाला. परंतु वकिलीत त्याचे मन रमले नाही. लेखन आणि राजकारण यांची त्याला आवड होती. १८३० मध्ये तो हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये प्रथम निवडून आला. तो ब्रिटनमधील राजकीय सुधारणांचा प्रारंभकाळ होता. १८३३ च्या भारतासंबंधीच्या विधेयकावर मेकॉलेने महत्त्वाचे भाषण केले. त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यात मेकॉलेचा महत्त्वाचा वाटा होता. योगायोगाने या कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या सुप्रीम काउन्सिलचा सदस्य म्हणून मेकॉलेची नियुक्ती झाली आणि १८३४ मध्ये तो म । शिल्पकार चरित्रकोश १०७ मेकॉले, टॉमस बॅबिंग्टन न्यायपालिका खंड भारतात आला. सुप्रीम काउन्सिलचा सदस्य या नात्याने मेकॉलेने अनेक महत्त्वाचे अहवाल (मिनिट्स्) लिहिले. भारतात ब्रिटिश सरकारचे शिक्षणविषयक धोरण काय असावे यावर मेकॉलेच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. या नात्याने मेकॉलेने लिहिलेल्या प्रसिद्ध ‘मिनिट्स्’च्या आधारे नंतर संपूर्ण शैक्षणिक धोरण आखले गेले आणि इंग्रजी हे शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्वीकारले गेले. मेकॉलेवर आणि त्याच्या या शिक्षणपद्धतीवर आजपर्यंत कितीही टीका झाली असली, तरी थोड्याफार फरकाने तीच शिक्षणपद्धती आजही अस्तित्वात आहे. ही पद्धती हळूहळू देशभर राबविली गेली. अशाच प्रकारचे कार्य मेकॉलेच्या थोडे आधी पश्चिम भारतात माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टनने केले होते. एल्फिन्स्टननेही इंग्रजीचे शिक्षण आणि इंग्रजीतून शिक्षण या धोरणाचा पुरस्कार केला होता. मेकॉलेचे दुसरे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे भारतीय दंड संहितेची (इंडियन पीनल कोड) निर्मिती. शिक्षण समितीप्रमाणेच १८३३ च्या कायद्यानुसार नेमल्या गेलेल्या लॉ कमिशनच्या अध्यक्षपदीही मेकॉलेची नियुक्ती झाली. या कमिशनने १८३५ मध्ये या दंड संहितेचा पहिला मसुदा तयार केला. त्यावर अनेक वर्षे तपशिलवार विचार होऊन अखेर १८६० मध्ये ‘इंडियन पीनल कोड’ ब्रिटिशांच्या ताब्यातील प्रदेशात लागू झाले. कायद्यातील शब्दप्रयोग कसे असावेत याचा तो एक उत्कृष्ट नमुना आहे. लिखित कायदा, त्याच्या आधारे समाजजीवनाचे नियमन आणि त्या कायद्याचे उल्लंघन करण्यार्‍या शासन, ही कायद्याच्या राज्यांची मूलभूत धारणा. तिला मूर्त स्वरूप देऊन कायद्याच्या राज्याचा पाया अखिल भारतीय पातळीवर ‘इंडियन पीनल कोड’ने घातला. खर्‍या अर्थाने तेथूनच आजच्या भारताच्या आणि अर्थातच आजच्या महाराष्ट्राच्याही, जडणघडणीस सुरुवात झाली. असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. याही विषयात असेच कार्य मेकॉलेच्या आधी एल्फिन्स्टनने पश्चिम भारतात केले होते; त्याने १८२७ मध्ये ‘बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स’ तयार करवून दिवाणी कायद्याची जवळजवळ एक समग्र संहिता आणि दिवाणी न्यायालयांची एक समग्र व्यवस्था बनवून अंमलात आणली. अशीच व्यवस्था अशाच प्रकारे ‘रेग्युलेशन्स’ तयार करून कॉर्नवॉलिसने बंगालमध्येही अमलात आणली होती. सारांश, आधुनिक भारताच्या किंवा महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा विचार करताना-कायदा आणि न्याय यांच्या संदर्भात-अखिल भारतीय पातळीवर मेकॉले आणि पश्चिम भारतीय पातळीवर एल्फिन्स्टनने कायद्याचे राज्य आणि न्यायाची व्यवस्था यांचा पाया घातला असे मानले जाते. ही संपूर्ण व्यवस्था जवळजवळ जशीच्या तशी आजही अस्तित्वात आहे. एल्फिन्स्टनच्या ‘कोड’मधील बरेच विनियम (रेग्युलेशन्स) नंतरच्या काळात रद्द झाले असले, तरी काही आजही तांत्रिकदृष्ट्या अस्तित्वात आहेत. मेकॉलेचे इंडियन पीनल कोड मात्र संपूर्णपणे आणि जवळपास जसेच्या तसे आज अस्तित्वात व अमलात आहे. इंग्रजी राजवटीनंतर भारतात झालेला सर्वांत मोठा बदल म्हणजे देशभरात सर्वत्र समान न्यायपद्धतीचा प्रारंभ झाला. त्या प्रक्रियेत मोठा वाटा या कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचा होता.

- शरच्चंद्र पानसे

१० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड रांगणेकर, सजबा शंकर रांगणेकर, सजबा शंकर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २० डिसेंबर १८७८ सजबा शंकर रांगणेकर यांचा जन्म मुंबईला झाला. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयातून इंग्रजी विषय घेऊन बी.ए.ची पदवी संपादन केली. त्यानंतर ते अगोदर रॉबर्ट मनी स्कूलमध्ये शिक्षक आणि नंतर माझगावमधील इझ्रेलाइट हायस्कूलचे मुख्याध्यापक होते. १९०३ च्या सुरुवातीस ते वेंगुर्ला येथे इंग्रजी शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणून गेले; त्याच वर्षाच्या शेवटी ते एलएल.बी. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९०४ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. ते मुंबई आणि इतर ठिकाणच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्येही खटले लढवीत असत. पाच वर्षे वकिली केल्यानंतर ते इंग्लंडला गेले आणि जून १९०९ मध्ये लिंकन्स इन्मधून बॅरिस्टर झाले. बॅरिस्टरच्या परीक्षेत ते पहिल्या वर्गात पहिले आले व त्यांना अनेक बक्षिसे मिळाली. स्वदेशी परतल्यावर रांगणेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या अपील आणि मूळ या दोन्ही शाखांत तसेच इतर न्यायालयात पुन्हा वकिली सुरू केली. डिसेंबर १९१६ ते मे १९२२ या काळात गाजलेल्या अनेक महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यांत वकील या नात्याने रांगणेकरांचा सहभाग होता. त्यांत नाशिक कट खटल्याचाही समावेश होता. सप्टेंबर१९२४मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबईचे मुख्य इलाखा दंडाधिकारी (चिफ प्रेसिडन्सी मॅजिस्ट्रेट) म्हणून करण्यात आली. त्या पदावर ते दोन वर्षे होते. एवढ्या अल्प कारकिर्दीतील त्यांच्या कार्याची जाहीर प्रशंसा मुंबईचे तत्कालीन गव्हर्नर सर लेस्ली विल्सन यांनी केली. रांगणेकर यांची प्रथम ऑगस्ट १९२६ मध्ये चार महिन्यांसाठी व नंतर पुन्हा जून १९२७ ते ऑक्टोबर १९२७ या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर जून १९२८मध्ये त्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. एप्रिल१९२९ मध्ये त्यांना कायम न्यायाधीश नेमण्यात आले. १९३६ मध्ये काही काळ त्यांनी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. दंडाधिकारीपदावरून थेट उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्त झालेले ते एकमेव न्यायाधीश होत. जून १९३८ मध्ये त्यांना ‘सर’ ही पदवी मिळाली. डिसेंबर १९३८ मध्ये ते निवृत्त झाले. न्या.रांगणेकर यांनी मूळ आणि अपील या उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही शाखांत न्यायदान केले. त्यांनी अनेक गाजलेल्या खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांत विशेषत: हिंदू कायदा, कंपनी कायदा, व्यापारविषयक कायदा, वकिलांसंबंधी आणि सॉलिसिटर मंडळींसंबंधीचे नियम इत्यादी विविध विषयांतील गुंतागुंतीचे मुद्दे समाविष्ट होते. कुठल्याही खटल्यातील कायद्याचे मुद्दे न्या.रांगणेकर त्वरित समजून घेत आणि त्यांवर दोन्ही बाजूंच्या वकिलांशी चर्चा करीत. त्यामुळे बर्‍याच वेळा खटला पुढे न चालता परस्पर तडजोड होत असे. असे न झाल्यास न्या.रांगणेकर त्वरित निर्णय देत आणि ते सुस्पष्ट व शिल्पकार चरित्रकोश १०९ रानडे, महादेव गोविंद न्यायपालिका खंड मुद्देसूद असत. या कार्यपद्धतीमुळे त्यांच्याबद्दल सार्वत्रिक आदराची भावना होती. न्या.रांगणेकर विनयशील, मृदुभाषी, त्याचबरोबर अतिशय मिस्किल व हजरजबाबी म्हणून प्रसिद्ध होते. ते निर्भीड व स्पष्टवक्तेही होते. त्यांना क्रिकेटची खूप आवड होती. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९३८.

रानडे, महादेव गोविंद मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १८ जानेवारी १८४२ - १६ जानेवारी १९०१ ऋ मुख्य नोंद - राजकारण खंड आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीच्या प्रक्रियेत एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सिंहाचा वाटा उचलणारे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे तिसरे कायम भारतीय न्यायाधीश, चतुरस्र कर्तृत्वाचे महादेव गोविंद रानडे ऊर्फ माधवराव रानडे यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथे झाला. त्यांचे वडील गोविंदराव हे तेथे सरकारी नोकरीत होते. नंतर ते कोल्हापूर संस्थानात गेले आणि तेथे खाजगी कारभारीपदापर्यंत चढले. त्यामुळे १८५६ पर्यंत माधवरावांचे शालेय शिक्षण कोल्हापूरला झाले. त्यानंतर वडिलांनी त्यांना मुंबईला पाठविले. मुंबईच्या एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधून माधवराव १८५९ मध्ये मुंबई विद्यापीठाची मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर ते एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात दाखल झाले आणि तेथून १८६२ मध्ये बी.ए. ची परीक्षा दुसर्‍या वर्गात उत्तीर्ण झाले. ती मुंबई विद्यापीठाने घेतलेली पहिली बी.ए. परीक्षा होती. तिच्यात जे चार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, त्यांच्यापैकी रानडे हे एक होत. (बाकीचे तिघे म्हणजे सर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, बाळ मंगेश वागळे आणि वामन आबाजी मोडक हे होत.) रानडे बी.ए. झाल्यावर लगेचच ‘इंदुप्रकाश’ साप्ताहिकाचे संपादक म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. नंतर १८६४ मध्ये त्यांनी एम.ए. पदवी प्राप्त केली व लगेच मुंबई विद्यापीठाचे फेलो म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर १८६६ मध्ये ते एलएल.बी. ची परीक्षा पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले. एलएल.बी. झाल्यानंतर रानड्यांनी सरकारी नोकरीत प्रवेश केला. १८६६ ते १८९१ या काळात त्यांना ओरीएंटल ट्रान्सलेटर, अक्कलकोट संस्थानाचे कारभारी, कोल्हापूर संस्थानात न्यायाधीश, एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात इंग्रजी आणि इतिहास या विषयांचे प्राध्यापक, स्मॉलकॉज कोर्टात न्यायाधीश, पोलीस मॅजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालयात आधी सहायक आणि मग उप-रजिस्ट्रार, अशा विविध नेमणुका कमी -अधिक अवधीसाठी मिळाल्या. १८७१ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यानंतर कायम न्यायखात्यात राहिले. अ‍ॅडव्होकेट म्हणून उच्च न्यायालयात नोंदणी केल्यानंतरही त्यांनी कधी वकिली केली नाही. त्यांची पहिली नेमणूक पुण्याला कनिष्ठ न्यायाधीश (सबॉर्डिनेट जज्) म्हणून झाली. त्यांचे काम पाहिल्यानंतर सरकारने त्यांना अपिले ऐकून त्यांवर निर्णय देण्याचेही अधिकार दिले. असे अधिकार मिळालेले ते पहिले कनिष्ठ न्यायाधीश होते. पाच वर्षांनंतर त्यांची पुण्याहून नाशिकला बदली करण्यात आली. १८७९ मध्ये त्यांची धुळ्याला बदली झाली. त्यानंतर १८८१ मध्ये त्यांची बदली मुंबईला इलाखा दंडाधिकारी (प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट) म्हणून झाली. तोपर्यंत त्यांनी दिवाणी दाव्यांचेच काम केले होते; आता ते फौजदारी खटल्यांचे काम पाहू लागले. नंतर १८८४ मध्ये त्यांची पुन्हा पुण्याला बदली झाली आणि ते पुण्याच्या स्मॉलकॉज कोर्टाचे न्यायाधीश झाले. १८८५ मध्ये मुंबईच्या गव्हर्नरच्या

शिल्पकार चरित्रकोश

कायदेमंडळाचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. कायदेमंडळाच्या बैठकीत ते सक्रिय भाग घेत आणि विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण भाषणे करीत. ते कायदेमंडळाचे सदस्य असताना भारत सरकारने संपूर्ण देशासाठी नेमलेल्या आर्थिक समितीवर मुंबई सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. दरम्यान त्यांना बढती मिळून आधी त्यांना हंगामी विशेष न्यायाधीश म्हणून आणि नंतर कायम विशेष न्यायाधीश म्हणून नेमण्यात आले. आर्थिक समितीच्या अहवालाला रानड्यांनी आपली सविस्तर भिन्नमतपत्रिका जोडली. १८८७ मध्ये सरकारने त्यांना सी.आय.ई. हा किताब दिला.   सप्टेंबर १८९३ मध्ये न्या.काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग यांचे निधन झाले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात रिकाम्या झालेल्या जागेवर रानड्यांची नियुक्ती नोव्हेंबर १८९३ मध्ये झाली. त्यांची उच्च न्यायालयातील कारकीर्द सात वर्षे दोन महिने इतकी होती. त्यांनी नेहमी उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेतील खटले चालविले. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी एकंदर सुमारे ३३७ निकाल दिले. त्यांपैकी सुमारे १५६ निकालपत्रे त्यांनी खंडपीठाची एकमताची म्हणून किंवा स्वत:ची वेगळी म्हणून लिहिली आहेत. हिंदू कायद्यातील विविध प्रश्नांवर त्यांच्यासमोर अनेक खटले आले. यमुनाबाई वि. मनुबाई, कुबेर वि. बुधिया, भगवान वि. मूळजी, महाराणा फतेहसिंहजी वि. कुवर हरिसिंहजी फतेहसिंहजी हे त्यातील विशेष उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. या प्रत्येकात न्यायालयासमोर आलेल्या प्रश्नाचे अतिशय बारकाईने विवेचन करून न्या. रानड्यांनी अचूक निर्णय दिले.   काही महत्त्वाचे फौजदारी खटलेही अपिलांत न्या.रानड्यांसमोर चालले. त्यांतील पहिला खटला कहानजी धरमजी आणि इतर यांनी केलेल्या अपिलाचा होता. त्याला १८९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या हिंदू-मुस्लीम दंगलीची पार्श्वभूमी होती. इस्लामपूर येथील ‘प्रतोद’ साप्ताहिकाचे रामचंद्र नारायण

यांच्याविरुद्धचा राजद्रोहाचा खटला हा दुसरा महत्त्वाचा फौजदारी खटला होय. यात न्या.रानड्यांनी आपल्या वेगळ्या निकालपत्रात ‘इंडियन पीनल कोड’च्या कलम १२४-अ मधील ‘डिसअफेक्शन’ या शब्दाचा अर्थ बारकाईने विशद करून सांगितला. १८९७ मध्ये पुण्यात झालेल्या रँड व आयर्स्ट यांच्या खुनाबद्दल शिक्षा झालेल्या चापेकर बंधूंचे अपील ज्या खंडपीठासमोर आले, त्यात न्या.रानडे होते. अनंत विनायक पुराणिक खटलाही उल्लेखनीय होता.   शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर लगेच सरकारी नोकरीत प्रवेश करून, त्यातही बहुतेक काळ विविध ठिकाणी न्यायखात्यात आपले कर्तव्य बजावीत असताना आणि नंतर आयुष्याची शेवटची सात वर्षे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून आपल्या देशबांधवांची खालच्या न्यायालयांच्या निकालाविरुद्धची अपिले ऐकून त्यांवर निर्णय देताना न्या. रानड्यांनी कायद्याची जाण, व्यापक न्यायबुद्धी, देशभक्ती आणि मानवता यांमध्ये असामान्य समतोल साधून निर्णय दिले. हे सर्व करीत असतानाच त्यांनी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अशा सर्व विषयांवर उदंड लेखन केले. ‘राइझ ऑफ द मराठा पॉवर’ हा मोलाचा स्वतंत्र ग्रंथ लिहिला, सामाजिक परिषद, प्रार्थनासमाज आणि इतर अनेक व्यासपीठांवरून अनेक व्याख्याने दिली. मुंबई, पुणे व नाशिक येथे जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांतील सार्वजनिक कार्यांत भाग घेऊन अनेक संस्था स्थापन केल्या. भावी पिढ्यांना प्रेरक ठरेल असे हे विविधांगी चिरस्थायी कार्य करून न्या.रानड्यांनी आधुनिक महाराष्ट्राचा सर्वार्थांनी पाया घातला.  - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : न. र. फाटक; ‘न्या. महादेव गोविंद रानडे यांचे चरित्र’, नीलकंठ प्रकाशन, तिसरी आवृत्ती, १९६६. नरेंद्र चपळगांवकर; ‘तीन न्यायमूर्ती आणि त्यांचा काळ’, मौज प्रकाशन, २०१०.

लेंटिन, बख्तावर

न्यायपालिका खंड लेंटिन, बख्तावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २५ जुलै १९२७ - २२ एप्रिल २००० बख्तावर लेंटिन यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या सेंट मेरीज् हायस्कूल आणि सेंट झेवियर्स हायस्कूलमध्ये आणि महाविद्यालयीन शिक्षण सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात झाले. त्यानंतर त्यांनी शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. त्यानंतर ते इंग्लंडला गेले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी मिडल् टेम्पलमधून बॅरिस्टर झाले. मुंबईला परत आल्यावर त्यांनी त्यावेळचे प्रसिद्ध फौजदारी वकील के.ए.सोमजी यांच्या हाताखाली वकिलीचे धडे घेण्यास सुरुवात केली. २२ मार्च १९५० पासून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागांत दिवाणी आणि फौजदारी खटले लढविण्यास सुरुवात केली. जरुरीनुसार ते मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयातही काम पाहत असत. २२ मार्च १९६५ रोजी मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून लेंटिन यांची नियुक्ती झाली. १६ एप्रिल १९७० रोजी ते त्या न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश झाले. २८ मार्च १९७३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २७मार्च१९७५ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. २४जुलै१९८९ रोजी ते निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर ते वेळोवेळी लवाद म्हणून काम करीत असत. १९८६ मध्ये मुंबईच्या जे.जे.रुग्णालयात भेसळयुक्त औषधांमुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने न्या.लेंटिन यांची एक-सदस्य चौकशी आयोग म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी सतरा महिने चौकशी करून, एकशे वीस साक्षीदारांची साक्ष घेऊन एक महत्त्वपूर्ण अहवाल सादर केला. त्यात राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची अत्यंत निर्भीड आणि सडेतोड चिकित्सा त्यांनी केली. न्या. लेंटिन यांना अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले. त्यांपैकी झुलेलाल पुरस्कार, जागतिक झोरोस्ट्रियन संघटनेचा पुरस्कार, ‘रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे हिल साउथ’चा ‘चॅम्पियन ऑफ ह्युमन राइट्स्’ पुरस्कार आणि ‘रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे पिअर’चा जीवनगौरव पुरस्कार (लाइफटाइम अचीव्हमेंट अ‍ॅवॉर्ड) यांचा विशेष उल्लेख करता येईल. कडक शिस्तीचे आणि ठाम विचारांचे पण विनयशील आणि सभ्य न्यायाधीश म्हणून न्या.लेंटिन यांचा लौकिक होता. - शरच्चंद्र पानसे

अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश झाले. २८ मार्च १९७३ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड वाहनवटी, गुलाम एसनजी वरियावा, सॅम नरिमन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ८ नोव्हेंबर १९४० सॅम नरिमन वरियावा यांचा जन्म मुंबईत झाला. त्यांचे एलएल.एम. पर्यंतचे सर्व शिक्षण मुंबईतच झाले. २२जून१९६४ पासून ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली करू लागले. जरुरीप्रमाणे ते मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयातही वकिली करीत. ते सिडनहॅम महाविद्यालयात कायद्याचे अर्धवेळ प्राध्यापकही होते. २१ नोव्हेंबर १९८६ रोजी वरियावा यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. १२ जून १९८७ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. २५ मे १९९९ रोजी त्यांची नियुक्ती दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १५ मार्च २००० रोजी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. ७ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. - शरच्चंद्र पानसे

वाहनवटी, गुलाम एसनजी भारताचे विद्यमान अ‍ॅटर्नी-जनरल ७ मे १९४९ गुलाम एसनजी वाहनवटी यांनी मुंबईच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयामधून बी.ए.(ऑनर्स) आणि शासकीय विधि महाविद्यालयातून एलएल.बी. या पदव्या प्रथम वर्गात प्राप्त केल्या. विधि महाविद्यालयात एलएल.बी. करीत असताना ते सेंट झेवियर्स आणि सोफिया महाविद्यालयात विविध विषय शिकवीत असत. १९७२ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीस सुरुवात केली. त्याबरोबरच १९७६ पर्यंत शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक म्हणून काम करताना त्यांनी कायद्याच्या विविध विषयांचे अध्यापन केले. अठरा वर्षांच्या अनुभवानंतर १९९० मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून मान्यता मिळाली. १९९९ पर्यंत त्यांनी वकिली केली. या काळात त्यांनी मुंबई व इतर उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय व विविध न्यायाधिकरणांसमोर कायद्याच्या सर्व शाखांमधील विविध प्रकारचे खटले लढविले. डिसेंबर १९९९ मध्ये त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्राचे ‘अ‍ॅडव्होकेट-जनरल’ म्हणून झाली. त्यानंतर जून २००४ मध्ये ते भारताचे ‘सॉलिसिटर-जनरल’ आणि जून २००९ मध्ये ‘अ‍ॅटर्नी-जनरल’ झाले. या नात्यांनी त्यांनी अनुक्रमे महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांत युक्तिवाद केले. त्यांनी विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये वेळोवेळी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. सप्टेंबर २००३ ते जून २००४ पर्यंत ते महाराष्ट्र व गोवा बार काउन्सिलचे अध्यक्ष होते. - शरच्चंद्र पानसे

व । शिल्पकार चरित्रकोश ११३ शहा, अजित प्रकाश
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मद्रास व दिल्ली उच्च न्यायालयांचे सरन्यायाधीश
१३ फेब्रुवारी १९४८
अजित प्रकाश शहा यांचा जन्म सोलापूरला वकिलीची परंपरा असलेल्या घराण्यात झाला. त्यांचे वडील प्रकाश शिवलाल शहा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचे लोकायुक्त होते.
अजित शहा यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण सोलापूरला झाले. त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. १७ एप्रिल १९७५ रोजी त्यांना महाराष्ट्र बार काउन्सिलकडून वकिलीची सनद मिळाली. सुरुवातीची सुमारे दोन वर्षे त्यांनी सोलापूरच्या जिल्हा न्यायालयात वकिली केली. १९७७ पासून ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. पंधरा वर्षे त्यांनी दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक, सरकारी नोकर व कामगार कायदाविषयक असे सर्व प्रकारचे खटले उच्च न्यायालयात यशस्वीरीत्या लढविले.
१८ डिसेंबर १९९२ रोजी अजित शहा यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ८ एप्रिल १९९४ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्यांची बदली मद्रास उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. ११ मे २००८ रोजी त्यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १२ फेब्रुवारी २०१० रोजी ते त्या पदावरून निवृत्त झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयात असताना न्या.शाह यांनी अनेक खटल्यात महत्त्वाचे निर्णय दिले. आनंद पटवर्धन यांच्या ‘इन मेमरी ऑफ फे्रंड्स्’, ‘राम के नाम’ आणि ‘आक्रोश’ या तीन लघुपटांवर केंद्र सरकारने किंवा दूरदर्शनने घातलेली बंदी आपल्या एका निर्णयाद्वारे त्यांनी उठविली आणि दूरदर्शनला हे तीन लघुपट प्रक्षेपित करण्याचा आदेश दिला आणि केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला (सेन्सॉर बोर्ड) त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिला. मुस्लीम महिलांची पोटगी आणि हिंदू पुरुषाने दुसरे लग्न केल्यास अशा दुसर्‍या पत्नीची पोटगी या प्रश्नांवर, यशस्विनी मर्चंट खटल्यात, हवाई सुंदरींच्या वयाच्या प्रश्नावर, त्याचप्रमाणे एकस्व (पेटंट) कायदा, कामगार कायदे, अ‍ॅडमिरॅल्टी कायदा, इत्यादींसंबंधी अनेक प्रकरणांतही न्या.शहा यांनी महत्त्वाचे निर्णय दिले. ‘स्क्रिझोफे्रनिया’ झाल्याच्या कारणावरून सक्तीने निवृत्त केल्या गेलेल्या एका परिचारिकेला निवृत्तीच्या तारखेपर्यंत पूर्ण पगार मिळण्याचा हक्क असल्याचा निर्णयही त्यांनी दिला.
विविध मुद्द्यांवरील जनहितयाचिकांवरही न्या.शहा यांनी निर्भीड निर्णय दिले. मुंबईतील गिरगाव आणि जुहू चौपाट्यांच्या, तसेच महाबळेश्वर अणि पाचगणी या गिरिस्थानांच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेशही त्यांनी सरकारला दिले. अंध फेरीवाल्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न न्यायपालिका खंड शहा, जयंतीलाल छोटालाल करण्याचे आदेश त्यांनी मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वेच्या प्रशासनांना दिले. अपंगांसाठी असलेल्या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही त्यांनी सरकारला दिले. माजी मंत्रिमंडळ सचिव भालचंद्र देशमुख यांनी दाखल केलेल्या एका जनहितयाचिकेवर निर्णय देताना वेळोवेळी राजकीय पक्षांकडून केले जाणारे ‘बंद’ बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले आणि एका राजकीय पक्षाला त्याबद्दल वीस लाख रुपये दंडही केला. मद्रास उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी रेल्वे आणि चेन्नई महानगर वाहतूक महामंडळाला, अपंगांसाठी योग्य त्या सोयी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. त्यांनी लोक-अदालत चळवळीला प्रोत्साहन दिले, लवादाच्या मार्गाने खटल्यांचा निकाल लावण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांना आणि ज्येष्ठ वकिलांना लवाद म्हणून काम करण्यास प्रवृत्त केले, सर्व पातळ्यांवरील न्यायाधीशांना लिंग-भेदाधारित भेदभावविरोधी प्रबोधन करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. न्यायाधीशांनी आचारविचार, भूमिका व न्यायदान-प्रक्रियेत बदलत्या काळाला व बदलत्या परिस्थितीला अनुरूप बदल घडवावयास हवा, असा न्या.शहा यांचा आग्रह असे. - शरच्चंद्र पानसे

शाह, जयंतीलाल छोटालाल भारताचे सरन्यायाधीश २२ जानेवारी १९०६ - जयंतीलाल छोटालाल शाह यांचा जन्म अहमदाबाद येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण अहमदाबादमधील आर.सी. हायस्कूलमध्ये तर उच्च शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये झाले. एलएल.बी. पदवी संपादन केल्यावर त्यांनी अगोदर अहमदाबाद येथील जिल्हा न्यायालयात व नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केली. १९४९ मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. पुढे १२ऑक्टोबर१९५९ रोजी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी झाली. १२डिसेंबर१९७० रोजी ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले आणि २१जानेवारी१९७१ रोजी त्या पदावरून निवृत्त झाले. न्या.शाह मुंबई उच्च न्यायालयात असताना त्यांच्यासमोर आलेला एक महत्त्वाचा खटला म्हणजे त्या काळात गाजलेला पुण्याचे डॉ.अनंत चिंतामण लागू यांच्या विरुद्धचा खुनाचा खटला होय. लक्ष्मीबाई कर्वे यांच्या खुनाबद्दल डॉ.अनंत लागू यांना पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी केलेले अपील न्या.शाह व न्या.व्ही.एस. देसाई यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले आणि फाशीची शिक्षा कायम केली. तिच्यावर नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्या.शाह यांच्या अकरा वर्षांच्या कारकिर्दीत न्यायालयासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले आले. त्यांतील गोलकनाथ, बँक राष्ट्रीयीकरण आणि माजी संस्थानिकांचे तनखे, हे तीन खटले सर्वाधिक गाजले. या तिन्ही खटल्यांची सुनावणी अकरा न्यायाधीशांच्या पीठांसमोर झाली. या सर्वांमध्ये न्या.शाह यांचा सहभाग होता. बँक राष्ट्रीयीकरण खटल्याच्या वेळी त्यावेळचे सरन्यायाधीश न्या. हिदायतुल्ला हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहत असल्याने न्या.शाह हंगामी सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहत होते; त्यामुळे बँक राष्ट्रीयीकरण खटला ज्या पीठासमोर चालला, त्याच्या अध्यक्षपदी न्या. शाह होते. या तिन्ही खटल्यांतील न्यायालयाचे बहुमताचे निर्णय सरकारच्या विरुद्ध गेले आणि त्यांच्यावर वादविवादांचे काहूर उठले. तिन्ही खटल्यांत न्या.शाह बहुमताच्या बाजूने होते.

१९७५ मध्ये देशात आणीबाणी आली. ती उठल्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जनता श । शिल्पकार चरित्रकोश शाह, लल्लभाई आशाराम न्यायपालिका खंड पक्ष केंद्रात अधिकारारूढ झाला. जनता सरकारने आणीबाणीच्या काळातील घटनांची चौकशी करण्यासाठी न्या.शाह यांची एक-सदस्य आयोग म्हणून नियुक्ती केली. ‘शाह आयोग’ म्हणून अजूनही हा आयोग ओळखला जातो. आपल्या निर्भीड आणि सडेतोड अहवालात न्या. शाह यांनी आणीबाणीच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला. हा अहवाल गेली कित्येक वर्षे दुर्मीळ झाला होता. इरा शेझियन यांनी तो अलीकडेच पुन:प्रकाशित केला आहे. - शरच्चंद्र पानसे

शाह, लल्लुभाई आशाराम मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ४ फेब्रुवारी १८७३ - लल्लुभाई आशाराम शाह यांचा जन्म गुजरातमध्ये एका प्रतिष्ठित कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील आशाराम दलीचंद शाह काठेवाडमधील अनेक संस्थानांचे कारभारी होते. लल्लुभाई शहा यांचे शालेय शिक्षण अहमदाबाद हायस्कूलमध्ये व उच्च शिक्षण अहमदाबादच्या गुजरात महाविद्यालयामध्ये झाले. १८९२ मध्ये गणितात एम.ए. आणि १८९४ मध्ये एलएल.बी. या पदव्या त्यांनी प्राप्त केल्या. त्यानंतर १८९५ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. त्यांना यशस्वी होण्यास वेळ लागला नाही. त्यांचे कायद्याचे ज्ञान आणि वकिलीतील कसब यांमुळे ते प्रसिद्धीस आले. १९१० मध्ये आणि पुन्हा १९११ आणि १९१२-१३ मध्ये हंगामी सरकारी वकील म्हणून लल्लुभाईंची नेमणूक झाली. ते एक अत्यंत उदार सरकारी वकील होते! केवळ आरोपी दोषी ठरून त्याला शिक्षा व्हावी असे नव्हे, तर न्याय झाला पाहिजे आणि तो होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आपण न्यायालयाला साहाय्य केले पाहिजे, असे ते मानीत. मार्च १९१३ मध्ये न्या.नारायण गणेश चंदावरकरांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांच्या जागी लल्लुभाईंची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यावेळी लल्लुभाईंचे वय जेमतेम ४० वर्षांचे होते. आताच म्हटल्याप्रमाणे न्यायदान हे महत्त्वाचे, असे न्या. लल्लुभाई मानीत असल्याने, कायद्याच्या तांत्रिक बाबींच्या पलीकडे जाऊन खर्‍या अर्थाने न्याय देण्याचे त्यांचे नेहमी धोरण असे. त्यांचा मूळ विषय गणित असल्याने कुठल्याही खटल्यामधील विवाद्य प्रश्नांचे किंवा मुद्द्यांचे तर्कशुद्ध आणि सूत्रबद्ध विश्‍लेषण आणि विवेचन ते सहजगत्या करीत. त्या काळात हिंदू कायद्यासंबंधीचे अनेक खटले न्यायालयासमोर सतत येत असल्याने, त्यातील बारकावे समजावेत म्हणून न्या.शाह न्यायाधीश झाल्यानंतर संस्कृत शिकले आणि प्राचीन स्मृती वगैरे ग्रंथांतील वचनांचा अर्थ बदलत्या काळानुरूप लावण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. न्या.शाह यांनी काही काळ उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भारतीय न्यायाधीशांत न्या.लल्लुभाई शाह यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे, यात शंका नाही. - शरच्चंद्र पानसे

शेलत, जयशंकर मणिलाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १६ जुलै १९०८ जयशंकर मणिलाल शेलत यांचा जन्म उमरेठ येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण उमरेठ येथे आणि नंतर महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. तेथून इंग्रजी विषय घेऊन बी.ए.ची. पदवी घेतल्यानंतर शेलत लंडनला गेले ११६ शिल्पकार चरित्रकोश श | न्यायपालिका खंड शेलत, जयशंकर मणिलाल आणि त्यांनी लंडन विद्यापीठाच्या बी.ए. आणि एम.ए. या पदव्या संपादन केल्या. यातील एम.ए. पदवीसाठी त्यांनी ‘द क्रिएशन ऑफ दि सिनेट इन द यू.एस. कॉन्स्टिट्यूशन’ या विषयावर प्रबंध सादर केला. जानेवारी १९३३ मध्ये ते इनर टेंपलमधून बॅरिस्टर झाले. स्वदेशी परत आल्यावर ऑक्टोबर १९३३ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागात त्यांनी पंधरा वर्षे वकिली केली. १सप्टेंबर१९४८ रोजी शेलत यांची मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. जानेवारी १९५७ मध्ये ते त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. ६जानेवारी१९५७ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणि २४नोव्हेंबर१९५७ रोजी कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १मे१९६० रोजी मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन वेगळे गुजरात राज्य अस्तित्वात आल्यावर न्या.शेलत गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. २३मे१९६३ रोजी त्यांची नियुक्ती गुजरात उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. २४फेब्रुवारी१९६६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या.शेलत यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्यासमोर आलेला सर्वांत महत्त्वाचा खटला म्हणजे नानावटी प्रकरणातील फौजदारी खटला होय. मुळात हा खटला मुंबई शहर सत्र न्यायालयात ज्यूरीसमोर चालला. ज्यूरीने आरोपी नानावटी निर्दोष असल्याचा निकाल बहुमताने दिला, परंतु सत्र न्यायाधीश त्याच्याशी असहमत झाल्याने त्यांनी सदर खटला (त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार) निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठविला. त्याची सुनावणी न्या.शेलत आणि न्या.वि.अ.नाईक यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्यांनी ज्यूरीचा निर्णय अमान्य करून नानावटीस जन्मठेपेची शिक्षा दिली. ती राज्यपालांनी तडकाफडकी स्थगित केल्याने गुंतागुंतीचे घटनात्मक प्रश्न उभे राहिले; त्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे झाली. पुढे नानावटीची जन्मठेप सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली. न्या.शेलत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यानंतर गोलकनाथ, बँक राष्ट्रीयीकरण, माजी संस्थानिकांचे तनखे आणि केशवानंद भारती हे अत्यंत महत्त्वाचे खटले न्यायालयासमोर आले. यातील पहिल्या तीन खटल्यांतील प्रत्येकी अकरा आणि केशवानंद भारतीमधील तेरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठांचे न्या.शेलत सदस्य होते. या सर्व खटल्यांतील बहुमताचे निर्णय सरकारच्या विरुद्ध गेले; वरील प्रत्येक खटल्यात न्या.शेलत बहुमतात होते. केशवानंद भारती खटल्याची सुनावणी संपल्यानंतर काही काळ न्या.शेलत यांनी भारताचे हंगामी सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. या अवधीत त्यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या एका पीठाने ‘प्रतिबंधक स्थानबद्धते’च्या मुद्द्यावरील एका महत्त्वाच्या खटल्यात एकमताने सरकारच्या विरुद्ध निर्णय दिला. एप्रिल १९७३ मध्ये केशवानंद भारती खटल्याचा निर्णय जाहीर झाला, त्याच्या दुसर्‍या दिवशी सरन्यायाधीश सिक्री निवृत्त झाले; त्यांच्यानंतर न्या.शेलत सर्वांत ज्येष्ठ असल्याने प्रथेनुसार त्यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती होणे अपेक्षित होते, परंतु त्यांना आणि त्यांच्यानंतरच्या न्या.हेगडे आणि न्या.ग्रोव्हर यांना डावलून सरकारने चौथ्या क्रमांकावरील न्या.राय यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. याच्या निषेधार्थ या तिन्ही न्यायाधीशांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले.

श । शिल्पकार चरित्रकोश ११७ श्रीकृष्ण, बेलूर नारायणस्वामी न्यायपालिका खंड सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना काही काळ न्या.शेलत आंतरराष्ट्रीय सामंजस्यासाठी दिल्या जाणार्‍या जवाहरलाल नेहरू पुरस्कारासाठी असलेल्या निवड समितीचे सदस्य होते. - शरच्चंद्र पानसे

श्रीकृष्ण, बेलूर नारायणस्वामी बी. एन. श्रीकृष्ण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश २१ मे १९४१ बेलूर नारायणस्वामी (बी.एन.) श्रीकृष्ण यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शिक्षण मुंबईतच झाले. बी.एस्सी. पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी शासकीय विधि महाविद्यालयातून एलएल.बी आणि मुंबई विद्यापीठातून एलएल.एम. या पदव्या संपादन केल्या. २३डिसेंबर१९६२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीस सुरुवात केली. कामगार कायदा आणि औद्योगिक कायद्यावर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. अनेक व्यावसायिक संस्था व संघटनांशी त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. विशेषत: अमेरिकेतील ‘इंडिस्ट्रिअल रिलेशन्स् रिसर्च असोसिएशन’ आणि लंडनच्या ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’चे ते सदस्य होते. ३०जुलै१९९० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून श्रीकृष्ण यांची नियुक्ती झाली. ३ऑक्टोबर१९९१ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. डिसेंबर १९९२ - जानेवारी १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या दंगलींची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून न्या.श्रीकृष्ण यांची नियुक्ती करण्यात आली. आपल्या निर्भीड अहवालात त्यांनी या दंगलीची सखोल कारणमीमांसा केली आहे. मुंबर्ई उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीच्या काळात न्या.श्रीकृष्ण यांनी ‘संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क उच्चायोगा’ने आयोजित केलेल्या अनेक मानवी हक्कांसंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांचे मानवी हक्कांविषयीचे शोधनिबंध विविध जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. ६सप्टेंबर२००१ रोजी न्या. श्रीकृष्ण यांची नियुक्ती केरळ उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. ३ऑक्टोबर२००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. २०मे२००६ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी नेमण्यात आलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाचे ते अध्यक्ष होते. तेलंगणाच्या प्रश्नावर विचार करून त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी न्या. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती जानेवारी २०१० मध्ये नेमण्यात आली. या समितीने वर्षभरात आपला अहवाल सादर केला आणि विविध पर्याय सुचविले. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड साठे, सत्यरंजन पुरुषोत्तम साठे, सत्यरंजन पुरुषोत्तम ज्येष्ठन्यायविद २७ मार्च १९३१ - १० मार्च २००६ सत्यरंजन पुरुषोत्तम साठे यांचा जन्म अमरावती येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण त्या वेळच्या मध्य प्रदेशात झाले. आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयातून एलएल.बी. आणि एलएल.एम. या पदव्या त्यांनी संपादन केल्या. (त्याकाळी एलएल.एम.चे वर्गही विधि महाविद्यालयामध्येच भरत असत.) कायद्याच्या अध्यापनाच्या, संशोधनाच्या आणि लेखनाच्या क्षेत्रांतील डॉ.साठे यांच्या प्रदीर्घ आणि धवल कारकिर्दीची सुरुवात बनारस हिंदू विद्यापीठापासून झाली. नोव्हेंबर १९५७ ते मे १९५८ या अवधीत ते तेथे कायदा विद्याशाखेत अधिव्याख्याता (लेक्चरर) होते. त्यानंतर जून १९५८ ते एप्रिल १९६० या काळात ते दिल्लीला ‘इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट’मध्ये संशोधन अधिकारी होते. तेथून ते मुंबई विद्यापीठात आले. तेथे ते कायदा विभागात एप्रिल १९६० ते डिसेंबर १९६६ अधिव्याख्याता आणि नंतर जानेवारी १९६७ ते मे १९७६ प्रपाठक होते. अधिव्याख्याता असतानाच १९६४-६५ मध्ये ‘रेमंड इंटरनॅशनल फेलोशिप’ मिळाल्याने ते अमेरिकेत गेले. शिकागोमधील ‘नॉर्थवेस्टर्न युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ’मधून त्यांनी ‘डॉक्टर ऑफ ज्युरिडिकल सायन्स’ (एस.जे.डी.) ही पदवी संपादन केली. डॉ.साठे ज्या महाविद्यालयाचे एकेकाळी विद्यार्थी होते, त्या पुण्याच्या आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयाचे ते जून १९७६ मध्ये प्राचार्य झाले. पंधरा वर्षांहून अधिक काळ म्हणजे नोव्हेंबर १९९१ पर्यंत त्यांनी महाविद्यालयाची धुरा अत्यंत समर्थपणे आणि यशस्वीरीत्या सांभाळली. याच अवधीत एक वर्षभर (एप्रिल १९८५ ते एप्रिल १९८६) ते पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू होते. कायदेविषयक प्रश्नासंबंधी प्रगत संशोधनास चालना आणि उत्तेजन देण्यासाठी इंडियन लॉ सोसायटीच्या विद्यमाने त्यांनी ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड लीगल स्टडीज्’ (आय.ए.एल.एस.) या संस्थेची स्थापना केली. नोव्हेंबर १९९१ मध्ये महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदावरून निवृत्त झाल्यावर डॉ.साठे या संस्थेचे मानद संचालक झाले. याशिवाय २००१ पासून अखेरपर्यंत ते पुण्याच्या डेक्कन महाविद्यालयाच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष होते. त्यांची ही नियुक्ती मुंबर्ई उच्च न्यायालयाने केली होती. आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयाचे प्राचार्य, ‘आय.ए.एल.एस.’चे मानद संचालक आणि नंतर डेक्कन महाविद्यालयाचे अध्यक्ष या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या सांभाळत असतानाच डॉ.साठे यांच्याकडे अन्य असंख्य जबाबदार्‍याही चालत येत असत आणि त्याही ते तेवढ्याच उत्साहाने आणि यशस्वीरीत्या पार पाडीत असत. त्यांपैकी कायद्याशी किंवा कायद्याच्या अध्ययन व अध्यापनाशी संबंधित विशेष महत्त्वाच्या, अ‍ॅकॅडमिक जबाबदार्‍यांचा उल्लेख करायचा झाल्यास, डॉ.साठे यांनी वेळोवेळी ‘इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट’च्या जर्नलच्या संपादकीय शिल्पकार चरित्रकोश साठे, सत्यरंजन पुरुषोत्तम न्यायपालिका खंड सल्लागार समितीचे सदस्य, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अभ्यासक्रम विकास केंद्राचे सदस्य, नवी दिल्ली येथील ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सपोर्ट अ‍ॅन्ड रिसर्च सेंटर’चे विश्वस्त आणि पुणे विद्यापीठाच्या ‘कायदेविषयक सल्लागार समिती’चे सदस्य म्हणून काम पाहिले. याशिवाय ते दिल्ली विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी नेमलेल्या ‘लॉ फॅकल्टी रिव्ह्यू कमिटी’चे सदस्य, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ प्रकाशनाच्या ‘लॉ इन इंडिया’ या मालेचे सल्लागार, बटरवर्थ्स् कंपनीच्या ‘हॅल्सबरीज् लॉज् ऑफ इंडिया’ या मालेच्या सल्लागार समितीचे सदस्य आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायदा पॅनलचेही सदस्य होते. याव्यतिरिक्त १९६६ ते १९७८ डॉ.साठे मुंबईच्या प्रशासकीय कर्मचारी महाविद्यालयामध्ये आणि नंतर पुण्याच्या ‘राष्ट्रीय विमा प्रबोधिनी’ व ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट’, मुंबईची टाटा समाजशास्त्र संस्था व हैदराबादची सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी यांमध्ये अतिथी अधिव्याख्याते होते. त्याप्रमाणे बंगलोरच्या ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी’ व हैदराबादच्या ‘नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज् अ‍ॅन्ड रिसर्च’ या संस्थांचे ते मार्गदर्शक (रिसोर्स पर्सन) होते. “मी कार्यकर्ता नाही” असे डॉ.साठे स्वत: म्हणत; तथापि ‘अ‍ॅकॅडमिक’ विश्वाच्या बाहेरच्या प्रत्यक्षातील जगातल्या जीवनाशी आणि प्रश्नांशी त्यांचा सतत संपर्क असे. वृत्तपत्रांत विविध विषयांवर उद्बोधक लेख लिहिण्याव्यतिरिक्त विविध संस्था आणि संघटनांशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. पुण्याच्या ‘इंडियन सेक्युलर सोसायटी’चे ते उपाध्यक्ष होते, तर ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’चे आणि ‘शिशुआधार’ या संस्थेचे अध्यक्ष होते. त्याचप्रमाणे ‘इचलकरंजी एज्युकेशन एन्डॉवमेंट फंड’चे ते १९७८ पासून विश्वस्त होते. विविध विद्यापीठांच्या किंवा इतर संस्थांच्या निवड समित्यांचे सदस्य म्हणूनही डॉ. साठे यांनी वेळोवेळी काम केले. यांमध्ये, अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी मिळणार्‍या फुलब्राइट फेलोशिप आणि फोर्ड फाउंडेशन आंतरराष्ट्रीय फेलोशिप यांसाठीच्या निवड समित्यांचा, तसेच मुंबई विद्यापीठ, कोचिन विद्यापीठ, दक्षिण गुजरात विद्यापीठ, लखनऊचे बाबासाहेब आंबडकर विद्यापीठ, दिल्लीची ‘इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट आणि बंगलोर येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी’ यांच्या अध्यापक-निवड समित्यांचा उल्लेख करता येईल. याशिवाय विशेष उल्लेखनीय दोन गोष्टी म्हणजे, विवेक पंडित विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात ठाणे जिल्ह्यातील वेठबिगारांच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष १तेथे जाऊन पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ.साठे यांची नियुक्ती केली; त्याचप्रमाणे नोव्हेंबर १९९४ मध्ये नागपूरमध्ये चेंगराचेंगरी होऊन गोवारी समाजाचे शंभरहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, या घटनेचीही डॉ.साठे यांनी काही सामाजिक संस्थांच्या वतीने चौकशी केली. १९७७ मध्ये ‘कायदेविषयक मदत’ (लीगल एड) या संकल्पनेचा समावेश घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांत करण्यात आला. त्याच्या आधीच म्हणजे, १९७६ मध्ये डॉ.साठे यांनी आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयामध्ये ‘लीगल एड सेंटर’ सुरू केले. महाविद्यालयाच्या विद्याथ्यार्र्ंसाठी ‘वकिलीची कौशल्ये’ शिकण्याची प्रयोगशाळा आणि त्याचवेळी भारतीय समाज जवळून समजून घेण्याची संधी’ अशा दुहेरी भूमिकेतून त्यांनी या केंद्राची उभारणी केली. हे कार्य आजही चालू आहे. डॉ.साठे उत्कृष्ट वक्ते होते. इंग्रजीत किंवा मराठीत, कोणताही विषय सुगम व ओघवत्या भाषेत प्रभावीपणे मांडण्यात त्यांचा हातखंडा होता. त्यामुळे देशात आणि परदेशात, विद्यापीठांतील परिसंवाद किंवा इतर व्यासपीठांवरून त्यांनी अनेकानेक महत्त्वपूर्ण व्याख्याने दिली. १९८३ ते २००२ या काळात त्यांनी दिलेल्या अशा व्याख्यानांपैकी निवडक व्याख्यानांची संख्या सव्वीस भरते.

१२० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड सावंत, अरविंद विनायकराव |डॉ.साठे एकीकडे हाडाचे शिक्षक (किंवा प्राध्यापक) असतानाच दुसरीकडे हाडाचे संशोधक आणि मार्गदर्शक होते. साहजिकच ते पीएच.डी.चे मार्गदर्शक होते. मुंबई, पुणे, उस्मानिया आणि शिवाजी विद्यापीठांतून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोळा विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. पदवी मिळविली. ‘आय.ए.एल.एस.’ या आपल्या संस्थेतर्फे डॉ.साठे यांनी स्वत: अनेक संशोधन प्रकल्प पूर्ण केले. याशिवाय या संस्थेने डॉ.साठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी, वकील, यांच्यासाठी विविध विषयांवर कार्यशाळा घेतल्या. ग्राहक संरक्षण कायदा आणि ‘स्त्रिया आणि कायदा’ या विषयांवर संस्थेने स्वतंत्र अभ्यासक्रमही तयार केले आहेत. डॉ. साठे यांनी नऊ पुस्तके लिहिली किंवा संपादित केली आहेत, तर विविध नियतकालिकांतून आणि जर्नल्समधून प्रसिद्ध झालेले त्यांचे लेख किंवा शोधनिबंध, त्याचप्रमाणे विविध संपादित पुस्तकांत त्यांनी विशिष्ट विषयांवर लिहिलेली प्रकरणे, या सर्वांची एकूण संख्या सुमारे २०० आहे. ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ’ हे त्यांचे गाजलेले पहिले महत्त्वाचे पुस्तक. १९७० मध्ये प्रथम प्रसिद्ध झालेल्या या पुस्तकाच्या २००४ पर्यंत सात आवृत्त्या निघाल्या. २००२ मध्ये प्रसिद्ध झालेले त्यांचे महत्त्वाचे पुस्तक ‘ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिव्हिझम इन इंडिया : ट्रान्सग्रेसिंग बॉर्डर्स अ‍ॅण्ड एनफोर्सिंग लिमिट्स्’ हेही गाजले. त्यानंतर अगदी अलिकडे ‘ऑक्सफर्ड’ने प्रकाशित केलेल्या ‘इंटरप्रिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन्स् : अ कम्पॅरिटिव्ह स्टडी’ या पुस्तकात डॉ.साठे यांनी आपल्या घटनेवर लिहिलेले प्रकरण ‘फ्रॉम पॉझिटिव्हिझम् टू स्ट्रक्चरॅलिझम्’ अतिशय सरस उतरले आहे. एवढे चतुरस्र कर्तृत्त्व आणि व्युत्पन्न व्यक्तिमत्त्व असलेले डॉ.साठे अतिशय साधे, निगर्वी, मनमिळाऊ होते. आपल्या विद्यार्थ्यांवर ते पितृवत् प्रेम करीत. प्रथमदर्शनीच त्यांच्याबद्दल मनात आदर उत्पन्न होई आणि मनावर त्यांची कायमची छाप पडे. न्यायशास्त्र (ज्युरिस्प्रुडन्स), तुलनात्मक कायदा आणि भारताची घटना आणि घटनात्मक कायदा या विषयांवरील त्यांचे वर्ग म्हणजे बौद्धिक मेजवानी असे. कायदा हा त्याच्या सामाजिक पार्श्वभूमीवर समजून घेतला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह असे. मुख्य म्हणजे वर्गात कोणीही, कोणताही प्रश्न केव्हाही विचारण्याची मुभा असे. त्यांच्या घरीही विद्यार्थ्यांना मुक्तद्वार असे. आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयाचे आज देश-विदेशात जे स्थान आहे, त्याला जी प्रतिष्ठा आहे, त्याचा पाया प्राचार्य घारपुरे यांनी १९२४ मध्ये घातला, त्यांच्यानंतर त्यांचे शिष्य प्राचार्य पंडित यांनी त्याचा विस्तार केला आणि विकास घडविला, तर प्रा.पंडितांचे शिष्य डॉ.साठे यांनी त्यावर कळस चढविला, असेे म्हणता येईल. - शरच्चंद्र पानसे

सावंत, अरविंद विनायकराव मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, केरळ उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश १७ सप्टेंबर १९३८ अरविंद विनायकराव सावंत यांचे शिक्षण बी.कॉम आणि एलएल.एम. या पदव्यांपर्यंत औरंगाबाद येथे झाले. ८जानेवारी१९६० रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. १९७० ते १९७६ पर्यंत त्यांनी कायद्याचे अर्धवेळ प्राध्यापक म्हणून काम केले. १९७४ ते १९७७ पर्यंत ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत ‘पब्लिक प्रॉसिक्यूटर’ आणि सहायक सरकारी वकील होते. केंद्र सरकारच्या वकिलांच्या पॅनलवरही ते काही काळ होते. १२ मार्च १९८२ रोजी त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्राचे ‘अ‍ॅडव्होकेट-जनरल’ म्हणून झाली. शिल्पकार चरित्रकोश सावंत, परशुराम बाबाराम न्यायपालिका खंड ६जानेवारी१९८७ रोजी त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिला. १नोव्हेंबर१९८८ रोजी त्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारचे विशेष वकील म्हणून झाली. जुलै१९९० पर्यंत ते त्या पदावर होते. ३०जुलै१९९० रोजी न्या.सावंत यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ३ऑक्टोबर१९९१ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. ३०मे२००० रोजी त्यांची नियुक्ती केरळ उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १६सप्टेंबर२००० रोजी ते त्या पदावरून निवृत्त झाले. सध्या ते दिल्ली येथे वकिली करतात. - शरच्चंद्र पानसे

सावंत, परशुराम बाबाराम सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ३० जून १९३० परशुराम बाबाराम सावंत यांचा जन्म मुंबईला झाला. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून बी.ए. व एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्या. १९५७ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागांत त्यांनी दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक, औद्योगिक, सहकार क्षेत्रातील आणि निवडणुकांसंबंधी असे सर्व प्रकारचे खटले यशस्वीरीत्या लढविले. या काळात ते अनेक कामगार संघटनांचे तसेच अनेक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांचे कायदेविषयक सल्लागार होते. १९६५-६६ मध्ये ते मुंबईच्या ‘न्यू लॉ कॉलेज’मध्ये ‘खासगी आंतरराष्ट्रीय कायदा’ व ‘घटनात्मक कायदा’ या विषयांचे अधिव्याख्याते (लेक्चरर) होते. १९७३ मध्ये न्या.सावंत यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. या पदावर असताना त्यांनी मुंबई व शिवाजी विद्यापीठांच्या कुलगुरू-निवड समित्यांवर राज्यपालांचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहिले. त्याचप्रमाणे पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेचे ते राज्यपालनियुक्त सदस्य होते. जून १९८२ मध्ये एअर इंडियाच्या विमानाला झालेल्या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य चौकशी आयोग म्हणून त्यांनी काम पाहिले. ऑक्टोबर १९८९ मध्ये न्या.सावंत यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. २९जून१९९५ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. त्यानंतर प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून २००१ पर्यंत त्यांनी काम केले. विविध नियतकालिकांत विविध विषयांवर त्यांचे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांचे वास्तव्य पुण्याला आहे. - शरच्चंद्र पानसे

सिरपूरकर, विकास श्रीधर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २२ ऑगस्ट १९४६ विकास श्रीधर सिरपूरकर यांचा जन्म वकिली व्यवसायात असलेल्या एका कुटुंबात चंद्रपूर जिल्ह्यात झाला. त्यांचे आईवडील दोघेही वकिली करीत असत. चंद्रपूर येथे शालान्त शिक्षण झाल्यानंतर नागपूरच्या मॉरिस महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी घेतली आणि नागपूर येथेच विद्यापीठ विधि महाविद्यालयातून एलएल. बी. पदवी प्राप्त केली. १९६८ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठात त्यांनी वकिलीला प्रारंभ केला. उच्च न्यायालय वकील संघाचे ते पदाधिकारीही होते. १९८५ व १९९१ असे दोन वेळा ते महाराष्ट्र व गोवा बार काउन्सिलचे सदस्य म्हणून निवडून आले.

१२२ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड सीरवाई, होरमसजी माणेकजी १९९२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सिरपूरकर यांची नेमणूक झाली. सुमारे पाच वर्षे त्यांनी औरंगाबाद आणि नागपूर पीठांवर न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. डिसेंबर १९९७ मध्ये त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयात बदली झाली. अल्पावधीतच तमिळ भाषेचा परिचय करून घेऊन एक कर्तव्यदक्ष न्यायाधीश म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. तामिळनाडू राज्याच्या विधिसेवा (कायदा-सेवा) प्राधिकरणाचे ते कार्यकारी अध्यक्ष होते. राज्यात न्यायविषयक प्रशिक्षणासाठी त्यांनी न्यायिक प्रबोधिनी (ज्युडिशिअल अ‍ॅकॅडमी) स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. लोकन्यायालयांत काम नियमित व सुलभरीत्या चालावे म्हणून तामिळनाडू राज्यात चौदा ठिकाणी लोकन्यायालय भवने त्यांच्याच पुढाकाराने बांधण्यात आली. २५ जुलै २००४ रोजी उत्तरांचल (आता उत्तराखंड) उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्या राज्यातही ‘उत्तरांचल ज्युडिशिअल अ‍ॅण्ड लीगल अ‍ॅकॅडमी’ म्हणजे ‘उजाला’ या संक्षेपाने ओळखली जाणारी शिक्षणसंस्था त्यांनी स्थापन केली. मार्च २००५ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची बदली झाली. पश्चिम बंगालमध्येही त्यांनी न्यायिक अकादमी स्थापन करविली. १८६१ च्या ‘इंडियन हायकोर्ट्स् अ‍ॅक्ट’ या कायद्याखाली इंग्लंडच्या राणीच्या सनदेने भारतात स्थापन झालेल्या मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता या तीनही उच्च न्यायालयांत काम करण्याची संधी मिळालेले ते एकमेव न्यायाधीश असावेत. नवी दिल्ली येथे असलेल्या इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूटच्या नियामक मंडळावर न्यायाधीशांच्या मतदारसंघातून २००४ आणि २००७ अशी दोन वर्षे न्या. सिरपूरकर यांची निवड झाली. बंगलोर येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया’ या विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण सभेवर ‘बार काउन्सिल ऑफ इंडिया’चे प्रतिनिधी म्हणूनही त्यांची निवड झाली. १२जानेवारी२००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ २१ऑगस्ट२०११ पर्यंत आहे. डिसेंबर२०१० मध्ये चीनला भेट देण्यासाठी गेलेल्या न्यायविदांच्या एका आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळाचे त्यांनी नेतृत्व केले. आपल्या वकिलीच्या कार्यकालात अनेक निवडणूक विषयक खटले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीविषयीचे खटले त्यांनी चालवले. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना तामिळनाडूतील प्रतिबंधक स्थानबद्धता विषयक प्रकरणात त्यांनी दिलेले निर्णय महत्त्वाचे मानले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी शिक्षण व्यवस्था, धार्मिक विश्वस्त न्यास आणि करविषयक कायदे यांच्याशी संबंधित प्रकरणांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीव्यतिरिक्त बंगाली, तमिळ आणि गुजराती या भाषाही त्यांना अवगत आहेत. त्यांच्या पत्नीही नागपूर येथे वकिली व्यवसायात आहेत. - शरच्चंद्र पानसे

सीरवाई, होरमसजी माणेकजी ज्येष्ठ वकील व न्यायविद ५ डिसेंबर १९०६ - २६ जानेवारी १९९६ होरमसजी ऊर्फ होमी माणेकजी सीरवाई यांचा जन्म मुंबई येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण भर्दा हायस्कूलमध्ये व उच्च शिक्षण एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. १९२६ मध्ये ते तत्त्वज्ञान विषय घेऊन बी.ए.ची परीक्षा पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले. १९२९ मध्ये शासकीय विधि महाविद्यालयातून एलएल.बी.

शिल्पकार चरित्रकोश

सीरवाई, होरमसजी माणेकजी

न्यायपालिका खंड

पदवी प्राप्त केल्यावर दोन वर्षे ते एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात इंग्रजीचे अधिव्याख्याता होते.
 १९३२ मध्ये सीरवाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत तेव्हाच्या मुंबई प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल सर जमशेदजी कांगा यांच्या हाताखाली वकिलीस सुरुवात केली. उमेदवारीच्या पहिल्या काही वर्षांत त्यांना भरपूर वाचन व व्यासंग करण्याची संधी मिळाली. पुढे तेव्हाच्या मुंबई सरकारने केलेल्या दारुबंदी कायद्याखालील अनेक खटले त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारतर्फे चालविले. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५६-५७ मध्ये एका महत्त्वाच्या खटल्यात त्यांनी मुंबई सरकारची बाजू आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल करून सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. या खटल्यामुळे सीरवाईंना प्रसिद्धी मिळाली. १९५७ मध्ये सीरवाई यांची द्विभाषिक मुंबई राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल म्हणून नियुक्ती झाली. १मे१९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यावर ते महाराष्ट्राचे पहिले अ‍ॅडव्होकेट-जनरल झाले. या पदावर ते १९७४ पर्यंत होते. सलग सतरा वर्षे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल असण्याचा हा सीरवाईंच्या नावावरील विक्रम अद्याप अबाधित आहे. तो कधी मोडला जाईल, अशी शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटल्यांत महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याव्यतिरिक्त, १९७१ ते १९७४ या काळात त्यांनी कृष्णा पाणीवाटप लवादासमोर महाराष्ट्राची बाजू अतिशय प्रभावीपणे व यशस्वीरीत्या मांडली. दुर्दैवाने नंतर लवकरच त्यांना अ‍ॅडव्होकेट-जनरलपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. भारतीय घटनात्मक कायद्याच्या इतिहासात सीरवाई यांचे नाव सुवर्णाक्षरात कोरले गेलेले आहे, ते ‘कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया - अ क्रिटिकल कॉमेंटरी’ या त्यांच्या अनन्यसाधारण ग्रंथामुळे. महाराष्ट्राच्या अ‍ॅडव्होकेट-जनरलपदाची जबाबदारी सांभाळत असतानाच १९६१ मध्ये त्यांनी या ग्रंथाच्या लेखनास सुरुवात केली. १९६७ मध्ये तो प्रसिद्ध झाला, तेव्हा देशात आणि जगात सर्वत्र त्याचे अभूतपूर्व स्वागत झाले. भारताच्या घटनात्मक कायद्यावर असा अभिजात ग्रंथ त्यापूर्वी लिहिला गेला नव्हता आणि यापुढे लिहिला जाण्याची शक्यताही नाही. यामुळेच त्यांना ‘भारताच्या घटनेचे सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार’ असे म्हणता येते. महाराष्ट्राचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल असले तरी इतर राज्य सरकारांनाही सीरवाई अनेकदा सल्ला देत असत किंवा त्यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडत असत. दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. १९६४ मध्ये सभागृहाच्या हक्कभंगाच्या प्रश्नावरून उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्यात गंभीर संघर्ष निर्माण झाला, तेव्हा राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप केला व सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागितला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सीरवाई यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सभापतींची बाजू मांडली. (विरुद्ध पक्षाची, म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बाजू एम.सी. सेटलवाड यांनी मांडली होती.) त्यानंतर १९७२ मध्ये सुप्रसिद्ध केशवानंद भारती खटल्यात सीरवाई यांनी प्रतिवादी केरळ सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. घटनेच्या तिसर्‍या भागातील मूलभूत हक्कांसह घटनेच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर कोणतीही बंधने किंवा कोणत्याही मर्यादा असू शकत नाहीत, असे ठाम प्रतिपादन सीरवाई यांनी न्यायालयासमोर केले. आपल्या ग्रंथातही त्यांनी हीच भूमिका मांडली. २४ एप्रिल १९७३ रोजी या खटल्याचा निकाल जाहीर झाला आणि भारतीय घटनेच्या आणि घटनात्मक कायद्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या, गुंतागुंतीच्या आणि वादग्रस्त अशा १२४ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड सीरवाई, होरमसजी माणेकजी मूलभूत संरचना सिद्धान्ताचा (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन) जन्म झाला. त्यावेळी सीरवाई यांना हा सिद्धान्त मान्य झाला नाही. १९७५ मध्ये देशात आणीबाणी आली. ती अठरा-एकोणीस महिने लागू राहिली. तेवढ्या काळात देशातील कायद्याचे राज्य जवळपास संपुष्टात आले. आणीबाणीच्या काळात घटनेत एकूण पाच दुरुस्त्या- अडतीसावी दुरुस्ती ते बेचाळीसावी दुरुस्ती- करण्यात आल्या. त्यांपैकी एकोणचाळीसावी आणि बेचाळीसावी या दोन दुरुस्त्यांनी घटनेच्या मूलतत्त्वांवर जबरदस्त आघात केले. याच काळात इंदिरा गांधी निवडणूक खटला आणि हेबियस कॉर्पस खटला या दोन खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने काही असमर्थनीय असे निर्णय दिले. या सर्वांवर सखोल विचार व चिंतन करून सीरवाई यांनी आपली आधीची भूमिका बदलली. स्वत:च्याच पूर्वीच्या भूमिकेची कठोर चिकित्सा करणारे अतिशय मूलगामी व सूक्ष्म विवेचन त्यांनी ‘द इमर्जन्सी, फ्यूचर सेफगार्ड्स् अँड द हेबियस कॉर्पस् केस : ए क्रिटिसिझम’ या पुस्तकात केले. हे पुस्तक १९७८ मध्ये प्रसिद्ध झाले. केशवानंद भारती खटल्यात आपण सर्वोच्च न्यायालयात केलेले प्रतिपादन केवळ तात्त्विक होते, त्याला वास्तवाचा किंवा अनुभवाचा संदर्भ किंवा आधार नव्हता, परंतु आणीबाणीत देशाने घेतलेला प्रत्यक्ष अनुभव लक्षात घेता, पुन्हा कधी असे घडू नये यासाठी मूलभूत संरचना सिद्धान्त मान्य केला पाहिजे, त्याचप्रमाणे घटनादुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर काही मर्यादा असल्या पाहिजेत आणि या मर्यादा घटनेतील तरतुदींमध्येच अनुस्यूत आहेत, हेही मान्य केले पाहिजे, अशी नवी भूमिका त्यांनी या पुस्तकात मांडली. त्यांचा हा वैचारिक व बौद्धिक प्रामाणिकपणा आणि स्वत:ची आधीची भूमिका बदलून अगदी वेगळी भूमिका मांडण्याचे त्यांनी दाखविलेले नैतिक धैर्य याबद्दल कायदा जगतात त्यांची प्रशंसा झाली. १९७४मध्ये अ‍ॅडव्होकेट-जनरल पदावरून पायउतार झाल्यापासून सीरवाई यांनी आपल्या ग्रंथाच्या पुढील आवृत्त्यांच्या लेखनास स्वत:ला पूर्णपणे वाहून घेतले होते. प्रत्येक नव्या आवृत्तीत त्यांच्या ग्रंथाचा विस्तार होत गेला. तीन खंड असलेल्या चौथ्या आवृत्तीचे काम त्यांनी आपल्या निधनाच्या आदल्याच दिवशी पूर्ण केले होते. तिसर्‍या आवृत्तीत नव्याने समाविष्ट केलेल्या इतिहासात्मक प्रकरणाचे एक वेगळे छोटे पण महत्त्वाचे पुस्तक ‘पार्टिशन ऑफ इंडिया : लिजंड अँड रिअ‍ॅलिटी’ त्यांनी १९८९ मध्ये प्रसिद्ध केले. १९९४ मध्ये त्याची दुसरी आवृत्तीही प्रसिद्ध झाली. सीरवाईंना अनेक सन्मान मिळाले. भारत सरकारने १९७२ मध्ये पद्मभूषण हा सन्मान देऊन त्यांचा गौरव केला. १९८० मध्ये त्यांना दादाभाई नौरोजी पुरस्कार मिळाला. १९८१ मध्ये ‘ऑनररी कॉरस्पाँडिंग फेलो ऑफ द ब्रिटिश अ‍ॅकॅडमी’ म्हणून त्यांची निवड झाली. १९८२ मध्ये मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीने त्यांना मानद फेलोशिप दिली, तर १९९४ मध्ये इंटरनॅशनल बार असोसिएशन या संस्थेने ‘लिव्हिंग लेजंड ऑफ लॉ’ पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला. सीरवाई यांची तत्त्वज्ञानाची आवड शेवटपर्यंत कायम होती. ‘बाँबे फिलोसॉफिकल सोसायटी’ या संस्थेशी त्यांचा तिच्या स्थापनेपासून घनिष्ठ संबंध होता. ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ (पी.यू.सी.एल.) या संघटनेचेही ते एक संस्थापक व काही काळ अध्यक्ष होते. सीरवाईंचे इंग्रजीवरील प्रभुत्व स्तिमित करणारे होते. इंग्रजी साहित्याचा, विशेषत: काव्याचा व शेक्सपिअरच्या नाटकांचा त्यांचा दीर्घ व्यासंग होता. त्यांचे भाषण ऐकताना श्रोते मंत्रमुग्ध होत असत. अभिजात पाश्चात्त्य संगीताचीही त्यांना आवड होती. घटनेच्या या सर्वश्रेष्ठ भाष्यकाराचे निधन घटनेच्या सेहेचाळिसाव्या वर्धापनदिनी, म्हणजे २६जानेवारी१९९६ रोजी व्हावे, हा योगायोग विलक्षण होय. - शरच्चंद्र पानसे

स

शिल्पकार चरित्रकोश १२५ । सेटलवाड, चिमणलाल हरिलाल न्यायपालिका खंड सेटलवाड, चिमणलाल हरिलाल नामवंत वकील आणि शिक्षणतज्ज्ञ जुलै १८६५ - १० डिसेंबर १९४७ चिमणलाल सेटलवाड यांचा जन्म गुजराथमधील भडोच येथे झाला. त्यांचे आजोबा अंबाशंकर यांच्यापासून त्यांच्या घराण्यात वकिलीची व कायद्याच्या अभ्यासाची परंपरा चालत आली होती. अंबाशंकर हे अहमदाबादचे ‘मुख्य सदर अमीन’ होते. चिमणलाल यांचे वडील हरिलाल यांनीही न्यायखात्यामध्ये दुय्यम न्यायाधीश म्हणून विविध ठिकाणी काम केले. त्या पदावरून सेवानिवृत्त झाल्यावर ते सौराष्ट्रातील लिंबडी संस्थानाचे दिवाण होते. ही परंपरा सर चिमणलाल यांचे चिरंजीव मोतीलाल यांनी समर्थपणे पुढे चालविली. सर चिमणलाल यांचे शालेय शिक्षण उमरेठ आणि अहमदाबाद येथे झाले. १८८० मध्ये अहमदाबादच्या आर.सी. हायस्कूलमधून मॅट्रिक झाल्यावर ते पुढील शिक्षणासाठी मुंबईला आले आणि एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून १८८४ मध्ये बी.ए. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यानंंतर वडिलांच्या इच्छेखातर त्यांनी केवळ चार दिवस गुजराथमध्ये सरकारी नोकरी केली, परंतु लगेचच नोकरी सोडून कायद्याच्या अभ्यासासाठी ते पुन्हा मुंबईला आले. एलएल.बी. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर १८८७ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. १८९८ च्या सुमारास त्यांना मूळ शाखेतही विभागातही वकिली करण्याची अनुमती मिळाली. तोपर्यंतच एक निष्णात वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले होते. सर चिमणलाल यांच्या राजकीय कार्याची तसेच एकंदर सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात ते कायद्याचे विद्यार्थी असतानाच झाली. डिसेंबर १८८५ मध्ये मुंबई येथे काँग्रेसची स्थापना झाली, तेव्हाचा समारंभ पाहण्यास आपण हजर होतो, असे त्यांनी आत्मचरित्रात नमूद केले आहे. १८८९मध्ये मुंबईत भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या स्वागत समितीचे ते सदस्य होते. सर चिमणलाल यांनी दीर्घकाळ विविध पातळ्यांवर लोकप्रतिनिधी म्हणून संस्मरणीय कार्य केले. १८९२ पासून १९२० पर्यंत (मधली तीन वर्षे वगळता) ते मुंबई महानगरपालिकेचे सदस्य होते. या अवधीत १८९३ पासून १८९७ पर्यंत ते तेव्हाच्या मुंबई इलाख्याच्या उत्तर विभागातील नगरपालिकांचे प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नरच्या कायदेमंडळाचे सदस्य होते. १९०३ ते १९२० अशी सलग १७ वर्षे ते मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा समितीचे आधी सदस्य आणि नंतर अध्यक्ष होते. शाळा समितीमधील त्यांच्या कारकिर्दीत मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणात अनेक सुधारणा झाल्या. अनेक शाळांसाठी इमारती बांधण्यात आल्या. महानगरपालिकेत असतानाच उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातही सर चिमणलाल यांनी भरीव कार्य केले. १८९५ पासून अर्धशतकापेक्षा अधिक काळ ते मुंबई विद्यापीठाचे प्रारंभी काही काळ पदवीधरांनी निवडून दिलेले व त्यानंतर कुलपतींनी नियुक्त केलेले फेलो होते, तर १८९९ पासून १९२९ पर्यंत विद्यापीठाच्या सिंडिकेटचे सदस्य होते. या दरम्यान १९०३ ते १९१५ अशी १२ वर्षे ते विद्यापीठाचे प्रतिनिधी म्हणून मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य होते. याशिवाय १९१७ पासून १९२९ पर्यंत सलग १२ वर्षे ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरूही होते. कुलगुरू म्हणून एवढी दीर्घ कारकीर्द त्यापूर्वी कोणासही मिळाली नव्हती आणि त्यानंतरही अद्याप कोणास मिळालेली नाही. आपल्या कारकिर्दीत सर चिमणलाल यांनी विद्यापीठात अनेक शैक्षणिक व प्रशासनात्मक सुधारणा केल्या आणि विद्यापीठाचा लौकिक वाढविला. विज्ञान संस्था (इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स), यू.डी.सी.टी. या संक्षिप्त नावाने प्रसिद्ध असलेला रासायनिक तंत्रज्ञान विभाग आणि इतर अनेक पदव्युत्तर विभाग त्यांच्या कारकीर्दीत सुरू झाले. आजचे प्रसिद्ध जी.एस. वैद्यकीय महाविद्यालय १२६ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड सेटलवाड, मोतीलाल चिमणलाल व त्याच्याशी संलग्न असलेले राजे एडवर्ड स्मृती रुग्णालय (के.ई.एम.) स्थापन करण्यातही सर चिमणलाल यांची विद्यापीठ व महानगरपालिका या दोन्ही संस्थांतर्फे महत्त्वाची भूमिका होती. १९१५ मध्ये नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या निधनामुळे रिकाम्या झालेल्या तेव्हाच्या केंद्रीय (इंपीरियल) विधिमंडळातील जागेवर सर चिमणलाल यांची प्रथम निवड झाली. १९१७ पर्यंत ते केंद्रीय विधिमंडळात होते. नंतर १९१९च्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या केंद्रीय विधानसभेवर सर चिमणलाल १९२०मध्ये निवडून आले, पण त्याचवेळी मुंबई प्रांताच्या गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळावर त्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे ते प्रत्यक्षात केंद्रीय विधानसभेचे सदस्य होऊ शकले नाहीत. १९२० मध्येच चार महिने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी न्यायाधीश म्हणूनही काम पाहिले. १९२३ मध्ये त्यांनी कार्यकारी मंडळाचा राजीनामा दिल्यावर व्हाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग यांनी त्यांची केंद्रीय विधानसभेचे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. १९२४ मध्ये अल्पकाळ त्यांनी सभागृहाचे कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. १९१८ मध्ये काँग्रेसमधील नेमस्त विचारांच्या मंडळींनी नॅशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया किंवा लिबरल पार्टी या नावाने एक वेगळा पक्ष स्थापन केला. या पक्षाच्या स्थापनेपासून सर चिमणलाल हे त्याचे अग्रगण्य नेते होते. १९१८ मध्येच माँटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणांवर विचार करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने लॉर्ड साउथबरो यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या दोन समित्यांपैकी एका समितीचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १९१९ मध्ये अमृतसरमध्ये झालेल्या जालियनवाला बाग हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या हंटर समितीच्या तीन भारतीय सदस्यांपैकी सर चिमणलाल हे एक होते. समितीत ब्रिटिश सदस्य व भारतीय सदस्य असे उभे तट पडले आणि तिन्ही भारतीय सदस्यांनी आपला स्वतंत्र भिन्नमत-अहवाल सादर केला. ब्रिटिश सरकारने १९२० मध्ये चिमणलाल सेटलवाड यांना ‘सर’ हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला. मुंबई विद्यापीठाने त्यांना ‘डॉक्टर ऑफ लॉज्’ (एलएल.डी) ही सन्मान्य पदवी दिली. १९१९ च्या कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १९२८ मध्ये सायमन आयोग नेमला. त्यात एकही भारतीय सदस्य नसल्यामुळे संपूर्ण देशात असंतोष उसळला. काँग्रेसने सायमन आयोगावर बहिष्कार टाकला. लिबरल पार्टीनेही मुंबईत या आयोगाविरुद्ध आवाज उठविला. त्यामध्ये सर चिमणलाल यांचा सक्रिय सहभाग होता. तथापि १९३० व १९३१ मध्ये लंडनमध्ये भरलेल्या अनुक्रमे पहिल्या व दुसर्‍या गोलमेज परिषदेस सर चिमणलाल हे अन्य नेमस्त नेत्यांसमवेत उपस्थित राहिले. आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत सर चिमणलाल हे तेव्हा अस्तिवात असलेल्या लहानमोठ्या संस्थानांच्या संस्थानिकांना कायद्याच्या किंवा अन्य प्रश्नांवर सल्ला देत असत, त्याचप्रमाणे न्यायालयांसमोर किंवा अन्यत्र त्यांची बाजू मांडीत असत. ‘रिकलेक्शन्स अ‍ॅन्ड रिफ्लेक्शन्स’हे सरचिमणलाल यांचे प्रदीर्घ व उद्बोधक आत्मचरित्र १९४६मध्ये प्रसिद्ध झाले. ब्रिटिश अमदानीच्या पाऊण शतकाचा देशाचा राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक व कायदा-न्यायविषयक इतिहास त्यात प्रतिबिंबित झाला आहे. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. सेटलवाड, चिमणलाल; ‘रिकलेक्शन्स अँड रिफ्लेक्शन्स’.

सेटलवाड, मोतीलाल चिमणलाल कायदेपंडित व न्यायविद, स्वतंत्र भारताचे पहिले अ‍ॅटर्नी-जनरल १२ नोव्हेंबर १८८४ - १ ऑगस्ट १९७४ मोतीलाल चिमणलाल सेटलवाड यांचा जन्म अहमदाबाद येथे झाला. वकिलीची व कायद्याच्या अभ्यासाची परंपरा त्यांच्या घराण्यात त्यांचे पणजोबा शिल्पकार चरित्रकोश १२७ सेटलवाड, मोतीलाल चिमणलाल न्यायपालिका खंड अंबाशंकर यांच्यापासून चालत आली होती. मोतीलाल यांचे वडील सर चिमणलाल सेटलवाड हे अग्रगण्य नेमस्त पुढारी तसेच नामवंत वकील आणि शिक्षणतज्ज्ञ होते. मोतीलाल यांचे सुरुवातीचे प्राथमिक शिक्षण अहमदाबाद येथे झाले, तर उर्वरित प्राथमिक, तसेच माध्यमिक व त्यापुढील सर्व शिक्षण मुंबईत झाले. १८९९ मध्ये ते विल्सन हायस्कूलमधून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९०४ मध्ये त्यांनी एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून बी.ए.ची पदवी घेतली. त्यावेळी एलएल.बी. चे वर्गही एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातच भरत असल्याने, तेथूनच त्यांनी १९०६ च्या अखेरीस एलएल.बी.ची पदवी संपादन केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत ‘अ‍ॅडव्होकेट’ होण्यासाठी त्याकाळी अगोदर दोन वर्षे उच्च न्यायालयात हजर राहून उमेदवारी करावी लागत असे व त्यानंतर एक अतिशय कठीण परीक्षा द्यावी लागत असे. ही उमेदवारी पूर्ण करून तसेच स्वत:च्या वाचनाने कायद्याचा व्यासंग करून मोतीलाल ही परीक्षा १९११ मध्ये उत्तीर्ण झाले आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ख्यातनाम वकील भुलाभाई देसाई यांच्या हाताखाली वकिली सुरू केली. व्यवसायात त्यांचा लवकरच जम बसला आणि एक उत्तम वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले. १९३७ मध्ये तेव्हाच्या मुंबई प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणून सेटलवाड यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी ऑगस्ट १९४२ मध्ये गांधीजींची ‘चले जाव’ चळवळ सुरू झाल्यानंतर अ‍ॅडव्होकेट-जनरलपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून १९४७ पर्यंत त्यांनी विविध उच्च न्यायालयात, १९३५ च्या कायद्याने स्थापन झालेल्या फेडरल न्यायालयात, तसेच विविध लवादमंडळांसमोर अनेक महत्त्वाचे खटले चालविले. जुलै-ऑगस्ट १९४७ मध्ये पंजाबची फाळणीनंतरची सीमा निश्चत करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या रॅडक्लिफ आयोगासमोर त्यांनी काँग्रेसची बाजू मांडली. सप्टेंबर १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या अधिवेशनासाठी गेलेल्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या शिष्टमंडळाचे सेटलवाड हे सदस्य होते. तेव्हापासून १९४९ पर्यंत त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात विविध पातळ्यांवर भारतातर्फे महत्त्वाची कामगिरी बजावली. विशेषत: काश्मीर प्रश्नावरील दीर्घ चर्चांमध्ये त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे प्रतिनिधित्व केले व भारताची बाजू मांडली. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताची नवी घटना लागू झाली. त्याच दिवशी सेटलवाड यांची भारताची पहिले म्हणून नियुक्ती झाली. ३१ डिसेंबर १९६२ पर्यंत, म्हणजे सलग तेरा वर्षे ते या पदावर राहिले. त्यांच्या नावावरील हा विक्रम अद्याप अबाधित आहे. या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत केंद्र सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. अ‍ॅटर्नी-जनरल पदावर असतानाच पहिल्या विधि आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १९५८-५९ मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. १९५५ ते १९६० याच काळात त्यांनी दादरा-नगरहवेली प्रकरणात भारताची बाजू आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात प्रभावीपणे व यशस्वीरित्या मांडली. निवृत्त झाल्यानंतरही सुमारे अकरा वर्षे सेटलवाड यांचे वकिलीचे इतर विविध क्षेत्रांतले कार्य चालू होते. या अवधीत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत विविध पक्षकारांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. एका प्रकरणाचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे, तो म्हणजे १९६४ मध्ये सभागृहाच्या हक्कभंगाच्या प्रश्नावरून उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्यात गंभीर संघर्ष निर्माण झाला, तेव्हा राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप केला व सर्वोच्च १२८ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड सोराबजी, सोली जहांगीर न्यायालयाचा सल्ला मागितला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सेटलवाड यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बाजू मांडली. (विरुद्ध पक्षाची, म्हणजे उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सभापतींची बाजू एच.एम.सीरवाई यांनी मांडली होती.) सेटलवाड यांनी अनेक महत्त्वाची पुस्तके लिहिली. ‘वॉर अँड सिव्हिल लिबर्टीज्’ हे त्यांचे पहिले व महत्त्वाचे पुस्तक १९४६ मध्ये प्रसिद्ध झाले. १९६५ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या न्या.तेलंग स्मारक व्याख्यानमालेत त्यांनी भारताच्या घटनेवर दिलेली विद्वत्तापूर्ण व्याख्याने १९६७ मध्ये ‘द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन : १९५० - १९६५’ या पुस्तकात प्रसिद्ध झाली. त्यांनी लिहिलेले भुलाभाई देसाई यांचे चरित्र १९६८ मध्ये प्रसिद्ध झाले. ‘माय लाईफ : लॉ अँड अदर थिंग्ज्’ हे त्यांचे प्रदीर्घ आणि अत्यंत वाचनीय व माहितीपूर्ण आत्मचरित्र १९७० मध्ये प्रसिद्ध झाले. सेटलवाड पितापुत्रांच्या प्रदीर्घ आत्मचरित्रांमधून सुमारे १८७० ते १९७० या शतकाभराच्या काळातील देशाच्या समग्र इतिहासाचे प्रत्ययकारी दर्शन घडते. मोतीलाल सेटलवाड यांना अनेक सन्मान मिळाले. १९५७ मध्ये भारत सरकारने पद्मभूषण हा सन्मान देऊन गौरव केला. (स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी १९४१ मध्ये ब्रिटीश सरकारने त्यांना ‘सर’ हा किताब देऊ केला होता, परंतु त्यांनी तो स्वीकारण्यास नकार दिला.) १९५० पासून १९६८ पर्यंत ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. बार असोसिएशन ऑफ इंडिया ही वकिलांची एक नवी अखिल भारतीय संघटना १९५९ मध्ये स्थापन झाली. सेटलवाड या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष होते. याशिवाय ते ब्रिटिश कौन्सिलच्या ‘लॉ कमिटी’चे, त्याचप्रमाणे ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अँड कम्पॅरेटिव्ह लॉ’ या संस्थेचे ‘कॉरस्पाँडिंग मेंबर’सुद्धा होते. - शरच्चंद्र पानसे सोराबजी, सोली जहांगीर न्यायविद, भारताचे अ‍ॅटर्नी-जनरल ९ मार्च १९३० सोली जहांगीर सोराबजी यांचा जन्म मुंबई येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण मुंबईतच झाले. १९५२ मध्ये शासकीय विधि महाविद्यालयातून एलएल.बी. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर १९५३ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. कॉलेजमध्ये त्यांना रोमन कायदा आणि न्यायशास्त्रातील(ज्युरिस्प्रुडन्स) ‘किनलॉक फोर्ब्ज सुवर्णपदक’ मिळाले. १९७१ पासून ते सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून वकिली करू लागले. १९७७ ते १९८० या काळात ते भारताचे सॉलिसिटर-जनरल होते. डिसेंबर १९८९ ते डिसेंबर १९९० या वर्षभराच्या काळात आणि नंतर पुन्हा एप्रिल १९९८ ते मे २००४ पर्यंत ते भारताचे अ‍ॅटर्नी-जनरल होते. अशा रीतीने दोन वेळा अ‍ॅटर्नी-जनरल होण्याचा मान सोराबजी यांना सर्वप्रथम मिळाला. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवरील विविध क्षेत्रांतील संस्था, संघटना, समित्या, आयोग इत्यादींशी सोराबजी यांचा पदाधिकारी म्हणून घनिष्ठ संबंध आहे. ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या भारतीय शाखेच्या सल्लागार मंडळाचे ते अध्यक्ष आहेत, तर ‘मायनॉरिटी राइट्स् ग्रूप’ या संघटनेचे निमंत्रक आहेत. दिल्ली येथील ‘इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर’चे ते अध्यक्ष आहेत, तर ‘इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट’चे उपाध्यक्ष आहेत, बंगलोर येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल’मध्ये ते मानद प्राध्यापक आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क आयोगाच्या आणि अल्पसंख्यांकांच्या हक्करक्षणावरील उप-आयोगाच्या कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो. २००० ते शिल्पकार चरित्रकोश १२९ स । सोराबजी, सोली जहांगीर न्यायपालिका खंड २००६ ते हेग येथील ‘पर्मनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’चे सदस्य होते. शिवाय ‘युनायटेड लॉयर्स असोसिएशन’चे व ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’च्या मानवी हक्क समितीचे ते उपाध्यक्ष आहेत. घटनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी १९९९मध्ये नेमण्यात आलेल्या वेंकटाचलय्या आयोगाचे ते सदस्य होते. नंतर भारतातील पोलिस प्रशासनात आणि १८६१ च्या पोलिस कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे सोराबजी अध्यक्ष होते. या समितीने २००६ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. सोराबजी यांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व असून ते सातत्याने लेखन करीत असतात. ‘लॉ ऑफ प्रेस सेन्सॉरशिप इन इंडिया’ आणि ‘दि इमर्जन्सी, सेन्सॉरशिप अ‍ॅन्ड दि प्रेस इन इंडिया : १९७५-१९७७’ ही त्यांची महत्त्वाची पुस्तके पूर्वी प्रसिद्ध झाली, तर ‘लॉ अ‍ॅण्ड जस्टिस’ हे पुस्तक अलीकडे म्हणजे २००४ मध्ये प्रसिद्ध झाले. अन्य विविध महत्त्वाच्या पुस्तकांतही त्यांचे निबंध समाविष्ट झालेले आहेत. कायदेविषयक नियतकालिकांत तसेच वृत्तपत्रांतही त्यांचे लेखन नियमित सुरू असते. कायदा आणि न्यायविषयक वेगवेगळ्या विषयांवर सोराबजींनी अनेक व्याख्याने दिली आहेत. भारत सरकारने २००२ मध्ये पद्मविभूषण हा सन्मान देऊन सोराबजींचा गौरव केला. त्यांना इंग्रजी साहित्याची तसेच अभिजात आणि जॅझ या दोन्ही प्रकारच्या पाश्चात्त्य संगीताची अतिशय आवड आहे. सोराबजी यांचे वास्तव्य नवी दिल्ली येथे आहे. - शरच्चंद्र पानसे

१३० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड हरिदास, नानाभाई हरिदास, नानाभाई मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले कायम भारतीय न्यायाधीश ५ सप्टेंबर १८३२ - जून १८८९ नानाभाई हरिदास यांचा जन्म सुरत येथे झाला. त्यांचे उच्च शिक्षण मुंबईत एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. ते प्रारंभी मुंबईच्या जुन्या ‘सुप्रीम कोर्ट’ या न्यायालयात सहायक भाषांतरकार म्हणून काम करीत. नानाभाई हरिदास हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले कायम भारतीय न्यायाधीश होत. मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना १८६२ मध्ये झाली. परंतु भारतीय व्यक्तीची कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यास १८८४ साल उजाडावे लागले. न्या.नानाभाई हरिदास यांच्याआधी फक्त जनार्दन वासुदेवजी यांना काही काळ हंगामी न्यायाधीश (अ‍ॅक्टिंग जज्) म्हणून नेमण्यात आले होते. ते कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीश होते. अर्थात अनेक ब्रिटिश वकिलांना व आय.सी.एस. अधिकार्‍यांनाही हंगामी न्यायाधीश म्हणून नेमले जात असे. कामाचे मान पाहून अशा नेमणुका करण्याची तेव्हा प्रथा होती, असे दिसते. ही प्रथा स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंत चालू होती. तोपर्यंत जनार्दन वासुदेवजी धरून एकूण अठरा भारतीयांना वेळोवेळी हंगामी न्यायाधीश म्हणून कमी-अधिक अवधीसाठी नेमण्यात आले. त्यांत एम.पी खारेघाट, बालकराम असे आय.सी.एस. अधिकारी आणि सर चिमणलाल सेटलवाड, सर जमशेदजी कांगा व सर दिनशा मुल्ला यांच्यासारखे प्रख्यात वकील होते. उच्च न्यायालय स्थापन होण्याआधी अस्तित्वात असलेल्या ‘सदर दिवाणी अदालत’ या न्यायालयात नानाभाई हरिदास १८५७ मध्ये वकिली करू लागले. हे दिवाणी अपील न्यायालय होते. उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यावर नानाभाई हरिदास यांना अपील शाखेत वकील म्हणून प्रवेश मिळाला. काही काळानंतर त्यांना सरकारी वकील म्हणून नेमण्यात आले. त्याच वेळी ते ‘लॉ स्कूल’मध्ये प्राध्यापकही होते. या ‘लॉ स्कूल’चेच पुढे आजच्या शासकीय विधि महाविद्यालयात रूपांतर झाले. प्रथम १८७३ मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे तात्पुरते न्यायाधीश म्हणून नेमणूक मिळाली. नंतर वेगवेगळ्या कालावधीसाठी त्यांना एकूण नऊ वेळा अशी नेमणूक मिळाली. ती मिळाली की न्यायासनावर बसून न्यायदान करावयाचे, नेमणुकीची मुदत संपली की न्यायासनावरून पायउतार होऊन त्याच्यासमोर वकिली आणि ‘लॉ स्कूल’मध्ये अध्यापन करावयाचे, पुन्हा नेमणूक मिळाली की पुन्हा न्यायासनावर... असा त्यांचा शिरस्ता अकरा वर्षे चालू होता! हा एक विक्रमच समजला पाहिजे. अखेर १८८४ मध्ये कायम न्यायाधीश म्हणून हरिदास यांची नियुक्ती झाली. कायम न्यायाधीश म्हणून त्यांनी पाच वर्षे काम पाहिले. जून १८८९ मध्ये त्यांचे निधन झाले; त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागेवर न्या.काशिनाथ त्रिंबक तेलंग यांची नियुक्ती झाली. न्या.नानाभाई हरिदासांचे हिंदू कायद्यावर प्रभुत्व होते. ब्रिटिश राज्यात हिंदू कायद्याची तत्त्वे न्यायालयांकरवी प्रस्थापित होण्याची जी दीर्घ परंपरा आहे, तिची सुरुवात न्या.नानाभाईंच्या आरंभीच्या काही निकालांनी झाली, असे म्हणता येईल. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश हिदायतुल्ला, मोहम्मद न्यायपालिका खंड हिदायतुल्ला, मोहम्मद कायदेपंडित, न्यायविद, भारताचेसरन्यायाधीश, उपराष्ट्रपती. १७ डिसेंबर १९०५ - १८ सप्टेंबर १९९२ मोहम्मद हिदायतुल्ला यांचा जन्म त्यावेळच्या मध्यप्रांतात एका खानदानी व सुशिक्षित कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील खानबहादुर हफीझ मोहम्मद विलायतुल्ला तत्कालीन मध्यप्रांत व वर्‍हाडात सरकारी नोकरीत विविध पदांवर होते. १९२८ मध्ये ते भंडारा येथून उपायुक्त (आताचे जिल्हाधिकारी) व जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला व ते मध्य प्रांत, वर्‍हाडातील राखीव मुस्लिम मतदारसंघातून तेव्हाच्या केंद्रीय विधानसभेवर निवडून गेले. ते फारसी व उर्दूत कविताही करीत असत. वडिलांच्या वारंवार बदल्या होत असल्याने हिदायतुल्ला यांचे शालेय शिक्षण नागपूर, सिहोर, अकोला, छिंदवाडा, रायपूर, अशा विविध ठिकाणी झाले. १९२२ मध्ये ते रायपूरला मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. छत्तीसगढ विभागात पहिले आल्याने त्यांना फिलिप शिष्यवृत्ती मिळाली. पुढील शिक्षणासाठी त्यांनी नागपूरच्या मॉरिस महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. (त्याआधीच्या दोन वर्षांत, म्हणजे अनुक्रमे १९२० व १९२१ मध्ये हिदायतुल्लांचे मोठे भाऊ अहमदुल्ला आणि सर्वांत थोरले भाऊ इक्रामुल्ला यांनीही मॉरिस महाविद्यालयातच प्रवेश घेतला होता.) १९२६ मध्ये ते नागपूर विद्यापीठाची बी.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले व पुढील शिक्षणासाठी इंग्लंडला रवाना झाले. केंब्रिज विद्यापीठाच्या ट्रिनिटी महाविद्यालयामध्ये इंग्लिश ट्रायपॉस व लॉ ट्रायपॉससाठी आणि लंडनच्या लिंकन्स इन्मध्ये बॅरिस्टरच्या परीक्षेसाठी असा एकत्रित अभ्यास करून ते १९३० मध्ये बॅरिस्टर होऊन स्वदेशी परतले. लगेचच त्यांनी नागपूर येथे वकिली सुरू केली. १९३० ते १९३६ पर्यंत हिदायतुल्लांनी नागपूरच्या तेव्हाच्या न्याय आयुक्तांच्या न्यायालयात (ज्युडिशियल कमिशनर्स कोर्ट) वकिली केली. १९३६ मध्ये नागपूर उच्च न्यायालय स्थापन झाले. हिदायतुल्ला प्रथमपासूनच त्या न्यायालयातील यशस्वी वकील म्हणून ओळखले जाऊ लागले. १९४२-४३ मध्ये त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर १९४३ ते १९४६ या काळात ते मध्य प्रांत व वर्‍हाडचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल होते. दरम्यान १९३५ ते १९४३ एवढा काळ त्यांनी नागपूर विद्यापीठाच्या कायदा महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणूनही काम केले. याशिवाय नागपूर नगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासाचेही ते काही काळ सदस्य होते. १९४६ मध्ये नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून हिदायतुल्लांची नियुक्ती झाली. १९५४ मध्ये ते त्याच उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मध्य प्रदेश राज्यासाठी वेगळे उच्च न्यायालय जबलपूर येथे स्थापन झाले. त्याचे पहिले सरन्यायाधीश म्हणून हिदायतुल्ला यांची नियुक्ती झाली. त्या पदावर ते नोव्हेंबर १९५८ पर्यंत होते. नागपूर व जबलपूर येथील आपल्या वास्तव्यात हिदायतुल्ला यांनी नागपूर, सागर व विक्रम (उज्जैन) या विद्यापीठांत, त्याचप्रमाणे अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातही वेगवेगळी महत्त्वाची पदे भूषविली. विशेषत: नागपूर विद्यापीठाच्या कार्यकारी व शैक्षणिक मंडळांचे ते एकोणीस वर्षे (१९३४ ते १९५३) सदस्य होते, तर कायदा विद्याशाखेचे चार वर्षे (१९४९ ते १९५३) अधिष्ठाता होते. या काळात त्यांनी मध्य प्रदेश भारत स्काऊट व गाइडचे मुख्य आयुक्त म्हणून (१९५० ते १९५३) तर भारत स्काउट व गाइडच्या राष्ट्रीय मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणूनही (१९५० ते १९५२) काम पाहिले.

शिल्पकार चरित्रकोश होत. न्यायपालिका खंड | हिदायतुल्ला, मोहम्मद १डिसेंबर१९५८ रोजी न्या.हिदायतुल्ला यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. नऊ वर्षांनंतर २५ फेब्रुवारी १९६८ रोजी ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. सर्वोच न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांना बारा वर्षांची दीर्घ कारकीर्द लाभली. त्यातील सुमारे तीन वर्षे ते सरन्यायाधीश होते. या काळात सर्वोच्च न्यायालयापुढे अनेक महत्त्वाचे खटले आले व त्यामध्ये न्यायालयाने दिलेले निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे ठरले. त्यापैकी सज्जनसिंह, गोलकनाथ आणि माजी संस्थानिकांची मान्यता व तनखे या संबंधीचा खटला आणि ‘पाँडेचरी येथील श्रीअरविंदांचा विश्वस्त न्यास हा ‘धार्मिक’ आहे की नाही’ या प्रश्नाबद्दलचा खटला हे विशेष उल्लेखनीय होत. यातील पहिल्या दोन खटल्यांच्या वेळी हिदायतुल्ला न्यायाधीश होते तर तिसर्‍याच्या वेळी सरन्यायाधीश होते. या तिन्ही खटल्यांत हिदायतुल्ला यांनी स्वत:ची विचारप्रवर्तक वेगळी निकालपत्रे लिहिली. यातील शेवटच्या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाल्यावर लगेचच म्हणजे १६ डिसेंबर १९७० रोजी हिदायतुल्ला सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. सरन्यायाधीश असताना ते ‘इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट’, ‘इंटरनॅशनल लॉ असोसिएशन’ची भारतीय शाखा व ‘इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ’ या संस्थांचे अध्यक्ष होते. हिदायतुल्ला सरन्यायाधीश झाल्यानंतर काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयात एक अकल्पित आणि अभूतपूर्व प्रसंग घडला. सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात त्यांच्यासह तीन न्यायाधीशांसमोर एक खटला चालू असताना एका माणसाने न्यायाधीशांवर खुनी हल्ला केला. सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला यांनी प्रसंगावधान राखून हल्लेखोराशी मुकाबला केल्याने प्राणहानी झाली नाही. फक्त न्या.ग्रोव्हर यांच्या डोक्याला जखम झाली. नंतर जेव्हा त्या हल्लेखोरांवर खुनाचा प्रयत्न करण्याच्या आरोपाखाली फौजदारी खटला झाला, तेव्हा सरन्यायाधीशांसह तिन्ही न्यायाधीशांनी सत्र न्यायालयात साक्ष दिली. १९७४ मध्ये झालेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे उमेदवार होण्याबद्दल हिदायतुल्ला यांना विचारले गेले होते, पण त्यांनी उमेदवार होण्यास नकार दिला. त्यानंतरच्या १९७७ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळीही त्यांच्या नावाची थोडीफार चर्चा झाली, पण तो योग आला नाही. पुढे ऑगस्ट १९७९ मध्ये हिदायतुल्ला यांची उपराष्ट्रपती म्हणून बिनविरोध निवड झाली. पूर्ण पाच वर्षे, म्हणजे ऑगस्ट १९८४ पर्यंत ते उपराष्ट्रपती होते. उपराष्ट्रपती या नात्याने ते राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष होते. या दरम्यान १९८२ मध्ये ते इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीचेही अध्यक्ष होते. न्या.हिदायतुल्ला यांच्या नावावर योगायोगाने एक आगळा विक्रम नोंदला गेलेला आहे. तो असा की तेरा वर्षांच्या अंतराने त्यांना दोन वेळा हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहावे लागले. मात्र त्या दोन प्रसंगी ते स्वत: वेगवेगळ्या पदांवर होते. मे १९६९ मध्ये तेव्हाचे राष्ट्रपती डॉ.झाकिर हुसेन यांच्या अकस्मात निधनानंतर आधी उपराष्ट्रपती व्ही.व्ही.गिरी हे हंगामी राष्ट्रपती झाले. परंतु त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा देऊन राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले. त्यावेळी संसदेने तातडीने एक कायदा करून अशी तरतूद केली की अशा परिस्थितीत भारताच्या सरन्यायाधीशांनी हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहावे. त्यानुसार जुलै-ऑगस्ट १९६९ मध्ये सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला यांनी हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहिले. दुसर्‍या वेळी ऑक्टोबर १९८२ मध्ये राष्ट्रपती झैलसिंह यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपराष्ट्रपती हिदायतुल्लांनी पुन्हा हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहिले. हिदायतुल्ला हे केवळ कायद्यात रमणारे रूक्ष वकील किंवा न्यायाधीश नव्हते. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बहुआयामी, उमदे व प्रसन्न होते. इंग्रजीवर त्यांचे विलक्षण प्रभुत्व होते आणि इंग्रजी साहित्याचा, विशेषत: शेक्सपिअरच्या नाटकांचा त्यांचा व्यासंग शिल्पकार चरित्रकोश हिदायतुल्ला, मोहम्मद न्यायपालिका खंड दांडगा होता. उर्दू कविता किंवा शायरीचीही त्यांना आवड होती. आजही त्यांची निकालपत्रे, पुस्तके वा भाषणे वाचताना या सर्व गोष्टींचा प्रत्यय येतो. राज्यसभेचे अध्यक्षपदी कामकाज चालविताना त्यांच्या हजरजबाबीपणाचा व विनोदबुद्धीचा प्रत्यय येई. न्या.हिदायतुल्ला यांनी अनेक पुस्तके लिहिली. ‘डेमॉक्रसी इन इंडिया अँड द ज्युडिशिअल प्रोसेस’, ‘ज्युडिशिअल मेथड्स’, ‘यू.एस.ए.अँडइंडिया’ व ‘द फिफ्थ अँड सिक्स्थ शेड्युल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया’ ही त्यांपैकी प्रमुख होत. त्यांनी देशात व परदेशात वेळोवेळी दिलेल्या भाषणांचे व संकीर्ण लेखांचे संग्रह ‘ए जजेस् मिसलेनि’ या शीर्षकाने चार खंडांमध्ये प्रसिद्ध झाले. याशिवाय मुस्लीम कायद्यावरील ‘मुल्लाज् मोमेडिअन लॉ’ या प्रमाणभूत ग्रंथाच्या अनेक आवृत्त्यांचे त्यांनी अत्यंत साक्षेपाने संपादन केले. १९८० मध्ये प्रकाशित झालेले ‘माय ओन बॉस्वेल’ हे त्यांचे आत्मचरित्र हे अत्यंत वाचनीय असून हे लेखन संयत, संतुलित व डौलदार लेखनाचा वास्तुपाठ आहे. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. हिदायतुल्ला, मोहम्मद; “माय ओन बॉस्वेल” (आत्मचरित्र); आर्नल्ड हाइनमन; १९८०.

हे १३४ शिल्पकार चरित्रकोश परिशिष्ट - १ । लेखक परिचय न्या. नरेंद्र चपळगांवकर राजकीय विश्लेषण कोश, सुबोध राज्यशास्त्र, एम.ए. एलएल.बी., आधुनिक वैद्यक एक दृष्टिकोन, पी.एच.डी., न्यायाधीश - उच्च न्यायालय, न्याय व सामाजिक एम.फीलसाठी मार्गदर्शन, विविध सामाजिक विषयांवर विपुल लेखन, विविध सामाजिक कार्यांमध्ये सहभाग, प्रकल्पांमध्ये सहभाग, डॉ. सुरेश रघुनाथ देशपांडे सुहास हरी जोशी एम.ए. राज्यशास्त्र, एम.ए. | बी.ए. संस्कृत- मराठी, प्राचीन भारतीय संस्कृती आणि इतिहास, एम.ए. प्राचीन भारतीय इतिहास, बी.एड. यादव संस्कृती, इतिहास, समाजशास्त्र, शिल्पशैली या विषयात संस्कृत-मराठी एम.ए. पी.एच.डी. | तरुण भारत, सा. विवेक मध्ये प्राध्यापक, किसनधीर कॉलेज लेखन, पर्यटन, इतिहास, वाई, मराठी विश्वकोष वाई येथे विभाग संपादक म्हणून बालकथा आदी विषयांवरील २५ पुस्तके प्रसिद्ध, कार्यरत. इतिहास, पुरातत्त्व विद्या या विषयातील १२ महाराष्ट्रातील ६२५ गावांमध्ये ३००० व्याख्याने, पुस्तकांचे लेखक विश्वचरित्रकोष - गोवाचे संपादक महाराष्ट्रातील सर्व वृत्तपत्रांमध्ये वाचकांसाठी सल्लागार, लेखन पत्रव्यवहार, सध्या डायमंड प्रकाशनामध्ये लेखन सुरू. प्रा. डॉ. नितीश नवसागरे प्रा. डॉ. विजय प्रल्हाद देव एल.एल.एम., भारतीय एम.ए. राज्यशास्त्र, राज्यघटना या विषयावर कौटील्याच्या तुलनेत मॅकीअॅव्हेली पी.एच.डी. या विषयात पी.एच.डी. | लॉ जर्नल्समधून लेखन, ‘अन्विक्षण ३५ वर्षे एस. पी. । या त्रैमासिकाचे संपादक, महाविद्यालयात प्राध्यापक, प्राचार्य - मराठवाडामित्रमंडळाचे | स. प. महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालय पुणे. शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड । १३५ सविता भावे बी.ए. एल.एल.बी. चरित्रलेखक म्हणून प्रसिद्ध श्री. अशोक नारायण ठाकूर एम.एस्सी, भू विज्ञान, बी.ए. अर्थशास्त्र मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळ वाई येथून विभाग संपादक म्हणून निवृत्त, नवभारत मासिक वाईचे २० वर्षे संपादक मंडळावर काम. प्रा. डॉ. दिलीप मनोहर सेनाड बी.एसस्सी. एम.ए. एम.एड. शरच्चंद्र पानसे पी.एच.डी. एम.ए. (भाषाशास्त्र), एम.ए. एज्युकेशन सोसायटी नागपूर, (इतिहास) एल.एल.एम. सचिव, साहित्य प्रसार केंद्र वाचन भारतीय स्टेट बँकेतून मुख्य स्पर्धा व्यवस्थापक पदावरून | निवृत्त प्राध्यापक, स्वावलंबी स्वेच्छानिवृत्ती. शिक्षण महाविद्यालय वर्धा. | शिल्पकार चरित्रकोश संपादक शिक्षण समिक्षा द्वैमासिक, नागपूर येथे प्रकल्पातील न्यायपालिका खंडाचे संपादक. वास्तव्य. १३६ । न्यायपालिका खंड

शिल्पकार चरित्रकोश

विवेक 'आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश ही गाथा कर्तृत्वाची! प्रगल्भ नेतृत्वाची! । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।

। । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश एवंड ४ भाग २ प्रशासन । संपादन दीपक हनुमंत जेवणे वर्षा जोशी-आठवले सुपर्णा कुलकर्णी आशा बापट खंड सहयोग पुणे महानगरपालिका, पुणे प्रमुख प्रायोजक । निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज सहप्रायोजक दि सारस्वत को-ऑप. बँक लि. प्रकाशक साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था) । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । - । । 1 HELL 1।। ।HEEL 1 । । D TELL THE ELEB DELETE TET ELED THE FIELTD TELL THE LETTER TE । । । । । आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश, खंड ४ भाग-२ : प्रशासन । । । । । । । ©) साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था) । । पहिली आवृत्ती चैत्र शु. एकादशी, शके १९३३, १४ एप्रिल २०११ । । । प्रशासन खंड सल्लागार मंडळ डॉ. माधव चितळे डॉ. शरद काळे श्री. श्रीधर जोशी श्री. अरविंद इनामदार श्री. सूर्यकांत जोग श्री. प्रभाकर करंदीकर । । । । । । । । प्रकाशक साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था) ५/१२, कामत औद्योगिक वसाहत, ३९६, स्वा. सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५. दूरध्वनी : (०२२) २४२२ ९४५१ फॅक्स : (०२२) २४३६ ३७५६ e-mail : charitrakosh@gmail.com Website : www.maharashtranayak.corn । । । । कार्यकारी संपादक दीपक हनुमंत जेवणे संपादन साहाय्य वर्षा जोशी-आठवले राजेश प्रभु-साळगावकर सुपर्णा कुलकर्णी आशा बापट । । । । । । । । । संगणकीय अक्षरजुळणी संकल्प अॅडव्हर्टाइझिंग अँड बुकवर्क, ९०२, सदाशिव पेठ, पुणे - ३०. दूरध्वनी : ०२०-२४४९७९८८ । । । । । । । । मुद्रक सिद्धी ऑफसेट प्रा. लि. प्रभादेवी, मुंबई - २५. । । । । खंड समन्वयक संध्या सुधाकर लिमये खंड सहयोग पुणे महानगरपालिका, पुणे पिनॅकल ग्रुप स. गो. बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्ट विशेष आभार यशदा, पुणे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई भारतीय लोकप्रशासन विभागीय संस्थेचे ग्रंथालय वन विभाग ग्रंथालय, पुणे पुणे मराठी ग्रंथालय रवी पंडित कार्य संचालक के.पी.आय.टी. मुद्रितशोधन । मिलिंद वेलिंगकर, वृषाली सरदेशपांडे । । । । । । मुखपृष्ठ आशुतोष सरपोतदार मूल्य : ९०० रुपये | अनुक्रमणिका मुख्य नोंद विज्ञान खंड १७१ भा. रेल्वे सेवा १७३ | चरित्रनायकाचे नाव सेवा क्षेत्र • इनामदार अरविंद सिद्धेश्वर | १६९ भा. पोलीस से.| - इ.श्रीधरन १७१ • उपासनी शरद पांडुरंग भा. प्रशा. सेवा एकबोटे माणिक श्रीकृष्ण एन. रघुनाथन भा. प्रशा. सेवा एडवर्डस एस. एम. १७५ | पोलीस सेवा ओंबळे तुकाराम गोपाळ | १७७ | महाराष्ट्र पोलीस करंदीकर प्रभाकर दत्तात्रय | १७९ भा, प्रशा. सेवा करकरे हेमंत कमलाकर १८० भा. पोलीस से. कर्णिक अशोक वसंत |१८२ | भा. पोलीस से. कात्रे मोहन गणेश १८३ भा. पोलीस से. • कानेटकर विष्णू गोपाळ १८५ | भा. पोलीस से. • कामटे अशोक मारुतीराव || भा. पोलीस से. कामटे नारायण मारुतीराव १८८ भा. पोलीस से. काळे शरद गंगाधर १९१ भा. प्रशा. सेवा कुलकर्णी भुजंगराव अप्पाराव १९४ महा. प्रशा. सेवा • कुलकर्णी रमाकांत शेषगिरी | १९६ | भा. पोलीस से. • केली सर पॅट्रीक | १९७ | पोलीस सेवा केळकर विजय लक्ष्मण १९८ केळकर शरद मनोहर | - | भा. प्रशा. सेवा • कॅफिन ए, इ. पोलीस सेवा कोल्हटकर मधुसूदन रामचंद्र || २०१ भा. प्रशा. सेवा खुरसाळे नारायण विठ्ठल | २०३ अर्थतज्ज्ञ २०० महा. अभि. सेवा अनुक्रमणिकेतील संक्षेपांचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे आहे :- अभि.-अभियांत्रिकी, प्रशा.-प्रशासकीय, भा.- भारतीय, महा.-महाराष्ट्र, से.-सेवा शिल्पकार चरित्रकोश १३९ मुख्य नोंद २०४ २०८ २१० २१३। महा. अभि. सेवा महा. अभि. सेवा २१६ भा. परराष्ट्र सेवा भा. रेल्वे सेवा भा. वन सेवा चरित्रनायकाचे नाव सेवा । क्षेत्र • खैरनार गोविंद राघो महा. प्रशा. सेवा • गवई पद्माकर गणेश । २०६ भा. प्रशा. सेवा | गवई मधुकर गणेश २०७ | भा. पोलीस से. गानू प्रभाकर लक्ष्मण गायकवाड़ व्यंकट विश्वनाथ गोखले अच्युत माधव भा. प्रशा. सेवा गोखले अशोक भालचंद्र • गोखले केतन कमलाकर २१८ गोखले भालचंद्र कृष्णाजी २२१ भा. प्रशा. सेवा • गोखले शरच्चंद्र दामोदर २२२ भा. प्रशा. सेवा गोखले श्रीपाद गणेश २२५ | भा. पोलीस से. गोगटे माधव गणेश २२६ गोडबोले माधव दत्तात्रय २२९ भा. प्रशा. सेवा गोळे पद्माकर विश्वनाथ | २३२ चव्हाण कारभारी काशिनाथ | २३४ चाफेकर माधव लक्ष्मण २३६ A चितळे माधव आत्माराम २३८ • चिन्मळगुंद पांडुरंग जयराव २४० | भा. प्रशा. सेवा चौबळ विनायक वासुदेव २४१ | भा. पोलीस से. जाधव यशवंत गणेश २४३ जोग सूर्यकांत शंकर २४५ | भा. पोलीस से. जोशी श्रीधर दत्तात्रय २४७ | - | भा. प्रशा. सेवा जोशी वसंत कृष्ण २५२ | भा. पोलीस से. जोसेफ डॅनिअल ट्रेव्हेलीन भा. प्रशा. सेवा टाकळकर वसंत देगुजी डीसुझा जोसेफ बेन २६० भा. प्रशा. सेवा • तांबे-वैद्य मालती वसंत भा. प्रशा. सेवा तिनईकर सदाशिव शंभुराव २६३ भा. प्रशा. सेवा • दुभाषी पद्माकर रामचंद्र भा. प्रशा. सेवा • देवकुळे श्रीकांत त्रिंबक २६७ - • देवरे सुधीर तुकाराम • देशमुख चिंतामण द्वारकानाथ भा. प्रशा. सेवा भा. रेल्वे सेवा भा. वन सेवा महा. अभि. सेवा महा. अभि. सेवा विज्ञान खंड . भा. वन सेवा २५४ २५७ वन सेवा २६२ . २६६ २६९ महा. अभि. सेवा भा. परराष्ट्र से. आय.सी.एस. २७३ १४० शिल्पकार चरित्रकोश मुख्य नोंद | २७५ २७७ २७९ २८३ २८४ २८६ २९१ - चरित्रनायकाचे नाव | पृष्ठ । सेवा क्षेत्र देशमुख भालचंद्र गोपाळ भा. प्रशा. सेवा दोशी ललित नरोत्तम भा, प्रशा. सेवा धर्माधिकारी अविनाश भगवंत || भा. प्रशा. सेवा परांजपे केशव गणेश २८१ भा. प्रशा. सेवा परांजपे वसंत वासुदेव भा. परराष्ट्र से. पाध्ये माधव गोविंद महा. अभि. सेवा • पिंपुटकर मोरेश्वर गजानन भा. प्रशा. सेवा | आय.सी.एस. पेटीगारा कावासजी जमशेदजी २८७ | पोलीस सेवा | - • पेंडसे मधुकर दिनकर २८८ महा. अभि. सेवा • प्रधान श्रीराम दत्तात्रय २९० भा. प्रशा. सेवा फडके गोविंद नारायण भा. अभि. सेवा • फोर्जेट चार्लस बर्वे सदाशिव गोविंद २९४ भा. प्रशा. सेवा आय.सी.एस. बापट श्रीकांत कृष्णाजी २९६ | भा. पोलीस से. बाम भिष्मराज पुरुषोत्तम २९८ | भा. पोलीस से. बूट श्रीधर सदाशिव ३०० भा. वन सेवा बोंगिरवार लक्ष्मण नारायण | भा. प्रशा. सेवा अँडीस डिट्रीच क्रिस्टीयन वन सेवा • भड़कमकर आनंद वामन ३०४ भा. प्रशा. सेवा भावे चंद्रशेखर भास्कर भा. प्रशा. सेवा भावे सदानंद विश्वंभर भा. प्रशा. सेवा भिडे बाळकृष्ण त्र्यंबक ३०७ भा. रेल्वे सेवा मराठे शरद श्रीकांत भा. प्रशा. सेवा मसलेकर आनंद रामचंद्र ३१० महा. वन सेवा मिरानी नारायण विशनदास ३१२ भा, अभि. सेवा • मिसर भास्कर जगन्नाथ ३१३ | भा. पोलीस से. • मुगवे मधुकर गणपत ३१४ | भा. पोलीस से. मेन्डोसा रोनाल्ड हेसिंथ ३१५ | भा. पोलीस से. • मेढेकर कृष्णकांत पांडुरंग ३१६ | भा. पोलीस से. मेहेंदळे लीना || ३१८ | - | भा. प्रशा. सेवा मोडक इमॅन्युएल सुमित्र ३१९ | भा. पोलीस से. ० मोडक नारायण विनायक || ३२० | शिल्पकार चरित्रकोश ३०१ ३०३ ३०४ ३०६ ३०९ विज्ञान खंड १४१ पृष्ठ मुख्य नोंद ३२२ सेवा । क्षेत्र महा. अभि. सेवा भा. प्रशा. सेवा भा. परराष्ट्र सेवा भा. प्रशा. सेवा भा. वन सेवा ३२४ भा. रेल्वे सेवा महा. अभि, सेवा भा. रेल्वे सेवा ३४३ भा. प्रशा. सेवा भा. प्रशा. सेवा भा. प्रशा. सेवा आय.सी.एस. चरित्रनायकाचे नाव • मोरे दिनकर माधव ३२० • मोहनी श्यामराव पुरुषोत्तम मंगलमूर्ती माधव केशव यार्दी मधुकर रामराव ३२७ • रड्डी अरविंद गोविंद राणे रावसाहेब दाजी ३३० | पोलीस सेवा राणे विजयकुमार जनार्दन ३३१ • रानडे विद्यानंद महादेव । • रिबेरो ज्युलिओ फ्रान्सिस ३३५ | भा. पोलीस से. लिमये शशीकांत दत्तात्रेय वैद्य विद्याधर गोविंद ३४० | भा. पोलीस से. व्ही.पी.राजा ३४१ व्ही. श्रीनिवासन • व्ही.सुब्रमणियन ३४६ शिंदे शशांक चंद्रसेन ३४८ | महाराष्ट्र पोलीस शेणोलीकर अरुण काशिनाथ ३४८ • सगणे शांताराम कोंडाप्पा | ३५० | • सरदार मीर अकबर अलीखान | ३५१ | पोलीस सेवा । सराफ वसंत केशव | ३५१ | भा. पोलीस से. सत्यनारायण नीला। साठे गजानन कृष्णाजी साठे दिनकर दत्तात्रय • साठे रामचंद्र दत्तात्रय ३५८ सावरकर विश्वास बळवंत साळसकर विजय सहदेव ३६१ | महाराष्ट्र पोलीस सुकथनकर दत्तात्रय महादेव सोडल सुरेश विठ्ठल सोमण दत्तात्रेय शंकर ३६५ भा. पोलीस से. हिरेमठ शांतवीरय्या गदिगेय ३६८ हुद्दार श्रीकांत नारायण महा. अभि. सेवा महा. प्रशा. सेवा भा. प्रशा. सेवा ३५५ ३५७ भा. प्रशा. सेवा भा. रेल्वे सेवा आय.सी.एस. भा. परराष्ट्र से. भा. वन सेवा ३५९ ३६२ भा. प्रशा. सेवा महा. अभि. सेवा महा. अभि. सेवा महा. अभि. सेवा ३६९ १४२ शिल्पकार चरित्रकोश मनोगत साप्ताहिक विवेकने हाती घेतलेल्या आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश प्रकल्पातील प्रशासन खंड प्रकाशित होत आहे. याबरोबरच न्यायपालिका आणि संरक्षण हे खंड देखील प्रकाशित होत आहेत.प्रशासन खंडासाठी समन्वयक आणि संकलक म्हणून जबाबदारी माझ्यावर सोपविण्यात आली होती. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रशासकीय विकासाला चालना देणा-या व्यक्तींचा परिचय या खंडाच्या माध्यमातून करून देण्यात आला आहे. यामध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय रेल्वे सेवा, भारतीय आणि महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय परराष्ट्र सेवा या विभागामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी करणाच्या अधिका-यांच्या १०७ नावांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासन खंडाचे निकष, कार्यक्षेत्र आणि समाविष्ट करावयाची नावे या बाबी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने दि.२७ मार्च २०१० रोजी इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजिनिअर्स, पुणे येथील सभागृहामध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीसाठी श्री.शरद काळे, श्री.माधवराव चितळे, न्या.श्री.नरेंद्र चपळगावकर,श्री.नितीन केळकर,श्री.लक्ष्मीकांत देशमुख, सौ.वैजयंती जोशी,श्री.दादासाहेब बेंद्रे ,प्रकल्पाचे प्रबंध संपादक श्री.दिलीप करंबेळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. सुरुवातीला या मान्यवरांसमोर ढोबळमानाने तयार करण्यात आलेली प्रशासकीय अधिका-यांची यादी ठेवण्यात आली. या यादीवर चर्चा होऊन काही बदल सुचविण्यात आले. यावेळी प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या, महाराष्ट्राच्या देशाच्या प्रशासनाला दिशा देणारे मूलभूत बदल घडवून आणणाच्या,अभिनव संकल्पना प्रत्यक्षात आणणाच्या प्रशासकीय अधिका-यांच्याच नावांचा समावेश सदर खंडात करण्यात यावा असा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. या बैठकीनंतर या खंडाच्या कामास दिशा मिळून यादी निश्चितीचे कामास सुरुवात झाली. प्रशासनातील चरित्रनायकांची यादी निश्चित करण्यासाठी मी प्रशासनातील तज्ज्ञ मान्यवरांच्या भेटी घेतल्या. तसेच पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे ग्रंथालय, मंत्रालयातील भारतीय लोकप्रशासन विभागीय संस्थेचे ग्रंथालय, पुणे येथील वनविभागाचे ग्रंथालय, दैनिक सकाळ संदर्भ ग्रंथालय यांना भेट देऊन तेथील भारतीय प्रशासन या विभागातील ग्रंथांमधून माहिती शोधण्याचा प्रयत्न केला. या कामामध्ये भारतीय लोक प्रशासन विभागीय संस्थेचे कार्यकारी सहसचिव श्री. शांताराम निलकंठ कुलकर्णी, यशदाचे संशोधन अधिकारी श्री.बबन जोगदंड, पुणे येथील वनविभागाचे ग्रंथालयाचे उपग्रंथपाल श्री.शेनिटकर, दैनिक सकाळ संदर्भ ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल श्री गाडेकर यांचे सहकार्य लाभले. या ग्रंथालयांमध्ये काही प्रशासकीय अधिका-यांची चरित्रे, आत्मचरित्रे, लेख उपलब्ध होऊ शकले. परंतु प्रशासनाच्या सर्व क्षेत्रांचा विचार करता ही माहिती पुरेशी नव्हती. | त्यानंतर मी प्रशासन खंडामधे समाविष्ट करण्यात आलेले चरित्रनायक, त्यांचे स्नेही, त्यांच्या प्रशासकीय कामगिरी माहिती असणारे प्रशासनातले अधिकारी, दिवंगत अधिका-याचे स्नेही आणि नातेवाईक यांच्याशी शिल्पकार चरित्रकोश १४३ संपर्क साधला. त्यांच्या माध्यमातून चरित्र लेखनासाठी आवश्यक माहितीचे संकलन करणे शक्य झाले. या माहितीचे वर्गीकरण करून लेखकांना ही माहिती चरित्रलेखनासाठी देण्यात आली. या सर्व व्यक्तींशी संपर्क साधताना निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी श्री. शरद काळे, श्री. श्रीधर जोशी, श्री. प्रभाकर करंदीकर, लीना मेहेंदळे, निवृत्त वन अधिकारी श्री. प्रभाकर कुकडोलकर, अभियांत्रिकी सेवेतील निवृत्त ज्येष्ठ अधिकारी श्री. माधवराव चितळे, श्री. माधव गोविंद पाध्ये, श्री. विद्यानंद रानडे, भारतीय रेल्वे सेवेतील अधिकारी श्री. विजयकुमार राणे यांनी वेळोवेळी सहकार्य केले त्यामुळेच सर्वांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले. या सर्वांची मी ऋणी आहे. | या सर्व प्रक्रियेमध्ये काही प्रशासकीय अधिका-यांची पुरेशी माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही त्यामुळे त्यांच्या कर्तृत्वाला न्याय मिळेल अशा प्रकारे त्यांचे चरित्रखंडात देण्यात आलेले नाही. याबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत, तसेच काही चरित्रनायकांची माहिती वेळेत उपलब्ध होऊ शकली नाही अशा व्यक्तींची चरित्रे आम्ही घेऊ शकलो नाही. प्रशासन या विषयाचा एकूण विस्तार लक्षात घेता यात काही त्रुटी राहणे शक्य आहे. वाचक त्याबद्दल उदार अंत:करणाने क्षमा करतील असा विश्वास आहे. - संध्या सुधाकर लिमये खंड समन्वयक १४४ शिल्पकार चरित्रकोश प्रस्तावना | ‘आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण - शिल्पकार चरित्रकोश' या प्रकल्पाच्या खंडात प्रशासन हा विभाग आवर्जून घेण्यात आला आहे. त्यामागे महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत व विकासात विविध व्यक्तींनी दिलेल्या त्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची दखल घेतली जावी हा प्रधान हेतू आहे. प्रशासनाचं खास करून ब्युरोक्रसीचं (नोकरशाहीच) वर्णन 'तटस्थ', 'पडद्यामागे राहून काम असणारे म्हणूनच प्रसिद्धीपासून दूर असणारे फसलेस असंच केलं जातं. त्यामुळे देश वाङ्मयात क्वचितच प्रशासकाची नोंद घेतली गेली आहे. तीही त्यांचीच, ज्यांनी एखाद्या महत्त्वाच्या अभ्यासगट, आयोग वा कमिशनचे अध्यक्षपद वा सदस्यपद भूषवून अहवाल लिहिला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर ज्यांनी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत व विकास प्रक्रियेत महत्त्वाचे व लक्षणीय योगदान दिले आहे अशा काही महत्त्वाच्या शिल्पकारांच्या नोंदींमधून लोकप्रशासनाच्या माध्यमातून आधुनिक महाराष्ट्र कसा घडला याचं दर्शन होत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. तथापि महाराष्ट्राचे प्रशासन हे भारताच्या प्रशासनाचा भाग आहे, त्यामुळे प्रशासनाची चौकट भारतीय मानून त्यात महाराष्ट्र भूमीत ज्यांनी कार्य केले व आपल्या प्रशासनाचा ठसा उमटविला अशा शिल्पकारांचा हा चरित्रकोश आहे. त्यामुळे या प्रस्तावनेचा संदर्भ हा भारतीय व जागतिक स्वरूपाचा आहे, याची प्रथम नोंद करणे पुढील विवेचनासाठी आवश्यक आहे. लोकप्रशासनाचे स्वरूप | लोकप्रशासनाचे (पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन) दोन पैलू आहेत. एक लोक व्यवहार नियंत्रित करणे व मानवी विकासास चालना देण्यासाठी नीती-धोरणे आखणे आणि दोन त्याची सुविहित पद्धतीने अंमलबजावणी करून अपेक्षित फलश्रुती देणे. कोणत्याही देशात व सर्वच प्रकारच्या राज्यकारभारात (राजेशाही, हुकूमशाही ते लोकशाही) नीती-धोरणे आखणारे राज्यकर्ते / लोकप्रतिनिधी असतात, तर त्यांची चोख़ अंमलबजावणी करणारे प्रशासक, व्यापक अर्थाने नोकरशाही (ब्युरोक्रसी) असते. लोकप्रशासन ही अभ्यास शाखा म्हणून साधारणपणे शंभर-सव्वाशे वर्षांपासून अभ्यासली जात असली तरी ती प्राचीन संस्कृती एवढीच जुनी आहे. भारतीय प्रशासनाचा इतिहास हा वैदिक काळापासून सुरू होतो. आजच्या आधुनिक प्रशासनातील दोन बाबी त्या काळापासून अस्तित्वात आहेत. एक म्हणजे ग्राम प्रशासनाचे - गावपातळीवरील कारभाराचं महत्त्व आणि दुसरी बाब म्हणजे केंद्रिभूत प्रशासन विरुद्ध विकेंद्रित प्रशासनाचे द्वंद्व आणि समन्वयाच्या सीमारेषेवरचा विरोध, वितंडवाद. पूर्ण जगाच्या इतिहासाचा धावता आढावा घेतला तर हे लक्षात येतं की सर्वत्र नोकरशाहीची प्रवृत्ती, गती व चाल ही समान आहे. त्यामुळे तिची ‘सायकॉलॉजी शिल्पकार चरित्रकोश १४५ समजून घेणे आवश्यक आहे. तिची सैद्धान्तिक मांडणी मार्क्स व मॅक्सवेबर यांनी प्रामुख्याने केली आहे. ती विस्तारानं समजून घेणे पुढील विवेचनासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. मानवी जीवनाच्या इतिहासात जेव्हा माणसांना एकत्र येऊन व्यक्तिगत कामापलीकडे काही करण्याची निकड भासू लागली, तेव्हा माणसानी संघटना (ऑर्गनायझेशन) बांधायला सुरुवात केली. संघटनेचा जन्म हाच नोकरशाहीचा अर्थात ब्युरोक्रसीचा जन्म होय. | माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे, ही त्यांची प्रकृती जेव्हा आदिम मानवाला जाणवली, तेव्हा एकत्र येण्याची व राहण्याची सुरुवात झाली असणार, माणसाला जसा एकांत लागतो, तसा लोकांतही. हीच सामाजिक गरज सहजतेने सामाजिक संघटनांना जन्म देती झाली असणार. माणसांनी सहकारी तत्त्वावर एकत्र येऊन सहमतीने, जी मानवी मनाची, शरीराची व एकूणच जगण्याची गरज वैयक्तिकरीत्या भागविणे शक्य नसते तिच्या पूर्ततेसाठी, संघटना बांधायला सुरुवात केली आणि संघटना म्हटली की, वागण्याचे काही नियम आले, कामाचे वाटप आले. मग त्यासाठी नियोजन, अंमलबजावणी, पाठपुरावा आणि वेळोवेळी आढावा घेणे या प्रक्रिया आल्या. त्या करण्यासाठी कामकाजाचे वाटप झाले असणार. या वाटपात माणसाची बुद्धी व कार्यकुशलता समान नसल्यामुळे कामाचे विषम वाटप झाले. नियोजन व नियंत्रण करणारा वरचा, तर ठरवलेले काम व क्रिया करणारा उतरंडीच्या खालच्या पायरीवर अशी विभागणी आपसूकच झाली. हा संघटनेचा ब्युरोक्रसीचा जन्म नाही का? ब्यूरो' हा फ्रेंच शब्द आहे. त्याचा अर्थ मेज किंवा डेस्क झाकणारा कपड़ा, त्याला ग्रीक क्रेसिया' शब्द जोडून ब्यूरोक्रसी' हा शब्द व संज्ञा सिद्ध झाली. त्याचा प्राथमिक अर्थ अशी एक कार्यालयीन जागा, जिथे काही माणसे । अधिकारी मेजावर काम करतात. आज या सामाजिक संस्थेचा एवढा विस्तार झाला आहे की, आजचे जीवन तिच्याविना आपण कल्पूही शकत नाही! मार्क्स आणि ब्युरोक्रसी नोकरशाहीच्या व्युपत्तीची सार्थ कल्पना माक्र्सवादी समीक्षेद्वारे बिनतोडपणे करता येते. ब्युरोक्रसीच्या ऐतिहासिक उत्पत्तीचे चार स्रोत आहेत, असं माक्र्स व एंजेलचा सिद्धान्त सांगतो, हे चार स्रोत म्हणजे धर्म, राज्य (स्टेट), व्यापार आणि तंत्रज्ञान, | कोणताही धर्म घ्या, धर्मपीठ, पीठाचार्य, धर्मग्रंथाचे पठण करणारे व अर्थ सांगणारे पंडित, धर्मगुरू हे सर्व आलेच. ही धर्माची ब्युरोक्रसी आहे, असं मार्क्सचा सिद्धान्त सांगतो. हिंदू वैदिक धर्माचे उदाहरण घेऊन याचं स्पष्टीकरण देता येईल. यज्ञ, यज्ञविधी करणारे पुरोहित, धर्मग्रंथ मुखोद्गत असलेले दशग्रंथी दर्जाचे ऋषी-मुनी, सामान्य माणसांच्या जीवनातले जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या बाबींसाठी जे धर्म संस्कार व विधी रूढ झाले, ते करण्यासाठी लागणारा पुरोहित वर्ग, त्यांच्यातील अधिकार व वंशपरंपरेतून विकसित झालेली सत्तेची चढ़ किंवा उतरंड, त्यांचे आपसातले वर्तन, आज्ञा व आज्ञापालन अशा पद्धतीने घट्ट बांधलेले असते. ही मार्क्सप्रणित धार्मिक नोकरशाहीच झाली! । सुरुवातीला माणूस टोळ्या करून राहायचा. मग त्याचं प्रभावक्षेत्र आलं, त्यातून प्रभावाच्या व सत्तेच्या सीमारेषा निश्चित होत गेल्या. ही राज्याच्या निर्मितीची ढोबळ सुरुवात होती. राज्यावर नियंत्रण ठेवणाच्या शक्तिमान राजाला राज्याच्या संरक्षणासाठी सेना लागते. सेनेचा खर्च भागविण्यासाठी महसूल लागतो, मग तो जनतेकडून त्यांच्या संरक्षणाच्या हमीच्या बदल्यात वसूल करणे सुरू झाले. त्यातूनच महसुली कराची रचना व शिल्पकार चरित्रकोश ती वसूल करणारी यंत्रणापण निर्माण झाली. परिणामी राज्यधिष्ठित नोकरशाही- सैन्य व महसूल यंत्रणा पण विकसित होत गेली. जगभर याच पद्धतीने राजा-बादशहाची स्टेट ब्युरोक्रसी निर्माण झाल्याचा इतिहास आहे. पण नोकरशाहीची जबरदस्त वाढ झाली ती व्यापारामुळे. अगदी प्राचीन काळापासून जगभर व्यापार होता. त्यासाठी हिशोब ठेवणे, वस्तू विक्रयासाठी चलन पद्धती निर्माण करणे, त्याचे कायदेकानून करून त्याचे पालन करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करणे यामुळे नव्या प्रकारची वाणिज्यिक व्यवस्थापनाची नोकरशाही जोमानं फोफावत गेली. आज ती शासनाच्या-राज्याच्या ब्युरोक्रसीपेक्षा कैकपटीने मोठी आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर जी.ई.', फोर्ड, कोकाकोला आदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची नोकरशाही कोणत्याही देशाच्या तोडीस तोड़ अशी प्रचंड व संख्येने मोठी आहे. । चवथ्या प्रकारची ब्युरोक्रसी ही तंत्रज्ञानाच्या विकासातून निर्माण झाली, असं मार्क्सवाद्यांचे विवेचन आहे. मोठ्या प्रमाणात वस्तू निर्माण करणा-या यंत्र सामग्रीच्या व्यवस्थापनासाठी मनुष्यबळ लागतं. त्यातून विशिष्ट वर्गास वरकड उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात मिळतं व त्याची सत्ता बळकट होत जाते. याला टेक्नाक्रसी'पण म्हटलं जातं! माक्र्सचं महत्त्वाचं विश्लेषण म्हणजे नोकरशाही ही कधीच संपत्ती निर्माण करीत नाही, तर ती केवळ नियंत्रित करते हे होय, ती संपत्तीची निर्मिती, वितरण व उपभोगाचे विनिमयन करते आणि आपला वाटा त्यातून प्राधान्याने काढून घेते. फी, कर, लेव्ही, लायसेन्स फी व सेवाशुल्क आदीद्वारे संपत्तीचं ती विशिष्ट हुकूमी पद्धतीने वाटप करते. त्यामुळे ब्युरोक्रसी ही समाजाला मोजावी लागणारी किंमत आहे. ती सर्वसामान्य नागरिक समाजव्यवस्था आणि कायदे-कानून व जान माल' च्या रक्षणासाठी एका मर्यादेपर्यंत सहन करतात. पण त्यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण व्हायचा काही रहात नाही. कारण निर्मात्याला त्याने निर्माण केलेल्या वस्तु व सेवांमधून जास्तीत जास्त संपत्ती व नफा हवा असतो व कमीत कमी प्रशासकीय किंमत द्यावी वाटते. जेव्हा त्याचा समतोल ढळतो, विसंवाद निर्माण होतो. जेव्हा आर्थिक प्रगती जोमदार असते तेव्हा, नोकरशाहीला भरपूर मिळतं. पण लक्षात घेतले पाहिजे की, आर्थिक मंदी आल्यावर तिची कोंडी सुरू होते. नोक-या जातात व पगारात कपात होते. मार्क्सप्रणित ब्युरोक्रसीच्या विवेचनातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे उत्पादनाची साधने व उत्पन्न यांचे नोकरशाहीच्या माध्यमातून होणारे वाटप आणि बाजार व्यवस्थेतून होणारे वाटप यातील द्वंद्वाचा आहे. अस्तंगत झालेल्या सोविएत युनियनमध्ये व काही प्रमाणात आजही चीन व क्युबामध्ये संपत्तीनिर्मितीची व उत्पादनाची साधने राज्याकडे-शासनाकडे असल्यामुळे ब्युरोक्रसीमार्फत संपत्ती व उत्पन्नाचे वाटप होत असते. त्याद्वारे सामाजिक न्यायाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु बाजार व्यवस्थेमध्ये हे भान अर्थातच असणे शक्य नसते. तरीही भांडवलशाही देशातील लोकशाही व्यवस्थेने लोककल्याणकारी विकासाचे तत्त्वज्ञान स्वीकारले असल्यामुळे स्टेट ब्युरोक्रसीद्वारे संपत्ती वाटपात सामाजिक भान ठेवले जाते. । माक्र्सच्या ख-याखु-या समाजवादामध्ये कामगाराचे स्वयं व्यवस्थापन हे तत्त्व अनुस्यूत आहे, त्यामुळे नोकरशाहीची देखरेख तत्त्वत: अप्रस्तुत ठरते. पण मानवी प्रवृत्ती मूलत: स्वार्थमूलक असते व तिला स्वयं अनुशासन मान्य नसते. त्यामुळे तिच्यावर नियंत्रण ठेवणे भाग पडते. म्हणजेच नोकरशाही अपरिहार्य ठरते, जी कायदा-सुव्यवस्थेसाठी काम करते व मानवी समूहांवर त्यांच्या सार्वजनिक कल्याणासाठी नियंत्रण ठेवते. सोविएत युनियन व चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात शासन व पक्ष नियंत्रित नोकरशाही होती व आहे. ही मार्क्सच्या सिद्धान्ताच्या विरोधात जाणारी वस्तुस्थिती आहे. शिल्पकार चरित्रकोश १४७ मॅक्स वेबरचा नोकरशाहीचा सिद्धान्त आधुनिक काळात ब्युरोक्रसीचा सखोल व सैद्धान्तिक अभ्यास करून ब्युरोक्रसी म्हणजे 'ठरींळेपरश्र- श्रशसरश्र पीष सिरपळरींळेप वशीळसपशव | fश हिश गरींळेपरश्रळरींळेप षसिरपळीरींळेपरश्र fराज्ञी रपव सेरश्री' असा सिद्धान्त मांडणारा प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ म्हणजे मॅक्स वेबर होय. त्याने ‘ब्युरोक्रसी' हा निबंध लिहून त्यात क्लासिकल संघटनेचा सिद्धान्त क्लासिकल ऑरगनायझेशनल थिअरी मांडून आदर्श सिद्धान्तावर आधारलेली नोकरशाही ही संघटनेच्या प्रशासनाची सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था असते असे प्रतिपादन केले आहे. एक तत्त्वचिंतक समाजशास्त्रज्ञ म्हणून वेबरने संघटनेमध्ये सत्ता ही अधिकार माध्यमातून राबविली जाते असे दाखवून दिले. त्याने सत्ता (पॉवर) व अधिकार (अॅथॉरिटी) यातील भेद स्पष्ट करताना असे म्हटले आहे की, सत्ता ही विरोध न जुमानता इतरांवर अनियमितपणे गाजविली जाते, तर अधिकार हा सत्तेच्या वैध नीतिनियमातून निर्माण होतो. त्यामुळे अधिकार हा नियंत्रित व संघटनसापेक्ष आणि व्यक्तीनिरपेक्ष असतो. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वी राजेशाहीमध्ये सत्तेचा बेधुंद वापर सत्ताधिशांच्या लहरी व मर्जीप्रमाणे व्हायचा. त्यामुळे राज्यकारभारात निर्माण झालेल्या दोषावर उतारा म्हणून नोकरशाही व्यवस्था निर्माण झाली. ती विवेकनिष्ठ कायदेशीर अधिकारांनी सीमित होती. सबब नोकरशाही राबवणारे व्यवस्थापन हे वैयक्तिक लहरीऐवजी चौकटबद्ध, पूर्वनिर्धारित, व्यक्तीनिरपेक्ष नियम व कायद्याच्या आधारे संघटनेचे व्यवस्थापन करतात, त्या मागचे तत्त्व असते ते विवेकनिष्ठ कायदेशीर अधिकाराचे. थोडक्यात नोकरशाही प्रशासन व्यवस्थेची प्रधान वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे सांगता येईल. १. कायदा व नियमांची संहिता नोकरशाही नियंत्रित करते व त्या आधारे आज्ञा दिल्या जातात व आज्ञापालन केले जाते. थोडक्यात आज्ञेची एक सुसंबद्ध साखळी असते. प्रत्येक जण त्याच्या वरच्याकडून आज्ञा घेतो व खालच्यांना आदेश देतो व कामाची अंमलबजावणी होत राहते. २. कामाची स्पष्ट विभागणी हे ब्युरोक्रसीचे दुसरे प्रधान लक्षण आहे. मॅक्स वेबरने अॅडम स्मिथचा व्हेजन ऑफ लेबर' हा सिद्धान्त संघटन प्रशासनात बसवत प्रत्येक अधिकारी व कर्मचा-याची कर्तव्ये, जबाबदारी व अधिकार आणि अधिकाराची मर्यादा आयडियल ब्युरोक्रसीत निश्चित केली व त्यात बदल करतानाही किमान सातत्य राखण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे दाखवून दिले. ३. विशिष्ट निवड पद्धतीने कर्मचा-यांची गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्ती व त्यांना आयुष्यभराची बढतीसह नोकरीची हमी या व्यवस्थेत असते. त्यामुळे कोणत्याही दडपणाविना संघटनेच्या हितासाठी काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. हा सारांशरूपाने बेवरचा आयडीयल ब्युरोक्रसीचा सिद्धान्त आहे. युरोपमध्ये अठराव्या शतकात प्रबोधन युगाच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही ख-या अर्थाने रूजत गेली. औद्योगिक क्रांती व विज्ञानाच्या नव्या शोधांमुळे राज्य प्रशासन यंत्रणेची-स्टेट ब्युरोक्रसीची झपाट्याने वाढ झाली. राज्यव्यवस्था युरोप देशात परावर्तित होताना बेवरने तिला सैद्धान्तिक रूप देत तिच्या कार्यव्यवस्थेचे नियम तयार करीत तिला एक आदर्शवत चौकट बहाल केली. आजही त्याच चौकटीत बहुतांश देशात ब्युरोक्रसीचे कामकाज चालते, हे लक्षणीय आहे. हा बेवरच्या सिद्धान्ताचा कालातीतपणा आहे. मॅक्स वेबरच्या आदर्श ब्युरोक्रसीच्या सिद्धान्तास जी मान्यता मोठ्या प्रमाणात मिळाली, त्यामागे पूर्वीच्या अनिर्बध सत्तेच्या राजेशाहीमुळे सामान्यजनाच्या होणा-या गळचेपीचा व तिच्या असाहाय्यतेचा इतिहास होता. त्या पार्श्वभूमीवर सत्तेपेक्षा कायदेशीर अधिकाराच्या चौकटीत प्रशासन देणारी व समाज नियंत्रण करणारी १४८ शिल्पकार चरित्रकोश नोकरशाही ही सामान्य नागरिकांना वरदान वाटली तर नवल नाही. पण कोणताही आदर्श विचार व व्यवस्था ही मानवी मनाचा स्वार्थमूलक स्वभाव व दुर्बलतेमुळे तंतोतंत साकार होणे शक्य नसते. या मानवी प्रवृत्तीमुळे ती झाकोळली जाते, तिच्यात मग अनेक दोष निर्माण होतात. नोकरशाहीची चौकट जरी विवेकानिष्ठ कायद्याची असली तरी ती राबवणारी काही विकारग्रस्त, लोभी व स्वार्थी माणसे तिचा गैरवापर करतात. त्यांना जर नियंत्रित करायची व्यवस्था व तत्पर न्यायव्यवस्था नसेल तर ती अधिकच भ्रष्ट, मंदगतीची व विकास प्रशासनामध्ये अवरूद्ध निर्माण करणारे रूप धारण करतील. आज ब्युरोक्रसीला जी नावे ठेवली जातात, याचे हे कारण आहे. | पण त्यामुळे नोकरशाहीचा सिद्धान्त व विचार चुकीचा ठरत नाही. उलट तो आजही किती प्रस्तुत व आधुनिक जबाबदेही जनकल्याणाच्या कारभाराशी सुसंगत आहे हे वर नमूद केलेल्या वैशिष्ट्यांवरून कुणासही पटू शकेल. सारांश-नोकरशाही व्यवस्था व तिचे सिद्धान्त कालबाह्य व चुकीचे नाहीत तर ती राबवणारे अधिकारी व कर्मचारी मानवी विकार पीडित स्वार्थमूलक आहेत. समाजाची मूल्यविहिनता नोकरशाहीतही आल्यामुळे ती वेबरच्या कसोटीला पूर्णपणे ख़री उतरत नाही हे मात्र विदारक सत्य होय! ‘अर्थशास्त्र आणि प्रिन्स' | ग्रामप्रशासन व केंद्रीय प्रशासन या दोन स्तरावरचं लोकप्रशासन हे भारतात प्राचीन वैदिक काळापासून अस्तित्वात होतं. त्याला परिपूर्ण रूप मिळाले गुप्त कालखंडात. त्याचं सारं श्रेय आर्य चाणक्य किंवा विष्णुगुप्त याला जातं. त्याचा अर्थशास्त्र' हा ग्रंथ प्राचीन, अद्वितीय व परिपूर्ण असा लोकप्रशासनाचा ग्रंथ आहे. तो एकाच वेळी अत्यंत व्यवहार्य पण त्याच वेळी काही नीती सिद्धान्त सांगणारा आहे. आजही प्रशासन करताना चाणक्य सूत्रे उपयोगी पडावीत, एवढी ही मूलभूत स्वरूपाची व कालातीत आहेत. अर्थशास्त्र हा आजच्या व्यापक संदर्भातला समाजशास्त्राचा ग्रंथ आहे, त्यात सामाजिक व नैतिक तत्त्वज्ञान आहे, इतिहास, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र व लोकप्रशासन (ब्युरोक्रसीसह) एवढ्या बाबींचा समावेश आहे. | चाणक्याची अनेकदा मायकेलवली या सोळाव्या शतकातील इटलीच्या राजकीय विचारवंतांशी तुलना केली जाते. त्याचा ‘प्रिन्स' हा ग्रंथ जगविख्यात आहे. जरी दोघांच्या काळात सुमारे २००० वर्षांचे अंतर असलं तरी त्यांच्या तत्त्वज्ञानात कमालीचे साम्य आहे. ते थोडक्यात पुढे नमूद करतो. १. दोघांनी राज्य प्रशासनामध्ये राजकारण व नैतिकतेची पूर्णतः फारकत केली आहे (सेपरेशन ऑफ पॉलिट्रिक्स फ्रोम एथनिक), चाणक्यानं तर धर्माचीही राजकारणापासून फारकत केली आहे. आजचं राजकारण ही त्याची अपरिहार्य परिणती आहे का? असा प्रश्न विचारी मनाला पडल्यावाचून राहत नाही. २. दोघेही व्यवहारी, रोखठोक राजकारणाचे (रियल पॉलिटिक्स) चे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी राजा व राज्यकर्ता आक्रमक व महत्त्वाकांक्षी असावा असे प्रतिपादन केलं आहे. त्यांनी साध्याला साधनापेक्षा जास्त व प्रमुख महत्त्व दिलं आहे. त्यांच्या दृष्टीने सत्ता महत्त्वाची असून ती मिळवण्यासाठी कोणताही मार्ग हा विधि युक्तच असतो, असावा असा त्यांचा सिद्धान्त होता. ज्ञान, नैतिकता व शुद्धता हे गुण तोवरच चांगले, जोवर ते सत्ते आड येत नाहीत वा सत्ता मिळवण्यात आडकाठी आणत नाहीत. दोघांनी नि:संदिग्धपणे संधिसाधूपणाचा पुरस्कार केला आहे. ३. कौटिल्याने राजा हा विजीगिषु व जग पादाक्रांत करणारा युद्धखोर, आक्रमक व बलवान असावा असे शिल्पकार चरित्रकोश १४९ लिहिले आहे. मायकेलवलीने राजामध्ये सिंहाची शक्ती व कोल्ह्याची धूर्तता असावी असे नमूद केलं आहे. थोडक्यात सत्ताधिशांनी कारभार करताना सत्ता ही निघृण व निरकुंशपणे राबवावी व त्याच्या आड येणान्यास साफ करावं असं स्पष्ट रोखठोकपणे प्रतिपादलं आहे. आज जगभर जे राजकारण व सत्ताकारण चालते ते ह्याच तीन सूत्रांच्या आधारे चालतं असं म्हणता येईल. पण आज चाणक्याच्या अर्थशास्त्रा' चे पुनर्मूल्यांकन चालू आहे. नवे नवे अभ्यासक त्यावर वेगवेगळ्या अंगानं प्रकाशझोत टाकीत आहेत. त्यावरून हे स्पष्ट होतं की, आर्य चाणक्य व मायकेलवली आणि अर्थशास्त्र व ‘प्रिन्स' ची तुलना व साम्य शोधण्याचा प्रयत्न चुकीचा व चाणक्यावर अन्याय करणारा आहे. कारण मायकेलवली हा जसा पूर्णतः नेफेड़ पॉवर' व राजकारणामध्ये नैतिकता अजिबात नको' या विचारांचा होता, तसा आर्य चाणक्य खचितच नव्हता. त्याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे अर्थशास्त्र' हा केवळ राज्य प्रशासनाचा विषय हाताळणारा ग्रंथ नाही तर तो जगातला कदाचित पहिला परिपूर्ण व विस्तृत असा समाजशास्त्रीय ग्रंथ होता. त्यांन अपरिहार्य तडजोड व नंद काळातील छोट्या छोट्या राज्यातल्या स्पर्धा, हाणामारी पाहून ती मिटवण्यासाठी ‘रिअल पॉलिटिक्स' चा जरूर अवलंब केला, पण त्याची अंतिम दृष्टी ही जनकल्याणाची होती - वेलफेअर अॅडमिनिस्ट्रेटरची होती. कौटिल्याने राजधर्म सांगताना राजा हा निरंकुश नसून तो ‘धर्मा' च्या सीमेने बद्ध असतो व अत्यंत कठोर परिश्रमाचे नियमित व ‘श्रीमान योगी' सारखे जीवन व्यतित करणारा तो राज्याचा उपभोगशून्य स्वामी असतो असे नमूद केले. कौटिल्याचा अर्थशास्त्र' हा ग्रंथ मूलत: अर्थशास्त्र, राज्यकारभार व राज्य चालवण्यासाठी कला (स्टेट क्राफ्ट) विशद करणारा सामाजिक ग्रंथ आहे. तो शुद्ध तर्कशास्त्र व संशोधनाच्या आधारे रचला गेला आहे. त्याच्या पूर्वी जे भारतीय ग्रंथ रचले गेले, त्यांची सरूवात व अर्थशास्त्राची सुरूवात पाहा, त्यातला फरक लक्षात येईल. सर्व पौराणिक व प्राचीन ग्रंथाची सुरूवात गणेशाच्या स्मरणानं झाली आहे, पण अर्थशास्त्राच्या सुरूवातीला चाणक्यानं देवा ऐवजी दोन महान गुरू, एक असुरांचा व एक देवांचा गुरू-शुक्राचार्य व बृहस्पती यांना वंदन करून केली आहे. हा फार महत्त्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. पुराण काळात देव व असुर हे एकमेकांचे शत्रूपक्ष होते हे सर्वविदीत आहे, त्यामुळे त्यांच्या विचारसरणी, मते व दृष्टिकोन भिन्न असणार. कौटिल्याने दोन्ही विचारांचा अभ्यास करून नीरक्षीर विवेकानं त्यातली उत्तम व ग्राह्य तत्त्वे आपल्या ग्रंथात घेतली आहेत. भारतीय नोकरशाहीचा इतिहास । भारताच्या मध्ययुगीन इतिहासात मुघल काळात अकबराचा दिवाण राजा तोडरमलनं आधुनिक महसूल प्रशासनाचा शास्त्रशुद्ध पाया रचला. आजही भारतात सत्तर टक्केपेक्षा जास्त नागरिक शेतीवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी जमीन ही सर्वात महत्त्वाची संपत्ती आहे. राजा तोडरमलने जमीन महसुलाची शास्त्रीय पद्धतीने आखणी केली, त्यानं विशिष्ट नियमांच्या आधारे जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणी केली. त्या काळात उद्योग व व्यापारापेक्षा जमीन महसूल हा राज्यकर्त्यासाठी उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत होता, त्यामुळे रयतेला न्याय देत जसे तोडरमलने कसेल त्याची जमिन हे आधुनिक काळातले तत्त्व स्वीकारले, तसेच राज्यकारभारासाठी शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोतही महसूल करांची आखणी करून केला. आजही भारताचे जमीन व महसूल प्रशासन तोडरमलच्या पद्धतीचे थोडाफार कालानुरूप बदल स्वीकारून चालते. त्यानंतर भारताच्या लोकप्रशासनाचा महत्त्वाचा पण काहीसा दुर्लक्षित राहिलेला टप्पा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे काळाच्या पुढे असलेले, १५० शिल्पकार चरित्रकोश आधुनिक प्रशासनाची बीजं असलेले, प्रशासन होय. त्यांच्या लोकप्रशासनाची दोन ध्येये होती, एक रयतेच्या सुखदु:खाशी समरस होणे व दुसरे जुलमी वतनदारी पद्धत नष्ट करणे, त्यांचं अष्टप्रधान मंडळ हे आजच्या मंत्रिमंडळाचे तत्कालीन रूप होतं. त्यांनी केवळ आठ प्रधानांद्वारे राज्यकारभार चालवला. जेवढे मंडळ सुटसुटीत असतं, तेवढे ते गतिमान व प्रभावी असतं, ही महाराजांची दृष्टी आजही स्वीकारार्ह आहे. | पण भारतातील लोकप्रशासन व नोकरशाहीचा पाया ब्रिटिश कालखंड १८७२ साली जिल्हाधिकारी- कलेक्टरांच्या- पदनिर्मितीपासून ठळक रीतीने सुरू झाला असं मानलं जातं. सुमारे दीडशे वर्षे ब्रिटिशांनी केवळ हजारभर आय.सी.एस. अधिका-यांच्या मदतीने भारतासारख्या प्रचंड आकारमान व लोकसंख्येच्या देशाचा कारभार चालवला व एतद्देशीयांचे कल्याण हा हेतू नसला तरी राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी आधुनिक तेही इंग्रजीतून शिक्षण, न्यायव्यवस्था, टपाल-रेल्वे सारख्या सेवा आणि आधुनिक राज्य प्रशासन व्यवस्था निर्माण केली. तिला सार्थपणे पोलादी प्रशासकीय चौकट अर्थात ‘स्टिल फ्रेम' म्हणता येईल. आज भारतातील प्रचलित प्रशासकीय चौकट व यंत्रणा ही काही प्रमाणात कालानुरूप झालेला बदल सोडता ब्रिटिश कालखंडाप्रमाणेच कायम आहे. त्यात भारतीय शासकांनी - नेत्यांनी खरं तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात पहिल्या काही वर्षात कौटिलीय अर्थशास्त्र व शिवकालीन प्रशासन प्रणालीचे वर वर्णिलेल्या काही वैशिष्ट्यांचे त्यात रोपण केले असते तर तिला नवे एतद्देशीय वळण लागू शकले असते. पण आता त्याची वेळ निघून गेली आहे असं म्हटलं पाहिजे. पं. नेहरूंनी संमिश्र अर्थव्यवस्था, समाजवाद व लोककल्याणकारी विकास प्रशासनाची कास पकडली, पण त्या साठी ‘रूल्स अँड रेग्युलेशन' , 'स्ट्रिक्ट अँडरन्स टु प्रोसिजर' आणि ‘जनतेला काय कळतं? आम्ही अधिकारी अधिक जाणतो' आणि 'वुई आर हिअर टू रुल' व 'लिड द मासेस ही ब्रिटीशकाळापासून रूजलेली नोकरशहाची मानसिकता बदलण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. विकास प्रशासन हे लोकप्रशासनापेक्षा थोडे भिन्न आहे. विकासासाठी नियमांची चौकट व कायदा-नियमांची जरुरी असली तरी नागरिकांचा विकास हे लक्ष्य हा केंद्रबिंदू विकास प्रशासनात असतो. ब्युरोक्रसीची चौकट ही अजूनही अंमलबजावणीची यंत्रणाच राहिली आहे, तिला सर्वंकष विकास यंत्रणेचे स्वरूप देण्यास आपले राज्यकर्ते-शासन कमी पडले आहेत, असंच म्हणणं भाग आहे. त्यामुळे नव्या अर्थपूर्ण बदलाची संधी आपण गमावली आहे. ब्रिटिशांनी राज्यकारभार करताना स्थानिक स्वराज्य संस्था-महानगरपालिका व नगरपालिका स्थापन केल्या. त्यांची सुरुवात १६८८ मध्ये प्रथम मद्रास येथे व त्यानंतर मुंबई व कलकत्ता येथे महानगरपालिका स्थापन केली. १८५९ मध्ये लॉर्ड केनिंगने पोर्टफोलिओ' व्यवस्था सुरू करून प्रथम वित्त व गृह विभाग स्थापिले. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्थापना केली. मग क्रमश: शेती, व्यापार, १९०५ साली स्वतंत्र रेल्वे खाते (आधीचे रेल्वेबोर्ड बंद करून), १९१० साली शिक्षण विभाग स्थापन झाले. त्यामुळे नोकरशाहीचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला. संक्षेपानं विवेचन करायचं तर असं म्हणता येईल की, ब्रिटिशांनी त्रिस्तरीय प्रशासन प्रणाली आपणास दिली. केंद्रीय सत्ता (गव्हर्नर जनरल प्रमुख असलेले इंडियन सरकार'), प्रांतिक सत्ता (मुंबई, बंगाल, मद्रास आदी प्रांतिक राज्ये - प्रेसिडेन्सीज) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, त्यामुळे अधिकाराचे विकेंद्रीकरण क्रमश: होत गेले. या प्रशासन व्यवस्थेत केंद्रीय व प्रांतिक अधिकाराची सुस्पष्ट विभागणी करण्यात आली. सेना विभाग, परराष्ट्र धोरण, कस्टम व कॉमर्स, रेल्वे, पोस्ट व टेलिग्राफ, इन्कम टॅक्स (प्राप्तीकर), चलन (करन्सी), नागरी व फौजदारी कायदे हे केंद्रीय अधिकाराचे - खात्यांचे विषय ठरविण्यात आले. त्यातूनच अखिल भारतीय प्रशासन, पोलीस सेवेबरोबर आज ज्या २३ अखिल भारतीय सेवा - रेव्हेन्यू, कस्टम, पोस्टल, रेल्वे इ. आहेत शिल्पकार चरित्रकोश १५१ त्यांचा जन्म झाला. प्रांतिक अधिकाराच्या यादीत स्थानिक स्वराज्य संस्था, वैद्यकीय मदत, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, जलसिंचन, जमीन महसूल, दुष्काळ निवारण, न्याय, पोलीस व तुरुंग हे विभाग व अधिकार दिले गेले. त्यासाठी प्रांतिक लोक सेवा (प्रोव्हिन्सिअल पब्लिक सर्व्हिस) निर्माण झाल्या हे लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे. म्हणजेच आज देशात जी विषयाची/अधिकाराची केंद्रीय सूची (सेंट्रल लिस्ट) व राज्य सूची (स्टेट लिस्ट आहे, तिचा हा मूळ अवतार होता. भारतीय प्रशासनाने त्याला समान (काँकरट) सूची निर्माण करून एक पाऊल पुढे टाकलं आहे एवढंच! प्रांतिक राज्याच्या अधिकारांची वर्ग केलेले (ट्रान्सफर्ड) आणि ‘राखीव (शीर्शीशव) अशा दोन यादीत विभागणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये न्याय, पोलीस, तुरुंग, वृत्तपत्रांचे नियंत्रण, महसूल, जलसिंचन, श्रम व वित्त हे राखीव होते व त्यावर केंद्रीय सत्तेचे ब-याच अंशी नियंत्रण होते. हीच ती द्विदल (द्याराच) पद्धत होय! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातले लोक प्रशासन ब्रिटिशांनी अवघ्या हजार-बाराशे आय.सी.एस. अधिकारी व लाखभर फौजेच्या मदतीने खंडप्राय देशावर दीडशे वर्ष राज्य कसे केले असेल? हा प्रश्न येथे उपस्थित होऊ शकतो. एक तर आधुनिक शस्त्राचे व तंत्रज्ञान (उदा., रेल्वे, पोस्ट, इत्यादी), पोलादी प्रशासन आणि ब-याच प्रमाणात कायद्याचे राज्य या त्रिसूत्रीने त्यांनी सुविहित प्रशासन दिले, हे मान्य करणे भाग आहे. ब्रिटिश प्रशासकाचा एक मोठा गुण म्हणजे त्यांची अभ्यासू वृत्ती. अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकात जेथे ब्रिटिश कलेक्टर व इतर आय.सी.एस. अधिकारी काम करीत होते, तेथे त्यांनी अत्यंत बारकाईने व अभ्यासपूर्वक त्या जिल्हा/प्रांताचा भूगोल, इतिहास, त्याचे जनजीवन, तेथील भाषा, संस्कृती आणि आर्थिक- सामाजिक परिस्थितीची माहिती घेतली, तिचे लिखित रूप म्हणजे जिल्हा दर्शनिका (डिस्ट्रीक्ट गॅझेटियर) होय. आजही त्यातली बरीचशी माहिती उपयुक्त व उपयोगी पडणारी आहे. महाराष्ट्र शासनाने अलीकडच्या काळात जिल्हानिहाय दर्शनिकांचे नव्याने संपादन करून त्याच्या ताज्या आवृत्त्या काढल्या आहेत. जिल्ह्यात रुजू झाल्यावर जिल्हाधिका-यांनी त्या वाचून नोंदी ठेवाव्यात व त्या आधारे कारभाराची घडी बसवावी एवढ्या त्या महत्त्वपूर्ण आहेत. | मी स्वत: नांदेड, कोल्हापूर, सातारा आदी जिल्ह्यांच्या जुन्या व नव्या संपादित दर्शनिका वाचल्या आहेत, त्यातील विषयाची यादी पाहिली तरी चकित व्हायला होतं, एवढी ती सर्वंकष स्वरूपाची आहे. | आजच्या काळात कामाची व्याप्ती व धावपळ एवढी वाढली आहे की असे काही प्रकल्प हाती घेऊन पूर्ण करण्यास पुरेसा वेळ व निवांतपणा मिळाला नाही. हे काम आता विश्वकोश व महाराष्ट्र दर्शनिका विभाग आणि साहित्य व संस्कृती महामंडळ अशी प्रकाशने करीत आहे हेही नोंदले पाहिजे. | स्वातंत्र्योत्तर काळात ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षात विकसित केलेली अखिल भारतीय स्वरूपाची ब्युरोक्रसी तशीच प्रांतिक सरकारामधील राज्यस्तरीय ब्युरोक्रसी स्वातंत्र्योत्तर काळात तशीच ठेवायची, तिच्यात अमूलाग्र बदल करायचा का राजकीय स्वरूपाची कमिटेड ब्युरोक्रसी-अमेरिकेसारखी भारतात आणायची हा प्रश्न भारतीय नेत्यांसमोर होता. महात्मा गांधी व पंडित नेहरूंचे मत ब्रिटिश काळातील दमनकारी नोकरशाही विरुद्ध होते, पण त्यावेळी देशाचे गृहमंत्री तथा उपपंतप्रधान सरदार वल्लभाई पटेल यांनी ही प्रशासकीय यंत्रणा-ब्युरोक्रसी - चालू राहावी यासाठी ठाम भूमिका घेतली. १० ऑक्टोबर १९४९ रोजी 'कॉस्टिट्युएंट असेंब्ली'मध्ये त्यांनी जे भाषण केलं, ते अत्यंत महत्त्वाचं व मूलगामी होतं. १५२ शिल्पकार चरित्रकोश सरदार पटेलांच्या या ठाम मतामागे जसा कालातीत द्रष्टेपणा होता, तशीच एक प्रकारची अपरिहार्यता होती. ती म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या प्रशासनाचा गाडा चालवण्यासाठी दुसरी यंत्रणा नव्हती. ब्रिटिश काळात जे भारतीय आय.सी.एस. अधिकारी होते, त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात दंगलग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि साडेपाचशेच्या वर असलेली संस्थाने खालसा करून देश एकसंघ बनविण्यात महत्त्वाची भूमिका पटेलांच्या नेतृत्वाखाली पार पाडली होती. ही प्रशासकीय यंत्रणा एतद्देशीय करण्यासाठी व विकास प्रशासनाची जबाबदारी पेलण्यासाठी सक्षम बनावी म्हणून तिचं नवं नामकरण भारतीय प्रशासन सेवा (इंडियन अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस आय.ए.एस.') असे केले आणि त्यांनी व एकूणच नोकरशाहीने तटस्थ राहत निर्भिडपणे सल्ला देणे आणि कायद्यांच्या-घटनेच्या चौकटीत काटेकोरपणे काम करण्यासाठी सरदार पटेलांनी नवे संकेत, परंपरा निर्माण केल्या. साधारणपणे १९७० च्या दशकापर्यंत स्वातंत्र्यलढ्यात नेतृत्व करणारे नेते देश व राज्य पातळीवर राज्यकारभार करीत होते व त्यांच्या कामकाजाचा स्थायिभाव लोकसेवा, नि:स्पृहता व नि:स्वार्थपणा होता. तोवर भारतीय प्रशासनही, आजच्या भ्रष्टाचार व राजकारणाचे रंग धारण केलेल्या प्रशासनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रशासनाच्या सैध्दान्तिक भूमिकेत बसणारे, ब-याच प्रमाणात आदर्शवत होते. अशी परिस्थिती काही काळ टिकली, पण पुढे जेव्हा तत्त्वहीन स्वार्थाचे राजकारण सुरू झाले आणि बदलते जागतिक अर्थकारणांचे प्रवाह वेळीच न ओळखता, उदारीकरणाची कास न पकडल्यामुळे निर्माण झालेली कुंठित अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी, परमिट-लायसेन्स राजमुळे बोकाळलेला भ्रष्टाचार, कमकुवत झालेली केंद्रीय सत्ता, विभिन्न राजकीय विचारधारेची राज्यपातळीवर आलेली सत्ता, मग आघाड्यांचे राजकारण, सबंध जगाचे झालेले बाजारीकरण, माहिती-तंत्रज्ञानाचा स्फोट आणि पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त युवावर्गाची समृद्ध जीवनाची वाढती आकांक्षा अशा आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आवश्यक असणा-या प्रशासकीय सुधारणा करण्यात राज्यकर्त्यांना आलेले अपयश यामुळे भारतीय प्रशासन व्यवस्था गोंधळलेली व काहीशी दिशाहीन झाली आहे. परंतु राजकीय नेतृत्वाची घसरण पाहाता मागील साठ वर्षांत देशाची एकात्मता व अखंडता टिकवून धरण्यात नोकरशाहीने ब-यापैकी यश मिळवले आहे, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. भारतीय प्रशासनाचे पर्यावरण भारतीय राज्याची वैशिष्ट्ये म्हणजे उदार लोकशाहीवादी राज्य, विकेंद्रित राज्यकारभार, सेक्युलर व लोककल्याणकारी प्रशासन करण्यात भारतीय नोकरशाहीचे योगदान मोलाचे आहे. प्रशासनाला प्रभावित करणारे जातिव्यवस्था, धर्म व जमातवाद, हिंसा आणि दहशतवाद हे चार सामाजिक पर्यावरणाचे घटक आहेत, तर सांस्कृतिक पर्यावरणात म. गांधींच्या प्रभावाने उदात्त अर्थाचे राजकारणाचे व लोकप्रशासनाचे आध्यात्मिकीकरण, सहिष्णुता व विश्वात्मकता हे तीन घटक येतात व तेही भारतीय प्रशासन कमी-अधिक प्रमाणात करतात. या सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरणीय घटकातले चांगले नीरक्षीरविवेकाने टिपून ते आत्मसात करणे उच्च शिक्षण आणि प्रभावी प्रशिक्षणामुळे भारतीय प्रशासकांना अवघड नाही. पण वाढता राजकीय हस्तक्षेप, स्पर्धात्मक य राजकारण करण्याची चढाओढ, लोकशाही संसदीय प्रणालीच्या निकोप संकेत व परंपरांची होणारी पायमल्ली आणि ढासळती मूल्यव्यवस्था यामुळे भारतीय नोकरशाही मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार, लाल फितशाही आणि बदलास नकार देण्याची मानसिकता वाढत चालली आहे. त्यामुळे लोकनीती व धोरणाची वेगवान व सुविहित अंमलबजावणी करून जनतेला प्रभावी, विकास व कल्याणकारी शिल्पकार चरित्रकोश १५३ प्रशासन देण्याची व्यावसायिक नीतिमत्ता (प्रोफेशनल एथिक्स) पाळण्याचे तिला भान उरलेले नाही, ही चिंतेची बाब आहे. 'ई-गव्हर्नन्स, माहितीचा अधिकार व स्वतंत्र प्रभावी प्रसारमाध्यमामुळे अलीकडच्या काळात हे भान पुन्हा नोकरशाहीस काही प्रमाणात येत आहे, हेही येथे नमूद केले पाहिजे. भारतीय प्रशासनाचे घटनात्मक पर्यावरण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. २६ जानेवारी, १९५० पासून भारत हा प्रजासत्ताक देश झाला आहे व घटनेच्या चौकटीत भारताचा राज्यकारभार व प्रशासन चालते, चालले पाहिजे. कारण कोणत्याही देशाच्या घटनेचे स्वत:चे एक एतद्देशीय तत्त्वज्ञान असते. त्या आधारे शासनाची रचना व कार्यपद्धती सिद्ध होते. भारतीय घटनेचा केंद्रबिंदू भारतीय नागरिक आहे. आम्ही भारतीय लोक' (वी द पीपल ऑफ इंडिया) या अत्यंत समर्पक शब्दानी सुरू होणारा भारतीय घटनेचा सारनामा, उद्देशिका हे अधोरेखित करते की, भारत हा एक सार्वभौम, समाजवादी, सेक्युलर प्रजासत्ताक देश आहे व न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव ही त्याची मूल्ये आहेत. जनकल्याण व विकास हे तिचे अंतिम ध्येय आहे. या घटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकास काही मूलभूत अधिकार (समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, भाषण, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मालमत्ता व घटनात्मक उपाययोजना) दिले आहेत, ते त्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना मिळवण्यासाठी प्रशासन करणं, हे नोकरशाहीचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. ती राज्यकर्त्यांशी नव्हे तर त्यांच्या नीती-धोरणे व कार्यक्रमाशी बांधील असते, पण प्रथम व अंतीमत: जनतेप्रत तिची जबाबदेही - बांधीलकी - असली पाहिजे. भारतीय लोकशाहीपुढील प्रश्न आणि आव्हाने भारतीय नोकरशाही सत्तर-ऐशींच्या दशकापर्यंत घटनेला अभिप्रेत असल्याप्रमाणे काम करीत होती. पण त्यानंतर वाढता राजकीय हस्तक्षेपापासून ती स्वत:चा बचाव करू शकली नाही. उलटपक्षी त्यांच्या भ्रष्टाचार व हितसंबंधी कारभारात सामील झाली आणि ब्युरोक्रसीच्या घसरणीचा प्रारंभ झाला. आज राजकीय क्षेत्रात निर्णायकपणा व अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोकशाहीचे चारही स्तंभ-न्यायपालिका, राज्यकर्ते, नोकरशाही व प्रसारमाध्यमे आपल्या मर्यादा व चौकटी ओलांडताना दिसतात, त्यामुळे अराजकतेकडे भारताची वाटचाल वेगात सुरू आहे, असे विचारवंत व अभ्यासकांचे आकलन आहे. | लोकशाही व निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी व प्रभावी संसदीय कारभारातून न्यायपालिका पूर्वपदावर येणे शक्य आहे. प्रसारमाध्यमांनी व्यवसाय व नफा हे एकमेव मूल्य न मानता जनप्रबोधनाची त्यांची मूळ जबाबदारी ओळखून स्वयंनियंत्रणाद्वारे सुधारले व बदलले पाहिजे. प्रशासनाच्या सुधारणेसाठी मात्र राजकीय नेतृत्वाने इच्छाशक्ती दाखवून व्यापक प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. त्या संदर्भात एस. आर. महेश्वरी यांनी त्यांच्या अॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह रिफॉर्मस् इन इंडिया' ग्रंथात भारतात प्रशासकीय सुधारणा का झाल्या नाहीत याचे मार्मिक विवेचन केलं आहे. त्या बद्दल साररूपानं असं म्हणता येईल की, भारतीय घटना समितीच्या सदस्यांना स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात प्रशासनाचे बारकावे व अंतर्भूत मर्यादा-लवचिकता व ‘डायनॅमिझम समजून घेण्यास वेळ मिळाला नाही. पुन्हा ब्रिटिशकालीन नोकरशाही ब्रिटिशांनी मोठ्या प्रमाणात दमनकारी यंत्रणा म्हणून वापरली. त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांमध्ये ब्युरोक्रसीबद्दल एक प्रकारचा अविश्वास होता, तो भारतीय जनमानसातही रुजला गेला. प्रशासकीय चौकटीचा ताठरपणा, कामापेक्षा कामाच्या पद्धतीला व नियमांना महत्त्व देणे व मधल्या आणि खालल्या स्तरावरील नोकरशाहीनं जबाबदारी टाळणं यामुळे हा अविश्वास स्वाभाविक होता. पण स्वातंत्र्योत्तरकाळात घटनेच्या माध्यमातून व तिचा मसुदा करताना ज्या चर्चा शिल्पकार चरित्रकोश १५४ झाल्या, त्याद्वारे भारतीय नेत्यांना स्वतंत्र भारत कसा घडवायचा याचं स्पष्ट व नेमकं भान होते. त्याला अनुसरून प्रशासनाची नवी चौकट सिद्ध करणे त्यांना सहज शक्य होते व त्यासाठी व्यापक जनमानसाचा पाठिंबापण मिळाला असता. पण भारताची फाळणी, निर्वासितांचे पुनर्वसन, पाकिस्तानचे काश्मीरसाठी झालेले १९४८ चे आक्रमण, संस्थानांच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न अशा अनेक मोठ्या समस्यांचा सामना करताना तयार व सक्षम असलेली (जरी तिचं वळण हे शासन करण्याचे व सत्ता गाजवण्याचं असलं तरी) एकमेव यंत्रणा नोकरशाहीच होती. त्यामुळे ती भारतात तशीच ठेवण्यात आली. पण पुढील काळात त्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी मात्र राजकीय नेतृत्वाने पुढाकार घेतला नाही. त्याचं कारण उलगडत नाही. पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आझादांसारखे कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे व देश कसा घडवायचा याची पूर्ण जाण असणारे नेते असताना विकास प्रशासनासाठी नोकरशाहीमध्ये प्रशासकीय, ज्या सुधारणा करण्याचे त्यांनी का टाळले याचे कारण सापडत नाही. ज्या सुधारणा झाल्या त्या जुजबी व मलमपट्टीच्या स्वरूपाच्या होत्या. प्रशासकीय सुधारणा - जग आणि भारत मागील काही वर्षांत अमेरिका व ब्रिटन यांमध्ये नोकरशाहीची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी व विकास प्रशासन गतिमान करण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रशासकीय सुधारणा तेथील राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक घडवून आणल्या. ब्रिटनमध्ये १९६८ सालच्या ‘फाल्टन कमिटी'चा सुधार अहवाल हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्यानंतर मार्गारेट बॅचर यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय सुधारणा केल्या. १९८२ मधील ‘फायनान्शियल मॅनेजमेंट इनिशिएटिव्ह' हा प्रशासकीय सुधारणांचा पहिला टप्पा होता. त्याचा गाभा होता-काटकसर (इकॉनोमी), कार्यक्षमता व प्रभावीपणा मार्गारेट बॅचर यांनी प्रशासकीय सुधारणांचा पुढचा अधिक मूलभूत व क्रांतिकारी टप्पा १९८८ मध्ये नेक्स्ट स्टेप इनिशिएटिव्ह'ने सुरू केला, त्याद्वारे प्रशासनाचे यंत्रणीकरण (एजन्सिफिकेशन) केले. या द्वारे नोकरशाहीचे दोन भाग त्यांनी केले. एक छोटा सिव्हिल सर्व्हिसेसचा 'कोअर विभाग', जो मंत्री व सरकारला नीती-धोरणे आखण्यासाठी अभ्यासपूर्ण सल्ला देईल व त्यासाठी मदत करेल. दुसरा भाग म्हणजे कार्यकारी यंत्रणा–जिला एजन्सी म्हणलं जातं, तो अंमलबजावणी व सेवा प्रदान (सर्व्हिस डिलिव्हरी) करेल. त्यामुळे यंत्रणा-एजन्सीमधील अधिकारी-कर्मचारी अधिक जबाबदेही व सजग झाले. त्यांची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली. मार्गारेट अँचरचा प्रशासकीय सुधारणेचा कार्यक्रम जॉन मेजर यांनी पुढे नेत नवी ‘बिग आयडिया' मांडली. ती म्हणजे नागरिकांची सनद-‘सिटिझन्स चार्टर'. या सनदेचे तीन उद्देश त्यांनी ठरवले, (जे सुप्रशासनाचे (गुड गव्हर्नस) पण आहेत) ती म्हणजे पारदर्शकता (ट्रान्सपरन्सी), जबाबदेही (अकौंटेबिलीटी) व प्रतिसादक्षमता (रिस्पॉन्सिव्हनेस). तिच्यात भर घालत मजूर पक्षाचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी १९९८ मध्ये तिचं ‘सव्र्हिसेस फर्स्ट' असे नामकरण केलं. नागरिकांच्या सनदेद्वारे प्रशासकीय सेवेने नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा द्यावी, तिचा दर्जा अत्युच्च राखावा व पगारापोटी मिळणाच्या पैशाचा (जो नागरिक देत असलेल्या करातून येतो) पुरेपूर व चोख मोबदला द्यावा आणि कामात अधिक पारदर्शी व जबाबदेहीपणा असावा हे टोनी ब्लेअर व पुढे जॉन मेजर यांनी अधोरेखित केले. सत्ताबदल होऊन प्रशासकीय सुधारणात सातत्य राहिले, हा ब्रिटनच्या राजकीय नेतृत्वाचा समंजसपणा व दूरदृष्टी म्हटली पाहिजे. अमेरिकेतही उपराष्ट्रपती अल गोर यांनी न्यू मॅनेजमेंट अहवाल बनवला, जो स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करून अमेरिकेत प्रशासनात महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणल्या गेल्या. त्याची चार वैशिष्ट्ये होती. एक - लालफितशाही (रड टेपिझम) कमी करणे, दोन - नागरिक व ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवणे (पुटींग शिल्पकार चरित्रकोश कस्टमर फर्स्ट), तीन - कार्यक्रम प्रशासनासाठी अधिकारी-कर्मचा-यांना अधिकार देणे आणि चार - प्रशासनातील अनावश्यक सूज (संख्या) कमी करणे. | या पार्श्वभूमीवर भारतीय प्रशासन सुधारणेचा इतिहास पाहिला तर निराशा पदरी येते. कारण ब्रिटनप्रमाणे कोणतीही नवी भरीव सुधारणा - अपवाद माहिती अधिकाराचा कायदा (जो अनेक देशांत विद्यमान आहे) वगळता - भारतीय प्रशासनात घडवून आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती व दूरदृष्टी इथल्या राजकीय नेतृत्वानं दाखवली नाही. जे आयोग नेमले, त्यांच्या शिफारशीपण पूर्णपणे अंमलात आणल्या नाहीत. असे असले तरी त्यांचा धावता आढावा येथे घेणे योग्य ठरेल. | स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रशासकीय सुधारणांची सुरूवात १९४९ च्या एन.गोपालस्वामींच्या अहवालाने झाली. त्यांच्या अहवालात प्रशासन संघटनेतील बदल, विविध मंत्रालयांचे संलग्नीकरण वा विभाजन व वित्तीय नियंत्रणातील बदल या बाबींचा ऊहापोह होता. त्यानुसार प्रशासकीय बदलांना सुरुवात झाली. १९५१ मध्ये ए. डी. गोरवाला कमिटी गठित झाली. त्यांच्या अभ्यासाचा विषय होता ‘प्रशासकीय यंत्रणा ही नियोजनबद्ध विकासासाठी कितपत सक्षम आहे. त्यांनी अहवालात म्हटले होते की, नागरिकांना योजना अंमलबजावणीत दिरंगाई जाणवते, तसेच अधिका-यांत सचोटी व प्रामाणिकपणा कमी आहे. त्यांच्यात भ्रष्टाचार आहे व गरज आहे ती कामात जलदपणा, कार्यक्षमता, प्रभावीपणा व प्रतिसादीक्षमता विकसित करण्याची. त्यांनी प्रशासकीय सुधारणांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे अशी शिफारस केली, पण ती पूर्णांशाने अमलात आलेली नाही. १९५३ साली पं. नेहरूंनी अमेरिकन विचारवंत पॉल अँपलबाय यांना बोलावलं. त्यांच्या शिफारशीप्रमाणे ‘रचना व कार्यपद्धती विभाग' स्थापन करण्यात आला. पुढे तो ‘डिपार्टमेंट ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म' या नावाने ओळखला जाऊ लागला. सर्वात महत्त्वाचा प्रशासकीय सुधारणेचा अहवाल म्हणजे १९६६-७० दरम्यानचा 'अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म कमिशन'चा अहवाल होय. या कमिशनचे ५८० शिफारशी असलेले ३३ अहवाल प्रसिद्ध झाले. त्यातली एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे केंद्रात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्त पदे स्थापणे होय. दुसरी महत्त्वाची शिफारस म्हणजे 'परफॉर्मन्स बजेटिंग', वरच्या मध्यम स्तरावर तज्ज्ञ (स्पेशालिस्ट) अधिकारी थेट नेमणे इ. पण हा आयोग मुदतीपूर्वीच गुंडाळले गेल्यामुळे त्यांचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवालपण तयार झाला नाही. हा प्रशासकीय सुधारणेसाठी मोठा आघात होता. । १९७५ मध्ये एल. पी. सिंग व एल. के. झा या दोन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिका-यांनी 'अ नोट ऑन इमकपूव्हिंग एफिसिएन्सी इन अॅडमिनिस्ट्रेशन' सादर केला, पण त्यावर फारसा विचार झाला नाही. १९७६ मध्ये डी. एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अखिल भारतीय सेवाभरती पूर्वपरीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची) व मुख्य परिक्षा (मुलाखतीसह) द्वारे करण्यात यावी अशी शिफारस केली होती, ती केंद्राने स्वीकारली व त्याची तातडीने अंमलबजावणीपण केली. १९७८ साली अशोक मेहतांच्या अध्यक्षतेखालील पंचायत राज कमिटीची, मंडलपंचायतीची महत्त्वपूर्ण शिफारस केंद्राने स्वीकारली नाही; खरे तर विकेंद्रीकरणाची ही महत्त्वपूर्ण शिफारस होती. ‘दि नॅशनल पोलीस कमिशन' हे १९७७-८० काळात धरमवीर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आले. या आयोगाने पोलीस प्रशासनाचा सखोल अभ्यास करून कायदा व सुव्यवस्थेसाठी जबाबदार असलेल्या पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी तसेच भ्रष्टाचार कमी करणे व अधिकाराचा गैरवापर टाळणे यासाठी काही संस्थात्मक बदल सुचविले. या आयोगाचे एकूण आठ अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. खरं तर हा अत्यंत १५६ शिल्पकार चरित्रकोश महत्त्वाचा अहवाल होता, त्यावर विचारमंथन करून त्यांच्या ब-याचशा शिफारशी स्वीकारता आल्या असत्या. पण केंद्राने हा अहवाल को स्वीकारला नाही हे आजही ज्ञात नाही. १९८० च्या सुरुवातीला ‘दि इकॉनॉमिक रिफॉर्म कमिशन'ची एल. के. झा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना झाली. त्यांनी अनेक अहवाल दिले व आर्थिक प्रशासनाचे आधुनिकीकरणाबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या, असे मानले जाते की, १९९० पासून भारताने आर्थिक सुधारणेचे वळण घेतले, त्याचा आधार या आर्थिक सुधारणा आयोगाच्या शिफारशी होत्या. | हा भारतीय प्रशासनाच्या सुधारणेचा इतिहास पाहिला तर केंद्र सरकारने गांभीर्याने सुधारणा करण्याचा व्यापक प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. समग्र अहवाल न स्वीकारता, एखाद-दुस-या शिफारशी स्वीकारायच्या व लागू करायच्या; या धोरणामुळे आमूलाग्र व किमानपक्षी ठळक बदल तरी झाल्याचे दिसून येत नाही ही खरेच भारतीय प्रशासनाची एक प्रकारे शोकांतिका म्हटली पाहिजे. | राज्यस्तरीय प्रशासकीय सुधारणांमध्ये सर्वात आघाडी घेतलेली राज्ये केरळ, बंगाल व कर्नाटक होते. १९५८ मध्ये केरळ सरकारने प्रशासकीय सुधार समिती स्थापन केली. सदर समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या व त्या केरळ सरकारने मोठ्या प्रमाणात स्वीकारून अमलात आणल्या. यामध्ये पंचायत प्रशासनाचा मूलभूत घटक असावा, तालुका कौन्सिलवर स्त्री प्रतिनिधी असावेत, जिल्हा विकास मंडळ स्थापून विकास कामाचे केंद्रीकरण करावे आणि राज्याचे सचिवालय हे केवळ धोरण (पॉलीसी) आखणारे असावे यांचा समावेश होता. | सामाजिक सेवा आणि विकासकामासाठी पंचायतीना कार्यकारी अधिकार देऊन ते शासनाचे एजंट म्हणून गणले जावेत. पंचायत राजने शिक्षण व आरोग्य सेवा पूर्णपणे हाताळावी, अशीही महत्त्वपूर्ण शिफारस होती. आज भारतातील राज्यांच्या पंचायती राज व्यवस्थेकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर असे दिसून येईल की, प्रत्येक राज्यात या धर्तीच्या प्रशासकीय सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. कारण पंचायत राज म्हणजे लोकांचे लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत चालवलेले ग्राम, तालुका पंचायत, (महाराष्ट्रात पंचायत समिती) व जिल्हा परिषद | पंचायत राज प्रशासन होय! या सुधारणांचे अर्ध्वयूपण नि:संशयपणे केरळकडे जाते. कर्नाटक राज्याचा ‘कर्नाटक अॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह रिफॉर्म कमिशन' चा २००१ चा अंतर्गत अहवालही महत्त्वपूर्ण आहे. त्यात दप्तर दिरंगाई दूर करण्यासाठी फाईल्सची हाताळणी, प्रलंबित फाईली कमी करणे, कर्मचा-याची संख्या निश्चित करणे, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, कार्यालयांचे आधुनिकीकरण, आय.टी.चा वापर, अधिका-यांत असलेल्या सौजन्याच्या अभावावर उपाय सुचविणे, तक्रारनिवारण व्यवस्था, नागरिकांना भेटीसाठी अधिका-यांची अनुपलब्धता, कृषी व वन विभागाची कामे अशा विषयी या आयोगाने अभ्यास करून अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यांचा आपण आता संक्षेपाने आढावा घेऊ या. १. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ते जितका निधी ग्रामस्तरावर गोळा करतील, तेवढीच मॅचिंग ग्रांट' देणे आणि एकूण निधीच्या पन्नास टक्के रक्कम सामाजिक विभागावर खर्च करावी. २. पंचायतीला निधी देताना मानवी विकासाची गमके पाहण्यात यावीत. त्यात प्रामुख्याने अर्भक मृत्यूदर (इन्फन्ट मॉरटॅलिटी रेट), माता मृत्यू दर (मॅटर्नल मॉरटॅलिटी रेट), साक्षरता यांचा समावेश होतो. जेथे ही मानवी विकासाची गमके विपरित आहेत, तेथे जादा निधी दिला जावा. ३. ग्रामपातळीवर काम करणा-या प्रत्येक कर्मचा-याचे कामाचे माहितीपत्रक (जॉब चार्ट) प्रत्येक ग्रामपंचायत सदस्यांना देण्यात यावेत. शिल्पकार चरित्रकोश १५७ ४. राज्य शासनाच्या योजना मोठ्या प्रमाणात जिल्हा पंचायत । परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात याव्यात. महाराष्ट्र राज्याने विकेंद्रीकरणात देशात आघाडी घेतलेली आहे. त्यामध्ये पंचायत राज त्रिस्तरीय करणे, जिल्हा स्तरावर नियोजन व विकास मंडळ स्थापन करून शंभरपेक्षा अधिक योजना जिल्हा स्तरावरून राबवणे, भारतात सर्वप्रथम माहितीचा राज्यस्तरीय कायदा करणे, महिला व क्रीडा धोरण आखणे, मानव विकास निर्देशांक व सामाजिक न्यायावर भर देणारा अर्थसंकल्प तयार करणे, लोकसहभागातून विकासकामांवर भर देणे, डी.पी.डी.सी.मध्ये जिल्ह्याला देण्यात येणा-या वार्षिक निधीच्या साडेचार टक्के रकमेच्या आधिन जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हासापेक्ष नावीन्यपूर्ण योजना आखणे, स्वतंत्र असे सांस्कृतिक धोरण आखणे अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणा मागील काही दशकात झाल्या. सर्वाधिक विकेंद्रीकरण व माहितीच्या अधिकाराचा सर्वात व्यापक वापर यामुळे प्रशासनामध्ये ब-याच सुधारणा घडून आल्या आहेत. पालकमंत्री व पालक सचिवांच्या माध्यमातून जिल्हास्तरीय विकासाला चालना देणे, प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करणे हेही महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सुधारणांचे एक वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे. विकासकामांना गती देण्याबरोबर दर्जा राखण्यासाठी प्राधिकरणांची स्थापना हेही महाराष्ट्रातील प्रशासकीय सुधारणांचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. एम.एम.आर.डी.ए., पी.एम.पी.एम.एल., निगड़ी प्राधिकरण, म्हाडा, हाऊसिंग बोर्ड, एम.एम.आर.डी.सी., विविध नद्यांचे म्हणजे कृष्णा, गोदावरी व तापी खोरे प्राधिकरण याची ठळक उदाहरणे आहेत. याखेरीज लोकसहभागातून विकासकामांना चालना मिळावी म्हणून संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान, नगर स्वच्छता अभियान या योजनांच्या यशस्वितेने देश व जगाचे लक्ष वेधून घेतले, हे विशेष महत्त्वाचे आहे. पोलीस प्रशासन गुन्हेगारी वृत्ती वाढली आणि विवेकाची कास सुटली की होणारे अपराध ही जुनी मानवी प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे गुन्हे नियंत्रण व गुन्हे अन्वेषण यासाठी प्राचीन काळापासून पोलीस दलाचे अस्तित्व (त्या काळी नावं भिन्न असतील) असल्याचा इतिहास आहे. त्याचबरोबर गर्दीच्या मानसशास्त्रामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. जेव्हा सत्ताधीश मनमानी करतात, जनतेच्या आशा-आकांक्षा ध्यानात न घेता धोरण आखतात, कृती करतात. तसेच विरोधी आवाज दडपायचा मार्ग स्वीकारतात; तेव्हा उठाव होतो. मोर्चे, धरणे, हरताळ, बंद ही आधुनिक काळात निर्माण झालेली जनलढ्याची अत्रे आहेत. त्याचा जेव्हा लोकनेते विवेकाने वापर करतात, रास्त कारणासाठी वापर करतात; तेव्हा राज्यकर्त्यांच्या वर्तनावरही अंकुश निर्माण होतो. पण जेव्हा दोन्ही बाजूनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते, तेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होते. तो हाताळण्याचे काम प्रामुख्याने पोलीस दलाचे असते, आहे. | कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्हा अन्वेषण व शोध ही पोलीस प्रशासनाची दोन प्रमुख कामे आहेत. ब्रिटिशकाळापासून भारतात आधुनिक पोलीस प्रशासन सेवेचा प्रारंभ झाला. त्यावेळी तिचे स्वरूप दमनकारी होते, ते स्वातंत्र्योत्तरकाळातही काही प्रमाणात जनमानसातील प्रतिमेप्रमाणे तसेच आहे. आजही पोलीस ठाण्यामध्ये सुबुद्ध नागरिकास काय अनुभव येतात हे सांगायची गरज नाही. पोलीस हा जनतेचा मित्र असायला हवा, त्यांच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे ‘दुर्जनांचे निर्दालन व सज्जनांचे रक्षण' पोलिसांनी करायला हवे, ही अपेक्षा दुर्दैवाने आजही पुरी होताना दिसत नाही आणि मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही व्यापक पोलीस सुधारणांना कोणतेही राज्य हात घालताना तत्पर दिसत नाही. शिल्पकार चरित्रकोश १५८ | खरे तर आज भारतीय लोकशाहीला हिंसा, अराजकता आणि दहशतवाद, गरिबी-श्रीमंती यामधील वाढत्या दरीमुळे वाढणारी गुन्हेगारी, चंगळवादामुळे वाढते स्त्री-अत्याचार असे अनेक प्रश्न भेडसावत असताना पोलीस प्रशासनाचे काम अनेक पटीने वाढले आहे. पुन्हा देशात १०० पेक्षा जास्त जिल्ह्यात नक्षलवादानं आव्हान उभं केलं आहे. सीमेपलीकडून येणारा धार्मिक आतंकवाद व त्याला उत्तर म्हणून बहुसंख्यांकांची टोकाची हापण गंभीर प्रश्न बनला आहे. अशा वेळी कार्यप्रेरित व राजकारण अलिप्त असं प्रशिक्षित, प्रोफेशनल व आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असं पोलीस दल या प्रश्नांचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक आहे. पण सत्ताधीशांना पोलीस स्वायत्त होणे रुचत नाही, असा इतिहास आहे. पण त्याविना आजच्या प्रश्नांचा मुकाबला पोलीस दलास करता येणार नाही हे कटू वास्तव आहे. स्वायत्ततेबरोबर जबाबदेहीपणा पोलीसदलात कसा आणणार? सामान्य जनाला अभय देत समाजकंटकांना धाक कसा बसवणार ? समाजातला वाढता बेकायदेशीरपणा (अनलॉफुलनेस) कसा नियंत्रित करणार? या सा-या प्रश्नांचा साकल्याने अभ्यास करून भारतीय पोलीस दलात प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणण्याची गरज येथे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. भावी काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी भारतीय सैन्य दलाप्रमाणे पोलीस प्रशासनाच्या तीन प्रमुख कामासाठी त्याची तीन भागांत विभागणी करण्याची आवश्यकता काही तज्ज्ञ मांडतात, त्याचा थोडा विचार होणे आवश्यक आहे. ज्या प्रमाणे भारतीय सैन्यात पायदळ, विमानळ व नाविकळ आहे, तद्वतच पोलीस प्रशासनाची तीन भागात विभागणी केली पाहिजे. एक भाग हा कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणारा असावा. दुसरा विभाग हा गुन्हे अन्वेषण व नियंत्रणासाठी असावा, तर तिसरा विभाग सोशल पोलिसिंग साठी असावा, जो सामाजिक कायद्यांची (उदा. दारुबंदी, मानवी व्यापार, स्त्री-अत्याचार, भ्रूणहत्या संबंधातील कायद्यांची) अंमलबजावणी करू शकेल. या तीन विभागांचे प्रशिक्षण भिन्न असावे. या तीन विभागांसाठी जिल्ह्यात तीन जिल्हाप्रमुख असावेत व तिघांतला वरिष्ठ हा समन्वयक असावा. त्यासाठी राज्य स्तरावर ‘स्टेट पोलीस रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी असावी. हा अत्यंत क्रांतिकारी विचार आहे, त्याचा अभ्यास होऊन निर्णय घेणे आवश्यक आहे, नव्हे ती काळाची गरज आहे. महाराष्ट्राचे प्रशासन नोकरशाहीच्या (ब्युरोक्रसीच्या कामकाज व बदलाच्या इतिहासात जग, भारत व इतर राज्ये यांच्या संदर्भात आपण आढावा घेतला, तो महत्त्वाचा यासाठी आहे की, महाराष्ट्रातील प्रशासनातील शिल्पकारांच्या त्यांनी प्रशासकीय सेवेत असताना पेललेल्या आव्हानाचे साकल्याने आकलन व्हावे. तसेच महाराष्ट्रातील प्रशासकीय वाटचालीची समीक्षाही याची पार्श्वभूमी म्हणून समजून घेतली पाहिजे. | महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली व या वर्षांत आपण राज्य स्थापनेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करीत आहोत. आपल्याबरोबरच गुजरातही स्थापन झाले. आज उद्योग, शेती व प्रशासनात त्या राज्याने जोमदार प्रगती केली आहे. परंतु मागील पन्नास वर्षात देशातील सर्वात अग्रेसर राज्याचा मान निर्विवादपणे देशपातळीवर महाराष्ट्राला दिला जातो. त्याचे श्रेय जसे मूलगामी व दूरदृष्टीचे निर्णय घेणा-या राज्याचे सुजाण व सुसंस्कृत नेतृत्वाला दिले पाहिजे, तसेच ते त्यांना साथ देणा-या व प्रभावी अंमलबजावणी करणा-या प्रशासकीय यंत्रणेस ब्युरोक्रसीला पण दिले पाहिजे. | महाराष्ट्राचे पहिले द्रष्टे समजले जाणारे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी उत्तम प्रशासकीय राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. अवघ्या दोन वर्षांत त्यांनी जनहिताचे व राज्याच्या सर्वांगीण विकास होण्यासाठीचे जे महत्त्वपूर्ण निर्णय शिल्पकार चरित्रकोश १५९ घेतले, त्यांना तोड नाही. हे करताना त्यांनी कर्तबगार व अभ्यासू-नि:स्पृह अधिका-यांना साथ व विश्वास दिला, त्यामुळे उत्तम व नेटक्या प्रशासनाची एक उज्वल परंपरा महाराष्ट्रात सुरू झाली. त्यांच्या काळात महाराष्ट्राच्या विकासाचे पर्व सुरू झाले. गरीब दुर्लक्षित घटकांतील विद्याथ्र्यांना मोफत शिक्षण, विश्वकोश मंडळाची स्थापना, सहकार क्षेत्राला दिलेली चालना व उद्योगांसाठी स्वतंत्र अशा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना हे काही ठळक निर्णय चव्हाणांच्या नावावर जमा आहेत. त्यानंतरचे सर्वात दीर्घकाळ मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या वसंतराव नाईकांनी संकरित बियाण्यांचा प्रसार करून शेतीस चालना दिली. वसंतदादा पाटलांचे सहकार क्षेत्राचे योगदानही महत्त्वपूर्ण होते. त्यांनी 'पाणी अडवा - पाणी जिरवा' हा जलसंधारणाचा दूरगामी परिणाम करणारा मंत्र देत कोरडवाहू शेतीच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न हाताळला. त्यांचं आणखी एक योगदान म्हणजे विना अनुदान तांत्रिक शिक्षण संस्था सुरू करण्याचा निर्णय होय. (पुढे त्यातून अपप्रवृत्ती वाढून शिक्षणसम्राटांचे पेव फुटले व शैक्षणिक गुणवत्ता सुमार झाली, हा भाग अलाहिदा) | शरद पवारांनी आखलेले महिला धोरण व धाडसाने घेतलेला मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा पुरोगामी निर्णय महाराष्ट्र विसरू शकणार नाही. शिवसेनेच्या मनोहर जोशींनी आखलेले क्रीडा धोरण व क्रीडा पीठ- क्रीडा प्रबोधिनीद्वारे खेळास दिलेली चालना, कृष्णा खो-यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले पाणी मुदतीत अडविण्यासाठी कृष्णा खोरे महामंडळाची स्थापना व कर्जरोखे काढून केलेली कार्म, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग व मुंबई शहरातील पंचावन उड्डाणपूल व राज्यभर विणलेले रस्त्यांचे जाळे कामामुळे आपली कारकीर्द गाजवली. शंकरराव चव्हाणांचे जलसिंचन क्षेत्रातले काम अभूतपूर्व आहे. जायकवाडी, दूधगंगा व उजनीसारखे प्रकल्प आणि सचिवालयाचे मंत्रालय' असे केलेले नामांतर यामुळे त्यांची अल्प कारकीर्द संस्मरणीय ठरली. अलीकडच्या काळात मात्र अशी महत्त्वाची दुरगामी परिणामाची कामे झाली नाहीत, हे कटू वास्तव आहे. मागील पन्नास वर्षांचा जमाखर्च मांडला तर जमेच्या बाजू नक्कीच भरीव आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती नेत्रदीपक आहे. महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पन्नात (जी.डी.पी.मध्ये) वाटा १३% आहे. मागील दशकात राज्याचे उत्पन्न ७.१% नी वाढले. आर्थिक प्रगतीच्या तीनही क्षेत्रात आपली प्रगती भरीव स्वरूपाची आहे. सेवाक्षेत्राचा ६१% तर उद्योग क्षेत्राचा २६% वाटा राज्याच्या जी.डी.पी. मध्ये आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये राज्या-राज्यांत कमालीची स्पर्धा असली तरी आजही महाराष्ट्र त्यासाठी पहिली पसंती आहे. महाराष्ट्राच्या पुण्याने आय.टी. क्षेत्रात बेंगलोर व हैद्राबादची बरोबरी साधत मोठ्या प्रमाणात रोजगार व संपत्ती निर्माण केली आहे. २०१०-११ या नुकत्याच संपलेल्या वर्षात आय.टी. क्षेत्रात सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती पुण्यात झाली आहे असा अहवाल आला आहे. तो महाराष्ट्राच्या प्रशासन व नेतृत्वाचे धोरणीपण अधोरेखित करतो. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे औद्योगिक प्रगतीमध्ये योगदान वादातीत आहे. आज नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, जळगाव, बारामती आदी ठिकाणी औद्योगिकीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे ही विकेंद्रित औद्योगिक धोरणाची फलश्रुतीच म्हटली पाहिजे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी पूर्वीपासूनच होती, पण मागील पन्नास वर्षांत ती अधिक दृढ झाली आहे. भारताच्या शेअरबाजार उलाढालीची ७०% उलाढाल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मध्ये होते. देशाच्या आयकराच्या उत्पन्नाचा ३४% वाटा मुंबई पुरविते. महाराष्ट्र ही सहकार चळवळीची जननी आहे. ग्रामीण विकासासाठी सहकार चळवळीने महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. मागील पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ प्रचंड गतीने वाढली आहे. १९६० साली राज्यात १६० शिल्पकार चरित्रकोश केवळ ३०,००० सहकारी संस्था होत्या, त्या आज दोन लाखांवर गेल्या आहेत. सहकार तत्त्वावर चालणारे साखर कारखाने, डेअरी संस्था, नागरी बँकिग संस्था देशात सर्वांत जास्त महाराष्ट्रात असून तुलनेने त्या अधिक सक्षमतेने चालतात. कृषी क्षेत्राची राज्याची प्रगती मात्र समाधानकारक नाही. कारण मुळातच सिंचनक्षमता मर्यादित आहे. पुन्हा दुष्काळी तालुक्यांची संख्याही शंभरच्या वर आहे. जे जलसिंचन आपण निर्माण केले, त्यातून भरपूर पाणी लागणा-या उसाखाली सहकारी कारखानदारीमुळे क्षेत्र आले. त्यामुळे तृणधान्ये, डाळी उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र आजही परावलंबी आहे. मात्र फलोत्पादन व दुग्धविकासात देशभरात आघाडी घेतली आहे. पण मागील दशकापासून शेतक-यांच्या वाढत्या आत्महत्या महाराष्ट्राची प्रगती प्रश्नांकित करीत आहे. वीज उत्पादनातही मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शिक्षण व आरोग्य या मानवी विकासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे स्थान देशपातळीवर बरेच कमी आहे. | असा हा महाराष्ट्राचा मागील पन्नास वर्षांच्या विकास कार्यक्रम व वाटचालीचा संक्षेपाने घेतलेला लेखाजोखा. त्याच्या यशापयशाची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाप्रमाणे प्रशासनाचा गाडा हाकणाच्या प्रशासकांची-नोकरशाहीचीपण आहे. कारण अंमलबजावणी व गतिमान प्रशासनाचे मॅडेट आहे. पण समग्रतेनं विचार करता महाराष्ट्राच्या प्रशासनाने राज्यकर्त्यांना उत्तम साथ देत महाराष्ट्राचा विकास साधत आपले देशपातळीवरचे अग्रेसरत्व सिद्ध केले आहे. आता आपण या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या शिल्पकारांकडे दृष्टिक्षेप टाकणार आहोत. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात मुंबई आहे; पण मुंबईत फार कमी महाराष्ट्र आहे, तद्वतच प्रशासकीय सेवेत महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. पण प्रशासन सेवेत महाराष्ट्र फार कमी आहे, असे मागील दशकापर्यंतचे चित्र होते. पण या दहा वर्षांत मराठी माणसं मोठ्या प्रमाणात भारतीय प्रशासन सेवेत आली आहेत. स्वातंत्र्योत्तरकाळात स.गो. बर्वे, पिंपुटकर, भालचंद्र देशमुखांसारखी मराठी माणसे प्रशासनात भरीव प्रमाणात होती, पण मधल्या काळात मुंबई-पुणे सारख्या शहरात डॉक्टर्स, इंजिनिअर्संना मिळणाच्या मोठ्या संख्येतल्या नोक-या यामुळे प्रशासन सेवेकडे ओढा कमी होता. आजही मराठी तरुणाईची पहिली पसंती डॉक्टर, इंजिनिअर तसेच आय.टी. व मॅनेजमेंट क्षेत्रातील खाजगी नोक-यांकडे जास्त आहे. पण प्रशासन हे बद्धिमान युवक- युवतींसाठी आव्हान व क्षमता जोखणारे क्षेत्र आहे व देश, समाज उभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देता येते, या जाणिवेने मराठी तरुण पुन्हा अखिल भारतीय प्रशासन सेवेकडे वळला आहे. त्यामुळे आज मंत्रालय घ्या किंवा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त या सारखी कार्यपदे पहिल्यास, तेथे मराठी माणसाचे वर्चस्व जाणवताना दिसून येत आहे. त्यासाठी राज्य आयोगाच्या परीक्षेतून उपजिल्हाधिकारी व इतर वर्ग एकच्या पदावर आलेल्या तरुण- तरुणींना पदोन्नतीने मिळणा-या भारतीय प्रशासन सेवेमुळे तसेच मागासवर्गीय, दलित व बहुजन समाजातून निवड झालेल्या तरुणांमुळे महाराष्ट्रातील प्रशासकीय सेवेचा चेहरा आमूलाग्र म्हणता येईल एवढा बदललेला आहे. तरुण प्रशासक हे ग्रामीण मातीशी नाते ठेवून असल्यामुळे प्रशासनाचा केंद्रबिंदू पुन्हा आम आदमी होताना दिसत आहे. | महाराष्ट्रातील पहिल्या पिढीचे कर्तबगार प्रशासक म्हणून स.गो. बर्वे, भालचंद्र देशमुख, माधव गोडबोले, शरद केळकर, राम प्रधान, शरद काणे, म.गो. गवई, भुजंगराव कुलकर्णी, सेतुमाधवराव पगडी यांची नावे त्यांच्या प्रशासकीय कर्तृत्वामुळे आठवतात. विशेषत: स.गो.बर्वे ख़-या अर्थाने अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाचे प्रशासक होते. पुण्याचे जिल्हाधिकारी व आयुक्त म्हणून त्यांची कारकीर्द आजही पुणेकरांच्या स्मरणात आहे. भुजंगराव कुलकर्णीपण तसेच विविध क्षेत्रांत छाप टाकणारे प्रशासक, भालचंद्र देशमुखांनी तर भारतीय प्रशासन सेवेतले शिल्पकार चरित्रकोश १६१ कॅबिनेट सचिवाचे पद भूषविले. माधव गोडबोलेंची वित्तीय पदावरील प्रशासकीय कारकीर्द ही महत्त्वाची असली तरी भारताचे गृहसचिव हा त्यांच्या सेवेचा परमोच्च बिंदू होता. सेतुमाधव पगड़ी हे ब्रिटिश प्रशासकांप्रमाणे ‘स्कॉलर अॅडमिनिस्ट्रेटर' होते. त्यांचे इतिहास संशोधन व लेखन केवळ अजोड आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिवपद भूषविणा-या मराठी प्रशासकांची यादी मोठी आहे - शरद उपासनी, अरुण बोंगिरवार, अजित निंबाळकरांपासून जे.पी.डगे व रत्नाकर गायकवाड, पण क्षेत्रीय स्तरावर काम करताना मराठी प्रशासकीय अधिका-यांनी आऊट ऑफ द बॉक्स विचार करीत अत्यंत उल्लेखनीय काम केले आहे. नद्याजोड प्रकल्प राबवणारे भास्कर मुंडे, वनविकास महामंडळ स्थापण्याचे श्रेय ज्यांना दिले पाहिजे ते श्रीधर सदाशिव बूट, ‘सलग समतत्त्व चराचा सफल प्रयोग करणारे वृक्षमित्र वसंत टाकळकर आणि वनसेवेत असताना वन, पशुपक्षी व पर्यावरणावर विपुल ग्रंथसंपदा निर्माण करणारे व अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा मान मिळवणारे पहिलेच प्रशासकीय अधिकारी असणारे मारुती चित्तमपल्ली यांची नावं घेतल्याविना प्रशासनातील शिल्पकारांची यादी पूर्ण होणार नाही. राजर्षी शाहू शैक्षणिक गुणवत्ता प्रकल्प राबवणारे प्रभाकर देशमुख, संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान व महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियानाच्या निर्मितीमध्ये आर.आर.पाटीलांइतकेच सहभागी असणारे चंद्रकांत दळवी आणि स्त्री- भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून 'सेव द बेबी गर्ल' प्रकल्प राबवणारे लक्ष्मीकांत देशमुख हे आजचे प्रयोगशील व नवनवीन योजना राबवणारे कल्पक अधिकारी आहेत. । परंतु महाराष्ट्राच्या प्रशासनाच्या यशोगाथेचे खरे ‘अनसंग हिरो' हे राज्यस्तरीय अधिकारी-उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, कृषी अधिकारी हे आहेत. आज महाराष्ट्राने निर्मलग्राम अभियान (हागणदारीमुक्त गाव), स्वच्छता अभियान तसेच तंटामुक्ती अभियानात आघाडी घेतली आहे ती अशा ‘अनसंग हिरो’मुळे. त्यांची नोंद शिल्पकार म्हणून व्यक्तिगत स्तरावर होणार नाही; पण त्यांचे योगदान विसरून कसे चालेल? भारतीय प्रशासन सेवेप्रमाणे भारतीय व राज्य पोलीस सेवेतही महाराष्ट्राच्या पोलीस अधिका-यांनी मोठे योगदान दिले आहे. अरविंद इनामदार, श्रीकांत बापट, हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विचारवंत असलेले प्रवीण दिक्षीत, भिवंडीमध्ये मोहल्ला पॅटर्न राबवून जातीय सलोखा राखणारे प्रज्ञावंत व लेखक-समाज चिंतक सुरेश खोपडे, म.गांधी तंटामुक्ती अभियानाची यशोगाथा संयुक्त राष्ट्रसंघापर्यंत नेणारे रविंद्र दिघावकर, एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट विजय साळसकर, शहिद तुकाराम ओंबाळ, किरण बेदींच्या कर्तृत्वाशी नातं सांगणा-या मीरा बोरवणकर, रश्मी शुक्ला, श्रीदेवी गोयल या कर्तबगार महिला पोलीस अधिका-यांची कारकीर्दही ‘जेंडर बायस'ला छेद देणारी ठरली आहे. | महाराष्ट्राच्या पोलिस व जिल्हा प्रशासनाने गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या ‘म.गांधी तंटामुक्ती अभियानामध्ये अनेक जिल्ह्यात शेकडो गावे तंटामुक्त झाली आहेत. त्यामध्ये गावपातळीवर फौजदारी, दिवाणी व महसूल प्रकरणे तडजोडीने मिटवणे अभिप्रेत आहे. यामुळे पक्षकारांचा वेळ, पैसा व मनस्ताप वाचतो आणि गावात शांतता नांदते. यामुळे पोलिस प्रशासनावरचा ताण बराच कमी होत आहे. महाराष्ट्राच्या पोलिस प्रशासनासाठी ही अभिमानाची बाब आहे. पण आज राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात महाराष्ट्राच्या प्रशासन सेवेवर भ्रष्टाचार व दप्तर दिरंगाईचे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. पुन्हा मंत्रालय स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वहीन वाटावी एवढी चाकोरीबद्ध काम करताना दिसते. आज उदारीकरण व जागतिकीकरणामुळे खाजगी क्षेत्राला नवे उन्मेषशाली प्रगतीचे धुमारे १६२ शिल्पकार चरित्रकोश फुटले आहेत. पण पायाभूत व सामाजिक क्षेत्रात सरकारचे काम समाधानकारक नाही, हे कसे नाकारता येईल? राजकीय हस्तक्षेप व चुकीच्या बेकायदेशीर कामांना नकार देण्यासाठी प्रशासकांना वैधानिक व घटनात्मक संरक्षण आहे, तरीही हे राजकारण्यांपुढे झुकायला सांगितले तर लोटांगण घालायच्या मन:स्थितीत का आले आहेत, याचा त्यांनी गांभीर्याने विचार करून आत्मपरिक्षण करावे अशी वेळ आली आहे. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर झालेली आकर्षक पगारवाढ पाहता प्रशासकांनी भ्रष्टाचार का करावा? हे कोडे आम जनतेला उमगत नाही. उच्च शिक्षण व तेवढेच दर्जेदार प्रशिक्षण असताना प्रशासकांची सदसद्विवेकबुद्धी का गहाण पडली आहे? का ते वाईट गोष्टीला ताठ मानेनं नकार नाही देत? त्यांच्याकडून देश व समाजासाठी व्यावसायिक नीतिमत्तेने काम करण्याची अपेक्षा असताना का ते स्वाथप्रेरित वागत प्रवाहपतित होत आहेत? पन्नास वर्षांच्या पहिल्या तीन-साडेतीन दशकात उत्तम व जबाबदार प्रशासनाचा लौकिक राखणारे महाराष्ट्राचे प्रशासन आज तो लौकिक गमावून बसलेले आहे.त्याला राजकारण व समाजकारणातली घसरण निश्चितच कारणीभूत आहे. सबंध देशात आज एक प्रकारे निर्नायकी अराजकता जाणवत आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत देशाची एकसंघता राखण्याचे काम भारतीय प्रशासन नामक अजूनही ब-यापैकी सुस्थितीत असणा-या यंत्रणेचे आहे. त्यात पुन्हा महाराष्ट्राने आपला वाटा उचलावा ही अपेक्षा इतिहास पाहता अवाजवी नाही. तेव्हा महाराष्ट्राच्या प्रशासनाने घसरलेली गाड़ी पूर्वपदावर आणण्यासाठी आत्मपरिक्षण करून योग्य ती पावले उचलावीत व आपली घसरलेली प्रशासनाची गाडी पूर्वपदावर आणावी, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे. | या पार्श्वभूमीवर वर नमूद केलेल्या प्रश्नांना प्रस्तुत खंडातील प्रशासकीय शिल्पकारांची जीवनचरित्रे वाचताना उत्तरे मिळू शकतील. व्यक्तिगत सचोटी, प्रामाणिकपणा, भ्रष्टाचार न करण्याचा प्रण आणि देश-समाज व जनतेची कामाद्वारे सेवा करण्याचा समर्पण भाव पुन्हा एकवार प्रशासन सेवेत आणणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यासाठी दर्जेदार व मूल्यात्मक प्रशिक्षण, ई-गव्हर्नन्सचा अधिकाधिक वापर, भ्रष्टाचार व मंदगती कामासाठी कठोर शिक्षा करणे व सतत कार्यमूल्यमापन करून अधिक चांगल्या कामासाठी प्रेरित करणे या उपायानेच महाराष्ट्र व देशाचे प्रशासन आदर्श व उच्चतर होऊ शकेल! - लक्ष्मीकांत देशमुख जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर शिल्पकार चरित्रकोश । प्रशासनातील काही महत्त्वाचे विभाग गुप्तवार्ता - एक जागरूक प्रहरी | देशाची सुरक्षितता आणि सार्वभौमत्व अढळ राहावे याकरिता गुप्तवार्ता फार महत्त्वाच्या असतात हे भारतीय राज्यकर्त्यांना ज्ञात होते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात गुप्तवार्ता हा विषय इतक्या तपशीलात वर्णन करण्यात आला आहे की, जणू ते त्याच विषयावरचे पुस्तक आहे असे वाटावे. मात्र अलीकडच्या राज्यकर्त्यांनी या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे अनेकदा दुर्लक्ष केलेले आढळते. छत्रपती शिवरायांसारख्या जाणत्या राजाने आपल्या प्रबळ शत्रूला नामोहरम करण्यासाठी गुप्तवार्ताचा प्रभावी वापर केलेलाही आढळतो. परंतु या गुप्तवार्ता संकलनाला एका शिस्तबद्ध संघटनेचे रूप मिळाले ते मात्र ब्रिटीश राज्यात. गुप्तवार्ता संस्थांची रचना: आज भारतात विविध क्षेत्रातल्या गुप्तवार्ता संकलनाची वेगवेगळी खाती आहेत. त्यांची माहिती सोप्या भाषेत मांडणे थोडे किचकटच काम आहे; पण सामान्यतः या कामाचे दोन ठळक भाग आहेत. पहिला, अंतर्गत गुप्तवार्ता संकलन; आणि दुसरा, विदेशी गुप्तवार्ता संकलन, पहिले काम इंटेलिजन्स ब्युरो' उर्फ आय. बी. ही संस्था पाहते. ती केंद्रिय गृह मंत्रालयाच्या कक्षेत येते. तर दुसरे काम ‘रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग' उर्फ रॉ ही संस्था पहाते व ती केंद्रिय सचिवालयाच्या (कॅबिनेट सेक्रटारियट्) कक्षेत येते. शिवाय भूदल, वायुदल व नौदल यांची आपापली स्वतंत्र गुप्तवार्ता खाती आहेत. त्यांना ‘आर्मी इंटेलिजन्स', 'एअर इंटेलिजन्स' व नेव्हल इंटेलिजन्स' अशी नावे आहेत. खेरीज केंद्रिय अर्थ मंत्रालयाचेही स्वतंत्र गुप्तवार्ता खाते आहे आणि प्रत्येक राज्य सरकारच्या पोलीस दलांचीही गुप्तवार्ता खाती आहेत. त्यांना स्पेशल बँच' असे म्हटले जाते. ही सर्व खाती आपापल्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असतात. आपल्याला कदाचित वाटेल की, इतकी गुप्तवार्ता खाती खरोखरच आवश्यक आहेत का? तर त्याचे उत्तर असे आहे की, जगभरच्या सगळ्याच देशांमध्ये ती तशी आहेत व हे अपरिहार्य आहे. सध्या तर असा विचार चालला आहे की, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रिय रिझर्व पोलीस अशा निमलष्करी दलांना देखील त्यांच्या आपापल्या गुप्तवार्ता संकलन खात्याची जोड दिली जावी, अशी भरमसाठ गुप्तवार्ता खाती निर्माण केल्यामुळे गुप्तवार्ता संकलनाचा दर्जा सुधारतो का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण विविध खात्यांकडून आलेल्या माहितीचा समन्वय करून त्याचा अचूक अन्वयार्थ लावणे, हे मोठे कठीण काम असते. त्यामुळे अशा विविध गुप्तवार्ता खात्यांच्या कार्याचे रास्त मूल्यांकन करून ते वाजवी खर्चात होत आहे ना, अनुत्पादक तर ठरत नाही ना, हे सर्वोच्च पातळीवर पडताळून पाहिले जायला हवे. मुंबईतल्या २६/११ च्या हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने 'मल्टि एजन्सी कमिटी', नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन' असे काही गट निर्माण करून गुप्तवार्ता संस्थांमधील समन्वय, सुसूत्रता कार्यक्षम करणे; तसेच गुप्तवार्ता संस्थांना तंत्रज्ञान दृष्ट्या अद्ययावत बनवणे, इत्यादि कामे सुरू केली आहेत. कमालीचा बिनबोभाटपणा हे यशस्वी गुप्तवार्ता संकलनाचे सर्वात महत्त्वाचे सूत्र आहे. १९६१ मध्ये अमेरिकेचे त्यावेळचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी हे सी. आय. ए. या गुप्तवार्ता खात्याच्या अधिका-यांचा बैठकित १६४ शिल्पकार चरित्रकोश बोलताना म्हणाले होते, “तुम्ही यश मिळवलेत तर त्याचे कौतुक कुणी करणार नाही; तुमच्या अपयशाचा मात्र डांगोरा पिटला जाईल. तुमच्या यशस्वी कामांचा उल्लेख तुम्ही कुणाहीकडे करू शकत नाही. तुमची अयशस्वी कामे मात्र स्वत:च सगळ्यांना स्वत:ची माहिती ओरडून सांगत असतात. गुप्तवार्ता खात्याला अपयश आले की प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य जनतासुद्धा गुप्तवार्ता खात्याच्या नावाने शंख करते, बिचा-या गुप्तवार्ता खात्याला आपल्या अपयशाची कारणे लोकांसमोर खुलेपणाने मांडताही येत नाहीत. गुप्तवार्ता खात्याचे काम कसे चालते याची काहीही माहिती नसताना त्याच्यावर टीका करणे किंवा अतिरेकी हल्ल्यानंतर दरवेळी, हे गुप्तवार्ता खात्याचेच अपयश आहे, असा गदारोळ करणे फार चुकीचे आहे. इतिहास : इंटेलिजन्स ब्यूरो उर्फ आय. बी. च्या पुर्वेतिहासाला मानहानिकारक म्हणायचे की गौरवशाली म्हणायचे, हे आपल्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे. भारतात 'ठग' या नावाने ओळखल्या जाणा-या लुटारू व खुनी लोकांनी भयानक धूमाकूळ घातला होता. त्यांचा बिमोड करण्यासाठी इंग्रजांनी १८३५ मध्ये ‘ठगी अँड डकैती डिपार्टमेंट -टी अँड डी- या नावाचे खाते सुरु केले. या खात्याने ठगांचा साफ नायनाट केला, हे गौरवस्पदच आहे. पण मुळात चोर-दरोडेखोरांचा बंदोबस्त हे काही हे गुप्तवार्ता संकलनाचे काम नव्हे. १८८५ मध्ये काँग्रेस पक्षाची स्थापना होऊन त्यांच्या राजकीय हालचाली वाढू लागली. इंग्रजांनी टी अँड डी ला त्या कामाला लावले. १९२० साली टी अँड डी हे नाव जाऊन अधिकृतपणे आय. बी. हे नाव सुरु करण्यात आले. संपूर्ण देशाच्या अंतर्गत गुप्तवार्ता संकलनाचे काम आय. बी. कडे सोपवण्यात आले. १९६२ मध्ये चीनने भारतावर लष्करी आक्रमण करून भारताचा पराभव केला. यातून सगळ्याच सुरक्षा दलांची पुनर्रचना होऊन १९६८ मध्ये 'रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग'- रॉ ची स्थापना झाली व परराष्ट्रीय गुप्तवार्ता संकलनाचे काम रॉ कडे सोपवण्यात आले. आय. बी. चा वापर इंग्रज सरकारने राजकीय नेत्यांवर नजर ठेवण्यासाठी केला होता. स्वातंत्र्यानंतरही तेच कार्य चालू राहिल्याबद्दल वेळोवेळी टीका झाली, चर्चा झाली, उपाय सुचवले गेले; पण कोणत्याही सरकारने त्यात मनापासून लक्ष घातले नाही. १९७५ च्या आणीबाणीनंतर न्यायमूर्ती शहा आयोग व एल. पी. सिंग समिती यांनी आय. बी. ची कार्यपद्धती व कार्यकक्षा यांबाबत अतिशय मौल्यवान सूचना केल्या होत्या. पण त्या कार्यवाहीत कधीच आणल्या गेल्या नाहीत. आय. बी. ची सर्वव्यापी हेरगिरी चालूच राहिली. भारत सरकारला महत्वाच्या वाटणा-या राष्ट्रीय जीवनातील सर्व महत्त्वपूर्ण घडामोडी व शांतता आणि सुरक्षा यांना धोका निर्माण करू शकणाच्या घटना यांचे निरीक्षण करण्याचे तिचे काम चालूच राहिले. (संदर्भ - पोलिटिकल व्हायलन्स अँड दि पोलीस इन इंडिया - लेखक : के. एस. सुब्रमणियन) आव्हाने : फुटीरता आणि आतंकवाद यांच्या विरोधात खंबीरपणे उभा असणारा देशाचा बुलंद बुरूज म्हणजे गुप्तवार्ता खाते होय. जेव्हा परिस्थिती हिंसक वळण घेते, तेव्हा सशस्त्र दले मैदानात उतरतात. पण अतिरेकी हल्ले आणि फुटीर कारवाया यांचे जे भूमिगत कार्य सुरू असते त्याची पूर्वसूचना प्राप्त करणे व त्यांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करणे, हे गुप्तवार्ता खात्याचे काम आहे. वर्तमान परिस्थितीत गुप्तवार्ता खात्यांची सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी खालील क्षेत्रांत आहे - १. फुटीर कारवायांचा बंदोबस्त, २, अतिरेकी, माओवादी, नक्षलवादी बंडखोरांचा बिमोड, ३. अंमली पदार्थ तस्करी व बनावट चलन रोखणे, ४. भ्रष्टाचार रोखणे. | अंमली पदार्थांची तस्करी व बनावट चलनाचा प्रसार रोखण्यासाठी पूर्वीपासूनच खास गट नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. पण आता उजेडात आलेल्या काही घटनांमधून असे स्पष्ट झाले आहे की, अंमली पदार्थ शिल्पकार चरित्रकोश १६५ तस्करी, बनावट चलनाचा प्रसार व अतिरेकी, फुटीर चळवळी या सगळ्यांमध्ये अंतर्गत संबंध आहेत. हे सगळेच एकमेकांच्या सहाय्याने कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी विशेष गट, आय, बी. आणि रॉ यांच्यात उत्कृष्ट समन्वय असण्याची गरज आहे. आय. बी, आणि रॉ या दोन्ही संस्था शक्तिमान बनवण्याची व देशाच्या सुरक्षेचे काम त्या अधिक जबाबदारीने पार पाडतील हे पाहण्याची गरज आहे. गुप्तवार्ता संस्थांसमोरील कार्य अवघड तर आहेच; पण भारतीय राष्ट्राची सुरक्षा सैन्य दलांप्रमाणेच गुप्तवार्ता खात्यांच्याही हातात आहे. (भावानुवाद : मल्हार गोखले) - अशोक कर्णिक T: भारतीय रेल्वे प्रशासकीय सेवा भारतात पहिली रेल्वे १६ एप्रिल १८५३ मध्ये मुंबई ते ठाणे दरम्यान धावली. प्रथम भारतभर रेल्वे निर्माण व चालन हे खाजगी कंपन्या, ज्या बहुतांशी इंग्लंडमध्ये प्रस्थापित झाल्या होत्या त्यांच्या द्वारे होत असे. परंतु अनेक कारणांमुळे त्यांची कामगिरी समाधानकारक होत नसल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने १९२५ पासून त्यांचे राष्ट्रीयीकरण सुरू केले. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर, म्हणजे १९४८ मध्ये अशा अठेचाळीस निरनिराळ्या कंपन्या व खाजगी (राजामहाराजांच्या रेल्वे भारतात होत्या, त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून त्या सर्व रेल्वे बोर्डाच्या आधिपत्याखाली आल्या. भारत सरकारात रेल्वे बोर्ड ही एकमेव संस्था अशी आहे की ती रेल्वे मंत्रालयाचेही कार्यपण करते. त्यामध्ये रेल्वे बोर्ड अध्यक्षा व्यतिरिक्त सहा सदस्य, सदस्य वित्त, सदस्य यातायात, सदस्य सिव्हिल, सदस्य अभियांत्रिकी, सदस्य विद्युत व सदस्य कार्मिक असे असतात. | ह्या शिवाय रेल्वे बोर्डाच्या आधिपत्याखाली अनेक इंजिन निर्मिती, कोच निर्मिती इत्यादीचे कारखाने, कोकण रेल्वे, राईटस् सारखे अनेक बी.एस्.यू., रेल्वे स्टाफ कॉलेज या सारखी महत्त्वाची प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. अधिका-यांची निवड संघ लोक सेवा आयोग (यु.पी.एस्.सी.) दोन परीक्षांद्वारा करतात. पहिली अखिल भारतीय सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा - आय.ए.एस्., आय.पी.एस्., आय.एफ.एस् तसेच रेल्वेच्या वाणिज्य व परिवहन, वित्त, कार्मिक व रेल सुरक्षा बलाचे अधिका-यासाठी सुद्धा एकच असते. दुसरी टेक्निकल विभागासाठी ‘इंजिनियरींग सेवा परीक्षा असते. अशा त-हेने जगातील दुस-या नंबरची ही सरकारी रेल्वे सक्षम प्रशासकीय अधिकारी वर्ग चालवितो जो सामान्य नागरिकासाठी पडद्याआड़ असतो. - डॉ. केतन कमलाकर गोखले महाराष्ट्र वन विभाग - | महाराष्ट्राच्या वन विभागाला मोठी ऐतिहासिक परंपरा आहे. महाराष्ट्र राज्य १९६० साली अस्तित्वात आले. परंतु त्यापूर्वी मुंबई प्रांताचा तो एक भाग होता आणि ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नंतर ब्रिटिश राजवटीत, भारताचा पहिला वन अधिकारी, १८४६ साली पुण्यात नेमला गेला आणि देशाच्या वन व्यवस्थापनाला सुरुवात झाली. डॉ. गिबसन हे पुणे जिल्ह्यांत देशातले पहिले ‘वनसंरक्षक म्हणून नेमले गेले. त्यांनी तयार केलेली देशातली पहिली वनकार्य योजना पण महाराष्ट्रातच बनली. ब्रिटिशकालीन बॉम्बे प्रेसिडेन्सी हीपण कारवारपासून उत्तर-पश्चिमेकडे सिंध कराचीपर्यंत पसरलेली होती. पुढे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 'बॉम्बे स्टेट' बनले. महाराष्ट्र राज्याची वनसंपदा विविधतेने भरलेली आहे. कोकण किनारपट्टी, सह्याद्री पर्वतरांग, अवर्षणप्रवण पठार, खानदेश आणि १६६ शिल्पकार चरित्रकोश विदर्भाची आपापली वैशिष्ट्यपूर्ण वनसंपदा आहे. वनांनी राज्यातील एकवीस टक्के जमीन व्यापली आहे. मुंबई प्रांत आणि नंतर महाराष्ट्र राज्य हे देशातील असे वनव्यवस्थापनेतील आघाडीचे राज्य मानले जात असे. इथे अनेक नवीन कल्पनांचा उगम झाला. १९४७ साली आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्था स्थापल्या गेल्या. वनमजुरांना वनांच्या कामात सहभागी केले गेले. १९५२ साली 'बाँबे वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अॅक्ट' अमलात आला. १९६२ साली वनविकास मंडळ स्थापन केले. १९७४ साली, राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशीवरून इतर राज्यांनी वनविकास महामंडळे निर्माण केली. आज देशात सव्वीस वनविकास महामंडळे अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्र हे वन्यजीव संरक्षणासाठीही पुढे आहे. राज्यांत चार व्याघ्र प्रकल्प, पाच राष्ट्रीय उद्याने व तेहतीस अभयारण्ये आहेत. मुंबई शहरातील एकशे दहा वर्ग कि.मी. क्षेत्रावर असलेले बोरिवली राष्ट्रीय उद्यान हे जगात एकमेव आहे. तर राज्यात दुर्मीळ माळढोक पक्षी आढळतो, त्याच्या संरक्षणासाठी वेगळे अभयारण्य आहे. | - आनंद मसलेकर जलसंपदा विभाग ब्रिटिश राजवटीतील मुंबई प्रांताच्या सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्थापना झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पी.डब्ल्यू.डी) या नावाने ते खाते ओळखले जायचे. त्या खात्याच्या कार्यक्षेत्रात प्रांतातील सरकारी इमारती, सार्वजनिक रस्ते, पाटबंधारे, ऊर्जा, पाणीपुरवठा व सार्वजनिक आरोग्य यासारखी कामे होती. ख-या अर्थाने ते बहुआयामी खाते होते. सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या, भारतरत्न उपाधीने गौरविलेले अभियंता यांनी त्यांच्या आरंभीच्या काळात याच खात्यात सहायक कार्यकारी अभियंता म्हणून शासकीय सेवेस सुरुवात केली आहे. पाटबंधारे, पाणीपुरवठा इत्यादी क्षेत्रात त्यांनी बहुमोल कामगिरी करून आपल्या अभियंता कारकिर्दीची मुहूर्तमेढ रोवली. १८७५ साली, सिंचन व पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी मुठा नदीवर स्वयंचलित दरवाजे असलेले खडकवासला दगडी धरण त्यांच्याच काळात बांधले गेले. ह्याच कालखंडात ‘सी.सी.इंग्लीश', 'बील' या सारख्या इंग्रज अधिका-यांच्या योगदानातून खात्याला अभियांत्रिकीची बैठक मिळाली. १९६१ च्या पानशेत धरणफुटीनंतर या धरणाच्या रचनेत बदल करण्यात आला. सन १९३७ मध्ये प्रांतिक स्वायत्ततेचा कायदा अमलात आला. सन १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचना झाली. त्याच दरम्यान राज्यामध्ये कोयना' या वैशिष्ट्यपूर्ण व आंतरखोरे पाणी स्थलांतराच्या तत्त्वावर आधारित जल विद्युत प्रकल्पाचा पाया त्यावेळचे मुख्य अभियंता माधवराव चाफेकर यांनी रचला. महाराष्ट्राची निर्मिती १९६० मध्ये झाली. जल विकासाच्या दिशा ठरविण्यासाठी स. गो. बर्वे या सनदी अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या पहिल्या सिंचन आयोगाची स्थापना केली गेली. आयोगाच्या शिफारशी १९६२ ला शासनाच्या हाती आल्या व त्यानुसार राज्यातील गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा व कोकणातील नद्या समूह खो-यातील आराखड्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. या भरीव कार्यात मा. ल. चाफेकर, गो. ना. पंडित इत्यादी अभियंत्यांचा सहभाग मोलाचा ठरला आहे. या घटना खात्याच्या कामाच्या व्याप्तीशी जशा संबंधित होत्या, तशाच त्या त्या खात्याच्या एकंदर कार्यकक्षेवर दूरगामी परिणाम करण्याच्या बाबतही कारणीभूत ठरल्या. जसजशी राज्याच्या लोकसंख्येत व पर्यायाने कार्यकक्षेच्या व्याप्तीत वाढ झाली तसे खात्याचे विकेंद्रीकरणाचे पर्व सुरू झाले. १९५८ ला सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून इमारती व रस्ते याखेरीज अन्य विषय विभक्त करण्यात आले. या अन्य विषयांना सामावणारे खाते म्हणजे पाटबंधारे व ऊर्जा खाते पुढे चालून पाणीपुरवठा व ऊर्जा हे शिल्पकार चरित्रकोश १६७ विभाग स्वतंत्र होऊन पाटबंधारे विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत झाला. सांप्रतच्या ‘जलसंपदा विभागाचे हे मूळ रूप होय. | निर्मित सिंचनक्षमता व तिचा वापर यातील लक्षणीय तफावतीवर उपाययोजना म्हणून लाभक्षेत्र विकास' ही संकल्पना देशपातळीवर उदयास आली. त्या कार्यवाहीचा भाग म्हणून अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही केंद्रीय अर्थ साहाय्याने लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी १९७४ च्या दरम्यान सुरू होऊन त्या सुमारास खात्यात दोन स्वतंत्र सचिव पदे मंजूर झाली. या कार्यक्रमानुसार राज्यात निवडक मोठ्या प्रकल्पावर यथावकाश लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणे म्हणून मंडळस्तरीय कार्यालये सुरू झाली. डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली १९९५ मध्ये नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ मध्ये दिलेल्या अहवालातील शिफारशीनुसार पाटबंधारे विभागाचे नाव बदलून जलसंपदा विभाग' असे नामकरण झाले. तथापि आयोगाच्या त्या शिफारशीला अभिप्रेत असलेली विभागाच्या कार्यकक्षेची व्याप्ती (भू जल विकास व व्यवस्थापन इ.) अद्यापही विस्तारित झालेली नाही. | जलसंपदा विभागाच्या कार्यकक्षेत राज्यातील जलसंपत्तीचे नियोजन, विकास व व्यवस्थापन (जलनिस्सारण, पूर नियंत्रणासह) हे महत्त्वाचे काम असून त्याला अनुसरून अन्य विषय आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांच्या कालखंडात विभागानी भीमा, जायकवाडी, पैनगंगा, वर्धा, गोसीखुर्द, भातसा या विशाल प्रकल्पांसह इतर जवळजवळ तीन हजार जल विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करून सिंचनाच्या विस्तृत जाळ्याद्वारे राज्याच्या ग्रामीण भागाला आर्थिक अवसान प्राप्त करून दिले आहे. या खात्याचा कार्यभार सचिव पदापासून ते थेट सहायक अभियंता पदापर्यंतचे अभियंते सांभाळत आहेत. सन १८७९ मध्ये मुंबई कालवा अधिनियम तर १९३४ मध्ये त्याचे नियम प्रसृत झाले. सध्या महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अंमलात आहे तथापि त्याचे स्वतंत्र नियम प्रसृत न झाल्याने १९३४ चेच नियम कार्यवाहीत आहेत. विभागाने मागील दशकात तीन महत्वाची धोरणे । अधिनियम अंगीकारल्याने व त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याने विभागाच्या कार्यपद्धतीला संस्थात्मक अधिष्ठान लाभले आहे. त्या बाबी म्हणजे १. महाराष्ट्र राज्य जल नीती (जुलै २००३). २. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम - २००५. ३. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम - २००५ या आहेत. १९९६ ला निर्माण केलेल्या नदी खोरे निहाय महामंडळाचे रूपांतरण नदी खोरे अभिकरणामध्ये करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. | पाटबंधारे खात्याच्या सचिव पदावर स्वातंत्र्यपूर्व कालावधीत आय.सी.एस. अधिका-यांची नियुक्ती होत असे. तद्नंतर ‘आय.ए.एस्. (भारतीय प्रशासन सेवा) अधिका-यांची नियुक्ती होऊ लागली. १९७४ मध्ये या शृंखलेतील शेवटचे सचिव श्री. भुजंगराव कुलकर्णी होते. त्यानंतर पुढे अभियंता वर्गातील (महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा) सचिवांनी हे पद भूषवावयास सुरुवात केली. असे पहिले सचिव म्हणून वि. रा. देउस्कर यांनी पदभार स्वीकारला. ती परंपरा आजही चालू आहे. व या प्रवर्गातील अधिकारी सचिव पद समर्थपणे व सक्षमपणे भूषवित आहेत. - डॉ. दि. मा. मोरे १६. शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड इनामदार, अरविंद सिद्धेश्वर | | ते । हो । अ ते औ । इनामदार, अरविंद सिद्धेश्वर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य ११ नोव्हेंबर १९४० अरविंद सिद्धेश्वर इनामदार यांचा जन्म सांगलीतील तडसर या गावी झाला. वडील सिद्धेश्वर यशवंत इनामदार हे पट्टीचे पहिलवान होते. ते धाडसी होते. त्यांचे शिक्षण एस.एस.सी. पर्यंत झाले होते. त्यांच्या आईचे नाव अहिल्या. वयाच्या आठव्या वर्षी त्यांचा विवाह झाला होता. त्यामुळे घरात राहूनच त्या वाचायला, लिहायला शिकल्या. त्यांचे संस्कृतचे पाठांतर भरपूर होते. लहानपणापासूनच वाचनाचे वेड लागले. त्यामुळे भरपूर वाचन करण्याची सवय अरविंद इनामदारांनाही लागली. अरविंद इनामदार यांनी प्राथमिक शिक्षणास तडसर गावातून सुरुवात केली. त्यांनी येथे दुसरीपर्यंत शिक्षण घेतले, नंतर मात्र त्यांना शिक्षणासाठी पुणे गाठावे लागले. महात्मा गांधींचा खून झाल्यानंतर वादातून ब्राह्मणांविरुद्ध उसळलेल्या रोषातून तडसर गावातील इनामदारांचा भव्य वाडा जाळण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात मालमत्तेचे मोठे नुकसानही झाले होते. तिसरीपासून पुण्यातील मॉडर्न विद्यालयामध्ये शिक्षण घेतलेल्या अरविंद इनामदारांनी पुण्यातीलच सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयात उच्च शिक्षण घेतले. अर्थशास्त्राचे पदव्युत्तर शिक्षण घेत असतानाच १९६४ मध्ये त्यांची भारतीय पोलीस सेवेसाठी निवड झाली. १९७६ मध्ये नागपूर येथे गुन्हे विभागाचे पोलीस उपायुक्त असताना त्यांनी नक्षलवादी चळवळीचा कुप्रसिद्ध म्होरक्या कोडापल्ली सितारामैया याला बेड्या ठोकल्या. दोनशेहून अधिक व्यक्तींची हत्या केल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. या कामगिरीमुळे त्यांना, तसेच त्यांच्या सहकार्‍यांना आंध्रप्रदेश सरकारने ५० हजार रुपयांचे रोख इनाम दिले. कुठच्याही राज्य सरकारने एखाद्या गुन्हेगारासाठी एवढ्या रकमेचे पारितोषिक यापूर्वी ठेवले नव्हते. मुंबईच्या गुन्हे विभागाच्या सह पोलीस आयुक्त पदाची सूत्रे १९८७ मध्ये हाती येताच त्यांनी येथील माफियाविरुद्ध धडक कारवाई सुरू केली. पाकमोडीया स्ट्रीटवरील कुविख्यात दाऊद इब्राहिमच्या मुख्य अड्ड्यावर त्यांनीच प्रथम छापा टाकला. या कारवाईत त्यांनी अडीच कोटी रुपयांचे सोने जप्त केले. या विभागात सेवा बजावताना अरविंद इनामदार यांनी कुप्रसिद्ध छोटा शकील याला व त्याच्या पाठोपाठ अरुण गवळीला अटक केली. गवळीला तर अकरा वर्षे गजाआड घालवावी लागली. अरविंद इनामदार यांच्यामुळेच गुन्हेगारी जगतावर दरारा निर्माण करणारा ‘टाडा’ कायदा महाराष्ट्रात प्रथमच लागू करता आला. या कायद्यामुळे संघटित गुन्हेगारी आणि माफिया यांना वेसण घालता आली. पोलीस आयुक्त म्हणून १९९१ मध्ये नागपुरात पुन्हा एकदा त्यांचे आगमन झाले. वादग्रस्त बाबरी ढांचा पाडल्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी हिंदू-मुस्लीम दंगलीचा वणवा भडकला असताना नागपुरात सुव्यवस्था ठेवण्यात मिळालेल्या यशाबद्दल येथील नागरिकांनी त्यांना दुवा दिला. जळगाव-परभणी सेक्स स्कँडल त्यांनी उजेडात आणले.

शिल्पकार चरित्रकोश १६९ अ ते | औं । इनामदार, अरविंद सिद्धेश्वर प्रशासन खंड पोलीस महासंचालक पदावर असताना त्यांनी राज्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांची २२ हजार पदे निर्माण केली. ही पोलीस दलाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब मानली जाते. अशा रितीने पोलीस पदे निर्माण होणे हा एक देशातील विक्रमच आहे. महासंचालक गृहनिर्माण, महासंचालक लाचलुचपत विभाग आणि अंतिमत: महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक असा प्रवास करताना अरविंद इनामदारांना अनेक बर्‍या-वाईट प्रसंगांनाही सामोरे जावे लागले. पोलीस दलाची जनमानसात प्रतिष्ठा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी सर्वस्व पणाला लावले. सहकारी पोलिसांची वेतनश्रेणी वाढविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले. जिवाची बाजी लावून हौतात्म्य पत्करणार्‍या पोलिसांची त्यांनी कदर ठेवली. पुणे येथील हुतात्मा पोलीस स्मारक वास्तुनिर्मितीतील त्यांचा पुढाकार हे त्याचेच प्रतीक आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची आपली नेमकी जबाबदारी कोणती हे पोलीस शिपायांना चांगल्या प्रकारे समजावे म्हणून त्यांनी पोलीस माहितीपत्रकांचे मराठीत भाषांतर करून घेण्याच्या कामात पुढाकार घेतला. तत्त्वनिष्ठेची किंमत तर अरविंद इनामदारांना अनेकदा मोजावी लागली. ३६ वर्षांच्या सेवेत चक्क २९ वेळा त्यांना बदल्यांना सामोरे जावे लागले. पण त्यांनी आपल्या प्रतिमेला तसेच कर्तव्यनिष्ठेला कधीही तडा जाऊ दिला नाही. अशा परिस्थितीतही बजावलेल्या प्रामाणिक, धाडसी सेवेमुळे त्यांना उल्लेखनीय व विशेष सेवेबाबतची दोन्ही राष्ट्रपती पदके सन्मानाने प्रदान करण्यात आली. बदली आणि नियुक्तीच्या वादातून सत्ताधार्‍यांशी झालेल्या मतभेदांमुळे अरविंद इनामदारांनी सेवानिवृत्तीच्या निरोपाची प्रतीक्षा न करताच स्वाभिमानाने राजीनामा देण्याचा मार्ग स्वीकारला. अर्थातच यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणार्‍या सुमारे १० ते १२ लाख रुपयांच्या लाभावर त्यांना पाणी सोडावे लागले. स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारणारे भारतीय पोलीस सेवेच्या इतिहासातील ते एकमेव अधिकारी आहेत. समाजात विविध घटकांशी व महनीय व्यक्तींशी अरविंद इनामदारांचे अतूट नाते आहे. विविध संस्थांनीही अरविंद इनामदारांना सन्मानित केले आहे. विदर्भाचा मैत्री पुरस्कार, पिंपरी-चिंचवडवासीयांनी केलेला गौरव, याज्ञवल्क्य पुरस्कार, मुंबईतील नॉर्थ इंडियन्स संस्थेने केलेला गौरव, युनियन बँक ऑफ इंडियाचा ‘मॅन ऑफ द इयर’ पुरस्कार असे कितीतरी सोनेरी क्षण या पोलीस अधिकार्‍याच्या आयुष्यात गुंफले गेले आहेत. नाशिक येथील पोलीस अकादमीचे संचालक म्हणून करीत असलेल्या त्यांच्या कामगिरीने ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त ज्येष्ठ साहित्यिक कुसुमाग्रज यांनाही भारावून टाकले. यातूनच ‘पाथेय’ची निर्मिती त्यांनी अरविंद इनामदार यांना समर्पित केली. अरविंद इनामदार यांनी विविध विषयांवर निरनिराळ्या वृत्तपत्रांसाठी लेखन केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांना तर अनेकदा त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घ्यायची उत्सुकता असते. विविध विषयांवरील सुमारे तीन हजार पुस्तके त्यांनी संग्रहित केली आहेत. पोलीस दलात सेवा बजावत असतानाही त्यांनी सामाजिकच नव्हे, तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने शिल्पकार चरित्रकोश | ते । ALI औ । । । प्रशासन खंड उपासनी, शरद पांडुरंग वातावरण निकोप राहावे यासाठीही लक्ष दिले. आत्तापर्यंत त्यांनी वृक्षारोपण मोहिमेनुसार आठ लाखांहून अधिक झाडे लावली आहेत. त्यांना देशभरातून विविध संस्था व्याख्यानासाठी निमंत्रित करतात. त्यांनी आजवर ५०० पेक्षा अधिक व्याख्याने दिली आहेत. यापोटी मानधन म्हणून मिळालेली सात लाखांपेक्षा अधिक रक्कम त्यांनी ती विविध धर्मादाय संस्थांना अर्पित केली आहे. अरविंद इनामदार यांच्या पत्नी अंजली यांनी ग्रंथालय शास्त्र (लायब्ररी सायन्स)ची पदवी संपादित केली आहे. त्यांच्या दोन्ही कन्या उच्च शिक्षित आहेत. मोठी पद्मा हिने पीएच.डी. मिळविली आहे, तर जुई ही एम.ए. झाली आहे. - विजयकुमार बांदल

ई. श्रीधरन् इलाटूवलापिल श्रीधरन् ऋ मुख्य नोंद - विज्ञान व तंत्रज्ञान खंड

उपासनी, शरद पांडुरंग मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य १ ऑक्टोबर १९३८ शरद पांडुरंग उपासनी यांचा जन्म नंदुरबार येथे झाला. बडोदा येथील सयाजी विद्यापीठातून त्यांनी बी.कॉम. पदवी प्राप्त केली, तर मुंबई विद्यापीठातून त्यांनी एम.कॉम. पदवी प्राप्त केली. मुंबई विद्यापीठातूनच एलएल.बी. पदवीही त्यांनी १९६१ मध्ये मिळवली. १९६२ मध्ये उपासनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले. १९६८ मध्ये त्यांनी हवाई विद्यापीठ, अमेरिकेतून एम.बी.ए. अभ्यासक्रम पूर्ण केला. प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांना राज्य आणि राष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर काम करण्याची संधी मिळाली. काही काळ ते गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे सचिव होते. तसेच काही काळ केंद्र सरकारात वित्त मंत्र्यांचे (यशवंतराव चव्हाण) ते विशेष साहाय्यक होते. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (वॉशिंग्टन) येथे १९७४ ते १९७८ या कालावधीत त्यांची नेमणूक झाली. महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरही उपासनी यांनी काम केले. त्यांच्या कार्यकाळात महामंडळाच्या ताब्यातील प्रत्येक कापड गिरणी नफ्यात आली. उपासनी यांनी केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण विभागाचे सहसचिव म्हणूनही काम पाहिले. या काळात म्हणजे १९८२ मध्ये देशात पहिल्यांदाच आशियाई खेळ आयोजित केले गेले. या खेळांच्या प्रसारणासाठी त्यांनी संपूर्ण देशात चाळीस प्रक्षेपकांची उभारणी केली. त्यामुळे देशाच्या चौर्‍याण्णव टक्के भागात दूरदर्शनच्या माध्यमातून या खेळांचे प्रसारण पोहोचले. या काळात दूरचित्रवाहिनीवरील कार्यक्रम कृष्णधवल स्वरूपात दिसत असत. या कार्यक्रमांच्या रंगीत प्रसारणाला उपासनी यांनीच सुरुवात केली. वार्तांकनासाठी कार्यक्रमस्थळी जाऊन चित्रण करता येईल, संकलन करता येईल अशा बाह्य प्रक्षेपणासाठी वापरण्यात येणार्‍या गाड्यांच्या (ओ.बी. व्हॅनच्या) वापराला त्यांनी चालना दिली. महावित्तच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर त्यांनी सर्व आघाड्यांवर उत्तम कामगिरी केली. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी.) उपाध्यक्ष पदावर त्यांनी १९८४ ते १९८७ या काळात काम केले. या काळात त्यांनी महामंडळाच्या कारभारातही काही लक्षणीय सुधारणा घडवून शिल्पकार चरित्रकोश अ ते । औ । एकबोटे, माणिक श्रीकृष्ण प्रशासन खंड आणल्या. महामंडळाच्या कार्यालयांचे त्यांनी संगणकीकरण केले. त्यामुळे संगणकीकृत तिकीट केंद्रांची सुरुवात झाली. अशा काही सुधारणांमुळे परिवहन महामंडळ नफ्यात आले. राज्याचे उद्योग सचिव पद भूषविल्यानंतर केंद्र सरकारात ‘कंपनी लॉ बोर्डा’चे अध्यक्ष व त्यानंतर ‘ब्युरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्टस् अ‍ॅन्ड प्राईसेस’चे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले. महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिव पदावरून १९८८ मध्ये उपासनी सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतरही ते कंपनी कायदाविषयक सेवा देतात. त्यांनी वाणिज्य, बँकिंग, कायदा आणि व्यवस्थापनाची पार्श्वभूमी आणि व्यवस्थेमधील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आहे. उत्तम मार्गदर्शक म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. ‘महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ स्टेट एन्टरप्रायझेस’च्या अध्यक्षपदावरही त्यांनी काम केले आहे. याअंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमांचे व्यवस्थापन व पुनर्रचना यासंबंधी अभ्यासपूर्ण शिफारशी त्यांनी शासनास केल्या होत्या. विश्‍व व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर), मुंबईच्या उपाध्यक्षपदी तसेच ग्राहक मार्गदर्शक सोसायटीचे अध्यक्ष, ‘ब्रिटिश गॅस कंपनी’चे सल्लागार या पदांवरही त्यांनी काम केले आहे. त्याचबरोबर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) या कंपनीत संचालक पदावर त्यांची २००१ मध्ये नेमणूक झाली. या पदावर त्यांनी चार वर्षे काम केले. - प्रभाकर करंदीकर

एकबोटे, माणिक श्रीकृष्ण भारतीय रेल्वे अभियांत्रिकी सेवा ११ ऑगस्ट १९४३ माणिक श्रीकृष्ण एकबोटे यांचा जन्म राजस्थानातील कोटा या गावी झाला. त्यांचे वडील श्रीकृष्ण हरी एकबोटे कोटा येथील शासकीय महाविद्यालयात भौतिक शास्त्राचे प्राध्यापक होते. माणिक एकबोटे हे पंधरा वर्षांचे असताना त्यांच्या पितृछत्र हरपले. माणिक एकबोटे यांचे प्राथमिक शिक्षण कोटा येथील न्यू हायस्कूलमध्ये झाले. १९५७ साली ते दहावी उत्तीर्ण झाले, तर १९५९ साली ते इंटरची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर त्यांचे अभियांत्रिकी शिक्षण मुंबईच्या व्ही.जे.टी.आय. येथे झाले. १९६२ साली त्यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकीतून बी.ई.ची पदवी घेतली. त्या वेळी त्यांचा क्रमांक विद्यापीठात दुसरा आला होता. त्यानंतर त्यांनी १९६२ ते १९६४ या कालावधीत बंगलोरच्या भारतीय विज्ञान संस्था या जगप्रसिद्ध संस्थेतून अभियांत्रिकीचे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आणि १९६४ साली त्यांनी राऊरकेला येथील पोलाद कारखान्यात साहाय्यक आरेखन अभियंता म्हणून कामाला सुरुवात केली. याच दरम्यान त्यांनी १९६५ साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची अभियांत्रिकीची परीक्षा दिली आणि संपूर्ण भारतातून ते दहाव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. त्यांची भारतीय रेल्वेच्या अभियांत्रिकी सेवेमध्ये निवड झाली. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना जानेवारी १९६९ साली अहमदाबाद ते कांडला या नवीन रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीच्या कामावर साहाय्यक अभियंता म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर १९७१ साली गुजरात येथे विद्युत मंडळासाठी कोळसा वाहून नेण्याच्या कामावरचा बांधण्यात येणार्‍या रेल्वेमार्ग कामावर कार्यकारी अभियंतापदावर बढती देण्यात आली. विद्युत मंडळासाठी ने-आण करणार्‍या रेल्वेमार्गातील अडथळे दूर करून कारखान्यापर्यंतचा रेल्वेचा मार्ग बनवण्यात आला. त्यामुळे विद्युतनिर्मिती केंद्रावर लागणार्‍या कोळशाच्या गाड्या जाणे शक्य झाले. यानंतर त्यांना १९७३ साली भारतीय रेल्वे अनुसंधान, अभिकल्प व मानक संगठन लखनऊत साहाय्यक १७२ शिल्पकार चरित्रकोश अ ते हो । प्रशासन खंड एन. रघुनाथन संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. रेल्वेमार्गातील पुलांच्या मजबुतीच्या दृष्टीने एकबोटे यांनी या संशोधन काळात एक संहिता तयार केली. १९८२ ते १९८९ या कालावधीत ते चर्चगेट येथील रेल्वेच्या कार्यालयात उपमुख्य अभियंता व मुख्य अभियंता या पदावर असताना लोहमार्गची देखभाल आधुनिकीरणाचे काम त्यांच्याकडे आले. त्या वेळी त्यांनी लोहमार्गाच्या व्यवस्थापनाचे पूर्णत: संगणकीकरण केले. त्यामुळे सर्व अहवाल अद्ययावत राहू लागले आणि सर्व इत्थंभूत माहिती मिळून लोहमार्गाच्या कामातील गुणवत्ता वाढली. याच विभागात १९९५ साली एकबोटे यांना मुख्य ट्रॅक अभियंता या पदांवर काम करावयाचा अनुभव मिळाला व असताना त्यांना पश्‍चिम रेल्वे च्या पूर्ण रेल्वे ट्रॅकचे काम देण्यात आले. या वेळी मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेत लाकडी रूळपट्ट्या (स्लीपर्स) होते व त्यांच्या देखभालीत बर्‍याच अडचणी येत कधीकधी रेल्वेमार्ग बंद पडण्याचे प्रकार घडता व त्यामुळे लोकल उशिराने येत असत. पर्यायाने जनतेची गैरसोय होत असे. सर्व रूळपट्ट्या काँक्रिटच्या करण्याचे काम सुरू केले व ते २-३ वर्षांत पूर्ण झाले. क्राँक्रिटच्या रूळपट्ट्यांच्या वापरामुळे रेल्वेमार्ग बंद पडण्याचे प्रकार घडणे थांबले. १९९३ साली त्यांची हुबळी येथे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या कार्यकालात हुबळीच्या पूर्ण डिविजनचे गेज परिवर्तन (मीटर गेज ते ब्रॉड गेज १९९३-९५ ह्या काळात झाले.) त्या कामामध्ये त्यांचे मोठे योगदान आहे. ११ डिसेंबर १९९३ रोजी पुण्यातील फुरसुंगी येथील रेल्वे रूळ ओलांडणार्‍या एका सहल बसला सह्याद्री एक्स्प्रेसच्या धडकेने अपघात झाल्यामुळे त्या बसमधील ४० चिमुरड्या शाळकरी मुलांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले. या वेळी एकबोटे यांनी ताबडतोब हुबळी येथून पुण्याला जाऊन परिस्थिती हाताळली होती. मृतांच्या नातेवाइकांना योग्य आर्थिक मदतही मिळवून दिली होती. १९९८ ते २००१ ह्या काळात एकबोटे हे पश्‍चिम रेल्वेत मुख्य अभियंता या जबाबदार पदावर होते व त्या काळात पश्‍चिम रेल्वेची अभियांत्रिकी विभागात चांगली प्रगती झाली. २६ जानेवारी २००१ला झालेल्या गुजरातचा भूकंपात रेल्वेच्या संपत्तीचे (ट्रॅक, कॉलनीतील घरे) प्रचंड नुकसान झाले होते; पण सर्व अडचणींवर मात करुन लगेच अठ्ठेचाळीस तासात रहदारी परत सुरू करण्यात आली होती. पश्‍चिम रेल्वेला या बद्दल त्याकाळी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कडून प्रशस्तिपत्र मिळाले होते. २००१ ते २००३ या कालावधीत रेल्वे बीड (रेल्वे मंत्रालय) येथे अपर सदस्य या अतिशय जबाबदारीच्या व महत्त्वाच्या पदावरून २००३ साली ते निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी मोनार्क सर्व्हेअर्स या कंपनीमध्ये मार्गदर्शक म्हणून काम केले. सध्या कामातून पूर्णत: निवृत्त होऊन ते पुण्यात स्थायिक झालेले आहेत. - दत्ता कानवटे

एन. रघुनाथन भा.प्र.सेवा,मुख्यसचिव-महाराष्ट्र राज्य मार्च १९३६ - ३ जुलै २०१० एन. रघुनाथन यांचा जन्म नवी दिल्लीत झाला. त्यांचे वडील एका केंद्रीय कार्यालयात लघुलेखक (स्टेनो) होते. दिल्लीच्या सेंट स्टिफन्स शिल्पकार चरित्रकोश अ ते । हो । एन. रघुनाथन प्रशासन खंड महाविद्यालयामधून त्यांनी १९५७मध्ये प्राचीन इतिहास विषयात प्रथम श्रेणीत एम.ए. पदवी मिळवली. महाविद्यालयात अल्पकाळ अधिव्याख्याता म्हणून काम करताना ते १९५९ मध्ये आय.ए.एस. परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन महाराष्ट्रात प्रशासनिक सेवेत दाखल झाले. त्यांनी ठाणे, पुणे, नाशिक, अमरावती येथे व मंत्रालयात काम केले. केंद्रीय कार्यालयात अन्न, नागरी पुरवठा, संरक्षण, नियोजन विभागात काम करून, व्यापक अनुभव घेऊन १९९३-९४ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यसचिव पद त्यांनी यथार्थपणे भूषविले. १९९३ सालच्या अभूतपूर्व घटनांनी रघुनाथन यांच्या गुणवत्तेची जितकी सखोल, तितकीच व्यापक परीक्षा घेतली. विशेष म्हणजे ज्या दिवशी त्यांनी कार्यभार स्वीकारला, त्याच दिवशी दुपारी १-२० वाजल्यापासून ४ वाजेपर्यंत मुंबई एका पाठोपाठ झालेल्या बारा स्फोटांच्या मालिकेने हादरून गेली. २६० माणसे मृत्युमुखी, ७१३ जखमी व सुमारे ५० कोटीच्या मालमत्तेची हानी झाली. धैर्य व प्रसंगावधान राखून रघुनाथन यांनी ताबडतोब वरिष्ठ पोलीस व वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन त्यांना तत्काळ अचूक आदेश दिले. त्यामुळे सर्वत्र नाकेबंदी, वाहने तपासणे, टेलिफोन व वीज सेवा पूर्ववत आणणे, मोक्यांच्या जागी गस्त घालणे, स्फोट झालेल्या रक्तरंजित जागा धुऊन साफ करणे, इत्यादी विविध कामे त्यांनी युद्धपातळीवर करवून घेतली. आठवडाभर रघुनाथन स्वत: रोज अठरा तास काम करून राज्यातील एकूण परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवून होते. त्यानंतर दुसरा असाच कसोटीचा क्षण लातूरच्या भूकंपामुळे आला. ३० सप्टेंबर १९९३ रोजी सकाळी चार वाजता लातूर व आसपासच्या भागांत ६.४ तीव्रतेचा भूकंप झाला. त्यात लातूर जिल्हा व उमरगा तालुक्यातील ६७ गावे भूकंपाच्या तडाख्यात सापडली. जवळजवळ दहा हजार मृत्यू, सोळा हजार जखमी झाले व तीस हजार घरे पडली, अशी या भूकंपाची तीव्रता होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भूकंप होण्याचा हा महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील पहिला प्रसंग होता. रघुनाथन यांना या दुर्घटनेची सूचना पोलीस बिनतारी यंत्रणेवर सकाळी ६-०० वाजता मिळताच ते कार्यालयात पोहोचले, मंत्रालयाजवळच्या निवासातील सर्व सचिवांना त्यांनी तत्काळ बोलावून, (नियंत्रण कक्ष) (कंट्रोल रूम) ची स्थापना करून तेथे सचिव दर्जाचे अधिकारी २४ तास कार्यरत ठेवले आणि भूकंपग्रस्तांना लवकरात लवकर मदत पोहोचेल अशी व्यवस्था केली. यात प्रमुख कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था, जवळची राज्य सरकारे यांच्याकडून, लष्कराकडून साहाय्य घेतले. लातूर, किल्लारी, उस्मानाबाद, उमरगा, सोलापूर येथे थेट दूरध्वनी (डायरेक्ट टेलिफोन, हॉटलाइन) सेवा उपलब्ध केली. तंबूसाठी बांबू, पाले, डॉक्टरांची पथके, औषधे, धान्य, बेकरी उत्पादने, कपडेलत्ते, दूध इत्यादी आवश्यक वस्तू गोळा करवून त्यांची तत्परतेने रवानगी केली गेली. महत्त्वाचे म्हणजे रक्तपुरवठ्यासाठी रक्तपेढीची व्यवस्था केली आणि अध्येमध्ये कुठेही गैरवापर, गडबड न होता ही मदत भूकंपग्रस्तांपर्यंत पोहोचली. तेथे उत्तम वितरण व्यवस्था केली. अनेक औद्योगिक संस्थाही मदतीला धावून आल्या. मंत्रालयातील २४ तास कार्यरत नियंत्रण कक्षासाठी उपाहारगृहही जवळजवळ २४ तास काम करीत असे. प्रस्तुत मदतकार्यात जागतिक बँकेनेही योगदान दिले आणि योग्य विनियोग होतो आहे यावर लक्ष ठेवले. कसलेले प्रशासक एन. रघुनाथन यांच्यावर विलंबाचा डाग लागला नाही हे नमूद केले पाहिजे. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरणाचा ठराव वास्तविक १९८० मध्येच झाला होता. परंतु त्या १७४ शिल्पकार चरित्रकोश हैं अ ते हो । । प्रशासन खंड एडवर्डस, स्टीफन मेरिडिथ चळवळीने नोव्हेंबर १९९३ मध्ये उसळी मारून उग्र रूप धारण केले. मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करून, जवळजवळ संमती मिळवली आणि १४जानेवारी१९९४ रोजी या बाबतचा अध्यादेश जारी करून या ज्वलंत प्रश्नास पूर्णविराम दिला. मुख्य सचिव या नात्याने रघुनाथन यांनी कायदा व सुव्यवस्था चिघळू न देण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. स्काउट व गाइडच्या अनुदानाचा प्रश्न समोर आला तेव्हा त्या संस्थेला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगासमोर झालेल्या त्यांची मुलाखत झाली होती. तेव्हा आयोगाच्या अध्यक्षांनी रघुनाथन यांच्या शालेय जीवनातील समाजकार्याविषयी विचारले व त्यांचा स्काउटमध्ये सहभाग होता हे ऐकून त्याचे नियम विचारले. अचूक उत्तराने अध्यक्षांचे समाधान झाले. आय.ए.एस.साठीची मुलाखत पंधरा मिनिटांतच संपली आणि रघुनाथन ती परीक्षा उत्तीर्ण झाले. शालेय जीवनात स्काउटच्या माध्यमातून त्यांनी समाजसेवा केली आणि प्रशासक या नात्याने ती अखंडपणे चालू ठेवली. रघुनाथन यांनी मराठी भाषेवर प्रभुत्व मिळविलेच, त्याचप्रमाणे पंजाबी, गुजराती व तामीळमध्येही ते सहज वार्तालाप करू शकत. त्यांची स्मरणशक्ती जबरदस्त असून संस्कृत व पुरातत्त्व हे त्यांचे आवडीचे विषय होते. ज्योतिषशास्त्रावर त्यांचा विश्वास व त्याचा अभ्यास असला तरी त्यांनी प्रशासनाच्या कामात कोणताही अडथळा येऊ दिली नाही. विवेकी असल्याने कोणत्या कर्तव्याला प्राथमिकता द्यावी याचा ते निर्णय घेत. परदेश प्रवासाच्या संधीवर पाणी सोडून ते कर्करोगग्रस्त वडिलांच्या आयुष्याच्या अंतिम क्षणी हजर राहिले. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी महाराष्ट्रात योग्य रेशन -पुरवठ्याची पद्धत राबवली. राज्य लॉटरी सुरू करण्याचे श्रेय त्यांनाच आहे. शेतकर्‍याकडील कापूस वाजवी भावात खरेदी करण्याची यशवंतराव मोहिते यांची कल्पना कार्यान्वित करण्यात त्यांनी मोठा हातभार लावला आणि अशी योजना महाराष्ट्रात तालुका पातळीपर्यंत राबविण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. शासनातर्फे केंब्रिज येथे जाऊन त्यांनी पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. रघुनाथ आपल्या निर्णयावर ठाम असत. कोणतेही प्रलोभन त्यांना विचलित करू शकले नाही. सेवानिवृत्तीनंतर मुदतवाढ न स्वीकारण्याचा निर्णय हे याचे ज्वलंत उदाहरण. आदर्श प्रशासक कसा असावा याचे उत्तम उदाहरण म्हणून एन.रघुनाथन यांचा निर्देश करावा लागेल. आस्थापूर्ण कार्यशैली व तत्परतेने वागणारा हा प्रशासक देशाच्या राजधानीत जन्मला आणि आपल्या कर्तृत्वाने महाराष्ट्र राज्याच्या जडणघडणीत शिल्पकाराची भूमिका यशस्वीपणे पार पाडून त्याच राज्याच्या ‘मुंबई’ या राजधानीत निधन पावला. - वसंत फातर्पेकर

एडवर्ड्स, स्टीफन मेरिडिथ पोलीस आयुक्त - मुंबई इलाखा जन्म दिनांक अनुपलब्ध-१ जानेवारी १९२७ स्टीफन मेरिडिथ एडवर्ड्स हे भारतीय नागरी सेवेतून पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्त केलेले एकमेव सदस्य अधिकारी होते. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी (कमिशनर) नेमणूक व्हायच्या आधी त्यांनी मुंबईत विविध जागांवर काम केले होते. त्यामुळे त्यांना त्या शहराची, तेथील लोकसंख्येची, इतिहासाची माहिती होती. १९०८मध्ये लो.टिळकांच्या पुढाकाराने मुंबईत झालेल्या उठावानंतर, मुंबईच्या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचा विचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या 7 शिल्पकार चरित्रकोश १७५ अ ते | औ । एडवर्डस, स्टीफन मेरिडिथ प्रशासन खंड मॉरिसन समितीचे ते सदस्य होते. या समितीने भविष्यातील या व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत सरकारला अहवाल सादर केल्यावर एडवर्ड्स हे इंग्लंड येथे निघून गेले. इंग्लंड येथे असतानाच त्यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नेमणुकीचे पत्र मिळाले. त्यांना इंग्लंड येथील स्कॉटलंड यार्ड येथे जाऊन तेथील लंडन पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे एडवर्ड्स यांनी गुन्हा शोधण्यातील पोलिसांची कार्यपद्धती, त्यांचे विविध विभाग, त्यांना दिले जाणारे दैनंदिन काम याचा अभ्यास केला. तसेच वेस्टमिनिस्टर येथील हवालदारांचे प्रशिक्षण विद्यालय, ठसे तपासणी कार्यालय व विविध ठिकाणांतील पोलीस स्थानकांचासुद्धा अभ्यास केला. त्यानंतर एडवर्ड्स यांनी मुंबईच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली. तेव्हा या ठिकाणी पोलीस कार्यालयाच्या जागेपासून ते सर्व प्रकारच्या रचनांपर्यंत गोंधळ होता. त्यांनी पहिल्याप्रथम जून १९०९ मध्ये गुन्हा अन्वेषण विभागाची स्थापना केली. त्यामध्ये चार विभाग होते. राजकीय, विदेश, गुन्हा व अन्य. त्या वेळेस या विभागाच्या कार्यातील एक भाग म्हणजे संवेदनशील अशा राजकीय व धार्मिक गोष्टींची छाननी करणे. गणपती उत्सव व मेळ्याच्या ठिकाणी म्हटली जाणारी गीते यांच्यावर बारीक लक्ष ठेवले जाई. गुन्हा अन्वेषण विभागाखेरीज आता पोलिसांत कायमच्या संस्था बनलेल्या अनेक गोष्टींची सुरुवात ही एडवर्ड्स यांनी केली. १९११ मध्ये त्यांनी पोलीस वृत्तपत्र (गॅझेट) सुरू केले. हे अंतर्गत वितरणासाठी होते व त्यामधून पोलिसांना गुन्हेविषयक सर्व बातम्या कळत, तसेच पोलीस विभागात इतर ठिकाणी चालू असलेल्या घडामोडीबाबतही माहिती कळे. त्यांनी नवीन पोलीस स्थानकांची रचना केली. त्यांमध्ये आधुनिक यंत्रणा बसविली, तसेच प्रशिक्षित कर्मचारीवर्गही नेमला. तसेच गुन्ह्याच्या नोंदींची पुस्तिका, माहितीचे कागद, वेळापत्रक, इंग्रजी बोलणारा एखादा अधिकारी अशीही व्यवस्था त्यांनी सुरू केली. मुंबईतील कुलाबा, भायखळा व नागपाडा येथील पोलीस स्थानकांची पुनर्रचना ही लंडन येथील पोलीस स्थानकांच्या पद्धतीने केली गेली. एडवर्ड्स यांनी पोलीस कार्यपद्धतीत रात्रपाळी व दिवसपाळीही सुरू केली, तसेच उपनिरीक्षक पदावर लोकांमधून उमेदवार निवडून थेट नेमणूक करण्याची पद्धत सुरू केली. त्या वेळेस रस्त्यावर राहणार्‍या अल्पवयीन मुलींना पोलीस बरेच वेळा पकडून पोलीस स्थानकात आणत असत; कारण त्यांना रस्त्यावर बेवारस सोडून दिल्यास त्या वाममार्गाला लागण्याची शक्यता असे. म्हणूनच एडवर्ड्स यांनी पुढाकार घेऊन अब्दुल्लाह हाजी दाऊद बावला मुहम्मदन मुलींचे अनाथगृह सुरू केले. अब्दुल्लाह हाजी यांनी तीन लाख रुपये देणगी दिल्याने त्यांचे नाव या अनाथगृहास देण्यात आले. आज त्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांचे कार्यालय आहे. एडवर्ड्स यांनी विपुल लेखन केले. एडवर्ड्स यांचे एक प्रमुख योगदान म्हणजे त्यांनी मुंबईच्या इतिहासाचे दस्तऐवज नोंदीकरण (डॉक्युमेंटेशन) केले. त्याचा पुढे अनेकजणांना संशोधनासाठी खूप उपयोग झाला. त्यांनी ‘द राइझ ऑफ बॉम्बे : अ रेस्ट्रोस्पेक्ट’ हे पुस्तक लिहिले, तसेच जुनागड व काठियावाड येथील राजांवर ‘बायबेज् ऑफ बॉम्बे’ या पुस्तकाचे सहलेखन केले. आणखीन एक महत्त्वाचे पुस्तक म्हणजे ‘द बॉम्बे सिटी पोलीस, अ हिस्टॉरिकल स्केच’ (१६७२-१९१६) लिहिले. मुंबई पोलिसांबद्दलचा हा सर्वांत वास्तवदर्शी व आकर्षक वृत्तान्त मानला जातो. याशिवाय ‘सर दिनशॉ पेटीट - अ मेमॉइर’ व ‘बाबर’ ही दोन पुस्तकेही एडवर्ड्स यांनी १९२४ मध्ये लिहिली. सात वर्षांच्या सेवेनंतर, प्रकृती-अस्वास्थ्यामुळे ते १५ एप्रिल १९१६ मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त पद सोडून, इंग्लंडला परत गेले. - आशा बापट

१७६ शिल्पकार चरित्रकोश जाई, | ते । हो । प्रशासन खंड ओंबळे, तुकाराम गोपाळ ओंबळे, तुकाराम गोपाळ साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक १ जून १९५५ - २६ नोव्हेंबर २००८ तुकाराम गोपाळ ओंबळेंचा जन्म महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात जावली तालुक्यात वसलेल्या केंडबे ह्या खेड्यात झाला. केंडबे गाव डोंगराच्या कडेकपारीत वसलेेले, त्यामुळे शेतीमधील उत्पन्नदेखील तुटपुंजे असायचे. त्यामुळे तुकारामांनी जगण्यासाठी आपल्या थोरल्या व धाकट्या भावांसह मुंबई गाठली. मुंबईत लहानसहान नोकर्‍या केल्यानंतर त्यांना अठराव्या वर्षीच मुंबई पोलीस दलात नोकरी मिळाली. कॉन्स्टेबल म्हणून सेेवेला सुरुवात केलेल्या ओंबळेंनी त्यानंतर ३४ वर्षांच्या कारकिर्दीत साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंत यशस्वी मजल गाठली होती. अतिशय शिस्तप्रिय, वक्तशीर, वरिष्ठ व सहकार्‍यांशी सभ्यतेने वागणे आणि मितभाषी स्वभावामुळे ओंबळेंबद्दल पोलीस खात्यात आदरच होता. डॉ. दादासाहेब भडकमकर मार्ग पोलीस ठाण्यात नियुक्ती असलेल्या तुकाराम ओंबळेंच्या आयुष्यातील २६नोव्हेंबर२००८ हा दिवस आगळावेगळा ठरला. कारण तो त्यांच्यासह आणखी सोळा अधिकारी, कर्मचारी, तसेच २०० हून अधिक निरपराध नागरिकांसाठी मृत्यूचा दूत बनून आला होता. २६नोव्हेंबर२००८ च्या रात्री ओंबळे गिरगाव चौपाटीवर बीट मार्शल म्हणून कर्तव्य बजावीत होते. त्याच वेळी त्यांच्या बिनतारी यंत्रावर संदेश थडकला की, ‘दक्ष राहा, गेटवे परिसरातून दोन दहशतवादी, चौपाटीच्या दिशेने येत आहेत. त्यांच्याकडे स्कोडा एमएच ०२ जेपी १२७६ ह्या क्रमांकाची गाडी आहे.’ इस्माईल नावाचा दहशतवादी ती गाडी हाकत होता व त्याच्या शेजारी अजमल कसाब एके-४७ मशीनगन घेऊन बसला होता. संदेश ऐकताच एरवी रस्त्यावर दोन अडथळे (बॅरॅकेड) उभे करणार्‍या ओंबळेंनी या वेळी सहा-सहा फुटांच्या अंतराचे तीन अडथळे लावले. अंदाजाप्रमाणेच गाडी हाकणार्‍या इस्माईलने दोन अडथळे तोडले; परंतु तिसर्‍या अडथळ्यापाशी त्यांची स्कोडा गाडी बंद पडली. ही संधी साधत तुकाराम ओंबळेंनी कसाबच्या दिशेचा दरवाजा विजेच्या चपळाईने झेपावत उघडला. तोवर दुसरीकडून ओंबळेंच्या दोन सहकार्‍यांनी इस्माईलला आपल्या ९ एम.एम. पिस्तुलामधून कंठस्नान घातले होते. परंतु कसाबने मात्र आपल्या एके-४७ मशीनगनमधून ह्या अत्याधुनिक बंदुकीतून ओंबळेंच्या दिशेने बेछूट फैरी झाडायला सुरुवात केली. गोळ्या लागून ओंबळे कोसळत होते. त्यांच्या हाती काहीही शस्त्र नव्हते. तरीही जिवाच्या आकांताने त्यांनी गोळ्या ओेकणार्‍या बंदुकीची नळी पकडली आणि नंतर त्याला विळखा घालून बाहेर खेचला. कसाब हतबल झाला आणि ओंबळेंच्या अन्य साथीदारांनी त्याला पुरता जेरबंद केला. ओंबळेंच्या प्रसंगावधानामुळे आणि योग्य कृतीमुळे कसाब ह्या एकमेव दहशतवाद्याला जिवंत पकडता आले. शिल्पकार चरित्रकोश १७७ अ ते | औ । ओंबळे, तुकाराम गोपाळ प्रशासन खंड त्यामुळेच २६/११ च्या हल्ल्याच्या खटल्यातील चौकशी व तपासाचे मार्ग सुलभ झाले. पण या हातघाईत तुकाराम ओंबळे मात्र गिरगाव चौपाटीजवळ आपल्या प्राणांचे बलिदान करून हुतात्मा झाले. उण्यापुर्‍या सहा मिनिटांच्या ह्या कल्पनेहूनही थरारक घटनेमध्ये एरवी अन्य सर्व दहशतवाद्यांप्रमाणेच कसाबलाही पोलिसांच्या गोळ्यांनी मृत्यूचा मार्ग दाखविता आला असता; परंतु त्यामुळे ह्या कटाची व पाकिस्तानच्या कुटिल कारवायांची माहिती जगाला कधीच कळली नसती. ओंबळेंमुळेच कसाब जिवंत सापडू शकला व पाकिस्तानचे पितळ उघडे पडले. ओंबळेंच्या ह्या अतुलनीय कामगिरीबद्दल त्यांना २००९च्या प्रजासत्ताक दिनी ‘अशोकचक्र’ मरणोत्तर प्रदान करण्यात आले. ह्या वेळी बोलताना भारताच्या राष्ट्रपती महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंग पाटील ह्यांनी असे प्रशंसोद्गार काढले, की “कोणत्याही शस्त्राविना दहशतवाद्यांवर तुटून पडणारे साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक तुकाराम ओंबळे यांच्या अतुलनीय शौर्याला माझा सलाम आहे.” ओंबळेंची सेवा अजून साडेचार वर्षे शिल्लक होती. त्यांच्या पश्चात पत्नी ताराबाई, तसेच चार कन्या असा परिवार आहे. - संदीप राऊत

१७८ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड करंदीकर, प्रभाकर दत्तात्रेय क क करंदीकर, प्रभाकर दत्तात्रेय उत्कृष्ट प्रशासकीय अधिकारी म.प्र.से विभागीय आयुक्त पुणे ३० डिसेंबर १९४९ प्रभाकर दत्तात्रेय करंदीकर यांचा जन्म बारामती येथे झाला. त्यांचे वडील आणि आजोबाही वकील होते. त्यांचे वडील अत्यंत तत्त्वनिष्ठ आणि सात्त्विक वृत्तीचे होते. १९४२ च्या स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांना कारावासही झाला होता. पण त्यासाठी मिळणारे मान आणि मानधन त्यांनी स्वीकारले नाही. प्रभाकरांच्या मातोश्री पद्माताई, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठाच्या पदवीधर होत्या. त्यांनी गीता व संत साहित्याचा सखोल अभ्यास केला होता. प्रज्ञा, प्रतिभा आणि कर्तृत्व याचा सुंदर मिलाफ प्रभाकर करंदीकरांच्या व्यक्तिमत्त्वात होता. त्यांनी आपल्या संपूर्ण प्रशासकीय कारकिर्दीवर आपल्या स्वच्छ आणि कर्तव्यनिष्ठ कामगिरीची मोहोर उठवली. त्यांचे माध्यमिक शिक्षण बारामतीच्या म.ए.सो. विद्यालयात झाले. शालान्त परीक्षेत बोर्डात त्यांचा चव्वेचाळीसावा क्रमांक आला. त्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्तीही मिळाली. त्यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण पुणे येथील फर्गसन महाविद्यालयात झाले. या काळात अभ्यासाबरोबरच अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमातही त्यांनी लौकिक मिळवून आपली रसिकता प्रगट केली. १९६९ मध्ये राज्यशास्त्र विषयात पुणे विद्यापीठात प्रथम क्रमांकाचे वझे पारितोषिक मिळवून ते बी.ए. झाले. याच विषयात एम.ए. करून ते आय.ए.एस. झाले आणि भारतीय शासकीय सेवेत रुजू झाले. त्यांनी पुणे जिल्हा परिषद प्रशासकीय प्रमुख, सोलापूर येथे जिल्हाधिकारी, शेती महामंडळ, सी.कॉम, रस्ते महामंडळ अशा जबाबदार्‍या कौशल्याने पेलल्या. पंढरपूर क्षेत्रातील श्री दर्शनाची व्यवस्था हे त्यांचे उल्लेखनीय काम. शेती महामंडळाचे कार्यकारी संचालक असताना त्यांनी पडीक जागेत सुबाभूळ, सिल्व्हर ओक, साग यांच्या लागवडीला चालना दिली. पुणे येथे विभागीय आयुक्त म्हणून अतिशय उल्लेखनीय काम केले. बचतगटांच्या अगदी प्राथमिक अवस्थेत उत्कृष्ट मार्गदर्शन करून बँकेच्या माध्यमातून बचतगटांच्या कार्याचा पाया भक्कम केला. त्यांनी आर.एम.डी.आर. पुणे या संस्थेची ‘डिप्लोमा इन बिझिनेस अँड इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट’ ही पदवी १९८२मध्ये मिळवली. १९८८मध्ये त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थेत अभ्यास करून एम.एस्सी. ही पदवी मिळवली. त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य, प्रगतीच्या पद्धती, नागरी नियोजन इत्यादी विषयांचा सखोल अभ्यास केला. यासाठी भारत सरकारने विशेष शिष्यवृत्ती देऊन त्यांना इंग्लंडला पाठवले होते. आपल्या शासकीय सेवेत त्यांनी मुंबई महानगर पालिका उपायुक्त (१९८५ ते १९८८), महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (१९९१-१९९४), सीकॉम-व्यवस्थापकीय संचालक (फेब्रुवारी १९९४ ते एप्रिल १९९७), ग्रामीण विकास शिल्पकार चरित्रकोश १७९ क करकरे, हेमंत कमलाकर प्रशासन खंड सचिव (जून १९९७ ते एप्रिल १९९८), अणुऊर्जा आयोग सहसचिव (अर्थ)-१९९८ ते २००१, रस्ते विकास महामंडळ उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक-२००१ ते २००३, पुणे विभागीय आयुक्त - जून२००३ ते एप्रिल२००७ आदी पदांवर यशस्वीरीत्या काम केले. पुणे विभागीय आयुक्तपदी काम करत असताना त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. सध्या ते ‘महिंद्र अँड महिंद्र’ मुंबई या कंपनीत कॉर्पोरेट सल्लागार म्हणून काम पाहत आहेत. अत्यंत कर्तबगार, शिस्तप्रिय व पारदर्शक अधिकारी म्हणून करंदीकरांना अनेकवेळा गौरविले गेले आहे. भारत सरकारतर्फे १९८२मध्ये सोलापूर जिल्हा जनगणनेच्या कामातील कुशल संचालनासाठी राष्ट्रपती पदक देण्यात आले. १९९२मध्ये औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि विकास क्षेत्रातील योगदानासाठी नेशन सिटिझन कमिटी, नवी दिल्ली तर्फे पुरस्कार, १९९३ मध्ये औद्योगिक विकास क्षेत्रातील योगदानासाठी उद्योग रत्न पुरस्कार, टॉप मॅनेजमेंट कन्सॉर्शिअम- पुणेच्या वतीने प्रशासन कौशल्यासाठी जीवनगौरव पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित केले गेले आहे. करंदीकर हे उत्कृष्ट प्रशासकीय अधिकारी म्हणून जसे गौरवास पात्र आहेत त्याप्रमाणेच त्यांचे मन अतिशय संवेदनशील आहे. ते एक प्रतिभासंपन्न कवी व लेखक आहेत. त्यांच्या चौफेर ज्ञानामुळे राज्य शासनामार्फत जी अभ्यास मंडळे नेमली जात त्यात त्यांचा समावेश असे. त्यामुळे त्यांचा जगभरातील अनेक देशांत प्रवास झाला. त्यांचे इंग्लिश मासिकांतून तसेच दैनिके व नियतकालिकांतून प्रशासन, अर्थकारण या विषयावर अनेक अभ्यासपूर्ण लेख प्रसिद्ध झाले. त्यांची ‘आदिबंध’ ही कादंबरी प्रकाशित झाली आहे. - विजया सस्ते

करकरे, हेमंत कमलाकर दहशतवादविरोधी पथक प्रमुख १२ जुलै १९५४ - २६ नोव्हेंबर २००८ मुंबई पोलीस सेवेमधील अतिशय सुसंस्कृत आणि व्यासंगी व्यक्तिमत्त्व अशी ख्याती लाभलेले हेमंत कमलाकर करकरे ह्यांचा जन्म मध्यप्रदेशातील आमला ह्या खेड्यात झाला. वडिलांची रेल्वेत नोकरी असल्यामुळे बदलीमुळे सतत शहरे, गावे बदलत राहावी लागायची, त्यामुळे तीन भाऊ, एक बहीण आणि आईवडिलांसह करकरे यांचे बालपण आणि शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षण विविध शहरांत पूर्ण झाले. मध्यप्रदेशातून पुढे वर्धा येथील वास्तव्यात त्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केले. माध्यमिक शिक्षण नागपुरात न्यू इंग्लिश हायस्कुलामध्ये घेतले. नागपुरातच सर विश्वेश्वरय्यांच्या महाविद्यालयातून यांत्रिकी अभियांत्रिकी ही पदवी प्राप्त केली. शाळेत त्यांचा नेहमी पहिलाच क्रमांक असायचा. करकरे यांच्या मातोश्रीदेखील बी.ए., एम.ए., एम.एड. अशा उच्च विद्याविभूषित असल्यामुळे त्यांच्या मार्गदर्शनातून तयार झालेल्या हेमंत करकरे यांनी ‘पहिलीचा सगळा अभ्यास पाठ येतो’ म्हणून बदलीच्या ठिकाणच्या वर्धा येथील शाळेच्या पहिलीच्या वर्गात बसण्यास नकार दिला आणि दुसरीत बसण्याचा हट्ट धरला. मुळातच तल्लख बुद्धीच्या हेमंत करकरे ह्यांनी अभियांत्रिकीनंतर टाटा १८० शिल्पकार चरित्रकोश | | प्रशासन खंड करकरे, हेमंत कमलाकर इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बंगलोर येथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. त्या अभ्यासक्रमातून त्यांना पीएच.डी. नंतर परदेशी जाण्याची आणि सुबत्तेची करिअर करण्याची संधी चालून आली. परंतु, करिअर करायचे ते देशसेवेतील आस्थापनेतच, हाच करकरे यांचा विचार व ध्यास त्यांना मिळालेल्या संस्कारातून ठाम झाला होता. त्यामुळे काही वर्षे इंटरनॅशनल ट्रॅक्टर येथे नोकरी केल्यानंतर ते स्पर्धा-परीक्षांकडे वळले. भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या प्रवेश चाचण्यांमध्ये महाराष्ट्रातून ते सुवर्णपदक विजेते ठरले. तो ही मार्ग नाकारून, पुन्हा भारतीय पोलीस सेवेसाठी अभ्यास करून ते ‘आय.पी.एस.’ ह्या आपल्या आवडीच्या करिअरकडे झेपावले. १९८२ ची ती आयपीएसची बॅच, आयपीएस होण्याआधी शिक्षणाच्या निमित्ताने, तसेच अन्य ठिकाणी नोकरी करताकरताच त्यांना जंगलविषयक, कोळसा खाणी, पर्यावरण, लोकजीवन ह्यांचे जवळून अवलोकन करण्याची संधी मिळाली. ह्या सार्‍या अनुभवांचा उपयोग त्यांना पोलीस सेवेत करता आला. मानसशास्त्र उत्तमप्रकारे जाणणार्‍या करकरे ह्यांनी अमली पदार्थविरोधी खात्यात, तसेच आर्थिक गुन्हे शाखांमध्ये आपल्या अभ्यासपूर्ण कार्यपद्धतीमुळे गुन्हेगार आणि कार्यालयीन यंत्रणेतही आपला दबदबा निर्माण केला होता. शासनाला अशा गुन्ह्यांसंबंधीचे प्रभावी अहवालही सादर केले होते. हेमंत करकरे यांनी आपल्या सव्वीस वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेत अतिशय संवेदनशील खात्यांत आणि तितक्याच धाडसी उपक्रमांत आपले योगदान दिले. एरवी चंद्रपूरसारख्या नक्षलग्रस्त भागात काम करण्यास कुणीही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी नाखूष असतो; परंतु त्यांनी तेही आव्हान आनंदाने स्वीकारले. आपल्या उगवत्या संसाराला सुरक्षित ठिकाणी ठेवले. चंद्रपूरमध्ये पोलीस अधीक्षक ह्या भूमिकेत काम करताना त्यांनी नक्षलवाद्यांशी दोन हात केले. प्रसंगी नक्षलवाद्यांना सळो की पळो करून सोडले. तेथील यशस्वी कालखंडानंतर त्यांना ‘रिसर्च अँड अ‍ॅनॅलिसिस विंग’ म्हणजे ‘रॉ’मध्ये आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळाली. तेथे ते पाच वर्षे होते. ‘रॉ’मधून त्यांना मुंबई सह पोलीस आयुक्त पदावर पदोन्नती मिळाली. हा मुंबई पोलीस विभागाचा प्रशासन विभाग होता. ह्या विभागात सह पोलीस आयुक्त म्हणून काम करताना त्यांनी अनेक प्रलंबित कामे मार्गावर आणून पूर्ण केली. समाजाभिमुख पोलीस अधिकारी अशी प्रतिमा तयार करून त्यांनी पोलीस यंत्रणेचीच एक वेगळी ओळख समाजमनात रुजवली. अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला अशा एरवी वंचित असणार्‍या वर्गासाठी त्यांनी अनेक सोयी, सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. आपल्याच खात्यातील सर्वसामान्य पोलिसांच्या अडचणी, हितांबाबत ते नेहमी विचार करीत आणि त्यांच्या आश्वासक भवितव्यासाठी प्रयत्नशील असत. करकरे हे एक ‘हटके’ ह्या प्रकारचे पोलीस अधिकारी होते, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण पोलीस वर्दीतील ह्या करड्या शिस्तीच्या अधिकार्‍याच्या आत एक रसिक आणि व्यासंगी वाचक, भाष्यकार दडला होता. त्यामुळेच घरच्याप्रमाणे आपल्या कार्यालयाच्या कपाटातही कार्यालयीन कामाच्या संदर्भातील पुस्तके, ग्रंथांप्रमाणेच अन्य वाङ्मयीन विषयांवरील पुस्तकांचे वाचनालयही खुले असायचे. इंग्रजी, मराठी, हिंदी ह्या भाषांतील साहित्यकृतींबरोबरच अन्य भारतीय साहित्यांतही त्यांना विशेष रुची होती. टागोर, खलिल जिब्रान, प्रेमचंद, रसेल, शरच्चंद्र, शेक्सपिअर अशा अनेक दिग्गजांच्या साहित्यकृतींवर ते समर्थपणे बोलत असत; सामाजिक विषयांवर व्याख्यानेही ते आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून देत असत. २००८मध्ये त्यांनी दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) प्रमुखपद स्वीकारले. ह्याच काळात मालेगाव बाँबस्फोट हे गाजलेले प्रकरण त्यांनी हाताळले. ह्या प्रकरणानंतर ते ‘एटीएस प्रमुख’ म्हणून शिल्पकार चरित्रकोश १८१ क कर्णिक, अशोक वसंत प्रशासन खंड अधिकच प्रकाशमान झाले. त्यानंतर सात-आठ महिन्यांनंतरच पाकिस्तानी अतिरेक्यांच्या दहशतवादी हल्ल्यात अतिरेक्यांशी लढताना त्यांना कामा इस्पितळ, मुंबई येथे हौतात्म्य प्राप्त झाले. कुलाबा, सीएसटी, कामा इस्पितळ परिसरात २६ नोव्हेंबर २००८ च्या सायंकाळी, सीएसटी येथील परिसरात अतिरेकी घुसल्याची बातमी मिळाल्यानंतर त्यांनी तातडीने आखणी केली आणि ते अतिरेक्यांच्या मागावर निघाले. परंतु, अतिरेक्यांशी झालेल्या धुमश्चक्रीत ह्या शूर, अभ्यासू आणि सुसंस्कृत पोलीस अधिकार्‍याला आपल्या प्राणास मुकावे लागले. भारत सरकारने हेमंत करकरे ह्यांना ‘अशोकचक्र’ हा पुरस्कार दिला. त्यांच्या सुविद्य पत्नी श्रीमती कविता करकरे ह्यांनी तो स्वीकारला. - संदीप राऊत

कर्णिक, अशोक वसंत उपसंचालक केंद्रीय गुप्तचर विभाग १३ डिसेंबर १९३१ अशोक वसंत कर्णिक यांचा जन्म गिरगावातला. त्यांच्या वडिलांचे नाव वसंत भगवंत कर्णिक, तर आईचे नाव विमलाबाई. कर्णिक यांचे आजोळ (आईचे माहेर) बडोदा येथील सरदार आंबेगावकर यांच्याकडील, तर वडील मात्र मानवेंद्रनाथ रॉय यांचे अत्यंत निकटचे सहकारी. कर्णिकांचे बालपण हे अशा वातावरणात, मुंबईमध्येच घडलेले. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण आर्यन हायस्कूल या शाळेत, तर गिरगावातील विल्सन महाविद्यालयात कर्णिक यांचे शिक्षण झाले. एकीकडे शालेय शिक्षण सुरू असतानाच, घरामध्ये प्रत्यक्ष एम.एन.रॉय यांच्यासह अनेक कम्युनिस्ट विचारवंतांचे, अभ्यासकांचे, कामगार चळवळीतील नेत्यांचे, महाराष्ट्र टाइम्सचे संस्थापक-संपादक असणार्‍या डी.व्ही.कर्णिकांसारख्या लेखकांचे सहवास लाभल्याने वैचारिक बैठक घडत होती. १९५२ मध्ये रसायनशास्त्र हा मुख्य विषय घेऊन, मुंबई विद्यापीठामधून, कर्णिक यांनी बी.एस्सी. ही पदवी संपादन केली. अशोक कर्णिक १९५३मध्ये भारताच्या केंद्रीय गुप्तचर विभागात निवडले गेले. १९५३ ते १९५६ या तीन वर्षांच्या काळात माउंट अबू येथील इंडियन पोलीस अकॅडमी येथे कर्णिक यांचे प्रशिक्षण झाले. या दरम्यानच कायदे, वैद्यकीय न्यायशास्त्र (फॉरेन्सिक सायन्स) अशा विविध विषयांचा त्यांनी अभ्यास केला. १९५६ ते १९६२ या काळात त्यांनी दिल्ली येथे गुप्तचर खात्याशी संलग्न अशी अनेक महत्त्वाची कामे केली. भारताच्या अंतर्गत, तसेच बाह्य सुरक्षेला धोका निर्माण करणार्‍या शक्तींना ‘निष्क्रिय’ करणे, त्या अनुषंगाने आवश्यक ती माहिती गोळा करणे, तिचे पृथ:क्करण करणे असे या कालावधीमधील कामाचे मुख्य स्वरूप होते. १९६२मध्ये तत्कालीन गुप्तचर खात्याचे प्रमुख श्री.मलिक यांनी भारताचा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रशासकीय दाव्यांबरोबरच भारताच्या कायदेशीर हक्कही अबाधित राहावा म्हणून गुप्तचर खात्यातील नव्याने भरती झालेल्या युवकांना सीमावर्ती भागात पाठविण्याचे आदेश जारी केले. त्यामुळे अशोक कर्णिक यांची ‘फर्नो’ भागात बदली झाली. तावांग येथून काही अंतरावर गुप्तचर खात्याचे ‘कँप’ उभारण्याची अवघड जबाबदारी, सर्व नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत, आणि इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिसांच्या सहकार्याने कर्णिक यांनी पार पाडली. दरम्यान अरुणाचल प्रदेश आणि अन्य ईशान्य राज्यांमध्ये विकास काम करण्याचे आणि तेथील जनतेमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करण्याचे काम त्यांनी केले. स्थानिक लोकांना जागृत करणे, प्रशिक्षण देणे, त्यांना सुशिक्षित करणे असे या कामाचे अनेक पैलू होते. १९७२ ते १९७७ या काळात कर्णिक यांची १८२ शिल्पकार चरित्रकोश WANTWAL MEIN INTISTIA प्रशासन खंड कात्रे, मोहन गणेश नागपुरात बदली झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोणत्याही प्रकाशझोतापासून अलिप्त याहून कार्य करत होता. याच दरम्यान बाळासाहेब देवरस आणि कर्णिक यांची भेट झाली. केंद्रीय पातळीला गुप्तचर खात्याकडून, कर्णिक यांची नागपुरात नियुक्ती होण्यापूर्वी, संघाबद्दल पारदर्शी आणि सत्यान्वेषी अहवाल पाठवले जात नव्हते. मात्र देवरसांचा स्पष्टवक्तेपणा आणि पारदर्शकता यांमुळे कर्णिकांनी संघाबद्दल-संघकार्याबद्दल प्रांजळ आणि पारदर्शी अहवाल पाठवले आणि खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय सलोखा राखण्यास मदत केली. विशेष म्हणजे नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाशजींची संपूर्ण क्रांती, देशातील आणीबाणी या तुलनेने आव्हानात्मक कालखंडात कर्णिक यांनी आपली निष्कलंक प्रतिमा अबाधित राखली. १९७७ ते १९८७ या दहा वर्षांच्या कालखंडामध्ये कर्णिक यांनी पुन्हा एकदा दिल्ली येथे विविध ‘डेस्क’ वर साहाय्यक संचालक या पदावर काम केले. या कालखंडात त्यांनी गुप्त तपास, माहिती संकलन-पृथक्करण, महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींची सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, मनुष्यबळ प्रशिक्षण, विविध मोहिमांची आखणी आणि अंमलबजावणी असे विविध स्वरूपाचे कार्य केले. १९९०मध्ये अशोक कर्णिक महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांचे उपसंचालक या पदावरून निवृत्त झाले. सेवाकाळात असतानाही आपली टेनिसची आवड त्यांनी मनस्वीपणे जोपासली. प्रशासकीय सेवकांच्या कामगिरीनुसार ‘गतिशील बढती’ ‘अ‍ॅक्सलरेटेड प्रमोशन’ राबविण्याची संकल्पना कर्णिक यांनी मांडली. त्यांच्या या अत्युत्कृष्ट सेवेबद्दल त्यांना १९७८मध्ये भारतीय पोलीस पदक आणि १९८७मध्ये सन्मानाचे राष्ट्रपती पोलीस पदक हे प्रशासकीय सेवांमधील सर्वोच्च पुरस्कारही मिळाले. निवृत्तीनंतरही आज ते संरक्षण क्षेत्राबाबत सक्रिय आहेत. दहशतवाद हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय असून, विविध शाळा-विद्यालये- फोरम यांमध्ये ते या संदर्भात व्याख्याने देतात. ‘फ्रिडम फर्स्ट’ या मासिकामध्ये ते नियंत्रित संरक्षणविषयक लेख प्रसिद्ध करतात. २००६ ते २०१० या कालावधीत ‘फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटी’ या संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागाचे ते प्रमुख होते. तसेच निवृत्तीनंतर गोदरेज आणि फिलिप्स यांसारख्या कंपन्यांमध्ये त्यांनी संरक्षणविषयक सल्लागार म्हणून काम केले. - स्वरूप पंडित

कात्रे, मोहन गणेश महासंचालक, केंद्रीय अन्वेषण विभाग ११ ऑक्टोबर १९२९ - १९ मार्च २००३ मोहन गणेश कात्रे यांचा जन्म अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासे या गावी झाला. त्यांचे वडील हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात न्यायव्यवस्थेमध्ये कार्यरत होते. न्यायव्यवस्थेतील विविध पदांवर काम केल्यावर ते १९५३मध्ये जिल्हा न्यायाधीश या पदावरून बेळगाव येथून निवृत्त झाले. नोकरीनिमित्ताने वडिलांच्या सतत होणार्‍या बदल्यांमुळे मोहन कात्रे यांचे मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी झाले. मुंबई येथील एलफिन्स्टन महाविद्यालयातून त्यांनी अर्थशास्त्र आणि इ शिल्पकार चरित्रकोश क कात्रे, मोहन गणेश प्रशासन खंड इंग्रजी वाङ्मय या विषयात पदवी संपादन केली. तसेच मुंबई येथील शासकीय विधी महाविद्यालयामधून एलएल.बी.चे शिक्षण पूर्ण केले. भारतीय स्वातंत्र्यलढा जवळून पाहिल्यामुळे तसेच वडिलांच्या न्यायव्यवस्थेतील कार्यामुळे त्यांच्या मनात नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाची सेवा करण्याची इच्छा जागृत झाली आणि इच्छेला त्यांनी मूर्त स्वरूप दिले. (भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या रूपाने त्यांना तशी संधी प्राप्त झाली.) १९५२ साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते आय.पी.एस. झाले. भारतीय पोलीस सेवा ही अखिल भारतीय सेवा असली तरी प्रत्येक उमेदवाराला एक राज्य (होम स्टेट) नेमून दिले जाते. त्याप्रमाणे मोहन कात्रे यांची नेमणूक मुंबई राज्यात करण्यात आली. पुढे १९६०मध्ये कात्रे यांची नियुक्ती महाराष्ट्रात झाली. १९५२ ते १९८९ या एकूण सत्तावीस वर्षांच्या कार्यकालात मोहन कात्रे यांनी पोलीस प्रशासनातील विविध महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत. तसेच संपूर्ण कार्यकालात अनेकदा त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात निर्माण झालेले प्रश्‍न कौशल्याने हाताळले होते. त्यामुळेच देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्माण झालेले प्रश्‍न सोडवण्याची जबाबदारी मोहन कात्रे यांच्यावर अनेकदा सोपवली जात असे. १९५२मध्ये त्यांची नियुक्ती गोध्रा या धार्मिकदृष्ट्या नेहमीच संवेदनशील असलेल्या ठिकाणच्या पोलीस अधीक्षकपदी करण्यात आली. १९६२च्या चीन आक्रमणाच्या वेळी त्यांनी स्वेच्छेने युद्धात भाग घेण्याची तयारी दर्शवली आणि विशेष राखीव पोलीस दलाचे नेतृत्व केले. या वेळी त्यांची नियुक्ती बिहारमधील रांची येथे आणि आसाममधील तेजपूर येथे करण्यात आली. १९६०च्या दशकात मुंबईमध्ये अनेकदा शिवसेनेच्या माध्यमातून आंदोलने करण्यात आली. त्यामुळे अनेकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत असे. या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९६९ मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबई पोलीस मुख्यालयामध्ये उपायुक्त या पदावर करण्यात आली. त्यानंतर १९७३मध्ये कात्रे यांची नियुक्ती केंद्रीय अन्वेषण खात्यात महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा हा तीन विभागांचे उप महानिरीक्षक या पदावर करण्यात आली. १९७९ मध्ये याच विभागातून पदोन्नती मिळून त्यांची नियुक्ती सहसंचालक या पदावर करण्यात आली. १९७९ ते १९८१ या कालावधीत कात्रे या पदावर कार्यरत होते. १९७५ मध्ये देशात आणीबाणी जाहीर झाली. या कालावधीत अनेक संवेदनशील घटना त्यांनी अत्यंत कौशल्यपूर्वक आणि जबाबदारीने हाताळल्या. १९८१मध्ये महाराष्ट्रात पोलीस महानिरीक्षक कायदा आणि सुव्यवस्था हे पद नव्याने निर्माण करण्यात आले. यावेळी मोहन कात्रे केंद्रीय अन्वेषण खात्यामध्ये कार्यरत होते. महाराष्ट्र शासनाच्या विनंतीवरून त्यांनी या नव्याने निर्माण झालेल्या प्रमुख पदाची सूत्रे हातात घेतली. या पदावर ते १९८५ पर्यंत कार्यरत होते. फेब्रुवारी१९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कात्रे यांची निवड केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे महासंचालक या पदावर केली. या पदावर ते ऑक्टोबर १९८९ पर्यंत कार्यरत होते. १९८६ पासून इंटरपोलमध्ये त्यांनी आशिया विभाग कार्यकारी संचालक पदाची जबाबदारी पार पाडली. या पदावर निवड झालेले ते दुसरे भारतीय पोलीस अधिकारी होते. १९८५ ते १९८९ या त्यांच्या केंद्रीय अन्वेषण खात्यात संचालक असतानाच्या कार्यकालात पंजाब दहशतवाद, जनरल अरुणकुमार वैद्य हत्या, बोफोर्स खरेदी प्रकरणाचा शोध यासारख्या देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटना घडल्या. या काळात त्यांनी केंद्रीय अन्वेषण खात्याचे नेतृत्व केले. केंद्रीय अन्वेषण खात्याची पुनर्रचना आणि विस्तार करण्याबाबतचा रचनात्मक आराखडा तयार करण्यामध्ये त्यांनी

१८४ शिल्पकार चरित्रकोश क प्रशासन खंड कानेटकर, विष्णू गोपाळ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. १९७०मध्ये त्यांना पोलीस पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच १९७९मध्ये त्यांना पोलीस सेवेमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी केल्यामुळे राष्ट्रपती पोलीस पदक देण्यात आले. १९६२ च्या चीन युद्धात विशेष राखीव पोलीस दलाचेे नेतृत्त्व केल्याबद्दल पश्चिम स्टार, संग्राम पदक आणि स्वातंत्र्याच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त पदक देऊन त्यांना गौरवण्यात आले. पोलीस सेवेतील मोहन कात्रे यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान म्हणजे १९८२ साली त्यांनी विशेष राखीव पोलीस दलाने केलेल्या संपाच्या काळातील परिस्थिती कौशल्याने हाताळली. १९८९ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे महासंचालक (डायरेक्टर जनरल) या पदावरून मोहन कात्रे निवृत्त झाले. १९८९मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर कात्रे पुणे येथे स्थायिक झाले. त्यांनी विविध सामाजिक आणि न्यायविषक (सामान्य माणसाला जलद न्याय मिळवून देण्याच्या) उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतला. मोहन कात्रे यांनी गुन्हे विषयक तपासामध्ये न्यायदानामध्ये होणारा विलंब टाळता यावा, यासाठी मार्गदर्शन करणार्‍या विचार गटाची स्थापना केली. यामध्ये त्यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे पहिले आय.जी.पी. व्ही.जी. कानेटकर, ‘रॉ’चे निवृत्त संचालक कर्णिक, गुप्तवार्ता विभागाचे (आय.बी.) निवृत्त संचालक व्ही.जी.वैद्य यांनी सहभाग घेतला. गुन्हे विषयक तपास आणि न्यायदान प्रक्रियेच्या सुधारणेसाठी मार्गदर्शक अशा पुस्तिकेचे प्रकाशन त्यांनी केले. नागरिक चेतना मंच या पुणे येथील विविध सामाजिक, आणि कायदा सुव्यवस्थेविषयक जागृती निर्माण करणार्‍या संस्थेमध्ये त्यांचा सक्रीय सहभाग होता. १९९०च्या प्रारंभी ‘सिम्बॉयसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड’च्या प्रारंभीच्या प्रयत्नामध्ये आणि या संस्थेचा स्थापनेमध्ये डॉ.शां.ब.मुझुमदारांसोबत कात्रे यांचादेखील सहभाग होता. पुणे येथील इंडियन लॉ सोसायटीशी ते सलग्न होते. १९९९ साली कात्रे यांचे वडील गणेश कात्रे यांच्या १०० व्या जयंती निमित्त कात्रे परिवाराने या संस्थेला सहा लाख रुपयांची देणगी दिली. या देणगीमधून दर वर्षी गुन्हे न्यायदान व संबंधित घटकांबाबत अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मोहन कात्रे यांचे १९मार्च२००३ या दिवशी निधन झाले. - संध्या लिमये

कानेटकर, विष्णू गोपाळ महासंचालक, केंद्रीय राखीव पोलीस दल १५ सप्टेंबर १९११ - १२ एप्रिल २००८ विष्णू गोपाळ कानेटकरांचा जन्म सोलापूर येथे झाला. हरिभाई आणि देवकरण शाळेत शालेय शिक्षण संपवून फर्गसन महाविद्यालयामधून त्यांनी बी.एस्सी. पदवी घेतली. १९३४मध्ये आय.पी. म्हणजे त्या वेळची इम्पिरियल पोलीस ह्या परीक्षेत गणित विषयात सर्वोच्च गुण मिळवून ते पहिले आले व पोलीस खात्यात रुजू झाले. सौराष्ट्र व राजस्थानातील गुंड व दरोडेखोरांच्या टोळ्यांचा नि:पात करून तेथे त्यांनी सुव्यवस्था निर्माण केली, हा त्यांच्या कारकिर्दीचा मानबिंदू ठरावा. १९४९मध्ये पुण्याचे डी.एस.पी. म्हणून काम करत असताना सौराष्ट्रात भूपत नामक दरोडेखोराने धुमाकूळ घातला होता. भूपतने जवळपास ऐंशी लोकांचा बळी शिल्पकार चरित्रकोश १८५ क cENTRAL RES SERVE POLICE कानेटकर, विष्णू गोपाळ प्रशासन खंड घेतला होता. श्रीमंत जमीनदार व राजकारण्यांना मारून त्यांची संपत्ती तो लुटायचा व त्यांतील काही हिस्सा गरिबांमध्ये वाटायचा. हा भूपत शंकराचा भक्त होता. त्यामुळे गरीब लोक त्याला शंकराचा अवतार मानत. छोट्या संस्थानांचे राजे घाबरून त्याला आश्रय देत. पोलीस अधिकारी व पोलीस दलाचे संपूर्ण खच्चीकरण झाले होते. सूचना देऊन दरोडा घालण्याइतका तो धीट झाला होता. घाबरून तेथील पोलीस चक्क पलायन करीत व भूपतला मोकळे मैदान मिळे. अशा परिस्थितीत उच्च अधिकारी सौराष्ट्रात जाण्यास तयार नसत. १९५१मध्ये परिस्थिती फारच बिकट झाल्यामुळे त्या वेळचे देशाचे गृहमंत्री मोरारजीभाई देसाई यांनी कानेटकरांना सौराष्ट्रात जाण्याबद्दल विचारणा केली. कानेटकरांनी हे आव्हान लगेच स्वीकारले. दोन बढत्या मिळून ते आय.जी. म्हणून राजकोट येथे (सौराष्ट्राची राजधानी) रवाना झाले. ‘कानेटकरचा बच्चा आला आहेस खरा; पण इतर अधिकार्‍यांप्रमाणे दोन दिवसांत लंगोटी धरून पळून जाशील’, अशी धमकीवजा चिठ्ठी पाठवून भूपतने कानेटकरांचे स्वागत केले. कानेटकर दुसर्‍या दिवसापासूनच कार्यरत झाले. स्वत: जातीने मोहिमा आखून, पोलिसांबरोबर गावोगावी दरोडेखोरांचा मागोवा घेत फिरू लागले. आपले प्रमुख जातीने रात्रंदिवस कशाचीही पर्वा न करता आपल्याबरोबर वणवण करीत आहेत हे अनुभवल्यावर पोलिसांचे मनोधैर्य वाढू लागले. सुरुवातीस त्यांनी थोडे अपयश अनुभवले; पण खचून न जाता त्यांनी लढा चालू ठेवला व शेवटी भूपतचा उजवा हात मानला जाणारा ‘देवायत’ मारला गेला. भूपतला हा मोठा धक्का होता. त्या पाठोपाठ त्याचा ‘बच्चू’ नामक साथीदार जिवंत पकडला गेला. कानेटकर यांनी पोलिस खात्याचा चेहरामोहराच बदलून टाकला होता. हे बघून, ‘तू लंगोटी धरून पळ काढशील’, असे लिहिणारा भूपत घाबरून, स्वत:चे कुटुंब सोडून पाकिस्तानात पळून गेला. सौराष्ट्रातल्या जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. ह्या कार्याबद्दल कानेटकर यांना १९५४ चे पोलीस शौर्यपदक त्या वेळचे राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद ह्यांच्या हस्ते देण्यात आले. यानंतर राजस्थानात सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी त्यांची जयपूरला बदली झाली. तेंव्हा राजकोटचा रेल्वे फलाट पोलिसांनी भरला होता. साश्रू नयनांनी अधिकार्‍याला निरोप देणारे पोलीस जनतेने प्रथमच पाहिले. १९६०मध्ये मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. कठोर पण नि:स्पृह, धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ व कोणाच्याही दबावाला बळी न पडणारे अशी त्यांची प्रतिमा होती. आयुक्त असताना एका वाढदिवशी इन्स्पेक्टर फ्रॅमरोज पुष्पगुच्छ घेऊन आले. त्यांनी खूप विनवण्या केल्यावर कानेटकरांनी त्यातील एक गुलाब घेतला व सदिच्छेशिवाय दुसरे काही न आणण्याची विनंती केली. त्याच काळात इजिप्तच्या एका उच्चाधिकार्‍याची चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवल्यामुळे खूश होऊन त्याने उंटाच्या कातड्याचे दोन मौल्यवान स्टूल्स पाठवले. दुसर्‍याच दिवशी कानेटकरांनी ही भेट आयुक्तांच्या कार्यालयात पाठवून दिली. ‘मी माझं कर्तव्य बजावले, त्यासाठी मोबदल्याची आवश्यकता नाही,’ असे त्यांनी कळवून टाकले. ह्या काळात कानेटकरांच्या पत्नी कुसुमताई ह्यांनीही त्यांना साथ दिली. अहोरात्र काम करणार्‍या सामान्य पोलिसांच्या घरांची अवस्था वाईट होती. पावसाळ्यात गळणार्‍या घरांमुळे मुले व बायका बर्‍याचदा पलंगाखाली आश्रय घेत. एकदा पोलीस लाइन्समध्ये जाऊन त्या त्यांची विचारपूस करत. १८६ शिल्पकार चरित्रकोश | | प्रशासन खंड कामटे, अशोक मारुतीराव गळकी घरे, नहाणी घर व इतर दुरावस्था कानेटकरांमार्फत सरकारच्या (प्रशासनाच्या) नजरेसमोर आणण्याचा त्या प्रयत्न करीत. पोलिसांच्या बायकांना सक्षम करण्यासाठी त्यांना शिवणाचे प्रशिक्षण, शिवणाची यंत्रे देणे असे उपक्रम सुरू करून त्याचा पाठपुरावा त्यांनी केला. कानेटकरांची शेवटची नियुक्ती दिल्लीला झाली. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे महानिरीक्षक व याच दलाचे ते पहिले महासंचालक झाले. कानेटकरांनी सैन्याप्रमाणेच या दलाच्या बटालिअन्स तयार केल्या. हे दल भारतीय सैन्याच्या तोडीस तोड करण्याचा मान कानेटकरांकडेच जातो. पोलिसांचे मानसिक स्वास्थ्य त्यांच्या कौटुंबिक स्थैर्यावर अवलंबून असते याची जाणीव कानेटकरांना होती. त्यामुळेच केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्राजवळ त्यांनी पोलिसांच्या कुटुंबांची निवासव्यवस्था केली. पुणे जिल्ह्यात पवना धरणाजवळ हे केंद्र उभारले आहे. या परिसरात पोलिसांसाठी निवासस्थाने आणि शाळाही उभारल्या आहेत. ‘टेल्स ऑफ क्राइम’ आणि ‘क्राइम इन द फ्यूचर’ या दोन पुस्तकांचे लेखनही त्यांनी केले आहे. कानेटकर सेवानिवृत्त झाल्यावर जवळजवळ वीस वर्षांनी ‘लोकसत्ते’त मुंबईबद्दल अग्रलेख आला होता. त्यात शेवटची ओळ होती, ‘कानेटकर व पिंपुटकरांसारखे अधिकारी लाभल्याशिवाय मुंबई शहराला भवितव्य नाही.’ - अशोक कानेटकर

कामटे, अशोक मारुतीराव अतिरिक्त पोलीस आयुक्त-मुंबई २३ फेब्रुवारी १९६५ - २६ नोव्हेंबर २००८ २६नोव्हेंबर२००८ हा मुंबईच्या इतिहासातील एक काळा दिवस. संपूर्ण देशाला हादरा देणारा असा दहशतवादी हल्ला होता तो. या हल्ल्याचा प्रतिकार करताना देशाने अनेक लढवय्ये योद्धे गमावले. त्यांतीलच एक अशोक मारुतीराव कामटे होते. महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातले हे कुटुंंब. आजोबा गणपतराव कामटे यांनी मुंबई प्रांताचे पहिले भारतीय इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस म्हणून काम केले. वडील मारुतीराव कामटे भारतीय सैन्यात होते. अशा पिढ्यान्पिढ्या देशसेवेसाठी वाहून घेतलेल्या कुटुंबात अशोक कामटे यांचा जन्म झाला. राजकोट येथील राजकुमार महाविद्यालयातून १९७२-१९७७ या कालावधीत त्यांनी शिक्षण घेतले. १९८२ मध्ये त्यांनी बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. १९८५ मध्ये सेंट झेवियर्स महाविद्यालय, मुंबई येथून त्यांनी पदवी मिळवली, तर दिल्ली येथील सेंट स्टिफन्स महाविद्यालयामधून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. १९८७मध्ये पेरू येथे झालेल्या कनिष्ठ पॉवर लिफ्टिंगमध्ये मध्ये अशोक कामटे यांनी भारताचे नेतृत्व केले होते. अशोक कामटे हे १९८९ सालच्या भारतीय पोलीस सेवेच्या महाराष्ट्र तुकडीतील अधिकारी होते. त्यांनी देशात अनेक ठिकाणी काम केले. सन १९९१ मध्ये भंडारा जिल्ह्यात त्यांची साहाय्यक पोलीस अधीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली. १९९४ ते २००८ या त्यांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्ह्यांत, पोलीस अधीक्षक, यूएन मिशन ऑफिसर, पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्त अशा पदांवर काम केले. जून २००८ मध्ये त्यांची नियुक्ती अतिरिक्त म्हणून मुंबईतील पूर्व महामंडळावर झाली होती. सांगली जिल्ह्यात नियुक्ती झाल्यानंतर थोड्याच कालावधीत कुख्यात गुंड राजू पुजारी पोलीस चकमकीत मारला गेला. धाडसी, करारी व्यक्तिमत्त्वाचे कामटे शांत स्वभावाचे होते. म्हणूनच अत्यंत बिकट परिस्थितीतसुद्धा ते शांतपणे आपले डावपेच तयार शिल्पकार चरित्रकोश १८७ क कामटे, नारायण मारुतीराव प्रशासन खंड करत. याचा प्रत्यय २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी प्रत्येक भारतीयाला आला. भंडारा जिल्ह्यासारखा नक्षलवादी भाग असो किंवा सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई असो, प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी दाखवलेल्या शौर्याची गाथा ही युवकांना प्रेरणादायी आहे. ते इंडी या मतदारसंघातून तीन वेळा निवडून आलेलेे आमदार रविकांत पाटील यांना ऑगस्ट २००७ मध्ये अशोक कामटे यांनी अटक केली तेव्हा ते सर्वप्रथम प्रकाशझोतात आले. त्यावेळी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’शी बोलताना ते म्हणालेे होते, “कायदा हा सर्वांना समान असतो. कोणालाही त्याचा भंग करण्याचा अधिकार नाही.” २६नोव्हेंबर२००८ या दिवशी मुंबईतील गेटवे परिसरात काही दहशतवादी शिरले आणि त्यांनी भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले. एके-४७ सारखी अद्ययावत शस्त्रे, मुंबईतील विविध ठिकाणांचे इत्थंभूत नकाशे, सॅटेलाइट फोन अशी अद्ययावत सामग्री या दहशतवाद्यांकडे होती. या गंभीर व धीरोदात्त प्रसंगाला शांत डोक्याने, प्रसंगावधान राखून ज्या पोलीस अधिकार्‍यांनी तोंड दिले, त्यांतील अशोक कामटे हे एक होते. मुंबईच्या मेट्रो परिसरात दहशतवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत अशोक कामटे हे हुतात्मा झाले. अशोक कामटे यांनी त्यांच्या पोलीस दलातील कारकिर्दीत आपल्या भरीव कामगिरीने अनेक पुरस्कार मिळवले. १९९५मध्ये नक्षलवादविरोधी कारवायांसाठी ‘विशेष सेवा पुरस्कार’, १९९९मध्ये ‘संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार’ आणि संयुक्त राष्ट्रासाठी ‘विदेश सेवा पुरस्कार’, २००५ मध्ये नक्षलवादविरोधी कारवायांसाठी ‘आंतरिक सुरक्षा पदक’ तर २००६ मध्ये ‘पोलीस पदक’, तर २००८ मध्ये मरणोत्तर ‘अशोकचक्र’ देऊन त्यांचा सन्मान केला गेला. - प्रतिभा संकपाळ

कामटे, नारायण मारुतीराव स्वतंत्र भारतातील पहिले पोलीस महानिरीक्षक ११ सप्टेंबर १९०० - १३ ऑक्टोबर १९८२ स्वतंत्र भारतातील पहिले पोलीस महासंचालक (इन्स्पेक्टर जनरल) म्हणून तत्कालीन मुंबई प्रांत (आता महाराष्ट्र)ची जबाबदारी नारायण मारुती कामटे यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. त्यापूर्वी विविध पदांवर काम करून आपल्या सेवेचा ठसा उमटविणार्‍या या वरिष्ठ अधिकार्‍याने ब्रिटिशांच्या अमलाखाली असलेल्या पोलीस दलाला स्वतंत्र भारताच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी मोठ्या जोखमीने कर्तव्य पार पाडले होते. नारायण कामटे यांचा जन्म पुण्यात झाला. कसबा पेठेतील शिंपी आळीत बालपण गेलेल्या नारायणरावांचे वडीलही तत्कालीन इंग्रज राजवटीतील नावाजलेले पोलीस अधिकारी होते. नारायणरावांचे वडील मारुतीराव हे १८८५ मध्ये जमादार म्हणून पोलीस सेवेत रुजू झाले. पुणे जिल्ह्याचे अधीक्षक एम. के. केंडी यांनी नंतर मुख्य कॉन्स्टेबल म्हणून मारुतीराव कामटे यांची नियुक्ती केली. शिल्पकार चरित्रकोश १८८ क प्रशासन खंड कामटे, नारायण मारुतीराव आताच्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या तोडीची ही जबाबदारी होती. तडफदार कामाने त्यांनी वरिष्ठांची मर्जी संपादन केली. राजकीय वादातून झालेल्या खुनाच्या एका प्रकरणात त्यांनी दाखवलेल्या कौशल्यामुळे त्यांना चांदीचे घड्याळ बहाल करण्यात आले होते. ‘ते’ घड्याळ आपल्यालाही पोलीस सेवेत प्रदीर्घ काळ प्रेरणा देत होते, असा उल्लेख नारायणराव कामटे आवर्जून करत असत. मारुतीरावांना पुढे निरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळाली. गुन्हे अन्वेषण विभागामध्ये त्यांनी दीर्घकाळ सेवा केली. उल्लेखनीय सेवेची दखल घेऊन त्यांना दिल्ली दरबारी सुरक्षा सेवेसाठी प्रतिनिधी म्हणूनही पाठवण्यात आले होते. पुढे त्यांना रावसाहेब, तसेच रावबहादूर असे किताब देण्यात आले. इंडियन पोलीस पदक, किंग्ज पोलीस पदक देऊन त्यांचा सन्मान झाला. मुंबई प्रांताचे गव्हर्नर लॉर्ड विलिंगहन यांच्या हस्ते त्यांना मानाची तलवारही प्रदान करण्यात आली, अशा वारशाचे पाठबळ नारायणरावांच्या पाठीशी होते. नारायणराव यांचे प्राथमिक शिक्षण पुणे येथील भावे शाळेत सुरू झाले. इंग्रजीतून त्यांनी पहिली, दुसरीचा अभ्यास केला. त्यानंतर वडिलांची नाशिक येथे बदली झाल्यामुळे तेथील शाळेतून त्यांनी चौथी इयत्ता पूर्ण केली. ठाणे येथे वडिलांची बदली होताच त्यांना तेथील शाळेत प्रवेश घ्यावा लागला. वडिलांची पुढे कैरा येथे बदली झाली. तेथे गुजराती भाषा वापरली जात असल्याने नारायणरावांचा पुढील शैक्षणिक प्रवास पुण्यातून झाला. मॅट्रिक झाल्यानंतर १९१८ मध्ये त्यांनी डेक्कन महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. त्यांनी एम.बी.ई.,बी.ए. (ऑनर्स) असे उच्च शिक्षण घेतले. नाशिक येथील (पीटीएस) पोलीस ट्रेनिंग स्कूलसाठी नारायणरावांची १८ ऑगस्ट १९२३ रोजी निवड झाली. या सुखद घटनेची नोंद घेण्यासाठी वडील हयात नसल्याची खंत त्यांना होती. दोन आठवड्यांपूर्वीच ते अचानक हे जग सोडून गेले होते. चार भारतीय आणि चार इंग्रज यांची १९२३ च्या ‘पीटीएस बॅच’साठी निवड झाली होती. त्या वेळी पोलीस दलात भारतीयांची संख्या तशी नगण्यच होती. प्रशिक्षणाच्या काळात भेटीसाठी आलेल्या पोलीस संचालकांनी प्रशिक्षणार्थींना “तुम्हांला कुठल्या ठिकाणी काम करायला आवडेल?”, असे विचारले. या प्रश्नाला उत्तर देताना नारायणराव यांनी असे सांगितले की, “अधिक गुन्हेगारी असलेल्या जिल्ह्यात काम करायला मला आवडेल.” त्यांच्या इच्छेने भारावलेल्या वरिष्ठांनी सांगितले, “फार छान, तुझ्यासाठी ‘कैरा’ योग्य आहे.” नारायणरावांच्या मनासारखेच घडले. कैरा येथे त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रारंभी पाच महिने त्यांनी अहमदाबाद येथेच घालविले. कामाच्या अनुषंगाने त्यांनी तेथील मातृभाषा गुजरातीचाही अभ्यास केला. ‘खून की आत्महत्या?’ असा संभ्रम असलेल्या गुन्ह्याचे प्रकरण त्यांना हाताळावे लागले. ढोलका तालुक्यापासून सुमारे १८ मैलांवर असलेल्या खेडेगावात त्यांना पायपीट करावी लागली. मृत व्यक्तीला त्याच्या पत्नीने खिचडीतून अफूसारखा अमली पदार्थ दिला असावा, असा संशय होता. तथापि हा पदार्थ माहितगारच मिळवू शकत होता. त्यामुळे सदर महिला हे कृत्य करू शकणार नाही, असा निष्कर्ष होता. शवविच्छेदन अहवालात मृताने अफूचे सेवन केल्याचे उघड झाले. त्यामुळे त्या व्यक्तीने आत्महत्या केल्याचेच स्पष्ट झाले. गुन्हेगारी कारवायांनी प्रभावित असलेल्या जिल्ह्यात काम करायला आवडेल असे नारायणरावांनी प्रशिक्षण काळात सांगितले होते. त्यानुसार त्यांना कैरा येथे नोव्हेंबर १९२४ मध्ये जावे लागले. जानेवारी १९२७ पर्यंत त्यांना तेथील गुन्हेगारी साम्राज्याशी सामना करावा लागला. खतरनाक दरोडेखोर, खुनी, गुन्हेगारी जमाती यांच्याविरुद्ध लढताना आलेला अनुभव त्यांना पुढील सेवाकाळात उपयुक्त ठरला.

शिल्पकार चरित्रकोश १८९ पोलीस खात्याची जबाबदारी सांभाळत असतानाच उच्च शिक्षण घेणे, सेवेत बढतीसाठी परीक्षा देणे यांकडेही नारायणरावांना लक्ष द्यावे लागत होते. तल्लख बुद्धीमुळे ते झटपट प्रगतिपथावर पोहोचत होते. पोलीस प्रशिक्षणही इतरांच्या तुलनेने कमी मुदतीत पूर्ण करून त्यांनी आपल्या उज्ज्वल भवितव्याची दिशा दाखवून दिली होती. कैरा येथून त्यांची १९२७ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यात साहाय्यक पोलीस अधीक्षक या पदावर नियुक्ती झाली. पंढरपूर उपविभागाची सूत्रे त्यांच्या हाती आली. येथे विठ्ठलाचे दर्शन घेत असता त्यांना जबरदस्तीने पैसे उकळणाऱ्या बडव्यांचा कटू अनुभव आला. जबरदस्ती करणाऱ्या एका बडव्याच्या त्यांनी श्रीमुखात लगावताच वातावरण चिघळले. बडव्यांनी नारायणरावांविरुद्ध गणवेषधारी पोलिसांकडे तक्रार केली. सर्वसामान्य भक्ताप्रमाणे गेलेल्या नारायणरावांनाच पोलिसांनी ठाण्यावर आणले. आपण कुणाला पकडले आहे हे कळताच साऱ्यांचे धाबे दणाणले. बडवे आणि पोलिसांच्या संगनमतानेच भक्तांकडून खंडणीप्रमाणे पैसे उकळले जात असल्याचे नारायणरावांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांच्या मनधरणीला न जुमानता नारायणरावांनी बडव्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. त्यांना तुरुंगात जाण्यास भाग पाडले. सोलापुरात सेवेत असताना त्यांनी दरोडेखोरांच्या टोळ्यांविरुद्धही यशस्वी कारवाई केली. सातारा, महाबळेश्वर, बेळगाव, पुन्हा सोलापूर, पंचमहाल असा १९३४ पर्यंत सेवाकाळ बजावून १९३४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात त्यांनी मुंबई परिसरातील सूत्रे हाती घेतली. येथून त्यांना अधिकाधिक आव्हानांना सामोरे जावे मुस्लीम जातीय दंगलीसारख्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागली. पोलीस उपायुक्त पदाचा दर्जा त्यांना मिळाला होता. लागले. हिंदू- कटू प्रसंगांना भेंडी बाजार भागात जातीय दंगलींना सुरुवात झाली असे लक्षात येताच ते तेथे थडकले. दंगलखोर एकमेकांना जिवे मारत आहेत, असे लक्षात येताच, त्यांनी ताबडतोब नायगाव मुख्यालयातून पोलिसांची जादा कुमक मागविली, आणि संचारबंदी पुकारून काही तासांतच दंगल काबूत आणली. त्यामुळे पोलीस आयुक्त स्मिथ यांनी त्यांना शाबासकी दिली. तथापि ताबडतोब संचारबंदी (कर्फ्यू) जारी केल्याने हे घडल्याचे नारायणरावांनी सांगताच ते संतप्त झाले. संचारबंदी जारी करण्याचा अधिकार मुंबई पोलिसांना नव्हता. तो चीफ प्रेसिडेंसी मॅजिस्ट्रेटनाच असतो. यामुळे पोलीस खाते अडचणीत असतानाही चीफ प्रेसिडेंसी दस्तूर यांनी आपणच तसा आदेश दिला असल्याचे सांगून पोलिसांसमोरील संकट दूर केले. निरपराध लोकांचे प्राण वाचावे यासाठी नारायणरावांनी हा खटाटोप केला होता. मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांच्यासमोर एक मोठा पेचप्रसंग निर्माण केला होता. प्रेमप्रकरणात फसगत झालेल्या सरलाबेन नावाच्या एका युवतीच्या विवाहात अडथळा निर्माण झाला होता. लफंगा निघालेला प्रियकर छायाचित्रे, तसेच प्रेमपत्रे दाखवून तिला वेठीला धरत होता. तिने याबाबत महात्मा गांधींना पत्र क प्रशासन खंड काळे, शरद गंगाधर लिहिले आणि संकटातून मुक्त करण्याची विनंती केली. महात्माजींनी ते काम सरदार पटेल यांच्यावर सोपविले. त्यांनी ही जबाबदारी नारायणरावांवर सोपविली. ‘त्या’ माणसाकडील पुरावा काढून आणण्यास सांगितले. कायद्याच्या कक्षेत न बसणारे असे हे काम होते. कारण त्या मुलीचे लग्न मोडू नये म्हणून गुन्हा नोंदवायचा नव्हता. मग पुरावा कसा मिळवायचा? अखेर पोलिसांनी जुगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार ‘त्या’ व्यक्तीच्या घराची झडती घेतली. तिची छायाचित्रे, प्रेमपत्र अलगद हस्तगत केले. अर्थातच त्या व्यक्तीकडे काही आक्षेपार्ह सापडले नाही असे न्यायालयात सांगून त्याच्या सुटकेचा मार्गही मोकळा केला. अशा प्रसंगांनाही नारायणराव चातुर्याने सामोरे गेले. नारायणराव १९३९ मध्ये इंग्लंडमध्ये गेले. त्यांनी स्कॉटलंड यार्डचा अभ्यास केला. नंतर ते मुंबईत वाहतूक विभागाचे उपायुक्त झाले. या काळात मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी त्यांनी कठोरपणे उपाययोजना केली. १९४२ मध्ये ते धारवाडचे ‘डीएसपी’ म्हणून नियुक्त झाले. ‘भारत छोडो’ आंदोलनकर्त्यांविरुद्धच्या कारवाईला त्यांना सामोरे जावे लागले. डेप्युटी कंट्रोलर - जनरल ऑफ सिव्हिल सप्लाय, डी.सी.पी. अँटी करप्शन, डी.आय.जी. अहमदाबाद, डी.आय.जी., सी.आय.डी., पुणे अशी जबाबदारी सांभाळणार्‍या नारायणरावांची स्वातंत्र्याची पहाट उजाडत असताना म्हणजे १४-१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मुंबईचे पहिले भारतीय पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती झाली. स्वतंत्र भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पुढे दिल्ली येथे डायरेक्टर ऑफ इन्टेलिजन्स ब्यूरोपदी त्यांना बोलावून घेतले. पोलीस अधिकार्‍याच्या सर्वोच्च पदाचीच ही निवड होती. त्यांनी युरोपचेही दौरे केले. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांशीही त्यांचा वारंवार संपर्क आला. स्वतंत्र भारताच्या पोलीस यंत्रणेत, सेवेत आवश्यक ते बदल आणण्यासाठीही नारायणराव यांचे उपयुक्त योगदान आहे. बापूसाहेब कामटे या नावाने त्यांच्याबद्दल आजही पोलीस दलात आदराने बोलले जाते. वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ११ सप्टेंबर १९५५ रोजी त्यांनी प्रदीर्घ पोलीस सेवेचा निरोप घेतला. सरकार सेवेसाठी देत असलेली मुदतवाढ त्यांनी विनम्रपणे नाकारली. तथापि लवकरच त्यांची युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (यु.पी.एस.सी.) च्या निवड मंडळावर नियुक्ती झाली. त्यासाठी ते दिल्लीत गेले. १९६१ पर्यंत ते या पदावर होते. ‘फ्रॉम देम टू अस’ आणि ‘दि पोलीस इन इंडिया अँड अ‍ॅब्रॉड’ या पुस्तकांचे लेखनही त्यांनी केले. - विजयकुमार बांदल

काळे, शरद गंगाधर आयुक्त-मुंबई महानगर पालिका, लोकायुक्त, योजना सचिव, सहकारआयुक्त १७ ऑक्टोबर १९३९ शरद गंगाधर काळे यांचा जन्म पुण्यात झाला. नूतन मराठी विद्यालयात शालेय शिक्षण, तर सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयातून त्यांनी गणित विषयात पदवी घेतली. जागोजागी असणार्‍या इतिहास व स्वातंत्र्यलढ्याच्या प्रेरणा, अत्यंत सुरक्षित कौटुंबिक वातावरण, समाजाभिमुख संस्कार आणि त्या काळात असलेल्या शिकवणी वर्गातील शिक्षकांकडून मिळणारे जीवनाचे धडे यांतून काळे यांचे बालपण आकार घेत गेले. घरातील आर्थिक परिस्थिती बेताची होती, अन् त्यामुळेच त्यांनी कला शाखेत प्रवेश घेतला. त्यांना शिल्पकार चरित्रकोश क काळे, शरद गंगाधर प्रशासन खंड अर्थशास्त्राची आणि गणिताची गोडी होती, पण विषयांची ही जोडी तेव्हा नव्हती. त्याच वेळी मनामध्ये ‘फळ्याशिवाय गणिते’ शिकवणार्‍या पं. गो.म. जोशी यांच्याबद्दल प्रचंड औत्सुक्य निर्माण होत गेल्याने त्यांनी गणित हा विषय निवडला. भविष्यातही शरद काळे यांच्यावर या निर्णयाचा प्रचंड प्रभाव असल्याचे जाणवते. गो.मं.कडून गणिताबरोबरच जीवनातले प्रश्नही स्वत:चे स्वत: सोडवायचे, चौकटीबाह्य विचार करायचा आणि पाठांतरापेक्षा ज्ञान आत्मसात करण्याचे बाळकडू त्यांना मिळाले. प्रशासकीय सेवेत याच गुणांचा त्यांना सर्वाधिक फायदा झाला. शरदरावांनी यथावकाश पुणे विद्यापीठातून गणितामधून एम.ए. पूर्ण केले, तेसुद्धा कुलगुरूंच्या सुवर्णपदकासह! हे वर्ष होते १९६२. पुन्हा एकदा गो.म. जोशींचेच मार्गदर्शन आणि आपल्या आईची इच्छा म्हणून त्यांनी भारतीय सनदी सेवेची परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. १९६३ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत, महाराष्ट्र केडरमध्ये ते दाखल झाले. आपल्या छत्तीस वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटचालीमध्ये त्यांनी अनेक मानाची पदे भूषविली. या दरम्यानच अमेरिकेच्या ईस्ट-वेस्ट सेंटरकडून मिळालेल्या पाठ्यवृत्तीवर त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ हवाई येथून एम.बी.ए. पूर्ण केले. अर्थशास्त्राची आवड, जगातील अर्थव्यवस्थेची बदलती वाटचाल, प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडे भविष्यात येऊ पाहणारी व्यवस्थापकीय गुणवत्तेची आव्हाने यांची दूरदृष्टीने जाणीव ठेवूनच काळे यांनी १९७२ मध्ये एम.बी.ए. पूर्ण केले. १९६४ - ६५ मध्ये पुण्याचे साहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम बघितले. त्यानंतर त्यांनी फलटणचे प्रांताधिकारी, महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तविभागाचे उपसचिव, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा महत्त्वपूर्ण पदांवर काम केले. अवघ्या पाच वर्षांच्या सेवेतील चमक, लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम प्रशासन चालविण्याची पद्धती आणि सर्जनशीलता या गुणांमुळे वयाच्या तिसाव्या वर्षी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. चीनचे युद्ध, १९६५, १९७१ या वर्षांमधील भारत-पाक युद्धे अशा पार्श्वभूमीवर शरद काळे यांनी वित्त विभागामध्ये काम केले. पंचवार्षिक योजना, ‘प्लॅन्ड हॉलिडे’ या काळात त्यांनी वित्तक्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाची पदे भूषविली. १९७२ ते १९७४ या काळात महाराष्ट्र राज्याच्या योजना विभागाचे उपसचिव म्हणून, त्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय अर्थ आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यासह प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीत वित्तयोजना विभागाचे संचालक म्हणून शरद काळे कार्यरत होते. हा आणीबाणीनंतरचा काळ होता. उत्तर भारतातील अनेक राज्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून ‘ओव्हरड्राफ्ट’ घेत होती, त्याच वेळी दुसरीकडे समाजवादी प्रभावातून करपद्धती रद्द करण्याची मागणी जोर धरत होती. त्यामुळे वित्तीय मागण्यांवरून केंद्र-राज्य संबंध ‘नाजूक’ झाले होते. योजनांवर काम करण्यार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांना या काळात प्रचंड तणावाखाली काम करावे लागत होते. राज्यसरकारकडून आलेल्या मागण्या, त्यांची व्यवहार्यता तपासणे, आर्थिक आणीबाणीची वारंवार होणारी मागणी, मध्यप्रदेश सरकारने प्रवेश कर आकारण्यासंदर्भात विधिमंडळामध्ये मंजूर केलेले विधेयक, ओव्हरड्राफ्टवर उपाय अशा अनेक प्रश्नांवर काळे एकाच वेळी लक्ष देत होते. त्यांचे वरिष्ठ आय.एच. कौल यांच्या मदतीने काळे यांनी ‘रेग्युलेशन ऑफ ओव्हरड्राफ्ट’ हा कायदा तयार केला आणि त्यामुळेच भारतीचे उपपंतप्रधान व गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे विशेष सहकारी म्हणून काळे यांना बढती मिळाली. या सर्व काळात भारतीय घटनेच्या‘आशया’चा अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाला १९२ शिल्पकार चरित्रकोश क pc FT 1 । 4 प्रशासन खंड काळे, शरद गंगाधर आणि शरद काळे यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर, ‘भारतीय संविधान सभे’च्या पार्लमेंटरी डिबेटचा अक्षरश: मुळातून अभ्यास करावा लागला, पण त्यामुळे निर्णय घेताना परिपक्वता येत गेली.” सुमारे सात वर्षे केंद्रात काम केल्यानंतर १९८१ ते ८३ या काळात शरद काळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ, मुंबई येथे व्यवस्थापकीय संचालकपदी रुजू झाले. तेथील उत्कृष्ट कामामुळे १९८३ मध्ये त्यांची ‘सहकार सचिव’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि महाराष्ट्राच्या सहकारविषयक प्रश्नांवर उपाययोजना करणारे सुसूत्रीकरण करणारे निर्णय पाहून १९८३ ते १९८६ या काळात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून त्यांनी काम पाहिले. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील या योगदानामुळे शरद काळे यांच्या आयुष्यात आणखी एक मोलाची संधी १९८९मध्ये आली. जगभरातील उत्तमोत्तम प्रशासकीय अधिकार्‍यांसह एकत्र अभ्यास करण्याची आणि शोधनिबंध सादर करण्यासाठी हार्वर्ड विद्यापीठ या अमेरिकेमधील अग्रगण्य विद्यापीठाच्या पाठ्यवृत्तीसाठी काळे यांची निवड झाली. बर्लिनची भिंत कोसळणे, सोव्हिएत संघराज्याचे विभाजन, चीनच्या तिआनामेन चौकातील हत्याकांड अशा नाट्यमय घटनांनी भरलेल्या जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह झालेला अभ्यास आपल्या आयुष्यातील ‘टर्निंग पॉइंट’ असल्याचे शरद काळे आजही आवर्जून नमूद करतात. या वर्षभरामध्ये आग्नेय आशियातील राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास, स्टीफन गोल्ड या अग्रगण्य अभ्यासकाकडून ‘पॅलेंटोलॉजी’ अभ्यास, कॅनडा, युरोपियन युनियन अशा देशांना भेटीचा योग, भारतातील जेमिनी ऋषींनी लिहिलेल्या ‘मीमांसा’ या ग्रंथाचे जर्मन शिक्षकांकडून विवेचन असा विविधांगी अभ्यास वयाच्या पन्नासाव्या वर्षी काळे यांनी उत्साहाने आणि परिपूर्णपणे केला. न्यायशास्त्र, लष्करी तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ अशा अनेक व्यक्तींच्या उपस्थितीत त्यांनी ‘भारतातील आजारी उद्योग’ अर्थात ‘सिक इंडस्ट्रीज’वर आपला शोधनिबंध सादर केला. ऐन जागतिकीकरणात ते महाराष्ट्राच्या योजना विभागाचे सचिव म्हणून १९९१ मध्ये रुजू झाले. या काळात खासगीकरणाची दिशा आणि धोरण ठरविणारे ‘खासगी क्षेत्राचे सहकारी राजपत्र’ (जी.आर.) त्यांनी तयार केले. यानंतरही १९९१ ते १९९५ या काळात मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, १९९५ ते १९९६ या काळात पुन्हा एकदा ते महाराष्ट्राच्या योजना विभागाचे सचिव झाले. नंतर १९९६ ते १९९७ मध्ये मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष, १९९९ ते २००१ या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेच्या नोकरभरती विभागाचे अध्यक्ष, आणि सर्वांत शेवटी लोकायुक्त अशी विविध पदे त्यांनी भूषविली. १९९८ पासून मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये सरचिटणीस या पदावर ते आजही सक्रिय आहेत. या प्रतिष्ठानातर्फे विविध जनोपयोगी प्रकल्प राबवण्यात, व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात ते पुढाकार घेतात. आपल्या प्रशासकीय गुणांबरोबरच शास्त्रीय संगीताविषयीचे प्रेम महाविद्यालयीन जीवनात त्यांनी तबला शिकून टिकवून ठेवले. आईकडून आलेला बॅडमिंटनचा वारसा त्यांनी जपला. क्रिकेट आणि फुटबॉलसारख्या खेळांत त्यांनी शाळेचे आणि महाविद्यालयाचे प्रतिनिधित्व केले होते. - स्वरूप पंडित

- स्वरूप पंडित शिल्पकार चरित्रकोश कुलकर्णी, भुजंगराव आप्पाराव प्रशासन खंड कुलकर्णी, भुजंगराव आप्पाराव सचिव, महाराष्ट्र राज्य ५ फेब्रुवारी १९१८ भुजंगराव आप्पाराव कुलकर्णी यांचा जन्म परळी तालुक्यातील पिंपळगाव या गावी एका शेतकरी कुटुंबात झाला. १९३२ ला औरंगाबाद येथून ते मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९३४ ला वयाच्या १७ व्या वर्षी त्यांचे लग्न झाले. १९३६ साली हैदराबाद येथून ते प्रथमात प्रथम क्रमांकाने बी.एस्सी. उत्तीर्ण होऊन उस्मानिया विद्यापीठातून त्यांनी सुवर्णपदक पटकावले. १९३८ साली एम.एस्सी. भौतिकशास्त्रामध्ये उस्मानिया विद्यापीठातून प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. १९३९ मध्ये ते निजाम राजवटीत मेदक तालुक्यात ‘तहसीलदार’ या पदावर मुलकी प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. विद्यार्थीदशेत आर्य समाजाच्या विचार आचारांची त्यांना जवळीक वाटत असे. १९४० ला ते ‘डिस्ट्रीक्ट लँड रेकॉर्ड ऑफीसर’ म्हणून औरंगाबाद येथे रुजू झाले. प्लेगची साथ असल्याने ह्या नवीन कामासाठी ते निलंगा तालुक्यातील ‘दाबका’ या गावात दीड वर्षे कुटुंब व मुलाबाळांसह रानात राहिले. हेवा वाटावा असा ग्रंथांचा त्यांनी संग्रह केला. जवळचे पैसे संपले म्हणून हातातील अंगठी त्यांनी मोडली व ग्रंथ घेतले. १९४७ ला ते ‘असिस्टंट कमिशनर’ या श्रेणी-१ च्या मुलकी सेवेत आले. ते १९५० साली आय. ए. एस. झाले. याच काळात हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्याचे एक सदस्य राज्य झाल्यावर हैदराबाद राज्यातील जवळ जवळ १८०० जहागिरी बरखास्त करून तालुका व जिल्ह्याची फेररचना करण्याचे अवघड काम भुजंगरावांच्या हातून पार पडलेे. १९५३ ला ते नांदेडला जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाले. १९५४ ला भूमी आयोग स्थापन झाला. त्या विभागाचे सचिव म्हणून भुजंगरावांची नेमणूक झाली. या आयोगाचा अहवाल सचिव म्हणून भुजंगरावांनी तयार केला. १९५६ ला राज्य पुनर्रचनेमुळे मराठवाड्याच्या पाच जिल्ह्यांबरोबर भुजंगराव मुंबई राज्यात आले आणि औरंगाबादला जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाले. १९५९ ला ते जनगणनेच्या कामासाठी भारतातील सर्वात मोठ्या राज्याच्या जनगणनेसाठी ‘प्रमुख’ म्हणून मुंबईत हे काम अवघड, जोखमीचे आणि भुजंगराव यांच्या प्रशासकीय कुशलतेला व कर्तृत्वाला आव्हान देणारे ठरले. एक मे १९६० ला महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राज्यांची निर्मिती झाली. ही जनगणना म्हणजे महाराष्ट्राचे दर्शन घडविणे असा भावनात्मक आयाम भुजंगरावांनी या कामाला दिला. २६ जिल्ह्यातील जवळ जवळ १ लाख गणनाकारांना प्रशिक्षण देणे, व त्यांच्याकडून काम करून घेणे असे प्रचंड काम त्यांना करावे लागले. १९६५ ला पुणे महानगर पालिकेकडे ते म.न.पा. आयुक्त म्हणून आले. पुण्यातील नागरी जीवनाची सर्वांगीण प्रगतीचा तो काळ होता. या काळात पुण्याचे नेहरू स्टेडियम, बालगंधर्व रंगमंदिर, मंडईची इमारत, स्वच्छ पाणी, पुरवठा, चौकांची व रस्त्यांची सुधारणा, सारस बाग ही कामे त्यांच्या हातून पार पडली. पुण्याच्या प्रगतीतील हे मैलाचे दगड आहेत. हे सारे होत असताना १९६५ चे पाकिस्तान युद्ध, १९६७ चा कोयनेतील भूकंप यांना सुद्धा त्यांना तोंड द्यावे लागले. १९६९ ला ते सचिव म्हणून मुंबईत आले. सुरूवातीला नगरविकास, आरोग्य व गृहनिर्माण या तीन खात्याचे सचिव म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली. एका मंत्र्यांनी आकसाने अवमूल्यन केल्याच्या संदर्भात त्यांनी मंत्र्यांना शांतपणे सांगितले,“माझे आव्हान आहे की, तुम्हाला माझ्याइतका चांगला सचिव मिळावयाचा नाही.” शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड कुलकर्णी, भुजंगराव आप्पाराव १९६९ च्या अखेरीस त्यांनी राज्याच्या सिंचन विभागाचा सचिव म्हणून जबाबदारी स्वीकारली व १९७४ च्या अखेरीस भारतीय प्रशासकीय सेवेतील शेवटचे सचिव म्हणून ते निवृत्त झाले. त्यांच्यानंतर अभियांत्रिकी सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी सचिव म्हणून नेमण्याची परंपरा सुरू झाली. सुरुवातीलाच त्यांना कृष्णा, गोदावरी आणि नर्मदा या तीन खोर्‍यातील राज्या-राज्यातील पाण्याची वाटणी निश्चित करण्यासाठीच्या नेमलेल्या लवादाच्या समोर जावे लागले. याच कालखंडात खात्यात वेगवेगळ्या श्रेणीतील, वर्गवारीतील वर्ग १, वर्ग २ व वर्ग ३ मधील अभियत्यांच्या ज्येष्ठता ठरविण्यामध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. बढत्या थांबल्या होत्या, याला दीर्घकालीन उत्तर देण्याचे ऐतिहासिक काम १९७० साली भुजंगरावजी यांच्या कारकिर्दीतच हातावेगळे झाले आहे. म्हणून एका सभेत मा. शंकररावजी चव्हाण यांनी भुजंगरावजी यांचा ‘अभियांत्रिकी सेवांचे पुनर्रचनाकार’ म्हणून गौरव केला होता. सिंचन खात्यातील अंमलबजावणीच्या कामाचे विकेंद्रीकरण करून महसूल विभागाच्या धर्तीवर प्रादेशिक मुख्य अभियंत्यांची पदे निर्माण करण्यास तेच कारणीभूत ठरले आहेत. याच कालावधीत १९७२-७३ चा भयानक दुष्काळ, भंडारदरा धरणास आडवी भेग पडून निर्माण झालेला धरण फुटण्याचा धोका ह्या दोन मोठ्या संकटांवर त्यांना मात करावी लागली. १९७२-७३ च्या दुष्काळाने राज्यावर गंभीर परिस्थिती ओढवली. रिकाम्या हातांना काम देण्यासाठी दररोज ५० लक्ष लोक हजेरी पत्रकावर लावून जवळ जवळ ६५ ते ७० हजार दुष्काळी कामे हाती घेण्यात आली होती. रोजंदारीचा दर रु.२.५० होता. दुष्काळ निवारण्यासाठी केवळ मजुरीवर २५० कोटी रुपये खर्च झाले. या दुष्काळ निवारण्यात सिंचन विभागाला समर्थ नेतृत्व देण्यात भुजंगराव अग्रक्रमावर राहिले. कृष्णा, गोदावरी आणि नर्मदा या आंतरराज्यीय नदी खोर्‍यातील पाणी वाटपात महाराष्ट्र राज्याचे हित जपण्यात भुजंगरावजी यांच्या कार्यकुशलतेचा फारच मोठा वाटा आहे. अशा वेगवेगळ्या कठीण जबाबदार्‍या सांभाळून सचिव म्हणून ते १९७४ मध्ये निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांच्याकडे ‘मराठवाडा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक’ पदाची जबाबदारी देण्यात आली. भुजंगराव हे पीएच.डी. झालेले नसतानाही त्यावेळचे राज्यपाल अलियावर जंग यांनी विद्यापीठाला चांगला प्रशासक हवा म्हणून त्यांना मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू नेमले. भुजंगरावांनी ही जबाबदारी उत्तमपणे पार पाडली. राज्य नियोजन मंडळावर व दांडेकर समितीवर सदस्य म्हणून त्यांची कारकीर्द गाजली. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य व अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे.

शिल्पकार चरित्रकोश १९५ क कुलकर्णी, रमाकांत शेषगिरी प्रशासन खंड महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगावर ते सदस्य म्हणून असताना त्यांच्या अनुभवाचा लाभ आयोगाला झालेला आहे. दांडेकर समितीच्या अहवालातील काही मुद्द्यांवर त्यांची भिन्न मते होती. त्याबद्दल त्यांनी भिन्नमतपत्रिका अहवालाला जोडली. याच मतपत्रिकेतील विचारांच्या आधाराने राज्यामध्ये प्रदेशा-प्रदेशांमधील विकासाचा असमतोल निवारण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची निर्मिती झाली आहे. - डॉ. दि. मा. मोरे

कुलकर्णी, रमाकांत शेषगिरी भारतीयपोलीससेवा - पोलीसमहासंचालक १६ डिसेंबर १९३१ - २३ मार्च २००५ महाराष्ट्र राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक (डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस - डी.जी.) रमाकांत कुलकर्णी यांच्याबद्दल माहिती घेताना, प्रथम गुप्तहेर कथांतील गाजलेले पात्र शेरलॉक होम्स आणि त्याचा जनक सर आर्थर कॉनन डॉयल यांची विस्तृत माहिती असणे आवश्यक आहे. कारण ‘भारताचे शेरलॉक होम्स’, असा जो त्यांचा अतिशय सार्थ गौरव का केला जातो का, हे समजण्यासाठी ही पार्श्वभूमी आवश्यक आहे. आपली अचूक निरिक्षणशक्ती आणि सुस्पष्ट तर्कसंगती यांच्या बळावर अनेक कूट प्रकरणांचा उलगडा हा कथानायक करतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही फॉर्जेटसारखे निष्णात पोलीस अधिकारी होऊन गेले. पण रमाकांत कुलकर्णी यांनी गुन्हे संशोधनाला जे एक जवळपास परिपूर्ण अशा शास्त्राचे रूप दिले, ती त्यांची कामगिरी भारतीय गुन्हे-संशोधन क्षेत्रात युगप्रवर्तकच म्हटली पाहिजे. रमाकांत शेषगिरी कुलकर्णी यांचा जन्म कारवारमध्ये अवर्सा या ठिकाणी झाला. अंकोला येथे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी ते मुंबईत आले. तत्त्वज्ञान हा विषय घेऊन एम.ए. व पुढे एलएल. बी. करीत असताना काही काळ ते सेंट्रल बँकेत नोकरीही करत होते. १९५४ साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते भारतीय पोलीस सेवेत दाखल झाले. तत्त्वज्ञान आणि कायदा या विषयांचा त्यांनी जसा कसून अभ्यास केला होता, तसाच आता गुन्हे अन्वेषण शास्त्र, गुन्हेगार आणि त्याचे मानसशास्त्र याही विषयांचा त्यांनी अभ्यास केला. साहजिकच मुंबई पोलीस गुन्हेगारी प्रतिबंधक शाखेचे उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, प्रमुख संचालक; दिल्लीच्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनॉलॉजी अँड फॉरेन्सिक सायन्स’ या अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्थेचे प्रमुख संचालक, अशी एकाहून एक वरचढ जबाबदारीची पदे त्यांच्याकडे येत गेली. १९८९ साली महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालक (डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस - डी.जी.) या राज्यसरकारच्या सर्वोच्च पदावरून ते निवृत्त झाले. मुंबई, महाराष्ट्र आणि एकंदर देशभरात काही गुन्हेगारी प्रकरणे अतिशय गाजलेली आहेत. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे निवासस्थान, ज्याला राजभवन म्हणून ओळखले जाते, तिथेच झालेली चोरी; लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार असलेल्या फिरोज दारूवाला याने केलेले खून; चंद्रकला लोटलीकर नावाच्या महिलेचा प्रवासात झालेला खून; साम्यवादी पक्षाचे खासदार कृष्णा देसाई यांचा त्यांच्या अगदी बालेकिल्ल्यात शिरून केलेला खून, अशा प्रकरणांनी त्या-त्या वेळेला जनमानसात प्रचंड खळबळ उडवून दिली होती. रामन राघवन या खुन्याने तर लागोपाठ अनेक खून पाडून मुंबई आणि उपनगरांमधील रहिवाशांची झोपच उडवून टाकली होती. लोक कमालीचे घाबरले होते, आणि त्यांचा पोलीस खात्यावरचा विश्वास जवळपास शिल्पकार चरित्रकोश क प्रशासन खंड केली, पॅट्रिक संपुष्टात आला होता. मराठवाड्यात, परभणी जिल्ह्यात, मानवत जादूटोणा, जारणमारण नरबळी असे गूढ प्रकार आढळल्यामुळे प्रचंड घबराट उडाली होती. ही सर्व प्रकरणे रमाकांत कुलकर्णी यांनी आपल्या निरीक्षण, निष्कर्ष, गुन्हा अन्वेषण शास्त्र, गुन्हेगार मानसशास्त्र पद्धतीने तपास करून उलगडली. रमाकांत कुलकर्णी यांनी आपल्या पोलीस सेवेवर तीन इंग्रजी पुस्तके लिहिली असून त्यांपैकी एकाचे ‘मागोवा’ या नावाने मराठीत भाषांतर झालेले आहे. त्यात त्यांनी वरील प्रकरणांच्या तपासकार्याच्या कथा सांगितल्या आहेत. त्यातून कुलकर्णी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक विलोभनीय पैलू ध्यानात येतो. तो असा की, गुन्हे तपासात कुलकर्णी तीव्र निरीक्षणशक्ती, तर्कसुसंगत विचार यांच्याइतकेच महत्त्व अतींद्रिय शक्तींना म्हणजे गुन्हेगाराचा जणू वास येणार्‍या ‘सहाव्या इंद्रिया’ला व परमेश्वराला देतात. विशेष अवघड तपासकाम करताना ते कुलदैवत मंगेशाची प्रार्थना करण्यात कसलाही कमीपणा मानत नाहीत. देवाने आपली प्रार्थना ऐकली व यश दिले हेदेखील ते कोणताही बुद्धिवादी आव न आणता स्पष्टपणे कबूल करतात. रमाकांत कुलकर्णी यांच्या कारकिर्दीचा कळस म्हणजे पंतप्रधान इंदिरा गांधी हत्येचा तपास. रीतसर खटला उभा राहण्यासाठी भरपूर पुरावा हवा होता. तो गोळा करणे हे काम फार अवघड होते. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर शीख समाजावर भयंकर असे खुनी हल्ले करण्यात आले होते. त्यामुळे एकंदर सामाजिक स्थिती कमालीची बिघडली होती. या सर्वांतून मार्ग काढून, इंदिरा गांधींच्या हत्येचे कारस्थान कसे शिजले याचा सज्जड पुरावा गोळा करून न्यायालयात सादर करणे, हे काम गुन्हे तपासाच्या दृष्टीने तर अवघड होतेच; पण राजकीय व सामाजिकदृष्ट्याही कमालीचे संवेदनशील होते. रमाकांत कुलकर्णी यांनी त्यांच्या आजवरच्या लौकिकाला साजेल अशाच तडफेने ते पार पाडले. शेवटी इंदिरा गांधींचे मारेकरी फासावर लटकले. अशा प्रकारे आपली कारकीर्द गाजवून १९८९ साली रमाकांत कुलकर्णी महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालक या पदावरून निवृत्त झाले. - मल्हार कृष्ण गोखले

केली, पॅट्रिक पोलीस आयुक्त-मुंबई जन्म-मृत्यू अनुपलब्ध पॅट्रिक केली हे मुंबईमधील अत्यंत लोकप्रिय आणि आदरणीय पोलीस आयुक्त म्हणून ओळखले जात असत. कायदा अमलात आणताना जुलूम-जबरदस्ती करू नये आणि शक्यतोे लाठीचा वापर टाळावा ही त्यांच्या कार्यपद्धतीची वैशिष्ट्ये होती. पोलीस अधिकार्‍याने पारदर्शकतेने व प्रामाणिकपणे काम केले, तर ते लोकांच्या विश्वासास नक्कीच पात्र ठरतात, असे सर केली मानत असत. त्यामुळेच महात्मा गांधीजींनी सुरू केलेल्या असहकार चळवळीच्या काळात आणि तसेच केली यांच्या कार्यकालात निर्माण झालेल्या जातीय तणावांच्या पार्श्वभूमीवरदेखील त्यांना सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास आणि पाठिंबा प्राप्त झाला हे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य मानले जाते. मुंबईच्या पोलीस पोलीस आयुक्त पदी नियुक्ती झाल्यावर त्यांनी मुख्यत्वे दोन कामे स्वीकारली. पहिले काम म्हणजे पठाण टोळीचे पारिपत्य करणे. त्या वेळी या पठाण टोळ्यांनी अनेक ठिकाणी दरोडे, खून, लुटालुट करून दहशत निर्माण केली होती. सर केली यांनी स्वीकारलेले दुसरे महत्त्वाचे काम म्हणजे कापसाच्या सट्टेबाजीवर नियंत्रण निर्माण करणे. हे काम मात्र ते तडीस नेऊ शकले नाहीत. पण पठाण टोळ्यांचा मात्र त्यांनी चांगल्या प्रकारे बंदोबस्त केला. शिल्पकार चरित्रकोश १९७ क केळकर, विजय लक्ष्मण प्रशासन खंड पठाण लुटारूंवर वचक निर्माण करण्यासाठी त्यांनी वायव्य प्रांतातील अधिकार्‍यांची मदत घेतली. या अधिकार्‍यांकडून त्यांनी पठाणांचे मानसशास्त्रही जाणून घेतले. त्यांनी पठाणांना देवाची भीती दाखवली. पठाणांसारख्या लढाऊ जमातीवर अशा प्रकारे वचक निर्माण करणे हे अत्यंत कठीण काम होते. डिसेंबर १९३२मध्ये मुंबई शहर पोलिसांचा मोटार ट्रान्सपोर्ट विभाग सुरू करण्यात आला आणि घोडेस्वार दल विभाग पूर्णपणे रद्द करण्यात आला त्या वेळेस सर केली यांनी मोटारकारच्या युगातही घोडेस्वार दलातील पोलीस अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतात हे सरकारला पटवून दिले. अजूनही जगातल्या सर्वोत्तम पोलीस दलांमध्ये जोश निर्माण करण्यासाठी घोडदळांचा समावेश केला जातो. ५फेब्रुवारी१९२९ या दिवशी पठाणांच्या एका टोळीने पोलीस मुख्यालयावर हल्ला केला. हल्लेखोर पठाण समोर दिसेल त्याच्यावर तुटून पडत होते. एका पोलीस शिपायाला अत्यंत क्रूरपणे मारहाण करत असताना सर केली यांनी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून त्याचे प्राण वाचवले. या महत्त्वाच्या कामगिरीबद्दल त्यांना १९२१ मध्ये किंग्ज पोलीस पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले. लोकांच्या मनांत त्यांच्याविषयी अत्यंत आदराची भावना होती. सर केली निवृत्त झाले तेव्हा मुंबईतील जनतेने उत्स्फूर्तपणे एकत्र येऊन त्यांचा पुतळा मुंबईच्या पोलीस मुख्यालयासमोरील चौकात उभा केला होता. सध्या तो पुतळा क्रॉफर्ड मार्केट येथील संग्रहालयामध्ये जतन करून ठेवण्यात आला आहे. - संपादित

केळकर, विजय लक्ष्मण अर्थतज्ज्ञ,तेराव्यावित्तआयोगाचेउपाध्यक्ष १५ मे १९४२ विजय लक्ष्मण केळकर यांचा जन्म विदर्भातील खामगाव येथे झाला. मुळचे औंध येथील केळकर यांचे शालेय शिक्षण पुणे येथे झाले. पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून शिक्षण घेतले व १९६३ मध्ये त्यांनी यांत्रिकी व विद्युत याविषयात बी.ई. ही पदवी संपादन केली. त्यानंतर त्यांनी १९६६ साली अमेरिकेच्या मिनेसोटा विद्यापीठातून एम.एस.केले. त्यांनी १९७० साली अमेरिकेतील बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठामधून अर्थशास्त्र या विषयात प्रबंध सादर करून पीएच.डी. मिळविली. आपल्या पुढील आयुष्यात त्यांनी एकूण कार्यकाळात आर्थिक क्षेत्रातच सेवा बजावली. त्यात शेअर बाजार, वित्त आयोग अशा अनेक संस्थांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी बहुतेक संस्थांत किंवा सरकारी खात्यात उच्च पदावर कामे केली आहेत. १९७०मध्ये केळकर हैदराबादच्या ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया’ मध्ये प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. तेथे असतानाच त्यांना नेपाळचे राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन करण्याची संधी मिळाली. त्याचबरोबर नेपाळी एअरवेज कॉर्पोरेशनचे दीर्घकालीन नियोजन त्यांनी केले. १९७७ मध्ये डॉ.केळकर हे केंद्र सरकारच्या व्यापार खात्याचे आर्थिक सल्लागार झाले. या पदावर ते १९८१ पर्यंत कार्यरत होते. पुढच्याच वर्षी त्यांनी केंद्र सरकारच्याच पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयात आर्थिक धोरण व नियोजन विषयक सल्लागार म्हणून सेवा बजावली. १९८५ साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना डॉ.केळकर यांची पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सचिव म्हणून नेमणूक झाली. एक वर्ष त्यांनी हे पद अत्यंत कार्यक्षमपणे सांभाळले. हे पद सांभाळत असतानाच १९८७ मध्ये त्यांना औद्योगिक खर्च व किंमत १९८ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड केळकर, शरद मनोहर विभागाचे अध्यक्षपद तसेच भारत सरकारच्या अर्थसचिव पदावरून कार्य करण्याची संधी लाभली. केळकर तेराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष झाले. भारतात आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर लगेच त्यांना ‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलमेंट’ या जिनिव्हास्थित आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या व्यापार विभागात संचालक व समन्वयक म्हणून कार्य करण्याची संधी मिळाली. १९९४ पर्यंत त्यांनी या पदावर उत्कृष्ट कार्य केले. त्यानंतर १९९४मध्ये भारतात येऊन त्यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू खात्यातील सचिवपद स्वीकारले. तीन वर्षे हे पद सांभाळल्यानंतर पुढे त्यांनी विविध खात्यांत अध्यक्षपदावरूनच काम केले. त्यामध्ये केंद्रीय जकात (टॅरिफ) आयोग, औद्योगिक विकास वित्त महामंडळ (आयडीएफसी, प्रायव्हेट इक्विटी, मुंबई), वित्त आयोग, भारतीय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय शेअर बाजार या सर्व संस्थांचे अध्यक्षपद भूषविले. मधल्या काही वर्षात त्यांनी भारत सरकारचे अर्थ सचिव (१९९८-९९) म्हणून तसेच जागतिक नाणेनिधीच्या भारत, श्रीलंका, बांगला देश व भूतान विभागासाठी कार्यकारी संचालक म्हणून महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. २००२-२००४ या काळात त्यांनी भारत सरकारच्या वित्त खात्याचे सल्लागार म्हणूनही काम पाहिले. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उच्च पदांवर काम करण्यासाठी त्यांना विविध सरकार व विदेशी संस्थांनी आमंत्रित केले. त्यांच्या कार्याचा, वेग व आवाकाच मोठा होता. नेमणूक मिळेल तिथे डॉ.केळकर यांनी देशाची सेवा केली. यामुळेच २०११मध्ये भारत सरकारने त्यांन पद्मविभूषण हा सन्मान प्रदान त्यांचा गौरव केला. - अनिल शिंदे

केळकर, शरद मनोहर कार्यकारी संचालक आशियाई विकास बँक, राज्य उद्योग आयुक्त २५ नोव्हेंबर १९३७ - १ मे १९८८ शरद मनोहर केळकर यांचा जन्म नागपूर येथे झाला. त्यांचे वडिल वकिल होते तर आजोबा दिवाण बहाद्दूर व्ही.एम.केळकर हे अकोला येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांचे संपूर्ण शिक्षण नागपूर येथेच झाले. बालक मंदिर येथे प्राथमिक तर शालेय शिक्षण पटवर्धन विद्यालयात झाले. विज्ञान महाविद्यालयातून त्यांनी १९५७ मध्ये गणित विषयात एम.एस्सी.ची पदवी घेतली. ते उत्तम क्रिकेटपटू होते. त्याचबरोबर टेनिसमध्येही त्यांनी नैपुण्य मिळवले होते. विज्ञान महाविद्यालयातच केळकर यांनी काळ काळ गणित विषय शिकवला. १९५७ मध्येच त्यांनी आय.ए.एस.ची परीक्षा दिली. या पहिल्याच प्रयत्नात ते यशस्वी झाले आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेत त्यांना प्रवेश मिळाला. दिल्ली, भावनगर तसेच नागपूर येथे येथे त्यांना प्रशिक्षण मिळाले. १९५९ मध्ये नागपूर येथे नाग विदर्भ आंदोलन झाले. या काळात त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे म्हणजे काय याचे प्रात्यक्षिकच पाहायला मिळाले. १९६० मध्ये केळकर यांचा विवाह मालती कुंटे यांच्याशी झाला. त्यानंतर त्यांची उपविभागीय अधिकारी (सब डिव्हिजनल ऑफिसर) या पदावर मूर्तीजापूर येथे शिल्पकार चरित्रकोश १९९ क कॅफिन ए. ई. प्रशासन खंड नेमणूक झाली. यानंतर मुंबईतही त्यांची बदली झाली. पुण्यातील बदलीत त्यांनी सेल्स टॅक्स विभागात साहाय्यक आणि उप आयुक्त (असिस्टंट अ‍ॅण्ड डेप्युटी कमिशनर सेल्स टॅक्स) या पदावर काम केले. १९६४ मध्ये यशवंतराव चव्हाण केंद्र सरकारात संरक्षण मंत्री असताना त्यांनी केळकर यांची विशेष सचिव म्हणून नियुक्ती केली. पुढे १९७२ पर्यंत त्यांनी सचिव पदावर काम केले. यानंतर नाशिकचे जिल्हाधिकारी, सिकॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक, केंद्र सरकारात पेट्रोलियम व रसायन विभागाचे सहसचिव तसेच राज्याचे उद्योग आयुक्त या पदावरही त्यांनी काम केले. महाराष्ट्र उद्योजकता प्रशिक्षण व विकास केंद्र (औरंगाबाद), उद्योगमित्र या संस्था आणि संघटनांच्या स्थापनेत त्यांनी पुढाकार घेतला. केंद्र सरकारच्या बँकिंग विभागाचे अतिरिक्त सचिव पदावरचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँके’च्या कार्यकारी संचालक पदासाठी मनिला येथे त्यांची निवड झाली. ७ मे १९८८ रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले. - प्रभाकर करंदीकर

कॅफिन, ए.ई. शेवटचे ब्रिटिश पोलीस आयुक्त - मुंबई जन्म-मृत्यू दिनांक अनुपलब्ध ए.ई.कॅफिन हे मुंबई इलाख्याचे शेवटचे ब्रिटिश पोलिस आयुक्त होते. १९४७ साली भारत स्वतंत्र होण्याच्या फक्त सहा महिन्यांपूर्वी ते मुंबईचे पोलिस आयुक्त झाले. स्त्रियांना पोलीस दलात प्रवेश मिळावा यासाठी त्यांनीच प्रथम आपल्या कार्यकालात कायदा केला. त्यांनी १ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी एका महिलेची पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर नियुक्ती केली. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांनी आपला पदभार जे.एस.भरुचा यांच्याकडे सन्मानपूर्वक सोपवला. पोलीस निरीक्षक जे.एस.भरुचा हे त्यांचे नाशिकच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील सहाध्यायी होते. मुंबईचे माजी डी.सी.सी. व्ही.जी.कानेटकर यांनी कॅफिन यांचे जे वर्णन केले आहे त्यातून त्यांची पोलीस अधिकारी म्हणून बजावलेली कामगिरी अधोरेखित होते. व्ही.जी. कानिटकर लिहितात, “१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांनी आपला पदभार जे.एस.भरुचा यांच्याकडे सन्मानपूर्वक सोपविला. या प्रसंगाची नोंद ठेवणे ही मी माझी जबाबदारी समजतो. ब्रिटिश शासनाने दिलेली मुदतपूर्व निवृत्ती स्वीकारण्याची सवलत कॅफिन यांच्या सोबतच्या अनेक ब्रिटिश अधिकार्‍यांनी स्वीकारली. परंतु कॅफिन यांनी त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी निष्ठापूर्वक पूर्ण केली. शिल्लक राहिलेले प्रत्येक काम पूर्ण केले. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी केल्या आणि त्यानंतरच त्यांनी आपला पदभार भरुचा यांच्याकडे समारंभपूर्वक सुपूर्त केला. आपल्या लौकिकाला शोभेल अशा पद्धतीने निवृत्ती स्वीकारली.” परक्या देशावरील आपले शासन समाप्त होण्याच्या काळातही अत्यंत काळजीपूर्वक कर्तव्यनिष्ठेने काम शिल्पकार चरित्रकोश २०० क प्रशासन खंड कोल्हटकर, मधुसूदन रामचंद्र करणार्‍या या मुंबईच्या शेवटच्या ब्रिटिश पोलीस आयुक्ताचे हे वर्तन प्रेरणादायक म्हटले पाहिजे. - संपादित

कोल्हटकर, मधुसूदन रामचंद्र सचिव - शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य २९ मार्च १९३६ मधुसूदन रामचंद्र कोल्हटकर यांचा जन्म कराड येथे झाला. त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण कराड येथेच झाले. १९५३ मध्ये एस.एस.सी.च्या परीक्षेत चार विषयांत त्यांनी प्रथमपदाचे पारितोषिक पटकावले. मराठीचे राम गणेश गडकरी, तर संस्कृतची जगन्नाथ शंकरशेठ शिष्यवृत्ती त्यांनी मिळवली. पुण्याच्या सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयातून त्यांनी अर्थशास्त्रात बी.ए. पदवी घेतली. सामाजिक शास्त्र विषय घेऊन ते १९५९ मध्ये एम.ए.ला पुणे विद्यापीठात पहिले आले. ते केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा त्याच वेळी देत होते. १९५९-६० या वर्षात ते या आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. दि.१६ मे १९६० पासून आय.ए.एस. अधिकारी म्हणून त्यांनी शासकीय सेवेस प्रारंभ केला. शासकीय सेवेत काम सुरू केल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र शासनातील अर्थ, नियोजन, शेती, अन्न, सामान्य प्रशासन अशा महत्त्वाच्या खात्यांबरोबरच त्यांच्या आवडत्या शिक्षणखात्यातही काम केले. उपसचिव, सहसचिव, तसेच सचिव पदाची जबाबदारी त्यांनी प्रामाणिकपणे, अभ्यासपूर्ण रितीने पार पाडली. त्यामुळेच केंद्र शासनाने सोपविलेली अत्यंत महत्त्वाची कामेही त्यांच्याकडे चालून आली. ३३ वर्षे (१९६० ते १९९३) शासकीय कामे करून त्यांनी कार्याचा आनंद मिळविला. १९८५ ते १९८७ या कालखंडात शिक्षण सचिव म्हणून कार्य करताना त्यांच्यातील विद्यार्थी जागृत होता. त्यांनी शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबईमधून एलएल.बी.ची पदवी प्राप्त केली. सेवानिवृत्तीनंतर म्हणजे १९९३ ते १९९८ या काळात त्यांनी ‘सेंट्रल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्यूनल’चे अहमदाबाद व मुंबई बेंचचे सदस्य म्हणून साडेचार वर्षे काम केले.

सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांचे वाचन, लेखन, मनन, चिंतन  चालू असते. वयाच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, ऑगस्ट २००७ मध्ये  त्यांनी  मुंबई विद्यापीठातून फेडरेशन इन अ‍ॅक्शन-द केस ऑफ एज्युकेशन सेक्टर या विषयात पी.एच.डी.ची पदवी मिळविली. कोल्हटकर यांनी काही पुस्तकांचे लेखनही केले आहे.  ‘एज्युकेशनल प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड नॅशनल डेव्हलपमेंट’, तसेच ‘पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन इनोव्हेशन’ या दोन पुस्तकांचे ते लेखक आहेत. 

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये त्यांनी अकरा संशोधनपर लेख लिहिले आहेत. समीक्षक म्हणून अनेक नियतकालिकांमध्ये त्यांनी काम केले आहे. शैक्षणिक तज्ज्ञ परीक्षक म्हणून महत्त्वाची जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली आहे. डॉ.कोल्हटकर यांना प्रशासकीय कामानिमित्त आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने इटलीत २४ आठवड्यांचे परदेशगमन करावे लागले. तसेच वॉशिंग्टन येथे अकरा आठवड्यांसाठी जावे लागले. थायलंड, मनिला, सिंगापूर, काठमांडू, सार्क परिषदेच्या निमित्ताने ढाका, इस्लामाबाद येथे जाऊन त्यांनी भारताची बाजू समर्थपणे मांडण्याचे कार्य केले. डॉ. कोल्हटकर यांनी अनेक अभ्यासवर्ग परिषदा, परिसंवाद यांत भाग घेतला आहे. आयआयएम, बंगलोर टाटा मॅनेजमेंट सेंटर, पुणे, एनआयबीएम, पुणे, आयआयएम, कोलकाता, इंडियन सोसायटी ऑफ सीए, न्यू दिल्ली इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइझेस, हैद्राबाद या नामवंत संस्थांच्या प्रशिक्षणवर्गात प्रशिक्षक म्हणून त्यांनी उत्तम काम केले. एशियाटिक सोसायटी ऑफ शिल्पकार चरित्रकोश २०१ क कोल्हटकर, मधुसूदन रामचंद्र प्रशासन खंड मुंबई या संस्थेचे उपाध्यक्ष म्हणून त्यांनी जुलै २००५ ते जुलै २००७ पर्यंत काम पाहिले. २०१० च्या या संस्थेच्या अहवालात कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाचे भाषण छापले आहे. ‘राइज अ‍ॅण्ड फॉल ऑफ टीचिंग, लर्निंग ऑफ संस्कृत लंग्वेज इन द पीरियड ऑफ १५०० टू २०००’ हा विषय डॉ. मधुसूदन कोल्हटकर यांनी भाषणात मांडला. अलीकडच्या काळात, नोव्हेंबर २००९ मध्ये नवी दिल्ली येथील ‘वर्ल्ड कॉन्फरन्स ऑन फेडरॅलिझम’ या भारत सरकारच्या गृहखात्याने आयोजिलेल्या परिषदेत डॉ. कोल्हटकर उपस्थित होते. तसेच मार्च २००९ मध्ये डॉ. वि.म. दांडेकर यांनी पुणे येथे स्थापन केलेल्या ‘इंडियन स्कूल ऑफ पोलिटिकल अ‍ॅकॅडमी’ या संस्थेत अ क्रिटिकल अ‍ॅण्ड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सर्व्हे ऑफ हायर एज्युकेशन इन पोस्ट-इंडिपेंडन्स इंडिया’ हे प्रकल्प त्यांनी पूर्ण केले. गेल्या पन्नास वर्षांत अशा अनेक प्रकल्पांची कामे सतत करण्याचे सामर्थ्य डॉ. कोल्हटकरांकडे आजही आहे. शिक्षण क्षेत्राची बांधीलकी त्यांनी केली आहे, त्याबरोबर इतर क्षेत्रांना नाकारले नाही. ज्याचा खास उल्लेख करावासा वाटतो ते एमएसएफसी या महामंडळाने दिलेल्या एप्रिल १९७९ च्या मानपत्रात म्हटले आहे, “डॉ. कोल्हटकर साहेब, आपण आपल्या छोट्या कारकिर्दीत महामंडळाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी रात्रंदिवस झटलात, परिणामी महामंडळाच्या कामात गती व नीटसपणा तर आलाच; पण त्याचबरोबर महामंडळाच्या कार्याची व्याप्तीही अधिक सखोल व विस्तारित झाली,” हे कौतुकास्पदच होय. शासनाच्या विविध विभागांत काम करताना महाराष्ट्राचे अनेक यूजीसी, एनसीईआरटी मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी त्यांचा संपर्क आला. नियोजन मंडळ इत्यादी संस्थांमध्ये काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली. या संधीचे त्यांनी देशहितासाठी सोने केले. जुलै-डिसेंबर २०१० च्या ‘समाजप्रबोधन पत्रिके’त डॉ. कोल्हटकरांचा ‘यशपाल समितीचा अहवाल - एक गमावलेली संधी’ हा लेख प्रसिद्ध झाला. त्याचा उल्लेख करून कै. डॉ.चित्रा नाईक (शिक्षणतज्ज्ञ) यांनी २४ ऑगस्ट २०१० रोजी डॉ. कोल्हटकरांना पत्र देऊन सन्मानच केला आहे. प्रशासनाच्या माध्यमातून देशसेवा करून देशविदेशात त्यांनी कराड नगरीची कीर्ती विश्वपातळीवर पोहोचविली, या कार्याच्या गौरवार्थ १९९८ मध्ये ‘कराडभूषण’ हा पुरस्कार ‘आदरणीय पी.डी.पाटील गौरव प्रतिष्ठान कराड’ यांनी देऊन त्यांचा गौरव केला. - डॉ. मधुकर नानकर

२०२ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड खुरसाळे, नारायण विठ्ठलराव ख । खुरसाळे, नारायण विठ्ठल मुख्य अभियंता - पाटबंधारे विभाग १५ मार्च १९१४ - १३ एप्रिल २००८ नारायण विठ्ठल खुरसाळे यांचे गाव अंबेजोगाई होय. त्या काळात अंबेजोगाईस केवळ सातवीपर्यंतची शाळा होती. नारायणराव आठवी पासूनच हैद्राबादला गेले. मॅट्रिकच्या परीक्षेत ते हैद्राबाद राज्यात प्रथमश्रेणीत सर्वप्रथम उत्तीर्ण झाले होते व त्यामुळे त्या काळात त्यांना गोखले स्कॉलर म्हणायचे. आठवी ते बारावी असे त्यांचे शिक्षण त्या काळी शिक्षणाचा दर्जा चांगला असल्यामुळे नावाजलेल्या ‘सीटी कॉलेज’ मध्ये झाले. बारावीच्या परिक्षेत ते सर्वप्रथम आले होते. पुढे ते हैद्राबादच्या उस्मानिया विद्यापीठातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये गेले. ते १९३६ मध्ये अभियांत्रिकीच्या अंतिम परीक्षेत प्रथम श्रेणीत आणि सर्वप्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. परिक्षेच्या एक दिवस आधी नारायणरावांच्या वडिलांचे निधन झाले होते. पण मनाला खंबीर ठेवून त्यांनी परीक्षा दिली. अभियांत्रिकी मध्ये सर्वप्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्यामुळे नारायणरावांची सरकारी नियमाप्रमाणे सहाय्यक अभियंता म्हणून नेमणूक झाली. मांजरा नदीवर असलेल्या निझामसागर धरणाच्या कामावर त्यांची पहिल्यांदा नेमणूक झाली होती. नंतर कार्यकारी अभियंता म्हणून ते तुंगभद्रा धरणाच्या कामावर होते. त्या काळात हैद्राबाद व मुंबई या दोन्ही राज्यांत सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे खाते हे एकच होते आणि या दोन्ही शाखांकडे अधिकार्‍यांच्या नेमणूका आलटून-पालटून होत रहायच्या. नारायणराव यांना राज्य सरकारतर्फे अमेरिकेतील महामार्ग रचना (हायवे सिस्टिम) बघायला आणि त्याचा अभ्यास करायला पाठविण्यात आले. राज्य पुनर्रचना झाल्यावर ते औरंगाबादेत मराठवाड्याचे अधिक्षक अभियंता म्हणून आले. पुढे ते काही वर्षे मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेमध्ये व मुख्य अभियंता होईपर्यंत पुण्यात दख्खन पाटबंधारे मंडळाचे (डेक्कन इरिगेशन सर्कल) अधिक्षक अभियंता म्हणून होते. नंतर निवृत्तीपर्यंत ते मंत्रालयात मुख्य अभियंता म्हणून राहिले. १९७३ साली निवृत्त झाल्यानंतर ते काही वर्षे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य होते. वयाची साठ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ते लोकसेवा आयोगाचे सदस्य होते. निवृत्तीनंतर या नेमणुकीमुळे आणि दोन्ही मुले व्यवसायामुळे कायम मुंबईतच रहात असल्यामुळे नारायणराव सांताक्रुझला एका सोसायटीत घर घेऊन राहिले होते. निवृत्तीनंतर नारायणरावांनी संस्कृत शिकून उपनिषदांचा अभ्यास केला. याच काळात मुंबईच्या रामकृष्ण आश्रमातील त्यांचे जाणे वाढले. नारायणराव कर्तव्यकठोर होते. तत्त्वाशी तडजोड करत नसत. मंत्रालयात एका उच्च पदावरून काम करत असताना अभियंता वर्गाला इतर व्यवस्थेकडून दुय्यम वागणूक देण्याचा जेव्हा जेव्हा कळत नकळत प्रयत्न झाला त्या त्या वेळी त्यांनी निर्भिडपणे राज्याचे शिल्पकार चरित्रकोश ख खैरनार, गोविंद राघो प्रशासन खंड हित, समाजाचे हित डोळ्यापुढे ठेवून त्याला विरोध केला. प्रसंगी शासकीय सेवेवर पाणी सोडण्याची तयारी देखील त्यांनी दाखविली होती. - डॉ. दि. मा. मोरे संदर्भ : १. कुलकर्णी, भुजंगराव; ‘मी, मराठवाडा आणि महाराष्ट्र’.

खैरनार, गोविंद राघो उपायुक्त - बृहन्मुंबई महानगरपालिका १४ एप्रिल १९४२ बृहन्मुंबईमहानगरपालिकेतील अतिक्रमणविरोधी कारवाया करिता व देशव्यापी चर्चेसाठी सर्वाधिक गाजलेली कारकीर्द म्हणून गोविंद राघो खैरनार यांची कारकीर्द ओळखली जाते. लहानपणापासून प्रत्येक बाबतीत केवळ सांगितलेल्या गोष्टींवर विश्वास न ठेवता ती गोष्ट स्वानुभवाने तावून सुलाखून घेणे व मगच योग्य व खर्‍या निष्कर्षाप्रत पोहोचणे ही खैरनार यांची सवय, तसेच अन्यायाविरुद्ध आपला आवाज उठवणे व विरोध करणे ही त्यांची वृत्ती या गोष्टी प्रेरणादायक आहेत. एका शेतकरी कुटुंबात नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातल्या पिंपळगाव (वाखारी) येथे गोविंद राघो खैरनार यांचा जन्म झाला. पूर्णपणे अशिक्षित अशा घराण्यातील गोविंद खैरनार हे शाळेत जाणारे पहिलेच. शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नाशिक येथील भिकुसा यमासा क्षत्रिय वाणिज्य महाविद्यालयातून त्यांनी बी.कॉम. पूर्ण केले. महाविद्यालयीन शिक्षणासोबत त्यांनी एन.सी.सी. मध्येही प्रवेश घेतला व उत्कृष्ट विद्यार्थी म्हणून पारितोषिकही मिळविले. शालेय, महाविद्यालयीन जीवनातही अपात्र शिक्षक व भ्रष्टाचारी वसतिगृह चालक यांच्याविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवलेला आहे. प्रथमत: १९६४ पासून राज्यशासनाच्या सेवेत त्यांनी नोकरीची सुरुवात केली व नंतर १९७४ पासून बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सेवेत ते विभाग अधिकारी म्हणून रुजू झाले. अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवायांमुळे खैरनार यांची कारकीर्द विशेष गाजली. मुंबईतील फोर्ट वस्तुसंग्रहालयाजवळील अनधिकृत दुकाने व फेरीवाले हटविण्याची मोहीम ही अशा प्रकारच्या मोहिमांची सुरुवात होती. प्रचंड राजकीय विरोध, वरिष्ठांचा विरोध अशा एकूणच दबावपूर्ण स्थितीतही आपण आपले काम चोखपणे बजावण्याची हातोटी व प्रसंगी आवश्यक असा निर्भयपणा व कर्तव्य, कार्यतत्परता या गुणांमुळेच खैरनार भविष्यकाळात ‘वन मॅन डिमॉलिशन आर्मी’ या विशेषणाने ओळखले जाऊ लागले. कुर्ला विभागातील कुर्ला स्टेशनच्या पश्चिमेला लागून असलेल्या बस टर्मिनसच्या ठिकाणी दोनशे-अडीचशे फेरीवाले, पथारीवाले, हातगाडीवाले, टपर्‍या इत्यादींनी अतिक्रमण केल्याने बससेवा बंद करण्याची वेळ आली होती. पोलिसांच्या मदतीने प्रथम अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रयत्नात अपयश आले. सोबत आवश्यकतेपेक्षा जास्त पोलीस ताफा असूनही केवळ राजकीय इच्छाशक्तीवरच देशातील यंत्रणा २०४ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड खैरनार, गोविंद राघो चालतात याचा प्रत्यय त्या ठिकाणी आला. परंतु नंतर योग्य पोलीस अधिकारी सदर विभागात बदलून आल्यावर हीच कार्यवाही कमीतकमी पोलीस ताफा व म.न.पा. कर्मचार्‍यांच्या मदतीने चार ते पाच तासांत निकालात निघाली. सदर फेरीवाल्यांनी खैरनार यांच्या घरासमोर कारवाईच्या निषेधार्थ रोज रात्री अकरा वाजेपर्यंत मोर्चा नेण्याचे उद्योग साधारण आठ-दहा दिवस केले. नंतर पालिकेच्या कार्यालयात बैठक चालू असताना घुसून तोडफोड, तसेच सामानाची फेकाफेकी करण्याचे विध्वंसक कृत्य केले. सदर परिस्थितीतही स्वत:चा व सहकार्‍यांचा बचाव करण्यासाठी प्रसंगी आक्रमकता दाखवून समोरच्याचे मनोबल खच्ची करून त्या परिस्थितीवर खैरनार यांनी विजय मिळवला. शीव (सायन) रस्ता रुंदीकरण या कामासाठी आवश्यक असलेल्या जागेवर अनधिकृत मटका व्यवसाय, मच्छी मार्केट, मंदिर, इत्यादींवर त्यांनी योग्य कारवाई केली. त्या ठिकाणी मोठा व लांब सिमेंटचा रस्ता तयार झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे नातेवाईक, चंद्रकांत पाटील यांचे अनधिकृत हॉटेल त्यांनी पोलिसांच्या मदतीने जमीनदोस्त केले. शिवाजी पार्कवरील बेकायदा धार्मिक स्थळे, धारावी येथील कुख्यात ‘डॉन’ दाऊद इब्राहिमची मेहजबिन इमारत, भेंडीबाजार, मुसाफिर खाना, अशा अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामविरोधात कारवाया करण्यात खैरनार यांचा पुढाकार होता. पैकी काही कारवाया यशस्वी झाल्या, तर काही राजकीय हस्तक्षेपामुळे अयशस्वी ठरल्या. खैरनार यांची १जानेवारी१९८८ पासून उपायुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली. वरील प्रकारच्या अतिक्रमणविरोधी कारवायां-बरोबरच पालिका कर्मचार्‍यांमध्ये शिस्तीचे वातावरण निर्माण करणे, राजकीय भ्रष्टाचारी अधिकारी, तसेच कुविख्यात गुंडाना टक्कर देणे, विविध प्रकारचे भ्रष्टाचार जवळून पाहणे व शक्य तेथे विरोध करणे, दुर्दैवाच्या फेर्‍यात अडकलेल्या वेश्यांची कुंटणखाण्यातून सुटका व पुनर्वसन करणे असे अनेक प्रकारचे कार्य खैरनार यांच्या नावावर जमा आहे. अशा प्रकारच्या नि:स्पृह, नि:स्वार्थी व कर्तव्यतत्पर अधिकार्‍यास समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिलेला आहे, तसेच वृत्तपत्रांनीही त्यांच्या कामाची योग्य दखल वेळोवेळी घेतलेली आहे. तरीही आपल्या देशात अशा अधिकार्‍यास २९जून१९९४ पासून महापालिका सेवेतून राजकीय आकसाने तांत्रिक कारण दाखवून निलंबित करण्यात आले. निलंबनानंतरही त्यांची भ्रष्टाचाराविरोधी वैयक्तिक लढाई चालूच राहिली. देशव्यापी, राज्यव्यापी, व्याख्यान दौरे, तसेच अनेक सभा-संमेलने या माध्यमातून त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी व्यापक जनआंदोलन लढा चालू ठेवला. - वसुधा कानडे संदर्भ : १. खैरनार, गो. रा., ‘एकाकी झुंज’, (आत्मचरित्र); पुष्प प्रकाशन लि.; प्रथमावृत्ती, नोव्हेंबर १९९८; रॉयल एडिशन, ऑगस्ट १९९९

शिल्पकार चरित्रकोश २०५ गवई, पद्माकर गणेश प्रशासन खंड ग। गवई, पद्माकर गणेश केंद्रीय गृह सचिव ११ जानेवारी १९२६ - १२ फेब्रुवारी २००९ पद्माकर गणेश गवई यांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यातील एका गरीब कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील गणेश आकाजी गवई हे लंडन येथे झालेल्या गोलमेज परिषदेत सहभागी झाले होते. दलित समाज हा हिंदू समाजातील एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे प्रतिपादन त्या वेळी त्यांनी केले होते. गवई यांनी नागपूर येथील मॉरिस महाविद्यालयातून संस्कृत आणि इंग्रजी वाङ्मय या विषयांत पदवी संपादन केली. नंतर याच महाविद्यालयातून त्यांनी इंग्रजी वाङ्मयात एम.ए. केले. १९५० साली गवई महाराष्ट्रातून भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवड झालेले पहिले दलित अधिकारी ठरले. सेवेच्या आरंभी त्यांची नियुक्ती मॅगनिज ओअर इंडिया ली., नागपूर या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमाचे कार्यकारी संचालक म्हणून झाली. ते या पदावर असतानाच या महामंडळास सर्वोत्तम केंद्रीय उपक्रम म्हणून पुरस्कार मिळाला. नागपूर महानगर पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारामुळे तेथील लोकनियुक्त शासन राज्यसरकारने १९६४मध्ये बरखास्त केले आणि तेथे प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली. परंतु दुर्दैवाने या प्रशासकांच्या कार्यकालात नागपूर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती अधिकच ढासळत गेली. तेव्हा शासनाने नागपूर महानगरपालिकेच्या नव्याने निवडणुका घेऊन तेथे लोकनियुक्त शासन आणले आणि गवई यांची नियुक्ती महानगरपालिका आयुक्त या पदावर करण्यात आली. त्यांनी अवघ्या दोन वर्षात प्रचंड आर्थिक सुधारणा आणि शिस्त बाणवून महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती भक्कम केली. त्यानंतर १९७५ च्या आणीबाणीच्या वेळी गवई हे राज्याचे गृह सचिव होते तर त्यांचे ज्येष्ठ बंधू मधुकर गवई हे नागपूरचे पोलीस आयुक्त होते. या बंधुद्वयांनी महाराष्ट्रात आणीबाणीचे अतिरेक शक्य तेवढे रोखले. गवई यांचे इंग्रजी भाषेवर असामान्य प्रभुत्व होते. कोणत्याही विषयावर चटकन पक्की पकड घेण्याचा त्यांचा गुण, विषयाचे आर्जवी आणि स्पष्ट, परखड प्रतिपादन तसेच कार्यकुशलता या त्यांच्या गुणामुळे इंदिरा गांधी अत्यंत प्रभावित झाल्या. त्यांनी गवई यांना पंजाबमधील राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपालांचे सल्लागार म्हणून १९८१-८२ मध्ये नेमणूक केली. तद्नंतर दिल्ली या राज्याचे नायब राज्यपाल म्हणून १९८४ मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. इंदिराजींच्या भोवती कार्यरत असलेल्या तत्कालीन चौकडीच्या हस्तक्षेपाला न जुमानता त्यांनी कणखरपणे कारभार करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे काही विशिष्ट व्यक्ती दुखावल्या गेल्या. इंदिराजींची ३१ऑक्टोबर१९८४ रोजी दुर्दैवी हत्या झाल्यानंतर, गवई यांनी शिखविरोधी दंगलीत बघ्याची भूमिका घेतली अशा प्रकारचा अपप्रचार या दुखावल्या गेलेल्या व्यक्तींनी केला. त्यामुळे राजीव गांधी यांनी अचानक गवई यांचा सक्तीने राजीनामा घेतला. २०६ शिल्पकार चरित्रकोश \ /| पोलीस सेवे प्रशासन खंड गवई, मधुकर गणेश त्यानंतर मात्र काही काळाने या कार्यक्षम दलित अधिकार्‍यावर काहीसा अन्याय झाला आहे याची जाणीव होऊन राजीव गांधी यांनी गवई यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षपद देऊ केले. परंतु एकदा राज्यपालपद भूषवलेल्या अतिशय स्वाभिमानी अशा गवई यांनी हे पद नाकारले. यानंतर काही काळाने गवई यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. पक्षाने त्यांना १९९१ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूकीत बुलढाणा मतदार संघातून उभे केले. ते प्रचंड बहुमताने जिंकणार असे स्पष्ट संकेत असतानाच २१मे१९९१ रोजी राजीव गांधी यांची दुर्दैवी हत्या झाली. त्यामुळे उसळलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत गवई पराभूत झाले. भाजपात त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्य व अनुभव यांचे योग्य चीज करून घेतले नाही असे वाटल्यामुळे भाजप सत्तेवर येण्याच्या केवळ सहा महिने आधी त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर गवई यांची प्रकृती ढासळत गेली. शिखविरुद्ध दंगलीत चौकशीसाठी नेमलेल्या नानावटी आयोगासमोर त्यांच्या एका सहकार्‍याने त्यांच्याविरुद्ध खोटी साक्ष दिली. या कारणाने नानावटी आयोगाने आपल्या अहवालात गवई यांच्यावर ठपका ठेवला. याविरुद्ध गवई यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका प्रलंबित असतानाच त्यांचा मूत्रपिंड विकाराने मृत्यू झाला. - अरुण पाटणकर

गवई, मधुकर गणेश पोलिस महासंचालक २१ मार्च १९२१ - जुलै २००४ मधुकर गणेश गवई यांचा जन्म अमरावती येथे एका दलित कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील गणेश आकाजी गवई सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात कार्यरत होते. भारतीय संसदीय कायदा (१९३५) यानुसार निर्माण झालेल्या कायदे मंडळाच्या मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड याचे ते निवडून आलेले सदस्य होते. मधुकर गवई यांनी अमरावती येथील किंग एडवर्ड महाविद्यालयामधून (आताचे विदर्भ महाविद्यालय) बी.ए. पदवी प्राप्त केली. १९५९मध्ये त्यांची भारतीय पोलीस सेवेमध्ये निवड झाली. मधुकर गवई हे दलित समाजातून आय.पी.एस. उत्तीर्ण झालेले पहिलेच अधिकारी होत. आपल्या कार्यकालात त्यांनी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत पोलीस अधीक्षक हे महत्त्वाचे पद भूषविले. नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमुख, महाराष्ट्र राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाचे प्रमुख या महत्त्वाच्या जबाबदार्‍याही त्यांनी पार पाडल्या. मधुकर गवई यांना मुंबई, पुणे आणि नागपूर या महत्त्वाच्या शहरांच्या पोलीस आयुक्तपदी काम करणारे पहिले अधिकारी असण्याचा मान मिळाला. त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पोलीस पदक देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला, तसेच विशेष पोलीस सेवेसाठी देण्यात येणार्‍या राष्ट्रपती पोलीस पदकानेही त्यांना सन्मानित करण्यात आले. १९७९ मध्ये पोलीस महासंचालक (आय.जी.पी.) या पदावरून निवृत्त झाल्यावर गवई यांची नियुक्ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून करण्यात आली. या पदावर त्यांनी चार वर्षे काम केले. याच काळात त्यांची नियुक्ती राज्य ग्राहक आयोगावर झाली होती. पोलीस सेवेबरोबरच सामाजिक क्षेत्रातही गवई कार्यरत होते. दलित समाजाच्या उत्कर्षासाठीही त्यांनी बरेच कार्य केले, तसेच येथे मुस्लीम मुलांसाठी असलेल्या शाळेलाही त्यांनी मदत केली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेमध्ये राज्यपालांनी नेमलेले प्रतिनिधी म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मुंबईमध्ये वयाच्या त्र्याऐंशीव्या वर्षी मधुकर गवई यांचा मृत्यू झाला.

शिल्पकार चरित्रकोश २०१७ ग। गानू, प्रभाकर लक्ष्मण प्रशासन खंड दलित समाजातील पहिले आय.ए.एस. अधिकारी पद्माकर गवई हे त्यांचे कनिष्ठ बंधू होत. मधुकर गवई यांची दोनही मुले प्रशासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. ज्येष्ठ चिरंजीव शशीशेखर गवई हे भारतीय परराष्ट्र सेवेमध्ये अधिकारी असून सध्या ते कॅनडामध्ये भारताचे उच्चायुक्त म्हणून जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यांचे धाकटे चिरंजीव सतीश गवई हे सध्या म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. - संध्या लिमये

गानू, प्रभाकर लक्ष्मण मुख्यअभियंता, पाटबंधारेविभाग २५ जानेवारी १९३१ - ऑक्टोबर २०१० प्रभाकर लक्ष्मण गानू यांचा जन्म हैद्राबाद येथे झाला. त्यांच्या वडिलांचा हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातही सहभाग होता. व्यवसायाने वकील असलेल्या लक्ष्मणराव गानू यांचा हैदराबाद येथील ‘विवेकवर्धिनी’ या संस्थेच्या स्थापनेत मोठा वाटा होता. प्रभाकर यांचे प्राथमिक, माध्यमिक सर्व शिक्षण विवेकवर्धिनीतच झाले. १९५४मध्ये त्यांनी स्थापत्यशास्त्रात अभियांत्रिकीची पदवी मिळविली. १९५५मध्ये त्यांचा विवाह बार्शीच्या सुधा सहस्त्रबुद्धे यांच्यासमवेत झाला. १९५४मध्ये त्यांची नियुक्ती कर्नाटकातील रायचूर येथील तुंगभद्रा प्रकल्पावर झाली. भाषावार प्रांतरचनेनंतर १९५७ मध्ये ते मराठवाड्यातील येलदरी प्रकल्पावर रुजू झाले. शासकीय सेवेतील ओव्हरसियर ते मुख्य अभियंता अशा पदांवर त्यांनी काम केले. येलदरी प्रकल्पात त्यांना आरेखन विभागापासून वीजघराच्या कामापर्यंत अनुभव घेता आला. १९६६मध्ये ते पदोन्नतीवर जायकवाडी प्रकल्पाच्या दगडी धरणाचे कार्यकारी अभियंता झाले. सुरुवातीला धरणाचे अंदाजपत्रक, संकल्पचित्रे, निविदाविषयक प्राथमिक कामे पूर्ण केल्यावर १९६९मध्ये प्रत्यक्ष धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. या कामाचे बांधकाम ज्या कंत्राटदाराला देण्यात आले होते, त्याच्याकडून बर्‍याच चुका होऊन काम ठप्प झाले. त्यामुळे तत्कालीन पाटबंधारे खात्याचे मंत्री शंकरराव चव्हाणांच्या पुढाकाराने हे बांधकाम कंत्राटदाराऐवजी पाटबंधारे खात्यामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा असा पहिलाच प्रयोग होता. कार्यकारी अभियंता म्हणून प्रभाकर गानूंनी ही जबाबदारी समर्थपणे पेलली. या कामाचा पूर्वानुभव कोणासही नव्हता. परंतु व्यवस्थित केलेल्या नियोजनामुळे प्रभाकर गानू यांनी सहकार्‍यांसमवेत दोन ते तीन पाळ्यांत काम करून, तसेच कामाची गती व गुणवत्ता राखून वेगाने, अवघ्या तीस महिन्यांत व कमी खर्चात धरणाचे काम पूर्ण केले. या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात पैठणच्या खुल्या कारागृहातील कैद्यांचाही विशेष सहभाग होता. १९७२मध्ये पूर्ण करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्याच्या या कामात योगदान दिलेल्या कार्यकारी अभियंता ते शिपाई स्तरापर्यंतच्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना शासनाकडून सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. जायकवाडी दगडी धरणाच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या कामात प्रस्तंभ, द्वारे व ब्रिजचा अंतर्भाव होता. याच अभियंता चमूने पहिल्या टप्प्याच्याच जिद्दीने हे काम अवघ्या साडेतीन वर्षांत पूर्ण केले. हे करताना द्वार उभारणीचे काम दोन द्वार उभारणी उपविभागांच्या साहाय्याने एकाच वेळी धरणाच्या दोन्ही तीरांकडून २०८ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड गानू, प्रभाकर लक्ष्मणराव सुरू करून शेवटी मधली द्वारे उभारण्याचा अभिनव प्रयोग यशस्वीपणे राबविण्यात आला. २४फेब्रुवारी१९७६ रोजी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते हा प्रकल्प राष्ट्राला अर्पण करण्यात आला. त्यासाठी त्यांनी कोयना व जायकवाडी प्रकल्पातील काही अभियंत्यांना भातसा प्रकल्पात सामावून घेतले. भातसाच्या परिसरात पावसाचे प्रमाण अधिक होते. या कालावधीत कामाचे दिवस वाया न घालविता गानू यांनी या पावसाचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. खात्यामार्फत काम सुरू होण्यापूर्वी कंत्राटदाराने नऊ वर्षांत साडेचार लक्ष घनमीटर बांधकाम केले होते, तर गानू यांच्यासमोर साडेचार वर्षांत नऊ लक्ष घनमीटर काम करण्याचे आव्हान होते. या कामासाठी मदत म्हणून एक वेगळा यांत्रिकी विभाग सुरू करण्यात आला. त्यामध्ये त्यांना कृ.अ.ग्रामपुरोहित, नं.द.वडनेरे व एम.बी.देशपांडे या कार्यकारी अभियंत्यांची विशेष मदत झाली. सर्वांच्या सहकार्याने प्रभाकर गानू यांच्या नियोजनाखाली जून१९८०मध्ये ठरल्याप्रमाणे प्रकल्पातील पहिला टप्पा पूर्ण होऊन मुंबईला शंभर दशलक्ष घनमीटर पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले. यानंतर प्रभाकर गानू यांची नियुक्ती गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे, अहमदनगर पाटबंधारे मंडळ, अहमदनगर व ऊर्ध्वपेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड येथे झाली. त्यानंतर त्यांची माजलगाव प्रकल्प मंडळावर व पुन्हा एकदा निम्न तेरणा प्रकल्पावर नियुक्ती झाली. बुडित क्षेत्रातील व परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रखर विरोधामुळे सर्वत्र दहशतीचे वातावरण होते. या ठिकाणी शासनाने राज्य राखीव पोलीस दलाची एक सशस्त्र तुकडी तैनात केली होती. अशा वेळी पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन मंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्याशी सातत्याने संपर्कात राहून प्रभाकर गानू यांनी हा प्रश्न कौशल्याने हाताळला. लोकांचा प्रकल्पाला असलेला विरोध कमी करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळेच १डिसेंबर१९८३ रोजी सुरू झालेला हा प्रकल्प अवघ्या सहा वर्षांत द्वार उभारणी व प्रिकास्ट ब्रिजसह १९८९मध्ये पूर्ण झाला. त्यानंतर प्रभाकर गानू यांची नियुक्ती औरंगाबाद येथे मुख्य अभियंता पदावर झाली. या कालावधीत त्यांनी कालव्याच्या कामासाठी, विविध भूस्तरांसाठी वितरकांचे काटछेद (प्रमाणीकरण) करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे कालवे कामांची संकल्पना व अंमलबजावणीत सुलभता आली. ३१जानेवारी१९८९ रोजी ते मुख्य अभियंता पदावरून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर प्रभाकर गानूंच्या पुढाकाराने त्यांच्या काही नातेवाइकांसह त्यांनी गानू ट्रस्टची स्थापना केली. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली. अनाथाश्रमांना देणग्या दिल्या. त्यांच्या आईवडिलांच्या नावाने औरंगाबाद येथील सरस्वती भुवन या संस्थेत त्यांनी ‘लक्ष्मण जानकी स्मृती सभागृह’ बांधून दिले. त्यांची कर्मभूमी मराठवाड्यातील ते कार्यरत असलेल्या प्रकल्प परिसरातील महाविद्यालयीन गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी एक लाख रुपये विभागून देण्याची संकल्पना कार्यान्वित होत आहे. - प्रदीप चिटगोपेकर

शिल्पकार चरित्रकोश २०९ ग। गायकवाड, व्यंकट विश्वनाथ प्रशासन खंड गायकवाड, व्यंकट विश्वनाथ मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग २९ ऑक्टोबर १९५१ व्यंकटराव विश्वनाथराव गायकवाड यांचा जन्म उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा येथे झाला. त्यांचे वडील विश्वनाथराव गायकवाड हे स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्यांचे मूळ गाव उमरगा तालुक्यातील आष्टा जहांगीर हे होय. विश्वनाथराव गायकवाड यांनी वकिलीचे शिक्षण घेतलेले असले तरी त्यांचा ओढा शिक्षण क्षेत्राकडे होता. मराठवाड्यात एक आदर्श शिक्षण संस्था म्हणून गणल्या गेलेल्या उमरगा येथील भारत शिक्षण संस्थेच्या स्थापनेत त्यांचा प्रमुख सहभाग होता. घरी शेतीवाडी भरपूर असली तरी त्यात त्यांचे मन रमत नव्हते. त्यामुळेच ते पत्नी झिंगुबाईसह आष्टा जहांगीर या खेड्यातून पुणे-हैदराबाद महामार्गावर असणार्‍या उमरगा या तालुक्याच्या गावी वास्तव्यास आले. त्या वेळी एकत्र कुटुंबपद्धती होती. व्यंकटराव गायकवाड यांच्यासोबत त्यांची भावंडे, चुलत भावंडे असा मोठा परिवार होता. घरात शिक्षणाचे वातावरण होते. वडील स्वत:च भारत शिक्षण संस्थेत होते. आजूबाजूच्या परिसरातील नातेवाइकांची मुले शिक्षणासाठी ते आपल्या घरी आणून ठेवत आणि त्यांचा राहण्या-जेवण्याचा खर्च करीत. व्यंकटरावांच्या शिक्षणाचा ओनामा एका खाजगी शाळेतून झाला. मालतीबाई नावाच्या एक ब्राह्मण महिला ती खाजगी शाळा चालवत. त्या शाळेतून त्यांच्या शिक्षणाची सुरुवात झाली. पुढे तिसरीला त्यांनी भारत विद्यालयात प्रवेश घेतला. व्यंकट गायकवाड लहानपणापासून हुशार आणि कुशाग्र बुद्धीचे होते. चौथीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत तालुक्यात त्यांनी पहिला क्रमांक पटकावला. तो यशाचा आलेख कायम ठेवत त्यांनी १९६६मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी भारत शिक्षण संस्थेच्या छत्रपती शिवाजी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. त्या वेळी मॅट्रिकनंतर पीयूसीचा बारावी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर बी.एस्सी. प्रथम वर्षाला प्रवेश मिळायचा. त्यानंतर मग पुढे वैद्यक किंवा अभियांत्रिकीला जाता येत असे. सत्तरच्या दशकात मराठवाड्यात अनेक धरणांची कामे चालू होती. या धरणांची कामे करणारे मराठवाड्याचेच मारुतीराव शिंदे हे पाटबंधारे खात्यात अधीक्षक अभियंता होते. त्यांचे गावही उमरगा तालुक्यातच होते आणि ते व्यंकट गायकवाडांचे मामा होते. मारुतीराव शिंदे ते जेव्हा गावी येत, तेव्हा त्यांच्यासोबत प्रचंड मोठा फौजफाटा असे. सरकारी गाडी, नोकर-चाकर आणि त्यांना मिळणारा सन्मान हे बघून व्यंकटरावांच्या मनात त्या वेळी पहिल्यांदा महत्त्वाकांक्षा चमकून गेली की, आपणही शिंदे साहेबांसारखे इंजिनिअर व्हावे. त्यात व्यंकटरावांचा गणित विषय आवडीचा आणि पक्का होता. अनेकदा त्यांना शंभरपैकी शंभर गुण मिळत त्यामुळे त्यांनी पुढे अभियांत्रिकीला जाण्याचा निर्णय घेतला. छत्रपती शिवाजी महाविद्यालयात बी.एस्सी. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी औरंगाबादच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून स्थापत्य अभियांत्रिकीला प्रवेश घेतला आणि १९७२मध्ये बी.ई. होऊन ते बाहेर पडले. पुढे एम.पी.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मारुतीराव शिंदे यांच्यासारखे मोठे अधिकारी व्हावे असे त्यांचे स्वप्न होते. परंतु त्या वेळी एम.पी.एस.सी. परीक्षेला बसण्यासाठी एकवीस ते सव्वीस वर्षांची अट होती. त्या निकषात न बसल्यामुळे त्यांना ताबडतोब ती परीक्षा देता आली नाही. व्यंकटरावांचे मामा मारुतीराव शिंदे यांच्या मार्गदर्शनानुसार ते पाटबंधारे खात्यात कनिष्ठ अभियंता म्हणून १६जून१९७२ रोजी जायकवाडी प्रकल्प शिल्पकार चरित्रकोश र । प्रशासन खंड गायकवाड, व्यंकट विश्वनाथ मंडळ, औरंगाबाद येथे आरेखन (डिझाइन) विभागात रुजू झाले. दरम्यानच्या काळात एम.पी.एस.सी.चा अभ्यासही त्यांनी चालू ठेवला. १९७४मध्ये ते एम.पी.एस.सी. उत्तीर्ण झाले आणि सहायक अभियंता-श्रेणी-१ म्हणून त्यांची निवड झाली. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की त्याच वर्षी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी शून्याधारित अर्थसंकल्प (झीरो बजेट) जाहीर केला होता. पुढे त्यातून मार्ग निघून १९७६मध्ये त्यांची विदर्भात अप्पर पेनगंगा प्रकल्पात नेमणूक झाली. व्यंकट गायकवाड हे सुरुवातीपासून धाडसी आणि झोकून देऊन काम करणारे व्यक्तिमत्त्व असल्याने अल्पावधीतच त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटविला. पुढे व्यंकटरावांची बढती होऊन ते जालना जिल्ह्यातील वडीगोद्री येथे कार्यकारी अभियंता म्हणून रुजू झाले. त्या वेळी जायकवाडीच्या उजव्या कालव्याचे काम सुरू होते. परंतु गेवराईजवळच्या जातेगावाजवळ कठीण खडकामुळे काम रखडले होते. अधिकारी वैतागून गेले होते. ते अधिकारी रजेवर गेल्यामुळे वरिष्ठांनी ती जबाबदारी व्यंकटराव यांच्यावर सोपविली. व्यंकटरावांनी अवघ्या तीस दिवसांत ते काम पूर्ण करून दाखवले. तेव्हापासून त्यांच्या नावाची प्रशंसा पाटबंधारे खात्यात सुरू झाली. १९८३मध्ये व्यंकटरावांची बदली नांदेडला विष्णुपुरी प्रकल्पात कार्यकारी अभियंता म्हणून झाली. विष्णुपुरी प्रकल्प म्हणजे आशिया खंडातील सर्वांत मोठी उपसा सिंचन योजना म्हणून तिचा गवगवा झाला होता. इतके मोठे काम पूर्वी महाराष्ट्रात झाले नसल्याने पाटबंधारे खात्यापुढेच प्रश्न निर्माण झाला होता. ते आव्हान व्यंकट गायकवाड यांनी समर्थपणे पेलले आणि अतिशय मेहनत घेऊन त्यांनी विष्णुपुरी प्रकल्प पूर्णत्वास नेला. विष्णुपुरी प्रकल्प म्हणजे पाटबंधारे खात्यातला एक मैलाचा दगड ठरला आहे. पुढे राजकीय घडामोडी घडल्या आणि डॉ.पद्मसिंह पाटील राज्याचे पाटबंधारे मंत्री झाले. त्या वेळी उस्मानाबाद जिल्हा सर्वांत जास्त दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांपैकी एक होता. कमी पाऊस, कमी नद्या असलेला भाग असल्याने पाणी साठवण करणे अवघड होते. परंतु आव्हानांचा सामना करणे हा व्यंकटरावांचा स्वभाव असल्याने त्यांनी आपल्या चांगल्या अधिकार्‍यांचा एक गट तयार केला. सांघिक कामावर त्यांचा भर होता. भौगोलिक असमतोलावर मात करून त्यांनी एकेकाळी सर्वांत जास्त दुष्काळग्रस्त असणारा उस्मानाबाद जिल्हा टँकरमुक्त केला. छोट्या छोट्या ओढ्या-नाल्यांवर कोल्हापुरी बंधारे घालून पाण्याचा थेंब नि थेंब अडवून जिल्ह्याचा कायापालट केला. अडचणींचा डोंगर उभा राहिला, पण प्रशासनाचे कौशल्य पणाला लावून व्यंकटराव आणि त्यांच्या अधिकारीवर्गाच्या चिवटपणामुळे लोअर तेरणा, माकणी यांसारखी अनेक मोठी धरणे व अनेक साठवण तलाव निर्माण झाले. दिडशेहून अधिक पाझर तलाव आणि एक हजाराहून जास्त कोल्हापुरी बंधारे या जिल्ह्यात निर्माण झाले. त्यामुळे आजही हा जिल्हा टँकरमुक्तच आहे. पुढे व्यंकटरावांना अधीक्षक अभियंतापदी पदोन्नती मिळाली. त्या वेळी त्यांच्याकडे लातूर व बीड जिल्ह्यांचा कारभार होता. तेथेही त्यांनी अनेक प्रकल्पांची उभारणी केली. दरम्यानच्या काळात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले आणि राजकीय बदलाचे वारे वाहिले. अनेक धोरणात्मक बदल घडून आले. कृष्णा खोर्‍याच्या पाण्याचा वापर कालबद्ध कार्यक्रम आखून सन २००० पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला. याची अंमलबजावणी व्यंकटरावांनी केली. त्यासाठी खाजगी क्षेत्रातून निधी संकलन करणे आणि चांगल्या अधिकार्‍यांचा गट तयार करणे अशी प्रशासकीय कौशल्याची कामे त्यांनी केली.

शिल्पकार चरित्रकोश गायकवाड, व्यंकट विश्वनाथ प्रशासन खंड कृष्णा खोरे विकास महामंडळात अधीक्षक अभियंता म्हणून त्यांची पुण्याला बदली झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातही त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवली. पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण सह्याद्रीत मोठ्या प्रमाणात असते. ते पाणी धरणात अडवून त्याचे पूर्वेकडील सखल भागात कालव्याचे जाळे निर्माण करण्याचे नियोजन व्यंकटरावांनी केले. त्यांनी आपले प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावले. डिंबे धरणाचे रखडलेले काम पूर्ण करून येडेगाव तळ्यात पाणी सोडले. या त्यांच्या प्रशासकीय कामाची वरिष्ठ पातळीवर दखल घेऊन त्यांना ब्रिज असोसिएशन ऑफ इंडियाचा पुरस्कारही मिळाला. कृष्णा खोरे विकास महामंडळात असताना त्यांनी सीना-भीमा या दोन नद्यांना जोडणार्‍या कालव्याचे काम केले. या नद्या जोडण्यासाठी २० कि.मी. लांबीचा बोगदा तयार करण्याची कल्पना त्यांनी मांडली, त्या वेळी अनेकांनी त्यांची टर उडविली. पण हा २० कि.मी. लांबीचा आशियातील सर्वांत लांब बोगदा तयार करून सीना आणि भीमा नद्या जोडण्याचा उपक्रम त्यांनी यशस्वी करून दाखवला. आज राष्ट्रीय पातळीवर नद्याजोड प्रकल्पांची चर्चा अजून सुरू आहे. परंतु १५-१६ वर्षांपूर्वीच व्यंकटरावांनी ते करून दाखविले आहे. दुष्काळग्रस्त सोलापूर जिल्ह्यातली वर्षातले दहा महिने कोरडी असणारी सीना नदी बारमाही पाण्याने भरलेली दिसते. मुख्य अभियंतापदी पदोन्नती झाल्यानंतर त्यांनी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावले. सन २००० मध्ये महाराष्ट्राचा मानबिंदू असलेल्या कोयना प्रकल्पावर त्यांची नियुक्ती झाली. भूकंपग्रस्त असलेल्या कोयना धरणाच्या मजबुतीकरणाचा प्रश्न अनेक दिवस रेंगाळला होता. कारण त्यासाठी धरणालगत सुरुंग घ्यावे लागणार होते. कुणी अधिकारी हे धाडस करीत नव्हते. परंतु व्यंकटरावांनी ते धाडस दाखवून मजबुतीकरणाचे काम यशस्वी केले. त्याचबरोबर त्यांनी मांजरा नदीवर असेच सात बांध घालून वाहून जाणारे पाणी अडविले आहे. पुढे व्यंकट गायकवाड गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक झाले. या वेळी त्यांनी मराठवाड्यातील अनेक रेंगाळलेल्या प्रकल्पांना गती दिली. विशेषत: गोदावरी नदीवर जायकवाडी धरणाच्या खाली नदीत जमा होणारे पावसाचे पाणी वाहून आंध्रप्रदेशात जात होते. ते पाणी अडविण्यासाठी गोदावरीवर अकरा ठिकाणी बांध घालून ते पाणी अडविण्याच्या खास योजनेवर व्यंकटरावांनी अतिशय मेहनत घेतली. त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी त्यांच्या कार्यालयातच झाली. पुढे त्यांची मंत्रालयात जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिवपदी नेमणूक झाली, तरी गोदावरीवरील अकरा बंधारे त्यांनी पूर्ण करून घेतले. त्या अकरा बंधार्‍यांमुळे गोदावरीच्या ४२० कि.मी.च्या पात्रात बारमाही पाणी साठून राहिले आहे. त्यांच्या हातून घडलेले हे आणखी एक ऐतिहासिक कार्य आहे. एक उत्तम प्रशासक म्हणून त्यांनी जलसंपदा खात्यात जे काही निर्णय घेतले, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी सतत पाठपुरावा केला. मंत्रालयात सचिव पदावर कार्यरत असताना त्यांच्या असे लक्षात आले होते, की या खात्यातल्या अधिकार्‍यांच्या पदोन्नत्या अनेक वर्षे रखडल्या होत्या. रिक्त झालेल्या जागा भरल्या जात नव्हत्या. त्यामुळे विकास कामांना खीळ बसत होती. त्यांनी पदोन्नत्यांचे आणि बदल्यांचे प्रश्न मार्गी लावून विकासाला गती प्राप्त करून दिली. त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले २१२ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड गोखले, अच्युत माधव आहे. त्यांना राज्यपालांच्या हस्ते ‘उत्कृष्ट अभियंता पुरस्कार’ देण्यात आला. त्याचप्रमाणे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन अ‍ॅण्ड पॉवरचा ‘आयपी सिन्हा पुरस्कार’, पुणे इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्सचा ‘रावबहादूर पुरस्कार’, तसेच प्रेरणा फाउण्डेशनचा ‘जीवनगौरव पुरस्कार’ प्राप्त झाला आहे. त्यांच्या कर्तृत्वाची दखल घेत शासनाने त्यांच्यावर अनेकदा महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या सोपविल्या होत्या. औरंगाबाद येथील वाल्मी संस्थेचे ते अध्यक्ष होते. आर्बिट्रेटर इंडियन काउन्सिलचे सदस्य, भारतीय जलसंपदा संस्था, कोलकाता या संस्थेचे सदस्य अशा विविध शासकीय संस्थांवर त्यांनी अतिशय महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली आहे. ३१ ऑक्टोबर २००९ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा खात्याच्या सचिव पदावरून ते सेवानिवृत्त झाले. निवृत्तीनंतरही ते शासनाच्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणावर सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. - विजयकुमार मोरे

गोखले अच्युत माधव सचिव, शिक्षण, ग्रामीण विकास, (नागालँड) केंद्रीय सचिव, वन-पर्यावरण व ऊर्जा खाते ३ जानेवारी १९४६ अच्युत माधव गोखले यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा या लहानशा गावात झाला. त्यांच्या आईचे नाव सुशीला होते. त्यांचे वडील माधव श्रीपाद गोखले हे जुन्या सोशालिस्ट पार्टीमध्ये कार्यरत होते. जयप्रकाश नारायण, एस.एम.जोशी, ना.ग.गोरे, मधूलिमये या महत्त्वाच्या समाजवादी नेत्यांबरोबर त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात काम केले होते. १९७५ च्या जनता सरकारच्या नेत्यांबरोबर त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात काम केले होते. १९७५ च्या जनता सरकारच्या स्थापनेतही त्यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. खादी ग्रामोद्योग आयोगातून ते संचालक या पदावरून निवृत्त झाले. अच्युत गोखले यांचे मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण चेंबूर एज्युकेशन सोसायटीच्या चेंबूर विद्यालयामध्ये झाले. या विद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम आयोजित केले जात. याचा गोखले यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी फायदा झाला. मुंबई येथील एलफिन्स्टन महाविद्यालयातून आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेसमधून त्यांनी गणित आणि भौतिकशास्त्र या विषयांत बी.एस्सी. पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी व्ही.जे.टी.आय.मधून अभियांत्रिकीचे एक वर्ष पूर्ण केले. परंतु पूर्ण होण्याअगोदरच १९६६ मध्ये ते शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतीय नौदलात लेफ्टनंट या पदावर दाखल झाले. भारतीय नौदलातील एकूण सात वर्षांच्या कारकिर्दीत साडेतीन वर्षे त्यांनी मिसाइल बोट्स स्क्वॉड्नमध्ये काम केले. त्या वेळी भारताने रशियाकडून मिसाइल बोट्स विकत घेतल्या होत्या. त्यासाठीचे विशेष प्रशिक्षण घेण्यासाठी अच्युतराव गोखले १९६९ ते ७० हे एक वर्ष रशियामध्ये गेले होेते. रशियाकडून घेण्यात आलेल्या बोटींपैकी आर.एन.एस. विनाश या बोटीने १९७१ च्या पाकिस्तानच्या युद्धामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. आर.एन.एस. विनाश या बोटीवर अच्युत गोखले कार्यरत होते. या बोटीने सौराष्ट्राजवळ पाकिस्तानच्या दोन बोटी बुडवल्या. एवढेच नव्हे, तर थेट कराचीपर्यंत जाऊन पाकिस्तानच्या तीन बोटींना जलसमाधी दिली. या ठिकाणी असणारा तेलाचा प्रचंड साठा उद्ध्वस्त केला. या युद्धात गाजवलेल्या पराक्रमाबद्दल गोखले यांना सन्मान चिन्ह देण्यात आले. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धामध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय युवक सैन्यात दाखल झाले होते. या शिल्पकार चरित्रकोश २१३ ग। गोखले, अच्युत माधव प्रशासन खंड युवकांना प्रशासकीय सेवेत येण्याची संधी मिळावी म्हणून भारत सरकारने विशेष कायदा करून १९६२ ते ७४ या कालावधीत विशेष भरती सेवा सुरू केली होती. या योजनेद्वारे अच्युत गोखले यांनी १९७२ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. १९७३मध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतीय लष्करातून या परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ते पहिले आले. होम स्टेटमध्ये काम करण्याऐवजी त्यांनी इतर राज्यात जाण्याचा पर्याय निवडला. मसुरी येथील एक वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर १९७४मध्ये त्यांची नेमणूक नागालँड राज्यातील मोकाकेचुंग या जिल्ह्यात सहायक आयुक्त (असिस्टंट कमिशनर) या पदावर करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच मोन या जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी या पदावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली. भारतीय नौदलात सात वर्षे काम केल्याचा अनुभव असल्यामुळेच सेवाज्येष्ठतेमुळे १९७६मध्ये त्यांची नेमणूक नागालँडमधील फेंक या जिल्ह्यात उपायुक्त या पदावर करण्यात आली. या जिल्ह्यातच त्यांची कारकीर्द खर्‍या अर्थाने घडली असे म्हणता येईल. प्रत्येक गाव आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असावे आणि त्यासाठीचा निधी त्या गावाने स्वत: उभारावा या त्यांच्या संकल्पनेला मूर्तरूप फेंक या जिल्ह्यात मिळाले. नागालँडमध्ये पंचायतराज व्यवस्थेतील एकस्तरीय यंत्रणा असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेशी थेट संपर्क साधून, त्यांच्या गरजा जाणून घेऊन त्यानुसार शासनाच्या योजना ठरविणे यासाठी अच्युत गोखले यांना संधी मिळाली. प्रत्येक गावातील धार्मिक व सामाजिक उपक्रम साजरे करण्यासाठी ग्रामनिधी गोळा केला जातो. परंतु तो जेवण आणि दारूत उडवला जातो. गावासाठी एक कायम निधी असावा, ज्यातून गावाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होऊ शकतील ही कल्पना अच्युत गोखले यांना सुचली. त्यातूनच ‘व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्ड’ या संकल्पनेचा उदय झाला. फेंक या ठिकाणच्या व्हिलेज काउन्सिलनेे (नागालँडमध्ये ग्रामपंचायत) अच्युत गोखले यांच्या सल्ल्यावरून व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्डाची स्थापना केली. जेवढा निधी गाव जमा करेल तेवढी रक्कम सरकार या निधीसाठी देईल असे गोखले यांनी ग्रामस्थांना सांगितले. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा कोणताही कायदा सरकारने केलेला नव्हता, तरीही गोखले यांनी स्वत: जबाबदारी घेऊन ही योजना अभिनवपणे सुरू केली. या योजनेमध्ये गावातील सर्व युवकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. त्यांनी गावातील लोकांच्या आर्थिक कुवतीनुसार ते किती रक्कम ग्रामनिधीसाठी देऊ शकतात त्याची यादी तयार केली. (रु. दहा ते दहा हजार) केवळ दहा दिवसांच्या कालावधीत शंभर घरे असणार्‍या या गावाने पंच्याहत्तर हजार रुपयांचा ग्रामनिधी गोळा केला. याच कालावधीत अच्युत गोखले यांनी या योजनेला सरकारकडून मान्यता मिळवून दिली. पंच्याहत्तर हजार लोकवर्गणी आणि पंच्याहत्तर हजार सरकारी जमा अशी दीड लाख रुपयांची रक्कम गावाच्या नावाने ठेेव म्हणून ठेवण्यात आली. या निधीमधून गावकर्‍यांना शेतीचे काम, घरबांधणी, गावातील सार्वजनिक बांधकामे यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. या ग्रामनिधीवर बँक गावाला कर्ज देत असे. व्हिलेज डेव्हलपमेंट काउन्सिलमध्ये कर्ज घेण्यासाठी गावकर्‍यांचे अर्ज गोळा होत असत आणि गरजेनुसार या कर्जाचे वितरण गावकर्‍यांना करण्यात येत असे. यामुळे आज नागालँडमधील सर्वच गावे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झाली आहेत. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी सात वर्षे सातत्याने अथक परिश्रम केले. राजकारण्यांच्या अनेक कारवायांना त्यांना या काळात सामोरे जावे लागले. परंतु ग्रामीण जनतेचा विश्वास संपादन करून त्यांनी ही योजना चालू ठेवली. आपण चालू केलेली योजना आपल्यानंतरही तेवढ्याच कार्यक्षमतेने चालू राहील यासाठी त्यांनी योजनेचा मूलभूत आराखडा तयार केला. सरकारनेही ही योजना २१४ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड गोखले, अच्युत माधव उचलून धरली. आजही ही योजना सुरळीतपणे सुरू असून नागालँडमधील एक हजार गावांचे चौसष्ट कोटी रुपये आज बँकेमध्ये जमा आहेत. नागालँडच्या जनतेने गोखले यांना २००९मध्ये ‘फादर ऑफ व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्ड’ हा किताब देऊन गौरवले. ग्रामविकासाच्या या मूलभूत कामाबद्दल त्यांना जानेवारी १९९०मध्ये भारत सरकारकडून ‘पद्मश्री’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. १९८० ते १९८३ या कालावधीत गोखले यांची नेमणूक नागालँडची राजधानी कोहिमा येथे ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव म्हणून करण्यात आली. याच काळात व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्ड या योजनेचे नियम व कायदे तयार झाले. त्याअगोदर अमलात येणारी ही योजना संपूर्णत: गोखले यांनी केलेल्या प्रारूपावर आधारित होती. अजूनही नागालँडमधील व्हिलेज काउन्सिलचे (ग्रामपंचायत) स्वरूप ग्रामन्यायालयासारखे असल्याने साहजिकच उपायुक्तांना जमिनींच्या मालकी संदर्भातील खटल्यांमध्ये न्यायदानाचे काम करावे लागते. गोखले यांनी असे अनेक जमीनविषयक खटले अत्यंत कौशल्याने सोडविले आहेत. एवढेच नव्हे, तर नागालँडमधील संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांनी सहा खुनांच्या खटल्यामध्येही न्यायदान केले आहे. विशेष म्हणजे निकाल देण्याआधी गोखले खूप पायपीट करून त्या ठिकाणाला स्वत: भेट देत असत. त्यामुळे त्यांच्या न्यायदानावर लोकांचा विश्वास दृढ होता. वरिष्ठ अधिकार्‍याने घटनेच्या जागी प्रत्यक्ष भेट देणे हा त्यांनी पाडलेला पायंडा पुढील अधिकार्‍यांनाही पाळावाच लागला. १९८३ मध्ये गोखले यांची नेमणूक नागालँडचे शिक्षण सचिव म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर १९८४ ते १९८६ ही दोन वर्षे त्यांना नागालँडच्या ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट’च्या संचालक पदावर नेमण्यात आले. त्यानंतर १९८७ मध्ये त्यांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सहसचिव या पदावर करण्यात आली. १९८८-८९मध्ये गोखले यांच्या सल्ल्यावरून ग्रामीण भूमिहीनांसाठीची रोजगार हमी योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या दोन्ही योजना एकत्र करून ‘जवाहर रोजगार योजना’ तयार करण्यात आली. त्यामुळे दोन लाख ग्रामपंचायतींना त्याचा फायदा झाला. पर्यावरण रक्षणासह ग्रामीण विकासाबाबत गोखले यांनी केलेले मूलभूत काम म्हणजे १९९४ मध्ये निर्माण केलेली ‘एनईपीईडी’ म्हणजेच नागालँड पर्यावरण संरक्षण आणि लोकसहभागातून आर्थिक विकास ही योजना. ईशान्य भारतामध्ये विशेषत: नागालँडमध्ये फिरती शेती केली जाते. यामध्ये दरवर्षी जंगलतोड करून शेतीसाठी जमीन निर्माण केली जाते. त्यामुळे वनांचा मोठ्या प्रमाणावर र्‍हास होतो. या योजनेमार्फत ग्रामीण लोकांना वनांचे व पर्यावरणाचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्या मार्फतच पर्यावरणीय संतुलन राखले गेले. आज ही योजना भारत सरकारने स्वीकारली असून संपूर्ण देशभरात पर्यावरण संवर्धनाचे मोठे काम यामुळे होत आहे. १९९७ ते २००० या कालावधीत ते नागालँड सरकारचे मुख्य सचिव होते. त्यानंतर त्यांची नेमणूक २००० ते २००२ या काळात वन आणि पर्यावरण मंत्रालयात केंद्र सरकारचे सचिव म्हणून करण्यात आली. या वेळी त्यांनी बी.टी. कॉटनला शिल्पकार चरित्रकोश ग। गोखले, अशोक भालचंद्र प्रशासन खंड (जनुकीयदृष्ट्या सुधारित कापसाची जात) मान्यता दिली. जानेवारी २००३ ते ऑगस्ट २००३ या दरम्यान ते भारतीय अन्न महामंडळाचे अध्यक्ष होते. २००३ सप्टेंबर ते २००६ जानेवारी या कालावधीत ते (न्यू अ‍ॅण्ड रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्ट्री) नवीन आणि नवीनतम ऊर्जा केंद्र सरकारचे सचिव होते. याच पदावरून गोखले निवृत्त झाले. या कार्यकालात त्यांनी ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत ‘द एनर्जी रिसोर्स इन्स्टिट्यूट’ची (टेरी) स्थापना केली. यामार्फत त्यांनी ग्रामीण भागातील ऊर्जा सुरक्षेसाठी कार्यक्रमाचा आराखडा तयार केला आहे. ३१जानेवारी२००६ रोजी ते या पदावरून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी दीड वर्षे एम.एस. स्वामिनाथन संशोधन केंद्र, चेन्नई येथे कार्यकारी संचालक या पदावर काम केले. अच्युत गोखले यांना वनस्पतींची छायाचित्रे काढण्याचा आणि त्यांचा संग्रह करण्याचा छंद आहे, तसेच हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ऐकणे हादेखील त्यांचा छंद आहे. - संध्या लिमये

गोखले, अशोक भालचंद्र भारतीय परराष्ट्र सेवा, सचिव परराष्ट्र मंत्रालय २८ ऑक्टोबर १९३० अशोक भालचंद्र गोखले यांचा जन्म बिहार (आत्ताचे झारखंड) राज्यातील रांची येथे झाला. त्यांचे वडील आय.सी.एस. होते. त्यांनी १९१५ ते १९५२ या कालावधीत ब्रिटिशकालीन बिहार आणि ओरिसा या प्रांतात प्रांताधिकारी म्हणून काम केले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ते केंद्र सरकारच्या खाणकाम आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव होते. त्यानंतर त्यांनी भारताचे पहिले पंतप्रधान राजेंद्र प्रसाद यांचे सचिव म्हणून काम केले तर १९५३ ते ५४ या कालावधीत ते भारताचे नेपाळमधील राजदूत होते. अशोक गोखले यांच्या आईचे नाव मनोरमा असे होते. गोखले यांचे माध्यमिक शिक्षण सेंट झेवियर हायस्कूल पटना आणि उत्तराखंड मधील डून स्कूलमध्ये झाले. १९५१ मध्ये त्यांनी पुणे येथील फर्गसन महाविद्यालयामधून गणित या विषयात बी.एस्सी. पूर्ण केले. त्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी गोखले इंग्लंडमधील फिट्झविल्यम हाऊस केंब्रिजमध्ये दाखल झाले. १९५२-५३ मध्ये अशोक गोखले यांनी इम्पिरिअल बँक ऑफ इंडियामध्ये हैदराबाद येथे सहायक अधिकारी या पदावर काम केले. १९५५ मध्ये गोखले केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यांची भारतीय परराष्ट्र सेवेमध्ये निवड झाली. दिल्लीमधील मेटकॉफ हाऊसमधील प्रशिक्षणानंतर त्यांची प्रथम नियुक्ती ऑस्ट्रिया देशाची राजधानी व्हिएन्ना येथे दूतावासाचे तृतीय सचिव (थर्ड सेक्रेटरी टू एम्बसी) या पदावर करण्यात आली. १९५८ ते १९६२ या काळात गोखले यांनी पश्‍चिम जर्मनीमधील बर्न येथे अर्थ आणि वाणिज्य या विषयाचे प्रथम सचिव या पदावर काम केले. या कालावधीत आपल्या देशात दुसर्‍या पंचवार्षिक योजने अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रात उद्योगांची उभारणी करण्यात आली. त्यासाठी आपल्या देशाला परकीय गुंतवणुकीची आवश्यकता होती. त्यावेळी गोखले यांनी दाखवलेल्या राजनैतिक कौशल्यामुळेच, ओरिसामध्ये रुरकेला येथे उभारण्यात येणार्‍या सार्वजनिक क्षेत्रातील पहिल्या लोह-पोलाद कारखान्यासाठी पश्‍चिम जर्मनीकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळू शकली. १९६२ ते ६५ या काळात गोखले यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या पश्‍चिम युरोप विभागाचे उपसचिव या पदावर काम केले. १९६५मध्ये भारत सरकारने जॉर्डनमध्ये भारतीय दूतावास सुरू करण्याचे ठरवले. या दूतावासाच्या २१६ शिल्पकार चरित्रकोश | ग प्रशासन खंड गोखले, अशोक भालचंद्र उभारणीची संपूर्ण जबाबदारी अशोक गोखले यांच्याकडे देण्यात आली. तेथे त्यांची ‘अ‍ॅम्बॅसेडर सी.डी.ए.’ या पदावर जून १९६७ मध्ये नेमणूक झाली. नंतर अरब-इस्राईल यांच्यामध्ये ६ दिवसांचे युद्ध झाले. जॉर्डन हा अरब देश आहे. या युद्धात भारताचा इस्राईलला पाठिंबा होता. यामुळे भारताची भूमिका जॉर्डनला समजावून देण्याची खूप मोठी जबाबदारी गोखले यांनी पार पाडली. १९६८ ते ७१ या काळात फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये गोखले यांची नियुक्ती काउन्सिलर या पदावर करण्यात आली. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धामध्ये फ्रान्सकडून पाकिस्तानला जो शस्त्रास्त्र पुरवठा करण्यात येत होता तो थांबवण्यासाठी गोखले यांनी भारतीय दूतावासामार्फत खूप प्रयत्न केले. नंतर गोखले यांची भूतानमध्ये राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या छोट्याशा देशाला विविध क्षेत्रांतील विकास कामासाठी भारतातर्फे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी गोखले यांच्यावर होती. चुखा हा नेपाळचा पहिला जलविद्युत प्रकल्प त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करण्यात आला. १९७४ ते ७७ या कालावधीत गोखले परराष्ट्र मंत्रालयाचे सहसचिव या पदावर कार्यरत होते. यावेळी त्यांच्यावर पश्‍चिम युरोप आणि संसद विभाग या पदांची जबाबदारी होती. संपूर्ण परराष्ट्र व्यवहारांचा समन्वय ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी यावेळी अशोक गोखले यांनी पार पाडली. १९७४ मध्ये पोखरण येथे भारताने पहिली अणुचाचणी घेतली. त्यामुळे संपूर्ण जगभर विशेषत: युरोपीय देशांमध्ये भारताविरुद्ध प्रतिकूल वातावरण निर्माण झाले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पश्‍चिम युरोप विभागाचे सचिव म्हणून युरोपियन देशांना भारताची भूमिका समजावून देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी गोखले यांनी पूर्ण केली. गोखले यांच्या कारकिर्दीत ‘इंडो-पोर्तुगीज ट्रिटि ऑफ रिझम्शन ऑफ डिप्लोमॅटिक रिलेशन’ हा महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र करार झाला. स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील गोवा या राज्यावर पोर्तुगिजांचा अंमल होता. १९६१ मध्ये लष्करी कारवाई करून गोवा मुक्त करण्यात आला. त्यानंतर पोर्तुगालने नाराज होऊन भारतासोबतचे सर्व राजनैतिक संबंध तोडले होते. पण ३१ डिसेंबर १९७४ रोजी झालेल्या या कराराने पोर्तुगालने गोव्यावरील आपला हक्क जाहीरपणे सोडून दिला. पोर्तुगालचे राष्ट्राध्यक्ष मारिओ यांनी भारताला भेट देऊन भारतासोबतचे राजनैतिक संबंध पुन्हा सुरू केले. १९७५ मध्ये आपल्या देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली. लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असणार्‍या युरोपीय देशांमध्ये भारताविरुद्ध प्रतिकूल वातावरण निर्माण झाले. गोखले यांना यावेळी आपले राजनैतिक कौशल्य पणाला लावावे लागले. युरोपियन देशांसोबत परराष्ट्र व्यवहार सांभाळत असताना त्यांनी आणीबाणी विरुद्ध त्या देशांमध्ये निर्माण झालेली प्रतिकूल भूमिका सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. मार्च १९७७ मध्ये जनता सरकारच्या राज्यात अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री होते. त्यावेळी अशोक गोखले यांची नियुक्ती वॉशिंग्टनमध्ये अतिरिक्त सचिव म्हणून करण्यात आली. यावेळी अमेरिकेत राजदूत असलेल्या नानी पालखीवाला यांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदरच पद सोडले. त्यानंतर १३ महिने गोखले यांनी आपल्या पदावर काम करून राजदूताच्याही सर्व जबाबदार्‍या पार पाडल्या. याच कालावधीत भारताने केलेली अणुचाचणी, आणीबाणी या कारणांमुळे अमेरिकेने भारताला अणुऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारे समृद्ध युरेनियम खनिज देण्याचे नाकारले. परंतु गोखले यांच्या प्रयत्नांमुळे युरेनियमचा पुरवठा सुरू ठेवण्यात आला. १९८० ते ८७ या काळात गोखले इराण, इस्लामिक प्रजासत्ताकामध्ये राजदूत या पदावर कार्यरत होते. १९८० ते ८९ या ९ वर्षांच्या कालावधीत इराण आणि इराक यांच्यामध्ये युद्ध झाले. यावेळी भारताकडे अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे अध्यक्षपद होते. शिल्पकार चरित्रकोश २१७ ग। गोखले, केतन कमलाकर प्रशासन खंड त्यामुळे आपण युद्धामध्ये कोणत्याही देशाची बाजू घेऊ शकत नव्हतो. भारत या देशांकडून दरवर्षी ३ दशलक्ष टन कच्चे तेल आयात करतो. युद्ध काळातही त्याचा पुरवठा सुरू राहावा यासाठी गोखले यांनी महत्त्वपूर्ण काम केले. १९८७ मध्ये अशोक गोखले यांची नियुक्ती दिल्ली येथे परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव या पदी करण्यात आली. १९८७-८८ या एक वर्षाच्या काळात परराष्ट्र सेवा प्रशिक्षण संस्था दिल्लीचे प्रमुख म्हणून गोखले यांनी काम पाहिले. या संस्थेचा प्रशिक्षण कार्यक्रम गोखले यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला. ऑक्टोबर १९८८ मध्ये अशोक गोखले परराष्ट्र मंत्रालय सचिव या पदावरून निवृत्त झाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा निर्माण करण्यामध्ये गोखले यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. परराष्ट्र सेवेतील आपले अनुभव अशोक गोखले यांनी ‘इनसाइड थ्री मोनार्किज अँड सिक्स रिपब्लिक - मेमरिज ऑफ अ‍ॅन इंडियन डिप्लोमॅट’ या आत्मचरित्रात शब्दबद्ध केले आहेत. भारतीय परराष्ट्र सेवेचा इतिहास आणि तसेच त्या देशातील राजकीय परिस्थिती आणि भारताची भूमिका जाणून घेण्यासाठी हे पुस्तक म्हणजे एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. निवृत्तीनंतर १९८९ ते ९७ या काळात गोखले वरळी येथील हिंदुजा फाउण्डेशनचे अध्यक्ष होते. सध्या ते पुणे येथे स्थायिक झाले आहेत. नागरिक चेतना मंच, नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटी अशा विविध सामाजिक उपक्रमांचे ते सदस्य आहेत. - संध्या लिमये

गोखले, केतन कमलाकर व्यवस्थापकीय संचालक - कोकण रेल्वे २१ जून १९४७ केतन कमलाकर गोखले यांचा जन्म बेळगाव येथे झाला. त्यांचे वडील केंद्र सरकारच्या रक्षालेखा विभागात (डिफेन्स अकाउंट सर्व्हिस) मध्ये नोकरीला होते. त्यांच्या आईचे नाव कालिंदी होते. नोकरीनिमित्त वडिलांच्या सातत्याने होणार्‍या बदल्यांमुळे त्यांचे शिक्षण विविध ठिकाणी झाले. त्यांचे तिसरीपर्यंतचे शिक्षण लखनऊ येथे हिंदी माध्यमात झाले. चौथी ते नववीपर्यंतचे शिक्षण अहमदनगरमधील दादा चौधरी विद्यालयात मराठी माध्यमात झाले. तर नववी व दहावीचे शिक्षण त्यांनी १९६० ते ६२ पर्यंत कैरो येथे केले. १९६३ ते ६५ या कालावधीत त्यांनी दिल्लीमधून रामजास महाविद्यालयात शिक्षण घेतले तर १९६४मध्ये पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून त्यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकीमध्ये बी.ई. पूर्ण केले. त्यानंतर वडाळा येथील वीर जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिट्यूट (पूर्वीचे व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट) मधून रचना अभियांत्रिकीमध्ये एम.ई. पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी वाणिज्य शाखेतील व्यवस्थापन शास्त्रातून पीएच.डी. पूर्ण केले. त्यांनी १९७० मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली आणि १९७१ मध्ये त्यांची भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेसाठी निवड झाली. रेल्वे स्टाफ कॉलेज, बडोदा येथील प्रशिक्षणानंतर त्यांची नियुक्ती साहाय्यक परिचालक अधीक्षक, माल वाहतूक या पदावर जबलपूर येथे करण्यात आली. भारतीय रेल्वे सेवेमध्ये केतन गोखले यांनी छत्तीस वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये कमर्शिअल, ऑपरेशन्स, सेफ्टी, जनरल मॅनेजमेंट संबंधातील महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. जून १९८२ ते १९८६ या कालावधीत गोखले वडोदरा येथील ‘रेल्वे स्टाफ कॉलेज’मध्ये ऑपरेशन आणि रिसर्च त्याचबरोबर कमर्शियल मार्केटिंग मॅनेजमेंट या विषयासाठी वरिष्ठ व्यवस्थापक पदावरील २१८ शिल्पकार चरित्रकोश | ग प्रशासन खंड गोखले, केतन कमलाकर अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम करत असत. याच काळात ते आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे अभ्यासक्रम संचालकही होते. मे १९८६ ते जून १९९१ या कालावधीत केतन गोखले सेंटर फॉर रेल्वे इन्फर्मेशन सिस्टिम्स येथे मुख्य प्रशिक्षण व्यवस्थापक या पदावर कार्यरत होते. रेल्वेमधील अधिकार्‍यांना माहिती तंत्रज्ञान या विषयाचे अद्ययावत प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी गोखले यांच्यावर होती. जून १९९१ ते जून १९९६ या काळात गोखले मुख्य व्यवस्थापक (दळणवळण) या पदावर कार्यरत होते. भारतीय रेल्वे यंत्रणेसाठीचे प्रवासी सेवा व्यवस्थापन (लिंक मॅनेजमेंट, क्रू मॅनेजमेंट) करण्याची जबाबदारी गोखलेंवर होती. जून १९९६ ते ऑक्टोबर ९७ या कालावधीत गोखले यांनी चीफ ऑपरेशन मॅनेजर या पदावर मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पासाठी काम केले. १९९७ ते २००० या कालावधीत गोखले यांनी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक या पदावर आग्नेय रेल्वे विभागात ओरिसा येथे काम केले. या विभागातील मनुष्यबळ विकास, कर्मचारी संघटना, मार्केटिंग सर्व्हिस अशा सर्वच विभागाच्या व्यवस्थापनाचे काम केले. १९९९मध्ये ओरिसामध्ये झालेल्या चक्रीवादळात गोखले यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्त्वाचे कार्य केले. गोखले यांनी अवलंबलेल्या आराखड्याचे (मॉडेल) सर्वत्र कौतुक करण्यात आले. तसेच रेल्वे स्टाफ कॉलेजच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात त्याचा समावेश करण्यात आला. मे २००० ते जानेवारी २००५ या कालावधीत गोखले यांची नियुक्ती कोकण रेल्वे महामंडळाच्या संचालक पदावर करण्यात आली. त्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय, नवीन संकल्पना अमलात आणल्या आणि कोकण रेल्वेला नफ्यात आणले. गोखले यांनी ‘रोल ऑन रोल ऑफ’ सुविधा या योजनेचे काम हाती घेण्याअगोदर ही योजना पंच्याहत्तर लाख रुपये तोट्यात होती. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोलाड ते मंगलोर या मार्गावरून होणारी ट्रक वाहतूक रेल्वेच्या वॅगन्समधून करण्यात येऊ लागली. यामुळे मालवाहतूक सुलभ झाली व ट्रेनच्या एका फेरीत देशाचे तीन ते पाच लाख लिटर डिझेल वाचले. या योजनेचे यशस्वी नियोजन केल्यामुळे आता कोकण रेल्वेमार्गावर अशा पाच ट्रेन धावत आहेत. त्यामुळे कोकण रेल्वेचा कोट्यवधी रुपयांचा फायदा झाला आहे. कोकण रेल्वेमध्ये स्थानिक लोकांना रोजगार मिळावा यासाठी गोखले यांनी विशेष प्रयत्न केले. सर्व स्थानकांवरील ठेल्यांचे (स्टॉल्स) ठेके स्थानिकांना, विशेषत: महिला बचतगटांना देण्यात आली. रेल्वेमध्ये हापूस आंब्याच्या विक्रीसाठी स्थानिकांना परवाने देण्यात आले. रेल्वेच्या खानपान सेवेमध्ये स्थानिक पदार्थांचा समावेश करण्यात आला. गोखले यांनी कोकण रेल्वेच्या खानपान सुविधेचे आधुनिक पद्धतीने नियोजन केले. प्रवाशांना प्रथमच छापील ‘मेनू कार्ड’ देण्यात येऊ लागले. खानपान सेवेचे तीन वर्षांसाठी ठेके देण्यात आले. त्यामुळे खानपान ठेकेदारांना कार्यक्षम सेवा देण्याची संधी देण्यात आली. या सुविधांबाबत गोखले स्वत: प्रवाशांशी संवाद साधत असत. कोकण रेल्वेमधील स्वच्छता व्यवस्थेचे श्रेयही गोखले यांनी आखलेल्या योजनेलाच आहे. त्यासाठी त्यांनी चालू गाडीत सफाई शिल्पकार चरित्रकोश २१९ ग । गोखले, केतन कमलाकर प्रशासन खंड सुरू केली. त्याचा ठेकाही खानपान ठेकेदाराला देण्यात आला. गोखले यांनी स्थानकांवर ‘इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले’ सुविधा सुरू केली. प्रवाशांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात असा आदेश गोखले यांनी काढला. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये निर्माण होणारा गोंधळ टळला. रेल्वेमध्ये तसेच प्लॅटफॉर्मवर स्वच्छता असावी यासाठीही गोखले यांनी अनेक उपक्रम अवलंबले. एखाद्या ट्रेनमधून खानपान विभागातील लोकांकडून फलाटावर कचरा फेकला जात असेल तर गस्त विभागातील लोकांकडून ती माहिती तत्काळ पुढील स्थानकावर कळवण्यात येत असे. पुढील स्थानकावर ती ट्रेन थांबवून खानपान कंत्राटदाराकडून तात्काळ दोन हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येत असे. फलाटावर थुंकणार्‍या व्यक्तीस पकडून देणार्‍याला पन्नास रुपये बक्षिस देण्यात येत असे. स्वच्छ स्थानक स्पर्धा घेतल्या जात असत. टेलिमेडीसिन ही गोखले यांची एक अभिनव योजना होय. गोखले यांनी कोकण रेल्वेच्या कर्मचार्‍यांमध्ये संघभावना जागृत केल्यामुळेच ते आपल्या अनेक योजना पूर्ण कार्यक्षमतेने राबवू शकले. कर्मचार्‍यांमध्ये त्यांनी कोकण रेल्वे महामंडळाप्रत आपलेपणाची भावना निर्माण केली. त्याचबरोबर एक चांगली कार्यसंस्कृती विकसित केली. त्यामुळेच भारतीय रेल्वेचा एक लहानसा भाग असणार्‍या कोकण रेल्वेला आपले स्वतंत्र वैशिष्ट्य लाभले. कोकण रेल्वे मार्गावरील वाहतूक वाढवण्यासाठी गोखले यांनी भारतीय रेल्वेतील दक्षिण भारतातून उत्तरेकडे जाणार्‍या गाड्यांची वाहतूक कोकण रेल्वे मार्गावरून व्हावी यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले. फेब्रुवारी २००५ गोखले यांनी कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक हे पद स्वीकारले. १९९०मध्ये स्थापन झालेली कोकण रेल्वे ही कंपनी भारतीय रेल्वेत विलीन करावी असा केंद्राचा आग्रह होता कारण त्यामध्ये ५१% गुंतवणूक केंद्र सरकारने केलेली होती; तर ४९% वाटा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि केरळ या राज्यांचा होता. त्यामुळे राज्य सरकारेदेखील ही रेल्वे स्वतंत्र राहावी यासाठी फारशी राजी नव्हती. त्यावेळी गोखले यांनी पुढाकार घेऊन कोकण रेल्वे कंपनी वेगळी ठेवण्याचे फायदे सर्वांना समजावून दिले. यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांत समन्वय साधला. कोकण रेल्वा ही पुढील पंधरा वर्षे स्वतंत्र रेल्वे म्हणून राहावी यासाठी संमती घेतली. कोकण रेल्वे प्रशासनाने आंतररेल्वे विभागीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक प्रावीण्य मिळवणार्‍या संघासाठी २००९ पासून के.के.गोखले ट्रॉफी देणे सुरू केले आहे. कोकणामध्ये होणार्‍या मुसळधार पावसामुळे दरवर्षी कोकण रेल्वेची वाहतूक ठप्प होत असते. काही वेळा अपघातही घडत असतात. हे टाळण्यासाठी गोखले यांनी कोकण रेल्वेसाठी पावसाळ्यातील वेगळे वेळापत्रक केले. रेल्वेचा वेग नेहमीपेक्षा कमी करण्यात आला. ज्यामध्ये रेल्वेचा कमाल वेग शंभर कि.मी. ते सत्तर कि.मी. करण्यात आला. अनेक समस्यांना तोंड दिल्यावर अखेरीस त्याला मान्यता मिळाली. अशा प्रकारे पावसाळ्यासाठी वेगळे वेळापत्रक बनवणे, भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात प्रथमच घडत होते. कोकण रेल्वेमार्ग सुरक्षिततेसाठी गोखले यांनी खूप प्रयत्न केले. दरड कोसळणे टाळण्यासाठी गोखले यांनी रेल्वेमार्गावरील सर्व दरडींची स्वत: पाहणी केली. त्यातून शंभर धोकादायक ठिकाणे निश्‍चित करण्यात आली. एकशे पन्नास कोटी रुपये खर्च करून या ठिकाणांची पुन्हा बांधणी करण्यात आली. रेल्वेमार्गा शेजारच्या दरडींवर खस या गवताची लागवड करण्यात आली. त्यामुळे दरड कोसळण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले. जून २००७ मध्ये गोखले कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक या पदावरून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर गोखले पुण्यात स्थायिक झाले आहेत. त्यांनी पुणे विद्यापीठाचे बांधकाम आणि देखभाल यासाठी एक वर्ष सल्लागार म्हणून काम पाहिले. सध्या २२० शिल्पकार चरित्रकोश ग । प्रशासन खंड गोखले, भालचंद्र कृष्णाजी ते महाराष्ट्र आणि गोव्यामधील धरणातील गळती नियंत्रणासाठी सल्ला देणे तसेच पाणी व्यवस्थापन या विषयाचे सल्लागार म्हणून काम पाहतात. - संध्या लिमये

गोखले, भालचंद्र कृष्णाजी आय.सी.एस.,पहिल्याराष्ट्रपतींचेप्रथमसचिव २३ जुलै १८९२ - १० ऑक्टोबर १९७३ भालचंद्र कृष्णाजी गोखले यांचे शालेय शिक्षण पुण्यातल्या नूतन मराठी विद्यालयात तर पदवीपर्यंतचे शिक्षण फर्गसन महाविद्यालयात आणि इंग्लंडच्या केंब्रिज विद्यापीठात झाले. केंब्रिजमध्ये असतानाच १९१४ साली यांनी तत्कालीन ब्रिटिश राजवटीतील भारतीय नागरी सेवा (आय.सी.एस.) परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांचे वडील कृष्णाजी केशव गोखले ब्रिटिश राजवटीतल्या जत संस्थानात न्यायाधीश आणि प्रशासक (कारभारी) म्हणून नोकरीला होते. भालचंद्र गोखले यांनी इंग्लंडहून १९१५ मध्ये भारतात परत आल्यावर ओरिसातल्या खुर्दा येथे जिल्हाधिकारी आणि सहायक न्यायाधीश या पदाचा कार्यभार यांनी स्वीकारला. यानंतर यांची नियुक्ती बिहारातील पुरूलियाचे जिल्हाधिकारी म्हणून झाली. काही काळातच यांनी छोटा नागपूरचे विशेष पुनर्वसन अधिकारी म्हणून सूत्र हाती घेतली. या पदावर असताना १९१८-१९२५ या सहा-सात वर्षात यांनी मानभूम जिल्ह्यासाठी महसूल आणि पुनर्वसनाचा खास अहवाल सादर केला. या प्रदेशासाठी हा अहवाल इतका उपयोगी ठरला की १९२८मध्ये ब्रिटिश प्रशासनाने गोखले यांचा खास गौरव केला. यानंतर बिहार शासनाने गोखले यांची प्रदेशाचे शिक्षण सचिव म्हणून नियुक्ती केली. ते काही काळ गयाचे जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी होते. १९३७मध्ये मुंगेर या जिल्ह्यात त्यांची नियुक्ती झाली. मुंगेरला असताना आपल्या देशप्रेमामुळे त्यांनी ब्रिटिश शासनाचा रोषही ओढवून घेतला होता. नंतर त्यांनी काही काळ प्रदेशाचे अर्थसचिव म्हणून काम पाहिले. १९४२मध्ये गोखले यांची भागलपूर येथे आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. यावेळी संपूर्ण देशभर ‘छोडो भारत’ चळवळ उसळली होती. तेव्हा गोखले यांनी संयम बाळगून पण खंबीरपणे परिस्थिती हाताळली. नंतर बिहारमध्ये पटना येथे आयुक्त या पदावर १९४४मध्ये गोखले यांची नियुक्ती झाली. हा काळ स्वातंत्र्यलढ्याचा असल्याने डॉ.राजेंद्रप्रसाद, जयप्रकाश नारायण आणि बाबू जगजीवनराम अशा अनेक राष्ट्रीय नेत्यांशी गोखले यांचा प्रशासक म्हणून संबंध आला. नंतर १९५०मध्ये डॉ.राजेंद्रप्रसाद भारताचे पहिले राष्ट्रपती झाले तेव्हा त्यांनी आपले सचिव म्हणून आग्रहाने गोखले यांचीच निवड केली होती. १९४३मध्ये ब्रिटिश शासनाने सी.आय.ई. (कँपॅनियन ऑफ इंडियन एम्पायर) हा किताब देऊन गोखले यांचा गौरव केला. पुढच्या दोन वर्षांत यांना सी.एस.आय. (कँपॅनियन ऑफ दी स्टार ऑफ इंडिया) हा आणखी एक प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळाला. याच सुमारास देशातल्या बहुतेक राज्यातल्या काँग्रेस सरकारांनी राजीनामे दिले होते. या कारणास्तव राज्यांचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी गव्हर्नर नेमले होते. परिणामी ओरिसाचे गव्हर्नर या पदावर सर हॉथोर्न लुईस यांची नेमणूक झाली होती. त्यांचे प्रशासकीय मदतनीस दोन अधिकारी सल्लागार नेमण्यात आले आणि गोखले हे त्यापैकी एक होते. या काळात गोखले यांनी ओरिसाच्या विकासासाठी योजना आलेख तयार केला होता. या योजनेत हिराकूड धरण, पारादीप बंदर विकास आणि ओरिसाची नवी राजधानी म्हणून शिल्पकार चरित्रकोश ग। गोखले, शरच्चंद्र दामोदर प्रशासन खंड भुवनेश्वरची जडणघडण यांचा समावेश होता. या योजनांमुळे गोखले ओरिसात लोकप्रिय झाले होते. भारत स्वतंत्र होण्याआधी काहीच महिने गोखले यांची दिल्लीत बदली झाली. नंतर स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील काकासाहेब गाडगीळ यांच्या सार्वजनिक बांधकाम, खाण आणि ऊर्जा मंत्रालयाच्या सचिवपदाची जबाबदारी गोखल्यांवर सोपवण्यात आली. या विभागाच्या अखत्यारीत येणार्‍या सिंचन आणि वीजनिर्मिती क्षेत्रातल्या अनेक बहुउद्देशीय प्रकल्पांचा पाया गोखले याच्या कारकिर्दीत रचला गेला. याशिवाय दिल्लीत आज जगभरच्या राजदूतांची कार्यालये असलेल्या चाणक्यपुरी विभागाची आखणी करण्यात गोखले यांचा मोठा सहभाग होता. १९५२मध्ये निवृत्तीनंतर जवाहरलाल नेहरू यांनी गोखले यांची नेपाळमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्ती केली. नेपाळला भूपृष्ठ वाहतुकीने भारताशी जोडणारा काठमांडूपासूनचा त्रिभुवन राजमार्ग तयार करण्यात गोखले यांचे महत्त्वाचे योगदान होते. गोखले यांचे देशातल्या नदी-खोरे विकास या विषयावर चांगले प्रभुत्व होते. म्हणूनच भारतात परतल्यावर १९५५मध्ये गोखले यांची तुंगभद्रा आंतरराज्य पाणी वाटप मंडळाच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती झाली. या प्रकल्पाअंतर्गत सिंचन आणि वीजनिर्मितीचा प्रस्ताव होता. भारत सरकारने १९५८-५९मध्ये गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली आंतरराज्य जलवाहतूक समिती स्थापन केली. या समितीच्या अहवालातल्या शिफारशी आजही महत्त्वाच्या मानल्या जातात. प्रकृतीच्या कारणास्तव गोखले यांनी १९६७मध्ये तुंगभद्रा आंतरराज्य पाणीवाटप मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि ते सक्रिय सेवेतून निवृत्त झाले. गोखले यांनी पुण्यातल्या कर्वे सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष आणि डेक्कन जिमखाना व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य म्हणूनही काम पाहिले. तसेच नदी खोरे विकास, शिक्षण, यांसारख्या विषयांवर भरपूर लेखनही केले. गोखले यांचे प्रदीर्घ आजाराशी झगडत असताना निधन झाले. यांचे पुत्र अशोक गोखले यांनी भारतीय परराष्ट्र सेवेत विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. - संपादित

गोखले, शरच्चंद्र दामोदर भारतीय समाजकल्याण संस्था, आंतरराष्ट्रीय समाज विकास महामंडळ, आशिया व पॅसिफिक विभाग प्रमुख २१ सप्टेंबर १९२५ शरच्चंद्र दामोदर गोखले यांचा जन्म पुणे येथे झाला. त्यांच्या आईचे नाव वत्सला. त्यांचे वडील दामोदर वि. गोखले, हे नामवंत समाजसेवक आणि पत्रकार, केसरीचे संपादक होते. गोखले यांना बालपणीच मातृसुखाला पारखे व्हावे लागले. मात्र वडील बाबूराव, क्रांतिकारक काका नानासाहेब आणि आत्या यांनी त्यांच्यावर भरभरून संस्कार केले. त्यांचे घर ही एक सामाजिक संस्थाच होती. वडिलांच्या बरोबर त्यांना भरपूर वाचायला मिळाले. घराजवळच्या २२२ शिल्पकार चरित्रकोश | ग । प्रशासन खंड गोखले, शरच्चंद्र दामोदर न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग येथे त्यांचे माध्यमिक शिक्षण झाले. त्या शाळेच्या टिळक बालवीर कुलात ते होते. त्यामुळे त्यांची सामाजिक जाणीव आपोआप बळकट होत गेली. तेथील स्काउट मास्तर वि.सी. भागवत हे एक असामान्य शिक्षक होते. घरात पत्रकारिता आणि राजकारण होतेच. १९४६ मध्ये फर्गसन महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र या विषयांत त्यांनी बी.ए. पदवी मिळवली. पदवी मिळविल्यावर पुढे काय करावे याबद्दल दोन-तीन पर्याय होते. वकील होऊन राजकारणात पडावे, लंडनला जाऊन पत्रकारितेचे शिक्षण घ्यावे किंवा विकासाच्या कामात स्वत:ला झोकून द्यावे. १९४२ ते १९४६ हा राजकीयदृष्ट्या फार नाट्यपूर्ण काळ होता. सर्व राजकीय पक्षांची माणसे त्यांच्या घरी येत असत. फर्गसन महाविद्यालयात प्रा.कोगेकर, प्रा.मावळंकर यांचा विद्यार्थ्यांवर मोठा प्रभाव होता. गोखले राजनीती आणि अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी असले तरी मराठी साहित्याची आवड असल्याने प्रा.रा.श्री.जोग, पारसनीस, मोरे यांचेही ते शिष्य झाले. घरी येणार्‍या मंडळींपैकी अच्युतराव पटवर्धन यांनी त्यांची जे.कुमारप्पा यांच्याशी गाठ घालून दिली. त्यांचे बंधू डॉ.जे.सी. कुमारप्पा हे त्या वेळी टाटा इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख होते. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर गोखले त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये दाखल झाले. टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अभ्यास करणे हा एक वेगळाच अनुभव होता. या संस्थेतून १९४९मध्ये त्यांनी एम.एस.डब्ल्यू.ची पदवी घेतली. पुण्याच्या मराठी वातावरणातून एकदम राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय वातावरणात नेणारा तो बदल होता. सर्व राज्यांतले, परदेशांतले विद्यार्थी व प्राध्यापक तिथे होते. मुंबईला डॉ.पी.व्ही.मंडलिक यांच्या घरी गोखले राहत असत. त्यांच्या घरी येऊन राहणार्‍या साने गुरुजी, अरुणा असफअली अशांचा प्रभाव गोखले यांच्यावर पडला. देशाची फाळणी झाली त्या वेळी पंडित नेहरू यांच्या सांगण्यावरून निर्वासितांचे काम करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूटमार्फत वीस विद्यार्थी व विद्यार्थिंनींना दिल्ली व कुरुक्षेत्र येथे पाठविण्यात आले. त्या दरम्यान पंडित नेहरू, गांधीजी यांच्या भेटी होण्याचा योग आला. विद्यार्थी असतांनाच पुण्याच्या वसंत व्याख्यानमालेने निर्वासितांच्या प्रश्‍नावर गोखले यांचे व्याख्यान ठेवले व बावीसाव्या वर्षी त्यांचा मोठा गौरव झाला. ‘मौजे’च्या भागवतांनी त्यांच्या साप्ताहिकासाठी निर्वासितांच्या प्रश्‍नावर लेखमाला लिहायला सांगितली त्यातून ‘निर्वासितांचा प्रश्‍न’ हे पुस्तक निर्माण झाले. त्याला काकासाहेब गाडगीळांनी प्रस्तावना लिहिली. शिक्षण चालू असतांनाच मुंबईच्या रघुनाथराव आपटे या उद्योगपतींच्या मुलीशी, मालतीशी गोखले यांचा विवाह झाला. टाटा इन्स्टिट्यूटमध्येच विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या वतीने अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून गोखले यांना एक वर्षासाठी निमंत्रित करण्यात आले. त्यावेळी इन्स्टिट्यूटकरिता भारतातील सुधार प्रशासन आणि गुन्हेगारी या विषयावर एक ग्रंथ प्राध्यापकजे.जे.पानाकल यांच्याबरोबर गोखले यांनी संपादित केला. सामान्य विज्ञानात डॉक्टरेट मिळविण्याची त्यांची तीव्र इच्छा होती. इन्स्टिट्यूटमध्ये ती सोय नसल्याने बनारसच्या काशी विद्यापीठातून त्यांनी डॉक्टरेट पूर्ण केली. ते शिकत असताना सरकारी समाजकल्याण खात्याचे उपसंचालक गोविंदराव हर्षे यांच्यामुळे ते त्या खात्यात दाखल झाले. पुण्याच्या रिमांड होमचा चीफ ऑफिसर म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. हर्षे व के.डेव्हिस या इंग्रज बाईंनी महाराष्ट्रात रिमांड होमची चळवळ शिल्पकार चरित्रकोश गोखले, शरच्चंद्र दामोदर प्रशासन खंड रुजविली. त्यांच्याबरोबर महाराष्ट्रभर फिरल्याने गोखले यांना एक वास्तव दृष्टिकोन मिळाला. याच काळात गोखले यांनी त्या खात्याचे ‘समाजसेवा’ नावाचे मासिक सुरू केले. या मुलांसाठीच्या कायद्यात बदल होण्यासाठी चळवळ करावी असा आग्रह गोखले आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी धरला. त्यावेळच्या चिंतनातून गोखले यांनी ‘नावडती मुले’ हे आपले दुसरे पुस्तक लिहिले. त्याला महाराष्ट्र शासनाचा व इतर मिळून पाच पुरस्कार प्राप्त झाले. पाठ्यपुस्तक म्हणून मान्यताही मिळाली. सर्व महाराष्ट्रातून या विषयावर बोलण्यासाठी गोखले यांना निमंत्रणे येत. मुलांच्या या कामात रमलेले असताना अचानक सरकारी खलिता आला. मुंबईला भिक्षा प्रतिबंधनाचे व कुष्ठ निवारण्याचे काम सुरू करण्यासाठी शासनाच्या चेंबूर येथील संस्थेच्या प्रमुखपदी म्हणून गोखले यांची बढतीवर बदली झाली होती. त्यानुसार चेंबूरला कुष्ठरोग्यांच्या संस्थेत गोखले रहावयास गेले. तेथील अनुभव फारच वेगळे होते. गोखले पत्नी व मुलांना घेऊन कुष्ठधामात रहायला गेले हे त्यांच्या सासर्‍यांनाही आवडले नाही. पण मोठ्या निष्ठेने व निर्धाराने गोखले यांनी तेथे काम केले. दोनच वर्षात त्यांना संयुक्त राष्ट्र संघटनेची (युनो) शिष्यवृत्ती मिळाली आणि इंग्लंड, नॉर्वे, स्कॅन्डिनेव्हिएन देश व इस्त्रायल येथे वर्षभर राहून त्यांनी अभ्यास केला. सर्वोत्तम परदेशी विद्यार्थी असा त्यांचा गौरव झाला. बी.बी.सी.वर त्यांची मुलाखत झाली. परदेशातून परत आल्यावर बढती मिळून साहाय्यक संचालक म्हणून त्यांची पुण्यास बदली झाली. मोठा अधिकार मिळाला पण काम पुष्कळसे कागदी असे. सरकारी बंधनांची जोखडबंदी त्यांना बोचू लागली होतीच. त्यामुळे भारतीय समाजकल्याण संस्था व आंतरराष्ट्रीय समाज विकास महामंडळ या संस्थांच्या आशिया व पॅसिफिक विभागाचा प्रमुख म्हणून त्यांची निवड झाल्याबरोबर गोखले यांनी सरकारी नोकरी सोडायचे ठरविले. तेथे काम करीत असतांना त्या क्षेत्रातील अनेक प्रमुख व्यक्तींशी त्यांचा जवळून परिचय झाला. त्यातून १९७५ मध्ये ते आंतरराष्ट्रीय संस्थेमध्ये प्रशासक झाले. सर्व देशांत राष्ट्रीय समाजकल्याण महामंडळे स्थापन करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. त्या दृष्टीने बांगलादेश, श्रीलंका, इराण, व्हिएतनाम अशा अनेक देशातून त्यांना कार्य करता आले. काही जागतिक परिषदा संघटित कराव्या लागल्या. जगातील सर्व खंडांतून आणि प्रमुख देशांतून जाण्याची संधी त्यांना प्राप्त झाली. महामंडळाचे काम स्थिर झाले आहे असे लक्षात येताच १९८८ मध्ये त्यांनी त्या संस्थेचा राजीनामा दिला व पुढच्या काळात कोणतीही नोकरी न करता आपल्या आवडीने काम करावे असा निर्णय त्यांनी घेतला. आंतरराष्ट्रीय वयोवर्धन संस्थेकडून आलेले निमंत्रण स्वीकारून डॉ.गोखले यांनी तिचे अध्यक्षपद स्वीकारले. त्या कामात सार्‍या जगातील वयोवर्धन संस्थांचे काम पाहण्याची वा तेथे नव्याने काम सुरू करण्याची संधी होते. दक्षिण आफ्रिकेतील पहिले कार्यालय त्यांनी सुरू केले. चीनमध्येही त्या संदर्भात बोलणी केली. भारतात पहिली जागतिक वयोवर्धन परिषद त्यांनी मुंबई व पुण्यामध्ये घेतली. याच सुमारास इंटरनॅशनल लेप्रसी युनियन स्थापन करण्याचे ठरले व अध्यक्ष म्हणून डॉ.गोखले यांची निवड झाली. त्याच काळात ते गांधी मेमोरियल लेप्रसी फौंडेशनचे अध्यक्ष झाले. मुंबईत काम करीत असतांना डॉ. गोखले यांच्या ध्यानात आले की अपंग कुष्ठरुग्ण यांच्या मुलांचा प्रतिपाळ कोणीच करीत नाही. त्यासाठी झालेल्या विचारमंथनातून कम्युनिटी एड अँड स्पॉन्सरशिप प्रोग्रॅम (कास्प) या संस्थेचा जन्म झाला. दोन मुलांपासून सुरू झालेला हा कार्यक्रम आता देशातील बारा राज्यात राबविला जात असून त्यामार्फत सुमारे साठ हजार मुलांच्या प्रतिपालनाची जबाबदारी घेण्यात आली आहे. जयंतराव टिळक यांच्या सूचनेवरून गोखले यांनी केसरीचे संपादकपद स्वीकारण्याचे ठरविले आणि २२४ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड गोखले, श्रीपाद गणेश त्यामुळे काही काळ कास्पचे अध्यक्षपद सोडले. ते संपादक असताना केसरीच्या जन्मशताब्दीचा मोठा समारंभ झाला. केसरीचे संपादक म्हणून त्यांना राजीव गांधीबरोबर युरोप, रशिया व चीनचा दौरा करता आला. केसरीचा निरोप घेतल्यावर प्रतापराव पवार यांच्या सूचनेवरुन सकाळ चॅरिटी ट्रस्टचे विश्वस्तपद डॉ. गोखले यांनी स्वीकारले. त्याच वर्षी पुणे विद्यापीठावर गव्हर्नरांचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. अलीकडे ते प्रामुख्याने कास्पचेच काम करीत असतात व त्यामुळे देश-विदेशात त्यांना भ्रमंती करावी लागते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासचिवांनी त्यांची बर्‍याच समित्या, शिक्षण संस्था व प्रतिष्ठानांवर संचालक म्हणून नेमणूक केली आहे. या सर्व प्रवासात डॉ. गोखले यांच्या हातून इतरही अनेक कामे घडली. इंग्रजी मराठी मिळून त्यांची तीसहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. १९९८ सालचा कुष्ठकार्याविषयीचा आंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार त्यांच्या वाट्याला आला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेला संबोधित करण्याचा बहुमान जे.आर.डी.टाटा यांच्यानंतर डॉ.गोखले यांच्याकडेच आलेला आहे. वयोवर्धन क्षेत्रातील कामाबद्दल १९९६ मध्ये त्यांना संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या वतीने सन्मानपत्र देण्यात आले. - सविता भावे

गोखले, श्रीपाद गणेश महासंचालक - केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग संचालक - लाचलुचपत विरोधी खाते १ ऑगस्ट १९१६ - २२ मार्च २००४

श्रीपाद गणेश गोखले यांचा जन्म मिरज येथे एका सुसंस्कृत कुटुंबात झाला. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत प्रथमत: बी.ए.पर्यंतचे आपले शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी शिक्षकी पेशा स्वीकारला. पुण्याच्या भावे स्कूलमध्ये १९३८ ते १९४३पर्यंत त्यांनी शिक्षक म्हणून नोकरी केली. त्याच वेळी इंग्रजीमधून एम.ए. पदवीसुद्धा घेतली. १९४३ ते १९४९मध्ये त्यांनी इंडियन आर्मी ऑर्डनन्स कोअरमध्ये ऑर्डनन्स ऑफिसर म्हणून काम केले. १९४८च्या मध्यात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे एका विशेष निवड समितीतर्फे पोलीस सेवेसाठी अर्ज मागवण्यात येत होते. याद्वारे गोखले १९४९ च्या जानेवारीत जोखीम सेवेत रुजू झाले. प्रशिक्षणानंतर सुरत जिल्ह्यात सहायक पोलीस अधीक्षक म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. त्यानंतर पोलीस अधीक्षक म्हणून त्यांनी पालनपूर, सुरत, नाशिक, कोल्हापूर इत्यादी ठिकाणी १९६२ पर्यंत काम केले. त्यानंतर नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण शाळा येथे त्यांची नेमणूक प्राचार्य पदावर  झाली. 

१९६४ पर्यंत प्राचार्य म्हणून काम केल्यावर १९६४ ते १९६६ मध्ये त्यांनी दिल्ली येथील केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग उपमहानिरिक्षक पद भूषविले. १९६६ ते १९७० औरंगाबाद येथे उपमहानिरिक्षकपदी काम केले. १९७० ते जून १९७१ लाचलुचपतविरोधी खात्याच्या संचालकपदी काम केले. जुलै १९७१ ते जानेवारी १९७२ दरम्यान त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्त पद भूषविले. १फेब्रुवारी१९७२ ते ३१जुलै१९७४, अर्थात सेवानिवृत्तीपर्यंत त्यांनी हैदराबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल नॅशनल पोलीस अकॅडमीच्या संचालकपदाची धुरा सांभाळली. सेवानिवृत्तीनंतरचे आयुष्यही श्रीपाद गोखले यांनी विविध सामाजिक कार्यात हिरिरीने भाग घेऊन व्यतीत केले. लहान गोष्टीतही स्पष्ट मुद्देसूद विचार करावा असे मार्गदर्शन आपल्या अधिकार्‍यांना गोखले आपल्या कृतीतून देत असत. सुरुवातीच्या काळात गोखले यांच्या हाताखाली प्रशिक्षण मिळाल्याने जमाव नियंत्रित करताना लाठीहल्ला व गोळीबार करण्याचे शिल्पकार चरित्रकोश ग। गोगटे, माधव गणेश प्रशासन खंड प्रसंग टाळता आल्याचेहीअधिकारी सांगतात. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत नाना पाटील, आचार्य अत्रे अशा प्रमुख नेत्यांनी कोल्हापूर येथील जिल्हाधिकार्‍यांच्या कचेरीवर धडक मोर्चा काढण्याचे ठरविले होते. गोखले त्या वेळी कोल्हापूर येथे डी.एस.पी. होते. धक्काबुक्की, चेंगराचेंगरी अशा गोष्टी न होता मोर्चा अडविण्याची योजना त्यांनी तपशीलवार आखलेली होती; परंतु वरिष्ठांच्या हस्तक्षेपामुळे ती योजना त्यांना काही काळ बाजूला ठेवावी लागली. परंतु योग्य वेळ येताच मूळ योजना वरिष्ठांच्याच परवानगीने कार्यान्वित करून ती यशस्वीपणे पार पाडली. एखादी योजना नियोजनपूर्वक कशी पार पाडावी, याचे सुयोग्य उदाहरणच त्यांनी घालून दिले. हाताखालचे अधिकारी, तसेच अकॅडमीमध्ये येणारे ट्रेनी ऑफिसर्स यांना ते अतिशय सन्मानाने व प्रेमाने वागवीत. शिस्तीचे काटकोर पालन करावयास लावीत. सर्वांना समान न्याय हे त्यांचे तत्त्व होते. हाताखालील अधिकार्‍यास योग्य प्रकारे आपल्या कामाची माहिती करून देणे, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेणे, त्यांना निर्णयक्षम बनविणे, विचारपूर्वक योग्य निष्कर्ष घेण्यास प्रवृत्त करणे, कोणतेही काम समजून व सखोल झाले पाहिजे यावर भर देणे, प्रसंगी टिपणी तयार करणे या व अशा अनेक प्रकारांनी हाताखालील अधिकार्‍यास आत्मनिर्भर बनविणे, अशा प्रकारे कार्य त्यांनी अविरतपणे केले. नगरहवेली मुक्तिसंग्राम प्रसंगातही त्यांनी प्रसंगावधान राखून अवघड जबाबदारी पार पाडली होती. तसेच, १९५६ मध्ये जेव्हा मुंबई भाषिक राज्याची घोषणा झाली, तेव्हा सुरत येथे तणावपूर्ण भीती निर्माण झाली होती. तेथील काँग्रेस भवनावर द्विभाषिक विधेयक आंदोलकांचा रोष ओढवेल अशी परिस्थिती होती. या वेळी विलक्षण व्यूहरचना करून, पोलीस बळाचा कमीतकमी वापर करून गोखले यांनी योग्य कामगिरी केली. त्या योगे संभाव्य हिंसाचार टळून शांतता टिकून राहिली. संपूर्ण पोलीस दल हे एक कुटुंब आहे व दलातील सर्वांनी एकोप्याने राहिले पाहिजे अशी त्यांची धारणा होती. त्यानुसार ते सर्वांना सर्वतोपरी मदत करीत असत. नि:स्पृह, कर्तव्यनिष्ठ, तत्पर, स्वच्छ, धैर्यशील, दक्ष, उत्साही, स्पष्टवक्ते अशा प्रकारची त्यांची प्रतिमा जनमानसात झाली. सेवानिवृत्तीनंतर दोन वेळा त्यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू म्हणून काम केले. तसेच अनेक सामाजिक संस्थांवर त्यांनी अध्यक्ष म्हणून काम केले, उदा. कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी काम करणारी संस्था, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, औरंगाबाद शाखा, श्री संस्थान एकनाथ महाराज, पैठण येथे विश्वस्त. गोखले यांच्या सहधर्मचारिणी इंदुमती यांनीही त्यांना सर्व गोष्टींत पाठिंबा दिला व कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारीही त्यांनी समर्थपणे पेलली होती. - वसुधा विशाल कानडे

गोगटे, माधव गणेश मुख्य वनसंरक्षक १५ नोव्हेंबर १९४३ माधव गणेश गोगटे यांचा जन्म मुंबई येथे झाला. मुंबर्ई येथील अ.भि. गोरेगावकर इंग्लिश स्कूलमध्ये त्यांचे प्राथमिक शिक्षण झाले. १९६४मध्ये त्यांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समधून वनस्पतिशास्त्र आणि प्राणिशास्त्र या विषयांत बी.एस्सी.चे शिक्षण पूर्ण केले. तसेच तारापोरवाला मत्स्यालय मुंबईमधून त्यांनी एम.एस्सी. पूर्ण केले. वडील गणेश गोखले यांना ‘टॅक्सिडर्मी’ ही कला अवगत होती. त्यामुळेच माधव २२६ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड गोगटे, माधव गणेश यांनीही लहानपणापासून पक्षी-प्राणी हाताळले होते. वनांबद्दल, पशुपक्ष्यांबद्दल लहानपणापासूनच त्यांना प्रेम होते. १९६४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या वनविभागाच्या परीक्षेत ते महाराष्ट्रात पहिले आले. १९६६ मध्ये वनसेवा ही अखिल भारतीय सेवा करण्यात आली. १९६८ मध्ये गोगटे यांनी परीक्षा दिली आणि त्यांची भारतीय वनसेवेमध्ये निवड झाली आणि त्यांची महाराष्ट्रात नियुक्ती करण्यात आली. १९६८-६९ या वर्षी ते परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून मेळघाटातील अत्यंत निबिड अशा कोट्टू या ठिकाणी कार्यरत होते. मेळघाटातील जैववैविध्य या काळात त्यांनी अभ्यासले. या अनुभवाचा त्यांना पुढील काळात खूप उपयोग झाला. वने म्हणजे फक्त वृक्षच नाहीत तर वनांसोबत वाढणार्‍या इतर जीवसृष्टीचेदेखील आपण जतन केले पाहिजे, तरच आपण खर्‍या अर्थाने जैववैविध्य जोपासू शकतो हे तत्त्व गोगटे यांनी वन विभागातील आपल्या कार्यकाळात कसोशीने पाळले.

१९७२मध्ये महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी माधव गोगटे यवतमाळमध्ये काम करत होते. या काळात त्यांच्या असे लक्षात आले की, दुष्काळाचा पहिला परिणाम सगळ्यांत आधी वनांतील चार्‍यावर होतो. चार्‍याअभावी दुष्काळाच्या काळात शेतकर्‍यांना आपल्या गायी-गुरे विकावी लागतात, कसायाच्या हवाली करतात. त्यांना त्यामुळेच निसर्गत:च उपलब्ध होणार्‍या गवती कुरणांचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या दुष्काळाने त्यांचा वनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. त्यांनी ‘गवती कुरणांचे व्यवस्थापन’ या विषयावर सखोल अभ्यास केला. गवत नैसर्गिकरित्याच वाढू देणे, बी आल्यावरच त्यांची कापणी करणे यांमुळे चांगल्या प्रतीचे गवत नैसर्गिकरित्याच निर्माण होऊ शकते. अशा गवताचे पुनरुत्पादनाच्या दृष्टीने संवर्धन केल्यास आपण दुष्काळातदेखील टिकून राहू शकतो हे गोगटे यांनी संशोधनाने सिद्ध केले. त्याचबरोबर साठवणुकीच्या गवताचे आगीपासून संरक्षण करणे, अतिरिक्त चराईवर नियंत्रण मिळवणे ही कामेदेखील त्यांनी केली. 

१९८० ते १९८४ या कालवधीत गोगटे डेहराडून येथील वन अनुसंधान केंद्रात वानिकिशास्त्राचे (सिल्विकल्चर) संशोधक म्हणून कार्यरत होते. या संशोधनाचा त्यांना नंतरच्या काळात मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पात काम करताना खूप उपयोग झाला. गवती कुरण व्यवस्थापनाच्या गोगटे यांच्या कामामुळेच १९८६-८७ च्या दुष्काळामध्ये वनविभागाकडून पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना पुरेशा प्रमाणात चारा वनविभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला. गोगटे यांच्या या कामाची दखल घेऊन भारत सरकारने ‘नॅशनल वेस्टलँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’च्या माध्यमातून ‘नाशिकमधील गवती कुरणांचे व्यवस्थापन : एक यशोगाथा’ (ग्रीनिंग ऑफ ग्रास लँड इन नाशिक : अ सक्सेस स्टोरी) या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. यावेळी गोगटे नाशिक येथे कार्यरत होते. योगायोग म्हणजे त्याच वेळी त्यांचे सहकारी कारभारी काशिनाथ चव्हाण (काका चव्हाण या नावाने परिचित) यांचा नाशिक येथील सामाजिक वनीकरण विभागात चराऊ-बंदी, कुर्‍हाड-बंदी हा उपक्रम सुरू होता. १९८७ ते १९९१ या काळात गोगटे यांची नियुक्ती संचालक व्याघ्रप्रकल्प, मेळघाट या पदावर करण्यात आली. याकाळात त्यांनी तेथील जैववैविध्य या विषयावर अभ्यास केला. मेळघाटाच्या व्याघ्रप्रकल्पाकडे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून त्यापूर्वी पाहिले गेले नव्हते. गोगटे यांनी मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाच्या पर्यटन व्यवस्थापनाचे महत्त्वपूर्ण काम केले. मेळघाटातील वनस्पतींच्या प्रजाती, शिल्पकार चरित्रकोश २२७ गोगटे, माधव गणेश प्रशासन खंड पक्षीवैविध्य, स्थानिक कोरकू आदिवासींची जीवनपद्धती या सर्व गोष्टींचा विचार करून त्यांनी मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाचा आराखडा तयार केला. तेथे पर्यटनासाठी आवश्यक असणार्‍या पायाभूत सुविधांची उभारणी केली. मेळघाटात पर्यटक फक्त वाघ पाहायला जायचे. परंतु गोगटे यांनी आपल्या प्रयत्नांतून मेळघाटातील जैववैविध्याकडे पर्यटकांचे लक्ष वेधले. या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळे माधव गोगटे यांना १९९२-१९९३ ‘मेरिटोरियस सर्व्हिस फॉर टायगर कॉन्झर्व्हेशन’ हा पुरस्कार देऊन भारत सरकारकडून गौरवण्यात आले. १९९१-१९९५ ‘वनसंरक्षक संशोधन’ या पदावर पुणे येथे कार्यरत असताना गोगटे यांनी ‘इकॉलॉजिकल ऑडिट ऑफ टीक प्लँटेशन’ या विषयावर शास्त्रोक्त संशोधन केले. या संशोधनाबद्दल त्यांना वनसंशोधन क्षेत्रातील मानाच्या समजल्या जाणार्‍या ब्रँडिस पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हा पुरस्कार डेहराडूनच्या वनअनुसंधान केंद्राद्वारे प्रकाशित होणार्‍या ‘इंडियन फॉरेस्टर’ या मासिकाकडून दिला जातो. या काळात सागाची लागवड करून त्याचे बॉण्ड विकणार्‍या कंपन्यांचे जाळे महाराष्ट्रभर निर्माण झाले होते. याची सत्यता, त्यातून होणारा नफा यांबाबतही गोगटे यांनी संशोधन केले. या कामाबद्दल त्यांना १९९४ मध्ये ‘इंडियन फॉरेस्टर’ या मासिकाकडून चतुर्वेदी पुरस्कार देऊन त्यांना गौरवण्यात आले. ‘मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव’ या पदावर १९९७ ते २००० या काळात गोगटे नागपूर येथे कार्यरत होते. यावेळी महाराष्ट्रातील सर्व अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने यांच्या व्यवस्थापनाचे महत्त्वाचे काम गोगटे यांच्याकडे होते. व्याघ्रप्रकल्पातील माधव गोगटे यांच्या महत्त्वपूर्ण कामाबद्दल त्यांना ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या ‘कॅट स्पेशालिस्ट ग्रूप’ चे मानद सभासदत्व १९९२ मध्ये बहाल करण्यात आले. ‘संचालक सामाजिक वनीकरण’ या पदावर ते २००० ते २००२ पुणे येथे कार्यरत होते. नोव्हेंबर २००३ मध्ये माधव गोगटे मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव या पदावरून नागपूर येथून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर गोगटे यांनी वनसंवर्धन आणि संशोधन या क्षेत्राबद्दल वृत्तपत्रांमधून लिखाण सुरू केले. ‘अ‍ॅग्रोवन’ या वृत्तपत्रामध्ये त्यांनी वृक्षांची ओळख करून देणारी ‘अ‍ॅग्रो फॉरेस्ट्री’ या विषयावरील लेखमालिका वर्षभर चालवली. यामध्ये दर आठवड्याला एका वृक्षप्रकाराची लागवड, संगोपन, उपयोग, त्यातून मिळणारा आर्थिक नफा यांबाबतच्या शास्त्रीय माहितीचे लेखन केले जात असे. २००४ ते २००७ या कालावधीत ते ‘सेवानिवृत्त वनकर्मचारी संघटनेचे’ अध्यक्ष होते. या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी पुणे येथे ‘शहरातील वनीकरण’ या विषयावर विविध उपक्रमांचे आयोजन केले. सामान्य माणसांमध्ये वनांबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये त्यांनी सातत्याने लिखाण केले. वनांबाबत जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यशाळांचे आयोजन केले. त्यांचे वनव्यवस्थापन आणि संशोधन या विषयावरील तीनशेहून अधिक लेख वृत्तपत्रे, मासिके, संशोधन २२८ शिल्पकार चरित्रकोश ग प्रशासन खंड गोडबोले, माधव दत्तात्रेय प्रकल्प यांमधून आजवर प्रकाशित झाले आहेत. वन आणि जैववैविध्याच्या संवर्धनासाठी त्यांनी आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात महत्त्वपूर्ण संशोधन केले. याबाबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित सल्लागार म्हणून ते ओळखले जातात. डिसेंबर २००७ मध्ये जपानच्या ‘जॅपनीज बँक फॉर इंटरनॅशनल ऑपरेशन’ या बँकेने ओरिसा सरकारला सहाशे पन्नास कोटी वनव्यवस्थापनासाठी मदत दिली. या प्रकल्पाबाबत ओरिसा सरकारला सल्ला देण्यासाठी, तसेच ओरिसा सरकार हा प्रकल्प कशा प्रकारे राबवत आहे याचे निरीक्षण करणार्‍या जपानच्या ‘निप्पोन कोईका’ या आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेचे सल्लागार म्हणून गोगटे यांची नेमणूक झाली. या प्रकल्पासाठी त्यांनी तीन वर्षे काम केले. सध्या ते पुणे येथे स्थायिक झाले आहेत. - संध्या लिमये

गोडबोले, माधव दत्तात्रेय केंद्रीय गृहसचिव, अर्थतज्ज्ञ १५ ऑगस्ट १९३६ आजच्या रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे डॉ.माधव दत्तात्रेय गोडबोले यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील दत्तात्रेय बळवंत गोडबोले हे न्यायाधीश होते. साहजिकच, दर दोन ते तीन वर्षांनी त्यांची बदली होत असे. त्यामुळे गोडबोले यांचे शालेय शिक्षण कोरेगाव-दहिवडी-संगमनेर-जळगाव अशा विविध गावांत झाले. पुण्याच्या फर्गसन महाविद्यालयात दोन वर्ष व्यतीत केल्यानंतर गोडबोले पुढे मुंबईला गेले आणि मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून १९५६मध्ये ते बी.ए. झाले. पुढे अर्थशास्त्र हा प्रधान विषय घेऊन त्यांनी मुंबई विद्यापीठाची एम.ए. पदवी धारण केली. पदव्युत्तर शिक्षणानंतर गोडबोले यांनी मुंबई विद्यापीठातच प्रा.डॉ.पी.आर.ब्रह्मानंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टरेटसाठी नावनोंदणी करून संशोधनास प्रारंभ केला. परंतु त्याच दरम्यान, भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये त्यांची निवड झाल्याने १९५९मध्ये गोडबोले यांना प्रथम नवी दिल्ली व पुढे मसुरी येथे जावे लागले आणि डॉक्टरेटच्या कामात खंड पडला. पुढे त्यानंतर तब्बल सतरा वर्षांनी म्हणजे १९७६मध्ये डॉ.संदरेसा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘औद्योगिक अर्थकारण’ या विषयावरील प्रबंधाचे काम गोडबोले यांनी पूर्ण केले. १९७८मध्ये डॉक्टरेटची पदवी त्यांना प्रदान करण्यात आली. मसुरी येथील प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर गोडबोले यांची सातारा येथे साहाय्यक जिल्हाधिकारी पदावर १९५९मध्ये पहिली नियुक्ती झाली. त्यानंतर १९६१ सालच्या मे महिन्यात अहमदनगर जिल्ह्याचे साहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून गोडबोले यांनी सूत्रे घेतली. त्यांच्या कार्यकालाची ती तीन-साडेतीन वर्षे बव्हंशी अवर्षणाची राहिल्याने जिल्ह्यात ठायी ठायी दुष्काळी कामे हाती घेण्याकडेच त्यांचा मुख्य भर राहिला. १९६४ सालच्या जून महिन्यात बढती मिळून नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने गोडबोले यांनी पदभार सांभाळला. लोकनियुक्त प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या दरम्यानच्या खडाजंगीबाबत नाशिक जिल्हा परिषद त्या काळी गाजत होती. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मात्र गोडबोले यांनी प्रगल्भतेने, पदाच्या प्रतिष्ठेचा बाऊ न करता लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या दरम्यान विविध पातळ्यांवर सुसंवाद आणि सामंजस्य प्रस्थापित होण्यासाठी पावले उचलली. नाशिक जिल्हा तेंव्हा टंचाईग्रस्त असल्याने गोडबोले यांनी जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले. कालव्यांची बांधबंदिस्ती व पाझर तलावांच्या कामाला जोरदार चालना देण्यात आली. राज्यभर सर्वत्र या कामाची प्रशंसा झाली.

शिल्पकार चरित्रकोश २२९ ११111 INIK DIA ग। 1946 गोडबोले, माधव दत्तात्रेय प्रशासन खंड खासगी सावकारीच्या जोखडातून जिल्ह्यातील आदिवासींची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने आदिवासींना तगाई तसेच खावटी कर्जांचे वाटप करण्याचा उपक्रमही गोडबोले यांनी नेटाने राबविला. रस्ते, शाळा, प्राथमिक आरोग्याच्या सुविधा जिल्ह्याच्या आदिवासी पट्ट्यात जोमाने प्रवर्तित करण्याबाबतही गोखले यांनी पुढाकार घेतला. नाशिक येथील दोन वर्षांच्या कार्यकालानंतर गोडबोले यांची केंद्र सरकारच्या उद्योग मंत्रालयात नियुक्ती झाली. दिल्लीत जाऊन मंत्रालयात पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच मॅसेच्यूसेट्स् येथील विल्यम्स महाविद्यालयात ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ हा ज्ञानशाखेतील एक वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी शिष्यवृत्ती बहाल करून सरकारने गोडबोले यांची पाठवणी केली. अभ्यासक्रम पूर्ण करून भारतामध्ये परतलेल्या गोडबोले यांची नियुक्ती तत्कालीन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे व्यक्तिगत सचिव म्हणून झाली. १९६८ ते १९७० या काळात गृहमंत्री म्हणून तर, १९७० ते १९७२ दरम्यान अर्थमंत्री म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात असलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांचे व्यक्तिगत सचिव या नात्याने गोडबोले नवी दिल्ली येथेच कार्यरत होते. पुढे केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील अठरा महिन्यांची नियुक्ती १९७२-७३ मध्ये पूर्ण करून परतलेल्या गोडबोले यांची महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या उद्योग मंत्रालयात संयुक्त सचिव या पदावर १९७३ सालच्या जून महिन्यात नियुक्ती केली. राज्यात उद्योगांचे स्थानांकन करण्याबाबतच्या सर्वंकष धोरणाची निर्मिती, त्या वेळी, गोडबोले यांच्या धुरिणत्वाखाली केली गेली. १९७४ सालच्या डिसेंबर महिन्यात प्रसिद्ध झालेले ते धोरण व्यापक स्तरावर नावाजले गेले. उद्योगांच्या स्थापनेबाबत एक सुसूत्रमय धोरण राज्याच्या पातळीवर आखले जाण्याचा आद्य प्रयोग महाराष्ट्रात साकारला. १९७५ सालातील एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग आयुक्त म्हणून गोडबोले यांनी सूत्रे स्वीकारली. परंतु, त्यानंतर केवळ चारच महिन्यांनी, म्हणजे १९७५ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे सचिव म्हणून महाराष्ट्र सरकारने गोडबोले यांची नेमणूक केली. यशवंतराव चव्हाण आणि शंकरराव चव्हाण या दोन भिन्न वृत्ती-प्रवृत्तीच्या महनीय व्यक्तींचे सचिव म्हणून गोडबोले यांची केली गेलेली नियुक्ती गोडबोले यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील सडेतोड, नि:स्पृह, कर्तव्यदक्ष आणि नेमून दिलेल्या कामाशी प्रांजल बांधिलकी जपणार्‍या प्रशासकावर प्रखर झोत टाकणारी आहे. डॉक्टरेटच्या प्रबंधाचे काम पूर्ण करण्यासाठी १९७६ सालच्या एप्रिल महिन्यात गोडबोले रजेवर गेले. डॉक्टरेटच्या प्रबंधाचे काम संपवून आलेल्या गोडबोले यांची महाराष्ट्र सरकारने १९७६ सालच्या जुलै महिन्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. राज्याच्या ऊर्जा खात्याचे सचिव पदही त्यांच्याकडेच सुपूर्त करण्यात आले. राज्य विद्युत मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने गोडबोले यांनी बजावलेली कामगिरी खरोखरच स्पृहणीय ठरली. राज्यात त्या वेळी विजेचा तुटवडा होता. १९७४ २३० शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड गोडबोले, माधव दत्तात्रेय ७५ च्या दुष्काळापायी जलविद्युतनिर्मितीच्या आघाडीवर गंभीर परिस्थिती होती. वीजक्षेत्रात गुंतवणुकीची आबाळ त्याआधी काही वर्षे होतीच. ही सगळी दुरवस्था पालटून टाकण्यासाठी गोडबोले यांनी नियोजनबद्ध पावले उचलली. मुख्य म्हणजे, राज्याच्या वार्षिक योजनेतील किमान तीन टक्के निधी उर्जा विभागासाठीच राखीव ठेवण्याबाबत सरकारचे मन वळविण्यात गोडबोले यांना यश आले. वाढीव निधीच्या जोडीनेच विद्युत मंडळाचे कामकाज, रचना, प्रशासन व मनुष्यबळाचीही फेररचना घडवून आणण्याचा उपक्रम गोडबोले यांनी राबविला. वीजनिर्मिती तसेच वीज वहनाच्या पायाभूत सेवासुविधांचे जाळे वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. या विविधांगी उपाययोजनांचे अपेक्षित असे सकारात्मक परिणाम विद्युत मंडळाच्या कारभारात तसेच ताळेबंदात प्रतिबिंबित होऊ लागले. मात्र, राज्य विद्युत मंडळाच्या विविध कामांसाठी दिल्या जाणार्‍या कंत्राटांच्या वितरणात हस्तक्षेप करू पाहणार्‍या तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांना, नियमांच्या चौकटीत राहून, खंबीर विरोध केल्याबद्दल राज्य विद्युत मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा डॉ. गोडबोले यांच्याकडे मागण्यात आला. अर्थात, त्यासाठी आधार घेण्यात आला तो शुद्ध तांत्रिक अशा प्रशासकीय कारणवजा तरतुदीचा! ‘कुशल आणि कल्पक अर्थ प्रशासक’ अशी डॉ.गोडबोले यांची ख्याती आणि प्रतिमा निर्माण झाली ती महाराष्ट्राचे अर्थसचिव या नात्याने. नोव्हेंबर १९८५ ते डिसेंबर १९८९ या काळात त्यांनी बजावलेल्या स्मरणीय कामगिरीमुळे. त्यापूर्वी, दोन वर्षे केंद्रीय अर्थखात्यात आणि १९८० ते १९८५ या काळात आशियाई विकास बँकेत डॉ.गोडबोले हे कार्यरत होते. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थखात्याचे सचिव म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर डॉ. गोडबोले यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले ते २८ऑक्टोबर१९८६ रोजी त्यांनी कार्यवाहीत आणलेल्या ‘शून्याधारित अर्थसंकल्प’ या संकल्पनेमुळे. सरकारच्या खर्चाचा, विविध कार्यक्रम, उपक्रम, योजना व अभियानांसाठी करण्यात आलेल्या वित्तीय तरतुदींचा प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी नव्याने आढावा घेणे हे ‘झीरो बेस बजेटिंग’ चे गाभा वैशिष्ट्य. खर्चाची व निधीच्या वापराची कार्यक्षमता, उत्पादकता आणि प्रस्तुतता या तीन निकषांच्या आधारे हे मूल्यमापन काटेकोरपणे करावयाचे आणि या निकषांच्या कसोटीस न उतरणार्‍या योजना बंद करून त्या योजनांसाठी पुरविलेला पैसा व मनुष्यबळ यांचे विनियोजन अन्यत्र करावयाचे ही शून्याधारित अर्थसंकल्पाची कार्यपद्धती. या व्यवस्थेचे सकारात्मक लाभ व्यवहारात दिसत असतानाही, योजनांचे पुनर्विलोकन, सरकारी नोकरभरतीवरील बंदी अशी या संकल्पनेची काही उपांगे राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीची असल्याने राज्यात नेतृत्वबदल झाल्यानंतर ‘शून्याधारित अर्थसंकल्पा’च्या कार्यवाहीस पूर्णविराम देण्यात आला. त्यानंतर डॉ. गोडबोले रजेवर गेले. महाराष्ट्राच्या अर्थखात्याचे सचिवपद सांभाळत असतानाच केवळ राज्यच नाही तर देशाच्या कॉर्पोरेट विश्वातील एका बलाढ्य, धनाढ्य आणि सरकारच्या आर्थिक-औद्योगिक धोरणांवर प्रभाव टाकणार्‍या एका आक्रमक उद्योग समूहाशी डॉ.गोडबोले यांचा संघर्ष झडला. राज्याच्या मागास विभागात व्यवसाय स्थापणार्‍या उद्योगांसाठी असणार्‍या प्रोत्साहक योजनेतील विक्रीकर विषयक काही वाढीव सवलती आपल्याला मिळाव्यात अशी त्या उद्योगसमूहाची अर्जविनंती संबंधित योजनेतील तरतुदींच्या चौकटीत बसत नसल्याने डॉ.गोडबोले यांनी अमान्य केली. ही विनंती मान्य व्हावी, यासाठी त्या उद्योगसमूहाने प्रथम राजकीय पातळीवरून दबाव आणला. त्यानंतर प्रलोभने दाखविली व शेवटी जिवाचे बरेवाईट करण्याच्या धमक्या गोडबोले यांना देण्याची व्यवस्था करण्यापर्यंत मजल गाठली. पुढे १९८९ सालच्या शिल्पकार चरित्रकोश ग। गोळे, पद्माकर विश्वनाथ प्रशासन खंड डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतर, डॉ.गोडबोले यांची त्या पदावरून गच्छन्ती व्हावी यासाठी तोच उद्योगसमूह वरिष्ठ पातळीवरून सक्रिय बनला. केंद्रीय नगरविकास खात्याच्या सचिव पदाचा कार्यभार १९९१ सालच्या एप्रिल महिन्यात स्वीकारलेल्या डॉ.गोडबोले यांची केंद्रीय गृहसचिव पदावर सरकारने ४ऑक्टोबर१९९१ रोजी नियुक्ती केली. राष्ट्रीय शहरी व गृहनिर्माण व अनिवासी भारती यांच्या गुंतवणुकीसंबंधातील धोरण आखण्यात त्यांचा सहभाग होता. बाबरी ढांचा पाडण्याचे प्रकरण डॉ.गोडबोले यांच्या गृहसचिवपदाच्या कार्यकालादरम्यानच घडले. बाबरी ढांचाचा विध्वंस आणि त्यानंतर देशाच्या विविध भागांत उसळलेल्या हिंसाचाराचे खापर गृहसचिवांच्या माथ्यावर फोडण्याची रीतसर मोहीमच जणू हाती घेण्यात आली. त्यासाठी माध्यमांतील काही घटकांनाही हाताशी धरले गेले. या सगळ्या अपप्रचाराला आणि ‘वड्याचे तेल वांग्यावर’ काढण्याच्या प्रवृत्तीला विटून, अखेर २३मार्च१९९३ रोजी डॉ.माधव गोडबोले यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा सादर केला व प्रशासकीय सेवेमधून रीतसर निवृत्त होण्यास सुमारे दीड वर्षाचा कालावधी असताना मुदतपूर्व स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. याचबरोबर भारतीय लोकशाहीविषयक माधव गोडबोले यांनी विपुल लेखन केले आहे. ‘इंडियाज् पार्लमेंटरी डेमॉक्रसी ऑन ट्रायल’ तसेच भारतीय न्यायव्यवस्थेवर ‘ज्युडिशिअरी अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स इन इंडिया’ ही त्यांची महत्त्वाची पुस्तके आहेत. ‘द होलोकास्ट ऑफ इंडियन पार्टिशन अ‍ॅण्ड इन्क्वेस्ट’ हे पुस्तक फाळणीबाबत असून पब्लिक अकाउंटॅबिलिटी अ‍ॅण्ड ट्रान्स्फरन्सी : द इम्परेटिव्हज् ऑफ गुड गव्हर्नन्स’ हे अभ्यासपूर्ण पुस्तकसुद्धा प्रसिद्ध आहे. - अभय टिळक गोळे, पद्माकर विश्‍वनाथ भारतीय रेल्वे सेवा ७ डिसेंबर सन १९२२

पद्माकर विश्‍वनाथ गोळे यांचा जन्म इंदौर येथे झाला. त्यांचे वडील हे इंदौरमधील होळकर महाविद्यालयात गणिताचे प्राध्यापक होते. आई कमलाबाई घरी मुलांना स्वयंशिस्तीचे धडे देत असेत. त्यांचे आजोबा गोपाळ शिवराम गोळे हे इंदौर संस्थानात जिल्हा न्यायाधीश होते तर आजोबांचे बंधू महादेव शिवराम गोळे हे फर्गसन महाविद्यालयाचे पहिले प्राचार्य होते. गोळेंचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण इंदौरलाच झाले. त्यानंतर १९३८मध्ये अकरावी-बारावीसाठी त्यांनी पुण्यात सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. १९४०मध्ये बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकी (सिव्हील इंजिनिअरिंग) प्रवेश घेतला. १९४३मध्ये अर्थात वयाच्या एकवीसाव्या वर्षी ते अभियांत्रिकी उत्तीर्ण झाले आणि त्याच वर्षी त्या काळी घेतली जाणारी फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशनची परीक्षा उत्तीर्ण झाले व त्यांची आय.आर.एस.ई. म्हणून रेल्वेत निवड झाली.

त्यांची पहिली नियुक्ती सिकंदराबाद येथे झाली. या परिसरात नद्यांवरील रेल्वे पूल वाहून जाण्याचे प्रकार नेहमी घडत असत. पूल वाहून गेल्यानंतर रेल्वे सेवा एक एक महिना विस्कळीत व्हायची व जनजीवन ठप्प व्हायचे. एका पावसाळ्यात वेरूर नदीवरील महत्त्वाचा रेल्वे पूल वाहून गेला आणि रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली. किमान एक महिना तरी व्यवहार बंद राहणार होते. तेव्हा गोळेंनी नदीवर हंगामी गाईडर्स टाकले आणि अवघ्या दहा दिवसात रेल्वेसेवा सुरळीत चालू केली. त्यानंतर मुख्य पुलाच्या उभारणीला सुरुवात झाली. अशा प्रकारची महत्त्वपूर्ण कामगिरी रेल्वेच्या २३३ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड गोळे, पद्माकर विश्वनाथ इतिहासात पहिल्यांदाच घडत होती. गोळे कर्तव्यदक्ष व प्रखर राष्ट्रभक्त आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारताची सैनिक व्यवस्था सबल करण्यासाठी इतर शासकीय सेवेतील कर्मचार्‍यांनाही स्वयंसेवक म्हणून काम करता येत असे. गोळे रेल्वेच्या टेरिटोरियल आर्मीत स्वयंसेवक म्हणून सहभागी झाले आणि त्यांना त्यांचे कर्तृत्व दाखवून देण्याची संधीही चालून आली. कारण त्याच दरम्यान १९७१च्या लढाई नंतर बांगलादेशाची निर्मिती झाली. यावेळी बंडखोरांनी रेल्वेची अतिशय नासधूस केली होती. तेथील रेल्वे रुळ व रेल्वे पूल उभारण्यात आणि रेल्वे सेवा पूर्वपदावर आणण्यात त्यांनी सहभाग घेतला. बांगलादेशवाद्यांचा सशस्त्र हल्ला होत असल्याने रेल्वे मार्ग उखडले जात होते. पकडले जाणार्‍या बांगलादेशवाद्यांना रेल्वेने आग्य्राला आणून सोडण्याचे महत्त्वपूर्ण काम गोळे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने यशस्वीरीत्या पार पाडले. रेल्वे मार्ग उखडल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. हे रेल्वेमार्ग व्यवस्थित करण्याचे काम गोळेंकडे सोपविण्यात आले. त्यासाठी त्यांना फक्त १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. हे काम चालू असताना दहशतवाद्यांनी पेरून ठेवलेल्या भूसुरूंगाचे स्फोट होऊन त्यांचे सहकारी जखमीही होत होते पण गोळे मागे हटले नाहीत आणि त्यांनी हे काम अवघ्या १० दिवसात पूर्ण केले. बंगाली जनतेला आपापल्या गावी परत जाण्यासाठी व सैन्याला जलद हालचाली करण्यासाठी या रेल्वेमार्गाचा मोठा उपयोग झाला. रेल्वे सेवेत असताना सैन्याच्या खांद्याला खांदा लावून केलेल्या या कार्याबद्दल त्यांना भारत सरकारने ‘अतिविशिष्ट सेवा पुरस्कार’ देऊन सन्मानित केले.

तसेच त्यांची एअर इंडियाच्या संचालकपदी  नियुक्ती करून त्यांच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवण्यात आला. ते एअर इंडियात येण्याअगोदर या संस्थेची स्थिती अतिशय वाईट झालेली होती. वैमानिक आणि कामगार संघटना मनमानी करत होत्या. अवास्तव मागण्या केल्या जात होत्या आणि त्यामुळे एअर इंडियाची व्यवस्थापन समिती प्रचंड तणावात होती. 

अशा मागण्यांसाठीच सर्व वैमानिकांनी बेमुदत संप पुकारला. विमान वाहतूक विस्कळीत झाली. वैमानिकांच्या अवास्तव मागण्या मान्य करणे एअर इंडियाला कधीच शक्य नव्हते. अशा परिस्थितीत गोळेंची संचालकपदी झालेली निवड ही एअर इंडियासाठी संजीवनीच ठरली. गोळेंनी संप केलेल्या सर्व वैमानिकांना निलंबित केले. नवीन वैमानिकांची भरती सुरू केली. याच दरम्यान इंग्लंडमध्ये कडक अशा मार्गारेट थॅचर यांचे सरकार आले होते. त्यांच्या प्रशासनाने एअर इंडियाच्या लंडनमधील कर्मचार्‍यांना बंद पुकारूच दिला नाही. त्यामुळे वैमानिकांचा हा बंद सपशेल फसला. त्यांच्या मागण्या मान्य करणे सोडाच उलट गोळेंनी व्यवस्थापनाच्याच अटी संघटनेला मान्य करायला लावल्या. गोळे हे १९७८ साली एअर इंडियातून निवृत्त झाले व पुण्यातच कायमचे स्थायिक झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी प्रदीप वाघ या शिक्षणतज्ज्ञाबरोबर उद्योजक विकास संस्थेमार्फत शिक्षण क्षेत्रात काम केले. आठवी ते दहावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण देण्यात यावे यासाठी ते सदैव आग्रही राहिले. २००० साली महाराष्ट्र शासनाने त्यांची ही मागणी मान्य केली व शिक्षणात तांत्रिक शिक्षणाचा अंतर्भाव केला. सध्या अठ्ठ्याऐंशीव्या वर्षी गोळे यांचा पुण्यात मुक्काम आहे. - दत्ता कानवटे

शिल्पकार चरित्रकोश २३३ चव्हाण, कारभारी काशीनाथ प्रशासन खंड चव्हाण, कारभारी काशिनाथ संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, सुबाभूळ, सामाजिक वनीकरणाचे प्रणेते २० जुलै १९३७ कारभारी काशिनाथ चव्हाण ऊर्फ काका चव्हाण यांचा जन्म मालेगाव तालुक्यातील खडकी या गावी झाला. त्यांच्या आईचे नाव शारदाबाई होते. वडिलांची फक्त विहिरीवर अवलंबून असलेली एक एकर शेती होती. परिणामी, चरितार्थासाठी या कुटुंबाला रोजंदारीवर शेतमजूर म्हणून काम करणे अपरिहार्य होते. कारभारी यांच्या घरातले सगळेच अशिक्षित होते. वडिलांनी कारभारींना चवथीपर्यंत असलेल्या स्थानिक शाळेत दाखल केले. पुढील शिक्षणासाठी ते शाळेसाठी मालेगावात आले. काकांची आर्थिक क्षमता नसल्याने मालेगावच्या शिक्षकांनी त्यांची फी भरून वसतिगृहाच्या दैनंदिन कामाच्या मोबदल्यात विमुक्त मुलांच्या वसतिगृहात राहण्याची सोय केली. हे वसतिगृह शाळेपासून चार किलोमीटर अंतरावर असल्याने काकांना रोज आठ किलोमीटर अंतर चालावे लागत असे. प्रतिकूल परिस्थितीतही काका जिल्ह्यात पहिला क्रमांक मिळवून शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झाले. मुळातच संशोधनाची आवड असल्याने काकांनी रोजच्या पायी चालण्याचा उपयोग निसर्गाचे बारकाईने निरीक्षण करण्यासाठी केला. या शोधवृत्तीचा फायदा त्यांना शासकीय वनसेवेत झाला. महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पाचशे रुपये कर्ज काढून काकांनी पुण्याच्या कृषी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. कृषी विषयात बी. एस्सी. पदवी घेतल्यानंतर पदवीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड म्हणून चव्हाणांनी भाऊसाहेब हिरे यांच्या शेतकी शाळेत शिक्षकाची नोकरी पत्करली. या काळात डेहराडूनच्या संस्थेत त्यांची निवड होऊन ते १९६१ मध्ये वनसेवेत रुजू झाले. चव्हाणांनी अनेक छोटे पण सर्वांगांनी समाजोपयोगी प्रकल्प कार्यान्वित केले. त्यांची निरीक्षण वृत्ती आणि त्यावर आधारित संशोधनाची आवड यांमुळे त्यांनी अनेक उपकरणांचा विकास केला. ग्रामीण भागात आजही जळणाचे इंधन म्हणून बेकायदेशीर जंगलतोड झाल्याने वनांचा र्‍हास होतो. यावर ‘वनज्योती शेगडी’ हा उत्तम पर्याय चव्हाणांनी विकसित केला. एका पत्र्याच्या पिंपात ही शेगडी बनवली जाते. या शेगडीच्या मध्यावर एक पी.व्ही. सी. पाइप उभा केला जातो. पाइपाभोवती पालापाचोळा घट्ट दाबून बसवला जातो. नंतर पाईप काढून शेगडीच्या खाली असलेल्या छिद्रात पेटते लाकूड घालून शेगडी प्रज्वलित केली जाते. या शेगडीवर बरेच तास स्वयंपाक करूनही आतला पालापाचोळा बर्‍याच प्रमाणात शिल्लक राहतो. चंद्रपूर जिल्ह्यात सागाच्या वृक्षांची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. पारंपरिक पद्धतीने ही लागवड करणे हे अतिशय त्रासदायक काम असते. काका चव्हाणांची १९७७ मध्ये चंद्रपूरला नियुक्ती झाली आणि त्यांनी हे काम अगदी सोपे करण्याचा उपाय शोधून काढला. २३४ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड चव्हाण, कारभारी काशीनाथ मोठे खड्डे खणून लागवड करण्याऐवजी छोट्या खड्ड्यांसाठी त्यांनी इंग्रजी ‘एफ’ आकाराचे उपकरण तयार केले. हे उपकरण जमिनीत खोचायचे आणि धग देऊन ते जमिनीत दाबायचे व त्याने तयार झालेल्या खड्ड्यात सागाची रोपे किंवा बियाणे पेरायचे असे हे तंत्र विकसित झाले. परिणामी, जुन्या पद्धतीने एक कामगार दिवसाला जर तीनशे रोपे लावत असेल, तर नवीने तंत्राने हाच आकडा सहाशेच्या वर गेला. लागवडीसाठी असलेल्या रोपांची लगेच लागवड केली नाही तर ती वाळून जातात. यावर काका चव्हाणांना शेतकर्‍यांच्या एका गटाकडून अचानक उपाय मिळाला. हा गट रोपांना हळद, कापूर आणि हिंग यांचे मिश्रण केलेल्या पाण्यात रोपे भिजवून काढत असे, ज्यामुळे ती खूप दिवस ताजीतवानी राहत. काकांनी याचा उपयोग औरंगाबादला केला आणि हजारो रोपे लावली. आजही त्यांचे हे क्षेत्र हिरवेगार दिसते. बुलढाण्याला त्यांनी जनावरांचे खाद्य असलेल्या गवताचे उत्पादन वाढवले आणि राज्याची मागणी पूर्ण करून तिथले गवत दुष्काळग्रस्त गुजरातला पुरवले. यात आर्थिक फायदा तर झालाच; पण स्थानिक लोकांनाही चांगले उत्पन्न मिळाले. शासनाने काकांची बदली गोंदियाला केली. गोंदिया हा घनदाट जंगलाचा भाग! तिथे फार मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होत होती. तातडीचा उपाय म्हणून त्यांनी फिरत्या जीपने गावांत जाऊन ध्वनिवर्धक लावून ‘जंगल तोडू नका’ असे आवाहन ग्रामस्थांना केले. हा उपक्रम ‘वनवाणी’ म्हणून नावाजला गेला. याच भागातल्या कोळसा खाणींना उत्पादन प्रक्रियेचा भाग म्हणून बांबूच्या चटयांची जरूर भासे. उत्पन्नाचे एक साधन या अनुषंगाने स्थानिक जनता अशा चटया विणून पुरवठा करत असे. चटयांसाठी बांबू आवश्यक असल्यामुळे जंगलात भरमसाठ अनधिकृत बांबूतोड होत असे. काकांनी लोकांना अधिकृतरीत्या तोडणीला आलेला बांबू पुरवला. तसेच लोकांना चटया विणण्यासाठी मिळणारी मजुरी प्रति चौरस फूट ६ पैशांवरून २२ पैसे करून दिली. विशेष नोंद करण्याजोगी बाब म्हणजे काकांच्या या प्रयोगामुळे वनउत्पादनाच्या कायदेशीर यादीत चटयांचा समावेश झाला. त्याआधी फक्त बांबू हेच वनउत्पादन समजले जात होते. काका चव्हाण यांनी प्रशासकीय सेवेत दिलेली योगदानाची यादी मोठी आहे. आता देशभर माहीत झालेले ‘सुबाभूळ’ या नगदी पिकाच्या पहिल्या लागवडीचे श्रेय चव्हाणांचे आहे. एकदा वनखात्याकडे सागाची पन्नास लाख रोपे जास्तीची होती. काकांनी ती लोकांना फुकट वाटली आणि जिथे शक्य आहे तिथे ती लावण्यासाठी लोकांना उद्युक्त केले. परिणामी, अनेकांनी स्वत:च्या जमिनीवर पारंपरिक पिकाऐवजी सागाची लागवड केली. आज लोकप्रिय झालेली ‘सामाजिक वनीकरणा’ची कल्पनाही त्यांचीच आहे. सामाजिक वनीकरणाच्या वनखात्यातील वेगळ्या विभागाचे संचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. डोंगर उतारावर चर खणून “पाणी अडवा, पाणी जिरवा” या चळवळीचा पायाही चव्हाणांनी घातला. एकूणच आपल्या शासकीय सेवाकालात आंतरिक विरोध पत्करूनही वनखात्यात अनेक नावीन्यपूर्ण कल्पना अमलात आणून काका चव्हाण सामाजिक वनीकरण विभागाचे संचालक या पदावरून शिल्पकार चरित्रकोश | च | चाफेकर, माधव लक्ष्मण प्रशासन खंड १९९५ साली निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतरही काका चव्हाण प्रचंड सक्रिय आहेत. पुण्याजवळ भोसरी हे काकांचे वास्तव्याचे ठिकाण आहे; पण नाशिक परिसर हे त्यांचे कार्यक्षेत्र आहे. घरगुती औषध पद्धतीतल्या शिवांबू, आवळा लागवड आणि गुळवेल, आजपर्यंत दुर्लक्षित, अशा औषधी वनस्पतींचा प्रचार करण्याचे कार्य सध्या ते करत आहेत. - सुधाकर कुलकर्णी

चाफेकर, माधव लक्ष्मण भारतीय अभियांत्रीकी सेवा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम खाते ७ फेब्रुवारी १८९९ - ७ सप्टेंबर १९८७ माधव लक्ष्मण चाफेकरांचा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील वेरणेश्वर या ठिकाणी झाला. वडील कुलाबा वेधशाळेत कारकून होते. १९०२ साली त्यांचे पितृछत्र हरपले. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण वेरणेश्वर व त्यानंतर पुढचे शिक्षण धुळे व पुणे येथे झाले. वयाच्या पंधराव्या वर्षी पुण्यातील विश्रामबाग वाड्यातील सरकारी शाळेतून ते मॅट्रिक झाले. वयाच्या सोळाव्या वर्षी फर्गसन महाविद्यालयात इंटर सायन्सचे एक वर्ष पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये एक वर्षाच्या ‘मिस्त्री’ या प्रशिक्षणार्थी (अ‍ॅप्रेंटिस) अभ्यासक्रमासाठी निवड झाली. पुढे त्यांना तेथेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला आणि १९२२ साली बी.ई. सिव्हिल ही पदवी मिळाली. ते परिक्षेत सर्वप्रथम आले आणि त्या वेळच्या नियमाप्रमाणे त्यांना भारतीय अभियांत्रिकी सेवा (इंडियन सर्व्हिस ऑफ इंजिनिअरिंग) या सेवेमध्ये थेट ‘सहायक कार्यकारी अभियंता’ या पदावर घेण्यात आले. १९२४ च्या सुमारास त्यांची पुण्यातील शनिवारवाड्याजवळील बांधकामावर नेमणूक झाली. नंतर निरा कालव्याच्या बांधकामावर त्यांना नेमण्यात आले. त्याकाळातील समाजापेक्षा चाफेकरांची विचारसरणी एका पावलाने पुढे होती. हुंडा घेणे प्रतिष्ठेचे अशी समाजात धारणा असली, तरी त्यांनी लग्नात हुंडा घेतला नाही. ब्रिटिश राजवटीत निरा कालव्यावर काम करीत असतानासुद्धा ते खादीचे कपडे वापरत असत. माळशिरस हे त्यांचे मुख्यालय होेते. शासकीय सेवेत असतानाच त्यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील मास्टर्स डीग्री (एम.सी.ई.) ही पदवी संपादन केली. १९३० च्या दरम्यान त्यांची सिंध येथे नेमणूक झाली. १९३५ साली सिंध प्रांत हा ‘मुंबई प्रेसिडेन्सी’ मधून वेगळा झाला. सिंध प्रांतातील मिरपूरखास या ठिकाणी कार्यकारी अभियंता म्हणून ते दोन वर्षे कार्यरत होते. १९३४ साली ते लारखानाला गेले व १९३७ मध्ये ते कराचीस उपसचिव (अधीक्षक अभियंता) म्हणून रुजू झाले. नंतर पाकिस्तानातील हैद्राबाद जवळील सिंधू नदीवर ‘ट्विन बॅरेज’ प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम त्यांनी पार पाडले. १५ऑगस्ट१९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला व ते सप्टेंबर१९४७मध्ये मुंबई राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागात रुजू झाले. फाळणीनंतर पाकिस्तान सरकारने हा प्रकल्प हाती घेऊन पूर्ण केला. एक वर्षाच्या कालावधीनंतर त्यांच्यावर मुख्य अभियंता म्हणून एका नावीन्यपूर्ण व गुंतागुंतीच्या कोयना या भुयारी जलविद्युत प्रकल्पाचा आराखडा बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. कोयना अवजल प्रकल्पाचा लेआउट हा त्यांचा या क्षेत्रातील प्रतिभेचा आविष्कारच घडवितो. याच प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी त्यांनी पुढे मुख्य अभियंता या पदाचे कार्यालय मुंबईहून हलवून कोयनानगर या प्रकल्पस्थळी नेले.

२३६ शिल्पकार चरित्रकोश च । प्रशासन खंड चाफेकर, माधव लक्ष्मण कोयना प्रकल्पावरून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर भारत सरकारने त्यांची मुंबई येथील भारतीय नौसेनेच्या डॉकयार्डच्या विस्तारासाठी अभियांत्रिकी प्रशासक (इंजिनिअरिंग अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर) म्हणून नेमणूक केली. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने भारतीय नाविक दलाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आणि मुंबई येथे डॉकयार्ड व तदनुषंगिक सुविधांच्या निर्मितीचे बांधकाम क्षेत्रातील एक मोठे आव्हान हाती घेण्याचे ठरविले. या कामातील पाईल्सवर आधारित डेक फ्लोअरचे अवघड काम एका विदेशी कंपनीला दिलेले होते. त्यात गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होऊन १९५६ च्या दरम्यान ते थांबले. भारत सरकारने या रेंगाळलेल्या कामाला गती देण्यासाठी मुंबई राज्यातील बांधकाम खात्यातील एका निष्णात निवृत्त मुख्य अभियंत्याची सेवा घेण्याचा निर्णय घेतला आणि ओघानेच ती अवघड जबाबदारी स्वीकारण्याचा मान चाफेकर यांना मिळाला. चाफेकरांनी स्वत:च्या अभियांत्रिकी कौशल्याने आणि कल्पकतेने कामाला गती दिली. चाफेकरांनी दीड वर्षाच्या कालावधीनंतर राजीनामा दिल्यावर इंडियन नेव्हीने सदरील काम खात्यामार्फत (डिपार्टमेंटली एंगेज्ड लेबर - डी.इ.एल.) हाती घेऊन तडीस नेले. दुर्दैवाने नेव्हल डॉकयार्ड या क्षेत्रातील चाफेकरांची ही अलौकिक कामगिरी दुर्दैवाने पडद्याआड राहिली. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर ‘राज्य सिंचन आयोगा’वर चाफेकरांची शासनाने सन्माननीय सदस्य म्हणून नेमणूक केलेली होती. राज्याच्या सिंचन विकासाचा पाया याच आयोगाने रचला आहे. आयोगाने केलेल्या बहुतांशी शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या. चाफेकर पुण्यामध्ये आल्यानंतर सहा वर्षे पुणे म.न.पा. मध्ये नगरसेवक होते. तसेच एक निष्णात अभियंंता म्हणून अनेक वर्षे ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरअर्स’ या अभियांत्रिकी क्षेत्रातील ज्येष्ठ अशा संस्थेत त्यांनी सतत सक्रिय योगदान दिले. राज्य पातळीवर या संस्थेचे अध्यपदही त्यांनी भूषविले आहे. जागतिक कीर्तीचे जलतज्ज्ञ डॉ. माधव चितळे यांना पाणी या क्षेत्रात काम करण्याची प्रेरणा देणारे चाफेकरच आहेत. चितळे यांनी पुणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून १९५५ साली पुणे विद्यापीठात अग्रक्रमाने बी.ई.(स्थापत्य) ही पदवी मिळवली. राज्याच्या (एम.पी.एस.सी.) व भारतीय संघराज्याच्या (यू.पी.एस.सी.) या दोन्ही स्पर्धा परीक्षांत उत्तीर्ण झाल्यावर चितळे यांच्यापुढे शासकीय सेवेचा कोणता पर्याय निवडावा याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. चितळे यांनी विचारले असता चाफेकरांनी त्यांना सल्ला दिला की, “आर्थिक लाभ, मर्यादित क्षेत्र या दृष्टीने केंद्र सरकारची नोकरी बरी वाटते; पण समाजाशी निगडित अशा पायाभूत क्षेत्रात काम शिल्पकार चरित्रकोश २३७ | च | चितळे, माधव आत्माराम प्रशासन खंड करण्यासाठी भविष्याचा वेध घेता, राज्य सरकारची ‘पाणी’ या क्षेत्रातील तुमची सेवा फार उजवी ठरेल.” डॉ. चितळे यांना हा सल्ला भावला आणि त्यांनी ‘पाणी’ या क्षेत्रात केलेल्या अद्वितीय कामाच्या स्वरूपात आपणां सर्वांना याची प्रचिती आलेली आहे. चाफेकर हे प्रखर राष्ट्रीय वृत्तीचे होते. परदेशी सल्ले आपण गरजेपुरते वापरावेत पण भारतवासीयांना जे अनुकूल आहे, स्थानिक वैशिष्ट्याशी जे साधर्म्य ठेवणारे व काटकसरीचे आहे, त्याचाच स्वीकार करावयास पाहिजे, या विचाराचा ते आयुष्यभर पाठपुरावा करत राहिले. वैतरणा धरणाच्या धर्तीवर कोयना धरणपण पूर्णपणे काँक्रीटचे बांधावे, असा परदेशी सल्लागारांचा आग्रह असतानाही चाफेकरांनी यात बदल करून सहा ते आठ घनफूट आकाराचे मोठे दगड, जवळजवळ एक तृतीयांश जागा व्यापणार्‍या काँक्रीटमध्ये मूरवून आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण बांधकाम शैलीचा आविष्कार घडविला. या रबल काँक्रीटमुळे खर्चात काटकसर झाली आणि काँक्रीट अधिक घन झाले. मुंबई महानगरपालिकेस जागतिक बँकेने भातसा हे धरण काँक्रीटमध्ये करावे असा सल्ला दिला. या प्रकल्पावर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने काम करणार्‍या डॉ. चितळे यांनी काँक्रीटऐवजी दगडी धरण करावे, या प्रकल्पात सिंचनाचाही अंतर्भाव करावा व धरणाच्या पायथ्याशी एक जलविद्युत केंद्र उभे करावे असा आग्रह धरला होता. जागतिक बँकेच्या सल्लागारांना हे पटत नव्हते. डॉ. चितळे यांनी भातसा प्रकल्प स्थळी चाफेकरांना आणले व स्वत:चा प्रस्ताव त्यांच्यापुढे ठेवला. चाफेकरांनी डॉ. चितळे यांच्या आग्रही भूमिकेस पूर्ण पाठिंबा दिला. आजच्या भातसा प्रकल्पाचा उगम चाफेकर आणि चितळे यांच्या दूरदृष्टीत आहे. राज्यामध्ये सिंचनाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टिकोनातून सह्याद्रीतून उगम पावणार्‍या नद्यांवर रांगेने ठरावीक अंतरावर बंधारे बांधावेत आणि नदीच्या दोन्ही बाजूंना साधारणत: २५ ते ३० मी. उंचीपर्यंतचे क्षेत्र उपसा सिंचन पद्धतीने सिंचनाखाली आणण्याचा पाठपुरावा ते करत राहिले. या दृष्टीने त्यांनी उपसा सिंचनावर आधारित सिंचनाचा बृहत् आराखडा तयार केला होता असे समजते. काळाच्या ओघात तो मागे पडला. त्यांचा एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे. त्यांचे चिरंजीव पुणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून १९५३ मध्ये बी.ई. (मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिकल) झाले व त्यांनी खाजगी क्षेत्रात सेवा केली. - डॉ. दिनकर मोरे

चितळे, माधव आत्माराम अध्यक्ष केंद्रिय जल आयोग, महासचिव- आंतरराष्ट्रीय सिंचन व निस्सारण आयोग ८ ऑगस्ट १९३४ ऋ मुख्य नोंद - विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि शिक्षण खंड माधव आत्माराम चितळे यांचा जन्म त्यांच्या आजोळी म्हणजे यवतमाळ येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण चाळीसगाव येथे झाले. पुणे विद्यापीठाच्या बी.ई. परीक्षेत ते पहिल्या वर्गात पहिले आले. १९५६मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अभियांत्रिकी सेवेच्या परीक्षेत ते प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. शासकीय नोकरीत असताना त्यांनी विविध ठिकाणी काम केले. १९६०मध्ये जागतिक बँकेने मंजूर केलेल्या एका योजनेनुसार मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या भातसा धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. मूळ योजनेत चितळे यांनी काही बदल सुचवले. या बदलांमुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याबरोबरच आसपासच्या भागाला जलसिंचनासाठी पाणी मिळाले, कालवा झाला, जलविद्युत केंद्रही तयार झाले.

२३८ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड चितळे, माधव आत्माराम १९६१ मध्ये पुण्याला पाणीपुरवठा करणारी पानशेत व खडकवासला ही धरणे फुटली. पुण्याचा पाणीपुरवठा बंद पडला. चितळे यांनी त्यांचे अभियांत्रिकीचे कौशल्य पणाला लावले. कंत्राटदारांना विश्वास देत त्यांना बरोबर घेऊन १२० दिवसांच्या आत त्यांनी पुण्याचा पाणीपुरवठा पूर्ववत केला. १९६४ ते १९६६ या काळात ते मुळा या मातीच्या धरणाच्या कामात गुंतले होते. या धरणाच्या पायातल्या खडकांत विवरे सापडली. त्यामुळे धरणाचा पाया नीट होत नव्हता. त्यासाठी लवचीक पायाची नवीन रचना करण्यात आली. त्यामध्ये चितळे यांचा सहभाग होता. चितळे पुणे विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी समितीचे दहा वर्षे सभासद होते. त्यांनी विद्यापीठाच्या स्थापत्य अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम तयार केला. नाशिक येथील महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणजे ‘मेरी’ आणि ‘इंजिनिअरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र’ या संस्थांची त्यांनी पुनर्रचना केली, अभ्यासक्रम बदललेले, सक्षम अभियंते घडविण्यासाठी उपयुक्त प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्र लँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोेरेशन आणि डायरेक्टोरेट ऑफ इरिगेशन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, पुणे या संस्थांनाही त्यांचे मार्गदर्शन मिळाले. पाटबंधारे योजनांच्या व्यवस्थापनाला वाहिलेले ‘सिंचन’ हे त्रैमासिक १९८२ मध्ये त्यांनीच सुरू केले. महाराष्ट्र जल आयोगाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले आहे. ‘निळी क्रांती’ या मराठी पुस्तकाचे ते लेखक आहेत. १९८४ मध्ये चितळे यांची नियुक्ती नद्यांवर बांधलेल्या धरण प्रकल्पाचे आयुक्त म्हणून झाली. या पदावर काम करताना त्यांनी फराक्का, बेटवा, बनसागर, सरदार सरोवर व नर्मदा या धरणांच्या कामाकडे लक्ष पुरवले. १९८५ मध्ये केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष व पदसिद्ध सचिव म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. जलसंपत्ती विकासविषयक ही देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. १९८९ मध्ये भारत सरकारच्या जलसंपत्ती मंत्रालयाचे ते सचिव झाले. त्यांनी केंद्रीय जलधोरण तयार केले. १९९३ ते १९९७ या काळात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सिंचन व निस्सारण आयोगाचे महासचिव म्हणून काम पाहिले. जगभरातल्या पाणी समस्यांचे अनुभव एकत्र करून त्यांनी ‘पाण्याची बचत’ हे पुस्तक संपादित केले. त्याचबरोबर त्यांनी ‘पाणी व जमीन यांची उत्पादकता’ या पुस्तकाचे संपादनही केले. जुलै २००५ मध्ये मुंबईत पावसाने कहर केला. त्या वेळी मिठी नदीच्या पुराने हाहाकार उडवला. कारण या नदीत अतिक्रमणे झाली होती. शासनाने डॉ.चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अशी पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी उपाय सुचवले. त्यांच्या बहुविध कामगिरीमुळे त्यांना विविध विद्यापीठांनी डॉक्टरेट प्रदान केली आहे. तसेच डॉयल शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड चिन्मुळगुंद, पांडुरंग जयराव स्विडिश अकॅडमी ऑफ सायन्सेसने त्यांना ४८ लक्ष रुपयांच्या जलपुरस्काराने गौरविले आहे. हा पुरस्कार नोबेल पुरस्काराच्या समकक्ष मानला जातो. - वर्षा जोशी-आठवले

चिन्मुळगुंद, पांडुरंग जयराव गृहसचिव, महाराष्ट्र राज्य १२ ऑक्टोबर १९३१ - २९ एप्रिल १९८३ पांडुरंग जयराव चिन्मुळगुंद यांचा जन्म कोल्हापूर येथे झाला. कर्नाटक राज्यातील धारवाड जिल्ह्यातील चिन्मुळगुंद हे त्यांचे मूळ गाव होते. त्यांचे वडील मुंबई प्रांतामध्ये न्यायाधीश होते. त्यांच्या आईचे नाव सीताबाई होते. पांडुरंग चिन्मुळगुंद यांचे शिक्षण पुणे येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये झाले. फर्गसन महाविद्यालयामधून त्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र या दोन विषयांत बी.ए. पूर्ण केले. ते संस्कृत या विषयाचे गाढे अभ्यासक होते. त्यांचा ज्ञानेश्वरीचा विशेष अभ्यास होता. १९३८ मध्ये चिन्मुळगुंद आय.सी.एस.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि प्रशासकीय सेवेमध्ये मुंबई प्रांतात त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील इतर संस्थानांप्रमाणेच सांगलीच्या पटवर्धनांच्या संस्थानाचेही स्वतंत्र भारतात विलीनीकरण करण्यात आले. सांगली संस्थानामधून दक्षिण सातारा जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. (सध्याच्या सांगली जिल्ह्यास पूर्वी दक्षिण सातारा असे म्हणत असत.) १९४८ ते १९५० या कालावधीत या जिल्ह्याचे ते पहिले जिल्हाधिकारी होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा हा काळ संक्रमणाचा होता. विशेषत: संस्थानातील प्रजेला प्रशासकीय प्रक्रियेची माहिती करून देणे याची जबाबदारी चिन्मुळगुंद यांनी अतिशय चोखपणे पार पाडली. १९५० ते १९५४ या चार वर्षांच्या कालावधीत चिन्मुळगुंद सहकार निबंधक या पदावर कार्यरत होते. महाराष्ट्रात सहकार खात्याची नुकतीच सुरुवात करण्यात आली होती. धनंजयराव गाडगीळ, विठ्ठलराव विखे-पाटील यांच्यासह चिन्मुळगुंद यांनी सहकार विभागाची रचना, कायदे, नियम तरतुदी यांच्या निर्मितीमध्ये मोठे योगदान दिले. आज महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात सहकार क्षेत्र आघाडीवर आहे. हे चिन्मुळगुंद यांनी केलेल्या सहकारविषयक मूलभूत कामाचे फलित आहे. १९५४ नंतर ते शिक्षण खात्याचे सचिव होते. त्या वेळी सांस्कृतिक खातेदेखील शिक्षण खात्यामध्येच समाविष्ट होते. चिन्मुळगुंद शिक्षण सचिव म्हणून काम करत असताना शासनाने पुणे येथील राजा दिनकर केळकर संग्रहालय चालवण्यास घेतले. या कामाचा संपूर्ण आराखडा आणि नियोजन चिन्मुळगुंद यांनी केले होते. विद्वान वैदिक घनपाठी ब्राह्मणांना शासनाकडून पुरस्कार आणि मानपत्र देण्याची योजना त्यांनी सुरू केली. त्यांनी मोठ्या कलावंतांना वृद्धापकाळामध्ये निवृत्तिवेतन देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले. त्या वेळी २४० शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड चौबळ, विनायक वासुदेव बालगंधर्व यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात आला. चिन्मुळगुंद नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव होते. १९६८ मध्ये गृहसचिव या पदावरून त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती पत्करली. संस्कृत भाषेचा व्यासंग असल्यामुळे अनेक विद्वान व्यक्तींशी त्यांचा स्नेह होता. निवृत्तीनंतर चिन्मुळगुंद यांनी वैदिक अध्ययन आणि सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव यांच्या भारतीय चरित्रकोश मंडळाच्या कामाला वाहून घेतले. भारतीय चरित्रकोश मंडळाचे ते अध्यक्ष होते. समाजातील उत्तम गुणांची पारख करणे आणि स्वत:चे मोठेपण विसरून समाजातील विद्वज्जनांचा आदर करणे ही त्यांच्या व्यक्तित्वाची वैशिष्ट्ये होती. फलटण येथील सत्पुरुष गोविंद महाराज उपळेकर यांना ते गुरुस्थानी मानत. भारतीय नाणकशास्त्र विभागाचे ते अध्यक्ष होते. चिन्मुळगुंद यांचा स्वत:चादेखील प्राचीन नाण्यांचा मोठा संग्रह होता. अवकाश निरीक्षण हादेखील त्यांचा छंद होता. त्यांनी स्वत: महाविद्यालयात शिकत असताना आकाशनिरीक्षणासाठीची दुर्बीण तयार केली होती. प्रशासकीय सेवेतील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण कामामुळे भारतीय चरित्रकोश मंडळाच्या ट्रस्टकडून चिन्मुळगुंद यांच्या नावाने प्रशासनात शाश्वत, नावीन्यपूर्ण आणि झोकून देऊन काम करणार्‍या अधिकार्‍यांसाठी १९८६ पासून पुरस्कार देण्यास सुरुवात केली गेली. सरकारकडून या पुरस्काराला मान्यता देण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिव या पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष असत. प्राचीन भारतीय प्रशासक चाणक्य यांची मूर्ती आणि “न्याययुक्तं प्रशासकम् मातरं मन्यंते प्रज:” हे चाणक्यनीतीतील सुभाषित कोरलेले सोन्याचे नाणे असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. वैदिक संस्कृती आणि संस्कृत या विषयावरच्या काही अभ्यासपूर्ण पुस्तकांचे लेखन चिन्मुळगुंद यांनी केले आहे. या पुस्तकांचे प्रकाशन भारतीय चरित्रकोश मंडळाकडून करण्यात आले. अशा या विद्वान आणि कार्यकुशल प्रशासकीय अधिकार्‍याचा मृत्यू लंडन येथे झाला. - संध्या लिमये

चौबळ, विनायक वासुदेव महाराष्ट्र राज्याचे पहिले पोलीस महानिरीक्षक ११ ऑगस्ट १९२१ - विनायक वासुदेव चौबळ यांचा जन्म मुंबई येथे झाला. त्यांचे वडील चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू ज्ञातीतील पहिले पदवीधारक होते. बी.टी. (बॅचलर ऑफ टीचिंग) ही पदवी त्यांनी घेतली होती. तसेच एम.एड.(मास्टर ऑफ एज्युकेशन) ही पदवीही त्यांनी मिळवली होती. मुंबईच्या तत्कालीन शिक्षण विभागात कुलाबा (रायगड) जिल्ह्याचे ते शिक्षणाधिकारी होते. विनायक चौबळ यांचे शिक्षण नाशिक, एलफिन्स्टन विद्यालयात व विल्सन महाविद्यालयात झाले. त्यानंतर काही काळ त्यांनी महाविद्यालयातच अध्यापनाचे काम केले. नंतर मुंबई सचिवालयात ते नोकरी करू लागले. १९४८ मध्ये त्यांनी भारतीय पोलीस खात्यात प्रवेश केला. नाशिक, खेडा व धारवाड जिल्ह्यांत त्यांनी साहाय्यक पोलीस आयुक्त पदावर काम केले. नंतर पोलीस सुपरिंटेंडट म्हणून कारवार, ठाणे, सोलापूर, सातारा व अहमदाबाद येथेही त्यांनी काम केले. दरम्यान न्यायाधीश अनंतराव फडकर यांच्या कन्या पद्मजा यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. १९५७ ते १९७२ या काळात भारत सरकारच्या गुप्तवार्ता विभागात ते काम करत होते. मुंबई, नागपूर, गोवा, दिल्ली, कोहिमा (नागालँड) व शिलाँग शिल्पकार चरित्रकोश २४१ च चौबळ, विनायक वासुदेव प्रशासन खंड (मेघालय) अशा विविध ठिकाणी ते या काळात काम करत होते. नागालँड, मणिपूर, आसाम, मेघालय व मिझोराम या क्षेत्रात काम करत असताना ते गुप्तवार्ता विभागाचे प्रमुख होते. १९७४ मध्ये चौबळ यांची बदली महाराष्ट्र शासनाकडे झाली. त्यानंतर औरंगाबाद विभागाच्या उपमहानिरीक्षक पदावर त्यांची नेमणूक झाली. महाराष्ट्र राज्य गुप्त विभागाचे व गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपमहानिरीक्षक, पुण्याचे व बृहन्मुंबईचे पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत विरोधी विभागाचे संचालक अशी विविध पदे त्यांनी भूषवली. १९७८ मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे पहिले पोलीस महानिरीक्षक (इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस) या सर्वोच्च पदावर त्यांची नेमणूक झाली. ३१ऑक्टोबर१९७९ रोजी ते या पदावरून निवृत्त झाले. सेवा काळातील उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल तसेच कठीण प्रदेशातील उत्कृष्ट सेवेबद्दल पोलीस पदक, राष्ट्रपतींचे सुवर्णपदक आणि इतर सात पदकांचेही ते मानकरी आहेत. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी चौबळ यांच्या शासकीय ज्ञानाचा व उत्कृष्ट सेवेचा गौरव म्हणून १९८२ ते १९८४ या काळात त्यांची मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे उप कुलगुरू (व्हाईस चॅन्सेलर) म्हणून नेमणूक केली. चौबळ यांची दोन्ही मुले उच्चविद्याविभूषित असून थोरला मुलगा मिलिंद अमेरिकेत वास्तव्यास आहे. तर, धाकटा राजीव याचा अभियांत्रिकीचा व्यवसाय औरंगाबाद येथे आहे. निवृत्तीनंतर चौबळांचे वास्तव्य औरंगाबाद येथे आहे. - वर्षा जोशी-आठवले संदर्भ : १. मोकाशी, प्र. ल.; ‘चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू समाजाचा इतिहास’.

शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड जाधव, यशवंत गणेश जाधव, यशवंत गणेश भारतीय वनसेवा, केंद्रीय वन महानिरीक्षक १० एप्रिल १९३० यशवंत गणेश जाधव यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली येथे झाला. त्यांच्या आईचे नाव सुंदराबाई असे होते. त्यांचे वडील वकील होते. त्यांनी अमरावती येथे काही वर्षे दिवाणी न्यायाधीश (सिव्हिल जज्ज) म्हणून काम केले. यशवंत जाधव यांनी १९४९ मध्ये नागपूर विद्यापीठामधून बी.एस्सी.ची पदवी प्राप्त केली. त्या वेळी ते विद्यापीठात पहिले आले. १९५० मध्ये ‘सुपिरिअर फॉरेस्ट सर्व्हिस’ या मध्यप्रदेश सरकारच्या वनसेवेमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ते प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. डेहराडून येथील प्रशिक्षणानंतर जाधव यांची प्रथम नियुक्ती अमरावती येथे साहाय्यक वनसंरक्षक (असिस्टंट कॉन्झर्व्हेटर ऑफ फॉरेस्ट) या पदावर करण्यात आली. मध्यप्रदेशातील होशंगाबाद, हर्दा, नेपानगर या ठिकाणी त्यांच्या बदल्या झाल्या. नेपानगर या ठिकाणी उत्तम प्रतीचा कागद निर्माण करणारा कारखाना आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सलाई या लाकडाची तोड केली जाते. या सलाईच्या जंगलाची पुन: लागवड आणि नियोजन करण्यासाठी जाधव यांनी या ठिकाणी सलाईच्या झाडाचे लागवड तंत्र विकसित केले. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला गेलाच, त्याबरोबरच कागदनिर्मितीसाठी सलाईचे लाकूडही उपलब्ध होऊ लागले. १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेनंतर यशवंत जाधव यांची नियुक्ती द्वैभाषिक मुंबई राज्यात अमरावती विभागातील अल्लापल्ली येथे करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना बढती मिळून त्यांच्यावर नागपूरमधील वर्धा विभाग येथे त्यांची वनसंरक्षक या पदावर नेमणूक करण्यात आली. या पदावर ते तीन वर्षे कार्यरत होते. या वेळी त्यांनी सलाईचे जंगल आणि मुख्य रस्ता यांच्या दरम्यान कच्च्या रस्त्यांचे बांधकाम केले. त्यामुळे त्या हंगामात संत्र्यांच्या पेट्या तयार करण्यासाठी लागणारे सलाईचे लाकूड बाजारात योग्य वेळी पोहोचू शकले. हे कच्चे रस्ते बांधण्यासाठी जाधव यांनी सात लाख रुपये खर्च केले. त्याकाळात ती रक्कम खूपच मोठी होती. परंतु जाधव यांनी धोका पत्करून हे काम पूर्ण केले. याचे फलित म्हणून वनविभागाच्या इतिहासात प्रथमच नागपूर विभागाला बावीस लाख रूपये नफा झाला. त्या वर्षी वनातून नफा मिळवून देणार्‍या राज्यातील सर्व विभागांत वीस ते बावीसाव्या क्रमांकावर असणारा नागपूर विभाग तिसर्‍या क्रमांकावर आला होता. त्यानंतर सहा वर्षांच्या काळासाठी जाधव यांची नियुक्ती पुणे येथे वनाधिकारी या पदावर करण्यात आली. या वेळी वनविभागातील नावाजलेले मुख्य वनसंरक्षक सदाशिव बूट यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. या वेळी जाधव यांनी त्यांच्या सहकार्‍यांसह पुढील दहा-पंधरा वर्षांतील महाराष्ट्राचे वनस्पती नियोजन करणारा आराखडा तयार केला. या आराखड्याचे संपूर्ण देशभर शिल्पकार चरित्रकोश २४३ झाले. जाधव, यशवंत गणेश । प्रशासन खंड कौतुक करण्यात आले. याच काळात मुख्य वनसंरक्षक सदाशिव बूट यांनी जंगल विकासासाठी शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी ‘वनविकास महामंडळा’ची संकल्पना मांडली. ती प्रत्यक्षात येण्यामध्ये जाधव यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान होते. या काळात जाधव यांनी ‘मिश्र जंगल’ निर्माण करण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. या प्रयोेगाचेही देशभर कौतुक झाले. आपल्या राज्यात निर्माण होणार्‍या वनउत्पादनावर प्रक्रिया करणारे कारखाने आपल्याच राज्यात व्हावेत ज्या योगे रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे ‘वन औद्योगिक धोरण’ तयार करण्यात आले. या धोरणाच्या निर्मितीमध्येही जाधव यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. याच कालावधीत जाधव यांनी केलेले महत्त्वाचे काम म्हणजे तेंदूच्या पानांचे राष्ट्रीयीकरण. ही सूचना जाधव यांनी मांडली व ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी आराखडा तयार केला. यामुळे तेंदूच्या पानांना एक स्थिर किंमत मिळाली. ग्रामीण भागातील वनवासींना रोजगार उपलब्ध झाला आणि वनविभागालाही त्यातून निश्चित नफा मिळू लागला. १९६७ ते १९६८ मध्ये जाधव अमेरिका आणि पश्चिम जर्मनी या ठिकाणी वनउद्योग, जंगल उत्पादनांचे यांत्रिकीकरण, वनकामगारांचे प्रशिक्षण आणि जंगलातील रस्त्यांची निर्मिती या चार विषयांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी गेले. त्यांनंतर राज्य औद्योगिक महामंडळामध्ये संशोधन आणि विकास प्रमुख (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट चीफ) या पदावर जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. या वेळी त्यांच्या प्रयत्नामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात तीन सिमेंट उद्योगांची उभारणी करण्यात आली. लहान आकाराचे कागद कारखाने उभारण्यासाठी परदेशातून यंत्रसामग्री आणण्यास जाधव यांनी सरकारला राजी केले. डहाणूच्या जंगलात विपुल प्रमाणात आढळणार्‍या ऐनाच्या झाडापासून ऑक्झेलिक आम्ल तयार करण्याचा कारखानासुद्धा जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली उभारण्यात आला. औद्योगिक महामंडळाला नफा मिळवून देणारे विविध उपक्रम जाधव यांनी अवलंबले. यामुळेच नंतर त्यांची नियुक्ती १९७१-७२मध्ये विदर्भ विकास महामंडळाच्या सल्लागार विभागाचे प्रमुख या पदी करण्यात आली. तेथे त्यांनी टसर (रेशीम) प्रकल्प हाती घेतला. धागानिर्मिती, रंगसंगती, कापडनिर्मिती अशा अनेक प्रकारच्या प्रयोगांनंतर या प्रकल्पातून उत्तम प्रकारचे रेशीम उत्पादन होऊ लागले. त्यानंतर जाधव वनविकास महामंडळाच्या संशोधन आणि विकास विभागाचे सहसचिव या पदावर होते. ठाणे येथे वनसंरक्षक या पदावर असताना स्थानिक आदिवासींना वनजमिनींमध्ये उत्पादन काढण्यास देण्याचा उपक्रम त्यांनी अवलंबिला. १९८०मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या ‘महाराष्ट्र अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड फूड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (मॅफ्को) या डबघाईला आलेल्या कंपनीला सावरण्यासाठी जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. या कंपनीचे दोन-तृतीयांश भांडवल बुडीत गेले होते. जाधव यांनी केवळ दोन वर्षांच्या कालावधीत या कंपनीची आर्थिक घडी नीट बसवली. १९८४ मध्ये जाधव यांची पुणे येथे मुख्य वनसंरक्षक, उत्पादन या पदावर नेमणूक करण्यात आली. नाशिक विभागातून अनेक वर्षे होणार्‍या मोठ्या लाकूडचोरीला आळा घालण्यासाठी तेथे जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. १९८२ मध्ये नाशिक येथे वनसंरक्षक असताना भुसावळ-सुरत या मार्गावरून होणारी दोन कोटी रुपयांची लाकूडचोरी त्यांनी उघडकीस आणली व नंतर ती पूर्णपणे बंद झाली. १९८६ मध्ये जाधव यांच्या कार्यकालातील कामाचे वैविध्य, काटेकोरपणा आणि अभिनव कल्पना अमलात आणण्याची वृत्ती लक्षात घेऊन त्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त इन्स्पेक्टर जनरल, २४४ शिल्पकार चरित्रकोश ज प्रशासन खंड जोग, सूर्यकांत शंकर वनविभाग या पदावर करण्यात आली. हे पद भारतीय वनविभागातील दुसर्‍या क्रमांकाचे पद मानले जाते. वनसंवर्धनावर त्यांनी विशेष भर दिला. त्यामुळेच ‘नॅशनल वेस्टलँड डेव्हलपमेंट बोर्डा’च्या सचिव पदाची जबाबदारीही या वेळी त्यांच्यावर देण्यात आली. जाधव यांच्या केंद्र सरकारमधील या दोन वर्षांच्या कार्यकालात निर्वनीकरणाचा दर शून्यावर आला होता. वनसंवर्धनासाठीच्या प्रयत्नांची सुरुवात सरकारपासून व्हावी म्हणून सरकारी कार्यालयामध्ये लाकडाचे पॅनलिंग, लाकडी फर्निचर होऊ नये असा आदेश त्यांनी काढला. रेल्वेच्या रूळपट्ट्या तयार करण्यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर चांगल्या प्रतीच्या झाडांची तोडणी केली जाते. लाकडी रूळपट्ट्यांना पर्याय म्हणून त्यापेक्षा चांगले, कमी किमतीचे आणि दीर्घकाळ टिकाऊ असे काँक्रीटच्या रूळपट्ट्या वापरावेत असे त्यांनी रेल्वे मंत्रालयाला सुचविले. याला नकार मिळाल्यावर जाधव यांनी वनविभागाकडून रेल्वे मंत्रालयाला रूळपट्ट्या विकल्या जाणार्‍या लाकडाच्या किंमती ७० टक्क्यांनी वाढवून सांगितल्या. शेवटी ते प्रकरण तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांकडे गेल्यावर जाधव यांनी त्यांना ही बाब पटवून दिली आणि लाकडाच्या रूळपट्ट्या वापरणे बंद झाले. जाधव यांनी स्थानिक जनतेचा वन-व्यवस्थापनामध्ये सहभाग असावा व वनसंवर्धन म्हणजे केवळ सरकारची जबाबदारी न राहता ती लोकांना स्वत:ची जबाबदारी वाटावी म्हणून वनविस्तार (फॉरेस्ट एक्स्टेंशन) योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पामध्ये वनीकरणासाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले. १९८८ मध्ये जाधव के्ंरद्र सरकारच्या वनविभाग इन्स्पेक्टर जनरल या पदावरून निवृत्त झाले. सध्या ते पुणे, अमरावती येथे स्थायिक झाले आहेत. निवृत्तीनंतर ते वनसंवर्धन कायद्याबद्दल मार्गदर्शन करण्याचे काम करत आहेत. राष्ट्रीय पडित जमीन विकास महामंडळाचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना जाधव यांच्या सूचनेवरून पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सामाजिक वनीकरणामध्ये महत्त्वाची कामगिरी करणार्‍या व्यक्तीसाठी इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार सुरू केला. - संध्या लिमये

जोग, सूर्यकांत शंकर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य २५ जुलै १९२९ सूर्यकांत शंकर जोग यांचा जन्म अमरावती येथे झाला. वडील शंकर जोग हे १९२९ ते १९३५ या काळात सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीचे सभासद होते. देशाच्या संरक्षण व प्रशासन आणि सामाजिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची परंपरा जोग घराण्यात आहे. त्यांचे मामा परांजपे हे मुंबई शहराचे पोलीस उपायुक्त होते. जोग यांच्या आठ भावांपैकी दोन भाऊ भूसेनेतून कर्नल या पदावरून निवृत्त झाले आहेत, तर दोन भावांनी भारतीय वायुसेनेतून देशसेवा केली आहे. सूर्यकांत जोग यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण अमरावती येथे झाले. किंग एडवर्ड मेमोरियल शिष्यवृत्तीमधून त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले. महाविद्यालयीन जीवनात एन.सी.सी.मध्ये अंडर ऑफिसर आणि त्यानंतर अधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले. एन.सी.सी.मधील या जबाबदारीतूनच पुढील काळात भारतीय पोलीस सेवेत (आय. पी. एस.) मध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण झाली. याच काळात क्रिकेट आणि फुटबॉल या खेळांमध्ये त्यांनी विशेष प्रावीण्य मिळवले होते. त्या काळातील चार परदेशी संघांविरुद्ध असणार्‍या कर्नल सी.के. नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील क्रिकेट संघात त्यांची निवड झाली होती. तसेच रणजी ट्रॉफी आणि फुटबॉल संघातही त्यांची निवड झाली होती.

शिल्पकार चरित्रकोश २४५ । महत्त्वपूर्ण घटना घडली. के सी जोग, सूर्यकांत शंकर प्रशासन खंड नागपूर विज्ञान महाविद्यालयामधून रसायनशास्त्र या विषयात विद्यापीठात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण होऊन त्यांनी एम.एस्सी.ची पदवी घेतली. १९५३ मध्ये अखिल भारतीय नागरी सेवेच्या परीक्षेत ते देशात तिसर्‍या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आणि त्यांनी भारतीय पोलीस सेवेत जाण्याचा निर्णय घेतला. जोग यांची प्रथम नियुक्ती त्या वेळच्या द्विभाषिक मुंबई राज्यात करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची बदली महाराष्ट्र राज्यात करण्यात येऊन बुलढाणा, औरंगाबाद, गोवा, मुंबई अशा विविध ठिकाणी महत्त्वाच्या पदांवर त्यांची नेमणूक करण्यात आली. १९६९ मध्ये झालेल्या गोवामुक्ती संग्रामातील संरक्षण दलाच्या कार्यवाहीत त्यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. त्यानंतर १९७० ते १९७३ या कालावधीत ते गृहमंत्रालयात सहसचिव या पदावर कार्यरत होते. त्यानंतर दोन वर्षे त्यांची नियुक्ती सीमा सुरक्षा दलामध्ये पोलीस संचालक या पदावर करण्यात आली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये जोग यांच्यावर दिल्लीचे पोलीस आयुक्त म्हणून महत्त्वाची कामगिरी सोपवण्यात आली. या वेळी दिल्ली येथील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी जोग यांनी अत्यंत कौशल्याने हाताळली. १९८५ मध्ये सूर्यकांत जोग महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक झाले. या पदावर असताना महत्त्वपूर्ण घटना घडली. कुख्यात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार चार्ल्स शोभराज दिल्ली येथील तिहार कारागृहातून आपल्या साथीदारांसह पसार झाला. जोग यांनी त्या वेळचे मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्तात्रेय सोमण आणि चार्ल्स शोभराज याला पूर्वी अटक करणारे पोलीस अधिकारी झेंडे यांच्या सहकार्याने चार्ल्स शोभराजला पुन्हा अटक करण्यासाठी सापळा रचला. गुन्हेगारांचा माग काढत जोग यांच्या चमूने गोव्यापर्यंत तपासजाळे विणले आणि अखेरीस या प्रयत्नांना यश येऊन चार्ल्स शोभराजला गोवा येथील ‘एल पेकेव्हा’ या हॉटेलमधून अटक करण्यात आली. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीतली ही अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी आहे असे जोग मानतात. या कामगिरीबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यांचे आणि त्यांच्या चमूचे विशेष कौतुक केले. १९८७ मध्ये सूर्यकांत जोग महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक या पदावरून निवृत्त झाले. सध्या ते अमरावती येथे स्थायिक झाले आहेत. निवृत्तीनंतरचे जीवन हे कमावण्यासाठी न घालवता समाजातील तरुण होतकरू मुले-मुली आणि इतरांसाठी कसे उपयोगी होईल, यासाठी सूर्यकांत जोग सातत्याने विचार आणि प्रयत्न करत असतात. १९९१ मध्ये त्यांनी अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा येथे एका सैनिकी शाळेची स्थापना केली. विशेष करून विदर्भातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक अशी ही संस्था आहे. विदर्भात पाण्याचे दुर्भिक्ष ही तर नित्याचीच बाब आहे. जोग यांनी आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्वयंशिस्त आणि नियोजनातून आपण या समस्येवर मात करू शकतो हे उदाहरणाने पटवून दिले. छपरावर पडणार्‍या पावसाच्या पाण्याची साठवण करण्याचा नवीन प्रयोग याठिकाणी शाळेच्या माध्यमातून करण्यात आला. आज या योजनेला सरकारी मान्यता मिळून ‘शिवकालीन योजना’ असे तिचे नामकरण करण्यात आले आहे. सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या

२४६ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड जोशी, श्रीधर दत्तात्रय अंघोळीनंतर जमा होणार्‍या सांडपाण्यावर ६०-७० फळझाडांची एक बाग उभारण्यात आली आहे. संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यात अशा प्रकारची जलव्यवस्थापनाची कामे करण्याचा जोग यांचा मानस आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी हा तालुका संत्र्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्या ठिकाणची संत्र्यांची झाडे पाण्याच्या अभावामुळे वाळली होती. जोग यांनी आपल्या शाळेच्या माध्यमातून येथील पाच नाल्यांवर ‘चेक डॅम’ बांधून मुबलक पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. आज वयाच्या ब्याऐंशीव्या वर्षीदेखील जोग या सामाजिक कामांमध्ये तरुणांना लाजवेल अशा उत्साहाने भाग घेतात. यांनी आपली साधी राहणी व सामाजिक कामातून निवृत्तीनंतरच्या समाजसमर्पित जीवनाचा एक वस्तुपाठच घालून दिला आहे. सूर्यकांत जोग यांच्या दोनही मुलांचा मृत्यू दुर्दैवाने त्यांच्या तरुण वयात झाला. त्यांचा मोठा मुलगा दीपक जोग मुंबई येथे उपायुक्त, गुन्हे अन्वषण शाखेत या पदावर असतानाच मृत्युमुखी पडला दुसरे पुत्र तर दुसरा मुलगा भारतीय वायुसेनेत फायटर पायलट या पदावर असताना, विमान अपघातात मृत्युमुखी पडला. आपल्या दोन्ही मुलांच्या स्मरणार्थ जोग यांनी दोघांच्याही नावाने ट्रस्ट निर्माण केले आहेत. या ट्रस्टच्या माध्यमातून दरवर्षी हुशार व होतकरू विद्यार्थ्यांना त्या शिष्यवृत्त्या देण्यात येतात. तसेच मयत पोलिसांच्या दहा मुलांना दरवर्षी त्यांच्या फी आणि पुस्तकांकरिता मदत देण्यात येते. या दोन्ही ट्रस्टमधून दरवर्षी १५,००० रुपये खर्च करण्यात येतात. हा उपक्रम गेली वीस वर्षे अव्याहत चालू आहे. जोग यांची कन्या अंजली बॅनर्जी या अर्थशास्त्र आणि गणित या विषयात एम.ए.एम.एड. असून सध्या त्या पुणे येथील शरद पवार इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये नोकरी करत आहेत, तर त्यांचे जावई अजय बॅनर्जी हे आर्मी ब्रिगेडियर या पदावर कार्यरत आहेत. - संध्या लिमये जोशी, श्रीधर दत्तात्रय भारतीय प्रशासकीय सेवा उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा, महाराष्ट्र राज्य २५ ऑगस्ट १९४१ श्रीधर दत्तात्रय जोशी यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील मनमाड येथे झाला. त्यांचे वडील दत्तात्रय दिनकर जोशी हे मध्य रेल्वेत सॅनिटरी इन्स्पेक्टर या पदावर होते. त्यांच्या आईचे नाव आनंदीबाई श्रीधर जोशी यांचे प्राथमिक शिक्षण मनमाड येथील नगरपालिकेच्या शाळेत व माध्यमिक शिक्षण मध्य रेल्वे माध्यमिक शाळेतून झाले. जळगाव येथील मुळजी जेठा महाविद्यालयातून त्यांनी अर्थशास्त्र व संख्याशास्त्र घेऊन बी.ए. (ऑनर्स) ही पदवी मिळवली. १९६२ मध्ये महालेखापाल, मुंबई यांच्या कार्यालयात श्रीधर जोशी कमर्शिअल ऑडिटर या पदावर रुजू झाले. या पदावर असताना त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, महाराष्ट्र राज्य वाहतूक मंडळ, आकाशवाणी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरे केंद्र व राज्यशासनाच्या संस्थांचे लेखापरिक्षण केले, त्यामुळे त्यांना शासनाची मूलभूत माहिती मिळाली. याचा उपयोग त्यांना पुढे प्रशासनातील विविध पदांवर काम करताना झाला. १९६४ मध्ये श्रीधर जोशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यांची निवड उपजिल्हाधिकारी या पदावर झाली. पहिली नेमणूक ठाणे येथे परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी या पदावर झाली. तेथे ते जून १९६५ पर्यंत कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर येथे प्रभारी तहसीलदार म्हणून चार महिने काम केले. नंतर १९६७ मध्ये त्यांची रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे शिल्पकार चरित्रकोश २४७ जोशी, श्रीधर दत्तात्रय प्रशासन खंड प्रांताधिकारी म्हणून नेमणूक झाली. याच वर्षी महाराष्ट्रात भूकंप झाला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू कोयनानगर (जि. सातारा) जवळ होता. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यास लागून असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रामुख्याने, चिपळूण व देवरूख तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणांवर घरांची पडझड होऊन जीवितहानी व वित्तहानी झाली. या आपत्ती-व्यवस्थापनाचे काम करण्यासाठी श्रीधर जोशी यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी (भूकंप सहायता) या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळातच ही जबाबदारी म्हणजे त्यांच्यासाठी खूप मोठा अनुभव होता. आपद्ग्रस्त भागांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या मदतीचे वाटप शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसारच केले जावे असा त्यांचा कटाक्ष होता व त्यानुसार नियोजन करण्यात आले. या कामात प्रसंगी त्यांना वरिष्ठांचा रोषदेखील ओढवून घ्यावा लागला. परंतु जोशी आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यांची बदली करण्यात आली. काही कालावधीनंतर वरिष्ठांना आपली चूक लक्षात आली व त्यांनी ती मान्य केली. सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी प्रामाणिकपणे शासनाच्या नियमांनुसार काम केले तर आपले कोणी वाईट करू शकत नाही हा अनुभव त्यांना या प्रसंगातून मिळाला. यामुळेच संपूर्ण कारकिर्दीत कोणत्याही दबावाला बळी न पडता ते निर्भीडपणे काम करू शकले असे ते मानतात. चिपळूण येथील त्यांच्या कार्यकाळात झालेला एस.टी.चा संप त्यांनी कौशल्याने हाताळला. कोकणासारख्या दुर्गम भागात एस.टी. हेच प्रवासाचे मुख्य साधन असल्याने संप लवकर मिटवणे आवश्यक होेते. त्यासाठी त्यांना भारतीय दंड संहितेच्या १४४ कलमांतर्गत कारवाई करावी लागली. १९७१ मध्ये श्रीधर जोशी यांची नियुक्ती उल्हासनगर वसाहतीचे प्रशासक म्हणून करण्यात आली. शासकीय जमीन लाटण्याच्या उद्देशाने खोटी कागदपत्रे तयार केलेल्या प्रकरणांचा सामना त्यांना येथे करावा लागला. याच वर्षी ते मुंबई विद्यापीठाच्या सेकंड एलएल.बी.ची परीक्षा दुसर्‍या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. ऑल इंडिया कमिटीच्या शिफारशीनुसार अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास व्हावा यासाठी केंद्रशासनाने देशभरात प्रायोगिक प्रकल्प हाती घेतले. त्यातील एक प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यातील सहा व नाशिक जिल्ह्यातील चार अशा एकूण दहा आदिवासी तालुक्यासाठी घेण्यात आला. प्रकल्प राबविण्याकरिता अल्पभूधारक विकास संस्था, ठाणे, नाशिक, येथे स्थापन करण्यात आली. संस्थेचे प्रकल्पाधिकारी म्हणून जोशी यांची नेमणूक करण्यात आली. सदर संस्थेच्या माध्यमातून अल्पभूधारकांना जमीन सुधारणा, अवजारे खरेदी, पाण्याचे साधन, शेतीस, उद्योगांसाठी पूरक असे दुग्धविकास, कुक्कुटपालन, बँकांकडून कर्ज मिळवून देणे, शासकीय यंत्रणा व बँका यांत समन्वय साधणे, कर्जाचा विनियोग योग्य तर्‍हेने होतो किंवा नाही हे पाहणे व त्यासाठी दर्जेदार बी-बियाण्यांचा पुरवठा, शेती व संलग्न व्यवसायांतील तंत्रज्ञान, शेतीमालांकरिता बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे वगैरे ही संस्थेची जबाबदारी होती. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावर अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक यांना अनुक्रमे २५ व ३३ टक्के अनुदान दिले जात असे. जोशी यांच्या पुढाकाराने संस्थेच्या सर्व जबाबदार्‍या यशस्वीपणे पार पाडण्यात आल्या. प्रकल्पाधिकारी या पदावर असताना त्यांनी शेतकर्‍यांना शेतीचे अद्ययावत तंत्रज्ञान, शासनाच्या विविध योजना यांची माहिती देणारे ‘प्रगती’ हे मासिक सुरू केले. या मासिकाचे वितरण प्रकल्पक्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदा यांना केले जात असे. ग्रामपातळीवर वितरित होणारे हे पहिलेच शासकीय मासिक असावे. अल्पभूधारक विकास संस्थेचा प्रकल्प राबविण्याचा जोशी यांचा अनुभव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने २४८ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड जोशी, श्रीधर दत्तात्रय एक द्विसदस्य समिती नेमली. श्रीधर जोशी त्यांतील प्रमुख सदस्य होते. सदर समितीने नांदेड, बुलढाणा, उस्मानाबाद, धुळे व रायगड जिल्ह्यांचा अभ्यास करून प्रकल्प अहवाल तयार केले व त्यानुसार या जिल्ह्यांत प्रकल्प राबविण्याकरिता ग्रामीण विकास संस्था स्थापन करण्यात आल्या. या धर्तीवरचा प्रकल्प महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत राबविला जात आहे. श्रीधर जोशी यांनी केलेले हे काम म्हणजे जिल्हा ग्रामीण विकास संस्थेची पायाभूत रचना होती असे म्हणता येईल. १९७६ मध्ये श्रीधर जोशी यांची नियुक्ती मुंबई येथे उपजिल्हाधिकारी, करमणूक कर शाखा या पदावर झाली. मुंबईतील काही हॉटेल्समध्ये ‘कॅब्रे डान्स’ चालत असत व तेथे येणार्‍या प्रेक्षकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेऊन मोजके खाद्यपदार्थ दिले जात असत. याच काळात मुंबईत ‘डिस्को डान्स कल्ब’ सुरू झाले होते. क्लबचे सभासद होण्यासाठी मोठी सभासद फी आकारली जात असे. कॅब्रे डान्स व डिस्को डान्स ही करमणूकच आहे व तेथे प्रवेश करणार्‍यांवर करमणूक कर लावला जाणे आवश्यक आहे. जोशी यांनी ही गोष्ट शासनाच्या प्रथमच लक्षात आणून दिली व त्या प्रयत्नांतूनच पुढे डिस्को व कॅब्रे डान्सवर नियमितपणे करमणूक कर आकारला जाऊ लागला. याचप्रमाणे मुंबई रेसकोर्सवर प्रवेश दिला जात असे. वार्षिक वर्गणी ही प्रवेश फीच आहे म्हणून त्यावरही जोशी यांच्या प्रयत्नामुळे करमणूक कर लावला जाऊ लागला व त्यामुळे शासनाच्या महसुलात भर पडली. देशातील आणीबाणी संपवून १९७७ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. त्याच वेळी श्रीधर जोशी यांची नेमणूक उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी या पदावर झाली. मुंबईतील सहा लोकसभा मतदारसंघ व ३४ विधानसभा मतदारसंघ येथे राज्यांतील इतर जिल्ह्यांप्रमाणे तालुकास्तरांवर यंत्रणा नसल्याने निवडणुकीची संपूर्ण व्यवस्था जिल्हा निवडणूक शाखेसच करावी लागे. मुंबईतील निवडणुका सुरळीतपणे पार पाडणे हे एक मोठे आव्हान असते. जोशी यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत दोन लोकसभेच्या व दोन विधानसभेच्या निवडणुका पार पाडण्याची जोखमीची जबाबदारी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहकार्‍यांच्या सहकार्याने समर्थपणे पार पाडली. १९८० मध्ये पुलोदची सत्ता जाऊन राज्यात काँग्रेसचे सरकार आले व बॅ. अ.र.अंतुले मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात लोकमान्य टिळकांचे नातू जयंतराव टिळक यांना ऊर्जामंत्री म्हणून घेण्यात आले. शासनाने जोशी यांची ऊर्जामंत्र्यांचे खाजगी सचिव या पदावर नियुक्ती केली. या पदावर कार्यरत असताना विधानमंडळाचे कामकाज, मंत्रिमंडळाच्या बैठकी, धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया यांसंबंधीची मौलिक माहिती जोशी यांना मिळाली व त्यामुळे त्यांच्या ज्ञानात भर पडली. १९८२ मध्ये अंतुले सरकार गेले. जयंतराव टिळक विधान परिषदेचे अध्यक्ष झाले. यामुळे जोशी यांची सक्षम अधिकारी, नागरी कमाल जमीन धारणा, मुंबई या पदावर नियुक्ती झाली. या पदावर सुमारे सहा महिने काम केल्यावर त्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी, रोजगार हमी योजना, या पदावर नियोजन विभागात नेमणूक झाली. १९७९ पासून भारतीय प्रशासन सेवेत त्यांना पदोन्नती देण्यात आली व नियोजन विभागात उपसचिव म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली. राज्याची पंचवार्षिक व वार्षिक योजना तयार करण्याचे काम त्यांच्याकडे देण्यात आले. राष्ट्रीय विकास परिषदेत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्याचे विकासविषयक प्रश्न मांडण्यासाठी भाषण करावयाचे असते. त्या भाषणाचा मसुदा तयार करण्याची संधी जोशी यांना प्राप्त झाली. त्याचप्रमाणे राज्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या प्रक्रियेसंबंधी संपूर्ण माहिती झाली. योजनांतर्गत तरतूद व अंदाजपत्रकात केलेली तरतूद यांचा मेळ त्वरित घेता यावा या उद्देशाने शिल्पकार चरित्रकोश २४९ जोशी, श्रीधर दत्तात्रय प्रशासन खंड प्रत्येक योजनेच्या संदर्भातील अंदाजपत्रकांतील संबंधित लेखाशिष्ट पंचवार्षिक व वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात नमूद करण्याची पद्धत जोशी यांनी सुरू केली. त्यामुळे योजनेवर केलेली तरतूद खर्च होते किंवा नाही, हे पाहणे सुलभ झाले. जून १९७८ मध्ये जोशी यांची नियुक्ती सांगलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून झाली. राज्याच्या राजकारणात सांगली जिल्ह्याला महत्त्वाचे स्थान होते व आहे. सहकाराच्या माध्यमातून उभारलेले साखर कारखाने, काही तालुक्यात आलेली सुबत्ता, ग्रामीण भागातून पुढे आलेले नेतृत्व, गटबाजीचे राजकारण, स्वातंत्र्यसैनिकांची परंपरा ही या जिल्ह्याची वैशिष्ट्ये. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी नि:पक्षपणे व कोणालाही डावे-उजवे न करता प्रामाणिकपणे काम केले तर त्यांना कोणतीही अडचण येत नाही याचा अनुभव जोशी यांना आला. १९८७ व १९८९ या दोन वर्षांच्या त्यांच्या कारकिर्दीत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी राबविल्या जाणार्‍या वीस कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत सांगली जिल्ह्याचा पहिला क्रमांक आला व १९८६-१९८९ पासून राज्यशासनाने सुरू केलेले रु. पंधरा लाखांचे पहिले बक्षीस मिळवण्याचा मान सांगली जिल्ह्यास मिळाला. याच काळात भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकार्‍यांना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेसाठी, सांगली जिल्ह्याचे पहिले जिल्हाधिकारी पी. जी. चिन्मुळगुंद, आय.सी.एस. याच नावाने दिला जाणारा चिन्मुळगुंद पुरस्कार सुवर्णपदक जोशी यांना प्राप्त झाला. नद्यांतून सतत होणार्‍या वाळू उपशामुळे पर्यावरणावर होणार्‍या दुष्परिणामांचा अभ्यास, त्या वेळचे कोल्हापूर विद्यापीठाचे उपकुलगुरू पवार यांच्या साहाय्याने करण्यात आला. तसेच वाळू उत्खननाचा परवाना खाजगी व्यावसायिकाला न देता, शासनाचे आर्थिक नुकसान होऊ न देता एका बिगरशासकीय संस्थेला देण्यात आला व संस्थेतर्फे बलवडी येथे बंधारा बांधण्यास सक्रिय मदत केली व ज्या भागांतून वाळू उत्खनन केले जाते, त्या भागाचा विकास करण्याचा एक आगळावेगळा प्रयोग जोशी यांनी केला. जोशी सांगली येथे कार्यरत असतानाच राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व सहकारमहर्षी वसंतदादा पाटील यांचे मुंबईत एक मार्च १९८९ रोजी निधन झाले. त्यांच्या देहावर सांगली येथे अंत्यसंस्कार करण्याचे ठरले. अंत्यसंस्काराची संपूर्ण तयारी करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर होती. त्या दिवशी देशाचे पंतप्रधान राजीव गांधी व इतर मान्यवर सांगलीत आले. एकूण चौदा विमाने सांगलीसारख्या छोट्या शहरात उतरली. संपूर्ण जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासन यांना शासनाकडून व जनतेकडून धन्यवाद मिळाले. जोशी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात मिरज येथील संगीतरत्न अब्दुल करीम खाँ साहेब यांच्या स्मारकासाठी भरघोस मदत मिळवून दिली. मार्च १९८९ मध्ये जोशी यांची नेमणूक औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी या पदावर झाली. ते येथे येण्यापूर्वी औरंगाबाद शहरात मोठ्या प्रमाणावर जातीय दंगली झाल्या होत्या. जोशी यांनी त्यांच्या दोन वर्षांच्या काळात पोलिसांच्या सहकार्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न समर्थपणे हाताळला. हिंदू व मुस्लीम समाजात ऐक्य राहील यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यामुळे त्यांच्या काळात लोकसभेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका असतानाही औरंगाबाद शहरात एकही जातीय दंगल झाली नाही. याच १९८९-९० या वर्षात कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत जिल्ह्याचा विभागात प्रथम क्रमांक आल्याने रु. पाच लाखांचे बक्षीस मिळाले. याच काळात १९९१ च्या जनगणनेचे काम झाले. त्यांनी या संदर्भात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल त्यांना राष्ट्रपतींचे रौप्यपदक देण्यात आले. पैठण येथे झालेला संत ज्ञानेश्वर जन्मशताब्दी सोहळा यशस्वीपणे साजरा करण्यात जोशी यांनी मोलाचे योगदान दिले. २५० शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड जोशी, श्रीधर दत्तात्रय पुढे बर्मिंगहॅम (इंग्लंड) येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज या संस्थेत ‘ग्रामीण विकास नियोजन व व्यवस्थापन’ या विषयावर होणार्‍या तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षण वर्गात सहभागी होण्यासाठी मार्च १९९१ मध्ये ते इंग्लंडला गेले. इंग्लंडहून परतल्यानंतर त्यांची नेमणूक पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी या राज्याच्या अग्रणी प्रशिक्षण संस्थेच्या अतिरिक्त्त संचालक व प्राध्यापक ग्रामीण विकास या पदांवर झाली. ते या पदांवर जुलै १९९१ ते फेब्रुवारी १९९६ या काळात कार्यरत होते. त्यांनी राज्यशासनाच्या अधिकार्‍यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले. १९९३ मध्ये केंद्रशासनाने ब्रिटिश काउन्सिलच्या मदतीने जेन्डर प्लॅनिंग टे्रनिंग हा प्रकल्प हाती घेतला होता. भारतातील पुरुषप्रधान संस्कृती, स्त्रीवर्गास दिली जाणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक व स्त्रीवर्गावरील अत्याचार या पार्श्वभूमीवर सदरचा प्रकल्प महत्त्वाचा होता. या प्रकल्पात सहभागी होेण्यासाठी जोशी यांची निवड झाली व त्यांना ससेक्स विद्यापीठ (इंग्लंड) येथे तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. तेथे त्यांनी त्यांच्या गटांतील इतर सहकार्‍यांच्या मदतीने ‘स्त्रिया व हिंसाचार’ या विषयावर प्रशिक्षणाचा आराखडा तयार केला. जोशी यांचा अनुभव लक्षात घेऊन ‘महिला उद्योजकता’ (विमेन एन्टरप्रिनरशिप) या विषयावर प्रशिक्षण आराखडा करण्याकरिता निवडलेल्या कर्नाटक गटाला मार्गदर्शन करण्याकरिता ब्रिटिश काउन्सिलने त्यांना नियुक्त केले. १९९६ ते १९९९ या काळात त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुुक्त म्हणून काम पाहिले. याच काळात भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा मुंबईतील सुवर्णमहोत्सव साजरा झाला. तसेच एक्स्प्रेस टॉवरला लागलेली आग, मुंबईतील अतिवृष्टी इत्यादी महत्त्वाच्या घटना घडल्या. या सर्व घटनांमध्ये महापालिकेच्या वतीने जोशी यांनी समर्थपणे जबाबदारी पार पाडली. १९९९ ते २००० या काळात ते मंत्रालयात सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा या पदावर कार्यरत होते. त्यांच्या काळात शालेय पोषणांतर्गत तांदूळ पुरवठा या योजनेत भ्रष्टाचार करणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. या पदावर असताना त्यांची सदस्य, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण या पदावर निवड झाल्याने, त्यांनी सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापूर्वी सव्वा वर्ष आधी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. २००० ते २००६ या काळात जोशी यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे सदस्य व उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. तेथे त्यांना उत्तम न्यायिक अनुभव मिळाला. प्रत्येक गोष्टीला दुसरी बाजू असते व त्याचा डोळसपणे विचार करून निर्णय करण्याची दृष्टी या काळातील अनुभवांमुळे मिळाली असे ते नम्रपणे सांगतात. या पदावर काम करताना अनेक शासकीय कर्मचार्‍यांना न्याय देता आला. देशातील न्यायसंस्थेमुळेच सामान्य नागरिकाला न्याय मिळू शकतो ही त्यांची धारणा दृढ झाली. त्यांच्यापुढे येणार्‍या प्रकरणातील निकाल देण्याच्या निमित्ताने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या विविध विषयांवरील अभ्यासपूर्ण व उत्तम इंग्रजीत लिहिलेल्या निकालपत्रांचा अभ्यास केल्याने न्यायसंस्थेबाबतचा आदर दुणावला असे ते नमूद करतात. जोशी हे उपाध्यक्ष पदावरून २४ ऑगस्ट २००६ रोजी सेवानिवृत्त झाले. प्रशासनातील व न्यायाधिकरणातील अनुभवाचा फायदा सर्व संबंधितांना व्हावा म्हणून सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी ‘डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्ज : व्हाय अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल्स इंटरफिअर’, ‘महाराष्ट्र सिव्हिल (डिसिप्लिन अ‍ॅण्ड अपील) रूल्स १९७९’, ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९’ ही पुस्तके लिहिली. ती ‘यशदा’ संस्थेतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. पहिल्या पुस्तकाची मानधनाची रक्कम त्यांनी सार्वजनिक संस्थांना देणगी म्हणून दिली, तर नंतरच्या दोन्ही पुस्तकांचे मानधन शिल्पकार चरित्रकोश २५१ जोशी, वसंत कृष्ण । प्रशासन खंड त्यांनी घेतले नाही. यशदाच्या ‘यशोमंथन’ या त्रैमासिकातून शासनाच्या विविध निर्णयांची माहिती देणारे सदर ते चालवतात. त्यांनी विभागीय चौकशी या विषयाची सर्वंकष व अद्ययावत माहिती देणारे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. त्याचा पत्ता http://departmentalenquirymarathi.blogspot.com असा आहे. जोशी यांनी आपल्या कारकिर्दीत एखादे पद मिळावे म्हणून कधीच अट्टहास अथवा प्रयत्न केला नाही. कोठलेही पद कमी महत्त्वाचे नसते, जे पद मिळेल त्या पदावर प्रामाणिकपणे व निष्ठेने काम केल्यास महत्त्वपूर्ण योगदान देता येते यावर त्यांचा दृढ विश्वास आहे. म्हणूनच त्यांनी जेथे-जेथे काम केले, मग ते पद मंत्रालयातील असो वा क्षेत्रीय पातळीवर असो, तेथे-तेथे त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. श्रीधर जोशी हे अभ्यासू, प्रामाणिक, नि:स्पृह, निगर्वी, मेहनती, सुसंस्कृत, सोज्ज्वळ, कर्तव्यदक्ष व सहकार्‍यांना बरोबर घेऊन जाणारे लोकाभिमुख अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळेच वरिष्ठांना त्यांच्याविषयी प्रेम व कनिष्ठांना आदर वाटत असे. शासनयंत्रणेतील दोष काढून टाकायचे असतील तर त्याची सुरुवात स्वत:पासून केली पाहिजे, असे ते मानतात. नोकरीच्या निमित्ताने कराव्या लागणार्‍या दौर्‍यांत आपल्यासाठी कनिष्ठ कर्मचार्‍यांना आथिर्र्क तोशीस लागू नये याची ते काळजी घेत. सेवेच्या सुरुवातीच्या काळात तर दौर्‍याच्या वेळी ते स्वत:चा जेवणाचा डबा घेऊन जात असत. स्वत:च्या कामासाठी त्यांनी सरकारी वाहन कधी वापरले नाही. त्यांची सुविद्य पत्नी भक्ती हिच्या पाठिंब्यामुळेच प्रशासन क्षेत्रातील चढउतार, ताणतणाव यांना धीराने सामोरे जाऊन त्यांनी यशस्वी कारकीर्द घडवली, त्यांच्या दोन्ही कन्यांपैकी मोठी योगिता आपटे हिने बी.एस्सी. व एम.एस्सी. करून काही काळ नोकरी केली. धाकटी मुलगी कीर्ती ही एम.ए. व एम.बी.ए. असून प्रख्यात आयटी कंपनीत प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून नोकरी करत आहे. - बबन जोगदंड

जोशी, वसंत कृष्ण भारतीयपोलीससेवा संस्थापकसंपादक-‘दक्षता’मासिक लोकप्रियपोलीसतपासकथाकार १५ फेब्रुवारी १९१८ - २० डिसेंबर २००४ वसंत कृष्ण तथा व.कृ. जोशींचा जन्म अलिबागमध्ये झाला. त्या काळात, इंग्रजांच्या जमान्यात त्यांच्या वडिलांनी उपजिल्हाधिकारी हे पद भूषवले. व.कृं.ना तीन भाऊ आणि तीन बहिणी. व.कृ. अगदी लहान असताना त्यांच्या आईचे छत्र हरपले. मोठ्या भावाच्या पत्नीने त्यांना मातेचे प्रेम दिले. पुण्याच्या फर्गसन महाविद्यालयाचे ते विद्यार्थी. त्यांनी वक्तृत्वस्पर्धा, राष्ट्रीय पातळीवरच्या स्पर्धा जिंकल्या. उंचेपुरे, गोरेपान, बळकट शरीरयष्टी, धारदार नाक या त्यांच्या प्रसन्न आणि सतत हसतमुख व्यक्तिमत्त्वामुळे ते सर्वांना आवडायचे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे वर्गमित्र त्यांना ‘युरोपियन’ म्हणायचे. पुढे मुंबई विश्वविद्यालयातून रसायनशास्त्र विषयात त्यांनी बी.एस्सी.ची पदवी संपादन करून पोलीस सेवेत प्रवेश केला. सेवेत असतानाच त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. तो स्वातंत्र्यपूर्व काळ होता आणि पोलीस सेवा म्हणजे तारेवरची कसरतच होती. त्या वेळी मुंबई राज्यात गुजरात आणि कर्नाटक यांचाही समावेश होता. त्यांना या तिन्ही भाषाभागांत काम करण्याचा अनुभव मिळाला. केंद्रीय डिक्टेटर ट्रेनिंग स्कूल, कोलकाता येथे त्यांनी अनेक वर्षे प्राध्यापक म्हणून २५२ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड़ जोशी, वसंत कृष्ण काम केले. विज्ञानाच्या साहाय्याने गुन्ह्याचा तपास कसा करावा या तंत्राचा तेथे त्यांनी अभ्यास केला. भारतातील सर्व भागांतून तेथे प्रशिक्षणासाठी अधिकारी येत. त्यांच्यासह चर्चा, विचारविनिमय, संपूर्ण भारतातील महत्त्वाच्या गुन्हेगारी घटना, त्यांचे तपासकामातील अनुभव, हा सर्व मौल्यवान खजिना त्यांच्या हाती आला. अगदी लहानपणापासून त्यांच्यावर झालेले संस्कार, घरातील वातावरण, त्यांचे पोलीस खात्यातील अनुभव, या सर्व शिदोरीचा त्यांनी आपल्या लेखनात मोठ्या कौशल्याने उपयोग केला. त्यांचे लेखन केवळ पोलीस तपासकथा न राहता त्या अध्यात्म, तर्कशास्त्र, मानसशास्त्र, तत्त्वज्ञान यांनी परिपूर्ण असत. व.कृ. जोशींच्या ‘इन्स्पेक्टर प्रधान’ या व्यक्तिरेखेने वाचकांना भुरळ घातली होती. त्यांच्या लेखनकालाच्या सुमारास पोलीस तपास कथा लिहिणारे अनेक लेखक होते. ते पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन केस माहीत करून घेत व त्यावर काल्पनिक साज चढवत. घटनांची जंत्रीच वाचकांसमोर मांडत. पण व.कृ. जोशींच्या लेखनाचे वैशिष्ट्य हे, की ते अशा लेखनाच्यापलीकडे जाऊन, गुन्हेगार आणि त्यांचे निकटवर्तीय यांचे मनोव्यापार लक्षात घेऊन घटनेच्या मुळापर्यंत पोहोचत. घडलेल्या घटनेकडे फक्त पुरावा शोधण्यासाठी न पाहता गुन्हेगाराच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहत अन् संशयित गुन्हेगाराच्या जाबजबाबातून तोच खरा गुन्हेगार आहे का आणि कोणी, हे शोधून काढत. त्यांच्या तपासकामाचे जसे वैशिष्ट्य होते, तसेच लेखनाचेही वैशिष्ट्य होते. जे. कृष्णमूर्तींच्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. त्यामुळेच पोलीस तपास करताना सापडलेले सत्य समाजासमोर यायला हवे, असे त्यांना वाटे. या अंत:प्रेरणेतूनच त्यांनी लेखनाला सुरुवात केली. पोलीस अधिकारी असूनही, सतत गुन्हे अन् गुन्हेगारांशी संबंध येत असूनही त्या व्यवसायामुळे येणारी आढ्यता, तुच्छता व मग्रूरी यांपासून ते कोसो दूर होते. प्रत्येक व्यक्तीशी सहृदयतेने, संवेदनशीलतेने अन् हळुवारपणे बोलून त्यांची मने जिंकण्याचे कसब त्यांच्यापाशी होते. त्याचेच प्रतिबिंब त्यांच्या लेखनात पाहावयास मिळते. व.कृ. जोशींनी सत्यघटनांवर, शास्त्रीय तपासकामाच्या तंत्रावर आणि आपल्या प्रत्यक्ष जीवनातल्या अनुभवांवर अनेक कथा लिहिल्या. त्यांचे ३३ कथासंग्रह प्रकाशित झाले आहेत. ‘गुन्हाकबूल’, ‘पाठलाग’, ‘सतीचं वाण’, ‘विज्ञान पोलीसकथा’ हे त्यांपैकी काही. महाराष्ट्रात आणि अन्य राज्यांत त्यांची अनेक व्याख्याने व कथाकथने झाली आहेत. त्यांच्या कथांच्या ध्वनिफिती आणि कथांवर आधारित दूरदर्शन मालिका प्रदर्शित झाल्या. ‘हॅलो, मी इन्स्पेक्टर प्रधान बोलतोय’ या कथासंग्रहावरची दूरदर्शन मालिकाही गाजली. विज्ञानावर आधारित शास्त्रीय तपासकामांवरील त्यांचे अभ्यासक्रम पुस्तक प्रकाशित झाले आहे आणि महाराष्ट्र राज्य पोलिसांच्या शिक्षणक्रमात त्याचा समावेश झाला आहे. खरे म्हणजे त्यांनी लिहिलेली प्रत्येक कथा, लेख भारतातील सर्व पोलीस खात्यांनी आणि गुन्हेगारी विश्वाला मार्गावर आणू इच्छिणार्‍या सर्व सरकारी खात्यांनी ‘संदर्भ’ म्हणून वापरायला हवी. कारण व.कृं.नी ते निश्चित विचारांनी, ध्येयाने लिहिले आहे. म्हणूनच व.कृ. जोशी हे नाव प्रत्येक मराठी साहित्यप्रेमी रसिकाच्या मनात कायम राहील. वकृंना प्राप्त झालेले महत्त्वाचे पुरस्कार: १९७४ मध्ये राष्ट्रपती पोलीस सेवा पदक (अतुलनीय स्तुत्य सेवेसाठी), ‘गुन्ह्याचा तपास आणि विज्ञान’ या पुस्तकाकरिता त्यांना महाराष्ट्र राज्य विज्ञान पुरस्कार मिळाला. निवृत्तीनंतरही त्यांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी केली महत्त्वाची कामे पोलीस सुधारणांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी शिल्पकार चरित्रकोश जोसेफ, डॅनिअल ट्रेव्हेलिन प्रशासन खंड नेमलेल्या समितीचे ते सदस्य होते, तसेच पोलीस कोठडीत होणार्‍या कैद्यांच्या मृत्यूची चौकशी करणार्‍या समितीचेही ते सदस्य होते. पोलीस सेवेत असताना त्यांनी जनसंपर्क अधिकारी, ‘दक्षता’ मासिकाचे संस्थापक, संपादक, महासंचालक तसेच अतिरिक्त पोलीस व ज्ञानेश्वर विद्यापीठाचे विश्वस्त म्हणूनही काम केले. मातब्बर वृत्तपत्रांनी आणि नियतकालिकांनी त्यांच्या साहित्याला कायमच प्रसिद्धी दिली. त्याला वाचकांचा उदंड प्रतिसाद लाभत होता. त्याच वेळी महाराष्ट्र राज्य सरकारने जनता आणि पोलीस यांच्यामध्ये सहकाराचा दुवा निर्माण व्हावा यासाठी एका मासिकाची निर्मिती करण्याची योजना आखली. त्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी आणि संपादक म्हणून व.कृं.जोशीची निवड करण्यात आली. ‘दक्षता’ मासिकाची सुरुवात करताना व.कृं.ना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. या मासिकासाठी सरकारने निधी ंमंजूर केला नव्हता. तेव्हा पोलीस कल्याण निधीतून त्यांनी ३०,०००/- रुपयांचे कर्ज घेतले. मासिक सुरू झाले. छपाई, सजावट, व.कृं.चे स्वत:चे व त्यांनी निवडलेले उत्तम साहित्य, त्यांचे व्यवस्थापकीय कौशल्य, जाहिरात व विक्रीसाठी आवश्यक असलेला जनसंपर्क, सौजन्य यांमुळे ‘दक्षता’ अल्पावधीतच वाचकप्रिय झाले. त्यांनी घेतलेले कर्ज एका वर्षातच परत फेडले. मराठी मासिकाच्या इतिहासात हे नोंद करण्यासारखेच आहे. प्रामाणिक आणि कायद्याच्या मार्गाने जाणार्‍या पोलीस अधिकार्‍याला जे जे सहन करावे लागते त्याला ते सामोरे गेलेच, परंतु या सर्वांपेक्षा त्यांच्या कुटुंबावर झालेला आघात, डोके सुन्न करणारा होता. व.कृं.चा मुलगा सुहास, वय वर्षे पंचवीस भारतीय वायुसेनेत फ्लाइंग ऑफिसर होता. १९७० मध्ये सुहासचे अपघाती निधन झाले. यातून त्यांनी स्वत:ला सावरले आणि आपला वेळ लेखनात व सामाजिक कार्यात गुंतवला. मुलाच्या निधनानंतर त्यांना सरकारतर्फे जमीन व अन्य सुविधा मिळत होत्या पण त्यांनी त्या स्वीकारल्या नाहीत. २० सप्टेंबर २००४ रोजी व.कृं.जोशींचे निधन झाले आणि इन्स्पेक्क्टर प्रधानांच्या रूपाने, कायम अन्यायाविरुद्ध लढणारी लेखणी शांत झाली. - राजेंद्र कुलकर्णी

जोसेफ, डॅनिअल ट्रेव्हेलिन भारतीयप्रशासकीयसेवा, सचिव - आरोग्य, नगरविकास विभाग २१ डिसेंबर १९४५ जोसेफ डॅनिअल ट्रेव्हेलिन यांचा जन्म तामिळनाडू मधील तुतिकोरीन या गावी झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव पॉल सॅम्युएल जोसेफ होते. मदुराईमध्ये लहानपण गेल्यानंतर मद्रास विद्यापीठातून १९६६ मध्ये इंग्रजी या विषयात एम.ए.ची पदवी मिळविली. पुढे ब्रिटनमधील मँचेस्टर विद्यापीठातून १९८५ मध्ये त्यांनी अर्थशास्त्रात एम.ए. केले. शालेय, पदवी तसेच पदव्युत्तर शिक्षणातही ते कायमच प्रथम श्रेणीत प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. दोन वर्षे मदुराई येथील एस.व्ही.एन. महाविद्यालयात व्याख्यात्याची नोकरी केल्यानंतर १९६७-६८ मध्ये त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. उत्तीर्ण झाल्यानंतर जोसेफ यांना महाराष्ट्र कॅडरमध्ये नियुक्त करण्यात आले. एक वर्ष मसुरी येथे प्रशिक्षण घेतल्यावर ते सातारा येथे पुढील प्रशिक्षणासाठी रुजू झाले व नंतर त्यांची नियुक्ती सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे उपजिल्हाधिकारी म्हणून करण्यात आली. १९७२ मध्ये जोसेफ यांचा विवाह सिलका यांच्याशी झाला. १९७३ मध्ये त्यांची बदली अतिरिक्त जिल्हाधिकारी २५४ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड़ जोसेफ, डॅनिअल ट्रेव्हेलिन म्हणून बीड जिल्ह्यात करण्यात आली होती, परंतु त्याच वर्षी ते सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सातार्‍यात परत आले. आणीबाणीच्या वेळेस १९७५ मध्ये त्यांची नियुक्ती कोल्हापूर येथे झाली होती. त्यांच्या तेथील चार वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी मागासवर्गीय लोकांना जमीन मिळवून देणे, पाटबंधारे खात्याची बाकी रकमेची वसुली, कुटुंबनियोजनासाठी शिबीर यासारख्या कामांसाठी प्रयत्न केले. शाहू ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहताना त्यांनी ‘शाहू स्मारका’चे बांधकाम करवून घेतले तसेच कोल्हापूरच्या महानगरपालिकेचे आयुक्त असताना ‘महाराणी ताराबाईं’चा पुतळा उभारला. १९७९ मध्ये कोल्हापूरहून जोसेफ यांची कोकण विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक म्हणून मुंबई येथे बदली झाली. त्या काळात सावंतवाडीजवळ त्यांनी रबरच्या झाडांची लागवड केली. काही काळ त्यांनी योजना मंत्रालयात रोजगार हमी योजनेवरही काम केले. त्याच काळात योजना मंत्रालयाचे मुख्य सचिव परांजपे यांच्या सहकार्याने ‘जलविभाजन’ क्षेत्राची मुहूर्तमेढ रोवली. १९८३ मध्ये जोसेफ यांची नियुक्ती मुंबई विद्यापीठात परीक्षा विभागाकडे लक्ष देण्यासाठी झाली. त्यांनी उत्तरपत्रिकेची केंद्रवर्ती तपासणी (सेंट्रलाइज्ड असेसमेन्ट) सुरू केली. त्यानंतर त्यांची बदली मुंबईचे जिल्हाधिकारी म्हणून करण्यात आली. तेव्हा मुंबई शहर व उपनगर म्हणून एक जिल्हा मानला जायचा. त्याचे विभाजन होण्याआधीचे ते शेवटचे जिल्हाधिकारी होत. त्यानंतर जोसेफ यांना पुढील शिक्षणासाठी ब्रिटनमधील मँचेस्टर या विद्यापीठात पाठविण्यात आले. १९८५ मध्ये ते अर्थशास्त्रातील पदवी घेऊन, परत येऊन सार्वजनिक आरोग्य खात्यात संयुक्त सचिव म्हणून रुजू झाले. ज्या दिवशी त्यांची आरोग्य खात्यात नियुक्ती झाली त्या दिवसापासून त्यांनी धूम्रपान पूर्णपणे बंद केले, हे विशेष होय. ऑगस्ट १९८७ मध्ये मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला. त्याचे श्रेय जोसेफ यांनाच जाते. तसेच त्यांनी टाटा स्मारक रुग्णालयाबरोबर कर्करोेग नियमन कार्यक्रम राबविला. १९८५ च्या सुमारास गर्भाचे लिंगनिदान करून गर्भपात करण्यासाठी गर्भलिंग चिकित्सेचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होत होता. जोसेफ यांनी या विषयाचा अभ्यास करून गर्भलिंग चिकित्सेवर कायद्याने मर्यादा आणल्या. लिंगनिदानासाठी चिकित्सा हा गुन्हा ठरवून १९८८ मध्ये तसा कायदा करण्यात आला. परंतु लोक शेजारच्या गुजराथ राज्यात जाऊन लिंगनिदान करून इकडे परत येऊन गर्भपात करून घेत होते. याला निर्बंध घालण्यासाठी जोसेफ यांनी केंद्रीय आरोग्य खात्यातील अतिरिक्त सचिव मीरा सेठ यांच्या सहकार्याने एक समिती स्थापन केली. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने गर्भलिंग चिकित्साबंदीचा कायदा करण्यात यश मिळविले. १९९४ मध्ये हा कायदा देशभर लागू करण्यात आला. १९८९-९० मध्ये जोसेफ यांनी यशदाचे महाव्यवस्थापक म्हणून कार्य केल्यानंतर १९९० मध्ये त्यांची नगर विकास खात्यात सचिव म्हणून बदली करण्यात आली. तेथे त्यांनी मुंबईसाठी विकास आराखडा मान्य करून घेण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. फेब्रुवारी १९९१ मध्ये, जुन्या महत्त्वाच्या इमारतींना वारसाहक्क नियमन लागू करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यानुसार या इमारतींची प्रतवारी करण्यात आली. नगर विकास आराखड्यासाठी टी.डी.आर.द्वारे शिल्पकार चरित्रकोश २५५ जोसेफ, डॅनिअल ट्रेव्हेलिन प्रशासन खंड महानगरपालिकेला जमीन संपादित करता यावी यासाठीचे नियम जोसेफ यांच्या कार्यकाळात लागू करण्यात आले. १९९६ मध्ये त्यांची नियुक्ती झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिकार विभागाचे पहिले मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर ‘एसआयसीओएम’ चे महाव्यवस्थापक म्हणून त्यांनी काम पाहिले. १९९९ मध्ये जहाज व्यवस्थापनाचे संचालक म्हणून जोसेफ यांची नियुक्ती झाली. ते केंद्र सरकारच्या जहाज व्यवस्थापन मंत्रालयाचे सचिव म्हणून २००५ मध्ये निवृत्त झाले. या त्यांच्या कार्य काळात त्यांनी समुद्रविषयक प्रशिक्षणासाठी खाजगी संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले. वल्लारपदम, सेतुसमुद्रम यासारखे प्रकल्प त्यांच्याच कारकिर्दीत सुरू झाले. निवृत्त झाल्यावरही काही काळ या मंत्रालयाच्या सल्लागारपदी त्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. - आशा बापट

ज| २५६ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड टाकळकर, वसंत देगुजी ट । टाकळकर, वसंत देगुजी वनसंरक्षक, भारतीय वनसेवा १ जून १९४४ वसंत देगुजी टाकळकर यांचा जन्म पुण्याजवळ ४५ किलोमीटरवर असणार्‍या टाकळवाडी (राजगुरुनगर, ता. खेड, पुणे) या छोट्याशा गावी झाला. वडील देगुजी टाकळकर आणि आई सीता यांच्या शेतकरी कुटुंबात वाढत असताना त्यांनी अनेक कठीण प्रसंगांना तोंड दिले. घरच्या शेतीमुळे तिकडेच त्यांचा विशेष ओढा होता. शेतकर्‍यांचे प्रश्न, समस्या अगदी जवळून अनुभवल्या असल्याकारणाने शेतकर्‍यांसाठी, समाजासाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे, ही तळमळ लहानपणापासून होती. टाकळकर यांचे प्राथमिक शिक्षण राजगुरुनगर महात्मा गांधी विद्यालयात झाले. महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी ते १९६६ मध्ये पुण्यात आले. त्यांनी कृषी महाविद्यालयातून कृषी विषयात पदवी शिक्षण घेतले. त्यानंतर १९६७ मध्ये त्यांनी डेहराडून येथील असोसिएशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट महाविद्यालय येथून पदव्युत्तर पदविका घेतली. १९७८ मध्ये कायद्याचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. १९८९ मध्ये लॉस बॅनोस विद्यापीठ, फिलिपीन्स येथून ‘फॉरेस्ट फॉर कम्युनिटी डेव्हलपमेंट’ या विषयात प्रमाणपत्र मिळविले. टाकळकरांनी १९८२ मध्ये आयआयएम, अहमदाबाद येथून शेतकी विषयात प्रकल्प व्यवस्थापन शिक्षण घेतले. तसेच हैदराबाद येथील ‘एनआयआरडी’ येथून त्यांनी प्रकल्प व्यवस्थापन (प्रॉजेक्ट प्लॅनिंग) आणि मूल्यांकन या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. लोकसेवा आयोगामधून त्यांची प्रथम प्रयत्नात निवड झाली. वनसंरक्षक पदावर काम करताना टाकळकर यांनी सुरुवातीची २५ वर्षे नाशिक, चंद्रपूर, ठाणे येथे काढली. १९९० मध्ये त्यांची बदली सोलापूरसारख्या दुष्काळी भागात झाली. या जिल्ह्यात मुळात वनखात्याची जमीन कमी, त्यातून पावसाचे प्रमाणही अत्यल्प. या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे टाकळकरांना आव्हान दिसले. त्यांना प्रा.भागवतराव धोंडे यांनी शोधलेल्या ‘कंटूर मार्कर’ या उपकरणाची आठवण झाली. सलग समपातळी चर ऊर्फ ‘कन्टिन्युअस कंटूर ट्रेंच’ या पद्धतीने काम केले तर सोलापुरातल्या उजाड माळरानांचे भवितव्य उजळून निघेल याची त्यांना खात्री वाटली. त्यांनी या तंत्राचा वापर आपल्या कार्यकक्षेतील असंख्य वनजमिनी व डोंगर टेकड्यांवर झाडे लावण्यासाठी केला. त्यांनी आपल्या अधिकार्‍यांना व कर्मचार्‍यांनाही हे तंत्र शिकविले. सोलापूर, अहमदनगर, धुळे, नंदूरबार व जळगाव जिल्ह्यात लक्षावधी हेक्टरमधील वनक्षेत्रांत समपातळी रेषेवर चर खोदून त्यांनी असंख्य झाडे लावली. डोंगरमाथ्यापासून उतारापर्यंत माती आणि पाणी अडविण्यासाठी टाकळकरांनी ‘सलग समतल चर’ या तंत्राचा अवलंब केला. डोंगरावर समपातळीचे सलग चर खणले तर वाहणारे पाणी आणि त्याबरोबर येणारी माती थांबते. या चरांमध्ये झाडे वाढू शकतात. हे चर सलग आणि समपातळीतच घेणे आवश्यक असते. या शिल्पकार चरित्रकोश २५७ टाकळकर, वसंत देगुजी प्रशासन खंड ट सलग समतल चर तंत्राचा सुपरिणाम म्हणजे, पाण्याचा थेंब अन् थेंब त्याच क्षेत्रात अडवला गेला. दोन चरांच्या अंतरामध्ये पडणारा पाऊस चरांतच अडून राहू लागला. यामुळे जमिनीची धूप थांबून जास्तीचे पाणी जमिनीत पाझरून खाली जाऊन तलाव, विहिरींमध्ये साठू लागले. आपले काम शेतकर्‍यांच्या उपयोगी पडावे, त्यातून त्यांचे कष्ट हलके व्हावेत, अशी टाकळकरांची तळमळ होती. वनविभागातील त्यांची कारकीर्द नाशिकपासून सुरू झाली. चंद्रपूरच्या जंगलातही त्यांनी काही काळ काम केले. कुठेही असोत, प्रयोगशील टाकळकर आपल्या कल्पकतेचा, बांधीलकीचा, सचोटीचा, कर्तव्यदक्षतेचा प्रत्यय देत राहिले. १९९२ मध्ये राज्यसरकारने ग्रामस्थांच्या सहभागातून वनविकासाच्या संकल्पनेचा कार्यक्रम पुढे आणला, त्या वेळी टाकळकर हे सोलापूर जिल्ह्यात उप वनसंरक्षक होते. सोलापूरसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात त्यांनी सलग समतलचरांच्या कामाला सुरुवात केली. बहरून फुललेली रोेपे पाहून कर्मचार्‍यांची उदासीनता पळून गेली. त्यानंतर टाकळकरांची अहमदनगर जिल्ह्यात बदली झाली तिथेही ही मोहीम धडाक्याने सुरू झाली. १९९३ ते १९९६ या काळात सोलापूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यात सुमारे दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर सलग समतल चरांची कामे करण्यात आली. सुमारे २५,००० कि.मी. लांबीचे चर खोदले गेले. कर्जत तालुक्यात आधीच्या वर्षी जनावरांना पिण्यासाठीसुद्धा पाणी नव्हते. तिथे सलग समतल चरांचे काम झाल्यानंतर लगेचच्या वर्षी विहिरीतल्या पाण्याची पातळी वाढली. शेतकरी बागायती भुईमूग घेऊ लागले. टाकळकरांना गावकरी सांगत, गावात पाणी नाही, कितीही खोल खणले तरी पाणी लागत नाही, तेव्हा टाकळकर त्यांना डोंगराकडे बोट दाखवून म्हणत, “तुमचे पाणी तिथे आहे!” या उक्तीचा प्रत्यय शेतकर्‍यांना येत होता. २००४ पर्यंत टाकळकरांच्या पुढाकार आणि मार्गदर्शनातून धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांमध्येही अनेक भागांत सलग समतल चरांची कामे उभी राहिली. त्याआधी २००३ पर्यंत नगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांमध्येही अनेक भागांत सलग समतल चरांच्या साहाय्याने एकशे तीस दशलक्ष घन मीटर एवढे पाणी अडविण्यात वनविभागाला यश आले. हे पाणी बावीस हजार हेक्टर पडीक जमिनीत जिरवल्यावर तिथल्या पाण्याच्या प्रश्नाची तीव्रता कमी झाली. नगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्याच्या म्हसवंडी गावात तर हा प्रयोग खूप यशस्वी ठरला. इथल्या मंदिराजवळ बांधलेल्या रस्त्याला लोकांनी टाकळकरांचेच नाव २५८ शिल्पकार चरित्रकोश प्रशासन खंड़ टाकळकर, वसंत देगुजी दिले व त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. भेजदरी, सुरेगाव, वराड, लासूर, डोळ्यासणे ही गावे हिरवीगार, झाली. छत्तीस हजार कि.मी. हेक्टरवरील चार हजार पाचशे कि.मी. लांबीची शास्त्रोक्त सलग समतल चरांच्या साहाय्याने पंधरा लाख लोकांचे प्रश्न सुटण्यास मदत झाली. मांगी-तुंगीजवळच्या डोंगराला ‘वसंत हिल्स’ नाव देऊन लोकांनी वसंत टाकळकरांच्या कामाची पावती दिली. हिवरे बाजार या गावच्या पोपटराव पवारांना समतल चराची शास्त्रीय माहिती पटवून देणारे वसंतराव प्रसिद्धीपासून मात्र दूरच राहिले. काही आदिवासी गावांमध्ये त्यांना ‘पाण्याचा देव’ म्हणून संबोधत, हीच टाकळकरांच्या दृष्टीने खरी प्रसिद्धी आहे. जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा या तालुक्यातील वर्‍हाड हे एक हजार चारशे लोकवस्तीचे आदिवासी गाव. २००२ सालच्या उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईमुळे इथे लोकांना जगणे नकोसे झाले होते, बारा दिवसांनंतर पाण्याच्या टँकरची पाळी येई. या भागात टाकळकरांनी उन्हाळ्यात वीस हेक्टर भागात जल-मृदा संधारणाचे काम हाती घेतले. पुढच्या वर्षी झालेल्या पावसात इथल्या विहिरी तुडुंब भरलेल्या दिसल्या. हे विधायक चित्र केवळ टाकळकरांमुळे पाहणे शक्य झाले. वसंतरावांनी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सलग समपातळी चर खोदण्यामध्ये काटेकोरपणा आणला. वनखात्याच्या रोपवाटिकेत रोपांसाठी प्लॅस्टिक पिशव्या वापरल्या जात. रोपांच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या इतस्तत: पडून राहत. त्या गोळा करून पुनर्नवी करणासाठी द्यायचे कामही त्यांनी जातीने पाहिले. महाराष्ट्रात एक कोटी हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन पडीक आहे. त्यावर प्रयोग केला, तर तीन हजार सहाशे कोटी टन पाणी वाचवणे शक्य असल्याचे ते सांगतात. तज्ज्ञांनी टाकळकरांच्या या उपक्रमाला ‘टाकळकर पॅटर्न’ असे सार्थ नावही सुचवले. नद्यांच्या खालच्या भागातून पाणलोट क्षेत्र योजना करणे अशास्त्रीय आहे, पाणी अडवायला डोंगरमाथा ते पायथा असेच गेले पाहिजे, असे टाकळकर मानतात. अचूकतेचा आग्रह आणि प्रशिक्षणाची शिस्त यांचे धडे त्यांनी वनखात्याच्या ‘करड्या शिस्तीत’ त्यांच्या सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून गिरवून घेतले. या करड्या शिस्तीचा नेमका उपयोग टाकळकरांनी केला. दर्‍याखोर्‍यांतील, कानाकोपर्‍यांतील त्यांची कामे बोलू लागली आणि प्रसिद्धिमाध्यमांनी त्यांवर बातम्या दिल्या, पुस्तके लिहिली गेली. अनेक राज्यांतून प्रशिक्षणासाठी लोक येऊ लागले. मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेशने तर त्यांच्या या कामाला ‘मिशन’चे स्वरूप दिले. टाकळकरांच्या तंत्राला भारतभर मान्यता मिळाली. २००४मध्ये उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणींबरोबर झालेल्या चर्चेत पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा मानून विकेंद्रित जलव्यवस्थापनाचा आग्रह टाकळकरांनी धरला. २००४ मध्ये टाकळकर सेवानिवृत्त झाले असले तरी राज्यभरातील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या मुलांना जलसंधारणाचे प्रशिक्षण देण्यात ते व्यग्र आहेत. सध्या महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळात ते मार्गदर्शकाच्या भूमिकेतून आपल्याकडील संचित नव्या पिढीकडे सुपूर्त करत आहेत. वसंतराव टाकळकर यांच्या या कामामुळे त्यांना केंद्र सरकारने २००५ मध्ये ‘इंदिरा प्रियदर्शिनी’ पुरस्कार दिला. पुणे विद्यापीठाच्या समर्थ भारत अभियानाचे मार्गदर्शक म्हणूनही त्यांचे काम सुरू आहे. पुणे शहरातील तीन टेकड्यांवर सलग समतल चर तंत्राच्या साहाय्याने काम सुरू आहे. टाकळकर हे अ‍ॅपेक्स कमिटीचे सदस्य आहेत. याच माध्यमातून भारतातील पावसाचे पाणी साठविण्याच्या पुरातन पद्धती, तसेच ग्रामीण भागातील पावसाचे पाणी अडविणे, जिरवणे यांसंबधी ११० पानी तांत्रिक पुस्तिका तयार केली गेली असून ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध होत आहे. - अनघा फासे

शिल्पकार चरित्रकोश २५९ डिसूझा, जोसेफ बेन प्रशासन खंड डिसूझा, जोसेफ बेन मुख्याधिकारी, स्वस्त गृहनिर्माण योजना आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ३ जून १९२१ - सप्टेंबर २००७ जोसेफ बेन डिसूझा यांचा जन्म एका कॅथलिक कुटुंबात झाला. वडील जॉन आणि आई लिडवाइन यांच्या संस्कारांच्या छायेत ते वाढले. जन्माच्या वेळी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे वातावरण असल्यामुळे देशासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा त्यांना मिळाली. दोन भाऊ व एक बहीण असा त्यांचा परिवार होता. डिसूझा यांचे प्राथमिक शिक्षण मुंबईतील सेंट झेविअर्स हायस्कूलमध्ये झाले. १९४४ साली त्यांनी सेंट झेविअर्स महाविद्यालयामधून गणित या विषयात पदवी घेऊन शिक्षण पूर्ण केले. पुढे १९५५ साली ते उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेत गेले. तेथील सिरॅक्यूझ विद्यापीठामधून लोकसेवा व्यवस्थापन या विषयात त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण संपादन केले. तसेच १९५६मध्ये पुन्हा हार्वर्ड विद्यापीठ, केंब्रिज येथून लोकसेवा व्यवस्थापन या विषयात पदव्युत्तर अभ्यास पूर्ण केला. डिसूझा यांनी देशसेवा करण्याच्या प्रेरणेतून १९४४मध्ये भारतीय नौसेनेत प्रवेश घेतला; पण त्यांना भारतीय प्रशासनात काम करण्याची विशेष इच्छा झाल्यामुळे पुढे त्यांनी भारतीय नौसेना सोडून प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९४७मध्ये ते प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. त्यांनी फाळणीच्या वेळी पंजाबमध्ये निर्वासितांसाठी मदतकार्य केले. डिसूझा यांच्या कार्याचे भौगोलिक कार्यक्षेत्र बिहार, महाराष्ट्र, नवी दिल्ली इ. ठिकाणी होते. त्यांनी केवळ भारतातच नव्हे, तर पूर्व पाकिस्तानातील निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचेदेखील काम संचालकपदी राहून केले. १९५०मध्ये ते अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी होते. त्यानंतर १९६४मध्ये औरंगाबाद येथे ते आयुक्त पदावर कार्यरत होते. स.गो.बर्वे यांच्या सोबत काम करण्याचा अनुभव डिसूझांसाठी संस्मरणीय ठरला. बर्वे यांची न्याय्य वर्तणूक, सचोटी व कार्याला वाहून घेण्याची वृत्ती यांमुळे ते भारावून गेले. १९६६ ते १९६९मध्ये त्यांनी बी.ई.एस.टी.चे महाव्यवस्थापक म्हणून काम पाहिले. १९६९मध्ये ते बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त होते. १९७० ते १९७४ या काळात त्यांनी नवी मुंबई प्रकल्पात सिडकोचे व्यवस्थापन निदेशक म्हणून काम पाहिले. तसेच नवी दिल्ली येथील हुडको प्रकल्पातदेखील ते व्यवस्थापन निदेशक पदावर कार्यरत होते. त्यांनी प्रशासनातील अनेक जबाबदार्‍या अत्यंत चोखपणे निभावल्या. त्यांच्यातील कार्यक्षमता आणि प्रामाणिकपणा या गुणवैशिष्ट्यांसाठी ते प्रसिद्ध होते. दिल्ली, आग्रा व भोपाळ येथील स्वस्त गृहनिर्माण योजना राबविण्यात डिसूझा यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. १९७९ मध्ये डिसूझा हे प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झाले. त्यांच्या सेवाकाळात त्यांना अमेरिकेत २६० शिल्पकार चरित्रकोश २३ihen प्रशासन खंड डिसूझा, जोसेफ बेन सिरॅक्यूझ विद्यापीठाकडून ‘आदर्श माजी विद्यार्थी पुरस्कार’ मिळाला होता. डिसूझा हे कॅथलिक पंथाचे होते; पण त्यांची कोणत्याही धर्माशी वैचारिक बांधीलकी नव्हती. त्यांच्या ह्या वैशिष्ट्यासाठी १९९४ मध्ये त्यांना राजीव गांधी निधर्मवाद पुरस्काराने गौरविले गेले. निवृत्तीनंतर १९८१ ते २००१ मध्ये ते महाराष्ट्र शासनाच्या मुंबई विकास प्रकल्पांच्या परीक्षण समितीचे सदस्य होते. १९७९ ते १९८२ या काळात डिसूझा हे हैदराबाद येथील ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया’ येथे प्राचार्य होते. तसेच १९८२ ते १९८५ या काळात त्यांनी वर्ल्ड बँकेत नागरी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम केले. त्यानंतर ते पुन्हा भारतात परतले. १९९२ मध्ये मुंबईतील जसलोक रुग्णालय येथे ते मुख्य अधिकारी पदावर होते. २००२ मध्ये प्रकाशित झालेले त्यांचे ‘नो ट्रंपेट्स नॉर ब्यूगल्स : रेक्लेशन्स ऑफ अ‍ॅन अनरिपेन्टट बाबू’ हे आत्मचरित्र त्यांच्या विविधांगी कर्तृत्वावर प्रकाश टाकते. त्याचाच एस.ए. वीरकर यांनी ‘ना जलसा ना जल्लोष’ या नावाने मराठी अनुवाद केला आहे. १९९७ ते २००७ या काळात ते मुंबई येथील ‘नागरी निवारा’ या स्वस्त गृहनिर्माण योजनेत मुख्याधिकारी होते. आपल्या शेवटच्या क्षणापर्यंत ते कार्यरत होते. - अनघा फासे

ई । शिल्पकार चरित्रकोश २६१ पान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२६४ पान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२६५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२६६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२६७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२६८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२६९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२७० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२७१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२७२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२७३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२७४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२७५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२७६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२७७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२७८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२७९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२८० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२८१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२८२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२८३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२८४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२८५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२८६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२८७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२८८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२८९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२९० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२९१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२९२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२९३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२९४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२९५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२९६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२९७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२९८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२९९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३०० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३०१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३०२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३०३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३०४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३०५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३०६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३०७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३०८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३०९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३१० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३११ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३१२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३१३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३१४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३१५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३१६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३१७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३१८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३१९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३२० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३२१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३२२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३२३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३२४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३२५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३२६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३२७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३२८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३२९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३३० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३३१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३३२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३३३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३३४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३३५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३३६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३३७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३३८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३३९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३४० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३४१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३४२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३४३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३४४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३४५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३४६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३४७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३४८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३४९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३५० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३५१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३५२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३५३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३५४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३५५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३५६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३५७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३५८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३५९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३६० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३६१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३६२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३६३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३६४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३६५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३६६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३६७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३६८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३६९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३८० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३८१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३८२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३८३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३८४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३८५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३८६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३८७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateराष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एन.डी.ए.) मराठा बटालियन मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateवायुसेना भूसेना नौसेना मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३९० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३९१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३९२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३९३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३९४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३९५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३९६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३९७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३९८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३९९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४०० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४०१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४०२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४०३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४०४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४०५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४०६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४०७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४०८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४०९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४१० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४११ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४१२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४१३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४१४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४१५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४१६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४१७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४१८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४१९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४२० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४२१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४२२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४२३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४२४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४२५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४२६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४२७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४२८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४२९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४३० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४३१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४३२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४३३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४३४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४३५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४३६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४३७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४३८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४३९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४४० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४४१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४४२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४४३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४४४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४४५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४४६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४४७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४४८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४४९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४५० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४५१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४५२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४५३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४५४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४५५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४५६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४५७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४५८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४५९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४६० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४६१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४६२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४६३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४६४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४६५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४६६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४६७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४६८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४६९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४७० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४७१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४७२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४७३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४७४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४७५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४७६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४७७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४७८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४७९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४८० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४८१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४८२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४८३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४८४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४८५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४८६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४८७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४८८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४८९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४९० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४९१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४९२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४९३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४९४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४९५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४९६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४९७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४९८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/४९९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५०० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५०१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५०२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५०३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५०४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५०५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५०६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५०७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५०८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५०९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५१० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५११ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५१२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५१३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५१४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५१५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५१६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५१७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५१८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५१९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५२० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५२१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५२२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५२३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५२४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५२५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५२६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५२७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५२८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५२९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५३० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५३१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५३२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५३३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५३४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५३५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५३६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५३७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५३८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५३९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५४० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५४१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५४२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५४३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५४४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५४५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५४६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५४७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५४८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५४९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५५० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५५१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५५२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५५३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५५४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५५५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५५६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५५७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५५८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५५९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५६० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५६१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५६२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५६३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५६४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५६५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५६६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५६७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५६८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५६९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५७० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५७१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५७२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५७३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५७४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५७५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५७६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५७७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५७८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५७९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५८० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५८१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५८२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५८३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५८४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५८५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५८६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५८७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५८८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५८९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५९० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५९१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५९२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५९३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५९४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५९५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५९६ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५९७ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५९८ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/५९९ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/६०० मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/६०१ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/६०२ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/६०३ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/६०४ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/६०५ मिडियाविकी:Proofreadpage pagenum templateपान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/६०६